निवडणूक: एका मतदान केंद्र व्यवस्थापनाचा पक्षांचा खर्च किती येतो

निवडणूकीच्या दिवशी मतदाता मत देण्यासाठी मतदान केंद्रावर जातो. मतदात्याने मतदान केन्द्रावर जाऊन आपल्या पक्षासाठी मतदान केले पाहिजे यासाठी प्रत्येक राजनीतिक पक्षाला यंत्रणा राबवावी लागते आणि त्यासाठी मनुष्यबळ ही लागतो आणि त्यासाठी पैसा ही खर्च करावा लागतो. लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी दोन्ही पक्षांचे बूथ प्रमुख माझ्या समोरच लहानचे मोठे झाले होते. त्यांच्या कडून मिळालेल्या माहिती आधारावर हा लेख. लेखात बूथ व्यवस्थापकाचे नाव मी सचिन ठेवले आहे. सचिनच्या शब्दांत: सचिन मला म्हणाला, विवेकजी, निवडणूक आयोगाने निवडणूक घोषित केली. आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी बूथ प्रबंधकांची नियुक्ती करण्यासाठी दोन-तीन मीटिंग्स घेतल्या. गेल्या विधानसभा निवडणूकीत त्याच्या बूथ वर 50 टक्के पेक्षा थोडे जास्त मतदान झाले होते. यावेळी पक्षाने मला बूथ व्यवस्थापक नियुक्त केले. मी आपल्या बूथ वर 60 टक्के पेक्षा जास्त मतदान होईल याचे आश्वासन दिले आहे. सचिन या एका महिन्यात अनेक वेळा मीटिंग्ससाठी पक्ष कार्यालयात किंवा पक्ष नेत्यांचा कार्यालयात गेला. त्याचा पेट्रोलचा खर्च ही झाला असेलच. या शिवाय तिथे त्याला चहा पाणी आणि लंच/ डिनर ही मिळाले असेलच. पक्षाचे अस्थायी स्थानीय कार्यालय हे बूथ व्यवस्थापनाचे पहिले पाऊल आहे. बहुतेक जवळपासच्या तीन ते चार मतदान केंद्रांची व्यवस्था पाहण्यासाठी एक अस्थायी स्थानीय कार्यालय स्थापित केले जाते. पक्ष कार्यालयात खुर्ची, टेबल, स्टेशनरी इत्यादींची व्यवस्था करावी लागते. पक्षांचे प्रचार साहित्य वाटण्यासाठी इथे ठेवावे लागते. या शिवाय एक किंवा दोन व्यक्ति पगारी कर्मचारी ही ठेवावे लागतात. कार्यालयाचे भाडे दहा ते वीस हजार, पगारचे ही 10 ते 20 हजार होतात. या शिवाय रोज 50 ते 100 कप चहा, समोसा किंवा वडा पाव इत्यादि. या सर्वांवर 10 ते वीस हजार खर्च होत असेल. एका मतदान केंद्रात 1000 मतदाता असतील तर प्रति मतदार 10 ते 20 रुपये पक्ष कार्यालयाचा खर्च येणार. मुंबई सारख्या शहरात याहून जास्त असू शकतो. मतदान यादी तपासण्यासाठी सचिन तीन दिवस त्याच्या भागात चार-पाच कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन फिरला. प्रत्येक घरात जाऊन यादी तपासली. 40 ते 50 बोगस नावे त्याने यादीतून रद्द करवून घेतली. दहा- बारा लोकांचे नाव यादीत टाकले. या शिवाय त्याचे दोन दिवस प्रचार साहित्य वाटण्यात गेले. अर्थात पाच कार्यकर्त्यांनी पाच दिवस काम केले. एका माणसाचे एका दिवसाचे 500 रुपये धरले तरी दहा ते 15 हजार रुपये खर्च झालाच असेल. अर्थात प्रति मतदार खर्च 10 ते 15 रुपये. सचिन ने घेतलेल्या मेहनती मुळे सचिनच्या मतदान केंद्रावर 65 टक्के मतदान झाले. मतदांनाच्या दिवशीचा खर्च फार मोठा असतो. मतदान केंद्राच्या 100 मीटर दूर गल्लीत पक्षाच्या बूथसाठी दोन टेबल आणि चार खुर्च्या भाड्यांनी आणल्या. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने दिवसभरात चार ते पाच थंड पाण्याचे मयूर जग लागले. मतदार केंद्रात एक अजेंट आणि बाहेर पक्षाच्या बूथवर सकाळी सात ते संध्याकाळी पाच वाजे पर्यन्त किमान आठ ते दहा लोकांची गरज असते. पक्षाच्या बूथ पाशी तीन-चार कार्यकर्ता पूर्ण दिवस असले पाहिजे. दोन ते तीन टक्के मतदाता पक्षाच्या बूथवर वर्दळ पाहून मतदान करतात. या शिवाय सकाळी चहा. सकाळी 9 वाजता किमान दहा ते बारा कार्यकर्त्यांना नाश्ता ही द्यावा लागतो. दिल्लीचे म्हणाल तर, ब्रेड-पकोडे, कचोरी आणि बटाट्याची भाजी, छोले भटुरे इत्यादि आणि चहा. कार्यकर्त्यांसाठी दुपारच्या जेवणासाठी व्यवस्था ही करावी लागते. संध्याकाळी पुन्हा चहा-समोसा इत्यादि. मतदान उकरल्यावर पाच किंवा सहा लोकांचे डिनर ही. ईव्हीएम जमा करण्यासाठी जाण्याचा आणि मतमोजणीच्या दिवसाचा खर्च वेगळा. या शिवाय पान-तंबाकू इत्यादीचा खर्च ही. थोडक्यात एका मतदान केंद्राचा खर्च 15 ते 20 हजारांचा घरात जातो. प्रति मतदार हा खर्च 15 ते 20 रुपये. किती खर्च झाला हा प्रश्न विचारल्यावर सचिन ने प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. खर्च कुणी उचलला हे ही सांगितले नाही. तरीही अंदाजे वरील सर्व खर्च मोजला तर पक्षाला एक मतदार 30 ते 50 रूपयांचा पडतो. अफवांवर विश्वास ठेवला तर निवडनूकीच्या दिवशी दारू आणि पैसा ही वाटला जातो. या शिवाय पक्ष नेत्यांच्या रोड शो, रॅलीचा खर्च, नेत्यांचा प्रवासाचा खर्च ही मोठा असतो. या सर्वांवर मोठ्या पक्षांचे काही अब्ज नक्कीच खर्च होत असतील. दिल्लीत दीड कोटी मतदार आहेत. याचा अर्थ फक्त मतदान केंद्र व्यवस्थापनेचा खर्च मोठ्या पक्षांना 100 कोटीच्या जवळपास पडेल. ज्या पक्षाजवळ बिना मजुरी घेता कार्य करणारे कार्यकर्ता असतील त्याला खर्च कमी येऊ शकतो. विधानसभा निवडणूकीच्या वेळी लोकसभा निवडणूकी पेक्षा जास्त खर्च येतो. कारण उमेदवारांना त्या भागातील विभिन्न समुदाय प्रमुख, कालोनी प्रधान आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना ही प्रसन्न करावे लागते. आपल्या देशात लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय इत्यादींची निवडणूक वेगळी घेतली जाते. प्रत्येक वेळी पक्षांना अब्जावधी रुपये खर्च करावा लागतो. कुणीतरी हा खर्च उचलणार आणि जो खर्च उचलेल निवडणूक जिंकल्यावर त्याचे भले राजनीतिक पक्षांना करणे भागच असते. किमान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी झाली तर कितीतरी अब्जावधीचा खर्च पक्षांचा वाचेल. पक्षांचा निवडणूक लढविण्याचा खर्च ही अर्धा होईल.