अतिशय माहितीपूर्ण लेख. या विषयावर अजून वाचायला आवडेल. -- लेखात दिलेल्या दोन्ही लिंक चालत नाहीत.

रोचक आणि माहितीपूर्ण. दिलेले दुवे नंतर पाहते.

खूप माहितीपूर्ण आणि रोचक लेख. या इतिहासाबद्दलची माहिती प्रथमच वाचली !

मस्त लिहले आहे.

छान माहितीपूर्ण समयोचित संग्रहणीय लेख

अभ्यासपूर्ण लेख! निवडणूक चिन्हांचा इतिहास आवडला.

विवेचन आवडले.

लेख आवडला.

माहिती

यशोधराजी, डॉ सुहास म्हात्रे, शाम भागवत, पैलवान, सोन्या बागलाणकर, कुमार१, भंकस बाबा आणि वरुण मोहिते आपल्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार _/\_

छान लेख, रोचक आहे विषय.

रोचक आणि सविस्तर इतिहास. गम्मत म्हणजे हि सर्व चित्रे जरी एम एस सेठींच्या नावावर असली तरी ती एकाच ड्रॉइंग स्टाइलमध्ये नाहीयेत. काही चित्रे लाईन वर्क मध्ये आहेत, काहीमध्ये क्रॉसहॅच पध्दतीचे शेडिंग आहे तर काही सिंगल कलर ग्राफिक्स स्टाइलने आहेत. काहिमध्ये रिअलीस्टिक ड्रॉइंग आहे तर काहीमध्ये फोटो हाफटोन वापरला आहे. इलेक्शन कमिशनने ह्या सर्वांचे स्टँडर्डायझेशन करावे असे फार वाटते. रिप्रॉडक्शनच्या दृष्टीने विचार करता हे आवश्यक आहे. इव्हन लेखात दिलेल्या चित्रातील डिश अँटेना हे चिन्ह असे नाहीये. त्याचे ड्रॉईंग वेगळे आहे. अर्थात वेगवेगळे पक्ष त्यांच्या कुवतीनुसार, काही विचारसरणीने थोडेसे बदल चिन्हात करतात पण ते त्यांच्या अ‍ॅड्व्हरटायझिंग मटेरिअल मध्ये असते. इलेक्शन कमिशननुसार मात्र स्टॅण्डर्ड चिन्हेच वापरली जातात. उदा. शिवसेनेने त्यांचे चिन्ह धनुष्यबाण हे रेग्युलर वापरासाठी जरा फिनिश आणि ठळक करुन घेतले. मनसे ने त्यांन्च्या रेल्वे इंजिनाची दिशा बदलली. काहि मजेदार चिन्हे म्हणजे ह्या चिन्हात ल्युडो आहे, एक्स्टेन्शन बॉक्स आहे, नूडल्सचा बाऊल आहे, रिस्टवॉच, टेबल क्लॉक आणि वॉलक्लॉक हे तिन्ही वेगवेगळे आहे, उगवता सूर्य (द्रविड मुन्नेत्र कळ्ळ्हम चे चिन्ह, सन चॅनेलला पण वापरतात ते) तसेच किरणरहित सूर्य आहे(झोराम नॅशनल पार्टीचे चिन्ह आहे). फ्राइंग पॅन वेगळे आहे आणि नुसते पॅन (कढई) वेगळे आहे. बूट वेगळे आणि सॉक्स वेगळे. पेन स्टॅन्ड वेगळा आणि सात किरणासह पेनाचे निब वेगळे. अगदी सीसीटिव्ही कॅमेरा, पंचिंग मशीन आणि भिंतीवर कपडे अडकावयाचे हुकपट्टी पण आहे. आणि अ‍ॅडिशनल म्हणजे १६२ नंबरचे चिन्ह हे खिडकी (विन्डो) हे आहे. ओरिजिनल पीडीएफमधे नाहीये ते पण अ‍ॅडेन्डम फाईलीमध्ये अद्याप कुणा पक्षाने न वापरलेल्या चिन्हात आहे ते.

@ टर्मिनेटर - रोचक माहिती. @ अभ्या - प्रतिसाद आवडला.

धन्यवाद 'उगा काहितरीच' आणि 'अभ्या..' कलाकाराच्या दृष्टीकोनातून तुम्ही दिलेली पूरक माहिती देखील मोलाची आहे.

माहितीपूर्ण लेख, आवडला. सहजच एक प्रश्न पडलाय की, समान चिन्ह असणाऱ्या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकाच ठिकाणी उभे असतील तरी चिन्ह गोठवले जात असेल का? म्हणजे शिवसेनेने झारखंड मध्ये उमेदवार दिला तर काय होईल.

अभ्याजी, बरेच बारकावे समजावून सांगितले. _/\_

आवडला...

रोचक आणि माहितीपूर्ण. @ टर्मिनेटर ,अभ्या - लेख आवडला, बरेच बारकावे समजावून सांगितले. धन्यवाद .

धन्यवाद मुवि आणि नि३सोलपुरकर _/\_

उद्बोधक आणि मनोरन्जक लेख. सहज म्हणून डॉ. गुगळेन्चे मत विचारले असता पुढील दुवा सापडला https://www.cnn.com/style/article/india-election-party-symbols/index.html त्यावरून जाणकाराना आणखीही खुलासे करता येतील.

खूपच माहितीपूर्ण लेख. इतक्या निवडणुका बघितल्या आणि काही निशाण्यांची रोचक चर्चा देखील वाचली ऐकली आहे. पण इतकी व्यवस्थित माहिती पहिल्यांदाच वाचली

अभ्यासपुर्ण आणि रोचक लेख.

शेखरमोघे, ज्योति अळवणी आणि पद्मावति आपले मनःपूर्वक आभार _/\_

बरीचशी माहिती नव्याने समजली.

अतिशय माहितीपूर्ण लेख. या विषयावर अजून वाचायला आवडेल. -- लेखात दिलेल्या दोन्ही लिंक चालत नाहीत.

रोचक आणि माहितीपूर्ण. दिलेले दुवे नंतर पाहते.

खूप माहितीपूर्ण आणि रोचक लेख. या इतिहासाबद्दलची माहिती प्रथमच वाचली !

मस्त लिहले आहे.

छान माहितीपूर्ण समयोचित संग्रहणीय लेख

अभ्यासपूर्ण लेख! निवडणूक चिन्हांचा इतिहास आवडला.

विवेचन आवडले.

लेख आवडला.

माहिती

यशोधराजी, डॉ सुहास म्हात्रे, शाम भागवत, पैलवान, सोन्या बागलाणकर, कुमार१, भंकस बाबा आणि वरुण मोहिते आपल्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार _/\_

छान लेख, रोचक आहे विषय.

रोचक आणि सविस्तर इतिहास. गम्मत म्हणजे हि सर्व चित्रे जरी एम एस सेठींच्या नावावर असली तरी ती एकाच ड्रॉइंग स्टाइलमध्ये नाहीयेत. काही चित्रे लाईन वर्क मध्ये आहेत, काहीमध्ये क्रॉसहॅच पध्दतीचे शेडिंग आहे तर काही सिंगल कलर ग्राफिक्स स्टाइलने आहेत. काहिमध्ये रिअलीस्टिक ड्रॉइंग आहे तर काहीमध्ये फोटो हाफटोन वापरला आहे. इलेक्शन कमिशनने ह्या सर्वांचे स्टँडर्डायझेशन करावे असे फार वाटते. रिप्रॉडक्शनच्या दृष्टीने विचार करता हे आवश्यक आहे. इव्हन लेखात दिलेल्या चित्रातील डिश अँटेना हे चिन्ह असे नाहीये. त्याचे ड्रॉईंग वेगळे आहे. अर्थात वेगवेगळे पक्ष त्यांच्या कुवतीनुसार, काही विचारसरणीने थोडेसे बदल चिन्हात करतात पण ते त्यांच्या अ‍ॅड्व्हरटायझिंग मटेरिअल मध्ये असते. इलेक्शन कमिशननुसार मात्र स्टॅण्डर्ड चिन्हेच वापरली जातात. उदा. शिवसेनेने त्यांचे चिन्ह धनुष्यबाण हे रेग्युलर वापरासाठी जरा फिनिश आणि ठळक करुन घेतले. मनसे ने त्यांन्च्या रेल्वे इंजिनाची दिशा बदलली. काहि मजेदार चिन्हे म्हणजे ह्या चिन्हात ल्युडो आहे, एक्स्टेन्शन बॉक्स आहे, नूडल्सचा बाऊल आहे, रिस्टवॉच, टेबल क्लॉक आणि वॉलक्लॉक हे तिन्ही वेगवेगळे आहे, उगवता सूर्य (द्रविड मुन्नेत्र कळ्ळ्हम चे चिन्ह, सन चॅनेलला पण वापरतात ते) तसेच किरणरहित सूर्य आहे(झोराम नॅशनल पार्टीचे चिन्ह आहे). फ्राइंग पॅन वेगळे आहे आणि नुसते पॅन (कढई) वेगळे आहे. बूट वेगळे आणि सॉक्स वेगळे. पेन स्टॅन्ड वेगळा आणि सात किरणासह पेनाचे निब वेगळे. अगदी सीसीटिव्ही कॅमेरा, पंचिंग मशीन आणि भिंतीवर कपडे अडकावयाचे हुकपट्टी पण आहे. आणि अ‍ॅडिशनल म्हणजे १६२ नंबरचे चिन्ह हे खिडकी (विन्डो) हे आहे. ओरिजिनल पीडीएफमधे नाहीये ते पण अ‍ॅडेन्डम फाईलीमध्ये अद्याप कुणा पक्षाने न वापरलेल्या चिन्हात आहे ते.

@ टर्मिनेटर - रोचक माहिती. @ अभ्या - प्रतिसाद आवडला.

धन्यवाद 'उगा काहितरीच' आणि 'अभ्या..' कलाकाराच्या दृष्टीकोनातून तुम्ही दिलेली पूरक माहिती देखील मोलाची आहे.

माहितीपूर्ण लेख, आवडला. सहजच एक प्रश्न पडलाय की, समान चिन्ह असणाऱ्या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकाच ठिकाणी उभे असतील तरी चिन्ह गोठवले जात असेल का? म्हणजे शिवसेनेने झारखंड मध्ये उमेदवार दिला तर काय होईल.

अभ्याजी, बरेच बारकावे समजावून सांगितले. _/\_

आवडला...

रोचक आणि माहितीपूर्ण. @ टर्मिनेटर ,अभ्या - लेख आवडला, बरेच बारकावे समजावून सांगितले. धन्यवाद .

धन्यवाद मुवि आणि नि३सोलपुरकर _/\_

उद्बोधक आणि मनोरन्जक लेख. सहज म्हणून डॉ. गुगळेन्चे मत विचारले असता पुढील दुवा सापडला https://www.cnn.com/style/article/india-election-party-symbols/index.html त्यावरून जाणकाराना आणखीही खुलासे करता येतील.

खूपच माहितीपूर्ण लेख. इतक्या निवडणुका बघितल्या आणि काही निशाण्यांची रोचक चर्चा देखील वाचली ऐकली आहे. पण इतकी व्यवस्थित माहिती पहिल्यांदाच वाचली

अभ्यासपुर्ण आणि रोचक लेख.

शेखरमोघे, ज्योति अळवणी आणि पद्मावति आपले मनःपूर्वक आभार _/\_

बरीचशी माहिती नव्याने समजली.

बराच संतुलित वाटला लेख. मला वाटते आपण भारतीय द्विधा मनस्थितीत आहोत. एक आपल्याला आत्ता थोडे श्रम करून , त्रास सहन करून पायाभूत सुविधात सुधारणा हवी आहे का स्वस्त , लगेचच परिणाम दिसेल अश्या योजना हव्या आहेत. जनता कनफ्युज आहे आणि पक्ष अजूनच कनफ्युज आहेत. भाजपाने पुर्ण बहुमत असलेली सत्ता येताच लॉन्ग टर्म योजना सुरू केल्या साहजिकच जनतेकडून योजनांचा खर्च काढण्यासाठी टॕक्स वसुलण्यात आला. पण मग नेहमी नेहमी असं केलं तर जनता कशी काय निवडून देईल , असा साक्षात्कार भाजपा नेत्यांना झाला . म्हणून मग "जनता" खूष होईल असे काही निर्णय घेण्यात आहे. काँग्रेस तर पहिल्या पासूनच दिर्घकालीन योजना , पायाभूत सुविधांचा विकास यावर पैसे खर्च करण्यापेक्षा जनता लगेचच खूष होईल असे निर्णय घेत आलेला आहे. सरकार हा जनतेचाच आरसा गृहीत धरला तर आपल्याला , आपल्यातील बव्हंशी लोकांची इच्छा असलेलेच सरकार मिळालेले आहे. आपल्यातील बव्हंशी मतदारांना मुलभूत सुविधांच्या विकासापेक्षा "आज माझा फायदा कसा होईल" यातच रस होता. मोदी सरकारने भविष्यकालीन समृद्ध भारत , दिर्घकालीन चालणाऱ्या योजना वगैरे स्वप्न दाखवून सत्ता मिळवली . काही प्रमाणात पुर्णही केलीत. पण पायाभूत सुविधांत सुधारणा करायची असेल तर थोडीफार धग सगळ्यांनाच बसणार ही धग सहन करायची इच्छा व तयारी आपल्यापैकी बहुसंख्य मतदारांची असेल तर २०१९ मोदी सरकार येईल . पण आपल्याला लगेचच परिणाम दिसणाऱ्या योजना हव्या असतील तर रागा असो का अजून कुणी परत काँग्रेस सरकार येईल.

लेख आवडला. पण, बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात - हे नक्की का? असेल तर उत्तमच. कोणी जाणकार लिहील का? उखाळ्या पाखाळ्या ना काढता, वस्तुनिष्ठपणे लिहिणार असाल तर. माओवादी चळवळीला पायबंद घालायची सुरुवात झाली आहे, म्हणता येईल.

लेख आवडला.

बहुतेक फेक .. २. आर.टी.ओ. चे, पासपोर्ट सारख्या बर्‍याच कार्यालयातून एजंट्सचे काम कमी. आजही RTO मध्ये एजन्ट शिवाय काम होत नाही. पासपोर्ट तर पूर्वीपासूनच ( २०१४ च्या आधीपासून ) चांगलेच आहे. TCS . https://www.tcs.com/e-governance-passport-transform-indian-passport-office ३. बर्‍याच ठिकाणी कोर्टाच्या निर्णयाच्या अगोदरच आधारकार्ड अनिवार्य केल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेस महत्त्वाचं पाठबळ. जागे व्हा. आता SC ने बंदी घातली आहे . बँक मध्ये चालत नाही. फक्त सरकारी योजनेचा लाभ घेत असाल तर कार्ड वापरावे लागते. ६. बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात. कधी ? केव्हा ? १६. जीएसटीची किचकट अंमलबजावणी, वाढलेले करसंकलन गुगल करा - GST shortfall !! १८. जलवाहतुकीला प्रोत्साहन, गंगा स्वच्छ करण्यावरील भर गंगा अजूनही तशीच मैली आहे. झालेले काम नगण्य आहे. गुगल करा.

https://www.loksatta.com/lekha-news/girish-kuber-article-about-popular-leaders-in-indian-politics-1806244/ लोकांना आधी मनमोहन सिंग नकोसे झाले आणि मग त्या नकोसेपणातून नरेंद्र मोदी हा पर्याय उभा राहिला. गिरीश कुबेर | December 17, 2018 05:10 pm ‘देशाचं समर्थपणे नेतृत्व करू शकेल असा दुसरा नेता आहेच कुठे?’ असा प्रश्न काही मंडळी सतत उपस्थित करीत असतात. ‘कडबोळ्याचं सरकार म्हणजे देशाचं वाट्टोळं!’ असंही म्हटलं जातं. परंतु प्रत्यक्ष इतिहास काय दर्शवतो?

राघव यांनी हा छान लेखं, त्यांना सहज वाटलं म्हणून लिहिला आहे, त्यांनी संसदीय भाषेत आपले विचार मांडले आहे, आणि ही एक चांगली गोष्ट. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. परंतु डॉ मनमोहन सिंग यांचावर 'ऍक्सिडेंटल पी एम' नंतर अतिशय शेलक्या शब्दता टीका होत असताना, त्यांचे विरोधकही , त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, असा आरोप त्यांच्यावर करू शकत नाहीत. किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या सर्व वरिष्ठ दर्जाच्या मंत्र्यांपासून , सचिवांपासून , अधिकाऱ्यांपासून , त्यांनी पत्रकांना कधीही ऍक्सेस ब्लॉक केला नव्हता. किंवा त्यांनी कुठल्याही चॅनेल्स ना वाळीत टाकले नव्हते. आपल्या पक्षातील कुठल्याही प्रवक्त्याला कुठल्याही चॅनेल पासून आडकाठी केलेली नव्हती.

छान समतोल लेख. पण तरीही साधारणपणे असलेली एक सार्वत्रिक समजूत अशी की यूपीए सरकारपेक्षातरी या सरकारनं काम चांगलं केलंय! माझं म्हणणं आहे, केलेलं काम लक्षणिय आहे आणि त्याचा वेग अगोदरच्या कोणत्याही सरकारपेक्षा खूप जास्त आहे... पण सद्य सरकार ते लोकांपुढे प्रभावीपणे आणण्यात तितकेसे यशस्वी झालेले नाही. मोदी सरकारचे बहुसंख्य महत्वाचे प्रकल्प दीर्घकालीन व स्थायी फायद्याचे आहेत, त्यांचे फलित सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात चांगले मूलभूत बदल घडवतील. मात्र, असे बदलांचे फायदे सर्वसामान्य लोकांना मिळणे सुरू होण्यास वेळ लागतो. बहुसंख्य भारतियांची, "देशबिश सगळे ठीक आहे, पण माझ्या खिश्यात आज काय पडणार आहे?" या मानसिकतेला उपाय म्हणून, जनतेला त्वरीत दृश्य फायदा मिळणारेही अनेक प्रकल्प सुरू केले असते तर जनतेचा पाठींबा केवळ भक्कम राहिला नसता तर त्यात भर पडत गेली असती (व मध्य प्रदेश व छत्तीसगड निवडणूकांमध्ये वेगळा परिणाम दिसला असता). इथे हे सरकार कमी पडले आहे. त्याबद्दल, येत्या ५-६ महिन्यांत काही भरीव कामगिरी करणे आवश्यक आहे. ज्या निष्पक्षपणे आपण मोदींना त्यांच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारू, त्याच निष्पक्षपणे काँग्रेसला पुढचा रोडमॅपसुद्धा विचारला पाहिजे. सद्या कॉग्रेसच नव्हे तर इतर सर्व विरोधी पक्ष मोदी व मोदी सरकारबद्दल... बर्‍याचदा, सभ्यपणाच्या सीमा ओलांडून... नकारात्मक टीकाच केवळ करत आहेत. त्यापैकी कोणत्याही एका पक्षाने स्वतःच्या पूर्वीच्या चांगल्या कामाबद्दल किंवा (निवडणूकीतली मोफत फायदे वाटण्याची वचने सोडता) भविष्यातल्या योजनांबद्दल बोलताना आढळत नाही. तीच अवस्था त्या पक्षांच्या माध्यमांतल्या पाठीराख्यांची आहे. किंबहुना, "आम्ही चुका केल्या म्हणून तर आम्ही २०१४ साली हरलो ना, मग आता का प्रश्न विचारता?" असा विचित्र सवाल करून ते टीका टोलवून लावताना दिसतात. या सगळ्याचा सामायिक अर्थ, 'परत निवडून येण्यासाठी आमच्याकडे नवीन काही योजना असणे जरूर नाही आणि निवडून आल्यावर आम्ही परत मागचेच उद्योग सुरू केले तरी मतदारांनी विचारू नये' असा होतो, हे त्या पक्षांना सोईचे आहे, पण, ते जनतेच्या लक्षात येत नाही हेच दिसत आहे... जनतेच्या लक्षात आले तरी जनतेची, "देशबिश सगळे ठीक आहे, पण माझ्या खिश्यात आज काय पडणार आहे?" अशी मानसिकता निवडणूकांत लक्षणिय फरक पाडते हे दिसून आले आहेच. :) :( *************** अवांतर : "राजकिय पक्षांनी दिलेली वेगवेगळ्या खैरातीची (उदा: कर्जमाफी, अनुदाने, इ) वचने ही (करदात्या किंवा इतर) जनतेला विचारून दिलेली नसतात, तेव्हा ती वचने त्यांनी त्यांच्या पक्षिय फंडातून करावी." या अर्थाचे संदेश व्हॉट्सॅपवरून फिरत आहेत. हे घडण्याची शक्यता दिसत नसली तरी त्या संदेशांतला तर्क मात्र चपखल आहे. करसंकलनाने जमलेला पैसा जणू काय आपली स्वतःची मिळकत आहे असे समजून केलेल्या या खैरातीच्या आश्वासनांकरताच जणू, 'हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र', ही म्हण तयार केली आहे !

"मोदीजीं शिवाय पर्याय नाही?" आणि "भाजपचे नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यातील निवडणुकीतील अपयश " या दोन गोष्टीत काही कोरिलेशन आहे का ? ------------------------------------------------------------------------------------- काही दिर्घकालीन योजनांच्या उदाहरणापैकी एक उदाहरण : देवेगौडांनी घोषणा तर वाजपेयींनी काम सुरु केलं, आता मोदींच्या हस्ते उद्घाटन आसामवासीयांचे दुमजली पुलाचे स्वप्नी साकार होणार लोकसत्ता ऑनलाइन ----------------------------------------------------------- जर भारतभर मोदीजींशिवाय पर्याय नाही तर "बिहारमध्ये जागावाटपात भाजपचे नमते धोरण" अश्या बातम्या काय दर्शवत आहेत ? "भाजप व मुख्यमंत्री नितीश यांचा जनता दल युनायटेड हे दोन पक्ष प्रत्येकी १७ जागा लढवणार आहेत. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान एनडीएसोबत राहतील की नाही, याबाबत तर्कवितर्क सुरू असताना पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाच्या वाट्याला सहा जागा आल्या आहेत. पासवान यांना लवकरच राज्यसभेवर धाडण्यात येईल. भाजप अध्यक्ष अमित शहा, नितीश कुमार व पासवान यांच्यात रविवारी येथे चर्चा झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ४० जागांच्या वाटपाची घोषणा करण्यात आली. भाजप १७ , जदयू १७ , लोजप ६ " बिहारमध्ये भाजप ५०% कमी जागांवर निवडणूक उमेदवार देणार, हे कशाचे लक्षण आहे ?

"कोरिलेशन": ५ नाही ३ राज्यात. तेही खरं म्हटलं तर एकाच राज्यात. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशाबद्दल म्हणाल तर भाजप दोन्हीकडे समूळ हरायला हवा होता १५ वर्षांच्या सत्तेनंतर. त्यामुळे "डाव तुझ्या हाती दिला तरी जिंकता तुला येत नाही" अशी कॉग्रेसची तिथली अवस्था आहे. पर्याय कुणाला शोधायचा, कशासाठी शोधायचा आणि का शोधायचा ह्याची बरोबर उत्तरं आपण द्यावीत. कोरिलेशन आहे किंवा नाही ते मग मी सांगतो. :-) --- दीर्घकालीन परिणाम होणार्‍या आणि दीर्घकाळ चालणार्‍या यात काही फरक आहे का हो? की मला आपलं उगाचच काही चूक वाटतीये? --- पर्याय नाही हे खरंच आहे आणि ते आपण सहज मान्य केलं तर त्रास कमी होईल.. आपला. पर्याय असू नये असं काही माझं मत नाही. उलट खंबीर असा पर्याय असणं लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तो तसा नाही हे योग्य नाहीच. पण म्हणून उगाच कुणालाही पर्याय म्हणून मानायला मी तयार नाही. राहता राहिलं निवडणुकांतील यश-अपयश.. तर मोदींच्या प्रचारामुळे राज्यांमधे सत्ता मिळाली असं मी मानत नाही. तसंच त्यांच्यामुळे राज्यातील सत्ता गेली असंही मी मानत नाही. तुम्ही मानावंच असा माझा काही आग्रहही नाही. मी सहिष्णू आहे हो! :-)

बांगलादेश सीमाप्रश्नावरील ऐतिहासिक करार बव्हंशी लोकांना माहित नाही असे दिसते. जगातील सर्वात जटिल सीमेचे पुनर्रेखन , लोकसंख्येची अदलाबदल समाविष्ट असतानाही, अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने या दोन्ही सरकारांनी पार पाडले. आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या (डिप्लोमसीच्या) जगात या कार्याची बरीच वाखाणणी झाली. https://thediplomat.com/2015/05/a-boost-for-india-bangladesh-relations/ नकाशा सहित अधिक माहिती साठी : https://www.migrationpolicy.org/article/india-and-bangladesh-swap-territory-citizens-landmark-enclave-exchange

भारतीय जनता खरच मूर्ख अशिक्षित , गावंढळ आहे . 2014 मध्ये मोदींच्या हातात सत्ता सोपावन्या ऐवजी आपल्या भारताच्या राष्ट्रीय कुटुंबाचाच विचार करायला हवा होता . ज्या प्रमाणे फळे , फुले पशु पक्ष्याना आणि जुन्या इतिहासकालीन ईमारतीना राष्ट्रीय दर्जा दिला गेला आहे त्याच प्रमाणे या कुटुंबाला राष्ट्रीय दर्जा दिला गेला पाहिजे व सतत त्यांना भारताची सत्ता सोपवली पाहिजे . आपल्या भारताच्या राष्ट्रीय माता , राष्ट्रीय राजपुत्र , राष्ट्रीय कन्या आणि राष्ट्रीय जवाई यां सर्वानी निरपेक्ष बुद्धिने या देशाची सेवा अहोरात्र केलेली असताना येथील मतदार या राष्ट्रीय कुटुंबा ला रस्त्यावर आणतात म्हणजे काय ? अतेरिकी जर चकमकित मारला गेला तर आमच्या भारत देशाच्या राष्ट्र मातेला रात्रभर झोप येत नसे !! त्या मेलेल्या अतेरिकी च्या आत्म्याला स्वर्गप्राप्ति व्हावी म्हणून त्या रात्रभर क्रॉस पाण्यात बुडवून ठेवत . राष्ट्रीय राजपुत्र तर कुशाग्र बुद्धिचातुर्य चा वनवा असल्या मुळे रोजगारहमी योजनेमध्ये स्वतः खांद्यावर घमेले वाहून वर्षानुवर्ष गरीब राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे कष्टमय जीवन अनुभवायाचा प्रयत्न केला !! त्याच प्रमाणे या पुत्राने देशातील गरीब जनतेच्या उद्धारासाठी अचानक बहिर्गमन करून परदेशातील गुहेत चिंतन करन्याची सिद्धि प्राप्त केली आहे . राष्ट्रीय जवाई आणि कन्या स्वकष्टाने उभ्या केलेल्या उद्योगधंद्यातुन वेळ काढून देशसेवेकरिता देशातील राजकीय संकटसमई राजमाते व राजपुत्रा बरोबर चर्चेत भाग घेतलेला आहे . या राष्ट्रीय कुटुंबा ने नॅशनल हैरॉल्ड बंद पडलेले असताना ते चालू आहे असे दाखवून आपल्या वडिलोपर्जित जागे चे भाड़े वसूल करण्याची किमया अत्ता पर्यन्त करत होते , असे वैविध्यपूर्ण गुण या गर्भश्रीमंत कुटुंबा मध्ये असताना गरीबीतुन वर आलेल्या मोदींना पंतप्रधान म्हणून मान्यता कशी दिली ? म्हणे मोदी 16 तास काम करतात ? त्यात काय नवल ? कामगार हा 16 तास काम करण्यासाठीच असतो . कारण गर्भश्रीमंत राजघरान्यात जन्म व्हायला देखील नशीब लागते . 2019 मध्ये तरी सुजाण मतदार या राष्ट्रीय कुटुंबा चा फेरविचार करतील अशी आशा आहे .

२०१९ मध्ये मोदींना रोखण्यासाठी नव्हे तर फाशी किवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याइतपत भरभक्कम पुरावेच राऊत-कुबेर व मिपावरील धुरीणांकडे आहेत तेव्हां या सुवर्ण क्षणानंतर ,भारताचा सर्वांगिण विकास (मनमोहनपणे) आणि शेतकरी शरदाचे चांदण्यात न्हाऊन निघतील हे नक्की. २०१४ पूर्वीचे सुवर्णयुग येईल यात अजिबात शंका नाही. *** चलते चलते, मेरी ये बात याद रखना कभी अच्छाई ना कहना कभी अच्छाई ना कहना रोते चिल्लाते, बस यूँही तुम फनफनाते रहना कभी अच्छाई ...

प्रत्येकाने स्वतः:ला एका प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारून पाहावा तो असा की " मोदीना आज पर्याय आहे का ..... ? " त्याचे उत्तर नुकत्याच एका व्हिजुअल सर्वे मध्ये मी पाहिलेय . आता कोणी म्हणतील ते उत्तर देणारे अगोदर हेरून तिथे आणलेले असावेत . सदर सर्वे त राहुल ला एक मत तर मोदीना १९ मते पडली . स्थळ कॅनॉट प्लेस . ज्या राज्यात भाजपाची सरकारे पडली आहेत त्या राज्यात मोदीना पर्याय नाही असाच सूर सर्वे मधेच दिसत आहे . आता आर टी ओ ,भाव स्थिर राहणे,, ऐहिक प्रगती हे स्वच्छ दिसत आहे. भारत देशात प्रधान मंत्री हे पद अगदी गटार स्वच्छ ठेवण्यासाठीही जबाबदार आहे असा समज अभ्यासका मध्ये देखील आहे. आमच्या पिंपरी चिंचवड मध्ये सफाई तुलनेने मोदीनी आवाहन केल्यानंतर जास्त जाणवते आहे . माझी तक्रार उलटीच आहे . मोदी हे पुरेसे हुकूमशहा नाहीत अशी तक्रार आहे . अनधिकृत बांधकामे , अतिक्रमण ,कामामधील दिरंगांई अशा बाबतीत हुकुमी बहुमत असताना कडक शासन प्रशासनास करणारे कायदे करणे शक्य आहे. तसे मोदीनी केले आहेत का ? तर उत्तर नाही. अमुक रकमेवरचा व्यवहार चेकनेच असा कायदा असेल तर ती रक्कम २ लाख कशासाठी १०००० का असू नये ? डिजिटल क्रान्ती हवी तर कार्ड व्यवहारासाही फी का म्हणून ? असे अनेक प्रश्न आहेत . ते मोदीनी सोडविलेले दिसत नाहीत . आपल्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्र बिदू शेतकरी , कामगार की उद्योजक की सर्वच याचा नीट ठोस विचार झालाय का ? मतांसाठी शेतकरी एके शेतकरी हे एक टोक तर दुसरे टोक एफ डी ए असे करून कसे चालेल ?

ई-गव्हर्नन्स बद्दल राहून गेलं लिहायचं. वेळ मिळेल तसा लिहेन. पण सध्या या काही लिंक्स - बर्‍याच ई-गव्हर्नन्स च्या अ‍ॅप्स आणि प्लॅटफॉर्म्स बद्दलची माहिती इथे मिळेल - http://digitalindia.gov.in/content/recent-e-governance-initiatives http://digitalindia.gov.in/writereaddata/files/whats_new_doc/Presentation-UNDP-26.08.2015.v5.pdf थोदी - https://www.enam.gov.in/enam/ https://gem.gov.in/ https://digilocker.gov.in/ https://etaal.gov.in/ https://attendance.gov.in/

जनता पँटप्रधान निवडत नाहीत. लोक आपापले खासदार निवडतात , त्यामुळे मोदीना पर्याय ह्या चर्चेचा उपयोग नाही , तुम्हाला वाटले तर मोदी किंवा क्ष असा पर्याय असेलही , म्हणून सगळ्या 500 मतदारसंघात मोदी किंवा क्ष उभे करून निवडून देणार का ? हल्ली अमित शहा पप्पू ऐवजी राहुलजी म्हणू लागलेत , असे ऐकले , खरे आहे का ?

अशा लेखांची येत्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी प्रसिद्ध होण्याची गरजच आहे. कसं आहे मतदार मोदींच्या भाषणामुळे जितके संतापतात त्यापेक्षा जास्त भक्तांच्या अशा मधाळ लेखांमुळे जास्त संतापतात. तेंव्हा येउद्या असेच लेख. आता बांगलादेश कारभाराकडे वळू या. हा करार सुमारे ४००० किमी एवढ्या सीमेलगतच्या भूभाग, समुद्रातील काल्पनिक सीमा आणि वादग्रस्त सीमेलगतचे दोन्ही बाजूंकडील जनता यांना प्रभावित करणारा आहे. याचा मसुदा दोन-चार महिन्यात तयार होऊ शकत नाही. हा करार करण्याची गरज १९७२ मध्येच प्रतिपादन करण्यात आली होती. असा हा करार युपीए २ च्या काळातच अंतिम टप्प्यात आला होता. सांगण्याचा मुद्दा असा आहे कि एखादा दगड १०० व्या घावाला फुटला म्हणजे अगोदरचे ९९ घाव फुकट गेले असा अर्थ होत नाही. आपल्या पुढील लेखात मोदींचे विनापाश असणे, १८, १८ तास काम करणे वगैरे गोष्टींवर वाचायला आवडेल. पु. ले. शु.

