मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

(मातीचे पाय - मोकलाया वर्जन)

गड्डा झब्बू ·

चांदणे संदीप 10/07/2023 - 13:58
एखाद्या कवितेला विनोदी करायचं असेल तर मोकलाया मोल्ड फिट आणि हिट आहे. :) सं - दी - प

चांदणे संदीप 10/07/2023 - 13:58
एखाद्या कवितेला विनोदी करायचं असेल तर मोकलाया मोल्ड फिट आणि हिट आहे. :) सं - दी - प
प्रेर्ना - मातीचे पाय पयन स्प्र्शुन अले ते हत मलले होते लक्क उमग्ले तेवहा ते पय मतिचे होते मि केवल पहत होतो पयन्च्य खल्चि धुल ति ललतस लववि हे एकच मथि खुल मि इथ्वर पहुन अलो पौल्खुना विर्नर्या अधि कुन्वत, मगुन कप्ति विकत हस्नर्या अत पुन्ह चलवे पुधे, कि परत फिर्वे? सोस न-लयक पयन्चे पुसुन अव्घे तकवे? प्रेमल श्ब्दन्चि ओल मनत र्झिपत नहि व्हवे नत्मस्त्क पयहि दिसत नहि ते सरेच निगुन गेले जे पय दरवे सुच्ले मतिचे पत मत्कट मगे मज्यसह उर्ले टंकनीक चमनगोटा दाढिमिशि श्निवार ०८/०७/२०२३
हे ठिकाण
धोरण
मांडणी
वावर
संस्कृती
कला
नृत्य
नाट्य
संगीत
धर्म
पाकक्रिया
इतिहास
वाङ्मय
कथा
बालकथा
कविता
चारोळ्या
प्रेमकाव्य
बालगीत
मुक्तक
विडंबन
गझल
भाषा
उखाणे
प्रतिशब्द
म्हणी
वाक्प्रचार
व्याकरण
व्युत्पत्ती
शब्दक्रीडा
शब्दार्थ
शुद्धलेखन
सुभाषिते
विनोद
साहित्यिक
समाज
जीवनमान
तंत्र
आईस्क्रीम
आरोग्य
इंदुरी
उपहाराचे पदार्थ
ओली चटणी
औषधी पाककृती
कालवण
कैरीचे पदार्थ
कोल्हापुरी
खरवस
चिकन
मटणाच्या पाककृती
मिसळ
मेक्सिकन
औषधोपचार
वन डिश मील
वाईन
सिंधी पाककृती
गुंतवणूक
फलज्योतिष
सामुद्रिक
कृष्णमुर्ती
राजकारण
मौजमजा
स्थिरचित्र
( flying Kiss )
bocheghol
eggs
ghol khanu varangi
kumbhe ghaat
miss you!
raghi laddu
Ragi shengole
sahyadritil shabdchitre
vidamban
अदभूत
अनर्थशास्त्र
अभय-काव्य
अविश्वसनीय
अहिराणी
आता मला वाटते भिती
आनंदकंद वृत्त
आयुष्याच्या वाटेवर
आरोग्यदायी पाककृती
आशादायक
कधी कधी निसर्गाला सुद्धा रंग खेळण्याचा मोह आवरत नाही आणि मग सुरु होते रंगांची किमया मनाला प्रसन्न करणारी
कवळी
काणकोण
काहीच्या काही कविता
कैच्याकैकविता
कोडाईकनाल
कोळीगीत
खान्देशी
गट्टे बिर्याणी
गरम पाण्याचे कुंड
गुलमोहर मोहरतो तेव्हा
गोभी मुसल्लम
घे भरारी
जिलबी
झाडीबोली
दख्खनची राणी
देशभक्ति
नागपुरी तडका
नाचणी पुट्टू spicy
पर्ससहित अंग काढून घेणे
प्रेम कविता
बळीराजाला श्रद्धांजली
बालसाहित्य
भक्ति गीत
भावकविता
भिजून भिजून गात्री
भूछत्री
मदारी
मनमेघ
मराठीचे श्लोक
मार्गदर्शन
मालीबाला वृत्त
मिक्स फ्रुट जॅम
मुक्त कविता
रतीबाच्या कविता
रोमांचकारी.
लाल कानशील
लावणी
वाङ्मयशेती
विडम्बन
विराणी
वृत्तबद्ध कविता
शृंगार
श्लोक
षंढ सरकारचा ( कुठलेही असो ) निषेध
समुहगीत
सांत्वना
सारंगिया
स्वरकाफिया
भयानक
हास्य
बिभत्स
करुण
वीररस
अद्भुतरस
रौद्ररस
शांतरस

खचलेले शेजारी

सुधीर मुतालीक ·

राजेंद्र मेहेंदळे 09/01/2023 - 18:27
नोटबंदी झाली, आणि तमाम जनतेने ती मुकाट स्वीकारली. ए टी एम समोर रांगा लावल्या, त्रास सोसला पण मग हळुहळु यु पी आय, क्रेडिट्,डेबिट कार्डे वापरायला लागुन त्यावर मातही केली. आज तर अशी परीस्थिती आहे की भाजीवालेसुद्धा १० रुपयासाठी यु पी आय् ने पैसे स्वीकारतात. खिशात पैसे न ठेवता आपण जवळपास सर्वच व्यवहार करु शकतो. तरीही एक मोठा वर्ग अजुनही रोख रक्कमेवर अवलंबुन आहे. त्यामुळे सरकार नोटा पुर्ण बंद करु शकत नाही. चलनात आता पुन्हा तेव्हढ्याच नोटा आहेत,जेव्हढ्या २०१६ साली होत्या आणि अर्थातच पुन्हा या नवीन नोटांची नक्कल करणे फारसे कठीण नसावे. किंबहुना ते होतच असेल. नोटबंदीचा तोटा कोणाला आणि कसा झाला हे लेखात वर आलेच आहे.पण नोटबंदीचा नक्की फायदा काय झाला आणि कोणाला झाला?

सुधीर मुतालीक 09/01/2023 - 22:57
एकदाच कधीतरी डीप क्लिनिंग करून घर कायमचे स्वच्छ रहात नाही, दर दिवाळीच्या निमित्ताने आपण करतोच. नोटबंदी ही अनेक वर्षांची केलेली साफसफाई होती. ती आवश्यक होती. खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या, एटीम मधून खोट्या नोटा यायला लागल्या होत्या. कधीतरी हा कचरा साफ करणे आवश्यक होते, बहुदा या विषयी दुमत नसावे. त्यामुळे फायदा देशाचा झाला, लोकांचा देखील झाला. मला स्वतःला बँक ऑफ महाराष्ट्र मधून मिळालेल्या रक्कमे मध्ये दोन गठ्ठयात तीन खोट्या नोटा आल्या होत्या. हा सुळसुळाट अन्यथा थांबविण्याचा मार्ग कोणता होता ? एटीम समोर रांगा लावल्या किंवा त्रास सहन केला हा व्यवस्थेचा दोष नव्हता. तो जनतेचा आततायीपणा होता. नोटा बदलून देण्याचे वेळापत्रक ठरवून दिले होते. त्यानुसार जनतेने धीराने घ्यायला हरकत नव्हती. अलीकडे संजय राऊत यांनी हजारो माणसे रांगे मधून उभी राहून मेली असे अवास्तव विधान केले. त्याहीवेळी त्रास आणि रांगा आणि उपासमार वगैरेचे अवास्तव चित्रण केले गेले. डिजिटल व्यवहार ही जी आज प्रचंड सोय निर्माण झाली आहे, ते त्या तथाकथित धक्क्याचे फलित नव्हे काय ? अन्यथा पेटीमच्या जाहिरातींकडे किती गंभीरपणे जनतेने बघितले होते ?  लॉंड्रीवाल्यांपासून फॅमिली डॉक्टर्स पर्यंत सगळे - जे रोजची रोख जमा करायचे - आज डिजिटल पेमेंट स्विकारायला तक्रार करत नाहीत. हे सगळे मोठ्या प्रमाणावर कराच्या जाळ्यात आले. २०१० ते २०१६ दरम्यान - सहा वर्षात -  कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत ६२ लाख लोकांची वाढ झाली होती. नोटबंदीनंतर एका वर्षात १.०१ कोटी करदात्यांची संख्या वाढली होती. देशातली जितकी रोकड १ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत बँकेबाहेर किंवा unaccounted होती त्याच्या कैक पटीने आज कमी आहे हे मान्य करायला आकडेमोडीची आवश्यकता नसावी. फायदा देशाचा म्हणजे शेवटी तुमचा माझाच झाला आहे. 

श्रिपाद पणशिकर 16/01/2023 - 06:49
बर्याच वर्षानंतर लिहिते झालात.... धन्यवाद सुंदर लेखाबद्दल.... पाकिस्तान तांत्रिक रीत्या कधिच दिवाळखोर झालाय .... पाकिस्तानी स्टेट बँक $ 5000 साठि सुध्दा L.C. नाहि देत आहे.... साठ हजार पेक्षा जास्त कंटेनर्स कराची बंदरावर अड्कुन पड्लेयत, भाजी, डाळि, तेल वगैरे....डिसेंबर २०२२ चा "खरा" महागाई निर्देशंक ३९.५% होता..... $$$$ ला ईशाक डार ने कॅप करुन ठेवलेय २३० च्या आत पण मार्केट (ब्लॅक) मध्ये २९० ला घेतला जातोय आणि ३०० ला विकला... बाकि अफगाणी जास्त एक्स्चेंज रेट देउन स्मगल करतायत ते वेगळे. सध्याच्या घडीला त्यांच्या गंगाजळित ४.३ बिलियन पेक्षा जास्त नाहियेत त्या ४.३ बिलियन पैकि ३ बिलियन सौदि ने फक्त ठेवण्या करता दिलेले ३ बिलियन आहे बाकि चाइनिज. स्पष्ट आहे जो पर्यंत आय एम एफ $ ५०० मिलियन चा पुढिल ट्रांचे पास करत नाहि तो पर्यंत एक हि देश मग तो सौदि असो, चिन, वर्ल्ड बँक कि एशियन डेव्लपमेंट बँक कोणिहि एक छ्दाम फेकुन मारणार नाहि आहे. रोज TTP, Baloch घसिट घासिट कर दौडा दौडा कर मार रहे वो अलग.

Trump 16/01/2023 - 13:00
कॅप = मर्यादीत करुन ठेवले आहेत. मार्केट (ब्लॅक) = काळ्या बाजारात एक्स्चेंज रेट = विनिमय दर बिलियन = अब्ज मिलियन = दशलक्ष ट्रांचे = हप्ता L.C. = उधारी कंटेनर्स = मालखोकी

सस्नेह 09/01/2023 - 18:40
हम्म... खरंय तुमचं म्हणणं. कोरोनाच्या बाबतीत तरी भारताने अमेरिकेवर मात केली आहे.

कानडाऊ योगेशु 09/01/2023 - 23:15
असाच मेसेज व्हाट्सप वरही फिरत होता त्यामुळे त्यात उल्लेख केलेल्या नोटाबंदीच्या यशस्वीतेबद्दल सांशक आहे. तरी पण समजा पाकिस्तानची शकले झाली तर त्याचा भारताला फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होईल असे वाटते. कारण त्यानंतर येणार्या निर्वासितांचा लोंढा थोपविणे अवघड होऊन जाईल. जसे बांगला देश मुक्ती संग्रामानंतर झाले होते आणि त्यावेळी पौर्वात्य राज्यात घुसलेले निर्वासित आता कायमची डोकेदुखी होऊन बसलेले आहेत.

