अर्थकारण

एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी हा धागा टाकत आहे.

आज श्री. जेटली यांनी बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना म्हटले,....
ज्या राज्यांना हा (जमीन अधिग्रहण) कायदा राबवायचा नाही त्यांनी राबवू नये. ज्यांना राबावायचा आहे, जमिनींचा उपयोग उद्योगासाठी करायचा आहे त्यांनी तसे करावे. ही सुधारणा त्यांनी विरोधकांच्या दबावाखाली केलेली दिसते.
आता मुख्य प्रश्न असा आहे....

नमस्कार मंडळी,
थोड्या दिवसांपूर्वी (बहुतेक मोदक) यांनी बॅंक आणि इतर वित्तीस संस्था, आर्थिक फसवणूका अशा संदर्भात धागा काढला होता. सध्या मी पण अशीच एक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतोय. वित्तीय व्यवहारांची जास्त खोलात माहिती नसल्याने आणि सध्या स्वतः भारतात नसण्याने मर्यादा येत आहेत तेव्हा जाणकारांच्याकडून मदतीची अपेक्षा.

तर घडले ते असे,

अर्थसंकल्प २०१५ आज संसदेत सादर करण्यात आला. त्यावर विशेष चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढत आहे.

खाली सरकारी माहिती चर्चा सुरू करण्यासाठी चिकटवत आहे.

where the rupee comes from, and where it goes to: a quick glance

अर्थसंकल्प कसा वाटला?
प्रत्यक्ष (तात्काळ) आणि अप्रत्यक्ष (दूरगामी) फायदे आहेत का? असले तर काय?
तेच तोट्यांबाबत.
सवंग घोषणा किती आहेत असे वाटले?

वगैरे वगैरे...

माझा अर्थव्यवस्था अथवा वित्तव्यवस्था याबाबतची माहिती जवळपास शून्य आहे. बरेच मिपाकर अर्थ-वित्त व्यवस्थापन संबंधीत शिक्षण/नोकरी/व्यवसाय करत असतील. त्या सर्वांना या धाग्यावर त्यांचे विचार मांडण्याची विनंती.

मी बर्याचदा खालील वाक्य ऐकले आहे

bank FD rates drop as economy matures

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक २३ फेब्रुवारी ते ८ मे या दरम्यान असणार आहे. हे अधिवेशन २ टप्प्यात होईल. दि. २० मार्च ते १९ एप्रिल या कालावधीमध्ये संसदेला सुट्टी असेल. या दरम्यान वेगवेगळ्या विभागाच्या स्थायी समित्या अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करतील.