जमीन अधिग्रहण कायदा व इतर.....

ज
जयंत कुलकर्णी यांनी
 ·  लेख
लेख
एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी हा धागा टाकत आहे. आज श्री. जेटली यांनी बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना म्हटले,.... ज्या राज्यांना हा (जमीन अधिग्रहण) कायदा राबवायचा नाही त्यांनी राबवू नये. ज्यांना राबावायचा आहे, जमिनींचा उपयोग उद्योगासाठी करायचा आहे त्यांनी तसे करावे. ही सुधारणा त्यांनी विरोधकांच्या दबावाखाली केलेली दिसते. आता मुख्य प्रश्न असा आहे.... १ जर बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि राज्यांनी हा कायदा नाकारला तर उद्योग इतर राज्यांमधे जातील..... मग तेथे उद्योगांमधे नोकरीसाठी इतर राज्यातून येणार्‍यांना त्यांनी बंदी घालावी काय ? कारण इथे शेतकर्‍यांनी शेती करायची व त्यांच्याच मुलांनी तेथे पैसे कमवायचे हे किती काळ चालणार.....? आणि त्या राज्यातील जनता हे का ऐकून घेणार ? २ लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेल्या सरकारने त्यांची धोरणे सर्व देशात राबवायची की नाही...मग एक देश म्हणायचे हे ढोंगीपणाचे नाही का ? ३ एकीकडे सरकारने करासाठी समानता आणण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत तर समान व्यापक धोरणे राबविण्याचे काय ? यावर गांभिर्याने चर्चा करावी.....
वर्गीकरण
6668 वाचन
💬 प्रतिसाद (16)

प्रतिक्रिया

प्रसाद१९७१
Tue, 03/17/2015 - 17:50 नवीन
१ जर बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि राज्यांनी हा कायदा नाकारला तर उद्योग इतर राज्यांमधे जातील..... मग तेथे उद्योगांमधे नोकरीसाठी इतर राज्यातून येणार्‍यांना त्यांनी बंदी घालावी काय ? कारण इथे शेतकर्‍यांनी शेती करायची व त्यांच्याच मुलांनी तेथे पैसे कमवायचे हे किती काळ चालणार.....? आणि त्या राज्यातील जनता हे का ऐकून घेणार ?
हा मुद्दा थिअरॉटीकल असला तरी फार भारी आहे.

जयंत कुलकर्णी
Tue, 03/17/2015 - 17:59 नवीन
थिअरॉटिकल नाही. सध्या असा कायदा काही राज्यांतून राखीव नोकर्‍यांसाठी अस्तित्वात आहेतच की. त्याचे प्रमाण ९५ % केले की बास्स. ते होणार नाही हे मान्य आहे पण जर वेगवेगळ्या राज्यातून वेगवेगळी धोरणे राबविली गेली तर आपली आर्थिक धोरणांमुळे तुकडे पडण्याकडे वाटचाल चालू होईल. उदा. बंगालमधे कम्युनिझम राजवट आली व तेथे काय चालले आहे ते आपण बघतोच आहोत. अर्थात त्या राज्यातील जनतेने ते स्वीकरले असल्यामुळे ती त्यांचीच जबाबदारी आहे. पण जेव्हा केंद्र सरकार धोरणे राबविते तेव्हा मात्र असा विचार करता येत नाही. ममता बॅनर्जींनी परवा निर्लज्ज्पणे कम्युनिस्टांनी आमची तिजोरी खाली केली, चुकीची धोरणे राबवून आमची प्रगती रोखली म्हणून आम्हाला केंद्र सरकारने मिळणारे पैसे/मदत वाढवून द्यावी अशी मागणी केलीच आहे....

