विचार

माझा महान भारत स्वतंत्र झाल्यापासून जेमतेम ६० वर्षच झालेली असताना त्याच्या एकमेवाद्वितीय महान अश्या लोकशाहीला जी वाळवी(कीड) लागली आहे ती दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. ती वाळवी कमी करण्याचे नानाविविध उपाय जनता सुचवत आहे. त्यातलाच एक उपाय म्हणजे "माहिती अधिकार". ह्याचा वापर जरा कुठे सुरु झाला नाही तोवर हा अधिकार वापरनार्यांवर आणि प्रत्यक्ष त्या अधिकारावर रोज कुऱ्हाड कोसळू लागली आहे. पण कित्येक नागरिक अजूनही हे (माहिती अधिकाराचे) शास्त्र हातात घेऊन आज त्या वाळवीशी प्राणपणाने लढताना दिसतात. त्यासाठी प्रसंगी कित्येक जणांनी प्राणार्पण देखील केले आहे.

भारतातल्या लोकांना प्रथम जर कोणी स्वार्थ शिकवला असेल तर तो आपल्या लोकशाहीने (हे माझे वैयक्तिक मत आहे). तो तुमचा विकास करतो आहे ना मग त्याला(च) निवडून द्या. देशविकास करण्यासाठी निवडून देण्याचा विचार तुम्ही करू नका. असेच तर लोकशाही सांगते. राज्य चालविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे लोकशाही, पण तोच मार्ग आता निमुळता होत चाललेला आहे आणि सरकारवर सर्वसामान्यांची पकड हळूहळू ढिली होत चाललेली आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर भाषावार प्रांतरचना झाली आणि ज्याच्या त्याच्या वाटेला त्यांचे हक्काचे राज्य आले. आता हे विविध राज्यातले (संस्कृतीतले) लोक आता आपापला प्रतिनिधी निवडून त्याच्या मार्फत आपापल्या राज्यात विकास घडवून आणतील असे ठरले. विकास घडवून आणणे हे खचितच एक अवघड आहे, त्यासाठी पूर्वनियोजित आराखडा करणे आणि त्या दृष्टीने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे हे अत्यंत जिकरीचे काम आहे. बर्याच नेत्या मंडळींना हे काम जड जाऊ लागले. मग त्यांनी त्यातून सोपा मार्ग शोधायला सुरुवात केली, आणि त्यांनी जाती-भेदाच्या दोऱ्या आवळायला सुरुवात केली, मग लोकांना भाषेवरू भडकविणे, लोकांमध्ये इतर जातीं विरुद्ध कलह निर्माण करणें आणि त्या जोरावर निवडून येणे हे आता सर्रास घडू लागले आहे.(कमीत भरती, अलीकडे तर आता मराठा-ब्राम्हण असा एक नवीन वाद समोर येऊ पाहत आहे). जो तो ज्याच्या त्याच्या राज्यात लोकांमध्ये असे कलह निर्माण करून त्याच्या जोरावर निवडून येतो आणि संसदेत जाऊन देशहिताची कामे करण्यापेक्षा जातीयावादास खतपाणी मिळेल असेच बघतो. त्यामुळे ह्या देशाची अवस्था हळूहळू बिकट होत चाललेली आहे, जी काही संथगतीने प्रगती दिसत आहे, ती आजच्या सामान्य माणसांपर्यंत एकतर पोचत नाही , किव्वा पोहोचेपर्यंत त्यांचा जीव गेलेला असतो (वा त्यांनी दिलेला असतो).

