राजकारण

दुतोंडी पाकिस्तानी नेते
हा लेख दि. ९ मार्च २०१० रोजी 'सकाळ'च्या वेब एडिशनवर प्रसिद्ध झाला असून अद्यापही खाली दिलेल्या दुव्यावर वाचता येईल.

http://72.78.249.124/esakal/20100309/5306183452989196847.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------

नुकतीच एक बातमी मी वाचली व मी थक्क झालो! तसा मी मुशर्रफला नेहमीच 'सरडा' म्हणतो व इथेही त्याचा रंग बदलायचा गुण दिसून आला. http://www.zeenews.com/News607311.html

काश्मीरमधल्या अतिरेकी कारवायांचा जनक पाकिस्तानच आहे, तिची सुरुवातही १९८९ मध्ये झाली व बंडखोरीला हवा देण्याचे काम आजही चालू आहे हे पाकिस्तानचे भूतपूर्व हुकुमशहा व राष्ट्राध्यक्ष ज. मुशर्रफ यांनी मान्य केले. ते 'हाऊस ऑफ लॉर्डस्'च्या एका खोलीत (chamber) 'हाऊस ऑफ लॉर्डस्'च्या कांहीं मुस्लिम सभासदांसमोर 'Leadership' या विषयावर बोलत होते. काश्मिरी मुजाहिदीन टोळ्या २० वर्षांपूर्वी जेव्हा अस्तित्वात आल्या तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांना पाकिस्तानमध्ये खूप समर्थन मिळत आहे, काश्मीर हेच भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तेढीचे मूळ कारण आहे व हा प्रश्न सुटणार नाहीं तोपर्यंत या भागात शांती व वैभव नांदणार नाहीं असे बरेच तारे त्यांनी तोडले. मुशर्रफ सध्या लंडनमध्ये 'अघोषित (गुपचुप) निर्वासित' आहेत.

पण सत्य परिस्थिती ही आहे कीं सैन्यात ते ब्रिगेडियर/मेजरजनरलसारख्या हुद्द्यावर असताना काश्मीरमधील अतिरेक्यांच्या प्रशिक्षणाची केंद्रे उभारून त्याला चालना देणारे प्रमुख नेता होते.

स्वात खोर्‍यात तालीबानची मजबूत पकड बसली होती तिथे अलीकडे पाक सैन्याने लष्करी कारवाई केली. आपले सैन्य काश्मीरमध्ये करते ते जर 'अत्याचार', तर मग यांनी काय केले? 'लाल मस्जिद'वरील हल्ला करणारे आपल्या तत्सम हल्ल्यावर कुठल्या तोंडाने टीका करतात? वजीरिस्तानमधले रोज एक बॉम्बस्फोट करणारे अतिरेकी स्वातंत्र्यसैनिक आहेत का?

९/११ नंतर या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करून तालीबानला हवेवर सोडून दिल्याचे नाटक मुशर्रफ यांनी जरूर केले पण आतून त्यांना ते सामीलच होते असे अनेक वेळा दिसून आले आहे. आजही ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानच्या संरक्षणाखाली पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या भुसभुशीत सीमेवर आश्रयाला आहे असा अनेकांचा अंदाज आहे.
खरे नाहीं वाटत? मग हा दुवा उघडा! http://tinyurl.com/ygnmc2h

इथे तर नवाज शरीफसारखा नेता पाच वेळा ओसामा बिन लादेनला भेटल्याचे वृत्त खालिद ख्वाजा या ISI च्या एका अधिकार्‍याने ARY News या पाकिस्तानी चित्रवाणीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. नवाज शरीफ यांनी लागलीच या वृत्ताचा इन्कार केला त्याला आव्हान म्हणून या अधिकार्‍याने म्हटले आहे, “या वृत्ताचा इन्कार करणार्‍यांना मी आव्हान देतो कीं मी अशा बैठकींबद्दल भक्कम पुरावा सादर करू शकतो व नवाज शरीफ याबाबतीत खोटे बोलणार नाहींत अशी आशा करतो." (ख्वाजा स्वतः ओसामा बिन लादेनला १०० पेक्षा जास्त वेळा भेटले आहेत असेही ते म्हणाले.)

अशा दुतोंडी पाकिस्तानी नेत्यांबरोबार काय डोंबल चर्चा करणार आपण? आपल्या सरकारला व परराष्ट्रमंत्री कृष्णा यांना कधी जाग येणार?

रावसाहेबांचा हा लेख वाचला आणि बाष्कळ चर्चा करणार्‍या फोर्थ अंपायरची आठवण झाली. (रण ही पाहिला होताच म्हणा)

असो...

इंडिया २४/७ वर राजपाल यादवांनी घेतलेल्या मुलाखतीत मायकेल कॅस्प्रोविचचे सचिन तेंडुलकर आणि सौरव गांगुली या भारतातील दोन बुजुर्ग क्रिकेटरांविषयीचे सडेतोड विचार ऍकले/पाहिले त्यांच्या मते:

१. सचिन तेंडुलकरने गेली २० वर्षे फक्त रेकॉर्ड बनवण्यापलीकडे काहीही केले नाही. भारतीय खेळाडुला पाश्चात्य देशातिल अंपायर मुद्दामुन दंड करतात / आउट देतात असे ब्रेनवॉशिंग बीसीसीआयने केले, पण प्रत्यक्षात भारतीय खेळाडुंना पुढे आणण्यासाठी ठोस असे काहीही बीसीसीआयने, आणि विशेषतः सचिन तेंडुलकरनी केले नाही. ज्या आयपीएल मध्ये बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना उचलून धरल्याचा दावा केला, त्या स्पर्धेत अभारतीय खेळाडूंची आजची संख्या दोन वर्षांपूर्वीच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे.
२. गेल्या वीस वर्षात भारतातील खेळांच्या र्‍हासाचे प्रमुख कारण म्हणजे बीसीसीआय. बीसीसीआयने अर्वाच्च, गलिच्छ आणि शिवराळ स्लेजींगचे उदात्तीकरण केले. कायदा धाब्यावर बसवण्याचा राजरोसपणा बीसीसीआयने भारताच्या क्रिकेट्मध्ये आणला. 'आयपीएल' मधील कित्येक चीअर गर्ल्सवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, पण सचिन तेंडुलकरला बाहेर करणारा माईका लाल अजून जन्माला यायचा आहे, ही मस्तवाल भाषा आणि गुर्मी बीसीसीआयने भारतात प्रथम सुरु केली.
३. बीसीसीआयचे भारतीय कैवाराचे धोरण स्वतःला सोयीस्कर आणि धरसोडीचे आहे. भारतात भारतीय माध्यमातून सुरु झालेल्या काही क्रिकेट स्पर्धांना (आयसीएल) पहिला विरोध बीसीसीआयचा होता.
४. सौरव गांगुली बीसीसीआयची ताकद ओळखण्यात अपयशी ठरला. बीसीसीआयला ताब्यात ठेवणे त्यांला शक्य असूनही त्यानी (कदाचित काही वेगळी राजकीय समीकरणे डोक्यात असल्याने) ते केले नाही. त्याच्या जेंव्हा ते ध्यानात आले, तेंव्हा फार उशीर झाला होता.
५. 'एक लढाउ संघनायक' ही सौरव गांगुलीची ओळख फारशी खरी नाही. इतर क्रिकेट संघनायकांच्या मानाने त्यातल्या त्यात आक्रमक भाषा व काही स्पर्धांमध्ये उठबस एवढा फरक सोडला तर सौरव गांगुली आणि इतर क्रिकेट खेळाडु यांच्यात काही फरक नाही. 'अजित वाडेकर नंतरचा भारताचा उत्तम कर्णधार' हे सौरव गांगुलीचे वर्णन निरर्थक आहे.
६. धोनीला मिळणारा प्रतिसाद ही वीस वर्षे क्रिकेट पाहून भ्रमनिरास झालेल्यांची प्रतिक्रिया आहे. धोनी देखील सचिन तेंडुलकरप्रमाणेच उथळ आणि सवंग खेळ या एकाच अस्त्रावर लोकप्रिय होताहेत. फरक इतकाच वाटतो, की त्यांच्या मागे जाणारे आता वीस वर्षे थांबणारा नाहीत. ते लवकर हिशेब मागतील.
बीसीसीआयने ज्यांची ज्यांची कल्हई केली त्यांना सोन्याचे दिवस आले, असे इतिहास सांगतो. जडेजा, अझरुद्दीनपासुन स्टीव बकनरपर्यंतची उदाहरणे आहेत. मायकेल कॅस्प्रोविच हा तर फार पूर्वीपासून बीसीसीआयच्या हिटलिस्टवर असणार्‍या. त्यांला सचिन तेंडुलकरनी ज्याला 'खास स्ट्रेट ड्राईव्ह' असे कौतुकाने म्हटले जाते त्या भाषेत 'झोडपुन' घेतले आहे. मायकेल कॅस्प्रोविचच्या या मुलाखतीत सचिन तेंडुलकरचा राग (मला तरी) दिसला नाही. दिसली ती फक्त दया. मरणासन्न अवस्थेतल्या, दात आणि नखे झडून गेलेल्या आणि तरीही सोन्याचा पिंजरा सोडू न शकणार्‍या वाघाकडे बघताना वाटावी अशी दया.

डिस्क्लेमिअरः हे लिखाण काल्पनिक आहे. (पण फोर्थ अंपायर आणि निखील बगळे बघुन डोक फिरतं हे नक्की)

आयबीएन लोकमतवर निखील वागळेंनी घेतलेल्या मुलाखतीत पुष्पा भावेंचे बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार या महाराष्ट्रातील दोन बुजुर्ग राजकारण्यांविषयीचे सडेतोड विचार ऐकले / पाहिले. त्यांच्या मते:
१. बाळासाहेब ठाकर्‍यांनी गेली चाळीस वर्षे मराठी मनाचे ब्लॅकमेलिंग यापलीकडे काहीही केले नाही. मराठी माणसाला 'तू पीडीत आहेस, तुझ्यावर अन्याय होतो आहे' असे ब्रेनवॉशिंग शिवसेनेने केले, पण प्रत्यक्षात मराठी माणसाला पुढे आणण्यासाठी ठोस असे काहीही शिवसेनेने, आणि विशेषतः बाळासाहेब ठाकर्‍यांनी केले नाही. ज्या दादर बांद्र्यात शिवसेनेनेने मराठी माणसाला उचलून धरल्याचा दावा केला, त्या भागात अमराठी दुकानांची आजची संख्या चाळीस वर्षांपूर्वीच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे.
२. गेल्या चाळीस वर्षात महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक र्‍हासाचे प्रमुख कारण म्हणजे शिवसेना. शिवसेनेनेने अर्वाच्च, गलिच्छ आणि शिवराळ भाषेचे उदात्तीकरण केले. कायदा धाब्यावर बसवण्याचा राजरोसपणा शिवसेनेने महाराष्टाच्या राजकारणात आणला. 'सामना' मधील कित्येक उतार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, पण बाळासाहेब ठाकर्‍यांना अटक करणारा माईका लाल अजून जन्माला यायचा आहे, ही मस्तवाल भाषा आणि गुर्मी शिवसेनेने महाराष्ट्रात प्रथम सुरु केली.
३. शिवसेनेचे मराठी कैवाराचे धोरण स्वतःला सोयीस्कर आणि धरसोडीचे आहे. मुंबईत मराठी माध्यमातून सुरु झालेल्या काही महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांना पहिला विरोध शिवसेनेचा होता.
४. शरद पवार शिवसेनेची ताकद ओळखण्यात अपयशी ठरले. शिवसेनेला ताब्यात ठेवणे त्यांना शक्य असूनही त्यांनी (कदाचित काही वेगळी राजकीय समीकरणे डोक्यात असल्याने) ते केले नाही. त्यांच्या जेंव्हा ते ध्यानात आले, तेंव्हा फार उशीर झाला होता.
५. 'एक सुसंस्कृत राजकारणी' ही शरद पवारांची ओळख फारशी खरी नाही. इतर काँग्रेस नेत्यांच्या मानाने त्यातल्या त्यात मवाळ भाषा व काही साहित्यीक वर्तुळांत उठबस एवढा फरक सोडला तर शरद पवार आणि इतर काँग्रेसचे नेते यांच्यात काही फरक नाही. 'यशवंतराव चव्हाणांनंतरचा महाराष्ट्रातला द्रष्टा नेता' हे शरद पवारांचे वर्णन निरर्थक आहे.
६. राज ठाकरेंना मिळणारा प्रतिसाद ही चाळीस वर्षे शिवसेनेत राहून भ्रमनिरास झालेल्यांची प्रतिक्रिया आहे. राज ठाकरेही बाळासाहेब ठाकर्‍यांप्रमाणेच उथळ आणि सवंग वक्तृत्व या एकाच अस्त्रावर लोकप्रिय होताहेत. फरक इतकाच वाटतो, की त्यांच्या मागे जाणारे आता चाळीस वर्षे थांबणारा नाहीत. ते लवकर हिशेब मागतील.
शिवसेनेने ज्यांची ज्यांची कल्हई केली त्यांना सोन्याचे दिवस आले, असे इतिहास सांगतो. भुजबळ राणेंपासून सचिन तेंडुलकरांपर्यंतची उदाहरणे आहेत. पुष्पा भावे या तर फार पूर्वीपासून शिवसेनेच्या हिटलिस्टवर असणार्‍या. त्यांना बाळासाहेब ठाकर्‍यांनी ज्याला 'खास ठाकरी भाषा' असे कौतुकाने म्हटले जाते त्या भाषेत 'हडळ' वगैरे म्हणून घेतले आहे. पुष्पा भावेंच्या या मुलाखतीत ठाकरेंबद्दलचा राग (मला तरी) दिसला नाही. दिसली ती फक्त दया. मरणासन्न अवस्थेतल्या, दात आणि नखे झडून गेलेल्या आणि तरीही सोन्याचा पिंजरा सोडू न शकणार्‍या वाघाकडे बघताना वाटावी अशी दया.

आत्ताच टाईम्स ऑफ इंडीया आणि इकॉनॉमिक टाईम्स मधे वाचलेल्या बातमीप्रमाणे आपल्या तत्पर परराष्ट्रमंत्रालयाने जागतिक बँकेस अरूणाचल प्रदेशसाठी निधी मागणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे आणि चीनने हे परराष्ट्रमंत्र्यांचे विधान अधिकृत करण्याची मागणी बँकेकडे केली आहे.

श्री. कृष्णा आता म्हणतात की आम्ही तेथील प्रकल्प स्वखर्चाने पुर्ण करू शकू म्हणून अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आता सरकार नक्की कुठले प्रकल्प अरूणाचल प्रदेशात करत आहे आणि त्यासाठी किती पैसे देत आहे हे माहीतीअधिकाराखाली विचारण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. मात्र त्याच बरोबर खालील वाक्य देखील पहाण्यासारखे आहे:

What is more surprising is that the oblique acceptance of the Beijing line on Arunachal at the World Bank meeting on February 12, attended by Mr Chatterjee, ED-China Shaolin Yang, and World Bank general counsel (legal) and vice-president, South Asia division, came about without the Union Cabinet’s consent.

ही बातमी टाईम्स मधे आंर्तजालावर प्रमुख पानावर (होमपेजवर) आहे. मात्र हिंदू आणि इतरत्र टेलीग्राफ, डिएनए वगैरेच्या पानावर मात्र लगेच दिसत नाही. मराठी वृत्तपत्रांना तर अजून हे समजायचे असावे...

फसवणूक-प्रकरण चौथे: "चिंचोके!"

(भाषांतराबाहेरचे: इंग्रजीत एकाद्या किरकोळ रकमेला Peanuts असे slang भाषेत म्हटले जाते. हा शब्द मराठीत थेट नाहीय्, पण "आम्ही कांहीं चिंचोके घेऊन काम करत नाहीं" हा वाक्प्रचार ऐकला आहे. याहूनही चांगला शब्द सुचल्यास हवा आहे.)

१९८० च्या जानेवारीत(१) व नंतर त्यांच्या 'देशाची सद्यःस्थिती'बद्दलच्या (State of the Union) भाषणात कार्टर यांनी त्यांच्या सोविएत महासंघाविरुद्धच्या धोरणाचा भाग म्हणून घोषित केलेल्या "कार्टर प्रणाली"नुसार उत्तरेकडील वाढत्या धोक्यापासून स्वतःची राष्ट्रीय सुरक्षितता व स्वातंत्र्य रक्षण्याकरिता अमेरिका पाकिस्तानला लष्करी साधनसामुग्री, अन्न व इतर सहाय्य देऊ करेल असे जाहीर झाले. नव्या अमेरिका-पाकिस्तान धोरणासाठी प्रतिनिधीगृहातील सभासदांवर वजन आणणे, त्यांचे मन वळविणे सुरू झाले होते. अमेरिका आपल्य कायद्याच्या चौकटीत बसेल त्यानुसार पाकिस्तानला मदत करेल व मध्यपूर्वेतील कुठल्याही भागावरील आक्रमण हे अमेरिकेवरील आक्रमण समजले जाईल व त्यानुसार त्यांचा अमेरिका प्रतिकार करेल असेही त्यांनी सांगितले.

सोविएत महासंघाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणानंतर व CIA व ब्रेझिन्स्कींचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर कार्टर यांना त्यांच्या परराष्ट्रधोरणाची दिशा सापडली होता. ब्रेझिन्स्कींच्या दृष्टीने अफगाणिस्तान हा सोविएत महासंघाच्या व्यापक परराष्ट्रनीतीचा एक छोटासा भाग होता. त्यांची नैऋत्य आशियाच्या मोठ्या भागावर व इराणवर नजर होती. इस्लामी क्रांतीनंतर इराणमधील परिस्थिती-राजकीय, सामाजिक व आर्थिक-गोंधळाची होती. सोविएत सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये आल्यावर ते इराणच्या तेलसाठ्यांच्या अगदीच जवळ आले होते.

पण पाकिस्तानबरोबरच्या जवळिकीला अडचण होती अमेरिकेच्या कायद्यांची. कारण सिनेटच्या व प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्रविषयक समित्यांना या चर्चेत भाग घ्यायचा होता. ही शस्त्रास्त्रांसाठी दिली जाणारी मदत कर्जनिवारण, अफगाणी निर्वासितांना मदत या नावाने देता येईल कां किंवा सौदीसारख्या एकाद्या मुस्लिम मित्रराष्ट्राद्वारा पाठवता येईल कां हे राष्ट्रीय सुरक्षा समिती, परराष्ट्रमंत्रालय व संरक्षणमंत्रालय पहात होते. पण याऐवजी पाकिस्तानकडून अण्वस्त्रांसंबंधी कसलाच धोका नाहीं असे सांगून सायमिंग्टन व ग्लेन यांच्या घटनादुरुस्तीतून पळवाट काढण्याकडे 'सज्जन' कार्टर यांचा विचार होता. पण कहूता व डॉ. खान यांच्याबद्दल भरपूर प्रतिकूल माहिती असतांना असे सांगणे फारच अंगलट येईल असे वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे म्हणणे होते.

सोविएत महासंघाचे अफगाणिस्तानवरचे आक्रमण झियांच्या चांगलेच पथ्यावर पडले होते. मानवाधिकारांबद्दलची तुच्छता, अण्वस्त्रांबद्दलचे धोरण आणि भुत्तोंची फाशी यासारखे झियांनी केलेले सारे अपराध विसरले गेले. त्यामुळे झियांचा सूर बदलला. त्यांना गुर्मी चढली. ते अगदी शेवटच्या पैशापर्यंत वाद घालू लागले. त्यांच्या मते अफगाणिस्तानच्या युद्धाला अमेरिकेच्या मदतीपेक्षा जास्त खर्च येणार होता व पूर्ण युद्धावर त्यांना पाकिस्तानी नियंत्रण हवे होते. झियांना भेटण्याचे टाळून कार्टर यांनी वॉरन ख्रिस्तोफरना यबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तानबद्दलच्या खास अधिवेशनासाठी आलेल्या परराष्ट्रमंत्री आगाशाहींबरोबर चर्चा करायला सांगितले. कार्टर यांच्याबरोबरच्या जानेवारीतल्या बैठकीआधी आगाशाहींना थोडे नरमवायचे होते व मग ४० कोटी डॉलर्सची लष्करी व आर्थिक मदत दोन वर्षांच्या अवधीत द्यायची असा बेत होता. यातले ९ कोटी शस्त्रास्त्रें, २-३ Lockheed LI00 Super Hercules transporters, ६ 'चिनूक' हेलीकॉप्टर्स, सहा "TPS-43" हवाई संरक्षणाची रडार्स, १०,००० हाऊविट्झर तोफांचे गोळे, रात्री दिसू देणारे २०० चष्मे व त्याच्या पाठोपाठ एका वर्षानंतर १० 'चिनूक' हेलीकॉप्टर्स व २०० चिलखती गाड्या द्यायची योजना होती. अमेरिकन मीडियाने या योजनेचे स्वागत केले.

पण झियांना हवी होती 'मिग'ला तोडीस तोड अशी F-16 जेट फायटर विमाने. सैन्याच्या हालचालींसाठी देऊ केलेली वहानें अफगाणिस्तानच्या वाळवंटी व तोरा-बोरासारख्या दुर्गम पहाडी भागात कामाची नव्हतीच. नाटोसाठीच 'राखीव' असलेली F-16 फायटर विमाने अमेरिकेने नाकारली होती हे झियांना आवडले नव्हते. अमेरिकेने देऊ केलेल्या मदतीची 'चिंचोके' (peanuts)(२) अशी अवहेलना करून त्यांनी उलटा वार केला कीं जोवर अमेरिका स्वतः एक विश्वासार्ह व टिकाऊ मित्रराष्ट्र आहे असे सिद्ध करत नाहीं तोपर्यंत ते कुठलाही करार करूच इच्छित नाहींत. सुरक्षिततेबाबत पाकिस्तान कुठलाच समझोता करायला तयार नसून ४० कोटी डॉलर्ससारख्या नगण्य किमतीला स्वतःला विकूही इच्छित नाहीं असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. या कराराने आठवडाभरात सोविएत महासंघावर राजनैतिक कुरघोडी करू इच्छिणार्‍या अमेरिकेवर हा एक आघातच होता. विश्वासार्हता व टिकाऊपणा सिद्ध करायच्या निराकार व ठिसूळ प्रश्नावर किती वेळ लागला असता हे झियांच्याच हातात होते.

कार्टर यांनी ब्रेझिन्स्कींना व ख्रिस्तोफरना इस्लामाबादला पाठवून ISI ला CIA द्वारा आणखी छुपी मदत द्यायचे अमीष पाकिस्तानला दाखविले. वाटाघाटींत ज. आरिफ, आगाशाही व वित्तमंत्री गुलाम इशाक खान हेही झियांच्याबरोबर होते. (आरिफ हे पाकिस्तानात झियांच्या खालोखाल बलवान गृहस्थ होते). चर्चा कांहीं केल्या पुढे सरकेना. अमेरिकेला पाकिस्तानबरोबर लांब पल्ल्याची मैत्री हवी आहे असे सांगितल्यावर झियांनी विचारले कीं तसे असेल तर आमच्यावर हल्ला झाल्यास अमेरिका आम्हाला 'विनाअट' सुरक्षा कवच देईल काय? अमेरिकेला प्रतिनिधीगृहाची पसंती मिळवावी लागेल व ते कठीण दिसते असे ब्रेझिन्स्कींनी सांगितले.
चाळीस-पन्नास कोटी मदत अपुरी आहे हेच पाकिस्तानचे मत होते व त्यावर सगळी चर्चा अडकली. झियांनी कार्टरना फोन करून सांगून टाकले कीं तुमच्या प्रतिनिधींना अपुरे अधिकार दिलेले आहेत त्यामुळे हा करार होऊ शकत नाहीं.

पाकिस्तानबरोबर करार आवश्यक असल्यामुळे ब्रेझिन्स्की रियाधला गेले व त्यांच्याकडूनही आणखी ५० कोटीबद्दल संमती घेतली. शिवाय जपान, चीन व कित्येक मुस्लिम राष्ट्रांकडूनही आश्वासन मिळविले. पण झियांनी एकदम पलटी खाल्ली. ते म्हणाले कीं १९६५च्या व १९७१च्या युद्धांत पाकिस्तानला गरज असताना अमेरिकेने मदत केली नाहीं त्यामुळे पाकिस्तान अमेरिकेवर निर्भर राहू शकत नाहीं. झियांनी घोषणा केली कीं पाकिस्तान मुस्लिम व तटस्थराष्ट्रांबरोबर व जुना अन् विश्वासू मित्र चीनबरोबर राजनैतिक, नैतिक व साधनसामुग्रीविषयक मदतीचा वेगळाच करार करेल.

अशा तर्‍हेने हा करार अमेरिकेच्या हाततून निसटत असतानाच आणखी कांहीं धक्कादायक व अनिष्ट घटना घडल्या. इराणमध्ये ओलीस ठेवलेल्या मुत्सद्द्यांना सोडविण्याची १९८०च्या एप्रिलमधील मोहीम अयशस्वी झाली. इराण्च्या वाळवंटात अमेरिकन हेलीकॉप्टरची दुसर्‍या अमेरिकन विमानाशी टक्कर होऊन आठ अमेरिकन सैनिक मृत्युमुखी पडले. पुढच्याच महिन्यात कार्टर यांनी फक्त दोघांत खासगी व गुपचुप वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी झियांना बोलावले असता झियांनी टाळाटाळीची उत्तरे दिली!

याच वेळी १९८०च्या जून महिन्यात 'बीबीसी'ने ध्वनिक्षेपित केलेल्या "Project 706—The Islamic Bomb" या अनुबोधपटात खानसाहेबांनी केलेल्या बेकायदेशीर युरेनियम शुद्धीकरणाबद्दलच्या प्रकल्पाचा पूर्ण 'पर्दाफाश' करण्यात आला व त्यामुळे पाकिस्तानात एकच गदारोळ माजला. हा कार्यक्रम नंतर हॉलंडमध्येही ध्वनिक्षेपित केला गेला व तो हेनीने तिथे पाहिला. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी ती पाकिस्तानला परत येत असतांना डच सीमारक्षकांना (Immigration officer) हेनी 'त्या' खानसाहेबांची पत्नी असल्याचे लक्षात न आल्यामुळे "आतापर्यंत हा डॉ खान कोट्याधीश झाला असेल" असे उद्गार काढत तिला जाऊ दिले. आता खानसाहेब हॉलंडमध्ये एक गुन्हेगार "wanted" झाले व हेनीला अडविले असते तर खानसाहेबांना परत आणण्यासाठी एक आमिष म्हणून वापरता आले असते! पण न ओळखल्यामुळे तिला जाऊ दिले गेले. सत्य परिस्थिती ही होती कीं खानसाहेबांन फक्त ४०० डॉलर पगार होता!

पाठोपाठ इराण व इराकमध्ये युद्ध भडकले. झिया त्यावेळी OIC(२) चे (इस्लामी राष्ट्र संघटना) चे अध्यक्ष होते व त्यांना मध्यस्ती करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. त्यामुळे ते १९८०च्या ऑक्टोबरमध्ये त्यांच्या सद्दाम हुसेन व अबोलहसन बानी सद्र (इराक व इराणचे तत्कालीन अध्यक्ष) यांच्यात झालेल्या चर्चेचा वृत्तांत संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेला देण्यासाठी न्यूयॉर्कला रवाना झाले. पुढच्याच महिन्यात अध्यक्षीय निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या कार्टर यांनी करार करण्याची शेवटची संधी म्हणून त्यांना व्हाईट हाऊसला आमंत्रित केले व F-16 विमाने देण्याचेही मान्य केले. पण कार्टर यांची लोकप्रियला न्यूनतम असल्यामुळे झियांनी उद्धटपणे त्यांना सांगितले कीं निवडणूक होऊ दे मग पाहू. थोडक्यात झियांना रेगन यांच्याशी वाटाघाटी करायच्या होत्या!

निवडणुका व्हायच्या आधीच रिपब्लिकन पक्षाकडून झियांना निरोप आला कीं ते निवडून आल्यास अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणात अमूलाग्र फरक पडेल. न्यूयॉर्कला असतांना झियांना अफगाणिस्तानमधील आणीबाणीबद्दल चर्चा करण्यासाठी निक्सन यांचाही फोन आला. तासाभरच्या संभाषणात पाकिस्तानचा अण्वस्त्रप्रकल्पही चर्चेला आला. ज. आरिफ यांच्या आठवणीप्रमाणे निक्सन तर पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असण्याला अनुकूल होते. जरी ते रेगन यांच्या वतीने बोलत नव्हते पण वार्‍याची दिशा कळली! अशीच घटना अलेक्झांडर हेग जेंव्हा झियांना आपण होऊन म्हणाले कीं अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये अडचणी होत्या, पण आता परिस्थिती बदलणार आहे!
रेगन आल्यावर धोरण बदलणार हे सगळ्यांनाच माहीत होते. अफगाणिस्तानविषयी त्यांची ठाम मते असल्यामुळे पाकिस्तानबरोबर मैत्री होणार व ते भारताला जड जाणार याची परराष्ट्र मंत्रालयात भारताबद्दलचे विषय (India Desk) हाताळणार्‍या हॉवर्ड शाफरना कल्पना होती. कार्टर यांच्या कारकीर्दीत CIAचे सोविएत महासंघासंबंधीचे राष्ट्रीय गुप्तहेर अधिकारी असलेले रॉबर्ट गेट्स(४) यांच्या मते परराष्ट्रधोरणातला हा बदल म्हणजे हवाई-चांचेगिरीने किंवा जबरदस्तीने घेतलेला ताबाच होता. रेगन यांनी राजनैतिक मुत्सद्देगिरी, आजूबाजूने केलेल्या गुप्त हालचाली, ढोंगें व मानसिक युद्धखोरीसारखी सर्व 'अस्त्रें' विजेच्या वेगाने वापरून वॉशिंग्टनवर कबजाच केला!
रेगन यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात विएतनाम युद्धातील पराभव, वॉटरगेट ब्रह्मघोटाळा व इराणमधील हेलिकॉप्टरचे पतन वगैरे घटनांमुळे अमेरिकन जनमानसात घर करून असलेली राष्ट्रीय कमकुवतपणाची भावना संपविण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. सोविएत महासंघाशी नरम धोरण अवलंबिल्याबद्दल रेगन यांच्या शिलेदारांनी कार्टर यांच्या कारकीर्दीची रेवडी उडवली होती व सोविएत महासंघाच्या लालचौकातून (Red Square) अफगाणिस्तानद्वारे येऊ घातलेल्या व इराण्च्या आखाताद्वारे संपूर्ण मध्यपूर्व व तिथले तेल गिळू पहाणार्‍या 'रशियन परमाणूहिवाळ्या'चे भूतही उठवले होते.

यावेळी अमेरिकेत व्याजाचे दर आणि महागाई कडाडून २० टक्क्यावर आली होती आणि बेकारी आकाशाला भिडली होती. तेलाचे भाव कडाडल्यामुळे इतर युरोपबरोबर अमेरिकाही मंदीच्या फेर्‍यात अडकली होती. त्यामुळे सारेच विषय लोकांच्या भावनाना भडकावणारे व निर्वाणीचे झाले होते. रेगन यांनी आल्या-आल्या "सोविएत महासंघ अंगोलापासून अफगाणिस्तानपर्यंत पाश्चात्य देशांना अनुकूल असलेल्या राष्ट्रांना कमकुवत करून तिथल्या मार्क्सवादी विकल्पांना मदत करीत आहे व अशा तर्‍हेने तो सगळीकडे प्रगती करीत आहे" असे पडघम वाजवायला सुरुवात केली व त्यांच्या शिलेदारांनी संरक्षण व गुप्तहेरखात्यावर जास्त खर्च करण्याच्या बाजूने जनमत बनवायला सुरुवात केली.

परराष्ट्रमंत्री असलेल्या हेगनी तर कमालच केली! सर्व आंतर्देशीय अतिरेक्यांच्या मुळाशी सोविएत महासंघच आहे आणि त्याला थोपविले पाहिजे असाही प्रचार त्यांनी सुरू केला. पण त्यांना या मुद्द्यावर प्रतिनिधीगृहात आव्हान देण्यात आल्यावर व तसा पुरावा ते देऊ न शकल्यामुळे त्यांनी CIA ला हेरखात्याकडून राष्ट्रीय पातळीवरचा अहवाल बनवायला सांगितले. त्यानुसार सोविएत महासंघाला अतिरेकी कारवाया नापसंत असून निष्पाप लोकांच्या हत्या झालेल्या त्यांना आवडत नाहींत असा अहवाल दिला. हेग यांची चांगलीच पंचाईत झाली! पण बिल केसी यांना काय करायचे ते नीट माहीत होते व त्यांनी आधीचा अहवाल रद्दबातल केला व हेगनी Defense Intelligence Agency कडून नवा अहवाल मागवला. त्यात सोविएत महासंघ जगभर क्रांतिकारी अतिरेकाला टेकू देत आहे असा निष्कर्ष होता. पुढे असे खोटे अहवाल मागवायची प्रथाच पडली. केसींना हे काम त्याच्या "होय, साहेब" वृत्तीमुळेच मिळाले होते. ते दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात व्यूहरचना आखणार्‍या खात्यात गुप्तहेर होते. युद्धानंतर त्यांनी हेरखात्याला राम-राम ठोकला व 'वॉल स्ट्रीट'वर वकीलीच्या प्रॅक्टीसमध्ये पैसा कमावला. रेगन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यावर त्यांच्या विजयी निवडणुकमोहिमेचे ते व्यवस्थापक बनले व त्या मार्गाने CIAचे प्रमुख झाले. रेगन यांच्या इतर शिलेदारांप्रमाणे केसींनाही वाटत होते कीं कार्टर यांच्या कारकीर्दीत CIA सारख्या संस्था सोविएत महासंघापुढे मऊ झाल्या! त्यांना हुकूम मिळाला कीं असल्या उदारमतवादी मंडळींना दरवाजा दाखवायचा. ६८ वर्षाचे केसी श्रीमंत, कडक स्वभावाचे, चाकोरीबद्ध नसलेले व धोका पत्करणारे गृहस्थ होते. साधनशुचितेची पर्वा नसलेले केसी CIA चा उपयोग गदेसारखा करून सोविएत महासंघाला चेचू इच्छित होते. त्यांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले(५). केसींनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिती व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचे अवमूल्यन केले व रेगनना त्यांच्याकडून थेट माहिती जाणार नाहीं याची त्यांनी खात्री केली!

Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) या संस्थेचे संचालक अण्वस्त्रप्रसारबंदीसंबंधी राष्ट्रपतींना सल्ला देत असे. कार्टर यांच्या कारकीर्दीत खानसाहेब व त्यांचा कहूता प्रकल्प याबद्दल हेच माहिती देत असत. आता या संस्थेचेही अवमूल्यन करण्यात आले. त्यांचे मनुष्यबळ खूप प्रमाणात कमी करण्यात आले आणि तिच्या संचालकाना रेगन यांच्यापासून दूर ठेवण्यात आले! याच वेळी रिचर्ड बार्लो या संघटनेत आला व अण्वस्त्रप्रसारबंदीसंबंधी माहितीचा अव्वल छाननीकार(६) बनला.

सोविएत महासंघापासून उद्भवलेल्या धोक्याला पाकिस्तानासारखे प्यादे वापरून शह द्यायची कल्पना पाकिस्तानातले अमेरिकेचे राजदूत अर्थर हमेल यांची, पण हेगने ती उचलून धरली. पाकिस्तानला सोविएत महासंघाची भीती होतीच व अमेरिकन रक्त न सांडता परस्पर काटा काढायची ही संधी अमेरिकेलाही हवी होती. मग असे एक धोरण पुढे आले कीं पाकिस्तानला भरपूर मदत द्यायची म्हणजे त्याला अण्वस्त्रांची गरजच भासणार नाही व हे युद्ध परस्पर जिंकता येईल.

या निकडीच्या व महत्वपूर्ण धोरणाला सौदीच्या राजपुत्राचा पूर्ण पाठिंबा होता. पण पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पामुळे अमेरिकेचे प्रतिनिधीगृह नाराज होते. संपूर्णपणे पाश्चात्य तंत्रज्ञान, साधनसामुग्री व सदिच्छांवर आधारित असलेला हा प्रकल्प कुणीच विसरले नव्हते! त्यामुळे झियांशी दोस्ती करण्याआधी अमेरिकन प्रतिनिधींची सहमती मिळविणे व कायद्यात जरूर ती घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक होते.
रेगन यांच्या शिलेदारांतही अण्वस्त्रप्रकल्प सक्रीयपणे राबविणार्‍या पाकिस्तानसारख्या राष्ट्राला अशी भरघोस मदत देण्याबाबत नाराजी होती. परिणामतः त्यांच्याकडून या धोरणाबद्दलची बातमी गुपचुप व्हाईट हाऊसच्या वार्ताहारांत फोडण्यात आली. पण झियांनी न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रसंघात काम केलेल्या व त्यामुळे पाश्चात्य राष्ट्रांत जरासे विश्वसनीय झालेल्या PAECच्या भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ इश्रत उस्मानींना मातब्बर परमाणूविषयक नियतकालिकांत "लोकांच्या समजुती कांहींही असोत पण पाकिस्तानला कहूता प्रकल्पात अतीशय अवघड अशी आव्हाने पार पाडायची आहेत" असा लेख लिहायला सांगितले. कहूता येथील व्यवस्थितपणे चालणार्‍या सेंट्रीफ्यूजेसची माहिती असूनही 'Nucleonics Week' या नियतकालिकाच्या वार्ताहाराला दिलेल्या मुलाखतीत डॉ. उस्मानी यांनी ठोकून दिले कीं पाकिस्तानपुढे जबरदस्त तांत्रिक आव्हाने आहेत व अगदी ढोबळ परमाणूबॉम्बसुद्धा बनविण्याची क्षमता पाकिस्तानकडे नाहीं.

पाकिस्तान कराराबाबत असा कांहीं उत्साह होता कीं रेगन यांनी शपथ ग्रहण केल्यावर तीन आठवड्यात अमेरिकन परराष्ट्रमंत्रालयाने एक गुप्त टांचण बनवले. त्यात पाकिस्तानला परस्पर रशियन फौजेला रक्तबंबाळ करायला उद्युक्त करून त्याची पिळवणूक करण्याची अमेरिकेची इच्छा व पाकिस्तानला असलेली संरक्षणाची गरज यांच्यातले समीकरण मांडले होते. तसेच पाकिस्तान हा आघाडीवरचा देश आहे. त्याची राष्ट्रीय निष्ठा व सोविएत महासंघाविरोधी धोरण अमेरिकेच्या दृषीने महत्वाचे आहे. सोविएत महासंघाच्या १४ महिन्याच्या आक्रमणानंतर अमेरिकेची विश्वासार्हता बुडाली आहे पण पाकिस्तानच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांकडूनच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. वेळेवर कृती नाहीं केली तर वातावरण चिघळेलयाचाही उल्लेख त्या टांचणात होता.

पाकिस्तानला पैसे ताबडतोड पाठवणे जरूरीचे होते. १५ मेपर्यंत पैसे पाठवायचे म्हणजे १५ मार्चपर्यंत अंदाजपत्रक समितीकडे (budget committee) जायला हवे! एकच घाई झाली होती सार्‍यांना! पण हा प्रस्ताव प्रतिनिधीगृहापुढे ठेवायच्या आधीच पाकिस्तानातले राजदूत हमेल यांनी तो पाकिस्तानला कळवला व आगाशाहींना एक शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनला न्यायची सूचना केली! पण आगाशाही जरासे साशंक होते, जेरार्ड स्मिथनी दिलेले 'मृत्यूच्या दरी’चे धमकीवजा भाषण ते विसरले नव्हते. अब्जावधी डॉलर्सचा मलिदा समोर असूनही हमेलच्या प्रस्तावाबद्दल आगाशाही साशंक होते. ही तारेवरची कसरत होती म्हणून त्यांनी झियांना सल्ला दिला कीं यात पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला धक्का बसणार नाहीं व अण्वस्त्रप्रकल्पाबद्दलही कुठली अट असणार नाही हे पहावे लागेल व तळाशी असलेल्या 'टिपा'(७) नीट वाचाव्या लागतील.

अण्वस्त्रप्रकल्प राबविणार्‍या पाकिस्तानला अशी मदत करायला विरोध असणार्‍यांचा संतापही वाढत होता. कांहीं प्रतिनिधींना वाटले कीं आपल्यावर हा चुकीचा निर्णय लादण्यासाठी आपल्याला क्षुल्लक कारणांवरून डिवचले जात आहे! व्हाईट हाऊसमधून झिरपलेल्या माहितीवरून किती प्रचंड प्रमाणावर ही मदत द्यायचे घाटते आहे याचा अंदाज आल्यावर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असले तरी बंडाळीची लक्षणे दिसू लागली व दुसर्‍या महायुद्धातला वीरपुरुष, पृथ्वीभोवती सर्वप्रथम अंतराळातून प्रदक्षिणा घालणारा अंतराळवीर व १९७७च्या अण्वस्त्रांचा स्फोट करणार्‍या देशांना मदत नाकारण्याबाबतच्या घटनादुरुस्तीचा लेखक असलेल्या जॉन ग्लेन या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली हे बंडखोर एकत्र येऊ लागले कारण तो एकच असा नेता होता जो रेगनना टक्कर देऊ शकला असता.
या घटनादुरुस्तीच्या लेखनात ग्लेन यांचे मदतनीस असलेल्या लेन वाइसनी रेगन यांच्या शिलेदारांनी प्रतिनिधीगृहाला कसे दडपून टाकले आहे याचा अभ्यास केला. पाकिस्तानचा विरोधक म्हणजे सोविएत महासंघाचा समर्थक, सोविएत महासंघाचा विरोधक म्हणजे पाकिस्तानचा समर्थक यापलीकडील "सोविएत महासंघाचा आणि पाकिस्तानचा विरोधक" या पर्यायाचा विचार करायची उद्यमी व दूरदृष्टी रेगन यांच्यात वा त्यांच्या शिलेदारांत नव्हती कारण ते आळशी होते. एका अण्वस्त्रधारी राष्ट्राच्या (सोविएत महासंघ) शक्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणखी एका राष्ट्राला (पाकिस्तान) अण्वस्त्रधारी बनविण्याविरुद्ध ठामपणे उभे राहिले एकटे जॉन ग्लेन.

ग्लेन यांना टेकू दिला डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर ऍलन क्रॅनस्टननी. युरोप व आफ्रिकेत पत्रकारिता केलेले क्रॅनस्टन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतोद (whip) होते. अण्वस्त्रप्रसारबंदी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा गाभा असल्यामुळे त्यांचा हमेल योजनेला विरोध होता व प्रतिनिधीगृहात आगामी (वाक्)युद्धाची समज त्यांनी परराष्ट्रखात्याला दिली. शिवाय ते अभ्यासू असल्यामुळे पाकिस्तानने संवेदनशील गोष्टींच्या सतत केलेल्या खरेदीचा अभ्यास त्यांनी केला होता. पाकिस्तान युरेनियम शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पात किती पुढारला आहे याची त्यांना कल्पना होती. प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्रधोरणविषयक समितीचे सभासद असलेल्या सिनेटर स्टीफन सोलार्झ यांच्या आठवणीनुसार सगळ्याना पाकिस्तानच्या प्रगतीची कल्पना होती. "मदत हवी? तर अण्वस्त्रे फेकून द्या" असे एकमताने सांगायच्या ऐवजी बरोबर उलटा संदेश पाकिस्तानला दिला जात होता. सोविएत महासंघाला गुढग्यावर आणण्यात अफगाणिस्तानचे अव्वल स्थान होते हे खरे पण ते करताना अण्वस्त्रप्रसारबंदीचा अनेकमजली डोलारा खाली आणण्यात काहींच अर्थ नव्हता. पण रेगन यांचे शिलेदार हेच करायला निघाले होते!

हे शिलेदार आक्रमक पवित्र्यात होते. पाकिस्तानला देऊ केलेल्या मदतीचे मूल्यमापन करायची जबाबदारी असलेल्या प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्रधोरणविषयक समितीचे अध्यक्ष सिनेटर पर्सी यांना परराष्ट्रखात्यातील एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याचा फोन गेला व "पाकिस्तानपुढे अफगाणिस्तानस्थित सोविएत महासंघाकडून तातडीचा व वाढता धोका आहे व केवळ अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्यसैनिकांवर पाकिस्तानचे अस्तित्व अवलंबून आहे" असे सांगायला पढवले. पाकिस्तान अण्वस्त्रप्राप्तीसाठी जोरदार प्रयत्न करीत असून पूर्वी घातलेल्या निर्बंधांचा कांहींही उपयोग झालेला नाहीं. म्हणून पैसे व लढाऊ विमाने दिल्यास डॉ. खान आपला प्रकल्प गुंडाळतील असे सांगायला पढवले. हे जगावेगळे तर्कशास्त्र मूळ धरू लागले होते!

पाकिस्तान अण्वस्त्रांची चांचणी करण्यास एक ते दीड वर्षांत तयार होईल व हे तंत्रज्ञान आपल्या शेजारी राष्ट्रांना द्यायला तो सज्ज आहे अशी ताजी माहिती हेरखात्याकडून आलेली असूनही रेगन यांच्या शिलेदारांनी पर्सींना जाणून-बुजून सांगितले कीं पाकिस्तान याबाबतीत खूपच मागे आहे व पाकिस्तान शेजारी राष्ट्रांना हे तंत्रज्ञान देण्याच्या बाबतीत स्वतःवर नियंत्रण ठेवेल असाही त्या शिलेदारांना विश्वास आहे.
रेगन यांनी पाकिस्तानयोजनेवर आपली इभ्रत पणाला लावून फारच धोक्याचा मार्ग पत्करला होता आणि जो त्या योजनेला विरोध करे तो तुडवला जाऊ लागला! रेगन यांच्याच अंदाजपत्रक व व्यवस्थापन कार्यालयाने(८) पाकिस्तान प्रस्ताव राजनैतिकदृष्ट्या धोकादायक असून युद्धाला पैसा नसल्याचे जाहीर केल्याबरोबर परराष्ट्रखात्याने पाकिस्तानयोजना रेगन यांच्या कारकीर्दीच्या यशासाठी महत्वाची असून ते अमेरिकेचा संरक्षण पवित्रा सुधारू इच्छित होते व त्यासाठी ही मदत महत्वाची पायरी होती असा प्रचार केला. हेग व बकलींनी परराष्ट्रधोरण समितीपुढे साक्ष दिली होती कीं पाकिस्तानची असुरक्षिततेची भावना दूर केल्यासच त्याची अण्वस्त्रांबाबतची तहान मिटेल.
आगाशाहींचे २० एप्रिलला वॉशिंग्टनला आगमन झाल्यावर अण्वस्त्रांचा विषय निघालाच, पण हेगनी अण्वस्त्रांचे चांचणीस्फोट न केल्यास तो रेगनधोरणाचा मध्यवर्ती विषय बनणार नाहीं असे सांगून पाकिस्तानी शिष्टमंडळाला सुखद धक्काच दिला.
ज. आरिफही या बैठकीत होते आणि ते अमेरिकेच्या 'घूम जाव' धोरणाने थक्कच झाले! हेगनी तर अण्वस्त्रे हा पाकिस्तानचा 'खासगी मामला' आहे असे सांगितले. सांरांश: रेगन अण्वस्त्रधारी पाकिस्तानीबरोबर 'जगायला तयार होते'! रेगन यांनी पाकिस्तानच्या संरक्षणाला व स्थैर्याला अमेरिकेचा पूर्ण पुष्टी दिली. आरिफ यांच्यावर त्यांची खूप छाप पडली.

अशा तर्‍हेने अठरा महिन्याच्या कालावधीत पाकिस्तानी अण्वस्त्रप्रकल्प अमेरिकेकडून किंवा इस्रायली बॉम्बहल्ल्याने उध्वस्त होता-होता अमेरिकन धोरणाच्या केंद्रस्थानी आला.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(१) कार्टरसाहेब त्यांच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या वर्षात प्रवेश करत होते. ती २० जानेवारी १९८१साली संपली. त्या दिवशी रेगन अमेरिकेचे ४०वे राष्ट्रपती झाले.
(२) Organisation of the Islamic Conference
(३) कार्टर स्वतः एक शेंगदाण्याचे शेतकरी होते (Peanut farmer). त्यावर ही कोपरखळी होती.
(४) हे नंतर बुश-४३ यांच्या कारकीर्दीत संरक्षणमंत्री होते व आज ओबामांच्या कारकीर्दीतही संरक्षणमंत्री आहेत.
(५) मंत्रीमंडळात स्थान मिळविणारे ते पहिलेच CIA चे प्रमुख होते.
(६) मी लिहिलेली बर्लोबद्दलची माहिती "उत्तम कथा" मासिकाच्या २००९च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेली आहे. PDF format मध्ये असल्याने इथे देता येणार नाहीं. ज्याना ती वाचण्यात रस असेल त्यांना मी ई-मेलने पाठवून देईन.
(७) Footnotes
(८) Office of Management and Budget

मकबूल फिदा हुसेन यांना कतारचे नागरिकत्व बहाल झाल्याने जो उत्स्फूर्त भावनांचा अविष्कार भवताल व्यापून राहिला आहे, त्यामुळे आमचे शंकाखोर मन पुन्हा उसळी खाऊ लागले. भावनाविष्काररूपी अमृताच्या मंथनातून उत्पन्न झालेल्या काही शंका:

• परकीय नागरिकत्व घेतल्याने अशा त्रासदायक, हरामी इसमाची आपसूकच आपल्या पवित्र देशातून मरेस्तोवर हकालपट्टी झाली, तर आम्हांस किंचितसा आनंद का बरे होत नाही? सभोवार इतका क्षोभ का?
• या प्रकाराने आपल्या पवित्र देशाची नालस्ती कशी होते? आम्हांस वाटले होते की ९५ वर्षांच्या वृध्दास कोठडीत डांबून तृतीय रत्न दाखविल्यास नालस्ती होण्याची शक्यता होती.
• 'भारतात अल्पसंख्याकांच्या जिवास धोका आहे' असा अपप्रचार करण्यास इस्लामी आणि मानवतावादी यांचे फावते. - यास इलाज काय? अखेर, हुसेन यांच्यावर हल्ले आपणच केले, १२५०खटले आपणच भरले, त्यांविषयीच्या हलाहलाने आंतरजाल आपणच भरले. मग आता त्याची फळे आपणच भोगायची. यांतले काहीच न होते, तर आपण इतरांस 'तुम्ही कांगावा करता' असे छातीठोकपणे म्हणू शकलो असतो. रणांगणावर गेल्यावर रक्तमांसाचा चिखल अंगावर उडताच गर्भगळित होणारे नेभळट तर आम्ही नव्हेत. आम्ही तर ही अभिमानाने मिरवण्याची बाब मानायला हवी.
• आणि मुळात आम्हांस पडलेला एक 'सनातन' प्रश्नः आमची पुराणे आणि त्यांवर आधारित आमचे अभिजात साहित्य तर देवादिकांच्या आणि ऋषीमुनींच्या चाळ्यांनी आणि त्यांच्या सुटलेल्या चळांच्या रसभरित वर्णनांनी ओतप्रोत भरले आहे. आमचे देव काही अनाघ्रात मेरीच्या पोटी जन्मास आलेल्या येशुबाळासारखे शामळू आणि पुळचट नव्हते. पुष्ट, मांसल शरीरांच्या स्त्रिया दाखवून याच देवादिकांचे चित्रण करणार्‍या राजा रविवर्म्याची चित्रे - उदा. ही आमची शकुंतलाआजी. आमच्या (दुष्यंत नसलेल्या) आजोबांचा हिच्यावर फार जीव! - तर आबालवृध्दांच्या नजरा निवळण्यासाठी अभिमानाने आपापल्या दिवाणखान्यांत एकेकाळी मिरवणारे आपण इतके का बरे त्रासलो? सारखे एवढ्या-तेवढ्यास हात कलम करणे, दगड फेकून मारणे असे रानटी आणि रासवट चाळे करणार्‍यांच्या रांगेत जाऊन बसण्यास आपण एवढे उतावीळ का बरे झालो?

असो. आता आम्ही आमच्या शंकेखोर मनास आलेला शीण हलका करण्यासाठी या संस्थळाच्या मुखपॄष्ठावरील पुष्ट, कायस्थ स्त्रीचे काही काळ आमच्या लोलुप नेत्रांनी अवलोकन करावे म्हणतो. अहो, त्यातून आमच्या पुणेरी बावन्नखणी संस्कृतीचे रक्षण होते! आता परस्त्री देवी असते, असे या जननी-जन्मभूमीत काही जण मानतात म्हणे. आशा आहे की आमच्या संस्कृतीरक्षक लोलुप अवलोकनाने अशा कायस्थ वा कायस्थेतरांच्या भावना दुखावणार नाहीत!

आपला स्नेह-(आणि बरेच काही) लोलुप,
चिंतातुर जंतू

एम एफ हुसेन या चित्रकाराच्या जीवाला म्हणे भारतामध्ये प्रचंड धोका असल्याने हे महाशय भारताबाहेर आश्रयास आहेत. अशातच या वादग्रस्त हुसेनांना कतारने नागरिकत्व देऊ केल्याच्या बातम्या द हिंदू सह टाईम्स वगैरे वर्तमानपत्रात झळकत आहेत.

भारतीय नागरिकाने इतर देशांचे वा परदेशी लोकांनी भारताचे नागरिकत्व घेण्याच्या शेकडो घटना दररोज घडत असतात. मात्र एखाद्या इसमावर त्याच्या मायदेशात जर काही खटले चालू असतील तर त्या देशाचा आदर म्हणून इतर देश त्या इसमाला नागरिकत्व न देण्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल आहे. या प्रोटोकॉलचे उल्लंघन म्हणजे दुसर्‍या देशाला दिलेला एक संदेश समजला जातो.

अरबी देशांत भारतीयांना सहसा नागरिकत्व दिले जात नाही. या समजा बाहेर जाऊन व आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉलला डावलून कतारने ज्या इसमावर समाजाचा अपमान करणे, दंगल भडकवण्यासदृश साहित्य (चित्रे) प्रसिद्ध करणे, धार्मिक तेढ वाढवणे, सामाजिक तणाव वाढवणे अशा गंभीर अरोपांखाली अनेक खटले सुरु आहेत अशा इसमाला नागरिकत्व का दिले असावे?...

१. भारताला आम्ही जुमानत नाही. तसेच आमच्या अरब लॉबी मुळे भारत आमचे काही वाकडे करु शकत नाही असा माज.
२. भारतीय राज्यकर्त्यांकडे कणा नाही याची पूर्ण जाणीव.
३. आम्ही "सर्वच" भारतीयांना कनिष्ठ मानतो. पण काफिरांचा सर्व पातळीवर आपमान करणार्‍या भारतीय मुसलमानांना अरब देश भारताच्या कायद्यापासून वाचवतील असा संदेश देण्यासाठी.
४. 'भारतात अल्पसंख्यांकांच्या जीवाला धोका आहे' या पाकिस्तानी तसेच तथाकथित मानवतावाद्यांच्या लॉबींगला आकड्यांची मदत करण्यासाठी.

द हिंदूचे संपादक राम यांनी या घटनेवर टिपण्णी करताना असे म्हटले आहे की या महान चित्रकाराला आयुष्याच्या अंतिम कालखंडात मरण्यासाठी सुद्धा भारतात यायला जमत नसल्याने त्यांनी भारताचे नागरिकत्व सोडून कतारचे नागरिकत्व घ्यावे. का?

१. संपादक महोदयांना आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉलची वा त्यायोगे भारताच्या होणार्‍या नाचक्कीची माहिती नसावी.
२. संपादक महाशयांना भारताच्या इभ्रतीपेक्षा आपल्या स्नेह्यावरील खटल्यांची जास्त काळजी असावी.
वा आणखी काही?

अशा प्रकरणांत आपल्या देशाच्या विदेश मंत्रालयाकडून आपण काही अपेक्षा करु शकतो काय?

चित्रकार एम एफ हुसैन यांच्यातील कलाकाराबद्दल मला आदर आहे. मात्र, हिंदू देवदेवतांचे (विशेषतः सीता, सरस्वती आणि मला वाटते मारूती) अत्यंत असभ्य रेखाटन करून त्यांनी स्वतःच्या कलागुणांचा गैरवापर केला असे वाटते. कलेचे आणि कलाकाराचे स्वातंत्र्य हे प्रस्थापित कायदे, समाजव्यवस्था आदींचा किमान आदर राखत जबाबदारीने पाळले जावे असे वाटते.

आज हे सर्व लिहायचे कारण इतकेच की मला भारत सोडायचा नाही पण पर्याय नाही म्हणत हुसेनबाबांनी कत्तारचे नागरीकत्व घेतले आहे/घेणार आहेत. त्यांनी म्हणे तसे ते मागितले नव्हते तरी देखील तेथील राजाने त्याला बहाल केले. खालील चित्र त्यांनी हिंदू दैनिकात पाठवले आहे:

The black-and-white line drawing eminent artist M.F. Husain shared with The Hindu. Though this exemplar of secular art did not apply for it, he was conferred citizenship by Qatar. (The Hindu)

एक उदाहरण म्हणून सांगतो: असेच जालावरून कोणीतरी अमेरिकेत हिंदू देवदेवतांची काही गैरचित्रे काढली त्याबद्दल बंदी आणण्यावरून विचारले तर तेंव्हा ते अयोग्य वाटले. कारण अमेरिकेत त्याहूनही भिषण रेखाटने ख्रिस्तीधर्मा बद्दल काढलेली, ज्यूंची थट्टा केलेली पाहीलेली आहे आणि ती प्रस्थापीत कायद्यातील कलेच्या स्वातंत्र्यात पटत नसली तरी बसते. त्यामुळे त्याविरुद्ध आवाज करणे योग्य वाटत नाही. पण भारतात तसे नाही. इतर धर्मीयांवर केले तर धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात (त्यातही जर परधर्मीयाने केले तर जास्तच!) मात्र हिंदूच्या देवदेवतांची कशीही रेखाटने म्हणजे नुसतेच कलेचे स्वातंत्र्य ठरत नाही, तर, "सेक्यूलर आर्ट" ठरते!

त्यावर झुंडशाही हा उपाय आहे असे मला अजिबात वाटत नाही. तसा कोणी केल्यास कायद्याने सर्व कठोर उपाय करावेत. मात्र जर कोणी त्या विरुद्ध न्यायालयाचे दार ठोठावले अथवा कायद्याच्या चौकटीत सरकारकडे बंदी घालायची मागणी केली (मला स्वतःला अशी बंदी कशावरच मान्य नाही) तर त्यात काही गैर वाटत नाही...

आज स्वत:च्या जीवाला धोका असलेले अनेक आहेत. त्यात सर्वच पक्षातील प्रमुख राजकारणी आहेत, विविध विचारसरणींचे समाजकारणी आहेत, अनेक नटनट्या आहेत, आणि उद्योजकपण आहेत... कोणी कुठे रहायचे हा ज्याचात्याचा प्रश्न आहे पण, यातील कोणीच असले कारण देत देश सोडत नाही. मग स्वतःच्या "सेक्युलर आर्ट"ला धोका आहे असे म्हणत डाव्या विचारांच्या हिंदू दैनिकांचा आधार घेत हुसैन आणि हिंदू दैनिकही हा उगाच कांगावा करत आहेत असे म्हणल्यास चुकीचे ठरेल का?

फसवणूक-प्रकरण तिसरे: "मृत्यूच्या दरीत"
(या लेखातील सर्व मतें मूळ लेखकद्वयींची आहेत)
अखेरीस १८ मार्च १९७८ रोजी लाहोरच्या उच्च न्यायालयाने भुत्तोंना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यांच्या वकीलांनी अपील करायचा निर्णय घेतला पण बेनज़ीरला माहीत होते कीं सर्वोच्च न्यायालयही लाहोर कोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तबच करेल व ती शिक्षा ताबडतोब अमलात आणली जाईल. तिने मुर्ताझाला(१) ताबडतोब वॉशिंग्टनला जाऊन तिचे कॉलेजमधील सहविद्यार्थी पीटर गॅलब्रेथ (जे त्यावेळी प्रतिनिधिगृहात सिनेटच्या परराष्ट्रसंबंधांबद्दलच्या समितीचे सल्लागार म्हणून काम करत होते) यांना भेटून त्यांच्याकरवी केनेडी कुटुंबियांची, किसिंजरची, रॉकफेलरची, बुश-४१ची व राष्ट्रपती कार्टर यांची भेट घ्यायला सांगितले. मुर्तझाने खूप मेहनत घेतली आणि परिणामत: इस्लामाबादला क्षमायाचनेसाठी आलेल्या अर्जांचे ढीग पडले. पण झियांवर त्यांचा कांहींही परिणाम झाला नाहीं. ते म्हणत कीं कुणीही अपरिवार्यही नाही व कायद्यापेक्षा वरचाही नाहीं.

सिहाला येथे खान यांना शोक करायलाही वेळ मिळाला नाहीं. ४ एप्रिल रोजी जेवताना त्यांनी हेनीला त्यादिवशीच्या यशस्वी प्रयोगाबद्दल सांगितले कीं त्यांनी UF6 वायूचा P-1 सेंट्रीफ्यूजमध्ये घातला व शुद्धीकृत युरेनियम मिळविले. "मी आज पाश्चात्य राष्ट्रांची मक्तेदारी नष्ट केली आहे." असे ते तिला म्हणाले. त्यांनी गुलाम इशाक खान व आगाशाही (वित्त व परराष्ट्र मंत्री) यांना अधिकृतरीत्या पत्र लिहिले. पण झियाने अण्वस्त्रांवरचा मुलकी अधिकार खालसा केलेला होता व स्वत:चे "चीफ ऑफ स्टाफ" ज. अरिफ यांची सर्वाधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.

भुत्तोंना लष्कर अण्वस्त्रांवर पकड बसवेल याची आधीपासूनच काळजी होती. म्हणूनच १९७२च्या त्यांनी मुलतानच्या बैठकीला एकही सेनाधिकारी बोलावला नव्हता. लष्कराला बंधकामाकरिता, सुरक्षेसाठी आणि ISI अधिकार्‍यांना घटकभागांच्या शोधासाठी वापरले होते. पण आता खान लष्कराच्या अधिपत्याखाली आले.

जुलै ७७ सालच्या त्यांच्या पहिल्या-वहिल्या भाषणात झियांनी स्वत:ला "इस्लामचा शिपाई" असे संबोधून लष्कर व धर्म यांची सांगड घातली. झियांचे घराणे जलंदरचे आणि ते सौदी अरेबियाच्या 'वहाबी' पंथाला जवळच्या 'देवबंदी' पंथाचे कट्टर उपासक होते. "सुन्ना" या प्रेषक महंमद यांच्या जीवनावर आधारित आदर्श जीवनपद्धतीवर पूर्ण निष्ठा असणारे झिया हे एक मौलवींची मनोरचना असलेले लष्करी अधिकारी होते व त्यांनी पाकिस्तानमध्ये ब्रिटिश कायद्यावर आधारलेल्या दंडधारासंहितेऐवजी शारि’या कायदा लागू करण्याची तयारी केली.

धर्म व जमल्यास 'बाँब' या दोन्हीबद्दल झियांच्या योजना होत्या. त्यांना हा युरेनियम शुद्धीकरणाचा व अण्वस्त्र बनविण्याचा प्रयोग फक्त पाकिस्तानसाठी नव्हे तर सार्‍या 'उम्मा'साठी(२) यशस्वी व्हायला हवा होता. थोडक्यात झियाने अणूबाँम्ब बनायच्या आधीच तो सगळ्या मुस्लिम जगाला अर्पण केला होता.

दहा वर्षें ज. आरिफ यांनी झियांचे सेनाध्यक्ष (Chief of Army Staff) व कहूता प्रकल्पाचे उपाध्य़क्ष अशा दोन्ही जबाबदार्‍या पार पाडल्या. आता सेवानिवृत्त झालेले आरिफ ती दहा वषें पाकिस्तानातले सर्वात दुसर्‍या क्रमांकाचे बलवान नागरिक होते. पूर्वी कहूता प्रकल्पाच्या इमारतींच्या कामासाठी लष्कराच्या मुख्यालयात आलेले असतांना खानसाहेबांना भेटल्याची त्याना आठवण होती. खानसाहेबांच्या युरेनियम शुद्धीकरणाच्या यशाची बातमी कळल्यावर आरीफ य़ांनी त्यांचे अभिनंदन केले व तो दिवस पाकिस्तानसाठी सर्वात महत्वाचा दिवस होय असे उद्गार काढले. भुत्तोंना ही बातमी तुरुंगात मुनीर यांच्याकडून कळली. नंतर भुत्तोंना रावळपिंडीच्या तुरुंगात फाशीचे कैदी (death-row prisoner) नं. ३१८३ म्हणून हलविण्यात आले.

खानसाहेबांनी आपली निष्ठा आता झियांना अर्पिली. त्यांनी स्वत:ला त्यांच्या कामात झोकून दिले. कॅनडात रहाणार्‍या अजीजसाहेबांच्या(३) मैत्रीत त्यांना विरंगुळा लाभे. सुरुवातीला खाननी अजीजसाहेबांनाही कहूताला आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. नंतर अजीजसाहेबांशी जगातील सर्वात गुप्त कार्यक्रमाबद्दल सहज पकडला जाऊ शकणारा असुरक्षित पत्रव्यवहार सुरू करण्याची चूक त्यांनी केली. खानसाहेबांचे पहिले पत्र अजिजना जून १९७८मध्ये मिळाले. त्यात खानसाहेबांनी अमेरिकच्या इमर्सन कंपनीची उपकंपनी इमर्सन इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स् या ब्रिटिश कंपनीकडे अर्न्स्ट पिफ्फलमार्फत मागविलेल्या high-frequency inverters समजून घेण्यासाठीचे बरेच प्रश्न विचारलेले होते. या उपकरणांबद्दलची पत्रके (Manuals) कॅनडाहून आली होती. इमर्सन कंपनीने 'तस्सेच' inverters कॅपेनहर्स्ट (चेशायर) येथील ब्रिटिश न्युक्लियर फ्युएल्सला पुरवले होते. एवढे असूनही कुठल्याच कंपनीने धोक्याची घंटा वाजविली नाहीं!

खानसाहेबांनी मोठ्या उत्साहात ४ जून रोजी UF6 वायू त्यांच्या सेंट्रीफ्यूजच्या प्रतिकृतीत घालून जे शुद्धीकृत युरेनियम वाहेर काढले त्याची कार्यक्षमता शास्त्रीय हिशेबाइतकीच चांगली आली. खान म्हणाले कीं मग ते त्यांच्या वरिष्ठांकडे या कार्यक्रमासाठीच्या अंदाजपत्रकातून आणखी पैसे मागायला गेले. ही सुवार्ता ऐकून त्यांचे वरिष्ठही खूष झाले. त्यांनी खानसाहेबांचे अभिनंदन केले व त्यांच्या कर्तृत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला.

मुख्य कहूता कारखान्याचे कामही तुफान वेगात चालले होते. जपानहून आलेला व सिमेन्सचा असे दोन गट तिथे कार्यरत होते. स्वित्झरलंडच्या "कोरा" कंपनीकडून आलेली वायूकरणाची व पुनर्घनीकरणाची यंत्रसामुग्री तीन C-१३० जातीच्या वाहतुकी विमानात घालून आधीच पोचली होती. वातानुकूलनतज्ञ जावेद मिर्ज़ांना यंत्रसामुग्रीच्या प्रशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठविले होते. ब्रि. सजवाल लवकरच नियंत्रण कक्षाचे (control room) काम संपवण्याच्या बेतात होते.

कार्यक्षम परदेशस्थ पाकिस्तान्यांना कहूतात काम करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी खानसाहेबांनी परदेशी वृत्तपत्रांत जाहिरातीवर जाहिराती दिल्या. त्यात सरकारी नोकरी, लठ्ठ पगार, पेन्शन याशिवाय इस्लामाबाद येथे नवी घरे (जी आजन्म त्यांचीच रहातील) अशी प्रलोभने दाखवली व इच्छुकांनी पाकिस्तानच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी त्या-त्या देशातील दूतावासात जाऊन अर्ज करायला सांगितले. त्यांनी अजीजसाहेबांनाही त्यांच्या माहितीतील परदेशस्थ पाकिस्तान्यांची माहिती देण्यास सांगितले. अजीजसाहेबांनी अमेरिकेतील व कॅनडातील वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांची यादी पाठवली. थोडक्यात काय तर खानसाहेबांना उच्चपदी कर्तृत्ववान माणसेच हवी होती.

दरम्यान ब्रिटिश सरकारला खानसाहेबांचे हे 'जाळे' अचानक आढळले ते मत्सरापोटी! Inverters च्या पहिल्या आयातप्रकरणी अर्न्स्ट पिफ्फलने किमतीच्याबाबतीत आपल्याला फसविले अशी खानसाहेबांची धारणा झाली व त्यांनी पहिल्या २० inverters च्या पुरवठ्यानंतरची पुढची मागणी ग्रिफिनकडे नोंदविली. परिणामत: नाराज झालेल्या पिफ्फलने मजूर पक्षाचे खासदार श्री. अलाऊन यांच्याकडे हे inverters पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीच्या प्रकल्पात वापरले जाणार आहेत अशी कागाळी केली. खा. अलाऊन हे युद्धविरोधी मोहिमेचे अध्वर्यू होते व त्यांनी 'कॉमन्स'मध्ये याबाबत प्रश्न विचारला. परिणामत: ऊर्जामंत्री श्री बेन यांनी खास चौकशीचा हुकूम दिला व तोवर या निर्याती गोठवून टाकल्या.

'कॉमन्स'च्या चौकशीत असे आढळून आले कीं पिफ्फल्ने इमर्सन कंपनीच्या स्विंडन कारखान्यातून या आधी २० inverters पाकिस्तानला पुरवले होते. इमर्सन कारखान्यातील सर्वांना हे inverters युरेनियमच्या शुद्धीकरणप्रकल्पातच वापरले जाणार याची खात्री होती पण त्यांनी याबाबत कांहींच कारवाई केली नाहीं कारण त्यांना खात्री होती कीं पाकिस्तानी लोक इतकी अत्याधुनिक व गुंतागुंतीची यंत्रसामुग्री कधीच वापरू शकणार नाहींत व ती ठेवल्या ठिकाणी गंजून जाईल. पण जेंव्हा त्यांना पाकिस्तानी तंत्रज्ञांनी या invertersमध्ये अत्यंत गुंतागुंतीचे फेरबदल सुचविले तेंव्हा इमर्सन कंपनीच्या उच्चपदस्थांना आपल्या गिर्‍हाइकाला कमी लेखण्याची चूक केल्याची जाणीव झाली.

बेन यांच्या चौकशीतून असे निष्पन्न झाले की पिफ्फलने पाठविलेली यंत्रसामुग्री जरी कायदेशीर असली आणि ब्रिटनची कांहींही चूक झाली नसली तरी त्यावेळचे नियम परिणामकारक नव्हते.
या चुकीमुळे पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनू शकले. पुढे त्यावर्षीच्या नव्हेंबरपासून inverters निर्यात करण्यासाठी परवाना आवश्यक झाला. पण उशीर झाला होता.

त्यानंतर निर्यातीबद्दलच्या कायदेदुरुस्तीमुळे ब्रिटनमधल्या कुणालाही खानसाहेबांच्या कंपनीबरोबर व्यापार करणे अवघड होऊन बसले. या नवीन कायद्यानुसार ग्रिफिनना दोनदा निर्यात परवाना नाकारण्यात आला. कारण खानसाहेबांकडून हवे असलेल्या मालाची यादी आल्याबरोबर त्यातला हुबेहूब प्रत्येक पदार्थ निर्यातनियंत्रणाखाली यायचा. ग्रिफिनचे समर्थन असायचे कीं त्याने या गोष्टी कशासाठी वापरल्या जातात हे कधीच विचारले नाहीं व प्रत्येक गोष्ट निर्यातनियमाप्रमाणे विकली. जेंव्हा त्याला अधिकार्‍यांनी सांगितले कीं हे सामान परमाणूप्रकल्पात वापरले जात आहे तेंव्हा तो म्हणायचा की खानसाहेबांचा प्रकल्प परमाणूच्या शांतीपूर्ण उपयोगासाठी आहे आणि यात कांहींच गैर नाहीं. तेंव्हापासून हेच समर्थन ग्रिफिन वापरत असे.

पण अधिकार्‍यांना ते पटले नाहीं व ग्रिफिनना सरकारकडून त्रास होऊ लागला. त्यांच्या बॅंकेच्या सवलती कमी करण्यात आल्या, कर-खात्याचे अधिकारी त्यांना त्रास देऊ लागले, पोलीस त्यांना दारू पिऊन, जास्त वेगाने गाडी चालविल्याबद्दल मुद्दाम पकडू लागले. तरी जेंव्हा ग्रिफिन बधले नाहींत तेंव्हा MI5 कडून त्यांना ५०,००० पौंड देऊ केले गेले. तरीही त्यांनी सांगितले की त्यांची निष्ठा विकाऊ नाहीं. पण खानचे इतर अनेक सहकारी या प्रलोभनाला बळी पडले. उदाहरणार्थ खानसाहेबांच्या कॉम्प्यूटरतज्ञाला ब्रिटिश लोकांच्या बाजूने काम करण्यासाठी 'बेंटली' गाडी देऊ केली. ते त्याने मान्य केले. खानसाहेबांना हे कळल्यावर त्यांनी १९८० साली या फितुराला दरवाजा दाखवला.

या अडचणींवर मात करण्यासाठी ग्रिफिन व अब्दुस सलाम यांनी इंग्लंडच नव्हे तर युरोपबाहेर दुबईच्या free-trade zone मध्ये जायचे ठरविले. ब्रिटनमधून दुबईला निर्यात करणे सोपे आणि दुबईहून हा माल कुठेही पाठवणे सोपे होते.

याकाळी पाकिस्तातील भयभीत जनता सहज हमरातुमरीवर यायची. त्यातही जेंव्हा भुताटकीने पछाडल्यासारखे दिसणारे भुत्तो सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबरमधे आले तेंव्हा ज. आरिफनाही दया आली. भुत्तोंवर खुनाच्या आरोपाखाली खटला चालवल्यामुळे पाकिस्तानची प्रतिमा डागाळत होती व ही शरमेची गोष्ट होती असे ते म्हणाले. भुत्तोंनी पुन्हा अमेरिकेवर हस्तक्षेपाचा आरोप केला पण अशा काट्याच्या वेळीही त्यांनी खान किंवा युरेनियम शुद्धीकरणाचा उल्लेख केला नाहीं. पण शेवटी त्यांची ही देशभक्तीही त्यांना वाचवू शकली नाहीं.

२ फेब्रुवारी ७९ला प्रे. कार्टर यांच्या विनंतीस न जुमानता सर्वोच्च न्यायालयाने भुत्तोंचा क्षमाअर्ज फेटाळून लावला. त्याबद्दलची खिन्नता कळवितानाच खानसाहेबांनी सेंट्रीफ्यूजेसची 'साखळी' (cascade) करून युरेनियमचे अण्वस्त्रयोग्य शुद्धीकरण करण्याच्या चांचणीला ते पहिल्यांदाच तयार झाल्याचे अजीजसाहेबांना कळविले. मुख्य कारखान्याच्या कामाने वेग पकडला होता, सेंट्रीफ्यूजेसचे 'बी-१' दालन, प्रयोगशाळा व कार्यालयाची इमारत संपत आली होती. एप्रिलपर्यंत सर्व सेंट्रीफ्यूजेस तिकडे हलवायची योजना होती. पण पाकिस्तानात कर्तबगार मनुष्यबळ मिळत नव्हते.

मार्चच्या अखेरीस सेंट्रीफ्यूजेसची 'सा़खळी' बसवून चालूही झाली. UF6 वायूसाठी उतावीळ झालेल्या खानसाहेब सांकेतिक भाषेत म्हणाले कीं ७९ अखेरीस लोणीकारखाना चालू होईल व केक बनवू लागेल, पण त्यासाठी 'अन्ना'ची नितांत जरूरी आहे.

२८ मार्चचा दिवस गुप्तपणे वावरायचा खानसाहेबांचा शेवटचा दिवस होता. त्या रात्री "त्स्वाइट्स डॉयशं फर्नझेहेन (ZDF)" या पश्चिम जर्मनीतील दूरचित्रवाणीवाहिनीने खानसाहेबांचा 'पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पाचे प्रमुख' असा पर्दाफाश करताना हा प्रकल्प 'आल्मेलो' येथून चोरलेल्या सेंट्रीफ्यूजेसच्या आराखड्यांवर आधारलेला आहे असा गौप्यस्फोट केला. ही बातमी युरोप व उत्तर अमेरिकेत एकाद्या वणव्यासारखी भडकली व त्यामुळे डच गुप्तहेरसंघटनेला चौकशी सुरू करणे भाग पडले.

खानसाहेबांच्या घूसखोरीच्या व चोरीच्या प्रत्येक घटनेकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल स्वत:ला झोडपून घेण्यापेक्षा डच सरकारने सार्‍या चुका लपवून ठेवण्याचे ठरविले. वित्तमंत्रालयाने/सरकारने ठरविले कीं हॉलंडमधून पाकिस्तानी अण्वस्त्रप्रकल्पाला काडीचीही मदत झालेली नाहीं. खासगीत युरेंको, FDO, UCN, वित्तमंत्रालय यांनी एक-दुसर्‍यावर चूक ढकलली व खानसाहेबांच्या भूतपूर्व प्राध्यापकांना व सहविद्यार्थ्यांना शिफारसपत्रे दिल्याबद्दल दोषी धरले. पण हे सर्व चालू असताना FDO चा विक्रिखात्याचा मॅनेजर इस्लामाबादला खानसाहेबांचा पाहुणचार घेत होता.

त्यामुळे मे १९७९ च्या अंतरिम अहवालात खानसाहेबांना युरेंकोच्या सेंट्रीफ्यूज-तंत्रज्ञान-संशोधन विभागांच्या अतीशय कमी महत्वाच्या विभागांतच प्रवेश होता असे जेंव्हा जाहीर झाले तेंव्हा कुणालाच आश्चर्य वाटले नाहीं. खानसाहेबांच्या चांभारचौकशांबद्दल तक्रार करणार्‍याना सज्जड दम देण्यात आला, फीरमनना अटक करून त्यांची डच गुप्तहेरखात्यातर्फे कसून चौकशी करण्यात आली व त्यालाही दम भरण्यात आला कीं त्याने या विषयावर तोंड बंद ठेवावे कारण त्यात हॉलंडला धोका आहे. पण दुसर्‍या एका अती गुप्त चौकशीत खरी परिस्थिती सांगताना BVD ने मंत्र्यांपुढे कबूल केले कीं १९७५ साली पाकिस्तानला कायमचे जायच्या आधी खानसाहेब महिनोन्महिने माहिती चोरत होते व त्यात CNOR/G-2 सेंट्रीफ्यूजेसच्या संरचना व ड्रॉइंग्जसुद्धा होती. इतकेच नव्हे तर युरेंकोच्या शास्त्रज्ञांनी जी-२ पेक्षाही जास्त सुधारित 4-M जातीचे सेंट्रीफ्यूज शोधले होते त्याचीही ड्रॉइंग्ज पाकिस्तानात असण्याची शक्यता होती.

१९७५ साली फीरमनच्या शंकांबद्दल, १९७६ साली खानसाहेबांच्या FDO च्या अधिकार्‍यांना विचारलेल्या तांत्रिक चौकशीबद्दल, १९७७ साली FDO च्या कंत्राटदारांनी CNOR चे घटकभाग पाकिस्तानला विकल्याबद्दल ब्रिटनला व जर्मनीला अंधारात ठेवल्याचा त्यांना खूप संताप आला. इस्रायलला इस्लामी बाँबपासून सर्वात जास्त खतरा होता त्यामुळे तेही भडकले. इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी डच पंतप्रधानांना पत्र लिहून पाकिस्तान, इराण व लिबिया यांना अण्वस्त्रसज्ज बनविल्याने इस्रायलच्या सुरक्षिततेवर उद्भविलेल्या नव्या संकटाबद्दल सविस्तर लिहिले पण काहींही उपयोग झाला नाहीं. वॉशिंग्टनचा तर BVD काडीचाही विश्वास नव्हता. कार्टर यांनी CIA ला स्वत:ची वेगळी चौकशी करून खानसाहेबांनी 'कसे', 'कधी' व 'काय' चोरले याचा अंदाज घेण्याच्या आज्ञा दिल्या.

इस्लामाबादमधील क्षोभाचा अण्वस्त्रप्रकल्पावर कांहींच परिणाम झाला नाहीं. १९७९च्या मार्चअखेरीस खानसाहेबांना झियाकडून आढावा देण्याबद्दल बोलावणे आले. आदल्या दिवशी जाग्रण करून बनविलेले एक १०-पानी पत्र घेऊन ते गेले. त्यात झियांनी भुत्तोंना माफ करावे अशीही शिफारस होती.

पण झियांनी ती विनंती धुडकावून लावली. खोट्या आरोपांखाली न केलेल्या गुन्ह्याबद्दल खटला घातल्यानंतर भुत्तोंना सोडून दिल्यास ते नक्कीच सूड उगवतील अशी झियांना खात्री होती. झियांनी त्यांना ३ एप्रिलच्या पहाटे फाशी देण्याची तयारी सुरू केली. त्या दिवशी खूप वारा असल्यामुळे भुत्तोंचे शव त्याच दिवशी रावळपिंडीहून भुत्तो कुटुंबियांच्या 'लारकाना' येथील कबरस्तानाच्या जागी पोचवणे अशक्य होईल असे हवामानखात्याने सांगितल्यामुळे भुत्तोंना आणखी एक दिवस जगू देण्यात आले.

३ एप्रिलला बेनझीर व नुसरत (पत्नी) यांना शेवटच्या भेटीसाठी रावळपिंडीला आणण्यात आले. आरिफ म्हणाले कीं भुत्तोंनी धीरोदात्त मुद्रा ठेवली होती. नुसरतबाई शांत पण मानसिक तणावाखाली होत्या, तर बेनझीर मात्र कोसळली, हुंदके देत रडू लागली. पित्याने लेकीला परदेशी जायचा सल्ला दिला. तुरुंगाच्या गजातून त्यांचा हात पकडून ती म्हणाली, "बाबा, तुम्ही लोकशाहीसाठी सुरू केलेला लढा मी चालूच ठेवेन."

३ तारखेच्या संध्याकाळी जेलरनी भुत्तोंना जमीनीवर बसलेले पाहिले. भुत्तोंनी कागद, पेन व दाढीचे सामान मागविले. बहुदा त्यांना मुल्लासारख्या चेहर्‍याने मरायचे नव्हते. ते जवळ-जवळ दीड तास लिहीत राहिले. रात्री दहा वाजता त्यांनी आपल्या खोलीचा केर काढायला सुरुवात केली. ते विचारात व सैर-भैर झाल्यासारखे भासले. ११ वा. ते झोपले. पहाटे पावणेदोन वाजता त्यांना फाशीच्या कक्षात नेण्यात आले व त्यांच्या गळ्याला फांस लावण्यात आला, चेहर्‍यावर पिशवी चढविण्यात आली व बरोबर दोनच्या ठोक्याला फाशी दिली गेली. कांहीं मिनिटांतच तुरुंगातील डॉक्टरने ते मेल्याचे जाहीर केले.

त्यानंतर कांहींच दिवसांनी लंडनमधील एका छापखान्यातील भारतीय जुळारी तो जुळवत असलेले साहित्य वाचू लागला तेंव्हा त्याला ते भुत्तोंनी तुरुंगातून मृत्युशय्येवरून लिहिलेले साहित्य आहे असे लक्षात आले. ते ३०० पानांचे बाड चोरून पाकिस्तानातून गडबडीने बाहेर काढण्यात आले असावे. भारतीय जुळार्‍याने आपल्या एका मित्राला फोन लावला, त्याने दुसर्‍यला असे करत-करत शेवटी ही गोष्ट भारतीय राजदूतांच्या कानावर गेली. त्यांनी याबद्दल दूतावासातील RAW विभागाला कळवले. RAW ने त्याची प्रत मिळवून दिल्लीला पाठविली व ती श्री गिरीश सक्सेना या RAW च्या उच्चपदस्थाकडे पोचली. भुत्तोंनी "मला जर फाशी देण्यात आले तर" या शीर्षकाखाली आपल्या गुढग्यावर कागद ठेवून लिहिलेले ते मृत्युशय्येवरचे निवेदन होते. भुत्तोंना फाशीवर चढविण्याआधी त्यांच्या देशकार्याला कमी लेखण्यासाठी व त्यांच्यावरच्या खुनाच्या आरोपासंबंधीचे खोटेनाटे पुरावे असलेली श्वेतपत्रिकांची मालिकाच झियाने प्रसिद्ध केली होती. याच श्वेतपत्रिकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भुत्तोंचे अपील रद्दबातल केले होते. हे निवेदन सक्सेनासाहेबांना मिळेपर्यंत भुत्तोंनी आपल्याविरुद्धच्या आरोपांना इतकी मुद्देसूद उत्तरें दिल्याचे जगाला माहीत नव्हते. भुत्तोंनी लिहिले होते कीं ते मृत्युकोठडीत असून श्वेतपत्रिकांतील खोट्या आणि लज्जास्पद आरोपांचे परिणामकारक खंडन करण्यासाठी आवश्यक ती साधनसामुग्री त्यांना उपलब्ध नव्हती. असे असले तरीही त्यांनी या परिच्छेदांत त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला होता.

भुत्तोंनी स्वत:च्या बचावासाठी लिहिलेला भाग वाचता-वाचता सक्सेना भुत्तोंना त्यांच्या ज्या नेत्रदीपक कामगिरीबद्दल अभिमान होता त्या भागापर्यंत पोचले. "मी पंतप्रधानपद सोडून या मृत्युकोठडीत आलो त्यावेळी पाकिस्तान पूर्णपणे अण्वस्त्रसज्ज बनण्याच्या उंबरठ्यावर होते. दक्षिण आफ्रिका व इस्रायल ही राष्ट्रेंही पूर्णपणे अण्वस्त्रसज्ज आहेत हे आपल्याला माहीत आहेच. ख्रिश्चन, ज्यू, हिंदु व साम्यवादी राष्ट्रे अण्वस्त्रसज्ज आहेत. फक्त मुस्लिमांकडेच ही सज्जता नाहीय्. पण ते आता बदलणार आहे. अण्वस्त्राच्या भीतीखाली वावरणार्‍या ८ कोटी पाकिस्तानी जनतेच्या तूलनेत माझ्या एका आयुष्याला काय किंमत आहे?" पाकिस्तान व पाकिस्तानी जनता जगू शकेल याबद्दलचा १९७६ सालचा महान करार त्यांच्या ११ वर्षांच्या परिश्रमपूर्ण व निग्रहपूर्ण सार्वजनिक कामगिरीत महत्वतम मानला जाईल असे भुत्तोंनी लिहिले होते.

पाकिस्तान अण्वस्त्रसज्ज होत आहे हे भारताला माहीत होते पण या तिरकस उल्लेखामुळे सक्सेना गोंधळून गेले.
सक्सेना, RAW, संरक्षण व परराष्ट्रखाते येथील अभ्यासक भुत्तोंना काय म्हणायचे असावे याबद्दल विचारात पडले. आपल्या हस्तलिखितात भुत्तोंनी पाकिस्तानच्या परमाणू कार्यक्रमाच्या महत्वाचा ठासून उल्लेख केला होता व त्याअर्थी ते कुठल्या तरी देशाबरोबर झालेल्या कराराबद्दलच बोलत आहेत असे सर्वांना वाटले. भारताला पाकिस्तानचा "युरेनियम शुद्धीकरणप्रकल्प" एक कोडेच होते. भारतीय हेरखात्याला हे माहीत होते कीं हे तंत्रज्ञान पाकिस्तानला युरोपातून मिळाले होते आणि १९७६ पासून खानसाहेबांच्यावर भारतीय हेरखाते नजर ठेवून होते. पण बाँबची संरचना करायला, तो बनवायला किंवा क्षेपणास्त्र बनवायला पाकिस्तानला कोण मदत करणार होते, कहूतासारखा मोठा व गुंतागुंतीचा प्रकल्प कोण चालवणार होते असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न होते कारण पाकिस्तानकडे काहींच नव्हते! पैसे मध्यपूर्वेतून आले होते व रशिया यात नक्कीच गुंतला नव्हता कारण तो भारताला शस्त्रे पुरवत होता. आधी भारतीय हेरखात्याला वाटले कीं भुत्तो फ्रान्सबद्दल प्लुटोनियमच्या पुन:प्रक्रियेबद्दल बोलताहेत. पण तो करार १९७६च्या मार्चमध्येच झाला होता. म्हणजे भुत्तो दुसर्‍याच गोष्टीचा उल्लेख करत होते.

भुत्तोंची ११ वर्षें गृहीत धरल्यास हा रहस्यमय कराराची सुरुवात १९६५ सालची होती. याच वर्षी पहिले भारत-पाक युद्ध झाले होते व याच वर्षी भारत वापरून झालेल्या इंधनाच्या सळ्या प्लुटोनियम पुन:प्रक्रियेच्या तारापूरच्या कारखान्यातून अनधिकृतपणे काढताना पकडला गेला होता व या घटनेमुळे सार्‍या जगात भारत प्लुटोनियम बाँब बनवीत आहे असा समज झाला होता. याचवर्षी अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेली मदत थांबविली होती व याच वर्षी भुत्तोंनी वल्गना केली होती कीं एक वेळ पाकिस्तानी लोक गवत खाऊन जगतील पण स्वत:चा अणूबाँब बनवितील. याच वर्षी पाकिस्तान व चीन यांच्यात व्यापारकरारही झाला व चीनने पाकिस्तानला काश्मीरप्रश्नावर उघड पाठिंबाही दिला होता. त्याक्षणी सक्सेनांची "ट्यूब" पेटली. भुत्तोंची सर्वात जास्त महत्वाची कामगिरी होती चीनबरोबर झालेला बाँबबांधणीबाबतचा करार!

चीनबरोबरच्या खास राजनैतिक संबंधांच्या यशस्वी वाटाघाटीचे शिल्पकार होते आगाशाही. त्यांनी सक्सेनांचे अनुमान बरोबर असल्याचे मान्य केले. ते लेखकद्वयाला म्हणाले की १९६५ साल पाकिस्तानला निर्वाणीचे होते. पाकिस्तानने चीनबरोबर केलेल्या कराराने पाकिस्तानला जे सहाय्य अनेक पिढ्या उपलब्ध करून दिले गेले ते इतरत्र कुठेच मिळाले नसते. १९७१ सालापर्यंत चीनमधून हद्दपार केले गेलेले चॅंग-काई-शेक अमेरिकेच्या सहाय्याने चिनी जनतेचे प्रतिनिधित्व करत, पण पाकिस्तानने जेंव्हा चीनला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षापरिषदेचे कायमचे सदस्य बनविण्याच्या कामगिरीत पुढाकार घेतला तेंव्हा ते दोन देश आणखीच जवळ आले. आगाशाही त्यावेळी पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रातले राजदूत होते. ते म्हणाले कीं पाकिस्तानने १३ राष्ट्रांची समिती बनविली होती व जेंव्हा अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्रातले तेंव्हाचे राजदूत बुश-४१ आगाशाहींना म्हणाले कीं तैवानला काढून टाकू नका तेंव्हा त्यांनी त्यांच्या बेजिंगयेथील राजदूताला सल्ला दिला कीं कांही लोक चीनच्या बाजूला आहेत तर कांहीं तैवानच्या. तरी चीनने राजनैतिक दबाव चालू ठेवावा. दुसर्‍या दिवशी आगाशाहींच्या समितीचा विजय झाला व चीन प्रथमच संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत सामील झाला.

१९७१ साली जेंव्हा पूर्व पाकिस्तानवरून पाकिस्तान-भारत युद्ध झाले त्यावेळी चीन पाकिस्तानच्या सहायासाठी धावून आला. त्याने भारताच्या सिक्किम सीमेवर सैन्याची जमवाजमवही केली. पण भारताने जेंव्हा लोपनोर येथील चीनच्या अण्वस्त्रकेंद्रावर बाँबहला करण्याची धमकी दिली तेंव्हा ते मागे हटले. पुढच्याच वर्षी भुत्तो सत्तेवर आले व त्यांनी चीनबरोबर शस्त्रास्त्रखरेदीबाबत अनेक करार केले व पुढच्याच वर्षी जेंव्हा भुत्तो चीनला गेले तेंव्हा शास्त्रज्ञ व लष्करी तज्ञ यांची मोठी तुकडी बरोबर घेऊन गेले व आधीचे करार बळकट करून आले.

चीनने परमाणूतंत्रज्ञानाबाबतीत ६० साली कॅनडाकडून पाकिस्तानला मिळालेली 'KANUPP' अणुभट्टी चालवायला घेतली कारण अमेरिकेच्या दबावाखाली तिची मरम्मत करायला कॅनडा तयार नव्हता. १९७६ साली ती थांबलीच होती पण भुत्तो परत आल्याबरोबर चिनी तंत्रज्ञ आल्याचे अमेरिकेच्या हेरयंत्रणेने पकडले. अमेरिकेने UF6 वायू पुरविणे बंद केल्यामुळे व खानसाहेबांची योजनाही रखडल्यामुळे व पाकिस्तानकडे तो बनवायची यंत्रणा नसल्यामुळे चीनने तोसुद्धा पुरवायची तयारीही दर्शविली अन्यथा तो प्रकल्पच रखडला असता. युरेनियम शुद्धीकरण करणारे फारच थोडे देश आहेत त्यापैकी या दोन देशात सहकार्य सुरू झाले. चीनने अण्वस्त्राची शक्ती वाढवणारे ट्रिटियमसुद्धा पाकिस्तानला पुरवले व बाँब बनविण्याच्या व अण्वस्त्र वाहू शकतील अशा क्षेपणास्त्रांच्या संरचनाही दिल्या. चीनने अशा तर्‍हेने अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या कराराला जाणूनबुजून सुरुंग लावला.

ज. आरिफ म्हणाले कीं चीन हा देव न मानणारा, खुल्या बाजारपेठेच्या विरोधी व हुकुमशाही देश आहे. पण गेल्या ५० वर्षांत चीनने व पाकिस्तानने एकमेकांच्या अंतर्गत बाबतीत एकदाही ढवळढवळ केलेली नाहीं. चीनने कधीही पैसे घेतले नाहींत किंवा अटीही घातल्या नाहींत. पुढे झियांच्या काळात झियांनी पैसे द्यायची तयारी दर्शविली तेंव्हा चीनने स्वत:च्या संयुक्तराष्ट्रप्रवेशाच्या वेळच्या पाकिस्तानच्या सहाय्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करून पैसे घ्यायला नकार दिला.

७९च्या एप्रिलमध्ये कहूताबद्दल कॅनडाच्या वृत्तपत्रांत गदारोळ चालला होता व सर्व वार्ताहार खूपच प्रचार करत होते. याचा उल्लेख करत अजीजसाहेबांनी विद्युतउपकरणांबाबत मोटोरोला, वेस्टिंगहाऊस व युनियन कार्बाईड या कंपन्यांकडून मिळविलेली माहिती खानना पाठविली.
मीडियाच्याकडून होणार्‍या विकृतीकरणाला कांहीं मर्यादाच नाहींत आणि सारे जग पाकिस्तानशी जणू वैर करत आहे असे खानसाहेबांना वाटले! पण त्यांना एक गोष्टीचे समाधान होते कीं पाकिस्तानने जगाच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंतच्या लोकांची जणू झोपच उडवली होती. पण या प्रचारामुळे खानसाहेबांच्या प्रगतीवर वाईट परिणाम होत होता. ब्रिटिश व अमेरिकन कंपन्यांनी त्यांच्याबरोबर केलेले करार रद्द केले होते आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने भुत्तोंना फाशी दिल्याच्या दोनच दिवसानंतर अवैधपणे युरेनियमचे शुद्धीकरण करणार्‍या राष्ट्रांना लागू होणार्‍या "सायमिंग्टन घटनादुरुस्ती"च्या आधारे पाकिस्तानवर पुन्हा निर्बंध लागू केले होते. खानसाहेबांच्या मते त्यांना आणखी सहाच महिने हवे होते!

पण परदेशांहून होणारा घटकभागांचा पुरवठा कधीतरी थांबेल याची भीती असलेल्या खानसाहेबांनी वैकल्पिक योजना केलीच होती. युरोपियन कंपन्यांकडून त्यांनी आधीच सगळ्या मालाचे साचे (moulds) विकत घेऊन ठेवले होते व त्यामुळे ते घटकभागांचे उत्पादन पाकिस्तानात करू शकत होते. चीन पाकिस्तानला कच्चा माल, बाँबच्या व क्षेपणास्त्रांच्या संरचना वगैरेमध्ये मदत करू शकत असला तरी याबाबतीत त्याची मदत अशक्य होती कारण चीन सेंट्रीफ्यूजऐवजी डिफ्यूजनपद्धती वापरत असे. खानसाहेब तर सेंट्रीफ्यूजेसच्याबाबतीत आत्मनिर्भर झाले होते व अद्ययावत यंत्रसामुग्री बनवत होते व ती अमेरिकेच्या अर्ध्या किमतीत निर्यात करून विदेशी मुद्रा कमवायची स्वप्ने बघत होते.

अजीझनी त्यांना कळविले कीं त्याच्या प्रकल्पाबद्दल अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात चर्चा होत होती. पाकिस्तानी लोकांची हुशारी व चतुरस्त्रता पाहून प्रतिनिधींना धक्काच बसला होता. इतकेच काय कीं उपपरराष्ट्रमंत्री पिकरिंग तर म्हणाले कीं त्यांना थांबवायच्या दृष्टीने आता फार उशीर झाल्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानचा प्रकल्प थांबवू शकत नाहीं.

कार्टरमंत्रीमंडळ मध्य्पूर्वेतील आणि अफगाणिस्तानातील आणीबाणीला तोंड देण्यात गुंतले असल्याने पाकिस्तानला ताकीद देण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. रशियाच्या पाठिंब्याने झालेल्या तख्तापालटामुळे (coup) ७८च्या ऑगस्टमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये साम्यवादी सरकार आले व महत्वाकांक्षी रशियाचा प्रभाव वाढला. रशियन सरकार भारताला एक महत्वाचे मित्रराष्ट्र मानत होते. पाकिस्तानने अमेरिकेला हस्तक्षेप करायचा आग्रह केला पण नुकतेच व्हिएतनामच्या जबड्यातून बाहेर पडलेल्या अमेरिकेला पूर्ण युद्धात पडायचे नव्ह्ते. म्हणून कार्टरनी मर्यादित प्रचार-प्रतिहल्ल्याची परवानगी दिली व पैसाही मंजूर केला. तसेच CIAलाही पाकिस्तानी सीमेवरील पश्तून मुजाहिदीन सैन्याला रशियाच्या पंज्याखालच्या सरकारी सैन्यावर गनिमी हल्ले करायचे प्रशिक्षण व शस्त्रास्त्रे पुरवायची मंजूरी दिली. त्याचवेळी इराणमधील परिस्थितीही बिघडत चालली होती. तिथे ७९च्या फेब्रूवारीत शहा हद्दपार झाले होते व इस्लामिक क्रांतीद्वारे आयातुल्ला खोमेनी नावाचे शियापंथीय धर्मगुरू राज्यावर आले होते. या क्रांतीमुळे पाकिस्तानचेही धाबे दणाणले होते कारण पाकिस्तानला शहांचा जरी तिटकारा असला तरी खोमेनींचा तिटकारा त्याहून जास्त होता. खोमेनींना झियांबद्दल नावड होती व त्यांच्यावर अविश्वास होता. झियांनी ज्या तर्‍हेने भुत्तोंना मारले होते त्याचा खोमेनींना धक्काच बसला होता. (भुत्तोंची पत्नी नुसरत शिया होती!) याउलट पाकिस्तानची २० टक्के जनता शिया होती व पाकिस्तानच्या इस्लामीकरणाकरिता जे सुन्नी कायदे झियांनी लादले होते ते न मानण्याची हिंमत खोमेनींच्या सत्तग्रहणानंतर त्यांना आली होती!

खोमेनींनी अमेरिकेचे उत्तर इराणमधील 'कान' (listening stations-गुप्त बातम्या गोळा करायची केंद्रें) बंद केले. त्यामुळे अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये अधिक सक्रीय भाग घेण्याबाबत पाकिस्तानशी चर्चा सुरू केली. पाकिस्तानने अमेरिकेचे नवे "कान व डोळे" बनायला संमती दिली.

तोलास तोल या न्यायाने व पाकिस्तानला अण्वस्त्रतंत्रज्ञानापासून मागे हटविण्यासाठी कार्टरनी एकेकाळी धोरणविषयक निर्देशक असलेल्या व अण्वस्त्रप्रसारप्रतिबंध खात्याचे प्रमुख असलेल्या जेरार्ड स्मिथ यांना खान यांच्या हालचालींची गाजावाजा न करता व झियांना न डिवचता माहिती काढण्याची कामगिरी सोपविली. स्मिथ यांनी त्याआधी "Strategic Arms Limitation Treaty (SALT)"च्या चर्चेत अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळाचे यशस्वीपणे नेतृत्व केले होते. त्याची परिणिती निक्सन-ब्रेझनेव यांच्यात SALT करारावर सहीही झाली होती. स्मिथना मदत करायला परराष्ट्रखात्यातील रॉबर्ट गालुच्ची यांना नेमले.

गालुच्ची तीन वर्षांपासून पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांबाबतच्या महत्वाकांक्षांचा छडा लावण्यात मग्न होते. त्यांनी आता युरेनियम शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पाबद्दलच्या गुप्त माहितीचे पुरावे जमवायला सुरुवात केली. ते IAEA चे निर्देशक झिगवार्ड एकलुंड यांना जून ७९ मधल्या व्हिएन्ना बैठकीत याबद्दल पूर्ण माहिती देण्याच्या तयारीत होते. या अहवालावरून कार्टरना कहूता हालचालींविषयी निर्णय घेण्यात मदत होणार होती. गालुच्ची अहवालाची सुरुवातीची माहिती फारच धक्कादायक होती. त्याबाबत तत्परतेने कारवाई करण्याची आवश्यकता होती. गालुच्चींनी खानसाहेब व अजीजसाहेबांच्यामधील खासगी पत्रव्यवहाराचा मागोवा घेतला. IAEA ला समजतील अशा गोष्टींच्या पलीकडून काम करून, सेंट्रीफ्यूजबद्दलच्या अज्ञानाचा व परिणामत: अमेरिका व पश्चिम युरोपातील निर्यातीबद्दलच्या नियंत्रणात असलेल्या तृटींचा फायदा घेऊन खानसाहेबांनी युरेनियमच्या शुद्धीकरण यंत्रसामुग्रीसाठी लागणारी प्रत्येक वस्तू आयात केली होती. एवढेच नव्हे तर सुटे भागही स्वत:च बनवायला सुरुवात केली होती.

खानसाहेबांनी त्यांची पावलं इतकी झपाझप टाकली होती कीं पाश्चात्य हेरसंस्था त्यांची कृत्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्नच अद्याप करीत होत्या! १९७८ या एका वर्षांत खानसाहेब स्वयंपूर्ण झाले. खानसाहेबांची सेंट्रीफ्यूजचे स्वरूप व कुठला भाग कुठून आला हे सहज समजावे म्हणून गालुच्चींनी एक रंगीत चित्र बनविले. ते पाहिल्यानंतर पाश्चात्य राष्ट्रांच्या संगनमताची व वरवरच्या अज्ञानाची पातळी थक्क करणारी होती. कांहीं कंपन्यांनी तर आपले प्रतिनिधी कहूताला ठेवले होते व याबद्दलची सरकारकडून चौकशी चालू असतानादखील पाकिस्तानचे डच कंपन्यांवर मागणी नोंदवणे चालूच होते.

स्मिथ व्हिएन्नाला गेले आणि त्यांनी एकलुंडना सज्जड दम मारला. त्याआधी गालुच्ची पाकिस्तानला गेले व राजदूतावासातली गाडी घेऊन ते कहूताला गेले. त्यांना आत जरी जाऊ दिले नाहीं तरी ते कांहीं छायाचित्रे काढू शकले जी त्यांनी एकलुंडना दाखविली. एकलुंडसाहेबांनी अशी विशाल सुविधा बांधल्याचे कळल्याने धक्काच बसल्याचे सांगितले. पण त्यांना या आधी याबद्दलचे खूप इशारे आले होते. इतकेच काय पण युरेंकोच्या इंजिनियरने त्यांना टणक व महाग असलेल्या व फक्त विमानांत व सेंट्रीफ्यूजमध्ये वापरल्या जाणार्‍या "मॅरेजिंग (maraging) स्टील"च्या पाकिस्तानच्या मोठ्या मागणीची झेरॉक्स प्रतही दाखविली होती. पण IAEA तिकडे दुर्लक्ष केले होते!

एकलुंड यांनी हे सर्व जाहीर करायची परवानगी स्मिथ यांच्याकडे मागितली कारण हा बनाव उघडकीला आल्यास पाकिस्तान थांबेल असे त्यांचे मत होते. पण स्मिथ यांनी अशी परवानगी नाकारली. उलट ते म्हणाले कीं पाकिस्तान अजूनही अण्वस्त्र बनविण्याच्या टप्प्यापासून खूप दूर आहे व यातली गुप्तता चालूच ठेवावी. स्मिथ तर तारेवरची कसरतच करत होते जेणे करून पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीप्रकल्पाला एका बाजूला आवर घालता येईल व त्याच वेळी दुसर्‍या बाजूला अमेरिकेची इतर खाती पाकिस्तानी लष्कराशी लाडीगोडी चालू ठेवतील.

पण कांहींच आठवड्यानंतर कहूता आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर आलेच कारण गालुच्चींच्या माहितीच्या आधारावर फ्रान्सच्या राजदूतास व प्रथम सचीवास कहूताच्या फार जवळून गेल्याबद्दल मारहाण करण्यात आली होती. पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकार्‍यांनी त्यांना नंतर अटकेतही टाकले. २४ तासांच्या मौनानंतर झियासाहेबांनी फ्रेंच सरकारला बजावले कीं त्यांचे मुत्सद्दी जर बॉनेटवर फ्रेंच ध्वज लावून गेले असते तर अशी वेळ आली नसती. याला उत्तर म्हणून फ्रेंच सरकारने झियाला बास्तिय्य दिनानिमित्त्यच्या समारंभात बोलावले नाहीं व युगोस्लाव्हियाचा राजदूत आपला ध्वज फडकावत कहूताजवळून अत्यंत हळू वेगाने गाडीचालवत गेला. पण असल्या नाटकी घटना आगामी गंभीर पेचप्रसंगाला लपवू शकत नव्हत्या!

आता सगळ्याच आयाती थंडावल्या! पण खानसाहेबांच्या कल्पकतेमुळे त्याने फारसे बिघडले नाहीं कारण इन्व्हर्टर व ट्रान्सफॉर्मर आता पाकिस्तानातच बनू लागले होते. त्यांची (कृष्ण)कृत्यें जाहीर झाल्यामुळे त्यांनी युरोपमधील वृत्तपत्रांत जहाल पत्रें लिहायला प्रारंभ केला. ते लिहीत कीं स्वत:कडे हजारो अण्वस्त्रे असताना व रोज नवे चांचणीस्फोट करत असतांना पाकिस्तानने या क्षेत्रात छोटेसे पाऊल टाकले तर ते सैतान आणि दुष्ट कसे? पण अमेरिकनांना कहूताप्रकल्प हे "छोटेसे" पाऊल वाटत नव्हते. भूतपूर्व उच्चाधिकारी, तज्ञ शास्त्रज्ञ व लष्करी उच्चाधिकारी यांची एक समिती पाकिस्तानविरुद्ध कडक पवित्रा घ्यायला तयार झाली. त्या समितीच्या निर्देशकांनी सांगितले कीं त्यांना भारताच्या अण्वस्त्रचांचणीसारखीच एक भयंकर भविष्य डोळ्यासमोर दिसत आहे. ज्या निर्यातीवर नियंत्रण व पाकिस्तानला निषिद्ध मालाचा पुरवठा केलेल्या कंपन्यांवर आता आम्ही अमल बसवला असला तरी कदाचित आम्हाला फार उशीर झालेला असावा!

फोर्ड यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम केलेल्या स्कौक्रफ्ट यांनी कहूतावर लष्करी हल्ला चढवायचा वादग्रस्त प्रस्ताव मांडला. हेच याआधी जेरार्ड स्मिथनी सुचविले होते व इस्रायलचाही असाच मनसुबा होता.

जरी असा कुठलाही निर्णय घेतला गेला नव्हता तरी अमेरिका कहूताप्रकल्प घातपाताद्वारे किंव कमांडोंच्या हल्ल्याद्वारे नामशेष करण्याची योजना आखत आहे असे वृत्त न्यू यॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झाल्यामुळे पाकिस्तानने मिग-१९, मिराज व 'क्रोताल' क्षेपणास्त्रे व विमानविरोधी तोफा कहूताभोवती उभ्या केल्या. अमेरिका व कॅनडा येथे रहाणार्‍या पाकिस्तानी शास्त्रज्ञांवर त्यांनी खानसाहेबांना माल पुरविल्याच्या आरोपाखाली आरोप करण्यात आले होते व त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. हे ऐकल्यावर खानसाहेब खूप भडकले.
एक शेवटचा राजनैतिक उपाय म्हणून स्मिथ यांनी परराष्ट्रमंत्री आगाशाही व आरिफ यांना वॉशिंग्टनला बोलावून घेतले. अफगाणिस्तानात केलेली मदत व इराण्च्या शहाचे पतन याबद्दल कौतुक होईल या आशेने आलेल्या या दोघांना अमेरिकेला फक्त अण्वस्त्रप्रकल्पाबद्दलच बोलायचे आहे हे कळल्यावर आश्चर्य वाटले.

आगाशाही प्रथम कार्टरना व नंतर ब्रेझेन्स्कींना भेटले. त्यांनी विचारले, "भारताने बाँबचांचणी केली आहे व तुम्ही अण्वस्त्रप्रसाराच्या विरुद्ध आहात मग आम्हासारख्या अण्वस्त्रसज्ज नसलेल्या राष्ट्रांना संरक्षण का देत नाहीं?" पुन्हा नकारघंटा वाजली. मग झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानचे आगाशाही, आरीफ, राजदूत याकूब व संरक्षणसचीव जिलानी होते तर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री सायरस व्हान्स, उपपरराष्ट्रमंत्री वॉरन ख्रिस्तोफर आणि दहा-एक CIA चे अधिकारी बसले होते. तिकडे बघून आगाशाही म्हणाले कीं आपल्याला कार्टर काय सोविएत रशिया समजतात कीं काय?

ख्रिस्तोफरनी पाकिस्तानवर NPT करारावर सही करण्याची सक्ती करण्याचा प्रयत्न केला. पण पाकिस्तानने "भारताने केली तर आम्ही करू"चा पाढा चालू ठेवला. ख्रिस्तोफरनी पाकिस्तानकडून वचन मागितले कीं ते हे तंत्रज्ञान इतर राष्ट्रांना देणार नाहींत. याला पाकिस्तान तयार होते. मग ख्रिस्तोफर म्हणाले कीं तुम्ही अण्वस्त्रचांचणी करता कामा नये. आगाशाही म्हणाले कीं आम्ही याच्या आसपासही नाहीं. जेंव्हा तिथे पोहोचू तेंव्हा बघू!

व्हान्स आगाशाहींना शेजारच्या खोलीत घेऊन गेले. तिथे स्मिथ बसले होते. ते म्हणाले, "तुम्ही अण्वस्त्रे बनवून आपली सुरक्षितता वाढवायचा प्रयत्न करीत आहात, पण भारत तुमच्या खूप पुढे गेला आहे व तुम्हाला नष्ट करू शकतो. तुम्ही 'मृत्यूच्या दरी'त(४) प्रवेश करीत आहात." आगाशाही म्हणाले, "तुमच्यासारख्या अण्वस्त्रतज्ञापुढे मी काय बोलणार? पण एवढे नक्की कीं अण्वस्त्रें हातात असणे महत्वाचे आहे त्यांचा उपयोग करणे तितके महत्वाचे नाहीं एवढे मला समजते!" हे ऐकल्यावर स्मिथ निरुत्तर झाले!

इतक्यातच इराणच्या विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेच्या राजदूतावासावर हल्ला करून ६६ अमेरिकन मुत्सद्द्यांना ओलीस ठेवल्यामुळे पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पावर आवर घालण्याचा विषय मागे पडला. इराणी विद्यार्थ्यांची मूळ योजना होती तीन दिवस अमेरिकन दूतावासावर कब्जा करून इराणच्या अमेरिकेविरुद्धच्या तक्रारींच्या याद्या (communiqués) एका पाठोपाठ एक प्रसिद्ध करायच्या. पण मग इराण्यांचा विचार बदलला व तेरा महिला व काळ्या अमेरिकन मुत्सद्द्यांना सोडून बाकीच्यांना ओलीस धरून ठेवले. तेवढ्यात एक आवई उठली कीं अमेरिका व इस्रायल यांनी मक्केतील मुख्य मशीदीवर कब्जा केला आहे. त्याबरोबर सार्‍या मुस्लिम जगतात संतापाची लाट उसळली व २१ नव्हेंबरला जमात-ए-इस्लामी या संघटनेने अमेरिकेच्या पाकिस्तानातील दूतावासावर हल्ला करून ती इमारत जाळली. त्यात चार लोक मृत्यू पावले. अमेरिकेच्या कराचीतील उपदूतावासात घुसण्याचा प्रयत्न झाला व कांहीं आठवड्यात त्रिपोली येथील दूतावासावरही हल्ला झाला पण अमेरिकेच्या मरीन्स फौजेने तो परतवला.

दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यामुळे जरी राजनैतिक संबंध कडवट झाले तरी सत्य परिस्थिती अशी होती कीं अमेरिकेला या भागात दुसरा कुठलाच मित्र उरला नव्हता. आगाशाहींना कूर्ट वाल्डहाईमकडून ओलीस ठेवलेल्या मुत्सद्द्यांच्या मदतीसाठी आलेल्या विनंतीनुसार ते खोमेनींना पुन्हा मार्चमध्ये भेटले. आयातुलांना त्यांनी पाकिस्तान कसे इराणी क्रांतीला मान्यता देणारे पहिले राष्ट्र होते याची आठवण करून दिली व म्हणाले कीं तुमचे मित्रही म्हणताहेत कीं ओलीस ठेवणे कायद्याविरुद्ध आहे. खोमेनी उत्तरले कीं तुम्ही त्यांना मुत्सद्दी म्हणत असाल पण ते तर पक्के गुप्तहेर आहेत. आगाशाहींनी खोमेनींना एकदा वल्डहईम यांची भेट घ्यायची विनंती केली. त्याला उत्तर म्हणून खोमेनी म्हणाले कीं तुम्ही आमच्या हुतात्म्यांची थडगी पहा आधी.

पण या वाटाघाटी अचानक थांबल्या कारण इराणचे नवे नेते रफसंजानी यांनी त्यांना रशियन सैन्य अफगाणिस्तानात घुसल्याचे आगाशाहींना सांगितले. एक साम्यवादी देश एका मुस्लिम राष्ट्राला गिळत होता! केजीबीच्या एका तुकडीने अफगाणिस्तानच्या गणवेषात येऊन पंतप्रधान अमीन यांना व त्यांच्या मैत्रीणीला गोळ्या घातल्या होत्या. रशियाचे ८५,००० सैनिक काबूलकडे निघाले होते. आगाशाही पहिले विमान पकडून इस्लामाबादला आले.

अमेरिकेपुढे फारसे पर्याय नव्हते. कारण रशिया दक्षिण आशिया व मध्यपूर्वेतील राष्ट्रेही गिळंकृत करण्याची शक्यता होती. पुढचे आक्रमण इराणवर असण्याची शक्यता होती. ब्रेझिन्स्कींच्या दृष्टीने रशियाला थांबविणे आवश्यक होते. पण स्वत:चे सैन्य पाठवायला अमेरिका तयार नव्हती. म्हणून अफगाणिस्तानी बंडखोरांच्या सहाय्याने लढाई करायचा त्याचा सल्ला होता. उघड मदत करून रशियाला डिवचून चालले नसते कारण त्यात पाकिस्तानचा बळी पडला असता. मग पाकिस्तान्च्या मदतीने अमेरिकेची रसद आखाती प्रदेशातून पाकिस्तानमधून पेशावरमार्गे खैबरखिंडीतून अफगाणिस्तानला पोचविणे हा एकच मार्ग होता. याला ISI संघटनेचा पाठिंबा हवा होता व अमेरिकेची प्रचंड आर्थिक मदत हवी होती.

पण एक अवघड प्रश्न होता. वरील सर्व साध्य होण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानला विश्वासात घ्यायला व बंडखोरांना मदत करायला उद्युक्त करायला हवे. यासाठी आपल्या पाकिस्तानबरोबरच्या धोरणात मूलभूत बदल व्हायला हवा, त्याला आश्वासने द्यायला हवीत, जास्त शस्त्रे द्यायला हवीत व आपल्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या धोरणाची सुरक्षाधोरणावर कुरघोडी होता कामा नये. थोडक्यात ब्रेझिन्स्की कार्टरना ज्या मूळ मुद्द्यावर ते निवडून आले होते त्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या धोरणालाच सोडायला सांगत होते. तोवर अमेरिकेकडून अफगाणिस्तानच्या बंडखोराना फक्त ५ लाख डॉलर्स तेही CIA च्या अंदाजपत्रकातून व "राजनैतिक थैली"द्वारा अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या अपरोक्ष रोकड मिळत होते. पण आता लागणारी अधिक रक्कम प्रतिनिधीगृहाच्या संमतीने द्यावी लागणार होती व प्रतिनिधीगृहाने पाकिस्तानवर युरेनियम शुद्धीकरणाबद्दल जाब विचारला होता. त्यामुळे सायमिंग्टन घटनादुरुस्तीनुसार अमेरिकची आर्थिक व लष्करी मदत बंद करावी लागणार होती. खानसाहेबांनी केलेल्या तस्करीबद्दलच्या "लंडन ऑब्झरवर"मध्ये आलेल्या कोलिन स्मिथ व श्याम भाटिया यांनी लिहिलेल्या लेखावर खानसाहेब भडकले. त्यांच्या मते हा लेख इतका हीन व अश्लील होता कीं त्याच्याबद्दल विचार करणेही अपमानास्पद होते.

पण तरीही त्यांनी त्या लेखाला असत्य विधानांनी व अप्रत्यक्ष टोमण्यांनी भरलेला व सवंग वृत्तपत्रकारितेने भरलेला होता असे म्हटले. श्याम भाटिया या "अनौरस हिंदू"ला पाकिस्तानबद्दल कांहींही वस्तुनिष्ठ लिहिणेच शक्य नाहीं. दोघांनी हॉलंड म्हणजे अण्वस्त्रें बनवायचा कारखाना असून तिथे कांहींही भाजी घेतल्यासारखे विकत घेता येते असा आभास निर्माण केला आहे असाही आरोप केला.
---------------------------------------
टिपा:
(१) बेनझीरचा धाकटा भाऊ. याचाही पुढे संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला.
(२) विकिपीडियावरील व्याख्येप्रमाणे *उम्मा* म्हणजे आफ्रिकेच्या पश्चिम किनार्‍यावरील मॉरिटॅनियापासून पाकिस्तानपर्यंत पसरलेले मुस्लिम जगत्. मलेशिया व इंडोनेशिया हे देश उम्मामध्ये सामील केले जात नाहींत असे दिसते.
(३) अजीजसाहेबांचेही नांव अजीज खान असेच आहे. पण खानांची गर्दी झाल्यामुळे इथे अजीजसाहेब हे नांव वापरले आहे.
(४) या शब्दप्रयोगावरूनच या प्रकरणाचे नांव "मृत्यूच्या दरीत" असे देण्यात आले आहे.

शाहरुख खानची धर्म परायणता...............

मी शाहरुखचा प्रशंसक आहे, त्याची योग्यता त्याची अदाकारी ह्या बद्दल मला यत्किंचित ही शंका नाही . मला माय नेम इज खान हा चित्रपट देखील आवडला.
आपल्या धर्माबद्दल प्रत्येकास आदर हा असलाच पाहिजे. पण अर्थातच आपल्या देशा विरुद्ध कारवाया करणाऱ्या आतंकवाद्यांना खुले वा छुपे समर्थन देणाऱ्या वा सध्या आपल्या भिकेवर जगणाऱ्या पाकिस्तानी कलाकार व क्रिकेटपटू यांना आपल्या देशात काही स्थान नसावे. असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
कलेला धर्म जात बंधने नसतात हे जरी खरे असले तरी इथल्या काही पाकी कलाकारांचे मानधन रुपी पैसा हा पाकिस्तानात अल्ला च्या कामासाठी (जेहाद ) वापरण्याचे उद्योग चालू असतात, आणि त्यात "इथले ही" गुंतलेले असतात. ज्याचा नातेवाईक यांनी घडवून आणलेल्या स्फोटात ठार झाला नाही. त्यांना शाहरुख ची बाजू घेणे सोपे असते. आणि मोठे मोठे राग देणे ही सोपे असते.
तटस्थ होऊन विचार करा आणि कमीत कमी जे निरपराध स्फोटात वा चकमकीत ठार झाले. त्यांचा आत्म्याला कसे वाटत असेल ते जाणवा. जो पाकिस्तान मुंबई वा कुठल्या ही ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यावर सरळ हाथ वर करतो, चीन च्या मदतीने बनावट मुद्रांक, नोटा आपल्या देशात सोडून आपली अर्थव्यवस्था खिळखिळी करतो, महागाई वाढवतो त्याचाशी गुजगोष्टी करण्यात त्यांना मांडीवर बसवण्यात काय स्वारस्य इथल्या नेत्यांना वाटते हे मला अजून समजलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय दबाव असू शकतो. पण आपले निर्णय आपण घेण्याचा अधिकार प्रत्येक राष्ट्राला असतो असे माझे ठाम मत आहे.

माझी वाचकांस विनंती आहे की मला कुठल्या पक्षाशी संलग्न समजू नये मी तटस्थ आहे. आणि माझे वैयक्तिक मत मांडत आहे.

मंगेश पावसकर

mgccmangeshpaw@gmail.com