मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

<विडंबनः नसतेच मिपा हे जेव्हा...>

एस ·

एस 05/08/2015 - 23:49
पण मिपा बंद असल्याचा एक तोटाही आहे. जेवताना मग त्या रटाळ मालिका झक मारून पहाव्या लागतात. एरवी मोबाईलमध्ये डोके खुपसून बसता येते ;-) अर्थात हा तोटा फक्त नवरे ह्या कॅटेगरीत मोडणार्‍या मिपाकरांनाच आहे! :-)

एस 05/08/2015 - 12:01
नाव नका काढू हो त्या अभद्र जागेचं! पुणेकर नवर्‍यांची छळछावणी आहे ती. एकदा 'चला, तुमच्यासाठी एक टायपिन घेऊ' असे म्हणून ही मला घेऊन त्या जंजाळात शिरली. टायपिन का काय ते नाहीच मिळालं, पण दोनेक तासांनी हाश्शहुश्शः करत बाहेर पडलो तेव्हा माझ्या दोन्ही हातांत जड पिशव्या होत्या आणि टायपिनच काय, आख्खा थ्रीपीस सूट बुटांसकट आला असता इतका माझा खिसा हलका झाला होता.

अत्रुप्त आत्मा 05/08/2015 - 12:14
@नाव नका काढू हो त्या अभद्र जागेचं! >>> http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-laughing001.gif मागे माझ्या येका कोकणातल्या भटजी मित्राला "बायकोला घेऊन कुठे जाऊ?" असं विचारल्यावर मी त्याला सदर अभद्र जागी नाव न सांगता पाठवला. त्यांनतर पुण्याला तो एकटाच येऊ लागला! http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-laughing004.gif

पैसा 05/08/2015 - 09:34
लै भारी! मिपा बंद असलं की माझी पण बरीच कामे हातावेगळी होतात! =))

प्यारे१ 05/08/2015 - 12:42
अवांतर: तुळशीबाग चा नेमका काय इतिहास आहे? पूर्वी कधीतरी खरंच तुळस असायच्या काय? राममंदीर आहे त्या आजूबाजुला खरंच तशी बाग़ असण्याची शक्यता आहे. पुणं जेव्हा वाटीभर होतं तेव्हा तशी परिस्थिती असेल कदाचित. आजचं हे दरिद्री(ही जळजळ नाही. उगा 20 रुपयांची वस्तू घ्यायला 50 रुपये खर्चून जायचं आणि 500 च्या टाकाऊ वस्तू घेऊन यायचं यात काय लॉजिक आहे) रूप कधीपासून आलं तिथं? इतिहास अभ्यासकांनी ज़रा आमाला माहिती देऊन उपकृत करावे. बाकी लोक सुरूर फाट्यावर!

एस 05/08/2015 - 23:49
पण मिपा बंद असल्याचा एक तोटाही आहे. जेवताना मग त्या रटाळ मालिका झक मारून पहाव्या लागतात. एरवी मोबाईलमध्ये डोके खुपसून बसता येते ;-) अर्थात हा तोटा फक्त नवरे ह्या कॅटेगरीत मोडणार्‍या मिपाकरांनाच आहे! :-)

एस 05/08/2015 - 12:01
नाव नका काढू हो त्या अभद्र जागेचं! पुणेकर नवर्‍यांची छळछावणी आहे ती. एकदा 'चला, तुमच्यासाठी एक टायपिन घेऊ' असे म्हणून ही मला घेऊन त्या जंजाळात शिरली. टायपिन का काय ते नाहीच मिळालं, पण दोनेक तासांनी हाश्शहुश्शः करत बाहेर पडलो तेव्हा माझ्या दोन्ही हातांत जड पिशव्या होत्या आणि टायपिनच काय, आख्खा थ्रीपीस सूट बुटांसकट आला असता इतका माझा खिसा हलका झाला होता.

अत्रुप्त आत्मा 05/08/2015 - 12:14
@नाव नका काढू हो त्या अभद्र जागेचं! >>> http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-laughing001.gif मागे माझ्या येका कोकणातल्या भटजी मित्राला "बायकोला घेऊन कुठे जाऊ?" असं विचारल्यावर मी त्याला सदर अभद्र जागी नाव न सांगता पाठवला. त्यांनतर पुण्याला तो एकटाच येऊ लागला! http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-laughing004.gif

पैसा 05/08/2015 - 09:34
लै भारी! मिपा बंद असलं की माझी पण बरीच कामे हातावेगळी होतात! =))

प्यारे१ 05/08/2015 - 12:42
अवांतर: तुळशीबाग चा नेमका काय इतिहास आहे? पूर्वी कधीतरी खरंच तुळस असायच्या काय? राममंदीर आहे त्या आजूबाजुला खरंच तशी बाग़ असण्याची शक्यता आहे. पुणं जेव्हा वाटीभर होतं तेव्हा तशी परिस्थिती असेल कदाचित. आजचं हे दरिद्री(ही जळजळ नाही. उगा 20 रुपयांची वस्तू घ्यायला 50 रुपये खर्चून जायचं आणि 500 च्या टाकाऊ वस्तू घेऊन यायचं यात काय लॉजिक आहे) रूप कधीपासून आलं तिथं? इतिहास अभ्यासकांनी ज़रा आमाला माहिती देऊन उपकृत करावे. बाकी लोक सुरूर फाट्यावर!
(मिपा बंद असताना मिपाला चरफडत खूप शिव्या दिल्या. अर्थात प्रेमाने! मग शनिवारी रात्री हे विडंबन सुचले आणि खफवर सोमवारी मिपा परत आल्यावर टाकले. तिथल्या आमच्या हितचिंतकांनी -कोण म्हणाले रे कंपू कंपू ते! - वा वा! वा वा! बोर्डावर पण टाकून बाकीच्यांनाही छळा, असे आम्हांस भरीला पाडल्याने - दू दू कुठले - खफवरच्या पुरात वाहून गेलेली आमची रचना महत्प्रयासाने वर काढली आणि इथे डकवायचे धारिष्ट्य करत आहे...
हे ठिकाण
धोरण
मांडणी
वावर
संस्कृती
कला
नृत्य
नाट्य
संगीत
धर्म
पाकक्रिया
इतिहास
वाङ्मय
कथा
बालकथा
कविता
चारोळ्या
प्रेमकाव्य
बालगीत
मुक्तक
विडंबन
गझल
भाषा
उखाणे
प्रतिशब्द
म्हणी
वाक्प्रचार
व्याकरण
व्युत्पत्ती
शब्दक्रीडा
शब्दार्थ
शुद्धलेखन
सुभाषिते
विनोद
साहित्यिक
समाज
जीवनमान
तंत्र
kathaa
राहणी
औषधोपचार
प्रवास
भूगोल
देशांतर
राहती जागा
नोकरी
विज्ञान
क्रीडा
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
गुंतवणूक
ज्योतिष
फलज्योतिष
सामुद्रिक
कृष्णमुर्ती
राशी
राजकारण
शिक्षण
मौजमजा
चित्रपट
छायाचित्रण
रेखाटन
स्थिरचित्र
dive aagar
अनर्थशास्त्र
आरोग्यदायी पाककृती
इशारा
कविता माझी
काहीच्या काही कविता
कॉकटेल रेसिपी
कोडाईकनाल
गरम पाण्याचे कुंड
फ्री स्टाइल
बालसाहित्य
भावकविता
भूछत्री
मराठीचे श्लोक
मुक्त कविता
वाङ्मयशेती
विराणी
सांत्वना
स्वरकाफिया
भयानक
हास्य
बिभत्स
करुण
वीररस
अद्भुतरस
रौद्ररस
शांतरस

स्स्स्साली वृत्ती नाही बदलली.!!!

आगाऊ म्हादया...... ·

नाखु 28/07/2015 - 09:39
थोडा "आगाऊ पणा " करून सांगतो रागावू नका बरे !!!! तुम्ही या सगळ्याकडे "मोदी स्वच्छता अभियान" म्हणून बघा आणि टाका दोनचार सेल्फी आणि बसा लाईक मोजत !!! हा का नाका . न केलेल्या स्वच्चतेचे कवतीक होतयं तुम्ही तर खरेच केलीय.
प्वांईटाचा मुद्दा फक्त शेवटची ओळ : गोर्यांची गुलामी/धार्जीणगिरी याबद्दल काही ठोस आणि टिकाऊ लिहा.
तळटीप अवांतर : मोदींचे नाव आल्याने धागा पन्नाशीकडे वेगाने धावेल.

कंजूस 28/07/2015 - 10:48
आमच्याकडे हेच. ओफिस( लॅब )मध्ये खिडकीतून कावळे यायचे केमिकलच्या बॅाटल्सवर बसून पाडायचे. वरती गच्चीवर जाऊन मी वरून दोय्रा सोडून काठ्या बांधल्या आडव्या (रेल्वे वाले बांधतात तसे ). त्याला काव ळे घाबरायचे.परंतू इकडे ओरड झाली mad bugger,mad chap .काही दिवसांनी एक जर्मन साहेबाने केवळ तिकडून ओझरते जातांना काठ्या पाहून रिमार्क मारला "crows ? goot! . मग काय उदो उदो .he appreciated it very much वगैरे.

काळा पहाड 28/07/2015 - 12:46
पूर्वी केलाय कुणी असा अभ्यास?? नाही?? मग गोरे काय वेडे आहेत का? त्यांच्या डोक्यात नक्कीच आलं असेल. असा रिसर्च नाही ना झाला पूर्वी? मग होतंच नसेल...methodology मध्ये काहीतरी प्रोब्लेम असणार. तू असं कर, ४-५ सिमिलर रिसर्च शोध. आणि carry out is as it is.
म्हाद्या साहेब, आम्हाला या गोष्टीचा विषाद वाटतंच नाही. विषाद या गोष्टीचा वाटतो की या हरामखोर सरकारी नोकर, युनिव्हर्सिटी प्राध्यापक वगैरे वाल्यांना (मिपावरच्यांनी स्वतःला वगळावे) सिक्स्थ आणि सेवंथ पे कमिशन हवं असतं. लायकी नसताना जास्त पगार हवा असतो. आणि वर वार्षिक सुट्ट्या पण हव्या असतात. या साठी सगळ्याच गोष्टींचं खाजगीकरण करणं गरजेचं आहे. मग तुमच्या त्या संचालकाला बॉस अशा लाथा घालेल की बस्स. म्हणजे अशा निरुत्साही खोंडांना नोकरीवर ठेवलं तरचं सांगतोय.

पद्मावति 28/07/2015 - 15:05
आपल्याकडे गोरेपणा आणि सौंदर्य हे दोन समानार्थी शब्द असल्यासारखे बरेच वेळी वापरल्या जातात. मग तो गोरा रंग परदेशी असेल तर त्याची इंटेन्सीटी जरा जास्तं वाढते इतकंच.

पद्मावति 28/07/2015 - 15:25
या लेखातील घटनेच्या संदर्भात मधे गोरेपणा आणि सौंदर्य यापेक्षा गोरेपणा आणि superiority हे अधीक योग्य वाटतय.

आगाऊ म्हादया...... 31/07/2015 - 20:49
एकुणात मिपावर माझ्या भावना अगदी तंतोतंत पोहोचल्या. थोबाडपुस्तकावर मात्र एक धडा शिकायला मिळाला. शब्दातून भावना पोहोचतीलही, भूमिका नाही पोहोचू शकत.

नाखु 28/07/2015 - 09:39
थोडा "आगाऊ पणा " करून सांगतो रागावू नका बरे !!!! तुम्ही या सगळ्याकडे "मोदी स्वच्छता अभियान" म्हणून बघा आणि टाका दोनचार सेल्फी आणि बसा लाईक मोजत !!! हा का नाका . न केलेल्या स्वच्चतेचे कवतीक होतयं तुम्ही तर खरेच केलीय.
प्वांईटाचा मुद्दा फक्त शेवटची ओळ : गोर्यांची गुलामी/धार्जीणगिरी याबद्दल काही ठोस आणि टिकाऊ लिहा.
तळटीप अवांतर : मोदींचे नाव आल्याने धागा पन्नाशीकडे वेगाने धावेल.

कंजूस 28/07/2015 - 10:48
आमच्याकडे हेच. ओफिस( लॅब )मध्ये खिडकीतून कावळे यायचे केमिकलच्या बॅाटल्सवर बसून पाडायचे. वरती गच्चीवर जाऊन मी वरून दोय्रा सोडून काठ्या बांधल्या आडव्या (रेल्वे वाले बांधतात तसे ). त्याला काव ळे घाबरायचे.परंतू इकडे ओरड झाली mad bugger,mad chap .काही दिवसांनी एक जर्मन साहेबाने केवळ तिकडून ओझरते जातांना काठ्या पाहून रिमार्क मारला "crows ? goot! . मग काय उदो उदो .he appreciated it very much वगैरे.

काळा पहाड 28/07/2015 - 12:46
पूर्वी केलाय कुणी असा अभ्यास?? नाही?? मग गोरे काय वेडे आहेत का? त्यांच्या डोक्यात नक्कीच आलं असेल. असा रिसर्च नाही ना झाला पूर्वी? मग होतंच नसेल...methodology मध्ये काहीतरी प्रोब्लेम असणार. तू असं कर, ४-५ सिमिलर रिसर्च शोध. आणि carry out is as it is.
म्हाद्या साहेब, आम्हाला या गोष्टीचा विषाद वाटतंच नाही. विषाद या गोष्टीचा वाटतो की या हरामखोर सरकारी नोकर, युनिव्हर्सिटी प्राध्यापक वगैरे वाल्यांना (मिपावरच्यांनी स्वतःला वगळावे) सिक्स्थ आणि सेवंथ पे कमिशन हवं असतं. लायकी नसताना जास्त पगार हवा असतो. आणि वर वार्षिक सुट्ट्या पण हव्या असतात. या साठी सगळ्याच गोष्टींचं खाजगीकरण करणं गरजेचं आहे. मग तुमच्या त्या संचालकाला बॉस अशा लाथा घालेल की बस्स. म्हणजे अशा निरुत्साही खोंडांना नोकरीवर ठेवलं तरचं सांगतोय.

पद्मावति 28/07/2015 - 15:05
आपल्याकडे गोरेपणा आणि सौंदर्य हे दोन समानार्थी शब्द असल्यासारखे बरेच वेळी वापरल्या जातात. मग तो गोरा रंग परदेशी असेल तर त्याची इंटेन्सीटी जरा जास्तं वाढते इतकंच.

पद्मावति 28/07/2015 - 15:25
या लेखातील घटनेच्या संदर्भात मधे गोरेपणा आणि सौंदर्य यापेक्षा गोरेपणा आणि superiority हे अधीक योग्य वाटतय.

आगाऊ म्हादया...... 31/07/2015 - 20:49
एकुणात मिपावर माझ्या भावना अगदी तंतोतंत पोहोचल्या. थोबाडपुस्तकावर मात्र एक धडा शिकायला मिळाला. शब्दातून भावना पोहोचतीलही, भूमिका नाही पोहोचू शकत.
मी जिथे काम करतो तेथील प्रसंग. इतके दिवस जुनाट कपाटं, कागद, वाळलेल्या पापडासारखी पोस्टर्स, निवांत सरकारी कामं, एका बाईचा तार सप्तकातला इरिटेटिंग स्वर अस एकंदर स्वरूप. परवा अचानक गडबड झाली, खडबडून जाग आली म्हणा ना...सगळी पोस्टर्स पुसून घ्यायला लावली...कुणाला?? संशोधकांना...आम्हाला देण्यात येणाऱ्या पगारात हे ही समाविष्ट असत वाटत. नवीनच कळलं. १ महिना रखडलेल्या पोस्टरच काम १ तासात उरकलं गेलं अन ते प्रिंट करायला धाडण्यात आलं. जुनी कपाटं नवीन दिसण्याचे दुबळे प्रयत्न करून झाले. कार्पेट नवीन, पायपुसणी नवीन एवढच काय तर चहाचे कपदेखील नवीन.
मांडणी
विचार

आमची(ही) निष्काम साहित्यसेवा : पूर्वप्रकाशित

विशाल कुलकर्णी ·

पैसा 18/07/2015 - 09:40
ह.ह.पु.वा.!! फँटास्टिक झालाय लिखाण! बादवे खरोखरच खमणराव आणि रड्याभाऊचे कारनामे लिहायला हरकत नाही! बाकी गंगी रंगी टेकाड्या वगैरे लिखाणही पूर्ण करावे ही विनंती! =)) =))

अजया 18/07/2015 - 10:00
=)) जमलंय. मजा आली वाचायला!! पै ताईशी सहमत,खमणराव रड्याभौके कारनामे वाचण्यास उत्सुक!

नाखु 18/07/2015 - 14:09
चिमणरावा बरोबर हरेक धाग्यावर "रडणार्या" रडूभाऊंबद्दल लिहायचे मनावर घ्या !!!! अता पहिली गोष्ट : लिखाण फर्मास पण पुढचा भाग कधी??? सदा (धांदरट)

विशाल कुलकर्णी 19/07/2015 - 21:40
आपण खुपच मागासलेले दिसता बाबुदादासाहेब. म्हशींबरोबर वळूची जोडी लावताना आम्ही केवढा क्रांतिकारक विचार केला होता याची कल्पना तुम्हास येणे जरा कठीणच वाटते आम्हास. असो, असते मर्यादा काहीजणांच्या बाबतीत !

पैसा 18/07/2015 - 09:40
ह.ह.पु.वा.!! फँटास्टिक झालाय लिखाण! बादवे खरोखरच खमणराव आणि रड्याभाऊचे कारनामे लिहायला हरकत नाही! बाकी गंगी रंगी टेकाड्या वगैरे लिखाणही पूर्ण करावे ही विनंती! =)) =))

अजया 18/07/2015 - 10:00
=)) जमलंय. मजा आली वाचायला!! पै ताईशी सहमत,खमणराव रड्याभौके कारनामे वाचण्यास उत्सुक!