सव्यसाची
Tue, 03/17/2015 - 18:17 नवीन
आज श्री. जेटली यांनी बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना म्हटले,.... ज्या राज्यांना हा (जमीन अधिग्रहण) कायदा राबवायचा नाही त्यांनी राबवू नये. ज्यांना राबावायचा आहे, जमिनींचा उपयोग उद्योगासाठी करायचा आहे त्यांनी तसे करावे. ही सुधारणा त्यांनी विरोधकांच्या दबावाखाली केलेली दिसते.
ही 'सुधारणा' आजची नाही. जेव्हा हा अध्यादेश आला तेव्हाच अरुण जेटली यांनी सांगितले होते कि ज्यांना जुन्या कायद्याप्रमाणे अधिग्रहण करायचे आहे त्यांनी तसे करावे. तेव्हा हे आजचे नाही. तसेच जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी हा एकमेव कायदा राज्य सरकार वापरते असेही नाही. उदा: महाराष्ट्रामध्ये MIDC Act तहत ही सरकार अधिग्रहण करू शकते. खालील बातमी पाहू शकता. http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/in-maharashtra-story-of-3500-hectares-of-farm-land-acquisition-has-a-happy-ending/ तसेच २०१३ च्या कायद्यामध्ये तेरा कायद्यांना सूट देण्यात आली होती ( ज्यांना २०१३ चा कायदा लागू नव्हता). या १३ मध्ये बरेच कायदे अधिग्रहणा संबंधीचे आहेत. तेव्हा फक्त याच कायद्याच्या आधारे अधिग्रहण होते असे मला तरी वाटत नाही. ( काही चुकीचे असेल तर जरूर दुरुस्त करा)

जयंत कुलकर्णी
Tue, 03/17/2015 - 18:50 नवीन
माझा प्रश्न टेक्निकल नसून जरा तात्विक आहे. आजची असो किंवा नसो. मी आज ऐकले म्हणून आज म्हटले. वेळेचे एवढे महत्व नाही त्यामुळे आज म्हटले काय आणि अगोदर १० वर्षापूर्वी म्हटले काय त्याने काय फरक पडतो ? मी तसे काही होणार नाही हे तर म्हटलेलेच आहे. पण पुढच्या कटकटी अशाच सुरु होतात.

जयंत कुलकर्णी
Tue, 03/17/2015 - 18:53 नवीन
आणि मुख्य म्हणजे मला पडलेले हे प्रश्न आहेत. एवढे बहुमत मिळून्सुद्धा हे सरकार कमकुवत आहे का ? हा ही प्रश्न मला पडला आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे
Tue, 03/17/2015 - 19:01 नवीन
या सरकारला लोकसभेत बहुमत आहे पण राज्यसभेत नाही. कोणत्याही मसुद्याचे (बिल) कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी ते दोन्ही सदनांत पारित होऊन नंतर राष्ट्रपतींची सही होणे जरूरीचे असते. सभागृहात गोंधळ घालायला बहुमताची गरज नसते. अल्पमतातल्या विरोधकांनी कांगावाखोर गोंधळ करून सरकारला काम न करू देण्याची दिव्य परंपरा आपल्या देशात फार पूर्वीपासून आहे. जोपर्यंत बहुसंख्य जनता त्याच्याकडे "राजकिय चलाखी" समजून कौतूकाने पाहते, तोपर्यंत हे असेच चालू राहील :(
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

सव्यसाची
Tue, 03/17/2015 - 19:15 नवीन
मी तेच म्हटले आहे कि भूमीअधिग्रहण कायदा हा तत्वानुसार राज्य सरकार सुद्धा करूच शकते किंवा एखाद्या विशिष्ट सेक्टर ला धरूनही करता येतोच. शिवाय सरकारने चर्चेतही स्पष्ट केले होते कि ज्यांना Social Impact Assessment किंवा consent घेऊन जमीन अधिग्रहण करायचे असेल तर ते करूच शकतात पण कायद्याने तसे करावे हे बंधन राहणार नाही. आता बाकीच्या मुद्दे, जे लेखात सांगितले आहेत, त्यावर खरेतर मी विचार केला नाहीये. बरीच धोरणे पूर्ण देशात राबवली जातात पण सगळीच धोरणे सगळ्याच ठिकाणी नाही राबवली जात ( काही ठिकाणी ऐच्छिक करून टाकले जाते). मागच्या सरकारनेही एफडीआय च्या संदर्भातील निर्णय राज्यांवर सोडला होता. तसेच जी राज्ये थोडीशी मागे पडली आहेत त्यांना इतर राज्यांबरोबर आणण्यासाठी काही सवलती दिल्या जातात. तेव्हा हेच धोरण विकसित राज्यांना लागू होणार नाही. बहुमाताबद्दल म्हणाल तर परत एकदा टेक्निकल मुद्दा होतो. बहुमताने सरकारने लोकसभेत विधेयके पारित केली पण राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने सरकार काय करू शकते? आता ज्या मुद्द्यांवर सरकार कायदा आणू इच्छिते त्याला बऱ्याच पक्षांचा विरोध. सरकार आपल्या ताकदीत संयुक्त अधिवेशन बोलावून विधेयक पास करेलही पण तिथेही पण एक तांत्रिक अडचण आडवी येतेच. तेव्हा बहुमत असले म्हणून सगळ्याच गोष्टी पाहिजे तेव्हा सरकारला करता येतील असे नाही. काही गोष्टीना वेळ जरूर लागेल. त्यामुळे बऱ्याच लोकांचे असे म्हणणे होते कि ज्या गोष्टीना कायद्यात बदल करायची गरज लागणार नाही अश्या सर्व गोष्टींकडे सरकारने लक्ष द्यावे.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