Nitin Palkar 10/01/2023 - 19:42
कोणत्याही प्रकारचा राजकीय अभिनिवेश न ठेवता लिहिलेला तटस्थ लेख. भारताच्या सर्व शेजऱ्यांपेक्षा भारतच सुस्थित आहे हे सत्य आहे, आणि ही भावना सुखद नाही असे कोण म्हणू शकेल? खचलेले शेजारीच नव्हे तर जागतिक पटलावर देखील भारताची प्रतिमा आज नि:संशय उजळ आहे. हे नक्की विद्यमान केंद्र सरकारचेच यश आहे.

तुषार काळभोर 15/01/2023 - 19:47
लोकसभेच्या वेबसाईटवरच दिलेली आकडेवारी थरकाप उडवणारी होती. सन २०११ ते २०१५ मध्ये सव्वीस लाख पाचशे आणि हजारच्या खोट्या नोटांचे तुकडे भारतीय चलनात घुसवले गेले होते. NIA ने प्रयोगशाळेमध्ये या खोट्या नोटांचे तुकडे तपासून हे सिद्ध केले होते की चक्क पाकिस्तानच्या सरकारी पाठिंब्यावरच या खोट्या नोटा तिकडे छापल्या जायच्या. आता एखादे सरकार असले धंदे का करेल ? याचे उत्तर केवळ अतिरेक्यांना मदत देणे इतकेच नव्हते. त्यांना त्यांच्या परकीय गंगाजळीमध्ये या चोरी मधून मिळालेली रक्कम टाकायची होती, जे तिथे होत होते. खोट्या नोटांच्या जोरावर बांगलादेश, नेपाळ, वगैरे देशांमधून या खोट्या नोटांच्या आधारावर डॉलर्स खरेदी केले गेले.
एक हजाराच्या सव्वीस लाख नोटा म्हणजे २६० कोटी रुपये. ते सगळेच पाकिस्तानने भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसवले, असे गृहीत धरू. हे झाले पाच वर्षांत. म्हणजे दरवर्षी सरासरी ५२ कोटी रुपये. २०१५ मध्ये पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था (जिडीपी) २७,००० कोटी अमेरिकन डॉलर्स, अर्थात तेव्हाच्या विनिमय दरानुसार (६२ रुपये प्रति अमेरिकन डॉलर) १६.७५ लाख कोटी (भारतीय) रुपये इतकी होती. तर पाकिस्तान कडील परकीय गंगाजळी अठरा अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, (तेव्हाच्या विनिमय दरानुसार) १.११ लाख कोटी (भारतीय) रुपये इतकी होती. नोटाबंदीचा परिणाम होऊन पाकिस्तानचे वार्षिक पन्नास कोटी रूपये (ऐंशी लाख अमेरिकन डॉलर्स) नुकसान झाले आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले, हे थोडे अतिशोयक्तीपूर्ण विधान वाटत नाही का? *******
खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या, एटीम मधून खोट्या नोटा यायला लागल्या होत्या. कधीतरी हा कचरा साफ करणे आवश्यक होते, बहुदा या विषयी दुमत नसावे. त्यामुळे फायदा देशाचा झाला, लोकांचा देखील झाला. मला स्वतःला बँक ऑफ महाराष्ट्र मधून मिळालेल्या रक्कमे मध्ये दोन गठ्ठयात तीन खोट्या नोटा आल्या होत्या.
मला पूर्ण आयुष्यात एकदा पाचशेची खोटी नोट मिळाली होती. अर्थात ते माझे आर्थिक नुकसान झालेच. दोन गठ्ठ्यात तीन नोटा (असा एक अनुभव) म्हणजे (काही वर्षांच्या बँकिंग अनुभवात, कदाचित आयुष्यात एकदा) दीड टक्का. इतर सदस्यांना रोज एखादी खोटी नोट मिळाल्याचा अनुभव असल्यास त्यांनी दुजोरा द्यावा. तेव्हा खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या हे विधान अतिशोयक्तीपूर्ण नाही का? मूळ लेखातील सर्व विधानांची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याची तसदी आपण घेतली असेलच, अशी आशा आहे.

तर्कवादी 16/01/2023 - 00:20
नोटाबंदीचा परिणाम होऊन पाकिस्तानचे वार्षिक पन्नास कोटी रूपये (ऐंशी लाख अमेरिकन डॉलर्स) नुकसान झाले आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले, हे थोडे अतिशोयक्तीपूर्ण विधान वाटत नाही का?
आकडेमोड करुन उत्तम विश्लेषण केल्याबद्दल धन्यवाद.

कॉमी 16/01/2023 - 11:44
केवळ तथ्यच नाही, तर कदाचित खरया तथ्यांची मांडणी सुद्धा कितपत तर्कपूर्ण पद्धतीने झालीय ह्याबद्दल शंका आहे. उदाहरणार्थ -
वास्तविक नोटबंदीच्या आधी दोनच महिन्यांपूर्वी म्हणजे सप्टें २०१६ मध्ये पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीकडून ६.६ मिलियन डॉलर्सची घसघशीत मदत झाली होती.
६.६ मिलियन डॉलर ही देशाच्या पातळीवर बघितली तर अतिशय किरकोळ रक्कम आहे. ती घसघशीत वैगरे अजिबात नहीं वाटत.

श्वेता२४ 16/01/2023 - 14:47
पण मी बॅंकेत होते त्यावेळी पेट्रोलपंपवाल्यांची कॅश यायची. ३-४ पेट्रोलपंप होते. त्यांचे तेथील अनेक बॅंकाकडे चालू खाते होते.तीथे अन्य ३ बॅंका होत्या . रोजची एवरेज ७-८ लाख कॅश असायची . ते लोक कॅशच्या बॅगा टाकून जायचे. कस्टमर संपले की मी कॅश मोजायला घ्यायची. रोजच्याच ४-५ तरी ५०० च्या नोटा खोट्या सापडायच्या. त्या बाजूला काढून ठेवायच्या . पंपाचा माणूस जाताना खोट्या नोटा आमच्याकडून घेऊन खर्या नोटा द्यायचा. दोघांचाही एकमेकांवर विश्वास होता. मी म्हणायचे या नोटा परत तुम्ही कुणालातरी खपवणार किंवा परत त्या कुठल्यातरी बॅंकेत जाणार. हे सर्क्यूलेशन संपणारच नाही. तो म्हणायचा पोलीस कंप्लेंट केली तर आमचं रोजचं एवढं नुकसान आहे. बॅंक कस्टमरला दुखवायला तयार नव्हती.हे एका पंपाचे एका बॅंकेतील प्रमाण. आता ३-४ पंपाचे ३-४ बॅंकातील रोजचे प्रमाण विचारात घेतले तर? पण ५०० च्या खोट्या नोटा खूपच जास्त प्रमाणात येत असत एवढं नक्की. तुलनेने १०००, १०० व ५० च्या खोट्या नोटा कमी सापडल्या मला तरी. हे मी २००८-२०१० या कालखंडाबद्दल बोलतेय.

तर्कवादी 17/01/2023 - 18:25
तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार ७-८ लाख च्या कॅशमध्ये ५०० च्या ५ नोटा म्हणजे ७ लाख रुपयात २५०० रुच्या खोट्या नोटा म्हंटले तर प्रमाण ०.३५% म्हणजे एक टक्क्यापेक्षाही बरेच कमी.

डँबिस००७ 16/01/2023 - 15:55
लोकांच नोटबंदी का केली गेली वैगेरेच गुर्हाळ चालु देत पण सरकार आता एक्शन मोडवर आलेल आहे. CBI books former Finance Secretary Arvind Mayaram माजी वित्त सचिव असलेले अरविंद मायराम यांच्या वर FIR दाखल केला गेलेला आहे. CBI books ex-finance secy Arvind Mayaram for graft in bank note security thread https://www.hindustantimes.com/india-news/cbi-books-ex-finance-secy-arvind-mayaram-for-graft-in-bank-note-security-thread-101673532118153.html खर्या व खोट्या नोटांमध्ये फरक कळावा ह्या साठी नोटांमध्ये घातलेली दुरंगी सेक्युरीटी स्ट्रिप आपल्या कंपनीनी बनवलेली असुन त्याच पेटंट आपल्या कंपनी कडे आहे अशी बतावणी करुन डे ला रुश नावाच्या कंपनीने नोटा छापण्याच कंत्राट मिळवल. डे ला रुशच्या दाव्याची सत्यता पडता़ळुन पहाण्याच कर्तव्य वित्त विभागा चे प्रमुख ह्या नात्याने अरविंद मायराम यांचे होत पण ते केले गेले नाही. ह्या नोटा छापण्या संबंधीचे अनेक निर्णय वित्त विभागाच्या अधिकार्यांना अंधारात ठेवून घेण्यात आले होते असे तपासणीत पुढे आलेले आहे. अरविंद मायराम यांच्यावर १४०० कोटी रुपयाच्या अपहार केल्याचा आरोप आहे.

डँबिस००७ 16/01/2023 - 19:17
खचलेल्या पाकिस्तानात फक्त ३ दिवसाला पुरेल ईतक क्रुड तेल बाकी राहीलेल आहे. बलुचिस्तानात अगोदरच गव्हाच पीठ बाजारात मिळत नाही. भारतात सर्वात जास्त गहु उत्पादन पंजाब मध्ये होत जे पुर्ण भारतात वितरीत होत त्याशिवाय गहू निर्यातही होतो. पण त्याच भारतातल्या पंजाबच्या क्षेत्रफळाच्यापेक्षा मोठा पंजाब पाकिस्तानात आहे. भारताच्या क्षेत्रफळाच्यापेक्षा पाकिस्तान १/५ आहे. पण ईतका मोठा पंजा ब असुन सुद्धा आज पाकिस्तानची ही परिस्थिती आहे.

राजेंद्र मेहेंदळे 09/01/2023 - 18:27
नोटबंदी झाली, आणि तमाम जनतेने ती मुकाट स्वीकारली. ए टी एम समोर रांगा लावल्या, त्रास सोसला पण मग हळुहळु यु पी आय, क्रेडिट्,डेबिट कार्डे वापरायला लागुन त्यावर मातही केली. आज तर अशी परीस्थिती आहे की भाजीवालेसुद्धा १० रुपयासाठी यु पी आय् ने पैसे स्वीकारतात. खिशात पैसे न ठेवता आपण जवळपास सर्वच व्यवहार करु शकतो. तरीही एक मोठा वर्ग अजुनही रोख रक्कमेवर अवलंबुन आहे. त्यामुळे सरकार नोटा पुर्ण बंद करु शकत नाही. चलनात आता पुन्हा तेव्हढ्याच नोटा आहेत,जेव्हढ्या २०१६ साली होत्या आणि अर्थातच पुन्हा या नवीन नोटांची नक्कल करणे फारसे कठीण नसावे. किंबहुना ते होतच असेल. नोटबंदीचा तोटा कोणाला आणि कसा झाला हे लेखात वर आलेच आहे.पण नोटबंदीचा नक्की फायदा काय झाला आणि कोणाला झाला?

सुधीर मुतालीक 09/01/2023 - 22:57
एकदाच कधीतरी डीप क्लिनिंग करून घर कायमचे स्वच्छ रहात नाही, दर दिवाळीच्या निमित्ताने आपण करतोच. नोटबंदी ही अनेक वर्षांची केलेली साफसफाई होती. ती आवश्यक होती. खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या, एटीम मधून खोट्या नोटा यायला लागल्या होत्या. कधीतरी हा कचरा साफ करणे आवश्यक होते, बहुदा या विषयी दुमत नसावे. त्यामुळे फायदा देशाचा झाला, लोकांचा देखील झाला. मला स्वतःला बँक ऑफ महाराष्ट्र मधून मिळालेल्या रक्कमे मध्ये दोन गठ्ठयात तीन खोट्या नोटा आल्या होत्या. हा सुळसुळाट अन्यथा थांबविण्याचा मार्ग कोणता होता ? एटीम समोर रांगा लावल्या किंवा त्रास सहन केला हा व्यवस्थेचा दोष नव्हता. तो जनतेचा आततायीपणा होता. नोटा बदलून देण्याचे वेळापत्रक ठरवून दिले होते. त्यानुसार जनतेने धीराने घ्यायला हरकत नव्हती. अलीकडे संजय राऊत यांनी हजारो माणसे रांगे मधून उभी राहून मेली असे अवास्तव विधान केले. त्याहीवेळी त्रास आणि रांगा आणि उपासमार वगैरेचे अवास्तव चित्रण केले गेले. डिजिटल व्यवहार ही जी आज प्रचंड सोय निर्माण झाली आहे, ते त्या तथाकथित धक्क्याचे फलित नव्हे काय ? अन्यथा पेटीमच्या जाहिरातींकडे किती गंभीरपणे जनतेने बघितले होते ?  लॉंड्रीवाल्यांपासून फॅमिली डॉक्टर्स पर्यंत सगळे - जे रोजची रोख जमा करायचे - आज डिजिटल पेमेंट स्विकारायला तक्रार करत नाहीत. हे सगळे मोठ्या प्रमाणावर कराच्या जाळ्यात आले. २०१० ते २०१६ दरम्यान - सहा वर्षात -  कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत ६२ लाख लोकांची वाढ झाली होती. नोटबंदीनंतर एका वर्षात १.०१ कोटी करदात्यांची संख्या वाढली होती. देशातली जितकी रोकड १ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत बँकेबाहेर किंवा unaccounted होती त्याच्या कैक पटीने आज कमी आहे हे मान्य करायला आकडेमोडीची आवश्यकता नसावी. फायदा देशाचा म्हणजे शेवटी तुमचा माझाच झाला आहे. 

श्रिपाद पणशिकर 16/01/2023 - 06:49
बर्याच वर्षानंतर लिहिते झालात.... धन्यवाद सुंदर लेखाबद्दल.... पाकिस्तान तांत्रिक रीत्या कधिच दिवाळखोर झालाय .... पाकिस्तानी स्टेट बँक $ 5000 साठि सुध्दा L.C. नाहि देत आहे.... साठ हजार पेक्षा जास्त कंटेनर्स कराची बंदरावर अड्कुन पड्लेयत, भाजी, डाळि, तेल वगैरे....डिसेंबर २०२२ चा "खरा" महागाई निर्देशंक ३९.५% होता..... $$$$ ला ईशाक डार ने कॅप करुन ठेवलेय २३० च्या आत पण मार्केट (ब्लॅक) मध्ये २९० ला घेतला जातोय आणि ३०० ला विकला... बाकि अफगाणी जास्त एक्स्चेंज रेट देउन स्मगल करतायत ते वेगळे. सध्याच्या घडीला त्यांच्या गंगाजळित ४.३ बिलियन पेक्षा जास्त नाहियेत त्या ४.३ बिलियन पैकि ३ बिलियन सौदि ने फक्त ठेवण्या करता दिलेले ३ बिलियन आहे बाकि चाइनिज. स्पष्ट आहे जो पर्यंत आय एम एफ $ ५०० मिलियन चा पुढिल ट्रांचे पास करत नाहि तो पर्यंत एक हि देश मग तो सौदि असो, चिन, वर्ल्ड बँक कि एशियन डेव्लपमेंट बँक कोणिहि एक छ्दाम फेकुन मारणार नाहि आहे. रोज TTP, Baloch घसिट घासिट कर दौडा दौडा कर मार रहे वो अलग.

Trump 16/01/2023 - 13:00
कॅप = मर्यादीत करुन ठेवले आहेत. मार्केट (ब्लॅक) = काळ्या बाजारात एक्स्चेंज रेट = विनिमय दर बिलियन = अब्ज मिलियन = दशलक्ष ट्रांचे = हप्ता L.C. = उधारी कंटेनर्स = मालखोकी

सस्नेह 09/01/2023 - 18:40
हम्म... खरंय तुमचं म्हणणं. कोरोनाच्या बाबतीत तरी भारताने अमेरिकेवर मात केली आहे.

कानडाऊ योगेशु 09/01/2023 - 23:15
असाच मेसेज व्हाट्सप वरही फिरत होता त्यामुळे त्यात उल्लेख केलेल्या नोटाबंदीच्या यशस्वीतेबद्दल सांशक आहे. तरी पण समजा पाकिस्तानची शकले झाली तर त्याचा भारताला फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होईल असे वाटते. कारण त्यानंतर येणार्या निर्वासितांचा लोंढा थोपविणे अवघड होऊन जाईल. जसे बांगला देश मुक्ती संग्रामानंतर झाले होते आणि त्यावेळी पौर्वात्य राज्यात घुसलेले निर्वासित आता कायमची डोकेदुखी होऊन बसलेले आहेत.

Nitin Palkar 10/01/2023 - 19:42
कोणत्याही प्रकारचा राजकीय अभिनिवेश न ठेवता लिहिलेला तटस्थ लेख. भारताच्या सर्व शेजऱ्यांपेक्षा भारतच सुस्थित आहे हे सत्य आहे, आणि ही भावना सुखद नाही असे कोण म्हणू शकेल? खचलेले शेजारीच नव्हे तर जागतिक पटलावर देखील भारताची प्रतिमा आज नि:संशय उजळ आहे. हे नक्की विद्यमान केंद्र सरकारचेच यश आहे.

तुषार काळभोर 15/01/2023 - 19:47
लोकसभेच्या वेबसाईटवरच दिलेली आकडेवारी थरकाप उडवणारी होती. सन २०११ ते २०१५ मध्ये सव्वीस लाख पाचशे आणि हजारच्या खोट्या नोटांचे तुकडे भारतीय चलनात घुसवले गेले होते. NIA ने प्रयोगशाळेमध्ये या खोट्या नोटांचे तुकडे तपासून हे सिद्ध केले होते की चक्क पाकिस्तानच्या सरकारी पाठिंब्यावरच या खोट्या नोटा तिकडे छापल्या जायच्या. आता एखादे सरकार असले धंदे का करेल ? याचे उत्तर केवळ अतिरेक्यांना मदत देणे इतकेच नव्हते. त्यांना त्यांच्या परकीय गंगाजळीमध्ये या चोरी मधून मिळालेली रक्कम टाकायची होती, जे तिथे होत होते. खोट्या नोटांच्या जोरावर बांगलादेश, नेपाळ, वगैरे देशांमधून या खोट्या नोटांच्या आधारावर डॉलर्स खरेदी केले गेले.
एक हजाराच्या सव्वीस लाख नोटा म्हणजे २६० कोटी रुपये. ते सगळेच पाकिस्तानने भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसवले, असे गृहीत धरू. हे झाले पाच वर्षांत. म्हणजे दरवर्षी सरासरी ५२ कोटी रुपये. २०१५ मध्ये पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था (जिडीपी) २७,००० कोटी अमेरिकन डॉलर्स, अर्थात तेव्हाच्या विनिमय दरानुसार (६२ रुपये प्रति अमेरिकन डॉलर) १६.७५ लाख कोटी (भारतीय) रुपये इतकी होती. तर पाकिस्तान कडील परकीय गंगाजळी अठरा अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, (तेव्हाच्या विनिमय दरानुसार) १.११ लाख कोटी (भारतीय) रुपये इतकी होती. नोटाबंदीचा परिणाम होऊन पाकिस्तानचे वार्षिक पन्नास कोटी रूपये (ऐंशी लाख अमेरिकन डॉलर्स) नुकसान झाले आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले, हे थोडे अतिशोयक्तीपूर्ण विधान वाटत नाही का? *******
खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या, एटीम मधून खोट्या नोटा यायला लागल्या होत्या. कधीतरी हा कचरा साफ करणे आवश्यक होते, बहुदा या विषयी दुमत नसावे. त्यामुळे फायदा देशाचा झाला, लोकांचा देखील झाला. मला स्वतःला बँक ऑफ महाराष्ट्र मधून मिळालेल्या रक्कमे मध्ये दोन गठ्ठयात तीन खोट्या नोटा आल्या होत्या.
मला पूर्ण आयुष्यात एकदा पाचशेची खोटी नोट मिळाली होती. अर्थात ते माझे आर्थिक नुकसान झालेच. दोन गठ्ठ्यात तीन नोटा (असा एक अनुभव) म्हणजे (काही वर्षांच्या बँकिंग अनुभवात, कदाचित आयुष्यात एकदा) दीड टक्का. इतर सदस्यांना रोज एखादी खोटी नोट मिळाल्याचा अनुभव असल्यास त्यांनी दुजोरा द्यावा. तेव्हा खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या हे विधान अतिशोयक्तीपूर्ण नाही का? मूळ लेखातील सर्व विधानांची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याची तसदी आपण घेतली असेलच, अशी आशा आहे.

तर्कवादी 16/01/2023 - 00:20
नोटाबंदीचा परिणाम होऊन पाकिस्तानचे वार्षिक पन्नास कोटी रूपये (ऐंशी लाख अमेरिकन डॉलर्स) नुकसान झाले आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले, हे थोडे अतिशोयक्तीपूर्ण विधान वाटत नाही का?
आकडेमोड करुन उत्तम विश्लेषण केल्याबद्दल धन्यवाद.

कॉमी 16/01/2023 - 11:44
केवळ तथ्यच नाही, तर कदाचित खरया तथ्यांची मांडणी सुद्धा कितपत तर्कपूर्ण पद्धतीने झालीय ह्याबद्दल शंका आहे. उदाहरणार्थ -
वास्तविक नोटबंदीच्या आधी दोनच महिन्यांपूर्वी म्हणजे सप्टें २०१६ मध्ये पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीकडून ६.६ मिलियन डॉलर्सची घसघशीत मदत झाली होती.
६.६ मिलियन डॉलर ही देशाच्या पातळीवर बघितली तर अतिशय किरकोळ रक्कम आहे. ती घसघशीत वैगरे अजिबात नहीं वाटत.

श्वेता२४ 16/01/2023 - 14:47
पण मी बॅंकेत होते त्यावेळी पेट्रोलपंपवाल्यांची कॅश यायची. ३-४ पेट्रोलपंप होते. त्यांचे तेथील अनेक बॅंकाकडे चालू खाते होते.तीथे अन्य ३ बॅंका होत्या . रोजची एवरेज ७-८ लाख कॅश असायची . ते लोक कॅशच्या बॅगा टाकून जायचे. कस्टमर संपले की मी कॅश मोजायला घ्यायची. रोजच्याच ४-५ तरी ५०० च्या नोटा खोट्या सापडायच्या. त्या बाजूला काढून ठेवायच्या . पंपाचा माणूस जाताना खोट्या नोटा आमच्याकडून घेऊन खर्या नोटा द्यायचा. दोघांचाही एकमेकांवर विश्वास होता. मी म्हणायचे या नोटा परत तुम्ही कुणालातरी खपवणार किंवा परत त्या कुठल्यातरी बॅंकेत जाणार. हे सर्क्यूलेशन संपणारच नाही. तो म्हणायचा पोलीस कंप्लेंट केली तर आमचं रोजचं एवढं नुकसान आहे. बॅंक कस्टमरला दुखवायला तयार नव्हती.हे एका पंपाचे एका बॅंकेतील प्रमाण. आता ३-४ पंपाचे ३-४ बॅंकातील रोजचे प्रमाण विचारात घेतले तर? पण ५०० च्या खोट्या नोटा खूपच जास्त प्रमाणात येत असत एवढं नक्की. तुलनेने १०००, १०० व ५० च्या खोट्या नोटा कमी सापडल्या मला तरी. हे मी २००८-२०१० या कालखंडाबद्दल बोलतेय.

तर्कवादी 17/01/2023 - 18:25
तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार ७-८ लाख च्या कॅशमध्ये ५०० च्या ५ नोटा म्हणजे ७ लाख रुपयात २५०० रुच्या खोट्या नोटा म्हंटले तर प्रमाण ०.३५% म्हणजे एक टक्क्यापेक्षाही बरेच कमी.

डँबिस००७ 16/01/2023 - 15:55
लोकांच नोटबंदी का केली गेली वैगेरेच गुर्हाळ चालु देत पण सरकार आता एक्शन मोडवर आलेल आहे. CBI books former Finance Secretary Arvind Mayaram माजी वित्त सचिव असलेले अरविंद मायराम यांच्या वर FIR दाखल केला गेलेला आहे. CBI books ex-finance secy Arvind Mayaram for graft in bank note security thread https://www.hindustantimes.com/india-news/cbi-books-ex-finance-secy-arvind-mayaram-for-graft-in-bank-note-security-thread-101673532118153.html खर्या व खोट्या नोटांमध्ये फरक कळावा ह्या साठी नोटांमध्ये घातलेली दुरंगी सेक्युरीटी स्ट्रिप आपल्या कंपनीनी बनवलेली असुन त्याच पेटंट आपल्या कंपनी कडे आहे अशी बतावणी करुन डे ला रुश नावाच्या कंपनीने नोटा छापण्याच कंत्राट मिळवल. डे ला रुशच्या दाव्याची सत्यता पडता़ळुन पहाण्याच कर्तव्य वित्त विभागा चे प्रमुख ह्या नात्याने अरविंद मायराम यांचे होत पण ते केले गेले नाही. ह्या नोटा छापण्या संबंधीचे अनेक निर्णय वित्त विभागाच्या अधिकार्यांना अंधारात ठेवून घेण्यात आले होते असे तपासणीत पुढे आलेले आहे. अरविंद मायराम यांच्यावर १४०० कोटी रुपयाच्या अपहार केल्याचा आरोप आहे.

डँबिस००७ 16/01/2023 - 19:17
खचलेल्या पाकिस्तानात फक्त ३ दिवसाला पुरेल ईतक क्रुड तेल बाकी राहीलेल आहे. बलुचिस्तानात अगोदरच गव्हाच पीठ बाजारात मिळत नाही. भारतात सर्वात जास्त गहु उत्पादन पंजाब मध्ये होत जे पुर्ण भारतात वितरीत होत त्याशिवाय गहू निर्यातही होतो. पण त्याच भारतातल्या पंजाबच्या क्षेत्रफळाच्यापेक्षा मोठा पंजाब पाकिस्तानात आहे. भारताच्या क्षेत्रफळाच्यापेक्षा पाकिस्तान १/५ आहे. पण ईतका मोठा पंजा ब असुन सुद्धा आज पाकिस्तानची ही परिस्थिती आहे.
सुप्रीम कोर्टात नोटबंदीवर घटनापीठाने काल परवा शिक्कामोर्तब केले असले तरी नोटबंदी किती परिणामकारक होती याचा एक स्पष्ट पुरावा पाकिस्तानच्या आख्ख्या अर्थव्यवस्थेने दिला होता. लोकसभेच्या वेबसाईटवरच दिलेली आकडेवारी थरकाप उडवणारी होती. सन २०११ ते २०१५ मध्ये सव्वीस लाख पाचशे आणि हजारच्या खोट्या नोटांचे तुकडे भारतीय चलनात घुसवले गेले होते. NIA ने प्रयोगशाळेमध्ये या खोट्या नोटांचे तुकडे तपासून हे सिद्ध केले होते की चक्क पाकिस्तानच्या सरकारी पाठिंब्यावरच या खोट्या नोटा तिकडे छापल्या जायच्या. आता एखादे सरकार असले धंदे का करेल ? याचे उत्तर केवळ अतिरेक्यांना मदत देणे इतकेच नव्हते.
समाज
जीवनमान
अर्थकारण
राजकारण
प्रकटन

अंतर्गत सीमावाद (भाग-२)

पराग१२२६३ ·
ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमावाद स्वातंत्र्यानंतर ईशान्येकडील आसाम, नागालँड, त्रिपुरा इत्यादी प्रदेशांचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण झाले. मात्र त्यात आसाममध्ये अनेक भाषिक, वांशिक, धार्मिक गटांचा समावेश असल्यामुळं हे सर्वात मोठं आणि वैविध्यपूर्ण घटकराज्य बनलं होतं. कालांतरानं स्थनिक समुदायांची मागणी आणि भाषावार प्रांतरचनेचं सूत्र यांच्या आधारावर आसाममधून विविध घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. तसं होत असताना सर्व घटकराज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर आपापले दावे करण्यास सुरुवात केली.
धोरण
इतिहास
राजकारण
समीक्षा
लेख
बातमी
माहिती

अंतर्गत सीमावाद (भाग-1)

पराग१२२६३ ·

कंजूस 21/12/2022 - 07:01
म्हणजे आताचा महाराष्ट्र,कर्नाटक,गुजरात यांच्या सीमा कुणी ठरवल्या? वेगवेगळे अधिकारी नेमले होते हे ठरवायला. दातार नावाचे एक अधिकारी होते ते कानडी होते. त्यांनी धारवाड,बेळगांव कर्नाटकात घातले.

श्रीगुरुजी 21/12/2022 - 09:29
मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्यीय आयोगाने बेळगावसहीत संपूर्ण सीमाभाग कर्नाटकात घातला. महाजन आयोगाने महाराष्ट्रावर केलेला अन्याय या विषयावर मिपावरील प्रदीर्घ लेख.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 22/12/2022 - 19:06
अन्याय वगैरे काही नाही. आपल्या मराठी पुढार्याना सतत रडायची सवय आहे. दोन्ही राज्यांत भाजपाचे सरकार असल्याने शिवसेना/राष्ट्र्वादीच्या म्होरक्याना "मराठी माणसाची गळचेपी" वगैरे आठवली आहे.कॉण्ग्रेसची अवस्था नेहमीसारखीच!- 'इकडे आड तिकडे विहीर' आहे. बेळगाव हा जिल्हा आहे. ह्यांत ६८% हुन अधिक कन्नड भाषिक आहेत. बेळ्गाव शहरात कदाचित मराठी भाषिक जास्त असतील. मराठी भाषिकांची संख्या ही १९५० नंतर जास्त वाढु लागली. गळचेपी/अन्याय वगैरे असते तर नागरिक १२५ किमीवर कोल्हापूरला जाउन स्थायिक झाले असते. जाणकारानी महाजन आयोगाचा निकाल वाचावा.जुनी कागपत्रे/जमीनीचे व्यवहार वगैरे सगळे कन्नडमध्येच आहे.अजुनही 'आंदोलन'करण्यासाठी दुसर्या राज्यातून लोक मागवावे लागतात ह्यावरूनच दिसते की बेळगावकरानी सीमाप्रश्नाला केव्हाच निकालात काढले आहे.

कर्नलतपस्वी 24/12/2022 - 13:54
बेळगाव, धारवाड, कारवार हा भूभाग महाराष्ट्रात सामील झाल्याने क्षेत्रफळात बदल होईल पण तेथील रहिवाश्यांना काय फरक पडेल हे कुणी सांगत नाही. अतंरराष्ट्रीय किवा देशांतर्गत सीमेवरील गावे नेहमीच मुलभूत सोई नां वंचित असल्याचे दिसते. राजकारणी हा वाद नेहमीच ज्वलंत ठेवून आपल्या पोळीवर तुप ओढून घेताना दिसतात. नाहीतर पंच्याहत्तर वर्षानंतर ही यावर काहीच तोडगा का काढण्यात आला नाही? फिरोजपूर जवळील हुसैनीवाला येथी अतंरराष्ट्रीय सीमा प्रश्न दोन्ही देशांनी केव्हाच सोडवला आहे. लवकरच कर्नाटक निवडणूकीला सामोरे जाणार आहे तेव्हा एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही असे तेथील सरकार म्हणत आहे. पुढे महाराष्ट्र निवडणूक लढवेल तेव्हा म्हणेल बेळगाव, धारवाड, कारवार हा भूभाग आपलाच आणी आम्ही तो घेतल्याशिवाय रहाणार नाही अशी घोषणाबाजी होईल. जर कठीण वाटणारी पूर्वापार चालत आलेली कलमे निकालात निघाली तसेच याबाबतीत का नाही. हे एक भिजत घोंगडे आहे कधी वाळणार सांगणे फार कठीण आहे. माझे आकलन. तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकावा.

कंजूस 25/12/2022 - 06:56
स्पर्धा परीक्षांची #UPSC #MPSC तयारी करणाऱ्यांसाठी हा लेख विशेष करून उपयुक्त ठरेल
१)मूळ माहिती सरकारी साईट्सवर आहे का? २) सीमावादावर प्रश्न आल्यास किंवा तोंडी परीक्षेत "तुम्ही हा वाद कसा सोडवाल?" हे विचारतात का? ३)घटक राज्यांची सरकारे कधीच आलेल्या भूभागावरचा अंमल सोडणार नाहीत. मग केंद्राकडून आदेश देता येतो का? त्यांचे पालन शांततापूर्ण होईल का? ४) घटक राज्यातील राजकीय पक्ष यांचे निवडणुक प्रचाराचे भांडवल करतात पण सत्तेत आल्यास गप्प बसतात.

कंजूस 21/12/2022 - 07:01
म्हणजे आताचा महाराष्ट्र,कर्नाटक,गुजरात यांच्या सीमा कुणी ठरवल्या? वेगवेगळे अधिकारी नेमले होते हे ठरवायला. दातार नावाचे एक अधिकारी होते ते कानडी होते. त्यांनी धारवाड,बेळगांव कर्नाटकात घातले.

श्रीगुरुजी 21/12/2022 - 09:29
मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्यीय आयोगाने बेळगावसहीत संपूर्ण सीमाभाग कर्नाटकात घातला. महाजन आयोगाने महाराष्ट्रावर केलेला अन्याय या विषयावर मिपावरील प्रदीर्घ लेख.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 22/12/2022 - 19:06
अन्याय वगैरे काही नाही. आपल्या मराठी पुढार्याना सतत रडायची सवय आहे. दोन्ही राज्यांत भाजपाचे सरकार असल्याने शिवसेना/राष्ट्र्वादीच्या म्होरक्याना "मराठी माणसाची गळचेपी" वगैरे आठवली आहे.कॉण्ग्रेसची अवस्था नेहमीसारखीच!- 'इकडे आड तिकडे विहीर' आहे. बेळगाव हा जिल्हा आहे. ह्यांत ६८% हुन अधिक कन्नड भाषिक आहेत. बेळ्गाव शहरात कदाचित मराठी भाषिक जास्त असतील. मराठी भाषिकांची संख्या ही १९५० नंतर जास्त वाढु लागली. गळचेपी/अन्याय वगैरे असते तर नागरिक १२५ किमीवर कोल्हापूरला जाउन स्थायिक झाले असते. जाणकारानी महाजन आयोगाचा निकाल वाचावा.जुनी कागपत्रे/जमीनीचे व्यवहार वगैरे सगळे कन्नडमध्येच आहे.अजुनही 'आंदोलन'करण्यासाठी दुसर्या राज्यातून लोक मागवावे लागतात ह्यावरूनच दिसते की बेळगावकरानी सीमाप्रश्नाला केव्हाच निकालात काढले आहे.

कर्नलतपस्वी 24/12/2022 - 13:54
बेळगाव, धारवाड, कारवार हा भूभाग महाराष्ट्रात सामील झाल्याने क्षेत्रफळात बदल होईल पण तेथील रहिवाश्यांना काय फरक पडेल हे कुणी सांगत नाही. अतंरराष्ट्रीय किवा देशांतर्गत सीमेवरील गावे नेहमीच मुलभूत सोई नां वंचित असल्याचे दिसते. राजकारणी हा वाद नेहमीच ज्वलंत ठेवून आपल्या पोळीवर तुप ओढून घेताना दिसतात. नाहीतर पंच्याहत्तर वर्षानंतर ही यावर काहीच तोडगा का काढण्यात आला नाही? फिरोजपूर जवळील हुसैनीवाला येथी अतंरराष्ट्रीय सीमा प्रश्न दोन्ही देशांनी केव्हाच सोडवला आहे. लवकरच कर्नाटक निवडणूकीला सामोरे जाणार आहे तेव्हा एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही असे तेथील सरकार म्हणत आहे. पुढे महाराष्ट्र निवडणूक लढवेल तेव्हा म्हणेल बेळगाव, धारवाड, कारवार हा भूभाग आपलाच आणी आम्ही तो घेतल्याशिवाय रहाणार नाही अशी घोषणाबाजी होईल. जर कठीण वाटणारी पूर्वापार चालत आलेली कलमे निकालात निघाली तसेच याबाबतीत का नाही. हे एक भिजत घोंगडे आहे कधी वाळणार सांगणे फार कठीण आहे. माझे आकलन. तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकावा.

कंजूस 25/12/2022 - 06:56
स्पर्धा परीक्षांची #UPSC #MPSC तयारी करणाऱ्यांसाठी हा लेख विशेष करून उपयुक्त ठरेल
१)मूळ माहिती सरकारी साईट्सवर आहे का? २) सीमावादावर प्रश्न आल्यास किंवा तोंडी परीक्षेत "तुम्ही हा वाद कसा सोडवाल?" हे विचारतात का? ३)घटक राज्यांची सरकारे कधीच आलेल्या भूभागावरचा अंमल सोडणार नाहीत. मग केंद्राकडून आदेश देता येतो का? त्यांचे पालन शांततापूर्ण होईल का? ४) घटक राज्यातील राजकीय पक्ष यांचे निवडणुक प्रचाराचे भांडवल करतात पण सत्तेत आल्यास गप्प बसतात.
अलिकडेच महाराष्ट्रातील विविध सीमावर्ती भागांमधील गावांनी आपल्याला शेजारच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट व्हायचे आहे, असं म्हटलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर भाषा-आधारित घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळं काही घटकराज्यांमध्ये वांशिक, धार्मिक, भाषिक असे वैविध्य मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. पुढील काळात विविध कारणांनी देशातील प्रत्येक समुदायाकडून आपल्यासाठी स्वतंत्र घटकराज्याची मागणी लावून धरली जात आहे. त्यामुळं भाषेच्या आधारावर घटकराज्यांची निर्मिती करण्याचे तत्व मागे पडले आहे.
इतिहास
राजकारण
समीक्षा
लेख

Sports Diplomacy means क्रीडा राजनय

पराग१२२६३ ·
यंदाच्या क्रीडा हंगामाचा शेवट नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये कतारमध्ये होणाऱ्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेनं होणार आहे. कतारमध्ये होणाऱ्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेच्या माध्यमातून तो देश आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. या वर्षी ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धा, बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक, बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, महिला क्रिकेट विश्वचषक यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पार पडल्या. मात्र चीनमध्ये अजूनही COVID-19 ची स्थिती गंभीर असल्यामुळं सप्टेंबर 2022 मध्ये होणारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा एक वर्ष पुढं ढकलण्यात आली आहे.
मुक्तक
क्रीडा
अर्थव्यवहार
राजकारण
समीक्षा
लेख
मत
माहिती

Sports Diplomacy means क्रीडा राजनय

पराग१२२६३ ·
यंदाच्या क्रीडा हंगामाचा शेवट नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये कतारमध्ये होणाऱ्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेनं होणार आहे. कतारमध्ये होणाऱ्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेच्या माध्यमातून तो देश आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. या वर्षी ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धा, बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक, बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, महिला क्रिकेट विश्वचषक यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पार पडल्या. मात्र चीनमध्ये अजूनही COVID-19 ची स्थिती गंभीर असल्यामुळं सप्टेंबर 2022 मध्ये होणारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा एक वर्ष पुढं ढकलण्यात आली आहे.
मुक्तक
क्रीडा
अर्थव्यवहार
राजकारण
समीक्षा
लेख
मत
माहिती

गडकरींनी पुण्यात केले 'हे' वक्तव्य... खड्ड्यात वाहन गेले की...

पाषाणभेद ·

विनोदपुनेकर 14/09/2022 - 16:38
वाफेवर चहा, हवेत गाडि हे असले काहि बाहि विपरित एक्न्याचि सवय झालि आहे गुरुपासुन २०१४ ला आलेत तेव्हापासुन त्यात गड्करि साहेब आपन पन सामिल व्हा गरिब बिचारि प्रजा

विवेकपटाईत 14/09/2022 - 17:17
माझ्या सरकारी नोकरीचा शेवटचा काळ परिवहन मंत्रालयात गेला. माननीय गडकरी साहेब कितीही विनोद आणि कोट्या करत असले तरी कामाच्या बाबतीत अत्यंत शिस्तबध्द आहे. प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण झालेच पाहिजे. कुठलाही बहाणा त्यांना चालतं नाही.

श्रीगुरुजी 14/09/2022 - 17:28
गडकरी साहेब कितीही विनोद आणि कोट्या करत असले तरी कामाच्या बाबतीत अत्यंत शिस्तबध्द आहे. प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण झालेच पाहिजे. कुठलाही बहाणा त्यांना चालतं नाही. पुणे-सातारा महामार्ग लवकरच व्यवस्थित होईल असे गडकरींनी अनेकदा आश्वासन दिले आहे. परंतु प्रत्येक वर्षी या रस्त्याची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत आहे व टोल प्रचंड वाढत चाललाय. पुणे-मुंबई महामार्गावरील चांदणी चौकात पूर्ण राडा झाला आहे. हे काम मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि भविष्यात किमान ५ वर्षे हा रस्ता व्यवस्थित होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

अभिजीत अवलिया 17/09/2022 - 13:41
पुणे सातारा रस्त्याबद्दल सहमत. गडकरी खूप वेळा अतिशय अतिशयोक्तीपूर्ण बोलतात. पुणे बंगलोर अंतर अवघ्या ४ तासात कापता येईल, रस्त्यांची कामे नीट न केल्यास कंत्राटदाराला बुलडोझरखाली चिरडू, २०२४ च्या निवडणूकीपूर्वी भारतातील रस्ते अमेरीकेतल्या रस्त्यांसारखे असतील, उडणारी बस वगैरे वगैरे त्यांची काही अतिशयोक्तीपूर्ण वक्तव्ये. पुणे सातारा अथवा मुंबई गोवा महामार्गाची कामे ईतकी रखडलीत व दर्जाहीन होत असून सुध्दा कुणा कंत्राटदारावर काही मोठी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. नुसतीच तोंडाची वाफ दवडणे चालू आहे.

श्रीगुरुजी 17/09/2022 - 14:02
गडकरींनी ४-५ महिन्यांपूर्वी लोकसभेत दिलेले अजून एक आश्वासन म्हणजे पुढील १२ महिन्यांच्या आत भारतातील सर्व टोलनाके बंद होऊन सर्वत्र fast tag वापर सुरू होईल. तसे होण्याची शक्यता अजून तरी दिसते नाही.

स्वधर्म 14/09/2022 - 17:29
पण खरोखरच हा विषय अत्यंत महत्वाचा आणि तितक्याच चुकीच्या पध्दतीने हाताळला जात आहे, असे वाटते. सरकार कोणतेही असो, परिवहन धोरण हे जास्तीत जास्त सार्वजनिक वाहतुकीस प्राधान्य देणारे असण्याच्या ऐवजी जास्तीत जास्त कंत्राटे, जास्तीत जास्त प्रकल्प, त्यातून जास्तीत जास्त मलई, जास्तीत जास्त वाहनांचा खप, टोल कंपन्या यांच्यासाठीच काम करते असे वाटते. एसटी चा संप आणि तिची सध्याची अवस्था हा याचा ढळढळीत पुरावाच.

टर्मीनेटर 14/09/2022 - 18:06
+१००० शब्दा शब्दाशी सहमत आहे! तसेच महामार्गांचे रुंदीकरण करण्यासाठी जमीन संपादन करताना सरकारी भावापेक्षा कितीतरी अधिक दर देउन त्या मार्गांवरच्या जमीनींचे भाव अव्वाच्या साव्वा वाढवण्यातुन फार मोठ्या घोटाळ्याचा संशय येतो आहे. ह्या आणि अशा अनेक उपदव्यापांमुळे भविष्यात कधीतरी (चुकुन माकुन सत्तापालट झाल्यास) गडकरींना ईडी चौकशीला सामोरे जावे लागल्यास मला तरी अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. असो, गंभीर विषय विनोदी पद्धतीने चांगला हाताळला आहेत पाभे 👍

मनो 15/09/2022 - 08:18
आता पुणे-बंगळूर द्रुतगती महामार्ग होणार, तो आपल्याच जमिनीतून जावा यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावण्यात आलेली आहे. पावसाचे निमित्त करून महामार्ग फलटण, खटाव या अविकसित दुष्काळी भागातून जावा असे प्रयत्न चालू आहेत. पुढच्या निवडणुकीची सोय नाहीतर कशी होणार?

विवेकपटाईत 16/09/2022 - 09:54
गेल्या आठ वर्षांतील बदल डोळ्यांनी स्पष्ट दिसतो. मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान हिमाचल उत्तराखंड इथल्या रस्त्यांचा अनुभव हेच सांगतो. पूर्वी नागपुर चंद्रपूर पूर्वी बसला सहा ते सात तास लगायचे आता तीन तास बस घेते. बाकी महाराष्ट्रात काम करणे कठीण आहे, हे ही खरे. (एक अभियंताने मला सहज म्हंटले होते, महाराष्ट्रातील लोक सर्वात इमानदार असतात आणि तिथले स्थानीय नेते देशात सर्वात भ्रष्ट).

चौथा कोनाडा 17/09/2022 - 13:10
"महाराष्ट्रातील लोक सर्वात इमानदार असतात आणि तिथले स्थानीय नेते देशात सर्वात भ्रष्ट" +१ - आवडलेले वाक्य

तिता 14/09/2022 - 17:54
मला हा लेख उपरोधिक आहे का खरेच गडकरी असे बोलले हे समजले नाही. विनोदी असेल तर अतिशयोक्ती फार आहे. खरे असेल तर .... माझी समज कमी आहे.

विजुभाऊ 14/09/2022 - 18:45
मिस्त्री ंच्या निधनानंतर गडकरींनी मागच्या सीटवरील लोकाम्ना सीट बेल्ट सक्तीचा केला . .सीट बेल्ट कम्पल्सरी म्हणजे पोलीसांना वसुलीचा नवा मार्ग दाखवून दिला आहे. पण त्या अगोदर चुकीचा डिव्हायडर , खड्डे असलेले रस्ते यांना जबाबदार लोकांना काहीच केले नाही. रस्त्यावर ओसंडून वाहणारे ट्रक चालक आणि मालक यांना काहीच करणार नाहीत , हायवेवरून उजव्या लेन मधला रस्ता आडवून अवजड ट्रक चालवणारे इंडीकेटर नसलेले , बांधकामाच्या सळ्या चारचार फूट बाहेर आणत वाहुन नेणारे ट्रक जुने, खिळखिळे झालेले तरीही वाहतूक करणारे ट्रक याना कोण शासन करणार?

राजेंद्र मेहेंदळे 14/09/2022 - 19:03
सामान्य माणसाला या खड्डेयुक्त रस्त्यावरुन गाडी चालविल्याशिवाय पर्याय आहे का? १.रस्ते अपघातात "खड्डे चुकविण्यामधे अपघाती मृत्यु " या कारणामुळे यावर्षी ८ जण मरण पावले आहेत. शेवटचा मृत्यु कल्याण जवळील शहाड पुलावर झाला आहे. नोंदले न गेलेले कितीतरी असतील. २. गणपती जाउन आठवडा होत आला तरी गल्लोगल्ली मंडप रस्ते अडवुन उभेच आहेत. आधीच लहान असलेल्या गल्ल्यांमध्ये शाळा भरण्या सुटण्याच्या वेळी जी काही गर्दी आणि ट्रॅफिक जॅम होते ते बघुन हताश व्हायला होते. ३. पुण्यात चांदणी चौक म्हणजे तर भलताच विनोदी विषय झालाय. ऑफिसमधुन घरी येताना किमान २ कि. मी. अलीकडेपासुन बंपर टु बंपर गाडी चालवायला लागते. मागच्याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांना त्याचा फटका बसल्याने आता मात्र तिकडे अरुंद पूल पाडण्याची जोरदार तयारी चालु आहे. ४. पुणे-सातारा मार्ग-- आपण फक्त टोल भरण्यासाठीच जन्मलो आहोत, त्याबदल्यात काही सुविधा वगैरे मिळाव्यात अशी अपेक्षाच करणे चुक आहे. ५. पुणे-नगर मार्ग म्हणजे मृत्युचा सापळा बनला आहे असा धागा मिपावर आल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी तिथे एक मोठा अपघात होउन एकाच कुटुंबातील ४ जण गेले. ६. सायरस मिस्त्रींचा अपघात झाल्याने मुंबई वलसाड महामार्ग लवकरच सुधारेल असे वाटते. ७. कायप्पावरील विनोद- एखादा नेता किवा मोठा माणुस मेल्याशिवाय रस्त्यांचे भाग्य उजळत नाही, त्यामुळे आता कोकणवासी लोकांनी मुंबई-गोवा महामार्ग लवकर नीट व्हावा म्हणुन नेते मंडळींना "येवा कोकण आपलाच असा" अशी हाक मारली आहे. :)

श्रीगुरुजी 14/09/2022 - 20:28
परवा पुण्यातून कात्रजमार्गे लवळेला जाताना चांदणी चौकाच्या अलिकडे १ किमी पासून वाहतूक खोळंबा सुरू झाला. ते १ किमी अंतर काटण्यास २० मिनिटे लागली. त्यामुळे लवळेतून पुण्यात येतान महामार्ग टाळण्यासाठी सूसवरून पाषाण-सुतारवाडीकडे जाण्यासाठी महामार्गाच्या वरून जाणाऱ्या उड्डाणपुलावरून गेललो. दिशेचा अंदाज घेत पाषाण, सुतारवाडी, NCL, ARDE वरून अभिमानश्री सोसायटीतून बाणेर रस्त्यावर येऊन विद्यापीठाच्या चौकात आल्यावर पहिला सिग्नल लागला. येथपर्यंत सर्व.रस्ते चांगले रूंद असून अत्यंत तुरळक गर्दी होती. नंतर विद्यापीठ चौक, सेनापती बापट रस्ता येथेही तुरळक गर्दी होती (रविवार असल्याने गर्दी कमी असावी). लवळेहून येताना परत महामार्ग पकडून चांदणी चौकातून आलो असतो तर दुप्पट वेळ लागला असता. आता लवळेला जाताना व येताना पाषाणमार्गेच जाणार आहे ज्यामुळे महामार्ग टाळता येईल. ५ वर्षांनंतर सुद्धा चांदणी चौकातील काम अपूर्ण आहे व पुढील ५ वर्षे तरी ते पूर्ण होणार नाही.

पाषाणभेद 14/09/2022 - 23:12
आणि फलंदाजाने मिड ऑन मधल्या क्षेत्ररक्षणात असलेले अंतर पाहून चेंडू जोरदार टोलवला व सरळ चार धावा. पुणेरी पलटण विजयाच्या टप्यात.

सतिश गावडे 15/09/2022 - 21:07
तुमचा परतीचा मार्ग या भागात दिवसा फिरायचे झाल्यास मी नेहमी वापरतो. विना रहदारी, विना सिग्नल रस्ता. मात्र रात्री हा रस्ता निर्मनुष्य होत असावा त्यामुळे सुरक्षित नसावा.

आनन्दा 15/09/2022 - 18:53
लेख आवडला.. भारी जमला आहे. बाकी गडकरी मला आवडतात, पण म्हणून या लेखातल्या गोष्टी खोट्या आहेत असे मी म्हणणार नाही.. यावर्षी गणपतीत मी पुणे कोल्हापूर प्रवास केला, सातारा रोड चे खड्डे मला तरी कुठे मिळाले नाहीत. गुरुजींना कुठे दिसतायत देव जाणे. चांदणी चौकबद्दल ना बोलणे चांगले.. मी एकवेळ मुळशी पानशेत खेडशिवापुर मार्गे येईन, त्याला पण चांदणीचौक पेक्षा कमी वेळ लागेल.. बऱ्याच वेळा तिथे एक दीड तास अडकलेला आहे.. 40 मिनीटापेक्षा कमी वेळ लागला तर मी त्याला फाऊल मानतो

विनोदपुनेकर 14/09/2022 - 16:38
वाफेवर चहा, हवेत गाडि हे असले काहि बाहि विपरित एक्न्याचि सवय झालि आहे गुरुपासुन २०१४ ला आलेत तेव्हापासुन त्यात गड्करि साहेब आपन पन सामिल व्हा गरिब बिचारि प्रजा

विवेकपटाईत 14/09/2022 - 17:17
माझ्या सरकारी नोकरीचा शेवटचा काळ परिवहन मंत्रालयात गेला. माननीय गडकरी साहेब कितीही विनोद आणि कोट्या करत असले तरी कामाच्या बाबतीत अत्यंत शिस्तबध्द आहे. प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण झालेच पाहिजे. कुठलाही बहाणा त्यांना चालतं नाही.

श्रीगुरुजी 14/09/2022 - 17:28
गडकरी साहेब कितीही विनोद आणि कोट्या करत असले तरी कामाच्या बाबतीत अत्यंत शिस्तबध्द आहे. प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण झालेच पाहिजे. कुठलाही बहाणा त्यांना चालतं नाही. पुणे-सातारा महामार्ग लवकरच व्यवस्थित होईल असे गडकरींनी अनेकदा आश्वासन दिले आहे. परंतु प्रत्येक वर्षी या रस्त्याची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत आहे व टोल प्रचंड वाढत चाललाय. पुणे-मुंबई महामार्गावरील चांदणी चौकात पूर्ण राडा झाला आहे. हे काम मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि भविष्यात किमान ५ वर्षे हा रस्ता व्यवस्थित होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

अभिजीत अवलिया 17/09/2022 - 13:41
पुणे सातारा रस्त्याबद्दल सहमत. गडकरी खूप वेळा अतिशय अतिशयोक्तीपूर्ण बोलतात. पुणे बंगलोर अंतर अवघ्या ४ तासात कापता येईल, रस्त्यांची कामे नीट न केल्यास कंत्राटदाराला बुलडोझरखाली चिरडू, २०२४ च्या निवडणूकीपूर्वी भारतातील रस्ते अमेरीकेतल्या रस्त्यांसारखे असतील, उडणारी बस वगैरे वगैरे त्यांची काही अतिशयोक्तीपूर्ण वक्तव्ये. पुणे सातारा अथवा मुंबई गोवा महामार्गाची कामे ईतकी रखडलीत व दर्जाहीन होत असून सुध्दा कुणा कंत्राटदारावर काही मोठी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. नुसतीच तोंडाची वाफ दवडणे चालू आहे.

श्रीगुरुजी 17/09/2022 - 14:02
गडकरींनी ४-५ महिन्यांपूर्वी लोकसभेत दिलेले अजून एक आश्वासन म्हणजे पुढील १२ महिन्यांच्या आत भारतातील सर्व टोलनाके बंद होऊन सर्वत्र fast tag वापर सुरू होईल. तसे होण्याची शक्यता अजून तरी दिसते नाही.

स्वधर्म 14/09/2022 - 17:29
पण खरोखरच हा विषय अत्यंत महत्वाचा आणि तितक्याच चुकीच्या पध्दतीने हाताळला जात आहे, असे वाटते. सरकार कोणतेही असो, परिवहन धोरण हे जास्तीत जास्त सार्वजनिक वाहतुकीस प्राधान्य देणारे असण्याच्या ऐवजी जास्तीत जास्त कंत्राटे, जास्तीत जास्त प्रकल्प, त्यातून जास्तीत जास्त मलई, जास्तीत जास्त वाहनांचा खप, टोल कंपन्या यांच्यासाठीच काम करते असे वाटते. एसटी चा संप आणि तिची सध्याची अवस्था हा याचा ढळढळीत पुरावाच.

टर्मीनेटर 14/09/2022 - 18:06
+१००० शब्दा शब्दाशी सहमत आहे! तसेच महामार्गांचे रुंदीकरण करण्यासाठी जमीन संपादन करताना सरकारी भावापेक्षा कितीतरी अधिक दर देउन त्या मार्गांवरच्या जमीनींचे भाव अव्वाच्या साव्वा वाढवण्यातुन फार मोठ्या घोटाळ्याचा संशय येतो आहे. ह्या आणि अशा अनेक उपदव्यापांमुळे भविष्यात कधीतरी (चुकुन माकुन सत्तापालट झाल्यास) गडकरींना ईडी चौकशीला सामोरे जावे लागल्यास मला तरी अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. असो, गंभीर विषय विनोदी पद्धतीने चांगला हाताळला आहेत पाभे 👍

मनो 15/09/2022 - 08:18
आता पुणे-बंगळूर द्रुतगती महामार्ग होणार, तो आपल्याच जमिनीतून जावा यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावण्यात आलेली आहे. पावसाचे निमित्त करून महामार्ग फलटण, खटाव या अविकसित दुष्काळी भागातून जावा असे प्रयत्न चालू आहेत. पुढच्या निवडणुकीची सोय नाहीतर कशी होणार?

विवेकपटाईत 16/09/2022 - 09:54
गेल्या आठ वर्षांतील बदल डोळ्यांनी स्पष्ट दिसतो. मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान हिमाचल उत्तराखंड इथल्या रस्त्यांचा अनुभव हेच सांगतो. पूर्वी नागपुर चंद्रपूर पूर्वी बसला सहा ते सात तास लगायचे आता तीन तास बस घेते. बाकी महाराष्ट्रात काम करणे कठीण आहे, हे ही खरे. (एक अभियंताने मला सहज म्हंटले होते, महाराष्ट्रातील लोक सर्वात इमानदार असतात आणि तिथले स्थानीय नेते देशात सर्वात भ्रष्ट).

चौथा कोनाडा 17/09/2022 - 13:10
"महाराष्ट्रातील लोक सर्वात इमानदार असतात आणि तिथले स्थानीय नेते देशात सर्वात भ्रष्ट" +१ - आवडलेले वाक्य

तिता 14/09/2022 - 17:54
मला हा लेख उपरोधिक आहे का खरेच गडकरी असे बोलले हे समजले नाही. विनोदी असेल तर अतिशयोक्ती फार आहे. खरे असेल तर .... माझी समज कमी आहे.

विजुभाऊ 14/09/2022 - 18:45
मिस्त्री ंच्या निधनानंतर गडकरींनी मागच्या सीटवरील लोकाम्ना सीट बेल्ट सक्तीचा केला . .सीट बेल्ट कम्पल्सरी म्हणजे पोलीसांना वसुलीचा नवा मार्ग दाखवून दिला आहे. पण त्या अगोदर चुकीचा डिव्हायडर , खड्डे असलेले रस्ते यांना जबाबदार लोकांना काहीच केले नाही. रस्त्यावर ओसंडून वाहणारे ट्रक चालक आणि मालक यांना काहीच करणार नाहीत , हायवेवरून उजव्या लेन मधला रस्ता आडवून अवजड ट्रक चालवणारे इंडीकेटर नसलेले , बांधकामाच्या सळ्या चारचार फूट बाहेर आणत वाहुन नेणारे ट्रक जुने, खिळखिळे झालेले तरीही वाहतूक करणारे ट्रक याना कोण शासन करणार?

राजेंद्र मेहेंदळे 14/09/2022 - 19:03
सामान्य माणसाला या खड्डेयुक्त रस्त्यावरुन गाडी चालविल्याशिवाय पर्याय आहे का? १.रस्ते अपघातात "खड्डे चुकविण्यामधे अपघाती मृत्यु " या कारणामुळे यावर्षी ८ जण मरण पावले आहेत. शेवटचा मृत्यु कल्याण जवळील शहाड पुलावर झाला आहे. नोंदले न गेलेले कितीतरी असतील. २. गणपती जाउन आठवडा होत आला तरी गल्लोगल्ली मंडप रस्ते अडवुन उभेच आहेत. आधीच लहान असलेल्या गल्ल्यांमध्ये शाळा भरण्या सुटण्याच्या वेळी जी काही गर्दी आणि ट्रॅफिक जॅम होते ते बघुन हताश व्हायला होते. ३. पुण्यात चांदणी चौक म्हणजे तर भलताच विनोदी विषय झालाय. ऑफिसमधुन घरी येताना किमान २ कि. मी. अलीकडेपासुन बंपर टु बंपर गाडी चालवायला लागते. मागच्याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांना त्याचा फटका बसल्याने आता मात्र तिकडे अरुंद पूल पाडण्याची जोरदार तयारी चालु आहे. ४. पुणे-सातारा मार्ग-- आपण फक्त टोल भरण्यासाठीच जन्मलो आहोत, त्याबदल्यात काही सुविधा वगैरे मिळाव्यात अशी अपेक्षाच करणे चुक आहे. ५. पुणे-नगर मार्ग म्हणजे मृत्युचा सापळा बनला आहे असा धागा मिपावर आल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी तिथे एक मोठा अपघात होउन एकाच कुटुंबातील ४ जण गेले. ६. सायरस मिस्त्रींचा अपघात झाल्याने मुंबई वलसाड महामार्ग लवकरच सुधारेल असे वाटते. ७. कायप्पावरील विनोद- एखादा नेता किवा मोठा माणुस मेल्याशिवाय रस्त्यांचे भाग्य उजळत नाही, त्यामुळे आता कोकणवासी लोकांनी मुंबई-गोवा महामार्ग लवकर नीट व्हावा म्हणुन नेते मंडळींना "येवा कोकण आपलाच असा" अशी हाक मारली आहे. :)

श्रीगुरुजी 14/09/2022 - 20:28
परवा पुण्यातून कात्रजमार्गे लवळेला जाताना चांदणी चौकाच्या अलिकडे १ किमी पासून वाहतूक खोळंबा सुरू झाला. ते १ किमी अंतर काटण्यास २० मिनिटे लागली. त्यामुळे लवळेतून पुण्यात येतान महामार्ग टाळण्यासाठी सूसवरून पाषाण-सुतारवाडीकडे जाण्यासाठी महामार्गाच्या वरून जाणाऱ्या उड्डाणपुलावरून गेललो. दिशेचा अंदाज घेत पाषाण, सुतारवाडी, NCL, ARDE वरून अभिमानश्री सोसायटीतून बाणेर रस्त्यावर येऊन विद्यापीठाच्या चौकात आल्यावर पहिला सिग्नल लागला. येथपर्यंत सर्व.रस्ते चांगले रूंद असून अत्यंत तुरळक गर्दी होती. नंतर विद्यापीठ चौक, सेनापती बापट रस्ता येथेही तुरळक गर्दी होती (रविवार असल्याने गर्दी कमी असावी). लवळेहून येताना परत महामार्ग पकडून चांदणी चौकातून आलो असतो तर दुप्पट वेळ लागला असता. आता लवळेला जाताना व येताना पाषाणमार्गेच जाणार आहे ज्यामुळे महामार्ग टाळता येईल. ५ वर्षांनंतर सुद्धा चांदणी चौकातील काम अपूर्ण आहे व पुढील ५ वर्षे तरी ते पूर्ण होणार नाही.

पाषाणभेद 14/09/2022 - 23:12
आणि फलंदाजाने मिड ऑन मधल्या क्षेत्ररक्षणात असलेले अंतर पाहून चेंडू जोरदार टोलवला व सरळ चार धावा. पुणेरी पलटण विजयाच्या टप्यात.

सतिश गावडे 15/09/2022 - 21:07
तुमचा परतीचा मार्ग या भागात दिवसा फिरायचे झाल्यास मी नेहमी वापरतो. विना रहदारी, विना सिग्नल रस्ता. मात्र रात्री हा रस्ता निर्मनुष्य होत असावा त्यामुळे सुरक्षित नसावा.

आनन्दा 15/09/2022 - 18:53
लेख आवडला.. भारी जमला आहे. बाकी गडकरी मला आवडतात, पण म्हणून या लेखातल्या गोष्टी खोट्या आहेत असे मी म्हणणार नाही.. यावर्षी गणपतीत मी पुणे कोल्हापूर प्रवास केला, सातारा रोड चे खड्डे मला तरी कुठे मिळाले नाहीत. गुरुजींना कुठे दिसतायत देव जाणे. चांदणी चौकबद्दल ना बोलणे चांगले.. मी एकवेळ मुळशी पानशेत खेडशिवापुर मार्गे येईन, त्याला पण चांदणीचौक पेक्षा कमी वेळ लागेल.. बऱ्याच वेळा तिथे एक दीड तास अडकलेला आहे.. 40 मिनीटापेक्षा कमी वेळ लागला तर मी त्याला फाऊल मानतो
पुणे वार्ताहर: दि. १४ सप्टेंबर. रस्त्यातील असलेले खड्डे दुरुस्ती करणे किंवा त्या जागी नवे रस्ते करणे सरकारला लगेचच अशक्य आहे. भारतावर चीन ने राज्य केले तरच ते शक्य आहे. अशा परिस्थितीत रस्त्यांत असलेले खड्डेच वाहनचालकांच्या मदतीस येतील, कारण असल्या खड्ड्यांतूनच वीजनिर्मिती भविष्यात करू अशी घोषणा रस्ते वाहतूक मंत्री श्री. गडकरी यांनी काल पुण्यात केली. गणपती विसर्जन झाल्यानंतर आलेल्या पावसाच्या पुराची पाहणी पुण्यात केल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ही परिषद रात्री ११ वाजता शासकीय विश्रामगृहात झाली. गडकरी पुढे म्हणाले की, रस्त्यांवरील खड्डे हे आपले मित्रच आहेत. त्यांना वैरी संबोधू नका.
समाज
जीवनमान
तंत्र
प्रवास
राजकारण
मौजमजा
प्रकटन
प्रतिसाद
प्रतिक्रिया
माध्यमवेध
लेख
बातमी
प्रश्नोत्तरे
विरंगुळा

प्रथम नागरिकाचा दिमाखदार शपथविधी

पराग१२२६३ ·
Presidential Buggy नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे.
धोरण
संस्कृती
राजकारण
प्रकटन
लेख

ऑपरेशन गंगा

पराग१२२६३ ·

पराग१२२६३ 12/03/2022 - 15:55
या लेखात नजरचुकीने बल्गेरियाची राजधानी बुखारेस्ट असा उल्लेख राहून गेला आहे. तो रोमानियाची राजधानी बुखारेस्ट असा हवा होता.

अमरेंद्र बाहुबली 12/03/2022 - 20:24
भारत सरकारने युक्रेन मधून विद्यार्थी आणले की आजूबाजूच्या देशातून? प्रत्यक्ष युध्द भूमीतून किती लोक काढले बाहेर? ती मूलं जर बाजूच्या देशात स्वतहून पोहोचली असतील तर ओपरेशन गंगा कशासाठी राबवलं? फक्त त्या मुलांचं भाडं वाचवण्यासाठी? ती मुलं तर नकारात्मक प्रतिक्रीया देताहेत. काहीनी तर मोदी झिंदाबाद घोषणाही दिली नाही, काहींनी मंत्र्याच्या नमस्काराला परत नमस्कार घातला नाही. अनेकांनी मदत मिळाली नाही, ऐंबेसीच्या लोकानी फोन घेतला नाही अशी तक्रार केली, रोमानीयातील एका शहराचे महापौर कॅमेरे नी पत्रकार घेऊन आलेल्या ज्योती. शिंदेंवर भडकले.

अमरेंद्र बाहुबली 12/03/2022 - 20:41
भारत सरकारने युक्रेन मधून विद्यार्थी आणले की आजूबाजूच्या देशातून? प्रत्यक्ष युध्द भूमीतून किती लोक काढले बाहेर? ती मूलं जर बाजूच्या देशात स्वतहून पोहोचली असतील तर ओपरेशन गंगा कशासाठी राबवलं? फक्त त्या मुलांचं भाडं वाचवण्यासाठी? ती मुलं तर नकारात्मक प्रतिक्रीया देताहेत. काहीनी तर मोदी झिंदाबाद घोषणाही दिली नाही, काहींनी मंत्र्याच्या नमस्काराला परत नमस्कार घातला नाही. अनेकांनी मदत मिळाली नाही, ऐंबेसीच्या लोकानी फोन घेतला नाही अशी तक्रार केली, रोमानीयातील एका शहराचे महापौर कॅमेरे नी पत्रकार घेऊन आलेल्या ज्योती. शिंदेंवर भडकले.

कॉमी 12/03/2022 - 22:24
रोमानियाच्या माणसाचे वागणे काही रुचले नाही बुवा. फार भडक माथ्याचा माणूस वाटला. सिंधिया सभ्यपणे बोलले.

sunil kachure 12/03/2022 - 20:53
सरकार म्हणून सरकार ची काही तरी कर्तव्य असतात. ते काम कारणे सरकार कडून अपेक्षित च असते. नाही तर सरकार हवं च कशाला फक्त टॅक्स गोळा करणे आणि लोकांवर निर्बंध टाकणे ह्या साठी. सरकार त्यांचे काम केले आहे त्याची जाहिरात करण्याचे काही कारण नाही. झाडून सर्व हिंदी चॅनेल ऑपरेशन गंगा वर च 24 तास चालले होते. बाकी सर्व न्यूज गायब. फक्त सरकार ची कृपा दृष्टी राहावी ह्या साठी हे हिंदी चॅनल वाले चापलुसी करत असतात.

सुखीमाणूस 13/03/2022 - 00:04
आता काचेच्या घरात राहतो आहोत. सोशल मीडिआ मुळे प्रत्येक गोष्टीची बातमी काही सेकन्दात सगळीकडे पोचते. १९९० साली कुवेत युद्ध झाले तेव्हा आपण दुरदर्शन वरील बातम्या आणि वर्तमानपत्रे यावर फक्त अवलम्बुन होतो. त्यामुळे अडकलेल्या लोकान्च्या भावना आणि सरकारचे सुटकेचे प्रयत्न यातील यश किवा त्रुटी हे मर्यादीत प्रमाणात आपल्यापर्यन्त पोहोचत होते. तेही बरचसे सरकारी नियन्त्रणा़खाली. आता तसे नाही. आपल्यावर माहितीचा सतत मारा होत असतो. त्यामुळे दोन्ही बाजु जास्त ठळकपणे (किवा बटबटीतपणे) पुढे येत असतात त्यात नेमका पाच राज्यातला निवडणुकान्चा काळ. त्यामुळे अजुन कहर झाला विरुध्द बाजुने सरकारचे अपयश दाखवायचा आणि सरकारकडुन यश दाखवायचा.. चालायचच!! कोणी सगळीकडे सन्स्थाना, विमान्तळाना, सरकारी इमारतीना स्वताची नाव देउन अजरामर व्ह्यायचा प्रयत्न करते तर कोणी केलेल्या कामाचे मार्केटीन्ग करुन...

पराग१२२६३ 12/03/2022 - 15:55
या लेखात नजरचुकीने बल्गेरियाची राजधानी बुखारेस्ट असा उल्लेख राहून गेला आहे. तो रोमानियाची राजधानी बुखारेस्ट असा हवा होता.

अमरेंद्र बाहुबली 12/03/2022 - 20:24
भारत सरकारने युक्रेन मधून विद्यार्थी आणले की आजूबाजूच्या देशातून? प्रत्यक्ष युध्द भूमीतून किती लोक काढले बाहेर? ती मूलं जर बाजूच्या देशात स्वतहून पोहोचली असतील तर ओपरेशन गंगा कशासाठी राबवलं? फक्त त्या मुलांचं भाडं वाचवण्यासाठी? ती मुलं तर नकारात्मक प्रतिक्रीया देताहेत. काहीनी तर मोदी झिंदाबाद घोषणाही दिली नाही, काहींनी मंत्र्याच्या नमस्काराला परत नमस्कार घातला नाही. अनेकांनी मदत मिळाली नाही, ऐंबेसीच्या लोकानी फोन घेतला नाही अशी तक्रार केली, रोमानीयातील एका शहराचे महापौर कॅमेरे नी पत्रकार घेऊन आलेल्या ज्योती. शिंदेंवर भडकले.

अमरेंद्र बाहुबली 12/03/2022 - 20:41
भारत सरकारने युक्रेन मधून विद्यार्थी आणले की आजूबाजूच्या देशातून? प्रत्यक्ष युध्द भूमीतून किती लोक काढले बाहेर? ती मूलं जर बाजूच्या देशात स्वतहून पोहोचली असतील तर ओपरेशन गंगा कशासाठी राबवलं? फक्त त्या मुलांचं भाडं वाचवण्यासाठी? ती मुलं तर नकारात्मक प्रतिक्रीया देताहेत. काहीनी तर मोदी झिंदाबाद घोषणाही दिली नाही, काहींनी मंत्र्याच्या नमस्काराला परत नमस्कार घातला नाही. अनेकांनी मदत मिळाली नाही, ऐंबेसीच्या लोकानी फोन घेतला नाही अशी तक्रार केली, रोमानीयातील एका शहराचे महापौर कॅमेरे नी पत्रकार घेऊन आलेल्या ज्योती. शिंदेंवर भडकले.

कॉमी 12/03/2022 - 22:24
रोमानियाच्या माणसाचे वागणे काही रुचले नाही बुवा. फार भडक माथ्याचा माणूस वाटला. सिंधिया सभ्यपणे बोलले.

sunil kachure 12/03/2022 - 20:53
सरकार म्हणून सरकार ची काही तरी कर्तव्य असतात. ते काम कारणे सरकार कडून अपेक्षित च असते. नाही तर सरकार हवं च कशाला फक्त टॅक्स गोळा करणे आणि लोकांवर निर्बंध टाकणे ह्या साठी. सरकार त्यांचे काम केले आहे त्याची जाहिरात करण्याचे काही कारण नाही. झाडून सर्व हिंदी चॅनेल ऑपरेशन गंगा वर च 24 तास चालले होते. बाकी सर्व न्यूज गायब. फक्त सरकार ची कृपा दृष्टी राहावी ह्या साठी हे हिंदी चॅनल वाले चापलुसी करत असतात.

सुखीमाणूस 13/03/2022 - 00:04
आता काचेच्या घरात राहतो आहोत. सोशल मीडिआ मुळे प्रत्येक गोष्टीची बातमी काही सेकन्दात सगळीकडे पोचते. १९९० साली कुवेत युद्ध झाले तेव्हा आपण दुरदर्शन वरील बातम्या आणि वर्तमानपत्रे यावर फक्त अवलम्बुन होतो. त्यामुळे अडकलेल्या लोकान्च्या भावना आणि सरकारचे सुटकेचे प्रयत्न यातील यश किवा त्रुटी हे मर्यादीत प्रमाणात आपल्यापर्यन्त पोहोचत होते. तेही बरचसे सरकारी नियन्त्रणा़खाली. आता तसे नाही. आपल्यावर माहितीचा सतत मारा होत असतो. त्यामुळे दोन्ही बाजु जास्त ठळकपणे (किवा बटबटीतपणे) पुढे येत असतात त्यात नेमका पाच राज्यातला निवडणुकान्चा काळ. त्यामुळे अजुन कहर झाला विरुध्द बाजुने सरकारचे अपयश दाखवायचा आणि सरकारकडुन यश दाखवायचा.. चालायचच!! कोणी सगळीकडे सन्स्थाना, विमान्तळाना, सरकारी इमारतीना स्वताची नाव देउन अजरामर व्ह्यायचा प्रयत्न करते तर कोणी केलेल्या कामाचे मार्केटीन्ग करुन...
रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू झालेल्या संघर्षामुळे सुमारे 20,000 भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकून पडले होते. त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या सहकार्याने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने प्रयत्न सुरू केले. यासाठी हाती घेण्यात आलेले ऑपरेशन गंगा 10 मार्चला संपन्न झाले. या मोहिमेत भारतीय हवाईदलाबरोबरच एअर इंडिया, एअर एशिया, स्पाईसजेट, इंडिगो, विस्तारा आणि गो फर्स्ट या विमान कंपन्यांची विमानेही सहभागी झाली होती.
धोरण
राजकारण
समीक्षा
लेख
मत
माहिती

माली पुन्हा अस्थिर

पराग१२२६३ ·

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 26/02/2022 - 14:18
परागसेठ, तुमचं सर्व लेखन माहितीपूर्ण असतं. लिहिते राहा. आभार. कझाकस्तान युक्रेन आणि आता माली. -दिलीप बिरुटे

चौथा कोनाडा 26/02/2022 - 17:39
छान लेख ! माली तल्या परिस्थितीबद्दल फारसे माहित नव्हते या लेखामुळे ज्ञानात भर पडली ! || पु ले प्र ||

sunil kachure 26/02/2022 - 23:45
जगाच्या समस्या सोडविण्याचे काही कारण नाही. दुसऱ्या देशात हस्तक्षेप करणे वाईट च. हस्तक्षेप करायचा असेल तर infra,,विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी करा ,अन्न धान्य ह्यांची मदत करण्यास हस्तक्षेप करा. त्यांना कसे वागायचे हे शिकवू नका.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 26/02/2022 - 14:18
परागसेठ, तुमचं सर्व लेखन माहितीपूर्ण असतं. लिहिते राहा. आभार. कझाकस्तान युक्रेन आणि आता माली. -दिलीप बिरुटे

चौथा कोनाडा 26/02/2022 - 17:39
छान लेख ! माली तल्या परिस्थितीबद्दल फारसे माहित नव्हते या लेखामुळे ज्ञानात भर पडली ! || पु ले प्र ||

sunil kachure 26/02/2022 - 23:45
जगाच्या समस्या सोडविण्याचे काही कारण नाही. दुसऱ्या देशात हस्तक्षेप करणे वाईट च. हस्तक्षेप करायचा असेल तर infra,,विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी करा ,अन्न धान्य ह्यांची मदत करण्यास हस्तक्षेप करा. त्यांना कसे वागायचे हे शिकवू नका.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षाकडे सध्या जगाचे लक्ष लागले आहे. पण त्याचवेळी तिकडे आफ्रिकेमध्ये मालीमधून फ्रेंच सैन्याला आपली मोहीम अर्ध्यावर सोडून माघार घ्यावी लागली आहे, तीही घटना जगात चर्चेचा विषय ठरली आहे. फ्रांसने आपली मोहीम गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर लगेचच तेथील जिहादी गटांच्या कारवायांनी वेग घेतला आहे. फ्रांसने पुढाकार घेऊन 2013 मध्ये सुरू केलेल्या Operation Serval नंतर मालीमधील जिहादी गटांवर काही प्रमाणात नियंत्रण आले; पण त्याचवेळी या गटांनी आपलं कार्यक्षेत्र मालीच्या आजूबाजूच्या देशांमध्येही विस्तारलं. या मोहिमेतून जिहादींविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आघाडी उघडली गेली.
मुक्तक
राजकारण
प्रकटन
समीक्षा
लेख
Subscribe to राजकारण
© 2026 मिसळपाव