इथे चर्चा करणार्‍यांमधले मोदी विरोधक मोदींची रेषा लहान करण्यात जीव तोडून प्रयत्न करत आहेत. असो, राजकारणात ते खपूनही जाऊ शकेल. पण, मोदींच्या रेषेपेक्षा, स्वतःच्या मते मोठी असलेली रेषा दाखवणे दूरच, पण, आतापर्यंत एक छोटीमोठी रेषा (किंबहुना, एखादे टिंबही) कोणी दाखवलेले नाही! अशी नकारात्मक अगतिकता, हे भारतिय राजकारणाचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. :(

इथे चर्चा करणार्‍यांमधले क्ष लोकं, नेहरूंचीही रेषा लहान करण्यात जीव तोडून प्रयत्न करत आहेत, तेही गेल्या अनेक दशकांपासून. असो, राजकारणात ते खपूनही जाऊ शकेल. पण, नेहरूंच्या रेषेपेक्षा, स्वतःच्या मते मोठी असलेली रेषा दाखवणे दूरच, पण, आतापर्यंत एक छोटीमोठी रेषा (किंबहुना, एखादे टिंबही) कोणी दाखवलेले नाही! अशी नकारात्मक अगतिकता, हे भारतिय राजकारणाचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. :( जसे काय पुढील निवडणूक मोदीजींना नेहरूजींच्यातच लढाईची आहे. असो.

माफ करा पण मी या मुद्द्यांशी असहमत आहे कारण ज्या परिस्थितीत मोदिंनी सत्ता सांभाळली ती परिस्थिती आपण विचारात घेतलेली नाही असे मला वाटते. जर शून्या पासून सुरू करून शंभरापर्यत पोहोचायच्या ऐवजी जर कोणी पंच्याहत्तर पर्यंत पोहोचला तर आपण म्हणू शकतो की पंच्याहत्तर टक्के काम झाले. परंतू जर कोणी उणे शंभर पासून सुरूवात करून पंधरा पर्यंत पोहोचला असेल तर आपण म्हणू शकत नाही की फक्त पंधरा टक्केच काम झाले. दुर्दैवाने माध्यमं व मोदिद्वेषाने अंध झालेले लोक स्वार्थासाठी ही वास्तविकता स्विकारायला तयार नाहीत व सूई अडकलेल्या तबकडी सारखे मोदि फेल, मोदि फेल करत राहतात..

जिस "चाय" का "मजा" पहले से ही "खराब" हो , उसको दोबारा "गर्म" करके पीना "बेवकूफी" है ! '2019' बाकी चालू द्या.,.! -दिलीप बिरुटे

धाग्यावरील प्रतिसादांचा हळूहळू उतरत गेलेला स्तर आणि चर्चेला लागलेले अनावश्यक वळण बघून वाईट वाटले. असो. कोणाच्या लेखणीला आपण थांबवू शकत नाही. प्रत्येकाला काय योग्य ते समजतेच. त्याबरहुकुम वागायचे का नाही हा ज्याचा त्याचा निर्णय. मागील काही आठवड्यांपासून अनेक ठिकाणी चाललेले जालीय धागे, ब्लॉधागे, काही वैयक्तीक चर्चा आणि वाचनात आलेले न्यूज रिपोर्ट्स, यावरून साधारण काही गोष्टी इतक्यात लक्षात आल्यात - १. मोदींना पाठिंबा दाखवणे म्हणजे - जे काही सरकार करत आहे ते सर्वोत्तम आहे असं [सर्व] मोदीसमर्थक मानतात; हा एक अनावश्यक व चुकीचा निष्कर्ष काढला जातो. २. मोदींना विरोध करणे म्हणजे - जे काही सरकार करत आहे ते खोटं आणि चुकीचं आहे असं [सर्व] मोदीविरोधक मानतात; हा एक अनावश्यक व चुकीचा निष्कर्ष काढला जातो. ३. मोदींना विरोध करणे म्हणजे - काँग्रेस वा रागांना पाठिंबा हाही एक अनावश्यक निष्कर्ष काढून लक्ष्य केले जाते. ४. मोदीसरकारच्या कामावर जेवढे आक्षेप आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त आक्षेप हे, भाजपकडून होत असणार्‍या आक्रस्ताळी प्रचाराला आणि अवाजवी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करण्याला आहे. या आक्षेप घेणार्‍यांमधे मोदीसमर्थकही आहेत. जर या बाबी नीट सांभाळल्यात तर लोक पुढं काम काय झालं याबद्दल चर्चा करायला तयार असतात. ५. भाजपकडून लोकांच्या अपेक्षा अजूनही - "party with difference" आणि इतरांच्या कोणत्याही पातळीवरील आरोपांना/आक्षेपांना त्यांनी सभ्यतेनेच उत्तरे द्यायला हवीत, अशीच आहे. ६. सतत मागील साठ वर्षांचे पाघरूण घेणे आता बंद व्हावे अशी मोदीविरोधकांची अपेक्षा आहे आणि बर्‍याच ठिकाणी खूप रखडलेली कामे आधी झाली नाहीत असे सांगणे हे बरोबरच आहे, हे मोदीसमर्थकांचे म्हणणे आहे. ७. कोणताही विरोधी पक्ष पुढच्या विकास आराखड्याबद्दल वा योजनांबद्दल बोलतांना दिसत नाही. लोकानुनय करणार्‍या योजनांबद्दल आक्षेप घेणार्‍यात मोदीविरोधकही आहेत. .. .. राजकीय आरोपांना उत्तरे देतांना मोदीसरकारच्या प्रवक्त्यांची जीभ बरेचवेळा घसरते. विरोधी पक्षांकडूनही वाईट पातळीवर टीका होतेच आणि पत्रकारही बरेचदा लोडेड प्रश्न टाकत असतात, ज्यातून अनेक अर्थ निघू शकतात. पण सत्ताधार्‍यांना यासाठी तयार असलेच पाहिजे आणि त्यांनी रोख योग्य जागी ठेवला पाहिजे, हे माझे मत आहे.

https://www.mynation.com/news/pappumutra-rahul-gandhi-mha-rvs-mani-kamal-nath-ishrat-jahan-pgfnla सं पु आ च्या कालावधीत सरकारात "सचिव" असणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेले हे आज "मध्य प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्याने" (श्री कमल नाथ) केलेले वक्तव्य आहे. बिरुटे सर प्रत्येक वेळेस भारताच्या पंतप्रधानांचा "फेकू"म्हणूनच उल्लेख करतात तेंव्हा कुणी काही बोलत नाहीत. त्यांना इतक्या वेळेस निदान एक तरी पुरावा द्या म्हणून सांगितले तसे न करता नुसते प्रच्छन्न आरोप करतात तेंव्हा कुणी काही बोलत नाहीत आणि आता त्यांच्याच काव्याला त्यांच्याच शब्दात कुणी जबाब दिला तर लगेच नाकाला मिरच्या झोंबतात बढिया है!

संपादक मंडळाचा निर्णय शिरसावंद्य. . संपादक मंडळाला विनंती की हे माझे स्पष्टीकरण योग्य वाटल्यास ठेवावे अन्यथा उडवून टाकावे शब्दबंबाळ साहेबांनी कदाचित पप्पूxx ह्या शब्दामूळे याचा उल्लेख थर्डक्लास प्रतिसाद असा केला असावा हे मी गृहित धरतो. .पण शब्दबंबाळ साहेब एक गोष्ट सोयीस्कररीत्या विसरलेत ती म्हणजे मी या शब्दाचा प्रथम वापर केलेला नाही आणि ज्या व्यक्तिने ही शब्दयोजना पहिल्यांदा केली ( कदाचित् त्याचे पारितोषीक म्हणूनही असेल ) त्याच व्यक्तिच्या गळ्यात कॅांग्रेस अध्यक्षांनी मध्यप्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदाची माळ घातलेली आहे.. आता बिरूटे सरांनी जे चहा ची उपमा देउन लिहीले आहे त्याचा अर्थ हा मोदि विरोधकांना मोदि परत सत्तेवर यायला नकोय त्यालाच ऊत्तर म्हणून मी पूढे माझ्या शब्दात लिहीले होते की मोदि समर्थकांना चहा हवाय म्हणजेच मोदि हवे आहेत व ज्याच्या मूळे आपल्याला मध्यप्रदेशात सत्ता मिळवता आली ते पेय आपल्या साठी आहे व त्यातला युवाजोश दाखवण्या साठी टेस्ट द थंडर हे जोडले होते. .

बराच संतुलित वाटला लेख. मला वाटते आपण भारतीय द्विधा मनस्थितीत आहोत. एक आपल्याला आत्ता थोडे श्रम करून , त्रास सहन करून पायाभूत सुविधात सुधारणा हवी आहे का स्वस्त , लगेचच परिणाम दिसेल अश्या योजना हव्या आहेत. जनता कनफ्युज आहे आणि पक्ष अजूनच कनफ्युज आहेत. भाजपाने पुर्ण बहुमत असलेली सत्ता येताच लॉन्ग टर्म योजना सुरू केल्या साहजिकच जनतेकडून योजनांचा खर्च काढण्यासाठी टॕक्स वसुलण्यात आला. पण मग नेहमी नेहमी असं केलं तर जनता कशी काय निवडून देईल , असा साक्षात्कार भाजपा नेत्यांना झाला . म्हणून मग "जनता" खूष होईल असे काही निर्णय घेण्यात आहे. काँग्रेस तर पहिल्या पासूनच दिर्घकालीन योजना , पायाभूत सुविधांचा विकास यावर पैसे खर्च करण्यापेक्षा जनता लगेचच खूष होईल असे निर्णय घेत आलेला आहे. सरकार हा जनतेचाच आरसा गृहीत धरला तर आपल्याला , आपल्यातील बव्हंशी लोकांची इच्छा असलेलेच सरकार मिळालेले आहे. आपल्यातील बव्हंशी मतदारांना मुलभूत सुविधांच्या विकासापेक्षा "आज माझा फायदा कसा होईल" यातच रस होता. मोदी सरकारने भविष्यकालीन समृद्ध भारत , दिर्घकालीन चालणाऱ्या योजना वगैरे स्वप्न दाखवून सत्ता मिळवली . काही प्रमाणात पुर्णही केलीत. पण पायाभूत सुविधांत सुधारणा करायची असेल तर थोडीफार धग सगळ्यांनाच बसणार ही धग सहन करायची इच्छा व तयारी आपल्यापैकी बहुसंख्य मतदारांची असेल तर २०१९ मोदी सरकार येईल . पण आपल्याला लगेचच परिणाम दिसणाऱ्या योजना हव्या असतील तर रागा असो का अजून कुणी परत काँग्रेस सरकार येईल.

लेख आवडला. पण, बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात - हे नक्की का? असेल तर उत्तमच. कोणी जाणकार लिहील का? उखाळ्या पाखाळ्या ना काढता, वस्तुनिष्ठपणे लिहिणार असाल तर. माओवादी चळवळीला पायबंद घालायची सुरुवात झाली आहे, म्हणता येईल.

लेख आवडला.

बहुतेक फेक .. २. आर.टी.ओ. चे, पासपोर्ट सारख्या बर्‍याच कार्यालयातून एजंट्सचे काम कमी. आजही RTO मध्ये एजन्ट शिवाय काम होत नाही. पासपोर्ट तर पूर्वीपासूनच ( २०१४ च्या आधीपासून ) चांगलेच आहे. TCS . https://www.tcs.com/e-governance-passport-transform-indian-passport-office ३. बर्‍याच ठिकाणी कोर्टाच्या निर्णयाच्या अगोदरच आधारकार्ड अनिवार्य केल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेस महत्त्वाचं पाठबळ. जागे व्हा. आता SC ने बंदी घातली आहे . बँक मध्ये चालत नाही. फक्त सरकारी योजनेचा लाभ घेत असाल तर कार्ड वापरावे लागते. ६. बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात. कधी ? केव्हा ? १६. जीएसटीची किचकट अंमलबजावणी, वाढलेले करसंकलन गुगल करा - GST shortfall !! १८. जलवाहतुकीला प्रोत्साहन, गंगा स्वच्छ करण्यावरील भर गंगा अजूनही तशीच मैली आहे. झालेले काम नगण्य आहे. गुगल करा.

https://www.loksatta.com/lekha-news/girish-kuber-article-about-popular-leaders-in-indian-politics-1806244/ लोकांना आधी मनमोहन सिंग नकोसे झाले आणि मग त्या नकोसेपणातून नरेंद्र मोदी हा पर्याय उभा राहिला. गिरीश कुबेर | December 17, 2018 05:10 pm ‘देशाचं समर्थपणे नेतृत्व करू शकेल असा दुसरा नेता आहेच कुठे?’ असा प्रश्न काही मंडळी सतत उपस्थित करीत असतात. ‘कडबोळ्याचं सरकार म्हणजे देशाचं वाट्टोळं!’ असंही म्हटलं जातं. परंतु प्रत्यक्ष इतिहास काय दर्शवतो?

राघव यांनी हा छान लेखं, त्यांना सहज वाटलं म्हणून लिहिला आहे, त्यांनी संसदीय भाषेत आपले विचार मांडले आहे, आणि ही एक चांगली गोष्ट. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. परंतु डॉ मनमोहन सिंग यांचावर 'ऍक्सिडेंटल पी एम' नंतर अतिशय शेलक्या शब्दता टीका होत असताना, त्यांचे विरोधकही , त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, असा आरोप त्यांच्यावर करू शकत नाहीत. किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या सर्व वरिष्ठ दर्जाच्या मंत्र्यांपासून , सचिवांपासून , अधिकाऱ्यांपासून , त्यांनी पत्रकांना कधीही ऍक्सेस ब्लॉक केला नव्हता. किंवा त्यांनी कुठल्याही चॅनेल्स ना वाळीत टाकले नव्हते. आपल्या पक्षातील कुठल्याही प्रवक्त्याला कुठल्याही चॅनेल पासून आडकाठी केलेली नव्हती.

छान समतोल लेख. पण तरीही साधारणपणे असलेली एक सार्वत्रिक समजूत अशी की यूपीए सरकारपेक्षातरी या सरकारनं काम चांगलं केलंय! माझं म्हणणं आहे, केलेलं काम लक्षणिय आहे आणि त्याचा वेग अगोदरच्या कोणत्याही सरकारपेक्षा खूप जास्त आहे... पण सद्य सरकार ते लोकांपुढे प्रभावीपणे आणण्यात तितकेसे यशस्वी झालेले नाही. मोदी सरकारचे बहुसंख्य महत्वाचे प्रकल्प दीर्घकालीन व स्थायी फायद्याचे आहेत, त्यांचे फलित सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात चांगले मूलभूत बदल घडवतील. मात्र, असे बदलांचे फायदे सर्वसामान्य लोकांना मिळणे सुरू होण्यास वेळ लागतो. बहुसंख्य भारतियांची, "देशबिश सगळे ठीक आहे, पण माझ्या खिश्यात आज काय पडणार आहे?" या मानसिकतेला उपाय म्हणून, जनतेला त्वरीत दृश्य फायदा मिळणारेही अनेक प्रकल्प सुरू केले असते तर जनतेचा पाठींबा केवळ भक्कम राहिला नसता तर त्यात भर पडत गेली असती (व मध्य प्रदेश व छत्तीसगड निवडणूकांमध्ये वेगळा परिणाम दिसला असता). इथे हे सरकार कमी पडले आहे. त्याबद्दल, येत्या ५-६ महिन्यांत काही भरीव कामगिरी करणे आवश्यक आहे. ज्या निष्पक्षपणे आपण मोदींना त्यांच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारू, त्याच निष्पक्षपणे काँग्रेसला पुढचा रोडमॅपसुद्धा विचारला पाहिजे. सद्या कॉग्रेसच नव्हे तर इतर सर्व विरोधी पक्ष मोदी व मोदी सरकारबद्दल... बर्‍याचदा, सभ्यपणाच्या सीमा ओलांडून... नकारात्मक टीकाच केवळ करत आहेत. त्यापैकी कोणत्याही एका पक्षाने स्वतःच्या पूर्वीच्या चांगल्या कामाबद्दल किंवा (निवडणूकीतली मोफत फायदे वाटण्याची वचने सोडता) भविष्यातल्या योजनांबद्दल बोलताना आढळत नाही. तीच अवस्था त्या पक्षांच्या माध्यमांतल्या पाठीराख्यांची आहे. किंबहुना, "आम्ही चुका केल्या म्हणून तर आम्ही २०१४ साली हरलो ना, मग आता का प्रश्न विचारता?" असा विचित्र सवाल करून ते टीका टोलवून लावताना दिसतात. या सगळ्याचा सामायिक अर्थ, 'परत निवडून येण्यासाठी आमच्याकडे नवीन काही योजना असणे जरूर नाही आणि निवडून आल्यावर आम्ही परत मागचेच उद्योग सुरू केले तरी मतदारांनी विचारू नये' असा होतो, हे त्या पक्षांना सोईचे आहे, पण, ते जनतेच्या लक्षात येत नाही हेच दिसत आहे... जनतेच्या लक्षात आले तरी जनतेची, "देशबिश सगळे ठीक आहे, पण माझ्या खिश्यात आज काय पडणार आहे?" अशी मानसिकता निवडणूकांत लक्षणिय फरक पाडते हे दिसून आले आहेच. :) :( *************** अवांतर : "राजकिय पक्षांनी दिलेली वेगवेगळ्या खैरातीची (उदा: कर्जमाफी, अनुदाने, इ) वचने ही (करदात्या किंवा इतर) जनतेला विचारून दिलेली नसतात, तेव्हा ती वचने त्यांनी त्यांच्या पक्षिय फंडातून करावी." या अर्थाचे संदेश व्हॉट्सॅपवरून फिरत आहेत. हे घडण्याची शक्यता दिसत नसली तरी त्या संदेशांतला तर्क मात्र चपखल आहे. करसंकलनाने जमलेला पैसा जणू काय आपली स्वतःची मिळकत आहे असे समजून केलेल्या या खैरातीच्या आश्वासनांकरताच जणू, 'हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र', ही म्हण तयार केली आहे !