जयंत कुलकर्णी
Tue, 03/17/2015 - 19:21 नवीन
पण मुद्दा हा आहे की तसे करत बसले तर किती काळ लागेल हे सांगता येणार नाही. मग परत आपण हेच म्हणणार २०० वर्से झाली अजून आम्ही आहोत तेथेच आहोत. तुम्हाला असे वाटत नाही का की काही निर्णय कठोरतेने राबवायला हवेत ? ते अवघड आहे हे मान्य पण पूर्ण वाट्टोळे होण्यापेक्षा बरे ! समजा मला सांगा भाजपला लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमत असते तर त्यांनी त्यांची धोरणे राबविली असती ? मी सांगतो मुळीच नाही कारण त्यांना पुढच्या मतांची काळजी वाटेल. यात इस्पिकएक्का म्हणते ते पटते तर बाकिचे तुमचे....
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची

सव्यसाची
Tue, 03/17/2015 - 19:42 नवीन
>>>पण मुद्दा हा आहे की तसे करत बसले तर किती काळ लागेल हे सांगता येणार नाही. मग परत आपण हेच म्हणणार २०० वर्से झाली अजून आम्ही आहोत तेथेच आहोत. तुम्हाला असे वाटत नाही का की काही निर्णय कठोरतेने राबवायला हवेत ? जे निर्णय कायदा न करता राबवता येतात ते तरी सरकार कठोरतेने राबवते आहे का हे आपण पाहिले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे काही ठिकाणी कामगार संघटनेशी बोलणी करून मध्यम मार्ग काढावा लागतो. उदा: कोळसा खाणीच्या संदर्भात मध्ये संप झाला तर विजेचे संकट उद्भवण्याची भीती होती. तेव्हा फक्त राज्यसभा हीच एकमेव अडचण नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे परत निवडून यायची काळजी तर कुठलेही सरकार करेल. तेव्हा सगळ्याच गोष्टी अर्थशास्त्राच्या नजरेतून पहिल्या जाणार नाहीत तर राजकीय दृष्ट्या पण पहिल्या जातील. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमन्यम यांच्या एका भाषणातील काही भाग:
Big bang reforms in robust - what I say frustratingly vibrant democracies such as India - are the exception, rather than the rule. In countries like India power is so dispersed, there's so many veto centres - the Centre, the states, different institutions. You know, the power to do, undo, block, is so extensive, that, you know, it's a bit unreasonable", Subramanian said in his address to the prestigious Peterson Institute for International Economics. "India is neither in crisis or was neither in crisis. I mean, nor is it one of those places where you can just pull these levers and expect a big bang reform. So the argument we were making is this is just a completely unreasonable standard to apply to India", Subramanian told the global financial think-tank, where he worked before being appointed as Indias Chief Economic Advisor.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

जयंत कुलकर्णी
Tue, 03/17/2015 - 20:16 नवीन
I totally agree with this gentleman. But that eaxactly is my point. It is the job of the statesman to carve a way out of these vetos but alas we do not have one..... we only have politicians.
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची

जानु
Tue, 03/17/2015 - 19:24 नवीन
सरकारला हे सांगण्यात आणि पटविण्यात अपयश आले की या कायद्यातील बदलामुळे लोकांचे हित आहे. शेतकर्‍यांना तर काय सर्वसामान्यांना सुध्दा. आपला मुद्दा एकदम बरोबर आहे. तेथील सरकार असे म्हणु शकते की नोकर्‍या फक्त आम्हाला आणि अंमलबजावणी सुध्दा करु शकते कारण त्यांनी हे धोरण म्हणुन मान्य केले आहे. पण मग राज्यघटनेत दिलेल्या नागरिकांच्या हक्काचे काय ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही मिळत.

विकास
Tue, 03/17/2015 - 21:42 नवीन
तुम्ही आणलेल्या मुद्याचा संबंध हा केवळ जमिन अधिग्रहण कायद्याशी नाही. भारत हे अमेरीकेप्रमाणे जरी पूर्णपणे फेडरल - स्टेट पद्धतीचे नसले तरी भारतात देखील राज्यांना बरेच हक्क असतात. केवळ केंद्राने कायदे केले आणि राज्यांनी अंमलबजावणी केली असे चालत नाही. त्यात काही गैर नाही. अनेक वर्षांपूर्वी अन्नधान्य विषयासंदर्भातील एका मंत्र्याची अचानक गाठ पडली होती. त्याने गरीबांपर्यंत अन्नधान्य जाण्यासाठीच्या केंद्र सरकारच्या योजना सांगितल्या. पण नंतर सांगितले की हे सगळे असले तरी राज्यसरकारना अंमलबजावणी करायची असते. केंद्र करू शकत नाहीत. जी राज्ये तशी करतात त्यांना फायदा होतो. मला वाटते राजकीयदृष्ट्या वाळीत टाकलेले होते तरी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्राच्या अनेक योजनांचा फायदा घेतला होता, जे काँग्रेसी राज्यांनी देखील केले नाही... असे काहीतरी वाचल्याचे आठवते. आज पण जमिन अधिग्रहण कायद्यांतर्गत कुठली जमिन घेयची हे ठरवण्याचा हक्क हा राज्य सरकारचा आहे. खाजगी संस्था/उद्योजकांचा नाही. त्यामुळे राज्य सरकार त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातील "शेतकर्‍यांच्या हितासाठी" मवाळ भुमिका घेऊ शकेल पण कायद्याहून अधिक कडक भुमिका घेऊ शकणार नाही (उदा. शेतकर्‍यांना मोबदला म्हणून कायद्यानुसार जर रु. १०० पुरत असतील तर त्याऐवजी राज्यसरकार रु. १२५ देयला हवेत असे म्हणू शकेल, पण रु. ८० द्या असे म्हणू शकणार नाही).

डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 03/21/2015 - 00:52 नवीन
+१००० सरकारी जमीनवर स्वतःची खाजगी मालमत्ता असल्या सारखे तिच्यावर झोपडपट्ट्या उभारून आपले मतदारसंघ उभारले जातात. तिचे भाडे वसूल केले जाते. तिला गुप्त कारवाया करून हडप केले जाते. इतर देशांत सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण हा फार मोठा गुन्हा समजून त्यावर त्वरीत कडक कारवाई केली जाते.
↩ प्रतिसाद: NiluMP

बोका-ए-आझम
Fri, 03/20/2015 - 23:27 नवीन
ह्या सगळ्या प्रश्नाचं मूळ हे दोन घटनादुरुस्त्यांमध्ये आहे - १. जिच्यामुळे आपल्या घटनेच्या प्रस्तावनेत आपल्या देशाचा उल्लेख हा ' समाजवादी ' असा केलेला आहे आणि २.जिच्यामुळे खाजगी मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढला गेला. या दोन्हीही गोष्टींमध्ये बदल करायची कुठल्याही सरकारची कितीही आणि कसंही बहुमत असलं तरी, हिंमत नाही.

अभिजित - १
Sun, 03/22/2015 - 17:36 नवीन
कोणत्या ??
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम