अनेक वस्तूंचे सुटे भाग परदेशात तयार होतात आणि तिथून आयात केरून ती वस्तू भारतात जुळणी केले जाते. कधी परदेशस्थ कंपतीच्या भारतातल्या युनिटमधे वस्तू तयार होतात. तर कधी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय भारतात असते पण वस्तू परदेशात तयार झालेली असते. की ज्या कंपनीचा फायदा भारतातच रहातो आणि गुंतवला जातो त्या कंपन्या भारतीय म्हणाव्यात? यातल्या नेमक्या कोणत्या वस्तूला स्वदेशी म्हणावे शंकाच आहे! मला वाटतं फक्त आपण रोज जे जेवतो ते, बहुतांश कपडे आणि कुंभार इ. लोकांनी तयार केलेल्या वस्तू एवढ्याच गोष्टी संपूर्ण स्वदेशी ठरतील. बर्‍याच शंका आहेत. उत्तरे कोण देतंय बघूया!

बाबा रामदेव यांच्या दिव्य फार्मसीच्या उत्पादनांची हल्ली लोकसत्तासारख्या मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रातही पुर्ण मुखपृष्ठ भरुन जाहीरात असते. कुणाला काही अनुभव आहे का या उत्पादनांचा?

जाहीरात श्रेष्ठ.. त्यामुळे वस्तू कुठलीही असो, जाहीरात महत्वाची. १९६५ ===> काय तुमच्या पावडरीत मीठ आहे? २०१४ ====> काय तुमच्या टूथ-पेस्ट मध्ये मीठ नाही? इथे भारतात ग्राहक हा अजगर आणि परदेशी कं. म्हणजे गारूडी... असो, अद्याप टोपाझ आणि विको वापणारा मुवि.

मी वापरते रामदेव बाबाची बरीच प्राॅडक्ट्स.त्याची अॅलो जेल,ज्युस,फेसवाॅश,सितोपलादि चुर्ण ,बदाम तेल आणि महानारायण तेल वापरते.चांगली अाहेत.बर्याच काळापासुन वापरते अाहे.इतर बहुराष्ट्रिय कंपन्यांच्या तोडीची उत्पादनं आहेत.अजूनतरी काही त्रुटी अाढळलेली नाही.

मेक इन इंडिया: खरं तर हे कधीच घडायलाच हवं होतें! यामुळे एक तर जास्तीत जास्त भारतीय कामगारांना रोजगार मिळेलच, पण देशातील पैसा देशातच राहयला तर त्याचा अजून चांगला उपयोग होईल. दुसरे म्हणजे करांच्या रूपाने भारत सरकारला खूप मोठी रक्कम दर वर्षी हमखास मिळत जाईल, जी परत भारतीयांच्या कल्याणासाठी वापरता येईल. तिसरे म्हणजे या निमित्ताने बरेच अभारतीय नागरिक परत आपल्या देशात येवू शकतील, कारण येथील रोजगार क्षमता वाढलेली असेल. प्रत्येकाच्या खिशात जास्त पैसे शिल्लक राहिल्याने ती व्यक्ती जास्तीत जास्त खरेदी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देवू शकेल. त्यामुळे अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या (उदा: डॉक्टर, वकील, शिक्षक, वाहतूकदार,रस्ते बांधणी वगैरे) अगणित संधी तयार होतील. यात अमूल, निरमा, गोदरेज, संतूर, बबुल/डाबर, मायक्रोमॅक्स, एशियन पेन्ट्स, अरविंद, रेमंड्स सारख्या भारतीय ब्रांडला प्राधान्य दिले पाहीजे. व यात सर्व भारतीय उत्पादकांनी स्वत: पुढाकार घेवून आपल्या वस्तू जागतिक दर्जाच्या बनवल्या पाहिजेत. पण यात पुढचे पावूल अधिक महत्त्वाचे असणार आहे ज्याची तयारी आत्तापासुनच झाली पहिजे. तयार होणाऱ्या मालाचे संशोधन स्वामित्व सुद्धा भारतीय लोकांकडे असले पाहिजे. कारण बराच पैसा "रॉंयल्टी"च्या रूपाने देशाबाहेर जात आहे. यात दोन उदाहरणे देवू इच्छितो. १) मारुती सुझुकी ची प्रत्येक कार भारतात बनवली जात असली तरी प्रत्येक कारमागे ठराविक रक्कम (जी २% ते ६% असते) सुझुकी जपानला रॉंयल्टी च्या स्वरुपात जात असते. हि रक्कम २०१३-१४ मधे रु २४८६करोड आहे. २)कोका कोलाची बाटली भारतातच जरी बनली असेल तरी प्रत्येक कोकने भरलेली बाटली बनवायचा खर्च फक्त ६० पैसे येतो. पण कोक बनवायला जो सिक्रेट फाॅर्मुला जो भारतात आयात होतो त्यासाठीच २ रुपये/बाटली दिले जातात. याव्यतिरिक्त जाहिराती साठी कितीतरी पैसा भारताबाहेर जात असतो, जो करोडोमध्ये असतो. त्यामुळे मी असे म्हणेल कि जे वस्तू/पदार्थ भारतात संशोधित आहेत त्यांना जास्त प्राधान्य दिले पाहिजे. असे नसले तर ते भारतात जरी बनत असतील तरी त्याचा भारतीयांना फार कमी उपयोग होतो.

लेख व प्रतिसाद वाचतोय एक मात्र नक्की स्वदेशी चा पुरस्कार करा, त्यासाठी उत्तेजन द्या मात्र कृपा करून चीनी मालावर बहिष्कार अश्या प्रकारची विधान ह्या जागतिकीकरणाच्या काळात करू नका , उद्या भारतात बनविलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेसाठी बनवलेले भारतातील आयटी मालावर अमेरिकेत बहिष्कार टाकला तर भारतात आपली आयटी हब टिकेल का.

यातील भारतीय वस्तुंचे वर्गिकरण करता येइल काय ? १) टुथ ब्रश/पेस्ट - पेप्सोडेंट्/ कोलगेट/ओरल-बी २) चहा - रेड लेबल/ ताज ३) साबण / दव्ह/पिर्र्स्/लाइफबॉय्/ संतुर्/इत्यादी ४) तेल - पॅराशुट् / बजाज अलमंड ५) हेअर जेल - सेट वेट/ पॅराशुट ६) विविध परफ्युमस ७) कॉर्न फेल्क्स ८) घरातील विजेचे दिवे ९) संसार उपयोगी वस्तु १०) वाहने ११)पेन १२) संगणक यातील ढोबळ वर्गिकरण करता येइल का ?

मला वाटते आहे की धागाकर्त्याचा मेक आणि मेड या मध्ये गोंधळ झालेला आहे. मेक इन इंडिया म्हणजे जे माहिती तंत्रज्ञानात झाले आहे ते बाकीच्या उद्योगांमध्ये पण व्हावे ही इच्छा. तुम्ही तुमच्या वस्तू किंवा कुठलेही उत्पादन भारतात तयार करून घ्या. काही वेबसाईट तुम्हाला पर्याय देतात - तुम्हाला काही तरी तयार करायचे आहे आणि तुमच्याकडे मनुष्यबळ नाही तर आम्ही ते दुसऱ्या देशात (इथे अपेक्षित - भारत) तयार करून देऊ. या मागे मोठा उद्देश रोजगार निर्मिती हा आहे. परंतु कॉस्ट कटिंग मध्ये कामगारांचे हक्क पायदळी तुडवले जाऊ नये ही अपेक्षा.

'मॅन्युफॅक्चरिंग' मध्ये आपण नेमके कोठे आहोत याची काही माहिती काढायचा प्रयत्न केला. आधिक माहिती इथे सापडली. वरील बरीचशी चर्चा 'भारतात उत्पादित होऊन, भारतात वापरली जाणारी उत्पादनं' अशा दिशेने चालली आहे असं वाटलं; स्वदेशीचा अभिमान ठीक आहे, पण मला वाटतं मोदींनी 'Make in India' म्हंटलं तेंव्हा त्यांना 'भारतात उत्पादित होऊन, जगभरात वापरली जाणारी उत्पादनं' असं अभिप्रेत असावं. हा विचार असेल तर सध्या उत्पादित होणार्‍या वाहनं, कपडे, औषधे, चर्मोद्योग, हस्तकलेशी निगडित अशा वस्तू वगैरे गोष्टींपलिकडे जाऊन जागतिक बाजारपेठेसाठी भारत काय उत्पादित करू शकतो ते तपासणं महत्वाचं ठरावं. मला वाटतं यात अगदी विमानं, शस्त्रास्त्रे, जहाजं, वेगवान आधुनिक रेल्वे गाड्या, अंतराळयानं, वगैरेंपासून घरगुती वापराची उपकरणे (वॉशिंग मशिन्स, ड्रायर्स, स्वयंपाकघरातील विद्युत उपकरणें, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, कुकिंग रेंजेस, इत्यादि), लाकडी व धातूचे फर्निचर, सेमिकंडक्टर्स, औद्योगिक वापरासाठी आणि रस्ते/इमारती बांधणीसाठीची मशिनरी, agricultural harvesters तसेच ३-डी प्रिंटर्सपर्यंत अनेक उत्पादनं येऊ शकतील. फळांपासूनची उत्पादने आणि परदेशी चवीला उतरतील असे processed भारतीय खाद्यपदार्थ हेही यात अंतर्भूत होऊ शकतील. यांपैकी काहींसाठीचं तंत्रज्ञान प्रयत्नपूर्वक वर्षे आणि पैसे गुंतवून अवगत करून घ्यावं लागेल तर इतर काही उत्पादनं थोड्याच कालावधीत indigenously निर्माण करता येतील. यांतली low-hanging fruits कोणती हे ओळखणं भारतीय उद्योजकांना अवघड जाउ नये, आणि अर्थात्, जागतिक बाजारपेठेत उतरण्याआधीपासूनच दर्जाची जबरदस्त तयारी करावी लागेल हे उघडच आहे. या लेखातील प्रतिसादांत भारतातील उद्योगांची वरील दिशेने तयारी कितपत आहे ते वाचायला आवडेल.

