राजकारण

फडकवा आपला लाडका तिरंगा....पण सुलटा!
आपण सगळेच आपल्या "तिरंगी" ध्वजाचे अभिमानी आहोत. जेंव्हां मी आपला ध्वज उलटा लावलेला पहातो तेंव्हां माझं तर रक्तच उसळतं!
एक अनुभव माझा स्वतःचा!
साधारणतः सर्व आंतरराष्ट्रीय परिषदांत परिषद संपल्यावर एक 'ओली' मेजवानी देण्यात येते व त्यात परिषदेत ज्या ज्या सभासदांनी भाग घेतलेला असतो त्या त्या देशांचे ध्वज एका विशाल फलकावर लावले जातात. एकदा जर्मनीतील अशाच एका परिषदेत माझ्यासारखे इतरही भारतीय प्रतिनिधी असल्याने आपला तिरंगी ध्वज लावला होता, पण (बहुदा) अज्ञानामुळे उलटा लावलेला होता (हिरवी पट्टी वर ठेऊन). माझ्या शेजारी एक ओळखीचा जर्मन प्रतिनिधी उभा होता. ही चूक मी त्याच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याने ज्या चापल्याने तिथल्या स्टाफला बोलावून तो सरळ करवला त्यावरून तोही या घटनेला किती महत्व देत होता हे सहज लक्षात येत होते.
तो ठीक केल्यावर त्याने व नंतर त्या परिषदेच्या व्यवस्थापक वर्गातील एका वरिष्ठानेही येऊन माझ्याकडे चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून माफीही मागितली!
ती चूक नक्कीच अनवधानाने झाली होती.
पण माझे परमप्रिय (!) पाकिस्तानी नेते मुशर्रफ आग्र्याच्या शिखर परिषदेला PIAच्या खास विमानाने आले त्यावेळीही आपला ध्वज उलटा लागलेला बर्‍याच जणांनी पाहिला असेल! ते विमान भारतीय भूमीवर उतरल्यावर (मला वाटते अमृतसर येथे) ती चूक लक्षात आली व ती त्यांच्या शिष्टमंडळाच्या लक्षात आणून दिल्यावर आपला तिरंगा सुलटा करण्यात आला, मगच ते विमान पुढे गेले.
ही चूक अनवधानाने झाली नसणार! सरकारी पातळीवर अशा चुका होत नाहींत. कारण 'प्रोटोकॉल' विभागाचे लोक असल्या गोष्टी दहा वेळा तपासतात. आपल्या सरकारबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी येणारा सरकारी पाहुणा अशी चूक करणे शक्य नाहीं. पण 'झाली असेल एक वेळ' असे जरी मानले तर आपले परराष्ट्रमंत्री नुकतेच इस्लामाबादला गेले असता त्यांच्या उपस्थितीतही हीच मग्रूरी पुन्हा दिसली. मला तर वाटते कीं ही मुजोरी पाकिस्तानी सरकार मुद्दाम करते.
हे दुवे पहा:
http://www.youtube.com/watch?v=MDn9KJP0fsI (यात ध्वजाची चूक चिदंबरमसाहेबांच्या लक्षात आलेली दिसत नाहीं!)
http://www.youtube.com/watch?v=BKwxX7dwO9Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yCTMmhXLGe4&feature=related

मग माझ्या मनात आलं कीं आपण आपल्या तिरंगी ध्वजाला नवे रूप कां देऊ नये जेणेकरून आपला ध्वज आडव्या आसावरही सारखा (symmetrical) असेल! तसे केल्यास आपण पाकिस्तानला नाकावर अंगठा ठेवून "टुक टुक माकडा" (Thumb your nose) करू शकू! अशाने आपल्याला सहजासहजी त्रस्त करण्यातला एक भाग काढून टाकला जाईल!
म्हणून पायाभूत रंगसंगतीत कांहींही बदल न करता व अशोक चक्रासारखे चिन्हही मध्यावरच ठेऊन मी एक नव्या रूपात आपला तिरंगी ध्वज योजला.
यात सध्याच्या निरंगी ध्वजाचा अवमान करण्याचा अर्थातच हेतू नाहींय्. उलट त्याला एक नवे आणि सरस रूप द्यायचा प्रयत्न मी केला आहे.
खालचा दुवा उघडल्यास आपल्याला हे नवे रूप पहाता येईल. ते पाहून आपले मत मला कळवावे ही विनंती.
http://lh6.ggpht.com/_O27mefLixak/TE4-qkaVLMI/AAAAAAAACCA/mB5MNELOlqM/Mo...
धन्यवाद व प्रणाम.
सुधीर काळे

फसवणूक-प्रकरण १९: नवी विचारसरणी

© एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क (मूळ लेखक)
© सुधीर काळे, जकार्ता (मराठी रूपांतरासाठी मूळ लेखकांच्या वतीने)
मराठी रूपांतर: सुधीर काळे, जकार्ता
(या लेखातील सर्व मते मूळ लेखकद्वयींची आहेत)
मूळ इंग्रजी लेखातील शब्द: १४१९६; मराठी रूपांतरातील शब्द: ९२८०; संक्षिप्तीकरण: ६५ टक्के

KRL कर्मचार्‍यांना कुठे ठेवले आहे व त्यांचे "debriefing" अडीच वर्षें चालणार आहे हे कुणालाच माहीत नव्हते. सुरक्षित केलेल्या घरांत ISI अधिकारी त्यांना सांभाळत होते. मधुमेह व उच्च रक्तदाबाचे रोगी असलेले आणि पाकिस्तानच्या परमाणूजगतात दोन नंबरची व्यक्ती समजले जाणारे ५४ वर्षीय डॉ. फरूक त्यांचे बहुतेक सारे दिवस अंधारात, आज या गांवात तर उद्या दुसर्‍या, काढत होते. वारंवार होणार्‍या चौकशीमुळे ब्रि.सजवाल कृश झाले होते आणि Parkinson's disease झालेल्या रोग्यासारखे त्यांचे अंग थरथरे! कधीकधी ISI मधून अचानक फोन येई व भेटायची अनुमती मिळे, पण त्यांच्या संभाषणातला शब्द अन् शब्द कांहीं लपविलेली माहिती बाहेर येते कां हे पहाण्यासाठी ISIचे अधिकारी ऐकत असत.

हे कर्मचारी 'प्रकल्प A/B'मध्ये लष्कराची आणि स्वतः मुशर्रफ यांची कशी साथ होती याबद्दल जिवावर उदार होऊन सांगायला तयार होते अशा अर्थाच्या वावड्या पाकिस्तानात उडत होत्या. सर्व शास्त्रज्ञांची परिस्थिती फार वाईट होती, त्यांच्या घरात चोरून ऐकण्यासाठी सूक्ष्म मायक्रोफोन्स बसविलेले होते, त्यांचे फोन काढले होते आणि अख्खी वसाहतच पोलिसी गराड्यात असल्यामुळे या शास्त्रज्ञांची मुले जणू तुरुंगवासातच होती!

कांहीं थोडी माणसे बाहेर रावळपिंडीत रहात, पण तेही एक 'कँटोनमेंट'च होते व तिथेही या कुटुंबियांवर नजर ठेवण्यासाठी खूप लोक उपलब्ध होते. त्यामुळे कुणीही आला-गेला तर ते सगळीकडे होत असे.
मुशर्रफ गादीवर आल्यापासून तर कित्येक लोक हॊटेल्समध्ये, चहा-कॉफीच्या दुकानांत कोण काय बोलतय् ते ऐकून 'वर'च्यांना त्याबद्दल सांगून चार पैसे कनवठीला लावायला बघत असत. टॅक्सीचे चालकही आत बसलेल्या गिर्‍हाइकांचे संभाषण ऐकून 'वर' रिपोर्ट करत असत. प्रत्येक हॉटेल्समधील प्रत्येक खोलीही असुरक्षित होती कारण पाहुण्यांच्या संगणकाची hard drives कॉपी केले जात व त्यांच्या ई-मेल्स वाचल्या जात. रेस्तोराँमधील वेटर्सही चोरून ऐकलेली संभाषणाबद्दल 'वर'च्यांना सांगून बक्षीस मिळवीत असत. असे काम करायची ISI ची नेहमीची पद्धत होती आणि गरीबी आणि भीती यांच्या जोरावर ते असले 'हेर' सहज नेमत असत. कधीकधी वेळ लागे, पण ISI अधिकारी या भुकेल्या नागरिकांना वेठीला धरून काम करून घेत.

KRL च्या परदेशी खरेदी विभागाचे प्रमुख असलेले डॉ. महंमद फरूक हे एक अतीशय साधे गृहस्थ होते. त्यांचे घरही साधे होते. पण त्यांचा मुलगा त्या दिवसात भीतीपोटी कुणाशी बोलतच नसे. घराबाहेरही जायची चोरी कारण वडिलांना भेटण्यासाठी ISI कडून कधी फोन येईल याचा भरवसा नसे[१].
डॉ. फरूक यांचे घर म्हणजे एक बेडौल आधुनिक बंगला होता. तिकडे एरवी कुणाचे लक्षही गेले नसते पण हल्ली तिथे फिक्या पिवळसर रंगाच्या कुर्त्यातले लोक गस्त घालायला उभे असल्यामुळे लक्ष जात असे. लेव्ही आणि स्कॉट-क्लार्कना या पुस्तकाच्या संदर्भात भेटायचे होते. कसेबसे त्यांचे सुपुत्र त्यांच्याशी बाहेरच येऊन बोलले कारण घर सारे मायक्रोफोन्सनी भरलेले होते. त्यांनी आपण स्वतः खूप घाबरल्याचे सांगितले. ते डॉक्टर होते त्यामुळे त्यांना रक्त पहायची संवय होती पण खानसाहेबांच्या अटकेमुळे त्यांना सगळ्यांनाच अतोनात त्रास होत होता व पाश्चात्य वृत्तपत्रांत येणार्‍या सर्व वार्ता सत्याचा विपर्यास करणार्‍या होत्या असे ते म्हणाले. त्यांचे वडील एक सज्जन कर्मचारी होते, कुठल्याही हेरगिरीत त्यांचा हात नव्हता व देशासाठी जे करायला लावले गेले ते त्यांनी केले पण तरीही त्यांना हा त्रास होत होता. एवढे कसेबसे बोलून ते लगबगीने आत गेले.

ISI अधिकार्‍यांनी आपले काम चोख केले होते. सगळ्याच घरांमध्ये आणि सगळ्या पातळ्यांवर हीच परिस्थिती होती. अगदी सत्ताधीशांना जवळ असलेल्या शरीफुद्दिन पीरजादा यांच्यासारख्यांनाही खानसाहेबांबद्दल बोलायची हिम्मत नव्हती. हुमायून गौहर हे प्रसिद्ध संपादकही प्रत्येक शब्द तोलून-मापून बोलत. पाकिस्तानमध्ये हे फार तणावाचे व क्लेशदायक दिवस आहेत असे सांगून ते इतर बिनमहत्वाच्या विषयांकडे वळले. 'हे लष्करी लोक जीव घ्यायलाही मागे-पुढे पहाणार नाहींत' असे सांगून बेनझीरबाई म्हणाल्या कीं अजूनही आंतरराष्ट्रीय समाज त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवायला तयार नव्हता, उलट असे बोलल्याबद्दल त्यांनाच वेड्यात काढत होता असेही त्या म्हणाल्या[२].

खानसाहेबांचे कराचीतील मानसोपचारतज्ञ डॉ.अहमद यांच्याबरोबरचे संबंधही पूर्णपणे तुटले होते कारण भरपूर देणग्या देऊन त्यांनी स्वतःची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करून घेतली होती व लष्करी सैनिकांसह त्यांच्या बंधूंनी तिथे येऊन डॉ.अहमदना त्यांच्या नर्सेस व इतर अधिकार्‍यांसह बाहेर काढले होते. डॉ.अहमदनी खानसाहेबांच्याविरुद्ध कोर्टात खटला दाखल केला होता व त्याला खूपच (कु)प्रसिद्धी मिळाली होती. पण जानेवारी २००४च्या खानसाहेबांच्या अटकेनंतर ISI अधिकारी डॉ.अहमदना भेटले व त्यांना सांगितले कीं त्यांच्या खटल्यामुळे सरकार, मुशर्रफ आणि खानसाहेबांच्यात दिलजमाई होत नसून त्यांनी डॉ.अहमदना धीर ठेवायला, गप्प बसायला आणि आपला खटला मागे घ्यायला सांगून खानसाहेबांच्या बरोबरचे त्यांच्या सार्‍या समस्यांचे निवारण होईल असे आश्वासन दिले. खानसाहेबांनी कमावलेला सारा पैसा सोन्याच्या रूपात दुबईच्या ARY Bankमध्ये असून डॉ.अहमदनी धीराने घावे असा सल्ला देऊन ते गेले. डॉ.अहमदनी खटला मागे घेतला नाहीं. त्यांच्यावरचा दबाव वाढविण्यासाठी ISI अधिकारी खानसाहेबांचे मित्र असलेल्या 'डॉन' वृत्तपत्राच्या एका ज्येष्ठ संपादकाकडे गेले. याने जिद्दीने खानसाहेबांविरुद्धच्या खटल्याला प्रसिद्धी देणे चालू ठेवले होते. त्यांना 'डॉन'ने तडकाफडकी नोकरीवरून कमी केले[३].

मुशर्रफनी खानसाहेब प्रकरणातले सगळे मोहरे पोतडीत बंद केले होते कीं खानसाहेबांचे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची मुस्कटदाबी केल्यावर पाश्चात्य राष्ट्रे ही भानगड आणि त्यातला लष्कराचा सहभाग विसरून जातील. लष्कराची अधिकृत भूमिका होती कीं KRL अधिकारी अटकेत आहेत, खानसाहेब आणि त्यांचे वैयक्तिक जाळे नष्ट करण्यात आले आहे आणि आणखी कुणाला अटक करण्याची जरूरी नाहीं. आणखी ज्यांची नांवे घेण्यात येत होती त्या व्यक्ती हयातच नव्हत्या. त्यात डॉ. जाफर नियाझी (जुल्फिकार भुत्तोंचे राजकीय सल्लागार) आणि ज.इम्तियाज अहमद (त्यांचे लष्करी सचीव) हे दोघे सुद्धा होते. हे दोघे बेनझीरबाईंचेही मदतनीस होते आणि इराणला परमाणू तंत्रज्ञान विकण्याचा बाईंनी आग्रह धरला होता असा आरोपही त्यांच्यावर केला जात होता. (तो आरोप बेनझीरबाईंनी साफ धुडकावून लावला होता.)

पाश्चात्य राष्ट्रांना काळजी होती अण्वस्त्रप्रसाराची आणि तो जर थांबवला गेला असेल तर त्यांना खानसाहेब आणि त्यांचे सहकार्‍यांच्या अटकांबाबतीत कांहींच स्वारस्य नव्हते. यात आर्मिटेज-मुशर्रफ कराराद्वारां अमेरिकेने अग्रणी भूमिका घेतली होती व त्यानुसार मुशर्रफनी अमेरिकेला खानसाहेबांची चौकशी करण्यास मोकळीक दिली होती (अर्थात् ISI द्वारा!) पण त्यानंतरच्या सहा महिन्यात ब्रिटिश गुप्तहेरसंघटना, IAEA आणि अमेरिकेच्या अण्वस्त्रप्रसारविरोधी विभागातील अधिकार्‍यांनुसार मुशर्रफ आपल्या वचनाला जागत नव्हते. खानसाहेब नाहींसे झाले होते व त्यांना मध्यस्थांकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नव्हती. परराष्ट्रमंत्रालयातील खानसाहेबांच्या चौकशीतील एक महत्वपूर्ण आधिकारी आइनहॉर्न म्हणाले कीं खानसाहेबांना व त्यांच्या सहकार्‍यांना गृहकैद झाल्यापासून त्यांना पाकिस्तानकडून कांहींच महत्वाची माहिती मिळाली नव्हती. खानसाहेबांच्यासारखे महत्वाचे लोक अमेरिकनांपासून दूरच ठेवले जात होते. अमेरिकन अधिकारी आपल्या प्रश्नांची यादी घेऊन उभे होते आणि त्यांचे आवडते मित्रराष्ट्र त्यांच्याकडे ढुंकूनही पहात नव्हते.

थोड्याशा अवधीनंतर मुशर्रफनी सार्‍या 'खान चौकशी'लाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या! पाकिस्तान सरकारने जाहीर करून टाकले कीं चौकशी संपली असून सर्व गोष्टींची शहानिशा करण्यात आली आहे. मे २००६ मध्ये परराष्ट्रमंत्रालयाच्या प्रवक्त्या तस्नीम अस्लम म्हणाल्या कीं अमेरिकन सरकार व IAEA पाकिस्तानने ज्या तर्‍हेने हा मुद्दा हाताळला त्यावर संतुष्ट असून सरकारला याहून जास्त कांहींही उघड करायचे नव्हते! थोडक्यात एका वारात मुशर्रफनी 'प्रकल्प A/B'ची प्रगती रोखली होती! ना भूतो न भविष्यति या स्तरावर ३० वर्षे सतत चालविलेले खरेदी आणि अण्वस्त्रप्रसाराचे जाळे, हजारो शास्त्रज्ञ, मध्यस्थ, दलाल, माल पुरवणारे, निर्यात करणारे, आयात करणारे या सर्वांच्यासाठी या १०-१२ जणांना बळी देऊन मुशर्रफ मोकळे झाले. अमेरिकेच्या कायद्यांच्या आणि त्यांच्या गुप्तहेरकात्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठीच जणूं अटक झालेल्या सर्व KRL कर्मचार्‍यांना आयुष्यभर गृहकैदेची शिक्षा दिली गेली! तस्नीम अस्लमनी कबूल केले कीं जरी तांत्रिक दृष्ट्या डॉ. फरूक हे स्थानबद्धतेतून सोडले गेलेले खानसाहेबांच्या सहकार्‍यांमधील शेवटचे कर्मचारी असले तरी उरलेल्या आयुष्यात ते कधीही ISI च्या सोबतीशिवाय घराबाहेर पडू शकणार नव्हते!

पाकिस्तानने या कर्मचार्‍यांवर कुठलेही धड आरोप ठेवले नाहींत, अमेरिकेला त्यांच्या चौकशीबद्दल कुठलीही गुप्त माहिती दिली नाहीं. गालुच्ची[४] चकितच झाले. अमेरिकेच्या पाकिस्तानी मित्राने द्रोह केला होता व त्याचा राग येणे सहाजिकच होते आणि तसा राग युरोपियन राष्ट्रें, इस्रायल व भारताला आलाही. पण ते बुश-४३ सरकारला सोयीचे होते कारण मुशर्रफना वाचवून त्यांना एका नव्या राजवटीविरुद्ध वापरायचे होते. . ती राजवट होती नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रसज्ज इराण. त्या राष्ट्राला ही शस्त्रें मिळाली होती व ती माहिती त्यांना खानसाहेबांच्याकडून मिळाली असे दाखवायचे नव्हते कारण खानसाहेबांचेच राष्ट्र (पाकिस्तान) त्यांच्या दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात साथीदार होते. व असे कबूल करून बुशना त्यांचे लक्ष विचलित होऊ द्यायचे नव्हते.

अमेरिकेने खानसाहेबांच्या टोळक्याला व त्यांच्या लष्करी नियंत्रकांना जणू मुक्तच केले होते आणि आपला मोर्चा इराणकडे वळविला होता. आणि हे करताना तेथील मुरब्बी मुत्सद्द्यांना आणि अनुभवी शस्त्रास्त्रतज्ञांना बाहेर काढून परराष्ट्रमंत्रालयाची जणू 'सफाई'च केली होती व त्यांच्या जागी सरकारच्या आक्रमक धोरणाची री ओढणार्‍या नवशिक्यांना नेमले होते. पहिली कांहीं वर्षें बुश-४३ सरकारला अण्वस्त्रप्रसारविरोधाचा भक्कम आधार मिळाला होता, पण खानसाहेबांची चौकशी गुंडाळून टाकली तेंव्हापर्यंत ते धोरण कधीच मृत्यू पावले होते.

२००१मध्ये जेंव्हां बोल्टनना 'शस्त्रास्त्रनियमन आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा'विभागाचे उपपरराष्ट्रमंत्री या नात्याने परराष्ट्रमंत्रालयात घुसवण्यात आले तेंव्हां त्याला कोलिन पॉवेल व इतर अनुभवी अधिकार्‍यांचा विरोध होता. कारण त्यांना हा बदल म्हणजे परराष्ट्रमंत्रालयाला 'व्हाईट हाऊस'ची बटीक बनविण्याचा प्रयत्न वाटला होता. बुश-४३चे शस्त्रकपात विभागाचे फिरते मुत्सद्दी नॉर्म वुल्फ यांच्या आठवणीनुसार बोल्टन हे पॉवेल यांची या जागेसाठीची पहिली निवड नव्हते. त्यामुळे ते बोल्टनना टाळून थेट वुल्फ यांच्याशीच बोलायचे. पण आपल्याशी विरोध करणार्‍यांची पदावनती करून बुश-४३ यांच्या समर्थकांना पदोन्नती देण्याबद्दल बोल्टन यांची ख्याती होती.

बोल्टन यांचे परराष्ट्रमंत्रालयात आगमन झाले तेंव्हां शस्त्रास्त्रनियमनाच्या कार्यपद्धतींच्या मोठ्या प्रमाणावरील पुनर्रचनेला दोन वर्षें झाली होती. त्यानुसार ACDAचे[५]'शस्त्रास्त्रनियमन', अण्वस्त्रप्रसारविरोध आणि 'सत्यान्वेषण व पालन' असे तीन उपविभाग करण्यात आले होते. बोल्टन नेहमी जाहीरपणे बोलत कीं त्यांच्या लेखी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय कारारांना व IAEAसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांना फारशी किंमत नव्हती. त्यामुळे अण्वस्त्रप्रसारविरोधी करार व त्यावर नजर ठेवणार्‍या संघटनांमधील दोष शोधणार्‍या सत्यान्वेषण उपविभागाच्या प्रमुखांशीच त्यांची गट्टी जमली.
बोल्टन यांच्या या स्वभावामुळे या तीन्ही उपविभागात संघर्षमय वातावरण असे. ती वेळ अशी होती कीं इराण व उ.कोरिया यांच्या परमाणू प्रकल्पांचा सतत मागोवा घेणे, पाकिस्तानमधील "प्रकल्प A/B" गुंडाळून टाकणे आणि आर्मिटेज यांच्या मुशर्रफ यांच्याबरोबरच्या गुप्त कराराला अंतिम स्वरूप देणे अशी महत्वाची कामे होती. पण शस्त्रास्त्रनियमन विभागातील अधिकार्‍यांचे लक्ष या तीन उपविभागातील आपापसातील चढाओढीमुळी विचलित होत होते व त्यात अण्वस्त्रप्रसारविरोधी उपविभागावर सगळ्यात जास्त परिणाम होत असे. अण्वस्त्रप्रसारविरोधी विभागाचे उपनिर्देशक तिथल्या कपट कारस्थानांमुळे, गुप्त बैठकांमुळे आणि त्यांना वगळून एकमेकांकडे जाणार्‍या निरोपांमुळे त्रासलेले होते पण बोल्टन असल्या समस्या सोडवायच्याऐवजी ते असल्या वागणुकीला उत्तेजनच देत असत. बोल्टनना अण्वस्त्रप्रसारविरोधी उपविभाग अविश्वसनीय वाटे कारण त्यांचे मतभेद ते उघडपणे मांडत. त्यामुळे अधिकार्‍यांमध्ये रोजची भांडणेही होत असत. त्यामुळे बर्‍याचदा परदेशी सरकारें आणि इतर मंत्रालयांनासुद्धा कळत नसे कीं इथे प्रमुख कोण आहे!

सावळ्यागोंधळामुळे शेवटी समरप्रसंगच आला व शेवटी परराष्ट्रमंत्रालयाच्या 'इन्स्पेक्टर जनरल'ला अन्वेषणासाठी बोलावण्यात आले. सप्टेंबर २००४मध्ये खानसाहेबांना गृहकैदेत ठेवल्याला सात महिने झाल्यानंतर इन्स्पेक्टर जनरलनी शस्त्रास्त्रनियमन आणि अण्वस्त्रप्रसारविरोध या दोन उपविभागांचे एकीकरण करून एक सर्वोच्च अधिकार असलेला विभाग बनविण्याचा सल्ला दिला. पण यावर अंमलबजवणी व्हायच्या आधीच पॉवेलनी राजीनामा दिला आणि 'पेंटॅगॉन'बरोबरचे दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाबद्दलचे चार वर्षांचे त्यांचे मतभेद संपुष्टात आले. दोनच दिवसात बुश-४३नी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीवरील सल्लागार काँडोलीझा राईसबाईंची त्या जागेवर नेमणूक केली. या बदलामागे त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मतभेद दडपण्याचा उद्देश होता. लवकरच बोल्टनना संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील अमेरिकेचे राजदूत म्हणून नेमण्यात आले. त्या संघटनेबद्दल "सदसद्विवेकबुद्धी व परिणामकारकता नसलेली संघटना" असे मत असलेले व सार्‍या जगाचे नेतृत्व एकुलत्या एक अतिसमर्थ राष्ट्राने (म्हणजेच अमेरिकेने) केले पाहिजे अशी एकांगी मते असलेले बोल्टन तिथे आणखीच अनर्थ माजवतील अशी भीती होती.

बोल्टनच्या जागी लिबियातील वाटाघाटीत सहभागी असलेल्या आणि अतीशय आक्रमक धोरणांना पाठिंबा देणार्‍या रॉबर्ट जोसेफना नेमण्याचा राईसाबाईंचा निर्णय ऐकल्यावर अण्वस्त्रप्रसारविरोधी उपविभातील परिस्थिती सुधारण्याच्या आशेवर पाणी पडले! सर्व आंतरराष्ट्रीय करारांबद्दल आदर नेसलेले व एकतर्फी युद्ध करण्याबद्दल अनुकूलता असलेले अशी त्यांची ख्याती होती! अण्वस्त्रप्रसारात गुंतलेल्या अधम राजवटींना तोंड देण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांचे शस्त्रागार संपन्न ठेवावे व अमेरिकेवर कुणी स्वारी करायच्या आधीच त्या राष्ट्राविरुद्ध अमेरिकेने अण्वस्त्रांचा वापर करावा असे त्यांचे मत होते.

इराण, इराक आणि उ.कोरिया ही तीन राष्ट्रे अमेरिकेला सगळ्यात जास्त धोकादायक आहेत अशा निष्कर्षाप्रत आलेल्या १९९८च्या रम्सफेल्ड आयोगाचे जोसेफ एक सभासद होते. नायजरकडून अशुद्ध (कच्चे) युरेनियम विकत घेण्याच्या इराकच्या प्रयत्नांबद्दलचा (चुकीचा) उल्लेख बुश-४३ यांच्या २००३सालच्या State of the Union अभिभाषणात घुसविण्याचा आग्रह धरणारेही जोसेफ आणि बोल्टनच होते. (याच उल्लेखांची परिणती वॅलरी प्लामबाईंचे CIAशी असलेले संबंध उघडकीला येण्यात झाली होती.)

सरकारातील पुनःप्रवेशानंतर जोसेफनी एक नवी चळवळ आरंभली: अण्वस्त्रप्रसारविरोधी प्रतिघात[७]. याचा अर्थ होता जी राष्ट्रें अण्वस्त्रप्रसारात गुंतली असतील अशांनी अमेरिकेवर हल्ला करण्याआधीच अमेरिकेने त्या राष्ट्रांविरुद्ध अण्वस्त्रें वापरणे! वॉशिंग्टनस्थित National Defense University येथील "अण्वस्त्रप्रसारविरोधी प्रतिघात केंद्रा"चे संस्थापक व निर्देशक म्हणून काम करताना जोसेफनी या प्रणालीचे विकसन केले होते. अण्वस्त्रप्रसारविरोधी प्रतिघात ही बुश-४३ यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणाची कोनशिलाही होती. हे धोरण त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सप्टेंबर २००२च्या आमसभेत जाहीर केले होते व ते त्यांच्या "अण्वस्त्रप्रसारविरोधी संरक्षणासाठी पुढाकार" या अनेक राष्ट्रांच्या सेनादलांच्या सहभागाने बनविलेल्या 'सागरी व हवाई प्रत्याघात दला'च्या मे २००३च्या स्थापनेमागील तत्व होते. हे दल संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संबंधित नसणार होते आणि अण्वस्त्रधारी दहशतवाद्यांना आणि अण्वस्त्रप्रसार करणार्‍या राष्ट्रांना अटकाव करण्याची जबाबदारी त्यांना दिलेली होती. २००५च्या जुलैमध्ये राईसबाईंनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संरक्षण आणि अण्वस्त्रप्रसारविरोधासाठीचे सर्वोच्च अधिकार असलेल्या विभागाची-"ISN"ची-[८] मुहूर्तमेढ रोवली! हा बदल परराष्ट्रमंत्रालयाला आणि 'पेंटॅगॉन'ला जवळ आणेल या मुद्द्यावर जोर देत त्या म्हणाल्या होत्या कीं मोकाट शास्त्रज्ञ, शस्त्रास्त्रें काळ्या बाजारात विकणारे आणि अण्वस्त्रप्रसार करणार्‍या अधम राजवटींविरुद्ध आक्रमक धोरण वापरण्याची गरज आहे. त्या पुढे म्हणाल्या कीं प्रतिबंध व शस्त्रास्त्रनियमन यापेक्षा बरेच जास्त करण्याची वेळ आली होती व त्यांनी या नव्या विभागाला त्यांच्या त्यावेळच्या जबाबदार्‍यांहून अधीक अशा अण्वस्त्रप्रसारविरोधी प्रतिघात, डावपेचाच्या योजना आणि नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांवर आधारित दहशतवादाला तोंड देणे नव्या जबाबदार्‍या दिल्या. आता अमेरिकेचे अण्वस्त्रप्रसारविरोधी धोरण व शत्रूच्या हल्ल्याआधीच करावयाच्या प्रत्याघाताचे नवे धोरण एकसंध केले गेले.