"मोदीजीं शिवाय पर्याय नाही?" आणि "भाजपचे नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यातील निवडणुकीतील अपयश " या दोन गोष्टीत काही कोरिलेशन आहे का ? ------------------------------------------------------------------------------------- काही दिर्घकालीन योजनांच्या उदाहरणापैकी एक उदाहरण : देवेगौडांनी घोषणा तर वाजपेयींनी काम सुरु केलं, आता मोदींच्या हस्ते उद्घाटन आसामवासीयांचे दुमजली पुलाचे स्वप्नी साकार होणार लोकसत्ता ऑनलाइन ----------------------------------------------------------- जर भारतभर मोदीजींशिवाय पर्याय नाही तर "बिहारमध्ये जागावाटपात भाजपचे नमते धोरण" अश्या बातम्या काय दर्शवत आहेत ? "भाजप व मुख्यमंत्री नितीश यांचा जनता दल युनायटेड हे दोन पक्ष प्रत्येकी १७ जागा लढवणार आहेत. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान एनडीएसोबत राहतील की नाही, याबाबत तर्कवितर्क सुरू असताना पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाच्या वाट्याला सहा जागा आल्या आहेत. पासवान यांना लवकरच राज्यसभेवर धाडण्यात येईल. भाजप अध्यक्ष अमित शहा, नितीश कुमार व पासवान यांच्यात रविवारी येथे चर्चा झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ४० जागांच्या वाटपाची घोषणा करण्यात आली. भाजप १७ , जदयू १७ , लोजप ६ " बिहारमध्ये भाजप ५०% कमी जागांवर निवडणूक उमेदवार देणार, हे कशाचे लक्षण आहे ?

"कोरिलेशन": ५ नाही ३ राज्यात. तेही खरं म्हटलं तर एकाच राज्यात. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशाबद्दल म्हणाल तर भाजप दोन्हीकडे समूळ हरायला हवा होता १५ वर्षांच्या सत्तेनंतर. त्यामुळे "डाव तुझ्या हाती दिला तरी जिंकता तुला येत नाही" अशी कॉग्रेसची तिथली अवस्था आहे. पर्याय कुणाला शोधायचा, कशासाठी शोधायचा आणि का शोधायचा ह्याची बरोबर उत्तरं आपण द्यावीत. कोरिलेशन आहे किंवा नाही ते मग मी सांगतो. :-) --- दीर्घकालीन परिणाम होणार्‍या आणि दीर्घकाळ चालणार्‍या यात काही फरक आहे का हो? की मला आपलं उगाचच काही चूक वाटतीये? --- पर्याय नाही हे खरंच आहे आणि ते आपण सहज मान्य केलं तर त्रास कमी होईल.. आपला. पर्याय असू नये असं काही माझं मत नाही. उलट खंबीर असा पर्याय असणं लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तो तसा नाही हे योग्य नाहीच. पण म्हणून उगाच कुणालाही पर्याय म्हणून मानायला मी तयार नाही. राहता राहिलं निवडणुकांतील यश-अपयश.. तर मोदींच्या प्रचारामुळे राज्यांमधे सत्ता मिळाली असं मी मानत नाही. तसंच त्यांच्यामुळे राज्यातील सत्ता गेली असंही मी मानत नाही. तुम्ही मानावंच असा माझा काही आग्रहही नाही. मी सहिष्णू आहे हो! :-)

बांगलादेश सीमाप्रश्नावरील ऐतिहासिक करार बव्हंशी लोकांना माहित नाही असे दिसते. जगातील सर्वात जटिल सीमेचे पुनर्रेखन , लोकसंख्येची अदलाबदल समाविष्ट असतानाही, अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने या दोन्ही सरकारांनी पार पाडले. आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या (डिप्लोमसीच्या) जगात या कार्याची बरीच वाखाणणी झाली. https://thediplomat.com/2015/05/a-boost-for-india-bangladesh-relations/ नकाशा सहित अधिक माहिती साठी : https://www.migrationpolicy.org/article/india-and-bangladesh-swap-territory-citizens-landmark-enclave-exchange

भारतीय जनता खरच मूर्ख अशिक्षित , गावंढळ आहे . 2014 मध्ये मोदींच्या हातात सत्ता सोपावन्या ऐवजी आपल्या भारताच्या राष्ट्रीय कुटुंबाचाच विचार करायला हवा होता . ज्या प्रमाणे फळे , फुले पशु पक्ष्याना आणि जुन्या इतिहासकालीन ईमारतीना राष्ट्रीय दर्जा दिला गेला आहे त्याच प्रमाणे या कुटुंबाला राष्ट्रीय दर्जा दिला गेला पाहिजे व सतत त्यांना भारताची सत्ता सोपवली पाहिजे . आपल्या भारताच्या राष्ट्रीय माता , राष्ट्रीय राजपुत्र , राष्ट्रीय कन्या आणि राष्ट्रीय जवाई यां सर्वानी निरपेक्ष बुद्धिने या देशाची सेवा अहोरात्र केलेली असताना येथील मतदार या राष्ट्रीय कुटुंबा ला रस्त्यावर आणतात म्हणजे काय ? अतेरिकी जर चकमकित मारला गेला तर आमच्या भारत देशाच्या राष्ट्र मातेला रात्रभर झोप येत नसे !! त्या मेलेल्या अतेरिकी च्या आत्म्याला स्वर्गप्राप्ति व्हावी म्हणून त्या रात्रभर क्रॉस पाण्यात बुडवून ठेवत . राष्ट्रीय राजपुत्र तर कुशाग्र बुद्धिचातुर्य चा वनवा असल्या मुळे रोजगारहमी योजनेमध्ये स्वतः खांद्यावर घमेले वाहून वर्षानुवर्ष गरीब राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे कष्टमय जीवन अनुभवायाचा प्रयत्न केला !! त्याच प्रमाणे या पुत्राने देशातील गरीब जनतेच्या उद्धारासाठी अचानक बहिर्गमन करून परदेशातील गुहेत चिंतन करन्याची सिद्धि प्राप्त केली आहे . राष्ट्रीय जवाई आणि कन्या स्वकष्टाने उभ्या केलेल्या उद्योगधंद्यातुन वेळ काढून देशसेवेकरिता देशातील राजकीय संकटसमई राजमाते व राजपुत्रा बरोबर चर्चेत भाग घेतलेला आहे . या राष्ट्रीय कुटुंबा ने नॅशनल हैरॉल्ड बंद पडलेले असताना ते चालू आहे असे दाखवून आपल्या वडिलोपर्जित जागे चे भाड़े वसूल करण्याची किमया अत्ता पर्यन्त करत होते , असे वैविध्यपूर्ण गुण या गर्भश्रीमंत कुटुंबा मध्ये असताना गरीबीतुन वर आलेल्या मोदींना पंतप्रधान म्हणून मान्यता कशी दिली ? म्हणे मोदी 16 तास काम करतात ? त्यात काय नवल ? कामगार हा 16 तास काम करण्यासाठीच असतो . कारण गर्भश्रीमंत राजघरान्यात जन्म व्हायला देखील नशीब लागते . 2019 मध्ये तरी सुजाण मतदार या राष्ट्रीय कुटुंबा चा फेरविचार करतील अशी आशा आहे .

२०१९ मध्ये मोदींना रोखण्यासाठी नव्हे तर फाशी किवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याइतपत भरभक्कम पुरावेच राऊत-कुबेर व मिपावरील धुरीणांकडे आहेत तेव्हां या सुवर्ण क्षणानंतर ,भारताचा सर्वांगिण विकास (मनमोहनपणे) आणि शेतकरी शरदाचे चांदण्यात न्हाऊन निघतील हे नक्की. २०१४ पूर्वीचे सुवर्णयुग येईल यात अजिबात शंका नाही. *** चलते चलते, मेरी ये बात याद रखना कभी अच्छाई ना कहना कभी अच्छाई ना कहना रोते चिल्लाते, बस यूँही तुम फनफनाते रहना कभी अच्छाई ...

प्रत्येकाने स्वतः:ला एका प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारून पाहावा तो असा की " मोदीना आज पर्याय आहे का ..... ? " त्याचे उत्तर नुकत्याच एका व्हिजुअल सर्वे मध्ये मी पाहिलेय . आता कोणी म्हणतील ते उत्तर देणारे अगोदर हेरून तिथे आणलेले असावेत . सदर सर्वे त राहुल ला एक मत तर मोदीना १९ मते पडली . स्थळ कॅनॉट प्लेस . ज्या राज्यात भाजपाची सरकारे पडली आहेत त्या राज्यात मोदीना पर्याय नाही असाच सूर सर्वे मधेच दिसत आहे . आता आर टी ओ ,भाव स्थिर राहणे,, ऐहिक प्रगती हे स्वच्छ दिसत आहे. भारत देशात प्रधान मंत्री हे पद अगदी गटार स्वच्छ ठेवण्यासाठीही जबाबदार आहे असा समज अभ्यासका मध्ये देखील आहे. आमच्या पिंपरी चिंचवड मध्ये सफाई तुलनेने मोदीनी आवाहन केल्यानंतर जास्त जाणवते आहे . माझी तक्रार उलटीच आहे . मोदी हे पुरेसे हुकूमशहा नाहीत अशी तक्रार आहे . अनधिकृत बांधकामे , अतिक्रमण ,कामामधील दिरंगांई अशा बाबतीत हुकुमी बहुमत असताना कडक शासन प्रशासनास करणारे कायदे करणे शक्य आहे. तसे मोदीनी केले आहेत का ? तर उत्तर नाही. अमुक रकमेवरचा व्यवहार चेकनेच असा कायदा असेल तर ती रक्कम २ लाख कशासाठी १०००० का असू नये ? डिजिटल क्रान्ती हवी तर कार्ड व्यवहारासाही फी का म्हणून ? असे अनेक प्रश्न आहेत . ते मोदीनी सोडविलेले दिसत नाहीत . आपल्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्र बिदू शेतकरी , कामगार की उद्योजक की सर्वच याचा नीट ठोस विचार झालाय का ? मतांसाठी शेतकरी एके शेतकरी हे एक टोक तर दुसरे टोक एफ डी ए असे करून कसे चालेल ?

ई-गव्हर्नन्स बद्दल राहून गेलं लिहायचं. वेळ मिळेल तसा लिहेन. पण सध्या या काही लिंक्स - बर्‍याच ई-गव्हर्नन्स च्या अ‍ॅप्स आणि प्लॅटफॉर्म्स बद्दलची माहिती इथे मिळेल - http://digitalindia.gov.in/content/recent-e-governance-initiatives http://digitalindia.gov.in/writereaddata/files/whats_new_doc/Presentation-UNDP-26.08.2015.v5.pdf थोदी - https://www.enam.gov.in/enam/ https://gem.gov.in/ https://digilocker.gov.in/ https://etaal.gov.in/ https://attendance.gov.in/

जनता पँटप्रधान निवडत नाहीत. लोक आपापले खासदार निवडतात , त्यामुळे मोदीना पर्याय ह्या चर्चेचा उपयोग नाही , तुम्हाला वाटले तर मोदी किंवा क्ष असा पर्याय असेलही , म्हणून सगळ्या 500 मतदारसंघात मोदी किंवा क्ष उभे करून निवडून देणार का ? हल्ली अमित शहा पप्पू ऐवजी राहुलजी म्हणू लागलेत , असे ऐकले , खरे आहे का ?

अशा लेखांची येत्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी प्रसिद्ध होण्याची गरजच आहे. कसं आहे मतदार मोदींच्या भाषणामुळे जितके संतापतात त्यापेक्षा जास्त भक्तांच्या अशा मधाळ लेखांमुळे जास्त संतापतात. तेंव्हा येउद्या असेच लेख. आता बांगलादेश कारभाराकडे वळू या. हा करार सुमारे ४००० किमी एवढ्या सीमेलगतच्या भूभाग, समुद्रातील काल्पनिक सीमा आणि वादग्रस्त सीमेलगतचे दोन्ही बाजूंकडील जनता यांना प्रभावित करणारा आहे. याचा मसुदा दोन-चार महिन्यात तयार होऊ शकत नाही. हा करार करण्याची गरज १९७२ मध्येच प्रतिपादन करण्यात आली होती. असा हा करार युपीए २ च्या काळातच अंतिम टप्प्यात आला होता. सांगण्याचा मुद्दा असा आहे कि एखादा दगड १०० व्या घावाला फुटला म्हणजे अगोदरचे ९९ घाव फुकट गेले असा अर्थ होत नाही. आपल्या पुढील लेखात मोदींचे विनापाश असणे, १८, १८ तास काम करणे वगैरे गोष्टींवर वाचायला आवडेल. पु. ले. शु.

इथे चर्चा करणार्‍यांमधले मोदी विरोधक मोदींची रेषा लहान करण्यात जीव तोडून प्रयत्न करत आहेत. असो, राजकारणात ते खपूनही जाऊ शकेल. पण, मोदींच्या रेषेपेक्षा, स्वतःच्या मते मोठी असलेली रेषा दाखवणे दूरच, पण, आतापर्यंत एक छोटीमोठी रेषा (किंबहुना, एखादे टिंबही) कोणी दाखवलेले नाही! अशी नकारात्मक अगतिकता, हे भारतिय राजकारणाचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. :(

इथे चर्चा करणार्‍यांमधले क्ष लोकं, नेहरूंचीही रेषा लहान करण्यात जीव तोडून प्रयत्न करत आहेत, तेही गेल्या अनेक दशकांपासून. असो, राजकारणात ते खपूनही जाऊ शकेल. पण, नेहरूंच्या रेषेपेक्षा, स्वतःच्या मते मोठी असलेली रेषा दाखवणे दूरच, पण, आतापर्यंत एक छोटीमोठी रेषा (किंबहुना, एखादे टिंबही) कोणी दाखवलेले नाही! अशी नकारात्मक अगतिकता, हे भारतिय राजकारणाचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. :( जसे काय पुढील निवडणूक मोदीजींना नेहरूजींच्यातच लढाईची आहे. असो.

माफ करा पण मी या मुद्द्यांशी असहमत आहे कारण ज्या परिस्थितीत मोदिंनी सत्ता सांभाळली ती परिस्थिती आपण विचारात घेतलेली नाही असे मला वाटते. जर शून्या पासून सुरू करून शंभरापर्यत पोहोचायच्या ऐवजी जर कोणी पंच्याहत्तर पर्यंत पोहोचला तर आपण म्हणू शकतो की पंच्याहत्तर टक्के काम झाले. परंतू जर कोणी उणे शंभर पासून सुरूवात करून पंधरा पर्यंत पोहोचला असेल तर आपण म्हणू शकत नाही की फक्त पंधरा टक्केच काम झाले. दुर्दैवाने माध्यमं व मोदिद्वेषाने अंध झालेले लोक स्वार्थासाठी ही वास्तविकता स्विकारायला तयार नाहीत व सूई अडकलेल्या तबकडी सारखे मोदि फेल, मोदि फेल करत राहतात..

जिस "चाय" का "मजा" पहले से ही "खराब" हो , उसको दोबारा "गर्म" करके पीना "बेवकूफी" है ! '2019' बाकी चालू द्या.,.! -दिलीप बिरुटे

धाग्यावरील प्रतिसादांचा हळूहळू उतरत गेलेला स्तर आणि चर्चेला लागलेले अनावश्यक वळण बघून वाईट वाटले. असो. कोणाच्या लेखणीला आपण थांबवू शकत नाही. प्रत्येकाला काय योग्य ते समजतेच. त्याबरहुकुम वागायचे का नाही हा ज्याचा त्याचा निर्णय. मागील काही आठवड्यांपासून अनेक ठिकाणी चाललेले जालीय धागे, ब्लॉधागे, काही वैयक्तीक चर्चा आणि वाचनात आलेले न्यूज रिपोर्ट्स, यावरून साधारण काही गोष्टी इतक्यात लक्षात आल्यात - १. मोदींना पाठिंबा दाखवणे म्हणजे - जे काही सरकार करत आहे ते सर्वोत्तम आहे असं [सर्व] मोदीसमर्थक मानतात; हा एक अनावश्यक व चुकीचा निष्कर्ष काढला जातो. २. मोदींना विरोध करणे म्हणजे - जे काही सरकार करत आहे ते खोटं आणि चुकीचं आहे असं [सर्व] मोदीविरोधक मानतात; हा एक अनावश्यक व चुकीचा निष्कर्ष काढला जातो. ३. मोदींना विरोध करणे म्हणजे - काँग्रेस वा रागांना पाठिंबा हाही एक अनावश्यक निष्कर्ष काढून लक्ष्य केले जाते. ४. मोदीसरकारच्या कामावर जेवढे आक्षेप आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त आक्षेप हे, भाजपकडून होत असणार्‍या आक्रस्ताळी प्रचाराला आणि अवाजवी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करण्याला आहे. या आक्षेप घेणार्‍यांमधे मोदीसमर्थकही आहेत. जर या बाबी नीट सांभाळल्यात तर लोक पुढं काम काय झालं याबद्दल चर्चा करायला तयार असतात. ५. भाजपकडून लोकांच्या अपेक्षा अजूनही - "party with difference" आणि इतरांच्या कोणत्याही पातळीवरील आरोपांना/आक्षेपांना त्यांनी सभ्यतेनेच उत्तरे द्यायला हवीत, अशीच आहे. ६. सतत मागील साठ वर्षांचे पाघरूण घेणे आता बंद व्हावे अशी मोदीविरोधकांची अपेक्षा आहे आणि बर्‍याच ठिकाणी खूप रखडलेली कामे आधी झाली नाहीत असे सांगणे हे बरोबरच आहे, हे मोदीसमर्थकांचे म्हणणे आहे. ७. कोणताही विरोधी पक्ष पुढच्या विकास आराखड्याबद्दल वा योजनांबद्दल बोलतांना दिसत नाही. लोकानुनय करणार्‍या योजनांबद्दल आक्षेप घेणार्‍यात मोदीविरोधकही आहेत. .. .. राजकीय आरोपांना उत्तरे देतांना मोदीसरकारच्या प्रवक्त्यांची जीभ बरेचवेळा घसरते. विरोधी पक्षांकडूनही वाईट पातळीवर टीका होतेच आणि पत्रकारही बरेचदा लोडेड प्रश्न टाकत असतात, ज्यातून अनेक अर्थ निघू शकतात. पण सत्ताधार्‍यांना यासाठी तयार असलेच पाहिजे आणि त्यांनी रोख योग्य जागी ठेवला पाहिजे, हे माझे मत आहे.

https://www.mynation.com/news/pappumutra-rahul-gandhi-mha-rvs-mani-kamal-nath-ishrat-jahan-pgfnla सं पु आ च्या कालावधीत सरकारात "सचिव" असणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेले हे आज "मध्य प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्याने" (श्री कमल नाथ) केलेले वक्तव्य आहे. बिरुटे सर प्रत्येक वेळेस भारताच्या पंतप्रधानांचा "फेकू"म्हणूनच उल्लेख करतात तेंव्हा कुणी काही बोलत नाहीत. त्यांना इतक्या वेळेस निदान एक तरी पुरावा द्या म्हणून सांगितले तसे न करता नुसते प्रच्छन्न आरोप करतात तेंव्हा कुणी काही बोलत नाहीत आणि आता त्यांच्याच काव्याला त्यांच्याच शब्दात कुणी जबाब दिला तर लगेच नाकाला मिरच्या झोंबतात बढिया है!

संपादक मंडळाचा निर्णय शिरसावंद्य. . संपादक मंडळाला विनंती की हे माझे स्पष्टीकरण योग्य वाटल्यास ठेवावे अन्यथा उडवून टाकावे शब्दबंबाळ साहेबांनी कदाचित पप्पूxx ह्या शब्दामूळे याचा उल्लेख थर्डक्लास प्रतिसाद असा केला असावा हे मी गृहित धरतो. .पण शब्दबंबाळ साहेब एक गोष्ट सोयीस्कररीत्या विसरलेत ती म्हणजे मी या शब्दाचा प्रथम वापर केलेला नाही आणि ज्या व्यक्तिने ही शब्दयोजना पहिल्यांदा केली ( कदाचित् त्याचे पारितोषीक म्हणूनही असेल ) त्याच व्यक्तिच्या गळ्यात कॅांग्रेस अध्यक्षांनी मध्यप्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदाची माळ घातलेली आहे.. आता बिरूटे सरांनी जे चहा ची उपमा देउन लिहीले आहे त्याचा अर्थ हा मोदि विरोधकांना मोदि परत सत्तेवर यायला नकोय त्यालाच ऊत्तर म्हणून मी पूढे माझ्या शब्दात लिहीले होते की मोदि समर्थकांना चहा हवाय म्हणजेच मोदि हवे आहेत व ज्याच्या मूळे आपल्याला मध्यप्रदेशात सत्ता मिळवता आली ते पेय आपल्या साठी आहे व त्यातला युवाजोश दाखवण्या साठी टेस्ट द थंडर हे जोडले होते. .

विस्तृत विवेचन केले आहे. त्यामुळे आता EVM बद्दल शंका नको.(कुणाला असल्यास). उपयुक्त माहितीसाठी धन्यवाद.

लेखात मी प्रचूर प्रमाणात English Terms चा वापर केला आहे, त्याबद्दल मराठी भाषाप्रेमींची क्षमा मागतो. मात्र मला मराठीकरणाच्या हव्यासापोटी अर्थ बदलण्याची भिती होती, त्यामुळे मला ज्या माहित आहेत त्यच भाषेत त्या-त्या शब्दांचा वापर केला आहे.. पुन्हा एकदा नमूद करु इच्छितो, कि ही सगळी माहिती स्वानुभावावर आणि निवडणूकीदरम्यान निवडणूक-यंत्रणा किती शिस्तबद्ध पद्धतीत, एफीशियंटली आणि निष्पक्षपणे काम करते ह्याच्या अनुभवावर आधारीत आहे. पराजयाचं खापर इव्हिएमवर फोडणे, ह्यासारखा राजकीय रडेपणा नाही, हे माझं स्पष्ट मत आहे. आणि मुख्य म्हणजे तो रडेपणा आहे, निवडणूक प्रक्रियेवर ,निर्वाचन आयोगावर, अधिकार्‍यांवर आणि इव्हिएम्सवर आमचा पुर्णपणे विश्वास आहे, हे कित्येकदा उमेदवारांनीच निवडणूक अधिकार्‍यांजवळ खाजगीत कबूल केलेले आहे. कित्येकदा तर अगदी आमंत्रण देवून त्यांना प्रक्रिया पुर्ण करायला बोलवावं लागतं, इतके ते निर्वाचन-प्रक्रियेबद्दल निर्धास्त असतात..

ईव्हीएमचे टेस्टिंग निवडणुकीपूर्वी पक्षांचे प्रतिनिधी तपासतात. त्या प्रक्रियेत किती मशीन आणि प्रत्येक मशीनमध्ये किती मते टाकून निकाल तपासले जातात?

माहितीपूर्ण लेख. इतकी तपशीलवार माहिती आणि तीही प्रक्रिया स्वतः हाताळलेल्या अधिकार्‍याकडून मिळणे, ही विरळ गोष्ट आहे. हे केल्याबद्दल चिगोंना अनेक धन्यवाद ! हा लेख वाचल्यावर मिपाकरांमध्ये (आणि गैरमिपाकर वाचकांमध्येही), इव्हीएममध्ये गडबड होऊ शकत नाही, अशी खात्री व्हायला हरकत नाही. पराजयाचं खापर इव्हिएमवर फोडणे, ह्यासारखा राजकीय रडेपणा नाही, हे माझं स्पष्ट मत आहे. आणि मुख्य म्हणजे तो रडेपणा आहे हा रडेपणा करण्याचं सर्वच राजकारणी सोडतील अशी अपेक्षा नाही... आपल्या अपयशाचं खापर फोडायला त्यांना काहीतरी हवं असतंच, आणि इव्हीएम त्यासाठीचा प्रथम पर्याय बनला आहे. :) जिंकल्यावर मात्र, तेवढी इव्हीएम्स, त्या वेळेपुरती, परफेक्ट असतात. ;)

ईव्हीएम विरोधकांचा विजय झाल्यामुळं, हा विषय बासनात गुंडाळला आहे असे कळते!!

उत्तम लेख. तुमच्या नावासकट फेसबुक भिंतीवर शेअर केल्यास चालेल काय?

खूप छान माहितीपूर्ण लेख.

उत्तम लेख. तपशीलवार माहिती मिळाली अगदी.

उत्तम मुद्देसूद विवेचन साहेब

ट्विटर वर शेअर करतोय. लोकांना हि माहिती कळायला हवी.

अत्यंत विस्तृत व तपशीलवार माहितीबद्दल अनेकानेक धन्यवाद. EVM चे तांत्रिक तपशील भारत निर्वाचन आयोगानं जाहीर करू नयेत असं माझं मत होतं. कारण तसं केल्यावर त्यातील माहितीबरहुकुम खोदकाम करण्यासाठी लोक्स तयारच असतात. पण सदर लेख वाचून झाल्यावर जाहीर केले तरिही काही फरक पडणार नाही याची खात्री पटते. अवांतरः भारतीय निवडणूक प्रणालीचं इतर अनेक देशांनी कौतुक करून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आपापल्या टीम्स ना पाठवलेलं आणि त्यांच्याकडील निवडणूक प्रक्रीया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केलेला, असं वाचण्यात आलं होतं मागे. ते खरं आहे का?

अतिशय मुद्देसूद, माहितीपूर्ण, आणि ओघवत्या शैलीत लिहिलेला लेख! ईव्हीएम नावाच्या यंत्राभोवती जे संशयाचे वातावरण हेतूपुरस्सर निर्माण करण्यात आलेले आहे त्याचा पार धुव्वा उडवणारा हा लेख आहे! वर्तमानपत्रात हा लेख प्रसिद्ध केला तर जनतेचा संशय पूर्णपणे मिटेल आणि राजकीय लोकांच्या कोल्हेकुईला कुणी भिकच घालणार नाही. कृपया तसा प्रयत्न करावा...

विस्तृत विवेचन केले आहे. त्यामुळे आता EVM बद्दल शंका नको.(कुणाला असल्यास). उपयुक्त माहितीसाठी धन्यवाद.

लेखात मी प्रचूर प्रमाणात English Terms चा वापर केला आहे, त्याबद्दल मराठी भाषाप्रेमींची क्षमा मागतो. मात्र मला मराठीकरणाच्या हव्यासापोटी अर्थ बदलण्याची भिती होती, त्यामुळे मला ज्या माहित आहेत त्यच भाषेत त्या-त्या शब्दांचा वापर केला आहे.. पुन्हा एकदा नमूद करु इच्छितो, कि ही सगळी माहिती स्वानुभावावर आणि निवडणूकीदरम्यान निवडणूक-यंत्रणा किती शिस्तबद्ध पद्धतीत, एफीशियंटली आणि निष्पक्षपणे काम करते ह्याच्या अनुभवावर आधारीत आहे. पराजयाचं खापर इव्हिएमवर फोडणे, ह्यासारखा राजकीय रडेपणा नाही, हे माझं स्पष्ट मत आहे. आणि मुख्य म्हणजे तो रडेपणा आहे, निवडणूक प्रक्रियेवर ,निर्वाचन आयोगावर, अधिकार्‍यांवर आणि इव्हिएम्सवर आमचा पुर्णपणे विश्वास आहे, हे कित्येकदा उमेदवारांनीच निवडणूक अधिकार्‍यांजवळ खाजगीत कबूल केलेले आहे. कित्येकदा तर अगदी आमंत्रण देवून त्यांना प्रक्रिया पुर्ण करायला बोलवावं लागतं, इतके ते निर्वाचन-प्रक्रियेबद्दल निर्धास्त असतात..

ईव्हीएमचे टेस्टिंग निवडणुकीपूर्वी पक्षांचे प्रतिनिधी तपासतात. त्या प्रक्रियेत किती मशीन आणि प्रत्येक मशीनमध्ये किती मते टाकून निकाल तपासले जातात?

माहितीपूर्ण लेख. इतकी तपशीलवार माहिती आणि तीही प्रक्रिया स्वतः हाताळलेल्या अधिकार्‍याकडून मिळणे, ही विरळ गोष्ट आहे. हे केल्याबद्दल चिगोंना अनेक धन्यवाद ! हा लेख वाचल्यावर मिपाकरांमध्ये (आणि गैरमिपाकर वाचकांमध्येही), इव्हीएममध्ये गडबड होऊ शकत नाही, अशी खात्री व्हायला हरकत नाही. पराजयाचं खापर इव्हिएमवर फोडणे, ह्यासारखा राजकीय रडेपणा नाही, हे माझं स्पष्ट मत आहे. आणि मुख्य म्हणजे तो रडेपणा आहे हा रडेपणा करण्याचं सर्वच राजकारणी सोडतील अशी अपेक्षा नाही... आपल्या अपयशाचं खापर फोडायला त्यांना काहीतरी हवं असतंच, आणि इव्हीएम त्यासाठीचा प्रथम पर्याय बनला आहे. :) जिंकल्यावर मात्र, तेवढी इव्हीएम्स, त्या वेळेपुरती, परफेक्ट असतात. ;)

ईव्हीएम विरोधकांचा विजय झाल्यामुळं, हा विषय बासनात गुंडाळला आहे असे कळते!!

उत्तम लेख. तुमच्या नावासकट फेसबुक भिंतीवर शेअर केल्यास चालेल काय?

खूप छान माहितीपूर्ण लेख.

उत्तम लेख. तपशीलवार माहिती मिळाली अगदी.

उत्तम मुद्देसूद विवेचन साहेब

ट्विटर वर शेअर करतोय. लोकांना हि माहिती कळायला हवी.

अत्यंत विस्तृत व तपशीलवार माहितीबद्दल अनेकानेक धन्यवाद. EVM चे तांत्रिक तपशील भारत निर्वाचन आयोगानं जाहीर करू नयेत असं माझं मत होतं. कारण तसं केल्यावर त्यातील माहितीबरहुकुम खोदकाम करण्यासाठी लोक्स तयारच असतात. पण सदर लेख वाचून झाल्यावर जाहीर केले तरिही काही फरक पडणार नाही याची खात्री पटते. अवांतरः भारतीय निवडणूक प्रणालीचं इतर अनेक देशांनी कौतुक करून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आपापल्या टीम्स ना पाठवलेलं आणि त्यांच्याकडील निवडणूक प्रक्रीया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केलेला, असं वाचण्यात आलं होतं मागे. ते खरं आहे का?

अतिशय मुद्देसूद, माहितीपूर्ण, आणि ओघवत्या शैलीत लिहिलेला लेख! ईव्हीएम नावाच्या यंत्राभोवती जे संशयाचे वातावरण हेतूपुरस्सर निर्माण करण्यात आलेले आहे त्याचा पार धुव्वा उडवणारा हा लेख आहे! वर्तमानपत्रात हा लेख प्रसिद्ध केला तर जनतेचा संशय पूर्णपणे मिटेल आणि राजकीय लोकांच्या कोल्हेकुईला कुणी भिकच घालणार नाही. कृपया तसा प्रयत्न करावा...

नेहेरुंऐवजी इतर कोणि देशाचा कारभार हाती घेतला असता तर आज त्याच्याबद्द्ल देखील काहि ना काहि उलट सुलट चर्चा झालीच असती. मग ते पटेल, सुभाषबाबु, आंबेडकर, अगदी गांधीजीदेखील. एकदम १००% पर्फेक्ट कारभार करणं कोणालाच शक्य नसतं. परस्पर अंतर्विरोधाने आणि आक्राळविक्राळ समस्यांनी ग्रस्त, प्रसुतीवेदनेने तळामळलेला पण भविष्याची गोड स्वप्नं बघणारा असा अवाढव्य देश सांभाळणं कठीणच काम होतं. नेहेरुंनी उत्तम फऊंडेशन टाकलं हे निर्वीवाद. एक गांधीजी सोडले तत्कालीन मोठ्या नेत्यांमधे सर्वच लोक सर्जरी करण्याच्याच विचाराचे होते. संपूर्ण जगच दोन महायुद्धांमुळे अत्यंत वेगाने बदलत होतं. त्यामुळे सभोवतालचं भान असणारा कोणिही नेता अशाच रॅडीकल परिवर्तनाचा मार्ग साधण्याचा प्रयत्न करेल. भारताची घडी बसवताना रशीयन मॉडेलचा रेफरन्स घेणं देखील सहाजीक होतं. अवांतरः बदलत्या सौदीवर एखादा लेख लिहावा अशी विनंती.

मी नेहरुंना पुर्णपणे नकारात्मकपणे मोजत नाही अथवा द्वेषही करत नाही तरी पण नेहरु नसते तर इतर कुणि भारताचा गाडा चालवू शकले नसते हे कुटूंबपुजेतून आलेले अतिरंजन नाही ना अशी साशंकता वाटते. सबंध देशाच्या जनतेची साथ नसेल तर एकाच व्यक्तिकडे श्रेय कसे जाऊ शकेल ? आर्थिक बाजू बद्दल धागा लेखकापेक्षा जरासे वेगळे मत आहे . अवजड उद्द्योग देशाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर चा भाग आहे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सक्षमीकरणा बाबत नेहरुंनी योग्यचच पाऊले उचलली. इंडस्ट्रीअल इन्फ्रास्ट्रक्चर कडे लक्ष दिले म्हणजे काँग्रेस सरकारांनी शेती आणि ग्रामीण भागासाठी आर्थिक तरतुदी कमी केल्या असे नाही विधीमम्डळे आणि संसदीय राजकारणावर ग्रामिण आणि शेती आधारीत राजकारणाचा प्रभाव काँग्रेस सरकारांवर सातत्याने होता. लोकसंख्या वाढीमुळे - अंशतः समाजवादामुळेही -या आर्थिक तरतुदींचे परिणाम दिसत नव्हते लोकसंख्या प्रश्न संजय गांधीच्या वेळी लक्षात आला आणि संजय गांधीच्या चमच्यांनी दुर्दैवाने चुकीच्या पद्धतीने हाताळला. समाजवादी व्यवस्थेचा आणि ततसंबंधी मर्यादांचा दोष पूर्णपणे नेहरुंना देता येत नाही, नेहरु असे पर्यंत स्थावरजंगम हा राज्यघटनेत मुलभूत आधिकार होता जो कम्युनिस्टांसोबतच्या राजकीय स्पर्धेत इंदिरा गांधींना बदलावा लागला. योजना आयोगासारखी व्यवस्था योजना आयोगाचे यशापयश वेगळे मोजले तरी व्यक्ती केंद्रीत नव्हती त्यामुळे आर्थिक बाजूवरुन नेहरुंकडे काही दोष पोहोचत असेल तर तो मर्यादीत असावा. नेपोटीझम मुळे प्रतिस्पर्ध्यांशी राजकीय स्पर्धा अधिक करावी लागते त्यात नेहरुंनी स्वतःच्या कुटूंबास हकनाक गुंतवण्यात सहभागामुळे नेहरुंचे काही राजकीय निर्णय अप्रत्यक्ष प्रभावित होणे सहाजिक असणार आणि त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम धोरणांवर होऊन कारखानदारी व्यवस्था लायसन्सराजच्या दिशेने तर कुळकायदा आणि सिलींग धरण बांधले पण कालवे नाही सारखे जमिनी घेतल्या पण वाटल्या नाही आणि कुळकायद्याने ग्रामिण अर्थव्यवस्थेतील फ्लाईट ऑफ कॅपिटल, त्यातच वाढत्या लोकसंख्येने जमिनीच्या वाटण्या अधिकच झाल्या अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष होत गेले असावे. विस्ताराने लिहिण्याचा विषय आहे तुर्तास एवढेच. डिस्कव्हरी ऑफ इंडियाच्या पुर्नवाचना सोबत काही धागा तीन लेख मिपावर लिहून झालेत (माझे नेहरवायण १ , २, ३ ) डिस्कव्हरी ऑफ इंडियाचे पुर्नवाचन मध्येच थांबले तसे त्या अनुषंगाने लेखनही थांबले पुन्हा योग येईल तसे पुढे नेईन.

नेहरुंचा द्वेश करण्यात एका ठारावीक वर्गाचा फार मोठा सहभाग आहे. त्या संघटनेने नेहरु हे कसे इस्लाम धार्जीणे होते किंवा इस्लामधर्मीय होते हे खोटे शोध लावण्यातच धम्यता मानली.

Excerpts from 'With no ill feeling to anybody' by MKK nair, IAS-47 batch

Sardar Vallabhbhai Patel, the then Deputy Prime Minister and Home Minister of India, whose 137th birth anniversary was on October 31, was insulted, humiliated and disgraced by the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, during a Cabinet meeting. "You are completely communal and I'll never be a party to your suggestions and proposals," Nehru is supposed to have shouted at Patel during a crucial Cabinet meeting to discuss the liberation of Hyderabad by the Army from the tyranny of the Razakkars, the then Nizam's private army. "A shocked Sardar Patel collected his papers from the table and slowly walked out of the Cabinet room. That was the last time Patel attended a Cabinet meeting. He also stopped speaking to Nehru since then," writes MKK Nair, a 1947 batch IAS officer, in his memoirs "With No Ill Feeling to Anybody." Nair had close ties with both Sardar and VP Menon, his man friday. Though Nair has not written the exact date of the above mentioned Cabinet meeting, it could have happened during the weeks prior to the liberation of Hyderabad by the Indian Army. Operation Polo, the mission to liberate Hyderabad from the Nizam, began on September 13, 1948 and culminated on September 18. While Sardar Patel wanted direct military action to liberate Hyderabad from the rape and mayhem perpetrated by the 200,000 Razakars , Nehru preferred the United Nations route. Nair writes that Nehru's personal hatred for Sardar Patel came out in the open on December 15, 1950, the day the Sardar breathed his last in Bombay, now Mumbai. "Immediately after he got the news about Sardar Patel's death, Nehru sent two notes to the Ministry of States. The notes reached VP Menon, the then Secretary to the Ministry. In one of the notes, Nehru had asked Menon to send the official Cadillac car used by Sardar Patel to the former's office. The second note was shocking. Nehru wanted government secretaries desirous of attending Sardar Patel's last rites to do so at their own personal expenses. But Menon convened a meeting of all secretaries and asked them to furnish the names of those, who wanted to attend the last rites of Patel. He did not mention anything about the note sent by Nehru. Menon paid the entire cost of the air tickets for those secretaries, who expressed their wish to attend Sardar's last journey. This further infuriated Nehru." Nair has written about his memoirs in the corridors of power in New Delhi. Nair's friendship with Patel began during the former's posting in Hyderabad as a civilian officer of the Army. "I was a bachelor and my guest house was a rendezvous of all those in the inner circle of the then Nizam of Hyderabad. Every night they arrived with bundles of currency notes. We gambled and played flash and the stakes were high. During the game, I served them the finest Scotch. After a couple of drinks, the princes and the junior Nawabs would open their minds and reveal the secret action plans being drawn out in the Nizam's palace. Once intoxicated, they would tell me about the plans to merge Hyderabad with Pakistan after independence. This was information that no one outside the Nawab's close family members and the British secret service were privy to. But I ensured that this information reached directly to Sardar Patel and thus grew our relation," writes Nair. The relation between Nair and Sardar Patel was such that the former's director general in the ministry told him once: "Sardar Patel keeps an open house for you." Nair, who worked in various ministries during his three-decade long civil service career, writes that the formation of North East Frontier Service under the Ministry of External Affairs by Nehru and the removal of the affairs of the Jammu & Kashmir from the Ministry of Home Affairs, were the major reasons behind the turmoil in both the regions. "This was done by Nehru to curtail the wings of Sardar Patel," Nair has written. Though Sardar Patel was known as a no-nonsense man, devoid of any sense of humour, Nair has written about lighter moments featuring him. One centres around VP Menon with whom Patel had a special relation. Menon had to face ire of Nesamani Nadar, a Congress MP from Kanyakumari, during his visit to Thiruvananthapuram in connection with the reorganisation of States. Nadar barged into Menon's suite in the State Guest House and shouted at him for not obeying his diktats. Menon, who was enjoying his quota of sun-downer, asked Nadar to get out of his room. A furious Nadar sent a six-page letter to Sardar Patel trading all kinds of charges against Menon. "He was fully drunk when I went to meet him in the evening and he abused me using the filthiest of languages," complained Nadar in his letter. Sardar Patel who read the letter in full asked his secretary, V Shankar , an ICS officer: "Shankar, does VP take drinks?" Shankar, who was embarrassed by the question, had to spill the beans. "Sir, Menon takes a couple of drinks in the evening," he said. Sardar was curious to know what was Menon's favourite drink. Shankar replied that Menon preferred only Scotch. "Shankar, you instruct all government secretaries to take Scotch in the evening," Sardar told. Shankar Nair writes that this anecdote was a rave in the Delhi evenings for a number of years! Balraj Krishna (92), who authored Sardar's biography, told The Pioneer that Nehru was opposed to Babu Rajendra Prasad, the then President, travelling to Bombay to pay his last respects to Patel. "But Prasad insisted and made it to Bombay," said Krishna. MV Kamath, senior journalist, said though Nehru too attended the funeral of Patel, it was C Rajagopalachari, who delivered the funeral oration. Prof MGS Narayanan, former chairman of Indian Council of Historical Research, said there was no reason to disbelieve what Nair has written. "But his memoirs did not get the due recognition it deserved. It is a historical chronicle of pre-and post independent India," he said. No wonder we hear this common refrain, that, if only the Sardar had become our PM, as per the votes of CWC, and Gandhi had not dissuaded him, in favour of a sulking Nehru, many of the country's problems would not have risen.

नमस्कार सुधीर मुतालिक. नेहरूंनी १७ वर्षं राज्यकारभार केला तो एडविनाच्या बळावर. अर्नेस्ट कासाल हा तिचा आजा (आईचा बाप). कासाल हा व्हिक्टोरिया राणीच्या काळचा ब्रिटीश साम्राज्याच्या पैशांचा प्रमुख स्रोत सांभाळीत असे. आजच्या भाषेत तो एक 'ग्लोबल आंतरप्रेन्युअर' होता. जगभर त्याच्या अफाट ओळखी होत्या. एडविनाची आई तिच्या लहानपणीच वारली. बापाचा पत्ता नव्हता. तिचं पालनपोषण अर्नेस्टनेच केलं. एडविना त्याच्याच तालमीत तयार झाली. पुढे नेहरू आणि एडविनाची लफडी व्यवस्थित सुरू झाली. नेहरू पंतप्रधान झाल्यावर तिच्या सल्ल्याने कारभार हाकीत असे. १९६० सली एडविना मेल्यावर नेहरूची एक बाजू कमकुवत झाली. पण त्याचा फाजील आत्मविश्वास अभंग होता. त्यातनं पुढे १९६२ ची चिनी दुर्घटना घडली. आझाद हिंद सेनेच्या सैनिकांना सैन्यात परत प्रवेश न देण्याची अक्कल नेहरूंची असेलसं वाटंत नाही. आ.न., -गा.पै.

नेहेरुंऐवजी इतर कोणि देशाचा कारभार हाती घेतला असता तर आज त्याच्याबद्द्ल देखील काहि ना काहि उलट सुलट चर्चा झालीच असती. मग ते पटेल, सुभाषबाबु, आंबेडकर, अगदी गांधीजीदेखील. एकदम १००% पर्फेक्ट कारभार करणं कोणालाच शक्य नसतं. परस्पर अंतर्विरोधाने आणि आक्राळविक्राळ समस्यांनी ग्रस्त, प्रसुतीवेदनेने तळामळलेला पण भविष्याची गोड स्वप्नं बघणारा असा अवाढव्य देश सांभाळणं कठीणच काम होतं. नेहेरुंनी उत्तम फऊंडेशन टाकलं हे निर्वीवाद. एक गांधीजी सोडले तत्कालीन मोठ्या नेत्यांमधे सर्वच लोक सर्जरी करण्याच्याच विचाराचे होते. संपूर्ण जगच दोन महायुद्धांमुळे अत्यंत वेगाने बदलत होतं. त्यामुळे सभोवतालचं भान असणारा कोणिही नेता अशाच रॅडीकल परिवर्तनाचा मार्ग साधण्याचा प्रयत्न करेल. भारताची घडी बसवताना रशीयन मॉडेलचा रेफरन्स घेणं देखील सहाजीक होतं. अवांतरः बदलत्या सौदीवर एखादा लेख लिहावा अशी विनंती.

मी नेहरुंना पुर्णपणे नकारात्मकपणे मोजत नाही अथवा द्वेषही करत नाही तरी पण नेहरु नसते तर इतर कुणि भारताचा गाडा चालवू शकले नसते हे कुटूंबपुजेतून आलेले अतिरंजन नाही ना अशी साशंकता वाटते. सबंध देशाच्या जनतेची साथ नसेल तर एकाच व्यक्तिकडे श्रेय कसे जाऊ शकेल ? आर्थिक बाजू बद्दल धागा लेखकापेक्षा जरासे वेगळे मत आहे . अवजड उद्द्योग देशाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर चा भाग आहे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सक्षमीकरणा बाबत नेहरुंनी योग्यचच पाऊले उचलली. इंडस्ट्रीअल इन्फ्रास्ट्रक्चर कडे लक्ष दिले म्हणजे काँग्रेस सरकारांनी शेती आणि ग्रामीण भागासाठी आर्थिक तरतुदी कमी केल्या असे नाही विधीमम्डळे आणि संसदीय राजकारणावर ग्रामिण आणि शेती आधारीत राजकारणाचा प्रभाव काँग्रेस सरकारांवर सातत्याने होता. लोकसंख्या वाढीमुळे - अंशतः समाजवादामुळेही -या आर्थिक तरतुदींचे परिणाम दिसत नव्हते लोकसंख्या प्रश्न संजय गांधीच्या वेळी लक्षात आला आणि संजय गांधीच्या चमच्यांनी दुर्दैवाने चुकीच्या पद्धतीने हाताळला. समाजवादी व्यवस्थेचा आणि ततसंबंधी मर्यादांचा दोष पूर्णपणे नेहरुंना देता येत नाही, नेहरु असे पर्यंत स्थावरजंगम हा राज्यघटनेत मुलभूत आधिकार होता जो कम्युनिस्टांसोबतच्या राजकीय स्पर्धेत इंदिरा गांधींना बदलावा लागला. योजना आयोगासारखी व्यवस्था योजना आयोगाचे यशापयश वेगळे मोजले तरी व्यक्ती केंद्रीत नव्हती त्यामुळे आर्थिक बाजूवरुन नेहरुंकडे काही दोष पोहोचत असेल तर तो मर्यादीत असावा. नेपोटीझम मुळे प्रतिस्पर्ध्यांशी राजकीय स्पर्धा अधिक करावी लागते त्यात नेहरुंनी स्वतःच्या कुटूंबास हकनाक गुंतवण्यात सहभागामुळे नेहरुंचे काही राजकीय निर्णय अप्रत्यक्ष प्रभावित होणे सहाजिक असणार आणि त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम धोरणांवर होऊन कारखानदारी व्यवस्था लायसन्सराजच्या दिशेने तर कुळकायदा आणि सिलींग धरण बांधले पण कालवे नाही सारखे जमिनी घेतल्या पण वाटल्या नाही आणि कुळकायद्याने ग्रामिण अर्थव्यवस्थेतील फ्लाईट ऑफ कॅपिटल, त्यातच वाढत्या लोकसंख्येने जमिनीच्या वाटण्या अधिकच झाल्या अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष होत गेले असावे. विस्ताराने लिहिण्याचा विषय आहे तुर्तास एवढेच. डिस्कव्हरी ऑफ इंडियाच्या पुर्नवाचना सोबत काही धागा तीन लेख मिपावर लिहून झालेत (माझे नेहरवायण १ , २, ३ ) डिस्कव्हरी ऑफ इंडियाचे पुर्नवाचन मध्येच थांबले तसे त्या अनुषंगाने लेखनही थांबले पुन्हा योग येईल तसे पुढे नेईन.

नेहरुंचा द्वेश करण्यात एका ठारावीक वर्गाचा फार मोठा सहभाग आहे. त्या संघटनेने नेहरु हे कसे इस्लाम धार्जीणे होते किंवा इस्लामधर्मीय होते हे खोटे शोध लावण्यातच धम्यता मानली.

Excerpts from 'With no ill feeling to anybody' by MKK nair, IAS-47 batch

Sardar Vallabhbhai Patel, the then Deputy Prime Minister and Home Minister of India, whose 137th birth anniversary was on October 31, was insulted, humiliated and disgraced by the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, during a Cabinet meeting. "You are completely communal and I'll never be a party to your suggestions and proposals," Nehru is supposed to have shouted at Patel during a crucial Cabinet meeting to discuss the liberation of Hyderabad by the Army from the tyranny of the Razakkars, the then Nizam's private army. "A shocked Sardar Patel collected his papers from the table and slowly walked out of the Cabinet room. That was the last time Patel attended a Cabinet meeting. He also stopped speaking to Nehru since then," writes MKK Nair, a 1947 batch IAS officer, in his memoirs "With No Ill Feeling to Anybody." Nair had close ties with both Sardar and VP Menon, his man friday. Though Nair has not written the exact date of the above mentioned Cabinet meeting, it could have happened during the weeks prior to the liberation of Hyderabad by the Indian Army. Operation Polo, the mission to liberate Hyderabad from the Nizam, began on September 13, 1948 and culminated on September 18. While Sardar Patel wanted direct military action to liberate Hyderabad from the rape and mayhem perpetrated by the 200,000 Razakars , Nehru preferred the United Nations route. Nair writes that Nehru's personal hatred for Sardar Patel came out in the open on December 15, 1950, the day the Sardar breathed his last in Bombay, now Mumbai. "Immediately after he got the news about Sardar Patel's death, Nehru sent two notes to the Ministry of States. The notes reached VP Menon, the then Secretary to the Ministry. In one of the notes, Nehru had asked Menon to send the official Cadillac car used by Sardar Patel to the former's office. The second note was shocking. Nehru wanted government secretaries desirous of attending Sardar Patel's last rites to do so at their own personal expenses. But Menon convened a meeting of all secretaries and asked them to furnish the names of those, who wanted to attend the last rites of Patel. He did not mention anything about the note sent by Nehru. Menon paid the entire cost of the air tickets for those secretaries, who expressed their wish to attend Sardar's last journey. This further infuriated Nehru." Nair has written about his memoirs in the corridors of power in New Delhi. Nair's friendship with Patel began during the former's posting in Hyderabad as a civilian officer of the Army. "I was a bachelor and my guest house was a rendezvous of all those in the inner circle of the then Nizam of Hyderabad. Every night they arrived with bundles of currency notes. We gambled and played flash and the stakes were high. During the game, I served them the finest Scotch. After a couple of drinks, the princes and the junior Nawabs would open their minds and reveal the secret action plans being drawn out in the Nizam's palace. Once intoxicated, they would tell me about the plans to merge Hyderabad with Pakistan after independence. This was information that no one outside the Nawab's close family members and the British secret service were privy to. But I ensured that this information reached directly to Sardar Patel and thus grew our relation," writes Nair. The relation between Nair and Sardar Patel was such that the former's director general in the ministry told him once: "Sardar Patel keeps an open house for you." Nair, who worked in various ministries during his three-decade long civil service career, writes that the formation of North East Frontier Service under the Ministry of External Affairs by Nehru and the removal of the affairs of the Jammu & Kashmir from the Ministry of Home Affairs, were the major reasons behind the turmoil in both the regions. "This was done by Nehru to curtail the wings of Sardar Patel," Nair has written. Though Sardar Patel was known as a no-nonsense man, devoid of any sense of humour, Nair has written about lighter moments featuring him. One centres around VP Menon with whom Patel had a special relation. Menon had to face ire of Nesamani Nadar, a Congress MP from Kanyakumari, during his visit to Thiruvananthapuram in connection with the reorganisation of States. Nadar barged into Menon's suite in the State Guest House and shouted at him for not obeying his diktats. Menon, who was enjoying his quota of sun-downer, asked Nadar to get out of his room. A furious Nadar sent a six-page letter to Sardar Patel trading all kinds of charges against Menon. "He was fully drunk when I went to meet him in the evening and he abused me using the filthiest of languages," complained Nadar in his letter. Sardar Patel who read the letter in full asked his secretary, V Shankar , an ICS officer: "Shankar, does VP take drinks?" Shankar, who was embarrassed by the question, had to spill the beans. "Sir, Menon takes a couple of drinks in the evening," he said. Sardar was curious to know what was Menon's favourite drink. Shankar replied that Menon preferred only Scotch. "Shankar, you instruct all government secretaries to take Scotch in the evening," Sardar told. Shankar Nair writes that this anecdote was a rave in the Delhi evenings for a number of years! Balraj Krishna (92), who authored Sardar's biography, told The Pioneer that Nehru was opposed to Babu Rajendra Prasad, the then President, travelling to Bombay to pay his last respects to Patel. "But Prasad insisted and made it to Bombay," said Krishna. MV Kamath, senior journalist, said though Nehru too attended the funeral of Patel, it was C Rajagopalachari, who delivered the funeral oration. Prof MGS Narayanan, former chairman of Indian Council of Historical Research, said there was no reason to disbelieve what Nair has written. "But his memoirs did not get the due recognition it deserved. It is a historical chronicle of pre-and post independent India," he said. No wonder we hear this common refrain, that, if only the Sardar had become our PM, as per the votes of CWC, and Gandhi had not dissuaded him, in favour of a sulking Nehru, many of the country's problems would not have risen.

नमस्कार सुधीर मुतालिक. नेहरूंनी १७ वर्षं राज्यकारभार केला तो एडविनाच्या बळावर. अर्नेस्ट कासाल हा तिचा आजा (आईचा बाप). कासाल हा व्हिक्टोरिया राणीच्या काळचा ब्रिटीश साम्राज्याच्या पैशांचा प्रमुख स्रोत सांभाळीत असे. आजच्या भाषेत तो एक 'ग्लोबल आंतरप्रेन्युअर' होता. जगभर त्याच्या अफाट ओळखी होत्या. एडविनाची आई तिच्या लहानपणीच वारली. बापाचा पत्ता नव्हता. तिचं पालनपोषण अर्नेस्टनेच केलं. एडविना त्याच्याच तालमीत तयार झाली. पुढे नेहरू आणि एडविनाची लफडी व्यवस्थित सुरू झाली. नेहरू पंतप्रधान झाल्यावर तिच्या सल्ल्याने कारभार हाकीत असे. १९६० सली एडविना मेल्यावर नेहरूची एक बाजू कमकुवत झाली. पण त्याचा फाजील आत्मविश्वास अभंग होता. त्यातनं पुढे १९६२ ची चिनी दुर्घटना घडली. आझाद हिंद सेनेच्या सैनिकांना सैन्यात परत प्रवेश न देण्याची अक्कल नेहरूंची असेलसं वाटंत नाही. आ.न., -गा.पै.

हा लेख अगोदरच्या भागांपेक्षा जरा अधिक किचकट वाटला, पुन्हा वाचेन. तरीही तीनही लेखांत केलेली विषयाची मांडणी आवडली. विषयाशी सुसंगत आणि कोणताही आव (भक्त वा मंद) ना आणता लिहिलेला लेख आवडला.

सुंदर माहितीपूर्ण लेखमाला ! समजून घ्यायचे असेल त्याला समजेल. एखाद्याला झोपेचे सोंग करायचे असले तर, भारतात लोकशाही आहे म्हणून, त्याला कोण अडवणार ?! पक्षी : लेखकाने म्हटल्याप्रमाणेच, अर्जंट खरेदी, लवकर खरेदी, परत कोटेशन का मागवली नाहीत, वेळेवर RFP का नाही प्रसिद्ध केली हे बोलणाऱ्यांनी आपल्याकडे विमानांची कमी का ह्याच्या बोंबा , असे करायला लोक मोकळे असतातच, किंबहुना, हे भारतिय लोकशाहीचे स्थिर लक्षण झाले आहे. :(

यशोधरा - पहिल्या भागात मी लिहिले होते भाग १ व भाग २ खरे तर पुरे आहेत पण ज्यांना डिपिपि जाणून घ्यायचे त्यांनी ३ रा भाग वाचावा. मला हे लिहून सरक्षण खरेदी वरचा धूर कमी करायचा होता (कोणतीही रफालचीच नाही) २००१ पासून ती पारदर्शक बनवण्यादृष्टीने पावले उचलली गेली व आता डिपिपि व g2g च्या माध्यमातून एक प्रक्रिया निर्माण झाली आहे. माझा अंततः हा परिच्छेद परत वाचावा ही विनंती करतो

माहितीपूर्ण लेखमालीकेसाठी धन्यवाद.

अत्यंत माहितीपूर्ण लेखमाला. तिसऱ्या भागात तांत्रिक माहिती असल्याने एखाद्याला आकलन व्हायला वेळ लागू शकतो...... पुलेशु.

खूप नवीन माहिती पूर्ण लेख पण मला अंशतः समजला आहे. कारण हा विषय नवीन आहे. पुन्हा सावकाश वाचेन. तुम्हाला धन्यवाद . राष्ट्रव्रत हा तुमची अनुदिनी आहे काय ?

उत्तम माहितीपूर्ण लेखमाला.

.....अतिशय सुलभपणे विषय उलगडला आहे. तुमचे तीनही लेख एका क्रमाने जर वाचले तर सगळे चित्र स्वछ्छपणे डोळ्यासमोर उभे राहते, शंकेला जागा दिसत नाही. खोलात न जाता, असा अभ्यास न करता केवळ वरवरच्या माहितीवर बोंबलणे हा ज्यांना आपला अधिकार वाटतो तिकडे किती व का लक्ष द्यायचे ??

अनिल अंबानी कंपन्यांबद्दल हा काही लेटेस्ट आक्षेप-वृत्त काँग्रेस धार्जीण्या वायर कडून आलेले दिसते आहे. भाजपाई (राज्य) सरकारांचा अनिल अंबानींना थोडा फार सॉफ्ट कॉर्नर राहीला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण असा सॉफ्ट कॉर्नर मधून भाजपा अथवा भाजपा नेत्यांच्या व्यक्तिगत हिताचा कुठे अद्याप संबंध स्पष्ट होत नाही. रॉबर्ट वड्रा केस मध्ये मध्ये जसे कायद्याच्या कचाट्यात वरीष्ठ राजकारणी सापडतील असे कमी असावे तसे इथेही वरीष्ठ राजकारणी कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील असे फारसे काही अद्याप तरी प्रथमदर्शनी दिसलेले नाही. अंबानींचे सरकारी पक्षाची मर्जी राखण्याचे कौशल्य जुने आणि काँग्रेसला ऐतिहासिक काळापासून परिचित असावे. बाकी काँग्रेसने मागे भोके केलेल्या शहाळ्यातून विरुद्ध बाजूचा पक्ष पाणि पितोय . स्मायलीच्या कंसाची दिशा कशी ठेवावी :) की :( अशी हा अवघडपेच आहे. अवघड म्हणायचे की चालायचेच म्हणायचे ?

जाहिर झाली आहेत (२००८ ते २०१२) काळातली. म्हणूनच गोव्ह २ गोव्ह करार केला मोदी सरकार ने.

लेखक स्वतःच दुसऱ्या नी दिलेल्या माहिती वर अवलंबून आहे.

उत्तम माहिती .. धन्यवाद

हा लेख अगोदरच्या भागांपेक्षा जरा अधिक किचकट वाटला, पुन्हा वाचेन. तरीही तीनही लेखांत केलेली विषयाची मांडणी आवडली. विषयाशी सुसंगत आणि कोणताही आव (भक्त वा मंद) ना आणता लिहिलेला लेख आवडला.

सुंदर माहितीपूर्ण लेखमाला ! समजून घ्यायचे असेल त्याला समजेल. एखाद्याला झोपेचे सोंग करायचे असले तर, भारतात लोकशाही आहे म्हणून, त्याला कोण अडवणार ?! पक्षी : लेखकाने म्हटल्याप्रमाणेच, अर्जंट खरेदी, लवकर खरेदी, परत कोटेशन का मागवली नाहीत, वेळेवर RFP का नाही प्रसिद्ध केली हे बोलणाऱ्यांनी आपल्याकडे विमानांची कमी का ह्याच्या बोंबा , असे करायला लोक मोकळे असतातच, किंबहुना, हे भारतिय लोकशाहीचे स्थिर लक्षण झाले आहे. :(

यशोधरा - पहिल्या भागात मी लिहिले होते भाग १ व भाग २ खरे तर पुरे आहेत पण ज्यांना डिपिपि जाणून घ्यायचे त्यांनी ३ रा भाग वाचावा. मला हे लिहून सरक्षण खरेदी वरचा धूर कमी करायचा होता (कोणतीही रफालचीच नाही) २००१ पासून ती पारदर्शक बनवण्यादृष्टीने पावले उचलली गेली व आता डिपिपि व g2g च्या माध्यमातून एक प्रक्रिया निर्माण झाली आहे. माझा अंततः हा परिच्छेद परत वाचावा ही विनंती करतो

माहितीपूर्ण लेखमालीकेसाठी धन्यवाद.

अत्यंत माहितीपूर्ण लेखमाला. तिसऱ्या भागात तांत्रिक माहिती असल्याने एखाद्याला आकलन व्हायला वेळ लागू शकतो...... पुलेशु.

खूप नवीन माहिती पूर्ण लेख पण मला अंशतः समजला आहे. कारण हा विषय नवीन आहे. पुन्हा सावकाश वाचेन. तुम्हाला धन्यवाद . राष्ट्रव्रत हा तुमची अनुदिनी आहे काय ?

उत्तम माहितीपूर्ण लेखमाला.

.....अतिशय सुलभपणे विषय उलगडला आहे. तुमचे तीनही लेख एका क्रमाने जर वाचले तर सगळे चित्र स्वछ्छपणे डोळ्यासमोर उभे राहते, शंकेला जागा दिसत नाही. खोलात न जाता, असा अभ्यास न करता केवळ वरवरच्या माहितीवर बोंबलणे हा ज्यांना आपला अधिकार वाटतो तिकडे किती व का लक्ष द्यायचे ??

अनिल अंबानी कंपन्यांबद्दल हा काही लेटेस्ट आक्षेप-वृत्त काँग्रेस धार्जीण्या वायर कडून आलेले दिसते आहे. भाजपाई (राज्य) सरकारांचा अनिल अंबानींना थोडा फार सॉफ्ट कॉर्नर राहीला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण असा सॉफ्ट कॉर्नर मधून भाजपा अथवा भाजपा नेत्यांच्या व्यक्तिगत हिताचा कुठे अद्याप संबंध स्पष्ट होत नाही. रॉबर्ट वड्रा केस मध्ये मध्ये जसे कायद्याच्या कचाट्यात वरीष्ठ राजकारणी सापडतील असे कमी असावे तसे इथेही वरीष्ठ राजकारणी कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील असे फारसे काही अद्याप तरी प्रथमदर्शनी दिसलेले नाही. अंबानींचे सरकारी पक्षाची मर्जी राखण्याचे कौशल्य जुने आणि काँग्रेसला ऐतिहासिक काळापासून परिचित असावे. बाकी काँग्रेसने मागे भोके केलेल्या शहाळ्यातून विरुद्ध बाजूचा पक्ष पाणि पितोय . स्मायलीच्या कंसाची दिशा कशी ठेवावी :) की :( अशी हा अवघडपेच आहे. अवघड म्हणायचे की चालायचेच म्हणायचे ?

जाहिर झाली आहेत (२००८ ते २०१२) काळातली. म्हणूनच गोव्ह २ गोव्ह करार केला मोदी सरकार ने.

लेखक स्वतःच दुसऱ्या नी दिलेल्या माहिती वर अवलंबून आहे.

उत्तम माहिती .. धन्यवाद

अतिशय माहितीपूर्ण लेख. -- बर्‍याच गोष्टी नव्याने समजल्या.

काही प्रश्न 1. रिलायन्स सोबत दासू चा नेमका काय करार झालाय याचे काही तपशील कुठे उपलब्ध आहेत का? की केवळ त्या यादीत रिलायन्स चे नाव आहे इतक्याच भांडवलावर गदारोळ सुरू आहे? ओके, याचं उत्तर दिलंय. मनोगतावर नाहीये ही आकडेवारी 2. रिलायन्स ने आदल्या दिवशी कंपनी स्थापन करणे यात मला काही गैर दिसत नाही, कारण जर नेमक्या काय वाटाघाटी होत आहेत हे माहीत नसेल तर उगीच एक entity स्थापन करण्यात काही अर्थ नसावा.. 3. सरकारने खाजगी क्षेत्राला ला झुकते माप दिलेच नसेल असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही असे मला वाटते, कारण माझ्या माहितीनुसार टाटा आणि मुकेश अंबानीला यात रस नव्हता असे ऐकून आहे.. तसेच कमी वेळात जर बरेच भांडवल आणि मनुष्यबळ हवे असेल तर खाजगी कंपनीला काम देणे केव्हाही योग्य असे मला वाटते. सरकारने घ्यायचे म्हणजे पुढच्या 30 वर्षांची हमी हवी, नाहीतर ते लोक मग ओझे बनतात.

शस्त्र सामग्रीसाठी इतरांवर अवलंबित्व म्हणजे हात असून पाय नसलेली स्थिती असावी. जगातील सर्वोत्कृष्ट संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनात भारतास एवढ्या दशकात स्वालंबीत्व न गाठता येणे हि अत्यंत खुपणारी बाजू आहे . बाकी धागा लेख माहितीपूर्ण रोचक आहे हे मान्यच.

रिलायन्स ला "तंत्रज्ञान हस्तांतरण" होणारच नाही. कारखाना बांधायचा, कामगार कामावर घ्यायचे, डेसो कंपनीने सांगितल्याबरहुकूम कच्चा माल, प्लास्टिक, रेझीन, धातू आणून त्यांनी दिलेल्या यंत्रावर त्याचे भाग बनवायचे आणि ते एकत्र करून विमानाचे सुटे भाग बनवायचे असे हे साधे सरळ कंत्राट आहे. रिलायन्स हि एकच कंपनी असे करणार नसून अशा अनेक कंपन्यांना उप कंत्राट दिले जाईल. हा धातू हे रेझीन इथे का वापरले गेले हे डेसो कंपनी कधीही सांगणार नाही. KNOW HOW आणि KNOW WHY यातील फरक समजून घ्या. याच लेखाच्या पहिल्या भागात लिहिल्या प्रमाणे २००० साली तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्याचे कंत्राटावर सही केल्यानंतर १८ वर्षांनी हिंदुस्थान एरॉनॉटिकसला आपल्या बळावर एकही सुखोई विमान तयार करता आलेले / येणार नाही. इतकी वर्षे मारुती चे सुझुकीबरोबर सहकार्य आहे. मारुतीचा काय फायदा झाला? सगळे तंत्रज्ञान जपान मधूनच आले होते आणि येत आहे. रिलायन्स ला अनुभव काय आहे हे विचारणार्यांनि मारुतीला गाड्या बनवण्याचा काय अनुभव होता हा प्रश्न कधीतरी विचारला का ? शेवटी अद्ययावत तंत्रज्ञान देऊन स्वतःच्या पायावर कोण कुर्हाड मारून घेईल? भरपूर पैसे ओतल्याशिवाय किंवा स्वतःचा फायदा असल्याशिवाय कोणतेही राष्ट्र तुम्हाला कोणतेही क्रिटिकल आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान देणारच नाही हि खूणगाठ बांधणे आवश्यक आहे. तेजस तयार करणे खर्चिक असले तरी भविष्यातील फायदा लक्षात घेता त्यात गुंतवणूक करणे का आवश्यक आहे हे समजून घ्या.

चितळे साहेब आपण महापालिकेत उंदीर मारण्याच्या खात्यात उंदीर गोळा करण्याच्या कामावर असलो तरी श्री मोदींनी किंवा राष्ट्रपतींनि आपल्याला प्रत्येक गोष्ट सांगितलीच पाहिजे अशी मनोवृत्ती असलेले लोक इथे भरपूर आहेत. अशा लोकांना फाट्यावर मारावे हीच विनंती.

हा भागही छानच.

हाही भाग आवडला.

रिलायंस-दसो जॉइंट वेंचर २०१२मध्येच तयार झालं होतं. फरक हा की ते मुक्याच्या रिलायंस बरोबर होतं.

मुद्देसुद लेख ! किचकट माहिती सोपी करुन सांगितल्यामुळे विशेष वाचनीय झाला आहे लेख.

चितळे सर व खरे सर दोघेही माहितीत भर घालत आहेत. बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजल्या. पुढील भाग वाचायला उत्सुक

अापण DIPP व रिलायन्ससंबंधी खालील माहिती दिली अाहे: “राजकारण वेगळे सोडले तर, ज्यांना डिफेन्स परवाने मिळालेले आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची यादी DIPP कडे असते व त्यांना माहीत असते कोणती भारतीय कंपनी कोणत्या क्षेत्रात व्यापार करतात. व एखाद्या करारात जर करार करणाऱ्या देशाने विचारले तर कंपन्यांची नावे सांगायचे पूर्ण स्वातंत्र्य DIPP ला आहे. अशी नावे उपलब्ध करून द्यायची हे DIPP चे एक काम आहे. नाहीतर परदेशी कंपनीला त्यांचा वेळ घालवून कंपन्या शोधत हिंडावे लागेल. काही कंपन्या त्यांना कधीच मिळणार नाहीत व त्यामुळे अजाणतेपणे त्यांच्या बरोबर व्यापार केला जाऊ शकणार नाही त्यामुळेच DIPP कडे आपल्या भारतीय कंपन्यांची जाहिरात करण्याचे मोठे काम आहे. “ अाणि “ते कोणत्याही भारतीय कंपनी बरोबर बोलणी करून करार करू शकतात. फक्त त्या कंपन्यांना डिपार्टमेंट ऑफ इनडस्ट्रीयल पॉलिसी आणि प्रमोशन (DIPP) कडून परवाना उपलब्ध असला पाहिजे. ” अापण म्हणता तसे, भारतीय कंपन्या प्रमोट करणे हे DIPP या भारत सरकारच्याच एका विभागाचे कामच अाहे. त्या अंतर्गत जर इतर कंपन्यांबरोबर रिलायन्स चे नांव सुचवले गेले असेल, तर भारत सरकार त्यात अामचा काहीच सहभाग नाही असे का सांगत अाहे, हे समजले नाही. दुसरे असे, की ज्या कंपनीला डिलीव्हरीचे काहीच ट्रॅक रेकाॅर्ड नाही, प्रमोटरची अार्थिक पतही चांगली नाही, अाणि जी अगदी काही दिवसांपूर्वीच अास्तित्वात अाली, त्या कंपनीचे नांव DIPP ने सुचवावे, त्यांचा परवानाही त्यांना लगेच मिळावा, ते दासूने लगेच मान्य करावे, हे खरं सांगायचं तर, तेवढं सहज पटण्यासारखं नाही. नांवे सुचवण्यापूर्वी त्या कंपन्यांची खात्री करून घेण्याची DIPP ची ड्यू डिलिजन्सची प्रोसेस नक्कीच असावी, पण… इथे सरळ प्रश्न विचारला, तरी काही अायडी जणू काही विचारणे हाच गुन्हा अाहे असे प्रतिसाद लिहीत अाहेत, त्यामुळे अाधिक खोलात जाण्याची इच्छा नाही. अापण हा विषय चांगला स्पष्ट करून सांगण्याचा प्रयत्न केला अाहे. लोकांना कॉंग्रेसबद्दल काही फार अापुलकी अाहे, अशातला भाग नाही. त्यांना त्यांनी अाधीच नाकारले अाहे. शेवटचा परिच्छेद त्यावर खर्च झाल्यामुळे लेख समतोल व निष्पक्ष न वाटता, हेतू असलेला वाटत अाहे. तो नसता टाकला तर चालले असते.

भारतामध्ये श्रीमंत असणे हा गुन्हा आहे. त्यातून आडनाव अंबानी असणे तर जन्मठेपेचा गुन्हा आहे. लोक असे बोलतात कि जसे काही अंबानीला रस्त्याकडेला असलेल्या मंदिरातून उचलून आणून राफेल चे काम दिले आहे. तुम्हाला झेपत असेल तर करा रजिस्टर कंपनी आणि घ्या काम , नसेल तर जे काम करत आहेत त्यांना तरी करू द्या. आता तो कर्ज बुडवा आहे आणि दिवाळखोर आहे हे तो आणि Dassault बघून घेतील. आपल्याला चांगल्या दर्जाची विमाने देणे हे त्याचे काम आहे, ते त्याने नाही केले तर बोंबाबोंब करणे ठीक आहे. पण अजून बाजारात तुरी अन भट भटीणीला मारी असं चालू आहे बाकी लेख अतिशय माहितीपूर्ण आणि सहज सोपा आहे. अवघड गोष्टी सोप्प्या पद्धतीने सांगणे हे खूप कठीण काम असतं. चितळे साहेबानी ते उत्तम निभावलं आहे

डेसो कंपनीच्या दृष्टीने भारताचे कंत्राट हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण भारताची मूळ ऑर्डर थोडी थोडकी नव्हे तर १२६ रफाल विमानांची आहे त्यातुलनेत इजिप्त किंवा कतार यांची मागणी २४ +१२ म्हणजे ३६ ची आहे आणि ती पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या कडून अधिक मागणी येण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. भारताची १२६ ची मागणी जर अस्तित्वात आली तर त्यात अधिक ३६ नौदलाची मागणी येण्याची दाट शक्यता आहे कारण नौदलाच्या विक्रमादित्य आणि येणाऱ्या विक्रांत जहाजासाठी दोन किंवा चार स्क्वाड्रनची गरज पडेल आणि नौदलाची गरज पूर्ण करू सशकेल असे रफाल हे विमान आहे जे विमानवाहू नौकेच्या STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) प्रणालीवर रफाल विमानांची चाचणी पूर्ण यशस्वी झाली आहे आणि फ्रान्सच्या चार्ल्स द गॉल या विमान वाहू नौकेवर RAFALE M या नौदलासाठी बसणाऱ्या आवृत्तीची एक स्क्वाड्रन अगोदरच तैनात आहे. जर हा सौदा दोन्हीकडून फायद्यात झाला तर याहूनही पुढची मागणी येण्याची शक्यता आहे. या सर्व कारणासाठी फ्रान्सचे सरकार आणि डेसो हि मागणी मिळ्वण्यासाठी एवढे अधीर आहेत. असे असताना फ्रांस किंवा डेसो कंपनी तीन हजार कोटीसाठी अंबानींच्या (तथाकथित) बुडत्या जहाजावर सैर करायला जाण्याइतके मूर्ख नाहीत.( हि किंमत दोन रफाल विमानांची आहे).

France offers 25% discount to India on purchase of 36 Rafale jets It may be noted that the rival Eurofighter that was also in contention for the contract had offered India a 20% price cut after the new government took over. Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/47168431.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

लेखमाला खूप आवडली. बर्‍याच गोष्टी समजून आल्यात. धन्यवाद!

रोचक लेखन!

आणि कारणमीमांसा करताना कायदा, धोरणानुसार अनिवार्य प्रणाली यांचा यथोचित परामर्श घेतला आहे. "दुसरा"समजून घेताना तिसरा (गुगली) कसा असेल असा अंदाज आकळेना. गल्ली चेंडूफळी बदली राखीव खेळाडू नाखु वाचकांची पत्रेवाला

माहितीपूर्ण भाग. बर्‍याच लोकांच्या बर्‍याच शंकाकुशंकांचे निरसन व्हायला हरकत नाही !

पण तरी सुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या ३६ रफाल ची किंमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीए पेक्षा कमीच आहे किंमत गोपनीय असताना असे ठामपणे विधान कशाच्या आधारे केले?

मार्मिक गोडसे - मी स्वतः एच ए एल मध्ये फ्लाईट ऑपरेशन्स मध्ये आहे. सध्या दुसरी जर गोपनिय आहे व किंमत कमी आहे हे देऊ शकत नाही तर गोपनिय असताना ती जास्त आहे असे मत देणारे कीती धादांत पणे देत फिरत आहेत बघा.

सध्या दुसरी जर गोपनिय आहे व किंमत कमी आहे हे देऊ शकत नाही तर गोपनिय असताना ती जास्त आहे असे मत देणारे कीती धादांत पणे देत फिरत आहेत बघा. तुम्ही तिथे कामाला असाल तर अशी गोपनीय माहिती सार्वजनिक करणे योग्य आहे का?

https://www.misalpav.com/comment/reply/43450/1012777 चितळे साहेब मी वर आपल्याला एक विनंती केली आहे.

मला तर या लेखात कुठलिहि गोपनिय महिती उघड झालेली दिसली नाही.

एकंदरीत भाजप ची राफेल विमान करार किंमत यातील गोपनीयता पूर्णतः समर्थनीय आहे असा भक्तांचा सूर दिसतोय. ठीक आहे. हा काही शेवटचा करार नाही. २०१९ नंतर पण बरेच करार होतील. तेव्हा पण त्या सरकारने असाच पवित्रा घेतला तरी हीच राहील ना प्रतिक्रिया तुमची ?

Orders dry up, HAL staff could sit idle हरकत काय ? अंबानी जगला पाहिजे. ते महत्वाचे. या लोकांना काय, सरकार फुकट पगार देऊ शकतेच कि . https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/orders-dry-up-hal-staff-could-sit-idle/articleshow/66291103.cms HAL has 29,035 employees, including 9,000 engineers. And, they’re spread across nine locations—Bengaluru; Nashik in Maharashtra; Lucknow, Kanpur and Korwa in Uttar Pradesh; Barrackpore in West Bengal; Hyderabad and Kasargod in Kerala—with Bengaluru and Nashik accounting for 10,000 of them.

खूप छान मुद्देसूद अपोलोजेटिक लेखन!

तर तात्पर्य काय की मोदी आणि भाजप सरकारने केलेला व्यहवार अतिशय स्वच्छ आहे. रिलायन्स ही कंपनी विमान बनवण्या/जोडण्याकरिता सर्वोत्तम भारतीय कंपनी आहे रिलायन्सला कंत्राट मिळावे याकरिता मोदी सरकारातील कुणीही शब्द टाकला नाही. मोदी सरकार जे काही करतं ते सगळं फक्त आणि फक्त देशहिताकरिताच असतं तो रागा एक मुर्ख माणूस आहे आणि यातलं कुणाला काही अमान्य असेल तर तो एक देशद्रोही म्हणून गणला जाईल.

ना खु साहेब काय होतंय कि मोदी विरोधी लोकांची फार तडफड होते आहे कारण कोणत्याही बाबतीत "घोटाळा" असे कितीही उच्चरवाने सांगितले तरी कोणत्याही बाबतीत सबळ असा पुरावा कोणालाही देता येत नाहीये. त्यामुळे त्या पुरस्कार वापसीच्या भंपक प्रकारानंतर दर काही दिवसांनी नवीन नवीन काहीतरी काढायचे आणि मोठा आरडा ओरडा करायचा आणि ते खोटं निघालं कि शांत बसायचं सोडून परत काहीतरी भंपक शोधून काढायचं. डोंगर इकडनं पोखरला आणि उंदीर निघाला कि परत तिकडनं पोखरायला सुरुवात करायची अशी स्थिती झाली आहे.

ऐका खुद्द घोड्याचा तोंडून आणि स्वतःच ठरवा कोण किती फेकाफेक करतो आहे ते...

अतिशय माहितीपूर्ण लेख. -- बर्‍याच गोष्टी नव्याने समजल्या.

काही प्रश्न 1. रिलायन्स सोबत दासू चा नेमका काय करार झालाय याचे काही तपशील कुठे उपलब्ध आहेत का? की केवळ त्या यादीत रिलायन्स चे नाव आहे इतक्याच भांडवलावर गदारोळ सुरू आहे? ओके, याचं उत्तर दिलंय. मनोगतावर नाहीये ही आकडेवारी 2. रिलायन्स ने आदल्या दिवशी कंपनी स्थापन करणे यात मला काही गैर दिसत नाही, कारण जर नेमक्या काय वाटाघाटी होत आहेत हे माहीत नसेल तर उगीच एक entity स्थापन करण्यात काही अर्थ नसावा.. 3. सरकारने खाजगी क्षेत्राला ला झुकते माप दिलेच नसेल असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही असे मला वाटते, कारण माझ्या माहितीनुसार टाटा आणि मुकेश अंबानीला यात रस नव्हता असे ऐकून आहे.. तसेच कमी वेळात जर बरेच भांडवल आणि मनुष्यबळ हवे असेल तर खाजगी कंपनीला काम देणे केव्हाही योग्य असे मला वाटते. सरकारने घ्यायचे म्हणजे पुढच्या 30 वर्षांची हमी हवी, नाहीतर ते लोक मग ओझे बनतात.