"भारते एव उत्पादयिष्यामः" या मंगल निश्चयासह सीमोल्लघनासाठीं कोटि कोटि मंगल कामना !

माझ्यामते धान्य, फलोत्पादने व खनिजद्रव्य (metal ore) हे आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात होतात. शेतीसोबत पशुपालन हा ही फायद्याचा पूरक व्यवसाय आहे. त्यांत जर value addition करून दहा पट जास्त भावात परदेशात विकता आले तर भारताला जास्तीत जास्त फायदा होईल असे वाटते. त्यामुळे Engineering व Food processing, Leather हे भावी काळात महत्वाचे व फायद्याचे ठरतील.

विको टरमरिक, विको वज्रदन्ती, विको पेस्ट

आमच्या अल्पमतिप्रमाणे कंपनीला जिथे रोयल्टी मिळते तेथील ती कंपनी मग उत्पादन चंद्रावर का होईना. एखादी वस्तु भारतात तयार झाली का याला महत्व नाही . तिचा दर्जा काय आहे याला महत्व. उद्या केवळ लेबर स्वस्त म्हणून स्वीस कंपनी भारतात आली व येथीलच तंत्रज्ञानाचा वापर करू लागली तर त्यात काय अर्थ ?

हे सगले आता लिहिने सोपे आहे हो. या आधी का नाही केले.

इथले सर्वजण मेड इन इंडीया आहेत ना नक्की?

इथे कंपनीची मालकी महत्वाची नसुन, "मेक इन इंडीया" म्हणजे, उत्पादने भारतात बनवा ( कोणीही ). त्यामुळे भारतात रोजगार निर्मीती होइल. भारतीय कंपनीने चीन मधुन उत्पादन करुन भारतात विकले तर ते चीनी उत्पादन च ठरते. भारतीयांना रोजगार मिळत नाही. विक्रीतुन जो काही फायदा होतो तो त्या कंपनीच्या मालकांना फक्त. टाटा स्टील ने कोरस विकत घेउन चालवले, त्याचा भारतात काही फायदा झाला नाही ( कामगारांना ). मोदींना "मेक इन ईंडीया" मधे भारत हे Manufacturing Hub बनावे अशी इच्छा आहे त्या योगे रोजगार निर्मीती होइल.

अनेक वस्तूंचे सुटे भाग परदेशात तयार होतात आणि तिथून आयात केरून ती वस्तू भारतात जुळणी केले जाते. कधी परदेशस्थ कंपतीच्या भारतातल्या युनिटमधे वस्तू तयार होतात. तर कधी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय भारतात असते पण वस्तू परदेशात तयार झालेली असते. की ज्या कंपनीचा फायदा भारतातच रहातो आणि गुंतवला जातो त्या कंपन्या भारतीय म्हणाव्यात? यातल्या नेमक्या कोणत्या वस्तूला स्वदेशी म्हणावे शंकाच आहे! मला वाटतं फक्त आपण रोज जे जेवतो ते, बहुतांश कपडे आणि कुंभार इ. लोकांनी तयार केलेल्या वस्तू एवढ्याच गोष्टी संपूर्ण स्वदेशी ठरतील. बर्‍याच शंका आहेत. उत्तरे कोण देतंय बघूया!

बाबा रामदेव यांच्या दिव्य फार्मसीच्या उत्पादनांची हल्ली लोकसत्तासारख्या मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रातही पुर्ण मुखपृष्ठ भरुन जाहीरात असते. कुणाला काही अनुभव आहे का या उत्पादनांचा?

जाहीरात श्रेष्ठ.. त्यामुळे वस्तू कुठलीही असो, जाहीरात महत्वाची. १९६५ ===> काय तुमच्या पावडरीत मीठ आहे? २०१४ ====> काय तुमच्या टूथ-पेस्ट मध्ये मीठ नाही? इथे भारतात ग्राहक हा अजगर आणि परदेशी कं. म्हणजे गारूडी... असो, अद्याप टोपाझ आणि विको वापणारा मुवि.

मी वापरते रामदेव बाबाची बरीच प्राॅडक्ट्स.त्याची अॅलो जेल,ज्युस,फेसवाॅश,सितोपलादि चुर्ण ,बदाम तेल आणि महानारायण तेल वापरते.चांगली अाहेत.बर्याच काळापासुन वापरते अाहे.इतर बहुराष्ट्रिय कंपन्यांच्या तोडीची उत्पादनं आहेत.अजूनतरी काही त्रुटी अाढळलेली नाही.

मेक इन इंडिया: खरं तर हे कधीच घडायलाच हवं होतें! यामुळे एक तर जास्तीत जास्त भारतीय कामगारांना रोजगार मिळेलच, पण देशातील पैसा देशातच राहयला तर त्याचा अजून चांगला उपयोग होईल. दुसरे म्हणजे करांच्या रूपाने भारत सरकारला खूप मोठी रक्कम दर वर्षी हमखास मिळत जाईल, जी परत भारतीयांच्या कल्याणासाठी वापरता येईल. तिसरे म्हणजे या निमित्ताने बरेच अभारतीय नागरिक परत आपल्या देशात येवू शकतील, कारण येथील रोजगार क्षमता वाढलेली असेल. प्रत्येकाच्या खिशात जास्त पैसे शिल्लक राहिल्याने ती व्यक्ती जास्तीत जास्त खरेदी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देवू शकेल. त्यामुळे अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या (उदा: डॉक्टर, वकील, शिक्षक, वाहतूकदार,रस्ते बांधणी वगैरे) अगणित संधी तयार होतील. यात अमूल, निरमा, गोदरेज, संतूर, बबुल/डाबर, मायक्रोमॅक्स, एशियन पेन्ट्स, अरविंद, रेमंड्स सारख्या भारतीय ब्रांडला प्राधान्य दिले पाहीजे. व यात सर्व भारतीय उत्पादकांनी स्वत: पुढाकार घेवून आपल्या वस्तू जागतिक दर्जाच्या बनवल्या पाहिजेत. पण यात पुढचे पावूल अधिक महत्त्वाचे असणार आहे ज्याची तयारी आत्तापासुनच झाली पहिजे. तयार होणाऱ्या मालाचे संशोधन स्वामित्व सुद्धा भारतीय लोकांकडे असले पाहिजे. कारण बराच पैसा "रॉंयल्टी"च्या रूपाने देशाबाहेर जात आहे. यात दोन उदाहरणे देवू इच्छितो. १) मारुती सुझुकी ची प्रत्येक कार भारतात बनवली जात असली तरी प्रत्येक कारमागे ठराविक रक्कम (जी २% ते ६% असते) सुझुकी जपानला रॉंयल्टी च्या स्वरुपात जात असते. हि रक्कम २०१३-१४ मधे रु २४८६करोड आहे. २)कोका कोलाची बाटली भारतातच जरी बनली असेल तरी प्रत्येक कोकने भरलेली बाटली बनवायचा खर्च फक्त ६० पैसे येतो. पण कोक बनवायला जो सिक्रेट फाॅर्मुला जो भारतात आयात होतो त्यासाठीच २ रुपये/बाटली दिले जातात. याव्यतिरिक्त जाहिराती साठी कितीतरी पैसा भारताबाहेर जात असतो, जो करोडोमध्ये असतो. त्यामुळे मी असे म्हणेल कि जे वस्तू/पदार्थ भारतात संशोधित आहेत त्यांना जास्त प्राधान्य दिले पाहिजे. असे नसले तर ते भारतात जरी बनत असतील तरी त्याचा भारतीयांना फार कमी उपयोग होतो.

लेख व प्रतिसाद वाचतोय एक मात्र नक्की स्वदेशी चा पुरस्कार करा, त्यासाठी उत्तेजन द्या मात्र कृपा करून चीनी मालावर बहिष्कार अश्या प्रकारची विधान ह्या जागतिकीकरणाच्या काळात करू नका , उद्या भारतात बनविलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेसाठी बनवलेले भारतातील आयटी मालावर अमेरिकेत बहिष्कार टाकला तर भारतात आपली आयटी हब टिकेल का.

यातील भारतीय वस्तुंचे वर्गिकरण करता येइल काय ? १) टुथ ब्रश/पेस्ट - पेप्सोडेंट्/ कोलगेट/ओरल-बी २) चहा - रेड लेबल/ ताज ३) साबण / दव्ह/पिर्र्स्/लाइफबॉय्/ संतुर्/इत्यादी ४) तेल - पॅराशुट् / बजाज अलमंड ५) हेअर जेल - सेट वेट/ पॅराशुट ६) विविध परफ्युमस ७) कॉर्न फेल्क्स ८) घरातील विजेचे दिवे ९) संसार उपयोगी वस्तु १०) वाहने ११)पेन १२) संगणक यातील ढोबळ वर्गिकरण करता येइल का ?

मला वाटते आहे की धागाकर्त्याचा मेक आणि मेड या मध्ये गोंधळ झालेला आहे. मेक इन इंडिया म्हणजे जे माहिती तंत्रज्ञानात झाले आहे ते बाकीच्या उद्योगांमध्ये पण व्हावे ही इच्छा. तुम्ही तुमच्या वस्तू किंवा कुठलेही उत्पादन भारतात तयार करून घ्या. काही वेबसाईट तुम्हाला पर्याय देतात - तुम्हाला काही तरी तयार करायचे आहे आणि तुमच्याकडे मनुष्यबळ नाही तर आम्ही ते दुसऱ्या देशात (इथे अपेक्षित - भारत) तयार करून देऊ. या मागे मोठा उद्देश रोजगार निर्मिती हा आहे. परंतु कॉस्ट कटिंग मध्ये कामगारांचे हक्क पायदळी तुडवले जाऊ नये ही अपेक्षा.

'मॅन्युफॅक्चरिंग' मध्ये आपण नेमके कोठे आहोत याची काही माहिती काढायचा प्रयत्न केला. आधिक माहिती इथे सापडली. वरील बरीचशी चर्चा 'भारतात उत्पादित होऊन, भारतात वापरली जाणारी उत्पादनं' अशा दिशेने चालली आहे असं वाटलं; स्वदेशीचा अभिमान ठीक आहे, पण मला वाटतं मोदींनी 'Make in India' म्हंटलं तेंव्हा त्यांना 'भारतात उत्पादित होऊन, जगभरात वापरली जाणारी उत्पादनं' असं अभिप्रेत असावं. हा विचार असेल तर सध्या उत्पादित होणार्‍या वाहनं, कपडे, औषधे, चर्मोद्योग, हस्तकलेशी निगडित अशा वस्तू वगैरे गोष्टींपलिकडे जाऊन जागतिक बाजारपेठेसाठी भारत काय उत्पादित करू शकतो ते तपासणं महत्वाचं ठरावं. मला वाटतं यात अगदी विमानं, शस्त्रास्त्रे, जहाजं, वेगवान आधुनिक रेल्वे गाड्या, अंतराळयानं, वगैरेंपासून घरगुती वापराची उपकरणे (वॉशिंग मशिन्स, ड्रायर्स, स्वयंपाकघरातील विद्युत उपकरणें, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, कुकिंग रेंजेस, इत्यादि), लाकडी व धातूचे फर्निचर, सेमिकंडक्टर्स, औद्योगिक वापरासाठी आणि रस्ते/इमारती बांधणीसाठीची मशिनरी, agricultural harvesters तसेच ३-डी प्रिंटर्सपर्यंत अनेक उत्पादनं येऊ शकतील. फळांपासूनची उत्पादने आणि परदेशी चवीला उतरतील असे processed भारतीय खाद्यपदार्थ हेही यात अंतर्भूत होऊ शकतील. यांपैकी काहींसाठीचं तंत्रज्ञान प्रयत्नपूर्वक वर्षे आणि पैसे गुंतवून अवगत करून घ्यावं लागेल तर इतर काही उत्पादनं थोड्याच कालावधीत indigenously निर्माण करता येतील. यांतली low-hanging fruits कोणती हे ओळखणं भारतीय उद्योजकांना अवघड जाउ नये, आणि अर्थात्, जागतिक बाजारपेठेत उतरण्याआधीपासूनच दर्जाची जबरदस्त तयारी करावी लागेल हे उघडच आहे. या लेखातील प्रतिसादांत भारतातील उद्योगांची वरील दिशेने तयारी कितपत आहे ते वाचायला आवडेल.

"भारते एव उत्पादयिष्यामः" या मंगल निश्चयासह सीमोल्लघनासाठीं कोटि कोटि मंगल कामना !

माझ्यामते धान्य, फलोत्पादने व खनिजद्रव्य (metal ore) हे आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात होतात. शेतीसोबत पशुपालन हा ही फायद्याचा पूरक व्यवसाय आहे. त्यांत जर value addition करून दहा पट जास्त भावात परदेशात विकता आले तर भारताला जास्तीत जास्त फायदा होईल असे वाटते. त्यामुळे Engineering व Food processing, Leather हे भावी काळात महत्वाचे व फायद्याचे ठरतील.

विको टरमरिक, विको वज्रदन्ती, विको पेस्ट

आमच्या अल्पमतिप्रमाणे कंपनीला जिथे रोयल्टी मिळते तेथील ती कंपनी मग उत्पादन चंद्रावर का होईना. एखादी वस्तु भारतात तयार झाली का याला महत्व नाही . तिचा दर्जा काय आहे याला महत्व. उद्या केवळ लेबर स्वस्त म्हणून स्वीस कंपनी भारतात आली व येथीलच तंत्रज्ञानाचा वापर करू लागली तर त्यात काय अर्थ ?

हे सगले आता लिहिने सोपे आहे हो. या आधी का नाही केले.

इथले सर्वजण मेड इन इंडीया आहेत ना नक्की?

इथे कंपनीची मालकी महत्वाची नसुन, "मेक इन इंडीया" म्हणजे, उत्पादने भारतात बनवा ( कोणीही ). त्यामुळे भारतात रोजगार निर्मीती होइल. भारतीय कंपनीने चीन मधुन उत्पादन करुन भारतात विकले तर ते चीनी उत्पादन च ठरते. भारतीयांना रोजगार मिळत नाही. विक्रीतुन जो काही फायदा होतो तो त्या कंपनीच्या मालकांना फक्त. टाटा स्टील ने कोरस विकत घेउन चालवले, त्याचा भारतात काही फायदा झाला नाही ( कामगारांना ). मोदींना "मेक इन ईंडीया" मधे भारत हे Manufacturing Hub बनावे अशी इच्छा आहे त्या योगे रोजगार निर्मीती होइल.

भाजप काँग्रेस शिवसेना राकाँ असा क्रम असेल.

त्यानुसार महाराष्ट्रात भाजपला २८८ पैकी ९३ जागा (२३% मते), शिवसेनेला ५९ जागा (१९% मते), राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४७ जागा (१८% मते), काँग्रेसला ४० जागा (१७% मते), मनसेला २७ जागा (९% मते) व इतरांना भजनलालचा मुलगा चालवीत असलेल्या हरयाना जनहीत काँग्रेसला ९ जागा व इतरांना २२ जागा (१४% मते) मिळण्याची शक्यता आहे.

काय हो? ह्याला काय संभाळून पिणं म्हणतात का? :) तुमच्यासारखे गुर्जीलोकं असं करतात म्हणून पिणारे बदनाम होतात बघा!!! :) अवो म्हारास्ट्रात हा भजनसुत कुठे आला?

काल झी-२४ तास/तालिम चे मतदानपूर्व सर्वेक्षण पाहिले. त्यांचे अंदाज खालीलप्रमाणे - भाजप ९०, काँग्रेस ७२, शिवसेना ६१, राकाँ ३८, मनसे ६ व अपक्ष आणि इतर पक्ष २१. सी-व्होटर व तालिम या दोघांनीही भाजपला अनुक्रमे ९३ व ९० जागांचा अंदाज दिला आहे. शिवसेनेसाठी सुद्धा दोघांचा अंदाज अनुक्रमे ५९ व ६१ जागांचा आहे. पण इतर पक्षांसाठीचे त्यांचे अंदाज पूर्ण वेगळे आहे. सी-व्होटरने काँग्रेससाठी ४० जागांचा अंदाज दिला आहे तर तालिमने काँग्रेसला तब्बल ७२ जागा दाखविल्या आहेत. राकाँला सी-व्होटरने ४७ तर तालिमने ३८ आणि मनसेला सी-व्होटरने २७ तर तालिमने फक्त ६ जागांचा अंदाज दिला आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रात त्रिशंकू विधानसभा येणार यावर दोन्ही सर्वेक्षणांचे एकमत आहे. भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल तर मनसे ५ व्या क्रमांकावर असेल यावर देखील दोघांचे एकमत आहे. भाजप-सेनेच्या बाबतीत दोन्ही सर्वेक्षणांचे अंदाज जवळपास सारखे आहेत. परंतु इतर ३ पक्षांच्या बाबतीत दोघांचे अंदाज खूप वेगळे आहेत. निकालानंतर दोनच शक्यता (खरं तर तीन) दिसतात. भाजप+शिवसेना परत एकत्र येऊन भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करू शकतील. परंतु उद्धव ठाकर्‍यांचा इगो आड आला तर ते एकत्र येणे अवघड आहे. भाजपबरोबर तुटलेली युती शिवसेनेने खूपच जिव्हारी लावून घेतलेली आहे. त्यात भर म्हणून इतर सहकारी पक्ष भाजपबरोबर गेले. त्यामुळे शिवसेनेचा विलक्षण त्रागा व थयथयाट सुरू आहे. आपल्याला सोडून कोणी बाहेर गेला तर ते शिवसेनेला सहन होत नाही व त्या व्यक्तीवर ते विलक्षण तुटुन पडतात व अत्यंत खालच्या पातळीला जाऊन टीका करतात. त्यामुळे शिवसेना सोडून गेलेले सहसा सेनेत परत येत नाहीत कारण ते परत येऊ नयेत अशी व्यवस्था शिवसेनेनेच केलेली असते. भुजबळ, राणे, गणेश नाईक, राज ठाकरे इ. मोठे नेते सेना सोडून गेल्यानंतर याच कारणामुळे कधीही परत आले नाहीत. याउलट इतर पक्ष विलक्षण लवचिक आहेत. त्यामुळे त्या पक्षात ये-जा सतत सुरू असते. सध्या सेनेने भाजपला आपला प्रथम क्रमांकाचा शत्रू ठरविले आहे. त्यामुळे निकालानंतर शिवसेनेचा ताठा कायम राहिला तर कोणालाच सरकार स्थापन करता येणार नाही. यदाकदाचित शिवसेनेला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर सेनेला भाजपची मदत लागेल. हे ओळखून निकालानंतर सर्वांनीच आपले व्यक्तिगत इगो बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे. दुसरी शक्यता म्हणजे शिवसेना+काँग्रेस्+राष्ट्रवादी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे. ही शक्यता अगदीच कमी वाटते कारण मुख्यमंत्री कोणाचा यावर एकवाक्यता होण्याची सुतराम शक्यता नाही. भाजप्+राकाँ ही युती अशक्य आहे. किंबहुना भाजप काँग्रेस किंवा राकाँची मदत घेणे अशक्य आहे. तिसरी शक्यता म्हणजे कोणालाच स्थापनेसाठी बहुमत न मिळाल्याने राष्ट्रपती राजवट लावून ६ महिन्यांनी पुन्हा निवडणुक घेणे. बहुतेक पक्ष या प्रस्तावाला अनुकूल नसतील. एकंदरीत २ गोष्टी अधोरेखित होताहेत. शिवसेनेच्या सहभागाशिवाय कोणालाच सरकार स्थापन करता येणार नाही हे नक्की आणि कोणत्याही सरकारसाठी मनसेच्या मदतीची गरज नाही हे पण नक्की.

क्लिंटन यावर लेख लिहिणार आहेत काय? लिहिल्यास उत्तम.

प्रूथ्विराज चव्हाणांना पुढे करून कॉन्ग्रेस सर्वात जास्त जागा जिंकेल असे दिसते आहे. तब्बल १५ वर्षांनी सत्ता मिळण्याचा चान्स विरोधकांना होता. सेना नेत्यांचे ईगो व राज्य भाजपाचे लिंबु टिंबु नेतृत्व त्यास कारणीभूत होय. मनसेची ती ब्ल्यु प्रिंट एवढी मोठी आहे की ती वाचून पूर्ण होईस्तोवर निवडणूक संपेल.पण अनेक तरूणांना मनसे आशावादी वाटते. राष्ट्रवादीचे नेते निवडणूकीनंतर पक्षाचे नामकरण तालुकावादी कॉन्ग्रेस करतील असे हे विनोदाने म्हणतात.आमचा अंदाज- कॉन्ग्रेस भाजपा शिवसेना राष्ट्रवादी तुमचे ते दलित रिपब्लिकन्,डेमोक्रॅट्स वगैरे

आपल्या राज्यात निवडणुक असल्याने हरयाणामधील निवडणुकांकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्या नंतर ज्येष्ठ पत्रकार श्री भाऊ तोरसेकर यांनी लिहिले होते की विविध निवडणुकपूर्व अंदाज व्यक्त करणार्‍यांनी तोंडघशी पडू नये म्हणून भाजप व रालोआला हातचे राखून जागा वर्तवल्या होत्या. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबतही मला असेच वाटत आहे. या अंदाजांवर लोकसभा निवडणुकीच्या चुकलेल्या अंदाजंचा प्रभाव पडल्यासारखा वाटत आहे. सेना व भाजपच्या जागांमध्ये फारसा फरक असणार नाही व दोहोंमध्ये प्रथम क्रमांकासाठी चुरस असेल असा माझा अंदाज आहे. भाजपच्या युती तोडण्याच्या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी व मनसे यांची अस्तित्वासाठीची लढाई सोपी झाली. १९९९ च्या निकालांनंतर उपमुख्यमंत्रीपद मिळणार असेल तर सत्ता नको या धोरणापायी भाजपने नकळत राष्ट्रवादीच्या प्रगतीला हातभार लावला. १९९९ ते २००४ या काळात राष्ट्रवादीला राज्यातली सत्ता मिळाली नसती तर कदाचित आज ते अस्तित्वातही नसते.

झी २४ तासच सर्वे हास्यास्पद आहे.खासकरून विभागवार जागा गंडलेल्या आहेत. शिवसेनेला मुंबई, ठाणे, कोकणात अपेक्षेपेक्षा खूप कमी जागा दाखवल्या आहेत.भाजपलाही विदर्भात फक्त १९ जागा दिल्यात. कॉंग्रेस एन्सीपीवर लोकांचा प्रचंड राग आहेच मात्र राज्य भाजपकडे राज्यव्यापी चेहरा नाही. महाराष्ट्राचे नेतृत्व गुजराथी शहा आणि मोदी ठरवणार काय? राज्यात शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष असेल. निवडणुकीनंतर सेना भाजप एकत्र येवून सरकार बनवू शकतात. सेनेने शंभरी ओलांडली तर सेना+ माणसे+ छोटे पक्ष (शेकाप वगैरे) एकत्र येवूनही सरकार बनू शकतात मात्र जास्त शक्यता शिवसेना-भाजप अशीच आहे.

सेना+ मनसे+ छोटे पक्ष (शेकाप वगैरे) एकत्र येवूनही सरकार बनू शकतात

या सर्वे मुळे येत्या दहा बारा दिवसातील मोदींच्या भाषणांच्या परिणामांचे मुल्यमापन करण्यासाठी महत्वाचा असा baseline data मिळाला आहे.

शिवसेनेवर टीका टाळून भाजपा शिवसेननेला हे दाखवून देणार की तुम्ही रिजनल पार्टीच आहात. तेंव्हा जास्त्य हुस्श्यारी करायची नाय. राज ठाकरेंचे काय सांगावे ? त्यानीच सर्वांची मोठी फसवणूक केल्याची भावना मला अनेकानी बोलून दाखविली आहे. भ्रष्टाचारावर ते कमी बोलतात .शासकीय गोंधळाची उदाहरणे देतात पण पुराव्यासह भ्रष्टाचार सिंद्ध करणारी कोणतीही यंत्रणा त्यांचाकडे नाही शिवसेनेकडेही नाही. आपण काही पुरावे समोर आणले तर आपलेही पुरावे येतील अशी भीति त्याना( दोघाना) वाटत असावी. भाजपाला पूर्ण बहुमत अशक्य आहे. पण भाजपाचा आलेख उत्तरोत्तर भारतासह महाराष्ट्रात वाढता राहील.बाकी माय मराठी म्हाराष्ट्र भवानी आई माताभगिनी अशा शब्दानी १४४ जागा मिळणे जसे भावाना अशक्य तसे सतत शाहू आंबेडकर, फुले असे बडबडून १४४ जागा कॉग्रेस व राका ला ही अशक्य ! लोकाना कांदा व बटाटा इतका महाग का याचे उत्तर मात्र कोणीच द्यायला तयार नाही. ( खरे उत्तर असे आहे की त्या भावाला कांदे बटाटे सहज विकत घेणारा एक नव श्रीमत मध्यमवर्गीय समाज वाढतो आहे ! )

जागा आरामत जिंकेल. मनसे,रिपब्लिक,स्वाभिमानी व इतर सरकार स्थापनेला भाजपाला मदत करतील. कॉग्रेस महाराष्ट्रात प्रमुख विरोधी पक्ष असेल. सेना आपल्या फुटणार्‍या मावळ्याना सांभाळावे कसे ह्यात दिवस काढेल.राकॉ ह्याना आत्मपरिक्षण करण्यास ५ वर्षाचा वेळ मिळेल.

शिवसेना बहुधा जास्त दुखावली गेली आहे. ठाकरे कुटुंबियांच्या भाषणात भाजपावर जरा जास्तच टीका असते. भाजपाचे सर्व उच्चपदस्थ नेते युती तुटल्याचे दु:ख व्यक्त करतात पण आता प्रचाराला लागतो. आघाडी हा जास्त मोठा प्रतिस्पर्धी आहे असे आवर्जून सांगतात. त्यांच्या बोलण्यात शिवसेनेवर फार टी़का नसते. कदाचित लोकांना भाजपाची पद्धत जास्त आवडेल. वेळ इतका कमी असल्यामुळे शिवसेना आपल्या प्रचारात आपण काय करू, सद्य सरकारने काय दिवे लावले ह्यावर भर द्यायला हवा. भाजपा कसा वाईट हे सांगून काँग्रेस व राकॉचाच फायदा होण्याची शक्यता.

ठाकरे कुटुंबियांचे नोकर चालवतात काय असा प्रश्न पडला आहे. मिलिंद नार्वेकर हा उध्दव ठाकरेचा खाजगी सचिव व संजय राऊत हा सामना संपादक ह्याना किती अमर्याद अधिकार आहेत ह्याची कल्पना येत नाही. जो जो शिवसेनेतुन बाहेर पडतो तो तो मिंलिदबद्दलच बोलत बाहेर पडतो. इकडे संजय राऊत महाराष्ट्र पौराणिक काळात असल्यासारखे टुकार सीग्रेडचे अग्रलेख लिहुन डोके भडांवुन सोडतात.

मोदी गुजरातमधून बाहेर पडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रातले प्रकल्प गुजरातकडे वळवले जात आहेत. मुंडे गेल्यावर भाजपकडे राज्यव्यापी चेहरा नाही. आताचे जे नेते आहेत ते शहा- मोदींकडे पाहून निर्णय घेतील म्हणून पंतप्रधान आता जिल्हा-तालुका ठिकाणी जावून सभा घेत आहेत. मुंबई या आर्थिक केंद्रावर गुजरातींचा आधीपासून डोळा आहे. पृथ्वीराज जसे सोनिया दरबारी चकरा मारायचे तसाच प्रकार भाजपकडून होईल. राष्ट्रवादीतून भ्रष्ट नेते आयात करून भाजपला पक्ष वाढल्याचा भास होत आहे.भाजपवाले त्यांचे बिभीषण म्हणून समर्थन पण करत आहेत. हरियानात डीपी यादव (नितेश कटाराचा खुनी विकास यंदाचा पिता) हा गुंड, बाहुबली अमित शहाण्बरोबर सतेज शेअर करत फिरतो आहे. भाजपला सत्तेची हाव आहे मात्र आव असा की आमच्यासारखेच शुद्ध कुणीच नाही.लोकसभेचे चित्र वेगळे होते. तेव्हा मोदींनी अध्यक्षीय निवडणुकीसारखे चित्र बनवून फायदा घेतला. आता तसे चित्र नाही १०० दिवसातला कारभार बघून लोक पण जमिनीवर आले आहेत. विधानसभेत स्थानिक प्रश्न महत्वाचे असतात. मराठी जनतेला भाजप पेक्षा शिवसेना जवळचा पक्ष वाटत आला आहे.

>>> मराठी जनतेला भाजप पेक्षा शिवसेना जवळचा पक्ष वाटत आला आहे. -१ भाजपच्या जन्मापासूनच (एप्रिल १९८० पासून) महाराष्ट्रातील भाजपचा जनाधार शिवसेनेच्या तुलनेत जास्त होता. १९८० च्या निवडणुकीत भाजपचे स्वबळावर महाराष्ट्राच्या विविध भागातून १२ आमदार निवडून आले होते. मुंबई, ठाणे, पुणे, कोकण, मराठवाडा, विदर्भ इ. सर्व भागातून भाजपचे १-२ आमदार निवडून आले होते. शिवसेना ज्या मुम्बई-ठाणे भागाला स्वतःचा बालेकिल्ला समजते, त्या भागातून शिवसेनेचा एकही आमदार निवडून आलेला नव्हता तर भाजपचे २-३ आमदार जिंकले होते. त्याच निवडणुकीत राज्यात शिवसेनेला ० जागा मिळाल्या होत्या. अगदी १९८५ च्या निवडणुकीत सुद्धा भाजपचे १६ तर शिवसेनेचा फक्त १ आमदार निवडून आला होता. १९८९ मध्ये भाजपशी युती झाल्यानंतरच महाराष्ट्रात शिवसेनेचा विस्तार झाला व जास्त आमदार निवडून यायला सुरूवात झाली. शिवसेनेला फक्त मुंबई-ठाण्यातील थोड्या मराठी बहुल भागात अस्तित्व होते तर भाजपला त्याच काळात महाराष्ट्राच्या सर्व भागात थोडातरी जनाधार होता.

बादवे, या निवडणुकीत विनोदमूर्ती केजरीवाल व त्यांचा पक्ष कोठे आहे? प्रचाराच्या गंभीर वातावरणात त्यांच्या मर्कटलीला वातावरणातला ताण हलका करतात. अरविंद, वी मिस यू.

तेव्हा भाजपा स्वबळावर नव्हे शरद पवारांच्या पुलोदमध्ये होता.

1985ला जॉर्ज फर्नाडीस ,शरद पवार व प्रमोद महाजन एकत्र आले होते व सेनेला एकटे पाडले होते. पवारांच्या कृपेने भाजपच्या १६ जागा आल्या होत्या.शेवटी भाजप पवारांच्या कृपेने दोन आकड्यात गेला आणि आज त्यांनाच टारगेट करतोय.

http://jagatapahara.blogspot.com/2014/10/blog-post_4.html ८० च्या दशकातील शिवसेना भाजप आणि पवार यांच्या राजकारणाचा आढाव घेणारा भाऊ तोरसेकर यांचा लेख वाचनीय आहे.युतीचा फायदा सेनेपेक्षा भाजपलाच जास्त झाला हे त्यांचे निरीक्षण आहे. . आजही शिवसेनेचे संघटन मुंबई,ठाणे, कोकण आणि मराठवाड्यात बर्यापैकी मजबूत आहे.बहुरंगी लढतीत शिवसेनेलाच या भागात जास्त फायदा होईल. उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात चारही पक्षांना जवळपास सारखी संधी आहे (कॉंग्रेस एनसीपीला जर जास्त आहे). विदर्भात प्रामुख्याने भाजप कॉंग्रेस मध्येच लढत होईल.

तुम्ही कधी हरियाणा (NCR नाही) फिरला आहात?

राज ठाकरे म्हणतात तसे राज्य भाजपचा एकही नेता उद्या मुख्यमंत्री झाल्यास मोदींना उलट प्रश्न विचारू शकणार नाही. मोदी- शहांसमोर बोलण्याची तावडे/ खडसे /देवेंद्र यांची छाती होईल का? मुंडे असते तर गोष्ट वेगळी होती. उद्या महाराष्ट्रावर अन्याय होत असता ते उठून बोलले असते आता तशी स्थिती नाही.अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज यांना महामंडल नियुक्त्या, राज्यमंत्री नेमणे यासाठी दिल्लीत ४-४ चकरा माराव्या लागायच्या, मुक्काम ठोकून राहायला लागायचे.. सत्ता परिवर्तन होवूनही महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री दिल्लीश्वरांच्या हातचे बाहुले ही परिस्थिती राहायला नको. महाराष्ट्रात लोक विधानसभेला स्थानिक मुद्दे पाहूनच मत देतात. आघाडी नको तर लोकांना शिवसेना तर काही ठिकाणी मनसे हा पर्याय जास्त जवळच वाटू शकतो.

कॉंग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा यांनी केलेली टीका पहा. टीका कोण करताय यापेक्षा काय करत आहे या बाजूने पहा. '..पंतप्रधान मंत्रिमंडळाला गौण समजतात. केंद्रीय मंत्री नामधारी बनले आहेत. इतिहासात प्रथमच देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नाही. अर्थमंत्र्यांना संरक्षण मंत्रालयाची हंगामी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मोदींनी आजवर एकदाही देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावलेली नाही.' मोदींना आम्ही पण लोकसभेत मत दिले होते मात्र गेल्या ४-५ महिन्यात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मोदींची मनोवृत्ती ही एकाधिकारशाहीची आहे. गुजरातमध्ये ते चालून गेले. राष्ट्रीय स्तरावर असेच करत राहिल्यास त्यांना अडचणी येतील. महाराष्ट्रात मोदी २५ सभा घेणार आहेत अगदी तासगाव, तुळजापूर अश्या तालुका ठिकाणी ते जाणार आहेत. एवढी अगतिकता कश्यासाठी तर नक्कीच मुंबई हे आर्थिक केंद्र आपल्या ताब्यात असावे. मुंबईत बसणारा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आपल्या ऐकण्यातला असावा हेच असू शकते.

श्रीरंग जोशींशी सहमत! ...या भागांतील शेतकर्‍यांसाठी उद्धव ठाकरेंएवढा लढा कुणीही लढलेला नाही.+१ उद्धव ठाकरेंनी विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवला होता. उद्धव बोलायला शामळू वाटतात, वक्तृत्व प्रभावी नाही वगैरे चर्चा होतात मात्र संघटन कौशल्य चांगले आहे. एखादा असता तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वापुढे झुकून जागावाटपात गप्प राहिला असता मात्र सुरुवातीला १६९ वरून १६० आणि नंतर १५१ अश्या जागा दिल्यावर आता याख्ली येणार नाही असे रंगशारदामध्ये त्यांनी ठामपणे सांगितले होते. सेनेच्या चाकोरीबाहेर जावून 'शिवशक्ती-भीमशक्ती' अशी संकल्पना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरणे, वारकर्यांचा पाठींबा, व्हिजन डोक्यूमेंट, इ-प्रबोधन वगैरेमधून उद्धव ठाकरे आपले वेगळेपण दाखवून देत आहेत.

>>> सेनेच्या चाकोरीबाहेर जावून 'शिवशक्ती-भीमशक्ती' अशी संकल्पना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरणे, वारकर्यांचा पाठींबा, व्हिजन डोक्यूमेंट, इ-प्रबोधन वगैरेमधून उद्धव ठाकरे आपले वेगळेपण दाखवून देत आहेत. हो का? पण भाषणातून "मायभवानीची शपथ, मर्दमराठा, शूर मावळे, अमक्याचा कोथळा बाहेर काढला, तमक्याला गाडले" अशीच वाक्ये फक्त ऐकू येतात आणि त्यात वेगळेपण काहीच नाही कारण शिवसेना जन्मापासून हेच बोलत आली आहे.

शिवछत्रपतींची साथ तर आता भाजपला पण घ्यायला लागत आहे. शिवसेनेने व्हिजन डोक्यूमेंट देवून सुरुवात तरी केली आहे.

वृत्तपत्रात पहिल्याच पानावर मोदींचा चेहरा असलेली भाजपाची जाहीरात पाहण्यात आली "घेउन शिवरायांचा आशिर्वाद चला मोदी संगे" असे काहीतरी होती इतक्या मोठ्या पानावर फक्त मोदीच होते. ज्यांच्यानावाने मत मागत आहेत ते "शिवराय" यांचा छोटासा देखील फोटो कुठेच दिसत नाही ? यावरुन भाजपाची वृत्ती आनि व्यक्तिकेंद्री राजकारण ( जे गांधीं नावावर गावभर ढोल वाजवत होते) दिसुन येते

शिवसेनेच्या काही जाहिराती पाहिल्या. बहुतेक सर्वच पक्षांच्या जाहिराती दिसत असतात. या जाहिरात युद्धात नेमका मेसेज अतिशय मनस्वीपणे व बटबटीतपणा टाळून पोचवणार्‍या शिवसेनेच्या जाहिराती सर्वात प्रभावी वाटत आहेत. ==== एका मुलाखतीत आदित्य ठाकरेचे बोलणे किमान राहुल गांधींपेक्षा नक्कीच उजवे वाटले (आणि उद्धव ठाकरे, तसेच गडकरी-फडणवीस यांच्यापेक्षाही ) मुंबईतील लोकांच्या बोलण्याचा कानोसा घेतला तर तिथे भाजपाला व त्यांच्या समर्थकांना वाटतेय तितकी ही लढाई सोपी जाणार नाहीये. मुंबई (शिवसेना वि काँग्रेस वि भाजपा), प. महाराष्ट्र (राकॉ वि स्वाभिमानी/भाजपा वि काँग्रेस), नाशिक/खानदेश (शिवसेना वि राकॉ वि कॉ वि मनसे), कोकण (शिवसेना वि काँग्रेस) अशा मुख्य लढती होत असताना निव्वळ मराठवाडा (तिथेही मुंडे नाहित पण सिंपथी वेव्ह आहे असे समजु) व विदर्भ (गडकरींचा अर्थपूर्ण सहभाग गृहित धरू) यांच्या जोरावर विधानसभा मिळवता येणार नाही.

राहुल जर नसता तर मोदींना निवडणुक कठिण गेली असती. त्यामुळे राहुलची तुलना कोणत्याच नेत्यांबरोबर करणे चुकिची आहे

गुरुजी हे घ्या.. जरा बघा तथ्ये काय आहेत ते.

इतका तुमचा गुजरात मागे कसा

. मागे तर आहेच मग प्रधानसेवक साहेब खोटे का बोलतात हरियाणात जाउन ?

भाजपनी मोठी चुक केली आहे युती तोडुन. त्यांना ११७ मधल्या ९०-१०० जागा निवडून येणे पण शक्य होते. बिहार मधे त्यांनी ९०% जागा जिंकल्या होत्या नितिश कुमार बरोबर. अगदी चुकीचा निर्णय. विनाशकाले विपरीत बुद्धी.

आता उद्धव ठाकर्‍यांना मोदींचे मंत्रीमंडळ ही अफझलखानाची सेना वाटत आहे. या अफझलखानच्या सैन्यात आपलाही एक मावळा आहे याचे त्यांना विस्मरण झालेले दिसतेय.

ही इथली शिवीगाळ बघता क्लिंटनसारखे लोक निवडणुकांबद्दल काही लिहितील असं वाटत नाही! =))

सट्टेबाजांचा अंदाज http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/bookies-predict-modis-late-entry-will-damage-bjp-maharashtra/articleshow/44692788.cms

बुकींचा स्वतःचा पूर्ण अंदाज

हे अजून एका सर्वेक्षणाचे आकडे, हा त्यावरील सविस्तर लेख http://www.lensonnews.com/lonspecial/1/2/15959/1/maharashtra-assembly-election-2014.html हे आकडे खरे होतील की खोटे यावर माझे काहीही मत नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

हे आकडे भाजप प्रणीत आहेत

कालपासून अनेक सर्वेक्षणांचे आकडे आले आहेत. हे कालच्या सर्वेक्षणांचे आकडे आणि हा त्यावरील लेख http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/bjpallies-154-seats-election-maharashtra-survey/articleshow/44769595.cms

काल 'झी २४ तास' च्या दुसर्‍या सर्वेक्षणानुसार खालील परिस्थिती असेल - भाजप : ९६, शिवसेना : ५७, काँग्रेस : ६३, राकाँ : ४०, मनसे : ९, अपक्ष व इतर (यात भाजपचे मित्रपक्ष देखील आहेत) : २३ आताच पाहिलेल्या २ सर्वेक्षणानुसार खालील परिस्थिती असेल. (१) एबीपी-नेल्सन भाजप - १२०, शिवसेना - ६७, काँग्रेस - ४६, राष्ट्रवादी - ३६, मनसे - ८ (२) इंडिया टीव्ही भाजप : १३२-१४२, शिवसेना : ५२-६२, काँग्रेस : ३८-४८, राकॉं : ३३-४३, मनसे : ७-१३ आतापर्यंत जे अंदाज आहेत त्यांच्यामुळे गोंधळ अजूनच वाढलेला आहे. सर्व सर्वेक्षणांमध्ये भाजप हा सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल व मनसे हा सर्वात लहान पक्ष असेल हा समान मुद्दा आहे. मात्र एकूण जागांचा अंदाज खूप गोंधळात टाकणारा आहे. भाजपला मिळणार्‍या जागांचा अंदाज ९६-१५४ इतक्या मोठ्या कक्षेमध्ये आहे. शिवसेना ३८-६७ हीदेखील मोठी कक्षा आहे. काँग्रेस २५-६३ आणि राकाँ १६-४३ हा देखील खूप मोठा फरक आहे. सर्वांनीच मनसेला २० च्या आत जागा दिल्यामुळे मनसे अदखलपात्र पक्ष आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रात जागांचा अंदाज काढणे अत्यंत अवघड झाले आहे.

हरयाना राज्यासाठी खालील अंदाज आजच प्रसिद्ध झाले आहेत. १) एबीपी-नेल्सन भाजप - ३६, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (चौताला) - ३३, काँग्रेस - १६, इतर - ५ (२) इंडिया टीव्ही भाजप - ३४, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (चौताला) - २७, काँग्रेस - १९, इतर - १० हरयानात काँग्रेसचा दारूण पराभव निश्चित दिसतो व भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष होण्याची शक्यता आहे. कोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. भारालो व भाजप मध्ये कमालीची चुरस दिसते. बहुमतासाठी किमान ४६ जागांची गरज आहे. काँग्रेस, भाजप व भारालो यापैकी कोणतेही दोन पक्ष एकत्र आले तर ४६ चा आकडा पार होतो. परंतु असे होण्याची शक्यता शून्य आहे. अगदी अशीच परिस्थिती डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्लीत निर्माण झाली होती. हरयानादेखील दिल्लीप्रमाणे राष्ट्रपती राजवटीकडे निघाला आहे असे दिसत आहे.

वरील सर्वेक्षणातील अंदाज खरे मानले तर खालील शक्यता आहेत. (१) भाजप + शिवसेना असे होण्याची अगदी थोडीशीच शक्यता आहे. या दोन पक्षातील वितुष्ट इतके विकोपाला गेले आहे व विशेषतः शिवसेनेचा अहंकार इतका तीव्र आहे की हे दोघे पुन्हा एकत्र यायचे असतील तर शिवसेना जवळपास अशक्य अशा अटी पुढे ठेवेल व त्यामुळे ते एकत्र येणार नाहीत. (२) भाजप + राष्ट्रवादी किंवा भाजप + काँग्रेस - अशी युती होण्याची शक्यता शून्य आहे. (३) काँग्रेस + राष्ट्रवादी + शिवसेना - मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा असणार व कोणत्या पक्षाला कोणती खाती मिळणार या मुद्द्यांवरून प्रचंड भांडणे होऊन अशी आघाडी प्रत्यक्षात येणार नाही. तसेच काँग्रेस शिवसेनेसारख्या हिंदुत्ववादी व अमराठीविरोधी पक्षाबरोबर आघाडी करण्यास नक्कीच कचरेल. विशेषतः शिवसेनेच्या उत्तर भारतीय व बिहारींविरूद्ध असलेल्या भूमिकेमुळे व २०१५ मध्ये होणार्‍या झारखंड व बिहार विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन काँग्रेस शिवसेनेबरोबर आघाडी करणार नाही. (४) जर भाजप १४५ च्या खूप जवळ पोहोचला (१३० पेक्षा जास्त) व मनसेला १५ च्या आसपास जागा असतील तर कदाचित ते दोघे एकत्र येऊ शकतात. परंतु उद्धवप्रमाणेच राज ठाकरेचा अहंकार अत्यंत तीव्र आहे व तो अत्यंत बेभरवशाचा असल्यामुळे अशी युती झाली तरी ती टिकणार नाही. (५) त्यामुळे जर कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येऊन वर्षभरात पुन्हा निवडणुक होईल.