या विभागातील अधिकार्‍यांच्या नेमणूकीची जबाबदारी जोसेफनी "Peacekeeping Fiascos of the 1990s" या पुस्तकाचे लेखक फ्रेडेरिक फ्लाइत्झ यांच्यावर सोपविली. "शांतिसेना नेहमीच अयशस्वी होते" अशा मताच्या फ्लाइत्झ यांनी बोल्टन यांच्या हाताखाली काम केलेल्यांच्या (राजकीय) नेमणुका सुरू केल्या. या सर्व लोकांनी परराष्ट्रमंत्रालयातील अण्वस्त्रप्रसारविरोधी विभागातील अधिकार्‍यांच्या योग्यता ठरविण्यासाठी गुप्तपणे डोळा ठेवायला सुरुवात केली. तीस वर्षें सरकारी नोकरीत असलेले नॉर्म वुल्फ भ्रमनिराश झाले होते. ISNचे अधिकारी गुप्तपणे भेटून कुणाला कुठल्या कामासाठी निवडायचे याची चर्चा करीत आणि बुश-४३ यांची पकड २००८नंतरही कायम असावी या हेतूने तीस-तीस वर्षांचा अनुभव असलेल्या मुरब्बी लोकांना बाजूला सारून 'उजव्या' विचारसरणीच्या तरुण 'होयबां'ची नेमणूक करत! भूतपूर्व निर्देशक रस्ट यांचे मत तर याहूनही चमचेगिरी आणि वजन या पलीकडील एक हेतू होता आणि तो म्हणजे ९/११नंतरच्या बदललेल्या परिस्थितीत परराष्ट्रमंत्रालयातील नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांबद्दलच्या जुन्या तज्ञांची जुनी विचारसरणी कामाची नसून नव्या विचारसरणीची गरज होती. आणि त्यावेळी नवी विचारसरणीचा अर्थ होता वाटाघाटी करून सर्वानुमती साधण्याऐवजी कमांडो युनिट्सद्वारा हल्ला करून किंवा प्रसंगी विमानातून एकादा अणूबाँब टाकून प्रश्न सोडविणे. त्या इराणचाही समावेश होता.

मायकेल रोझेंथाल[९] नावाचे अण्वस्त्रप्रसारविरोधी कार्यातले अमेरिकेतील एक ज्येष्ठतम तज्ञ आणि वुल्फ यांचे सहकारी आपली व्हिएन्नातील IAEAची दोन वर्षांची तात्पुरती सेवा आटोपून परत आल्यावर अमेरिकन मुत्सद्देगिरीचे संचालक या नात्याने त्यांना नेमून दिलेले इराण व उ.कोरिया यांच्याबरोबरच्या परमाणू चर्चेतली कोंडी फोडण्याचे काम एक बोल्टन यांचा पित्त्या असलेले तरुण अधिकार्‍याला दिलेले दिसले. रोझेंथाल यांच्यासारख्या पातळीवरील १५ लोकांनी पदावनीमुळे किंवा बाजूला सारले गेल्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वयाआधीच सरकारी नोकरी सोडली होती. नवीन अधिकार्‍यांच्या भरतीसाठी बुश-४३ व राईसबाईंबद्दलची निष्ठा हाच एकच कस धरून विश्वविद्यालयातून अर्जही मागविण्यात आले. अशा तर्‍हेने अतीशय कार्यक्षम असलेले खूप लोक निघून गेले व जोसेफ यांच्या हातात सर्व सत्ता आली.

जोसेफ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि फ्लाइत्झ यांच्या व्यवस्थापनाखाली बारापैकी पाच जागी ज्यांना त्या कामाबद्दल कांहींही अनुषंगिक अनुभव नसलेले नवे संचालक नेमले गेले व त्यात अण्वस्त्रप्रसारविरोधी करार, IAEA आणि सर्वात महत्वाच्या इराण व उ.कोरिया यांच्याशी व्यवहार करणार्‍या विभागांचा समावेश होता. या नव्या खांदेपालटामुळे सरकारकडील इराण व उ.कोरियासारख्या अधम राष्ट्रांकडून असलेल्या धोक्यांना तोंड देऊ शकणार्‍या कार्यक्षम मुत्सद्द्यांच्या मनुष्यबळात खूपच घट झाली!

उ.कोरियाबरोबरच्या १९९४सालच्या "सहमत करारा"चे[१०] शिल्पकार आणि "जुन्या विचारसरणी"चे अध्वर्यू गालुच्ची म्हणाले कीं रॉबर्ट ओप्पनहायमर[११] यांच्या जमान्यात अण्वस्त्रांचे नियमन याचा अर्थ होता अन्वस्त्र तंत्रज्ञानाचे आणि घटकभागांचे नियमन. यात मुत्सद्देगिरी, सहनशीलता व दडपण आणणे या सर्व बाबी येतात. गेल्या पन्नास वर्षात पाचच राष्ट्रांकडे हे तंत्रज्ञान ठेवण्यात यशस्वी झालेली (व त्यांच्या बाहेर हे तंत्रज्ञान पसरू न देणारी) प्रणाली नक्कीच चांगली होती हे सिद्धच झाले आहे. उ.कोरियासारख्या युद्धखोर राष्ट्रालाही वाटाघाटी करायला या विचारसरणीने भाग पाडले होते. पण वॉशिंग्टनमध्ये एकाएकी 'निर्बंध/मनाई' आणि 'प्रत्याघात' या शब्दांची चलती झाली आहे!
गालुच्चींच्या मते जोसेफ यांच्या विचारसरणीमुळे अमेरिका आणि सारे जग असुरक्षित बनले होते. सरकारने मुत्सद्देगिरीला डावलून आणि तिला कमी महत्वाचे लेखून आंतरराष्ट्रीय सदिच्छा व पत तर घालविली होतीच पण आता अमेरिकन सरकारला खोल जमीनीखाली लपविलेल्या अण्वस्त्रसज्ज जागा आणि विघटनशील मूलद्रव्य विकत घेऊ पहाणारी छोटी आणि विखुरलेली अल कायदाच्या दहशतवाद्यांची टोळकी अशा तर्‍हेच्या तोंड द्यायला अवघड अशा धोक्यांना सामोरे जावे लागत होते.
त्यांच्या मते इराणमधल्या या जमीनीखालच्या जागा कशा शोधून काढणे किंवा पाकिस्तानातून एकाद्या सूटकेसमध्ये लपविलेला अतिशुद्धीकृत युरेनियमचा एक गोळा अमेरिकेत यायला निघाल्यास त्याची माहिती मिळणे अशक्यच होते! यासाठी मुत्सद्देगिरीचीच आवश्यकता आहे पण बुश-४३भोवती प्रत्याघात विचारसरणीचे लोक जमले होते व त्यांचा तोंडून एकच उद्घोष चालू होता: इराण! 'व्हाईट हाऊस' आणि 'पेंटॅगॉन'चेही हेच टुमणे चालू होते कीं इराण अणूबाँब मिळवायचा जिद्दीने प्रयत्न करत आहे आणि त्यानंतर तो ते तंत्रज्ञान इतरांनाही विकायला मागे-पुढे पहाणार नाहीं. इतर कुठल्याही राष्ट्रापेक्षा इराणच अणूबाँबचा आपण होऊन आणि सरसकटपणे वापर अमेरिकेच्या सगळ्यात जवळच्या मित्रराष्ट्राविरुद्ध-इस्रायलविरुद्ध-करेल अशीही त्यांची खात्री होती. अमेरिकन जनतेला इराण हे एक गूढ आणि अधम राष्ट्र वाटते. अमेरिकेचे अतीशय लाडके मित्रराष्ट्र असलेले इराण १९७९ साली सर्वात कट्टर शत्रू झाले होते आणि हे परिवर्तन होताना अमेरिकेच्या दूतावासावर हल्ला करून व तिथल्या अमेरिकन मुत्सद्द्यांना दीड-दोन वर्षें ओलीस धरून इराणने अमेरिकेला अतीशय दुःखद अनुभवातून रखडवले होते. बुश-४३ सरकारच्या दृष्टीने एकच इराण होते! एक कडवी आणि एकचक्री धर्मगुरूंच्या ताब्यात असलेली राजवट असणारे, आपल्या प्रजेला ओलीस धरणारे, अणूबाँब बनविण्याचा ध्यास घेतलेले आणि तो अणूबाँब इस्रायलविरुद्ध आणि इतरांविरुद्ध वापरू इच्छिणारे राष्ट्र! पंचवीसपेक्षा जास्त वर्षें अमेरिकेचे धोरण यातच अडकले होते व तेहरानमधील स्विस दूतावास त्यांचे काम पहात असे. इराणकडे अमेरिका एक पाश्चात्य जगाशी टक्कर घेण्यासाठी पावले टाकणारे राष्ट्र याच नजरेतून पहात असे. पण इराणला जाणणार्‍यांना व १९७९पासून इराणच्या नेत्यांच्या संपर्कात असलेल्या अमेरिकनाना माहीत होते कीं ते एक एकसंध नसलेले, आतल्या गाठीचे, कुठलीही पारदर्शक ध्येये नसलेले, एकमेकांशी कडवी स्पर्धा करणारे राजकीय व धार्मिक पक्ष असल्याने-त्यातली बरीच प्रगतीकारक व पाश्चात्य जगाबद्दल सहानुभूती असलेले-कशाचाही संबंध जोडता न येणारे असे राष्ट्र होते. १९८६साली इराण-काँट्रा करार म्हणून (कु)प्रसिद्ध असलेल्या व्यवहारात इराणने इस्रायलची मध्यस्ती स्वीकारून आणि अमेरिकेकडून शस्त्रे खरेदी करून स्वतःच्या व्यवहारीपणाची चुणूकही दाखविली होती!

अमेरिकेच्या इराणबद्दलच्या गैरसमजांमुळे आणि बुश-४३ यांच्या मंत्रिमंडळाच्या आक्रमक धोरणामुळे आयातुल्लांच्या हाताला बळकटी देण्यापलीकडे कांहींही फायदा झालेला नव्हता! खरे तर अमेरिकेने शियाधर्मीय इराणच्या पूर्वेकडील शत्रूला-तालीबानला आणि त्यांच्या पश्चिमेकडील कट्टर शत्रू असलेल्या सद्दामला[१२] नष्ट केले होते आणि इराकमध्ये इराणशी मैत्री ठेवणारी शिया राजवट स्थापन केली होती. फोर्ड, कार्टर आणि रेगन यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीवर इराणबद्दलचा तज्ञ म्हणून काम केलेले गेरी सिक यांच्या मते अमेरिकेने एक बोटही न उचलता इराण या भागातले इस्रायलइतकेच सामर्थ्यवान आणि बलाढ्य राष्ट्र बनेल अशी जणूं तजवीजच केली होती.

इराणवर बोल्टन, जोसेफ व असंख्य इस्रायली गुप्तहेर गुप्त P-2 सेंट्रीफ्यूजेसची सुविधा उभारणे, अणूबाँब बनविणे, त्याचा वापर करणे किंवा ते तंत्रज्ञान इतरांना विकणे असे जे आरोप करत होते त्यातली कुठलीच गोष्ट अद्याप इराणने केली नव्हती! पण 'प्रत्याघात' तत्वानुसार इराणने असे कांहीं करण्याआधीच अमेरिकेने त्याचे पडघम वाजवायला घेतले. ओलीस धरलेल्या मुत्सद्द्यांच्या घटनेमुळे अमेरिकन सरकारच्या मनात इराणबद्दल इतकी तिरस्काराची भावना होती कीं तिथले सरकार बदलण्यासारखी अतीशय पराकोटीची कल्पनासुद्धा कांहीं डेमोक्रॅट व सगळ्या रिपब्लिकन जहालमतवाद्यांच्या पसंतीस उतरे. २००३ साली फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनी यांनी इराणबरोबर त्यांनी आपला अण्वस्त्रप्रकल्प मागे घ्यावा म्हणून वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या, पण बुश-४३नी तिला मुळीच पाठिंबा न देता उलट ही बाब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीकडे धाडण्याचा आग्रह धरला. बुश-४३ यांचे अधिकारी इराणच्या कुठल्याही बोलण्यावर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला देत असले तरी हेही खरे होते कीं युरोपियन राष्ट्रांच्या शिष्टाईला यश येऊन युरेनियम अतिशुद्धीकरणाचा कार्यक्रम त्यांनी निलंबित केला. त्याला प्रत्याघात म्हणून २००४च्या जूनमध्ये उपग्रहाद्वारे घेतलेले नातांझ सुविधेचे फोटो अमेरिकेने प्रसिद्ध केले. त्यात प्रत्येकी ५०,००० सेंट्रीफ्यूजेस बसविता येतील अशा आकाराच्या व ७५ फूट जमीनीखाली असलेल्या, RCC काँक्रीटने भक्कम केलेल्या व दगड व मातीने झाकलेल्या दोन मोठ्या दालनांवर छप्पर घातल्याचे फोटो होते. ही सुविधा इतकी मोठी होती कीं तिथे अणूबाँबसाठी विघटनशील मूलद्रव्य बनवण्याचाच उद्देश होता असा दावा अमेरिकेने केला. रोज चाळीस लाख पिपे तेल काढणार्‍या इराणला अणुशक्तीपासून वीजनिर्मिती करण्याची कांहींच गरज नव्हती. अशा पुराव्यांना इराणमधून बाहेर पडून बाहेरदेशी राजकीय आश्रय घेतलेल्या आणि सरकार बदलण्याची इच्छा असलेल्या इराण्याकडून पुष्टीही मिळायची. इराण 'मारेजिंग' प्रतीच्या पोलादाची खरेदीही करू पहात होता. पण इराणला सेंट्रीफ्यूजेस सातत्याने चालवायला आणि अणूबाँब बनवायला किती अवधी लागेल याबद्दल भिन्न मतें होती! 'युरेंको'मधील भूतपूर्व शास्त्रज्ञांच्या मदतीने केलेल्या अंदाजावरून अणूबाँब बनवायला कमीतकमी पाच वर्षे लागतील असे IAEAचे मत होते. गालुच्चीसारख्या या विषयाचा खूप वर्षें मागोवा घेतलेल्यांचा अंदाज होता आठ वर्षांचा. पण इस्रायली गुप्तहेरसंघटनेच्या माहितीवर अवलंणार्‍या अमेरिकन सरकारचा अंदाज होता तीन महिने ते एक वर्ष! हा अंदाज जास्तकरून राजकीय होता कारण इस्रायल हे इराणच्या तोंडावरचे राष्ट्र आणि त्यांना इराणच्या परमाणू महत्वाकांक्षांचा नायनाट करण्यात सगळ्यात जास्त खुमखुमी होती. म्हणून त्यांचे बोल्टन यांच्या इराणच्या P-2 सेंट्रीफ्यूजेसने भरलेल्या दुसर्‍या प्रकल्पाबाबत एकमत होते. 'मोसाद'च्या मतें इराण एक प्रकल्प प्रकटपणे तर दुसरा लष्कर आणि रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सतर्फे गुप्तपणे राबवत होता. म्हणजे या बाबीचा अभ्यास करणारे दोन वेगवेगळ्या जगात रहात होते, एक व्हिएन्नाच्या माहितीच्या आधारावर तर दुसरा अमेरिकन आणि इस्रायली गुप्तहेरखात्याकडून आलेल्या माहितीच्या आधारावर! पण IAEAने, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने आणि युरोपीय सरकारांनी पुरावा मागितला. मग अमेरिकेने जाहीर केले कीं एक इराणी परमाणूसंशोधक एका निनावी युरोपियन दूतावासात तांत्रिक ड्रॉइंग्ज व अण्वस्रांच्या संरचनांची १०००पेक्षा जास्त पाने असलेला लॅपटॉप घेऊन आला होता. त्यात त्या 'दुसर्‍या' प्रकल्पाचीही माहिती होती. पण IAEA दिलेली आणि जगातल्या सार्‍या मीडियाला 'इराण अणूबाँब बनविण्यात कल्पनेपेक्षा जास्त जवळ आहे' असे भय निर्माण करण्यासाठी मुद्दाम 'सारलेली' ही गुप्त बातमी चुकीची होती हे जगापुढे नंतर अमेरिकेला कबूल करावे लागले होते कारण ती माहिती नेहमीच्या प्रक्षेपणास्त्रांबद्दल होती व तीही अतीशय ढोबळ अशा रेखाचित्रांच्या स्वरूपात!

एकाएकी २००५च्या ऑगस्टमध्ये जणू संगनमत केल्याप्रमाणे इराणमधील परिस्थिती तत्कालीन आक्रमक विचारसरणीच्या अमेरिकन सरकारच्या बाजूला झुकली. ४९ वर्षाचे आणि तेहेरानच्या उत्तरेस असलेल्या गर्मसार या गांवातील एका लोहाराचे सुपुत्र महमूद अहमदीनेजाद सुधारक समजले जाणार्‍या आणि तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार्‍या हाशेमी रफसंजानी यांचा पराभव करून अध्यक्षपदी निवडून आले. २००३साली असेच तेहेरानची नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून सगळ्यांना चकित केलेले अहमदीनेजाद हे आयातुल्ला खोमेनींच्या पठडीतील कट्टर सनातनी समजले जात. इराकमधील शियांच्या कत्तलीवरून भावनापूर्ण भाषणांद्वारे धार्मिक कष्टकर्‍यांवर्गाची मते मिळवून ते निवडून आले होते. २००४च्या शेवटी अबू मुसाब अल-झरकावींच्या नेतृत्वाखाली अनेक परदेशी लढवय्यांनी इराकमध्ये शिया व सुन्नी पंथियात यादवी युद्ध सुरू केले होते आणि २००४च्या ऑक्टोबरमध्ये झरकावींनी ओसामा बिन लादेन यांच्याबाजूने आपली निष्ठा जाहीर केली होती. बिन लादेननी झरकावींच्या हातात "मेसोपोटेमियातील अल कायदा" ही नवी संघटना स्थापून दिली व त्यांना आपले इराकमधील प्रतिनिधी म्हणून नेमले. या संघटनेने इराकमध्ये शिरच्छेद, सरसकट कत्तली आणि आत्मघाती बाँबहल्ले करून 'न भूतो न भविष्यति' असा हिंसाचाराचा हैदोस घातला. या हिंसांनी शिया पंथाच्या अतीशय आदरणीय मानल्या जाणार्‍या मशीदीना आणि दर्ग्यांना घेरले आणि या हिंसाचारात इराणहून गेलेल्या हजारों यात्रेकरूंचे शिरकाण झाले होते. निवडून आल्याबरोबर अहमदीनेजादनी इराणच्या परमाणूप्रकल्पाला राष्ट्रीय प्राधान्य दिल्याची घोषणा करून इराणने आपला एसफाहान येथील युरेनियम अतिशुद्धीकरणाचा कार्यक्रम पुन्हा सुरू केल्याचे उघड केले. वाटाघाटीमध्ये इराणचे प्रमुख असलेले अली लारीजानी यांनी चिथावणीखोरपणे जाहीर केले कीं इराणला NPT करारान्वये इंधनरूपात युरेनियम बनविण्याचा पूर्ण अधिकार होता.

परमाणूप्रकल्पाबद्दल बोलूनच अहमदीनेजाद थांबले नाहींत. त्यांनी वारंवार व जाहीरपणे पाश्चात्य राष्ट्रांना डिवचले. होलोकॉस्ट या नांवाने (कु)प्रसिद्ध असलेल्या नाझीकाळातील ज्यूंच्या सामूहिक हत्याकांडाच्या व्याप्तीबद्दल शंका उपस्थित करून त्यांनी त्यावर विश्वास नसल्यांची आणि त्यात बदल करू इच्छिणार्‍यांची दुसर्‍या महायुद्धातल्या या कपोलकल्पित (आणि खोट्या) घटनेच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर झालेल्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी एक संमेलन बोलावले. त्यांनी या संमेलनात जगाच्या पाठीवरून ज्यू राष्ट्र (इस्रायल) पुसून टाकण्याचे आवाहन केले. हे आवाहन त्यांनी अरब जगतातील सुन्नी लोकांनी शिया इराणच्या अटळ उदयाकडे जास्त लक्ष देऊ नये यासाठी (त्यांना समजेल अशा भाषेत) केले होते! पण सुन्नी अरबी जनतेला कळले कीं नाहीं कुणास ठाऊक, पण ते अमेरिकेला आणि इस्रायलला चांगलेच झोंबले. बुश-४३ यांचे अधिकारी अहमदीनेजादना 'भावी' हिटलर असे संबोधू लागले. मध्य-पूर्व व पाकिस्तानबद्दल भरपूर लिखाण करणार्‍या सेमूर हर्श यांना अमेरिकन गुप्तचरसंघटनेचे एक ज्येष्ठ अधिकारी म्हणाले कीं सगळे त्यांना याच नावाने संबोधत होते आणि वर विचारत होते कीं इराणच्या हातात अणूबाँब पडल्यावर ते तिसरे महायुद्ध तर सुरू नाहीं ना करणार?

अहमदीनेजाद यांच्या उद्रेकामुळे इराणबद्दलच्या धोरणाचा गंभीरपणे आढावा घेण्यात आला व परराष्ट्रमंत्रालय, 'पेंटॅगॉन' आणि CIA यांच्यावर इराणवर स्वारी करण्याच्या उद्देशाने माहिती मिळविण्यासाठी आणि तिचे पृथःकरण करण्यासाठी 'व्हाईट हाऊस'कडून प्रचंड दबाव आणण्यात आला. AEI आणि WINEP[१३] या व यांच्यासारख्या समविचारी संघटनांसह राजवट बदलण्याची भाषाही सुरू झाली व भावी संभाव्य राज्यकर्त्यांची नावेसुद्धा विचारात घेण्यात येऊ लागली. अशीच यादी इराकसाठीही बनविण्यात आली होती व त्यात इराकी नॅशनल काँग्रेसचे बदनाम नेते अहमद चलाबींसारख्यांचीही नावे होती. चलाबी हेच सद्दाम यांच्या नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांबद्दलच्या खूपशा चुकीच्या माहितीचा उगम होते.
AEI, WINEP सारख्या संस्था १९९९च्या विद्यार्थी बंडापासून सक्रीय होत्या व त्यांनी या बंडाळीचा 'इराणची सुधारणा मोहीम' असा चुकीचा अर्थ काढला होता. AEI आणि WINEP यांनी १९७९सालच्या राज्यक्रांतीच्या वेळी बाहेर पडलेल्य सहा लाख इराण्यांची वस्ती असलेल्या 'लॉस एंजेलेस' शहरात चलचित्रवाणीची इराणमध्येही दिसू शकणारी फारसी वाहिनी सुरू केली. या वाहिनीवरून रेझा पहलवी या शहांच्या मुलाने राजेशाही थाटात इराण्यांना उठाव करण्याची चिथावणी दिली. पाच महिन्यांनंतर पहलवींनी WINEPमधे दिलेल्या भाषणात या उठावाचा पुनरुच्चार केला. CIAचे समर्थन लाभलेल्या इतर रक्तरंजित हातांच्या नेत्यांच्या मानाने पहलवी फारच स्वच्छ हाताचे होते! पहलवी स्वतःला इराणचे सनदशीर सम्राट समजत आणि त्यांना शीघ्रकोपी आणि अयोग्य निवेदने देण्याची संवय होती!

२००२च्या State of the Union अभिभाषणात बुश-४३ यांनी इराणची दुष्टांच्या अक्षात इराणची गणना केल्यापासून पहलवींनी मित्रांना सांगितले कीं ते घरी जाऊ इच्छित होते. पण बुश-४३ यांच्या भाषणानंतर इराणचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध आणखीच बिघडले आणि अमेरिकेच्या पुढच्या वर्षीच्या इराकमोहिमेनंतर ते आणखीच लयाला गेले आणि इराणस्थित नागरिक निष्क्रीय आणि नैराश्यग्रस्त झाले .

अमेरिकेचे राजवट बदलण्याचे बेत जसे पक्के होऊ लागले तशी इराणला भीती वाटणे सहाजीकच होते. २००३मध्ये 'पेंटॅगॉन'ने इतर विरोधी पक्षांशी संधान बांधण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात केली व त्यात नातांझच्या परमाणूप्रकल्पाची माहिती उघड करणारी मुजाहिदीन-ए-खल्क ही वादग्रस्त संघटनाही होती. 'पेंटॅगॉन'ने राष्ट्राध्यक्षांकडूनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या सूचनेचा मसूदा बनविला व त्यात इराणमधील विद्यार्थ्यांना आपापसात व परदेशस्थांबरोबर संपर्क ठेवण्यासाठी लागणारी साधने देणे, 'पासदाराने इन्किलाब'च्या[१४] सदस्यांना विकत घेणे किंवा निकामी करणे आणि लॉस एंजेलिसमधील उपग्रहाद्वारे कार्यरत मीडियाच्या कळीला समर्थन देणे यांचा समावेश होता. कॅन्सस राज्यातील रिपब्लिकन सिनेटर ब्राऊनबॅक यांनी १० कोटी डॉलर्स इराणमधील अशा सक्रीय विरोधी गटाना पोचविण्यासाठीच्या बिलावर सहीसुद्धा केली.

वॉशिंग्टनमधून 'राणा भीमदेवी'छाप गर्जना वाढत होत्या. अहमदीनेजाद १९८३च्या बेरूतमधील अमेरिकन दूतावास व अमेरिकन बराकीवरील हल्ला घडवून आणणार्‍या दहशतवादी संघटनेचे[१५] सभासद असल्याचा 'तर्क' एक वस्तुस्थिती म्हणून 'व्हाईट हाऊस'कडून प्रसृत करण्यात आला आणि इराणच्या नातांझ व इस्फाहान येथील परमाणूप्रकल्प उध्वस्त करण्याचे उल्लेख सुरू करून तणाव वाढविण्यात आला. असले उल्लेख आणि दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध आणि अण्वस्त्रप्रसारविरोध हा कळीचा शब्द यांना एकत्र वापरून एक ताकीद देण्यात आली, "दहशतवादी गटांना अण्वस्त्रे पुरवणे चालू देता कामा नये. ते फार धोक्याचे आहे!"

बुश जे करावे लागत होते ते करण्याची हिंमत भविष्यकाळातल्या कुठल्याच राष्ट्राध्यक्षात-डेमोक्रॅटिककिंवा रिपब्लिकन-असणार नाहीं असा उदो-उदो करायला बुश-४३ यांच्या अधिकार्‍यांनी सुरुवात केली. इराकमधील दोन पंथातल्या रक्तपातामुळे "इराक मोहिमेचे अध्वर्यू" ही प्रतिमा कुठल्याच नेत्याला नको होती, म्हणून इराणला वाचवणारे राष्ट्राध्यक्ष अशी प्रतिमा बुशना बनवायची होती. झाल्मय खलिलजाद यांच्यासारख्या अफगाणी-अमेरिकन मुस्लिम अधिकार्‍याला इराकचे राजदूत म्हणून पाठवूनही तिथला नरसंहार थाबला नव्हता आणि तिथे एक आदर्श लोकशाही स्थापण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याची लक्षणे दिसत नव्हती असे अमेरिकन अधिकारी मान्य करू लागले होते. इराकमधील आणीबाणीची स्थिती इतक्या पराकोटीला गेली होती कीं अमेरिकेच्या मध्य-पूर्वेतील मित्रराष्ट्रांनाही चिंता वाटू लागली होती. एरवी कधीही न बोलणारे सौदीचे परराष्ट्रमंत्री व फैसल या सौदीच्या राजाचे सुपुत्र सौद अल-फैसल यांनी त्यांच्या २००५च्या सप्टेंबरच्या अमेरिकावारीत इराकच्या ठिकर्‍या होण्याच्या शक्यतेबद्दल ताकीद दिली होती.

रम्सफेल्ड यांच्या हुकुमानुसार इराकमधून इराणमध्ये गुप्तपणे गेलेल्या अमेरिकेच्या सैनिकांनी जमा केलेल्या माहितीवरून अमेरिकेच्या विमानदलाने इराणमधल्या ४०० जागा बाँबहल्ल्यासाठी हेरून ठेवल्या. अमेरिकेच्या कायद्यातील पळवाटांचा उपयोग करून, प्रतिनिधीगृहाची परवानगी न घेता टोळीवाल्यांना आणि धनगरांना पैसे देऊन मिळविलेली ही माहिती अचूक नव्हतीच. 'व्हाईट हाऊस'ला अवैध मार्गाने महिती मिळविण्याचे आणखी इतर मार्गही सापडले. बुश-४३ इराकवरील त्यांच्या चढाईला समर्थन देणार्‍या कांहीं निवडक राजकीय नेत्यांना आपल्या इराणच्या योजनांबद्दल माहिती देत असत. कांहीं नेत्यांनी असहमती दाखविली पण त्यांनी जे मार्मिक प्रश्न विचारले त्यावरून 'पेंटॅगॉन'चे युद्धाचा व्यूह रचणारे अधिकारी हे युद्ध कुठल्या दिशेने नेत होते याबद्दलची धक्कादायक माहिती बाहेर येत होती. उदाहरणार्थ जेंव्हां या नेत्यांनी एकाच वेळी इराणच्या परमाणूप्रकल्पाच्या सगळ्या जागा एकसमयावच्छेदेकरून नष्ट करण्याच्या काय योजना होत्या असे रम्सफेल्डना विचारले तेंव्हां त्यांचे उत्तर थक्क करणारे होते. बंकर्स भेदून जाऊ शकणारे 'B61-11' प्रकारचे अणूबाँब वापरण्याची त्यांची योजना होती व ही विमाने अमेरिकेच्या अरबी समुद्रात उभ्या असलेल्या विमानवाहू नौकांवरून उड्डाण करणार होती व या उडाणांचा सरावही सुरू केला होता. युद्धाची ही कल्पना रॉबर्ट जोसेफ यांच्या २००१ सालच्या डावपेचांच्या एका खास व्युहपत्रिकेबरहुकूम होता. 'B61-11' अणूबाँब हा जमीनीत भोक पाडून आत घुसणारा आणि नंतर होणार्‍या स्फोटामुळे जमीनीखाली मुद्दाम ठेवलेल्या परमाणूप्रकल्पांवरील काँक्रीटचे अनेक स्तर उद्ध्वस्त करण्याची शक्ती असलेला बाँब होता.

जोसेफ यांच्या सूचनेचा परिणाम युद्धात अगदी प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्या अशा ज्येष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांतही दोन भाग पडण्यात झाला. अणूबाँबचा वापर केल्यास किरणोत्सर्ग, प्रचंड नरसंहार आणि सर्व वातावरण अनेक वर्षें दूषित होणे असे गंभीर परिणाम होणार होते. अणूबाँब वापरण्याच्या सर्व विध्वंसक पर्यायाचा 'जगन्नाथाचा रथ' काहींहीं करून थांबवायलाच हवा होता. ज्येष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांकडून अणूबाँब वापरण्याच्या पर्यायाला अधिकृतरीत्या विरोध असल्याची सूचना जारी करण्यात आली. दरम्यान IAEA च्या एलबारादेईंचा सल्ला होता कीं वाटाघाटींचा सातत्याने पाठपुरावा करणे हा एकच ही समस्या सोडविण्याचा मार्ग होत. मार्च २००६मध्ये एलबारादेईंनी ताकीद दिली कीं इराणमुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी एक सर्वंकश राजकीय समझोत्याची गरज होती. पण बुश-४३ यांनी ही ताकीद धुडकावून लावली आणि सांगितले कीं आमचे मित्रराष्ट्र असलेल्या इस्रायलचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिका लष्करी शक्तीचा उपयोग करेल. फुशारकी राहू दे बाजूला, पण अमेरिकेची लष्करी शक्ती शेजारच्याच इराकमध्ये अपयशी ठरत होती. अमेरिकेच्या मताला न जुमानता संयुक्त राष्ट्रसंघाने या युद्धाचे वर्णन यादवी युद्ध असेच केले होते. अहमदीनेजादनी आपल्या निवडणूक प्रचारात भाकित केल्याप्रमाणे २००६च्या फेब्रूवारीमध्ये शियापंथियांच्या सर्वात पवित्र समजल्या जाणार्‍या मशीदीत अल-झरकावींच्या आत्मघाती बाँबर्सनी घडवून आणलेल्या स्फोटात शेकडो इराणी यात्रेकरू मृत्यू पावले होते व त्याचा बदला म्हणून सुन्नी समाजावर आणि सुन्नी मशीदींवर हल्ले घडवून आणण्यात आले.

अमेरिकेची परिस्थिती कमकुवत असल्याचे जाणविल्यामुळे इराणने आपण नातांझ येथील युरेनियम अतिशुद्धीकरणाच्या सेंट्रीफ्यूजेस पुन्हा सुरू करीत आहोत असे जाहीर केले. मग अमेरिकेने IAEAवर दबाव आणून इराणची बाब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीकडे पाठविण्यासाठी बैठक घेण्यास भाग पाडले. जोसेफ व्हिएन्नाला गेले व त्यांनी एलबारादेईंना इराण अमेरिकेच्या आणि अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या सुरक्षिततेला एक थेट धोका बनला असून तो धोका अमेरिका सहन करणार नाहीं व म्हणून इराणमध्ये एकही सेंट्रीफ्यूज फिरता कामा नये असा स्पष्ट निरोप दिला. नुकतेच नोबेल पारितोषिक जिंकलेल्या एलबारादेईंना युरेनियम प्रकल्पात जरी इराणच्या लष्कराची लुडबूड दिसत असली तरी इराणमध्ये विघटनशील मूलद्रव्यांचा अणूबाँब बनविण्यात वापर होतोय् हे पटले नव्हते. युरोपीय देशही अमेरिकेने इराणबरोबर बोलणी करावीत या पक्षाचे होते. शेवटी IAEAने इराणची बाब सुरक्षा समितीकडे सोंपविण्याला मान्यता दिली पण बुश-४३ इराणशी वाटाघाटी न करण्यावर ठाम राहिले. वॉशिंग्टनला सरकार उलथून टाकायचे होते व रेडियो/टीव्हीप्रसारण अमेरिकेतून इराणला करण्याच्या सुविधेसाठी साडेआठ कोटींच्या निधीची मागणी राईसबाईंनी प्रतिनिधीगृहाकडे केली. कॅलीफोर्नियातील 'रेडियो फर्दा' या स्टेशनाने मोसादने एक बक्षिसे मिळविलेले इराणी परमाणू वैज्ञानिक अर्देशीर हसनपूर यांची हत्या केल्याची बातमी थेट प्रक्षेपित करून आपली अशा थेट प्रक्षेपणाची क्षमता सिद्ध केली होती. इस्रायल आता थेट हल्ला करेल कीं काय याबद्दलच्या अटकळी चर्चेत आल्या.

अमेरिकेचा बोलणी न करण्याबद्दलचा हट्टीपणा तसाच राहिला. २००६च्या मार्चमध्ये निकोलास बर्न्स[१६] यांनी परमाणूप्रकल्पाबद्दल इराणशी थेट वाटाघाटी करणे परिणामकारक होईल ही कल्पनाच धुडकावून लावली. अमेरिकेचे IAEAचे राजदूत 'ग्रेगरी शूत्झ' इराणशी बोलणी करण्याविरुद्धच्या धोरणाबद्दल जास्त विस्ताराने बोलताना म्हणाले परमाणूप्रकल्पाबाबत इराणशी थेट वाटाघाटी करण्याचा अमेरिकेचा अजीबात इरादा नसून फक्त त्यांच्या इराकमधील अस्थिरतेमधील योगदानाबद्दलच अमेरिका त्यांच्याशी बोलायला तयार होती. या वेळेपासून तसा कुठलाही विश्वसनीय पुरावा नसतानादेखील बगदादमधील रक्तपात आणी तेहरान यांच्यातील दुवा ('पासदाराने इन्किलाब'च्या[१४] जिहादींनी इराकमधील अतिरेक्यांना प्रशिक्षण दिल्याचे आरोप) वारंवार पुढे करणे सुरू केले. असे आरोप करण्यामागे इराणला हल्लेखोर ठरवून त्याच्यावर पुढे-मागे हल्ला करण्यासाठी पार्श्वभूमी करण्याचा व त्यातून इराकमधील हाताबाहेर चाललेल्या युद्धावर नियंत्रण आणण्याचाच होता असे मत ब्रेझिन्स्कींनी[१७] व्यक्त केले.

अहमदीनेजाद यांची प्रतिक्रिया अपेक्षित अशीच होती. २००६च्या एप्रिलमध्ये त्यांनी नातांझ येथील युरेनियमचे शुद्धीकरण ३.५ टक्क्यापर्यंत पोचल्याचे जाहीर केले. या यशाचा अर्थ होता कीं इराणी वैज्ञानिकांनी सेंट्रीफ्यूजेस चालविण्याची अवघड पद्धती आत्मसात केली होती. आणखी ३००० सेंट्रीफ्यूजेस एक वर्षाच्या आत कार्यरत करण्याची योजना वेळापत्रकानुसार चालू होती व यावरून इराण याहून जास्त शुद्धीकरणाची पातळी गाठेल असे भाकित करण्यात येऊ लागले. चार आठवड्यांनंतर इराणने ४.८ टक्क्याची पातळी गाठल्याचे जाहीर करण्यात आले व शुद्धीकरणाची पातळी याहून जास्त वर नेऊन विघटनशील मूलद्रव्य बनविणे शक्य होईल यात शंका राहिली नाहीं. १९७९नंतरच्या अमेरिकन आणि इराणी राष्ट्राध्यक्षांत झालेल्या पहिल्यावहिल्या थेट संदेशात अहमदीनेजादनी बुश-४३ना आंतरराष्ट्रीय समस्यांतून आणि त्यावेळच्या जागतिक नाजुक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी बोलणी करण्याची मागणी करणारे पत्र लिहिले.

२००६च्या मेमध्ये दिलेल्या अमेरिकेने दिलेल्या उत्तरात राईसबाईंनी लिहिले होते कीं जर इराणने परमाणूसंबंधीच्या सर्व हालचाली थांबविल्या व IAEA च्या भेदक तपासणीला परवानगी दिली तर अशा तपासणीनंतर बोलणी करायला अमेरिकेची तयारी होती. अहमदीनेजादनी याला नकार देऊन IAEAचा ऑगस्टमध्ये ठरलेला तपासणीदौराही रद्द केला. जेंव्हां सुरक्षा समितीने युरेनियम अतिशुद्धीकरण थांबविण्यासाठी इराणला त्यांच्याच एका ठरावानुसर दिलेली निर्वाणीची तारीख ३१ ऑगस्टपासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवून दिल्यावर अमेरिका नाराज झाली व तिने एकतर्फी कारवाईला जास्त श्रेयस्कर ठरवून इराण स्वातंत्र्य समर्थन ठराव संमत करून घेतला ज्या अन्वये इराणच्या परमाणू कार्यक्रमाला मदत करणार्‍या सर्व राष्ट्रांवर आर्थिक निर्बंध घालण्याची धमकी दिली. पाठोपाठ इराणने नातांझला सेंट्रीफ्यूजेसच्या आणखी १६४ मालिका (Cascades) सुरू करून सडेतोड प्रत्युत्तर दिले.

प्रलोभन नाहीं, प्रहार नाहीं, बोलणीही नाहींत! अमेरिकेचे हे धोरण अमेरिकेला नाशवंत अशा आगीच्या डोंबाकडे नेते होते याची प्रचीती २००६च्या ऑक्टोबरमध्ये आली. उ.कोरियाने आपला युरेनियम अतिशुद्धीकरणाचा प्रकल्प मागे घेण्याची तयारी दर्शवण्याच्या पर्यायापासून अण्वस्त्रप्रसारविरोधी करारातून[१८] बाहेर पडण्याच्या पर्यायापर्यंतचा प्रवास बोल्टन आणि जेम्स केली यांच्या हस्तक्षेपानंतर थोड्याच महिन्यांत ऑक्टोबर २००२मध्ये पार पाडला होता. २००६च्या ऑक्टोबरमध्ये उ.कोरियाने प्योंग्यांगच्या २४० मैल ईशान्येला एका जमीनीखाली खणलेल्या बोगद्यात आपली पहिली अण्वस्त्रचांचणी केली. ही ऐतिहासिक घटना असून स्वतःचे शक्तिशाली संरक्षणसामर्थ्य हवे असलेल्या कोरियाच्या सैन्याला आणि जनतेला मुदित केले आहे अशी घोषणाही सरकारी प्रवक्त्याने केली. चीनने या चांचणीचे "मुर्दाड" असे वर्णन केले तर जपानने तिचे वर्णन अक्षम्य असे केले. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात सभापती डेनिस हेस्टर्ट यांनी या चांचणीला तुच्छ लेखत हा स्फोट एका गुन्हेगार सरकारची अविचारी कारवाई आहे असे निवेदन दिले. पण गालुच्चींसारख्या अनुभवी लोकांच्या दृष्टीने हे अमेरिकच्या नव्या अण्वस्त्रप्रसारविरोधी परराष्ट्रनीतीचा पहिला लक्षणीय पराभव होता आणि इराणबरोबरही याच परराष्ट्रनीतीचा वापर केला जात होता.

यानंतर इराणवरचा मानसिक दबाव वाढविण्यात आला. २००६च्या नोव्हेंबरमध्ये "इराणने "झिरजमीन-२७"[१९] अशा परवलीच्या शब्दाचा एक गुप्त लष्करी प्रकल्प सुरू केला आहे" असा लंडनच्या 'डेली टेलिग्राफ'ने आरोप केला. या प्रकल्पाचा उद्देश अण्वस्त्रयोग्य शुद्धता असलेले युरेनियम बनविणे आणि त्याला पुरावा होता IAEAच्या शास्त्रज्ञांनी कापसाचा बोळा वापरून आणलेल्या इराणच्या साधनसामुग्रीवरील युरेनियमच्या धुळीच्या नमुन्यात सापडलेली अण्वस्त्रयोग्य शुद्धता[२०]. पण ही सारी साधनसामुग्री 'चोरी-चोरी' पाकिस्तान किंवा चीनकडून आलेली होती व म्हणून IAEAने या उच्च शुद्धतेचा उगम पाकिस्तान किंवा चीनकडून आलेली ही सामुग्री किंवा 'प्रकल्प A/B'साठी पाठविलेल्या अतिशुद्ध युरेनियमच्या ड्रम्समधील अवशेष असल्याचे IAEAने अनुमान काढले होते. 'डेली टेलिग्राफ'चा हा लेख कदाचित् खोडसाळ असेल, पण त्याबद्दल माहिती पुढे येत आहे.

२००६च्या निवडणुकीत सिनेट व प्रतिनिधीगृह ही दोन्ही गृहे रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅटिक पक्षाला गमावली. त्यात ८ नोव्हेंबरला रम्सफेल्डना राजीनामा द्यावा लागला होता. तरीसुद्धा बुश-४३ यांची 'ब्रिंकमनशिप'चे[२१] धोरण चालूच राहिले! तीन महिन्यानंतर तर रम्सफेल्ड, वुल्फोवित्झ व उपसंरक्षणमंत्री एरिक एडल्मन यांच्यावर इराकवरील गुप्तहेरखात्यांच्या माहितीत हेराफेरी केल्याचा आरोप झाला! त्यांनी चक्क 'पेंटॅगॉन'मध्ये मुलकी अधिकार्‍यांना नोकरीवर नेमून त्यांच्याकडून CIAकडून मिळालेल्या माहितीला शह द्यायचा प्रयत्न केला. या चमूने अस्तित्वात असलेल्या गुप्त फायलीतील माहिती पिंजून काढली. या माहितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते आणि त्याचे पृथःकरण नीट केले गेले नव्हते असा दावा बुश-४३ यांच्या अधिकार्‍यांनी केला होता! पण सत्यपरिस्थिती अशी होती कीं या चमूला जहाल गटाच्या मतांशी जुळणारी माहिती निवडून ती राष्ट्राध्यक्षांकडे पोचवायची जबाबदारी दिली होती. त्यांचा रोख इराण, उ.कोरिया आणि इराकवर होता. २००२च्या उन्हाळ्यात[२२] या चमूचे सारे प्रयत्न सद्दाम हुसेन यांचा अल कायदाशी कसा संबंध होता हे दाखविण्याकडे होते. याची परिणिती शेवटी संरक्षण धोरणाच्या विभागाचे उपपरराष्ट्रमंत्री डग्लस फाईथ यांना "इराक व अल कायदा यांच्यात संबंध आहेत" या अर्थाचा अहवाल देण्यात झाला व त्याच्या आधारें इराकमधील राजावट बदलायचे धोरण आखण्यात आले.

२००४च्या जुलैमध्ये ९/११वरील आयोगाने इराकी सरकार आणि अल कायदा यांच्यातील संबंध कधीही परस्परसहाय्य करून एकाद्या घटनेत सक्रीय सहभाग घेण्याइतके जवळचे झाले असल्याचा कुठलाही पुरावा मिळाला नाहीं निष्कर्ष काढला. याच आरोपाबद्दलची चौकशी सिनेटच्या सेनादल समितीवरील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्येष्ठ सभासद सिनेटर लेविन यांनी केली होती. त्या चौकशीत अधिकृत गुप्तहेरसंघटना साशंक असतांना अयोग्य प्रकारे वैकल्पिक पृथक्करण करून इराक व अल कायदा यांच्यातील संबंध अतिरंजित करणार्‍या रम्सफेल्ड यांच्या अनधिकृत गुप्तहेरचमूबाद्दलची माहिती बाहेर आली. मग इन्स्पेक्टर जनरलना पाचारण करण्यात आले आणि २००७च्या फेब्रुवारीत त्यांनी अधिकृत गुप्तहेरखात्यातील अधिकार्‍यांच्या एकमताने काढलेल्या निष्कर्षांपासून वेगळे अशी वैकल्पिक गुप्त माहितीच्या मूल्यांकनाची निर्मिती, विकसन आणि प्रसारण करणार्‍या 'पेंटॅगॉन'मधील या अनधिकृत मुलकी अधिकार्‍यांवर टीका केली. थोडक्यात सांगायचे तर रम्सफेल्ड यांच्या या 'सेने'ने इराकबरोबरच्या युद्धाच्या बाजूने चुकीने जनमत बनविले होते. एव्हाना सिनेटच्या सेनादल समितीचे अध्यक्ष झालेले लेविन म्हणाले की कितीही अपुरा संबंध असो, या चमूला तो पुरावा म्हणून वापरायचा होता!

इराकनंतर आता इराणबद्दलही हाच प्रयोग सुरू झाला होता. खोटे-नाटे लेख अमेरिकन आणि ब्रिटिश वृत्तपत्रात येऊ लागले होते त्यात इराण 'अल कायदा'वर हुकूमत आणू इच्छित आहे हीही बातमी आली होती. म्हणजे एका कट्टर शिया पंथाचे पुनरुत्थापन करण्याच्या चळवळीने सुन्नींच्या वाहाबी गटाच्या अतिरेक्यांना हाताशी धरत आहे ही बातमीच अतर्क्य होती. पण AEI[१३] या संस्थेला तो पुरावा ग्राह्य वाटला आणि या संघटनेच्या मुरावचिक नावाच्या निवासी अभ्यासकाने २००४च्या नोव्हेंबरमध्ये बुशच्या अधिकार्‍यांना दिलेल्या व्याख्यानाची सुरुवातच "आपण इराणवर बाँबहल्ले केले पाहिजेत"या वाक्याने केली.

मुरावचिक हा बुश-४३ यांच्या जहालमतवादी गटाला चांगला माहीत होता. त्यांनी जाहीर केले कीं शिया पंथीय सुन्नी लोकांचे मतपरिवर्तन करण्यात यशस्वी होत आहेत व म्हणून ते अल कायदावर ताबा मिळवू शकतील. इराण दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देऊ लागलेला असून हे लेबॅननमधील शिया हिजबोल्ला आणि गाझापट्टीतील पॅलेस्टिनी सुन्नी यांच्यातील करारावरूनही उघड होते असे आरोपही 'डेली टेलिग्राफ'मधील लेखांत आले. या परिस्थितीवर विजय मिळविण्यासाठी इराकवर केली तशी स्वारी करणे हा योग्य उपाय नसून इराणच्या सर्व परमाणूसुविधा हवाई हल्ले.करून नष्ट करणे हा योग्य उपाय होता असे मुरावचिक यांनी लिहिले होते. त्यांच्या मते १५०० परमाणूकेंद्रे लक्ष्य म्हणून निवडता येतील. यातील बहुसंख्य लक्ष्यें जर कांही दिवसांच्या प्रखर बाँबहल्ल्यात उद्ध्वस्त करता आली तर इराणचे कंबरडेच मोडेल. असा हल्ला न करणे हे चर्चिल यांनी सांगूनसुद्धा १९१७ साली बोल्शेविक चळवळीला नेस्तनाबूत न केल्याच्याच पातळीचे इतिहासाचे विडंबनच ठरेल असेही त्यांनी लिहिले होते. नवे लेनिन बनू इच्छिणार्‍या अहमदीनेजादना शक्तीचा उपयोग करून थांबवता येईल असेही त्यांचे मत होते.

२००६च्या निवडणुकांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असलेल्या प्रतिनिधीगृहाने इराकमधील वाढत्या रक्तपाताच्या दंगलीपासून मुक्त होण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी एक द्विपक्षीय "इराक अभ्यास समिती" नेमली होती. या समितीने डिसेंबरमध्ये आपला अहवाल सादर केला व त्यात इराक युद्ध नजीकच्या भविष्यकाळात संपेल असे वाटत नसल्याने यातून मार्ग काढण्यासाठी इराण आणि सीरियाबरोबरच्या मुत्सद्देगिरीत वाढ करून व टप्प्याटप्प्याने अमेरिकन सैन्य परत आणणे यातच अमेरिकेचे हित आहे असा निष्कर्ष काढला. पण त्यानंतर कांहींच आठवड्यांनंतर इराकमधील शिया राजवटीने सद्दामना फासावर चढविले. त्यावेळी फास त्यांच्या गळ्याभोवती घालतांना रक्षकांनी त्यांच्यावर टोमणे मारून डिवचल्याची चित्रफीत प्रसृत झाली व बुश-४३ पुन्हा बलप्रयोगाकडे वळले. १० जानेवारीला 'व्हाईट हाऊस'च्या वाचनालयातून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी इराकमध्ये चुकीचे डावपेच वापरल्याची कबूली राष्ट्रीय चित्रवाणीद्वारा दिली पण फौजा मागे घेण्याऐवजी आणखी २१,५०० सैनिक तिथे पाठविण्याच्या आपल्या निर्णयाला राष्ट्राकडून पाठिंबा मागितला.

या 'सैनिक लाटे'चे जनक फ्रेडरिक कागन[२३] होते. त्यांच्या मते विजय हा अद्यापही एक विकल्प होता व इराकमध्ये आज पराजय स्वीकारल्यास याहून जास्त जालिम परिस्थितींत भविष्यकाळात याहूनही जास्त त्याग करावा लागणार होता. विजयाच्या बाजूला उभे राहिल्यास आपल्या मित्रांना आणि शत्रूंना अमेरिका आपले सामर्थ्य दाखवू शकेल असेही त्यांनी सांगितले. बुश-४३ यांना ते पटले व त्यांनी लगेच जास्तीचे सैनिक पाठवायला सुरुवात केली. अमेरिकन आणि ब्रिटिश नैसेनादलांनीही अनेक लढाऊ जहाजे व विमानवाहक जहाजे पाठविली. नुकत्याच सुरक्षा समितीकडून मर्यादित निर्बंधांचा फटका बसलेल्या इराणचेही तिकडे पूर्ण लक्ष होते. इराणच्या परमाणूप्रकल्पावरून सुरू झालेली ही समस्या २००७च्या जानेवारीपर्यंत चालूच राहिली. अहमदीनेजादनी ३८ परमाणू अन्वेषकांना इराणमध्ये यावयास मनाई केली आणि इराणचा परमाणू इंधन निर्मितीचा प्रकल्प नातांझ येथे कार्यरत असलेल्या ३००० सेंट्रीफ्यूजेस वापरून युरेनियमच्या ४.८ टक्के शुद्धीकरणासह कांहीं आठवड्यातच संपेल असे जाहीर केले.

इराणच्या अण्वस्त्रधोक्याला छिद्र पाडण्याऐवजी अमेरिकेच्या अण्वस्त्रप्रसारविरोधी प्रतिघात धोरणामुळे तो धोका वाढलाच होता. अहमदीनेजाद यांच्या युद्धखोर परराष्ट्रीय धोरणावर आधी टीका झाली होती त्या धोरणाला आता पुष्टीच मिळाली. इराणने असा संभाव्य युद्धाचा पवित्र घेतल्यावर सारे इराण त्यांच्यामागे उभे राहिले. २००७च्या एप्रिलमध्ये नातांझ येथील भाषणात अहमदीनेजादनी जाहीर केले कीं इराणच्या शास्त्रज्ञांनी एक मोठी छलांग मारली असून आता त्यांची अतीशय सुसूत्रपणें चालणारी ३००० सेंट्रीफ्यूजेस एका औद्योगिक स्तरावर युरेनियम अतिशुद्धीकरण करण्यात यशस्वी झाली आहेत. याचा अर्थ होता कीं नऊ महिन्यात एक अणूबाँब बनवता येईल इतके शुद्ध युरेनियम इराण बनवू शकणार होता. अहमदनेजाद हे स्वतःच स्वतःचे सर्वात मोठे शत्रू असून अमेरिकेतील जहालमतवादी नेते त्यांचे सर्वात चांगले मित्र आहेत असे मत अली अन्सारींनी[२४] व्यक्त केले. IAEAच्या एलबारादेईंनी दोन्ही बाजूंनी थंड होण्यासाठी वेळ मागितला तर एक युरोपियन मुत्सद्दी म्हणाले कीं यावेळी जर अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला तर अहमदीनेजादसुद्धा अरब विश्वाचे[२५] सद्दामपेक्षा जास्त विश्वासार्ह व समर्थ असे नवे सद्दाम बनतील!

परराष्ट्रमंत्रालयात चिंतेचे वातावरण होते. कारण अण्वस्त्रप्रसारविरोधी प्रतिघात धोरणामुळे दुष्टांच्या अक्षातल्या एका देशाने अण्वस्त्रचांचणी केली होती आणि दुसरा ती करायला तयार होत होता. दरम्यान बुश सरकारने उ.कोरियाबरोबरचे आपले युद्धखोर धोरण सोडल्याचे २००७च्या फेब्रुवारीत जाहीर केले. चीनच्या दबावाखाली वाटाघाटीला तयार झालेल्या बुश-४३च्या अधिकार्‍यांनी चीनच्या दबावामुळे गेली पाच वर्षें उ.कोरियावर घातलेले बहुतेक निर्बंध उठवलेच होते. अमेरिका पूर्वी होती त्याच जागी परत आली होती आणि अमेरिकेच्या धाकदपटशामुळे कांहींच साध्य झाले नव्हते असे मत या वाटाघाटीत पूर्वी भाग घेतलेल्या उ.कोरियाच्या भूतपूर्व परराष्ट्रमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

उ.कोरियाने इराणला एका वर्षात अण्वस्त्रचांचणीसज्ज करण्यासाठी मदत देण्याचे आश्वासन दिल्याचा निनावी गुप्तहेर अधिकार्‍यांनी केलेल्या आरोपाचे वृत्त लंडनच्या 'डेली टेलिग्राफ'ने प्रसिद्ध केले. तीन आठवड्यानंतर बुश-४३ सरकारने पुन्हा जुना सूर लावला. इराणच्या नेत्यांवर इराकला शस्त्रास्त्रें आणि अनेक अमेरिकन आणि ब्रिटिश सैनिकांना कंठस्नान घालण्यात यशस्वी ठरलेल्या डावपेचांबद्दलचे ज्ञान देऊन इराकमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला.

पण साधारणपणे होकारात्मक स्वभावाच्या ज.पेसना हे पटले नाहीं. इराकमधील परिस्थितीचे आशादायक चित्र रंगविण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या पेसना यात इराणचा हात आहे हे मान्य नव्हते. नुकताच निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव लक्षात घेऊन बुशनी पुन्हा एकदा आपले पाऊल मागे घेतले. सिनेटमध्ये बोलताना सिनेटर हिलरी क्लिंटननी ताकीद दिली कीं इराकमधील चुकांतून आपण सगळेच शिकलो आहोत. ते ज्ञान इराणच्याबाबतीत केल्या जाणार्‍या आरोपांमध्ये वापरले पाहिजे. बुश-४३ना संबोधून त्या पुढे म्हणाल्या कीं पुन्हा जुन्याच चुकांची पुनरावृत्ती होत आहे असे दिसते. आपण पुन्हा कधीही चुकीच्या गुप्त माहितीवर अवलंबून निर्णय घेता कामा नये. पण बुश फारसे बधले नाहींत.
अमेरिकेच्या इराणबरोबरच्या धोरणात फारसा बदल झाला नाहीं याचा सर्वात जास्त आनंद अल कायदाच्या डवपेच आखणार्‍या विभागाला झाला असणार कारण इराणबरोबरचे अमेरिकेचे युद्ध त्यांच्या सर्वंकष योजनांना सोयीचे होते. २००१च्या नोव्हेंबरच्या युद्धात अल कायदाला दारुण पराभव पत्करावा लागला होता व त्यांच्या ७५ टक्के प्रशिक्षित सैनिकांची कत्तल झाली होती. त्यामुळे तेही काय चेकले व त्यातून काय धडा घेतला पाहिजे याबद्दल विचार करत होते. मुस्ताफा सेत्मारियम नासर या सीरियन तरुणाने भूमिगत असताना अबू मुसाब अल सुरी[२६] या टोपणनावाखाली अरबी भाषेत एक "Call to Worldwide Islamic Resistance या नावाचे १६००-पानी सुस्पष्ट पुस्तक लिहिले होते आणि ते तो इंटरनेटवर चढवत होता. त्या पुस्तकात मुस्लिमांना शस्त्रास्त्रे धरण्याचे आवहन होते व युद्धाच्या एका नव्या स्तराच्या आगमनाची पूर्वसूचना होती. या प्रणालीनुसार अमेरिकेच्या आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांच्या मानवी व भौतिक संपत्तीचे कसे अतोनात विनाश होईल याची चर्चा होती व त्यात दहशतवाद्यांच्या हातात अण्वस्त्रें येणे हा महत्वाचा भाग होता.

अल-सुरींनी वापरलेली 'आयुष्याची पायवाट' बर्‍याच नव्या जिहादींच्या नेत्यांनी निवडलेली (व म्हणून परिचित) होती. सीरियात यंत्रशास्त्रातल्या अभियंत्याचे शिक्षण घेतलेले अल सुरी मग जॉर्डनला गेले व 'मुस्लिम ब्रदरहुड' या संघटनेत शिरले. स्फोटके व गनिमी काव्याच्या युद्धात तज्ञ समजले जाणारे अल सुरी त्यांचा भ्रमनिरास झाल्यावर स्पेनला अश्रयाला गेले. १९८०साली विवाहबद्ध झाल्यावर ते स्पेनचे नागरिकही झाले. १९८७साली स्पेन सोडून ते अफगाणिस्तानला गेले व तिथे ओसामांना भेटले. इतरांप्रमाणे ते मृदुभाषिक आणि तपस्व्यासारखे रहाणार्‍या ओसामांमुळे प्रभावित झाले नाहींत. त्यांना ओसामांच्या वाळवंटातील शिबिरांत अव्यवस्था आणि योजनांचा अभाव दिसला. अल सुरींच्या मते ओसामा हे आपले काम पुरेशा गांभिर्याने करत नव्हते. लोक रिकाम्या डोक्याने इथे येतात आणि रिकाम्या डोक्याने इथून जातात असे त्यांचे मत झाले.

असंतुष्ट होऊन अल सुरी स्पेनला व तिथून इंग्लंडला गेले. इंग्लंडमध्ये ते धर्मगुरू आणि वृत्तपत्राचे संपादक असलेल्या अबू कताडा यांच्यासाठी बातम्या लिहू लागले. ब्रिटिश व अमेरिकन अधिकारी अल कायदासाठी युरोपमध्ये टेहळणी करणारे नेते असा अबू कताडांचा उल्लेख करू लागले. पुढे 'शू बाँबर' रिचर्ड रीड आणि ९/११च्या हल्ल्याचे योजक म्हणून २००६ साली जन्मठेप झालेल्या झकारियास मुसावी यांना अध्यात्मिक मार्गदर्शन केल्याबद्दल ते (कु)प्रसिद्ध झाले. पॅरिसमधल्या १९९५सालच्या मेट्रोवरील बाँबहल्ल्यात त्याचा संबंध असल्याचे बरोबर अनुमान ब्रिटिश पोलिसांनी केले असल्याची पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे ते १९९७साली अल सुरी पुन्हा अफगाणिस्तानला गेले तेंव्हां तालीबानने काबूल घेतल्याला एक वर्ष झाले होते. पाश्चात्य देशात "wanted" असलेल्या अल सुरींना इथे एका सार्वभौमिक राष्ट्राकडून त्यांच्या जमातीच्या पाहुणचाराच्या प्राचीन नियमानुसार संरक्षण मिळत होते ही एक सुवर्णसंधीच वाटली. जिहादी तत्वांच्या भट्टीत एकसंध बनलेले हे राष्ट्र अल कायदाच्या कारवायांनाही लपवणार होते!
नेहमीच आघाडीवर असलेल्या अल सुरींनी लपलेले असताना काबूलजवळील अल घुराबा प्रशिक्षणकेंद्रात काम केले. तिथे त्यांची मिधात मुर्सी अल-सायिद (उर्फ अबू खबाब अल-मस्री) या इजिप्शियन रसायनशास्त्रज्ञाशी गट्टी जमली. ते अल-कायदाच्या नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांच्या विभागाचे प्रमुख होते आणि त्यांना अल सुरींनी अल कायदाकडचे शस्त्रागार सुधारण्यास मदत केली. अल सुरींना संहाराचा, अरिष्टांचा आणि प्रलयंकारी घटनांचा 'दादा' व्हायचे होते. एव्हाना ते उघड-उघड पुराणमतवादी ('सालाफी'[२७]) झाले होते.

अल सुरींनी नंतर दावा केला कीं ओसामांना सालाफी बनविण्यास आणि जोपर्यंत सार्‍या अरबी पवित्र भूमीवरून अमेरिकन सैन्य बाहेर जात नाहीं तोपर्यंत जिहाद चालूच राहिले पाहिजे असे त्यांच्या मनात विश्वास जागविण्यास तेच जबाबदार होते. पण १९९९मध्ये त्यांच्यात अध्यात्मिक व अधिभौतिक कारणावरून मतभेद निर्माण झाले होते. त्यात ओसामांची प्रसिद्धीची आवड हेही एक कारण होते. त्यांच्या उस्फूर्त शाब्दिक हल्ल्याला सीएनएन आणि अल जझीरावर मिळालेल्या महत्वानंतर ओसामांना चित्रवाणीचा पडदा, कॅमेर्‍यांचे फ्लॅशबल्ब्स, चाहते आणि टाळ्या यांचा आजार जडलेला दिसतो असे अल सुरींनी लिहिले होते. पुढच्याच वर्षीं अल सुरी बाहेर पडले व अल मस्री नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रप्रकल्पाचे प्रमुख बनले व लपलेले असतानाच अल सुरींनी आपला धोरणविषयक जाहीरनामा लिहून संपविला.

अफगाणिस्तानात त्यांनी जे पाहिले होते त्यावरून त्यांनी अल कायदाचा एक खडे लष्कर या नात्याने पाडाव होईल असे भाकित केले होते. त्यांच्या मते अल कायदाने पाश्चात्य राष्ट्रांच्या हल्ल्यापुढे टिकू न शकणारी एक अवजड शस्त्रधारी वाळवंटात रहाणारी जमात न रहाता केवळ एक मूलतत्व, एक मार्गदर्शक हात बनले पाहिजे. अल कायदा ही एक संघटना किंवा चमू नसून एक आरोळी, एक निमंत्रण, एक संदर्भ आणि एक कार्यपद्धती आहे. २००२पर्यंत तालीबान उद्ध्वस्त झाली व अल कायदाच्या सभासदांनी पलायन केले त्यावरून अल सुरींनी निष्कर्ष काढला होता कीं आता नवीन युद्धें मध्यवर्ती 'निर्नेतृत्व प्रतिकार' असतील व छोट्या-छोट्या कप्प्यातून शत्रूला नमवून, जेंव्हां पूर्ण तयारी होईल तेंव्हां नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांसह जास्त महत्वाकांक्षी युद्ध अल कायदा खुल्या आघाडीवर लढेल.

अल-सुरींनी अशा रणभूमींचा उल्लेखही केला होता: १) अफगाणिस्तान. इथे उरले-सुरले तालीबानी त्यांच्या पाकिस्तानी समर्थकांसह राज्यकर्त्यांना राज्य करायला अशक्य करू पहात होते. २) मध्य आशिया: इथला सोवियेत डिंक निघाला होता व त्याची जागा रशियाच्या बेफाम दडपशाहीने घेतली होती. या दडपशाहीमुळे स्वातंत्र्य मिळवू इच्छिणार्‍य़ा इस्लामी शक्ती मोकळ्या झाल्या होत्या. ३)येमेन आणि मोरोक्को: येथील पाश्चात्यधार्जिण्या राजवटींनी तृणमूल इस्लामी चळवळ दडपली होती. ४) इराक: येथे अमेरिकेच्या स्वारीनंतर एक नव्या तर्‍हेच्या संघर्षाचे भाकित अल सुरींनी केले होते. पाकिस्तानचा आक्रमण सुरू करण्यासाठी वापरायची एक फळी म्हणून उपयोग होता याचाही त्यात उल्लेख होता. पाकिस्तानच्या क्वेट्टा या शहरात जैश-ए-मुहम्मद संघटनेच्या 'सुरक्षित घरा'त अल सुरींना अटक झाली व त्यांना अमेरिकेच्या हवाली करण्यात आले व या पुस्तकप्रकाशनाच्या वेळेपर्यंत एका अज्ञात स्थळी ते अटकेत होते.

अल सुरीचे लिखाण म्हणजे एक बंदुकीच्या चापासारखे होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत इतर सभासद त्यांनी दाखविलेल्या धोक्यांना विचारात घेऊन त्यांच्या योजनेबरहुकूम तारा खेचत राहिले. २००४च्या डिसेंबरला अल सुरींनी आपला जाहीरनामा इंटरनेटवर अपलोड केल्याच्या कांहीं महिन्यांतच आणखी एक प्रबंध प्रकट झाला व त्यात अल कायदाच्या मते कुठकुठल्या गोष्टी होऊन गेल्या होत्या व यापुढे काय होईल याबद्दल उहापोह केलेला होता. हे पुस्तकही अल कायदा चळवळीच्या वितळलेल्या गाभ्यातून अनेक प्रथितयश प्रशिक्षित सैनिकांच्या विचारांवर आधारित होते. हा प्रबंध फुआद हुसेन या नावाच्या एका जॉर्डनच्या पत्रकाराने लिहिला होता आणि त्यावेळी फारसा कुणाला माहीत नसलेले जिहादी अबू मुसाब अल-झरकावी[२८] यांच्याबरोबरच्या त्यांच्या तुरुंगातील कोठडीत झालेल्या संभाषणावर आधारित होता. १९६६मध्ये 'अल-झरका' या जॉर्डनमधील गावात जन्मलेले 'झरकावी' आधीपासूनच एक चळवळ्या, आंदोलक म्हणून जॉर्डनमध्ये आणि इतरत्र ओळखला जात होता. ते त्यावेळी गुंडांच्या टोळक्याचे प्रमुख व दारुडे होते. त्यांचे धर्मपिता आणि मानसिक जडणघडण करणारे होते एक जॉर्डनमध्ये रहाणारे पॅलेस्टीनी अबू महम्मद अल-मक्दीसी. तेही तुरुंगात झरकावींच्या कोठडीतच होते.
हे तीघेही जॉर्डनच्या सुवाका तुरुंगात बंदिस्त होते. फुआद हुसेन कुठल्याशा किरकोळ राजकीय गुन्ह्यासाठी त्या तुरुंगात होते तर अल-झरकावी आणि अल-मक्सीदी जॉर्डनमधील राजेशाही उलथून पाडण्याच्या कटाबद्दल. अल-मक्सीदींनी लिहिलेल्या सौदी राजघराण्याला वाळीत टाकण्याची आणि त्यांच्या विनाशाची मागणी करणार्‍या "सौदी राजवटीने केलेला पवित्र वस्तूंबद्दल उघड अनादर"[२९] या पुस्तकामुळे सार्‍या अरब जगताला मूर्छा आली होती आणि सौदी अरेबियामध्ये ९०च्या दशकाच्या मध्यापासून आतापर्यंत उठाव झाले होते. त्यांची आणि अल-झरकावींची ओळख झाली ते दोघे सोवियेत सेनेबरोबर लढायला अफगाणिस्तानला जात असताना. अल झरकावी स्वत:चा उद्धार करून घेण्यासाठी जिहाद लढायला निघाले होते. ते गुलबुद्दिन हेकमतियारच्या सैन्याच्या साथीने लढले व काबूलपर्यंत गेले. युद्ध संपल्यावर या दोघांना कुठलेही ध्येय राहिले नाहीं. पुन्हा राजेशाहीशी लढायला ते परत जॉर्डनला आले व तिथे तिथल्या गुप्त पोलिसांनी तुरुंगात टाकले. दोन वर्षांनंतर त्यांची ओळख फुआद हुसेनशी झाली.

हुसेन पहिल्याच दिवशी त्यांच्या कोठडीकडे गेले तेंव्हां ते दोघे एका कोपर्‍यात बसले होते व स्वतःची ओळख 'राजकीय बाबींवर लिहिणारा वार्ताहार' अशी करून दिली. 'कुठल्याही इस्लामी गटाशी माझा संबंध नाहीं, पण मी तुमच्या केसचा मीडियामधून मागोवा घेतला आहे व त्यामुळे मला तुमच्या केसमध्ये रस आहे' अशी पुस्ती जोडली. 'जिहादचे सिंह' म्हणून प्रख्यात अल-झरकावींनी त्यांना चहा दिला आणि स्मितहास्य केले. त्यामुळे हुसेन यांचे त्यांच्याबद्दलचे भय निघून गेले.
अल झरकावींनाही हुसेन यांची गरज होती. त्यांना एकांतकोठडीत आठ महिने टाकले होते व त्यांना खूप छळले होते. इतके कीं त्यांच्या पायाच्या बोटांची नखे नव्हतीच. त्यांना शिपायांबरोबर उद्धटपणे वागल्याबद्दल पुन्हा शिक्षा करणार होते, पण तुरुंगातले कैदी बंड आणि दंगल करतील अशी चिन्हे दिसू लागली होती. हुसेननी मध्यस्ती केली व त्यातून एक तडजोड झाली. अल-झरकारी सामान्य तुरुंगात आणले गेले. य़ा उपकारांमुळे अल-झरकावी आणि अल-मक्दीसींनी आपले मनातले सगळे विचार हुसेनना भडाभडा सांगून टाकले. फुआद हुसेन यांच्या सुटकेनंतर ही मुलाखतीद्वारा मिळालेली माहिती वापरून अल कायदा चळवळीची अनेक कुलुपे खोलण्यात (गुपिते ओळखण्यात) त्यांना यश आले. व या माहितीमुळे इतर नेत्यांनीही आपले विचार व लिखाण जे हुसेनना ते 'बाहेरचे' असल्यामुळे देत नव्हते ते मिळू लागले व या सर्वांचे संकलन करून हुसेननी भावी युद्धाबद्दलचे पुस्तक लिहिले. हे पुस्तक अल-सुरींच्या पुस्तकातल्या सल्ल्याच्या पाठोपाठ प्रकाशित झाले व त्यामुळे ही योद्ध्यांची जमात व मूलगामी, सनातनी इस्लामी विचारवंत आपल्या विचारांची देवाणघेवाण करत होते आणि जे आधीच घडले होते त्यावरून पुढे काय करायला हवे याबद्दल एक धोरण बनवू पहात होते.[३०]

अल-झरकावी आणि अल-मक्दीसींची १९९९मध्ये तुरुंगातून सुटका झाली. अल-मक्दीसी सलाफी तत्वाच्या बाजूने लढायला जॉर्डनमध्येच राहिले व अल-झरकावी अम्मानमधील रॅडिसन होटेल ऐन १९९९च्या डिसेंबर ३१ला उडवून देण्याचा कट करून अराजक माजविण्यासाठी जॉर्डनम्ध्येच राहिले. पण तो कट फसला व ते आपले कांहीं साथीदार बरोबर घेऊन पाकिस्तानमधून चेचन्याकडे रवाना झाले. पण तिथे त्यांचे सरहद्दीवरील भ्रष्ट जवानांबरोबर बाचाबाची झाली व त्यांनी त्यांची प्रवासासाठी लागणारी कागदपत्रें चुकीची असल्याचे सांगून त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये हद्दपार केले. तिथे ते तात्पुरते 'अल-कायदा'त सामील झाले. भांडखोर अल-झरकावींचे म्हणणे होते कीं 'अल कायदा'चे जाळे मऊ झाले आहे. 'अल कायदा'बरोबर भांडून त्यांनी पश्चिम अफगाणिस्तानमधील हेरत या शहरात एक वेगळे प्रशिक्षण केंद्र उघडले. आपापसातील निष्ठा पक्की करण्यासाठी त्यांनी आपल्या अनुयायांमध्ये आपापसात लग्ने करण्यास उत्तेजन दिले जेणे करून तो गट एक मोठे विस्तारित कुटुंब बनेल. पण नोव्हेंबर २००१मध्ये पाश्चात्यांशी मैत्रीचे संबंध असणार्‍या उत्तरीय एकजूट संस्थेचे (Northern Alliance) तालीबानविरोधी सैन्याच्या दबावाखाली त्यांना आपला तळ सोडावा लागला होता. अमेरिकेच्या इराकमधील बेतांबद्दल अंदाज करून आणि अमेरिका तिथल्या चिखलात रुतणार असल्याचा अंदाज करून अल-झरकावी पायी इराकला गेले कारण इराकमध्ये आपले बेत जास्त उपयोगी पडतील अशी त्यांची खात्री होती. बिन लादेन यांचाही होरा तोच होता. मग अल कायदाने डिवचणे आणि प्रलोभन दाखविणे या तंत्राचा उपयोग सुरू ठेवला म्हणजे बुश-४३ इराकमध्ये गुंतून रहातील आणि अमेरिकन सैनिकांविरुद्ध सतत रक्तस्त्रावाचे युद्ध दहशतवाद्यांना सुरू करता येईल. CIAने शस्त्रसज्ज केलेल्या आणि CIA आणि पाकिस्तानच्या ISIकडून प्रशिक्षण मिळविलेल्या बिन लादेन व त्यांच्या अनुयायांनी हे डावपेच अफगाणिस्तानमधील पर्वतामध्ये रशियन सैन्याविरुद्ध वापरून आत्मसात् केले होते.
लवकरच अल-झरकावी 'अल तव्हीद वा अल-जिहाद' (एकेश्वरवाद आणि जिहाद) या छोट्या गटाचा 'अमीर' म्हणून आपल्या बालपणीच्या मित्रांबरोबर व नव्य़ा कुटुंबाबरोबर प्रवास करू लागले व लढू लागले आणि लवकरच त्यांनी तायग्रिस आणि युफ्रेटीस[२९] या दोन नद्यांमधील गाळाने बनलेल्या सपाट प्रदेशात इराकमधील अल जझीरा या ओसाड पठारावर त्यांनी आपला तळ ठोकला व त्यांनी आपले जाळे तयार केले. जेंव्हां २००३च्या मेमध्ये अधिकृतरीत्या मुख्य युद्ध संपले तेंव्हा त्यांनी कांही आठवड्यातच हल्ले करायला सुरुवात केली व थोड्याच काळात ते हल्ले इतके क्रूर झाले कीं अल कायदाऐवजी या गटाचेच नांव सगळ्या मथळ्यांत झळकू लागले. या गटाने पाश्चात्य आणि इराकी गोटातही अस्वस्थता निर्माण केली. त्यांनी "फाटाफूट पाडा आणि राज्य करा" हे तत्व अंगिकारले होते. युद्धोत्तर युतीमधील 'आंतरराष्ट्रीय' घटकाला त्यांनी सुरुंग लावला. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे बगदादमधील मुख्यालय त्यांनी एका ट्रकबाँबने उडवले. त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे इराकमधील राजदूत डिमेलो मरण पावले. युतीच्या लष्करालाही करबाला येथे, इटालियनांना अल-नसीरिया येथे, अमेरिकनांना अल-खलीडिया पुलावर, अमेरिकन गुप्तहेरकेंद्राला अल-रशीद हॉटेलमध्ये आणि पोलिश सेनेला अल-हिल्ला येथे सतत सतावण्यात आले. मग जातीय दुफळीचे लक्ष्य करून २००४च्या फेब्रूवारीत अल-झरकावींनी वारंवार व अतीशय क्रौर्यासह करबाला आणि अल-काझीमिया येथील शिया जमातीच्या शेकडोंची कत्तल घडवून आणली आणि हजारोंना जखमी केले तर मार्चमध्ये शिया बहुसंख्य असलेल्या बसरा बंदरावर हल्ला केला. त्याचा धसका इतका होता कीं अमेरिकेने त्यांना पकडून देण्यास मदत करणार्‍याला १ कोटी डॉलर्सचे बक्षीस जाहीर केले आणि अल कायदाला इराक युद्धाने जन्म दिलेल्या या उपजमातीतील राक्षसी नरसंहारात कसलाही सहभाग नव्हता असे अतीशय मुलखावेगळे निवेदन प्रसृत करावे लागले. पण अल-झरकावींना केल्याचा पश्चात्ताप नव्हता. २००४च्या मे महिन्यात निकोलास बर्ग या ओलीस ठेवलेल्या अमेरिकन व्यवसायिकाचे 'अल तव्हीद' गटाने केलेले व चित्रफितीवर मुद्रित केलेले शिरविच्छेदन इंटरनेटवर दाखवून ते जगापुढे प्रकाशझोतात आले. जगाला त्यांनी जाहीरपणे सांगितले कीं त्यांनी डोक्यांची 'फसल' केली असून त्यांचे शरीराचे तुकडे करून त्याचे भाग इकडे-तिकडे टाकले होते. अजून बरीच लक्ष्ये त्यांच्यापुढे होती आणि आता कांहीं प्रकरणे संपली असून येणारी प्रकरणे अजून जास्त इन्शाल्ला ती अधीक दारुण आणि कडू असतील असेही त्यांनी जाहीर केले!

अल-झरकावींची रक्तपिपासू युद्धनीती त्यांनी २००४मध्ये बिन लादेनना लिहिलेल्या पत्रात उघड झाली होती. अमेरिकन सैन्याने इराकमध्ये अटक केलेल्या हसन जाल नावाच्या पाकिस्तानी जिहादीकडून घेतलेल्या CDवर ते पत्र मिळाले होते. त्यात अल--झरकावीही अल-सुरींनी म्हटल्याप्रमाणे केवळ अमेरिकेबद्दलचा द्वेष हे एकच उद्दिष्ट अल-कायदाला चळवळीला वाढवण्यास यशस्वी झाले नव्हते याचेच प्रतिपादन करत होते. ९/११च्या घटनेमुळे अरबी जनता चकित झाली पण प्रभावित झाली नाहीं. अल कायदा ही एक एकसंध संघटना बनली होती व तिच्या अमेरिकेवर हल्ला करायच्या एकुलत्या एक उद्दिष्टाने संपन्न अरब जनतेत दीर्घकालपर्यंतचे समर्थन मिळू शकले नव्हते कारण ही जनता पाच वेळा नमाज तर पढायचीच पण डोक्याची टोपी उतरवून डॉलरला सलामही करायची. अल-झरकावींनी बिन लादेनना सल्ला दिला कीं त्यांनी खूप जुन्या कडवट अढ्यांवर भिस्त ठेवावी आणि शिया त्यांना धोका निर्माण करत आहेत असे सुन्नींना पटवून द्यावे जेणेकरून महंमद पैगंबरांच्या वंशावरून उदभवलेल्या बाचाबाचीपर्यंत पोचणार्‍या जातीयवादाचा डोंब उसळू द्यावा. जर शियांना जातीय युद्धात खेचता आले तर आपण उदासीन सुन्नींना त्यांना धोका निर्माण झाला आहे असे जाणवून देऊन पुन्हा जागृत करता येईल असेही त्यांनी बिन लादेनना सांगितले. फुआद हुसेन यांच्या अनुसार ओसामांना हे पटले व २००४च्या हिवाळ्यापासून इराकमधला आपापसातला रक्तपात वाढला आणि अल-झरकावींच्या अनुनायांनी हजारो शियांना आणि पाश्चात्य नागरिकांना कंठस्नान घातले आणि त्या प्रसंगांतील अतिहिंसक तुकडे चित्रित केले आणि अल कायदा संघटनेला मुळापासून हादरविले.

त्यांच्या अनुयायांनी आणखी एक सिद्धांतही अनुसरला. धार्मिक सूडाच्या भावनेने बेसुमार फुगलेल्या अनुयायांना त्यांनी इराकमधील मुख्य गटापासून विखरवले. एक=एक, दोन-दोन जणांना त्यांनी पश्चिमेला दौडवून न कळत युरोपमध्ये घुसविले. त्यांचे छोटे गट बनवले आणि त्यांना अल कायदाचे मार्गदर्शन मिळेल पण नेतृत्व स्वतःचेच असेल असे संघटन केले. अल कायदाच्या गुप्तहेरसंघटनांनी या गटांना २००४च्या माद्रिदच्या रेल्वेस्टेशनवरील बाँबहल्ल्यात आणि २००५च्या लंडनमधील मेट्रो आणि बसहल्ल्यात एकत्र आणले होते.

पण अल-सुरींच्या या योजना फुआद हुसेननी अरबी भाषेत त्यांच्या वर्षानुवर्षे घेतलेल्या मुलाखतींची माहिती २००५मध्ये प्रकाशित झाल्यावरच बाहेर आल्या. यामुळे ९/११ आणि १९९८च्या आफ्रिकेतील दूतावासांवर झालेल्या हल्ल्यांसंबंधात हवे असलेले, ओसामांच्या सुरक्षिततेबद्दलचे सल्लागार, सध्या अदृश्श पण इराणमध्ये भूमिगत असण्याची शक्यता असलेले सैफ अल-अद्ल यांचे विचारही वेचले गेले. हुसेन यांचे पुस्तक १०० टक्के काटेकोर नसले तरी त्या पुस्तकाचा विक्रमी खप झाला. त्यात भविष्यकाळातील वीस वर्षांचा प्रवास आखलेला होता व त्याचा शेवट २०२०मध्ये एका भीतीदायक अखेरीत होणार होता. ही जणू अल कायदाची दैदिप्यवान, खिलाफतीला पुन्हा जुने वैभव देऊ पहाणारी आणि पाश्चात्य जगाबरोबरच्या निर्वाणीच्या लढाईची योजना होती व त्यानुसार जिहादी अण्वस्त्रें वापरून खराखुरा भीषण दहशतवाद उलगडतील आणि त्यात 'काफीर' जगताचा शेवट होईल अशी योजना आखली होती.

पहिला टप्पा होता जागृती. या टप्प्यात सापाच्या डोक्यावर वार करून त्याला असंघटित प्रतिहल्ला करातला प्रोत्साहन देणे. हा टप्पा २००० ते २००३च्या दरम्यान घडला होता व त्यात अमेरिकेच्या सैनिकांवर, जहाजांवर, दूतावासांवर हल्ले करत-करत ९/११च्या मोठ्या हल्ल्यात त्या टप्प्याचा नेत्रदीपक शेवट झाला होता व हा टप्पा यशस्वी रीत्या पार पडला असाच निर्वाळा जाणत्यांनी दिला. या हल्ल्यामुळे डिवचली गेलेली अमेरिका प्रतिहल्ला करण्यासाठी मध्यपूर्वेत ओढली गेली होती व त्यामुळे अमेरिकन लक्ष्यें जवळ आली व सोपी झाली. आता 'अल कायदा'ला जणू श्रोतृवर्ग लाभला होता!

दुसर्‍या टप्प्याचे नाव होते 'डोळे उघडणे'. २००६ साली संपलेल्या या टप्प्याचे उद्दिष्ट होते अमेरिकाविरोधी चळवळीचा शियाविरोधी बंडात विस्तृती.होणे. अल-झरकावींच्या या योजनेलाही ओसामांची संमती मिळाली. या टप्प्यात अमेरिका आणि युरोपीय देश मुस्लिमविरोधी आहेत असा आभास निर्माण करणे हेही उद्दिष्ट होते. हाही टप्पा यशस्वी झाला होता.

हे पाकिस्तानसारख्या देशात दिसू लागले होते कारण मुस्लिम देशवासियांना व्हिसा देण्याबाबतचे निर्बंध कडक झाल्यामुळे सुखवस्तू मुसलमनांनाही आपला देश सोडणे कठीण होऊ लागले होते. त्यामुळे मुस्लिम पैसा पाश्चात्य देशांत यायच्याऐवजी पाकिस्तानसारख्या देशांत परत जाऊ लागला. बँकांना वैभव आले, स्थावर वास्तूंचे भाव वाढले, इस्लामचे पुनरुत्थान झाले आणि पाकिस्तानचा पश्चिमेकडे कलणारा मध्यमवर्ग मशीदींकडे वळला. श्रीमंत व्यवसायी लोक मद्रासांना आणि तत्सम सेवाभावी संस्थांना जाऊ लागला. भयामुळे आणि तिटकार्‍यामुळे सर्व स्तरांतील पाकिस्तान्यांना बाजू निवडणे आवश्यक बनले व उच्चभ्रू समाज-लष्करातील कंपूच नव्हे तर पाकिस्तानचा परमाणूप्रकल्प चालविणारे सुशिक्षित शास्त्रज्ञसुद्धा इस्लामकडे व पाश्चात्यांच्या विरुद्ध झुकले.

हुसेन यांच्या पुस्तकात इस्रायलबद्दलही विचार होते. इस्रायलवर २००६मध्ये झालेल्या युद्धासारखी नवी आणि खर्चिक युद्धे लादली पाहिजेत, युद्धाला कंटाळलेले इस्रायली युद्ध हरतील व त्यातून हिजबुल्लासारख्या संघटना सशक्त होतील आणि असे विजय मिळाल्यास जिहादींची संख्याही फुगेल अशी मतें त्यात व्यक्त केलेली आहेत.

इंटरनेटचा उपयोग करण्याबद्दलही यात चर्चा आहे. अल सुरी आणि फुआद हुसेन यांच्या पुस्तकातील विचार येथे कुणालाही वाचता येतील. एकाद्या विश्वविद्यालयाला नागरी युद्धे, अण्वस्त्रांबद्दलची माहिती आणि धार्मिक विचारांचा प्रसार याचे काम इंटरनेटद्वारा करता येईल. पाश्चात्यांची नीतिमूल्ये आणि संस्कृती यांच्यावर बाँबहल्ला वापरणार्‍या संस्कृतीने हल्ला केला आहे आणि त्यांच्याकडे याच्याशिवाय इतर कांहींच देण्यासारखे नाहीं अशा प्रचाराला तोंड देण्यासाठी अल कायदाला विचारांच्या युद्धात पडावे लागणार होते. पण आता अनेक पुस्तके अपलोड केलेली होती व अनेक विचार त्यांत उपलब्ध होते.
या पुस्तकातला तिसरा टप्पा होता 'उठणे आणि उभे रहाणे' हा होता. मध्यपूर्वेतील कुठल्याही राष्ट्राने जर सत्ता गमावली तर त्याचा फायदा घ्यायला अल कायदाने तयार असले पाहिजे असा विचारही होता. जरी हे राष्ट्र सुन्नी असले तरी राजनैतिक कारणांसाठी इराणच्या शियांबरोबर उभे होते. पण तिथली मुस्लिम सनातनी लोक बशर अल-अस्साद यांची हुकुमशाही संपविण्याच्या संधीचीच वाट पहात होते. लेबॅनॉनचेही तुकडे पाडायचे होते. या सर्व देशातल्या आणि जॉर्डनच्या सुन्नींना एका उद्देशासाठी एकत्र आणणे जरूरीचे होते.

२०१०पासून तीन वर्षें अल कायदा चौथ्या टप्प्यात शिरायचा होता (हे पुस्तक २००७साली प्रसिद्ध झाले आहे. एव्हाना शिरलाही असेल). तोवर नावडत्या/तिरस्कृत अरबी सरकारांचा पाडाव झालेला असेल असा लेखकाचा होरा होता. या काळात डॉलरऐवजी सोने हे चलन वापरून जागतिक आर्थिक परिस्थितीला धक्का लावण्यासाठी अरब तेल जाळायची त्यांची योजना होती. तसेच सायबर-दहशतवादही.सुरू करणार आहेत. तोवर अमेरिका बरीच कमजोर होऊन सुपरपॉवर उरणार नाहीं, ती आपल्या कोशात जाईल व इस्रायल स्वत:चे रक्षण करू शकणार नाही. २०१३पर्यंत ही परिस्थिती आली कीं योजना पाचव्या टप्प्यात जाऊ शकेल व एका इस्लामी राजवटीची घोषणा करता येईल. इस्लामी जगतात पाश्चात्यांचा पगडा कमजोर झाल्यामुळे अल कायदाच्या विचारांना विरोध रहाणार नाहीं. व त्यातून शेवटचा "संपूर्ण (शक्तीनिशी) टक्कर" हा टप्पा सुरू होईल. हा 'काफीरां'विरुद्धचा शेवटचा व प्रलयंकारी संघर्ष असणार होता आणि यात नरसंहाराची सर्व-परमाणू, रासायनिक व जैविक-अस्त्रें वापरून संपूर्ण हुकुमत मिळवून जागतिक खिलाफतीची स्थापना करण्याची योजना होती. कुराणातील एक श्लोकाचा उल्लेख करून हुसेन लिहितात कीं "आता सत्याचे आगमन झाले असेल आणि असत्याचा विनाश. कारण असत्याचा साहजीकच विनाश होणार. आम्ही शत्रूला घाबरवून सोडू आणि त्याला पळवून लावू!" २०२०पर्यंत सारे जग १५० कोटी मुसलमानांच्या मालकीचे असेल!

अल कायदाच्या विचारवंतांच्या मते शेवटी या सर्व योजनेला पुढे नेण्यासाठी लागणारा प्रज्वलक कोण असेल याचा अंदाज हुसेननी लावला आणि तो होता इराण! १९९६ आणि २००२च्या दरम्यान ज्यांनी हुसेन यांच्याशी संभाषण केले होते त्यांनी असे प्रतिपादन केले कीं अण्वस्त्रप्रकल्पाच्या प्रश्नावरून अमेरिकेने सुरू केलेले युद्ध हे साध्य करून देईल म्हणून ते हेतुपुरस्सर तसा प्रयत्न करत होते. इराणच्या परमाणूसुविधांवर हल्ला करण्याचा मोह अमेरिका टाळू शकणार नाहीं असे भाकित त्यांनी केले होते. हुसेननी २००५साली लिहिले कीं अल-झरकावी आणि अल कायदा यांनी ही योजना आधीच कार्यरत केलीच होती. इराणने अणूबाँब बनविण्यासाठी लागणारे सर्व घटकभाग आता मिळविले आहेत या गुप्तचरांनी आणलेल्या माहितीवर त्यांचे हे डावपेच आधारलेले होते. त्यांच्या प्रत्येक परमाणू, औद्योगिक आणि लष्करी सुविधांवर अमेरिका आणि इस्रायल एकाएकी जोरदार हवाई हल्ले करतील अशी इराणची अटकळ होती आणि इराणने असेल-नसेल त्या साधनांनी प्रतिहल्ला करण्याची योजनाही आखली होती. त्यात तेल उद्योगावर हल्ला करणाचा मनसुबा होता. पण त्यानंतऱच्या योजनेनुसार अमेरिकनांची आणि ब्रिटिशांची इराण इराकमध्ये गोंधळ माजविण्याचा कट करेल अशी भीती अटकळ खोटी ठरवून इराणने गुप्तपणे प्रशिक्षण दिलेले ३०,००० सैनिक दोन लबॅनीज जिहादींच्या नेतृत्वाखाली सार्‍या जगभरातील अमेरिकन आणि इस्रायली लक्ष्यांवर हल्ले करणार होते. गाझातून हमास आणि लेबॅनॉनमधून हिजबुल्ला इस्रायलवरही हल्ले करणार होते. या हल्ल्यामुळे सुन्नींचे समाधान होईल आणि इराणमध्ये गोंधळ माजून त्यांच्या सीमा उघड्या होतील आणि मग अल कायदाचे हस्तक तिथे घुसतील अशी योजना होती. सीरियालाही धोका निर्माण केला जाईल आणि अमेरिकेने अपेक्षेप्रमाणे सीरियावर हल्ला केल्यास अल कायदाचे हस्तक तिथे मुक्तसंचार करून इराकच्या प्रचंड मोठ्या सीमेवरून लेबॅनॉनमध्ये घुसणार होते.

एकाद्याला हा कल्पनाविलास वाटला असता, पण ज्या अचूकतेने आणि पद्धतशीरपणे या योजनेतील आधीच्या घटना घडविण्यात आलेल्या होत्या त्यावरून अशी कल्पना करणे धोक्याचेच ठरले असते. पाश्चात्यांना सतावणार्‍या सदसद्विवेकबुद्धीपासून मुक्त असलेले हे मुस्लिम तरुण आणि या मुस्लिम तरुणी भयंकर विनाशकारी शस्त्रास्त्रें वापरून या चक्रवाताचा फायदा घेणार होती. या तर्‍हेच्या संघर्षांत, त्यातही एक बाजू अण्वस्त्रे वापरत असताना, पाश्चात्यांच्या मित्रराष्ट्रांची निष्ठा त्यांच्या शत्रूंच्या क्रूरतेइतकीच महत्वाची ठरेल.!
----------------------------------------------
[१] अशा देशभक्त शास्त्रज्ञांना असे छळण्याची ही सारी पापे मुशर्रफ कधी व कुठे फेडणार आहे देव जाणे!
[२] शेवटी त्यांना मारले गेले त्यात कुणाकुणाचा किती हात होता हे कधी कळेल काय?
[३] 'डॉन'सारख्या मातब्बर वृत्तपत्रालासुद्धा कसे लष्करशहांपुढे लांगूलचालन करावे लागायचे याचे हे बोलके पण 'न पचणारे' उदाहरण आहे!
[४] रॉबर्ट गालुच्ची जवळ-जवळ तीस वर्षें खानसाहेबांच्या मागावर होते.
[५] राष्ट्राध्यक्ष केनेडींनी स्थापलेली Arms Control and Disarmament Agency ही संघटना.
[६] Verification and Compliance
[७] Counter-proliferation
[८] Bureau of International Security and Non-Proliferarion
[९] मायकेल रोझेंथाल याच्याबद्दलची माहिती इथे मिळेल: http://www.bnl.gov/education/nnss/Rosenthal.asp. परराष्ट्रमंत्रालयातून बाहेर पडल्यावर त्यांनी मे २००७मध्ये Brookhaven National Laboratory मध्ये अण्वस्त्रप्रसारविरोध आणि संरक्षण विभागाचे प्रमुख म्हणून नोकरी घेतली.
[१०] Agreed Framework with North Korea
[११] रॉबर्ट ओप्पनहायमर हे मॅनहॅटन प्रकल्पाचे संचालक होते. या प्रकल्पातूनच अणूबाँबचा शोध लागला.
[१२] हे पुस्तक लिहिले गेले तेंव्हा तालीबानचा पुनर्जन्म झालेला नव्हता!
[१३] American Enterprise Institute आणि Washington Institute on Near East Policy
[१४] Revolutionary Guardसाठी फारसी भाषेतला शब्द (इराणमध्ये अनेक वर्षें राहिलेल्या श्री. विनायक रानडे यांच्या सौजन्याने)
[१५] यात ३०४ अमेरिकन सैनिक मृत्युमुखी पडले होते.
[१६] Under Secretary of State for Political Affairs
[१७] हे कार्टर यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री होते.
[१८] Nuclear Non-Proliferation Treaty
[१९] झिरजमीन-२७". फारसी भाषेत 'झिरजमीन' म्हणजे जमीनीखाली. आणि '२७' हा आकडा खोमेनींच्या १९७९च्या क्रांतीनंतर झालेल्या २७ वर्षांसाठी होता!
[२०] IAEAच्या असेल त्या परिस्थितीत सत्य शोधण्याच्या चिकाटीचे कौतुक केले पाहिजे.
[२१] Brinkmanship म्हणजे एकादी धोकादायक परिस्थिती किंवा एकादे भांडण दुसरा पक्ष नमते घेईल या आशेने सुरक्षिततेच्या रेघेपलीकडे जाईल इतके ताणायचे! पण दोन्ही पक्ष जर Brinkmanship करत असतील तर युद्ध/महायुद्ध पेटू शकते.
[२२] या पुस्तकात गोष्ट सदैव मागच्या-पुढच्या काळात येत-जात रहाते! २००६च्या हिवाळ्यातील निवडणुकांनी सुरू झालेला हा परिच्छेद मधेच २००२च्या उन्हाळ्यात जातो व त्यामुळे वाचक एकाग्रचित्ताने ते वाचू शकत नाहींत! या पुस्तकाचे संपादन अजून सुधारायला हवे होते असे वाटते.
[२३] या कारवाईला अमेरिकेत Troop Surge या नावाने संबोधले जाते! फ्रेडरिक कागन AEIचे अभ्यासक आणि West PointMilitary Academyचे इतिहासतज्ञ होते.
[२४] अली अन्सारी हे स्कॉटलंडच्या University of St. Andrews मधील Iranian Instituteचे संचालक होते.
[२५] मध्यपूर्वेचे असे लिहायला हवे होते कारण अहमदीनेजाद अरब नसून फारसी आहेत!
[२६] विकिपीडियातील शोधातून कळले कीं अबू या शब्दाचा अर्थ संत किंवा बाप असा आहे. अबू हसन म्हणजे हसनचा बाप. ('बिन'च्या उलटा. बिन म्हणजे "son of"). पण हे नांव दहशतवादी स्वतःसाठी कां निवडतात हे एक कोडेच आहे!
[२७] अरबी भाषेत साला म्हणजे प्राचीन ("ancient one"). प्रेषक महंमद यांच्या सोबत्यांसाठी हा शब्द वापरला जातो आणि सालाफी म्हणजे अतीशय शुद्ध असे मुसलमान जे त्यांच्या धर्माला पुन्हा त्या काळात आणि प्राचीन ग्रंथांच्या शब्दश: विवरणाकडे नेऊ इच्छितात व ज्याला बाकीचे जग प्रगती म्हणते त्या शेकडो वर्षांच्या र्‍हासाला काढून टाकू इच्छितात.
[२८] झरकावींबद्दल जास्त माहिती http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Musab_al-Zarqawi या दुव्यावर उपलब्ध आहे.
[२९] The Evident Sacrileges of the Saudi State
[३०] आपल्यातल्या कुणी अरबी भाषा जाणणार्‍याने Al-Zarqawi: The Second Generation of Al Qaeda या हुसेनलिखित पुस्तकाबद्दल भारतीयांना परिचित करायला हवे. फुआद हुसेनबद्दल माहिती वाचा http://en.wikipedia.org/wiki/Fouad_Hussein या दुव्यावर!

http://www.esakal.com/esakal/20100722/5722669071799675150.htm
http://www.esakal.com/esakal/20100722/5556652452577345971.htm
सकाळ मध्य प्रसिद्ध झालेले हे वृत्त वाचले, आणि राजकरण्यांनी विठ्ठलाचा मांडलेला बाजार पाहून मन विषण्ण झाले.
ह्या विठ्ठल मंदिराच्या कार्यकार्णीचा निषेध.
जोपर्यंत मंदिराचे समिती सदस्य राजकारन्यांचे तळवे चाटायचे बंद करीत नाही तो पर्यंत विठ्ठलाला लांबूनच राम राम
१५ दिवस वारी करून आलेले वारकर्यांनाच जेव्हा महापूजेचा मान मिळेल तो दिन सोन्याचा आणि त्याच दिवशी मी विठ्ठल मंदिराची पायरी चढीन.
मी काय कोण पुंडलिक वगेरे नाही, पण हे असं केल्याशिवाय मंदिर समिती सदस्य ताळ्यावर येणार नाही.

भक्ताची गरज देवाला असते. विठ्ठल नाहीतर त्याच्या नावावर वारकरी समाधान मानून घेतील.
जर सर्व वारकर्यांनी हे अंमलात आणले तर एका दिवसांत हे मंदिर समिती सदस्य जागेवर येतील.

खरंतर विठ्ठल कोणाचा ?
तो सर्वांचाच आहे, माझा, तुमचा, वारकर्यांचा, आणि तसेच राजकारण्यांचा देखील
खरा प्रश्न आहे कि हे मंदिर समिती यांनी किती व कोणाचे तळवे चाटायचे.

अजून कोणाकडे काही उपाय असाल तर नक्कीच सुचवावेत.

जेम्स लेनवरचा धागा आता अप्रकाशित केला गेलेला आहे. या निमित्ताने काही प्रश्न पडतात :

- राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असणारे विषय आणि त्यावरील चर्चा - मग त्या चर्चा कितीही नियंत्रित वातावरणामधे चालवल्या गेलेल्या असोत - या गोष्टी आंतरजालावर पूर्णपणे वर्ज्य आहेत काय ?

- आंतरजालीय चावड्यांवर व्यक्त केली गेलेली राजकीय मते आणि चावडीच्या मालकाचा अजिबात संबंध नाही असा वेगळा "श्रेयअव्हेर" करणे आवश्यक आहे काय ? असल्यास नक्की कुठे ? आणि कुठल्या संदर्भात आवश्यक आहे ?

- उपरोक्त श्रेयाव्हेर केला गेलेला आहे असे धरून चालल्यावर, आधीच संपादित/नियंत्रित केल्या गेलेल्या राजकीय चर्चा मुळापासून उडवणे कितपत श्रेयास्पद आहे ?

असो. अलिकडचे बरेच धागे हे संपादकांवर निशाणेबाजी केलेले असतात. या असल्या वातावरणात आणखी संपादनाबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे - विशेषतः त्याच चमूचा एक सभासद असताना - हे काही फारसे शहाणपणाचे नाही हे मला पटते. पण प्रश्न इथे वैयक्तिक हेव्यादाव्यांचा नसून , संवेदनशील विषयांबद्दलच्या प्रस्तुत संस्थळाच्या भूमिकेबद्दल आहे, आणि तो वैयक्तिक बाबीच्या कक्षेबाहेर येऊ शकतो असे मला वाटते. तेव्हा आपल्यापैकी ज्यांना कुणाला संपादकांबद्दलच्या वैयक्तिक कडवट भावना आहेत त्या व्यक्त करण्याकरता हा धागा नव्हे असे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो.

ज्यांना जेम्सलेन संबंधीच्या धाग्यावर पडदा टाकलेला योग्य आहे असे वाटते/वाटत नाही - ज्यात संपादकही आले - त्यांनी या चर्चेत भाग जरूर घ्यावा असे सुचवतो.

संपादनाविषयी जाहीर चर्चा अनावश्यक वाटल्याने सदर धागा वाचनमात्र केला जात आहे याची नोंद सर्व संबंधितांनी घ्यावी. - संपादक मंडळ.

आजच्या म.टा. मध्ये ही बातमी आलेली आहे.
दुवा: नवे वतनदार

संक्षिप्त बातमी: महाराष्ट्राच्या 'सेझ विधेयका'त केंदीय

कायद्यापेक्षाही घातक बाबी आहेत. सेझमधील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती,

जिल्हा परिषदा वा नगर परिषदा बरखास्त करण्यात येतील. तिथे प्राधिकरण नेमण्यात येईल, जे पाच

सदस्यांचे असेल व त्यापैकी तीन विकासक कंपनीचे प्रतिनिधी असतील व अध्यक्ष कंपनीनेच नेमलेला असेल. या

प्राधिकरणाला सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. जन्म-मृत्यूच्या नोंदीपासून शिक्षण आरोग्य, पोलिस,

जमिनीचे दस्तावेज सांभाळणे याबाबतच्या सर्व व्यवस्था करण्याचे अधिकार तर आहेतच, पण त्यावर हवे तेवढे

शुल्क आकारणे व ते स्वत:कडेच ठेवून घेण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय

वीजनिमिर्ती, वीजपुरवठा, जमिनीखालील पाण्याचा उपसा, पाणीपुरवठा करण्याचे अधिकार आहेत. त्यावर शुल्क

आकारून ते स्वत:कडे ठेवता येईल. मात्र विकासकाला पहिली २५ वर्षे वीजपुरवठा करमुक्त व शुल्कमुक्त

आहे.

रस्ते, पूल, बंदरे बांधणे, त्यावर शुल्क आकारणे, परिवहन यंत्रणा वापरणे, त्यावर शुल्क बसवणे व तो

स्वत:कडे ठेवण्यास कायदेशीर मुभा आहे. तसेच गॅसवितरण यंत्रणा, संदेशवहन यंत्रणा उभारणे व त्यावर शुल्क

आकारणे आणि ते स्वत:कडे ठेवून घेणे हे मनमुरादपणे करता येईल. थोडक्यात, सेझमध्ये विकासक कंपनी

व त्यांनी नेमलेले प्राधिकरण हे समांतर सरकार असेल. त्यांना त्या क्षेत्रापुरते सर्व अधिकार असतील. तेच

तेथील मालक असतील, ते निर्णय घेतील, कर वसूल करतील, मात्र त्यांना स्वत:ला सर्व प्रकारची करमाफी

पहिली २५ वर्षे असेल व ही मुदत शासन आणखी वाढवू शकेल. जुन्या वतनदाराप्रमाणे वा संस्थांनिकांप्रमाणे

हे आधुनिक संस्थानिक त्या सेझमध्ये राज्य करतील.span>

ह्या लेखानुसार जर प्रत्यक्ष कायदा झाला तर काय अनागोंदी माजेल ह्याचा विचारही करवत नाही. आणि एवढा मोठा इश्श्यु अजुनपर्यन्त ईतर प्रसारमाध्यमांनी , राजकारणी, समाजातील विद्वानांनी उचलून कसा धरला नाही ह्याचेही नवलच वाटते. की आपली प्रसारमाध्यमे फक्त लेन सारख्या प्रक्षोभक विषयात स्वारस्य दाखवितात? आणि राजकारणी, समाजातील विद्वान स्वतःतच मश्गुल आहेत?
महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळासमोर मांडलेले सेझ विधेयक टिकू शकेल का? मला तर वाटते की हे विधेयक भारताच्या सार्वभौम घटनेलाच आव्हान देते आहे. पण कायदेतज्ञच ह्यावर विशेष काही सांगू शकतील.

फसवणूक-प्रकरण १८: आपल्याला त्यांनी कुत्र्यांच्या तोंडी घातलंय्!
© एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क (मूळ लेखक)
© सुधीर काळे, जकार्ता (मराठी रूपांतरासाठी मूळ लेखकांच्या वतीने)
मराठी रूपांतर: सुधीर काळे, जकार्ता
(या लेखातील सर्व मते मूळ लेखकद्वयींची आहेत)
(या प्रकरणात मुशर्रफनी स्वतःची चामडी वाचवण्यासाठी "नीशाँ-ए-इम्तियाझ" हा "भारतरत्न"च्या तोडीचा पाकिस्तानचा सर्वोच्च मुलकी सन्मान दोनदा दोन वेगवेगळ्या सरकारांकडून मिळविलेल्या खानसाहेबांना कसा बळीचा बकरा बनवला याची हकीकत आहे.)

१ डिसेंबर २००१ला इंग्लंड-अमेरिकेचा चमू परत त्रिपोलीला आला. यावेळी त्यांच्याकडे पाकिस्तानने (व त्याला माल पुरविणार्‍या युरोपियन देशांनी) लिबियाचा प्रकल्प उभा करण्यात कसा हातभार लावला होता याबद्दलचा ताहीर यांनी केलेल्या आरोपाचा तपशीलही होता. त्यांनी ताहीरने दिलेल्या माहितीनुसार इस्तंबूलमध्ये खानसाहेबांबरोबर चर्चेस बसलेल्या Triple Mबरोबर बैठक मागितली. लिबियन्सनी ते उपलब्ध नसल्याचे सांगितले पण मुसकुसांनी त्यांना पूर्वी न दाखविलेल्या अशा डझनाहून जास्त क्षेत्रांचे अन्वेषण करू दिले त्यात 'अल हशन' व 'अल फाला'येथील सेंट्रीफ्यूज संशोधन केंद्रें, 'अल खाल्ला'चे जुने टाकाऊ युरेनियम रूपांतर केंद्र व सालाउद्दीन येथील एक नवे केंद्र, 'यलोकेक' साठवून ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती वाळवंटातील 'साभा' गांवात बांधलेली गोदामेंआणि भावी 'यंत्रशाळा २००१' प्रकल्पासाठी बनविलेली फाउंडेशन्स वगैरे होते. शिवाय बर्‍याच सुविधा वारंवार हलविलेल्या दिसत होत्या.

यावेळी लिबियाचे लोक जास्त जागाच दाखवत होते असे नाहीं तर जास्त मनमोकळेपणाने बोलत होते व त्यांनी १९९५सालच्या अण्वस्त्रप्रकल्पाला चालना देण्याच्या धोरणानुसार लिबियाने पाकिस्तानकडे युरेनियम अतिशुद्धीकरणाच्या प्रकल्पात मदत मागितल्याचेही सांगितले. त्याचा तपशील राजकीयदृष्ट्या चांगलाच प्रक्षोभक होता.

पकिस्तान सरकारने खानसाहेबांना याबाबत हिरवा झेंडा दाखवून एका पाकिस्तानी लष्करातील 'सूत्रधार' असलेल्या अधिकार्‍याबरोबर काम सुरू करायला सांगितले[१]. CIA व MI6 यांनी लिबियाला मदत केलेला जर्मन माणूस नक्कीच गोठार्ड लर्च असल्याचा आडाखा बांधला होता. तरीही परदेशी तंत्रज्ञांची नावे घ्यायला लिबियन्स तयार नव्हते. आतापर्यंत अमेरिकन सरकार 'पाकिस्तानी लष्कर धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असून कहूताच्या व इतर ठिकाणच्या भ्रष्ट शास्त्रज्ञांनीच पाकिस्तानशी गद्दारी केली होती' अशा तर्‍हेच्या खोट्यानाट्या कंड्या पिकवून सार्‍या जगाची दिशाभूल करत होते त्या खोट्या प्रचारातल्या बर्‍याच गोष्टी स्पष्ट झाल्या होत्या. जो कुणी या अण्वस्त्रप्रसाराच्या कारवायांचा सूत्रधार होता त्याला उपलब्ध पुरावा हवा तसा वाकवून मुशर्रफ व त्यांच्या पित्त्यांना या गुंत्यापासून दूर ठेवण्याचे कौशल्य असायला हवे होते आणि ते सोपे नव्हते.

लिबियन्सनी ठामपणे सांगितले होते कीं पाकिस्तानबरोबरचा करार १९९७ साली इस्तंबूलमध्ये झाला होता व २० 'चालवायला तयार' अवस्थेतील P-1 सेंट्रीफ्यूजेस आणि २०० सेंट्रीफ्यूजेससाठी लागणारे घटकभाग यांची ऑर्डर पाकिस्तानला दिली गेली. पण फक्त एकच सेंट्रीफ्यूज अल हशन येथील R&D सुविधेत चालविण्यात आली होती आणि त्यातून कुठलेच अतिशुद्धीकृत युरेनियम बनले नव्हते. जेंव्हां लिबियाच्या शास्त्रज्ञांनी पाकिस्तानने निर्यात केलेल्या मालाबद्दल तक्रार केली तेंव्हां सप्टेंबर २०००मध्ये त्रिपोलीला ती कशी छान चालतात हे दाखविण्यासाठी दोन P-2 सेंट्रीफ्यूजेस पाठविण्यात आली. ती साध्या पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरवेज(PIA) च्या मुलकी विमानांतून इस्लामाबादहून दुबईला व तिथून पुढे ताहीरने केलेल्या व्यवस्थेनुसार लिबियाला पाठविण्यात आली. इथेही ब्रिटिश चमूला पाकिस्तानने या व्यवहारात कशा तर्‍हेचे पर्यवेक्षण केले होते त्याचे पुरावे मिळाले! P-2 सेंट्रीफ्यूजेसच्या पुरवठ्यातील गुप्तता राखण्यासाठी एक कट[२] रचण्यात आला. त्याची सुरुवात झाली होती मे २०००च्या मुशर्रफ यांच्या त्रिपोली भेटीपासून. त्या भेटीदरम्यान मुशर्रफ यांनी एक पारंपारिक शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्याबाबतच्या कराराची घोषणा केली होती. त्यामुळे हा 'माल' लष्करी सहीशिक्क्यांसह चार महिन्यांनंतर जेंव्हां त्रिपोलीला पाठविला गेला तेंव्हां कुणालाच आश्चर्य वाटले नाहीं. पण त्या खोक्यांच्या आत होती P-2 सेंट्रीफ्यूजेस!

लिबियाचे तंत्रज्ञ 'अल हशन' येथील मोठ्या दालनात सेंट्रीफ्यूजेसची एक मालिका बनविण्यासाठी आणखी P-1 सेंट्रीफ्यूजेस उभारू लागले. पण कितीही प्रयत्न केला तरी त्यांना फक्त नऊ सेंट्रीफ्यूजेस चालविण्यात यश आले. पण तेवढ्यात वरिष्ठांनी त्या सर्व सुविधा 'अल फाला' येथील इमारतीत हलविण्याचा निर्णय घेतला. ताहीरच्या साक्षीनुसार व त्याला लिबियाच्या तंत्रज्ञांनी दिलेल्या पुष्टीनुसार २००२च्या डिसेंबरच्या शेवटी-शेवटी सेंट्रीफ्यूजेसच्या जोडणावळीत लागणारे लाखों घटकभाग सेंट्रीफ्यूजेस जोडण्याच्या शृंखलेसाठी[३] जानझूरला येऊन पडू लागले. त्यांचा समन्वय अनेक 'टपरी'वजा कंपन्यांद्वारा होत होता व या कंपन्यांना दुबईचा प्रमुख व्यावसायिक हमरस्ता 'शेख जायेद रोड'वरील "पोस्ट ऑफीस बॉक्स नंबर"पेक्षा अधिक अस्तित्व नव्हते.

जरी बहुसंख्य घटकभाग ताहीर यांनी त्यांच्या जबानीत निर्देशिलेल्या कंपन्यांकडून आलेल्या असल्या तरी ब्रिटिशांना आणखी एक स्रोत सापडला! खानसाहेबांनी १९९८पासून सुरू केलेल्या आफ्रिकेच्या दौर्‍यांमागील मतितार्थ MI6ला पहिल्यांदाच समजला. पण आधी संशय आल्याप्रमाणे ते दौरे 'यलोकेक' उपलब्ध असलेल्या नायजर देशातील 'नियामी'ला नव्हते तर 'खार्टूम'ला होते! कारण खार्टूमचा उपयोग खानसाहेब उच्च तंत्रज्ञानासह बनविलेल्या साधनांसाठी/यंत्रांसाठी गुदाम म्हणून करणार होते. सुदामला होणारी आयात पहाता अन्वेषकांच्या लक्षात आले कीं १९९९ ते २००१ दरम्यान सुदानमध्ये ३२ कोटी पौंडांच्या मशीनटूल्स, मापनसाधने व उच्च तंत्रज्ञानयुक्त प्रक्रियायंत्रें पश्चिम युरोपमधून आयात झाली होती. त्यातले बरेचसे भाग द्व्यर्थी होते व सुदानला लाघणारे नव्हते. म्हणून शंका येणे सहाजीक होते.

CIA-MI6 चमूने खणलेल्या माहितीत गोठार्ड लर्च हे या लिबियन प्रकल्पात होते असे स्पष्ट दिसत होते. 'मानहाईम'च्या सरकारी वकीलांनी लर्च यांच्या व्यवहारांचे अन्वेषण करायला घेतल्यावर हे आरोप आणखीच बळकट झाले. लेबॉल्ड-हेरायस या कंपनीचे मॅनेजर असलेले लर्च खानसाहेबांचे '७० च्या दशकापासून सौदे करणारे सहकारी होते. त्यांनी स्वित्झरलंड, जर्मनी व दक्षिण आफ्रिकेत त्यांचा जमीन-जुमला व व्यवसाय होते आणि मोनॅकोच्या बॅंकखात्यातून करोडो डॉलर्स फिरवले/'धुतले'[४] होते. त्रिपोलीला मिळालेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसत होते कीं यातले कांहीं पैसे लिबियातील उक्त्या व अद्ययावत् सेंट्रीफ्यूजेसच्या कारखान्याच्या व्यवहारातून मिळाले होते. या प्रकल्पासाठी लर्च यांनी १९९९च्या जुलैत ताहीर यांच्याबरोबरच्या दुबईमधील भेटीत करार केला होता. ताहीर यांनी मलेशियन पोलीस अन्वेषकांना सांगितले होते की त्यांना एकट्याला लिबिया प्रकल्प झेपणार नाहीं असे लक्षात आल्यावर लर्च यांनी त्यातला अर्धा भाग स्वतःकडे घेऊन दक्षिण आफ्रिकेला आपले काम करवून घ्यायचे ठरविले होते. १९८०च्या दशकात लर्च यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या गुपचुप अण्वस्त्रनिर्मितीप्रकल्पात तेथील अभियांत्रिकी कंपन्यांबरोबर घटकभागनिर्मितीचे काम केले होते. पुढे वर्णद्वेष्ट्या प्रणालीचे उच्चाटन झाल्यावर हा प्रकल्प रद्द झाला त्यामुळे या घटकभागनिर्मितीत गुंतलेल्या कंपन्यांकडचे काम नाहींसे झाले होते व त्या सर्व कंपन्या लर्च याच्या प्रकल्पात आनंदाने सामील झाल्या.

लर्चनी लेबॉल्ड-हेरायसचे दक्षिण आफ्रिकेतील प्रतिनिधी गेरहार्ड विस्सर यांचा परिचय ताहीर यांच्याबरोबर १९९९ मध्ये एका खान्याच्यावेळी दुबईत करून दिला होता. विस्सरनी सांगितले कीं ५८३२ सेंट्रीफ्यूजेस असलेल्या पांच-टप्प्याच्या मालिकांची UF6 वायू घालण्याच्या व बाहेर काढण्याच्या व्यवस्थेसह संपूर्ण निर्मिती ते करू शकतील. थोडक्यात आता पाकिस्तान आपल्या कहूताप्रकल्पाच्या प्रतिकृती दहशतवाद्यांना समर्थन व सक्रीय मदत देणार्‍या अस्थिर सरकारांना अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी विकायला तयार झाला होता व गद्दाफी असे तंत्रज्ञान किंवा अतिशुद्धीकृत युरेनियम जो पैसे देऊ शकेल अशा कुठल्याही राष्ट्राला विकायला तयार झाला असता. याचा ब्रिटिश अन्वेषकांना धक्काच बसला.

हे काम विस्सर यांच्या मेयर नावाच्या मित्राची एक "ट्रेडफिन इंजिनियरिंग" (प्रकरण १७सुद्धा पहा) ही कंपनी करणार होती. ग्रिफिन यांनी स्पेनमधून Libyan National Oil Companyसाठी आयात केलेल्या दोन अजस्त्र लेथ्सपैकी एक लेथ याच कंपनीकडे ग्रिफिनना न सांगता पाठविण्यात आला होता. मेयर हे विस्सर यांच्याबरोबर २००१ एप्रिलमध्ये दुबईला या कराराची चर्चा करायला आले होते. दोघांनीही ही यंत्रे कुठे जाणार होती हे माहीत नसल्याचे सांगून त्यांच्या माहितीप्रमाणे ही यंत्रे एका यूएईमधील एका रिफायनरीत बसविण्यासाठी बनत होती. पण त्या कंपनीचे नाव न लिहिता ते या प्रकल्पाला "प्रकल्प X" म्हणत. यावरून या दोघांनाही ही यंत्रे कुठे बसविली जात होती याची चांगली कल्पना होती असे अन्वेषकांना वाटले होते.

जेंव्हां फांडरबिलपार्कमधील तीन मजली धातूच्या इमारतीत मालिकेच्या उभारणीचे काम सुरू झाले तेंव्हां क्रिश कंपनीच्या दक्षिण आफ्रिकेत १९६९पासून रहात असलेल्या डॅनियल गाइजेस नावाच्या एका स्विस इंजिनियरने त्या कामावर देखरेख केली होती. गाईजेसने असादावा केला होता त्याने पूर्वी युरेंकोला माल पुरविणार्‍या लर्चच्या लेबॉल्ड-हेरायस या जुन्या कंपनीतून मिळालेली जर्मन ड्रॉइंग्ज वापरून काम केले होते. लर्चवर यापूर्वी दोन वेळा ही गुपिते चोरल्याचा आरोप केला गेला होता. पण फांडरबिलपार्कमधील कारखान्यात उभारल्या जाणार्‍या कारखान्यातील चांचण्यांची आकडेवारी व हिशेब[५] तर पाकिस्तानहून आलेले होते. सर्व कागदपत्रांवरून या तिघांची नांवे या प्रकल्पात गुंतलेलीच होती. १४ जूनला पाठविलेल्या फॅक्समध्ये विस्सरनी गाईजेसना कळविले होते कीं जुलैमध्ये लर्च कारखान्याला भेट देणार होते. आणखी एका फॅक्समध्ये त्यांनी GL ३० ऑगस्टच्या ते १ सप्टेंबर २००१च्या सुमारास येणार असल्याबद्दलही कळविले होते.

या प्रकल्पाची ख्याती अशी सगळीकडे पोचली होती कीं खूप लोकांना तो पहायची इच्छा होतॊ. त्यात खुद्द ताहीर आणि डॉ. फरूख हाशमीही होते. स्वत:ची अब्दुल व अली अशी नावे असल्याचे सांगून दोन इथियोपियचे पाहुणेही येऊन गेले. ते कदाचित् लिबियाचेही असण्याची शक्यता होती पण कुणालच नक्की माहीत नव्हते.गाईजेस यांच्या लक्षात आले कीं हा कारखाना युरेनियमच्या अतिशुद्धीकरणासाठी उभारला जात होता. हा प्रकल्प मे २००३ला पूर्ण झाला, त्याची चांचणी घेण्यात आली, मग त्याला पुन्हा सुटा करून अकरा ४०-फुटी कंटेनर्समध्ये सारे भाग भरून ते जहाजावर चढविण्यासाठी तयारी झाली. मेयरनी स्वित्झरलंडच्या बँकेत एक खाते उघडून त्यात डमी कंपन्यातून पैसे पाठविले. पण पैशाच्या एका व्यवहारात निष्काळजीपणाने लिबियाच्या पत्त्यावरून थेट पैसे आले. त्याखेरीज मेयरनी काहीं सेन्सर्स व व्हॉल्व्ज जर्मनीहून डमी कंपनीद्वारा घेतले होते तिकडेही जर्मनीतील कार्ल्सरूहं येथील सरकारी वकीलांचे लक्ष वेधले गेले व त्यांनी लर्चला अटक केली आणि २ कोटी डॉलर्स लिबियाकडून घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यात त्यांना १ कोटी डॉलरचा निव्वळ फायदा झाला होता.

लिबियात अँग्लो-अमेरिकन अन्वेषण चमूने पाकिस्तानी सौद्याचा आणखी एक पैलू उजेडात आणला होता व त्यामुळे त्यांचे पायच लटपटले. लिबियन लोकांनी त्रिपोलीजवळील 'अल फाला'येथील गुदामात ठेवलेले पत्र्याचे अनेक डबे त्यांनी या अन्वेषण चमूला दाखविले. त्यांत १.७ टन UF6 वायू होता व तो पाकिस्तानने लिबियातील युरेनियम अतिशुद्धीकरणाचा प्रकल्प सुरळीत सुरू व्हावा म्हणून त्यांना भेट म्हणून दिला होता. अतिशुद्धीकृत युरेनियम पाठविल्याचा मात्र कुठे उल्लेख नव्हता. आणखीही चिंतेची गोष्ट ही होती कीं पाकिस्तानहून निर्यात केलेला कांहीं माल लिबियाला न पोचता दुबई-त्रिपोली दरम्यान गायब झाला होता. एकात सेंट्रीफ्यूजेसचे भाग व एक टन मजबूत अ‍ॅल्युमिनियम व दुसर्‍यात अचूक अवजारे व खास प्रतीच्या लेथना लागणारे सुटे भाग[६] भरलेले हे कंटेनर्स BBC China जहाज पकडायच्या आधी वाटेत तुर्कस्थान व मलेशियालाही गेले होते. MI6च्या अधिकार्‍यांना चुटपूट लागली कीं त्यांनी या धंद्याची पाळेमुळे सापडावीत म्हणून ते जहाज पकडायची कारवाई करण्यात जो मुद्दाम उशीर केला तो जास्तच तर नाहीं ना झाला?

लिबियन्स कांहीं माहिती अजूनही लपवत होते. पाकिस्तानबरोबर संपूर्ण प्रकल्प बांधायचा करार होता तर अणूबाँब बनवायच्या संरचनेची ड्रॉइंग्ज अँग्लो-अमेरिकन अन्वेषण चमूला पहायची होती. शेवटी १२ डिसेंबर २००३च्या पहाटे जेंव्हां हा चमू त्रिपोली विमानतळावरील आपल्या कसलाही लोगो वगैरे नसलेल्या खास विमानात बसून जायला निघाला तेंव्हां लिबियन अधिकारी लगबगीने त्यांच्याकडे आले व त्यांच्या हातात त्यांनी बदामी रंगाचे सहा-एक लखोटे दिले. एका लखोट्यात अणूबाँबची ड्रॉइंग्ज होती, दुसर्‍यात अणूबाँब कसा रचायचा याच्या सूचना होत्या. या सर्व सूचना इंग्लिश व चिनी भाषेत लिहिल्या होत्या. अशा तर्‍हेने या अन्वेषण चमूला शेवटी पाकिस्तान-लिबियामधील नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांच्या कराराच्या बुडाशी जाता आले.

त्यानंतर चार दिवसांनी 'व्हाईटहॉल'मधील सरकारी कार्यालयात झालेल्या दिवसभर चाललेल्या बैठकीत लिबियाच्या घूम-जावबद्दलची सर्व माहिती संकलित करण्यात आली. ब्रिटिश बाजूला दोन MI6मधील अधिकार्‍यांबरोबर परराष्ट्रखात्यातील एक संचालक विल्यम एरमन व अण्वस्त्रप्रसारविभागाचे प्रमुख डेव्हिड लँड्समन होते तर अमेरिकेच्या बाजूने राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे रॉबर्ट जोसेफ आणि स्टीफन कापसह दोन CIAचे अधिकारी होते.लिबियाच्या बाजूने मुसाकुसा होते आणि त्यांच्याबरोबर लिबियाचे रोमचे राजदूत अब्दुल अती अल-ओबेदी व लंडनचे राजदूत महंमद अझवाही होते. यांच्यातील वाटाघाटी "कांहींच मान्य नाहीं पण सगळं मान्य आहे" या पद्धतीच्या होत्या. समोर लिबियाचे गद्दाफी त्यांच्या नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रनिर्मितीचा कार्यक्रम रद्द करणार असल्याबद्दलच्या जाहीर निवेदनाचा मसूदा होता. प्रत्येक शब्दाचा कीस काढला जात होता आणि इतक्यापरी लिबियन प्रतिनिधींना शेवटी गद्दाफी अशी घोषणा करतील याची खात्रीही नव्हती. शेवटी एक तडजोड झाली व त्यानुसार जर गद्दाफींनी अशी घोषणा करण्यास नकार दिला तर गद्दाफी त्या घोषणेला जाहीर संमती देतील व लिबियाचे परराष्ट्रमंत्री ती घोषणा करतील असे ठरले.

१८ डिसेंबरला ब्लेअर व गद्दाफी प्रथमच एकमेकांशी टेलीफोनद्वारा बोलले आणि दुसर्‍या दिवशी रात्री ९ वाजता लिबियन टेलीव्हिजनवरून गद्दाफी ती घोषणा करतील असे ठरले. पण ९ वाजता तर चक्क एक फुटबॉलचा सामना दाखविला जात होता. अशा तर्‍हेने शेवटच्या क्षणी झालेला निर्णय रद्द झाला कीं काय या शंकेपोटी चिंतेत पडलेल्या परराष्ट्रमंत्रालयाकडून त्रिपोलीतील ब्रिटिश राजदूताकडे फोनद्वारा चौकशी करण्यात आली असता त्यांनी संयम दाखवायचा सल्ला दिला. आणि अचानक साडेनऊ वाजता गद्दाफींचे परराष्ट्रमंत्री टेलीव्हिजनच्या पडद्यावर आले आणि त्यांनी लिबिया नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांच्या कार्यक्रमाला तिलांजली देत आहे अशी घोषणा केली. त्यानंतर पाठोपाठ गद्दाफींनीसुद्धा त्यांचे निवेदन प्रसिद्ध केले. डरॅम परगण्यातील त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात असलेल्या ब्लेअर यांनीही संध्याकाळच्या बातम्यांच्या वेळेआधी पोचेल अशा तर्‍हेने तातडीने त्यांचे निवेदनही जाहीर केले. "आता आपण भौगोलिक आणि सांस्कृतिक दर्‍या ओलांडणारी आणि कडक आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कारवायांचा पाठिंबा असलेली नवी भागीदारी सुरू करत आहोत. ९/११ च्या घटनेने सार्‍या जगाला दाखवून दिले आहे कीं हा नवा दहशतवाद निष्पापांच्या हत्येच्या कांहींही सीमा जाणत नाहीं." ते पुढे म्हणाले कीं "आजच्या घोषणेने हे दाखवून दिले आहे कीं आपण या नव्या धमक्यांना/धोक्यांना लष्करी पद्धतीखेरीज शांततेसारख्या इतर उपायांनीही तोंड देऊ शकतो, पण त्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांत परस्पर विश्वास असला पाहिजे व आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर काम करून या शस्त्रांचा नाश करण्याची इच्छा असली पाहिजे. पाकिस्तानला आपल्या घरापासून दूर व कमी सुरक्षित अशा देशात एक नवे कहूता उभारण्यात खुषीच होती, त्यात ब्लेअरनीही पाकिस्तानचा कुठेही उल्लेख केला नाहीं.

दक्षिण आफ्रिकेत ट्रेडफिन कंपनी पुन्हा सुरू करून तिथे पाकिस्तानसाठी सेंट्रीफ्यूजमालिका बनविल्याबद्दल विस्सर यांच्यावर तिथले सरकारी वकील आरोपपत्र दाखल करण्याची तयारी करीत होते. ते कळल्यावर विस्सरनी (लिबियाचा थेट उल्लेख न करता) आपल्या कंपनीच्या संचालकांना (मेयरना) एक निरोप पाठविला, "आपल्याला त्यांनी कुत्र्यांच्या तोंडी घातलंय्[७]" त्यांनी बनविलेली संपूर्ण यंत्रसामुग्री अद्याप त्यांच्या कारखान्याच्या बाहेर कंटेनर्समध्ये भरलेल्या अवस्थेत ठेवलेली होती आणि त्रिपोलीने त्यांना नग्न करून टाकले होते! विस्सर पूर्णपणे हताश झाले होते. त्यांनी 'हे पाखरू पूर्णपणे-पंख वगैरेसह-नष्ट करायला हवे' असा आणखी एक निरोप पाठविला. पण मेयरना खात्रीहोती कीं हे वादळ शमून जाईल. त्यांना पैशाची व केलेल्या श्रमांचीच जास्त फिकीर पडली होती. महत्वाचे कागदपत्र त्यांनी एका वापरात नसलेल्या सोन्याच्या खाणीत लपविले.

पण विस्सर, मेयर, गाइजेस व लर्च यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले व त्यातल्या विस्सर व गाइजेसवर दक्षिण आफ्रिकेच्या नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांच्या प्रसाराविरोधी आणि परमाणू उर्जा कायद्यांखाली खानसाहेबांच्या जाळ्याबरोबर संबंध ठेऊन कारवाया केल्याबद्दल रीतसर आरोपपत्र दाखल केले. त्याच प्रमाणे फ्रेड टिनर व त्यांचे उर्स व मार्को हे दोन मुलगे यांनाही स्विस सरकारने त्यांच्या ट्राको व ताहीर यांच्या मलेशियातील कारखान्यांच्या लिबियाच्या प्रकल्पात केलेल्या योगदानाबद्दल चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्यांनी आपण निर्दोष असल्याचे जाहीर केले असले तरी ते पोलिसांच्या कैदेत राहिले. हे पुस्तक लिहिले गेले तेंव्हां हा खटला न्यायालयात थबकला होता कारण तो उघडपणे चालवायचा कीं गुप्ततेत याचा निर्णय न्यायालयाने अद्याप घेतला नव्हता!

IAEAचे प्रमुख एलबारादेईंना पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले होते. IAEAच्या बोर्डाच्या अमेरिकन व ब्रिटिश सभासदांनी त्यांना फक्त "आता वार्षिक रजेवर जाऊ नका, कांहींतरी शिजतेय्" एवढाच इशारा दिला होता. त्रिपोली घोषणेच्या दुसर्‍या दिवशी त्यांना ब्रिटिश अधिकार्‍यांनी थोडक्यात माहिती दिली. अशी वागणुकी दिल्याने ते खूप संतापले. त्यांनी रागात सांगितले कीं बोल्टननी त्यांचा फोन टॅप केलेला असल्याने ते आपल्या पत्नीशी व मुलीशीही खासगीत बोलू शकत नव्हते. त्याला वॉशिंग्टनकडून "IAEAच्या इराणबरोबरच्या व्यवहारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच फक्त असे केलेगेले होते" असे थातुर-मातुर समर्थन आले. जो कुणी इराकमधील नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांचा नाश करण्याच्या अमेरिका-इंग्लंडच्या योजनांच्या विरोधात बोलत त्यांना कमालीची द्वेषपूर्ण वागणूक दिली जाई. इराकच्या युद्धाला विरोध करणार्‍या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ज्येष्ठ मुत्सद्द्यांचे बोलणे चोरून ऐकले जाई तसेच इराकच्या युद्धाला विरोध असलेल्या कोफी अनान यांच्याविरुद्धही हेरगिरी केली गेली होती.

२० डिसेंबर २००३रोजी एलबारादेईंनी Triple M यांच्या नेतृत्वाखालील लिबियाच्या शिष्टमंडळाबरोबर योजलेल्या आगामी भेटीची घोषणा करून आपली प्रतिष्ठा शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. Triple M एलबारादेईंखेरीज इतर कुणाहीबरोबर बोलण्याच्या प्रतिकूल होते. पण बोल्टननी गुप्ततेत झालेल्या लिबियाबरोबरच्या कराराच्या एलबारादेईंच्या अज्ञानाचे उदाहरण करून त्यांच्याविरुद्धची मोहीम आणखी प्रखर केली.

अखेरीस लिबियाच्या कराराला पराभूत करण्यात 'व्हाईट हाऊस' यशस्वी झाले. IAEAच्या संस्थापनाच्या मूळ घटनेनुसार फक्त अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनाच अण्वस्त्रांच्या संरचना पहाता येतात आणि म्हणूनच अमेरिकेची या सर्व व्यवहारात छोटीशीच असली तरी अमेरिकेने हट्टी भूमिका घेऊन लिबियातून आणलेले सर्व सामान टेनेसीतील अणूबाँब बनविण्याची सुविधा असलेल्या ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाळेत मागविले व तिथे बुश-४३ यांचे त्या सामानाची पहाणी करत असतांनाचे फोटो १२ जुलै २००४ रोजी काढण्यात आले. तिथे गद्दाफींच्या प्रकल्पाचे निवारण म्हणजे जणूं बुश-४३ सरकारच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या धोरणाचा विजयच होता अशा थाटात त्यांनी जाहीर केले कीं "नव्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष न करता व नव्या शोकांकिका घडण्याची वाट न पहाता त्यांना आव्हान द्यायचा अमेरिकेचा निश्चय आहे." पण बुश-४३ यांनी लिबियाच्या युरेनियम अतिशुद्धीकरणाच्या प्रकल्पाच्या उगमाचा कांहींच उल्लेख केला नाहीं. तसेच "प्रकल्प A/B"सारख्या प्रकल्पाप्रमाणे अण्वस्त्रक्षम मूलद्रव्यांच्या विक्रीतून नफा कमावण्याच्या मुशर्रफ यांनी रचलेल्या पाकिस्तानी लष्कराच्या विस्तृत कारस्थानाचाही त्यांनी उल्लेख केला नाहीं. तसेच मुशर्रफना धुतल्या तांदळासारखा दाखवण्यासाठी व खानसाहेबांचा बकरा बनविण्यासाठी जे कृष्णकृत्य पडद्यामागे रिचर्ड आर्मिटेज व ख्रिस्तीना रोका यांनी रचले त्याचाही उल्लेख नव्हता. तीस वर्षांच्या पाकिस्तानबद्दलच्या अयशस्वी अमेरिकन परराष्ट्रनीतीबद्दल किंवा पाकिस्तानने केलेल्या अण्वस्त्रप्रसाराबद्दलच्या परराष्ट्रमंत्रालयाकडून दडवल्या गेलेल्या आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या मदतनीसांकडून विध्वंस केल्या गेलेल्या केंद्रीय अन्वेषकांनी जमविलेल्या गुप्त माहितीबद्दलची कुजबूजही नव्हती, पेंटॅगॉनच्या अधिकार्‍यांनी गुप्तहेरखात्याने दिलेली माहिती हेतुपूर्वकपणे बदलल्याचाही उल्लेख नव्हता (या हेराफेरीमुळेच पाकिस्तानशी अब्जावधी डॉलर्सचा शस्त्रास्त्रें पुरविण्याचा करार झाला होता व परिणामतः स्वतःची अण्वस्त्रें बनविणे आणि नंतर ती लिबियासारख्या राष्ट्रांना विकणे पाकिस्तानला शक्य झाले होते. वॉशिंग्टनच्या गाभार्‍यातून रचल्या गेलेल्या या 'नेत्रदीपक' व बर्‍याचदा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारस्थानांमुळे निर्बळ IAEAने केलेले आरोप किरकोळ/क्षुल्लक आणि बुश-४३ यांच्या नव्या धोक्यांना आव्हान देण्याच्या वल्गना पोकळ वाटत.

मुशर्रफ यांनी केलेली सनातनी जनरल्सबरोबरची चलाखी आणि आतापर्यंत ज्यांच्यावर पाकिस्तान निर्भर होता अशा परमाणू शास्त्रज्ञांची त्यांनी कपटीपणाने केलेली मुस्कटदाबी यामुळे त्यांना आपल्या प्राणांना जवळ-जवळ मुकावे लागले. सुदैवाने त्यांची गाडी उडविण्यासाठी वापरलेला बाँब कांहीं सेकंद आधीच उडाला आणि ते वाचले. हा हल्ला 'जैश-ए-महम्मद' या दहशतवादी गटाबरोबर मित्रत्वाचे संबंध असलेल्या पाकिस्तानच्या हवाईदलातील अधिकार्‍यांकडून केल्या गेलेल्या कटाची परिणती होती. 'जैश-ए-महम्मद' या संघटनेची स्थापना मुशर्रफ यांचा एकेकाळ्चा पित्त्या व हर्कत-उल-अन्सार या संघटनेचा एके काळचा प्रमुख मौलाना मसूद अझर यांनी केली होती. अझर वा त्यांचे समर्थक मुशर्रफ यांच्यावर त्यांच्या दुटप्पीपणाच्या धोरणामुळे, त्यांच्या अमेरिकेशी बनविलेल्या जवळिकीतून दहशतवाद्यांविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धामुळे आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पावर अमेरिकेला दिलेल्या सवलतींमुळे व खानसाहेबांना बदनाम केल्याबद्दल नाराज होते.

पण त्यांच्या जिवावरील हल्ल्यामुळे मुशर्रफ यांचा निग्रह आणखीच कणखर झाला. दुसर्‍या दिवशी (१५ डिसेंबरला) ISIने खानसाहेबांच्या घरावर छापा घातला. कुणालाही आत किंवा बाहेर जाऊ दिले जाऊ नये असा हुकूम होता. लगेच खानसाहेबांच्या घराभोवती वेढा पडल्याची बातमी इस्लामाबादमध्ये पसरली. 'पाकिस्तानी अणूबाँबच्या पिताश्रीं'च्या घराभोवती वार्ताहारांचा गराडा पडला. वार्ताहारांनी परराष्ट्रमंत्रालयालाही वेढून खानसाहेबांवर खासगी अणूबाँब बाजार थाटल्याचा मुशर्रफ यांचा आरोप आहे कां स्पष्टीकरण मागितले. सरकारला निवेदन द्यायला तब्बल ७ दिवस लागले व २२ डिसेंबरला परराष्ट्रमंत्रालयालाचे प्रवक्ते मसूद खान यांनी तरीही जे सगळ्याना दिसत होते ते कबूल करायला नकार दिला. खानसाहेबांना अटक झालेली नाही, त्यांना स्थानबद्धतेत ठेवलेले नाहीं, त्यांच्यावर कुठलाही प्रतिबंध नाहीं असा भास होत होता. "त्यांच्या debriefingच्या सत्राचा भाग म्हणून त्यांच्यासाठी कांहीं प्रश्न उपस्थित केले आहेत" असेही मसूद खाननी सुचविले. 'पाकिस्तानी अणूबाँबच्या पिताश्रीं'ना विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांचा आणि वॉशिंग्टनमधून प्रसारित होणार्‍या इराण व लिबियासंबंधींच्या निवेदनांचा कांहींही संबंध नाही असेही त्यांनी सांगितले. थोडक्यात खानसाहेबांचा बळी देण्यासाठी मुशर्रफ यांची थापेबाजी चालली होती. पण जनतेचा संताप जाणवत होता!

दरम्यान खानसाहेबांची कन्या खानसाहेबांनी आपली पत्नी हेनीसाठी लिहिलेला "प्रकल्प A/B"बद्दलचा तपशीलवार अहवाल घेऊन दीना पाकिस्तानाबाहेर निसटली होती. तिला सूचना होत्या कीं खानसाहेब अदृश्य झाल्यास अथवा मृत पावल्यास तो अहवाल तिने प्रसिद्ध करावा असे ISIला कळले होते. या अहवालावरून अणूबाँबच्या विक्रीचा गुप्त कार्यक्रम लष्कर, मुशर्रफ व ज्येष्ठ सरकारी अधिकारीच चालवत होते हे सिद्ध होत होते. खानसाहेबांनी काय लिहिले आहे हे जरी त्यांना माहीत नसले तरी हा अहवाल जाऊ देणे मुशर्रफना चालणार नव्हते! पण दीनाने एक चूक केली! तिने दुबईहून आपल्या मोबाईल फोनवरून इस्लामाबादला फोन केला व त्यावेळी ती त्या अहवालाबद्दल बडबडली व या संभाषणामुळे ती खान यांच्या सदनिकेत आहे हे त्यांना कळले. पण ISIचे अधिकारी तिथे पोचायच्या आत दीना खानसाहेबांनी बनवलेल्या बनविलेल्या अहवालासह लंडनच्या विमानात बसली होती. खानसाहेबांच्या सदनिकेचा मात्र विध्वंस केला गेला. दरम्यान मुशर्रफनी दीनाने राष्ट्रीय गुपिते चोरली असल्याचा आरोप करून MI5ला तिला अडवायला सांगितले. दीनाला त्यांच्याकडून प्रश्न विचारण्यात आले पण तिच्याकडे फक्त खानसाहेबांचे सविस्तर अ‍ॅफिडेव्हिट होते व ते आता गुप्तच रहाणार होते.

पण दीनाने कांहीं करण्याच्या आतच मुशर्रफनी खानसाहेबांना निरोप पाठविला. मुशर्रफ यांची माणसे त्यांच्या घरी आली व अतीशय कोरडेपणाने व धमकीवजा भाषेत खानसाहेब कोण आहेत याचा मुलाहिजा न ठेवता ताकीत दिली कीं त्यांना जर या समस्येतून धडपणे बाहेर यायचे असेल तर त्यांना आश्वासन द्यावे लागेल कीं त्यांची मुलगी ते कागदपत्र कधीही प्रसिद्ध करणार नाहीं! असे आश्वासन द्यायला खानसाहेबांनी नकार दिला, पण दीना मागे हटली व इंग्लंडमध्येच राहिली.

मुशर्रफ मग हानी-निवारणाच्या उद्योगाला लागले. त्यांच्या प्रवक्त्याने जाहीर केले कीं पाकिस्तान सरकारने कधीही संवेदनाशील अशा परमाणू तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराला परवानगी दिलेली नाहीं अथवा अशा प्रसाराचा मुहूर्तही केलेली नाहीं. मसूद खाननीही त्याचीच री ओढत जाहीर केले कीं पाकिस्तान सरकारने कधीही अण्वस्त्रप्रसार केला नाहीं आणि करणारही नाहीं. हळूहळू सगळ्यांची नजर पाकिस्तानातील संस्थांपासून दूर होत कांहीं व्यक्तींकडे वळली. पाकिस्तान IAEAशी संपूर्ण सहकार्य करीत होते. मुशर्रफ यांनी ४०० टक्के ग्वाही दिली होती आणि व जबाबदारी घेतली होती कीं पाकिस्तानने दिलेल्या अभिवचनांचा कधीही आज्ञाभंग किंवा उल्लंघन होणार नाहीं. थोडक्यात खानसाहेब व त्यांचे कहूतातले सहकारी यांना पाकिस्तान व पाकिस्तानी संस्थांपासून वेगळे करण्याच्या 'प्रकल्पा'ने पूर्ण वेग घेतला होता. पाठोपाठ माहितीमंत्री शेख रशीद अहमद यांनीही "चौकशीनंतर हे लोक जर या कुकर्माबद्दल दोषी आढळले तर पाकिस्तान सरकार व त्याच्या सरकारी संस्था स्वतःला त्यांच्यापासून दूरच ठेवतील" असे निवेदन केले.

पण ही सारी तारेवरील कसरतच होती. मुशर्रफना एका बाजूला बदनाम झालेल्या खानसाहेबांपासून स्वतःला दूर ठेवायचे होते तर दुसर्‍या बाजूला अमेरिका कहूताच्या शास्त्रज्ञांच्याविरुद्धच्या कारवायांचे संचालन करत आहे अशा अर्थाच्या सतत पसरणार्‍या जोरदार अफवांनाही तोंड द्यायचे होते. ज्या शास्त्रज्ञांना स्थानबद्ध केले होते त्यांचे कुटुंबीय दावा करत होते कीं त्यांनी त्यांच्या घराबाहेर उभ्या असलेल्या गाड्यांमध्ये साध्या वेषातील गोरे लोक बसलेले पाहिले होते. या सार्‍या चौकशा देशांतर्गत असून कुठलेही परदेशी लोका किंवा परदेशी संघटना या चौकशांत सहभागी नाहींत व पाकिस्तानचा कुठलाही नागरिक परदेशी सरकारच्या हवाली केला जाणार नाहीं अशीही घोषणा मुशर्रफ यांच्या प्रवक्त्याने केली. एक देखावा म्हणून डॉ. महम्मद फरूख हे कांहीं दिवसांनंतर घरीही परतले पण एका दिवसात पुन्हा त्यांना तुरुंगात नेण्यात आले. त्यांची परदेशी अनेक खाती असून त्यात लाखों डॉलर्स ठेवले आहेत अशी अफवाही सरकारधार्जिण्या वृत्तपत्रांकडून उठवण्यात आल्या.

नातळच्या दिवशी एका कारबाँबच्या हल्ल्यात १७ इतर मृत्यू पावले पण मुशर्रफ बचावले.

अण्वस्त्रप्रसारातील पाकिस्तानचा हात सगळीकडे दिसत होता. इराणकडून वाटाघाटी करणार्‍यांनी त्यांना १९९४ साली P-2 सेंट्रीफ्यूजेसची ड्रॉइंग्ज पाकिस्तानकडून मिळाल्याचे कबूल केले. या व्यवहारात ताहीर यांचा हात असल्याबद्दल अटकळी होत्या पण मलेशियन अधिकार्‍यांनी त्यांच्या हालचालींवर प्रतिबंध आणला होता व ते IAEAला मदत करणार नाहींत असे त्यांच्या वकीलांनी सांगितले. "आमच्याकडे व्यवसायिक मनुष्यबळाचा तुटवडा असल्याने आम्ही पाकिस्तानकडून मिळालेली P-2 सेंट्रीफ्यूजेसची ड्रॉइंग्ज वापरू शकलेलो नाहीं" असे सांगून इराणने गोंधळात आणखीनच भर घातली.

२००२मध्ये P-2 सेंट्रीफ्यूजेस प्रयोग करण्यासाठी AEOI[८]ने एका कंत्राटदाराची नेमणूक करून ती चालवण्याचा प्रयत्न व्यर्थ ठरला होता. पण बोल्टनसारख्या जहालवाद्याची खुमखुमी जिवंत असल्याने त्यांनी इराणच्या कबूलीवर विश्वास नसल्याचे सांगून इराणने दुसरा प्रकल्प एका गुप्त ठिकाणी उभारला असून तिथे P-2 सेंट्रीफ्यूजेसची मालिका व्यवस्थितपणे कार्यरत होती व त्यानुसार इराण लवकरच अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनेल असा प्रचार तावातावने करणे चालूच ठेवले. कांहींही सबळ पुरावा नसूनही बोल्टन यांच्यासारख्यांनी P-2 सेंट्रीफ्यूजेसचा मुद्दा पुनरुज्जीवित केला.

त्रिपोलीत लिबियाच्या परमाणूप्रकल्पामागे पाकिस्तानच होता याचा निर्विवाद पुरावा होता. लिबियाकडून विकत घेतलेल्या तंत्रज्ञानाचे अणूबाँब बनविण्याची ड्रॉइंग्ज, योजनेच्या रेषाकृती, वापरण्याच्या सूचना[९अ] यासारखे पुरावे Triple M यांनी जानेवारी २००४च्या एका बैठकीत आणले व ते डॉन माली व डेव्हिड लँड्समन[ब] यांना भेट म्हणून अर्पण केले.
इंग्लिश व चिनी भाषेत सूचना असलेल्या व ५०० किलो वजन असलेल्या या कागदपत्रांवरून ते अणूबाँबसंबंधीचे दिसत होते व जॅक बाऊट या IAEAच्या अधिकार्‍याने त्यांच्या अभ्यासाचा अभिभार/जबाबदारी घेतला. मायन्यात "मुनीर यांचा बाँब आकाराने मोठा असेल" असा KRL आणि PAEC यांच्यातील जुनी स्पर्धा दर्शविणारा शेरा होता. PAECचा बाँब मोठा असल्याने प्रक्षेपणास्त्रांवर बसविणे वा विमानातून टाकणे अवघड असल्याचे दर्शविण्याचा हा प्रयत्न होता. हे कागद घेऊन बाऊट वॉशिंग्टनला गेले व डलस विमानतळावरून हत्यारी गाड्यांच्या ताफ्यातून अमेरिकेच्या Department of Energyच्या अतिसुरक्षित तिजोरीत ते ठेवण्यात आले. KRLचा शिक्का असलेल्या पेटार्‍यात ठेवलेले सेंट्रीफ्यूजचे सुटे भाग लिबियाच्या गोदामात सापडले होते ते, प्योंग्यांगहून आलेले (व 'दुष्टचक्र' पूर्ण करणारे) प्रक्षेपणास्त्रांचे भाग व तशाच कांहीं महत्वाच्या इतर गोष्टीही तिथे ठेवण्यात आल्या[१०]. मुशर्रफनी आपल्या पुस्तकात पुढे लिहिले आहे कीं जगापुढे जगातील सर्वात जास्त विघातक राजवटींना परमाणू तंत्रज्ञान बेकायदेशीर पुरविणारे व्यापारी म्हणून आम्ही उभे होतो आणि हे चित्र हिडीस होते.

१७ जानेवारीला आणखी एका लाटेत ब्रि.सजवाल यांच्यासह आणखी पाच पाच कर्मचार्‍यांना 'उचलण्यात' आले. ISIच्या गाडीतून आलेल्या एका मेजरने ब्रि.सजवालना चौकशीसाठी ISIच्या कार्यालयात स्वतःबरोबर येण्यास सांगितले. डॉ.शफीकनी[११] लगेच खानसाहेबांना कळवले. पण खानसाहेबांचे बोलणे संदिग्ध होते व त्यांना इस्लामाबादमध्ये चाललेल्या KRL कर्मचार्‍यांच्या धरपकडीबद्दल माहिती नसावी असे दिसले.

डॉ.शफीकनी सर्व जवळच्या मित्रांना व KRL कर्मचार्‍यांच्या मुलांना फोन लावले. त्यांनी अशा बेरात्री बाहेर पडून ISIविरुद्ध विनंतीअर्ज दाखल करण्यास तयार असलेल्या वकीलांचा शोध सुरू केला. मध्यरात्रीच्या जरासे आधी खानसाहेबांचा फोन आला. मेजर इस्लाम या त्यांच्या प्रमुख मदतनीसालाही खानसाहेबांच्या बरोबर ते जेवत असतांना 'उचलले' होते. यावेळी ते क्षुब्ध वाटले. आता अशी भीती खानसाहेबांच्या दरवाज्यापर्यंत पोचली होती. मेजर इस्लाम यांचा त्यांच्या पत्नीशीही कांहींही संपर्क नव्हता. एकाएकी खानसाहेबांना शेवट आल्याचे जाणविले. स्वतःला वाचविण्यासाठी मुशर्रफ या सर्वांची धरपकड करत होते हे त्यांच्या लक्षात आले. KRL कर्मचार्‍यांची मुले एकत्र होऊ लागली. त्यांना मुशर्रफ यांचा डाव परतायचा होता. सरकारकडून त्यांना काय चाललेय यबद्दल कांहींच कळत नव्हते. प्रत्येक कुटुंबाला वेगळेच सांगितले जात होते. बर्‍याच KRL कर्मचार्‍यांचे डॉक्टर असल्यांने डॉ.शफीक हे प्रत्येक नाहींशा झालेल्या माणसाला भेटायची मागणी करू शकत होते व सगळ्या प्रतिसादांचा समन्वय करण्याचे काम त्यांनी आपणहून पत्करले. त्यांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली व habeas corpusचे अर्ज केले. दोन दिवसांनंतर १९ जानेवारी २००४ला डॉ.शफीकना उत्तर मिळाले. सरकारी वकीलांनुसार त्यांच्या वडिलांना माहितीमंत्री शेख रशीद अहमद यांच्या विनंतीनुसार नेहमीच्या KRLबद्दलच्या चौकशीसाठी नेण्यात आले होते.

डॉ.शफीक बिचकलेच! हे विलक्षणच होते! कुणीच स्थानबद्ध नव्हते? जणू त्यांचा ISIच्या दरीत कडेलोटच करण्यात आला होता. ISIच्या सार्वजनिक संबंधविभागाचे (PRO) प्रमुख मे.ज.शौकत सुलतान यांनी कुणालाही स्थानबद्ध केलेले नसल्याचे आणि कुठल्याही अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रात अशा तर्‍हेचे गुप्तवार्तासंकलन[१२] नेहमीच केले जात असल्याबद्दल आग्रही प्रतिपादन केले. न्यायालयही गोंधळून गेले होते आणि त्यांनाही या स्थानबद्ध व्यक्तींना कुठे ठेवले आहे हे चौकशी करूनही समजले नव्हते.

डॉ.शफीकनी आणखी दबाव आणला व मुशर्रफ यांच्याबद्दलचा अप्रिय तपशील जाहीर करण्याची धमकी दिल्यानंतर सरकारी वकीलांकडून प्रतिसाद मिळाला कीं ब्रि.सजवाल यांच्यावर अण्वस्त्रप्रसार करणार्‍या किंवा अण्वस्त्रप्रसाराशी संबंधित कारवाया करणार्‍या, गुप्त संकेताक्षरे, परमाणू मूलद्रव्यें, पदार्थ, यंत्रसामुग्री, साधनसामुग्री, घटकभाग, माहिती, कागदपत्रें, रेखाकृती, ड्रॉइंग्ज, प्रतिकृती, लेख, टिपणे परदेशांना व परदेशी व्यक्तींना पुरविणार्‍या व्यक्तींशी नजीकचे साहचर्य, सहभाग व संबंध ठेवल्याचे आरोप ठेवले गेले होते. हे कळल्याचर मुशर्रफ यांचा डाव तरी उघड झाला. आधी आढेवेढे वगैरे घेऊन झाल्यावर शेवटी हे नक्की झाले कीं ब्रि.सजवाल व इतरांची परमाणू तंत्रज्ञानाच्या बेकायदा व्यवहारात गुंतल्याबद्दल चौकशी होत आहे.

स्वतःला वाचविण्यासाठी मुशर्रफनी अख्ख्या परमाणूसंस्थेला चिरून काढले याबद्दल मोठाच अविश्वास होता. कारण या सर्वांच्या कुटुंबियांचा समज होता कीं त्यांचे वडील/पती पाकिस्तानसाठी काम करत होते यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास होता. KRL वगैरे कांहीं गावोगाव फिरून विक्री करणार्‍या फेरीवाल्यांचा उद्योग नव्हता. जो झाला होता तो दोन देशांतील व्यवहार, मग आता वैयक्तिक लोभ व देशद्रोह कां म्हटले जात होते हे त्यांना कळत नव्हते. हे सारे हताश कुटुंबीय विचारविमर्श करण्यासाठी डॉ.शफीक यांच्या घरी एकत्र जमले. सर्वात वर उपयोगी पडू शकेल अशा बॅरिस्टरचे नाव लिहिले व त्याखाली या अटकसत्रातल्या प्रमुख अधिकार्‍यांची नावे व त्या प्रत्येकाने काय म्हटले होते ते लिहिले. सुरुवातीला मुशर्रफनी याला खासगी बाब म्हटले होते, नंतर सर्व कुटुंबियांना ते अमेरिकेच्या खूप दबावाखाली काम करत असल्याचे कारण देऊन सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता, नंतर IAEA त्यांना लाथा घालत होते व उ.कोरियाशी व्यवहार केल्याबद्दल जपान रागावल्याचेही सांगितले. सारा दोष या शास्त्रज्ञांवर ढकलला जात होता. आधी शेख रशीद यांनी ९५ टक्के गुप्तवार्तासंकलन पूर्ण केल्याचे सांगितले, नंतर ९० टक्के. नंतर सांगितले कीं ते ११ फेब्रुवारी २००४च्या 'ईद'आधी संपेल! थोडक्यात सर्व नाटकच चालले होते.

सर्व टिपणे या कुटुंबियांचे दुःख सांगत होती. भावना दर्शविणारे शब्द वापरून त्यांना कसे बळी दिले जात आहे हे आपल्या आवडत्या पत्रकारांमार्फत सार्‍या पाकिस्तानी जनतेला सांगून मदतीची कळकळीची विनंती करत होते. habeas corpus अर्जाचा नेटाने पाठपुरावा केल्यावर डॉ.शफीकना सांगण्यात आले कीं त्यांची स्थानबद्धता १९५२च्या पाकिस्तानच्या संरक्षण कायद्याखाली केली गेली असून त्यानुसार ISIला तीन महिन्यासाठी त्यांना स्थानबद्धतेत ठेवता येते.

न्यायालयात केलेल्या अनेक कारवायांमुळे बाहेर आलेल्या माहितीवरून या सर्व घडामोडींमागे कोण होता व परदेशी या घटनांकडे कसे पाहिले जात होते याबद्दल कांहीं इशारे मिळत होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्रालयातील एका अधिकार्‍याची डॉ.शफीक यांच्या वकीलाकडे देण्यात आलेल्या एका चिठ्ठीत या भानगडीला "सर्व दहशतवादांचा उगम" असे संबोधण्यात आलेले होते. खानसाहेबांचे आणि त्यांच्या निकटवर्तियांबद्दल "बिन लादेन व सद्दाम हुसेनपेक्षा जास्त धोकादायक" असे लिहिले जात होते. तरीही नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांवरून लढले जाणारे युद्ध पाकिस्तानमध्ये व्हायच्या ऐवजी इराकमध्ये कां होत होते याचे तर्कशुद्ध कारण गवसत नव्हते.

KRL कर्मचार्‍यांच्या मुलांनी मुशर्रफ यांचे मुद्दे खोडून काढायचा प्रयत्न केला. कहूता प्रकल्प लष्कराच्या अनेक वेगवेगळ्या दलांच्या फौजेच्या, विमानवेधी तोफांच्या, जेट विमानांच्या व सैनिकांच्या वेढ्यात होता, असे असतांना UF6चा किंवा अतिशुद्धीकृत युरेनियमचा एकादा डबा, ड्रॉइंग, अणूबाँबची संरचना, वगैरे तिथून बाहेर काढणे कसे शक्य होते? शिवाय सर्व माल C-130 ही लष्करी विमाने वापरून हलविला जात होता हे मुशर्रफ यांनीच मान्य केले होते. मग ही विमाने इतक्या मोठ्या संख्येने व इतक्या वेळा लष्कराच्या किंवा लष्करप्रमुखांच्या माहितीशिवाय कशी येत-जात होती?

KRL कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांनी पाकिस्तान सरकारला "अण्वस्त्रप्रसार वैयक्तिक लोभ-अभिलाषेपायी केल्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या आरोपांमुळे आमचा अपमान केला गेलेला आहे. आम्ही सर्व अतीशय साधेपणाचे व सरळ जीवन जगतो. आम्हाला परदेशवार्‍या वा तिथल्या सुट्या आणि पैसे नसल्यामुळे प्रथितयश पाकिस्तानी किंवा परदेशी संस्थांमध्ये शिक्षण घेणे परवडत नाहीं. तरीही असले आरोप होतात याचे दुःख होते" असे एक अनावृत्त पत्र लिहिले. पण लष्कराकडून उत्तर आले नाहीं.

एकाएकी पाकिस्तानच्या परमाणूसंबंधीच्या व सर्व पाकिस्तानी सरकारच्या वेबसाईट्स "site under construction" या निरोपांसह 'ऑफ-लाईन' गेल्या. पाठोपाठ पाकिस्तानी वृत्तपत्रांच्या वेबसाईट्स व त्यांच्या 'ऑन-लाईन लायब्रर्‍या'ही नाहींशा झाल्या. पुस्तकालयांवर धाडी पडल्या, अब्दुल सिद्दीकींची खानसाहेबांच्या बरोबर केलेल्या आफ्रिकेच्या प्रवासाची उर्दूतील प्रवासवर्णने, झहीद मलिक यांनी लिहिलेले खानसाहेबांचे चरित्र व स्टीव्ह वाइसमान व हर्बर्ट क्रॉस्नी यांचे पुनर्प्रकाशित The Islamic Bomb ही पुस्तकें जप्त झाली. काळ्या फेल्टपेनसज्ज माणसांनी इंग्लिश भाषेतील भाग पिंजून काढले व त्यातील मुशर्रफ, उ.कोरिया, ज.जहांगीर करामत, अल-कायदा, ज.मिर्झा अस्लम बेग, ज.हमीद गुल, ओसामा बिन लादेन आणि तालीबानबद्दलच्या सर्व उल्लेखांवर "पांढर्‍याचे काळे" केले. ज्यांना गुप्त जागी स्थानबद्ध करून ठेवले होते त्यांच्याकडे चांडाळप्रकृतीच्या अधम अधिकार्‍यांना पाठविण्यात आले व त्यांनी नम्रता गुंडाळून अतीशय अशिष्ट भाषेत या थोर शास्त्रज्ञांना धमक्या दिल्या. "तुम्हा सर्व SOB[१३] लोकांनी आम्हाला खाली खेचायचा चंग बांधलाय्!, तुम्ही वठणीवर आलात तर ठीक, नाहीं तर आम्ही तुम्हाला, तुमच्या मुलांना आणि त्यांच्या मित्रांना पिळून काढणार आहोत" वगैरे वगैरे. या लोकांच्या घरात हे अधिकारी बेकायदेशीरपणे घुसले, त्यांच्या गाड्यांवर हल्ले झाले, सगळीकडे त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. डॉ.शफीक यांच्या खिडकीबाहेर रोज रात्रीच्या अंधारात हँडफोनच्या पडद्यावरील अंधुक प्रकाश दिसायचा व डॉ.शफीक कळायचे की तिथे बिनचेहेर्‍याची माणसे त्यांच्या प्रत्येक हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी बसून आहेत.

मग ISIने झुबैर खान या KRLच्या शास्त्रज्ञाला लोकांसमोर आणले. याच्यावर खानसाहेबांनी लांच घेतल्याबद्दल कारवाई केली होती व त्याला काढून टाकले होते. त्याचा डूख तो धरून होता. त्याला KRLची इत्थंभूत माहिती होती व त्याने इतर स्थानबद्धांच्या चौकशीत भाग घ्यायचे कबूल केले. KRL कुटुंबियांनी मग KRL कॉलनीत बैठक घेतली. सगळ्यांना तो कांहींतरी उपद्व्याप करेल अशी भीती होती. सगळ्यांना वाटले होते कीं शांत राहिल्यास हे संकट हळूहळू नाहींसे होईल.

त्यांच्या लाल रंगाचा गालिचा अंथरलेल्या दिवाणखान्यात खानसाहेबांशी रोज प्रश्नोत्तरें चालू होती. त्यांनी कसेही करून एक चिठ्ठी डॉ.शफीकना पाठविण्यात यश मिळविले. त्यात त्यांनी लिहिले होते कीं ज्यांनी हे परमाणूप्रकल्पाचे सौदे मंजूर केले त्या सेवानिवृत्त आणि अद्याप नोकरीत असलेल्या ज.बेग ज्यांनी ते १९९०साली लष्करप्रमुख असताना इराणशी परमाणूबद्दलचा व्यवहार करायला उत्तेजन दिले किंवा ज्यांनी उ.कोरियाबरोबरचा प्रक्षेपणास्त्रांच्या बदल्यात युरेनियम अतिशुद्धीकरणप्रकल्पाचा सौदा पक्का केला ते मुशर्रफ यांचे वॉशिंग्टनमधील राजदूत ज.जहांगिर करामत अशा जनरल्सबद्दल कुणीच कां बोलत नाहींय्. जोपर्यंत मुशर्रफसह लष्करातील प्रत्येक जनरलना गुप्तवार्तासंकलनासाठी इथे आणून ते एकत्र केले जाणार नाहीं तोपर्यंत गुप्तवार्तासंकलन कधीच संपणार नाहीं असे त्यांनी ठासून सांगितले.

२३ जानेवारी रोजी डाव्होस येथील World Economic Forumच्या बैठकीसाठी स्वित्झरलंडला ते गेलेले असतांना त्यांनी CNNच्या ठळक प्रतिमा असलेल्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वार्ताहार ख्रिस्तियान अमनपूर यांना मुलाखत द्यायचे कबूल केले. नेव्ही-ब्लू रंगाच्या सुटात असलेले व मधोमध कडक भांग पाडलेले मुशर्रफ एकाद्या अतीशय सुसूत्रपणे व संपूर्ण नियंत्रणाखाली चालणार्‍या देशाचे कार्यकारी संचालक शोभत होते. पण त्यांची भाषा मात्र झोंबणारी होती. कायदाभंग करणार्‍यांनी व देशाच्या शत्रूंनी अण्वस्त्राबद्दलचे तंत्रज्ञान आपल्या वैयक्तिक आर्थिक लाभासाठी परदेशांना विकले असल्याचा पाकिस्तानला पुरावा मिळाला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. देशाच्या व सरकारच्या कुठल्याही अधिकार्‍यांचा यात हात नसून फक्त या कांहीं व्यक्तीच आहेत....सरकारी किंवा लष्करी अधिकारी यात गुंतलेले असल्याचा अजीबात कोणताही पुरावा नाहीं असेही त्यांनी ठासून जाहीर केले. पण अमनपूरही कांहीं 'कालची पोर' नव्हती! तिने मुशर्रफनी पूर्वीच्याच आठवड्यात पाकिस्तानच्या संसदेत मारलेल्या बढाईची त्यांना आठवण करून दिली. पाकिस्तानात लष्कर हे सर्वव्यापी असून रायफलचा एक बोल्टही उच्चतम पातळीवरील अधिकार्‍याच्या माहितीशिवाय हरवत नाहीं अशी शेखी मिरवली असताना अण्वस्त्राबाबतच्या तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण या उच्चतम पातळीवरील अधिकार्‍याच्या माहितीशिवाय कशी काय झाली असा प्रतिप्रश्न तिने केला. हेच मुद्दे स्थानबद्धतेत असलेले शास्त्रज्ञही न्यायालयांत करत होते.

अजीबात न बिचकता मुशर्रफ उत्तरले कीं अण्वस्त्राबाबतचे तंत्रज्ञान संगणकांत, कागदोपत्री व लोकांच्या डोक्यात असल्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे खूप कठीण असते. जोहान्सबर्गमधील कंटेनर्समध्ये चढवलेले व पाकिस्तानने लिबियासाठी ऑर्डर केलेले वॉशिंग मशीनच्या आकाराचे ६००० सेंट्रीफ्यूजेस किंवा इटलीतील तारांतो येथे पकडले गेलेले आणि लिबियाकडे चाललेले पाच कंटेनर्स किंवा लिबियातून सुटे करून टेनेसीच्या ओकरिज्ज येथे प्रदर्शनासारखे ठेवलेले नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांचे भाग किंवा अतिशुद्धीकृत युरेनियमचे आकाराने एकाद्या छोट्या गाडीयेवढे चाळीस मोठाले डबे त्यांना आठवले नाहींत. मुशर्रफना पापांत वाटेकरी हवे होते. म्हणून त्यांनी पुढे असेही सांगितले कीं यात युरोपियन राष्ट्रें व कांहीं व्यक्तीही गुंतलेल्या आहेत, फक्त पाकिस्तानीच त्यात आहेत असे कुणी समजू नये.

तीन दिवसांनंतर मुशर्रफ स्पष्ट बोलले. यात खानसाहेब दोषी असून त्यांना घरीच स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या घरासमोर पहारेकर्‍यांची चौकी बसविण्यात आली व घुटमळण्यास व फोटो काढण्यास बंदी करणार्‍या पाट्या उभारण्यात आल्या. पेटविलेल्या शेकोटीभोवती अनेक सैनिक आपले हात शेकत पहारा करताना दिसू लागले.

चोवीस तासांनंतर इस्लामाबादच्या सर्व वार्ताहारांना प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयात बोलावणे आले. डावपेच योजना विभागचे प्रमुख ले.ज.खलिद किडवाई स्लाईड प्रोजेक्टरसह वाटच पहात होते. थक्क झालेल्या श्रोत्यांना अपमानित झालेल्या कहूताप्रकल्पाच्या प्रमुखांनी १२-पानी कबूलीजबाबावर सही केल्याचे व त्यात इराण लिबिया व उ.कोरियाला तांत्रिक सहाय्य व घटकभाग पुरविल्याचेही कबूल केले होते. खानसाहेबच या तपशीलवार केल्या जाणार्‍या पण बेकायदेशीर तस्करी जालाचे सूत्रधार असून मालवाहू विमानांना चार्टर करणे, परदेशी चोरून बैठका योजणे आणि मलेशियात पाकिस्तानने टाकून दिलेल्या घटकभागांना पुन्हा नीट करण्यासाठी कारखानासैनिकी गणवेषात उभारणे आणि ते घटकभाग परदेशी विकणे तेच करत होते हे निवेदन ऐकायला किंवा आव्हान द्यायला कुणाही परदेशी वार्ताहाराला निमंत्रण नव्हते.

खानसाहेबांना मग मुशर्रफ यांच्याबरोबरच्या समोरासमोरच्या बैठकीसाठी नेण्यात आले. तिथे मुशर्रफ यांनी आपल्या आपल्या चरित्रात लिहिल्याप्रमाणे त्यांनी खानसाहेबांना तोंड देत त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांबद्दलचे पुरावे दाखविले. खानसाहेब पूर्णपणे खचून गेले व त्यांनी कबूल केले कीं त्यांना खूप अपराधी वाटत होते. त्यांनी मुशर्रफना अधिकृत माफी देण्याची विनंती केली असेही त्यांनी लिहिले आहे. मुशर्रफनी धूर्तपणे त्यांना सांगितले कीं त्यांना माफी हवी असेल तर ती त्यांनी थेट पाकिस्तानी जनतेकडून मागावी. मग दूरचित्रवाणीवरून माफीचे भाषण देण्याची कल्पना पुढे करण्यात आली. खानसाहेबांनी या बैठकीनंतर ज्या मित्रांना गुपचुपपणे टिपणे पाठविली ते एक वेगळीच कहाणी सांगतात कीं माफी मुशर्रफनीच मागितली. एक सौदाही केला कीं खानसाहेबांनी दूरचित्रवाणीवर माफी मागितल्यास सर्व कांहीं विसरले जाईल व खानसाहेब आपल्या पूर्वीचे जीवन जगू शकतील. मुशर्रफनी मानभावीपणाने खानसाहेबांना सांगितले कीं ते अद्यापही त्यांचे 'महापुरुष' होते. दुसरा कुठला मार्ग न दिसल्यामुळे खानसाहेबांनी मुशर्रफ यांच्या अटी मान्य केल्या.

४ फेब्रुवारीला खानसाहेबांच्या अधिकृत माफीचे शब्दांकन करण्यासाठी National Command Authorityची पुन्हा बैठक झाली व त्यानंतर खानसाहेबांना पुन्हा मुशर्रफ यांना भेटण्यासाठी आणण्यात आले. त्यवेळच्या डॉन या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रात जणू युद्धालाच तयार केलेले व तणावात असल्यासारखे दिसणारे मुशर्रफ आपल्या सैनिकी गणवेषात होते तर खानसाहेब रेशमी शर्ट, लोकरी ब्लेझर व नेव्ही स्लॅक्समधे सोफ्यावर टेकून बसलेले दिसत होते. दुपारी खानसाहेबांना पाकिस्तान दूरचित्रवाणीच्या मुख्यालयात नेण्यात आले व स्टूडियोत नेण्यात आले. वॉशिंग्टनच्या आग्रहास्तव हे माफीचे भाषण सार्‍या जगाला समजावे म्हणून इंग्रजीत करायला मुशर्रफनी त्यांना सांगितले होते, पण शेवटच्या क्षणी खानसाहेबांनी टेलीप्राँप्टर वापरायला नकार दिला व तयार केलेले निवेदन आपल्या टिपणावरून करणार असल्याचे सांगितले. जणू ते जगाला सांगत होते कीं ते दुसर्‍या कुणाचे शब्द वाचत होते.

जर खानसाहेबांनी ठरलेले शब्द न वापरता दुसरेच निवेदन सुरू केले तर आपत्ती येऊ नये म्हणून ते भाषण थोड्या वेळेचा उशीर वापरून प्रसारण करायला मुशर्रफनी परवानगी दिली. खानसाहेबांनी निवेदन केले: माझ्या प्रिय बंधूभगिनींनो, मी तुमच्यापुढे माझा खेद प्रकट करायला व एका जबरदस्त मानसिक आघात सोसलेल्या राष्ट्रापुढे बिनशर्त माफी मागायला येणे पसंत केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षिततेला वाहिलेल्या माझ्या सेवेसाठी तुम्ही सर्वांनी मला अत्युच्च बहुमान, प्रेम व वात्सल्य दिले याची मला जाणीव आहे व मला बहाल केलेल्या सर्व बक्षिसांबद्दल व सन्मानांबद्दल मी कृतज्ञ आहे. पण माझ्या राष्ट्राला संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करण्याचे मी जीवनभर केलेले यशस्वी प्रयत्न माझ्या कांहीं कारवायांमुळे एका मोठ्या संकटात अडकले असते याचा मला खेद होत आहे. या बेकायदेशीर अण्वस्त्रप्रसाराच्या कारवाया मी चांगल्या हेतूने केल्या होत्या पण कदाचित त्यात माझी पारख चुकीची झाली असेल. मी इथे अधिकृतरीत्या निवेदन करतो कीं माझ्या ज्या कनिष्ठ अधिकार्‍यांनी या बाबतीत मला सहकार्य केले तेही माझ्याप्रमाणेच चांगल्या हेतूने व माझ्या सूचनेबरहुकूम काम करत होते. मी हेही स्पष्ट करू इच्छितो कीं माझ्या या बेकायदेशीर कारवायांना कुठल्याही सरकारी अधिकार्‍याने कधीही मान्यता दिलेली नव्हती. माझ्या सर्व कारवायांची मी जबाबदारी घेतो व आपल्याकडून माफीची याचना करतो. प्रिय बंधू-भगिनींनो, अशा तर्‍हेच्या कारवाया यापुढे भविष्यकाळात पुन्हा कधीही होणार नाहींत याचीही मी खात्री देतो. मी सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना पाकिस्तानच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय हितासाठी या बाबतीत कुटल्याही तर्‍हेचे तर्क-कुतर्क करू नयेत व या अतीशय संवेदनशील मुद्द्यांना राजकीय रंग देऊ नये अशी मी कळकळीची विनंती करतो. अल्ला पाकिस्तानला सुरक्षित व सुखरूप ठेवो.

पाकिस्तान टेलिव्हिजनच्या अधिकार्‍यांनी नंतर उघड केले कीं खानसाहेबांनी आपले भाषण आयत्यावेळी बदलले व त्यांनी सार्‍या कारवाया "चांगल्या हेतूने" केल्या होत्या हे शब्द त्यात घातले होते. त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे होते कीं हे शब्द खानसाहेब नेहमीच सरकारसाठी काम करत होते आणि त्यांचे सर्व काम देशभक्तीनेच प्रेरित झालेले होते हे सांगण्यासाठी घातले होते.

खानसाहेबांच्या जाहीर माफीचा पाकिस्तानी जनतेवर विजेसारखा आघात झाला. इस्लामाबाद व कराची शहरात फलक व बॅनर्स दिसू लागले आणि त्यावर लिहिले होते, "आम्हाला कादीर खान राष्ट्राध्यक्ष म्हणून हवेत, कैदी म्हणून नव्हे!". जमात-ए-इस्लामीचे जहाल व प्रक्षोभक नेते काजी हुसेन अहमद सरळ अल जझीरा या अरब दूरचित्रवाणीच्या वाहिनीवर गेले व त्यांनी मागणी केली कीं मुशर्रफनी राजीनामा द्यायला हवा कारण खानसाहेबांनी जाहीर माफी मागितली ती त्यांचा छळ केला जाईल अशी धमकी दिल्यामुळेच. आपल्या वचनाला जागून मुशर्रफनी आर्मी हाऊस येथे बोलावण्यात आलेल्या भरगच्च पत्रकारपरिषदेत खानसाहेबांना बिनशर्त माफी दिली. "ते माझे 'महापुरुष' आहेत. पूर्वीही होते व आताही आहेत". एका पत्रकाराने मुशर्रफना विचारले कीं त्यांनी जरी खानसाहेबांना दिली असली तरी जग त्यांना माफ करेल कीं नाहीं. मुशर्रफ म्हणाले ते स्वतः खानसाहेबांच्या व जगाच्या मध्ये उभे होते व त्यांना कांहींही त्रास होणार नाहीं अशी त्यांनी खात्री दिली. पण आपल्या पुस्तकात २००६ साली मुशर्रफनी वेगळाच सूर लावला होता. पुस्तकात त्यांनी कडवटपणे म्हटले कीं सत्य हे होते कीं खानसाहेब हे फक्त एक धातुशास्त्रज्ञ (metallurgist) होते आणि अण्वस्त्रनिर्मितीच्या गुंतागुंतीच्या शृंखलेतील फक्त एक कडी होते. पण आल्बर्ट आईनस्टाईन व रॉबर्ट ऑपनहायमर या दोघांची थोरवी आपल्यात एकवटली आहे अशी स्वतःची प्रतिमा जनमानसात निर्माण करण्यात यश मिळविले होते. सत्य तर याहून जास्त गुंतागुंतीचे होते आणि दूरचित्रवाणीवरील माफी ही मुशर्रफ व खानसाहेबांच्या मधील कडवट युद्धाची सुरुवात होती आणि खानसाहेब शरण जाण्याऐवजी ताठ होऊन भांडायला तयार होते.

पण यातले कांहींही या क्षणी दिसत नव्हते, पण मुशर्रफनी आढ्यतेखोरपणे खानसाहेबांचे गुणगान गायल्यावर पाकिस्तानी वृत्तपत्रांनी कुणाचा मुलाहिजा न ठेवता चौकशीला सुरुवात केली. वार्ताहारांनी मुशर्रफना गराडा घालून विचारले कीं अण्वस्त्रप्रसाराबद्दलची माहिती त्यांना व त्यांच्या सरकारला आधीपासून होती अथवा नव्हती. अशा तर्‍हेने पकडले गेलेले मुशर्रफ मग संतापले कारण अशी बंडाळी होईल असे त्यांच्या ध्यानी-मनी नव्हते. त्यांनी पाकिस्तानच्या अंतिम हिताचा मुद्दा पुढे करून प्रश्नांना बगल दिली. पाकिस्तानला आधीच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंधांना तोंड द्यावे लागणार होते. पण मीडिया मागे हटेना. एका विदेशी पत्रकाराने त्यांना सगळे कागदपत्र हवाली करून संपूर्ण व स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली. मग मुशर्रफ यांचा मानसिक तोल जाऊ लागला. "चुप बसा!" असे ओरडून ते म्हणाले कीं पाकिस्तान एक सार्वभौम राष्ट्र आहे व ते आपला परमाणू प्रकल्प कधीही अमेरिकेच्या किंवा इतर कुणाच्याही ताब्यात देणार नाहीं. "मी मृत्यू सहा वेळा पाहिला आहे" असे सांगून ते म्हणाले होते ते भित्रे नसून पाकिस्तान कधीही आपला परमाणूप्रकल्प व प्रक्षेपणास्त्रप्रकल्प मागे घेणार नाहीं.

अमेरिकेच्या राईसबाईंनी "खानसाहेब एका दृष्टीने कायद्यापुढे खेचले गेलेच आहेत कारण त्यांना आता आपला आवडता उद्योग करतायेणार नाहीय्" असे निवेदन दिले. 'एका दृष्टीने' या शब्दांमुळे आर्मिटेज यांनी मुशर्रफ यांच्याबरोबर केलेल्या कराराला मूर्तरूप आले असेच म्हणायला हवे! परराष्ट्रमंत्रालयाचे प्रवक्ते रिचर्ड बाउचर यांनी सांगितले कीं पाकिस्तानच्या चौकशीबाबतचे गांभिर्य पाहून ते अतीशय दिपून गेले होते व पाकिस्तानी सरकार या अद्याप चालू असलेल्या चौकशीतून बाहेर पडणारी माहिती आंतरराश्ट्रीय समुदायालाही सांगेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली! आर्मिटेजनीही गेली कांहीं वर्षें अमेरिकेशी अण्वस्त्रप्रसाराबाबत स्पष्ट व खरे बोलल्याबद्दल पाकिस्तानचे कौतुक केले. कोलिन पॉवेल मुशर्रफ यांनी अण्वस्त्रप्रसाराच्या काळ्या बाजाराला उघड केल्याचे कृत्य हे एक मोठे यश असल्याचे सांगितले. "जगातल्या सगळ्यात मोठ्या अण्वस्त्रप्रसारकाच्या कारवाया बंद केल्यामुळे आता अमेरिकेला खानसाहेबांच्या जाळ्यातर्फे चालणार्‍या अण्वस्त्रप्रसाराची भीती बाळगायचे कारण नाहीं" आणि या अण्वस्त्रप्रसारात पाकिस्तानी सरकारचा हात असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली!

एका आठड्यानंतर बुश-४३ यांनी वॉशिंग्टनयथील राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालयात[१४] आपली प्रतिक्रिया दिली. मुशर्रफ यांचे त्यांच्या निर्णायक कारवाईबद्दल अभिनंदन करीत ते म्हणाले, "खानसाहेबांनी त्यांचे गुन्हे कबूल केले आहेत आणि त्यांचे उच्च सहकार्‍यांना आता काम उरले नाहींय्. पाकिस्तानी सरकार या जाळ्यातील प्रत्येक व्यक्तीची कसून चौकशी करत आहे व अतीशय महत्वाची माहिती गोळा करत आहे. या माहितीचा उपयोग अशी घटना पुन्हा कधीही होणार नाहीं यासाठी केला जाईल. मुशर्रफनी खान यांच्या जाळ्याबद्दल मिळणारी माहिती अमेरिकेलाही देण्याचे वचन दिले आहे आणि पाकिस्तान पुन्हा कधीही अण्वस्त्रप्रसारात भाग घेणार नाहीं याबद्दल खात्री दिलेली आहे." नजीकच्या भूतकाळातीला फक्त सोयीच्या भागाचा उल्लेख करून ते म्हणाले कीं "दहशतवादाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आणि नरसंहारक्षम शस्त्रास्त्रांच्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी एक महत्वाचे संघटन एकत्र आले आहे व ते दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाशी वचनबद्धता अहे. अमेरिकेच्या गुप्तचरसंघटनांनी या जाळ्याच्या सभासदांवर जगात ते जातील तिथे बारीक नजर ठेवली होती, त्यांची संभाषणे ध्वनिमुद्रित केली होती आणि त्यांच्या कार्यवाहीत चंचुप्रवेश मिळविला होता व त्यांचि रहस्ये उघडी पाडली होती."

पण एक धोका अद्याप होता. खानसाहेबांचे सहकारी जगात सगळीकडे मोकळे होते. लोभ, धर्मांधता किंवा या दोन्हीमुळे प्रवृत्त झालेले हे विक्रेते जगातील उत्सुक बेकायदा सरकारांशी संधान बांधीन करोडो डॉलर्सचा धंदा करत होते. व ही धोकादायक शस्त्रें दहशतवादी गटांच्या हाती लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती. एकेक अशी व्यक्ती टिपली जाईल आणि धंद्याबाहेर फेकली जाईल. आता इराकमधील कारवाई शेवटच्या टप्प्यावर आलेली असून पाकिस्तानची वागणूकही सकारात्मक झाल्यामुळे आता लक्ष्य इराण हेच असेल हेच जणूं बुश-४३ सुचवत होते.

पण ज्यांना आर्मिटेज-मुशर्रफ यांच्यातील गुप्त कराराची माहिती नव्हती ते या सर्वाकडे अविश्वासानेच बघत होते. नुकतेच बोल्टन यांच्याबरोबर झालेल्या वाग्युद्धात जखमा चाटणारे पण खानसाहेबांच्या अलीकडील कारवायांची बित्तंबातमी असलेले IAEAचे प्रमुख एलबारादेई यांनी खानसाहेब म्हणजे एका प्रचंड हिमनगाचे एक छोटासे टोक असून ते एकटे काम करत नव्हते .असे विधान केले. कोफी अनान यांनाही ती माफी वरवरचीच वाटली होती. कोफी अन्नान यांनीही दूरचित्रवाणीवरील माफी विचित्र वाटल्याचे सांगत "इराण, लिबिया व उ.कोरियाला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकणार्‍या पाकिस्तानला कां माफ केले गेले?" असा परखड प्रश्न विचारला.

बुश-४३ यांची प्रतिक्रिया वाचून मुशर्रफ यांचे मदतनीस हसले. एकजण गमतीने म्हणाला कीं आता आम्ही आमच्या जुन्या परस्परसंबंधांकडे गेलो आहोत जिथे आम्ही आम्हाल जे वाटेल ते करतो व अमेरिका आम्हाला जे वाटेल ते करते! सत्याचे अनेक तुकडे होऊन ते हेरांना रहाण्यासाठीची 'सुरक्षित' घरे, ISI च्या ताब्यातील ओल आलेल्या कोठड्या अशा जागी विखुरले गेले होते. डॉ.शफीक हे एकटेच गृहस्थ होते ज्यांना खानसाहेबांना भेटायची अनुमती होती. त्यांच्या मते खानसाहेब उच्च रक्तदाब व त्याच्या सोबत येणार्‍या व्याधींनी ग्रस्त होते. त्यांना रक्तदाब उतरवण्याची, औदासिन्य घालविणारी व बद्धकोष्ठता दूर करणारी औषधें लागत असत व त्यामुळे त्यांची परिस्थिती कधीही स्फोट होणार्‍या टाईमबाँबसारखी होती. पण अशा भेटींखेरीज खानसाहेबांना करायला कांहींच नव्हते. फोनलाईन नव्हती, वृत्तपत्रे दिली जात नसत व दूरचित्रवाणी पहायचीही अनुज्ञा नव्हती. मग ते त्यांच्या आवडल्या आरामखुर्चीत बसून स्वतःशीच बोलत असत, कुराण वाचत असत व कधीकधी योगासने करत.

त्यांना भेटायला त्यांची लहान मुलगी आयेशा यायची व दीनाची मुलगी तान्या यायची. दीनाल वडिलांना भेटायची परवानगी नव्हती, पत्नी हेनी काळजीने खचली होती, खानसाहेबांना वेड लागायचेच बाकी होते. बुश-४३ यांनी पुकारलेले दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध इस्लाम व ख्रिस्ती धर्मियांमधील युद्ध बनले होते. पण मग अचानक त्यांच्या अंगात बळ येई व ते उठून बसत. ISIबरोबर, लष्कराबरोबर व त्यांना दगा देणार्‍या कुणाहीबरोबर बोलणे अजीबात बंद करण्याचा ते निश्चयही करत. ते त्यांच्या सूड उगविण्याच्या योजनेत गढून जात.

मुशर्रफ यांचे नजदीकचे सहकारी आठवण काढतात.....या सुमाराला त्यांनी ठरविले कीं जे करायला हवे होते ते सर्व त्यांनी केले होते. आत आपण होऊन अण्वस्त्रांबद्दल कांहींही अमेरिकन्सना सांगायची गरज नव्हती. करार होवो अथवा न होवो, पाकिस्तानसाअठी सारे संपले होते. आणि आम्ही सारे या लोकप्रवादापासून सुटल्याचे सांगायला योग्य बेळेची वाट पहात होतो या संधीचीच वाट पहात होतो.
------------------------------------------------------
टिपा:
[१] तरीही माफी मागायला मात्र खानसाहेबांना एकट्याला 'बकरा' कसे बनविले?
[२] Diversionary tactic or a 'decoy'
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6839044.ece (Years earlier, Khan had been warned about the Pakistan army by Li Chew, the senior minister who ran China’s nuclear-weapons programme. Visiting Kahuta, Chew had said: “As long as they need the bomb, they will lick your balls. As soon as you have delivered the bomb, they will kick your balls.” In the letter to his wife, Khan rephrased things: “The bastards first used us and are now playing dirty games with us.”) याच विषयावर माझे जकार्ता पोस्टमधील हे पत्रही वाचा: http://www.thejakartapost.com/news/2009/10/10/letter-mystery-khan039s-le...
[३] Centrifuge Assembly Line
[४] 'Laundered'
[५] Test data and Calculations
[६] Precision tools and parts for two specialized lathes
[७] याच वाक्याच्या संदर्भाने या प्रकरणाचे नांव ठेवण्यात आले आहे.
[८] Atomic Energy Organization of Iran
[९अ] Nuclear warhead blueprints, Schematics and Manuals
[९ब] डॉन माली अमेरिकेचे राजदूत होते आणि डेव्हिड लँड्समन हे ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्रालयातील अण्वस्त्रप्रसारबंदी विभागाचे प्रमुख होते.
[१०] या सर्व गोष्टी व्हिएन्ना येथील IAEAच्या अतिसुरक्षित तिजोर्‍यात न ठेवता अमेरिकेत कां ठेवल्या गेल्या हे एक आश्चर्यच म्हटले पाहिजे!
[११] ब्रि.सजवाल यांचे सुपुत्र
[१२] debriefing
[१३] Sons of bitches
[१४] National Defense University

नमस्कार मिपाकरहो,

चिंतातुर जंतू यांचा हा उत्तम लेख त्यावर काही आक्षेपार्ह प्रतिसाद आल्याने आणि त्या प्रतिसादांचा त्रास मिसळपाव प्रशासनाला होऊ शकेल या शंकेतून काही काळ अप्रकाशित करण्यात आला होता. सध्या लेख प्रकाशित करून वाचनमात्र ठेवला आहे. लेखावरील आक्षेपार्ह प्रतिसाद एक एक करून अप्रकाशित केले जातील. तरीही असे प्रतिसाद राहील्यास सजग सदस्यांनी संपादकांना तसे कळवावे.

धन्यवाद,
संपादक मंडळ

जेम्स लेनच्या शिवाजीविषयीच्या पुस्तकावरची बंदी सुप्रीम कोर्टानं उठवल्यामुळे पुन्हा एकदा मराठी माध्यमं आणि जालावर त्याविषयी गदारोळ उठला आहे. या गदारोळात काही मूलभूत गोष्टींकडे सातत्यानं दुर्लक्ष होताना दिसतं आहे. हे दुर्लक्ष केवळ या एका मुद्द्यापुरतं मर्यादित नाही तर ते एका वाईट आणि अक्षम्य परंपरेच्या पायवाटेला हमरस्ता बनवणाऱ्या प्रवाहाचा भाग आहे. म्हणून सुशिक्षित समाजानं तरी त्याची दखल घेतली पाहिजे असं वाटतं. त्यासाठी हा लेखप्रपंच.

पुस्तकामागची ऐतिहासिक भूमिका:
मुळात आपल्याकडे अनेकदा असं दिसतं की एखाद्या गोष्टीवर अगदी आग्रही मतं प्रदर्शित करणाऱ्या लोकांनाही काही मुलभूत गोष्टी माहीत नसतात. असंच काहीसं या पुस्तकाच्या बाबतीत झालेलं दिसतं. इतिहास संशोधन करताना अनेक दस्तऐवजांचा वापर केला जातो. पुरावा म्हणून आधार घेतला जातो. ज्याची सत्यासत्यता अस्पष्ट आहे किंवा जी असत्यच आहेत अशी साधनंही इतिहासाचा अभ्यास करताना वापरता येतात याची जाण आपल्याकडे फारशी दिसत नाही. मिथकं आणि लोककथा यांचा वापर इतिहासात अशाच प्रकारे केला जातो. त्याची एक पध्दत आहे. त्याचे काही उपयोग आहेत. उदा. रामाविषयी उत्तरेत निर्माण झालेल्या लोककथा आणि दक्षिणेत निर्माण झालेल्या लोककथा यांचा तौलनिक अभ्यास केला तर त्यांत रामाची प्रतिमा भिन्न दिसते. रामाच्या दक्षिण विजयाविषयी जित (म्हणजे हरलेल्या) दक्षिणी लोकांचा जो विचार दिसतो, तो रामाला देव न मानता मर्त्य आणि स्खलनशील दाखवतो. किंवा, शकुंतला-दुष्यंताच्या मूळ कथेतली शकुंतला स्वाभिमानी आहे पण कालिदासाच्या नाटकात ती दुष्यंतानं आपला स्वीकार करावा यासाठी खूप झटते कारण ती कालिदासाच्या काळातल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीनुसार वागते. अशा प्रकारे कालसापेक्ष, समाजसापेक्ष विश्लेषण करण्यासाठी लोककथांचा वापर करणं ही इतिहास संशोधनातली एक रूढ पद्धत आहे. हीच पध्दत लेन शिवाजीच्या आजूबाजूला निर्माण झालेल्या मिथकांना लावतो. या पध्दतीत काहीही गैर नाही. लेनचे निष्कर्ष चूक किंवा बरोबर ठरवण्याचं काम इतिहास संशोधकांचं आहे आणि ते त्यांना करू दिलं पाहिजे. पण त्यासाठी मुळात पुस्तक उपलब्ध होणं गरजेचं आहे.

पुस्तकातला वादग्रस्त भाग:
'शिवाजीचे खरे पिता शहाजी नसून दादोजी कोंडदेव होते, असं महाराष्ट्रात काही लोक खाजगीत (चेष्टेच्या सुरात) म्हणतात.' अशा प्रकारचं विधान लेन पुस्तकात करतो. आता दोन प्रश्न विचारावे लागतात:
१. एखादी वदंता अस्तित्वात आहे असं म्हणणं हे पुस्तकात गैरलागू आहे का? तर अजिबात नाही. कारण पुस्तकाचं स्वरूपच शिवाजीविषयीची मिथकं, आख्यायिका, लोककथा यांचा धांडोळा घेऊन त्यातून काय बोध होतो, ते पाहणं हा आहे. त्यामुळे अशा वदंतेचा उल्लेख करणं या पुस्तकाच्या एकंदर स्वरूपाशी सुसंगत आहे.
२. अशी वदंता खरंच अस्तित्वात आहे का? तर नक्कीच आहे. इतरांविषयी सांगू शकत नाही, पण पुण्यात ब्राह्मणी वातावरणात वाढलेल्या लोकांना कधीतरी असं काहीतरी कानावर येतं. उदा: दत्तो वामन पोतदार यांच्या हे (म्हणजे शिवाजीच्या पितृत्वाविषयीची कथित बाब) लक्षात आलं पण त्यांनी त्याची जाहीर वाच्यता कधी केली नाही असं माझ्या स्वत:च्या कानावर आलं होतं. त्याला आता कित्येक वर्षं लोटली. तेव्हा जेम्स लेनचं अस्तित्व आमच्या दखलपात्रही नव्हतं. त्यामुळे या वदंतेला जन्म देणारा मनुष्य लेन खचितच नाही. त्याला निव्वळ तिची वाच्यता करण्याबद्दल (आणि तेही शिवाजीविषयीच्या मिथकं/लोककथांच्या चर्चेच्या चौकटीत ती करण्याबद्दल) झोडपणं म्हणजे निरोप्याला जीवे मारण्यासारखं आहे.

लोकक्षोभ:
या पुस्तकात भावना भडकवणारं लिखाण आहे म्हणून त्यावर बंदी घालणं योग्य आहे असं एक मत दिसतं. वरचे मुद्दे वाचून हे मत पोकळ आहे असं समंजस लोकांना वाटेल अशी अशा आहे. तरीही जर भावना भडकवणाऱ्या लिखाणाचाच लेखाजोखा घ्यायचा झाला, तर सर्वप्रथम लेनला लक्ष्य बनवणार्‍या संभाजी ब्रिगेडची पत्रकं, पुस्तकं यांवर बंदी घालावी लागेल. कारण त्यांतलं लिखाण खूप भडक आणि प्रक्षोभक आहे. त्यात 'असं काही लोक म्हणतात' वगैरे संभ्रमाला जागा नाही. उलट अंतिम सत्य आम्हालाच कसं ठाऊक आहे असं अतिरंजित शैलीत ठणकावून सांगितलं गेलं आहे. त्या मानानं लेनचं लिखाण हे Oxford किंवा तत्सम शैक्षणिक (academic) प्रकाशनसंस्थेला पचेल असंच (म्हणजे काहींच्या भाषेत मुळमुळीत) आहे. त्याच्याशी तार्किक लढा देता येऊ शकेल कदाचित, पण त्याला रंजक वा सवंग म्हणणं कठीण आहे.

आता पुस्तकाला बाजूला ठेवून पुस्तकासंदर्भातल्या घटनांचं ऐतिहासिक विश्लेषण करायला कुणी संशोधक बसला तर त्याला काय सापडू शकेल? (हे सर्व केवळ अंदाज आहेत; हेच अंतिम सत्य आहे असा लेखकाचा अजिबात दावा नाही. मात्र, विशिष्ट काळात समाजात घडणाऱ्या काही गोष्टींना एका सुसंगत धाग्यात बांधणं शक्य होतं आहे असं जाणवतं, एवढंच.)

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाज पुरेसा सत्ताधारी असूनही सर्वसामान्य मराठा मतदाराला त्याचा पुरेसा लाभ मिळत नसावा, कारण वरची समृद्धी तळागाळातल्या मराठा समाजापर्यंत पोहोचत नव्हती. नव्वदीच्या दशकात या काहीशा असंतुष्ट समाजाचा एक घटक काँग्रेसी पक्षांपासून दूर जाऊ लागला होता. १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा झेंडा विधान भवनावर फडकला. यामुळे काँग्रेसी मराठा नेते कदाचित असुरक्षित झाले असावेत.

अशातच एक वेगळा राजकीय प्रवाह दिसू लागला: धर्म, प्रांत, भाषा यांविषयीच्या अस्मितांना खतपाणी घालून, सर्वसामान्यांच्या भावना भडकावून त्यांद्वारे मतं मिळवता येतात याचे पुरावे नव्वदच्या दशकात अधोरेखित झाले. अशा भावना भडकलेला मतदार काही काळापुरता आपलं विदारक आर्थिक वा सामाजिक वास्तव विसरून जाऊ शकतो, हेही लक्षात येऊ लागलं.

काहीशा दुरावलेल्या मराठा मतदाराला अशीच काहीशी भूल घालून आपल्याकडे पुन्हा खेचून आणता येईल अशा आशेत मराठा नेतृत्व मराठा समाजाला भडकावता येईल अशा एखाद्या मुद्द्याच्या शोधात असावं.

एका काळापर्यंत महाराष्ट्र सरकारचे व त्या अनुषंगानं पवार यांचे लेनसारख्यांशी - म्हणजे व्यक्तिश: लेनच असं नाही, पण महाराष्ट्राविषयी काम करणाऱ्या परकीय इतिहास संशोधकांशी - चांगले घनिष्ठ संबंध होते. उदा: "House and Home in Maharashtra, New Delhi, Oxford University Press, १९९८" हे पुस्तक पाहावे. त्यात परदेशात महाराष्ट्राविषयी घडलेल्या एका चर्चासत्रातले शोधनिबंध आहेत. चर्चासत्राची सुरुवात पवारांच्या बीजभाषणानं झाली होती. म्हणजे पवार त्या चर्चासत्रात भाग घेण्यासाठी परदेशात गेले असावेत. अशा चर्चासत्रांना, यात आणि इतरत्र प्रकाशित झालेल्या अनेक संशोधकांना पवारांनी सरकारतर्फे (मुख्यमंत्री म्हणून) मदत केली होती. महाराष्ट्रावर होणाऱ्या संशोधनाशी त्यामुळे ते परिचित असावेत. लेन हा त्यांपैकी एक होता.

या पार्श्वभूमीवर भावना भडकावून राजकीय फायदा उठवता येईल असा मुद्दा म्हणून लेनचा कोलीत म्हणून वापर केला जाऊ शकतो, याची जाणीव मराठा नेतृत्वाला झाली असावी. त्यातच भांडारकर संस्था हे soft target होतं. कारण ज्याच्या भावना संस्थेवरच्या हल्ल्यानं दुखावतील आणि जो आपल्यापासून दुरावेल, असा मतदार अगदीच अल्पसंख्य होता - कारण मुळातच सुशिक्षित मतदारानं (म्हणजे आपण सर्व किंवा आपल्यापैकी बरेच जण) विचारवंतांना 'विचारजंत' म्हणून संबोधत सुशिक्षित, ज्ञानाधिष्ठित व्यवहाराला केराची टोपली दाखवली होती (हेच अजूनही चालू दिसतं).

थोडक्यात, स्वत:ला सुशिक्षित, समंजस, प्रतिष्ठित म्हणवून घेणारे आपण जेव्हा विचारवंतांना अप्रतिष्ठा दाखवतो, जगभरात रूढ असणार्‍या विचारपद्धतींना आणि ज्ञानशाखांना आपल्या अज्ञानापोटी कस्पटासमान मानतो, तेव्हा अशा भावना भडकावून लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवून राजकारण करणाऱ्या आणि त्यावर आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या नेत्यांच्या हातातली आपण बाहुली बनतो. यातून आपण एक समाज म्हणून आपली वैचारिक दिवाळखोरी जगजाहीर करतो. जेम्स लेनच्या पुस्तकावरची बंदी उठवली जाण्याच्या निमित्तानं आपलंच आपल्याला जे दर्शन घडतं आहे, ते याच्याशी सुसंगतच आहे.

नुकत्याच एका मित्राने यु-ट्युब च्या या लिंक पाठवल्यत....
कोण म्हणत भारतात काँन्स्पिरसी थेरी नाही म्हणून?

काल दि. १२ जुलै २०१० रोजी बेळगाव शहरात सीमावासीयांनी मराठीचा झेंडा फडकावत बेळगावात उत्स्फूर्तपणे काढलेल्या मोर्चावर कर्नाटक सरकारने अमानुष लाठीमार केला. शांततेने चालणार्‍या मोर्चावर अचानक लाठीमार करून सीमावासीयांच्या भावना कर्नाटकी सरकारने पायदळी तुडवल्या. म्हातार्‍या कोतार्‍या माणसांनाही पोलीसांनी सोडले नाही. केंद्रसरकारला अजून किती वेळा लाठीमार व सीमावासीयांचे बळी हवेत? न्याय्य मागण्यांना न्याय मिळेल की नाही? सीमाबांधवांनो, तुम्ही एकटे समजू नका. आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे.

http://www.saamana.com/2010/July/13/Link/Main1.htm
http://72.78.249.124/esakal/20100712/4667969515589123216.htm
http://epaper.pudhari.com/epapermain.aspx
http://epaper.prahaar.in/
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6161109.cms
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=853...
http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/MainEditio...

या लेखाचा उद्देश स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या कालखंडाविषयी माहिती देणे हा आहे. त्यानिमित्ताने लोकशाहीला असलेले धोके आणि धोक्यांची लक्षणे आणि त्यांपासून बचाव करण्याची गरज यांवर चर्चा करण्याचा आहे.

१९७१ च्या मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकीत "गरीबी हटाओ" या घोषणेच्या जोरावर काँग्रेस पक्षाने मोठे यश मिळवले. निवडणुकीनंतर थोड्याच काळात पूर्व पाकिस्तानचा प्रश्न निर्माण झाला. डिसेंबरात पाकिस्तानबरोबर युद्ध होऊन बांगला देशाची मुक्तता होऊन हा प्रश्न निकालात निघाला.

युद्धातल्या यशामुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता शिगेला पोचली. त्यांच्या कट्टर विरोधकांनीही 'दुर्गा' या शब्दात त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली.

पण युद्धाचे जे आर्थिक परिणाम असतात ते होतातच. अर्थव्यवस्थेत प्रचंड तूट निर्माण झाली. १९७२ मध्ये देशाच्या काही भागात दुष्काळ पडला.
त्यामुळे भाववाढ प्रचंड प्रमाणात वाढली. त्याचबरोबर साठेबाजी, काळाबाजार आणि भ्रष्टाचार वाढत होता. या विरुद्ध लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला होता. या असंतोषाला वाट करून देत विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून जयप्रकाश नारायण यांनी 'संपूर्ण क्रांती'चे आंदोलन सुरू केले. बिहार मध्ये सुरु झालेल्या या आंदोलनाचे लोण पुढे गुजरातमध्ये पसरले.

एकूणात परिस्थिती इंदिरा गांधींच्या नियंत्रणाबाहेर जात आहे असे चित्र होते. गरीबी हटण्याचे तर काही चिह्न दिसत नव्हते.

त्याच वेळी अजून एक महत्त्वाची घटना घडली. १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींकडून पराभूत झालेले राजनारायण यांनी निवडणुकीत भ्रष्टाचार केल्याच्या, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याच्या कारणावरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या खटल्याचा निकाल लागला. न्यायालयाने बहुतेक आरोप फेटाळून लावले असले तरी यशपाल कपूर यांच्या आपल्या पदाच्या राजीनामा देण्याच्या टायमिंगवरून इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द झाली. (टाईम मॅगेझीनने या निकालाचा उल्लेख Firing the Prime Minister for Traffic Ticket असा केला होता). इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून (सूक्तासूक्त मार्गाने) निर्णय फिरवून घेतला.

तेव्हा सगळ्या विरोधी पक्षांनी इंदिरा हटाव आंदोलनाची घोषणा केली. जयप्रकाश नारायण यांनी 'हे सरकार बेकायदेशीर असल्याने पोलीस, सैन्ये यांनी सरकारचे आदेश पाळू नयेत' असे आवाहन केले.

तेव्हा बंगालचे मुख्यमंत्री असलेले सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या सल्ल्यावरून इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांना आणिबाणी घोषित करायला सांगितले. "सिद्धार्थ रे घोषणेचे कागद सहीसाठी घेऊन येतील" असे राष्ट्रपतींना सांगण्यात आले. राष्ट्रपतींनी फुली मारलेल्या जागी सही करून २५ जून १९७५ च्या रात्री आणिबाणी घोषित केली.

लगोलग सेन्सॉरशिप लागू झाली. आणि विरोधकांना गजाआड करण्याचे सत्र सुरू झाले. घटनात्मक हक्क तात्पुरते निलंबित झाले.

मंत्रीमंडळातल्या काही बुजुर्ग नेत्यांनी याला विरोध केला पण त्यांना गप्प बसण्यास सांगण्यात आले. इंदरकुमार गुजराल यांनी राजीनामा दिला.

लोकनियुक्त सरकारला शांतपणे कामच करू द्यायचे नाही असे विरोधकांचे वागणे असल्यामुळे हे पाऊल उचलावे लागल्याचे सांगण्यात आले.

आणीबाणीच्या काळात संप वगैरेना बंदी होती. त्यामुळे सुरुवातीस उत्पादन वाढत असलेले दिसू लागले. जातीय दंगली बंद झाल्या. काही काळ तरी सरकार काम करीत असल्याचे दिसू लागले. सामान्यांनाही सरकारी कर्मचारी वेळेवर कामावर येत असल्याचे चित्र दिऊ लागले. काही प्रमाणात तेही खूष होते.

विनोबा भावे यांनी अनुशासन पर्व या शब्दात आणिबाणीचे समर्थन केले.

आता सगळे काही आलबेल होईल अशी जनतेची भावना झाली.

ही तात्पुरती आणिबाणी आहे असे सुरुवातीस सांगितले गेले होते पण नंतर ती हटण्याचे नाव दिसेना.

या काळात संजय गांधी, यशपाल कपूर, राजीव धवन आणि बन्सीलाल यांच्या चौकडीने इंदिरा गांधींना घेरून टाकले. सारे निर्णय या चौकडीच्या सल्ल्याने होऊ लागले.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मिसा (Maintenance of Internal Security Act) कायद्याखाली विनाचौकशी तुरुंगात डांबण्यात आले.

शेवटी १९७७ च्या सुरुवातीस निवडणुकीची घोषणा झाली. निवडणुका होऊन काँग्रेस पराभूत झाली. इंदिरा गांधी स्वतः पराभूत झाल्या. संजय गांधी सुद्धा पराभूत झाले.

पंतप्रधान निवडणुकीत पराभूत होण्याची भारताच्या इतिहासातली ही एकमेव घटना आहे.

आणीबाणी आवश्यक होती का नव्हती यावर भरपूर चर्वितचर्वण झाले. इंदिरा गांधी यांनीही आणीबाणी ही आपली चूक झाल्याचे कबूल केले.

या एपिसोडने सत्ताधारी सत्तेचा कसा गैरवापर करू शकतात तसेच त्याचे कशा प्रकारे समर्थन करू शकतात हे दिसून आले.

शिवाय या घटनेमुळे भारताच्या लोकशाहीवर कधीही न पुसला जाणारा एक डाग निर्माण झाला.