नाखु 18/07/2015 - 14:09
चिमणरावा बरोबर हरेक धाग्यावर "रडणार्या" रडूभाऊंबद्दल लिहायचे मनावर घ्या !!!! अता पहिली गोष्ट : लिखाण फर्मास पण पुढचा भाग कधी??? सदा (धांदरट)

विशाल कुलकर्णी 19/07/2015 - 21:40
आपण खुपच मागासलेले दिसता बाबुदादासाहेब. म्हशींबरोबर वळूची जोडी लावताना आम्ही केवढा क्रांतिकारक विचार केला होता याची कल्पना तुम्हास येणे जरा कठीणच वाटते आम्हास. असो, असते मर्यादा काहीजणांच्या बाबतीत !
आज अचानक झुक्याच्या थोबडापुस्तकाने दोन-तीन वर्षांपूर्वी लिहीलेल्या एका लेखाची आठवण करून दिली. हा लेख त्यावेळी देवकाकांच्या होळी विशेषांकासाठी लिहीला होता. त्यामुळे तो अंक आनि माझा ब्लॉग सोडला तर इतरत्र कुठेच प्रकाशित केल्याचे आजतरी आठवत नाहीये. म्हणून हा जुनाच लेख आज पुन्हा मिपाकरांसाठी इथे पोस्ट करतोय. कोणी आधी वाचला असेल तर क्षमस्व ! ************************************************************************** लिहायला सुरूवात करून आता बरीच वर्षे झाली. आधी आम्ही काय लिहीतोय हे कुणालाच कळायचं नाही…..(कधी कधी आम्हालाही नाही)! कारण आमचे लेखन नेहमीच कधी चि.वि., कधी द.मा.
मांडणी
संस्कृती
कला
नाट्य
पाकक्रिया
इतिहास
वाङ्मय
मुक्तक
शब्दक्रीडा
विनोद
साहित्यिक
समाज
जीवनमान
प्रकटन
विचार
सद्भावना
आस्वाद
समीक्षा
अनुभव
मत
माहिती
वाद
प्रतिभा

तंत्रशिक्षण निर्णायक वळणावर … ३ (अंतिम )

खेडूत ·

टवाळ कार्टा 16/07/2015 - 17:14
माझ्या कंपनीत इंजिनीअरचे फ्रेशर घेणे बंद केले आहे...फक्त बीएस्सी आयटी फ्रेशर घेणार...कारण इंजिनीअरचे फ्रेशर १-३ वर्षांत सोडून जातात

सदस्यनाम 16/07/2015 - 17:44
खेडूतराव अत्यंत माहीतीपुर्ण अन डोळे उघडणारी मालिका. शतशः धन्यवाद. सुरुवातीच्या दोन भागातली परिस्थिती बर्‍यच अंशी पाहण्यात होती पण या भागाने दिलेले धक्के भयानक आहेत. सुदैवाने ह्या क्शेत्रात शिक्षण झालेले नस्ल्याने नशीबवान समजतो स्वतः ला. (जाता जाता: ईंजिनिरींग कॉलेजेसची मुले त्यांच्या त्यांच्या फेस्टीव्हलचे टीशर्टवर "वी मेक द वर्ल्ड", वी बिल्ड द वर्ल्ड" टाईप्चे लोगो मिरवायची. त्यावेळी पण आम्ही त्यांना हसत असू. आता तर कीवच येईल. ऑल ईंजीज टेक लाईट हं ;) )

मधुरा देशपांडे 16/07/2015 - 17:47
खूप आवडली लेखमाला. एकाच गावातली ३ अशी कॉलेजेस बघितली आहेत जिथे अनेक जागा रिकाम्या आहेत. ही सगळी राजकारणी लोकांची, दोन चकाचक इमारती उभारायच्या, नावाला वृक्षारोपन वगैरे करायचे, तिथे आत काही नसले तरी चालेल. माझी एक वहिनी जेव्हा तिथे शिकवत होती, तेव्हा कित्त्येक वेळा आता या लोकांना कसे शिकवावे, काय करावे जेणेकरुन यांना समजेल, हे अभ्यास करतील आणि पास होतील याने तिलाच त्रास व्हायचा. पण मुलांना कशात रसच नसेल, तर करणार काय. लहान गावात जेव्हा अभियांत्रिकी कॉलेजेस चालु झाली, तेव्हा प्रत्येक घरातुन आता काहीही झाले, कितिही कमी मार्क्स मिळाले तरी पोरगा/पोरगी होइलच इंजिनिअर ही मानसिकता खूप जणांची पाहिली आहे. यात अजुन एक मुद्दा असाही असतो की 'डोळ्यासमोर असलेला बरा, उगाच शहरात जाऊन बिघडायचा, त्यापेक्षा इथे बरे वगैरे'. पण अट्टाहास इंजिनिअरच करायचा. आज यातले बहुतेक जण नोकरी मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत किंवा कसेबसे भागवताहेत. घराबाहेरही पडावंच लागलं. पण अजुनही आपले मार्क्स, गुणवत्ता बघुन शिक्षणाचा पर्याय निवडण्याची मानसिकता कमीच आहे. मागच्या भागात दोन शिफ्ट्स मध्ये कॉलेज चालवुन विद्यार्थी क्षमता वाढवण्याबद्दल आले होते. जेव्हा आमच्याच कॉलेजमध्ये हे सुरु झाल्याचे ऐकले, तेव्हा आम्हाला हाच प्रश्न पडला होता की जिथे ६० लोकांसाठी लॅबमधली उपकरणे, संगणक पुरेसे नव्हते तर आता १२० लोकांचे काय होणार. अगदी आता प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे स्वतःचे लॅपटॉप्स असतात, नेटची उपलब्धता असते तरीही. आणि हे एका चांगल्या समजल्या जाणार्‍या नामांकित कॉलेजात. बाकी ठिकाणी काय बोलणार?

आनन्दा 16/07/2015 - 22:16
बरोबर आहे, तरी पण कॉलेजेस बंद होण्याची शक्यता कमी. कारण हा बराचसा "ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाईट" चा गेम आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 16/07/2015 - 18:16
फारच सुंदर, समतोल आणि जमिनीवर उभी असलेली लेखमालिका ! या व्यवसाय क्षेत्राचा विचार करणार्‍या मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी जरूर वाचावी अशी आहे. या क्षेत्रात अजून पुरेसे न मुरलेल्या (किंबहुना मुरलेल्यांनाही) या लेखांतील वस्तूस्थितीच्या विश्लेषणाचा उपयोग नक्की होईल. जाता जाता : लेखमालिकेत चर्चिलेल्या अर्थ-राज-कारणामुळे वैद्यकिय क्षेत्राचेही पुरेसे "कल्याण' केले गेलेले आहे.

आनन्दा 16/07/2015 - 22:17
परवाच दहावी पास झालेल्या एका मुलाला सांगितले, बाबारे तू कायपण कर, पण विंजिनेर बनू नको.

ओहो 16/07/2015 - 18:19
लहान गावांमधल्या महाविद्यालयांत काय होते हे सगळ्यांनीच येथे सांगितले पण पुण्या मुंबईत तरी काय वेगळे चित्र आहे होम युनिव्हर्सिटी चे विद्यार्थी कमी आणि अदर देन युनिव्हर्सिटी चे विद्यार्थी जास्त कारण काय तर या विद्यार्थ्यांकडे जरा जास्त पैसा आहे…. एकाच इमारतीत चालवले जाणारे अनेक अभ्यासक्रम, येउन जाउन असणारे प्राध्यापक आणि डझन भर events आणि आदल्या दिवशी फुटणारे पेपर. छानच आहे सर्व. नारायण मूर्ती नि आताच म्हंटल कि गेल्या ६० वर्षात जगाणे नोंद घ्यावी असे संशोधन झाले नाही भारतात. आय आय टी नको आय टी आय हवीत असे पंतप्रधान म्हणत आहे. म्हणजे त्यानाही हे वाटते कि भारतातील युवा वर्गाने रोजानेच काम करवे. (सुट -बूट युवा वर्गाने घालू नये) त्यांनी approns घालवित. या वर्षीच्या बजेट मध्ये शिक्षणावरचा खर्च कमी करून त्यांनी पहिली भेट दिली होतीच त्यात हि कमी लेखत राहा स्वतःला ची भर ! उच्च शिक्षणातला GRE (Gross enrollment ratio ) अजूनही १३-१५ % आहे त्याचे काय? प्राथमिक / माध्यमिक निकालात झालेला फुगवटा हा एक वेगळाच विषय आहे. त्यामुळे खेडूत राव, आपली लेखमाला कितीही चांगली असली तरी अजून किती तरी प्रश्न अनुतारीतच आहेत .

चैतन्य ईन्या 16/07/2015 - 18:21
सुंदर पण व्यथित करणारे. माझ्या घरात पार आजोबांपासून शिक्षकी परंपरा होती. माझे आजोबा, काका, वडील आणि मामा शिक्षक होते. २००० साला पर्यंत काहीतरी दर्जा होता. आता बघवत नाही. सर्वच ठिकाणी सरकार स्वतः हात काढून घेतय आणि त्याचे दुष्परिणाम पुढील १०-२० वर्षात जोमाने दिसतील. आत्ता आयटीमधली सुबत्ता हि आधीच्या ४०-५० वर्षात लोकांनी घेतलेल्या कष्टाची होती हे अजून आपल्याला समजलेले नाहीये. नवीन आलेले शिक्षक फक्त आपली नोकरी कशी राहील ह्याच विवंचनेत आहेत. ना धड पगार मिळतो ना धड सन्मान मिळतो आणि मुळात स्वतःला पुस्तकी द्यानाशिवाय काहीच माहिती नाही अशी अवस्था आहे. दुर्दैवाने हे पार पहिली पासून होतंय. इतकी क्लास संस्कृति फैलावली आहे कि मला प्रश्न पडलाय शाळा आणि कोलेजस हवीतच कशाला? नुसतेच क्लासला जावे आणि बाहेर परीक्षा द्यावी. ना कुठे खेळायला मोकळे मैदान आहे ना कुठे तुमच्या लायकी प्रमाणे तुम्हाला काही मिळते. त्यातून प्रचंड लोकसंख्या आणि अतिशय कमी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी चांगली शाळा/कॉलेजेसची संख्या. हे कसे काय जमायचे. राजकीय इच्छाशक्ती कमी आहे आणि पालक लोक घाबरतात. तुम्ही जास्त आरडा ओरडा केला तर तुम्हाला त्रास होतो पण बाकीचे मदतीला येत नाहीत असे चित्र आहे. चिंताजनक अवस्था आहे. त्यातून नवीन सरकार केंद्रात काय राज्यात काय चांगल्या लोकांना बसवते आहे असे दिसत नाही.

सुबोध खरे 16/07/2015 - 18:37
खेडूत साहेब अतिशय परखडपणे केलेले वास्तव निवेदन आहे परंतु किती लोकांच्या पचनी पडेल ते माहित नाही. दोन दोन वर्षे नोकरी शोधात असलेले आणी भ्रमनिरास झालेले इंजिनियर किंवा नोकरी मिळत नसल्याने पुढचे शिक्षण रस नसताना चालू ठेवणारे अनेक इंजिनियर आजूबाजूला दिसतात. तुम्ही सल्ला द्यायला गेलात तर तुमचे सर्व व्यवस्थित झाले आहे आणी आता तुम्हाला स्पर्धा नको म्हणून असे सल्ले देता असा प्रतिवाद करणारे पण अनेक दिसतात. लष्करात (किंवा निम लष्करी दलात नोकरी साठी) प्रयत्न करत असणार्या बहुसंख्य इंजीनियरना चार वाक्ये शुद्ध इंग्रजीची बोलता येत नाहीत किंवा त्यांची हे हि भयाण वास्तव डोळ्यांनी पाहिलेले आहे. असे असताना आपला कळकळीचा सल्ला किती लोक मानतील हि शंकाच वाटते. असो लेखमाला अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे आपण दिलेला कळकळीचा सल्ला

एस 16/07/2015 - 18:39
बर्‍याच दिवसांनी इतके सखोल आणि तटस्थ विवेचन मिपावर वाचायला मिळाले. तूर्तास इतकेच म्हणेन की वाचनखूण साठवली आहे.

आदूबाळ 16/07/2015 - 18:40
अप्रतिम लेखमाला. अभियांत्रिकी शिक्षण पुरवणारे (विक्रेते/संस्थाचालक) आणि घेणारे (ग्राहक/विद्यार्थी) या दोन्ही बाजूंकडून होणार्‍या अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शनचा हा प्रकार दिसतोय.

उगा काहितरीच 16/07/2015 - 19:26
त्यामुळे नुसत्या आयटीचा विचार सोडून द्यावा. मिळत असेल तर नक्की जावे, पण आपल्या कोअर ब्रांचचा अभ्यास चालूच ठेवावा.
आमच्या सारख्या कोअर आयटी वाल्याने काय करावे मग ?

उगा काहितरीच 16/07/2015 - 22:15
प्रोजेक्ट एकट्याला नाही करता येणार (तितका अनुभव नाहीए) सध्या बेरोजगार बसण्यापेक्षा व्हॉइस प्रोसेस जॉइन केली.

अप्पा जोगळेकर 17/07/2015 - 09:06
आमच्या सारख्या कोअर आयटी वाल्याने काय करावे मग ? सर्व प्रथम फेसबुक, मिसळपाव सारख्या सायटींवर उगाच वेळ घालवणे बंद करावे. मिळेल तो जॉब स्वीकारावा आणि येणार्‍या पैशांतून उत्तमोत्तम कोर्सेस करावेत. (आजघडीला अत्युत्तम रिअल टाईम ऑनलाईन कोर्सेसची उपलब्धता खूप आहे. पूर्वी म्हणजे अगदी सात-आठ वर्षांपूर्वी हे नव्हते. किचकट पुस्तके वाचून जे ६ महिन्यात कळत नाही ते चांगला ट्रेनर १० दिवसात शिकवेल.) लेख अप्रतिम आहेच. पण सगळेच काही संपले असे मानण्याचे कारण नाही.

खेडूत 17/07/2015 - 09:34
सहमत! आयटीवाल्यांची कोअर ब्रांच कंप्युटर सायन्स. ते अपडेट करत राहणे आवश्यक. सुपर स्पेशलायझेशन थोड्या लोकांना फायदेशीर . बाकीच्यांचे नुकसान करू शकते. जसे इलेक्ट्रोनिकस वाल्या मंडळीनी २००० मध्ये व्हीएलेसआय शिकून घेतले, त्याकाळी चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या पण २००७ नंतर गरजेपेक्षा कित्येक पट व्हीएलेसआय इंजिनियर्स झाले. पुण्यातच ते शिकवणाऱ्या चौदा संस्था झाल्या. मोबाईल ओएस वाले पण नोकियाबरोबर गंडले. अश्या बदलत्या परिस्थितीत मूळ विषयाचं ज्ञान तारून नेतं.

अनिरुद्ध.वैद्य 17/07/2015 - 11:10
उगा काहितरीच, प्रश्न कठीण आहे. कारण उद्या काय हा प्रश्न मलापण आजही पडत असतो. आपल्या क्षेत्रात सतत अपडेट रहाव लागेल हे बी. ई. च्या पहिल्या दिवशी सांगितलेलं वाक्य आठवतो आणि सतत काही न काही शिकायचं प्रयत्न करत असतो. आपले बेसिक्स मजबूत करून ठेवा आणि सतत स्वतःला इम्प्रोव्हाइज करत रहा. आपल्या क्षेत्राततरी 'थांबला तो संपला' हे सत्य आहे. खेडूतराव, आपण अगदी बरोबर विश्लेषण केलेय! सगळे मुद्दे अनुभवतच मोठे झालो असल्याने पूर्णपणे सहमत. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक गोष्ट अजून झाली की मुलांचा नवीन काहीतरी शिकण्याचा, काही नवीन करून दाखवण्याचा उत्साह संपूनच गेलाय. वर जस आपण बर्नआउट बाबत म्हटलंय तसच काहीस आजकाल कंपनीत दाखल होणाऱ्या उमेदवारांबाबत जाणवत. एकदा सिलेक्ट झालो की बस्स! जमेल तसं काम करत रहायचं आणि पगार घेत राहायचा अशी काहीशी वृत्ती सार्वत्रिक होत चालली आहे. काम जमलं नाहीतर लीडला सांगून करवून घ्यायचं … आणि लीड त्यातल्या त्यात कसंबसं करून देणार … संपलं. अरे खुद्से क्यू पढनेका कंपनी को जरुरत होगी तो देगी ट्रेनिंग और पढायेगी असे उद्गार सर्रास ऐकू येतात. ४ ५ वर्ष काम झालेले सरळ अब किताब लेके पढना नही होता म्हणून मोकळे होतात! आम्ही फक्त आश्चर्य व्यक्त करत राहतो … एकंदरीत कठीण होणारे असं वाटत चाललंय.

उगा काहितरीच 17/07/2015 - 22:33
सर्व प्रथम फेसबुक, मिसळपाव सारख्या सायटींवर उगाच वेळ घालवणे बंद करावे.
फेसबुक जवळजवळ बंदच आहे, मिपा बऱ्याच बाबतीत अपडेट ठेवतं त्यामुळे मिपा चालू आहे.
मिळेल तो जॉब स्वीकारावा
स्वीकारला ... आजच!
येणार्‍या पैशांतून उत्तमोत्तम कोर्सेस करावेत. (आजघडीला अत्युत्तम रिअल टाईम ऑनलाईन कोर्सेसची उपलब्धता खूप आहे. पूर्वी म्हणजे अगदी सात-आठ वर्षांपूर्वी हे नव्हते. किचकट पुस्तके वाचून जे ६ महिन्यात कळत नाही ते चांगला ट्रेनर १० दिवसात शिकवेल
प्रयत्न करतो.
सगळेच काही संपले असे मानण्याचे कारण नाही.
छे कधीच हार मानणार नाही. शैक्षणिक प्रवास खडतरच होता पण हार मानली नाही. एक ना एक दिवस यश मिळणारच !

श्रीरंग_जोशी 17/07/2015 - 22:37
एक ना एक दिवस यश मिळणारच !
हे खूप महत्वाचे. एमसीए करताना दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हेच आमचे ब्रीदवाक्य होते. पुढील वाटचालीस शुभेच्छा!!

प्यारे१ 17/07/2015 - 22:56
>>> एमसीए करताना दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हेच आमचे ब्रीदवाक्य होते. हे वाक्य दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हेच आमचे एमसीए करतानाचं ब्रीदवाक्य होते. असं हवं कारण आपण लिहीलेल्या वाक्यात दत्ताजी शिंदेंचं एम सी ए सुरु होतं असं प्रतीत होत आहे. याबाबत व्याकरणाच्या लिंका 'आपल्याआपणशोधा.कॉम' वर सापडतील. -प्यारेंग_ जोशी हलकं घ्या ओ जोशीपंत ;)

श्रीरंग_जोशी 17/07/2015 - 23:02
=)) कृपया वरच्या प्रतिसादातील हे वाक्य
एमसीए करताना दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हेच आमचे ब्रीदवाक्य होते.
कृपया खालीलप्रमाणे वाचावे...
दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हे वाक्य आमचं एमसीए करतानाचं ब्रीदवाक्य होतं.
स्वगतः प्रतिसाद प्रकाशित करण्यापूर्वी वाक्यरचना एकदा तपासून घ्यायला हवी.

खेडूत 16/07/2015 - 20:46
सर्व वाचक, प्रतिसादक यांचे खूप आभार… ! गजोधर , अस्वस्थामा , ओहो:- वाचून विचार करता करता शंका येतीलच. चर्चा करूच. जे मला माहीत नाही ते माहीत असणारे इथे बरेच सदस्य आहेत. पालकांनी मुलांचे करियर निवडताना जागरूक व्हावे हाच इथे लिहीण्याचा उद्देश !

संदीप डांगे 16/07/2015 - 20:54
खूप सुंदर मालिका. मौल्यवान माहिती. 'पुढे काय?' बद्दल अजून सविस्तर वाचायला आवडेल. अभियांत्रिकीकडे जाण्याची इच्छा असणार्‍यांनी अ‍ॅप्टीट्यूड कसं ओळखायचं हाही एक प्रश्न आहे. नुसतं डीग्रीची भेंडोळी (तेही इंजी.च्या) घेऊन चपला झिजवणे म्हणजे ७० चा काळ (बी.ए. किया है, एम. ए. किया) परत आल्यासारखं वाटतंय.