वेगवेगळी सर्वेक्षणे भाजपला २८-३०% मते देत आहेत.चौरंगी-पंचरंगी लढतीत २८-३०% मते २८८ पैकी ११०-१२० जागा नक्कीच देऊ शकतील.त्यातही भाजपची मते ही अधिक concentrated असतात त्यामुळे तेवढीच मतांची टक्केवारी असूनही पक्ष जास्त जागा मिळवू शकतो.मला वाटते की शिवसेनेने काही अक्षम्य चुका केल्या आहेत त्याचा फायदा भाजपला मिळून भाजप ११०-१२० जागा मिळवू शकेल. १. युती तुटल्यापासून शिवसेना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा भाजपलाच लक्ष्य बनवत आहे.राज ठाकरेही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला लक्ष्य बनवित आहेत पण त्याचबरोबर मोदी हे पण टार्गेट आहेतच. तसेच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीही शिवसेनेपेक्षा भाजप आणि मोदींवरच टिका करत आहेत. त्यामुळे असे चित्र हळूहळू उभे राहत आहे की ही निवडणुक विधानसभेची असली तरी आघाडी सरकारच्या कामावरील मत यापेक्षा नरेंद्र मोदी विरूध्द इतर सगळे असे स्वरूप येत आहे. असे स्वरूप येणे भाजपसाठी चांगलेच आहे.कारण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभाराला कंटाळलेल्या लोकांच्या मतांना एकवटायला भाजप हाच मोठा पर्याय उभा राहिला आहे. इतर पक्षांना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षाही मोदी हे मोठे शत्रू वाटतात असे लोकांना वाटले तर ते चुकीचे ठरू नये. २. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करणार, महाराष्ट्राचे तुकडे करणार इत्यादी गोष्टी शिवसेनेला दर निवडणुकीच्या वेळी आठवतात तशा यावेळीही आठवल्या आहेत.या सगळ्या गोष्टी बोलायला शिवसेनेबरोबरच राज ठाकरेही आहेतच. इतकेच काय तर नारायण राणेही रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय मुंबईतून हलविणार इत्यादी गोष्टी बोलत होते. नरेंद्र मोदी विरूध्द इतर सगळे हे धृवीकरण करण्यात या मंडळींनीच हातभार लावला आहे.एकतर स्वत: नरेंद्र मोदींनी तसे होणार नाही असे जाहीरपणे सांगितले.स्वतंत्र विदर्भावर मोदींनी सांगितल्यानंतरही संभ्रम होता.पण पक्षाच्या जाहिरनाम्यात स्वतंत्र विदर्भाचा उल्लेख नाही.तसेच गेल्या १-२ दिवसात पक्षाचे स्वतंत्र विदर्भवादी वाचाळवीर थोडे शांत आहेत. या सगळ्यातून एकतर शिवसेनेच्या मुद्द्यातील हवा बरीच कमी झाली आणि या निवडणुकीला विनाकारण मराठी विरूध्द गुजराती असे स्वरूप दिले गेले आहे आणि ते दिले भाजपने नाही तर शिवसेनेने.निदान मुंबईत बोरीवली,पार्ले, घाटकोपर,मुलुंड या भागातून एकगठ्ठा गुजराती मते भाजपला मिळतील याची व्यवस्था शिवसेनेने त्यातून करून ठेवली आहे. ३. नरेंद्र मोदींच्या मंत्रीमंडळाला अफझलखानाच्या सैन्याची उपमा देणे ही उध्दव ठाकरेंची अक्षम्य चूक आहे असे मी म्हणेन.चार-पाच महिन्यांपूर्वीच लोकांनी नरेंद्र मोदी या एका नावावर भरभरून मते दिली होती.कदाचित एप्रिल-मे इतका नसेल पण नरेंद्र मोदी या नावाचा दबदबा अजूनही लोकांमध्ये आहेच.त्यामुळे खास शिवसेना स्टाईल शिवराळ भाषेत नरेंद्र मोदींना अशी उपमा दिल्यामुळे मोदींविषयी सद्भावना असलेल्या निदान काही लोकांची मते भाजपलाच मिळतील अशी व्यवस्थाही उध्दव ठाकरेंनी करून ठेवली आहे. ४. निवडणुकीनंतर शिवसेना-मनसे एकत्र येणार अशा स्वरूपाच्या बातम्या कालपरवापासून येऊ लागल्या आहेत.यातून शिवसेना-मनसेच्या पारंपारिक मराठी मतदारांमध्ये संभ्रम वाढणार आहे हे नक्की.मुंबईतील काही मतदारसंघांमध्ये शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी थोडेफार "तगडे" उमेदवार दिले आहेत. उदाहरणार्थ दहिसरमध्ये मनसेकडून माजी महापौर शुभा राऊळ विरूध्द शिवसेनेकडून विनोद घोसाळकर, मागाठाणेमधून मनसेकडून प्रवीण दरेकर विरूध्द शिवसेनेकडून (२००९ मध्ये राष्ट्रवादीचे उमेदवार म्हणून दरेकरांना चांगली टक्कर दिलेले) प्रकाश सुर्वे, दिंडोशीत मनसेकडून शालिनी ठाकरे विरूध्द शिवसेनेकडून महापौर सुनील प्रभू, वांद्रे पूर्व मधून मनसेकडून शिल्पा सरपोतदार विरूध्द शिवसेनेकडून प्रकाश (बाळा) सावंत इत्यादी.मुळातच या दोन तुल्यबळ उमेदवारांमधील निवडणुक आणि त्यात हे नंतर एकत्र आले तर काय हा संभ्रम. अशा वेळी या दोन पक्षांना मानणाऱ्या मराठी मतांमध्ये उभी फूट पडून त्याचा फायदा इतरांना मिळायची शक्यता जास्त. तसेच शिवसेना-मनसे एकत्र येणार असतील तर उत्तर भारतीयांच्या मतांचे ध्रुवीकरण भाजपमागे व्हायची शक्यताही जास्त.राज ठाकरेंचा उत्तर भारतीय विरोध आणि शिवसेनेचा गुजराती विरोध यातून हे दोन समुदाय हे दोन्ही पक्ष ज्याला विरोध करत आहेत त्या पक्षाकडे--भाजपकडे वळायची शक्यता जास्त. मुंबई परिसरात अमराठी मतांची संख्या बरीच आहे आणि या परिसरात शिवसेना-मनसे यांच्यात मतविभागणी होणार असेल तर भाजपची वाट आणखी सोपी होईल.काही प्रमाणात कॉंग्रेसलाही याचा फायदा होईलच. ५. सीमेवर गोळीबार चालू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात काय करत आहेत म्हणून हाकाटी इतर सगळ्या पक्षांनी केली.अशा प्रकारचा प्रचार ही एक दुधारी तलवार असते. कालपासून सीमेवरील गोळीबार थंडावला आहे, भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे--त्यांनी एक गोळी मारली तर तुम्ही तीन गोळ्या मारा हे आदेश होते हे महाराष्ट्र टाईम्समध्ये आले आहे. तसेच लंडनमधील एका वर्तमानपत्रात असेही आले आहे---"The volume and intensity of India’s return fire is much higher than the usual calibrated response the Pakistanis have come to expect." याचा अर्थ आजपर्यंत भारत अशा आगळिकींना हातचे राखून प्रत्युत्तर देत असे पण यावेळी आपण जोरदार उत्तर दिले आहे. अर्थातच सामान्य मतदार मत देण्यापूर्वी लंडनमधील वर्तमानपत्रे वाचायला जाणार नाही.पण सीमेवर शांतता किमान मतदानापर्यंत टिकत असेल आणि पाकिस्तानकडून गोळीबार बंद होत असेल (एका अर्थी पाकिस्तानने माघार घेतली असेल) तर ते मतदारांना नक्कीच समजते. हा मुद्दा विधानसभा निवडणुकांमध्ये यायची खरं म्हणजे फारशी गरज नव्हती.पण तो आणला कोणी? शिवसेना-मनसे आणि कॉंग्रेसने.बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा भाजपला नाही झाला (किंवा असा फायदा उठवायचा प्रयत्न भाजपकडून झाला नाही) तर नवलच. एकूणच काय की विधानसभा निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवर लढविल्या जातात आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळवायला स्थानिक चेहरा लागतो हा माझा अत्यंत आवडता hypothesis आहे. या फ्रंटवर निवडणुक लढविली गेली असती तर भाजप नक्कीच अडचणीत आला असता. पण शिवसेना-मनसे आणि काही प्रमाणात कॉंग्रेस यांनीही मोदींना यात गोवून या निवडणुकांचे स्वरूपही थोडेफार लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच केले आहे.त्यामुळे सशक्त स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव या भाजपच्या कमजोर बाजूला बगल दिली जाऊन मोदींचा अजून तरी लोकप्रिय असलेला चेहरा विधानसभा निवडणुकांमध्येही आणला गेला. अर्थातच भाजपला लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच यश मिळेल असे मला स्वत:ला नक्कीच वाटत नाही.तरीही ११०-१२० जागांपर्यंत जायला हरकत नसावी.

क्लिंटनसाहेब, बर्‍याच दिवसांनी तुमचे सविस्तर विश्लेषण वाचायला मिळाले. त्याबद्दल आभार! आता निवडणुक संपेपर्यंत नियमित लिहित चला. तुमच्या स्वतःच्या अंदाजाची अजूनही वाट पहात आहे.

काल अजून २ मतदानपूर्व सर्वेक्षणांचे निकाल प्रसिद्ध झाले. (१) दैनिक "सकाळ्"च्या सर्वेक्षणानुसार खालील परिस्थिती असेल. भाजप - ९४, शिवसेना - ६१, राष्ट्रवादी काँग्रेस - ५९, काँग्रेस - ५१, मनसे व इतर - २३ (२) न्यूज-नेशन च्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात खालील परिस्थिती असेल. भाजप - १२०-१२५, शिवसेना - ५८-६३, राष्ट्रवादी काँग्रेस - ३५-४०, काँग्रेस - ३८-४३ (२) न्यूज-नेशन च्या सर्वेक्षणानुसार हरयानात खालील परिस्थिती असेल. भाजप - ३८-४४, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (चौताला) - २८-३४, काँग्रेस - १२-१६

सॉरी माझं निवडणुकांविषयी वाचन फार कमी आहे. मुळचे नौटंकी पळपुटे झाडुवाले विधानसभा लढवणार आहेत का? नसतील तर ठिके उगाचं मतं खाऊन जायचे.

बाकी यंदा युती आणि आघाडी दोन्ही गंडल्यामुळे त्रिशंकु परिस्थिती होणार असं वाटतयं.

काल झी-२४ तास/तालिम चे तिसरे मतदानपूर्व सर्वेक्षण पाहिले. त्यांच्या पहिल्या दोन सर्वेक्षणांची व तिसर्‍याची तुलना करूया. (१) सर्वेक्षण क्र. १, प्रसिद्धीची तारीख - ०२/१०/२०१४ भाजप ९०, काँग्रेस ७२, शिवसेना ६१, राकाँ ३८, मनसे ६ व अपक्ष आणि इतर पक्ष २१. (२) सर्वेक्षण क्र. २, प्रसिद्धीची तारीख - ०९/१०/२०१४ - भाजप : ९६, शिवसेना : ५७, काँग्रेस : ६३, राकाँ : ४०, मनसे : ९, अपक्ष व इतर (यात भाजपचे मित्रपक्ष देखील आहेत) : २३ (३) सर्वेक्षण क्र. ३, प्रसिद्धीची तारीख - १२/१०/२०१४ - भाजप : ११०, शिवसेना : ५२, काँग्रेस : ६८, राकाँ : ३९, मनसे : ७, अपक्ष व इतर (यात भाजपचे मित्रपक्ष देखील आहेत) : १२ १० दिवसांत भाजपच्या जागा ९० वरून ११० झालेल्या दिसताहेत, तर काँग्रेसचा अंदाज सुरवातीला ७२, नंतर ६३ आणि आता ६८ असा वरखाली होताना दिसतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंदाज सुरवातीला ३८, नंतर ४० आणि आता ३९ असा वरखाली होताना दिसतोय, पण आकडे जवळपास स्थिर आहेत. शिवसेनेच्या बाबतीत सुरवातीच्या ६१ जागांवरून ५७ आणि आता ५२ जागांचा अंदाज आहे. तीनही सर्वेक्षणात मनसेला एक आकडी जागा (६-९) दर्शविल्या आहेत. डिस्क्लेमरः हे आकडे खरे आहेत की खोटे, चुकीचे ठरतील का बरोबर, पक्षपाती आहेत का निष्पक्षपाती याविषयी माझे काहीही मत नाही.

गेल्या ३-४ दिवसात अनेक वाहिन्यांनी आपापल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणांचे आकडे प्रसिद्ध केले आहेत. त्याचा सारांश, - भाजपला दैनिक "सकाळ" ने ९४ जागांचा अंदाज दिला आहे. इतर दोन सर्वेक्षणांमध्ये भाजपला १५२-१५४ जागांचा अंदाज दिला आहे. यांच्याव्यतिरिक्त इतर ७ सर्वेक्षणांमध्ये भाजप १०५-१४२ च्या दरम्यान जागा मिळवेल असा अंदाज आहे. - शिवसेनेला एका सर्वेक्षणात ३८, इतर २ सर्वेक्षणात ४५-४७, एका सर्वेक्षणात ६७ व इतर ६ सर्वेक्षणात ५०-६३ जागा दाखविल्या आहेत. - राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ सर्वेक्षणात १६-१७, एका सर्वेक्षणात ५९, एका सर्वेक्षणात ४५-५० व इतर ६ सर्वेक्षणात ३३-४३ जागा दाखविल्या आहेत. - काँग्रेसला २ सर्वेक्षणात २५-३०, एका सर्वेक्षणात ६८ व इतर ७ सर्वेक्षणात ३८-५२ जागा दाखविल्या आहेत. - मनसेला सर्वाधिक २१, सर्वात कमी ७ व इतर सर्वेक्षणात १०-२० जागा दिल्या आहेत. ढोबळमानाने बहुतेक सर्वेक्षणांनुसार खालील अंदाज दिसतो. भाजपः १०५-१४२, शिवसेना: ५०-६३, काँग्रेसः ३८-६२, राष्ट्रवादी काँग्रेसः ३३-४३, मनसे: १०-१२

कॉन्ग्रेस नक्की वरती येणार ! राकॉं ची संगत सोडल्यानेच त्यांची अर्धी पापे धुतली गेली. अर्थात कॉन्ग्रेस धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ आहे अशातला भाग नाही. पण ’प्रतिमा’ आणी आचरण हे राकॉं चे अगदीच वाईत आहे. आणि पृथ्वीराज बाबांनी नक्की पूर्ण विचार करुनच हाय कमांडला आघाडी तोडण्यास भाग पाडलेले आहे. नक्की फायदा होणार त्याचा !

शिवसेनेने प्रचारात आघाडी सरकारवर पण भरपूर टीका केली आहे मात्र मीडियाला टीआरपी साठी सेना-भाजप (या आधी सेना-मनसे ) अशी टीका जास्त सोयीची वाटते आणि ते त्याला प्रसिद्धी देतात. राज्य भाजपकडे चेहरा नाही आणि त्यांचे संघटन पण मजबूत नाही. मोदींची तीच तीच भाषणे ऐकून लोक पण आता समजून चुकले आहेत. आनंदीबेन पटेल मुंबईत येवून उद्योगपतींना 'मुंबईत काय ठेवलय गुजरातला चला' म्हणतात. कोस्टल डिफेन्स अकादमी, हिरे बाजार राज्यातून हलवून बाहेर गुजरातेत नेला. मराठी ध्रुवीकरण लक्षात घेवूनच भाजपने अमित शहांना पोस्तार्वरून हटवले,अमित शहाने पण उंदीर वगैरे बोलून सैनिकांना अजून डिवचले आहे. तसेच भाजपचा प्रचार सुरुवातीला फार निगेटिव स्वरूपाचा राहिला होता (कुठे नेवून ठेवला माझा महाराष्ट्र वगैरे) त्याची भरपूर टवाळी झाली. अमेरिकेतील भाषणे दाखवून महाराष्ट्रात मत मागत आहेत. तिकडे हरयाणात जावून त्यांची आत्मप्रौढीची भाषा (शिवाजीला, भगतसिंग ला जमले नाही ते मी केले अश्या आशयची) लोकांना पसंत पडणार नाही.गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा प्रगत या फेकाड गोष्टी आहेत हे लोकांना उमगून चुकले आहे.मुंबई-ठाणे पट्ट्यात मराठी मतदारांत अंडरकरंत आहे आणि सर्वे दाखवतात तसे यश भाजपला मिळणार नाही असा अंदाज आहे. शिवसेना राज्यात चांगले यश मिळवेल.तसेच कॉंग्रेस राष्ट्रवादी बद्दल नाराजी आहे मात्र विधानसभेला त्यांना सर्व्हेत एकदम चिल्लर समजले गेले आहे तसे होनात नाही. विधानसभेत स्थानिक मुद्दे, उमदेवार महत्वाचे असतात. आघाडी हरणार हे नक्की मात्र दोघे मिळून ५०-६० जागा दाखवतात तसे होणार नाही.

शिवसेनेवर टिका करुन मोदीना भाजपविरोधाची लाट तयार करायची नाही, म्हणुन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांचा मी आदर करतो वगैरे गमजा मोदी करत होते. ज्यांनी अडवाणींना घरी बसवले ते मोदी बाळासाहेबांचा आदर करतील काय!!

१९ तारखेला सगळच कळणार आहे. बाकी या सर्व्हेत नीट विभागवार पाहिलं तर किती झोल आहे ते समजून येते. मराठवाड्यात शिवसेनेला २ तर राष्ट्रवादीला १ जागा 'झी २४ तास' वाले देत आहेत ? शिवसेना एकट्या परभणीतच दोन जागा जिंकेल बाकी जिल्ह्यात पण जागा राखेल/ वाढवेल. तीच बाब एनसीपीची भाजपला बीडमध्ये मुंडे यांची सहानुभूती कामाला येईल पण बाकी ठिकाणी एवढे सोपे नाही. विदर्भ सोडला तर भाजपचे ग्राउंड नेटवर्क किती मजबूत आहे हे सगळ्यांना माहित आहे. म्हणून तर मोदींना २५+ सभा घ्याव्या लागल्या.संघ पण यावेळेस लोक्सभेसारखा उत्साही नाही. २००९ ला मनसेच्या हवेमुळे मराठी मते मोठ्या प्रमाणात विभागली त्यामुळे मनसेचे १३ आमदार आले पण सेना-भाजपचे त्याहून जास्त पडले तशी परिस्थिती आता नाही. प्रचार थांब्ल्यावरचे महत्वाचे तास, आणि मतदानाच्या दिवशी आपला मतदार घराबाहेर काढणे यासाठी शिवसेनेकडे खास करून मुंबई-ठाणे-कोकण मराठवाडा याठिकाणी चांगले नेटवर्क आहे.रस्त्यावर उतरणारे, लोकांशी कनेक्टेड असणारे सैनिक ही सेनेची जमेची बाब आहे. युती असताना भाजपला सेनचा या बाबतीत पण फायदा व्हायचा तो आता होणार नाही.कॉंग्रेसची पण स्वतःची अशी काही मते असतात ती अजिबात हलत नसतात. आघाडी तुटल्याने कॉंग्रेसचा फायदा झाला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचार, दादागिरीचे जास्त आरोप आहेत. कॉंग्रेसमध्ये नारायण राणेंचा अपवाद सोडल्यास तसे फारसे नाही. राणेंना तोंडदाखलं प्रचारप्रमुख केल मात्र चेहरा पृथ्वीबाबांचाच पुढे केला याचा फायदा कॉंग्रेसला होईल म्हणजे त्यांच्या जागा घटतील पण फार नाहीत. कॉंग्रेस ६० च्या आसपास राहील. लोकांचा जास्त राग एनसीपीवर आहे त्याचा त्यांना फटका बसेल. एनसीपीचे बदनाम चेहरे (विजय गावित, बनरव पाचपुते, कथोरे, सावकारे) भाजपात आल्याने नाही म्हटल तरी त्यांना पण याचा फटका बसेल. सेनेकडे जे बाहेरून लोक आले त्यांत (दीपक केसरकर, उदय सामंत, अनिल बाबर, राम पंडागळे ) लोकांची प्रचंड नाराजी असलेले फारसे दिसत नाहीत.

शिवसेनेवर टिका करुन मोदीना भाजपविरोधाची लाट तयार करायची नाही, म्हणुन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांचा मी आदर करतो वगैरे गमजा मोदी करत होते. ज्यांनी अडवाणींना घरी बसवले ते मोदी बाळासाहेबांचा आदर करतील काय!! +१ शिवसेनेवर टीका केली असती तर होती नव्हती ती पण राज्य भाजपची पत घालवली असती. बाळासाहेबांच बोट धरून भाजप राज्यभर विस्तारली. विदर्भ सोडला तर भाजपचे नेटवर्क किती भारी आहे हे माहित आहे की. राष्ट्रवादीचे नेते आयात करून स्वबळ आजमावत आहेत. बुथवर बसायला, मतदारांना घराबाहेर काढायला र्ज्याभ्र भाजपकडे कार्यकर्ते आहेत का? मोदी पीएम होतील अशी स्थिती असताना पण मुंबईत गुजराती मतदार बाहेर काढायला प्रयत्न करावे लागत होते. आता तर परिस्थिती वेगळी असणार. गुजराती, व्यापारी लोक सेनेशी पंगा घेणार नाहीत. आतून एक प्रकारचा धाक असतोच वर दंगलीत सेनाच त्यांना मदतीला येते. गुजरात आणि इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर नेते आणून फायदा होणार नाही. उलट मराठी ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणावर होवून ते सेना आणि काही जागी मनसेला फायदेशीर ठरेल.

भाजप काँग्रेस शिवसेना राकाँ असा क्रम असेल.

त्यानुसार महाराष्ट्रात भाजपला २८८ पैकी ९३ जागा (२३% मते), शिवसेनेला ५९ जागा (१९% मते), राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४७ जागा (१८% मते), काँग्रेसला ४० जागा (१७% मते), मनसेला २७ जागा (९% मते) व इतरांना भजनलालचा मुलगा चालवीत असलेल्या हरयाना जनहीत काँग्रेसला ९ जागा व इतरांना २२ जागा (१४% मते) मिळण्याची शक्यता आहे.

काय हो? ह्याला काय संभाळून पिणं म्हणतात का? :) तुमच्यासारखे गुर्जीलोकं असं करतात म्हणून पिणारे बदनाम होतात बघा!!! :) अवो म्हारास्ट्रात हा भजनसुत कुठे आला?