मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

राजकारणावर बोलू काही!

अँड. हरिदास उंबरकर ·
(देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होतोय. या निकालाचं पहिलं वाहिलं विश्लेषण..) निकाल लागला !! मराठी हि मोठी अलंकारिक भाषा आहे. एका शब्दाचे अनेक अर्थ असणे आणि एकाच अर्थाचे अनेक शब्द असणे हे आपल्या मातृभाषेचे वैशिष्ट्य.. 'निकाल लागला' हा शब्द सुद्धा असाच दोन आशयांनी येणारा. निकाल लागला, असं सौम्यपणे म्हटलं तर निकाल घोषित झाला, असा त्याचा सरळ अर्थ. परंतु हाच शब्द दुसऱ्या संदर्भाने उच्चारला तर त्याचा भलताच अर्थ निघतो. हेच बघा ना, आज गुजरात विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरु आहे.
राजकारण
लेख

विसंगत धोरणं; शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर?

अँड. हरिदास उंबरकर ·

जानु 21/11/2017 - 14:12
कालच एक माहिती वाचली एका वर्षात शासनाने ५५० अधिसूचना काढल्या, हे खरे आहे का? आणि काढल्या असतील तर कोणत्या बाबींवर जोर दिल्या जातोय हे समजेल का?

अँड. हरिदास उंबरकर 21/11/2017 - 16:56
नेमक्या किती अधिसूचना काढल्या.... याची आकडेवारी देता येणार नाही.. कोणत्या बाबींवर जोर दिला जातोय.... हे जर ठरवायचे झाले तर, याच नक्की उत्तर सरकारलाही देता येणार नाही. एकामागून एक प्रयोग शिक्षण क्षेत्रात करण्यात येत आहे.. शिक्षकांच्या बदल्या असो कि शेक्षणिक धोरण.. तज्ञ एक धोरण किंव्हा निर्णय ठरवितात आणि नंतर त्याला तेच विरोध करतात..

babu b 21/11/2017 - 16:59
नोटाबंदीच्या कोलांट्याउड्यांसारखाच हा प्रकार दिसतोय

पुंबा 21/11/2017 - 17:11
आपल्या देशातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा अतिशय गंभीररित्या वाईट आहे. शिक्षकांचा दर्जा तपासण्यासाठी वरचेवर परिक्षा घेतली जावी, विद्यार्थ्यांचे इयत्तावार कौशल्य सर्वेक्षण(देशपातळीवर) घेतले जावे, बायोमेट्रीक हजेरी बंधनकारक करावी व त्याचा डेटा वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक करावे, आरटीई कायद्यातील घातक तरतूदी वगळाव्या अशासारख्या उपायांतून बरेच साध्य करता येईल दुर्दैवाने सरकार(आताचे अन यापुर्वीचे कोणतेही) याविषयी गंभीर नव्हते/नाही. नविन शैक्षणिक धोरण सरकारने स्विकारले नाही. टीएसआर सुब्रमणियम समितीने दिलेला मसूदा स्व्कारला न जाता कस्तुरीरंगण यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती बनवली गेली आहे.
The Bharatiya Janata Party (BJP) on Monday promised to increase public spending on education to 6% of gross domestic product from around 4%, putting special emphasis on education and skill development. In its general election manifesto, the BJP said that if voted to power, it would set up a national commission on education to devise ways to reform and revise the sector to make India a knowledge hub. The party also intends to implement a national education policy in the context of the changing dynamics of education.
हे झाले नाही.
The BJP’s manifesto also promises to universalize secondary education and give priority to reducing the acute shortage of teachers. The party promises “to review and revise...the salary structures associated with the teaching staff”. India has a shortage of half a million teachers in schools—in higher educational institutions such as the Indian Institutes of Technology and central universities, the shortage ranges between 20% and 45% of the required faculty strength. The manifesto also said that the University Grants Commission will be restructured and transformed into a higher education commission rather than just being a grant distribution agency. The party said it will revisit the apprenticeship law to facilitate youth to earn while studying.
हे देखिल अजून प्रत्यक्षात आलेले नाही. ही हेळसांड चिंताजनक आहे. अजून दोन वर्षे आहेत, सरकारने काळजीपुर्वक शिक्षण या विषयावर काम करावे.

अँड. हरिदास उंबरकर 21/11/2017 - 21:59
अतिसुदंर विवेचन.. दोन वर्ष राहिलित काही तरी ठोस धोरण अपेक्षित आहे... पण आठ दिवसांपूर्वी सन्माननीय शिक्षणमंत्री यांचे एक भाषण एकन्यात आले.. बहुधा बालक दिनाच्या मुहूर्त वरील असावे...मंत्री मोहदय म्हणाले या राज्यात शिक्षणावर ९६ हजार रूपये प्रति विद्यार्थी खर्च केला जातो.. यापुढे एव्हड़ी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यात जमा करणार.. पालकाला जी शाळा योग्य वाटेल तिथे ते आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेतील.. हां पैसा सम्भादित शाळेच्या व्यवस्थापनाकडे जमा होईल आणि त्यातून शिक्षकांना पगार दिला जाईल... बाकी सर्व शिक्षाकांचे पगार बंद.. जिथे मूल प्रवेश घेतील फ़क्त त्या शिक्षकांना पगार मिळणाऱ्.. अर्थात हां प्रयोग सध्या नाही पण जाता जाता करू अस सांगायला मंत्री मोहदय विसरले नाहीत... यामुळे शिक्षण क्षेत्र सुधारणार की बिघड़नार, माहीत नाही. पण एक नविन प्रयोग अमलात येण्याची श्याक्यता नाकरता येत नाही.. हां शिक्षण व्यवस्थेत ठोस बदल ठरू शकेल का?? यावर विचार करतोय सध्या!

स्मिता. 21/11/2017 - 23:22
असा प्रयोग प्रथमदर्शनी तरी भयावह वाटतोय. यातून असंही होईल की ज्या शाळेत विद्यार्थी जास्त तिथल्या शिक्षकांना पगार जास्त! मग खाजगी शिकवण्याच काय वाईट? सरकारी आणि सरकार अनुदानीत शाळांची स्थिती आणि दर्जा सुधारण्याचे प्रयोग करायचे सोडून हे तर भलतेच काहितरी. तुलना न करायचे ठरवूनही इथे केल्याशिवाय रहावत नाहीये पण पाश्चिमात्य देशांत बहुसंख्य पालक आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळांतच घालतात. बहुतेक सगळ्या सरकारी शाळांचा दर्जाही कमी-अधिक प्रमाणात सारखाच असतो. केवळ अतिश्रीमंतांचीच मुले काय ती खाजगी शाळांत जातात. आपण जर इतर अनेक गोष्टींत पाश्चिमात्यांचे अनुकरण करू शकतो तर शिक्षण या महत्त्वाच्या बाबतीत का करू नये?

एमी 28/11/2017 - 10:42
पण पाश्चिमात्य देशांत बहुसंख्य पालक आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळांतच घालतात. केवळ अतिश्रीमंतांचीच मुले काय ती खाजगी शाळांत जातात. >> हे भरतासाठीदेखील खरे आहे. जवळपास ८० % मुलं सरकारी शाळेतच जातात. खाजगी शाळेत अती/श्रीमंत, उच्चमध्यमवर्गच जातो. === चांगली चर्चा चालू आहे धाग्यावर. पुम्बा, अमितदादा यांचे प्रतीसाद आवडले.

जानु 21/11/2017 - 23:16
हे ९६,००० रु. म्हणजे शुध्द मुर्खपणा आहे. चला आपण थोडा विचार करु. एका जिल्हा परिषदची प्राथमिक शाळा घ्या. ५० विद्यार्थांची संख्या धरुया. ९६,००० * ५० = ४८,००,००० रु. होतात. दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचा पगार फार तर १२,००,०००/- रु. उरले ३६,००,०००/- रु. सांगा एवढे अनुदान सरकार एका शाळेवर खर्च करते का? गणवेश, कपडे, पोषण आहार, शाळेचा खर्च, शिष्यवृत्ती सगळे धरा. प्रति विद्यार्थी ७२,०००/- रु. प्रतिवर्ष सरकार देते का?

babu b 22/11/2017 - 07:57
अशी किंमत ठरवताना जागा , भाडे , इ इ धरले जातात. म्हणजे प्रति व्यक्ती बसने जाण्यास किती खर्च येतो , तर तिकिटाचे २० रु + बसच्या किमतीचा १/५० ५० लोकांची बस बस्स !

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 08:30
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महात्मा फुल्यांनी प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक व सक्तीचे करण्याची मागणी केली. स्वतंत्र भारतात ‘शिक्षण हक्क’ कायदा करण्यास व राज्यघटनेत ‘शिक्षणाचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून समावेश करण्यास एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक उजाडावे लागले..नवनिर्मिती होऊच नये अशी उपजत व्यवस्था ब्रिटिश शिक्षण पद्धतीत होती. अजूनही बहुतांशी आपली तीच स्थिती आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाला कुणी वालीच नाही. उद्याचा नागरिक निंर्णय घेण्या लायक ,स्पर्धेत उतरण्या लायक राहुच नये म्हणजे एका वर्गाचिच मक्तेदारी राहावी.ही व्यवस्था करण्यात येत आहे... शिक्षणाने विद्यार्थ्यांस सक्षम बनवावे..मूल्यशिक्षणाद्वारे सामाजिक कर्तव्यांची त्याला जाणीव असावी..शिक्षण हे व्यवसायाभिमुख ही असल् पाहिजे..यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून सरकार नुसते प्रयोगामागुन प्रयोग राबवित आहे.. यंदा शिक्षक बदल्यांच् धोरण बदलण्यात आल.. ऐन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात शिक्षक बदलिच कुम्भाड़ रचने म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोड़ने च आहे..!

पुंबा 22/11/2017 - 11:23
यंदा शिक्षक बदल्यांच् धोरण बदलण्यात आल.. ऐन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात शिक्षक बदलिच कुम्भाड़ रचने म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोड़ने च आहे..!
हे एक बदल्यांची नाटके आधी संपवायला हवीत. पैसे देऊन बदल्या थांबवल्या येतात किंवा इच्छित स्थळी बदली मागून घेता येते. काय चावटपणाय? नव्या धोरणाने हा भ्रष्टाचार थांबणार असेल तर ठीक आहे धोरण बदलणे.

तेजस आठवले 25/11/2017 - 15:42
उद्याचा नागरिक निंर्णय घेण्या लायक ,स्पर्धेत उतरण्या लायक राहुच नये म्हणजे एका वर्गाचिच मक्तेदारी राहावी.ही व्यवस्था करण्यात येत आहे...
हा वर्ग कुठला ? जरा समजावून सांगता का?

अमितदादा 22/11/2017 - 13:27
तुम्ही लेखातून आणि प्रतिसादातून शिक्षणाविषयी व्यक्त केलेली चिंता नक्कीच खरी आहे, महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षात कोणतेही ठोस असे शैक्षणिक धोरण दिसत नाही, हे नवीन सरकार येवून सुधा त्यामध्ये फरक पडलेला नाही. सध्याचे शिक्षण मंत्री हे हतबल वाटतात, ते हतबल मंत्री आहेत, त्यांनी दिलेली कोणतीही आश्वासने पूर्ण होत नाहीत. ह्या मंत्री महोदयांनी विधानसभेत एका शिक्षण उपसंचालकाला एका संशयित प्रकरणात निलंबित करण्याचे आदेश किंवा आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांच्याच मंत्रालयातील अधिकार्यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली तेंव्हा त्यांची चांगलीच गोची झाली होती, शेवटी ह्यांनाच ते निर्दोष आहेत म्हणून माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे त्यांनी जाहीर सभेत कोणतेही आश्वासन दिले तरी त्यांच्या मंत्रालयातून त्याला केराची टोपली दाखवली जाणार यात काही शंका नाही. ह्यांनी ज्या विध्यापिठातून पदवी घेतली होती त्याचा हि वाद मध्यंतरी रंगला होता. मुलांच्या खर्या शिक्षणाची सुरवात ज्या अंगणवाडीतून होते त्याबद्दल तर ह्या सरकार चा अत्यंत निष्काळजी धोरण आहे. शिक्षकांच्या बदल्या करणे, काहीही अध्यादेश काढणे, विद्यापीठ ची नावे बदलने हेच याचं शैक्षणिक धोरण आहे असे दिसते. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्रिमंडळात एका ड्रामा क़्विन HRD मंत्री होत्या ज्यांना स्वतःची डिग्री कोणती हे सुधा छातीठोकपणे सांगता येत नाही. ह्यांच्या हट्टी धोरणापायी अनिल काकोडकर सारख्या शास्त्रज्ञास IIT डिरेक्टर selection कमिटी चा राजीनामा दद्यायला लागला होता. असे शिक्षण मंत्री असतील तर बट्याबोळ होणारच ना. त्यामध्ये सरकार ने विविध संस्थांचा संशोधनावरचा निधी कमी केला. आताचे HRD मंत्री जावडेकर त्यातल्या त्यात हुशार आहेत, पंरतु काही गुढघ्यात मेंदू असलेल्या असरकारी संघटना त्यांना कसे काम करू देतात हे पाह्यला हव, कारण ह्या संघटनाचा रस ह्याला इतिहासातून बाहेर काढ त्याला इतिहासात घुसव, कुठल्यातरी पुरातनगोष्टीना विज्ञान घोषित कर एवढाच दिसतो. त्यामुळे सध्याची सरकारी धोरण पाहता मोठ्या प्रमाणात फेर बदलाची गरज आहे असे वाटते.

पुंबा 22/11/2017 - 13:53
आधीच्या ईराणी आणि आताचे जावडेकर दोघेही चक्क नालायक आहेत, विशेषत: जावडेकर . शिक्षणमंत्री असण्यासाठी शिक्षणाची अट नसावी असेच माझे मत आहे त्यामुळे ईराणी किंवा मोदी यांच्या शिक्षणावर मला मत द्यायचे नाही(केवळ चौथी पास असणार्‍या वसंतदादांनी दुरदृष्टीने खाजगी इंजिनीअरींग कॉलेजेसना परवानगी घेण्ञाचा निर्णय गेह्तला आताचे उच्चशिक्षीत मंत्रीमहोदय इथून पुढे इंजिनिअरींग कॉलेजेस नको असा धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाहीत.). पण त्यांच्या शिक्षणविषयक धोरणावर मात्र कडाडून प्रहार करावा वाटतो. चक्क काहीच नविन घडत नाहीये या क्षेत्रात. विद्यार्थी, शिक्षक यांचा दर्जा शोधण्यासाठी एक विशेष सर्वेक्षण केंद्र सरकारने घ्यावे ही साधी मागणी अजून पूर्ण होत नाही. स्किल एज्युकेशन या नावाने नुसता तमाशा करून ठेवलाय. अतिशय उत्तम योजना पण मंद मंत्री अंमलबजावणी नीट न करू शकल्याने किती त्यांची वाट लावू शकतो याचे मुर्तीमंत उदाहरण आहे स्किल इंडिया योजना. नविन शैक्षणिक धोरण तर कधी येणार आहे अस्तित्वात केवळ देवालाच ठाऊक असेल असे दिसते, महाराष्ट्रातील शिक्षणाबद्दल काय बोलावे? बोर्‍या वाजलाय. फार मूलभूत असं काही तरी होणे आवश्यक आहे. मोदींकडून ज्या मुख्य अपेक्षा होत्या त्यातील सर्वात मोठी शिक्षण क्षेत्रात बदल होतील ही होती. अजूनसुद्धा वेळ गेलेली नाही. मोदींनी स्वत।, निती आयोगाच्या सहाय्य्याने राज्यांबरोबर ताळमेळ राखून शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणावेत.

अमितदादा 22/11/2017 - 14:08
अतिशय उत्तम योजना पण मंद मंत्री अंमलबजावणी नीट न करू शकल्याने किती त्यांची वाट लावू शकतो याचे मुर्तीमंत उदाहरण आहे स्किल इंडिया योजना.
अगदी सहमत, परंतु स्कील इंडिया हि योजना HRD मंत्रालयाच्या खाली येत नसून स्कील development मंत्रालयाच्या खाली येते याचे माजी मंत्री होते राजीव प्रताप रुडी ज्यांना ह्या योजनेची वाट लावल्याबद्दल मंत्रिमंडळ मधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. खालील लिंक वाचा. Why India's skill mission has failed त्यांनी राजीनामा देताना, मी माझे यश जनतेपुढे आणि मोदी पुढे मांडण्यात अयशस्वी ठरलो असे म्हंटले होते. परंतु data खोटे बोलत नाही त्यांनी हि योजना अपयशीच केली यात शंका नाही.
आधीच्या ईराणी आणि आताचे जावडेकर दोघेही चक्क नालायक आहेत, विशेषत: जावडेकर .
मला इराणी यांची हे मंत्रालय सांभाळायची कुवत नाही हे त्यांची कामगिरी पाहून पटलेले आहे. जावडेकर नि आताशी कुटे सुरुवात केलीय त्यामुळे त्यांच्याविषयी जास्त काही ऐकल नाही.

पुंबा 22/11/2017 - 14:17
परंतु स्कील इंडिया हि योजना HRD मंत्रालयाच्या खाली येत नसून स्कील development मंत्रालयाच्या खाली येते याचे माजी मंत्री होते राजीव प्रताप रुडी
मला रूडींबद्दलच बोलायचे होते. या माणसाने वाट लावली स्किल मिशनची. जावडेकरांवर राग आहे कारण पर्यावरणमंत्री म्हणून त्यांनी लवलेले दिवे. शिक्षण हा विषय माझ्या अतिशय जिव्हाळ्याचा आहे, यावर अधिकाधिक वाचन, अभ्यास करून प्रतिक्रिया देत राहीन.

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 19:53
नव्या धोरणाने हा भ्रष्टाचार थांबणार असेल तर ठीक आहे धोरण बदलणे... शिक्षकांच्या बदल्यात होणारा पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप, तसेच चिरीमिरीच्या व्यवहारांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राच्या इतिहासात प्रथमच पारदर्शी व ऑनलाइन पद्धतीने बदल्या करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून तालुका निहाय बदली पद्दतीला फाटा देत शिक्षकांचे ४ संवर्गात वर्गीकरण करून हा प्रयोग केला जाणार आहे. मात्र सोप्या आणि अवघडच्या नादात सरकारने परिपत्रकामागून परिपत्रक काढून शिक्षकांना संभ्रमात टाकले आहे. या जी आर नुसार *"अवघड' शिक्षकास तीन वर्षात बदलीचा अधिकार मिळणार असून तो दहा वर्ष सलगपणे सर्वसाधारण क्षेत्रात सेवा केलेल्या शिक्षकाची जागा मागू शकणार आहे. त्यामुळे दुर्गम भागात खितपत पडलेल्या शिक्षकाला न्याय मिळेल. मात्र त्यांची संख्या बघितली तर १० टक्के शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी ९० टक्के शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे.* शिवाय यात महिला शिक्षकांची मोठी कुचुम्बना होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. दुसऱ्या टप्प्यात दुर्धर आजार असलेले तसेच अपंग, विधवा, कुमारिका, परित्यक्ता वा घटस्फोटित महिला व 53 वर्षावरील शिक्षक यांची इच्छा असेल तरच विनंती बदली केली जाणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात पती-पत्नी एकत्रिकरणाअंतर्गत 30 किलोमीटर परिसरात संधी दिली जाणार आहे. मात्र *दोघांपैकी एकजण बदलीपात्र असेल तरी दोघांमागे बदलीचे झंजट लागणार आहे. पुढील टप्प्यात 'सर्वसाधारण' क्षेत्रातील बदलीपात्र शिक्षकाची सेवाज्येष्ठतेनुसार पसंतीक्रमाने बदली करण्यात येणार आहे. *बदलीतून सवलतींची व प्राधान्यक्रमाची यादी वाढत चालल्याने या प्रक्रियेत 'एकल' शिक्षकांवर अन्याय होईल. मुळात, या धोरणाविरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यांची संख्याचं हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची ग्वाही देतो.

babu b 25/11/2017 - 23:56
डिग्री ३-५ वर्षांची असते. नंतर ३०-४० वर्षे करियर केवळ त्या ज्ञानावर शक्यच नसते. थोडक्यात डिग्री म्हणजे लायसन. नंतर गाड्यांची मॉडेल्स व स्किल्स बदलत रहातात.

अँड. हरिदास उंबरकर 26/11/2017 - 14:12
सन्माननीय तेजस आठवले आणि सुबोध खरे जी... लेखाच रोख आणि प्रतिक्रियेचा आशय आपण लक्षात घेतला तर 'मक्तेदारी' चा विषय आपल्या लक्षात येवू शकेल. पार्श्वभूमि.. जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांसाठी बदलीचे ऑनलाईन प्रक्रियेचे धोरण निश्‍चित करण्यात आल्यानंतर त्यातील अनेक किचकट प्रक्रियेतून जाताना व अनेक परिपत्रकांच्या माध्यमातून मूळ निर्णयातील नियमांमध्ये दुरुस्ती तर काही नवीन नियम घालून देण्यात आल्याने गेल्या अनेक दिवसांपासून अनाकलनीय संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. त्यामुळे दैनंदिन ताणतणावात वाढ झाल्याने शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले होते.. यात जिल्हा परिषद् शाळेतील विद्यार्थी भरडला जात होता.. एकाच वर्गाची मक्तेदारी... आज राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेत ग्रामीण भागातील बहुतांश गरीब, शेतकरी, मागास, आणि दुर्बल घटकांतिल विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.. ज्यांच्याकडे खासगी शाळा मधे प्रवेश घेण्यासाठी पैसे नाहीत असे विद्यार्थी या शाळात शिक्षण घेतात. हा तोच वर्ग आहे ज्यांच्या दारात शिक्षणाची गंगा फार उशिरा पोहचली..अडानीपना, गरीबी आशा अनेक कारणाने हा वर्ग शिक्षणापासून वंचित होता. शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे झाल्यानतर हां वर्ग शिक्षणाच्या प्रवाहात सामिल होऊ लागला..पण विविध विसंगत धोरणामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा बट्याबोळ केला जातोय..कधी आठवी पास चा निर्णय.. कधी शैक्षिणक सत्राच्या मध्यात शिक्षकांच्या बदल्याचा निर्णय .. यामुळे या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकासन होते. दुर्गम भागातील पालक, अडानी पालक एखाद्या शिक्षाकांच्या आग्रहाखातर मूल शाळेत टाकायला तयार होतात.. तो शिक्षक बदलून गेला तर त्यांचा हिरमोड होण्याची श्याक्यता नाकरता येत नाही. अर्थात, एखाद्या शिक्षकाने आशा दुर्गम भागात किती दिवस काम करावे याला निशितच मर्यादा असाव्यात. पण मूळ मुद्दा हां की जे आता कुठे शिक्षणाच्या प्रवाहात सामिल होऊ लागले आहेत, त्या वर्गाला वेगवेगळ्या निर्णयाने व्यथित का करण्यात येत आहे.. शिक्षण सक्तीचे करण्यामागे शासनाच उद्दात्त हेतु होता.. मग आशा निर्णयाने हा हेतु पूर्ण होत आहें का? ग्रामीण शिक्षणाला डिस्टर्ब करणाऱ्याना फ़क्त एक वर्गच(खासगी शाळेत शिकनारा) शिकावा असे वाटते का? एकाच वर्गाची शिक्षण क्षेत्रात मक्तेदारी राहावी अशी व्यवस्था...याला हा अर्थ अभिप्रेत आहे.

तेजस आठवले 26/11/2017 - 16:51
खाजगी शाळेत जास्तीत जास्त मुले जावीत आणि सरकारी शाळा ओस पाडाव्यात असेच प्रत्येक सरकारचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने तुमच्याशी सहमत. मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर आहेच, आणि त्यासाठी पालकांना भुलवले जात आहे.पालकही बळी पडत आहेत. खाजगी शाळा विरुद्ध सरकारी शाळा मराठी माध्यम शाळा विरुद्ध इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा SSC बोर्ड विरुद्ध आयसीएस्सी विरुद्ध सीबीएससी बोर्ड शाळा ह्या वरच्या शाळा विरुद्ध इंटरनॅशनल शाळा स्वतःचे दातही घासता न येणाऱ्या ४ वर्षीय बालकाचे मोठेपणी नासात जाण्याचे स्वप्न आणि ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारी खाद्यतेले,त्यात तळलेल्या चकल्या (?) ,हात धुवायचा पातळ साबण, दुधात घालून दुधालाच पौष्टिक बनवण्यासाठी लागणारी चूर्णे, गाणे म्हणत वापरायचा अंघोळीचा साबण इ.इ. जाहिरातींचा प्रचंड मारा. एकाबाजूला प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी मैलोन मेल चालावी लागणारी मुले आणि दुसरीकडे हे असे. दरी खूप आहे आणि वाढतच आहे. असो.

babu b 26/11/2017 - 18:33
सरकार म्हणजे कोण ? मंत्री , आमदार इ इ की शिक्षण संचालक वगैरे ? हे लोक जाणूनबुजून असे का करतील ? सरकारी व खाजगी असे चॉईस बाजारात आहेत, लोक आपल्याला हवे ते निवडतात. दोष मात्र इतराना देतात.

एमी 28/11/2017 - 10:36
खाजगी शाळा विरुद्ध सरकारी शाळा मराठी माध्यम शाळा विरुद्ध इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा SSC बोर्ड विरुद्ध आयसीएस्सी विरुद्ध सीबीएससी बोर्ड शाळा >> 'हिंदू' शाळा विरुद्ध 'अल्पसंख्य/ख्रिस्ती' शाळा राहील की :D

जानु 27/11/2017 - 12:48
@उंबरकर सो. आपण म्हणतात तसे फक्त शिक्षक आवडता असेल तरच विद्यार्थी शाळेत येतो असे नाही. मुळात बदली करणे आणि बदलीचे धोरण ठरवणे हे शासनाचे अधिकार आहेत. कर्मचार्‍याला त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. जिल्हा परिषदेत नोकरी घेतल्यावर आपले कार्यक्षेत्र संपुर्ण जिल्हा असेल हे कसे नाकारता येईल? त्यात कोठेही नियुक्ती दिली ती सोईची नाही, असे कोणता कर्मचारी म्हणु शकतो? कोणाला कोठे कामाला ठेवायचे हा हक्क सरकारचा नाही का? धोरण राबवतांना काही चुका असतील तर त्या दुरुस्त करुन राबवता येईल.

अँड. हरिदास उंबरकर 28/11/2017 - 08:42
फ़क्त शिक्षक बदली ने शिक्षण व्यवस्था व्यथित आहे, अस मुळीच नाही.. ते एक प्रसंगिक प्रतिनिधिक उदाहरण आहे... शिक्षाकांमुळे मूल शाळेत येतात हे सुद्धा त्यापैकीच् एक..

वेल्लाभट 28/11/2017 - 14:10
अशा सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी, ऐकण्यासाठी सर्वांनी जरूर या... मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन २३-२४ डिसेंबर, मुंबई मातृभाषेतून शिक्षण दर्जेदार मराठी शाळा उपयुक्त सुविधा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आधुनिक शिक्षणपद्धती इंग्रजी भाषेवरील प्रभूत्व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर राज्यभरातील विचारवंत, अभ्यासक, शिक्षक, पालक, नेते, विविध क्ष्रेतातील प्रसिद्ध व्यक्ती चर्चा करतील. यशाची शिखरं गाठलेले मराठीजन आपले अनुभव सांगतील, भेटतील. पालकांचा सक्रीय सहभाग गरजेचा असून त्यासाठी पालक एकत्र होणं गरजेचं आहे. फेसबुक दुवा (www.facebook.com/events/330379617423263) मराठी अभ्यास केंद्र

जानु 21/11/2017 - 14:12
कालच एक माहिती वाचली एका वर्षात शासनाने ५५० अधिसूचना काढल्या, हे खरे आहे का? आणि काढल्या असतील तर कोणत्या बाबींवर जोर दिल्या जातोय हे समजेल का?

अँड. हरिदास उंबरकर 21/11/2017 - 16:56
नेमक्या किती अधिसूचना काढल्या.... याची आकडेवारी देता येणार नाही.. कोणत्या बाबींवर जोर दिला जातोय.... हे जर ठरवायचे झाले तर, याच नक्की उत्तर सरकारलाही देता येणार नाही. एकामागून एक प्रयोग शिक्षण क्षेत्रात करण्यात येत आहे.. शिक्षकांच्या बदल्या असो कि शेक्षणिक धोरण.. तज्ञ एक धोरण किंव्हा निर्णय ठरवितात आणि नंतर त्याला तेच विरोध करतात..

babu b 21/11/2017 - 16:59
नोटाबंदीच्या कोलांट्याउड्यांसारखाच हा प्रकार दिसतोय

पुंबा 21/11/2017 - 17:11
आपल्या देशातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा अतिशय गंभीररित्या वाईट आहे. शिक्षकांचा दर्जा तपासण्यासाठी वरचेवर परिक्षा घेतली जावी, विद्यार्थ्यांचे इयत्तावार कौशल्य सर्वेक्षण(देशपातळीवर) घेतले जावे, बायोमेट्रीक हजेरी बंधनकारक करावी व त्याचा डेटा वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक करावे, आरटीई कायद्यातील घातक तरतूदी वगळाव्या अशासारख्या उपायांतून बरेच साध्य करता येईल दुर्दैवाने सरकार(आताचे अन यापुर्वीचे कोणतेही) याविषयी गंभीर नव्हते/नाही. नविन शैक्षणिक धोरण सरकारने स्विकारले नाही. टीएसआर सुब्रमणियम समितीने दिलेला मसूदा स्व्कारला न जाता कस्तुरीरंगण यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती बनवली गेली आहे.
The Bharatiya Janata Party (BJP) on Monday promised to increase public spending on education to 6% of gross domestic product from around 4%, putting special emphasis on education and skill development. In its general election manifesto, the BJP said that if voted to power, it would set up a national commission on education to devise ways to reform and revise the sector to make India a knowledge hub. The party also intends to implement a national education policy in the context of the changing dynamics of education.
हे झाले नाही.
The BJP’s manifesto also promises to universalize secondary education and give priority to reducing the acute shortage of teachers. The party promises “to review and revise...the salary structures associated with the teaching staff”. India has a shortage of half a million teachers in schools—in higher educational institutions such as the Indian Institutes of Technology and central universities, the shortage ranges between 20% and 45% of the required faculty strength. The manifesto also said that the University Grants Commission will be restructured and transformed into a higher education commission rather than just being a grant distribution agency. The party said it will revisit the apprenticeship law to facilitate youth to earn while studying.
हे देखिल अजून प्रत्यक्षात आलेले नाही. ही हेळसांड चिंताजनक आहे. अजून दोन वर्षे आहेत, सरकारने काळजीपुर्वक शिक्षण या विषयावर काम करावे.

अँड. हरिदास उंबरकर 21/11/2017 - 21:59
अतिसुदंर विवेचन.. दोन वर्ष राहिलित काही तरी ठोस धोरण अपेक्षित आहे... पण आठ दिवसांपूर्वी सन्माननीय शिक्षणमंत्री यांचे एक भाषण एकन्यात आले.. बहुधा बालक दिनाच्या मुहूर्त वरील असावे...मंत्री मोहदय म्हणाले या राज्यात शिक्षणावर ९६ हजार रूपये प्रति विद्यार्थी खर्च केला जातो.. यापुढे एव्हड़ी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यात जमा करणार.. पालकाला जी शाळा योग्य वाटेल तिथे ते आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेतील.. हां पैसा सम्भादित शाळेच्या व्यवस्थापनाकडे जमा होईल आणि त्यातून शिक्षकांना पगार दिला जाईल... बाकी सर्व शिक्षाकांचे पगार बंद.. जिथे मूल प्रवेश घेतील फ़क्त त्या शिक्षकांना पगार मिळणाऱ्.. अर्थात हां प्रयोग सध्या नाही पण जाता जाता करू अस सांगायला मंत्री मोहदय विसरले नाहीत... यामुळे शिक्षण क्षेत्र सुधारणार की बिघड़नार, माहीत नाही. पण एक नविन प्रयोग अमलात येण्याची श्याक्यता नाकरता येत नाही.. हां शिक्षण व्यवस्थेत ठोस बदल ठरू शकेल का?? यावर विचार करतोय सध्या!

स्मिता. 21/11/2017 - 23:22
असा प्रयोग प्रथमदर्शनी तरी भयावह वाटतोय. यातून असंही होईल की ज्या शाळेत विद्यार्थी जास्त तिथल्या शिक्षकांना पगार जास्त! मग खाजगी शिकवण्याच काय वाईट? सरकारी आणि सरकार अनुदानीत शाळांची स्थिती आणि दर्जा सुधारण्याचे प्रयोग करायचे सोडून हे तर भलतेच काहितरी. तुलना न करायचे ठरवूनही इथे केल्याशिवाय रहावत नाहीये पण पाश्चिमात्य देशांत बहुसंख्य पालक आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळांतच घालतात. बहुतेक सगळ्या सरकारी शाळांचा दर्जाही कमी-अधिक प्रमाणात सारखाच असतो. केवळ अतिश्रीमंतांचीच मुले काय ती खाजगी शाळांत जातात. आपण जर इतर अनेक गोष्टींत पाश्चिमात्यांचे अनुकरण करू शकतो तर शिक्षण या महत्त्वाच्या बाबतीत का करू नये?

एमी 28/11/2017 - 10:42
पण पाश्चिमात्य देशांत बहुसंख्य पालक आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळांतच घालतात. केवळ अतिश्रीमंतांचीच मुले काय ती खाजगी शाळांत जातात. >> हे भरतासाठीदेखील खरे आहे. जवळपास ८० % मुलं सरकारी शाळेतच जातात. खाजगी शाळेत अती/श्रीमंत, उच्चमध्यमवर्गच जातो. === चांगली चर्चा चालू आहे धाग्यावर. पुम्बा, अमितदादा यांचे प्रतीसाद आवडले.

जानु 21/11/2017 - 23:16
हे ९६,००० रु. म्हणजे शुध्द मुर्खपणा आहे. चला आपण थोडा विचार करु. एका जिल्हा परिषदची प्राथमिक शाळा घ्या. ५० विद्यार्थांची संख्या धरुया. ९६,००० * ५० = ४८,००,००० रु. होतात. दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचा पगार फार तर १२,००,०००/- रु. उरले ३६,००,०००/- रु. सांगा एवढे अनुदान सरकार एका शाळेवर खर्च करते का? गणवेश, कपडे, पोषण आहार, शाळेचा खर्च, शिष्यवृत्ती सगळे धरा. प्रति विद्यार्थी ७२,०००/- रु. प्रतिवर्ष सरकार देते का?

babu b 22/11/2017 - 07:57
अशी किंमत ठरवताना जागा , भाडे , इ इ धरले जातात. म्हणजे प्रति व्यक्ती बसने जाण्यास किती खर्च येतो , तर तिकिटाचे २० रु + बसच्या किमतीचा १/५० ५० लोकांची बस बस्स !

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 08:30
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महात्मा फुल्यांनी प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक व सक्तीचे करण्याची मागणी केली. स्वतंत्र भारतात ‘शिक्षण हक्क’ कायदा करण्यास व राज्यघटनेत ‘शिक्षणाचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून समावेश करण्यास एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक उजाडावे लागले..नवनिर्मिती होऊच नये अशी उपजत व्यवस्था ब्रिटिश शिक्षण पद्धतीत होती. अजूनही बहुतांशी आपली तीच स्थिती आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाला कुणी वालीच नाही. उद्याचा नागरिक निंर्णय घेण्या लायक ,स्पर्धेत उतरण्या लायक राहुच नये म्हणजे एका वर्गाचिच मक्तेदारी राहावी.ही व्यवस्था करण्यात येत आहे... शिक्षणाने विद्यार्थ्यांस सक्षम बनवावे..मूल्यशिक्षणाद्वारे सामाजिक कर्तव्यांची त्याला जाणीव असावी..शिक्षण हे व्यवसायाभिमुख ही असल् पाहिजे..यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून सरकार नुसते प्रयोगामागुन प्रयोग राबवित आहे.. यंदा शिक्षक बदल्यांच् धोरण बदलण्यात आल.. ऐन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात शिक्षक बदलिच कुम्भाड़ रचने म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोड़ने च आहे..!

पुंबा 22/11/2017 - 11:23
यंदा शिक्षक बदल्यांच् धोरण बदलण्यात आल.. ऐन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात शिक्षक बदलिच कुम्भाड़ रचने म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोड़ने च आहे..!
हे एक बदल्यांची नाटके आधी संपवायला हवीत. पैसे देऊन बदल्या थांबवल्या येतात किंवा इच्छित स्थळी बदली मागून घेता येते. काय चावटपणाय? नव्या धोरणाने हा भ्रष्टाचार थांबणार असेल तर ठीक आहे धोरण बदलणे.

तेजस आठवले 25/11/2017 - 15:42
उद्याचा नागरिक निंर्णय घेण्या लायक ,स्पर्धेत उतरण्या लायक राहुच नये म्हणजे एका वर्गाचिच मक्तेदारी राहावी.ही व्यवस्था करण्यात येत आहे...
हा वर्ग कुठला ? जरा समजावून सांगता का?

अमितदादा 22/11/2017 - 13:27
तुम्ही लेखातून आणि प्रतिसादातून शिक्षणाविषयी व्यक्त केलेली चिंता नक्कीच खरी आहे, महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षात कोणतेही ठोस असे शैक्षणिक धोरण दिसत नाही, हे नवीन सरकार येवून सुधा त्यामध्ये फरक पडलेला नाही. सध्याचे शिक्षण मंत्री हे हतबल वाटतात, ते हतबल मंत्री आहेत, त्यांनी दिलेली कोणतीही आश्वासने पूर्ण होत नाहीत. ह्या मंत्री महोदयांनी विधानसभेत एका शिक्षण उपसंचालकाला एका संशयित प्रकरणात निलंबित करण्याचे आदेश किंवा आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांच्याच मंत्रालयातील अधिकार्यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली तेंव्हा त्यांची चांगलीच गोची झाली होती, शेवटी ह्यांनाच ते निर्दोष आहेत म्हणून माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे त्यांनी जाहीर सभेत कोणतेही आश्वासन दिले तरी त्यांच्या मंत्रालयातून त्याला केराची टोपली दाखवली जाणार यात काही शंका नाही. ह्यांनी ज्या विध्यापिठातून पदवी घेतली होती त्याचा हि वाद मध्यंतरी रंगला होता. मुलांच्या खर्या शिक्षणाची सुरवात ज्या अंगणवाडीतून होते त्याबद्दल तर ह्या सरकार चा अत्यंत निष्काळजी धोरण आहे. शिक्षकांच्या बदल्या करणे, काहीही अध्यादेश काढणे, विद्यापीठ ची नावे बदलने हेच याचं शैक्षणिक धोरण आहे असे दिसते. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्रिमंडळात एका ड्रामा क़्विन HRD मंत्री होत्या ज्यांना स्वतःची डिग्री कोणती हे सुधा छातीठोकपणे सांगता येत नाही. ह्यांच्या हट्टी धोरणापायी अनिल काकोडकर सारख्या शास्त्रज्ञास IIT डिरेक्टर selection कमिटी चा राजीनामा दद्यायला लागला होता. असे शिक्षण मंत्री असतील तर बट्याबोळ होणारच ना. त्यामध्ये सरकार ने विविध संस्थांचा संशोधनावरचा निधी कमी केला. आताचे HRD मंत्री जावडेकर त्यातल्या त्यात हुशार आहेत, पंरतु काही गुढघ्यात मेंदू असलेल्या असरकारी संघटना त्यांना कसे काम करू देतात हे पाह्यला हव, कारण ह्या संघटनाचा रस ह्याला इतिहासातून बाहेर काढ त्याला इतिहासात घुसव, कुठल्यातरी पुरातनगोष्टीना विज्ञान घोषित कर एवढाच दिसतो. त्यामुळे सध्याची सरकारी धोरण पाहता मोठ्या प्रमाणात फेर बदलाची गरज आहे असे वाटते.

पुंबा 22/11/2017 - 13:53
आधीच्या ईराणी आणि आताचे जावडेकर दोघेही चक्क नालायक आहेत, विशेषत: जावडेकर . शिक्षणमंत्री असण्यासाठी शिक्षणाची अट नसावी असेच माझे मत आहे त्यामुळे ईराणी किंवा मोदी यांच्या शिक्षणावर मला मत द्यायचे नाही(केवळ चौथी पास असणार्‍या वसंतदादांनी दुरदृष्टीने खाजगी इंजिनीअरींग कॉलेजेसना परवानगी घेण्ञाचा निर्णय गेह्तला आताचे उच्चशिक्षीत मंत्रीमहोदय इथून पुढे इंजिनिअरींग कॉलेजेस नको असा धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाहीत.). पण त्यांच्या शिक्षणविषयक धोरणावर मात्र कडाडून प्रहार करावा वाटतो. चक्क काहीच नविन घडत नाहीये या क्षेत्रात. विद्यार्थी, शिक्षक यांचा दर्जा शोधण्यासाठी एक विशेष सर्वेक्षण केंद्र सरकारने घ्यावे ही साधी मागणी अजून पूर्ण होत नाही. स्किल एज्युकेशन या नावाने नुसता तमाशा करून ठेवलाय. अतिशय उत्तम योजना पण मंद मंत्री अंमलबजावणी नीट न करू शकल्याने किती त्यांची वाट लावू शकतो याचे मुर्तीमंत उदाहरण आहे स्किल इंडिया योजना. नविन शैक्षणिक धोरण तर कधी येणार आहे अस्तित्वात केवळ देवालाच ठाऊक असेल असे दिसते, महाराष्ट्रातील शिक्षणाबद्दल काय बोलावे? बोर्‍या वाजलाय. फार मूलभूत असं काही तरी होणे आवश्यक आहे. मोदींकडून ज्या मुख्य अपेक्षा होत्या त्यातील सर्वात मोठी शिक्षण क्षेत्रात बदल होतील ही होती. अजूनसुद्धा वेळ गेलेली नाही. मोदींनी स्वत।, निती आयोगाच्या सहाय्य्याने राज्यांबरोबर ताळमेळ राखून शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणावेत.

अमितदादा 22/11/2017 - 14:08
अतिशय उत्तम योजना पण मंद मंत्री अंमलबजावणी नीट न करू शकल्याने किती त्यांची वाट लावू शकतो याचे मुर्तीमंत उदाहरण आहे स्किल इंडिया योजना.
अगदी सहमत, परंतु स्कील इंडिया हि योजना HRD मंत्रालयाच्या खाली येत नसून स्कील development मंत्रालयाच्या खाली येते याचे माजी मंत्री होते राजीव प्रताप रुडी ज्यांना ह्या योजनेची वाट लावल्याबद्दल मंत्रिमंडळ मधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. खालील लिंक वाचा. Why India's skill mission has failed त्यांनी राजीनामा देताना, मी माझे यश जनतेपुढे आणि मोदी पुढे मांडण्यात अयशस्वी ठरलो असे म्हंटले होते. परंतु data खोटे बोलत नाही त्यांनी हि योजना अपयशीच केली यात शंका नाही.
आधीच्या ईराणी आणि आताचे जावडेकर दोघेही चक्क नालायक आहेत, विशेषत: जावडेकर .
मला इराणी यांची हे मंत्रालय सांभाळायची कुवत नाही हे त्यांची कामगिरी पाहून पटलेले आहे. जावडेकर नि आताशी कुटे सुरुवात केलीय त्यामुळे त्यांच्याविषयी जास्त काही ऐकल नाही.

पुंबा 22/11/2017 - 14:17
परंतु स्कील इंडिया हि योजना HRD मंत्रालयाच्या खाली येत नसून स्कील development मंत्रालयाच्या खाली येते याचे माजी मंत्री होते राजीव प्रताप रुडी
मला रूडींबद्दलच बोलायचे होते. या माणसाने वाट लावली स्किल मिशनची. जावडेकरांवर राग आहे कारण पर्यावरणमंत्री म्हणून त्यांनी लवलेले दिवे. शिक्षण हा विषय माझ्या अतिशय जिव्हाळ्याचा आहे, यावर अधिकाधिक वाचन, अभ्यास करून प्रतिक्रिया देत राहीन.

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 19:53
नव्या धोरणाने हा भ्रष्टाचार थांबणार असेल तर ठीक आहे धोरण बदलणे... शिक्षकांच्या बदल्यात होणारा पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप, तसेच चिरीमिरीच्या व्यवहारांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राच्या इतिहासात प्रथमच पारदर्शी व ऑनलाइन पद्धतीने बदल्या करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून तालुका निहाय बदली पद्दतीला फाटा देत शिक्षकांचे ४ संवर्गात वर्गीकरण करून हा प्रयोग केला जाणार आहे. मात्र सोप्या आणि अवघडच्या नादात सरकारने परिपत्रकामागून परिपत्रक काढून शिक्षकांना संभ्रमात टाकले आहे. या जी आर नुसार *"अवघड' शिक्षकास तीन वर्षात बदलीचा अधिकार मिळणार असून तो दहा वर्ष सलगपणे सर्वसाधारण क्षेत्रात सेवा केलेल्या शिक्षकाची जागा मागू शकणार आहे. त्यामुळे दुर्गम भागात खितपत पडलेल्या शिक्षकाला न्याय मिळेल. मात्र त्यांची संख्या बघितली तर १० टक्के शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी ९० टक्के शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे.* शिवाय यात महिला शिक्षकांची मोठी कुचुम्बना होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. दुसऱ्या टप्प्यात दुर्धर आजार असलेले तसेच अपंग, विधवा, कुमारिका, परित्यक्ता वा घटस्फोटित महिला व 53 वर्षावरील शिक्षक यांची इच्छा असेल तरच विनंती बदली केली जाणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात पती-पत्नी एकत्रिकरणाअंतर्गत 30 किलोमीटर परिसरात संधी दिली जाणार आहे. मात्र *दोघांपैकी एकजण बदलीपात्र असेल तरी दोघांमागे बदलीचे झंजट लागणार आहे. पुढील टप्प्यात 'सर्वसाधारण' क्षेत्रातील बदलीपात्र शिक्षकाची सेवाज्येष्ठतेनुसार पसंतीक्रमाने बदली करण्यात येणार आहे. *बदलीतून सवलतींची व प्राधान्यक्रमाची यादी वाढत चालल्याने या प्रक्रियेत 'एकल' शिक्षकांवर अन्याय होईल. मुळात, या धोरणाविरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यांची संख्याचं हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची ग्वाही देतो.

babu b 25/11/2017 - 23:56
डिग्री ३-५ वर्षांची असते. नंतर ३०-४० वर्षे करियर केवळ त्या ज्ञानावर शक्यच नसते. थोडक्यात डिग्री म्हणजे लायसन. नंतर गाड्यांची मॉडेल्स व स्किल्स बदलत रहातात.

अँड. हरिदास उंबरकर 26/11/2017 - 14:12
सन्माननीय तेजस आठवले आणि सुबोध खरे जी... लेखाच रोख आणि प्रतिक्रियेचा आशय आपण लक्षात घेतला तर 'मक्तेदारी' चा विषय आपल्या लक्षात येवू शकेल. पार्श्वभूमि.. जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांसाठी बदलीचे ऑनलाईन प्रक्रियेचे धोरण निश्‍चित करण्यात आल्यानंतर त्यातील अनेक किचकट प्रक्रियेतून जाताना व अनेक परिपत्रकांच्या माध्यमातून मूळ निर्णयातील नियमांमध्ये दुरुस्ती तर काही नवीन नियम घालून देण्यात आल्याने गेल्या अनेक दिवसांपासून अनाकलनीय संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. त्यामुळे दैनंदिन ताणतणावात वाढ झाल्याने शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले होते.. यात जिल्हा परिषद् शाळेतील विद्यार्थी भरडला जात होता.. एकाच वर्गाची मक्तेदारी... आज राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेत ग्रामीण भागातील बहुतांश गरीब, शेतकरी, मागास, आणि दुर्बल घटकांतिल विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.. ज्यांच्याकडे खासगी शाळा मधे प्रवेश घेण्यासाठी पैसे नाहीत असे विद्यार्थी या शाळात शिक्षण घेतात. हा तोच वर्ग आहे ज्यांच्या दारात शिक्षणाची गंगा फार उशिरा पोहचली..अडानीपना, गरीबी आशा अनेक कारणाने हा वर्ग शिक्षणापासून वंचित होता. शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे झाल्यानतर हां वर्ग शिक्षणाच्या प्रवाहात सामिल होऊ लागला..पण विविध विसंगत धोरणामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा बट्याबोळ केला जातोय..कधी आठवी पास चा निर्णय.. कधी शैक्षिणक सत्राच्या मध्यात शिक्षकांच्या बदल्याचा निर्णय .. यामुळे या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकासन होते. दुर्गम भागातील पालक, अडानी पालक एखाद्या शिक्षाकांच्या आग्रहाखातर मूल शाळेत टाकायला तयार होतात.. तो शिक्षक बदलून गेला तर त्यांचा हिरमोड होण्याची श्याक्यता नाकरता येत नाही. अर्थात, एखाद्या शिक्षकाने आशा दुर्गम भागात किती दिवस काम करावे याला निशितच मर्यादा असाव्यात. पण मूळ मुद्दा हां की जे आता कुठे शिक्षणाच्या प्रवाहात सामिल होऊ लागले आहेत, त्या वर्गाला वेगवेगळ्या निर्णयाने व्यथित का करण्यात येत आहे.. शिक्षण सक्तीचे करण्यामागे शासनाच उद्दात्त हेतु होता.. मग आशा निर्णयाने हा हेतु पूर्ण होत आहें का? ग्रामीण शिक्षणाला डिस्टर्ब करणाऱ्याना फ़क्त एक वर्गच(खासगी शाळेत शिकनारा) शिकावा असे वाटते का? एकाच वर्गाची शिक्षण क्षेत्रात मक्तेदारी राहावी अशी व्यवस्था...याला हा अर्थ अभिप्रेत आहे.

तेजस आठवले 26/11/2017 - 16:51
खाजगी शाळेत जास्तीत जास्त मुले जावीत आणि सरकारी शाळा ओस पाडाव्यात असेच प्रत्येक सरकारचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने तुमच्याशी सहमत. मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर आहेच, आणि त्यासाठी पालकांना भुलवले जात आहे.पालकही बळी पडत आहेत. खाजगी शाळा विरुद्ध सरकारी शाळा मराठी माध्यम शाळा विरुद्ध इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा SSC बोर्ड विरुद्ध आयसीएस्सी विरुद्ध सीबीएससी बोर्ड शाळा ह्या वरच्या शाळा विरुद्ध इंटरनॅशनल शाळा स्वतःचे दातही घासता न येणाऱ्या ४ वर्षीय बालकाचे मोठेपणी नासात जाण्याचे स्वप्न आणि ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारी खाद्यतेले,त्यात तळलेल्या चकल्या (?) ,हात धुवायचा पातळ साबण, दुधात घालून दुधालाच पौष्टिक बनवण्यासाठी लागणारी चूर्णे, गाणे म्हणत वापरायचा अंघोळीचा साबण इ.इ. जाहिरातींचा प्रचंड मारा. एकाबाजूला प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी मैलोन मेल चालावी लागणारी मुले आणि दुसरीकडे हे असे. दरी खूप आहे आणि वाढतच आहे. असो.

babu b 26/11/2017 - 18:33
सरकार म्हणजे कोण ? मंत्री , आमदार इ इ की शिक्षण संचालक वगैरे ? हे लोक जाणूनबुजून असे का करतील ? सरकारी व खाजगी असे चॉईस बाजारात आहेत, लोक आपल्याला हवे ते निवडतात. दोष मात्र इतराना देतात.

एमी 28/11/2017 - 10:36
खाजगी शाळा विरुद्ध सरकारी शाळा मराठी माध्यम शाळा विरुद्ध इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा SSC बोर्ड विरुद्ध आयसीएस्सी विरुद्ध सीबीएससी बोर्ड शाळा >> 'हिंदू' शाळा विरुद्ध 'अल्पसंख्य/ख्रिस्ती' शाळा राहील की :D

जानु 27/11/2017 - 12:48
@उंबरकर सो. आपण म्हणतात तसे फक्त शिक्षक आवडता असेल तरच विद्यार्थी शाळेत येतो असे नाही. मुळात बदली करणे आणि बदलीचे धोरण ठरवणे हे शासनाचे अधिकार आहेत. कर्मचार्‍याला त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. जिल्हा परिषदेत नोकरी घेतल्यावर आपले कार्यक्षेत्र संपुर्ण जिल्हा असेल हे कसे नाकारता येईल? त्यात कोठेही नियुक्ती दिली ती सोईची नाही, असे कोणता कर्मचारी म्हणु शकतो? कोणाला कोठे कामाला ठेवायचे हा हक्क सरकारचा नाही का? धोरण राबवतांना काही चुका असतील तर त्या दुरुस्त करुन राबवता येईल.

अँड. हरिदास उंबरकर 28/11/2017 - 08:42
फ़क्त शिक्षक बदली ने शिक्षण व्यवस्था व्यथित आहे, अस मुळीच नाही.. ते एक प्रसंगिक प्रतिनिधिक उदाहरण आहे... शिक्षाकांमुळे मूल शाळेत येतात हे सुद्धा त्यापैकीच् एक..

वेल्लाभट 28/11/2017 - 14:10
अशा सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी, ऐकण्यासाठी सर्वांनी जरूर या... मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन २३-२४ डिसेंबर, मुंबई मातृभाषेतून शिक्षण दर्जेदार मराठी शाळा उपयुक्त सुविधा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आधुनिक शिक्षणपद्धती इंग्रजी भाषेवरील प्रभूत्व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर राज्यभरातील विचारवंत, अभ्यासक, शिक्षक, पालक, नेते, विविध क्ष्रेतातील प्रसिद्ध व्यक्ती चर्चा करतील. यशाची शिखरं गाठलेले मराठीजन आपले अनुभव सांगतील, भेटतील. पालकांचा सक्रीय सहभाग गरजेचा असून त्यासाठी पालक एकत्र होणं गरजेचं आहे. फेसबुक दुवा (www.facebook.com/events/330379617423263) मराठी अभ्यास केंद्र
प्राथामिक शिक्षणाच्या दर्जाबाबत यापूवी विविध माध्यमातून बरीच चर्चा झाली आहे. शिक्षणाच्या पारंपरिक ढाच्यात सुधारणा करण्यासाठी आजवर अनेक नवनवीन धोरणे राबविण्यात आली. निश्चितच काही सकारात्मक बदल यामुळे शिक्षण क्षेत्रात दिसून येत आहेत. मात्र सततची बदलणारी धोरणे. आणि, उद्देश आणि अंलबजावणी यात झालेली विसंगती, यामुळे सुधारणांपेक्षा संभ्रमाचेचं वातावरण शिक्षण क्षेत्रात अधिक दिसून येते. बदली, बढती, निवृत्ती याबाबत नेहमी बदलणाऱ्या निर्णयांमुळे शिक्षक व्यथित आहे. तर, गुणवत्ता वाढीसाठी केल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या प्रयोगामुळे विध्यार्थी गोंधळात..बरं, धोरण ठरविणारं शिक्षण खातं ही ठाम आहे, असं दिसत नाही.
राजकारण
शिक्षण
लेख

संघटनांचे एकीकरण आणि शेतकरी आंदोलनाची धग !

अँड. हरिदास उंबरकर ·

विवेकपटाईत 19/11/2017 - 18:12
स्वत: ची नेतागिरी शेतकर्यांच्या माध्यमातून चमकवणे म्हणजे शेतकरी नेता. या साठी कर्ज माफी आणि हमीभाव साठी आंदोलने होतात. हे शेतकर्यांच्या प्रेतांवर पोळी शिजविणे आहे. बाजारातील मांग आणि पूर्ती सिद्धांत पदार्थाचा/ सेवेची किंमत ठरवितो. हमीभाव : एक मला एका वस्तूची गरज आहे त्या साठी एका निश्चित किंमतवर ती मिळावी म्हणून मी उत्पादक सोबत करार करार करतो. यात २ प्रकार असतात. त्याने एक निश्चित मात्रा निश्चित किंमतीवर मला विकली पाहिजे. दुसरा प्रकार मी या निश्चित किंमतीवर एक निश्चित मात्रेत वस्तू घेणार. कुणीही विकू शकतो. जास्त मिळाल्यास उद्पादक दुसरीकडे विकू शकतो. मात्रा निश्चित नसते. कुणासोबत व्यक्तिगत करार नसतो. सरकारी कंपनी FCI असा करार करते. बाकी कंपन्या बाजार व पाहिजे असलेला मालाचा दर्जा पाहून , कुठल्या रीतीने हमीभाव द्यायचा ठरवितात. गहू तांदूळ यांचा बाजारभाव हमी भावापेक्षा नेहमीच जास्त असतो. पण डाळी ऊस इत्यादीचा बाजारभाव कमी असतो. त्या मुळे हेराफेरी भ्रष्टाचार याला वाव मिळतो. सरकारला हजारो कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. साखर सम्राट तैयार होतात. शेतकरी नेता आणि साखर सम्राट यांची मिलीभगत आणि शेतकऱ्यांची लूट असा प्रकार असतो. उसाला हमीभाव देणे बंद झाले केले तरच शेतकर्यांचे भले होईल. लागवडीच्या आधी साखर कारखाने एका निश्चित किंमती वर करार करायला बाध्य होतील. करारा शिवाय शेतकर्याने ऊस लावला नाही पाहिजे. बाकी रस्ता रोको, ट्रकांना जाळणे. दिल्ली पर्यंत मार्च करून शेतकर्यांना मूर्ख बनविण्याचे प्रकार आहेत. बाकी : आजच्या घटकेला खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योगात उतरणारे उद्योजक खरे शेतकरी नेता आहेत.

SHASHANKPARAB 19/11/2017 - 20:43
बाजारात भाव पडलेत असही म्हणता नि सरकारने हमीभाव द्यावा असंही म्हणता. हा हमीभाव नक्की ठरवणार कसा? कुठल्या शेतकऱ्याच्या खर्चाला हिशेबात धरणार? अल्पभूधारक की 20 एकरांची शेती असलेल्या? शेतकरी नेत्यांकडे काही फॉर्म्युला आहे काय? सरकारला हमीभावासाठी जे ज्यादा पैसे मोजावे लागतील ते कुठून येणार? त्याची व्यवस्था कशी करावी हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांनी दरवर्षी कोणती पिके बदलून घ्यावीत नि किती प्रमाणात घ्यावीत यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शेतकरी नेते किती प्रयत्न करतात? की फक्त सरकारच्या नावाने शंक करणे नि सालाबादप्रमाणे आंदोलने करणे एव्हढेच त्यांचे काम?

अँड. हरिदास उंबरकर 20/11/2017 - 12:43
शेतकरी सरकार ला हमिभाव मागतात यामागचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे.. शेतीत काय पेराव यापासून तर कुठे विकाव इतपर्यंत सरकार नावाच्या यंत्रणेचा शेतीत हस्तक्षेप सुरु असतो..बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशक या सर्वांचे दर शासन निशित करणार.. शेतीमाल उत्पादित झाल्यानतर पुन्हा याच ठिकाणी विका म्हणुन सक्ती करणार..इतकेच नाही तर एखाद्या शेतीमलाचे भाव वाढलेच तर सदर शेतीमालची परदेशातून लाखो टनानी आयत करणार.. देशातील शेती मालाचे भाव पाड़ण्यासाठी षड्यंत्र रचनार.. मग या यंत्रणने हमिभाव का देवु नए? गेल्या वर्षी तुरीचे भाव वाढले तर ५ लाख टन तुर आयत करण्यात आली.. यंदा कांदा आयत करत आहेत.. मग देशातील शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल कवडी मोलच विकावा का? शरद जोशी यानी खुल्या अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मंडली होती ती का मान्य करण्यात येत नाही.. शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. आपला शेतीमाल शेतकरी बाजार समितित विकेल नाहीतर पाकिस्थानत नेवुन सरकार ने यात नाक खुपसु नए.. आणि महत्वाचे म्हणजे एखाद्या शेती मालाचे दर वाढले तर वाढू द्यावेत.. शेतकर्यालाही थोडा नफ़ा मिळू द्यावा.. लगेच आयतीचे शस्त्र वापरुन शेतकऱ्यांचा खून करू नए.. तसेही असा कोणताच शेतीमाल नाही जो जर नाही खाला तर माणूस मरेल.. कांदा २०० रूपये झाला, ज्याना खायचा ते खातील.. तुर दाल १००० रूपये जरी झाली, आणि ती आहारात घेतली नाही तर एखादा साथीचा रोग थीडीच् येणार आहे.. सरकार अशी व्यवस्था करत असेल तर शेतकरी हमिभाव काय इतर सुविधाही मागणार नाहीत.. पण जर सरकारला शेतीत हस्तक्षेप करायचा असेल तर त्यानी हमिभाव जाहिर केला पाहिजे.. तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.. उत्पादन खर्च ठरविने इतके कठिन काम नाही.. एका एकरात लागणाऱ्या व्यवहारिक खर्चावरुन ते निशित करता येवू शकेल.. आणि हो यासाठी पैसा कोठुन आनायचा ? तर, जेथुन सातवा वेतन आयोग लावण्यासाठी पैसा उभा राहिला, मोठ मोठे उद्योग पती यांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज ज्या निधीतून माफ़ करण्यात आले.. त्या कोशातून यासाठी पैसा उभा करता येईल.. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..

अँड. हरिदास उंबरकर 20/11/2017 - 12:43
शेतकरी सरकार ला हमिभाव मागतात यामागचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे.. शेतीत काय पेराव यापासून तर कुठे विकाव इतपर्यंत सरकार नावाच्या यंत्रणेचा शेतीत हस्तक्षेप सुरु असतो..बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशक या सर्वांचे दर शासन निशित करणार.. शेतीमाल उत्पादित झाल्यानतर पुन्हा याच ठिकाणी विका म्हणुन सक्ती करणार..इतकेच नाही तर एखाद्या शेतीमलाचे भाव वाढलेच तर सदर शेतीमालची परदेशातून लाखो टनानी आयत करणार.. देशातील शेती मालाचे भाव पाड़ण्यासाठी षड्यंत्र रचनार.. मग या यंत्रणने हमिभाव का देवु नए? गेल्या वर्षी तुरीचे भाव वाढले तर ५ लाख टन तुर आयत करण्यात आली.. यंदा कांदा आयत करत आहेत.. मग देशातील शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल कवडी मोलच विकावा का? शरद जोशी यानी खुल्या अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मंडली होती ती का मान्य करण्यात येत नाही.. शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. आपला शेतीमाल शेतकरी बाजार समितित विकेल नाहीतर पाकिस्थानत नेवुन सरकार ने यात नाक खुपसु नए.. आणि महत्वाचे म्हणजे एखाद्या शेती मालाचे दर वाढले तर वाढू द्यावेत.. शेतकर्यालाही थोडा नफ़ा मिळू द्यावा.. लगेच आयतीचे शस्त्र वापरुन शेतकऱ्यांचा खून करू नए.. तसेही असा कोणताच शेतीमाल नाही जो जर नाही खाला तर माणूस मरेल.. कांदा २०० रूपये झाला, ज्याना खायचा ते खातील.. तुर दाल १००० रूपये जरी झाली, आणि ती आहारात घेतली नाही तर एखादा साथीचा रोग थीडीच् येणार आहे.. सरकार अशी व्यवस्था करत असेल तर शेतकरी हमिभाव काय इतर सुविधाही मागणार नाहीत.. पण जर सरकारला शेतीत हस्तक्षेप करायचा असेल तर त्यानी हमिभाव जाहिर केला पाहिजे.. तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.. उत्पादन खर्च ठरविने इतके कठिन काम नाही.. एका एकरात लागणाऱ्या व्यवहारिक खर्चावरुन ते निशित करता येवू शकेल.. आणि हो यासाठी पैसा कोठुन आनायचा ? तर, जेथुन सातवा वेतन आयोग लावण्यासाठी पैसा उभा राहिला, मोठ मोठे उद्योग पती यांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज ज्या निधीतून माफ़ करण्यात आले.. त्या कोशातून यासाठी पैसा उभा करता येईल.. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..

विशुमित 20/11/2017 - 14:28
तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.>>> ==>> शरद जोशींनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी केराच्या टोपलीत टाका असे कुठेतरी वाचल्याचे स्मरते. काही बहाद्दरांनी सत्ता मिळावी म्हणून त्या केरातली कागदे उचलून जुम्ल्यावर जुम्ले रचले. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..>> ==>> कोणी कोणावरती उपकार करत नाही. फक्त शेतकरी या नात्याने एवढेच सुचवू इच्छितो की स्व- उत्पादित शेती माल आपल्या शेताच्या बांधावरच विकणार याबद्दल चंग बांधा. दिल्ली बिल्लीला जायची काही गरज पडणार नाही. धंदा मुजबूत करायचा असेल तर व्यापारी आणि उपभोक्त्यांना रांगत तुमच्या शेतात येऊ द्यात. तुमच्या शेतीमालाचे "Place ऑफ Removal " आणि "Revenue Recognition " हे तुमच्या शेताच्या बांधावर ज्या वेळेस होईल त्याच वेळेस शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील याबद्दल माझी पक्की धारणा झाली आहे. त्याचे खालील फायदे आहेत: १) वेळ वाचेल २) वाहतूक खर्च वाचेल ३) तुमच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांनी दराबाबत एकवाच्यता आणि एकता दाखवली तर व्यापारी आणि उपभोक्ता तुमच्या अंडर असतील. (व्यापारी आणि उपभोक्ता सर्रास या गोष्टी करतात.) ४) बाजार समिती/ आठवडी बाजारात माल नेऊन मानहानी आणि मनस्ताप वाचेल. ५) तुमचे मॅनॅजमेण्ट स्किल्स वाढतील. ६) व्यापारी आणि मोठ्या उपभोक्त्यांबरोबर ओळखी बरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित होऊन शकतील. आणखी बरेच फायदे आहेत. तूर्तास एवढे पुरेसे आहेत.

अँड. हरिदास उंबरकर 21/11/2017 - 16:44
धंदा मजबूत करायाचा असेल तर......आजवर सरकारच्या तथाकथित कृषी तज्ञानी शेतकऱ्यांना शेती कशी करावी याबद्दल एसी कॅबिनमध्ये बसून उपदेशाचे डोस पाजले.. आता व्यवहार कसा कारावा याचीही शिकवण देण्यात येत आहे.. व्यापारी आणि उपभोक्त्यांना रांगा तुमच्या शेतात येऊ द्यात.... मान्य, येऊ द्या रांगा शेतात.. पण भावाचे काय ? ५ हजाराची सोयाबीन अडीच हजारात बांधावरून विकल्या गेली तर परिस्थती बदलणार आहे का? वेळ वाचेल, खर्च वाचेल, मनस्ताप वाचेल ... पण कृषीमालाच्या भाव नसला तर हातात काय पडेल ?

विशुमित 21/11/2017 - 18:07
वकील साहेब- पहिला मुद्दा: मी स्वतः शेतकरी आहे. मिपावर शेतीविषयी काही मुद्दा उपस्थित झाला तर शेतकऱ्यांचा कैवारी असा शिक्का जवळ जवळ माझ्या वर मारलेला आहे. त्यामुळे मी तरी ए सी मध्ये बसून बिलकुल तीर मारत उपदेशाचे डोस पाजत नाही. किंवा फंड मॅनॅजमेन्टचे धडे शिकवत नाही. जे काय लिहलंय ते माझ्या अनुभवातून लिहले आहे. तसे माणसाने आयुष्यभर विद्यार्थी असावे माझे प्रामाणिक मत आहे. असो. दुसरा मुद्दा: कोणी अन्नदाता वगैरे नाही. या फोरमवर तुम्ही असे लिहले की शेती विषयक तुमचे सगळे लिखाण बोगस आणि बाद असा प्रघात आहे. त्यामुळे अन्नदात्याचे रडगाणे कृपया इथे गाऊ नका. कोणीही भीक घालणार नाही. मुद्दा तिसरा आणि महत्वाचा: हमीभाव: पहिले उदाहरण देतो. सामान्य शेतकरी आपला भाजीपाला आठवडी बाजारात कॅरेट मध्ये(किंवा पोत्यामध्ये ) विकायला जातो. मार्केट फोर्स नुसार त्याच्या डोक्यात एक किमान आकडा असतो. पण होते काय की कोणी पहिला व्यापारी/ रिटेल विकणारे भाव करतात त्याला जर तुम्ही नापसंती दर्शवली तर तुमच्या लक्ष्यात येईल प्रत्येक जण त्या आकड्याच्या पुढे भाव मागत नाही. उलट अजून पाडून मागत्यात. शेवटी शेतकरी पेकळून, आहे त्या भावात माल विकून मोकळा होतो. इथे मानहानी आणि मनस्ताप होतो की नाही? आमच्या कडे टोमॅटो खूप पिकतो. काही वर्षपूर्वी आम्ही माल घेऊन सोलापूर, बिदर, बेळगाव, इकडे इंदूर आणि काही वेळा दिल्लीला सुद्धा जायचो. होयच काय. तिथे गेलो तर मोठं मोठे शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात साटेलोटे होयचे आणि आमच्या सारख्या मध्यम आणि सामान्य शेतकऱ्यांना ते बोलतील तो भाव मान्य करायला लागायचा. नाही केला तर गाडी खाली करून द्याचे नाहीत. टोमॅटो नाशिवंत असल्यामुळे दुसरा पर्याय पण नसायचा. वाहतूक खर्च काय चुकत नाही. बरोबर असणाऱ्यांचे खाणंपिणं चुकत नाही. मग नाईलाजाने आहे त्या भावात ट्रक खाली करून परतायला लागायचे. (चोऱ्या चपट्या, प्रवासातील जोखीम वगैरे ते सगळे वेगळे.) एका वर्षी आम्ही काय चंग बांधला टोमॅटो बाहेर न्ह्याचंच नाही. ओळखीच्या व्यापाऱ्यांना तसे आम्ही कळवले देखील की आम्ही टोमॅटोचे पीक यंदा खूप कमी करणार आहे आणि लोकल बाजारातच विकणार. व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणलेले ना. स्कॉर्पिओ घेऊन व्यापारी पंचक्रोशीतल्या गावांना भेटी द्यायला आली. प्रसंगी काही लोकांना लागवडीसाठी उचल द्याची देखील तयारी दाखवली. आता काय होते माहिती आहे का ? मार्केट फोर्स चा अंदाज घेऊन आमच्या शेतकऱ्यांचा गट भाव ठरवतो आणि व्यापाऱ्यांना तो मान्य करावा लागतो. एजेंटगिरीची कीड लागली होती मागच्या वर्षी पण ह्या वर्षी शेतकरी जागृत झाले आहेत. ---- वेळ वाचेल, खर्च वाचेल, मनस्ताप वाचेल ... पण कृषीमालाच्या भाव नसला तर हातात काय पडेल ?>>> ==>> वेळ आणि खर्च वाचला तर तो वेगळ्या ठिकाणी सत्कारणी लावता येऊ शकतो की. मनस्ताप वाचला तर त्यासारखे दुसरे सुख जगात नसावे.

नाखु 21/11/2017 - 19:46
शेवटचं वाक्य जबरा आवडलं, एकूण प्रतिसाद अनुभवातूनच आला आहे हे जाणवते आपली किंमत आपणच ठरवावी अणि तीही गटशेतीने भारीच अफलातून उपाय आहे मी नक्की भेट देणार या सुंदर प्रकल्पाला सकारात्मकता असलेला विधायक शेतकर्याचा जालमित्र नाखु

सुबोध खरे 22/11/2017 - 10:59
+१०० पहिल्यांदा कुणी "आमच्यावर अन्याय होतो आहे" याचा टाहो न फोडता परखड आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले आहे. आपल्या हक्काच्या लढ्यात आपल्याला "आर्थिक" यश मिळो. (तात्विक यशाला बाजारात शून्य किंमत असते)

विशुमित 22/11/2017 - 11:35
नाखु जी आणि खरे सर धन्यवाद...!! --- आमच्याकडे सुद्धा सोयाबीन चांगल्या प्रमाणात पिकते. यंदा उशिरा मान्सून आणि अवकळी धुवादार पावसामुळे सोयाबीनचे पीक कोणाच्याच हातात आले नाही. टोमॅटोचा हा प्रयोग आम्ही सोयाबीनसाठी सुद्धा केला आहे. पण त्याच्यात जास्त सरकारी हस्तक्षेप असल्यामुळे म्हणावे असे यश मिळाले नाही. गेली ५-६ वर्षांपासून आम्ही गावात येणाऱ्या व्यापाऱ्यालाच सोयाबीन विकतो. भले ४ पैसे कमी पण डोक्याचा कुटाणा वाचतो. ---- टोमॅटो विक्रीच्याबाबत वरती मी स्थानिक एजेंटगिरीचा उल्लेख केला होता. खरेतर ते पण शेतकऱ्याच्या हिताचेच होते. गावातील बेरोजगार पोरांना हंगामी रोजगार आणि पैसा मिळातो. मागच्या वर्षी व्यापाऱ्यांचे हित कसे साधेल यासाठी आपल्याच कुंपणाने शेत खायला सुरवात केली होती पण गावांचा वोल्युम छोटा असल्यामुळे ते लगेच लक्ष्यात आले. त्यामुळे जुन्या जाणत्यांनी अशाना समज दिली की बाबांनो आपल्या शेतकऱ्यांच्या हित्याच्या बाजूने प्रयत्न करा. व्यापारी देतात त्यापेक्षा मूठभर आम्ही तुम्हाला देतो. अर्थकारण असे बदलते. गावातला पैसे गावातच राहतो. ---- धागा लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात पण समस्यांचे निराकरण केले पाहिजे ना. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे खूप कौतुक वाटते. त्यामुळे अशा रीतीने काही पाऊले टाकता येतात का यासाठी प्रयत्नशील राहण्यासाठी शुभेच्छा..!!

धर्मराजमुटके 22/11/2017 - 20:21
विशुमित. मस्त प्रतिसाद. तुमच्या गावकर्‍यांचे प्रयत्न आवडले. आत्तापर्यंत इथे शेती विषयावर ज्या चर्चा झाल्या त्यातून सारच काढायचे झाले तर तुमचा हा प्रतिसाद आहे. शेवटी शेतकरी असो, व्यापारी असो की नोकरदार. स्वत:चे प्रश्न स्वतःच सोडवायला शिकले पाहिजे. दुसर्‍याला दोष देऊन जास्तीत जास्त सहानुभुती मिळेल पण त्यातुन प्रश्न सुटणार नाही. सरकार असो किंवा अन्य कोणी संस्था, आपण स्वतःवर जेवढा विश्वास टाकू शकतो तेव्हढा अन्य कोणत्याही संस्थेवर नाही.

तर्राट जोकर 23/11/2017 - 11:01
स्वत:चे प्रश्न स्वतःच सोडवायला शिकले पाहिजे. दुसर्‍याला दोष देऊन जास्तीत जास्त सहानुभुती मिळेल पण त्यातुन प्रश्न सुटणार नाही. >> बरोबर. मस्त सोल्युशन आहे ना? कशाला हवे सरकार आणि काय? समस्त शहरी जनता ही स्वतःचे रस्ते स्वतः बांधते, स्वतःची गटारे स्वतः साफ करते, स्वतःचे पाणी स्वतः तलावावर जाऊन डोक्यावर उचलून आणते, वीजही स्वतःच निर्माण करते, धनधान्य, भाजीपालाही जो कवडीमोल भावात मिळतो तो स्वतःच पिकवते. बाकी शेतकरी म्हणजे आपल्या जमीनीवर ढांगा पसरुन तोंड आ करुन कोण द्राक्षे टाकतो का हे वाट पाहणारी जमात.

मोदक 23/11/2017 - 12:08
पहिल्या व तिसर्‍या मुद्द्याबद्दल टाळ्या. दुसर्‍या मुद्द्याबद्दल - प्रघात असो वा नसो. अन्नदाता, उपकारकर्ता ही भाषा आणि भावना चुकीची आहे इतकेच म्हणणे आहे. आणि यात कांही चुकीचे असावे असे वाटत नाही. कांही लोकांमुळे इथे "शेतीविषयक लिखाण = बोगस" अशी भावना तयार झाली आहे असे गृहीत धरले तरी लॉजिकल आणि सुयोग्य लेख / प्रतिसादांना सकारात्मक पाठिंबा मिळतोच मिळतो. शहरी असंवेदनशील लोकांच्या मूलभूत शंका असू शकतात आणि त्या "तुम्हाला कांही कळत नाही" असे म्हणून वाटेला लावल्या गेल्या तर बोगसपणाचा आरोप होणे साहजिक आहे.

गामा पैलवान 22/11/2017 - 19:34
विशुमित, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचून एकीचं बळ या लहानपणीच्या गोष्टीची आठवण झाली. जमिनीच्या तुकडीकरणाने शेतकरी घाट्यात चालला आहे. शेतीच्या प्रत्येक अंगात सरकारी हस्तक्षेप असल्याने शेती दिवसेंदिवस दुर्धर होत चालली आहे. ही सर्व परिस्थिती मुद्दाम निर्माण केली आहे. यातून अस्थापानी शेतीस (=कॉर्पोरेट फार्मिंग) अनुकूल बनवायची खटपट चालू आहे. आस्थापनं शेती करणार ती घाऊकच असणार आहे. कोणी छोट्या तुकड्यांची शेती करणार नाहीये. म्हणजे आजचा अल्पभूधारक आपली शेती आस्थापनांना विकून परत त्याच जमिनीवर राबणार. मग हेच एकीकरण गावपातळीवर घडवलेलं काय वाईट? कशाला पाहिजे आस्थापानी शेती? आपली जमीन दुसऱ्याच्या घशात घालायची गरजच नाही मुळातून. हे बरोबर बोललो का मी? मला शेतीची शून्य माहिती आहे. पण अधिक जाणून घ्यायला आवडेल. आ.न., -गा.पै.

विशुमित 23/11/2017 - 12:48
एकीचं बळ >>> एकी बिकी काही नाही. गरज आणि फायदा यामुळे शेतकरी जवळ आले आहेत. याचा फायदा असा झाला की विरोधी मतं असल्यामुळे कोण्या एका गटाचे चालत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाच नाईलाजास्तव माध्यम मार्ग काढावा लागतो जो शेतकऱ्याच्या पथ्यावर पडतो. जमिनीच्या तुकडीकरणाने शेतकरी घाट्यात चालला आहे. >>> ==>> माझे या बाबत उलट मतं आहे. जेवढी कमी शेती तेवढे उत्पन्न जास्त. ४ एकर वाला शेतकरी १०-१५ एकर शेतकऱ्यापेक्षा टमटुमीत असतो. जास्त शेती तेवढे काँट्रीब्युशन कमी. (शेतीत मार्जिनल कॉस्टिंगचा कन्सेप्ट रिव्हर्स पद्धतीने वापरू शकतो.) म्हणजे आजचा अल्पभूधारक आपली शेती आस्थापनांना विकून परत त्याच जमिनीवर राबणार.>> ==>> अल्प भूधारकांनी आपली शेती कोणालाही विकू नये याच मताचा आहे मी. मग हेच एकीकरण गावपातळीवर घडवलेलं काय वाईट?>>> ==>> गावपातळीवर गटतट विसरून फक्त फायद्यासाठी एकत्र यावे एवढेच वाटते. कारण सगळे व्यापारी, राजकारणी आणि उपभोक्ते फायद्यासाठी लगेच एक होतात. त्यांचा कित्ता आपण गिरवला तर काही अनैतिक नाही असे वाटते. हे बरोबर बोललो का मी? मला शेतीची शून्य माहिती आहे. पण अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.>> ==>> काही ठिकाणी आपले मतभेद असतील बहुदा पण इथे शून्य माहिती असून देखील शेतीबद्दल संवेदनशीलता दाखवलीत याबद्दल ऋणी आहे. कारण काही महानुभाव "परवडत नसेल तर धंदा बंद करा/ जमिनी विकून टाका" असे लगेच वसकन सल्ला देतात. अधिक माहिती घायची असेल तर प्रत्येक्षात शेती करा. (स्वतःची नसेल थोडे दिवस विनामोबदला दुसऱ्याच्यात येऊन राबून पहा). शेती सारखी मज्जा नाही.

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 19:56
लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात.. विशुमित जी.. आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो.. माझा मुदा हमीभावाचा होता.. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे.. एक उदाहरन देतो २०१३-१४ ला सांगली या भागात शेतीच्या संदर्भात जाण्याचा योग आला हळद पिकाचं उत्पादन आणि भाव पाहून आमचेही डोळे चमकले.. लावली दोन एक्कर हळद उत्पन्न झाले एकरी २५ क्विंटल भाव भेटला १२ हाजराचा.. रग्गड कि.. मग समजलं काही लोक शेती करून सफारी गाडीत कसे फिरतात.. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे.. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही.. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या...असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात.. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही.. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 19:57
लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात.. विशुमित जी.. आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो.. माझा मुदा हमीभावाचा होता.. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे.. एक उदाहरन देतो २०१३-१४ ला सांगली या भागात शेतीच्या संदर्भात जाण्याचा योग आला हळद पिकाचं उत्पादन आणि भाव पाहून आमचेही डोळे चमकले.. लावली दोन एक्कर हळद उत्पन्न झाले एकरी २५ क्विंटल भाव भेटला १२ हाजराचा.. रग्गड कि.. मग समजलं काही लोक शेती करून सफारी गाडीत कसे फिरतात.. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे.. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही.. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या...असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात.. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही.. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..

विशुमित 23/11/2017 - 11:58
आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. >>> ==>> विभागीय मांडणी करून वर्मावर बोट ठेवण्याचा बिलकुल हेतू नव्हता. माती, हवामान, पाण्याचे स्रोत आणि पिकांची निवड ही वेगळी असू शकते एवढेच मला सांगायचे होते. राजकारण दूर ठेवले होते. कृपया गैरसमज करून घेऊ नका. कुठला ही शेतकरी असला तरी त्याला कष्ट आणि भोग सुटलेले नाहीत. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो..>> ==>> तारे वरच टोमॅटो करण्याचं डेरिंग आमच्या एरिया मध्ये काही शेतकऱ्यांनी केले. (मी वयाच्या १७ व्य वर्षी कॉलेज सांभाळून वाडीत प्रथम लागवड केली होती.) त्याला एकरी लाख सव्वा लाख कमीत कमी खर्च येतो. लोकांनी सुरवातीला १०-२० गुंठ्या पासून चालू करून भरगोस उत्पादन काढून प्रथम परिस्थिती सुधारली आणि हळू हळू एकर- दोन एकर वर मजल मारली. हंगामात २ आठवडे जरी चांगला भाव भेटला तर एकरी खर्च जाऊन ३-४ लाख कोठे जात नाहीत. १-२ एकर वाल्यानी बंगले गाड्या घेतल्या. ही वस्तुस्थिती आहे. एवढेच सुचवेल बिन्दास्त डेरिंग करा. फक्त स्टेप बाय स्टेप करा. जास्तीत जास्त काय होईल नुकसान होईल. शेतकऱ्याला नुकसान सोसायचा हजारो वर्षाचा अनुभव आहे. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे>> ==>> सगळं संपले असते तर भारतात ५०% पेक्षा शेतकरी अजून शिल्लक राहिले नसते. शेतकरी कधी संपत नसतो. तो राखेतून उठून पुन्हा भरारी घेत असतो. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. >>> सोयाबीन ला मेन कोर्स मधून नाश्त्याच्या कॅटेगिरी मध्ये आणा. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत>>> ==>> ऐकायचे सगळ्यांचे. करायचे आपल्याला जे जमेल, रुचेल आणि फायद्याचे असेल तेच. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे..>> ==>> योग्य ट्रॅकवर आहेत. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही>> ==>> चालू सरकार शेतकऱ्यांबाबत नालायक आहे. त्यांच्या कडून ठोस उपाय योजना नाही झाल्या तर उलथवून टाका हे सरकार. आमदार खासदारांना जिल्ह्यात फिरू देऊ नका. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या..>>> ==>> योग्य निर्णय. पुरवठा करणे थोडे दिवस थांबवा. १२०-३०० वाले तडफडून जाऊ द्यात. १ रुपयाच्या गुटख्याला आता रु.१० देतात की नाही सांगा. दृष्टिचा कोन बदला. असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात..>>> ==>> हात जोडून कळकळीची विनंती करतो त्या स्टेप ला जाऊ नका. पर्याय शोधत राहा. थोडे दिवस हळदीत काढा आणि फंड मॅनॅजमेण्ट शिका. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही..>>> ==>> आमच्या कडे टोमॅटो विकून क्रेटा/ब्रीझा घेऊन फिरायला लागलेत लोक. सीताफळ येते का बघा. भविष्य चांगले आहे या फळाला. खूप कमी खर्चात त्याची फळबाग येते. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..>>> ==>> हे सगळे खरेच आहे त्यात कसले ही दुमत नाही. पण संघर्ष शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजला आहे. लढत राहा. सगळ्यात महत्वाचं राहिले- घरातला एक तरी पोरगा नोकरीला लावा. त्याला नुसता साहेब बनवू नका. त्याच बरोबर शेतीची जवाबदारी आणि कारभार पण सोपवा. तो तिकडे अमेरिकेत असला तरी ही.

मोदक 23/11/2017 - 12:14
बहुतांश प्रतिसादाशी सहमत आणि योग्य सल्ल्याबद्दल अभिनंदन. जिथे सहमत नाही त्याबद्दल चर्चा सुरू झाली तरच चर्चा करेन अन्यथा तो मुद्दा सध्या बाजूला ठेवला तरी चालेल.

विशुमित 24/01/2018 - 11:09
टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही..>>>>>> ==>> टोमॅटो बाबत ही सकारात्मक बातमी. सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला तर हे पीक चांगली नगद मिळवून देऊ शकते. कष्ट, जोखीम आणि खर्च थोडा जास्त आहे. पण प्लॉट जर चांगला बसला तर खैसासारखं उत्पादन आणि किमान २ आठवडे चांगल्या रेटची लॉटरी लागली तर पैशाचा पाऊसच. https://www.loksatta.com/aurangabad-news/tomato-production-in-aurangabad-1620957/

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 20:05
खरे साहेब..लढा हक्काचा म्हटल्याबद्दल अगदी भरून आल..मनापासून धन्यवाद.. ताकला जावून गाडगे लपविन्याचा प्रकार शेतकरी करत नाहीत.. त्यामुळे लढा 'आर्थिक' च आहे.. आपल्या शुभेछ्या या संघर्षाला नक्कीच बळ देतील.. पुन्हा धन्यवाद

तर्राट जोकर 22/11/2017 - 20:05
इथं घसा फोडून काही उपयोग नाही उंबरकरसाहेब, इथं फक्त संघ भाजपचं कौतुक करायचं असतं, आम्ही शेतीत कसा पैसा कमवला इतकंच सांगायचं असतं. वेळ वाया घालवू नका. शेतीत समस्या सांगितली रे सांगितली की तुमचे कपडे फाडून काळं फासून ढुंगणावर लाथा मारुन घरी पाठवतात... अतिशय सुसंस्कॄत आहेत इथले सदस्य बरं का.

सुबोध खरे 23/11/2017 - 10:49
जोकर बुवा तुमचे कपडे फाडून काळं फासून ढुंगणावर लाथा मारुन घरी पाठवतात. काय पण सुसंस्कृत भाषा आहे? फारच जळजळ होते आहे का? कि मळमळ? कि भळभळ होते आहे जखमेत? का आपले "जुने दिवस "आठवतायत? भाषा "तिथलीच" परत परत वर येते आहे म्हणून विचारले? सारे प्राणी माझे बांधव आहेत. हे आपल्याच वैयक्तिक माहितीतील वाक्य आपण सिद्ध करू पाहताय का?

उपेक्षित 23/11/2017 - 12:40
सर्वांना विनंती कि इथले काही सदस्य उगाच संघ/ भाजप / इत्यादी विषय आणून चांगली चाललेली चर्चा भरकटत नेत आहेत त्यामुळे त्या सदस्यांकडे दुर्लक्ष करा प्लीज.

अँड. हरिदास उंबरकर 25/11/2017 - 12:02
विशुमित जी.. आपल्या तात्विक आणि अभ्यासपूर्ण सल्ल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद.. आपली प्रतिक्रिया मार्गदर्शन करणारीच नाही तर नवी उर्मी देणारी आहे.. यावेळी नक्की टमाट्याचा प्रयोग करून पाहू.. सुरवातीला कमी क्षेत्र का होईना पण अनुभव घ्यायचा विचार आहे.. पानमळा यासाठीही आपण सुचविलेला मार्ग उपयुक्त ठरेल.. पण,यात एक अडचण आहे.. जून पासुन ते ऑक्टोबर पर्यंत साधरणतः पानमळाचे उत्पादन सुरु होते. दररोज यातील पाने काढली नाही गेली तर खराब होतात.. आणि उत्पादन कमी झाल्याचा फटका बसतो. शिवाय मद्रास आणि इतर राज्यातून विड्याची पाने महाराष्टात येतात आणि मार्केट पडते.. फंड मॅनेजमेंट चा आपला सल्ला निशचितच उपयोगात आणण्यासारखा आहे.. त्यातून बरच काही सध्या होईल...याबाबत आपणाकडून सखोल मार्गदर्शनाची विनंती सुद्धा आहे..काय चांगल काय वाईट यावर फक्त चर्चा करून थांबण्यापेक्षा आपण चर्चेला मार्गदर्शक वळण देत उपयुक्त माहिती दिली.. त्याबद्दल धन्यवाद

विशुमित 25/11/2017 - 12:33
आपल्या तात्विक आणि अभ्यासपूर्ण सल्ल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद..>> ==>> मी केलेला दावा तात्विक किंवा अभ्यासपूर्ण गटात बसत असेल मला तरी खात्री वाटत नाही हे पहिले नमूद करू इच्छितो. कारण यासाठी मी कोणत्याही थेरी किंवा संघटनेच्या तत्वज्ञानाचा आधार घेतलेला नाही. जे काही ९-१० वर्षातील अनुभव आले आणि ज्या घेतलेल्या निर्णयांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना पदरी थोडेफार यश मिळाले, त्याची ही शिदोरी आहे. पानमळा -->> ==>> पुरवठा थांबवला की नुकसान आपले होते हे मान्य आहे. शेतकऱ्यांची होल्डिंग पावर नक्कीच कमी असते. पण शेर मार्केट सारखा थोडा संयम दाखवला आणि कृत्रिम आभास निर्माण केला तर कालांतराने नक्की फायदा होऊ शेकेल. अशा स्ट्रेटीजी ची शेतकऱ्यांना शिक्षण देणारी कोणतीच संस्था अजून तरी माझ्या पाहण्यात आली नाही. लोक फक्त सेंद्रिय शेती, झिरो बजेट शेती असल्या अव्यावहारिक कलासेस ची दुकानं उघडून बक्कळ कमवत आहेत. फंड मॅनेजमेंटचा आपला सल्ला निशचितच उपयोगात आणण्यासारखा आहे.>>> ==>> फंड मॅनेजमेंट मध्ये जेव्हा प्रत्येक शेतकरी प्राविण्य मिळवेल त्यावेळेस पिळवणूक करणाऱ्या प्रत्येक स्टेकहोल्डरच्या पेकटात लाथ घालण्याचे सामर्थ्य निर्माण होईल. आजच्या आज गुगल प्ले स्टोर वरून Agriculatural Accounting software नावाचे यॅप डाउनलोड करा आणि रोजच्या रोज खर्च आणि उत्पन्न च्या इंटऱ्या पोस्ट करा. ३ वर्षांनी मला कळवा तुमच्या डिसिजन मेकिंग मध्ये किती फरक आणि यश मिळाले ते. हे यॅप डाउनलोड करायला इतरांना प्रोत्सहीत करा. याबाबत आपणाकडून सखोल मार्गदर्शनाची विनंती सुद्धा आहे.>>> ==>> मार्गदर्शनापेक्षा हातात हात घालून हा खडतर प्रवास चालू ठेवू.

मोदक 26/11/2017 - 20:42
या धाग्यावर चांगली चर्चा सुरू आहे म्हणून इथेच विचारत आहे. वरती एके ठिकाणी "शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. " असे वाचले. म्हणजे शेतकर्‍याने शेतात काय पिकवावे यावर सरकारचे नियंत्रण असते का..? जर योग्य भाव मिळणार नाही असा शेतकर्‍याचा पुर्वानुभावरून कयास असेल तरीही काय पिकवावे हे सरकार ठरवते का..? मी जनरल सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल विचारत आहे, या धाग्यावर तरी मोदी विरूद्ध काँग्रेस दळण दळू नये. तसेच या धाग्यात मुद्दे नसतील मात्र शंका वाटल्या तरी येथेच लिहेन कारण विशुमीत बहुतांश प्रतिसादात चांगली माहिती देत आहेत.

अँड. हरिदास उंबरकर 27/11/2017 - 10:05
शेतकरयाने आपल्या शेतात काय पिकवावे? याच बंधन सरकार घालत नसले तरी काय पिकवु नये याचे बंधन आहे.. अर्थात अफु पिकवता येत नाही.. या मुद्द्याला थोड़ विस्तृत केल तर आशय समजन्यास मदत मिळेल.. शेतीत काय पिकवावे हे अर्थातच शेतकरी ठरवितो.. त्यासाठी कुठलेच बंधन नाही.. परंतु कोणते बियाणे लावावे यावर सरकारी नियंत्रण आहे. शेतकरी आपल्या कडिल उपलब्ध गावरान बियाणे पेरू शकतो.. किंव्हा बाजारातील बियाणे खरेदी करुण त्याची पेरणी केल्या जाते. बाजरात कोणत्या बियाणाना विक्री परवानगी द्यायची हे सरकार ठरविते. आजरोजी ९९ टक्के शेतकरी बाजारतील बियाणे पेरतात. म्हणजेच पिकांची निवड शेतकरी करत असला तरी बियांन्यांची निवड सरकार करते.. बीटी कॉटन चा मुद्दा यासाठी चांगले उदाहरण राहील. यात काही गैर आहे अस म्हणता येणार नाही.कारण शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिच् बियांण उपलब्ध व्हाव यासाठी ही उपाययोजना आहे. इतकेच नाही तर, कीटकनाशक रासायनिक खते यावर ही सरकारचे नियंत्रण असते.. कृषी खाते. गुणवत्ता नियंत्रण नावाचा स्वतंत्र विभाग या मार्फत कोणते बी लावायचे, काय फवारायचे याचे प्रमाणीकरण सरकारच्या यंत्रणा करतात. सरकारचे शेतीवर लक्ष असते. आणि महत्वाचे म्हणजे हे सगळ करण्यासाठी मोठी यंत्रणा सरकार संभालत आहे. शेती माल उत्पादित झाला की तो कुठे विकावा यासाठी ही सरकारची बंधने आहेत.. कापूस एकाधिकार आणून कापूस परराज्यात विकायला बंधन घालण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा कापूस आपल्याला मध्यप्रदेश मधे विकता येत नाही. इतकेच..

मोदक 27/11/2017 - 10:54
१) कोणते पीक लावावे ही निवड शेतकरी करतो - सरकार फतवे काढत नाही. २) पीक लावण्यातला सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तेसाठी आवश्यक आहे. बरोबर..?

मोदक 27/11/2017 - 10:56
२) हा मुद्दा पीकाच्या बियाणांची उपलब्धता ते देखभाल या टप्प्यावरचा सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तेसाठी आवश्यक आहे. असे वाचावे.

अनुप ढेरे 27/11/2017 - 11:12
कापूस एकाधिकार आणून कापूस परराज्यात विकायला बंधन घालण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा कापूस आपल्याला मध्यप्रदेश मधे विकता येत नाही.
हे बरच चिंताजनक आहे. शेतकरी संघटना कधी हा नियम उठवा अशी मागणी देखील करतात का? का असले जाचक नियम मेन मुद्दे नाहीत?

mayu4u 27/11/2017 - 10:15
वाचतो आहे. विशुमित यांचे मुद्देसूद प्रतिसाद वाचून आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला, आणि प्रॅक्टिकल उपाय वाचून आनन्द देखील झाला. अभिनंदन!

विशुमित 28/11/2017 - 10:31
माझा शेतीबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्याबाबत शरद पवारांच्या शेती विषयक विचारांचा खूप मोठा हात आहे. -- अवांतर: सहसा प्रॅक्टिकल आणि मुद्द्याला धरूनच मी चर्चा करत असतो. धक्के वगैरे देत नाही. स्तुती करण्याच्या बहाण्याने शालूतून जोडे मारण्याचा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका माझ्या नजरे अडून निसटली नाही. तीन सायकली, ट्रक वगैरे घेऊन मी सदस्यांच्या पाठीमागे धावून फोल्लोव अप करत बसत नाही. असो.... --- बाकी अभिनंदनासाठी धन्यवाद...!! -- (पवारांचे नाव ऐकून विचारात बदल होतील बहुतेक.)

mayu4u 28/11/2017 - 11:38
मुळीच नाही... आधी म्हटल्याप्रमाणे मुद्देसूद प्रतिसाद आवडले. तुमचा दृष्टिकोन अनुभवातून प्रगल्भ झालेला दिसतोच आहे. :)
स्तुती करण्याच्या बहाण्याने शालूतून जोडे मारण्याचा प्रयत्न तर नाही ना
स्तुती केलीये हे अधिक महत्वाचं नाही का? :P शालजोडीतनंच नव्हे, तर अगदी उघड मुद्द्यातून गुद्दे द्यावेत आणि घ्यावेत; पटेल त्यावर विचार करावा आणि पटत नाही ते फाट्यावर मारावं असं माझं पहिल्यापासून मत आहे. मिपा वरचं मोकळंढाकळं वातावरण मला आवडतं ते त्यासाठीच!
तीन सायकली, ट्रक वगैरे घेऊन मी सदस्यांच्या पाठीमागे धावून फोल्लोव अप करत बसत नाही.
काही सन्माननीय सदस्य (हिंदी पिच्च्रातले वकील लोक्स "मेरे काबील दोस्त" म्हणतात तसं) असतातच तसे पेशल! तुमचाही "रामदास आदिलशहाचे हेर होते" या विधानाचा पुरावा पेंडिंग आहेच; पण त्याचा फोल्लोव अप इकडं नको. इथं मुद्देसूद चर्चा सुरूय. ;) पुनश्च शुभेच्छा! -(तुमच्या बांधाला भेट देण्यास उत्सुक) मयुरेश

विशुमित 28/11/2017 - 11:58
पण त्याचा फोल्लोव अप इकडं नको. इथं मुद्देसूद चर्चा सुरूय.>>> ==>> धन्यवाद..!! संबंधित धाग्यावर फोल्लोव अप घेतलतर माझी बिलकुल हरकत आणि तक्रार नाही. (आमच्या कडे हुरडा नसतो नाहीतर पुढच्या महिन्यातच बोलावले असते. पण टोमॅटोच्या सीजनला अवश्य येऊन जा मे- जून मध्ये)

mayu4u 28/11/2017 - 15:51
राज्यकर्त्यांनी सोयीस्कर, सूचक पण असत्य विधानं करून तपासाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केल्यानं कदाचित लोकांनी सरकारला घरी पाठवल्याचं काँग्रेस विसरली, असं गौरी लंकेश प्रकरणावरून वाटतंय.

नाखु 29/11/2017 - 10:05
सर्वांना विनंती,या धाग्यावर दुसऱ्या धाग्यांचा विषय/प्रतीवाद नको शेतीवर विधायक चर्चा व्हावी यासाठी सर्वांनी हातभार लावला तर खूप चांगले शहरातील अनभिज्ञ नाखु पांढरपेशा बिनसुपारीवाला

अँड. हरिदास उंबरकर 28/11/2017 - 08:58
कापूस एकाधिकार, खुली व्यवस्था, निर्यात बंदी यासाठी दिवंगत शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात् हजारो आंदोलने झाली.. नंतरच्या काळात हे मुद्दे संघटनांच्या अजेंड्यावरुण गायब झाले..वास्तव आहे. गुणवत्ते साठी सरकारी हस्तक्षेप असावा.. मान्य... पण गुणवत्ता दिल्या जाते का?? बोगस बियांन्यांच्या शेकडो घटना दरवर्षी उघड होतात, यासाठी कृषि विभागला जबाबदार धरावे का? नुकतीच यवतमाळ मधे घडलेल्या घटनेला जबाबदार कोण? हवांमनानुसार होणारे बदल, त्यामुळे पिकांवर होणारा रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना कारव्यात यासाठी कृषि विभाग आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तविन्यासाठी यंत्रणा आहे. परंतु या विभागानी कधीच अचूक अंदाज वर्तविला किंव्हा पिकांवर येणाऱ्या एकाद्या रोगाला हानि होण्यापूर्वी थांबविले, अस माझ्या तरी एकन्यात नाही.

अँड. हरिदास उंबरकर 28/11/2017 - 09:21
यंदा बीटी कापसावर गुलाबी बोंडअळीच्या किडीने आक्रमण केले आहे. कापसाच्या लागवडीसाठी केलेला खर्चही निघणे मुश्कील झाले आहे. बोंडअळीच्या रोगाने कापसाच्या उभ्या शेतावर नांगर चालवून शेतकऱ्यांना पिक काढून टाकाव लागत आहे..बीटी कापसाचे बियाणेच या बोंडअळीचा प्रतिकार करण्यास सक्षम नसल्याचे आता सांगण्यात येत आहे.. बर हां रोग यावर्षीच् आला नाही तर यागोदारही याची लागण झालेली आहे.. त्यामुळे, बोंडअळीला अटकाव करण्याच्या दृष्टीने सुधारित वाण किंवा अन्य उपाययोजना करण्यात यायला हव्या होत्या. पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्या गेले.. आज त्याचा फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे.

अमर विश्वास 28/11/2017 - 13:59
हरिदासजी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना २०१३ साली संपुष्टात आल्याचे वाचले होते .. अजून योजना सुरु आहे ?

अमर विश्वास 28/11/2017 - 13:59
हरिदासजी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना २०१३ साली संपुष्टात आल्याचे वाचले होते .. अजून योजना सुरु आहे ?

पिवळा डांबिस 29/11/2017 - 00:57
अतिशय माहितीपूर्ण धागा. शेतीबद्दल वर्तमानपत्रातून जे वाचतो त्यापेक्षा कितीतरी उपयुक्त माहिती मिळाली. दोन प्रश्न इथल्या महितगारांसाठी: १. शेतीतील फंड मॅनेजमेंट हा काय प्रकार आहे? कुणी थोडक्यात समजावून देईल का? २. अवकाळी पावसाने पीक बुडू नये म्हणून पाऊस कधी येईल / थांबेल हे प्रेडिक्शन करणारी काही मॉडॅल्स नसतात का? आता सगळीकडॅ कॉम्प्यूटर्स आलेत. ते वापरून मॉडॅल्स चालवून ती माहिती शेतकर्यांपर्यंत टीव्ही/रेडिओद्वारे पोचवता येणार नाही का? पाश्चात्य देशांत अशी प्रत्येक दिवशी माहिती लोकल रेडिओ/ टीव्ही स्टेशन्सवरून दिली जाते. उदा. आज दुपारी दोन ते सात पाऊस पडेल. जी बर्‍यापैकी अचूक असते (+/- ३० मिनिटे). अशी काही सोय प्रत्येक जिल्हा लेव्हलवर उपलब्ध होऊ शकणार नाही का? (पडणार्‍या पावसाबाबत काय उपाय योजायचे हा पुढला प्रश्न पण तो कधी पडणार हे जरी माहिती झालं तरी शेतकरी निश्चित काहीतरी उपाय शोधून काढतील.... अज्ञतेबद्दल क्षमायाचना.

विशुमित 29/11/2017 - 12:16
१. शेतीतील फंड मॅनेजमेंट हा काय प्रकार आहे? कुणी थोडक्यात समजावून देईल का?>>> ==>> मोडक्या तोडक्या शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न करतो. हजारो कंपन्या त्यांचे हिशोब ठेवण्याकरिता मोठं मोठाले प्याकेज देऊन चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कॉस्ट अकाउंटंट्स आणि इतर अकाउंटंट्स नेमतात. यांचे काम फक्त वैधानिक पालन (Statutory Compliance ) एवढेच नसून सिनियर मॅनॅजमेण्टला वेळो वेळी निर्णय घेण्याकरीत उपयुक्त लेखा आणि खर्चाबाबत माहिती पुरवणे हे सुद्धा असते. या माहितीच्या आधारे मॅनॅजमेण्ट यशस्वी निर्णय घेऊ शकते. हे तर सर्व सर्वसृत आहे. तसेच शेतीला व्यवसाय म्हणून आपण गणले तर शेतकऱ्यांजवळ सुद्धा अशा प्रकारची हिस्टोरिकल कॉस्ट बद्दलची माहिती भविष्यातील निर्णय घेण्याकरिता उपलब्ध असली पाहिजे. शेतकऱ्यांना जमा खर्च आणि ताळेबंद जर कोणी मांडून समजावून सांगितले तर ते किती पाण्यात आहेत हे समजेल. हवेच्या दिशेवर, वातावरणातील उष्णतेवरून, सूर्याच्या किरणांवरून हवामानाचा जवळपास अंदाज लावू शकणारा शेतकरी ह्या लेखा माहितीतून भविष्यातील आर्थिक अंदाज लावण्यात सक्षम होईल असा विश्वास आहे. मी जे अकाउंटिंग अँप सांगितले आहे हे फक्त सूचक आहेत. अशा प्रकारचे आणखी डीटेल्ड अँप प्लेयस्टोर उपलब्ध असतील. पण शेतकऱ्यांनी जमा खर्चाची नोंद करण्याची सवय लावून घेत सातत्य राखले तर कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा आर्थिक दृष्ट्या किती पाण्यात आहात याचा अंदाज येईल. शेतकऱ्याने नेहमी conservatism principle पाळले तर तिकडे वादळ येऊ देत, गारपीट होऊ देत, भाव पडू देत नाहीतर रोग पडू देत सतत हाताचे राखून ठेवले जाऊ शकते. आंधळी आणि ऐकीव माहितीच्या आधारे जोखीम उचलण्यापेक्षा तुमच्या स्वतःच्या डेटाबेसच्या आधार घेऊन घेतलेला निर्णय कधीही फायदेशीर होऊ शकतो.

पिवळा डांबिस 29/11/2017 - 22:49
माहितीबद्दल धन्यवाद विशुमीतजी. तुम्ही म्हणता ते अगदी खरं आहे. शेती हा देखील शेवटी एक धंदा आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना आपल्या शेतीचा जमाखर्च, ताळेबंद आणि बाजारपेठ यांची माहिती/ज्ञान असणं अतिशय आवश्यक आहे. जसं उत्तम स्वयंपाक करू शकणारी व्यक्ती यशस्वी रेस्टॉरंट चालवू शकेलच असं नाही, त्याप्रमाणेच हे देखील आहे.

अँड. हरिदास उंबरकर 29/11/2017 - 09:22
पिवळा डांबिस यांच्यासाठी.. *फंड मॅनेजमेंट* बाबत *विशुमित* जी यांनी सखोल माहिती दिली आहे.. त्यासाठी लागणारे ऍप्स ही त्यानी सांगितले आहे.. आपन उपस्थित केलेला दूसरा मुद्दा आवश्यक तितकाच चर्चा करन्यासरखा आहे... इंडियन मट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्याला आपण वेधशाळा म्हणतो, ही गेल्या 137 वर्षांपासून हवामानाचा अंदाज वर्तविण्याच काम करतेय. काळानुसार या संस्थेत सातत्यानं बदल घडवून आणल्या गेले, नवनवीन यंत्रणासाठी कोट्यावधीचा खर्च करून तिला नेहमी अद्ययावत करण्यात आले मात्र तरीही हवामानखात्याचे अंदाज सपशेल चुकतात.. परदेशात हवामानाचा अचूक अंदाज सांगणाऱ्या संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक आपत्तीची वेळेआधी माहिती मिळते आणि त्यावर उपाययोजना करायाला वेळ मिळतो. भारतातही अशी यंत्रणा उभी राहिल्यास त्याचा मोठा लाभ देशातील शेतकऱयांना होऊ शकेल.. आज संपूर्ण देशात शेती सुधारणेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञाने शेती करावी असा सल्ला देणारेही कमी नाहीत. मात्र ज्या अंदाजावर शेतीचे गणित अवलंबून असते त्याबाबत दुर्दैवाने कुणी काहीच बोलत नाही. पावसाचा अचूक अंदाज जर शेतकऱयांना समजला तर शेतीतील बरेचशे नुकसान टाळत येऊ शकेल. मान्सूनच्या अचूक आगमनावर शेतकर्याना पेरण्या करता येतील. अवकाळी, अतिवृष्टी, गारपीठ याचाही अंदाज शेतकर्याना समजला पाहिजे. त्यासाठी अचूक हवामान अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. नुसती यंत्रणा उभारून चालणार नाही तर तिची उपलब्धता वेळोवेळी तपासली गेली पाहिजे. अतिवृष्टीचा इशारा असो की वातावरणातील उष्मा, नागरिकांना हवामानविषयक अधिकृत आण‌ि अचूक माहिती मोबाइलवर मिळावी अशी व्यवस्था उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. आज हवामानविषयक माहिती देणारे अनेक अॅप्स मोबाईलवर उपलब्ध असले तरी त्यातून मिळणाऱ्या माह‌ितीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह असते. विशेषतः पावसाळ्यात अनेकांना पुढील २४ तासांच्या पूर्वानुमानापेक्षा येत्या चार ते सहा तासांत आपल्या शहराचे हवामान कसे असेल हे जाणून घेण्यात अधिक रस असतो. ही सर्व माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवणारी विश्वासहार्य यंत्रणा कार्यन्वित करणे गरजेचे बनले आहे. अर्थात हवामानाचा अंदाज वर्तविणे साधेसोपे काम मुळीच नाही. मान्सूनचा अंदाज वर्तवण्यासाठी अनेक निकष पाहिले जातात. हे निकष अत्यंत किचकट तसेच गुंतागुंतीचे असतात. तापमान, हवेचा दाब, वाऱ्याची दिशा आदी अनेक बाबींच्या अभ्यासाअंती हवामनाचा अंदाज ठारविला जातो.. आजच्या आधुनिक युगात हे अश्यक्या नक्कीच नाही..

विशुमित 29/11/2017 - 12:32
मागे एका धाग्यावर डॅशबोर्डबाबत मी लिहले होते. त्या अनुषंगाने प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायती समोर शेर मार्केट मध्ये जसा डॅश बोर्ड लावला जातो तसा शेतीविषयक माहितीसाठी डिजिटल डॅशबोर्ड लावणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लोकांमध्ये चर्चा होऊन उपयुक्त निर्णय घेतले जाऊ शकतील. पारावरच्या गप्पाना शेतीच्या डॅशबोर्डचा नवीन विषय मिळाला तर मंथनातून चांगली वाईट रत्ने बाहेर पडतील. मोबाईल वर येणाऱ्या माहितीची एवढा परिणाम गाव पातळीवरती होणार नाही. या डॅशबोर्ड मध्ये हवामानाचा अंदाजाव्यतिरिक्त देश विदेश,राज्य आणि जिल्हास्तरीय शेतमालाचे उत्पादन, आवक, मागणी आणि दर रोजच्या रोज झळकले पाहिजे. त्याच बरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतीविषयक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कोण कोणते निर्णय घेतले याबाबत सोप्या शब्दांमध्ये टॅगलाईन दिसल्या पाहिजेत.

पिवळा डांबिस 29/11/2017 - 23:17
हरिदासजी, तुमच्या वर लिहिलेल्या विस्तृत माहितीशी मी सहमत आहे. हे सगळं व्हायला हवं हे मान्य, पण ते का होत नाही हा माझा प्रश्न (तुम्हाला नव्हे, इन जनरल) आहे. उदा. अद्ययावत यंत्रणा देऊनही हवामान खात्याचे अंदाज का सपशेल चुकतात? "कुलाबा वेधशाळा म्हणे पावसाच्या सरी आणि सांताक्रूझ म्हणे आकाश निरभ्र" हा पुलंचा साठीच्या दशकातला विनोद अजूनही का खरा वाट्तो? मी अमेरिकेत रहात असलो तरी मी रहात असलेला जिल्हा हा शेतीप्रधान आहे. मोसंबी, लिंबू, स्ट्रॉबेरी, द्राक्षं, अ‍ॅव्होकॅडो ही मुख्य पिकं. इथे पाच लोकल चॅनल्स आहेत (तीन वायुतरंगावर आणि दोन केबल), सगळ्याचे अंदाज जवळपास सारखे असतात. पुन्हा लोकल चॅनलना परवडतं म्हणजे हे तंत्रज्ञान फार महागही नसावं. मग आपल्याकडे ते का होऊ नये? महाराष्ट्रातली शेती गरीब असेल तर जिथे तो अडथळा नाही त्या पंजाब/ हरियाणामध्ये तरी ती सोय आहे का? आणि असल्यास आपल्याकडल्या प्रगतीशील शेतकर्‍यांना ते सुरू करता येणार नाही का? टीव्ही सोडा पण साधं एखादं एफेम रेडिओ स्टॅशन तरी? मी आरामखुर्चीत बसून फुकट सल्ले देण्याचा प्रयत्न खरोखरीच करत नाहिये. तर समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. चूक भूल द्यावी घ्यावी...

श्रीगुरुजी 29/11/2017 - 15:58
अनेक जण सांगतात की शेतीत गुंतवणूक वाढली पाहिजे. शेतीत गुंतवणूक करायची म्हणजे नक्की कोणी व कशात गुंतवणूक करायची? ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा नव्हती त्यांना शेतजमीन विकत घेता येत नाही. म्हणजे अशी माणसे शेतीत गुंतवणूक करू शकतील का?

विशुमित 29/11/2017 - 16:30
याबाबत माझ्या डोक्यात काही विचारचक्र चालू आहे. प्रतिक्रिया विस्कळीत असेल. कृपया कॅलॅरिटी साठी मदत करा. ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा नव्हती त्यांना शेतजमीन विकत घेता येत नाही, हा मुद्दा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याकारणाने तूर्तास बाजूला ठेऊ. आमच्याकडे गुंतवणूक करण्याचा एक प्रकार चालू आहे (नक्की शब्द आठवत नाही). फिरस्ती मेंढी/शेळी पालन करणारा समाज (मुख्यतः धनगर समाज) याला आपण मेंढ्या किंवा शेळी किंवा त्याची पिल्ले खरेदीसाठी पैसे द्यायचे. मग तो त्या शेळ्यामेंढ्याना संभाळत राहतो. त्या शेळ्यामेंढ्यापासून पुढे होणाऱ्या प्रत्येक येतानुसार जेवढी पिल्ले होतील तेवढी अर्धी अर्धी वाटून घेतली जातात. शेळ्यामेंढ्यांच दूध आणि लोकर संभाळणाऱ्याचे. नर पिल्ले असतील तर पैसे पुरवठादार त्याला विकू शकतो आणि जर मादी असेल तर ते चक्र पुढे तसेच चालू ठेऊ शकतो. रोगराई मुळे शेळ्यामेंढ्या दगावल्यातर त्याला सुद्धा काहीतरी तरतूद असते. आता नक्की संपूर्ण माहिती नाही. अशा प्रकारे गुंतवणूक करून एफ डी भिशी पेक्षा चांगले रिटर्न्स लोक मिळवतात असे ऐकून आहे. शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त गरज वेळेवर फंड्स मिळण्याची असते. कष्ट तर तो करतच असतो. याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना जर बाहेरून फंडिंग पुरवले आणि नगदी पिके घेतली तर शेतकऱ्यांबरोबर पत पुरवठादाराला सुद्धा चांगला फायदा होऊ शकतो. दोन्ही पार्टीनी जोखीम व्यवस्थापनाची बाजू नीट सांभाळली तर यश मिळू शकेल असे वाटते. लिखान विस्कळीत आहे, कृपया आशय समजून घ्या.

पुंबा 29/11/2017 - 17:29
विशुमित यांचे सारेच प्रतिसाद आवडले. उंबरकरांचा हवामान अंदाजाबाबतचा प्रतिसाददेखिल आवडला. पिडांकाका,
https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/06/economist-explains-16 http://www.business-standard.com/article/economy-policy/has-india-s-met-dept-failed-us-111071300041_1.html http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/reading-the-rain-is-like-science-fiction/article3683360.ece http://www.hindustantimes.com/editorials/india-has-failed-to-make-the-most-of-the-monsoon/story-2zXYK2LHHRuA2SkC8434lO.html https://thewire.in/180850/imd-weather-prediction-forecast-monsoons-drought-agrometeorology-kharif/ सगळ्यात महत्वाची लिंक https://www.quora.com/Indian-Meteorological-Department-IMD-Why-is-the-weather-forecast-in-India-so-inaccurate-when-compared-to-other-countries-like-USA

मार्मिक गोडसे 29/11/2017 - 18:06
अशा प्रकारची गुंतवणूक उल्हासनगरचे सिंधी मुरबाड, शहापूर भागातील गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीत करतात असं ऐकून आहे. अशा शेतकऱ्यांकडील पूर्ण शेतमाल (भात) कमी दरात विकत घेवून राईस मिलमध्ये सडून बाजारात तांदुळाची विक्री करून भरपूर नफा कमावतात. अर्थात अशा व्यवहारात कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. उदा. प्राप्तीकर (गुंतवणूकदारास ). विषय निघालाच आहे तर एक शंका विचारून घेतो. कधीकाळी शेतकरी असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची कुळ कायद्यामुळे सगळी शेती गेली असल्यास ती व्यक्ती किंवा तीचे वारसदार कायदेशीरपणे शेतकरी राहू शकतात की नाही? किंवा एखाद्या शेतकऱ्याने आपली संपूर्ण शेती विकल्यास तो कायदेशीरपणे शेतकरी राहू शकतो का?

विवेकपटाईत 19/11/2017 - 18:12
स्वत: ची नेतागिरी शेतकर्यांच्या माध्यमातून चमकवणे म्हणजे शेतकरी नेता. या साठी कर्ज माफी आणि हमीभाव साठी आंदोलने होतात. हे शेतकर्यांच्या प्रेतांवर पोळी शिजविणे आहे. बाजारातील मांग आणि पूर्ती सिद्धांत पदार्थाचा/ सेवेची किंमत ठरवितो. हमीभाव : एक मला एका वस्तूची गरज आहे त्या साठी एका निश्चित किंमतवर ती मिळावी म्हणून मी उत्पादक सोबत करार करार करतो. यात २ प्रकार असतात. त्याने एक निश्चित मात्रा निश्चित किंमतीवर मला विकली पाहिजे. दुसरा प्रकार मी या निश्चित किंमतीवर एक निश्चित मात्रेत वस्तू घेणार. कुणीही विकू शकतो. जास्त मिळाल्यास उद्पादक दुसरीकडे विकू शकतो. मात्रा निश्चित नसते. कुणासोबत व्यक्तिगत करार नसतो. सरकारी कंपनी FCI असा करार करते. बाकी कंपन्या बाजार व पाहिजे असलेला मालाचा दर्जा पाहून , कुठल्या रीतीने हमीभाव द्यायचा ठरवितात. गहू तांदूळ यांचा बाजारभाव हमी भावापेक्षा नेहमीच जास्त असतो. पण डाळी ऊस इत्यादीचा बाजारभाव कमी असतो. त्या मुळे हेराफेरी भ्रष्टाचार याला वाव मिळतो. सरकारला हजारो कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. साखर सम्राट तैयार होतात. शेतकरी नेता आणि साखर सम्राट यांची मिलीभगत आणि शेतकऱ्यांची लूट असा प्रकार असतो. उसाला हमीभाव देणे बंद झाले केले तरच शेतकर्यांचे भले होईल. लागवडीच्या आधी साखर कारखाने एका निश्चित किंमती वर करार करायला बाध्य होतील. करारा शिवाय शेतकर्याने ऊस लावला नाही पाहिजे. बाकी रस्ता रोको, ट्रकांना जाळणे. दिल्ली पर्यंत मार्च करून शेतकर्यांना मूर्ख बनविण्याचे प्रकार आहेत. बाकी : आजच्या घटकेला खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योगात उतरणारे उद्योजक खरे शेतकरी नेता आहेत.

SHASHANKPARAB 19/11/2017 - 20:43
बाजारात भाव पडलेत असही म्हणता नि सरकारने हमीभाव द्यावा असंही म्हणता. हा हमीभाव नक्की ठरवणार कसा? कुठल्या शेतकऱ्याच्या खर्चाला हिशेबात धरणार? अल्पभूधारक की 20 एकरांची शेती असलेल्या? शेतकरी नेत्यांकडे काही फॉर्म्युला आहे काय? सरकारला हमीभावासाठी जे ज्यादा पैसे मोजावे लागतील ते कुठून येणार? त्याची व्यवस्था कशी करावी हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांनी दरवर्षी कोणती पिके बदलून घ्यावीत नि किती प्रमाणात घ्यावीत यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शेतकरी नेते किती प्रयत्न करतात? की फक्त सरकारच्या नावाने शंक करणे नि सालाबादप्रमाणे आंदोलने करणे एव्हढेच त्यांचे काम?

अँड. हरिदास उंबरकर 20/11/2017 - 12:43
शेतकरी सरकार ला हमिभाव मागतात यामागचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे.. शेतीत काय पेराव यापासून तर कुठे विकाव इतपर्यंत सरकार नावाच्या यंत्रणेचा शेतीत हस्तक्षेप सुरु असतो..बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशक या सर्वांचे दर शासन निशित करणार.. शेतीमाल उत्पादित झाल्यानतर पुन्हा याच ठिकाणी विका म्हणुन सक्ती करणार..इतकेच नाही तर एखाद्या शेतीमलाचे भाव वाढलेच तर सदर शेतीमालची परदेशातून लाखो टनानी आयत करणार.. देशातील शेती मालाचे भाव पाड़ण्यासाठी षड्यंत्र रचनार.. मग या यंत्रणने हमिभाव का देवु नए? गेल्या वर्षी तुरीचे भाव वाढले तर ५ लाख टन तुर आयत करण्यात आली.. यंदा कांदा आयत करत आहेत.. मग देशातील शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल कवडी मोलच विकावा का? शरद जोशी यानी खुल्या अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मंडली होती ती का मान्य करण्यात येत नाही.. शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. आपला शेतीमाल शेतकरी बाजार समितित विकेल नाहीतर पाकिस्थानत नेवुन सरकार ने यात नाक खुपसु नए.. आणि महत्वाचे म्हणजे एखाद्या शेती मालाचे दर वाढले तर वाढू द्यावेत.. शेतकर्यालाही थोडा नफ़ा मिळू द्यावा.. लगेच आयतीचे शस्त्र वापरुन शेतकऱ्यांचा खून करू नए.. तसेही असा कोणताच शेतीमाल नाही जो जर नाही खाला तर माणूस मरेल.. कांदा २०० रूपये झाला, ज्याना खायचा ते खातील.. तुर दाल १००० रूपये जरी झाली, आणि ती आहारात घेतली नाही तर एखादा साथीचा रोग थीडीच् येणार आहे.. सरकार अशी व्यवस्था करत असेल तर शेतकरी हमिभाव काय इतर सुविधाही मागणार नाहीत.. पण जर सरकारला शेतीत हस्तक्षेप करायचा असेल तर त्यानी हमिभाव जाहिर केला पाहिजे.. तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.. उत्पादन खर्च ठरविने इतके कठिन काम नाही.. एका एकरात लागणाऱ्या व्यवहारिक खर्चावरुन ते निशित करता येवू शकेल.. आणि हो यासाठी पैसा कोठुन आनायचा ? तर, जेथुन सातवा वेतन आयोग लावण्यासाठी पैसा उभा राहिला, मोठ मोठे उद्योग पती यांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज ज्या निधीतून माफ़ करण्यात आले.. त्या कोशातून यासाठी पैसा उभा करता येईल.. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..

अँड. हरिदास उंबरकर 20/11/2017 - 12:43
शेतकरी सरकार ला हमिभाव मागतात यामागचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे.. शेतीत काय पेराव यापासून तर कुठे विकाव इतपर्यंत सरकार नावाच्या यंत्रणेचा शेतीत हस्तक्षेप सुरु असतो..बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशक या सर्वांचे दर शासन निशित करणार.. शेतीमाल उत्पादित झाल्यानतर पुन्हा याच ठिकाणी विका म्हणुन सक्ती करणार..इतकेच नाही तर एखाद्या शेतीमलाचे भाव वाढलेच तर सदर शेतीमालची परदेशातून लाखो टनानी आयत करणार.. देशातील शेती मालाचे भाव पाड़ण्यासाठी षड्यंत्र रचनार.. मग या यंत्रणने हमिभाव का देवु नए? गेल्या वर्षी तुरीचे भाव वाढले तर ५ लाख टन तुर आयत करण्यात आली.. यंदा कांदा आयत करत आहेत.. मग देशातील शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल कवडी मोलच विकावा का? शरद जोशी यानी खुल्या अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मंडली होती ती का मान्य करण्यात येत नाही.. शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. आपला शेतीमाल शेतकरी बाजार समितित विकेल नाहीतर पाकिस्थानत नेवुन सरकार ने यात नाक खुपसु नए.. आणि महत्वाचे म्हणजे एखाद्या शेती मालाचे दर वाढले तर वाढू द्यावेत.. शेतकर्यालाही थोडा नफ़ा मिळू द्यावा.. लगेच आयतीचे शस्त्र वापरुन शेतकऱ्यांचा खून करू नए.. तसेही असा कोणताच शेतीमाल नाही जो जर नाही खाला तर माणूस मरेल.. कांदा २०० रूपये झाला, ज्याना खायचा ते खातील.. तुर दाल १००० रूपये जरी झाली, आणि ती आहारात घेतली नाही तर एखादा साथीचा रोग थीडीच् येणार आहे.. सरकार अशी व्यवस्था करत असेल तर शेतकरी हमिभाव काय इतर सुविधाही मागणार नाहीत.. पण जर सरकारला शेतीत हस्तक्षेप करायचा असेल तर त्यानी हमिभाव जाहिर केला पाहिजे.. तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.. उत्पादन खर्च ठरविने इतके कठिन काम नाही.. एका एकरात लागणाऱ्या व्यवहारिक खर्चावरुन ते निशित करता येवू शकेल.. आणि हो यासाठी पैसा कोठुन आनायचा ? तर, जेथुन सातवा वेतन आयोग लावण्यासाठी पैसा उभा राहिला, मोठ मोठे उद्योग पती यांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज ज्या निधीतून माफ़ करण्यात आले.. त्या कोशातून यासाठी पैसा उभा करता येईल.. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..

विशुमित 20/11/2017 - 14:28
तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.>>> ==>> शरद जोशींनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी केराच्या टोपलीत टाका असे कुठेतरी वाचल्याचे स्मरते. काही बहाद्दरांनी सत्ता मिळावी म्हणून त्या केरातली कागदे उचलून जुम्ल्यावर जुम्ले रचले. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..>> ==>> कोणी कोणावरती उपकार करत नाही. फक्त शेतकरी या नात्याने एवढेच सुचवू इच्छितो की स्व- उत्पादित शेती माल आपल्या शेताच्या बांधावरच विकणार याबद्दल चंग बांधा. दिल्ली बिल्लीला जायची काही गरज पडणार नाही. धंदा मुजबूत करायचा असेल तर व्यापारी आणि उपभोक्त्यांना रांगत तुमच्या शेतात येऊ द्यात. तुमच्या शेतीमालाचे "Place ऑफ Removal " आणि "Revenue Recognition " हे तुमच्या शेताच्या बांधावर ज्या वेळेस होईल त्याच वेळेस शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील याबद्दल माझी पक्की धारणा झाली आहे. त्याचे खालील फायदे आहेत: १) वेळ वाचेल २) वाहतूक खर्च वाचेल ३) तुमच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांनी दराबाबत एकवाच्यता आणि एकता दाखवली तर व्यापारी आणि उपभोक्ता तुमच्या अंडर असतील. (व्यापारी आणि उपभोक्ता सर्रास या गोष्टी करतात.) ४) बाजार समिती/ आठवडी बाजारात माल नेऊन मानहानी आणि मनस्ताप वाचेल. ५) तुमचे मॅनॅजमेण्ट स्किल्स वाढतील. ६) व्यापारी आणि मोठ्या उपभोक्त्यांबरोबर ओळखी बरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित होऊन शकतील. आणखी बरेच फायदे आहेत. तूर्तास एवढे पुरेसे आहेत.

अँड. हरिदास उंबरकर 21/11/2017 - 16:44
धंदा मजबूत करायाचा असेल तर......आजवर सरकारच्या तथाकथित कृषी तज्ञानी शेतकऱ्यांना शेती कशी करावी याबद्दल एसी कॅबिनमध्ये बसून उपदेशाचे डोस पाजले.. आता व्यवहार कसा कारावा याचीही शिकवण देण्यात येत आहे.. व्यापारी आणि उपभोक्त्यांना रांगा तुमच्या शेतात येऊ द्यात.... मान्य, येऊ द्या रांगा शेतात.. पण भावाचे काय ? ५ हजाराची सोयाबीन अडीच हजारात बांधावरून विकल्या गेली तर परिस्थती बदलणार आहे का? वेळ वाचेल, खर्च वाचेल, मनस्ताप वाचेल ... पण कृषीमालाच्या भाव नसला तर हातात काय पडेल ?

विशुमित 21/11/2017 - 18:07
वकील साहेब- पहिला मुद्दा: मी स्वतः शेतकरी आहे. मिपावर शेतीविषयी काही मुद्दा उपस्थित झाला तर शेतकऱ्यांचा कैवारी असा शिक्का जवळ जवळ माझ्या वर मारलेला आहे. त्यामुळे मी तरी ए सी मध्ये बसून बिलकुल तीर मारत उपदेशाचे डोस पाजत नाही. किंवा फंड मॅनॅजमेन्टचे धडे शिकवत नाही. जे काय लिहलंय ते माझ्या अनुभवातून लिहले आहे. तसे माणसाने आयुष्यभर विद्यार्थी असावे माझे प्रामाणिक मत आहे. असो. दुसरा मुद्दा: कोणी अन्नदाता वगैरे नाही. या फोरमवर तुम्ही असे लिहले की शेती विषयक तुमचे सगळे लिखाण बोगस आणि बाद असा प्रघात आहे. त्यामुळे अन्नदात्याचे रडगाणे कृपया इथे गाऊ नका. कोणीही भीक घालणार नाही. मुद्दा तिसरा आणि महत्वाचा: हमीभाव: पहिले उदाहरण देतो. सामान्य शेतकरी आपला भाजीपाला आठवडी बाजारात कॅरेट मध्ये(किंवा पोत्यामध्ये ) विकायला जातो. मार्केट फोर्स नुसार त्याच्या डोक्यात एक किमान आकडा असतो. पण होते काय की कोणी पहिला व्यापारी/ रिटेल विकणारे भाव करतात त्याला जर तुम्ही नापसंती दर्शवली तर तुमच्या लक्ष्यात येईल प्रत्येक जण त्या आकड्याच्या पुढे भाव मागत नाही. उलट अजून पाडून मागत्यात. शेवटी शेतकरी पेकळून, आहे त्या भावात माल विकून मोकळा होतो. इथे मानहानी आणि मनस्ताप होतो की नाही? आमच्या कडे टोमॅटो खूप पिकतो. काही वर्षपूर्वी आम्ही माल घेऊन सोलापूर, बिदर, बेळगाव, इकडे इंदूर आणि काही वेळा दिल्लीला सुद्धा जायचो. होयच काय. तिथे गेलो तर मोठं मोठे शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात साटेलोटे होयचे आणि आमच्या सारख्या मध्यम आणि सामान्य शेतकऱ्यांना ते बोलतील तो भाव मान्य करायला लागायचा. नाही केला तर गाडी खाली करून द्याचे नाहीत. टोमॅटो नाशिवंत असल्यामुळे दुसरा पर्याय पण नसायचा. वाहतूक खर्च काय चुकत नाही. बरोबर असणाऱ्यांचे खाणंपिणं चुकत नाही. मग नाईलाजाने आहे त्या भावात ट्रक खाली करून परतायला लागायचे. (चोऱ्या चपट्या, प्रवासातील जोखीम वगैरे ते सगळे वेगळे.) एका वर्षी आम्ही काय चंग बांधला टोमॅटो बाहेर न्ह्याचंच नाही. ओळखीच्या व्यापाऱ्यांना तसे आम्ही कळवले देखील की आम्ही टोमॅटोचे पीक यंदा खूप कमी करणार आहे आणि लोकल बाजारातच विकणार. व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणलेले ना. स्कॉर्पिओ घेऊन व्यापारी पंचक्रोशीतल्या गावांना भेटी द्यायला आली. प्रसंगी काही लोकांना लागवडीसाठी उचल द्याची देखील तयारी दाखवली. आता काय होते माहिती आहे का ? मार्केट फोर्स चा अंदाज घेऊन आमच्या शेतकऱ्यांचा गट भाव ठरवतो आणि व्यापाऱ्यांना तो मान्य करावा लागतो. एजेंटगिरीची कीड लागली होती मागच्या वर्षी पण ह्या वर्षी शेतकरी जागृत झाले आहेत. ---- वेळ वाचेल, खर्च वाचेल, मनस्ताप वाचेल ... पण कृषीमालाच्या भाव नसला तर हातात काय पडेल ?>>> ==>> वेळ आणि खर्च वाचला तर तो वेगळ्या ठिकाणी सत्कारणी लावता येऊ शकतो की. मनस्ताप वाचला तर त्यासारखे दुसरे सुख जगात नसावे.

नाखु 21/11/2017 - 19:46
शेवटचं वाक्य जबरा आवडलं, एकूण प्रतिसाद अनुभवातूनच आला आहे हे जाणवते आपली किंमत आपणच ठरवावी अणि तीही गटशेतीने भारीच अफलातून उपाय आहे मी नक्की भेट देणार या सुंदर प्रकल्पाला सकारात्मकता असलेला विधायक शेतकर्याचा जालमित्र नाखु

सुबोध खरे 22/11/2017 - 10:59
+१०० पहिल्यांदा कुणी "आमच्यावर अन्याय होतो आहे" याचा टाहो न फोडता परखड आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले आहे. आपल्या हक्काच्या लढ्यात आपल्याला "आर्थिक" यश मिळो. (तात्विक यशाला बाजारात शून्य किंमत असते)

विशुमित 22/11/2017 - 11:35
नाखु जी आणि खरे सर धन्यवाद...!! --- आमच्याकडे सुद्धा सोयाबीन चांगल्या प्रमाणात पिकते. यंदा उशिरा मान्सून आणि अवकळी धुवादार पावसामुळे सोयाबीनचे पीक कोणाच्याच हातात आले नाही. टोमॅटोचा हा प्रयोग आम्ही सोयाबीनसाठी सुद्धा केला आहे. पण त्याच्यात जास्त सरकारी हस्तक्षेप असल्यामुळे म्हणावे असे यश मिळाले नाही. गेली ५-६ वर्षांपासून आम्ही गावात येणाऱ्या व्यापाऱ्यालाच सोयाबीन विकतो. भले ४ पैसे कमी पण डोक्याचा कुटाणा वाचतो. ---- टोमॅटो विक्रीच्याबाबत वरती मी स्थानिक एजेंटगिरीचा उल्लेख केला होता. खरेतर ते पण शेतकऱ्याच्या हिताचेच होते. गावातील बेरोजगार पोरांना हंगामी रोजगार आणि पैसा मिळातो. मागच्या वर्षी व्यापाऱ्यांचे हित कसे साधेल यासाठी आपल्याच कुंपणाने शेत खायला सुरवात केली होती पण गावांचा वोल्युम छोटा असल्यामुळे ते लगेच लक्ष्यात आले. त्यामुळे जुन्या जाणत्यांनी अशाना समज दिली की बाबांनो आपल्या शेतकऱ्यांच्या हित्याच्या बाजूने प्रयत्न करा. व्यापारी देतात त्यापेक्षा मूठभर आम्ही तुम्हाला देतो. अर्थकारण असे बदलते. गावातला पैसे गावातच राहतो. ---- धागा लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात पण समस्यांचे निराकरण केले पाहिजे ना. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे खूप कौतुक वाटते. त्यामुळे अशा रीतीने काही पाऊले टाकता येतात का यासाठी प्रयत्नशील राहण्यासाठी शुभेच्छा..!!

धर्मराजमुटके 22/11/2017 - 20:21
विशुमित. मस्त प्रतिसाद. तुमच्या गावकर्‍यांचे प्रयत्न आवडले. आत्तापर्यंत इथे शेती विषयावर ज्या चर्चा झाल्या त्यातून सारच काढायचे झाले तर तुमचा हा प्रतिसाद आहे. शेवटी शेतकरी असो, व्यापारी असो की नोकरदार. स्वत:चे प्रश्न स्वतःच सोडवायला शिकले पाहिजे. दुसर्‍याला दोष देऊन जास्तीत जास्त सहानुभुती मिळेल पण त्यातुन प्रश्न सुटणार नाही. सरकार असो किंवा अन्य कोणी संस्था, आपण स्वतःवर जेवढा विश्वास टाकू शकतो तेव्हढा अन्य कोणत्याही संस्थेवर नाही.

तर्राट जोकर 23/11/2017 - 11:01
स्वत:चे प्रश्न स्वतःच सोडवायला शिकले पाहिजे. दुसर्‍याला दोष देऊन जास्तीत जास्त सहानुभुती मिळेल पण त्यातुन प्रश्न सुटणार नाही. >> बरोबर. मस्त सोल्युशन आहे ना? कशाला हवे सरकार आणि काय? समस्त शहरी जनता ही स्वतःचे रस्ते स्वतः बांधते, स्वतःची गटारे स्वतः साफ करते, स्वतःचे पाणी स्वतः तलावावर जाऊन डोक्यावर उचलून आणते, वीजही स्वतःच निर्माण करते, धनधान्य, भाजीपालाही जो कवडीमोल भावात मिळतो तो स्वतःच पिकवते. बाकी शेतकरी म्हणजे आपल्या जमीनीवर ढांगा पसरुन तोंड आ करुन कोण द्राक्षे टाकतो का हे वाट पाहणारी जमात.

मोदक 23/11/2017 - 12:08
पहिल्या व तिसर्‍या मुद्द्याबद्दल टाळ्या. दुसर्‍या मुद्द्याबद्दल - प्रघात असो वा नसो. अन्नदाता, उपकारकर्ता ही भाषा आणि भावना चुकीची आहे इतकेच म्हणणे आहे. आणि यात कांही चुकीचे असावे असे वाटत नाही. कांही लोकांमुळे इथे "शेतीविषयक लिखाण = बोगस" अशी भावना तयार झाली आहे असे गृहीत धरले तरी लॉजिकल आणि सुयोग्य लेख / प्रतिसादांना सकारात्मक पाठिंबा मिळतोच मिळतो. शहरी असंवेदनशील लोकांच्या मूलभूत शंका असू शकतात आणि त्या "तुम्हाला कांही कळत नाही" असे म्हणून वाटेला लावल्या गेल्या तर बोगसपणाचा आरोप होणे साहजिक आहे.

गामा पैलवान 22/11/2017 - 19:34
विशुमित, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचून एकीचं बळ या लहानपणीच्या गोष्टीची आठवण झाली. जमिनीच्या तुकडीकरणाने शेतकरी घाट्यात चालला आहे. शेतीच्या प्रत्येक अंगात सरकारी हस्तक्षेप असल्याने शेती दिवसेंदिवस दुर्धर होत चालली आहे. ही सर्व परिस्थिती मुद्दाम निर्माण केली आहे. यातून अस्थापानी शेतीस (=कॉर्पोरेट फार्मिंग) अनुकूल बनवायची खटपट चालू आहे. आस्थापनं शेती करणार ती घाऊकच असणार आहे. कोणी छोट्या तुकड्यांची शेती करणार नाहीये. म्हणजे आजचा अल्पभूधारक आपली शेती आस्थापनांना विकून परत त्याच जमिनीवर राबणार. मग हेच एकीकरण गावपातळीवर घडवलेलं काय वाईट? कशाला पाहिजे आस्थापानी शेती? आपली जमीन दुसऱ्याच्या घशात घालायची गरजच नाही मुळातून. हे बरोबर बोललो का मी? मला शेतीची शून्य माहिती आहे. पण अधिक जाणून घ्यायला आवडेल. आ.न., -गा.पै.

विशुमित 23/11/2017 - 12:48
एकीचं बळ >>> एकी बिकी काही नाही. गरज आणि फायदा यामुळे शेतकरी जवळ आले आहेत. याचा फायदा असा झाला की विरोधी मतं असल्यामुळे कोण्या एका गटाचे चालत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाच नाईलाजास्तव माध्यम मार्ग काढावा लागतो जो शेतकऱ्याच्या पथ्यावर पडतो. जमिनीच्या तुकडीकरणाने शेतकरी घाट्यात चालला आहे. >>> ==>> माझे या बाबत उलट मतं आहे. जेवढी कमी शेती तेवढे उत्पन्न जास्त. ४ एकर वाला शेतकरी १०-१५ एकर शेतकऱ्यापेक्षा टमटुमीत असतो. जास्त शेती तेवढे काँट्रीब्युशन कमी. (शेतीत मार्जिनल कॉस्टिंगचा कन्सेप्ट रिव्हर्स पद्धतीने वापरू शकतो.) म्हणजे आजचा अल्पभूधारक आपली शेती आस्थापनांना विकून परत त्याच जमिनीवर राबणार.>> ==>> अल्प भूधारकांनी आपली शेती कोणालाही विकू नये याच मताचा आहे मी. मग हेच एकीकरण गावपातळीवर घडवलेलं काय वाईट?>>> ==>> गावपातळीवर गटतट विसरून फक्त फायद्यासाठी एकत्र यावे एवढेच वाटते. कारण सगळे व्यापारी, राजकारणी आणि उपभोक्ते फायद्यासाठी लगेच एक होतात. त्यांचा कित्ता आपण गिरवला तर काही अनैतिक नाही असे वाटते. हे बरोबर बोललो का मी? मला शेतीची शून्य माहिती आहे. पण अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.>> ==>> काही ठिकाणी आपले मतभेद असतील बहुदा पण इथे शून्य माहिती असून देखील शेतीबद्दल संवेदनशीलता दाखवलीत याबद्दल ऋणी आहे. कारण काही महानुभाव "परवडत नसेल तर धंदा बंद करा/ जमिनी विकून टाका" असे लगेच वसकन सल्ला देतात. अधिक माहिती घायची असेल तर प्रत्येक्षात शेती करा. (स्वतःची नसेल थोडे दिवस विनामोबदला दुसऱ्याच्यात येऊन राबून पहा). शेती सारखी मज्जा नाही.

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 19:56
लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात.. विशुमित जी.. आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो.. माझा मुदा हमीभावाचा होता.. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे.. एक उदाहरन देतो २०१३-१४ ला सांगली या भागात शेतीच्या संदर्भात जाण्याचा योग आला हळद पिकाचं उत्पादन आणि भाव पाहून आमचेही डोळे चमकले.. लावली दोन एक्कर हळद उत्पन्न झाले एकरी २५ क्विंटल भाव भेटला १२ हाजराचा.. रग्गड कि.. मग समजलं काही लोक शेती करून सफारी गाडीत कसे फिरतात.. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे.. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही.. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या...असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात.. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही.. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 19:57
लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात.. विशुमित जी.. आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो.. माझा मुदा हमीभावाचा होता.. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे.. एक उदाहरन देतो २०१३-१४ ला सांगली या भागात शेतीच्या संदर्भात जाण्याचा योग आला हळद पिकाचं उत्पादन आणि भाव पाहून आमचेही डोळे चमकले.. लावली दोन एक्कर हळद उत्पन्न झाले एकरी २५ क्विंटल भाव भेटला १२ हाजराचा.. रग्गड कि.. मग समजलं काही लोक शेती करून सफारी गाडीत कसे फिरतात.. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे.. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही.. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या...असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात.. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही.. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..

विशुमित 23/11/2017 - 11:58
आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. >>> ==>> विभागीय मांडणी करून वर्मावर बोट ठेवण्याचा बिलकुल हेतू नव्हता. माती, हवामान, पाण्याचे स्रोत आणि पिकांची निवड ही वेगळी असू शकते एवढेच मला सांगायचे होते. राजकारण दूर ठेवले होते. कृपया गैरसमज करून घेऊ नका. कुठला ही शेतकरी असला तरी त्याला कष्ट आणि भोग सुटलेले नाहीत. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो..>> ==>> तारे वरच टोमॅटो करण्याचं डेरिंग आमच्या एरिया मध्ये काही शेतकऱ्यांनी केले. (मी वयाच्या १७ व्य वर्षी कॉलेज सांभाळून वाडीत प्रथम लागवड केली होती.) त्याला एकरी लाख सव्वा लाख कमीत कमी खर्च येतो. लोकांनी सुरवातीला १०-२० गुंठ्या पासून चालू करून भरगोस उत्पादन काढून प्रथम परिस्थिती सुधारली आणि हळू हळू एकर- दोन एकर वर मजल मारली. हंगामात २ आठवडे जरी चांगला भाव भेटला तर एकरी खर्च जाऊन ३-४ लाख कोठे जात नाहीत. १-२ एकर वाल्यानी बंगले गाड्या घेतल्या. ही वस्तुस्थिती आहे. एवढेच सुचवेल बिन्दास्त डेरिंग करा. फक्त स्टेप बाय स्टेप करा. जास्तीत जास्त काय होईल नुकसान होईल. शेतकऱ्याला नुकसान सोसायचा हजारो वर्षाचा अनुभव आहे. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे>> ==>> सगळं संपले असते तर भारतात ५०% पेक्षा शेतकरी अजून शिल्लक राहिले नसते. शेतकरी कधी संपत नसतो. तो राखेतून उठून पुन्हा भरारी घेत असतो. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. >>> सोयाबीन ला मेन कोर्स मधून नाश्त्याच्या कॅटेगिरी मध्ये आणा. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत>>> ==>> ऐकायचे सगळ्यांचे. करायचे आपल्याला जे जमेल, रुचेल आणि फायद्याचे असेल तेच. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे..>> ==>> योग्य ट्रॅकवर आहेत. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही>> ==>> चालू सरकार शेतकऱ्यांबाबत नालायक आहे. त्यांच्या कडून ठोस उपाय योजना नाही झाल्या तर उलथवून टाका हे सरकार. आमदार खासदारांना जिल्ह्यात फिरू देऊ नका. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या..>>> ==>> योग्य निर्णय. पुरवठा करणे थोडे दिवस थांबवा. १२०-३०० वाले तडफडून जाऊ द्यात. १ रुपयाच्या गुटख्याला आता रु.१० देतात की नाही सांगा. दृष्टिचा कोन बदला. असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात..>>> ==>> हात जोडून कळकळीची विनंती करतो त्या स्टेप ला जाऊ नका. पर्याय शोधत राहा. थोडे दिवस हळदीत काढा आणि फंड मॅनॅजमेण्ट शिका. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही..>>> ==>> आमच्या कडे टोमॅटो विकून क्रेटा/ब्रीझा घेऊन फिरायला लागलेत लोक. सीताफळ येते का बघा. भविष्य चांगले आहे या फळाला. खूप कमी खर्चात त्याची फळबाग येते. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..>>> ==>> हे सगळे खरेच आहे त्यात कसले ही दुमत नाही. पण संघर्ष शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजला आहे. लढत राहा. सगळ्यात महत्वाचं राहिले- घरातला एक तरी पोरगा नोकरीला लावा. त्याला नुसता साहेब बनवू नका. त्याच बरोबर शेतीची जवाबदारी आणि कारभार पण सोपवा. तो तिकडे अमेरिकेत असला तरी ही.

मोदक 23/11/2017 - 12:14
बहुतांश प्रतिसादाशी सहमत आणि योग्य सल्ल्याबद्दल अभिनंदन. जिथे सहमत नाही त्याबद्दल चर्चा सुरू झाली तरच चर्चा करेन अन्यथा तो मुद्दा सध्या बाजूला ठेवला तरी चालेल.

विशुमित 24/01/2018 - 11:09
टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही..>>>>>> ==>> टोमॅटो बाबत ही सकारात्मक बातमी. सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला तर हे पीक चांगली नगद मिळवून देऊ शकते. कष्ट, जोखीम आणि खर्च थोडा जास्त आहे. पण प्लॉट जर चांगला बसला तर खैसासारखं उत्पादन आणि किमान २ आठवडे चांगल्या रेटची लॉटरी लागली तर पैशाचा पाऊसच. https://www.loksatta.com/aurangabad-news/tomato-production-in-aurangabad-1620957/

अँड. हरिदास उंबरकर 22/11/2017 - 20:05
खरे साहेब..लढा हक्काचा म्हटल्याबद्दल अगदी भरून आल..मनापासून धन्यवाद.. ताकला जावून गाडगे लपविन्याचा प्रकार शेतकरी करत नाहीत.. त्यामुळे लढा 'आर्थिक' च आहे.. आपल्या शुभेछ्या या संघर्षाला नक्कीच बळ देतील.. पुन्हा धन्यवाद

तर्राट जोकर 22/11/2017 - 20:05
इथं घसा फोडून काही उपयोग नाही उंबरकरसाहेब, इथं फक्त संघ भाजपचं कौतुक करायचं असतं, आम्ही शेतीत कसा पैसा कमवला इतकंच सांगायचं असतं. वेळ वाया घालवू नका. शेतीत समस्या सांगितली रे सांगितली की तुमचे कपडे फाडून काळं फासून ढुंगणावर लाथा मारुन घरी पाठवतात... अतिशय सुसंस्कॄत आहेत इथले सदस्य बरं का.

सुबोध खरे 23/11/2017 - 10:49
जोकर बुवा तुमचे कपडे फाडून काळं फासून ढुंगणावर लाथा मारुन घरी पाठवतात. काय पण सुसंस्कृत भाषा आहे? फारच जळजळ होते आहे का? कि मळमळ? कि भळभळ होते आहे जखमेत? का आपले "जुने दिवस "आठवतायत? भाषा "तिथलीच" परत परत वर येते आहे म्हणून विचारले? सारे प्राणी माझे बांधव आहेत. हे आपल्याच वैयक्तिक माहितीतील वाक्य आपण सिद्ध करू पाहताय का?

उपेक्षित 23/11/2017 - 12:40
सर्वांना विनंती कि इथले काही सदस्य उगाच संघ/ भाजप / इत्यादी विषय आणून चांगली चाललेली चर्चा भरकटत नेत आहेत त्यामुळे त्या सदस्यांकडे दुर्लक्ष करा प्लीज.

अँड. हरिदास उंबरकर 25/11/2017 - 12:02
विशुमित जी.. आपल्या तात्विक आणि अभ्यासपूर्ण सल्ल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद.. आपली प्रतिक्रिया मार्गदर्शन करणारीच नाही तर नवी उर्मी देणारी आहे.. यावेळी नक्की टमाट्याचा प्रयोग करून पाहू.. सुरवातीला कमी क्षेत्र का होईना पण अनुभव घ्यायचा विचार आहे.. पानमळा यासाठीही आपण सुचविलेला मार्ग उपयुक्त ठरेल.. पण,यात एक अडचण आहे.. जून पासुन ते ऑक्टोबर पर्यंत साधरणतः पानमळाचे उत्पादन सुरु होते. दररोज यातील पाने काढली नाही गेली तर खराब होतात.. आणि उत्पादन कमी झाल्याचा फटका बसतो. शिवाय मद्रास आणि इतर राज्यातून विड्याची पाने महाराष्टात येतात आणि मार्केट पडते.. फंड मॅनेजमेंट चा आपला सल्ला निशचितच उपयोगात आणण्यासारखा आहे.. त्यातून बरच काही सध्या होईल...याबाबत आपणाकडून सखोल मार्गदर्शनाची विनंती सुद्धा आहे..काय चांगल काय वाईट यावर फक्त चर्चा करून थांबण्यापेक्षा आपण चर्चेला मार्गदर्शक वळण देत उपयुक्त माहिती दिली.. त्याबद्दल धन्यवाद

विशुमित 25/11/2017 - 12:33
आपल्या तात्विक आणि अभ्यासपूर्ण सल्ल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद..>> ==>> मी केलेला दावा तात्विक किंवा अभ्यासपूर्ण गटात बसत असेल मला तरी खात्री वाटत नाही हे पहिले नमूद करू इच्छितो. कारण यासाठी मी कोणत्याही थेरी किंवा संघटनेच्या तत्वज्ञानाचा आधार घेतलेला नाही. जे काही ९-१० वर्षातील अनुभव आले आणि ज्या घेतलेल्या निर्णयांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना पदरी थोडेफार यश मिळाले, त्याची ही शिदोरी आहे. पानमळा -->> ==>> पुरवठा थांबवला की नुकसान आपले होते हे मान्य आहे. शेतकऱ्यांची होल्डिंग पावर नक्कीच कमी असते. पण शेर मार्केट सारखा थोडा संयम दाखवला आणि कृत्रिम आभास निर्माण केला तर कालांतराने नक्की फायदा होऊ शेकेल. अशा स्ट्रेटीजी ची शेतकऱ्यांना शिक्षण देणारी कोणतीच संस्था अजून तरी माझ्या पाहण्यात आली नाही. लोक फक्त सेंद्रिय शेती, झिरो बजेट शेती असल्या अव्यावहारिक कलासेस ची दुकानं उघडून बक्कळ कमवत आहेत. फंड मॅनेजमेंटचा आपला सल्ला निशचितच उपयोगात आणण्यासारखा आहे.>>> ==>> फंड मॅनेजमेंट मध्ये जेव्हा प्रत्येक शेतकरी प्राविण्य मिळवेल त्यावेळेस पिळवणूक करणाऱ्या प्रत्येक स्टेकहोल्डरच्या पेकटात लाथ घालण्याचे सामर्थ्य निर्माण होईल. आजच्या आज गुगल प्ले स्टोर वरून Agriculatural Accounting software नावाचे यॅप डाउनलोड करा आणि रोजच्या रोज खर्च आणि उत्पन्न च्या इंटऱ्या पोस्ट करा. ३ वर्षांनी मला कळवा तुमच्या डिसिजन मेकिंग मध्ये किती फरक आणि यश मिळाले ते. हे यॅप डाउनलोड करायला इतरांना प्रोत्सहीत करा. याबाबत आपणाकडून सखोल मार्गदर्शनाची विनंती सुद्धा आहे.>>> ==>> मार्गदर्शनापेक्षा हातात हात घालून हा खडतर प्रवास चालू ठेवू.

मोदक 26/11/2017 - 20:42
या धाग्यावर चांगली चर्चा सुरू आहे म्हणून इथेच विचारत आहे. वरती एके ठिकाणी "शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. " असे वाचले. म्हणजे शेतकर्‍याने शेतात काय पिकवावे यावर सरकारचे नियंत्रण असते का..? जर योग्य भाव मिळणार नाही असा शेतकर्‍याचा पुर्वानुभावरून कयास असेल तरीही काय पिकवावे हे सरकार ठरवते का..? मी जनरल सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल विचारत आहे, या धाग्यावर तरी मोदी विरूद्ध काँग्रेस दळण दळू नये. तसेच या धाग्यात मुद्दे नसतील मात्र शंका वाटल्या तरी येथेच लिहेन कारण विशुमीत बहुतांश प्रतिसादात चांगली माहिती देत आहेत.

अँड. हरिदास उंबरकर 27/11/2017 - 10:05
शेतकरयाने आपल्या शेतात काय पिकवावे? याच बंधन सरकार घालत नसले तरी काय पिकवु नये याचे बंधन आहे.. अर्थात अफु पिकवता येत नाही.. या मुद्द्याला थोड़ विस्तृत केल तर आशय समजन्यास मदत मिळेल.. शेतीत काय पिकवावे हे अर्थातच शेतकरी ठरवितो.. त्यासाठी कुठलेच बंधन नाही.. परंतु कोणते बियाणे लावावे यावर सरकारी नियंत्रण आहे. शेतकरी आपल्या कडिल उपलब्ध गावरान बियाणे पेरू शकतो.. किंव्हा बाजारातील बियाणे खरेदी करुण त्याची पेरणी केल्या जाते. बाजरात कोणत्या बियाणाना विक्री परवानगी द्यायची हे सरकार ठरविते. आजरोजी ९९ टक्के शेतकरी बाजारतील बियाणे पेरतात. म्हणजेच पिकांची निवड शेतकरी करत असला तरी बियांन्यांची निवड सरकार करते.. बीटी कॉटन चा मुद्दा यासाठी चांगले उदाहरण राहील. यात काही गैर आहे अस म्हणता येणार नाही.कारण शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिच् बियांण उपलब्ध व्हाव यासाठी ही उपाययोजना आहे. इतकेच नाही तर, कीटकनाशक रासायनिक खते यावर ही सरकारचे नियंत्रण असते.. कृषी खाते. गुणवत्ता नियंत्रण नावाचा स्वतंत्र विभाग या मार्फत कोणते बी लावायचे, काय फवारायचे याचे प्रमाणीकरण सरकारच्या यंत्रणा करतात. सरकारचे शेतीवर लक्ष असते. आणि महत्वाचे म्हणजे हे सगळ करण्यासाठी मोठी यंत्रणा सरकार संभालत आहे. शेती माल उत्पादित झाला की तो कुठे विकावा यासाठी ही सरकारची बंधने आहेत.. कापूस एकाधिकार आणून कापूस परराज्यात विकायला बंधन घालण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा कापूस आपल्याला मध्यप्रदेश मधे विकता येत नाही. इतकेच..

मोदक 27/11/2017 - 10:54
१) कोणते पीक लावावे ही निवड शेतकरी करतो - सरकार फतवे काढत नाही. २) पीक लावण्यातला सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तेसाठी आवश्यक आहे. बरोबर..?

मोदक 27/11/2017 - 10:56
२) हा मुद्दा पीकाच्या बियाणांची उपलब्धता ते देखभाल या टप्प्यावरचा सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तेसाठी आवश्यक आहे. असे वाचावे.

अनुप ढेरे 27/11/2017 - 11:12
कापूस एकाधिकार आणून कापूस परराज्यात विकायला बंधन घालण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा कापूस आपल्याला मध्यप्रदेश मधे विकता येत नाही.
हे बरच चिंताजनक आहे. शेतकरी संघटना कधी हा नियम उठवा अशी मागणी देखील करतात का? का असले जाचक नियम मेन मुद्दे नाहीत?

mayu4u 27/11/2017 - 10:15
वाचतो आहे. विशुमित यांचे मुद्देसूद प्रतिसाद वाचून आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला, आणि प्रॅक्टिकल उपाय वाचून आनन्द देखील झाला. अभिनंदन!

विशुमित 28/11/2017 - 10:31
माझा शेतीबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्याबाबत शरद पवारांच्या शेती विषयक विचारांचा खूप मोठा हात आहे. -- अवांतर: सहसा प्रॅक्टिकल आणि मुद्द्याला धरूनच मी चर्चा करत असतो. धक्के वगैरे देत नाही. स्तुती करण्याच्या बहाण्याने शालूतून जोडे मारण्याचा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका माझ्या नजरे अडून निसटली नाही. तीन सायकली, ट्रक वगैरे घेऊन मी सदस्यांच्या पाठीमागे धावून फोल्लोव अप करत बसत नाही. असो.... --- बाकी अभिनंदनासाठी धन्यवाद...!! -- (पवारांचे नाव ऐकून विचारात बदल होतील बहुतेक.)

mayu4u 28/11/2017 - 11:38
मुळीच नाही... आधी म्हटल्याप्रमाणे मुद्देसूद प्रतिसाद आवडले. तुमचा दृष्टिकोन अनुभवातून प्रगल्भ झालेला दिसतोच आहे. :)
स्तुती करण्याच्या बहाण्याने शालूतून जोडे मारण्याचा प्रयत्न तर नाही ना
स्तुती केलीये हे अधिक महत्वाचं नाही का? :P शालजोडीतनंच नव्हे, तर अगदी उघड मुद्द्यातून गुद्दे द्यावेत आणि घ्यावेत; पटेल त्यावर विचार करावा आणि पटत नाही ते फाट्यावर मारावं असं माझं पहिल्यापासून मत आहे. मिपा वरचं मोकळंढाकळं वातावरण मला आवडतं ते त्यासाठीच!
तीन सायकली, ट्रक वगैरे घेऊन मी सदस्यांच्या पाठीमागे धावून फोल्लोव अप करत बसत नाही.
काही सन्माननीय सदस्य (हिंदी पिच्च्रातले वकील लोक्स "मेरे काबील दोस्त" म्हणतात तसं) असतातच तसे पेशल! तुमचाही "रामदास आदिलशहाचे हेर होते" या विधानाचा पुरावा पेंडिंग आहेच; पण त्याचा फोल्लोव अप इकडं नको. इथं मुद्देसूद चर्चा सुरूय. ;) पुनश्च शुभेच्छा! -(तुमच्या बांधाला भेट देण्यास उत्सुक) मयुरेश

विशुमित 28/11/2017 - 11:58
पण त्याचा फोल्लोव अप इकडं नको. इथं मुद्देसूद चर्चा सुरूय.>>> ==>> धन्यवाद..!! संबंधित धाग्यावर फोल्लोव अप घेतलतर माझी बिलकुल हरकत आणि तक्रार नाही. (आमच्या कडे हुरडा नसतो नाहीतर पुढच्या महिन्यातच बोलावले असते. पण टोमॅटोच्या सीजनला अवश्य येऊन जा मे- जून मध्ये)

mayu4u 28/11/2017 - 15:51
राज्यकर्त्यांनी सोयीस्कर, सूचक पण असत्य विधानं करून तपासाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केल्यानं कदाचित लोकांनी सरकारला घरी पाठवल्याचं काँग्रेस विसरली, असं गौरी लंकेश प्रकरणावरून वाटतंय.

नाखु 29/11/2017 - 10:05
सर्वांना विनंती,या धाग्यावर दुसऱ्या धाग्यांचा विषय/प्रतीवाद नको शेतीवर विधायक चर्चा व्हावी यासाठी सर्वांनी हातभार लावला तर खूप चांगले शहरातील अनभिज्ञ नाखु पांढरपेशा बिनसुपारीवाला

अँड. हरिदास उंबरकर 28/11/2017 - 08:58
कापूस एकाधिकार, खुली व्यवस्था, निर्यात बंदी यासाठी दिवंगत शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात् हजारो आंदोलने झाली.. नंतरच्या काळात हे मुद्दे संघटनांच्या अजेंड्यावरुण गायब झाले..वास्तव आहे. गुणवत्ते साठी सरकारी हस्तक्षेप असावा.. मान्य... पण गुणवत्ता दिल्या जाते का?? बोगस बियांन्यांच्या शेकडो घटना दरवर्षी उघड होतात, यासाठी कृषि विभागला जबाबदार धरावे का? नुकतीच यवतमाळ मधे घडलेल्या घटनेला जबाबदार कोण? हवांमनानुसार होणारे बदल, त्यामुळे पिकांवर होणारा रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना कारव्यात यासाठी कृषि विभाग आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तविन्यासाठी यंत्रणा आहे. परंतु या विभागानी कधीच अचूक अंदाज वर्तविला किंव्हा पिकांवर येणाऱ्या एकाद्या रोगाला हानि होण्यापूर्वी थांबविले, अस माझ्या तरी एकन्यात नाही.

अँड. हरिदास उंबरकर 28/11/2017 - 09:21
यंदा बीटी कापसावर गुलाबी बोंडअळीच्या किडीने आक्रमण केले आहे. कापसाच्या लागवडीसाठी केलेला खर्चही निघणे मुश्कील झाले आहे. बोंडअळीच्या रोगाने कापसाच्या उभ्या शेतावर नांगर चालवून शेतकऱ्यांना पिक काढून टाकाव लागत आहे..बीटी कापसाचे बियाणेच या बोंडअळीचा प्रतिकार करण्यास सक्षम नसल्याचे आता सांगण्यात येत आहे.. बर हां रोग यावर्षीच् आला नाही तर यागोदारही याची लागण झालेली आहे.. त्यामुळे, बोंडअळीला अटकाव करण्याच्या दृष्टीने सुधारित वाण किंवा अन्य उपाययोजना करण्यात यायला हव्या होत्या. पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्या गेले.. आज त्याचा फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे.

अमर विश्वास 28/11/2017 - 13:59
हरिदासजी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना २०१३ साली संपुष्टात आल्याचे वाचले होते .. अजून योजना सुरु आहे ?

अमर विश्वास 28/11/2017 - 13:59
हरिदासजी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना २०१३ साली संपुष्टात आल्याचे वाचले होते .. अजून योजना सुरु आहे ?

पिवळा डांबिस 29/11/2017 - 00:57
अतिशय माहितीपूर्ण धागा. शेतीबद्दल वर्तमानपत्रातून जे वाचतो त्यापेक्षा कितीतरी उपयुक्त माहिती मिळाली. दोन प्रश्न इथल्या महितगारांसाठी: १. शेतीतील फंड मॅनेजमेंट हा काय प्रकार आहे? कुणी थोडक्यात समजावून देईल का? २. अवकाळी पावसाने पीक बुडू नये म्हणून पाऊस कधी येईल / थांबेल हे प्रेडिक्शन करणारी काही मॉडॅल्स नसतात का? आता सगळीकडॅ कॉम्प्यूटर्स आलेत. ते वापरून मॉडॅल्स चालवून ती माहिती शेतकर्यांपर्यंत टीव्ही/रेडिओद्वारे पोचवता येणार नाही का? पाश्चात्य देशांत अशी प्रत्येक दिवशी माहिती लोकल रेडिओ/ टीव्ही स्टेशन्सवरून दिली जाते. उदा. आज दुपारी दोन ते सात पाऊस पडेल. जी बर्‍यापैकी अचूक असते (+/- ३० मिनिटे). अशी काही सोय प्रत्येक जिल्हा लेव्हलवर उपलब्ध होऊ शकणार नाही का? (पडणार्‍या पावसाबाबत काय उपाय योजायचे हा पुढला प्रश्न पण तो कधी पडणार हे जरी माहिती झालं तरी शेतकरी निश्चित काहीतरी उपाय शोधून काढतील.... अज्ञतेबद्दल क्षमायाचना.

विशुमित 29/11/2017 - 12:16
१. शेतीतील फंड मॅनेजमेंट हा काय प्रकार आहे? कुणी थोडक्यात समजावून देईल का?>>> ==>> मोडक्या तोडक्या शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न करतो. हजारो कंपन्या त्यांचे हिशोब ठेवण्याकरिता मोठं मोठाले प्याकेज देऊन चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कॉस्ट अकाउंटंट्स आणि इतर अकाउंटंट्स नेमतात. यांचे काम फक्त वैधानिक पालन (Statutory Compliance ) एवढेच नसून सिनियर मॅनॅजमेण्टला वेळो वेळी निर्णय घेण्याकरीत उपयुक्त लेखा आणि खर्चाबाबत माहिती पुरवणे हे सुद्धा असते. या माहितीच्या आधारे मॅनॅजमेण्ट यशस्वी निर्णय घेऊ शकते. हे तर सर्व सर्वसृत आहे. तसेच शेतीला व्यवसाय म्हणून आपण गणले तर शेतकऱ्यांजवळ सुद्धा अशा प्रकारची हिस्टोरिकल कॉस्ट बद्दलची माहिती भविष्यातील निर्णय घेण्याकरिता उपलब्ध असली पाहिजे. शेतकऱ्यांना जमा खर्च आणि ताळेबंद जर कोणी मांडून समजावून सांगितले तर ते किती पाण्यात आहेत हे समजेल. हवेच्या दिशेवर, वातावरणातील उष्णतेवरून, सूर्याच्या किरणांवरून हवामानाचा जवळपास अंदाज लावू शकणारा शेतकरी ह्या लेखा माहितीतून भविष्यातील आर्थिक अंदाज लावण्यात सक्षम होईल असा विश्वास आहे. मी जे अकाउंटिंग अँप सांगितले आहे हे फक्त सूचक आहेत. अशा प्रकारचे आणखी डीटेल्ड अँप प्लेयस्टोर उपलब्ध असतील. पण शेतकऱ्यांनी जमा खर्चाची नोंद करण्याची सवय लावून घेत सातत्य राखले तर कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा आर्थिक दृष्ट्या किती पाण्यात आहात याचा अंदाज येईल. शेतकऱ्याने नेहमी conservatism principle पाळले तर तिकडे वादळ येऊ देत, गारपीट होऊ देत, भाव पडू देत नाहीतर रोग पडू देत सतत हाताचे राखून ठेवले जाऊ शकते. आंधळी आणि ऐकीव माहितीच्या आधारे जोखीम उचलण्यापेक्षा तुमच्या स्वतःच्या डेटाबेसच्या आधार घेऊन घेतलेला निर्णय कधीही फायदेशीर होऊ शकतो.

पिवळा डांबिस 29/11/2017 - 22:49
माहितीबद्दल धन्यवाद विशुमीतजी. तुम्ही म्हणता ते अगदी खरं आहे. शेती हा देखील शेवटी एक धंदा आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना आपल्या शेतीचा जमाखर्च, ताळेबंद आणि बाजारपेठ यांची माहिती/ज्ञान असणं अतिशय आवश्यक आहे. जसं उत्तम स्वयंपाक करू शकणारी व्यक्ती यशस्वी रेस्टॉरंट चालवू शकेलच असं नाही, त्याप्रमाणेच हे देखील आहे.

अँड. हरिदास उंबरकर 29/11/2017 - 09:22
पिवळा डांबिस यांच्यासाठी.. *फंड मॅनेजमेंट* बाबत *विशुमित* जी यांनी सखोल माहिती दिली आहे.. त्यासाठी लागणारे ऍप्स ही त्यानी सांगितले आहे.. आपन उपस्थित केलेला दूसरा मुद्दा आवश्यक तितकाच चर्चा करन्यासरखा आहे... इंडियन मट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्याला आपण वेधशाळा म्हणतो, ही गेल्या 137 वर्षांपासून हवामानाचा अंदाज वर्तविण्याच काम करतेय. काळानुसार या संस्थेत सातत्यानं बदल घडवून आणल्या गेले, नवनवीन यंत्रणासाठी कोट्यावधीचा खर्च करून तिला नेहमी अद्ययावत करण्यात आले मात्र तरीही हवामानखात्याचे अंदाज सपशेल चुकतात.. परदेशात हवामानाचा अचूक अंदाज सांगणाऱ्या संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक आपत्तीची वेळेआधी माहिती मिळते आणि त्यावर उपाययोजना करायाला वेळ मिळतो. भारतातही अशी यंत्रणा उभी राहिल्यास त्याचा मोठा लाभ देशातील शेतकऱयांना होऊ शकेल.. आज संपूर्ण देशात शेती सुधारणेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञाने शेती करावी असा सल्ला देणारेही कमी नाहीत. मात्र ज्या अंदाजावर शेतीचे गणित अवलंबून असते त्याबाबत दुर्दैवाने कुणी काहीच बोलत नाही. पावसाचा अचूक अंदाज जर शेतकऱयांना समजला तर शेतीतील बरेचशे नुकसान टाळत येऊ शकेल. मान्सूनच्या अचूक आगमनावर शेतकर्याना पेरण्या करता येतील. अवकाळी, अतिवृष्टी, गारपीठ याचाही अंदाज शेतकर्याना समजला पाहिजे. त्यासाठी अचूक हवामान अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. नुसती यंत्रणा उभारून चालणार नाही तर तिची उपलब्धता वेळोवेळी तपासली गेली पाहिजे. अतिवृष्टीचा इशारा असो की वातावरणातील उष्मा, नागरिकांना हवामानविषयक अधिकृत आण‌ि अचूक माहिती मोबाइलवर मिळावी अशी व्यवस्था उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. आज हवामानविषयक माहिती देणारे अनेक अॅप्स मोबाईलवर उपलब्ध असले तरी त्यातून मिळणाऱ्या माह‌ितीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह असते. विशेषतः पावसाळ्यात अनेकांना पुढील २४ तासांच्या पूर्वानुमानापेक्षा येत्या चार ते सहा तासांत आपल्या शहराचे हवामान कसे असेल हे जाणून घेण्यात अधिक रस असतो. ही सर्व माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवणारी विश्वासहार्य यंत्रणा कार्यन्वित करणे गरजेचे बनले आहे. अर्थात हवामानाचा अंदाज वर्तविणे साधेसोपे काम मुळीच नाही. मान्सूनचा अंदाज वर्तवण्यासाठी अनेक निकष पाहिले जातात. हे निकष अत्यंत किचकट तसेच गुंतागुंतीचे असतात. तापमान, हवेचा दाब, वाऱ्याची दिशा आदी अनेक बाबींच्या अभ्यासाअंती हवामनाचा अंदाज ठारविला जातो.. आजच्या आधुनिक युगात हे अश्यक्या नक्कीच नाही..

विशुमित 29/11/2017 - 12:32
मागे एका धाग्यावर डॅशबोर्डबाबत मी लिहले होते. त्या अनुषंगाने प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायती समोर शेर मार्केट मध्ये जसा डॅश बोर्ड लावला जातो तसा शेतीविषयक माहितीसाठी डिजिटल डॅशबोर्ड लावणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लोकांमध्ये चर्चा होऊन उपयुक्त निर्णय घेतले जाऊ शकतील. पारावरच्या गप्पाना शेतीच्या डॅशबोर्डचा नवीन विषय मिळाला तर मंथनातून चांगली वाईट रत्ने बाहेर पडतील. मोबाईल वर येणाऱ्या माहितीची एवढा परिणाम गाव पातळीवरती होणार नाही. या डॅशबोर्ड मध्ये हवामानाचा अंदाजाव्यतिरिक्त देश विदेश,राज्य आणि जिल्हास्तरीय शेतमालाचे उत्पादन, आवक, मागणी आणि दर रोजच्या रोज झळकले पाहिजे. त्याच बरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतीविषयक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कोण कोणते निर्णय घेतले याबाबत सोप्या शब्दांमध्ये टॅगलाईन दिसल्या पाहिजेत.

पिवळा डांबिस 29/11/2017 - 23:17
हरिदासजी, तुमच्या वर लिहिलेल्या विस्तृत माहितीशी मी सहमत आहे. हे सगळं व्हायला हवं हे मान्य, पण ते का होत नाही हा माझा प्रश्न (तुम्हाला नव्हे, इन जनरल) आहे. उदा. अद्ययावत यंत्रणा देऊनही हवामान खात्याचे अंदाज का सपशेल चुकतात? "कुलाबा वेधशाळा म्हणे पावसाच्या सरी आणि सांताक्रूझ म्हणे आकाश निरभ्र" हा पुलंचा साठीच्या दशकातला विनोद अजूनही का खरा वाट्तो? मी अमेरिकेत रहात असलो तरी मी रहात असलेला जिल्हा हा शेतीप्रधान आहे. मोसंबी, लिंबू, स्ट्रॉबेरी, द्राक्षं, अ‍ॅव्होकॅडो ही मुख्य पिकं. इथे पाच लोकल चॅनल्स आहेत (तीन वायुतरंगावर आणि दोन केबल), सगळ्याचे अंदाज जवळपास सारखे असतात. पुन्हा लोकल चॅनलना परवडतं म्हणजे हे तंत्रज्ञान फार महागही नसावं. मग आपल्याकडे ते का होऊ नये? महाराष्ट्रातली शेती गरीब असेल तर जिथे तो अडथळा नाही त्या पंजाब/ हरियाणामध्ये तरी ती सोय आहे का? आणि असल्यास आपल्याकडल्या प्रगतीशील शेतकर्‍यांना ते सुरू करता येणार नाही का? टीव्ही सोडा पण साधं एखादं एफेम रेडिओ स्टॅशन तरी? मी आरामखुर्चीत बसून फुकट सल्ले देण्याचा प्रयत्न खरोखरीच करत नाहिये. तर समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. चूक भूल द्यावी घ्यावी...

श्रीगुरुजी 29/11/2017 - 15:58
अनेक जण सांगतात की शेतीत गुंतवणूक वाढली पाहिजे. शेतीत गुंतवणूक करायची म्हणजे नक्की कोणी व कशात गुंतवणूक करायची? ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा नव्हती त्यांना शेतजमीन विकत घेता येत नाही. म्हणजे अशी माणसे शेतीत गुंतवणूक करू शकतील का?

विशुमित 29/11/2017 - 16:30
याबाबत माझ्या डोक्यात काही विचारचक्र चालू आहे. प्रतिक्रिया विस्कळीत असेल. कृपया कॅलॅरिटी साठी मदत करा. ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा नव्हती त्यांना शेतजमीन विकत घेता येत नाही, हा मुद्दा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याकारणाने तूर्तास बाजूला ठेऊ. आमच्याकडे गुंतवणूक करण्याचा एक प्रकार चालू आहे (नक्की शब्द आठवत नाही). फिरस्ती मेंढी/शेळी पालन करणारा समाज (मुख्यतः धनगर समाज) याला आपण मेंढ्या किंवा शेळी किंवा त्याची पिल्ले खरेदीसाठी पैसे द्यायचे. मग तो त्या शेळ्यामेंढ्याना संभाळत राहतो. त्या शेळ्यामेंढ्यापासून पुढे होणाऱ्या प्रत्येक येतानुसार जेवढी पिल्ले होतील तेवढी अर्धी अर्धी वाटून घेतली जातात. शेळ्यामेंढ्यांच दूध आणि लोकर संभाळणाऱ्याचे. नर पिल्ले असतील तर पैसे पुरवठादार त्याला विकू शकतो आणि जर मादी असेल तर ते चक्र पुढे तसेच चालू ठेऊ शकतो. रोगराई मुळे शेळ्यामेंढ्या दगावल्यातर त्याला सुद्धा काहीतरी तरतूद असते. आता नक्की संपूर्ण माहिती नाही. अशा प्रकारे गुंतवणूक करून एफ डी भिशी पेक्षा चांगले रिटर्न्स लोक मिळवतात असे ऐकून आहे. शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त गरज वेळेवर फंड्स मिळण्याची असते. कष्ट तर तो करतच असतो. याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना जर बाहेरून फंडिंग पुरवले आणि नगदी पिके घेतली तर शेतकऱ्यांबरोबर पत पुरवठादाराला सुद्धा चांगला फायदा होऊ शकतो. दोन्ही पार्टीनी जोखीम व्यवस्थापनाची बाजू नीट सांभाळली तर यश मिळू शकेल असे वाटते. लिखान विस्कळीत आहे, कृपया आशय समजून घ्या.

पुंबा 29/11/2017 - 17:29
विशुमित यांचे सारेच प्रतिसाद आवडले. उंबरकरांचा हवामान अंदाजाबाबतचा प्रतिसाददेखिल आवडला. पिडांकाका,
https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/06/economist-explains-16 http://www.business-standard.com/article/economy-policy/has-india-s-met-dept-failed-us-111071300041_1.html http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/reading-the-rain-is-like-science-fiction/article3683360.ece http://www.hindustantimes.com/editorials/india-has-failed-to-make-the-most-of-the-monsoon/story-2zXYK2LHHRuA2SkC8434lO.html https://thewire.in/180850/imd-weather-prediction-forecast-monsoons-drought-agrometeorology-kharif/ सगळ्यात महत्वाची लिंक https://www.quora.com/Indian-Meteorological-Department-IMD-Why-is-the-weather-forecast-in-India-so-inaccurate-when-compared-to-other-countries-like-USA

मार्मिक गोडसे 29/11/2017 - 18:06
अशा प्रकारची गुंतवणूक उल्हासनगरचे सिंधी मुरबाड, शहापूर भागातील गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीत करतात असं ऐकून आहे. अशा शेतकऱ्यांकडील पूर्ण शेतमाल (भात) कमी दरात विकत घेवून राईस मिलमध्ये सडून बाजारात तांदुळाची विक्री करून भरपूर नफा कमावतात. अर्थात अशा व्यवहारात कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. उदा. प्राप्तीकर (गुंतवणूकदारास ). विषय निघालाच आहे तर एक शंका विचारून घेतो. कधीकाळी शेतकरी असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची कुळ कायद्यामुळे सगळी शेती गेली असल्यास ती व्यक्ती किंवा तीचे वारसदार कायदेशीरपणे शेतकरी राहू शकतात की नाही? किंवा एखाद्या शेतकऱ्याने आपली संपूर्ण शेती विकल्यास तो कायदेशीरपणे शेतकरी राहू शकतो का?
संघटनांचे एकीकरण आणि शेतकरी आंदोलनाची धग ! सध्याचा काळ गुलाबी थंडीचा..या काळात सर्वत्र आल्हादायक आणि शांत वातवरण असते. खरीपाचा हंगाम संपून रब्बीची पेरणी झाल्याने शेतकरी ही या काळात काहीसा 'थंड' असतो. नाही म्हणायला खरिपाचा शेतीमाल विक्री आणि कापसासारखं नगदी पीक घरात येण्याचा काळ असल्याने त्याच्याही हातात दोन पैसे खेळू लागलेले असतात. अर्थात, हे चित्र आता इतिहासजमा झाल्यासारखे असल्याने शेतकऱयांची झोप उडालेली आहे. डोक्यावरील वाढता कर्जाचा डोंगर आणि कवडीमोल भावात विकला जाणारा शेतीमाल पाहून गुलाबी थंडीतही शेतकऱयांच्या अंगाची लाही लाही होत आहे.
राजकारण
लेख

एक अनावृत्त(छी! अश्लिल!) पत्र

पुंबा ·

पुंबा 14/11/2017 - 11:48
बाबू, सुबोध खरे, लेख वाचून अभिप्राय दिल्याबद्दल धन्यवाद. कंजूसकाका, लेख गंडलाय, फालतू आहे, किंवा खरे म्हटले तसे जमला नाही म्हटले असते तर ठीक होतं. वायफाय कशाला काढताय? आणि तो फुकट आहे याची खात्री कशी एवढी?

गामा पैलवान 14/11/2017 - 13:38
पुंबा, मग प्रवास कसा झाला? एकदम ठीकठाक? रस्त्याला किती वळणं होती? खड्डे, खाचखोचा फारशा नव्हत्या ना? सहप्रवासी बरेच होते वाटतं? नाय म्हणजे तुम्ही सदरा, चड्डी, टोपी वगैरे साग्रसंगीत पोशाखात या जागी अवतरलात. म्हणून उपरोक्त प्रश्न पडले. आ.न., -गा.पै.

एस 15/11/2017 - 00:11
हा चित्रपट चित्रकलेच्या न्यूड फिगरेटिव्ह प्रकाराला केंद्रस्थानी ठेवून काही मांडू पाहतो आहे असे प्रथमदर्शनी दिसतेय. चित्रपट पाहिल्यावरच तो नेमका कशावर आहे हे कळेल. सर्वात आधी ह्या विषयावर चित्रपट आणि तोही मराठीतून काढायचं धाडस केल्याबद्दल दिग्दर्शक रवी जाधव यांचे अभिनंदन. आणि चित्रपट न पाहताच केवळ नावात नग्नता आहे म्हणून तो इफ्फीत न दाखवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा निषेध.

रामपुरी 15/11/2017 - 03:49
"खाकी चड्डी, पांढरा सद्रा, माकडटोपी " आणखी एक अजेंडाधारी अवतरलेले दिसतात. चालू द्या...

राही 15/11/2017 - 07:29
अहो असे कित्येक ' अजेंडाधारी' कानाकोपऱ्यात आहेत अजूनही. आणि अनेक स्वच्छतादिन पाळूनही त्यांची ' सफाई' होऊ शकलेली नाहीय. काय करणार! झाडू आणखी जोरात फिरवावा लागणार बहुतेक. काय करणार!

राही 15/11/2017 - 07:40
अहो असे कित्येक ' अजेंडाधारी' कानाकोपऱ्यात आहेत अजूनही. आणि अनेक स्वच्छतादिन पाळूनही त्यांची ' सफाई' होऊ शकलेली नाहीय. काय करणार! झाडू आणखी जोरात फिरवावा लागणार बहुतेक. काय करणार!

शब्दबम्बाळ 15/11/2017 - 06:55
विषय इथं मांडल्याबद्दल धन्यवाद! हल्ली हि संस्कृतीविषयक नाटक फारच वाढत चालली आहेत! काही जणांना ठेका मिळालाय जणू रक्षण करायचा... या सिनेमाने महोत्सवाची सुरुवात होणार होती! हा मान पहिल्यांदा मिळणार होता मराठीला पण चित्रपटाचं नाव काही पटलं नाही वाटत मंत्र्यांना! डायरेक्त्त काढूनच टाकला यादीमधून... कोण म्हणतंय नावात काय आहे म्हणून! इथे बघा... आपल्या रेझ्युमे मध्ये लिहितील कशी संस्कृती वाचवली ते! तिकडे कोणीतरी राजपूत म्हणून विरोध करतायत भन्साळीला, आता अजून एक राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपट "दशक्रिया" ला ब्राम्हण महासंघाने विरोध केलाय म्हणे! परंपरांचा अपमान केला म्हणून! हि बातमी हा समांतर सेन्सर बोर्ड तयार होतोय त्याला वेळीच आवरायला पाहिजे नाहीतर चारचौघात मोकळेपणाने विचार मांडणेही मुश्किल करून ठेवतील पुढे. आता काही लोकांना नेहमीप्रमाणे हि सरकारविरोधी मते असल्यामुळे या अभिव्यक्तीच्या पोकळ बाता वाटतीलही पण निदान अजून तरी या गोष्टी मांडता येत आहेत त्यामुळे थोडं सहन करावं लागेल त्यांना... :)

राही 15/11/2017 - 07:22
मराठी कलासृष्टी ही नेहमीच प्रयोगशील राहिलेली आहे. मराठी सिनेमा मध्यंतरी काही वर्षे त्याच त्याच वळणावर अडकून राहिला होता. आता कुठे नव्या वाटा चोखाळायला सुरुवात झाली होती तो हे विघ्न. मराठी कलाजगताची हानी झाली आहे हे नक्की.

मराठी_माणूस 15/11/2017 - 10:47
https://mumbaimirror.indiatimes.com/entertainment/bollywood/after-s-durga-nude-director-plans-to-move-high-court/articleshow/61651752.cms ह्या बातमीत एका ठीकाणी असे म्हटले आहे की ज्युरींनीच ही फिल्म अपुर्ण आहे असे मत दीले होते.

पुंबा 15/11/2017 - 11:54
एसभौ, राहीताई, शब्दबंबाळभौ, धन्यवाद. या विषयाचे गांभिर्य लोकांच्या लक्षात येत नाहीये अजूनही. ज्या चित्रपटाची निवड ज्युरींनी चित्रपट पाहून केली होती त्याला माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सेन्सॉर करणे तेदेखिल कसलेही कारण न देता हे गैर आहे. कायद्याच्या दृष्टीने आणि एकूणच सरकार या संस्थेकडून जे दायित्व अपेक्षित असते तिचा अधिक्षेप करणारे देखिल. आम्ही काय वाट्टेल ती अभिव्यक्ति अडवू शकतो, त्यासाठी कसले कारण देण्यास आम्ही बाध्य नाही ही भुमिका घेणारे अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन लोकशाहीत कसे काय असू शकते? सुमित्रा भावे- सुनिल सुखटणकर यांनी आपला चित्रपट या महोत्सवातून माघारे घेतला, इतरही कलावंत पुढे येत आहेत. आपण मराठी माणसे मात्र रवि जाधव यांना म्हणावा असा पाठींबा देत नाही आहोत. आणि हे आपल्या हजारो वर्षांपासून रसरशीत पणे जोपासलेल्या कलाविषयक जाणीवांच्या र्‍हासाचे सुचक आहे असे मला वाटते.

मराठी कथालेखक 15/11/2017 - 12:33
सहमत.. समांतर सेन्सॉर नसावेच. शिवाय महोत्सवात मंत्र्यांनी ढवढवळा करु नये. नाहीतर ज्युरी नेमण्याला अर्थच उरत नाही.

पुंबा 15/11/2017 - 15:37
सोमणांवर बहिष्कार घालून निषेध करण्याची सक्ती आजिबात केली जाऊ नये. त्यांना आपली निर्मिती लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा आनंद मिळायला हवा.

मराठी_माणूस 15/11/2017 - 20:09
आपण मराठी माणसे मात्र रवि जाधव यांना म्हणावा असा पाठींबा देत नाही आहोत.
http://epaper.timesgroup.com/Olive/ODN/TimesOfIndia/# त्या मल्याळ्ळी फिल्म ला पण काही पाठींबा मिळत नाहीय्ये असे म्हटले आहे.

मराठी कथालेखक 15/11/2017 - 12:29
चांगलं लिहिलंय .. एक सल्ला द्यावासा वाटतोय, बघा पटतो का.संदर्भासाठी एक तळटीप देवून त्यात एखाद्या बातमीची लिंक दिली असतीत किंवा बातमीच थोडक्यात सांगितलीत तर प्रसंगानुरुप लिहिलेल्या या लेखाला पुर्णत्व लाभलं असतं.. सगळ्याच बातम्या वाचनात/बघण्यात येत नाहीत ना...शिवाय लेख जरी वर्तमानातल्या घडामोडींबद्दल असला तरी भविष्यातही तो वाचला गेल्यास वाचकाला संदर्भ लागून लेख पुर्ण कळेल त्याचा आनंद मिळेल असे मला वाटते. वरील एक दोन प्रतिसादांमुळे संदर्भ ध्यानात आला पण प्रतिसादांशिवायही लेखाला पुर्णत्व असावं म्हणून ही सूचना. धन्यवाद.

गामा पैलवान 15/11/2017 - 13:30
म.क., अहो काहीतरीच काय! लेखकाला वाटतं की आपण स्वत: जसे सर्वज्ञ आहोत तसेच वाचकसुद्धा हवेत. मग कंपू बनवायला सोपं जातं. आ.न., -गा.पै.

पुंबा 15/11/2017 - 15:02
बाकी काहीही म्हणा पण सर्वज्ञतेचा आरोप नका करू. आमच्या असीम अज्ञानाची कल्पना आहे आम्हाला. कंपू बनवण्यात स्वारस्य नाही. तुम्ही इतके पिसाळून जाऊन लिहिताना पहिल्यांदाच पाहत आहे. काय झालंय नक्की?

गामा पैलवान 15/11/2017 - 13:34
राही,
मराठी सिनेमा मध्यंतरी काही वर्षे त्याच त्याच वळणावर अडकून राहिला होता. आता कुठे नव्या वाटा चोखाळायला सुरुवात झाली होती तो हे विघ्न.
यासंबंधी काही विदा व/वा पुरावा असल्यास कृपया सादर करावा. तसंच दशक्रिया व न्यूड या दोन चित्रपटांमुळे मराठी कलाजगताचं काय पोषण झालं असतं हे ही समजावून सांगावं ही विनंती. आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक 15/11/2017 - 17:17
मी मिपावरही अशीच संकुचित मनोवृत्तीची आणि पक्षपाती सेन्सॉरशिप अनुभवली आहे.. मी लिहिलेले एक विडंबन मला कोणतीही सूचना/ कारण न देता उखडले गेले होते.

श्रीगुरुजी 15/11/2017 - 18:25
‘न्यूड’ हा सिनेमा सेन्सॉरच झालेला नाही. सिनेमा प्रदर्शित करण्याआधी १६ तारखेच्या आत त्यांना सिनेमाची सेन्सॉर कॉपी द्यायची असते हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा हा ‘इफ्फी’चा नियम आहे. रवी जाधव यांचा हा सिनेमा सेन्सॉरच न झाल्यामुळे आम्ही कोणत्या आधारावर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला निषेध करायचा? याशिवाय दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महोत्सवातील ज्युरींकडून या सिनेमाची निवड करण्यात आली होती आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून याचा विरोध करण्यात आला, असे अधिकृत पत्र मिळालेले नाही. अशी कोणतीही कागदपत्रे नसताना लोकं परस्पर नावं घेत आहेत. सिनेमा महोत्सवात प्रदर्शित करण्यापूर्वी तो सेन्सॉर असावा, अशा प्रतीवर आम्हा सर्व निर्मात्यांची स्वाक्षरी घेतली जाते. या प्रतीवर रवी जाधव यांच्याकडूनही स्वाक्षरी घेतली गेली असणार, असेही त्यांनी सांगितले. https://www.loksatta.com/manoranjan-news/yogesh-soman-marathi-director-producer-actor-will-show-his-marathi-movie-majha-bhirbhir-in-iffi-2017-goa-film-festival-ravi-jadhav-rajesh-mhapuskar-nude-marathi-film-1585792/

कपिलमुनी 15/11/2017 - 21:03
Since the 2016 edition of IFFI uncensored films are allowed to be screened in film festivals. However, the producers of such uncensored films need to get an “exemption certificate” from the Ministry which was denied in the case of both the films, while 11 others in the list of 26 were granted the same. आणि एस दुर्गा मामी मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि त्यांच्याकडे सेन्सॉर चा सर्टिफिकेट पण आहे , तरीदेखील अधिक्षेप करून वगळला आहे.

गामा पैलवान 15/11/2017 - 18:54
पुंबा,
तुम्ही इतके पिसाळून जाऊन लिहिताना पहिल्यांदाच पाहत आहे. काय झालंय नक्की?
खाकी चड्डी, पांढरा सद्रा, माकडटोपी आणि गळ्यात ॲंटी- अश्लैल्य कवच हे सगळं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला उद्देशून आहे ना? आ.न., -गा.पै.

Duishen 17/11/2017 - 19:24
हा प्रसंग कदाचित पुपुल जयकर यांच्या इंदिरा गांधी पुस्तकात वाचल्याचा स्मरतोय. १९७१ साली पाकिस्तान सोबत करार करतांना जन. माणेक शाॅ यांना तो करार उचित वाटला नाही. आपण त्यावेळेस पाकिस्तानी हद्दीत मुसंडी मारली होती पण इंदिरा गांधी करीत असलेला करार उचित नाही असे त्यांना वाटले. त्यांनी आर्मी दिल्लीत उतरवली. यावर इंदिरा गांधी बैचैन झाल्या. त्यांना वाटले की जन. माणेक शाॅ आपली सत्ता उलथवणार का? त्यांनी जन. माणेक शाॅ यांना बोलावून घेतले. बैठक काहीच मिनिटे चालली. इंदिरा गांधीनी त्यांना दिल्लीतील रस्त्यावर सैनिक उतरण्याविषयी विचारले. त्यावेळेस त्यांचे बाणेदार उत्तर होते - "माझे नाक तुमच्या नाकापेक्षा मोठे आहे पण मी इतरांच्या कामात नाक खुपसत नाही." प्रसंग आठवण्याचे कारण की जिथे नाकच नाही अशीही मंडळी / मंत्रालय नको तिथे नाक खुपसत आहे. ही प्रवृत्ती भारताला महागात पडणार आहे. मंत्रालयाला नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही. नुसता "न्यूड" असे चित्रपटाला नाव दिल्यामुळे हजारो वर्षाची संस्कृती धोक्यात येणार असेल तर ती संस्कृती किती तकलादू आहे असे लक्षात येते.

गामा पैलवान 18/11/2017 - 02:46
Duishen,
नुसता "न्यूड" असे चित्रपटाला नाव दिल्यामुळे हजारो वर्षाची संस्कृती धोक्यात येणार असेल तर ती संस्कृती किती तकलादू आहे असे लक्षात येते.
नुसता एक चित्रपट महोत्सवातून माघारी बोलावल्याने भभिव्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात येणार असेल तर ते भभिव्यक्तीस्वातंत्र्य किती तकलादू आहे ते लक्षात येतं. आ.न., -गा.पै.

नाखु 20/11/2017 - 22:32
त्या आडून रा स्व संघाबद्दल ओकार्या काढता येतातच, कंड नाही शमला तरी पित्तदोष कमी होवो हिच सदिच्छा बादरायण संबंध लावुन भरताड लिखाणाला फक्त चोपलं पाहीजे

शब्दबम्बाळ 21/11/2017 - 00:37
ओकाऱ्या काढणारे काढत असतील पण आपली का जळजळ होतेय पण इतकी? काही तरी घ्या म्हणजे बर वाटेल! रा स्व संघ काय आभाळातून पडलाय का टीका न करायला त्याच्यावर? असो... इथे असेही जास्त लिहून फायदा नाही म्हणा... शमवा तुमचा तुम्ही...

मराठी कथालेखक 22/11/2017 - 13:26
रा स्व संघ काय आभाळातून पडलाय का टीका न करायला त्याच्यावर?
एखाद्या संघटनेवर, व्यक्तीवर टीका करणे म्हणजे काही पाप नाही.

पुंबा 14/11/2017 - 11:48
बाबू, सुबोध खरे, लेख वाचून अभिप्राय दिल्याबद्दल धन्यवाद. कंजूसकाका, लेख गंडलाय, फालतू आहे, किंवा खरे म्हटले तसे जमला नाही म्हटले असते तर ठीक होतं. वायफाय कशाला काढताय? आणि तो फुकट आहे याची खात्री कशी एवढी?

गामा पैलवान 14/11/2017 - 13:38
पुंबा, मग प्रवास कसा झाला? एकदम ठीकठाक? रस्त्याला किती वळणं होती? खड्डे, खाचखोचा फारशा नव्हत्या ना? सहप्रवासी बरेच होते वाटतं? नाय म्हणजे तुम्ही सदरा, चड्डी, टोपी वगैरे साग्रसंगीत पोशाखात या जागी अवतरलात. म्हणून उपरोक्त प्रश्न पडले. आ.न., -गा.पै.

एस 15/11/2017 - 00:11
हा चित्रपट चित्रकलेच्या न्यूड फिगरेटिव्ह प्रकाराला केंद्रस्थानी ठेवून काही मांडू पाहतो आहे असे प्रथमदर्शनी दिसतेय. चित्रपट पाहिल्यावरच तो नेमका कशावर आहे हे कळेल. सर्वात आधी ह्या विषयावर चित्रपट आणि तोही मराठीतून काढायचं धाडस केल्याबद्दल दिग्दर्शक रवी जाधव यांचे अभिनंदन. आणि चित्रपट न पाहताच केवळ नावात नग्नता आहे म्हणून तो इफ्फीत न दाखवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा निषेध.

रामपुरी 15/11/2017 - 03:49
"खाकी चड्डी, पांढरा सद्रा, माकडटोपी " आणखी एक अजेंडाधारी अवतरलेले दिसतात. चालू द्या...

राही 15/11/2017 - 07:29
अहो असे कित्येक ' अजेंडाधारी' कानाकोपऱ्यात आहेत अजूनही. आणि अनेक स्वच्छतादिन पाळूनही त्यांची ' सफाई' होऊ शकलेली नाहीय. काय करणार! झाडू आणखी जोरात फिरवावा लागणार बहुतेक. काय करणार!

राही 15/11/2017 - 07:40
अहो असे कित्येक ' अजेंडाधारी' कानाकोपऱ्यात आहेत अजूनही. आणि अनेक स्वच्छतादिन पाळूनही त्यांची ' सफाई' होऊ शकलेली नाहीय. काय करणार! झाडू आणखी जोरात फिरवावा लागणार बहुतेक. काय करणार!

शब्दबम्बाळ 15/11/2017 - 06:55
विषय इथं मांडल्याबद्दल धन्यवाद! हल्ली हि संस्कृतीविषयक नाटक फारच वाढत चालली आहेत! काही जणांना ठेका मिळालाय जणू रक्षण करायचा... या सिनेमाने महोत्सवाची सुरुवात होणार होती! हा मान पहिल्यांदा मिळणार होता मराठीला पण चित्रपटाचं नाव काही पटलं नाही वाटत मंत्र्यांना! डायरेक्त्त काढूनच टाकला यादीमधून... कोण म्हणतंय नावात काय आहे म्हणून! इथे बघा... आपल्या रेझ्युमे मध्ये लिहितील कशी संस्कृती वाचवली ते! तिकडे कोणीतरी राजपूत म्हणून विरोध करतायत भन्साळीला, आता अजून एक राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपट "दशक्रिया" ला ब्राम्हण महासंघाने विरोध केलाय म्हणे! परंपरांचा अपमान केला म्हणून! हि बातमी हा समांतर सेन्सर बोर्ड तयार होतोय त्याला वेळीच आवरायला पाहिजे नाहीतर चारचौघात मोकळेपणाने विचार मांडणेही मुश्किल करून ठेवतील पुढे. आता काही लोकांना नेहमीप्रमाणे हि सरकारविरोधी मते असल्यामुळे या अभिव्यक्तीच्या पोकळ बाता वाटतीलही पण निदान अजून तरी या गोष्टी मांडता येत आहेत त्यामुळे थोडं सहन करावं लागेल त्यांना... :)

राही 15/11/2017 - 07:22
मराठी कलासृष्टी ही नेहमीच प्रयोगशील राहिलेली आहे. मराठी सिनेमा मध्यंतरी काही वर्षे त्याच त्याच वळणावर अडकून राहिला होता. आता कुठे नव्या वाटा चोखाळायला सुरुवात झाली होती तो हे विघ्न. मराठी कलाजगताची हानी झाली आहे हे नक्की.

मराठी_माणूस 15/11/2017 - 10:47
https://mumbaimirror.indiatimes.com/entertainment/bollywood/after-s-durga-nude-director-plans-to-move-high-court/articleshow/61651752.cms ह्या बातमीत एका ठीकाणी असे म्हटले आहे की ज्युरींनीच ही फिल्म अपुर्ण आहे असे मत दीले होते.

पुंबा 15/11/2017 - 11:54
एसभौ, राहीताई, शब्दबंबाळभौ, धन्यवाद. या विषयाचे गांभिर्य लोकांच्या लक्षात येत नाहीये अजूनही. ज्या चित्रपटाची निवड ज्युरींनी चित्रपट पाहून केली होती त्याला माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सेन्सॉर करणे तेदेखिल कसलेही कारण न देता हे गैर आहे. कायद्याच्या दृष्टीने आणि एकूणच सरकार या संस्थेकडून जे दायित्व अपेक्षित असते तिचा अधिक्षेप करणारे देखिल. आम्ही काय वाट्टेल ती अभिव्यक्ति अडवू शकतो, त्यासाठी कसले कारण देण्यास आम्ही बाध्य नाही ही भुमिका घेणारे अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन लोकशाहीत कसे काय असू शकते? सुमित्रा भावे- सुनिल सुखटणकर यांनी आपला चित्रपट या महोत्सवातून माघारे घेतला, इतरही कलावंत पुढे येत आहेत. आपण मराठी माणसे मात्र रवि जाधव यांना म्हणावा असा पाठींबा देत नाही आहोत. आणि हे आपल्या हजारो वर्षांपासून रसरशीत पणे जोपासलेल्या कलाविषयक जाणीवांच्या र्‍हासाचे सुचक आहे असे मला वाटते.

मराठी कथालेखक 15/11/2017 - 12:33
सहमत.. समांतर सेन्सॉर नसावेच. शिवाय महोत्सवात मंत्र्यांनी ढवढवळा करु नये. नाहीतर ज्युरी नेमण्याला अर्थच उरत नाही.

पुंबा 15/11/2017 - 15:37
सोमणांवर बहिष्कार घालून निषेध करण्याची सक्ती आजिबात केली जाऊ नये. त्यांना आपली निर्मिती लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा आनंद मिळायला हवा.

मराठी_माणूस 15/11/2017 - 20:09
आपण मराठी माणसे मात्र रवि जाधव यांना म्हणावा असा पाठींबा देत नाही आहोत.
http://epaper.timesgroup.com/Olive/ODN/TimesOfIndia/# त्या मल्याळ्ळी फिल्म ला पण काही पाठींबा मिळत नाहीय्ये असे म्हटले आहे.

मराठी कथालेखक 15/11/2017 - 12:29
चांगलं लिहिलंय .. एक सल्ला द्यावासा वाटतोय, बघा पटतो का.संदर्भासाठी एक तळटीप देवून त्यात एखाद्या बातमीची लिंक दिली असतीत किंवा बातमीच थोडक्यात सांगितलीत तर प्रसंगानुरुप लिहिलेल्या या लेखाला पुर्णत्व लाभलं असतं.. सगळ्याच बातम्या वाचनात/बघण्यात येत नाहीत ना...शिवाय लेख जरी वर्तमानातल्या घडामोडींबद्दल असला तरी भविष्यातही तो वाचला गेल्यास वाचकाला संदर्भ लागून लेख पुर्ण कळेल त्याचा आनंद मिळेल असे मला वाटते. वरील एक दोन प्रतिसादांमुळे संदर्भ ध्यानात आला पण प्रतिसादांशिवायही लेखाला पुर्णत्व असावं म्हणून ही सूचना. धन्यवाद.

गामा पैलवान 15/11/2017 - 13:30
म.क., अहो काहीतरीच काय! लेखकाला वाटतं की आपण स्वत: जसे सर्वज्ञ आहोत तसेच वाचकसुद्धा हवेत. मग कंपू बनवायला सोपं जातं. आ.न., -गा.पै.

पुंबा 15/11/2017 - 15:02
बाकी काहीही म्हणा पण सर्वज्ञतेचा आरोप नका करू. आमच्या असीम अज्ञानाची कल्पना आहे आम्हाला. कंपू बनवण्यात स्वारस्य नाही. तुम्ही इतके पिसाळून जाऊन लिहिताना पहिल्यांदाच पाहत आहे. काय झालंय नक्की?

गामा पैलवान 15/11/2017 - 13:34
राही,
मराठी सिनेमा मध्यंतरी काही वर्षे त्याच त्याच वळणावर अडकून राहिला होता. आता कुठे नव्या वाटा चोखाळायला सुरुवात झाली होती तो हे विघ्न.
यासंबंधी काही विदा व/वा पुरावा असल्यास कृपया सादर करावा. तसंच दशक्रिया व न्यूड या दोन चित्रपटांमुळे मराठी कलाजगताचं काय पोषण झालं असतं हे ही समजावून सांगावं ही विनंती. आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक 15/11/2017 - 17:17
मी मिपावरही अशीच संकुचित मनोवृत्तीची आणि पक्षपाती सेन्सॉरशिप अनुभवली आहे.. मी लिहिलेले एक विडंबन मला कोणतीही सूचना/ कारण न देता उखडले गेले होते.

श्रीगुरुजी 15/11/2017 - 18:25
‘न्यूड’ हा सिनेमा सेन्सॉरच झालेला नाही. सिनेमा प्रदर्शित करण्याआधी १६ तारखेच्या आत त्यांना सिनेमाची सेन्सॉर कॉपी द्यायची असते हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा हा ‘इफ्फी’चा नियम आहे. रवी जाधव यांचा हा सिनेमा सेन्सॉरच न झाल्यामुळे आम्ही कोणत्या आधारावर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला निषेध करायचा? याशिवाय दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महोत्सवातील ज्युरींकडून या सिनेमाची निवड करण्यात आली होती आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून याचा विरोध करण्यात आला, असे अधिकृत पत्र मिळालेले नाही. अशी कोणतीही कागदपत्रे नसताना लोकं परस्पर नावं घेत आहेत. सिनेमा महोत्सवात प्रदर्शित करण्यापूर्वी तो सेन्सॉर असावा, अशा प्रतीवर आम्हा सर्व निर्मात्यांची स्वाक्षरी घेतली जाते. या प्रतीवर रवी जाधव यांच्याकडूनही स्वाक्षरी घेतली गेली असणार, असेही त्यांनी सांगितले. https://www.loksatta.com/manoranjan-news/yogesh-soman-marathi-director-producer-actor-will-show-his-marathi-movie-majha-bhirbhir-in-iffi-2017-goa-film-festival-ravi-jadhav-rajesh-mhapuskar-nude-marathi-film-1585792/

कपिलमुनी 15/11/2017 - 21:03
Since the 2016 edition of IFFI uncensored films are allowed to be screened in film festivals. However, the producers of such uncensored films need to get an “exemption certificate” from the Ministry which was denied in the case of both the films, while 11 others in the list of 26 were granted the same. आणि एस दुर्गा मामी मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि त्यांच्याकडे सेन्सॉर चा सर्टिफिकेट पण आहे , तरीदेखील अधिक्षेप करून वगळला आहे.

गामा पैलवान 15/11/2017 - 18:54
पुंबा,
तुम्ही इतके पिसाळून जाऊन लिहिताना पहिल्यांदाच पाहत आहे. काय झालंय नक्की?
खाकी चड्डी, पांढरा सद्रा, माकडटोपी आणि गळ्यात ॲंटी- अश्लैल्य कवच हे सगळं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला उद्देशून आहे ना? आ.न., -गा.पै.

Duishen 17/11/2017 - 19:24
हा प्रसंग कदाचित पुपुल जयकर यांच्या इंदिरा गांधी पुस्तकात वाचल्याचा स्मरतोय. १९७१ साली पाकिस्तान सोबत करार करतांना जन. माणेक शाॅ यांना तो करार उचित वाटला नाही. आपण त्यावेळेस पाकिस्तानी हद्दीत मुसंडी मारली होती पण इंदिरा गांधी करीत असलेला करार उचित नाही असे त्यांना वाटले. त्यांनी आर्मी दिल्लीत उतरवली. यावर इंदिरा गांधी बैचैन झाल्या. त्यांना वाटले की जन. माणेक शाॅ आपली सत्ता उलथवणार का? त्यांनी जन. माणेक शाॅ यांना बोलावून घेतले. बैठक काहीच मिनिटे चालली. इंदिरा गांधीनी त्यांना दिल्लीतील रस्त्यावर सैनिक उतरण्याविषयी विचारले. त्यावेळेस त्यांचे बाणेदार उत्तर होते - "माझे नाक तुमच्या नाकापेक्षा मोठे आहे पण मी इतरांच्या कामात नाक खुपसत नाही." प्रसंग आठवण्याचे कारण की जिथे नाकच नाही अशीही मंडळी / मंत्रालय नको तिथे नाक खुपसत आहे. ही प्रवृत्ती भारताला महागात पडणार आहे. मंत्रालयाला नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही. नुसता "न्यूड" असे चित्रपटाला नाव दिल्यामुळे हजारो वर्षाची संस्कृती धोक्यात येणार असेल तर ती संस्कृती किती तकलादू आहे असे लक्षात येते.

गामा पैलवान 18/11/2017 - 02:46
Duishen,
नुसता "न्यूड" असे चित्रपटाला नाव दिल्यामुळे हजारो वर्षाची संस्कृती धोक्यात येणार असेल तर ती संस्कृती किती तकलादू आहे असे लक्षात येते.
नुसता एक चित्रपट महोत्सवातून माघारी बोलावल्याने भभिव्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात येणार असेल तर ते भभिव्यक्तीस्वातंत्र्य किती तकलादू आहे ते लक्षात येतं. आ.न., -गा.पै.

नाखु 20/11/2017 - 22:32
त्या आडून रा स्व संघाबद्दल ओकार्या काढता येतातच, कंड नाही शमला तरी पित्तदोष कमी होवो हिच सदिच्छा बादरायण संबंध लावुन भरताड लिखाणाला फक्त चोपलं पाहीजे

शब्दबम्बाळ 21/11/2017 - 00:37
ओकाऱ्या काढणारे काढत असतील पण आपली का जळजळ होतेय पण इतकी? काही तरी घ्या म्हणजे बर वाटेल! रा स्व संघ काय आभाळातून पडलाय का टीका न करायला त्याच्यावर? असो... इथे असेही जास्त लिहून फायदा नाही म्हणा... शमवा तुमचा तुम्ही...

मराठी कथालेखक 22/11/2017 - 13:26
रा स्व संघ काय आभाळातून पडलाय का टीका न करायला त्याच्यावर?
एखाद्या संघटनेवर, व्यक्तीवर टीका करणे म्हणजे काही पाप नाही.
रवि, अरे काय नाव ठेवलंस बाबा सिनेमाचं? न्युड? अरे! केवढं हे अश्लैल्य? 'दिगंबर' वगैरे सात्विक, शुचिर्भूत नाव ठेवलं असतंस तर चाललं असतं(हा आपला लेखकाचा कल्पनाविलास बर्का! दिगंबर नाव ठेवलं असतं तर उभा चिरला असता डायरेक्टरला). छे छे! संस्कृती बुडाली. (च्यामारी!(च्या आणि मारी दोन्हीही पतंजलीचे बर्का!) ह्या संस्कृतीला पोहायला शिकवले पाहिजे. सारखी बुडते. पण पोहायला शिकवायचं म्हणजे स्विमिंग कॉश्च्युम, आणखी अश्लैल्य! छे छे!!) 'न्युड'पणाचं आपल्या संस्कृतीला फार वावडं. कुंभमेळ्यात कधी दिसलाय न्युड साधू? कधीच नाही. आहे कुठला बुवा, महाराज अर्धन्युड? अंह!
विनोद
राजकारण
मौजमजा
चित्रपट
प्रकटन
विरंगुळा

बाप्टिस्ट आणि बुटलेगर : सरकारी नियमनाची एक थेअरी

साहना ·
बाप्टिस्ट म्हणजे पाद्री आणि बुटलेगर म्हणजे हातभट्टीवाले. ह्या थिअरीचे लेखन अमेरिकेत दारूबंदी होता तेंव्हा अभ्यासकांनी केले म्हणून हे नाव पण आपल्या देशांत किंवा कामाच्या ठिकाणी हा प्रकार आपणाला सर्रास दिसेल. दारू शरीरास कशी अपायकारक आहे हे पाद्री आधी लोकांच्या मनावर बिंबवतो. वर्तमानपत्रातून लिहितो, राजकारणी मंडळींना सांगतो. जे लोक दारू पित नाहीत त्यांना तो जाहीर रित्या दारूबंदीचा पुरस्कार करायला सांगतो. जे लोक पितात ते सुद्धा जाहीर रित्या ह्याच्या विरोधांत बोलत नाहीत. राजकारणी मंडळी आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी जनहितार्थ म्हणून दारूबंदी लावतात. आता दारू पिणारे लोक हातभट्टीवाल्या कडे जातात.
राजकारण
विचार

तीन तलाक : सुप्रीम कोर्ट ने नक्की काय म्हटले

साहना ·

पगला गजोधर 22/08/2017 - 19:56
तोंडी तलाक हि पद्धत बंद केली आहे, त्याविषयी सरकारने नियम बनवावा असे कोर्टचे म्हणणे आहे.
कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत ! सेकुलर भारताच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे .... त्याविषयी सरकारने "कायदा" बनवावा असे कोर्टचे म्हणणे असावे कदाचित. नुसते मीडियाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून प्रॉपागेंडा करण्या ऐवजी, सदर अर्थाचे, विधेयक सरकारने / मंत्र्याने / लोकप्रतिनिधीने मांडून, आपले इरादे साफ करावेत..

पगला गजोधर 23/08/2017 - 08:37
होना, उगाच तो संबित पात्रा, अनुपान खेर, मुकेश रावळ बाष्कळ पक पक करत बसतील, आता केंद्र सरकार पुढे संधी आहे, यूनीफॉर्म सिविल कोड आणण्यासाठी. कायदा करा, ईंटेशन क्लिअर करा.

सुमीत भातखंडे 23/08/2017 - 09:13
"सरकारने नियम बनवावा" हे मायनॉरिटी जजमेंट आहे. ३:२ अशा मेजॉरिटी ने तोंडी तिहेरी तलाक रद्द ठरवला आहे.

पगला गजोधर 23/08/2017 - 11:00
३:२ अशा मेजॉरिटी ने तोंडी तिहेरी तलाक रद्द ठरवला आहे.
फक्त 6 महिन्यांसाठी... पण सरकारचा हेतु खरच, मुस्लिम स्त्रियां न्याय द्यायचा असेल, तर "कायदा करा", अस कोर्ट सांगत आहे. उगाच विषय न्यायप्रविष्ठ आहे अस एका बाजूला मुलखतीत म्हणायचे, दुसऱ्या बाजूला, बघा बघा आधिच्यानीं कस लाडवून ठेवले हो, अस कुजबूजी म्हणायचे. अस चालणार नाही, अस दिसतय ....

पगला गजोधर 23/08/2017 - 12:34
तेच तर म्हणतोय, पास्ट जजमेंट बेस्ड 'केस लॉ' वर देशाची गाडी चालवायची की , लोकप्रतिनिधीं "कायदे तयार करणे" हे मुख्य कर्तव्य कधी बजावणार ?

पुंबा 23/08/2017 - 13:55
हा कायदा संसदेतच पारित व्हायला हवा आहे. जनतेचा कौल त्या बाजुने आहे. मुस्लिमांमधिल देखिल हमिद दलवाईंच्या काळापेक्षा किती तरी मोठा जनाधार या कायद्याला मिळू शकेल. सरकारने कच खाऊ नये. कायदा आणावा व सर्वपक्षीय चर्चा होऊन निदान दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या संदर्भातील कायदे सर्व धर्मासाठी समान असे करावेत.

नितिन थत्ते 26/08/2017 - 15:55
>>निदान दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या संदर्भातील कायदे सर्व धर्मासाठी समान असे करावेत. बाकी ठीक पण सर्वांना समान कायदा म्हणून मुसलमान/ख्रिश्चन पद्धतीचा कायदा लागू केला तर हिंदूंना चालणारे का? त्यात मेजर फरक आहेत. विशेषतः मृत्युपत्र न करता मेलेल्या माणसाच्या मालमत्तेबाबत हिंदू कायदा बराच कॉम्प्लेक्स आहे. जॉइंट फॅमिली प्रॉपर्टी ही संकल्पना इतर धर्मांत नाही. किंवा मृत्यूनंतर सर्व संपत्ती सरकारजमाच होईल असाही कायदा बनू शकतो. सर्व वारसा कायदे रद्द !!! सर्वांना समान कायदा म्हणजे हिंदूंचा कायदा सर्वांना लागू असे होणार नाही. सर्वांच्या पर्सनल लॉ मधील चांगले ते निवडून कॉमन लॉ होईल.

माहितगार 26/08/2017 - 21:27
वेगवेगळ्या संस्कृतीसामावण्याची संधी देणारी लिगल प्लुरॅलिटी देणारा कॉमन कायदा असण्यास हरकत नाही. पण संस्कृती आणि धर्म किंवा उलटपक्षी धर्म आणि संस्कृती यांची गल्लत केलीच पाहीजे का ? जरी अशी गल्लत करण्याची परंपरा असली तरीही अशी गल्लत तर्कसुसंगत असते का ? काही शतकांच्या ओघात धर्मसंस्थांनी समाज जिवनातील जमेल त्या क्षेत्रात नाक खुपसून ठेवले असले तरी स्पिरिच्युअ‍ॅलिटीशी संबंध नसलेले नाक खुपसणे विशेषतः इतर मुलभूत स्वातंत्र्य आणि तर्कसुसंगततेचे उल्लंघन होत असेल तर का नाकारू नये ? दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या बद्दल युनिफॉर्म नसेल पण प्लुरॅलिटी असलेला तर्कसुसंगत कॉमन कायदा असण्यास काय हरकत आहे. त्यात पोथीपुजा आणि धर्ममार्तंडांचे काय काम आहे ? कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थना पद्धती अथवा स्पिरिच्युअ‍ॅलिटीसाठी दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क यांत कोणत्याही धर्मसंस्थेने नाक खुपसणे आणि असे नाक खुपसणे अत्यावश्यक समजणे खरेच कितपत तर्कसुसंगत असते ?

सुबोध खरे 23/08/2017 - 20:31
लोकप्रतिनिधीं "कायदे तयार करणे" हे मुख्य कर्तव्य कधी बजावणार ? प ग साहेब केवळ तीन तलाक वर कायदा करण्याऐवजी समान नागरी कायदाच आणण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु करावी. म्हणजे २०१८ च्या आसपास जेंव्हा राज्यसभेत भाजपचे बहुमत होईल तेंव्हा तेथे हा कायदा पास करण्यात त्यांना यश येऊ शकेल. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक घटनाविरोधी ठरवल्यावर काँग्रेस पासून डावे सेक्युलर पुरोगामी ई सर्व लोक त्या निकालाचे स्वागत करताना दिसतात. हा कायदा जर आवश्यक आणि स्वागतार्ह होता तर इतकी वर्षे कॉग्रेसचे विधायक का हात बांधून बसले होते? केवळ मुसलमान मतांवर डोळा ठेवून तिथल्या मुल्ला मौलवींचे लांगुलचालन चालू होते. गोव्यात समान नागरी कायदा आजमितीस लागू आहे तिथल्या मुसलमानांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याची कोल्हेकुई मात्र ऐकू येत नाही.कारण पोर्तुगीजांनी तो केला होता. जर न्यायालयाने तीन एकत्र तलाक घटनात्मक दृष्ट्या अवैध ठरवलं आहे तर त्यासाठी कायदा आणण्याची गरजच काय? तीन तलाक देणार्याला घरगुती हिंसा या अजामीनपात्र कलमाखाली अटक करा आणि आत टाका. दोन चार महिने आत राहिला कि सगळ्या मोहल्ल्यातील पुरुष आणि डांब्रट मुल्ला मौलवी सुतासारखे सरळ येतील कि नाही ते पहा. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is an Act of the Parliament of India enacted to protect women from domestic violence. It was brought into force by the Indian government from 26 October 2006. The Act provides for the first time in Indian law a definition of "domestic violence", with this definition being broad and including not only physical violence, but also other forms of violence such as emotional/verbal, sexual, and economic abuse स्रोत विकी

अत्रे 23/08/2017 - 09:51
काही दिवस मागे हाई कोर्टचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द ठरवला कारण जजमेंट मध्ये जजला नक्की काय म्हणायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टच्या जज ना समजले नाही
कोणता निर्णय, कोणती केस? "सुप्रीम कोर्टच्या जज ना समजले नाही" हे अनुमान तुम्ही कसे काढले? स्क्रिनशॉट कुठून घेतला आहे?

सुबोध खरे 23/08/2017 - 11:33
साहना ताई आपण जे उद्धृत केलंय ते पहिल्या दोन न्यायाधीशांच्या( खेहर आणि अब्दुल नझीर) निकालातील भाग आहे. या उलट तीन तलाक हा घटनेच्या विरोधात आहे असे इतर तीन न्यायाधीशांनी निस्संदिग्ध शब्दात लिहिले आहे त्यामुळे आजपासून तीनदा तलाक म्हणून मुसलमान स्त्रीला घटस्फोट देता येणार नाही आणि हा घटनाबाह्य असल्याने असे करणारा माणूस आपोआप गुन्हा करतो आहे हे सिद्ध होते मग त्याला घरगुती हिंसा कायद्याखाली अजामणीपात्र म्हणून अटकही करता येईल. एकत्र तीन तलाक --तलाक ए बिद्दत फक्त रद्द झाला आहे बाकी तलाक ए सुनाह अजून शाबूत आहे. याचे दोन प्रकार तलाक ए एहसान आणि तलाक ए हसन अजून अस्तित्वात आहेत. https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_in_Islam शिवाय डॅनियल लतिफी केस प्रमाणे मुसलमान महिलांना पोटगी देणे हे हि अनिवार्य आहे. हि एक ऐतिहासिक केस आहे ज्याने शाहबानो केसनंतर राजीव गांधींनी कायदा बदलला त्याला छेद देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. कायद्याच्या अभ्यासकांनी केस मुळातून वाचावी. https://indiankanoon.org/doc/410660/

सुबोध खरे 23/08/2017 - 11:35
डॅनियल लतिफी केसचा सारांश While upholding the validity of the Act, we may sum up our conclusions: 1) a Muslim husband is liable to make reasonable and fair provision for the future of the divorced wife which obviously includes her maintenance as well. Such a reasonable and fair provision extending beyond the iddat period must be made by the husband within the iddat period in terms of Section 3(1)(a) of the Act. 2) Liability of Muslim husband to his divorced wife arising under Section 3(1)(a) of the Act to pay maintenance is not confined to iddat period. 3) A divorced Muslim woman who has not remarried and who is not able to maintain herself after iddat period can proceed as provided under Section 4 of the Act against her relatives who are liable to maintain her in proportion to the properties which they inherit on her death according to Muslim law from such divorced woman including her children and parents. If any of the relatives being unable to pay maintenance, the Magistrate may direct the State Wakf Board established under the Act to pay such maintenance. 4) The provisions of the Act do not offend Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India. In the result, the writ petition Nos. 868/86, 996/86, 1001/86, 1055/86, 1062/86, 1236/86, 1259/86 and 1281/86 challenging the validity of the provisions of the Act are dismissed. All other matters where there are other questions raised, the same shall stand relegated for consideration by appropriate Benches of this Court. J. [ G.B. PATTANAIK ] J. [ S. RAJENDRA BABU ] J. [ D.P. MOHAPATRA ] J. [ DORAISWAMY RAJU ] J. [ SHIVARAJ V. PATIL ] SEPTEMBER 28, 2001.

पगला गजोधर 22/08/2017 - 19:56
तोंडी तलाक हि पद्धत बंद केली आहे, त्याविषयी सरकारने नियम बनवावा असे कोर्टचे म्हणणे आहे.
कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत ! सेकुलर भारताच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे .... त्याविषयी सरकारने "कायदा" बनवावा असे कोर्टचे म्हणणे असावे कदाचित. नुसते मीडियाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून प्रॉपागेंडा करण्या ऐवजी, सदर अर्थाचे, विधेयक सरकारने / मंत्र्याने / लोकप्रतिनिधीने मांडून, आपले इरादे साफ करावेत..

पगला गजोधर 23/08/2017 - 08:37
होना, उगाच तो संबित पात्रा, अनुपान खेर, मुकेश रावळ बाष्कळ पक पक करत बसतील, आता केंद्र सरकार पुढे संधी आहे, यूनीफॉर्म सिविल कोड आणण्यासाठी. कायदा करा, ईंटेशन क्लिअर करा.

सुमीत भातखंडे 23/08/2017 - 09:13
"सरकारने नियम बनवावा" हे मायनॉरिटी जजमेंट आहे. ३:२ अशा मेजॉरिटी ने तोंडी तिहेरी तलाक रद्द ठरवला आहे.

पगला गजोधर 23/08/2017 - 11:00
३:२ अशा मेजॉरिटी ने तोंडी तिहेरी तलाक रद्द ठरवला आहे.
फक्त 6 महिन्यांसाठी... पण सरकारचा हेतु खरच, मुस्लिम स्त्रियां न्याय द्यायचा असेल, तर "कायदा करा", अस कोर्ट सांगत आहे. उगाच विषय न्यायप्रविष्ठ आहे अस एका बाजूला मुलखतीत म्हणायचे, दुसऱ्या बाजूला, बघा बघा आधिच्यानीं कस लाडवून ठेवले हो, अस कुजबूजी म्हणायचे. अस चालणार नाही, अस दिसतय ....

पगला गजोधर 23/08/2017 - 12:34
तेच तर म्हणतोय, पास्ट जजमेंट बेस्ड 'केस लॉ' वर देशाची गाडी चालवायची की , लोकप्रतिनिधीं "कायदे तयार करणे" हे मुख्य कर्तव्य कधी बजावणार ?

पुंबा 23/08/2017 - 13:55
हा कायदा संसदेतच पारित व्हायला हवा आहे. जनतेचा कौल त्या बाजुने आहे. मुस्लिमांमधिल देखिल हमिद दलवाईंच्या काळापेक्षा किती तरी मोठा जनाधार या कायद्याला मिळू शकेल. सरकारने कच खाऊ नये. कायदा आणावा व सर्वपक्षीय चर्चा होऊन निदान दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या संदर्भातील कायदे सर्व धर्मासाठी समान असे करावेत.

नितिन थत्ते 26/08/2017 - 15:55
>>निदान दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या संदर्भातील कायदे सर्व धर्मासाठी समान असे करावेत. बाकी ठीक पण सर्वांना समान कायदा म्हणून मुसलमान/ख्रिश्चन पद्धतीचा कायदा लागू केला तर हिंदूंना चालणारे का? त्यात मेजर फरक आहेत. विशेषतः मृत्युपत्र न करता मेलेल्या माणसाच्या मालमत्तेबाबत हिंदू कायदा बराच कॉम्प्लेक्स आहे. जॉइंट फॅमिली प्रॉपर्टी ही संकल्पना इतर धर्मांत नाही. किंवा मृत्यूनंतर सर्व संपत्ती सरकारजमाच होईल असाही कायदा बनू शकतो. सर्व वारसा कायदे रद्द !!! सर्वांना समान कायदा म्हणजे हिंदूंचा कायदा सर्वांना लागू असे होणार नाही. सर्वांच्या पर्सनल लॉ मधील चांगले ते निवडून कॉमन लॉ होईल.

माहितगार 26/08/2017 - 21:27
वेगवेगळ्या संस्कृतीसामावण्याची संधी देणारी लिगल प्लुरॅलिटी देणारा कॉमन कायदा असण्यास हरकत नाही. पण संस्कृती आणि धर्म किंवा उलटपक्षी धर्म आणि संस्कृती यांची गल्लत केलीच पाहीजे का ? जरी अशी गल्लत करण्याची परंपरा असली तरीही अशी गल्लत तर्कसुसंगत असते का ? काही शतकांच्या ओघात धर्मसंस्थांनी समाज जिवनातील जमेल त्या क्षेत्रात नाक खुपसून ठेवले असले तरी स्पिरिच्युअ‍ॅलिटीशी संबंध नसलेले नाक खुपसणे विशेषतः इतर मुलभूत स्वातंत्र्य आणि तर्कसुसंगततेचे उल्लंघन होत असेल तर का नाकारू नये ? दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या बद्दल युनिफॉर्म नसेल पण प्लुरॅलिटी असलेला तर्कसुसंगत कॉमन कायदा असण्यास काय हरकत आहे. त्यात पोथीपुजा आणि धर्ममार्तंडांचे काय काम आहे ? कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थना पद्धती अथवा स्पिरिच्युअ‍ॅलिटीसाठी दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क यांत कोणत्याही धर्मसंस्थेने नाक खुपसणे आणि असे नाक खुपसणे अत्यावश्यक समजणे खरेच कितपत तर्कसुसंगत असते ?

सुबोध खरे 23/08/2017 - 20:31
लोकप्रतिनिधीं "कायदे तयार करणे" हे मुख्य कर्तव्य कधी बजावणार ? प ग साहेब केवळ तीन तलाक वर कायदा करण्याऐवजी समान नागरी कायदाच आणण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु करावी. म्हणजे २०१८ च्या आसपास जेंव्हा राज्यसभेत भाजपचे बहुमत होईल तेंव्हा तेथे हा कायदा पास करण्यात त्यांना यश येऊ शकेल. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक घटनाविरोधी ठरवल्यावर काँग्रेस पासून डावे सेक्युलर पुरोगामी ई सर्व लोक त्या निकालाचे स्वागत करताना दिसतात. हा कायदा जर आवश्यक आणि स्वागतार्ह होता तर इतकी वर्षे कॉग्रेसचे विधायक का हात बांधून बसले होते? केवळ मुसलमान मतांवर डोळा ठेवून तिथल्या मुल्ला मौलवींचे लांगुलचालन चालू होते. गोव्यात समान नागरी कायदा आजमितीस लागू आहे तिथल्या मुसलमानांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याची कोल्हेकुई मात्र ऐकू येत नाही.कारण पोर्तुगीजांनी तो केला होता. जर न्यायालयाने तीन एकत्र तलाक घटनात्मक दृष्ट्या अवैध ठरवलं आहे तर त्यासाठी कायदा आणण्याची गरजच काय? तीन तलाक देणार्याला घरगुती हिंसा या अजामीनपात्र कलमाखाली अटक करा आणि आत टाका. दोन चार महिने आत राहिला कि सगळ्या मोहल्ल्यातील पुरुष आणि डांब्रट मुल्ला मौलवी सुतासारखे सरळ येतील कि नाही ते पहा. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is an Act of the Parliament of India enacted to protect women from domestic violence. It was brought into force by the Indian government from 26 October 2006. The Act provides for the first time in Indian law a definition of "domestic violence", with this definition being broad and including not only physical violence, but also other forms of violence such as emotional/verbal, sexual, and economic abuse स्रोत विकी

अत्रे 23/08/2017 - 09:51
काही दिवस मागे हाई कोर्टचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द ठरवला कारण जजमेंट मध्ये जजला नक्की काय म्हणायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टच्या जज ना समजले नाही
कोणता निर्णय, कोणती केस? "सुप्रीम कोर्टच्या जज ना समजले नाही" हे अनुमान तुम्ही कसे काढले? स्क्रिनशॉट कुठून घेतला आहे?

सुबोध खरे 23/08/2017 - 11:33
साहना ताई आपण जे उद्धृत केलंय ते पहिल्या दोन न्यायाधीशांच्या( खेहर आणि अब्दुल नझीर) निकालातील भाग आहे. या उलट तीन तलाक हा घटनेच्या विरोधात आहे असे इतर तीन न्यायाधीशांनी निस्संदिग्ध शब्दात लिहिले आहे त्यामुळे आजपासून तीनदा तलाक म्हणून मुसलमान स्त्रीला घटस्फोट देता येणार नाही आणि हा घटनाबाह्य असल्याने असे करणारा माणूस आपोआप गुन्हा करतो आहे हे सिद्ध होते मग त्याला घरगुती हिंसा कायद्याखाली अजामणीपात्र म्हणून अटकही करता येईल. एकत्र तीन तलाक --तलाक ए बिद्दत फक्त रद्द झाला आहे बाकी तलाक ए सुनाह अजून शाबूत आहे. याचे दोन प्रकार तलाक ए एहसान आणि तलाक ए हसन अजून अस्तित्वात आहेत. https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_in_Islam शिवाय डॅनियल लतिफी केस प्रमाणे मुसलमान महिलांना पोटगी देणे हे हि अनिवार्य आहे. हि एक ऐतिहासिक केस आहे ज्याने शाहबानो केसनंतर राजीव गांधींनी कायदा बदलला त्याला छेद देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. कायद्याच्या अभ्यासकांनी केस मुळातून वाचावी. https://indiankanoon.org/doc/410660/

सुबोध खरे 23/08/2017 - 11:35
डॅनियल लतिफी केसचा सारांश While upholding the validity of the Act, we may sum up our conclusions: 1) a Muslim husband is liable to make reasonable and fair provision for the future of the divorced wife which obviously includes her maintenance as well. Such a reasonable and fair provision extending beyond the iddat period must be made by the husband within the iddat period in terms of Section 3(1)(a) of the Act. 2) Liability of Muslim husband to his divorced wife arising under Section 3(1)(a) of the Act to pay maintenance is not confined to iddat period. 3) A divorced Muslim woman who has not remarried and who is not able to maintain herself after iddat period can proceed as provided under Section 4 of the Act against her relatives who are liable to maintain her in proportion to the properties which they inherit on her death according to Muslim law from such divorced woman including her children and parents. If any of the relatives being unable to pay maintenance, the Magistrate may direct the State Wakf Board established under the Act to pay such maintenance. 4) The provisions of the Act do not offend Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India. In the result, the writ petition Nos. 868/86, 996/86, 1001/86, 1055/86, 1062/86, 1236/86, 1259/86 and 1281/86 challenging the validity of the provisions of the Act are dismissed. All other matters where there are other questions raised, the same shall stand relegated for consideration by appropriate Benches of this Court. J. [ G.B. PATTANAIK ] J. [ S. RAJENDRA BABU ] J. [ D.P. MOHAPATRA ] J. [ DORAISWAMY RAJU ] J. [ SHIVARAJ V. PATIL ] SEPTEMBER 28, 2001.
भारतीय कोर्टे म्हणजे हल्ली विनोद झाली आहेत. काही दिवस मागे हाई कोर्टचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द ठरवला कारण जजमेंट मध्ये जजला नक्की काय म्हणायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टच्या जज ना समजले नाही. त्या निवाड्यातील एक परिसच्छेद खाली दिलेला आहे . [१] http://imgur.com/a/euxgg तर तीन तलाक च्या निवाड्याचे सुद्धा काही तरी तसेच झाले, नक्की निवाडा काय म्हणतो हेच काही वकिलांना सुद्धा समजले नाही. ३९५ पानाची जी जजमेंट लोक इतक्या लवकर वाचतील तरी कशी ? http://imgur.com/P6sT7QG निवाड्यातील काही मुद्दे असे आहेत १. तोंडी तलाक हि पद्धत बंद केली आहे, त्याविषयी सरकारने नियम बनवावा असे कोर्टचे म्हणणे आहे. २.
राजकारण
विचार

महाराष्ट्रातले मजेशीर राजकारण

एकुलता एक डॉन ·

चौथा कोनाडा 02/08/2017 - 23:12
याच्या पुढं असलंच कडबोळं कॉमेडी राजकारण होणार आहे ! कसली तत्वं, कसलं लॉजिक ? सगळं तात्कालीन, प्रासंगिक, संधीसाधू राजकारण ! सोयीचा विरोध, सोयीची युती-आघाडी, सोयीचे मुद्दे, सोयीचे स्वार्थ ! जय महाराष्ट्र !

चौथा कोनाडा 02/08/2017 - 23:12
याच्या पुढं असलंच कडबोळं कॉमेडी राजकारण होणार आहे ! कसली तत्वं, कसलं लॉजिक ? सगळं तात्कालीन, प्रासंगिक, संधीसाधू राजकारण ! सोयीचा विरोध, सोयीची युती-आघाडी, सोयीचे मुद्दे, सोयीचे स्वार्थ ! जय महाराष्ट्र !
४ मुख्य पक्ष भाजप - ज्याला स्पष्ट बहुमत नाही शिवसेना - ज्याने पाठिंबा दिलाय पण विरोध तोच करतोय राष्ट्रवादी - ज्याने सरकार स्थापने वेळी पाठिंबा दिला ,पण जन क्षोभामुळे शिवसेनेचा पाठिंबा घ्यावा लागला काँग्रेस - सध्या राष्ट्रपती निवडणूक व छुपा पाठिंबा देत आहे सरकार पडणे अवघड आहे पण १) शिवसेना पुढे विकास पावेल का ? २) ह्यावेळी काँग्रेस ने पाठिंबा दिला तर लोक एवढे का खवळले नाही ? ३) कोणता पक्ष पुढच्या निवडणुकीत टिकेल?
राजकारण

शिवसेना भवितव्य ?

वाल्मिकी ·
तसा विजू भाऊंचा धागा असला तरी माझे प्रश्न वेगळे आहेत १) सत्तेत असून पण विरोधकांची भूमिका मतदार लोकांना पटणार नाही ,ह्याचा पुढच्या निवडणुनीत परिणाम होऊ शकतो ? २) भाजप मध्ये पण घोटाळे झाले जसे चिक्की घोटाळा ,व्यापम ,ह्यावेळी शिवसेना गप्प होती का ? ३) विखे पाटील ह्यांना शिवसेनेने मंत्री केले होते तर का बिनसले व नुकत्याच घुमजाव प्रकरणाचं सेना भांडवल का नाही करत ? ४) लोक आता केजरीवाल शी तुलना करत आहेत हे बरे वाटतेय का ? ५) शिवसेने ने ३ वर्षात सत्तेत राहून काय केले ?
राजकारण

सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा ?

आदित्य कोरडे ·

गामा पैलवान 16/07/2017 - 03:40
आदित्य कोरडे, फारंच सुंदर लेख. कितीतरी माहिती नव्याने मिळाली. धन्यवाद! :-) एक गोष्ट फारशी चर्चिली जात नाही. ती म्हणजे होप कूक ही अमेरिकी गुप्तचर सीआयएची हस्तक समजली जात असे. १९६५ साली युवराजांशी विवाह झाल्याबरोबर काही महिन्यांत सासरेबुवांचा अंत झाला. लगेच युवराज राजे झाले व बाईसाहेब राणी बनल्या. भारतीय गुप्तचरांच्या मते हा सगळा संशयास्पद कारभार असून त्यातून सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचा उपद्व्याप चालू होता. पुढे सिक्कीम भारतात विलीन झाल्यावर सीआयएसोबत इव्हांजेलिकल चर्चचीसुद्धा चांगलीच चडफड झाली. आ.न., -गा.पै. आ.न., -गा.पै.

राही 16/07/2017 - 15:23
होप कूक या सी आय ए च्या हस्तक होत्याच. आणखी एक मुद्दा लक्ष्यात घेतला पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्रीय धोरण हे गट- निरपेक्ष होते. त्या अस्थिरतेच्या काळात अमेरिका भारतावर दबाव आणून भारताच्या भूमीत लष्करी हवाई तळ मागत होती. अर्थात तेव्हाच्या नेतृत्वाने ते कदापि मान्य केले नसते. त्यामुळे अमेरिका दूर गेली. आणि जरी सोविएट यूनियनविषयी आपुलकी होती तरीही भारत कोणत्याही लष्करी कराराने बांधला गेलेला नव्हता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेवर थेट लढवय्यी भूमिका घेणे तितकेसे सोपे नव्हते. जन्मापासूनच नवजात राष्ट्राला दुसर्‍याच्या दावणीला बांधायचे जे काम पाकिस्तानी नेत्यांनी केले ते आपण केले नाही. तरीही प्रेसिडेन्ट केनेडीसारख्या लोकांनी भारताला फार त्रास दिला नाही. पण निक्सन-फोर्ड या रिपब्लिक द्वयीच्या काळात अमेरिकन सरकारे उघड भारतविरोधी बनली. आणि परिणामस्वरूप इंदिरा गांधींनी 'डावीकडे झुकलेला मध्यममार्ग' अधिकच डावीकडे नेला. केजीबीच्या साहायाने 'रॉ'मजबूत केली. तिचे जाळे विस्तारले. आर.एन. काव सारखे लोक निवडून टिपून 'रॉ'मध्ये आणले. तोपर्यंत चीनचा कम्यूनिझम आणि रश्याचा कम्यूनिझम यात 'सैद्धांतिक!' मतभेद तीव्र होऊ लागले होते. रश्याने चीनच्या सीमावर्ती भागांवर आपली टेहेळणी वाढवली. होप बाईंमुळे रश्याला सिक्कीमवर नजर ठेवणे भागच होते. रश्याकडून फीलर्स मिळतच होते. इंदिरा गांधींनी वेळ दवडला नाही. या काळात नॉन-अलाइन्ड राहूनही सोविएट यूनियनचा भक्कम पाठिंबा त्यांनी मिळवला होता. त्यांनी सिक्कीमचे विलीनीकरण करून टाकले. आणखी एक लक्ष्यात ठेवण्याजोगी गोष्ट म्हणजे सिक्कीम आणि बांग्ला देश या दोन्ही प्रदेशांतील जनतेत असलेला असंतोष हेरून तो पद्धतशीरपणे वाढवण्याचे आणि तो भारतहिताच्या दिशेने वळवण्याचे खूप मोठे काम 'रॉ'ने केले.

अत्रे 27/07/2017 - 07:26
होप कूक या सी आय ए च्या हस्तक होत्याच.
याबाबत अजून कुठे वाचायला मिळेल? विकिपीडियावर वाचल्याप्रमाणे
She renounced her United States citizenship as required by Sikkim's laws and also as a demonstration to the people of Sikkim that she was not an "American arm" in the Himalayas. ... नंतर .. Cooke's husband was deposed on 10 April 1975 and confined to his palace under house arrest.[15] The couple soon separated. Cooke returned to Manhattan, where she raised her children, Palden and Hope Leezum.[16] In May 1975, Representative James W. Symington (D-MO) and Senator Mike Mansfield (D-MT) sponsored private bills to restore her citizenship,[17] however, after the bill passed the Senate, several members of the House Judiciary Subcommittee on Immigration objected, and the bill had to be amended to grant her only U.S. permanent resident status before it could gain their support and pass Congress.[10][18] President Gerald Ford signed the bill into law on June 16, 1976.[19] By 1981, she still had not been able to regain U.S. citizenship
म्हणजे तिला अमेरिकेचे नागरिकत्व परत मिळायला फार प्रयत्न करावे लागले. ती CIA एजंट असती तर असे का झाले असते?

अमरेंद्र बाहुबली 16/07/2017 - 08:01
अतिशय छान लेख. मि अनेक ठिकाणी वाचले पण ईतकी विस्तृत माहिती कुठेच नाही मिळाली. ह्या मुळेच मि मिपाचा फँन आहे. असाच माहिती पुर्ण लेख म्यानमार बद्दल लिहावा ही विनंती.

तेजस आठवले 16/07/2017 - 17:55
अप्रतिम लेख. बरीच माहिती मिळाली आणि तुम्ही ती रंजक करून सांगितलेली आहे. अवांतर : चीन मधून आलेल्या आणि अमेरिकेत आयुष्य काढणाऱ्या माझ्या सहकार्यांनी हेच सांगितले होते (खरे-खोटे तेच जाणोत.इतर चिनी वंशीयांची मते वेगळी असू शकतात ) की बाहेरून कितीही प्रगती दिसत असली,(प्रगती आहे हे निर्विवाद सत्य!) तरी चीनमध्ये सरकारविरुद्ध कोणी फार काही करू शकत नाही.अगदी दुर्गम भागात देखील चीनचे एक-मूल धोरण राबवले गेले होते. कोण कधी आपली माहिती सरकारला कळवेल ह्याची धास्ती सतत लोकांच्या मनात असे. आपलेच नातेवाईक सरकारचे 'खबरे' आहेत असे काहींना वाटत असे. आत्ताही कामगारविषयक बऱ्याच गोष्टी सरकारच ठरवते, जसे कामाचे तास, पगार इत्यादी. त्यात फारसा बदल होत नाही(कामगारांच्या मागण्यांमुळे तर नाहीच नाही). तसेच औद्योगिकरण जास्त असल्याने प्रदूषण, गरीब श्रीमंतीमधील वाढती दरी, लॅन्डमाफिया हे प्रश्न आहेतच. त्यामानाने भारतात आपल्याला बरेच स्वातंत्र्य आहे.
लोकाशाही प्रसंगोपात उत्तम राज्य व्यवस्था नसेलही पण जनतेची, बहुसंख्यांकांचे कल्याण साधायचा तो खात्रीशीर आणि भरवशाचा मार्ग आहे आणि जस जशी जनता अधिकाधिक सुज्ञ होत जाईल तसतसा तो अधिकाधिक प्रभावी ही होत जाईल ( उठ सूट चीनच्या प्रगतीचे, भरभरटीचे गोडवे गाणाऱ्यान्नी ही बाब नजरे आड करू नये.)
+१. फक्त आपण भारतीयांना सुज्ञ व्हायचा आळस आहे. सध्याचा सीमेवरचा तणाव लवकर कमी व्हावा हीच इच्छा. चांगल्या लेखाबद्दल पुन्हा एकदा अभिनंदन.

आदित्य कोरडे 16/07/2017 - 19:34
अप्रतिम लेख. बरीच माहिती मिळाली आणि तुम्ही ती रंजक करून सांगितलेली आहे. अवांतर : चीन मधून आलेल्या आणि अमेरिकेत आयुष्य काढणाऱ्या माझ्या सहकार्यांनी हेच सांगितले होते (खरे-खोटे तेच जाणोत.इतर चिनी वंशीयांची मते वेगळी असू शकतात ) की बाहेरून कितीही प्रगती दिसत असली,(प्रगती आहे हे निर्विवाद सत्य!) तरी चीनमध्ये सरकारविरुद्ध कोणी फार काही करू शकत नाही.अगदी दुर्गम भागात देखील चीनचे एक-मूल धोरण राबवले गेले होते. कोण कधी आपली माहिती सरकारला कळवेल ह्याची धास्ती सतत लोकांच्या मनात असे. आपलेच नातेवाईक सरकारचे 'खबरे' आहेत असे काहींना वाटत असे. आत्ताही कामगारविषयक बऱ्याच गोष्टी सरकारच ठरवते, जसे कामाचे तास, पगार इत्यादी. त्यात फारसा बदल होत नाही(कामगारांच्या मागण्यांमुळे तर नाहीच नाही). तसेच औद्योगिकरण जास्त असल्याने प्रदूषण, गरीब श्रीमंतीमधील वाढती दरी, लॅन्डमाफिया हे प्रश्न आहेतच. प्रतिक्रिये बद्दल धन्यवाद , तुमची प्रतिक्रिया वाचून मला Wild Swansह्या Jung चँग ह्या लेखिकेने लिहिलेल्या तिच्याच आई, आजी व स्वत:वर लिहिलेले पुस्तक आठवले....

अभ्या.. 16/07/2017 - 17:59
अप्रतिम लेख आदित्यजी, आणिबाणीच्या काळात आणिबाणी समजूनच भारताने राबवलेल्या ह्या डिप्लोमसीचे प्रचंड कौतुक वाटले. खंबीर नेतृत्व, निर्णय घेऊन ते सर्व किंमती मोजून अस्तित्वात आणण्याची धमक जी स्व. इंदीराजींनी दाखवली त्याला तोड नाही. बाई खरंच डेरींगची. सध्यस्थितीतही मोदीकाका जे धडाडीने निर्णय राबवतात त्याचेही कधी कधी कौतुक वाटते. आगामी कालखंडातही अशाच धडाडीने कधी कुटील तर कधी चतुर, कधी व्यवहारी तर कधी चपळ अशी भारताने डिप्लोमसी राबवून आपल्या सामर्थ्याला प्रस्थापित करावे हिच प्रामाणिक इच्छा. शेवटी चाणक्यही भारताचाच हो.

सौन्दर्य 16/07/2017 - 23:51
खूप माहितीपूर्ण लेख. आजपर्यंत माहित नसलेल्या अनेक गोष्टी कळल्या. भारतात विलीन न होणाऱ्या शेवटच्या पाच संस्थानांपैकी तीन गुजरातमधील होती हे वाचून आश्चर्य वाटले. ह्या तिनापैकी 'जुनागढ' सोडले तर 'माणावदार' व 'मांगरोल' अगदी छोटीशी (टीचभर) संस्थाने होती त्यांच्यात असे काय होते की त्यांनी शेवटपर्यंत भारतात विलीन न होण्याचे ठरवले ते समजत नाही. जुनागढचा राजा हा बाबी वंशाचा होता (हिंदी सिनेसृष्टीतील परवीन बाबी ह्याच बाबी घराण्याशी संबधित होती असं म्हणतात) जो पाकिस्तानला पळून गेला पण त्याचे तिथे फार हाल झाले असं वाचल्याचं आठवतंय. २००८ साली सिक्कीमला जायचा योग आला होता, अतिशय निसर्गरम्य, डोंगरदऱ्या, तलाव व सर्वत्र हिरवाई. सिक्कीम विषयी सर्वात जास्त मनात भरलेली गोष्ट म्हणजे स्वभावाने अतिशय मृदू आणि प्रामाणिक असे सिक्कीमचे रहिवासी. आदित्य जी, लेखाबद्दल आभार आणि पुढील लिखाणास शुभेच्छा.

पुंबा 20/07/2017 - 11:58
अतिशय माहितीपूर्ण आणी तरीही रंजकता हरवू न देता लिहिलेला लेख. खरोखर केवळ मिपावरच इतका अभ्यासपूर्ण लेख वाचायला मिळू शकतो. आदित्य, तुम्हाला अनेक धन्यवाद.

मनिमौ 24/07/2017 - 19:45
खूप माहितीपूर्ण लेख. मला एक किंचीत विअरड गोष्ट आठवली. जयुवेल थीफ चित्रपटात सिक्कीम च्या राजपुत्राचा राज्याभिषेक दाखवलाय

arunjoshi123 25/07/2017 - 15:50
आदित्य कोरडे साहेब यांचं जे प्रेझेंटेशन आहे ते जबरदस्त आहे. तुमचे सगळेच धागे काढून वाचायला लागणार. ====================== अनेकदा आपण एक अल्प माहिती असलेला विषय वाचतो तेव्हा त्यातला काही ऑब्व्हियस प्रश्न हाताळलेच न गेल्याने चिड्चिड होते. तुमच्या लिखाणाचं बलस्थान हे आहे कि वाचकाला अत्यंत व्यवस्थित माहिती द्यायची.

दीपक११७७ 25/07/2017 - 17:12
छान आणि महीती पुर्ण लेख! चिनी लोकांन पेक्षा आपण खुप छान आयुष्य जगतो. प्रचंड फ्रिडमसह! पुलेशु! धन्यवाद!

पिशी अबोली 26/07/2017 - 11:27
अतिशय जबरदस्त लेख. आपल्याला भारताविषयीच केवढी कमी माहिती आहे हे अनेकदा जाणवतं. अशा लेखांनी थोडीतरी भर पडते तुटपुंज्या माहितीत. इतका मुद्देसूद आणि रंजक लेख वाचून काहीतरी उत्तम वाचल्याचं खूप समाधान वाटलं.

रामदास२९ 26/07/2017 - 14:52
आदित्य कोरडे, फारंच सुंदर लेख. धन्यवाद! :-). इन्दिरा गान्धि यान्च्या मुळे आज सिक्किम भारतात आहे. चीन आज जगभरात दडपशाही करत आहे त्याला भारताने भुतान च्या मदतीला जाउन प्रत्युत्तर दिले आहे..

अनिंद्य 26/07/2017 - 15:54
@ आदित्य कोरडे समयोचित लेख ......सिक्कीम चे विलीनीकरण आपण बिनबोभाट आणि कोणतीही हिंसा न घडू देता घडवून आणलेले आहे...... हे थोडे अतिरंजित वाटले. पण पृथ्वीनाथ धर साहेबांच्या पुस्तकात तसेच सुचवलेले आहे/असते. सिक्कीमच्या विलीनीकरणासाठी घेतलेले सार्वमत आणि त्यावेळी घडलेल्या घटनांवरून योग्य तो धडा शिकलेल्या भारत सरकारने पुढे कोठल्याही प्रश्नावर सार्वमत घेतले नाही हा इतिहास आहे. तुमच्या लेखनास शुभेच्छा, अनिंद्य

सपे-पुणे-३० 28/07/2017 - 08:35
उत्तम लेख! इतकी विस्तृत पण व्यवस्थित संकलन केलेली माहिती सहज सोप्या भाषेत मांडली आहे. अजून अशा विषयांवर लेख वाचायला आवडतील.

लई भारी 31/07/2017 - 12:24
सविस्तर माहिती रंजकपणे दिल्याबद्दल आभार. हे सर्व वाचून किती अज्ञानात होतो ते कळले :)

नीलकांत 06/08/2017 - 21:33
तुमचा लेख खुप उत्तम आहे. मुद्देसुद आणि घटनाक्रम प्रवाही आहे. सिक्कीमचे भारतातील विलीनीकरण ही इंदीराबाईंच्या राजकीय वाटचालीतील एक मोठी घटना मानल्या जाते. सियाचीनला सैनीकी चौकी तयार करणे आणि पाकीस्तानचे तुकडे करणे हे ही त्यातील खुपच महत्वाचे. माझ्या मते इंदीरागांधी भारताच्या अखंडतेसाठी खुप प्रशंसनिय आहेत. RAW आणि रामनाथ काव यांच्या योगदानाबाबत असा सविस्तर लेख आला तर मजा येईल बघा . :) असा माहितीपुर्ण लेख लिहील्याबद्दल धन्यवाद. सोबत गामापैलवान आणि राही यांनी सुद्धा उत्तम माहिती दिली आहे. त्याबद्दल धन्यवाद. - नीलकांत

मयुरा गुप्ते 07/08/2017 - 21:10
मुद्देसुद बांधणी तसेच अनेक अपरिचीत घटनांचा लेखाजोगा. हा लेख वाचुन प्रर्कषाने असे जाणवले कि आपल्या पाठ्य पुस्तकांत आता अश्या प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तसेच राष्ट्रीय स्तरावर घडलेल्या महत्वाच्या घटना अभ्यासक्रमा साठी घालाव्यात, आधुनिक राजकारणातील हे पैलु बरेच वेळा प्रसिद्धी पासुन लांबच असतात पण त्यांचे महत्व नेहमीच प्रचंड उलाथाल करुन जाते. धन्यवाद. --मयुरा.

हस्तर 05/06/2020 - 22:12
बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तान ला खेटून होते आणि प्रजा व राजा दोन्ही मुसलमान होते पण राजा सादिक मुहम्मद खान हा उदार मतवादी व प्रजाहितदक्ष होता. त्याला हे जाणवले कि पाकिस्तांनात जाऊन त्याच्या प्रजेचे भले होणार नाही, प्रजेची इच्छा हि तशीच असणार अशी चिन्हे दिसत होती, त्याने संस्थान भारतात विलीन करून घ्यायची विनंती केली पण भारत सरकारने ती अमान्य करून त्याला पाकिस्तानातच विलीन होण्याचा सल्ला दिला, सार्वमत घेतले नाही. तेव्हा सार्वमत, जनतेची इच्छा असे जरी तोंडाने म्हटले तरी भारत सरकार फाळणीचे तत्व म्हणजेच, आन्तर् जालावर ह्य्चाचा दुवा मिळत नाहिये ,कोणि अधिक माहित देउ शकेन ?

गामा पैलवान 16/07/2017 - 03:40
आदित्य कोरडे, फारंच सुंदर लेख. कितीतरी माहिती नव्याने मिळाली. धन्यवाद! :-) एक गोष्ट फारशी चर्चिली जात नाही. ती म्हणजे होप कूक ही अमेरिकी गुप्तचर सीआयएची हस्तक समजली जात असे. १९६५ साली युवराजांशी विवाह झाल्याबरोबर काही महिन्यांत सासरेबुवांचा अंत झाला. लगेच युवराज राजे झाले व बाईसाहेब राणी बनल्या. भारतीय गुप्तचरांच्या मते हा सगळा संशयास्पद कारभार असून त्यातून सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचा उपद्व्याप चालू होता. पुढे सिक्कीम भारतात विलीन झाल्यावर सीआयएसोबत इव्हांजेलिकल चर्चचीसुद्धा चांगलीच चडफड झाली. आ.न., -गा.पै. आ.न., -गा.पै.

राही 16/07/2017 - 15:23
होप कूक या सी आय ए च्या हस्तक होत्याच. आणखी एक मुद्दा लक्ष्यात घेतला पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्रीय धोरण हे गट- निरपेक्ष होते. त्या अस्थिरतेच्या काळात अमेरिका भारतावर दबाव आणून भारताच्या भूमीत लष्करी हवाई तळ मागत होती. अर्थात तेव्हाच्या नेतृत्वाने ते कदापि मान्य केले नसते. त्यामुळे अमेरिका दूर गेली. आणि जरी सोविएट यूनियनविषयी आपुलकी होती तरीही भारत कोणत्याही लष्करी कराराने बांधला गेलेला नव्हता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेवर थेट लढवय्यी भूमिका घेणे तितकेसे सोपे नव्हते. जन्मापासूनच नवजात राष्ट्राला दुसर्‍याच्या दावणीला बांधायचे जे काम पाकिस्तानी नेत्यांनी केले ते आपण केले नाही. तरीही प्रेसिडेन्ट केनेडीसारख्या लोकांनी भारताला फार त्रास दिला नाही. पण निक्सन-फोर्ड या रिपब्लिक द्वयीच्या काळात अमेरिकन सरकारे उघड भारतविरोधी बनली. आणि परिणामस्वरूप इंदिरा गांधींनी 'डावीकडे झुकलेला मध्यममार्ग' अधिकच डावीकडे नेला. केजीबीच्या साहायाने 'रॉ'मजबूत केली. तिचे जाळे विस्तारले. आर.एन. काव सारखे लोक निवडून टिपून 'रॉ'मध्ये आणले. तोपर्यंत चीनचा कम्यूनिझम आणि रश्याचा कम्यूनिझम यात 'सैद्धांतिक!' मतभेद तीव्र होऊ लागले होते. रश्याने चीनच्या सीमावर्ती भागांवर आपली टेहेळणी वाढवली. होप बाईंमुळे रश्याला सिक्कीमवर नजर ठेवणे भागच होते. रश्याकडून फीलर्स मिळतच होते. इंदिरा गांधींनी वेळ दवडला नाही. या काळात नॉन-अलाइन्ड राहूनही सोविएट यूनियनचा भक्कम पाठिंबा त्यांनी मिळवला होता. त्यांनी सिक्कीमचे विलीनीकरण करून टाकले. आणखी एक लक्ष्यात ठेवण्याजोगी गोष्ट म्हणजे सिक्कीम आणि बांग्ला देश या दोन्ही प्रदेशांतील जनतेत असलेला असंतोष हेरून तो पद्धतशीरपणे वाढवण्याचे आणि तो भारतहिताच्या दिशेने वळवण्याचे खूप मोठे काम 'रॉ'ने केले.

अत्रे 27/07/2017 - 07:26
होप कूक या सी आय ए च्या हस्तक होत्याच.
याबाबत अजून कुठे वाचायला मिळेल? विकिपीडियावर वाचल्याप्रमाणे
She renounced her United States citizenship as required by Sikkim's laws and also as a demonstration to the people of Sikkim that she was not an "American arm" in the Himalayas. ... नंतर .. Cooke's husband was deposed on 10 April 1975 and confined to his palace under house arrest.[15] The couple soon separated. Cooke returned to Manhattan, where she raised her children, Palden and Hope Leezum.[16] In May 1975, Representative James W. Symington (D-MO) and Senator Mike Mansfield (D-MT) sponsored private bills to restore her citizenship,[17] however, after the bill passed the Senate, several members of the House Judiciary Subcommittee on Immigration objected, and the bill had to be amended to grant her only U.S. permanent resident status before it could gain their support and pass Congress.[10][18] President Gerald Ford signed the bill into law on June 16, 1976.[19] By 1981, she still had not been able to regain U.S. citizenship
म्हणजे तिला अमेरिकेचे नागरिकत्व परत मिळायला फार प्रयत्न करावे लागले. ती CIA एजंट असती तर असे का झाले असते?

अमरेंद्र बाहुबली 16/07/2017 - 08:01
अतिशय छान लेख. मि अनेक ठिकाणी वाचले पण ईतकी विस्तृत माहिती कुठेच नाही मिळाली. ह्या मुळेच मि मिपाचा फँन आहे. असाच माहिती पुर्ण लेख म्यानमार बद्दल लिहावा ही विनंती.

तेजस आठवले 16/07/2017 - 17:55
अप्रतिम लेख. बरीच माहिती मिळाली आणि तुम्ही ती रंजक करून सांगितलेली आहे. अवांतर : चीन मधून आलेल्या आणि अमेरिकेत आयुष्य काढणाऱ्या माझ्या सहकार्यांनी हेच सांगितले होते (खरे-खोटे तेच जाणोत.इतर चिनी वंशीयांची मते वेगळी असू शकतात ) की बाहेरून कितीही प्रगती दिसत असली,(प्रगती आहे हे निर्विवाद सत्य!) तरी चीनमध्ये सरकारविरुद्ध कोणी फार काही करू शकत नाही.अगदी दुर्गम भागात देखील चीनचे एक-मूल धोरण राबवले गेले होते. कोण कधी आपली माहिती सरकारला कळवेल ह्याची धास्ती सतत लोकांच्या मनात असे. आपलेच नातेवाईक सरकारचे 'खबरे' आहेत असे काहींना वाटत असे. आत्ताही कामगारविषयक बऱ्याच गोष्टी सरकारच ठरवते, जसे कामाचे तास, पगार इत्यादी. त्यात फारसा बदल होत नाही(कामगारांच्या मागण्यांमुळे तर नाहीच नाही). तसेच औद्योगिकरण जास्त असल्याने प्रदूषण, गरीब श्रीमंतीमधील वाढती दरी, लॅन्डमाफिया हे प्रश्न आहेतच. त्यामानाने भारतात आपल्याला बरेच स्वातंत्र्य आहे.
लोकाशाही प्रसंगोपात उत्तम राज्य व्यवस्था नसेलही पण जनतेची, बहुसंख्यांकांचे कल्याण साधायचा तो खात्रीशीर आणि भरवशाचा मार्ग आहे आणि जस जशी जनता अधिकाधिक सुज्ञ होत जाईल तसतसा तो अधिकाधिक प्रभावी ही होत जाईल ( उठ सूट चीनच्या प्रगतीचे, भरभरटीचे गोडवे गाणाऱ्यान्नी ही बाब नजरे आड करू नये.)
+१. फक्त आपण भारतीयांना सुज्ञ व्हायचा आळस आहे. सध्याचा सीमेवरचा तणाव लवकर कमी व्हावा हीच इच्छा. चांगल्या लेखाबद्दल पुन्हा एकदा अभिनंदन.

आदित्य कोरडे 16/07/2017 - 19:34
अप्रतिम लेख. बरीच माहिती मिळाली आणि तुम्ही ती रंजक करून सांगितलेली आहे. अवांतर : चीन मधून आलेल्या आणि अमेरिकेत आयुष्य काढणाऱ्या माझ्या सहकार्यांनी हेच सांगितले होते (खरे-खोटे तेच जाणोत.इतर चिनी वंशीयांची मते वेगळी असू शकतात ) की बाहेरून कितीही प्रगती दिसत असली,(प्रगती आहे हे निर्विवाद सत्य!) तरी चीनमध्ये सरकारविरुद्ध कोणी फार काही करू शकत नाही.अगदी दुर्गम भागात देखील चीनचे एक-मूल धोरण राबवले गेले होते. कोण कधी आपली माहिती सरकारला कळवेल ह्याची धास्ती सतत लोकांच्या मनात असे. आपलेच नातेवाईक सरकारचे 'खबरे' आहेत असे काहींना वाटत असे. आत्ताही कामगारविषयक बऱ्याच गोष्टी सरकारच ठरवते, जसे कामाचे तास, पगार इत्यादी. त्यात फारसा बदल होत नाही(कामगारांच्या मागण्यांमुळे तर नाहीच नाही). तसेच औद्योगिकरण जास्त असल्याने प्रदूषण, गरीब श्रीमंतीमधील वाढती दरी, लॅन्डमाफिया हे प्रश्न आहेतच. प्रतिक्रिये बद्दल धन्यवाद , तुमची प्रतिक्रिया वाचून मला Wild Swansह्या Jung चँग ह्या लेखिकेने लिहिलेल्या तिच्याच आई, आजी व स्वत:वर लिहिलेले पुस्तक आठवले....

अभ्या.. 16/07/2017 - 17:59
अप्रतिम लेख आदित्यजी, आणिबाणीच्या काळात आणिबाणी समजूनच भारताने राबवलेल्या ह्या डिप्लोमसीचे प्रचंड कौतुक वाटले. खंबीर नेतृत्व, निर्णय घेऊन ते सर्व किंमती मोजून अस्तित्वात आणण्याची धमक जी स्व. इंदीराजींनी दाखवली त्याला तोड नाही. बाई खरंच डेरींगची. सध्यस्थितीतही मोदीकाका जे धडाडीने निर्णय राबवतात त्याचेही कधी कधी कौतुक वाटते. आगामी कालखंडातही अशाच धडाडीने कधी कुटील तर कधी चतुर, कधी व्यवहारी तर कधी चपळ अशी भारताने डिप्लोमसी राबवून आपल्या सामर्थ्याला प्रस्थापित करावे हिच प्रामाणिक इच्छा. शेवटी चाणक्यही भारताचाच हो.

सौन्दर्य 16/07/2017 - 23:51
खूप माहितीपूर्ण लेख. आजपर्यंत माहित नसलेल्या अनेक गोष्टी कळल्या. भारतात विलीन न होणाऱ्या शेवटच्या पाच संस्थानांपैकी तीन गुजरातमधील होती हे वाचून आश्चर्य वाटले. ह्या तिनापैकी 'जुनागढ' सोडले तर 'माणावदार' व 'मांगरोल' अगदी छोटीशी (टीचभर) संस्थाने होती त्यांच्यात असे काय होते की त्यांनी शेवटपर्यंत भारतात विलीन न होण्याचे ठरवले ते समजत नाही. जुनागढचा राजा हा बाबी वंशाचा होता (हिंदी सिनेसृष्टीतील परवीन बाबी ह्याच बाबी घराण्याशी संबधित होती असं म्हणतात) जो पाकिस्तानला पळून गेला पण त्याचे तिथे फार हाल झाले असं वाचल्याचं आठवतंय. २००८ साली सिक्कीमला जायचा योग आला होता, अतिशय निसर्गरम्य, डोंगरदऱ्या, तलाव व सर्वत्र हिरवाई. सिक्कीम विषयी सर्वात जास्त मनात भरलेली गोष्ट म्हणजे स्वभावाने अतिशय मृदू आणि प्रामाणिक असे सिक्कीमचे रहिवासी. आदित्य जी, लेखाबद्दल आभार आणि पुढील लिखाणास शुभेच्छा.

पुंबा 20/07/2017 - 11:58
अतिशय माहितीपूर्ण आणी तरीही रंजकता हरवू न देता लिहिलेला लेख. खरोखर केवळ मिपावरच इतका अभ्यासपूर्ण लेख वाचायला मिळू शकतो. आदित्य, तुम्हाला अनेक धन्यवाद.

मनिमौ 24/07/2017 - 19:45
खूप माहितीपूर्ण लेख. मला एक किंचीत विअरड गोष्ट आठवली. जयुवेल थीफ चित्रपटात सिक्कीम च्या राजपुत्राचा राज्याभिषेक दाखवलाय

arunjoshi123 25/07/2017 - 15:50
आदित्य कोरडे साहेब यांचं जे प्रेझेंटेशन आहे ते जबरदस्त आहे. तुमचे सगळेच धागे काढून वाचायला लागणार. ====================== अनेकदा आपण एक अल्प माहिती असलेला विषय वाचतो तेव्हा त्यातला काही ऑब्व्हियस प्रश्न हाताळलेच न गेल्याने चिड्चिड होते. तुमच्या लिखाणाचं बलस्थान हे आहे कि वाचकाला अत्यंत व्यवस्थित माहिती द्यायची.

दीपक११७७ 25/07/2017 - 17:12
छान आणि महीती पुर्ण लेख! चिनी लोकांन पेक्षा आपण खुप छान आयुष्य जगतो. प्रचंड फ्रिडमसह! पुलेशु! धन्यवाद!

पिशी अबोली 26/07/2017 - 11:27
अतिशय जबरदस्त लेख. आपल्याला भारताविषयीच केवढी कमी माहिती आहे हे अनेकदा जाणवतं. अशा लेखांनी थोडीतरी भर पडते तुटपुंज्या माहितीत. इतका मुद्देसूद आणि रंजक लेख वाचून काहीतरी उत्तम वाचल्याचं खूप समाधान वाटलं.

रामदास२९ 26/07/2017 - 14:52
आदित्य कोरडे, फारंच सुंदर लेख. धन्यवाद! :-). इन्दिरा गान्धि यान्च्या मुळे आज सिक्किम भारतात आहे. चीन आज जगभरात दडपशाही करत आहे त्याला भारताने भुतान च्या मदतीला जाउन प्रत्युत्तर दिले आहे..

अनिंद्य 26/07/2017 - 15:54
@ आदित्य कोरडे समयोचित लेख ......सिक्कीम चे विलीनीकरण आपण बिनबोभाट आणि कोणतीही हिंसा न घडू देता घडवून आणलेले आहे...... हे थोडे अतिरंजित वाटले. पण पृथ्वीनाथ धर साहेबांच्या पुस्तकात तसेच सुचवलेले आहे/असते. सिक्कीमच्या विलीनीकरणासाठी घेतलेले सार्वमत आणि त्यावेळी घडलेल्या घटनांवरून योग्य तो धडा शिकलेल्या भारत सरकारने पुढे कोठल्याही प्रश्नावर सार्वमत घेतले नाही हा इतिहास आहे. तुमच्या लेखनास शुभेच्छा, अनिंद्य

सपे-पुणे-३० 28/07/2017 - 08:35
उत्तम लेख! इतकी विस्तृत पण व्यवस्थित संकलन केलेली माहिती सहज सोप्या भाषेत मांडली आहे. अजून अशा विषयांवर लेख वाचायला आवडतील.

लई भारी 31/07/2017 - 12:24
सविस्तर माहिती रंजकपणे दिल्याबद्दल आभार. हे सर्व वाचून किती अज्ञानात होतो ते कळले :)

नीलकांत 06/08/2017 - 21:33
तुमचा लेख खुप उत्तम आहे. मुद्देसुद आणि घटनाक्रम प्रवाही आहे. सिक्कीमचे भारतातील विलीनीकरण ही इंदीराबाईंच्या राजकीय वाटचालीतील एक मोठी घटना मानल्या जाते. सियाचीनला सैनीकी चौकी तयार करणे आणि पाकीस्तानचे तुकडे करणे हे ही त्यातील खुपच महत्वाचे. माझ्या मते इंदीरागांधी भारताच्या अखंडतेसाठी खुप प्रशंसनिय आहेत. RAW आणि रामनाथ काव यांच्या योगदानाबाबत असा सविस्तर लेख आला तर मजा येईल बघा . :) असा माहितीपुर्ण लेख लिहील्याबद्दल धन्यवाद. सोबत गामापैलवान आणि राही यांनी सुद्धा उत्तम माहिती दिली आहे. त्याबद्दल धन्यवाद. - नीलकांत

मयुरा गुप्ते 07/08/2017 - 21:10
मुद्देसुद बांधणी तसेच अनेक अपरिचीत घटनांचा लेखाजोगा. हा लेख वाचुन प्रर्कषाने असे जाणवले कि आपल्या पाठ्य पुस्तकांत आता अश्या प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तसेच राष्ट्रीय स्तरावर घडलेल्या महत्वाच्या घटना अभ्यासक्रमा साठी घालाव्यात, आधुनिक राजकारणातील हे पैलु बरेच वेळा प्रसिद्धी पासुन लांबच असतात पण त्यांचे महत्व नेहमीच प्रचंड उलाथाल करुन जाते. धन्यवाद. --मयुरा.

हस्तर 05/06/2020 - 22:12
बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तान ला खेटून होते आणि प्रजा व राजा दोन्ही मुसलमान होते पण राजा सादिक मुहम्मद खान हा उदार मतवादी व प्रजाहितदक्ष होता. त्याला हे जाणवले कि पाकिस्तांनात जाऊन त्याच्या प्रजेचे भले होणार नाही, प्रजेची इच्छा हि तशीच असणार अशी चिन्हे दिसत होती, त्याने संस्थान भारतात विलीन करून घ्यायची विनंती केली पण भारत सरकारने ती अमान्य करून त्याला पाकिस्तानातच विलीन होण्याचा सल्ला दिला, सार्वमत घेतले नाही. तेव्हा सार्वमत, जनतेची इच्छा असे जरी तोंडाने म्हटले तरी भारत सरकार फाळणीचे तत्व म्हणजेच, आन्तर् जालावर ह्य्चाचा दुवा मिळत नाहिये ,कोणि अधिक माहित देउ शकेन ?
सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा ? (संदर्भ:इंदिरा गांधी, आणीबाणी आणि भारतीय लोकशाही – लेखक पी. एन. धर, अनुवाद- अशोक जैन) गेले काही दिवस भारत आणि चीन मधले संबंध परत ताणले गेले आहेत. दोन्ही देशात परत एखाद्या युद्धाला सुरुवात होते कि काय अशी अवस्था निर्माण झाली. आता काय होणार हे तर कालच ठरवेल परंतु ह्यावेळच्या कात्कातीचे कारण ठरला तो सिक्कीम-आपल्या सिक्कीम राज्याच्या सीमेलगत असलेला डोकाला ( ला म्हणजे खिंड)ह्या भागात चीन ने घुसखोरी करत सुरु केलेले रस्त्याचे बांधकाम आणि भारताने घेतलेला आक्षेप.साधारण गेले महिनाभर भारत आणि चीनी सैन्यात ह्यावरून तणाव आहे .
इतिहास
राजकारण
लेख

उध्दु . . तुला माह्यावर भरोसा नाय काय ?

माम्लेदारचा पन्खा ·

गॅरी ट्रुमन 11/07/2017 - 16:31
जबराट. काव्य वगैरे माझा प्रांत नाही म्हणून मिपावरील कविता वगैरे वाचायच्या भानगडीत पडत नाही. या कवितेच्या शीर्षकावरून कविता नक्की कोणावर असणार याचा अंदाज आला आणि थोडी घाबरतच कविता बघितली. आणि ती प्रचंड आवडली :)

कानडाऊ योगेशु 12/07/2017 - 08:18
कविता आवडली. परंतु भाजपा केंद्रातच ठिक आहे. भाजपाचे राजकारण गुजरात धार्जिणे आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात शत प्रतिशत भाजपा झाले तर अवघड आहे. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना पण उ.ठा शिवाय पर्याय नाही.

सुज्ञ 12/07/2017 - 12:02
उधू ची भाषा भारी .. भारी शास्ताखान ,वाघनखे ,तलवारी .. तलवारी मुंबईत तुंबल्या गटारी. . गटारी विकासाच्या नावाने बोंबाबोंब .. बोंबाबोंब उद्धू .. तू माझ्याशी गोड बोल . गोड बोल

चौथा कोनाडा 12/07/2017 - 17:18
:-)))) भन्न्नाट जमलंय ! इस्को बोल्ते, करंट ट्रेण्डको कॅच करना ! आता मिपावर असल्या विडंबन गाण्याची स्पर्धा घ्यावी ! कंपूंनी त्याचे व्हिडो करुन पाठवावेत ! मिपाकट्टा मंग जबर्दस्त रंगेल :-)

श्रीगुरुजी 13/07/2017 - 15:38
या कवितेत मला तरी काही इश्यू दिसत नाही. ही कविता एक साधी वात्रटिका आहे. यापेक्षा जास्त विनोदी विडंबने रोज माध्यमातू प्रसिद्ध होतात ज्यात पुढार्‍यांची मनसोक्त खिल्ली उडविलेली असते (उदा. 'सकाळ'मधील ढिंग टांग). या कवितेत बदनामीकारक, अश्लील, बीभत्स असे काहीही नाही.

वरुण मोहिते 13/07/2017 - 15:42
तुम्ही अमित शहा किंवा मोदींवर एक कविता करा ना . माझ्या नावाने प्रसिद्ध करतो . मस्त हसण्यासारखी .

एस 15/07/2017 - 16:20
एकच नंबर! मूळ आरजे मलिष्काचे गाणेही भारी आहे. खरेच बृहन्मुंबई महापालिकेला लाज वाटली पाहिजे. दर वर्षी तीच नालेसफाईची नाटके, तेच रस्त्यांवरचे खड्डे आणि तोच गेंड्याच्या कातडीहून निर्ढावलेपणा.

एस 19/07/2017 - 10:27
शिवसेनावाले आता त्या आरजे मलिष्काच्या मागे हात धुवून लागले आहेत असे दिसतेय. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना तिच्या घरी म्हणे डेंग्यूच्या अळ्या सापडल्या! आत्ताच बऱ्या सापडल्या?

कंजूस 19/07/2017 - 13:47
दुसय्रांची व्यंगचित्रे काढतात त्यांना स्वत:ची व्यंगचित्रे का आवडत नाहीत? चक्क भडकतात. विरोधी मतही खपत नाही. जहांगिरच्या फोटो प्रदर्शनात पाहिलं आहे .

गॅरी ट्रुमन 11/07/2017 - 16:31
जबराट. काव्य वगैरे माझा प्रांत नाही म्हणून मिपावरील कविता वगैरे वाचायच्या भानगडीत पडत नाही. या कवितेच्या शीर्षकावरून कविता नक्की कोणावर असणार याचा अंदाज आला आणि थोडी घाबरतच कविता बघितली. आणि ती प्रचंड आवडली :)

कानडाऊ योगेशु 12/07/2017 - 08:18
कविता आवडली. परंतु भाजपा केंद्रातच ठिक आहे. भाजपाचे राजकारण गुजरात धार्जिणे आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात शत प्रतिशत भाजपा झाले तर अवघड आहे. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना पण उ.ठा शिवाय पर्याय नाही.

सुज्ञ 12/07/2017 - 12:02
उधू ची भाषा भारी .. भारी शास्ताखान ,वाघनखे ,तलवारी .. तलवारी मुंबईत तुंबल्या गटारी. . गटारी विकासाच्या नावाने बोंबाबोंब .. बोंबाबोंब उद्धू .. तू माझ्याशी गोड बोल . गोड बोल

चौथा कोनाडा 12/07/2017 - 17:18
:-)))) भन्न्नाट जमलंय ! इस्को बोल्ते, करंट ट्रेण्डको कॅच करना ! आता मिपावर असल्या विडंबन गाण्याची स्पर्धा घ्यावी ! कंपूंनी त्याचे व्हिडो करुन पाठवावेत ! मिपाकट्टा मंग जबर्दस्त रंगेल :-)

श्रीगुरुजी 13/07/2017 - 15:38
या कवितेत मला तरी काही इश्यू दिसत नाही. ही कविता एक साधी वात्रटिका आहे. यापेक्षा जास्त विनोदी विडंबने रोज माध्यमातू प्रसिद्ध होतात ज्यात पुढार्‍यांची मनसोक्त खिल्ली उडविलेली असते (उदा. 'सकाळ'मधील ढिंग टांग). या कवितेत बदनामीकारक, अश्लील, बीभत्स असे काहीही नाही.

वरुण मोहिते 13/07/2017 - 15:42
तुम्ही अमित शहा किंवा मोदींवर एक कविता करा ना . माझ्या नावाने प्रसिद्ध करतो . मस्त हसण्यासारखी .

एस 15/07/2017 - 16:20
एकच नंबर! मूळ आरजे मलिष्काचे गाणेही भारी आहे. खरेच बृहन्मुंबई महापालिकेला लाज वाटली पाहिजे. दर वर्षी तीच नालेसफाईची नाटके, तेच रस्त्यांवरचे खड्डे आणि तोच गेंड्याच्या कातडीहून निर्ढावलेपणा.

एस 19/07/2017 - 10:27
शिवसेनावाले आता त्या आरजे मलिष्काच्या मागे हात धुवून लागले आहेत असे दिसतेय. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना तिच्या घरी म्हणे डेंग्यूच्या अळ्या सापडल्या! आत्ताच बऱ्या सापडल्या?

कंजूस 19/07/2017 - 13:47
दुसय्रांची व्यंगचित्रे काढतात त्यांना स्वत:ची व्यंगचित्रे का आवडत नाहीत? चक्क भडकतात. विरोधी मतही खपत नाही. जहांगिरच्या फोटो प्रदर्शनात पाहिलं आहे .
उद्धुचे वडील किती मोठे . . मोठे . . त्यांचे पण नशीब करंटे . . . . करंटे . . त्यांच्या पोटी आला हा गोटा गोल . . गोटा गोल . . उध्दु तू माझ्याशी गोड बोल . . . गोड बोल . . . उद्धुचा मुलगा आदू . . . आदू . . . आहे तो पक्का लडदु . . . लडदु . . . पेंग्विनचा खर्च करतंय कोण . . करतंय कोण उध्दु तू माझ्याशी गोड बोल . . . गोड बोल . . . उद्धुचा पेपर सामना . . . सामना . . . संपादकाला काही येईना . . येईना . . . गुहेचा झाला पांजरपोळ . . . . पांजरपोळ . . . . उध्दु तू माझ्याशी गोड बोल . . . गोड बोल . . . उद्धुची पार्टी आहे सत्तेत . . . सत्तेत . . . तरी मनाने विरोधकातच बसलेत . . बसलेत . .
नाट्य
प्रेमकाव्य
मुक्तक
विडंबन
मिसळ
व्यक्तिचित्र
व्यक्तिचित्रण
राजकारण
अदभूत
आता मला वाटते भिती
कविता माझी
काहीच्या काही कविता
फ्री स्टाइल
बालसाहित्य
रतीबाच्या कविता
हास्य
Subscribe to राजकारण
© 2026 मिसळपाव