श्रीरंग_जोशी 16/07/2015 - 21:18
जर कॉलेजातील शिक्षकांवर अवलंबून न राहता झोकून देऊन अभ्यास करणार असेल तर या क्षेत्रात अजुनही भरपूर वाव असणार आहेच. समस्या फक्त वरवरचे ज्ञान असणार्‍यांसाठीच आहे. लेख व संपूर्ण लेखमालिका खूप भावली. मी भारतात राहत असताना दोन कॉलेजेसमध्ये गेस्ट लेक्चर्स दिली आहेत. भविष्यात मोठी सुटी असल्यास भारतवारीदरम्यान धागाकर्त्याशी संपर्क साधून गेस्ट लेक्चर देता येईल का ते बघीन.

डॉ सुहास म्हात्रे 16/07/2015 - 23:54
आवडीने आणि सचोटीने काम करणार्‍या उत्तम प्रतीच्या कर्मचार्‍यांची आणि अधिकार्‍यांची चणचण हे सार्वकालीक (आणि आजचेही) जागतीक सत्य आहे. तेव्हा काळजीचे कारण नाही. फक्त मुलाला लक्ष विचलित न करता वर सांगितलेले गुण आत्मसात करायला सांगा.

अर्धवटराव 17/07/2015 - 06:44
अंजन. 'आधि वाढ मग विकास' हे आपलं राष्ट्रीय चरित्र या सर्व प्रकरणाच्या मुळाशी आहे. त्याचं मूळ आहे १८५७ नंतर भारताचं इंग्रजीकरण होण्यात (हि एक फार चांगली गोष्ट झाली असं आमचं मत). पहिले कॉपी करायची. मग हळुहळु, अर्ध कच्चं का होईना, मूळ रूप येतच हा आपला सिद्धांत आहे. लोकशही असो, मुक्त अर्थव्यवस्था असो, खासगीकरण असो कि अजुन काहि. आपण हाच पॅटर्न वापरतो. संधी हुडकायची, योग्य नियमन व्यवस्था उभारायची , श्रम घ्यायचे आणि फळ चाखायचे हि विकसीत देशांची मानसीकता. नसलेली संधी हुडकायची किंवा कुणीतरी ते सांगयचं, त्याच्या फायद्याकरता जाळं टाकायचं, काहिंना त्याचा त्याचा लाभ होईल-कुणाचं वाटोळं होईल त्याचं सांख्यीकी बघुन नवीन जाळं टाकायचं हि आपली पद्धत. जय हो !!

संदीप डांगे 17/07/2015 - 10:00
हजारटक्के सहमत. अगदी हेच टंकणार होतो. मूर्तींच्या कालच्या विधानामागे हेच कारण आहे. आपले लोक नवीन काही करायला घाबरतात, वाट पाहतात दुसर्‍याने करायची. त्याचे यशस्वी झाले की मग कॉपी करतात. अशाने आपण काळाच्या खूप मागे राहतो हे कळत नाही. सेफगेम खेळायची जन्मजात वृत्ती आहे पण सेफगेमला लागणारी अभ्यासू वृत्तीही नाही. आपल्याकडे शिक्षणाकडे बघण्याची गरज फक्त नोकरी मिळवण्यापुरती आहे. म्हणजे पैसा आणि मान देणारी नोकरी आणि आपण यामधे शिक्षण (डीग्रीचा कागुद) हा अडथळा म्हणून बघितल्या जातं, संधी म्हणून नाही. त्यामुळे अडथळा पार करायला साम-दाम-दंड-भेद वापरायला काही चुकीचं वाटत नाही लोकांना. कॉप्या करत पास होणे का होत असावं याचं हे साधं कारण आहे. शिक्षण हे स्वत:ला पात्र बनवण्यासाठी आहे असं लोकांना वाटतंच नाही. त्याला बायपास करण्याचे हरप्रकारे प्रयत्न केल्या जातात. आडातच मिष्टेक असल्याने पोहर्‍यात काय अपेक्षा करावी. नवीन काही करणार्‍याला आपलं वातावरण सपोर्ट करत नाही. त्यामुळे नवीन करू पाहणार्‍यांचा उत्साह टिकत नाही. एकिकडे आपल्याकडे 'हे नाही ते नाही' असं तोंडदेखलं बोलायचं आणि जेव्हा खरोखर सपोर्ट द्यायची वेळ येते तेव्हा नेहमीच्याच वृत्तीने वागायचं असंच चाल्लंय. आजवर जे मिळाले नाही ते मिळवण्यासाठी आजवर जे केले नाही ते करायला लागतं. पण आपण भारतीय लोक इतके झटके बसूनही शिकत नाहीत हे खरं दुर्दैव.

श्रीरंग_जोशी 17/07/2015 - 10:21
अर्धवटराव व तुमच्या प्रतिसादांच्या आशयाशी पूर्णपणे सहमत. प्रतिसाद ज्या प्रकारे लिहिले आहे त्यामुळे तर ते अधिकच भावले.

अर्धवटराव 17/07/2015 - 11:02
शिक्षण (डीग्रीचा कागुद) हा अडथळा म्हणून बघितल्या जातं, संधी म्हणून नाही.
आमची हिच गत होती सुरुवातीला. लेकीन भला हो उस मानवका...आमचा एक मास्तुरे एक दोन लेक्चरमधे असे काहि लक्ख बोलला कि आमचे डोळे खाडकन उघडले. बरं त्याने केवळ लेक्चरबाजी केली नाहि तर चांगली प्राध्यापकी नोकरी सोडुन प्रॅक्टीकली व्यवसाय यशस्वी करुन दाखवले. त्यावेळी आमच्या टाळक्यात जे काहि थोडंफार घुसलं त्याच्याभरोशावर आमचा गाडा आजवर चाललाय. असलं कोणि त्या अगोदर का भेटलं नाहि हि खंत आहे म्हणा... पर देर आए दुरुस्त आए. या असल्या लेखमालांबद्दल म्हणुनच आपुलकी वाटते. हे सगळं केवळ लेक्चरबाजी नसुन अगदी १००% व्यवहार्य आहे हे मी स्वतः अनुभवलय.

खेडूत 17/07/2015 - 11:14
आमचा एक मास्तुरे एक दोन लेक्चरमधे असे काहि लक्ख बोलला कि आमचे डोळे खाडकन उघडले. बरं त्याने केवळ लेक्चरबाजी केली नाहि तर चांगली प्राध्यापकी नोकरी सोडुन प्रॅक्टीकली व्यवसाय यशस्वी करुन दाखवले.
आमच्यासारखेच दिसतात तुमचे मास्तुरे! आम्ही बारा वर्षांपूर्वी चांगली प्राध्यापकी नोकरी सोडुन दिली म्हणून आज आनंदात आहोत. पण सोडण्याचं मुख्य कारण असंच झालं - की, '' मुलांना विषयासोबत अवांतर तांत्रिक माहिती का देता? तुमचा विषय शिकवा आणि गप रहा '' अशी विचारणा-कम दटावणी वारंवार होऊ लागली. आमचं म्हणणं असं होतं की इथं सर्वाधिक हुशार मुलं प्रवेश घेतात. त्याना सांगू नायतर काय बापूसाहेब मुंगळे इन्सटिटयुट मध्ये जाउन सांगणार का? नाय पटलं दिलं सोडून! सरकारी नोकरी सोडली म्हणून लोकांनी लै उपदेशाचे डोस दिलेले - आता ते आठवून गंमत वाटते.

सुबोध खरे 17/07/2015 - 10:27
शिक्षण हे स्वत:ला पात्र बनवण्यासाठी आहे असं लोकांना वाटतंच नाही. शिक्षण हे पात्रतेसाठी नसून पदवीसाठी आहे याचे मूळ आपल्या समाजवादी मनोवृत्तीत आहे.डाव्यांबद्दल तर बोलूच नये( सीताराम येचुरी सारखे लोक तर रोजगार निर्माण करणे हे सरकारचे काम आहे मग त्या आस्थापनात उत्पादन होवो कि न होवो असे बोलतात) एकदा नोकरीत चिकटला कि ब्रम्हदेवसुद्धा त्याला हाकलू शकत नाही बर्याच वेळेस अपात्र उमेदवाराला न्यायालये सुद्धा "मानवातापूर्ण" नजरेने पाहतात. अशा स्थिती मुळे काहीही करून पदवी मिळवा आणि त्या जोरावर नोकरी मिळवा. म्हणून अशी कुत्र्याच्या छत्र्यांसारखी इंजिनियरिंग कॉलेजेस निघाली आहेत. एकदा शिक्का बसला आणि सरकारी नोकरी मिळाली कि राष्ट्रपती सुद्धा तुम्हाला काढू शकत नाही. मग ज्ञान आहे कि नाही. त्यातून विविध वेतन आयोगांनी सरकारी नोकरीत बढती हि कालानुरूप असल्याचे नक्की केलेले आहे त्यामुळे तुम्ही कितीही नालायक असा एका विशिष्ट पातळी पर्यंत बढती मिळणारच. (आणि राखीव असलात तर अत्त्युच्च पातळी नक्की). (व्यापमचा महाघोटाळा याच मनोवृत्तीमुळे झाला आहे. कशीही पदवी मिळावा आणि तशाच तर्हेने सरकारी नोकरी मिळवा आयुष्याचे कल्याण होणारच). ज्ञान, पात्रता, संशोधन याचा काय संबंध?

संदीप डांगे 17/07/2015 - 10:35
शिक्षण हे पात्रतेसाठी नसून पदवीसाठी आहे याचे मूळ आपल्या समाजवादी मनोवृत्तीत आहे. अगदी नेमकं पकडलं आहे खरेसाहेब, आजच्या भारताला अमेरिकेसारख्या प्रखर भांडवलवादाची गरज आहे. आजच्या ग्लोबलायझेशच्या जगात आणि इतक्या संधी उपलब्ध असतांना गरिब आणि मागासलेले राहू तर तो आपलाच दोष आहे हे तरुणांच्या मनावर बिंबवले जाणे खरोखर आवश्यक आहे.

संदीप डांगे 17/07/2015 - 11:44
आलेली परिस्थितीच बांधेन बहुतेक. जेव्हा दुसरा काही पर्याय राहणार नाही बदलण्याशिवाय तेव्हा बदलावेच लागेल. सगळ्यात आधी तर जनतेने राजकारण्यांना दोष देणे बंद केले पाहिजे. स्वतःकडे जबाबदारी घेऊन बदल घडवायला सुरुवात करावी लागेल. नाही शिक्षणव्यवस्था बदलत तर समांतर शिक्षणव्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. जशी आज कोचिंग क्लासेसची उभी राहिली आहे. शिकणार्‍यांना कळकळ असेल तरच हे शक्य आहे म्हणा. काही उद्योगांनी स्वतःला लागणारे मनुष्यबळ घडवायला सुरुवात केली आहेच. अजूनही बरंच काही करता येईल. मला तरी सतत असंच वाटतं की भारत अशा वळणावर आजही उभा आहे जिथून हजारो यशाच्या वाटा फुटतात. पण जणू कडेलोटावरच उभे आहोत हे चित्र रंगवणे बंद केले पाहिजे. कारण हे चित्र तरूणांना सर्वायवल स्टँड घ्यायला भाग पाडतं जेव्हा खरंतर किलर स्टँड घ्यायची गरज आहे.

विजुभाऊ 17/07/2015 - 13:43
" संधींची समानता " म्हणजे परफेक्ट उदाहरण घ्यायचे असेल तर राहूल महाजन आणि राहूल गांधी या दोन्ही राहुलाना समान संधींची उपलब्धता होती. ( त्याचे त्यानी काय केले हा वेगळा विषय आहे.....)

संदीप डांगे 17/07/2015 - 14:20
विजुभाऊ, ते सर्व ठिक आहे. पण माझे नाव टाइप करतांना पूर्ण टाईप करावे, कुठल्याही प्रकारे शॉर्टकट मारू नये. कष्ट पडत असल्यास नाव टाइपच करू नये. संदेश व भावना पोचतात बरोबर. धन्यवाद! संपादकांना सांगून प्रतिसाद संपादून घेणे ही नम्र विनंती. चुकीचा पायंडा पडु नये म्हणून...

अस्वस्थामा 17/07/2015 - 14:56
राहूल महाजन आणि राहूल गांधी या दोन्ही राहुलाना समान संधींची उपलब्धता होती. ( त्याचे त्यानी काय केले हा वेगळा विषय आहे.....)
यावर असहमत. समजा एक कपडा व्यापारी आहे आणि त्याचे दुकान आहे. म्हणून त्याच्या पोराला तिथे तसाच व्यापारी दुकानदार बनण्याची संधी आहे असे म्हणणे आणि ती घालवली असे इतरांनी म्हणणे हे पटत नाही.त्यांना काय करायचेय ते त्यांना ठरवू द्या ना. नसेल बनायचं एखाद्यास दुकानदार तर काय "संधी घालवली" म्हणायचं काय ?
( त्याचे त्यानी काय केले हा वेगळा विषय आहे.....)
त्या राहूल गांधी बद्दल असे म्हणता येईल एकवेळ कारण तो झेपत नसताना देखील राजकारणीपणा करत बसलाय. त्याला उपरती होईल तो सुदीन असेच म्हणावे लागते त्याच्यासाठी. पण त्या राहुल महाजन बद्दल कसलाही आदर नसतानापण असे म्हणावे वाटते की त्याला नव्हते राजकारणात यायचे त्याने त्याचे इतर उद्योग केले, त्याची मर्जी. "संधीची उपलब्धता आणि त्याने त्याचे काय केले" हे प्रश्न त्याच्या अथवा रितेश देशमुखच्या(जर आलाच नै राजकारणात तो तर) बाबतीत गैरलागू ठरतात असे वातते.

एस 17/07/2015 - 15:44
हा प्रतिसाद तुम्ही मनापासून लिहिलाय की नाही हे माहीत नाही. माझी बर्‍याच विषयांवर बरीच मते आहेत. ती इथे मांडावीत असे इथले वातावरण मात्र नाही हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. असो. चालू द्या.

संदीप डांगे 17/07/2015 - 15:56
मी तो मनापासुनच लिहलंय.. कारण एकोळी प्रतिसादातून प्रतिसादकर्त्याला नक्की काय म्हणायचंय ते कळत नाही कधी कधी. तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय हे समजल्याशिवाय मी पुढचा प्रतिसाद कसा लिहिणार? म्हणजे तुम्ही वेगळंच काही म्हणताय आणि मी मनात वेगळाच अर्थ घेऊन लिहिलं तर सगळं मुसळ केरात. नै का? तुमच्या एका शब्दातून तुम्हाला हवा असलेला नेमका व पुस्तकभर अर्थ शोधायला मी काही प्रकांडपंडीत किंवा अंतर्यामी तर नाही बुवा. प्रत्येकाची मतं असतातच बर्‍याच विषयांवर, त्यांनी ती मांडावी की नको हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. पण एखाद्या प्रतिसादावर खिल्लीसदृश्य एकोळ टाकली तर वाचकाने नेमकं समजायचं तरी काय? भले माझं ज्ञान तुमच्यापेक्षा फारच कमी असेल. पण ते कुठं चुकतंय ते समजलं तर पाहिजे की नाही? (मी तरी मिपावर तेवढ्यासाठी येतो) की फक्त तुमचं ज्ञान कमी आहे अशा अर्थाची नुसती टिप्पणी टाकून निघून जायचं व मत विचारलं की वातावरण खराब आहे असं म्हणायचं? असो. बाकी तुमची मर्जी...

एस 17/07/2015 - 19:01
१. किमान शब्दांत म्हणणे मांडायची सवय असल्याने मेगाबायटी प्रतिसाद मी देत बसत नाही. २. वैयक्तिक टीकाटिप्पणीला मी उत्तर देत नाही. ३. माझ्या मूळ प्रतिसादाचा रोख हा भांडवलशाहीच्या आंधळ्या स्वागतामागील धोके विसरता कामा नयेत ह्याकडे होता. भांडवलशाही असो वा साम्यवाद, संधींची किमान समान उपलब्धता आणि मानवविकासाच्या शक्यता ह्या दोन्ही गोष्टी साध्य होण्यासाठी तिथल्या व्यवस्थेत मुळातच नैतिकतेचे एक अधिष्ठान असायला लागते. ते नसेल तर जगातली कुठलीही राज्यव्यवस्था तेथील सर्व नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे कल्याणकारी ध्येय्य प्राप्त करण्यास असमर्थ ठरते. प्रस्तुत लेखमालेतही तेच मांडण्यात आले आहे. इथे अभियांत्रिकी शिक्षणाची आलेली सूज हीसुद्धा अनियंत्रित भांडवलशाहीचीच कमाल आहे. (तळटीपः मी साम्यवादी नाही.)

संदीप डांगे 17/07/2015 - 19:55
भांडवलशाहीच्या आंधळ्या स्वागतामागील धोके विसरता कामा नयेत ह्याकडे होता. भांडवलशाही असो वा साम्यवाद, संधींची किमान समान उपलब्धता आणि मानवविकासाच्या शक्यता ह्या दोन्ही गोष्टी साध्य होण्यासाठी तिथल्या व्यवस्थेत मुळातच नैतिकतेचे एक अधिष्ठान असायला लागते. ते नसेल तर जगातली कुठलीही राज्यव्यवस्था तेथील सर्व नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे कल्याणकारी ध्येय्य प्राप्त करण्यास असमर्थ ठरते. यासाठी धन्यवाद!

प्यारे१ 17/07/2015 - 13:09
उत्तम लेखमाला. आधीच्या भागात लिहिलेलं carry forward आणि नापास न करणे यामध्ये भरडले गेलेलो आम्ही विद्यार्थी. त्यात अभ्यास का करायचा याचा पोच नव्हता, आर्थिक परिस्थिति व्यवस्थित पास झालो तरच शेवटच्या वर्षीपर्यंत जाऊ शकण्याची होती, सुरुवातीला पैसे जास्त जाण्याचा अपराधगंड, नापास झाल्याचा न्यूनगंड, नंतर कोडगेपना (यात कानानं ऐकू न येणं आणि त्यामुलं शिकवलेलं न समजणं हे सगळांच् होतं. ) carry forward चा एक फ़ायदा म्हणजे सबमिशन नंतर कॉलेज नव्हतं. मग विषय नंतर काढत बसलो. नोकरी करत करत. नोकरी करत स्वतपुरते का होईना पैसे मिळवत विषय त्यामानानं लवकर सुटले. असो!

सस्नेह 17/07/2015 - 14:46
माहिती अन अभ्यासपूर्ण लेखमाला. ..पण काहीशी नकारात्मक. याबरोबरच अभियांत्रिकीव्यतिरिक्त इतर करिअरसंधी यावर माहिती आली असती तर सकारात्मक झाली असती. अमुक करू नये, यापेक्षा तमुक केले तर कसे, हे वाचायला आवडेल.

खेडूत 17/07/2015 - 14:55
नकारात्मक आहे यावर सहमत. मालिकेचा परीघ 'इंजिनियारिंग प्रवेशाचा निर्णय' इतकाच ठरवला होता अन्यथा खूप लांबले असते. सध्या प्रवेशप्रक्रिया चालू आहे आणि पालक भरकटताना दिसताहेत म्हणून पटकन लिहून पूर्ण केली. सरकार आणि संस्था हा बाजार चालू ठेवतील, पण 'आपण नियंत्रण करूयात' हा संदेश द्यायचा होता. शिवाय सर्वच पर्यायी करीयर्स बद्दल मला माहिती नाही....

मोहनराव 17/07/2015 - 18:30
एक अतिशय उत्तम लेखमालिका. सध्याची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे हे माहित नव्हतं. शिफ्ट्मध्ये कॉलेजेस चालतात हे ऐकले नव्हते. आजकालच्या फिज ऐकुन तर डोळे फिरतात. माझे शिक्षण त्या मानाने खुपच कमी खर्चात झाले. मीपण एक सिओईपी मधुन पासआऊट झालेला अभियंता. मला ती सीट २ राऊंड्ला मिळाली होती. नशिब चांगले म्हणायचे बाकी काय. पहिल्या राऊंडला एक बालेवाडी इथे नवीन निघालेल्या कॉलेजला मिळाला होता प्रवेश. इमारत अजुन बांधकाम अवस्थेत असुनसुद्धा क्लासेस चालु होते. काही विद्यार्थ्यांना विचारले असता ते म्हणाले दर्जा एकदम टुकार आहे, इथे अजिबात प्रवेश घेऊ नकोस. कुठल्या एका पुढार्‍याचे कॉलेज होते. असो. सगळा शिक्षणाचा बाजार झालाय बाकी काही नाही.

माहितगार 18/07/2015 - 17:56
वास्तवदर्शी लेख मालिका आवडली. एकदा पुण्यातील एका अगदी छोट्या कंपनीसाठी संगणक अभियंते निवडताना प्लेसमेंट सर्वीसचे चार्जेस कंपनीचे मालक देत नाही म्हणाले म्हणून कँडीडेटच्या पगारातून पैसे घेणार्‍या प्लेसमेंट सर्वीस कडून ४-५ कँडिडेट घेतले. सहा साडेसहा हजाराच्या जॉबसाठी मुले उड्यामारून तयार होती कारण ग्रामीण भागातून आलेली बरीच (अभियंता) मुले रोजंदारीचे आयटीया लेव्हलचे कामगार म्हणून तीन साडेतीन हजारावर (१२ तास) काम करत होती त्यातले पहिल्या महिन्याचे चाळीस टक्के प्लेसमेंट एजन्सी घेणार. आणि एवढे करून हे जॉबही परमनंट असणार नाहीत म्हणजे दर सहा महिन्यानी प्लेसमेंट एजन्सीला चाळीस टक्के देणे आले. प्लेसमेंट एजन्सीला त्यांचे चाळीस टक्के मिळावेत आणि मुलांनी सहा महिन्याच्या आतही जॉब सोडू नये म्हणून त्यांच्या सर्टीफीकेट्सची ओरीजनल्स या प्लेसमेंट कंपन्या ठेऊन घेणार थोडक्यात अभियंत्यांकडून वेठबिगारी. बर्‍याच मुलांच्या ग्रामीण पालकांनी कोरडवाहू जमीन ठेवण्यापेक्षा आहे नाही ती जमीन विकून ह्या मुलांना मोठ्या आशेने अभियांत्रिकी शिक्षण दिलेले ज्ञान आणि एक्सपोजरच्या अभावाने आणि स्पर्धा ह्या कारणांनी मुले अपेक्षीत पगार सोडाच शहरातील स्वतःच्या जेवणाचे आणि राहाण्याचे पैसे मिळाले तर पुरे. वर जिथे जिथे मुले लिहिले त्यात अभियंत्या मुलीही आल्या. अशीच परवड एम बी ए ची कॉलेजेस अत्याधिक प्रमाणात काढूनही केली गेली. अर्थात अशा महाविद्यालयातून बाहेर पडलेला कठीण परिस्थितीला तोंड देणारा विद्यार्थीवर्ग निमुटपणे सहन करत असतो मिसळ पाव सारख्या संकेतस्थळावरून त्यांनी त्यांच्या समस्यांबद्दल बोलते व्हावयास हवे तरच त्यांच्या समस्यांच्या गांभीर्याचा अंदाज समाजापुढे अधीक व्यवस्थीतपणे पुढे येऊ शकेल.

आदूबाळ 18/07/2015 - 19:23
अशीच परवड एम बी ए ची कॉलेजेस अत्याधिक प्रमाणात काढूनही केली गेली.
एमबीए हा इंजीनियरिंगपेक्षा भयानक प्रकार आहे. एका जाणत्या माणसाला या बाबत लिहितं करायच्या प्रयत्नात आहे.

पैसा 19/07/2015 - 10:26
त्यांच्या सर्टीफीकेट्सची ओरीजनल्स या प्लेसमेंट कंपन्या ठेऊन घेणार
ओरिजिनल्स कशा काय ठेवता येतात? शाळा कॉलेजात ठेवणे वेगळे. हे बेकायदेशीर वाटते. आणि कंपन्या तरी थेट भरती का करत नाहीत? त्यांच्याकडे एच आर वाले लोक असतातच.

सतिश गावडे 19/07/2015 - 11:21
ओरिजिनल्स कशा काय ठेवता येतात?
सन्माननीय हे हल्ली फ़्रेशरच्या बाबतीत सर्रास होते. मुळ कागदपत्रे कंपनीकडे अडकून पडल्याने वेठबिगारी करण्यापलीकडे पर्याय नसतो.

खेडूत 19/07/2015 - 13:11
भयन्कर आहे! असं हैदराबादला करतात हे ऐकलं होतं. महाराष्ट्रात असं काही ऐकलं नव्हतं. म्हणूनच हल्ली कंपन्या पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी वेगळ्या संस्था नियुक्त करतात. खरा अनुभव नसतो आणि असे दोन वर्षे ओलिस राहून बाहेर पडणारे 'बिचारे' मुलाखतीस येतात.

माहितगार 18/07/2015 - 20:28
मिपाकरांनी फाट्यावर मारलेल्या माझ्या डॉ. प्रकाश पवार यांच्या 'आरक्षण' विषयक लेखाच्या निमीत्ताने या धागा लेखातून या धाग्यासाठी एक अनुषंगीक अवांतर मुद्दा. ... *वाढत्या लोकसंख्येचा बेरोजगारी वरील प्रभाव; शैक्षणिक क्षेत्रातून मागणी पेक्षा पुरवठा अधिक देणार्‍या शैक्षणिक संस्थांचे खर्चीक ढोंग व त्यातून उत्पन्न होणारी छूपी बेरोजगारी आणि उद्योजकाता विकास चळवळीच्या अपयशाचा परामर्ष: आरक्षण विषयाचे विश्लेषण होताना ज्या काही महत्वाच्या मुद्यांची चर्चा होताना दिसत नाही त्यात एक म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि त्या मानाने रोजगाराची अनुपलब्धततेतून येणारा सामाजिक दबाव. यातीलच समांतर मुद्दा शैक्षणिक पात्रतेस अनुसरून रोजगार नसलेल्या छूप्या बेरोजगारीचाही आहे. शैक्षणिक पात्रतेस अनुसरून रोजगार नसलेल्या छूप्या बेरोजगारीचा प्रश्न नवीन नाही, गेल्या वीसवर्षातील यातील नवीन बाब म्हणजे शिक्षणाचे खासगी करण झाल्यानंतर ज्या उज्वल भवितव्याची स्वप्ने यूवकांना दाखवून त्यांच्या कडून भरमसाठ देणग्या घेऊन शिक्षण दिल त्या प्रमाणात त्यांना प्रत्यक्षात रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत यातील एक कारण पुरवठा आणि मागणी यातील तफावत राहील आहे. ग्रामीण भागातील उंच देणग्या देऊनही रोजगार प्राप्त न झालेल्या यूवकांना मुंबई पुण्यात ज्या वेठ बिगारीला तोंड द्याव लागत ते ज्या संवेदनशील लोंकांनी जवळून अनुभवल असेल तेच सांगू शकतील अथवा त्या अनुभवातून गेलेले तरूणच त्यांची लाजीरवाणी स्थिती समोर मांडू शकतील. लोकसंख्येचे प्रश्न आणि हा असंतोष समाजात खदखदत असणे आश्चर्याचे नाही ही गोष्ट येथे लक्षात घेणे जरूरीचे वाटते. पण याच उत्तर उद्योजकता विकासात आहे की आरक्षणात हे या प्रश्नाला शांत चित्ताने भिडल्या नंतरच कळू शकते. ....

ज्ञानोबाचे पैजार 19/07/2015 - 09:57
अत्यंत पोटतिडकीने लिहिलेली आणि वाचकांचे डोळे खाडकन डोळे उघडणारी लेखमाला. हे असे फक्त इंजिनीरिंग मधेच चालले आहे असे नाही , सर्वच क्षेत्रात शिक्षणाची अशी वाट लावायचा विडा उचलला आहे या शिक्षण सम्राटांनी . सरस्वतीला यांनी लिपस्टिक लाउन बाजारात उभे केले आहे. पैजारबुवा,

खेडूत 23/07/2015 - 09:24
प्राथमिक प्रवेश फेरी आता झाली आहे- यात विशेष रस असल्याने यावर्षी किती जागा मोकळ्या जागा रहातात त्याची उत्सुकता आहे. पहिल्या फेरीत मिळालेल्या जागी काही ना काही कारणाने हजारो लोक्स जातच नाहीत. परिणामी त्या मोकळ्या राहतात. आता समुपदेशन सुरु झाले आहे. त्यातून उरलेले प्रवेश होतील. मेडिकलला मात्र जरी दुसऱ्या फेरीत मिळणार असेल तरी पहिले जिथे मिळाले तिथे रीतसर प्रवेश घ्यावाच लागतो. खासगी असले तरी . आभियांत्रिकीलाही २००० साला पर्यंत असं होत होतं की जागांपेक्षा दोनतीन हजार अर्ज जास्त येत. तितक्या लोकांना प्रवेश मिळत नसे. तेंव्हा रिपोर्ट न करणारे या प्रक्रियेतून बाद होत. यावर्षी असेही अर्जच कमी आल्याने पासष्ठ हजार मोकळ्या जागा असणार हे आपण पाहिलं आहे. आता मिळूनही प्रवेश न घेणारे किंवा अन्य अभ्यासक्रमाला जाणारे त्यात वाढतील. कॉलेजे लोकांना बोलवू-बोलवून नेऊ लागलीत . खालील आलेखात पन्नास प्रकारच्या शाखांपैकी प्रातिनिधिक फक्त पाच शाखांची आकडेवारी पहा. n पुणे, विदर्भ, शिवाजी, मुंबई, मराठवाडा या क्रमाने विद्यापीठामधे अनावश्यक संस्था आहेत असे दिसते. हे अत्यंत रोचक आहे. अन्य छोट्या विद्यापीठात एकूण जागाच कमी, त्यामुळे रिकाम्या जागाही कमी आहेत. जसे बाटु- लोणेरे, किंवा गोंडवन विद्यापीठ. ते इथे परिणाम करत नसल्याने धरले नाहीत. सोयीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र ,मराठवाडा आणि विदर्भातल्या प्रत्येकी दोन विद्यापीठांना एकत्र केले आहे. (तसेही नुसत्या राजकारणानेच त्यांना वेगळे केलेय!) आता दहा ऑगस्ट पर्यंत अचूक आकडा कळेल. पण लेखात म्हटलेली लालसा विभागवार स्पष्ट होते! जनता हुशार आहे. सुमार संस्थांना मस्त फाट्यावर मारले आहे. एका संस्थेत कुठल्याश्या शाखेत सर्व १२० जागा म्हणजे दोन्ही तुकड्या मोकळ्या राहिल्या आहेत ! (त्याला परवानगी देणारे आता कुठे असतील?) विशेष म्हणजे शासकीय अभियांत्रिकी (अवसरी-पुणे ) मध्ये इलेकट्रोनिक्सच्या १७ जागा मोकळ्या गेल्या. मंत्र्यांनी मनमानी करत गावाकडे काढलेले सरकारी कॉलेज असल्याने हुशार मुलांनी पाठ फिरवली आहे. एकूण बरीच माहिती मनोरंजक आहे. पालक सुजाण असल्याचे पाहून आनंद वाटला ! अधिक सविस्तर संस्थानिहाय माहितीसाठी या ठिकाणी पाहता येईल.

राही 23/07/2015 - 11:00
'जनता हुशार आहे. सुमार संस्थांना फाट्यावर मारले आहे' तेच तर. मागणी होती म्हणून पुरवठा बेबंद वाढला. गैरव्यवहार वाढले. हे अर्थात गैरव्यवहारांचे समर्थन नाही, ती 'का?' या प्रश्नाची चिकित्सा आहे. मागणी घटली की आपोआपच या संस्था बंद पडतील किंवा नवी कुरणे शोधतील. जनता मेंढरांसारखी वागताना दिसली तरी त्यात एक व्यवहार असतो, रोजीरोटीचा व्यवहार. आणि व्यवहारवाद हे एक उघडे-नागडे, कुरूप असे वास्तव असते.

पैसा 23/07/2015 - 11:53
कॉलेजे लोकांना बोलवू-बोलवून नेऊ लागलीत .
हे कधीच सुरू झालंय. २ वर्षांपूर्वी माझ्या मुलाला सीईटी नंतर असे कित्येक ईमेल्स आणि एसेमेस आले. आमचे कॉलेज असे आणि तसे, फीमधे सवलत देऊ वगैरे. त्याला गोव्यात आम्ही रहातो तिथेच सरकारी कॉलेजमधे मेक्यानिकलला पहिल्याच राउंडमधे अ‍ॅडमिशन मिळाल्याने महाराष्ट्र सीईटीला चांगले मार्क्स असूनही बाकी काही विचारही केला नाही.

अभिजित - १ 01/08/2015 - 18:44
विना अनुदानित कोलेज मध्ये या वर्षी ८० हजार जागा रिकाम्या राहणार आहेत. बिच्चारे कोलेज चालक. केंद्र सरकार या करता योग्य पाऊले उचलत आहे. हे बघा .. थोडक्यात विना अनुदानित ला ३२०० बकरे मिळतील जे एरवी NIT मध्ये जाऊ शकले असते. आहे कि नाही सरकार डोकेबाज ? http://www.loksatta.com/kg-to-college-news/nit-waste-of-space-this-year-3200-1128241/ विविध कारणांमुळे प्रवेश रद्द करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जागा अन्य प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांमधून भरण्याऐवजी त्या रिक्तच ठेवण्याचे अनाकलनीय धोरण 'नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी'ने (एनआयटी) राबविल्याने देशातील 'आयआयटी'खालोखाल प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या या तंत्रशिक्षण संस्थेतील तब्बल ३२०० जागा यंदा चक्क वाया जाणार आहेत. थोडय़ाफार गुणांनी एनआयटीचा प्रवेश हुकलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांवर यामुळे मोठा अन्याय होणार आहे

खेडूत 03/08/2015 - 15:54
एन आय टी आणि नव्या आय आय टीज मध्ये हल्ली (२००९ नंतर )जागा शिल्लक रहातात. अश्या एकूण ९० संस्था एकत्र अ. भा. पातळीवर प्रवेश प्रक्रिया करतात . गेल्या वर्षी सुद्धा बरोब्बर २ ऑगस्टला अशाच मोकळ्या राहिलेल्या जागांबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संस्थांना सुनावले होते. मनुष्यबळ मंत्रालयाला पुढील वर्षी (२०१५-१६) उपाय शोधण्यास सांगितले होते. त्यामुळे यावर्षी ते झाल्यास विद्यार्थी पुन्हा न्यायालयात जातील आणि किमान पैसे परत मिळवतील. या संस्थांना अश्या जागांचे या वर्षी १४.५ कोटी रुपये मिळाले तरी पुढच्या तीन वर्षात मिळू शकणारे १०० कोटी बुडणार आहेत . त्यामुळे असे करणे मुळीच शहाणपणाचे नाही ! मात्र हे इतर राज्यातल्या खासगी संस्थांच्या फायद्यासाठी केले जाते असे नाही. देशभरात अभियांत्रिकीच्या सुमारे साडेपाच लाख जागा मोकळ्या रहातात. या तीन हजाराने त्या संस्थाना फरक पडत नाही. निव्वळ लाल फितीच्या कारभाराचा नमुना आहे! मागास विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरत असते. खासगी संस्था ते सरकारकडून मिळवतात. त्यामुळे कसेही करून इनटेक वाढवणे , मागास विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून, प्रवेश देऊन शासनाकडून शुल्क उकळणे - सर्वांना उत्तीर्ण करून पुढील वर्षीचे उत्पन्न निश्चित करणे असा खेळ चालू असतो. त्यापुढे जाउन अस्तित्वात नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे पैसे लाटण्याचेही प्रकार झाले आहेत. यावर्षीच्या ८०,००० मोकळ्या जागांमध्ये मागास विद्यार्थांच्या जागा ७०% असू शकतात. याचे कारण मुळात गरजच नसताना प्रवेश क्षमता वाढली आहे . अजून १५ दिवसांत अधिकृत आकडेवारी मिळेल असा अंदाज आहे.

अभिजित - १ 01/08/2015 - 18:46
आणि अजून एक . मागास वर्गीय विद्यार्थी लोकांचे भले व्हावे म्हणून त्यांना आरक्षण आहेच. पण या खासगी कोलेज मध्ये पण त्यांना जागा असतात आणि त्यांची करोडो रु ची फ़ी दयाळू सरकार भरते. अर्थात कोलेज चालाकंचे भले व्हावे हाच खरा हेतू. इतर ठिकाणी सरकार कडे पैसा नाही . पण इथे उडवायला आहे. सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे भाजप सरकार येउन पण हा प्रकार अजून हि चालूच आहे. खेडूत साहेब जरा याच्यावर पण प्रकाश टाकाल का ? नक्की किती जागा / सरकार दर वर्षी किती पैसे भरते इथे ?

बबन ताम्बे 11/08/2015 - 19:13
त्यानंतर चित्र क्लीअर होईल. पण अंदाजे ६०००० जागा रिकाम्या रहातील असा अंदाज आहे. जिथे जागा भरल्या जाणार नाहीत अथवा खूप कमी भरतील, ती कॉलेज बंद पडायच्या मार्गावर आहेत. वाईट तिथल्या स्टाफचे वाटते. त्यांच्या नोकरीचे काय?

खेडूत 25/07/2016 - 10:53
धागा वर काढत आहे- मुख्यतः जे पालक येत्या वर्षा दोन वर्षांत पाल्याला अभियांत्रिकीला पाठवू इच्छितात आणि त्या क्षेत्राची माहिती नाही, त्याना उपयोग व्हावा. या वेळची प्रवेश प्रक्रिया- २०१६ संपली. यावर्षीही पालक आणि विद्यार्थी, दोघांनीही ते सजग असल्याचे दाखवून दिले आहे. मोकळ्या जागा रहात असल्याने नियमावलीचे पालन करत सरकारने तीस हजार जागा आधीच कमी केल्या होत्या. त्यामुळे आधीच्या १,६५,००० जागांच्या तुलनेत यावर्षी १,३५,००० जागा होत्या. कॉलेजांनीही विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी फी कमी केली आहे. त्यांपैकी अवघ्या ७१,००० जागा भरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे निम्म्या जागा रिकाम्या रहाण्याचा ट्रेंड तसाच राहिला आहे. आता पुढच्या वर्षी ही सूज अजून उतरते का ते पहायचे! एक रोचक गोष्ट अशी: पुणे (२९ हजार) आणि मुंबई (१७ हजार) या दोन विद्यापीठ क्षेत्रांत ६५% प्रवेश झालेत. म्हणजे अवघे ३५% प्रवेश उर्वरित महाराष्ट्रात झालेत. त्याच पुणे विभागात सहा महाविद्यालये अशी आहेत, जिथे पैसे देऊन एकही प्रवेश झाला नाही! म्हणजे मागासवर्गीय कोट्यातून १०-२० टक्के प्रवेश केवळ फी पडत नाही म्हणून झाले. अशी महाविद्यालये विदर्भात सर्वाधिक आहेत. (अश्या एका ठिकाणी पहिला विद्यार्थी महाराष्ट्रात गुणवत्ता क्रमाने ९२००० वा आलेला आहे.) आता सर्व नियम मोडीत काढून उद्यापासून पुन्हा तीन दिवस 'प्रवेश प्रक्रिया- चौथा भाग' होत आहे. हा, 'जो जे वांच्छील तो ते लाहो' राऊंड आहे, त्यामुळे अजून एक-दोन हजार लोक्स आंत येतील. डिप्लोमा (पदविका) साठी २५ हजार जागांसाठी अवघे १५००० अर्ज आले आहेत. याचा परिणाम असा होतोय, की प्राध्यापक आणि कर्मचारी यांचे पगार साताठ महिने अडून रहात आहेत. त्यातून काही अन्य समस्या उभ्या रहात आहेत. हे हजारो विद्यार्थी आता अन्य व्यवसायाभिमुख अभ्यासाकडे वळत आहेत, असे एका प्राध्यापकाने सांगितले. ' जे होते ते चांगल्यासाठीच' असं म्हणून निरीक्षण करत आहे...!

अभ्या.. 25/07/2016 - 11:04
खेडुतराव, ह्याला पूरक बातमी. वस्तुस्थिती माहीत नाहीये पण परवाच्या आयटीआय प्रवेशप्रक्रियेला सोलापूर आयटीआय समोरील रस्ता ब्लॉक. 2 किमी लाईन.

खेडूत 25/07/2016 - 11:13
खरंय. डिप्लोमाधारक हाताने काम करत् असूनही ते कामगारवर्गात मोडत नाहीत. त्यांना युनियन करता येत नाही. त्यापेक्षा नक्की जॉब मिळवून देणारे शिक्षण म्हणून आय टी आय करण्याकडे ओढा आहे.

टवाळ कार्टा 16/07/2015 - 17:14
माझ्या कंपनीत इंजिनीअरचे फ्रेशर घेणे बंद केले आहे...फक्त बीएस्सी आयटी फ्रेशर घेणार...कारण इंजिनीअरचे फ्रेशर १-३ वर्षांत सोडून जातात

सदस्यनाम 16/07/2015 - 17:44
खेडूतराव अत्यंत माहीतीपुर्ण अन डोळे उघडणारी मालिका. शतशः धन्यवाद. सुरुवातीच्या दोन भागातली परिस्थिती बर्‍यच अंशी पाहण्यात होती पण या भागाने दिलेले धक्के भयानक आहेत. सुदैवाने ह्या क्शेत्रात शिक्षण झालेले नस्ल्याने नशीबवान समजतो स्वतः ला. (जाता जाता: ईंजिनिरींग कॉलेजेसची मुले त्यांच्या त्यांच्या फेस्टीव्हलचे टीशर्टवर "वी मेक द वर्ल्ड", वी बिल्ड द वर्ल्ड" टाईप्चे लोगो मिरवायची. त्यावेळी पण आम्ही त्यांना हसत असू. आता तर कीवच येईल. ऑल ईंजीज टेक लाईट हं ;) )

मधुरा देशपांडे 16/07/2015 - 17:47
खूप आवडली लेखमाला. एकाच गावातली ३ अशी कॉलेजेस बघितली आहेत जिथे अनेक जागा रिकाम्या आहेत. ही सगळी राजकारणी लोकांची, दोन चकाचक इमारती उभारायच्या, नावाला वृक्षारोपन वगैरे करायचे, तिथे आत काही नसले तरी चालेल. माझी एक वहिनी जेव्हा तिथे शिकवत होती, तेव्हा कित्त्येक वेळा आता या लोकांना कसे शिकवावे, काय करावे जेणेकरुन यांना समजेल, हे अभ्यास करतील आणि पास होतील याने तिलाच त्रास व्हायचा. पण मुलांना कशात रसच नसेल, तर करणार काय. लहान गावात जेव्हा अभियांत्रिकी कॉलेजेस चालु झाली, तेव्हा प्रत्येक घरातुन आता काहीही झाले, कितिही कमी मार्क्स मिळाले तरी पोरगा/पोरगी होइलच इंजिनिअर ही मानसिकता खूप जणांची पाहिली आहे. यात अजुन एक मुद्दा असाही असतो की 'डोळ्यासमोर असलेला बरा, उगाच शहरात जाऊन बिघडायचा, त्यापेक्षा इथे बरे वगैरे'. पण अट्टाहास इंजिनिअरच करायचा. आज यातले बहुतेक जण नोकरी मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत किंवा कसेबसे भागवताहेत. घराबाहेरही पडावंच लागलं. पण अजुनही आपले मार्क्स, गुणवत्ता बघुन शिक्षणाचा पर्याय निवडण्याची मानसिकता कमीच आहे. मागच्या भागात दोन शिफ्ट्स मध्ये कॉलेज चालवुन विद्यार्थी क्षमता वाढवण्याबद्दल आले होते. जेव्हा आमच्याच कॉलेजमध्ये हे सुरु झाल्याचे ऐकले, तेव्हा आम्हाला हाच प्रश्न पडला होता की जिथे ६० लोकांसाठी लॅबमधली उपकरणे, संगणक पुरेसे नव्हते तर आता १२० लोकांचे काय होणार. अगदी आता प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे स्वतःचे लॅपटॉप्स असतात, नेटची उपलब्धता असते तरीही. आणि हे एका चांगल्या समजल्या जाणार्‍या नामांकित कॉलेजात. बाकी ठिकाणी काय बोलणार?

आनन्दा 16/07/2015 - 22:16
बरोबर आहे, तरी पण कॉलेजेस बंद होण्याची शक्यता कमी. कारण हा बराचसा "ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाईट" चा गेम आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 16/07/2015 - 18:16
फारच सुंदर, समतोल आणि जमिनीवर उभी असलेली लेखमालिका ! या व्यवसाय क्षेत्राचा विचार करणार्‍या मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी जरूर वाचावी अशी आहे. या क्षेत्रात अजून पुरेसे न मुरलेल्या (किंबहुना मुरलेल्यांनाही) या लेखांतील वस्तूस्थितीच्या विश्लेषणाचा उपयोग नक्की होईल. जाता जाता : लेखमालिकेत चर्चिलेल्या अर्थ-राज-कारणामुळे वैद्यकिय क्षेत्राचेही पुरेसे "कल्याण' केले गेलेले आहे.

आनन्दा 16/07/2015 - 22:17
परवाच दहावी पास झालेल्या एका मुलाला सांगितले, बाबारे तू कायपण कर, पण विंजिनेर बनू नको.

ओहो 16/07/2015 - 18:19
लहान गावांमधल्या महाविद्यालयांत काय होते हे सगळ्यांनीच येथे सांगितले पण पुण्या मुंबईत तरी काय वेगळे चित्र आहे होम युनिव्हर्सिटी चे विद्यार्थी कमी आणि अदर देन युनिव्हर्सिटी चे विद्यार्थी जास्त कारण काय तर या विद्यार्थ्यांकडे जरा जास्त पैसा आहे…. एकाच इमारतीत चालवले जाणारे अनेक अभ्यासक्रम, येउन जाउन असणारे प्राध्यापक आणि डझन भर events आणि आदल्या दिवशी फुटणारे पेपर. छानच आहे सर्व. नारायण मूर्ती नि आताच म्हंटल कि गेल्या ६० वर्षात जगाणे नोंद घ्यावी असे संशोधन झाले नाही भारतात. आय आय टी नको आय टी आय हवीत असे पंतप्रधान म्हणत आहे. म्हणजे त्यानाही हे वाटते कि भारतातील युवा वर्गाने रोजानेच काम करवे. (सुट -बूट युवा वर्गाने घालू नये) त्यांनी approns घालवित. या वर्षीच्या बजेट मध्ये शिक्षणावरचा खर्च कमी करून त्यांनी पहिली भेट दिली होतीच त्यात हि कमी लेखत राहा स्वतःला ची भर ! उच्च शिक्षणातला GRE (Gross enrollment ratio ) अजूनही १३-१५ % आहे त्याचे काय? प्राथमिक / माध्यमिक निकालात झालेला फुगवटा हा एक वेगळाच विषय आहे. त्यामुळे खेडूत राव, आपली लेखमाला कितीही चांगली असली तरी अजून किती तरी प्रश्न अनुतारीतच आहेत .

चैतन्य ईन्या 16/07/2015 - 18:21
सुंदर पण व्यथित करणारे. माझ्या घरात पार आजोबांपासून शिक्षकी परंपरा होती. माझे आजोबा, काका, वडील आणि मामा शिक्षक होते. २००० साला पर्यंत काहीतरी दर्जा होता. आता बघवत नाही. सर्वच ठिकाणी सरकार स्वतः हात काढून घेतय आणि त्याचे दुष्परिणाम पुढील १०-२० वर्षात जोमाने दिसतील. आत्ता आयटीमधली सुबत्ता हि आधीच्या ४०-५० वर्षात लोकांनी घेतलेल्या कष्टाची होती हे अजून आपल्याला समजलेले नाहीये. नवीन आलेले शिक्षक फक्त आपली नोकरी कशी राहील ह्याच विवंचनेत आहेत. ना धड पगार मिळतो ना धड सन्मान मिळतो आणि मुळात स्वतःला पुस्तकी द्यानाशिवाय काहीच माहिती नाही अशी अवस्था आहे. दुर्दैवाने हे पार पहिली पासून होतंय. इतकी क्लास संस्कृति फैलावली आहे कि मला प्रश्न पडलाय शाळा आणि कोलेजस हवीतच कशाला? नुसतेच क्लासला जावे आणि बाहेर परीक्षा द्यावी. ना कुठे खेळायला मोकळे मैदान आहे ना कुठे तुमच्या लायकी प्रमाणे तुम्हाला काही मिळते. त्यातून प्रचंड लोकसंख्या आणि अतिशय कमी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी चांगली शाळा/कॉलेजेसची संख्या. हे कसे काय जमायचे. राजकीय इच्छाशक्ती कमी आहे आणि पालक लोक घाबरतात. तुम्ही जास्त आरडा ओरडा केला तर तुम्हाला त्रास होतो पण बाकीचे मदतीला येत नाहीत असे चित्र आहे. चिंताजनक अवस्था आहे. त्यातून नवीन सरकार केंद्रात काय राज्यात काय चांगल्या लोकांना बसवते आहे असे दिसत नाही.

सुबोध खरे 16/07/2015 - 18:37
खेडूत साहेब अतिशय परखडपणे केलेले वास्तव निवेदन आहे परंतु किती लोकांच्या पचनी पडेल ते माहित नाही. दोन दोन वर्षे नोकरी शोधात असलेले आणी भ्रमनिरास झालेले इंजिनियर किंवा नोकरी मिळत नसल्याने पुढचे शिक्षण रस नसताना चालू ठेवणारे अनेक इंजिनियर आजूबाजूला दिसतात. तुम्ही सल्ला द्यायला गेलात तर तुमचे सर्व व्यवस्थित झाले आहे आणी आता तुम्हाला स्पर्धा नको म्हणून असे सल्ले देता असा प्रतिवाद करणारे पण अनेक दिसतात. लष्करात (किंवा निम लष्करी दलात नोकरी साठी) प्रयत्न करत असणार्या बहुसंख्य इंजीनियरना चार वाक्ये शुद्ध इंग्रजीची बोलता येत नाहीत किंवा त्यांची हे हि भयाण वास्तव डोळ्यांनी पाहिलेले आहे. असे असताना आपला कळकळीचा सल्ला किती लोक मानतील हि शंकाच वाटते. असो लेखमाला अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे आपण दिलेला कळकळीचा सल्ला

एस 16/07/2015 - 18:39
बर्‍याच दिवसांनी इतके सखोल आणि तटस्थ विवेचन मिपावर वाचायला मिळाले. तूर्तास इतकेच म्हणेन की वाचनखूण साठवली आहे.

आदूबाळ 16/07/2015 - 18:40
अप्रतिम लेखमाला. अभियांत्रिकी शिक्षण पुरवणारे (विक्रेते/संस्थाचालक) आणि घेणारे (ग्राहक/विद्यार्थी) या दोन्ही बाजूंकडून होणार्‍या अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शनचा हा प्रकार दिसतोय.

उगा काहितरीच 16/07/2015 - 19:26
त्यामुळे नुसत्या आयटीचा विचार सोडून द्यावा. मिळत असेल तर नक्की जावे, पण आपल्या कोअर ब्रांचचा अभ्यास चालूच ठेवावा.
आमच्या सारख्या कोअर आयटी वाल्याने काय करावे मग ?

उगा काहितरीच 16/07/2015 - 22:15
प्रोजेक्ट एकट्याला नाही करता येणार (तितका अनुभव नाहीए) सध्या बेरोजगार बसण्यापेक्षा व्हॉइस प्रोसेस जॉइन केली.

अप्पा जोगळेकर 17/07/2015 - 09:06
आमच्या सारख्या कोअर आयटी वाल्याने काय करावे मग ? सर्व प्रथम फेसबुक, मिसळपाव सारख्या सायटींवर उगाच वेळ घालवणे बंद करावे. मिळेल तो जॉब स्वीकारावा आणि येणार्‍या पैशांतून उत्तमोत्तम कोर्सेस करावेत. (आजघडीला अत्युत्तम रिअल टाईम ऑनलाईन कोर्सेसची उपलब्धता खूप आहे. पूर्वी म्हणजे अगदी सात-आठ वर्षांपूर्वी हे नव्हते. किचकट पुस्तके वाचून जे ६ महिन्यात कळत नाही ते चांगला ट्रेनर १० दिवसात शिकवेल.) लेख अप्रतिम आहेच. पण सगळेच काही संपले असे मानण्याचे कारण नाही.

खेडूत 17/07/2015 - 09:34
सहमत! आयटीवाल्यांची कोअर ब्रांच कंप्युटर सायन्स. ते अपडेट करत राहणे आवश्यक. सुपर स्पेशलायझेशन थोड्या लोकांना फायदेशीर . बाकीच्यांचे नुकसान करू शकते. जसे इलेक्ट्रोनिकस वाल्या मंडळीनी २००० मध्ये व्हीएलेसआय शिकून घेतले, त्याकाळी चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या पण २००७ नंतर गरजेपेक्षा कित्येक पट व्हीएलेसआय इंजिनियर्स झाले. पुण्यातच ते शिकवणाऱ्या चौदा संस्था झाल्या. मोबाईल ओएस वाले पण नोकियाबरोबर गंडले. अश्या बदलत्या परिस्थितीत मूळ विषयाचं ज्ञान तारून नेतं.

अनिरुद्ध.वैद्य 17/07/2015 - 11:10
उगा काहितरीच, प्रश्न कठीण आहे. कारण उद्या काय हा प्रश्न मलापण आजही पडत असतो. आपल्या क्षेत्रात सतत अपडेट रहाव लागेल हे बी. ई. च्या पहिल्या दिवशी सांगितलेलं वाक्य आठवतो आणि सतत काही न काही शिकायचं प्रयत्न करत असतो. आपले बेसिक्स मजबूत करून ठेवा आणि सतत स्वतःला इम्प्रोव्हाइज करत रहा. आपल्या क्षेत्राततरी 'थांबला तो संपला' हे सत्य आहे. खेडूतराव, आपण अगदी बरोबर विश्लेषण केलेय! सगळे मुद्दे अनुभवतच मोठे झालो असल्याने पूर्णपणे सहमत. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक गोष्ट अजून झाली की मुलांचा नवीन काहीतरी शिकण्याचा, काही नवीन करून दाखवण्याचा उत्साह संपूनच गेलाय. वर जस आपण बर्नआउट बाबत म्हटलंय तसच काहीस आजकाल कंपनीत दाखल होणाऱ्या उमेदवारांबाबत जाणवत. एकदा सिलेक्ट झालो की बस्स! जमेल तसं काम करत रहायचं आणि पगार घेत राहायचा अशी काहीशी वृत्ती सार्वत्रिक होत चालली आहे. काम जमलं नाहीतर लीडला सांगून करवून घ्यायचं … आणि लीड त्यातल्या त्यात कसंबसं करून देणार … संपलं. अरे खुद्से क्यू पढनेका कंपनी को जरुरत होगी तो देगी ट्रेनिंग और पढायेगी असे उद्गार सर्रास ऐकू येतात. ४ ५ वर्ष काम झालेले सरळ अब किताब लेके पढना नही होता म्हणून मोकळे होतात! आम्ही फक्त आश्चर्य व्यक्त करत राहतो … एकंदरीत कठीण होणारे असं वाटत चाललंय.

उगा काहितरीच 17/07/2015 - 22:33
सर्व प्रथम फेसबुक, मिसळपाव सारख्या सायटींवर उगाच वेळ घालवणे बंद करावे.
फेसबुक जवळजवळ बंदच आहे, मिपा बऱ्याच बाबतीत अपडेट ठेवतं त्यामुळे मिपा चालू आहे.
मिळेल तो जॉब स्वीकारावा
स्वीकारला ... आजच!
येणार्‍या पैशांतून उत्तमोत्तम कोर्सेस करावेत. (आजघडीला अत्युत्तम रिअल टाईम ऑनलाईन कोर्सेसची उपलब्धता खूप आहे. पूर्वी म्हणजे अगदी सात-आठ वर्षांपूर्वी हे नव्हते. किचकट पुस्तके वाचून जे ६ महिन्यात कळत नाही ते चांगला ट्रेनर १० दिवसात शिकवेल
प्रयत्न करतो.
सगळेच काही संपले असे मानण्याचे कारण नाही.
छे कधीच हार मानणार नाही. शैक्षणिक प्रवास खडतरच होता पण हार मानली नाही. एक ना एक दिवस यश मिळणारच !

श्रीरंग_जोशी 17/07/2015 - 22:37
एक ना एक दिवस यश मिळणारच !
हे खूप महत्वाचे. एमसीए करताना दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हेच आमचे ब्रीदवाक्य होते. पुढील वाटचालीस शुभेच्छा!!

प्यारे१ 17/07/2015 - 22:56
>>> एमसीए करताना दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हेच आमचे ब्रीदवाक्य होते. हे वाक्य दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हेच आमचे एमसीए करतानाचं ब्रीदवाक्य होते. असं हवं कारण आपण लिहीलेल्या वाक्यात दत्ताजी शिंदेंचं एम सी ए सुरु होतं असं प्रतीत होत आहे. याबाबत व्याकरणाच्या लिंका 'आपल्याआपणशोधा.कॉम' वर सापडतील. -प्यारेंग_ जोशी हलकं घ्या ओ जोशीपंत ;)

श्रीरंग_जोशी 17/07/2015 - 23:02
=)) कृपया वरच्या प्रतिसादातील हे वाक्य
एमसीए करताना दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हेच आमचे ब्रीदवाक्य होते.
कृपया खालीलप्रमाणे वाचावे...
दत्ताजी शिंदेंनी इतिहासात अजरामर केलेले 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' हे वाक्य आमचं एमसीए करतानाचं ब्रीदवाक्य होतं.
स्वगतः प्रतिसाद प्रकाशित करण्यापूर्वी वाक्यरचना एकदा तपासून घ्यायला हवी.

खेडूत 16/07/2015 - 20:46
सर्व वाचक, प्रतिसादक यांचे खूप आभार… ! गजोधर , अस्वस्थामा , ओहो:- वाचून विचार करता करता शंका येतीलच. चर्चा करूच. जे मला माहीत नाही ते माहीत असणारे इथे बरेच सदस्य आहेत. पालकांनी मुलांचे करियर निवडताना जागरूक व्हावे हाच इथे लिहीण्याचा उद्देश !

संदीप डांगे 16/07/2015 - 20:54
खूप सुंदर मालिका. मौल्यवान माहिती. 'पुढे काय?' बद्दल अजून सविस्तर वाचायला आवडेल. अभियांत्रिकीकडे जाण्याची इच्छा असणार्‍यांनी अ‍ॅप्टीट्यूड कसं ओळखायचं हाही एक प्रश्न आहे. नुसतं डीग्रीची भेंडोळी (तेही इंजी.च्या) घेऊन चपला झिजवणे म्हणजे ७० चा काळ (बी.ए. किया है, एम. ए. किया) परत आल्यासारखं वाटतंय.

श्रीरंग_जोशी 16/07/2015 - 21:18
जर कॉलेजातील शिक्षकांवर अवलंबून न राहता झोकून देऊन अभ्यास करणार असेल तर या क्षेत्रात अजुनही भरपूर वाव असणार आहेच. समस्या फक्त वरवरचे ज्ञान असणार्‍यांसाठीच आहे. लेख व संपूर्ण लेखमालिका खूप भावली. मी भारतात राहत असताना दोन कॉलेजेसमध्ये गेस्ट लेक्चर्स दिली आहेत. भविष्यात मोठी सुटी असल्यास भारतवारीदरम्यान धागाकर्त्याशी संपर्क साधून गेस्ट लेक्चर देता येईल का ते बघीन.

डॉ सुहास म्हात्रे 16/07/2015 - 23:54
आवडीने आणि सचोटीने काम करणार्‍या उत्तम प्रतीच्या कर्मचार्‍यांची आणि अधिकार्‍यांची चणचण हे सार्वकालीक (आणि आजचेही) जागतीक सत्य आहे. तेव्हा काळजीचे कारण नाही. फक्त मुलाला लक्ष विचलित न करता वर सांगितलेले गुण आत्मसात करायला सांगा.

अर्धवटराव 17/07/2015 - 06:44
अंजन. 'आधि वाढ मग विकास' हे आपलं राष्ट्रीय चरित्र या सर्व प्रकरणाच्या मुळाशी आहे. त्याचं मूळ आहे १८५७ नंतर भारताचं इंग्रजीकरण होण्यात (हि एक फार चांगली गोष्ट झाली असं आमचं मत). पहिले कॉपी करायची. मग हळुहळु, अर्ध कच्चं का होईना, मूळ रूप येतच हा आपला सिद्धांत आहे. लोकशही असो, मुक्त अर्थव्यवस्था असो, खासगीकरण असो कि अजुन काहि. आपण हाच पॅटर्न वापरतो. संधी हुडकायची, योग्य नियमन व्यवस्था उभारायची , श्रम घ्यायचे आणि फळ चाखायचे हि विकसीत देशांची मानसीकता. नसलेली संधी हुडकायची किंवा कुणीतरी ते सांगयचं, त्याच्या फायद्याकरता जाळं टाकायचं, काहिंना त्याचा त्याचा लाभ होईल-कुणाचं वाटोळं होईल त्याचं सांख्यीकी बघुन नवीन जाळं टाकायचं हि आपली पद्धत. जय हो !!

संदीप डांगे 17/07/2015 - 10:00
हजारटक्के सहमत. अगदी हेच टंकणार होतो. मूर्तींच्या कालच्या विधानामागे हेच कारण आहे. आपले लोक नवीन काही करायला घाबरतात, वाट पाहतात दुसर्‍याने करायची. त्याचे यशस्वी झाले की मग कॉपी करतात. अशाने आपण काळाच्या खूप मागे राहतो हे कळत नाही. सेफगेम खेळायची जन्मजात वृत्ती आहे पण सेफगेमला लागणारी अभ्यासू वृत्तीही नाही. आपल्याकडे शिक्षणाकडे बघण्याची गरज फक्त नोकरी मिळवण्यापुरती आहे. म्हणजे पैसा आणि मान देणारी नोकरी आणि आपण यामधे शिक्षण (डीग्रीचा कागुद) हा अडथळा म्हणून बघितल्या जातं, संधी म्हणून नाही. त्यामुळे अडथळा पार करायला साम-दाम-दंड-भेद वापरायला काही चुकीचं वाटत नाही लोकांना. कॉप्या करत पास होणे का होत असावं याचं हे साधं कारण आहे. शिक्षण हे स्वत:ला पात्र बनवण्यासाठी आहे असं लोकांना वाटतंच नाही. त्याला बायपास करण्याचे हरप्रकारे प्रयत्न केल्या जातात. आडातच मिष्टेक असल्याने पोहर्‍यात काय अपेक्षा करावी. नवीन काही करणार्‍याला आपलं वातावरण सपोर्ट करत नाही. त्यामुळे नवीन करू पाहणार्‍यांचा उत्साह टिकत नाही. एकिकडे आपल्याकडे 'हे नाही ते नाही' असं तोंडदेखलं बोलायचं आणि जेव्हा खरोखर सपोर्ट द्यायची वेळ येते तेव्हा नेहमीच्याच वृत्तीने वागायचं असंच चाल्लंय. आजवर जे मिळाले नाही ते मिळवण्यासाठी आजवर जे केले नाही ते करायला लागतं. पण आपण भारतीय लोक इतके झटके बसूनही शिकत नाहीत हे खरं दुर्दैव.

श्रीरंग_जोशी 17/07/2015 - 10:21
अर्धवटराव व तुमच्या प्रतिसादांच्या आशयाशी पूर्णपणे सहमत. प्रतिसाद ज्या प्रकारे लिहिले आहे त्यामुळे तर ते अधिकच भावले.

अर्धवटराव 17/07/2015 - 11:02
शिक्षण (डीग्रीचा कागुद) हा अडथळा म्हणून बघितल्या जातं, संधी म्हणून नाही.
आमची हिच गत होती सुरुवातीला. लेकीन भला हो उस मानवका...आमचा एक मास्तुरे एक दोन लेक्चरमधे असे काहि लक्ख बोलला कि आमचे डोळे खाडकन उघडले. बरं त्याने केवळ लेक्चरबाजी केली नाहि तर चांगली प्राध्यापकी नोकरी सोडुन प्रॅक्टीकली व्यवसाय यशस्वी करुन दाखवले. त्यावेळी आमच्या टाळक्यात जे काहि थोडंफार घुसलं त्याच्याभरोशावर आमचा गाडा आजवर चाललाय. असलं कोणि त्या अगोदर का भेटलं नाहि हि खंत आहे म्हणा... पर देर आए दुरुस्त आए. या असल्या लेखमालांबद्दल म्हणुनच आपुलकी वाटते. हे सगळं केवळ लेक्चरबाजी नसुन अगदी १००% व्यवहार्य आहे हे मी स्वतः अनुभवलय.

खेडूत 17/07/2015 - 11:14
आमचा एक मास्तुरे एक दोन लेक्चरमधे असे काहि लक्ख बोलला कि आमचे डोळे खाडकन उघडले. बरं त्याने केवळ लेक्चरबाजी केली नाहि तर चांगली प्राध्यापकी नोकरी सोडुन प्रॅक्टीकली व्यवसाय यशस्वी करुन दाखवले.
आमच्यासारखेच दिसतात तुमचे मास्तुरे! आम्ही बारा वर्षांपूर्वी चांगली प्राध्यापकी नोकरी सोडुन दिली म्हणून आज आनंदात आहोत. पण सोडण्याचं मुख्य कारण असंच झालं - की, '' मुलांना विषयासोबत अवांतर तांत्रिक माहिती का देता? तुमचा विषय शिकवा आणि गप रहा '' अशी विचारणा-कम दटावणी वारंवार होऊ लागली. आमचं म्हणणं असं होतं की इथं सर्वाधिक हुशार मुलं प्रवेश घेतात. त्याना सांगू नायतर काय बापूसाहेब मुंगळे इन्सटिटयुट मध्ये जाउन सांगणार का? नाय पटलं दिलं सोडून! सरकारी नोकरी सोडली म्हणून लोकांनी लै उपदेशाचे डोस दिलेले - आता ते आठवून गंमत वाटते.

सुबोध खरे 17/07/2015 - 10:27
शिक्षण हे स्वत:ला पात्र बनवण्यासाठी आहे असं लोकांना वाटतंच नाही. शिक्षण हे पात्रतेसाठी नसून पदवीसाठी आहे याचे मूळ आपल्या समाजवादी मनोवृत्तीत आहे.डाव्यांबद्दल तर बोलूच नये( सीताराम येचुरी सारखे लोक तर रोजगार निर्माण करणे हे सरकारचे काम आहे मग त्या आस्थापनात उत्पादन होवो कि न होवो असे बोलतात) एकदा नोकरीत चिकटला कि ब्रम्हदेवसुद्धा त्याला हाकलू शकत नाही बर्याच वेळेस अपात्र उमेदवाराला न्यायालये सुद्धा "मानवातापूर्ण" नजरेने पाहतात. अशा स्थिती मुळे काहीही करून पदवी मिळवा आणि त्या जोरावर नोकरी मिळवा. म्हणून अशी कुत्र्याच्या छत्र्यांसारखी इंजिनियरिंग कॉलेजेस निघाली आहेत. एकदा शिक्का बसला आणि सरकारी नोकरी मिळाली कि राष्ट्रपती सुद्धा तुम्हाला काढू शकत नाही. मग ज्ञान आहे कि नाही. त्यातून विविध वेतन आयोगांनी सरकारी नोकरीत बढती हि कालानुरूप असल्याचे नक्की केलेले आहे त्यामुळे तुम्ही कितीही नालायक असा एका विशिष्ट पातळी पर्यंत बढती मिळणारच. (आणि राखीव असलात तर अत्त्युच्च पातळी नक्की). (व्यापमचा महाघोटाळा याच मनोवृत्तीमुळे झाला आहे. कशीही पदवी मिळावा आणि तशाच तर्हेने सरकारी नोकरी मिळवा आयुष्याचे कल्याण होणारच). ज्ञान, पात्रता, संशोधन याचा काय संबंध?

संदीप डांगे 17/07/2015 - 10:35
शिक्षण हे पात्रतेसाठी नसून पदवीसाठी आहे याचे मूळ आपल्या समाजवादी मनोवृत्तीत आहे. अगदी नेमकं पकडलं आहे खरेसाहेब, आजच्या भारताला अमेरिकेसारख्या प्रखर भांडवलवादाची गरज आहे. आजच्या ग्लोबलायझेशच्या जगात आणि इतक्या संधी उपलब्ध असतांना गरिब आणि मागासलेले राहू तर तो आपलाच दोष आहे हे तरुणांच्या मनावर बिंबवले जाणे खरोखर आवश्यक आहे.

संदीप डांगे 17/07/2015 - 11:44
आलेली परिस्थितीच बांधेन बहुतेक. जेव्हा दुसरा काही पर्याय राहणार नाही बदलण्याशिवाय तेव्हा बदलावेच लागेल. सगळ्यात आधी तर जनतेने राजकारण्यांना दोष देणे बंद केले पाहिजे. स्वतःकडे जबाबदारी घेऊन बदल घडवायला सुरुवात करावी लागेल. नाही शिक्षणव्यवस्था बदलत तर समांतर शिक्षणव्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. जशी आज कोचिंग क्लासेसची उभी राहिली आहे. शिकणार्‍यांना कळकळ असेल तरच हे शक्य आहे म्हणा. काही उद्योगांनी स्वतःला लागणारे मनुष्यबळ घडवायला सुरुवात केली आहेच. अजूनही बरंच काही करता येईल. मला तरी सतत असंच वाटतं की भारत अशा वळणावर आजही उभा आहे जिथून हजारो यशाच्या वाटा फुटतात. पण जणू कडेलोटावरच उभे आहोत हे चित्र रंगवणे बंद केले पाहिजे. कारण हे चित्र तरूणांना सर्वायवल स्टँड घ्यायला भाग पाडतं जेव्हा खरंतर किलर स्टँड घ्यायची गरज आहे.

विजुभाऊ 17/07/2015 - 13:43
" संधींची समानता " म्हणजे परफेक्ट उदाहरण घ्यायचे असेल तर राहूल महाजन आणि राहूल गांधी या दोन्ही राहुलाना समान संधींची उपलब्धता होती. ( त्याचे त्यानी काय केले हा वेगळा विषय आहे.....)

संदीप डांगे 17/07/2015 - 14:20
विजुभाऊ, ते सर्व ठिक आहे. पण माझे नाव टाइप करतांना पूर्ण टाईप करावे, कुठल्याही प्रकारे शॉर्टकट मारू नये. कष्ट पडत असल्यास नाव टाइपच करू नये. संदेश व भावना पोचतात बरोबर. धन्यवाद! संपादकांना सांगून प्रतिसाद संपादून घेणे ही नम्र विनंती. चुकीचा पायंडा पडु नये म्हणून...

अस्वस्थामा 17/07/2015 - 14:56
राहूल महाजन आणि राहूल गांधी या दोन्ही राहुलाना समान संधींची उपलब्धता होती. ( त्याचे त्यानी काय केले हा वेगळा विषय आहे.....)
यावर असहमत. समजा एक कपडा व्यापारी आहे आणि त्याचे दुकान आहे. म्हणून त्याच्या पोराला तिथे तसाच व्यापारी दुकानदार बनण्याची संधी आहे असे म्हणणे आणि ती घालवली असे इतरांनी म्हणणे हे पटत नाही.त्यांना काय करायचेय ते त्यांना ठरवू द्या ना. नसेल बनायचं एखाद्यास दुकानदार तर काय "संधी घालवली" म्हणायचं काय ?
( त्याचे त्यानी काय केले हा वेगळा विषय आहे.....)
त्या राहूल गांधी बद्दल असे म्हणता येईल एकवेळ कारण तो झेपत नसताना देखील राजकारणीपणा करत बसलाय. त्याला उपरती होईल तो सुदीन असेच म्हणावे लागते त्याच्यासाठी. पण त्या राहुल महाजन बद्दल कसलाही आदर नसतानापण असे म्हणावे वाटते की त्याला नव्हते राजकारणात यायचे त्याने त्याचे इतर उद्योग केले, त्याची मर्जी. "संधीची उपलब्धता आणि त्याने त्याचे काय केले" हे प्रश्न त्याच्या अथवा रितेश देशमुखच्या(जर आलाच नै राजकारणात तो तर) बाबतीत गैरलागू ठरतात असे वातते.

एस 17/07/2015 - 15:44
हा प्रतिसाद तुम्ही मनापासून लिहिलाय की नाही हे माहीत नाही. माझी बर्‍याच विषयांवर बरीच मते आहेत. ती इथे मांडावीत असे इथले वातावरण मात्र नाही हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. असो. चालू द्या.

संदीप डांगे 17/07/2015 - 15:56
मी तो मनापासुनच लिहलंय.. कारण एकोळी प्रतिसादातून प्रतिसादकर्त्याला नक्की काय म्हणायचंय ते कळत नाही कधी कधी. तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय हे समजल्याशिवाय मी पुढचा प्रतिसाद कसा लिहिणार? म्हणजे तुम्ही वेगळंच काही म्हणताय आणि मी मनात वेगळाच अर्थ घेऊन लिहिलं तर सगळं मुसळ केरात. नै का? तुमच्या एका शब्दातून तुम्हाला हवा असलेला नेमका व पुस्तकभर अर्थ शोधायला मी काही प्रकांडपंडीत किंवा अंतर्यामी तर नाही बुवा. प्रत्येकाची मतं असतातच बर्‍याच विषयांवर, त्यांनी ती मांडावी की नको हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. पण एखाद्या प्रतिसादावर खिल्लीसदृश्य एकोळ टाकली तर वाचकाने नेमकं समजायचं तरी काय? भले माझं ज्ञान तुमच्यापेक्षा फारच कमी असेल. पण ते कुठं चुकतंय ते समजलं तर पाहिजे की नाही? (मी तरी मिपावर तेवढ्यासाठी येतो) की फक्त तुमचं ज्ञान कमी आहे अशा अर्थाची नुसती टिप्पणी टाकून निघून जायचं व मत विचारलं की वातावरण खराब आहे असं म्हणायचं? असो. बाकी तुमची मर्जी...

एस 17/07/2015 - 19:01
१. किमान शब्दांत म्हणणे मांडायची सवय असल्याने मेगाबायटी प्रतिसाद मी देत बसत नाही. २. वैयक्तिक टीकाटिप्पणीला मी उत्तर देत नाही. ३. माझ्या मूळ प्रतिसादाचा रोख हा भांडवलशाहीच्या आंधळ्या स्वागतामागील धोके विसरता कामा नयेत ह्याकडे होता. भांडवलशाही असो वा साम्यवाद, संधींची किमान समान उपलब्धता आणि मानवविकासाच्या शक्यता ह्या दोन्ही गोष्टी साध्य होण्यासाठी तिथल्या व्यवस्थेत मुळातच नैतिकतेचे एक अधिष्ठान असायला लागते. ते नसेल तर जगातली कुठलीही राज्यव्यवस्था तेथील सर्व नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे कल्याणकारी ध्येय्य प्राप्त करण्यास असमर्थ ठरते. प्रस्तुत लेखमालेतही तेच मांडण्यात आले आहे. इथे अभियांत्रिकी शिक्षणाची आलेली सूज हीसुद्धा अनियंत्रित भांडवलशाहीचीच कमाल आहे. (तळटीपः मी साम्यवादी नाही.)

संदीप डांगे 17/07/2015 - 19:55
भांडवलशाहीच्या आंधळ्या स्वागतामागील धोके विसरता कामा नयेत ह्याकडे होता. भांडवलशाही असो वा साम्यवाद, संधींची किमान समान उपलब्धता आणि मानवविकासाच्या शक्यता ह्या दोन्ही गोष्टी साध्य होण्यासाठी तिथल्या व्यवस्थेत मुळातच नैतिकतेचे एक अधिष्ठान असायला लागते. ते नसेल तर जगातली कुठलीही राज्यव्यवस्था तेथील सर्व नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे कल्याणकारी ध्येय्य प्राप्त करण्यास असमर्थ ठरते. यासाठी धन्यवाद!

प्यारे१ 17/07/2015 - 13:09
उत्तम लेखमाला. आधीच्या भागात लिहिलेलं carry forward आणि नापास न करणे यामध्ये भरडले गेलेलो आम्ही विद्यार्थी. त्यात अभ्यास का करायचा याचा पोच नव्हता, आर्थिक परिस्थिति व्यवस्थित पास झालो तरच शेवटच्या वर्षीपर्यंत जाऊ शकण्याची होती, सुरुवातीला पैसे जास्त जाण्याचा अपराधगंड, नापास झाल्याचा न्यूनगंड, नंतर कोडगेपना (यात कानानं ऐकू न येणं आणि त्यामुलं शिकवलेलं न समजणं हे सगळांच् होतं. ) carry forward चा एक फ़ायदा म्हणजे सबमिशन नंतर कॉलेज नव्हतं. मग विषय नंतर काढत बसलो. नोकरी करत करत. नोकरी करत स्वतपुरते का होईना पैसे मिळवत विषय त्यामानानं लवकर सुटले. असो!

सस्नेह 17/07/2015 - 14:46
माहिती अन अभ्यासपूर्ण लेखमाला. ..पण काहीशी नकारात्मक. याबरोबरच अभियांत्रिकीव्यतिरिक्त इतर करिअरसंधी यावर माहिती आली असती तर सकारात्मक झाली असती. अमुक करू नये, यापेक्षा तमुक केले तर कसे, हे वाचायला आवडेल.

खेडूत 17/07/2015 - 14:55
नकारात्मक आहे यावर सहमत. मालिकेचा परीघ 'इंजिनियारिंग प्रवेशाचा निर्णय' इतकाच ठरवला होता अन्यथा खूप लांबले असते. सध्या प्रवेशप्रक्रिया चालू आहे आणि पालक भरकटताना दिसताहेत म्हणून पटकन लिहून पूर्ण केली. सरकार आणि संस्था हा बाजार चालू ठेवतील, पण 'आपण नियंत्रण करूयात' हा संदेश द्यायचा होता. शिवाय सर्वच पर्यायी करीयर्स बद्दल मला माहिती नाही....

मोहनराव 17/07/2015 - 18:30
एक अतिशय उत्तम लेखमालिका. सध्याची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे हे माहित नव्हतं. शिफ्ट्मध्ये कॉलेजेस चालतात हे ऐकले नव्हते. आजकालच्या फिज ऐकुन तर डोळे फिरतात. माझे शिक्षण त्या मानाने खुपच कमी खर्चात झाले. मीपण एक सिओईपी मधुन पासआऊट झालेला अभियंता. मला ती सीट २ राऊंड्ला मिळाली होती. नशिब चांगले म्हणायचे बाकी काय. पहिल्या राऊंडला एक बालेवाडी इथे नवीन निघालेल्या कॉलेजला मिळाला होता प्रवेश. इमारत अजुन बांधकाम अवस्थेत असुनसुद्धा क्लासेस चालु होते. काही विद्यार्थ्यांना विचारले असता ते म्हणाले दर्जा एकदम टुकार आहे, इथे अजिबात प्रवेश घेऊ नकोस. कुठल्या एका पुढार्‍याचे कॉलेज होते. असो. सगळा शिक्षणाचा बाजार झालाय बाकी काही नाही.

माहितगार 18/07/2015 - 17:56
वास्तवदर्शी लेख मालिका आवडली. एकदा पुण्यातील एका अगदी छोट्या कंपनीसाठी संगणक अभियंते निवडताना प्लेसमेंट सर्वीसचे चार्जेस कंपनीचे मालक देत नाही म्हणाले म्हणून कँडीडेटच्या पगारातून पैसे घेणार्‍या प्लेसमेंट सर्वीस कडून ४-५ कँडिडेट घेतले. सहा साडेसहा हजाराच्या जॉबसाठी मुले उड्यामारून तयार होती कारण ग्रामीण भागातून आलेली बरीच (अभियंता) मुले रोजंदारीचे आयटीया लेव्हलचे कामगार म्हणून तीन साडेतीन हजारावर (१२ तास) काम करत होती त्यातले पहिल्या महिन्याचे चाळीस टक्के प्लेसमेंट एजन्सी घेणार. आणि एवढे करून हे जॉबही परमनंट असणार नाहीत म्हणजे दर सहा महिन्यानी प्लेसमेंट एजन्सीला चाळीस टक्के देणे आले. प्लेसमेंट एजन्सीला त्यांचे चाळीस टक्के मिळावेत आणि मुलांनी सहा महिन्याच्या आतही जॉब सोडू नये म्हणून त्यांच्या सर्टीफीकेट्सची ओरीजनल्स या प्लेसमेंट कंपन्या ठेऊन घेणार थोडक्यात अभियंत्यांकडून वेठबिगारी. बर्‍याच मुलांच्या ग्रामीण पालकांनी कोरडवाहू जमीन ठेवण्यापेक्षा आहे नाही ती जमीन विकून ह्या मुलांना मोठ्या आशेने अभियांत्रिकी शिक्षण दिलेले ज्ञान आणि एक्सपोजरच्या अभावाने आणि स्पर्धा ह्या कारणांनी मुले अपेक्षीत पगार सोडाच शहरातील स्वतःच्या जेवणाचे आणि राहाण्याचे पैसे मिळाले तर पुरे. वर जिथे जिथे मुले लिहिले त्यात अभियंत्या मुलीही आल्या. अशीच परवड एम बी ए ची कॉलेजेस अत्याधिक प्रमाणात काढूनही केली गेली. अर्थात अशा महाविद्यालयातून बाहेर पडलेला कठीण परिस्थितीला तोंड देणारा विद्यार्थीवर्ग निमुटपणे सहन करत असतो मिसळ पाव सारख्या संकेतस्थळावरून त्यांनी त्यांच्या समस्यांबद्दल बोलते व्हावयास हवे तरच त्यांच्या समस्यांच्या गांभीर्याचा अंदाज समाजापुढे अधीक व्यवस्थीतपणे पुढे येऊ शकेल.

आदूबाळ 18/07/2015 - 19:23
अशीच परवड एम बी ए ची कॉलेजेस अत्याधिक प्रमाणात काढूनही केली गेली.
एमबीए हा इंजीनियरिंगपेक्षा भयानक प्रकार आहे. एका जाणत्या माणसाला या बाबत लिहितं करायच्या प्रयत्नात आहे.

पैसा 19/07/2015 - 10:26
त्यांच्या सर्टीफीकेट्सची ओरीजनल्स या प्लेसमेंट कंपन्या ठेऊन घेणार
ओरिजिनल्स कशा काय ठेवता येतात? शाळा कॉलेजात ठेवणे वेगळे. हे बेकायदेशीर वाटते. आणि कंपन्या तरी थेट भरती का करत नाहीत? त्यांच्याकडे एच आर वाले लोक असतातच.

सतिश गावडे 19/07/2015 - 11:21
ओरिजिनल्स कशा काय ठेवता येतात?
सन्माननीय हे हल्ली फ़्रेशरच्या बाबतीत सर्रास होते. मुळ कागदपत्रे कंपनीकडे अडकून पडल्याने वेठबिगारी करण्यापलीकडे पर्याय नसतो.

खेडूत 19/07/2015 - 13:11
भयन्कर आहे! असं हैदराबादला करतात हे ऐकलं होतं. महाराष्ट्रात असं काही ऐकलं नव्हतं. म्हणूनच हल्ली कंपन्या पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी वेगळ्या संस्था नियुक्त करतात. खरा अनुभव नसतो आणि असे दोन वर्षे ओलिस राहून बाहेर पडणारे 'बिचारे' मुलाखतीस येतात.

माहितगार 18/07/2015 - 20:28
मिपाकरांनी फाट्यावर मारलेल्या माझ्या डॉ. प्रकाश पवार यांच्या 'आरक्षण' विषयक लेखाच्या निमीत्ताने या धागा लेखातून या धाग्यासाठी एक अनुषंगीक अवांतर मुद्दा. ... *वाढत्या लोकसंख्येचा बेरोजगारी वरील प्रभाव; शैक्षणिक क्षेत्रातून मागणी पेक्षा पुरवठा अधिक देणार्‍या शैक्षणिक संस्थांचे खर्चीक ढोंग व त्यातून उत्पन्न होणारी छूपी बेरोजगारी आणि उद्योजकाता विकास चळवळीच्या अपयशाचा परामर्ष: आरक्षण विषयाचे विश्लेषण होताना ज्या काही महत्वाच्या मुद्यांची चर्चा होताना दिसत नाही त्यात एक म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि त्या मानाने रोजगाराची अनुपलब्धततेतून येणारा सामाजिक दबाव. यातीलच समांतर मुद्दा शैक्षणिक पात्रतेस अनुसरून रोजगार नसलेल्या छूप्या बेरोजगारीचाही आहे. शैक्षणिक पात्रतेस अनुसरून रोजगार नसलेल्या छूप्या बेरोजगारीचा प्रश्न नवीन नाही, गेल्या वीसवर्षातील यातील नवीन बाब म्हणजे शिक्षणाचे खासगी करण झाल्यानंतर ज्या उज्वल भवितव्याची स्वप्ने यूवकांना दाखवून त्यांच्या कडून भरमसाठ देणग्या घेऊन शिक्षण दिल त्या प्रमाणात त्यांना प्रत्यक्षात रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत यातील एक कारण पुरवठा आणि मागणी यातील तफावत राहील आहे. ग्रामीण भागातील उंच देणग्या देऊनही रोजगार प्राप्त न झालेल्या यूवकांना मुंबई पुण्यात ज्या वेठ बिगारीला तोंड द्याव लागत ते ज्या संवेदनशील लोंकांनी जवळून अनुभवल असेल तेच सांगू शकतील अथवा त्या अनुभवातून गेलेले तरूणच त्यांची लाजीरवाणी स्थिती समोर मांडू शकतील. लोकसंख्येचे प्रश्न आणि हा असंतोष समाजात खदखदत असणे आश्चर्याचे नाही ही गोष्ट येथे लक्षात घेणे जरूरीचे वाटते. पण याच उत्तर उद्योजकता विकासात आहे की आरक्षणात हे या प्रश्नाला शांत चित्ताने भिडल्या नंतरच कळू शकते. ....

ज्ञानोबाचे पैजार 19/07/2015 - 09:57
अत्यंत पोटतिडकीने लिहिलेली आणि वाचकांचे डोळे खाडकन डोळे उघडणारी लेखमाला. हे असे फक्त इंजिनीरिंग मधेच चालले आहे असे नाही , सर्वच क्षेत्रात शिक्षणाची अशी वाट लावायचा विडा उचलला आहे या शिक्षण सम्राटांनी . सरस्वतीला यांनी लिपस्टिक लाउन बाजारात उभे केले आहे. पैजारबुवा,

खेडूत 23/07/2015 - 09:24
प्राथमिक प्रवेश फेरी आता झाली आहे- यात विशेष रस असल्याने यावर्षी किती जागा मोकळ्या जागा रहातात त्याची उत्सुकता आहे. पहिल्या फेरीत मिळालेल्या जागी काही ना काही कारणाने हजारो लोक्स जातच नाहीत. परिणामी त्या मोकळ्या राहतात. आता समुपदेशन सुरु झाले आहे. त्यातून उरलेले प्रवेश होतील. मेडिकलला मात्र जरी दुसऱ्या फेरीत मिळणार असेल तरी पहिले जिथे मिळाले तिथे रीतसर प्रवेश घ्यावाच लागतो. खासगी असले तरी . आभियांत्रिकीलाही २००० साला पर्यंत असं होत होतं की जागांपेक्षा दोनतीन हजार अर्ज जास्त येत. तितक्या लोकांना प्रवेश मिळत नसे. तेंव्हा रिपोर्ट न करणारे या प्रक्रियेतून बाद होत. यावर्षी असेही अर्जच कमी आल्याने पासष्ठ हजार मोकळ्या जागा असणार हे आपण पाहिलं आहे. आता मिळूनही प्रवेश न घेणारे किंवा अन्य अभ्यासक्रमाला जाणारे त्यात वाढतील. कॉलेजे लोकांना बोलवू-बोलवून नेऊ लागलीत . खालील आलेखात पन्नास प्रकारच्या शाखांपैकी प्रातिनिधिक फक्त पाच शाखांची आकडेवारी पहा. n पुणे, विदर्भ, शिवाजी, मुंबई, मराठवाडा या क्रमाने विद्यापीठामधे अनावश्यक संस्था आहेत असे दिसते. हे अत्यंत रोचक आहे. अन्य छोट्या विद्यापीठात एकूण जागाच कमी, त्यामुळे रिकाम्या जागाही कमी आहेत. जसे बाटु- लोणेरे, किंवा गोंडवन विद्यापीठ. ते इथे परिणाम करत नसल्याने धरले नाहीत. सोयीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र ,मराठवाडा आणि विदर्भातल्या प्रत्येकी दोन विद्यापीठांना एकत्र केले आहे. (तसेही नुसत्या राजकारणानेच त्यांना वेगळे केलेय!) आता दहा ऑगस्ट पर्यंत अचूक आकडा कळेल. पण लेखात म्हटलेली लालसा विभागवार स्पष्ट होते! जनता हुशार आहे. सुमार संस्थांना मस्त फाट्यावर मारले आहे. एका संस्थेत कुठल्याश्या शाखेत सर्व १२० जागा म्हणजे दोन्ही तुकड्या मोकळ्या राहिल्या आहेत ! (त्याला परवानगी देणारे आता कुठे असतील?) विशेष म्हणजे शासकीय अभियांत्रिकी (अवसरी-पुणे ) मध्ये इलेकट्रोनिक्सच्या १७ जागा मोकळ्या गेल्या. मंत्र्यांनी मनमानी करत गावाकडे काढलेले सरकारी कॉलेज असल्याने हुशार मुलांनी पाठ फिरवली आहे. एकूण बरीच माहिती मनोरंजक आहे. पालक सुजाण असल्याचे पाहून आनंद वाटला ! अधिक सविस्तर संस्थानिहाय माहितीसाठी या ठिकाणी पाहता येईल.

राही 23/07/2015 - 11:00
'जनता हुशार आहे. सुमार संस्थांना फाट्यावर मारले आहे' तेच तर. मागणी होती म्हणून पुरवठा बेबंद वाढला. गैरव्यवहार वाढले. हे अर्थात गैरव्यवहारांचे समर्थन नाही, ती 'का?' या प्रश्नाची चिकित्सा आहे. मागणी घटली की आपोआपच या संस्था बंद पडतील किंवा नवी कुरणे शोधतील. जनता मेंढरांसारखी वागताना दिसली तरी त्यात एक व्यवहार असतो, रोजीरोटीचा व्यवहार. आणि व्यवहारवाद हे एक उघडे-नागडे, कुरूप असे वास्तव असते.

पैसा 23/07/2015 - 11:53
कॉलेजे लोकांना बोलवू-बोलवून नेऊ लागलीत .
हे कधीच सुरू झालंय. २ वर्षांपूर्वी माझ्या मुलाला सीईटी नंतर असे कित्येक ईमेल्स आणि एसेमेस आले. आमचे कॉलेज असे आणि तसे, फीमधे सवलत देऊ वगैरे. त्याला गोव्यात आम्ही रहातो तिथेच सरकारी कॉलेजमधे मेक्यानिकलला पहिल्याच राउंडमधे अ‍ॅडमिशन मिळाल्याने महाराष्ट्र सीईटीला चांगले मार्क्स असूनही बाकी काही विचारही केला नाही.

अभिजित - १ 01/08/2015 - 18:44
विना अनुदानित कोलेज मध्ये या वर्षी ८० हजार जागा रिकाम्या राहणार आहेत. बिच्चारे कोलेज चालक. केंद्र सरकार या करता योग्य पाऊले उचलत आहे. हे बघा .. थोडक्यात विना अनुदानित ला ३२०० बकरे मिळतील जे एरवी NIT मध्ये जाऊ शकले असते. आहे कि नाही सरकार डोकेबाज ? http://www.loksatta.com/kg-to-college-news/nit-waste-of-space-this-year-3200-1128241/ विविध कारणांमुळे प्रवेश रद्द करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जागा अन्य प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांमधून भरण्याऐवजी त्या रिक्तच ठेवण्याचे अनाकलनीय धोरण 'नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी'ने (एनआयटी) राबविल्याने देशातील 'आयआयटी'खालोखाल प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या या तंत्रशिक्षण संस्थेतील तब्बल ३२०० जागा यंदा चक्क वाया जाणार आहेत. थोडय़ाफार गुणांनी एनआयटीचा प्रवेश हुकलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांवर यामुळे मोठा अन्याय होणार आहे

खेडूत 03/08/2015 - 15:54
एन आय टी आणि नव्या आय आय टीज मध्ये हल्ली (२००९ नंतर )जागा शिल्लक रहातात. अश्या एकूण ९० संस्था एकत्र अ. भा. पातळीवर प्रवेश प्रक्रिया करतात . गेल्या वर्षी सुद्धा बरोब्बर २ ऑगस्टला अशाच मोकळ्या राहिलेल्या जागांबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संस्थांना सुनावले होते. मनुष्यबळ मंत्रालयाला पुढील वर्षी (२०१५-१६) उपाय शोधण्यास सांगितले होते. त्यामुळे यावर्षी ते झाल्यास विद्यार्थी पुन्हा न्यायालयात जातील आणि किमान पैसे परत मिळवतील. या संस्थांना अश्या जागांचे या वर्षी १४.५ कोटी रुपये मिळाले तरी पुढच्या तीन वर्षात मिळू शकणारे १०० कोटी बुडणार आहेत . त्यामुळे असे करणे मुळीच शहाणपणाचे नाही ! मात्र हे इतर राज्यातल्या खासगी संस्थांच्या फायद्यासाठी केले जाते असे नाही. देशभरात अभियांत्रिकीच्या सुमारे साडेपाच लाख जागा मोकळ्या रहातात. या तीन हजाराने त्या संस्थाना फरक पडत नाही. निव्वळ लाल फितीच्या कारभाराचा नमुना आहे! मागास विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरत असते. खासगी संस्था ते सरकारकडून मिळवतात. त्यामुळे कसेही करून इनटेक वाढवणे , मागास विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून, प्रवेश देऊन शासनाकडून शुल्क उकळणे - सर्वांना उत्तीर्ण करून पुढील वर्षीचे उत्पन्न निश्चित करणे असा खेळ चालू असतो. त्यापुढे जाउन अस्तित्वात नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे पैसे लाटण्याचेही प्रकार झाले आहेत. यावर्षीच्या ८०,००० मोकळ्या जागांमध्ये मागास विद्यार्थांच्या जागा ७०% असू शकतात. याचे कारण मुळात गरजच नसताना प्रवेश क्षमता वाढली आहे . अजून १५ दिवसांत अधिकृत आकडेवारी मिळेल असा अंदाज आहे.

अभिजित - १ 01/08/2015 - 18:46
आणि अजून एक . मागास वर्गीय विद्यार्थी लोकांचे भले व्हावे म्हणून त्यांना आरक्षण आहेच. पण या खासगी कोलेज मध्ये पण त्यांना जागा असतात आणि त्यांची करोडो रु ची फ़ी दयाळू सरकार भरते. अर्थात कोलेज चालाकंचे भले व्हावे हाच खरा हेतू. इतर ठिकाणी सरकार कडे पैसा नाही . पण इथे उडवायला आहे. सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे भाजप सरकार येउन पण हा प्रकार अजून हि चालूच आहे. खेडूत साहेब जरा याच्यावर पण प्रकाश टाकाल का ? नक्की किती जागा / सरकार दर वर्षी किती पैसे भरते इथे ?

बबन ताम्बे 11/08/2015 - 19:13
त्यानंतर चित्र क्लीअर होईल. पण अंदाजे ६०००० जागा रिकाम्या रहातील असा अंदाज आहे. जिथे जागा भरल्या जाणार नाहीत अथवा खूप कमी भरतील, ती कॉलेज बंद पडायच्या मार्गावर आहेत. वाईट तिथल्या स्टाफचे वाटते. त्यांच्या नोकरीचे काय?

खेडूत 25/07/2016 - 10:53
धागा वर काढत आहे- मुख्यतः जे पालक येत्या वर्षा दोन वर्षांत पाल्याला अभियांत्रिकीला पाठवू इच्छितात आणि त्या क्षेत्राची माहिती नाही, त्याना उपयोग व्हावा. या वेळची प्रवेश प्रक्रिया- २०१६ संपली. यावर्षीही पालक आणि विद्यार्थी, दोघांनीही ते सजग असल्याचे दाखवून दिले आहे. मोकळ्या जागा रहात असल्याने नियमावलीचे पालन करत सरकारने तीस हजार जागा आधीच कमी केल्या होत्या. त्यामुळे आधीच्या १,६५,००० जागांच्या तुलनेत यावर्षी १,३५,००० जागा होत्या. कॉलेजांनीही विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी फी कमी केली आहे. त्यांपैकी अवघ्या ७१,००० जागा भरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे निम्म्या जागा रिकाम्या रहाण्याचा ट्रेंड तसाच राहिला आहे. आता पुढच्या वर्षी ही सूज अजून उतरते का ते पहायचे! एक रोचक गोष्ट अशी: पुणे (२९ हजार) आणि मुंबई (१७ हजार) या दोन विद्यापीठ क्षेत्रांत ६५% प्रवेश झालेत. म्हणजे अवघे ३५% प्रवेश उर्वरित महाराष्ट्रात झालेत. त्याच पुणे विभागात सहा महाविद्यालये अशी आहेत, जिथे पैसे देऊन एकही प्रवेश झाला नाही! म्हणजे मागासवर्गीय कोट्यातून १०-२० टक्के प्रवेश केवळ फी पडत नाही म्हणून झाले. अशी महाविद्यालये विदर्भात सर्वाधिक आहेत. (अश्या एका ठिकाणी पहिला विद्यार्थी महाराष्ट्रात गुणवत्ता क्रमाने ९२००० वा आलेला आहे.) आता सर्व नियम मोडीत काढून उद्यापासून पुन्हा तीन दिवस 'प्रवेश प्रक्रिया- चौथा भाग' होत आहे. हा, 'जो जे वांच्छील तो ते लाहो' राऊंड आहे, त्यामुळे अजून एक-दोन हजार लोक्स आंत येतील. डिप्लोमा (पदविका) साठी २५ हजार जागांसाठी अवघे १५००० अर्ज आले आहेत. याचा परिणाम असा होतोय, की प्राध्यापक आणि कर्मचारी यांचे पगार साताठ महिने अडून रहात आहेत. त्यातून काही अन्य समस्या उभ्या रहात आहेत. हे हजारो विद्यार्थी आता अन्य व्यवसायाभिमुख अभ्यासाकडे वळत आहेत, असे एका प्राध्यापकाने सांगितले. ' जे होते ते चांगल्यासाठीच' असं म्हणून निरीक्षण करत आहे...!

अभ्या.. 25/07/2016 - 11:04
खेडुतराव, ह्याला पूरक बातमी. वस्तुस्थिती माहीत नाहीये पण परवाच्या आयटीआय प्रवेशप्रक्रियेला सोलापूर आयटीआय समोरील रस्ता ब्लॉक. 2 किमी लाईन.

खेडूत 25/07/2016 - 11:13
खरंय. डिप्लोमाधारक हाताने काम करत् असूनही ते कामगारवर्गात मोडत नाहीत. त्यांना युनियन करता येत नाही. त्यापेक्षा नक्की जॉब मिळवून देणारे शिक्षण म्हणून आय टी आय करण्याकडे ओढा आहे.
भाग ३ (अंतिम ) भाग १ भाग २ २०१५ आज ३२ वर्षानंतरही संस्था वाढवण्याची स्पर्धा कमी होत नाही. कापड गल्लीत अजून एक कापडाचं दुकान चालतंच ! किंवा अजून थोडं वेगळं उदाहरण. एखाद्या मंदिरात जत्रेनिमित्य लाखोंची गर्दी होणार, आणि येणारा प्रत्येकजण एक प्रसादाचा नारळ घेणार असेल तर नारळाची भरपूर दुकाने निघणारच. काहीजण चार दुकाने टाकणार तर कुणी फक्त भांडवल टाकून दुकान दुसऱ्याला चालवायला देणार. विशिष्ठ लोकेशनच्य दुकानाचे अन ओरडणाऱ्याचे जास्त नारळ खपणार.
धोरण
मांडणी
समाज
जीवनमान
तंत्र
राहणी
प्रकटन
विचार
प्रतिसाद
आस्वाद
समीक्षा
लेख

तंत्रशिक्षण निर्णायक वळणावर … २

खेडूत ·

एस 14/07/2015 - 19:09
चला, किंचिततरी काहीतरी सकारात्मक आहे हे वाचून चांगलं वाटलं. पुभाप्र.

सौंदाळा 14/07/2015 - 19:16
हा भागही आवडला. मुलींना ३०% आरक्षणाचा निकष आमच्या वेळी पहिल्यांदा आला होता. त्यामुळे झाले काय की मेकॅनिकलला १२० पैकी ३६ जागा मुलींना राखीव झाल्या. मेकॅनिकलला मुली फारशा येत नसल्यामुळे या जागा बर्‍याच रिक्त राहील्या आणि अत्यंत कमी मार्क असलेल्या मुलींनापण मेकॅनिकलला मेरीट सीट (??) मिळाली. सीओईपीला ९६% (पीसीएम) खुला वर्ग मुले आणि ७५/८०% खुला वर्ग मुली असा प्रकार होता. डी.वाय्.पाटील, एस्.एस्.पी.एम्.एस वगैरे ठिकाणी ५०-६०% असलेल्या मुली मेकॅनिकलला. सगळाच मुर्खाचा बाजार (खरोखर मेकॅनिकल इंजिनियरिंग करण्यासाठी या शाखेत आलेल्या मुली नगण्य होत्या)

सौंदाळा 14/07/2015 - 19:21
अजुन एक आठवणीतली गोष्ट, पहिल्या वर्षाला आम्हाला एका सरांनी विचारले होते तुम्ही मेकॅनिकलला का प्रवेश घेतला, तर बर्‍याच विद्यार्थ्यांचे (मुले/मुली) उत्तर होते काँप्युटरला प्रवेश मिळाला नाही म्हणुन. सरांचा चेहरा अजुन आठवतोय

उगा काहितरीच 14/07/2015 - 19:31
विदारक आहे पण सत्य आहे , सकारात्मक भाग अगदीच थोडा आहे . यावर काही उपाय आहेत का ? -अशाच परिस्थितीतुन "पासआऊट" पण सध्या बेरोजगार असलेला विद्यार्थी :'(

यशोधरा 14/07/2015 - 19:37
वाचते आहे.. खरोखर पैशाला पासरी इंजिनिअर्स असे काहीसे चित्र होते अगदी हल्ली हल्लीपर्यंत. आताशी जरा कुठे इंजिनिअरींगची क्रेझ कमी झालेली पहायला मिळते आहे.

भीमराव 14/07/2015 - 20:23
आजुन येक येथे प्रोजेक्ट विकत मिळतील... असल्या पाट्या आजकाल गल्ली बोळात सुद्धा दिसतात. मिनी प्रोजेक्ट/ फायनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सकट विकत... भारीय का नाय. काय काय मास्तर तर स्वता सजेस्ट करतात इथुन घेतलास तर प्राईझ परवडेल, यांच्याकडे नविन मॉडेल आलेत, सगळच भारी म्हन्जे तेरी बी चुप मेरी बी चुप. तुमी बोलायच नाय मास्तर ला नॉलेज काय नाय मास्तर बी को ऑपरेट करनार

चैतन्य ईन्या 14/07/2015 - 20:34
नुसते इंजिनियर नाही तर एम ई वाले पण प्रोजेक्ट विकत घेतात. आमच्या घराच्या शेजारी एकजण पेयिंग गेस्ट ठेवतो. त्याच्याकडे असलेले निम्मे लोक आधी इंजिनियर झाले. मग कुठे काही मिळत नाही म्हणून एम.ई झाले आणि ते चांगले २-४ वर्ष करत होते. मग प्रोजेक्ट होत नाही म्हणून २५००० ते ४५००० देतात. मग हेच लोक प्रोफेसर म्हणून लागतात. अतिशय व्हिशस सर्कल आहे. अजून एक तर लई भारी होता. त्याने नोकरी करून फुल टाईम एम.ई केले. पुढे मग असेच फुल टाईम एम. बी. ए पण केले. असे जर का होत असेल तर काय ते कॉलेजेस.

सुबोध खरे 14/07/2015 - 20:37
परिस्थिती गंभीर आहे. प्रत्यक्ष कारखान्यात इंजिनियर ७-८००० रुपये पगारावर येण्यास उपलब्ध आहेत. परंतु त्यांना प्रात्यक्षिकच काय सैद्धांतिक किंवा तात्विक( THEORETICAL) ज्ञान सुद्धा यथा तथा असते. सहा महीने त्यांना प्रशिक्षण द्यावे कि ते सर्व सोडून जायला तयार असतात. अशा परिस्थिती मुळे लहान उद्योजक अशा लोकांना नोकरीवर ठेवण्यास तयार नसतात. आज परिस्थिती अशी आहे कि चांगला इंजिनियर २० हजारावर ठेवायचा आणी चार पाच वर्षांनी तो सोडून जाईल हे गृहीत धरून पुढची तजवीज करून ठेवायची असे माझ्या माहितीतील अनेक उद्योजक सांगतात शिवाय धंद्यातील गुपिते त्यांना शिकवण्यास ते तयार होत नाहीत. मागच्या वर्षी पुण्यातील दोन लोकप्रिय इंजिनियरिंग कॉलेजात मेक्यानिकल साठी MANAGEMENT कोट्यासाठी विचारले असता १७ लाख रुपये रोख( विना पावती) मागितले.फी वेगळी ती एक लाख रुपयेच्या आसपास वर्षाला.राहण्या ज्खाण्याचा खर्च वेगळा. मी त्यांना विचारले येथे प्याकेज किती मिळते तर ३-४ लाख रुपये (वर्षाचे) असे सांगितले. मी त्याला म्हणालो साहेब चार वर्षे मुलाला घरी बसवले तरीही स्वस्त पडेल. तो अवाक झाला!! मुलाला स्वतःच्या गुणवत्तेवर मुंबईतच प्रवेश मिळाला त्यामुळे तो आणी मी आनंदात आहोत. जाता जाता -- सतरा लाख रुपयांचे (आणी वर्षाचे तीन चार लाख रुपये होस्टेल आणी इतर खर्च मिळून) व्याजासकट चार वर्षात किती होतील हा हिशेब करतोय. तेवढे पैसे मुलाला धंद्यासाठी देईन म्हणतो.

अभिजित - १ 15/07/2015 - 19:30
१७ लाख डोनेशन ?? कारण जागा भरल्या नाहीत तर सरकार आहे ना . मागास वर्गीय लोकाची फ़ी भरायला. त्य मुले संस्था चालकांचे पोट बर्या पैकी भरते आणि मग सामान्य लोकावर हे माज दाखवायला मोकळे. मुळात सरकारी संस्थेत राखीव जागा ठेवणे हे बास आहे. पण सगळे राष्ट्रवादी / कोन्ग्रेस संस्था चालक यांनी हा नवीन कायदा काढला . आपले पोट भरायला. भाजप सरकार पण हा कायदा काढेल असे वाटत नाही. भाजीवाला नाही का स्वस्तात भाजी विकणार नाही. वेळ आली तर फेकेन . तसेच हे. फक्त तो स्वत च्या पैशावर माज करतो. तर हे लोक जनतेच्या खिशातून पैसे काढून जनतेला माज दाखवतात. फडणवीस पण शेतकरी लोकांना कर्जमाफी लगेच नाकारतात. ती नाकारायला पाहिजेच. पण या संस्था चालकांचा रमणा बंद करत नाहीत. आणि दुसरीकडे राज्ज्य्वर इतके लाख कोटी कर्ज आहे म्हणून सांगतात.

पगला गजोधर 15/07/2015 - 09:30
असे बिनशिक्षकाचे आणि स्वबळावर पास होऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी म्हणजे आजचे एकलव्यच म्हणायचे !
हे मात्र अतिशय खरे. नोकरीच्या पहिल्या वर्षी शिव्या शाप घेत कामाच्या थपेड्याने जेवढे शिकवलं, त्याच्या १०% सुद्धा एकूण/टोटल शैक्षणिक वर्षांमध्ये शिकवत नाही. कळावे स्वबळावर शिकून व पास होऊन, स्वबळावरच यशस्वीपणे अर्थार्जन व जॉबसॅटीसफ़क्शन मिळवलेला प. ग.

सुबोध खरे 15/07/2015 - 11:19
प ग साहेब दुसरी गोष्ट स्वबळावर शिकण्यास दुप्पट तरी जास्त कष्ट पडतात. जर उत्तम शिक्षक असेल तर गोष्टी फार सोप्या होतात आणि कमी कष्टात जास्त शिकणे होते. स्वबळावर शिकण्यात एक मोठा धोका असतो तो म्हणजे एखादे कौशल्य आपण जर चुकीच्या तर्हेने शिकलात तर आयुष्यभर तीच चुकीची पद्धत बरोबर म्हणून चालविली जाते. जे लोक दुराग्रही असतात ते पुढेही सुधारत नाहीत आणि काही कालावधी नंतर लोकांचा अहं इतका मोठा होतो कि त्यांना तुम्ही चुकीच्या गोष्टी करत आहात हे सांगणेही कठीण होते. हि उदाहरणे वैद्यकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर दिसतात.

पगला गजोधर 15/07/2015 - 12:57
आणि तुम्ही म्हणता तसे, उत्तम शिक्षक की जे सहजी, रेड्याच्याही (माझ्यासारख्या) तोंडून अवघड विद्या वदवून घेतील, फार-फार दुर्मिळ असतात हो. असा एकजरी गुरु (भलेही तो एखादीच सेमिस्टर व एखाद्याच विषयाला जरी मिळाला तरी भले.)

सुनील 15/07/2015 - 10:11
अगदी डिट्टेल चीरफाड चालली आहे! उत्तम.
अभियांत्रिकी डिग्री-डिप्लोमा- आय टी आय यांचे प्रमाण उद्योगांना पूरक म्हणजे १:३:८ असे हवे असे अ.भा. तंत्रशिक्षण समितीचे निर्देश आहेत
१०+२ चा शैक्षणिक आकृतीबंध स्वीकारण्यामागचा उद्देश हाच होता. त्यासाठी गरज होती ती ITI वा तत्सम व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षणसंस्थांचे जाळे तालुकापातळीपर्यंत पोचवायची. जेणेकरून दहावीनंतर अनेकजण त्याचा लाभ घेऊन विविध रोजगाराला लागतील. त्याखालोखाल डिप्लोमा आणि फार कमी डिग्री. परंतु झाले उलटेच. ७५ साली हा नवा आकृतीबंध आला आणि ८० च्या दशकात खासगी कॉलेजेस निघाली. आज भारत हा पदवीधारक बनवणारा जगातील सर्वात मोठा कारखानदार आहे!

धर्मराजमुटके 15/07/2015 - 10:14
दुर्दैव असे की या कारखान्यातून नोकरी करण्यास नालायक उमेदवार जास्त प्रमाणात बाहेर पडतात तेव्हा धंदा करु शकणारे किती उमेदवार बाहेर पडत असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी.

स्वीत स्वाति 15/07/2015 - 11:06
आज सर्वात जास्त बेरोजगारी अभियांत्रिकी क्षेत्रात असून एम ई झालेले १०-१२ हजारावर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात नोकरी करण्यास तयार आणि त्यापैकी किती तरी जण पीएचडी करणारे …. भयानक परिस्थिती आहे .

झकासराव 15/07/2015 - 11:37
अतिशय खोलात जाउन केलेले विश्लेषण. उत्तम लेख आहे. :) मी डिप्लोमाला होतो तेव्हा कॉलेजेस कमी होते आणि फी देखील तुलनेने कमीच होती. मग ती वाढता वाढता वाढे होत गेली. सरकारी धोरण अनाकलनीय होते. आता आलेले गावोगावी शिफ्ट मध्ये सुरु असणारे आणि कॉलेजचे पिक पाहता त्याचा फायदा कोणाला झाला हे कळणे सोप्पे आहे. स्ट्रेटेजी आणि फ्युचर फोरकास्टिन्ग गेल तेल लावत. पैसा ओढायचा हेच धोरण.

डॉ सुहास म्हात्रे 15/07/2015 - 19:06
सुंदर, प्रामाणिक विश्लेषण असलेली मालिका ! ८० च्या दशकात आपल्या पक्षातल्या पित्त्यांना व राजकीय विरोधकांना; आणि मात्तब्बर विरोधी पक्षियांना खूष ठेवण्यासाठी बी एड कॉलेजांची खिरापत देण्याने सुरुवात झाली. हे राजकीय मॉडेल फारच यशस्वी झाल्याने त्यात एम बी ए, इंजिनियरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेसची भर पडत गेली. "लोकांत व्यावसायीक आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आवश्यक पायर्‍या" असे त्यांची भलावण करण्यात आली. लोकांनाही ते सोईचे वाटत गेले. त्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये अवैध (डॉनेशन, इ) मार्गांनी गोळा करत, शिक्षणाचा बाजार करत, अनेक शिक्षणसम्राट राजकारणी तयार झाले. आपल्या मुलांना शिक्षणाची संधी निर्माण होऊन त्याचे भवितव्य सुधारेल या आशेपायी (आणि अर्थात या सगळ्या राकारणात आपल्याला काही करता येणार नाही या अगतिकतेने) सामान्य पालकांनी शिक्षण क्षेत्रातल्या अनेक भ्रष्ट वस्तूस्थितींकडॅ डोळेझाक करून केवळ आपल्या पाल्याच्या होऊ शकत असलेल्या फायद्याच्या कल्पनेकडेच लक्ष देणे सोईस्कररित्या स्विकारले. या सगळ्यांत ८०च्या दशकातली मेकॅनिकल इंजिनियरिंग बूम, नव्वदीपासून ते २००८ पर्यंतची आयटीची बूम यांनी मोठे योगदान केले आहे. आता २००८ च्या मंदीनंतर लोक ताळ्यावर येत आहेत आणि भूछत्रासारख्या उगवलेल्या बर्‍याच कॉलेजातल्या जागा रिकाम्या राहत असल्याचे वर्तमानपत्रांतही छापून येऊ लागले आहे. मात्र, दूरगामी विचार करून कौशल्यांची आवश्यकता आणि ते योग्य प्रमाणात योग्य वेळी उपलब्ध होईल या साठी कधीच नियोजन अथवा उपाययोगना झाली आहे... ना कधी पूर्वी आणि ना आता. या बाबतीत "आनंदी आनंड गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे." हेच चपखल आहे !

चैतन्य ईन्या 15/07/2015 - 19:59
नेमके विवेचन. माझे मत आहे कि पोलिसी मेकिंग करणाