खचलेले शेजारी

स
सुधीर मुतालीक यांनी
 ·  लेख
लेख
सुप्रीम कोर्टात नोटबंदीवर घटनापीठाने काल परवा शिक्कामोर्तब केले असले तरी नोटबंदी किती परिणामकारक होती याचा एक स्पष्ट पुरावा पाकिस्तानच्या आख्ख्या अर्थव्यवस्थेने दिला होता. लोकसभेच्या वेबसाईटवरच दिलेली आकडेवारी थरकाप उडवणारी होती. सन २०११ ते २०१५ मध्ये सव्वीस लाख पाचशे आणि हजारच्या खोट्या नोटांचे तुकडे भारतीय चलनात घुसवले गेले होते. NIA ने प्रयोगशाळेमध्ये या खोट्या नोटांचे तुकडे तपासून हे सिद्ध केले होते की चक्क पाकिस्तानच्या सरकारी पाठिंब्यावरच या खोट्या नोटा तिकडे छापल्या जायच्या. आता एखादे सरकार असले धंदे का करेल ? याचे उत्तर केवळ अतिरेक्यांना मदत देणे इतकेच नव्हते. त्यांना त्यांच्या परकीय गंगाजळीमध्ये या चोरी मधून मिळालेली रक्कम टाकायची होती, जे तिथे होत होते. खोट्या नोटांच्या जोरावर बांगलादेश, नेपाळ, वगैरे देशांमधून या खोट्या नोटांच्या आधारावर डॉलर्स खरेदी केले गेले. नोव्हेम्बर २०१६ नंतर मात्र पाकिस्तानच्या परकीय गंगाजळीला ओहोटी लागली. पाकिस्तानने कितीही काहीही कारणे दिली असली - जसे की स्थानिक चलनाचे डॉलर्सच्या तुलनेने झालेले अवमुल्यन, निर्यात घटली, महागाई वगैरे - त्यांना फुकटचे किंवा चोरी करून मिळालेले डॉलर्स बंद झाल्यावर त्यांची अर्थव्यवस्था डगमगली आहे. वास्तविक नोटबंदीच्या आधी दोनच महिन्यांपूर्वी म्हणजे सप्टें २०१६ मध्ये पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीकडून ६.६ मिलियन डॉलर्सची घसघशीत मदत झाली होती. तरी देखील नोटबंदी नंतर त्यांच्या परकीय गंगाजळीला गळती लागली हे त्यांच्याच अनेकानेक आकडेवारीवरून तपासून बघता येते. अर्थात हे त्यांनी आणि नोटबंदीच्या विरोधकांनी मान्य करणे जवळजवळ अशक्य आहे. चारेक वर्षांनी आलेल्या महामारीने आता पाकिस्तानातल्या आगीत तेल ओतले आहे. पाकिस्तान अक्षरशः भिकेला लागले आहे. इतके की पाकिस्तानातल्या आर्थिक कंगालीमुळे त्या देशाची चार शकले होऊ शकतील. पाकिस्तानच्या शत्रुला काहीच करावे लागणार नाही. मे २०१६ पासून भारतात प्रधानमंत्री उज्वला योजेने अंतर्गत दहा कोटी गरजू कुटुंबाना स्वयंपाकासाठी गॅस पुरवला गेला आहे. सुमारे चाळीस कोटी भारतीय या योजनेमुळे लाभार्थी असतील. पण २४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या पाकिस्तानची अन्य अनेक पातळ्यांवर दैना झालेलीच आहे, पण जीवनावश्यक स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठा करणे देखील मुश्किल झाले आहे. दोन दोन तीन तीन आठवडे सलग गॅस शिवाय पाकिस्तानातल्या जनतेला काढावे लागतात. ही समस्या सधन लोकांना देखील सतावते आहे.परिस्थिती इतकी चिघळली आहे की सकाळी नाश्त्याला पाव बिस्किटे खाण्याची सक्ती कराची सारख्या ठिकाणी आता केली जाऊ लागली आहे. अंडी उकडायला गॅस वाया घालवू नका असे सांगितले जाते आहे. त्यामुळे विजेवर चालणाऱ्या शेगड्या आणि गिझर्सच्या मागणीमध्ये भयानक वाढ झाली आहे. जनता मोठ्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमध्ये चोरून गॅस भरून ठेवते आहे. ज्यावेळी गॅस मिळतो तो अतिशय निकृष्ट दर्जाचा असतो. लाल रंगाची ज्योत असते, त्याला दुर्गंधी असते आणि भांडी संपूर्ण काळी होऊन जातात. पाकिस्तानातला गॅस पुढल्या वर्षी कदाचित संपूर्ण संपून जाण्याची शक्यता आहे. नवीन गॅसचे साठे शोधण्याचे संशोधन तिथे गेल्या दोन दशकात झालेलेच नाही. युद्धखोरी, लाचलुचपत असल्या भानगडींमुळे उद्योग वाढीवर तिकडे अजिबात लक्ष न दिले गेल्याचे परिणाम आज पाकिस्तान भोगते आहे. बरं स्वतःकडे इंधनाचे साठे नसतील तर एखादा देश काय करेल ? बाहेरच्या देशातून इंधन विकत घेईल. पण पाकिस्तान परकीय गंगाजळीच्या बाबतीत भिकेला लागले आहे. त्यांच्याकडे परकीय चलन जमा करण्याचे स्रोत देखील आता आटले आहेत. तिकडे चीनचे पितळ देखील आता उघडे पडत आहे. कोरोना भस्मासुराने आता चीनच्याच डोक्यावर हात ठेऊन चीन भस्मसात करायचे कदाचित ठरवले आहे. कोरोनाचा राक्षस उभा केला चीननेच. शांघाय ही चीनची आर्थिक राजधानी आहे. चीनचा विकास शांघायमधूनच सुरु झाला. शांघाय शहरावरच चीनची संपूर्ण आर्थिक भिस्त आहे. जगातल्या सुमारे हजार मल्टिनॅशनल कंपन्यांची मुख्यालये इथे आहेत. चीन व्यतिकरिक्त अन्य देशातल्या सत्तर हजार कंपन्यांची कार्यालये शांघायमध्ये आहेत. चीनच्या विकासाचे शांघाय हेच इंजिन आहे. शांघाय कोसळले तर चीन कोसळेल इतके या शहराला महत्व आहे. आणि शांघाय आज कोसळते आहे. शांघायमध्ये सत्तर टक्के हुन अधिक जनता कोरोनाच्या लागणीमुळे त्रस्त आहे. कोरोनाच्या थैमानामुळे शांघायमध्ये हाहाकार माजला आहे. पावणे तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या या भल्यामोठ्या शहरात दोन कोटीहून अधिक लोकांना कोरोनाची बाधा झालेली आहे. चीनच्या भिंती त्या कानाला काही ऐकू येऊ देत नाहीत, त्यामुळे किती लक्ष चिनी लोक मृत्युमुखी पडले आहेत याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. तिथली आरोग्य व्यवस्था कोसळली असल्याच्या बातम्या येत आहेत. चिनी लस हे संपूर्णपणे बोगस औषध आहे याची प्रचिती काही देशांना आली आहे. या लसीचा काहीही परिणाम होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर चीनमध्ये सुमारे नव्वद कोटी जनतेला आगामी वर्षांमध्ये कोरोनाची लागण होण्याची भीती काही शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या रुग्णांना सेवा देण्याची कुवत चीनच्या आरोग्यव्यवस्थे कडे नाही. जगभरातल्या देशांनी त्यामुळे चीनमधून प्रवास करून देशात येणाऱ्या - विशेषतः चिनी लोकांची - कसून कोरोना चांचणी सुरु केली आहे. त्यामुळे चीनच्या हुकूमशाहने आता जगाला धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. शेजारी कटकटे असल्यामुळे ठाण्याच्या माझ्या एका परिचिताने त्याचे बिऱ्हाड विरारला स्थलांतरित केले. देशाला अशी मुभा नाही. शेजारी अस्वस्थ असल्याचे धोके अर्थातच आपले सरकार ओळखून असेल हे नक्की. पण ही आणि अन्य काही देशांची परिस्थिती काळजी पूर्वक अभ्यासल्यावर याची खात्री पटते की आपण भारतीय लय भाग्यवान. आपल्याकडे असली कोणतीच जीवघेणी लफडी नाहीत. महामारी आली तर आपल्या जनतेने, कणखर सरकारच्या मदतीने तिला हरवून टाकले. आपल्याकडे जे सामर्थ्य निर्माण झाले आहे त्याची जाणिव अधिकाधिक भारतीयांना झाली पाहिजे. - सुधीर मुतालीक
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
जीवनमान
अर्थकारण
राजकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
8934 वाचन
💬 प्रतिसाद (17)

प्रतिक्रिया

राजेंद्र मेहेंदळे
Mon, 01/09/2023 - 18:27 नवीन
नोटबंदी झाली, आणि तमाम जनतेने ती मुकाट स्वीकारली. ए टी एम समोर रांगा लावल्या, त्रास सोसला पण मग हळुहळु यु पी आय, क्रेडिट्,डेबिट कार्डे वापरायला लागुन त्यावर मातही केली. आज तर अशी परीस्थिती आहे की भाजीवालेसुद्धा १० रुपयासाठी यु पी आय् ने पैसे स्वीकारतात. खिशात पैसे न ठेवता आपण जवळपास सर्वच व्यवहार करु शकतो. तरीही एक मोठा वर्ग अजुनही रोख रक्कमेवर अवलंबुन आहे. त्यामुळे सरकार नोटा पुर्ण बंद करु शकत नाही. चलनात आता पुन्हा तेव्हढ्याच नोटा आहेत,जेव्हढ्या २०१६ साली होत्या आणि अर्थातच पुन्हा या नवीन नोटांची नक्कल करणे फारसे कठीण नसावे. किंबहुना ते होतच असेल. नोटबंदीचा तोटा कोणाला आणि कसा झाला हे लेखात वर आलेच आहे.पण नोटबंदीचा नक्की फायदा काय झाला आणि कोणाला झाला?

सुधीर मुतालीक
Mon, 01/09/2023 - 22:57 नवीन
एकदाच कधीतरी डीप क्लिनिंग करून घर कायमचे स्वच्छ रहात नाही, दर दिवाळीच्या निमित्ताने आपण करतोच. नोटबंदी ही अनेक वर्षांची केलेली साफसफाई होती. ती आवश्यक होती. खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या, एटीम मधून खोट्या नोटा यायला लागल्या होत्या. कधीतरी हा कचरा साफ करणे आवश्यक होते, बहुदा या विषयी दुमत नसावे. त्यामुळे फायदा देशाचा झाला, लोकांचा देखील झाला. मला स्वतःला बँक ऑफ महाराष्ट्र मधून मिळालेल्या रक्कमे मध्ये दोन गठ्ठयात तीन खोट्या नोटा आल्या होत्या. हा सुळसुळाट अन्यथा थांबविण्याचा मार्ग कोणता होता ? एटीम समोर रांगा लावल्या किंवा त्रास सहन केला हा व्यवस्थेचा दोष नव्हता. तो जनतेचा आततायीपणा होता. नोटा बदलून देण्याचे वेळापत्रक ठरवून दिले होते. त्यानुसार जनतेने धीराने घ्यायला हरकत नव्हती. अलीकडे संजय राऊत यांनी हजारो माणसे रांगे मधून उभी राहून मेली असे अवास्तव विधान केले. त्याहीवेळी त्रास आणि रांगा आणि उपासमार वगैरेचे अवास्तव चित्रण केले गेले. डिजिटल व्यवहार ही जी आज प्रचंड सोय निर्माण झाली आहे, ते त्या तथाकथित धक्क्याचे फलित नव्हे काय ? अन्यथा पेटीमच्या जाहिरातींकडे किती गंभीरपणे जनतेने बघितले होते ?  लॉंड्रीवाल्यांपासून फॅमिली डॉक्टर्स पर्यंत सगळे - जे रोजची रोख जमा करायचे - आज डिजिटल पेमेंट स्विकारायला तक्रार करत नाहीत. हे सगळे मोठ्या प्रमाणावर कराच्या जाळ्यात आले. २०१० ते २०१६ दरम्यान - सहा वर्षात -  कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत ६२ लाख लोकांची वाढ झाली होती. नोटबंदीनंतर एका वर्षात १.०१ कोटी करदात्यांची संख्या वाढली होती. देशातली जितकी रोकड १ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत बँकेबाहेर किंवा unaccounted होती त्याच्या कैक पटीने आज कमी आहे हे मान्य करायला आकडेमोडीची आवश्यकता नसावी. फायदा देशाचा म्हणजे शेवटी तुमचा माझाच झाला आहे. 
↩ प्रतिसाद: राजेंद्र मेहेंदळे

श्रिपाद पणशिकर
Mon, 01/16/2023 - 06:49 नवीन
बर्याच वर्षानंतर लिहिते झालात.... धन्यवाद सुंदर लेखाबद्दल.... पाकिस्तान तांत्रिक रीत्या कधिच दिवाळखोर झालाय .... पाकिस्तानी स्टेट बँक $ 5000 साठि सुध्दा L.C. नाहि देत आहे.... साठ हजार पेक्षा जास्त कंटेनर्स कराची बंदरावर अड्कुन पड्लेयत, भाजी, डाळि, तेल वगैरे....डिसेंबर २०२२ चा "खरा" महागाई निर्देशंक ३९.५% होता..... $$$$ ला ईशाक डार ने कॅप करुन ठेवलेय २३० च्या आत पण मार्केट (ब्लॅक) मध्ये २९० ला घेतला जातोय आणि ३०० ला विकला... बाकि अफगाणी जास्त एक्स्चेंज रेट देउन स्मगल करतायत ते वेगळे. सध्याच्या घडीला त्यांच्या गंगाजळित ४.३ बिलियन पेक्षा जास्त नाहियेत त्या ४.३ बिलियन पैकि ३ बिलियन सौदि ने फक्त ठेवण्या करता दिलेले ३ बिलियन आहे बाकि चाइनिज. स्पष्ट आहे जो पर्यंत आय एम एफ $ ५०० मिलियन चा पुढिल ट्रांचे पास करत नाहि तो पर्यंत एक हि देश मग तो सौदि असो, चिन, वर्ल्ड बँक कि एशियन डेव्लपमेंट बँक कोणिहि एक छ्दाम फेकुन मारणार नाहि आहे. रोज TTP, Baloch घसिट घासिट कर दौडा दौडा कर मार रहे वो अलग.
↩ प्रतिसाद: सुधीर मुतालीक

Trump
Mon, 01/16/2023 - 13:00 नवीन
कॅप = मर्यादीत करुन ठेवले आहेत. मार्केट (ब्लॅक) = काळ्या बाजारात एक्स्चेंज रेट = विनिमय दर बिलियन = अब्ज मिलियन = दशलक्ष ट्रांचे = हप्ता L.C. = उधारी कंटेनर्स = मालखोकी
↩ प्रतिसाद: श्रिपाद पणशिकर

सस्नेह
Mon, 01/09/2023 - 18:40 नवीन
हम्म... खरंय तुमचं म्हणणं. कोरोनाच्या बाबतीत तरी भारताने अमेरिकेवर मात केली आहे.

कानडाऊ योगेशु
Mon, 01/09/2023 - 23:15 नवीन
असाच मेसेज व्हाट्सप वरही फिरत होता त्यामुळे त्यात उल्लेख केलेल्या नोटाबंदीच्या यशस्वीतेबद्दल सांशक आहे. तरी पण समजा पाकिस्तानची शकले झाली तर त्याचा भारताला फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होईल असे वाटते. कारण त्यानंतर येणार्या निर्वासितांचा लोंढा थोपविणे अवघड होऊन जाईल. जसे बांगला देश मुक्ती संग्रामानंतर झाले होते आणि त्यावेळी पौर्वात्य राज्यात घुसलेले निर्वासित आता कायमची डोकेदुखी होऊन बसलेले आहेत.

Nitin Palkar
Tue, 01/10/2023 - 19:42 नवीन
कोणत्याही प्रकारचा राजकीय अभिनिवेश न ठेवता लिहिलेला तटस्थ लेख. भारताच्या सर्व शेजऱ्यांपेक्षा भारतच सुस्थित आहे हे सत्य आहे, आणि ही भावना सुखद नाही असे कोण म्हणू शकेल? खचलेले शेजारीच नव्हे तर जागतिक पटलावर देखील भारताची प्रतिमा आज नि:संशय उजळ आहे. हे नक्की विद्यमान केंद्र सरकारचेच यश आहे.

तुषार काळभोर
Sun, 01/15/2023 - 19:47 नवीन
लोकसभेच्या वेबसाईटवरच दिलेली आकडेवारी थरकाप उडवणारी होती. सन २०११ ते २०१५ मध्ये सव्वीस लाख पाचशे आणि हजारच्या खोट्या नोटांचे तुकडे भारतीय चलनात घुसवले गेले होते. NIA ने प्रयोगशाळेमध्ये या खोट्या नोटांचे तुकडे तपासून हे सिद्ध केले होते की चक्क पाकिस्तानच्या सरकारी पाठिंब्यावरच या खोट्या नोटा तिकडे छापल्या जायच्या. आता एखादे सरकार असले धंदे का करेल ? याचे उत्तर केवळ अतिरेक्यांना मदत देणे इतकेच नव्हते. त्यांना त्यांच्या परकीय गंगाजळीमध्ये या चोरी मधून मिळालेली रक्कम टाकायची होती, जे तिथे होत होते. खोट्या नोटांच्या जोरावर बांगलादेश, नेपाळ, वगैरे देशांमधून या खोट्या नोटांच्या आधारावर डॉलर्स खरेदी केले गेले.
एक हजाराच्या सव्वीस लाख नोटा म्हणजे २६० कोटी रुपये. ते सगळेच पाकिस्तानने भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसवले, असे गृहीत धरू. हे झाले पाच वर्षांत. म्हणजे दरवर्षी सरासरी ५२ कोटी रुपये. २०१५ मध्ये पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था (जिडीपी) २७,००० कोटी अमेरिकन डॉलर्स, अर्थात तेव्हाच्या विनिमय दरानुसार (६२ रुपये प्रति अमेरिकन डॉलर) १६.७५ लाख कोटी (भारतीय) रुपये इतकी होती. तर पाकिस्तान कडील परकीय गंगाजळी अठरा अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, (तेव्हाच्या विनिमय दरानुसार) १.११ लाख कोटी (भारतीय) रुपये इतकी होती. नोटाबंदीचा परिणाम होऊन पाकिस्तानचे वार्षिक पन्नास कोटी रूपये (ऐंशी लाख अमेरिकन डॉलर्स) नुकसान झाले आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले, हे थोडे अतिशोयक्तीपूर्ण विधान वाटत नाही का? *******
खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या, एटीम मधून खोट्या नोटा यायला लागल्या होत्या. कधीतरी हा कचरा साफ करणे आवश्यक होते, बहुदा या विषयी दुमत नसावे. त्यामुळे फायदा देशाचा झाला, लोकांचा देखील झाला. मला स्वतःला बँक ऑफ महाराष्ट्र मधून मिळालेल्या रक्कमे मध्ये दोन गठ्ठयात तीन खोट्या नोटा आल्या होत्या.
मला पूर्ण आयुष्यात एकदा पाचशेची खोटी नोट मिळाली होती. अर्थात ते माझे आर्थिक नुकसान झालेच. दोन गठ्ठ्यात तीन नोटा (असा एक अनुभव) म्हणजे (काही वर्षांच्या बँकिंग अनुभवात, कदाचित आयुष्यात एकदा) दीड टक्का. इतर सदस्यांना रोज एखादी खोटी नोट मिळाल्याचा अनुभव असल्यास त्यांनी दुजोरा द्यावा. तेव्हा खोट्या नोटा एकूण चलनी नोटांच्या दहा टक्के इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने वापरात आल्या होत्या हे विधान अतिशोयक्तीपूर्ण नाही का? मूळ लेखातील सर्व विधानांची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याची तसदी आपण घेतली असेलच, अशी आशा आहे.

तर्कवादी
Mon, 01/16/2023 - 00:20 नवीन
नोटाबंदीचा परिणाम होऊन पाकिस्तानचे वार्षिक पन्नास कोटी रूपये (ऐंशी लाख अमेरिकन डॉलर्स) नुकसान झाले आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले, हे थोडे अतिशोयक्तीपूर्ण विधान वाटत नाही का?
आकडेमोड करुन उत्तम विश्लेषण केल्याबद्दल धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: तुषार काळभोर

कॉमी
Mon, 01/16/2023 - 11:44 नवीन
केवळ तथ्यच नाही, तर कदाचित खरया तथ्यांची मांडणी सुद्धा कितपत तर्कपूर्ण पद्धतीने झालीय ह्याबद्दल शंका आहे. उदाहरणार्थ -
वास्तविक नोटबंदीच्या आधी दोनच महिन्यांपूर्वी म्हणजे सप्टें २०१६ मध्ये पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीकडून ६.६ मिलियन डॉलर्सची घसघशीत मदत झाली होती.
६.६ मिलियन डॉलर ही देशाच्या पातळीवर बघितली तर अतिशय किरकोळ रक्कम आहे. ती घसघशीत वैगरे अजिबात नहीं वाटत.
↩ प्रतिसाद: तुषार काळभोर

श्वेता२४
Mon, 01/16/2023 - 14:47 नवीन
पण मी बॅंकेत होते त्यावेळी पेट्रोलपंपवाल्यांची कॅश यायची. ३-४ पेट्रोलपंप होते. त्यांचे तेथील अनेक बॅंकाकडे चालू खाते होते.तीथे अन्य ३ बॅंका होत्या . रोजची एवरेज ७-८ लाख कॅश असायची . ते लोक कॅशच्या बॅगा टाकून जायचे. कस्टमर संपले की मी कॅश मोजायला घ्यायची. रोजच्याच ४-५ तरी ५०० च्या नोटा खोट्या सापडायच्या. त्या बाजूला काढून ठेवायच्या . पंपाचा माणूस जाताना खोट्या नोटा आमच्याकडून घेऊन खर्या नोटा द्यायचा. दोघांचाही एकमेकांवर विश्वास होता. मी म्हणायचे या नोटा परत तुम्ही कुणालातरी खपवणार किंवा परत त्या कुठल्यातरी बॅंकेत जाणार. हे सर्क्यूलेशन संपणारच नाही. तो म्हणायचा पोलीस कंप्लेंट केली तर आमचं रोजचं एवढं नुकसान आहे. बॅंक कस्टमरला दुखवायला तयार नव्हती.हे एका पंपाचे एका बॅंकेतील प्रमाण. आता ३-४ पंपाचे ३-४ बॅंकातील रोजचे प्रमाण विचारात घेतले तर? पण ५०० च्या खोट्या नोटा खूपच जास्त प्रमाणात येत असत एवढं नक्की. तुलनेने १०००, १०० व ५० च्या खोट्या नोटा कमी सापडल्या मला तरी. हे मी २००८-२०१० या कालखंडाबद्दल बोलतेय.
↩ प्रतिसाद: तुषार काळभोर

तर्कवादी
Tue, 01/17/2023 - 18:25 नवीन
तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार ७-८ लाख च्या कॅशमध्ये ५०० च्या ५ नोटा म्हणजे ७ लाख रुपयात २५०० रुच्या खोट्या नोटा म्हंटले तर प्रमाण ०.३५% म्हणजे एक टक्क्यापेक्षाही बरेच कमी.
↩ प्रतिसाद: श्वेता२४

डँबिस००७
Mon, 01/16/2023 - 15:55 नवीन
लोकांच नोटबंदी का केली गेली वैगेरेच गुर्हाळ चालु देत पण सरकार आता एक्शन मोडवर आलेल आहे. CBI books former Finance Secretary Arvind Mayaram माजी वित्त सचिव असलेले अरविंद मायराम यांच्या वर FIR दाखल केला गेलेला आहे. CBI books ex-finance secy Arvind Mayaram for graft in bank note security thread https://www.hindustantimes.com/india-news/cbi-books-ex-finance-secy-arvind-mayaram-for-graft-in-bank-note-security-thread-101673532118153.html खर्या व खोट्या नोटांमध्ये फरक कळावा ह्या साठी नोटांमध्ये घातलेली दुरंगी सेक्युरीटी स्ट्रिप आपल्या कंपनीनी बनवलेली असुन त्याच पेटंट आपल्या कंपनी कडे आहे अशी बतावणी करुन डे ला रुश नावाच्या कंपनीने नोटा छापण्याच कंत्राट मिळवल. डे ला रुशच्या दाव्याची सत्यता पडता़ळुन पहाण्याच कर्तव्य वित्त विभागा चे प्रमुख ह्या नात्याने अरविंद मायराम यांचे होत पण ते केले गेले नाही. ह्या नोटा छापण्या संबंधीचे अनेक निर्णय वित्त विभागाच्या अधिकार्यांना अंधारात ठेवून घेण्यात आले होते असे तपासणीत पुढे आलेले आहे. अरविंद मायराम यांच्यावर १४०० कोटी रुपयाच्या अपहार केल्याचा आरोप आहे.

डँबिस००७
Mon, 01/16/2023 - 19:17 नवीन
खचलेल्या पाकिस्तानात फक्त ३ दिवसाला पुरेल ईतक क्रुड तेल बाकी राहीलेल आहे. बलुचिस्तानात अगोदरच गव्हाच पीठ बाजारात मिळत नाही. भारतात सर्वात जास्त गहु उत्पादन पंजाब मध्ये होत जे पुर्ण भारतात वितरीत होत त्याशिवाय गहू निर्यातही होतो. पण त्याच भारतातल्या पंजाबच्या क्षेत्रफळाच्यापेक्षा मोठा पंजाब पाकिस्तानात आहे. भारताच्या क्षेत्रफळाच्यापेक्षा पाकिस्तान १/५ आहे. पण ईतका मोठा पंजा ब असुन सुद्धा आज पाकिस्तानची ही परिस्थिती आहे.