हे आपण रोखू शकत नाही का ?
सध्या तरी नाही.
कारण : तसे आपल्या लोकशाहीतच नाही. आपल्या लोकशाहीने आपल्याला 'जो आपले भले करेल' त्यालाच निवडून आणायला सांगितले आहे, केवळ देशहित बघून जर एखादा उमेदवार उभा राहिला तर त्याची आपट होणार हे निश्चित. (बिहार मध्ये एखादा उमेदवार मराठी-मराठी करून उभा राहिला तर त्याचे काय हाल होतील, देव जाने ) एका ठराविक विभागामध्ये मध्ये एक गुंड नेहमी निवडून येतो. साऱ्या देशाला माहित आहे कि तो एक गुंड आहे, तरीसुद्धा तो निवडून येतो. कारण तो फक्त त्याच्या विभागातील लोकांना रुचेल असेच कार्य करतो. त्याची दृष्टीने देशहित आणि इतर भागातील हित गौण असते. कदाचित सगळ्या देशालाल माहित आहे, पण काय करणार ? प्रत्यक्षात तो निवडून येऊ नये म्हणून बाकीचे कोण काहीच करू शकत नाही, कारण त्याच्यासाठी मत देण्याचा अधिकार आपल्या लोकशाही प्रमाणे केवळ आणि केवळ त्या विभागातील लोकांनाच असतो. बाकीचे लोक त्याच्या निवडणुकीसाठी मतदानात भाग घेऊ शकत नाही. त्यामुळे तो जरी एक गुंड असला, देशहित बाजूला सरणारा असला, दुसर्या विभागातील अहित बघणारा असला तरी केवळ त्याच्या विभागातील मतांवर निवडून येतो, आता असे स्वार्थी मुंगळे जर का निवडून येत राहिले तर काय भले होणार देशाचे ?
केवळ देशहित समोर ठेऊनच उभे राहणारे कधी निवडून येणार आणि कशाच्या बळावर ? असा काही मार्ग नाही का ?
कारण आजच्या लोकशाहीत केवळ देशहित समोर ठेऊन निवडणुकीस उभा असलेल्या व्यक्तीला दुसर्या विभागातून (मानसिक/आर्थिक) पाठींबा असला तरी तो मतदानातून व्यक्त होऊ शकत नाही.

देशहिताचे निर्णय घेणे हा जरी सरते शेवटी बहुमतात आलेल्या सरकारचे काम आहे हे माहित असले तरी हे सरकार म्हणजे वेगवेगळ्या विभागातून निवडून आलेले उमेदवारच असतात. आजच्या लोकशाही प्रमाणे त्यांना स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या विभागाची एक खास अशी काळजी घ्यावीच लागते आणि हीच काळजी घेताघेता देशहिताचा लवकरच विसर पडतो.

ह्यावर एक उपाय सुचत आहेत,
देशातील प्रत्येक उमेदवारासाठी, प्रत्येक नागरिक मतदान करू शकला पाहिजे.
अतिरंजित वाटत आहे ना ?. तब्बल ५ वर्षांनी मतदान यंत्रावर एक बटन दाबण्यासाठी आळसावलेली जनता ५४३ बटणे दाबून मतदान करते आहे हे चित्र डोळ्यासमोर येणे महाकठीण आहे. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीला संपूर्ण देशातून एकूण उमेदवारांपैकी ५४३ उमेदवारांना मत देणं म्हणजे केवळ अशक्य आहे. पण जर का हे शक्य असेल तर माझ्या दृष्टीने हाच सर्वोत्तम मार्ग असेल.
जर संपूर्ण देश एखादाच्या मतदानात सहभागी होत असेल तर मी मराठी, मी कन्नड म्हणून मला निवडून द्या असे कोणी म्हणू शकणार नाही. त्यावेळीस केवळ देशहित डोळ्यासमोर ठेऊन आश्वासन देणार्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त. कारण त्यांना संपूर्ण देशातील लोकांनी मतदान केलेले असेल.

इतर विभागातील चांगल्या लोकांना निवडून आणण्यासाठी तसेच गुंड प्रवृत्तीच्या, देशहित बाजूला सारणार्या, केवळ त्या विभागातील लोकांचेच भले पाहणाऱ्या लोकांना आपण कसे अटकाव करू शकतो ?
माझ्या अल्प बुद्धीतून एक उपाय मनात आला, तो मांडला. आपल्याला अजुन काही उपाय सुचतात का ?

नमस्कार मंडळी.
आजकालच्या शक्यतो तरुण मंडळींच्या गप्पांमधे एक सर्रास आढळणारा विषय. आमीर खानच्या थ्री ईडीयट्स मधे सुद्धा हाच संदेश दिला आहे. जे आवडते तेच मन लावुन करा, यशस्वी आणि आनंदी व्हाल. उगाच पैसे कमवायचे म्हणुन एखादे काम करु नका, त्यातुन पैसा मिळेल पण जीवनाचा आनंद नाही. ह्या विषयावर मी/तुम्ही सुद्धा कित्येक जणांशी चर्चा केली असेल. पण याच खरं उत्तर एखादा सामान्यवर्गीय (सामान्यवर्गीयांची व्याख्या व्यक्तीसापेक्ष) देऊ शकेल? कदाचित नाही, किंवा माहित नाही.

गप्पांमधे तर्क वितर्क लढवणे एक वेळ जमेल पण एकट्यात स्वतःला हा प्रश्न विचारला तर उत्तर देणे कठीण होवुन बसते, अर्थात आज सगळं सुरळीतपणे चालु आहे म्हणुन असे प्रश्न पडतात, एखाद्या गरीबाला/मागच्या पिढीला (पुन्हा व्याख्या व्यक्तीसापेक्ष ) हा प्रश्न विचारला तर कदाचित त्याला हा प्रश्न समजणार सुद्धा नाही. असो..

खरं तर किती मध्यमवर्गीय लोकांना हा प्रश्न पडतो? किंवा पर्याय निवडायला वाव असतो/वेळ मिळतो?. भारतात बहुतांशी प्रत्येक जण शिक्षण घेतो केवळ चांगली नोकरी मिळवण्याकरता, मला काय करायला आवडतं हे जाणण्यासाठी पुरेशी साधनं/ज्ञान आजुबाजुला असायलाही हवीत ना, आणि जेव्हा कळतं तेव्हा वेळ हातातुन निसटुन गेलेली असते, अर्थात पॅशन (मराठी शब्द?) साठी वयाची मर्यादा नसते पण मग कंफर्ट झोनचे काय? बायको मुलं आहेत, जबाबदारी आहे, सन्यास नाही घेऊ शकत. मग काय करावं बरं? अशा वेळी लोकं तथाकथित प्रगत देशांकडे बघतात, चुक की बरोबर हेही माहित नाही.

खुपच गुंतागुंतीचा हजारो डायनॅमिक व्हेरिएबल असलेला हा प्रश्न आहे खरा, पण याचं उत्तर शोधणं सुद्धा गरजेच आहे, नाही का? की नाही? जे चाल्लय ते गोड मानुन रहाव?

आपला,
(या सर्व प्रश्नांच्या उत्तराच्या शोधात असलेला)
मराठमोळा

भारतातील न्यायव्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी खटल्यांचे अनावश्यक रेंगाळणे कमी करता आले तर लोकांचा न्यायव्यवस्थे वरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल. हे कसे करता येईल याचा विचार गेले कित्येक दिवस माझ्या डोक्यात रेगांळत आहेत. भारताबाहेर प्रगत देशांमध्ये हे रेंगाळणे किती प्रमाणात आहे याची मला कल्पना नाही. न्यायव्यवस्था सर्वात संथपणे नव्या पद्धती, तंत्रे यांचा स्वीकार करते असे माझे निरिक्षण आहे. या विषयावर जेव्हा सार्वजनिक चर्चा होते तेव्हा फक्त वकीलांच्या नैतिकतेला आवाहन केले जाते ( जे सर्वार्थाने निरर्थक असते ). जनतेच्या दबावाशिवाय यात कोणतीही सुधारणा होईल असे वाटत नाही. महागाई, कायद्याची अंमलबजावणी, निषेध या विषयांवर मोर्चे निघतात पण न्यायव्यवस्था सुधारावी म्हणुन कधी कुणी मोर्चा काढल्याचे ऐकिवात नाही आणि भविष्यात असे होईल असेही नाही.

दाव्याला विलंब होण्याचे मुख्य कारण दावा सुनावणी साठी आला की तारीख पुढे ढकलण्यासाठी एका पक्षाने अर्ज करणे किंवा दोन्ही पक्षांनी (किंवा त्यांच्या वकिलांनी) अनुपस्थित राहणे. यात कोर्टात खेपा मारणारा पक्ष जर परगावी रहात असेल तर त्याचे हाल कुत्रे खात नाही. दाव्याला होणारा विलंब कधी कधी खुद्द कोर्टाकडूनही होऊ शकतो ( उदा. न्यायाधीशाची बदली झाल्यामुळे). अशा विलंबाचे उत्तरदायित्व न्यायसंस्थेवर कधीच नसते.

प्रत्येक विलंबाला एक विशिष्ट आर्थिक किंमत असते. संबंधितांच्या जाण्या-येण्याचा खर्च (दावा परगावी असेल राहाण्याचा खर्च) हा मुख्य भाग. ज्यापक्षाने दाव्यासाठी विलंब केला आहे त्या पक्षाला प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई देणे अनिवार्य केल्यास खटले वेगाने पुढे सरकतील. मध्यंतरी चेक बाउन्स होण्याचे खटले वाढल्याने येणारा ताण कमी करण्यासाठी खटल्याचा खर्च चेक वरील रकमेशी निगडीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे स्मरते.

’प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई’ ही कल्पना सरसकट अमलात आणता येणार नाही, याची मला कल्पना आहे. पण जेव्हा मोठा मासा छोट्या माशाला गिळायचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला थोडे काबूत आणता आले तर न्याय मिळवणे हे कमी वेदनादायक कोईल.

’प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई’ ही कल्पना अमलात आणायची झाली तर दाव्यांच्या खाली दिलेल्या शक्यता निर्माण होतात.

१. आर्थिक सबळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक सबळ व्यक्ती
२. आर्थिक सबळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक दूर्बळ व्यक्ती
३. आर्थिक सबळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक सबळ संस्था
४. आर्थिक दूर्बळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक सबळ संस्था
५. आर्थिक सबळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक दूर्बळ संस्था
६. आर्थिक दूर्बळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक दूर्बळ संस्था

तत्त्वत: दाव्यांची वरील प्रमाणे प्रत ठरवता आली तर ’प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई’ हे तत्त्व अमलात आणण्यासाठी मार्गदर्शक नियम बनवता येणे सहज शक्य आहे. वरील
शक्यता संख्येने जास्त नसल्या मुळे मार्गदर्शक नियम बनविणे फार अवघड आहे असे वाटत नाही.

मी केलेल्या सूचनांची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मी त्या इथे चर्चेसाठी ठेवत आहे.

प्रिय राहुल देशपांडे,

(केवळ वयाने मोठा असल्यामुळे) अनेक आशीर्वाद,

मी तात्या अभ्यंकर. तुझा एक चाहता. तुझ्या गाण्यावर लोभ असलेला. साक्षात वसंतरावांचा नातू म्हणून तुझं खूप कौतुक असलेला. वसंतरावांच्या आणि कुमारांच्या गायकीचा एक छान ब्लेन्ड आहे तुझ्या गाण्यात. मुकुल कोमकलींसारख्या अवलियाचा तू शागिर्द. जे काही गातोस ते सुरेल गातोस, लयदार गातोस. एका बड्या खानदानी गवयाचा नातू म्हणून कुठेही दुराभिमान नाही, बडेजाव नाही, की त्यांची कुठे भ्रष्ट नक्कल नाही. स्वत:च्या बुद्धीने गातोस, कसदार गातोस, जमून गातोस.

तीनेक वर्षांपूर्वी प्रथमच तुझी संपूर्ण मैफल मी ऐकली होती आणि दाद देण्याकरता हा लेखही लिहिला होता.. असो.

अभिषेकीबुवा आणि वसंतराव यांनी अमर केलेलं, मराठी संगीत रंगभूमीला नवसंजिवन देणारं, नवचैतन्य देणारं 'कट्यार..' तू करायला घेतलंस तेव्हा तर मला तुझा अभिमान वाटला होता, आजही वाटतो.. 'कट्यारच्या..' एखाददोन तालमींनाही मी हजर होतो..

पण.......

दोनच दिसांपूर्वी मी सहज म्हणून मी झी मराठी सुरू केला आणि मला दु:खद धक्का बसला. मराठी झी सारेगमप मध्ये तू चक्क परिक्षक?? इतकी कशी काय तुझी अधोगती? आणि ती ही अशी अचानक?

मान्य करतो, तिथे जी मुलं गायला येतात ती आपापल्या परिने गुणी असतात. संगीतात काही एक प्रयत्न करणारी असतात, धडपडणारी असतात. अरे पण तुला हे माहित्ये का?(माहिती असेलच नक्की) की तो केवळ एक संगीताचा बाजार आहे? तिथे परिक्षकांच्या मताला पूर्ण किंमत नसते. तिथे अर्धअधिक राज्य हे प्रेक्षकांच्या/श्रोत्यांच्या मतांचं असतं आणि पर्यायाने झी आणि आयडिया सेलच्या आर्थिक राजकारणाचं असतं..

सन्माननीय परिक्षक या नात्याने आणि न्यायाने तू तुझ्या सांगितिक ज्ञानानुसार, अनुभवानुसार एखाद्या स्पर्धकाची गुणवत्ता तपासणार.. परिक्षक या नात्याने जर तुला तो योग्य वाटला, तुझ्या पसंतीस उतरला तर तू त्याला 'क्ष' गुण देणार.. पण कुणीही चार आंडुपांडू श्रोते/प्रेक्षक दुस-याच एखाद्या स्पर्धकाला एसएमएस पाठवून '४क्ष' गुण देणार..!

मला सांग, यात काय राहिली तुझी किंमत? झी मराठी आणि आयडियाला त्या स्पर्धकांशी किंवा तुझ्या गुणग्राहकतेशी काहीही देणंघेणं नसून त्यांचा मतलब आहे तो त्या चार आंडुपांडूंनी पाठवलेल्या एसएमएसशी...!

राहुल देशपांडे म्हणजे नुसतं एक शोभेचं बाहुलं..?

अरे काय रे हे? केवळ एसएमएसच्या अर्थकारणाकरता जी स्पर्धा चालते किंवा जिचे निकाल मॅनिप्युलेट होऊ शकतात अश्या स्पर्धेचा तू एक परिक्षक?

कुणी म्हणेल - एसएमएस पाठवतो तो जनता जनार्दन..!

मान्य.. अगदी मान्य..! साक्षात नारायणराव बालगंधर्व त्यांचा उल्लेख 'मायबाप' असा करायचे..! पण जनता जनर्दनाचं काम दाद देण्याचं, कौतुक करण्याचं. गांभिर्याने जर एखादी सांगितिक स्पर्धा सुरू असेल तर स्पर्धकांना मार्क देण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त गुणवंत, जाणकार परिक्षकांचा..! केवळ एक बटण दाबून एसएमएस पाठवून जनता जनार्दनाला तो अधिकार प्राप्त झाला आहे असं तुला खरोखरच वाटतं का? (तसं वाटत असेल तर या माझ्या पत्राचं काही प्रयोजनच नाही.. मी हे पत्र बिनशर्त मागे घेतो आणि तुझी क्षमा मागतो)

अरे ती स्पर्धा म्हणजे लोकसभेची निवडणूक नाही की जिथे फक्त एक बटण दाबून मत देता येतं.. अत्यंत दुर्लभ अश्या गानविद्येची स्पर्धा आहे ना ती?

तू कसा काय असा झी मराठी आणि आयडियाच्या बरबटलेल्या सिस्टिमचाच एक भाग झालास?

अरे तेवढाच जर फावला वेळ तुझ्याकडे असेल तर स्वत:चं गाणं कर की.. खूप चांगला गातोस, अजूनही चांगला गाशील. वसंतराव, भीमण्णा, कुमार यांची नावं घेतली की संगीत म्हणजे 'स्काय इज द लिमिट..' हे मी तुला सांगायला नको.. कर की जरा चिंतनमनन. अजूनही कर की जरा मिळालेल्या तालमीचा वैचारिक आणि रियाजी रवंथ..!

दोन सूर धडपणे गाता आले नाही तर लगेच कालपरवाच्या पोरांची नसती कौतुकं, फजिल लाडावलेलं निवेदन, स्पर्धकांचे आणि त्यांच्या मायबापसांचे रुसवेफुगवे, सारी जाहिरातबाजी, शोबाजी असलेल्या आणि मुख्य म्हणजे एसएमएसच्या अर्थकारणाने बरबटलेल्या झीमराठी आणि आयडियाच्या वाममार्गाला कसा काय लागलास बाबा तू?!

तू एक उत्तम गवई आहेस, याचं कारण तू एक उत्तम शिष्य आहेस, गाणं टिपणारा आहेस..वसंतराव, कुमारजी, आणि अवलिया मुकुल शिवपुत्रांची परंपरा तुला लाभली आहे. मला सांग - वसंतराव, कुमारांनी केलं असतं का रे असं धेडगुजरी परिक्षकाचं काम? ज्यांना चिंतन-मनन करायला दिवसातले २४ तासही कमी पडत अश्या कुमारांचा वारसा ना तुझा?

मी पुन्हा एकवार स्पष्ट करतो की कुठलीच स्पर्धा वाईट नसते. गुणी मंडळींकरता ते एक आव्हानच असतं, प्रगती साधण्याचा तो एक मार्ग असतो. पण त्या स्पर्धकांची कलात्मक मूल्यं तपासण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त गुणवंत परिक्षकांचा. एसएमएस पद्धतीचा नाही, कधीही नाही, त्रिवार नाही..!

असो..

जे काही वाटलं ते मोकळेपणी लिहिलं.. वरील सर्व मतं माझी व्यक्तिगत मतं आहेत तरीही ती तुला कळवाविशी वाटली.. एक सामान्य श्रोता म्हणून मी नेहमीच तुझा चाहता राहीन. तुझ्या 'मुख तेरो कारो..'च्या यमनकल्याणचा, 'दीप की ज्योत जले..' च्या धनबसंतीचा नेहमीच भुकेला राहीन.!

तुझा,
तात्या.

नवीन प्रकल्पावर रुजू झाले आहे. आत्तापर्यंत थोडेच सहकारी मिळाले आहेत.

पैकी एक बराच संबंध येणारा सहकारी - त्याला आल्याआल्या ओळख झाल्यानंतर पहीला प्रश्न विचारल्याशिवाय रहावलं नाही - "फॅमिली इथे आहे का?" बर्‍याच जणांना नसत्या चौकशा लागतात तेही लगेच.

नंतर २ दिवसात क्युबमधे येऊन विचारलं " तू काम सुरू केलंस का? तुला काही काम दिलय का?" मी म्हटलं "नाही फक्त फन्क्शनॅलिटीच शिकतेय." जरी मला काम दिलं असलं तरी मी कशाला माझे पत्ते उघडे करू हा काय माझा बॉस आहे का अपडेट्स मागायला? नोझी पीपल.

परवा माझ्या क्युबिकलमधून खुर्ची मागुन घेऊन गेला ती परत केलीच नाही. हे साधे एटीकेट्स नाही का? मी ती खुर्ची लांबून ओढत ओढत आणली होती की कोणी माझ्या क्युबमधे चर्चा करायला आलं तर त्या व्यक्तीला बसायला होईल म्हणून. एनीवे.

याउलट अनुभव. एक सुस्वभावी स्पॅनिश बाई पण ओळखीची झाली आहे. ती तिच्या कामात तरबेज आहे.मला खूप मदत करतेच वर नसत्या काय एकही चौकशी करत नाही. तिच्यात भरपूर नेतृत्व गुण आहेत, संवाद्कौशल्य आहे, प्रेझेंटेबल आहे मुख्य म्हणजे ऑर्गनाइज्ड आहे. बरय आम्ही एकाच गटात जरी भिन्न पातळीवर आहोत.

मला तरी ऑफीसमधे स्वतःच्या कामात रहाणारे, कामाशी काम ठेवणारे लोक खूप आवडतात. ना कुणाच्या अध्यात ना मध्यात. भले त्यांचं नेट्वर्कींग मार खात असेल पण नसते इश्यूज नसतात.

आयुष्य... आयुष्य म्हणजे एक झोपाळाच...
वेगात झोके घेत असतानाच कसा झोपाळ्यातला खरा आनंद लुटता येतो
तसाच वेगवान आयुष्य जगत असताना जीवनातला खरा आनंद मिळतो...
जसजसा झोपाळ्याचा वेग कमीकमी होत जातो अन त्यातला आनंद सरत जातो
तेव्हा खरंतर पुन्हा स्वतःहून झोका घेऊ शकतो पण ते जरा कठीण असतं,
त्याऐवजी झोका देण्यास कुणी असेल तर पुन्हा अलगद वेगावर स्वार होणं त्यामानाने सोपे असते...
तसाच आयुष्याचा-जगण्याचा वेग कमी होतो, पुन्हा गाडी रूळावर यायला एकत्याचे प्रयत्न अपुरे पडतील की काय ? असा प्रश्न पडतो तेव्हा खरं कुणाच्यातरी आधाराची गरज असते...

कृष्णा - हिस्टरी ऑर मिथ नामक एक माहीतीपट नुकताच पहाण्यात आला.

डॉ. मनिष पंडीत, पुण्याच्या बी जे मेडीकल कॉलेज येथे शिकून १९९०चा दशकात इंग्लंड येथे स्थाईक झाले. तेथे सर्जन म्हणुन काम करत असताना २००३ मधे ते न्युक्लीयर मेडीसीन या क्षेत्राकडे वळले. महाभारत विषयासंबधी एका शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासामुळे त्यांचे कुतूहल जागृत होउन त्यांनी 'कृष्णा - हिस्टरी ऑर मिथ' हा माहीतीपट काढला. त्यांच्या विषयी आधीक येथे.

हा माहीतीपट त्यांनी का काढला हे त्यांच्याच शब्दात.

३४ मिनिटे २५ सेकंदाचा हा माहीतीपट

Krishna: History or Myth from Saraswati Films on Vimeo.

जाणकारांचे यावर काय म्हणणे आहे ऐकण्यास उत्सुक!

पाकिस्तानात पुर आला. आतोनात नुकसान झाले. आपण माणुसकी म्हणुन ५० लाख डॉलर्स मदत देऊ केली आहे. गेले एक महीना भर आपण प्रयत्न करत आहोत की पाकिस्तान ने भेट कबुल करावी म्हणुन. पाकिस्तान कधी म्हणते कि त्याला भारताकडुन भेट नको. खाण्यापिण्याच्या गोष्टींवरच्या वेष्टणावरचे भारताचे चिन्ह काढुन मग ते पुर ग्रस्ताना वाटतानाची चित्र दुरदर्शन वर दाखवली जात होती ती सगळ्यानी पाहीलीच असतीलच. मदत मिळणा-यांना समजु नाही की भारताने मदत दिली आहे त्यापेक्षा भारताचा अपमान कसा होईल ह्यातच पाकिस्तानी नेत्यांना स्वारस्य आहे असे दिसते. आपण फारच आग्रह धरला म्हणुन त्यानी भेट कबुल करायचे ठरवले. आपल्या परोपकारी सरकारला अगदी हायसे वाटल्या सारखे झाले की पाकिस्तान एकदाची आपली भेट कबुल करता होत आहे म्हणुन. तेवढ्यात पाकिस्तानात माशी शिंकली. पाकिस्तान आता म्हणतो की जे काही भारताला द्यायचे आहे ते त्याने संयुक्त राष्ट्रला द्यावे व ते मग ती मदत संयुक्त राष्ट्राकडुन आली असे समजुन कबुल करतील. आता म्हणे भारतीय बाबु लोकं संयुक्त राष्ट्राकडे डोळे लावुन बसले आहेत.
ह्या गोष्टीवरुन कोणाला असे वाटेल कि पाकिस्तानला कोणत्याही मदतीची गरज नाही. कारण ज्याला गरज असते तो ती कशी येत आहे ते बघत नाही फक्त स्वीकार करतो.
आपण देतो ते दान आहे कि मदत. दान म्हटले तर आपल्या शास्त्रातुन लिहीले आहे की – दान देताना आधी घेणा-याची पात्रता बघायची असते. अशी पात्रता न बघता दिलेले दान हे अघोरी ठरते व अशा दानाला तामसी दान म्हणतात. असे दान देण्याने ना देणा-याचे पुण्य वाढते, ना घेणा-याचे कल्याण होते. मदत म्हंटले तर ती मित्रांना, शेजा-याला किंवा अडलेल्याला असते. पाकिस्तान मित्र नाही. अडलेला नाही. असता तर त्याने गप्प बसुन मदत घेतली असती. आता तो शेजारी राष्ट्र म्हणुन आपण मदत द्यायची पण लोटांगण नाही घालायचे किंवा गळ्यात थोडेच पडायचे हे आपल्याला समजायला पाहीजे एव्हाना. पाकिस्तान प्रत्येक गोष्टीत भारताचा अपमान कसा होईल हेच बघत आला आहे व आपण डोळ्यावर पट्टी बांधुन तिकडे दुर्लक्ष करत आलो आहे. ह्यात आपल्याला काय मिळणार आहे. अंतर राष्ट्रीय सभे मध्ये काय कोणी आपली पाठ थोपटणार आहे की संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आपल्याला कायमचे स्थान मिळायला मदत होणार आहे, का पाकिस्तान अतिरेक्यांना प्रशिक्षण द्यायचे थांबवणार आहे, का पाक व्याप्त काश्मिर आपल्यासाठी सोडुन देणार आहे.

राष्ट्रार्पण

एच.जे.एस.च्या वेबसाईट वरील मजकुरानुसार,

Ban on mosque-loudspeakers fitted in Saudi Arabia

August 25, 2010

Shravan Krushna Pratipada Kaliyug Varsha 5112

Mumbai(Maharashtra): Ban has been imposed in Saudi Arabia to use loudspeakers on mosques. All loudspeakers in Mecca have been made non-functional by the Saudi Government as a stringent step towards controlling noise pollution. Here, even a small mosque uses loudspeaker to sound ‘baang’. The month of Ramzan crosses all limits of use of loudspeakers and sound pollution. The above observations were made by the Health Department; under whose advice, the Saudi Government has taken the above decision. The Department has advised that loud noise causes adverse effect on health. (When the country, that has the birth place of Prophet Mohammad and the place where he carried on his mission, can impose a ban on loudspeakers on mosques, why it cannot be banned in India for the same reasons? Such daring, however, will not be shown by the pro-Muslim Congress Rulers in India. The rule has to be handed over to patriotic rulers for such action ! – Editor SP)

Some sects, in Islamic countries, consider Saudi Arabia as their ideal. The ban on loudspeakers in Saudi mosques has motivated some sects to remove loudspeakers even on their mosques. (If such sects are India, will they too take similar action or will conveniently follow Saudi Govt. only wherever it is of benefit? – Editor SP) The Islamic countries, which do not consider Islamic thoughts of Saudi as their ideal, are discussing this issue. Now, it has become a matter of concern for imams of all mosques and those who read ‘namaz’ that the decision taken by Saudi Government can cause similar problem even here. (The problem has already been created in India; but all parties’ policy of appeasement of Muslims result in taking care of Muslims rather than the citizens ! – Editor SP)

Source: Dainik Sanatan Prabhat

भारतात असे कधी घडेल का ?
आपले राजकारणी सर्व धर्म समभावाच्या नावाखाली केवळ दाढ्या कुरवाळताना दिसतात.
खरे धर्मनिरपेक्ष शासन आपण कधी अनुभवणार की नाही ?

राजकारण्यांचा पांढरा दहशतवाद ठेचण्यासाठी कुठेतरी भगवा दहशतवाद जन्माला यायलाच हवा.
चिदंबरम 'हे कायद्याचे राज्य आहे' असे सांगतात, तिथेच जर कायद्याने कोणी वागले तर त्याला मारून टाकण्यात येते, हे बरोबर आहे का ?
सतीश शेट्टी सुद्धा असेच मारले गेले, काय गुन्हा केला होता त्यांनी ? कायद्याने लढले, इतकेच ना ?
कायद्याने लढून सुद्धा जर समोर मृत्यू येत असेल तर लढायचे तरी कसे ह्यांच्या बरोबर ?
माहिती कायदा वापरणार्यांचा असाच खात्मा होत असेल तर काय फायदा ह्या कायद्याचा ?
अशी एक नाहीतर हजारो उदाहरणे सापडतील, कोणीही त्यांच्या विरुद्ध कायद्याने लढायचे ठरविले कि त्याचा खात्मा होतो.
आनि कोणी शस्त्रे हातात घेतली कि त्याला लगेच अतिरेकी म्हणाले जाते.

अरे ह्यांच्या बरोबर लढायचे तरी कसे ?

मी ओरडून विचारात आहे कोणी उत्तर देईल का ?

राजकारण्यांचा पांढरा दहशतवाद : भ्रष्टाचार, लाचखोरी, सत्तेसाठी काय वाट्टेल ते करण्याची तयारी, जातीयवाद भडकावून देणे, सीमा प्रश्न चिघळविणे, जमिनी बलाकावीने, एखाद जन जर का आपले गुपित फोडू पाहत असेलत तर लगेच त्याच्यावर वर करून खेळ खल्लास, ह्या दहशतवादाला पांढरा दहशतवाद असे नाही तर काय म्हणायचे ? कसा ठेचायाचा हा पांढरा दहशतवाद ?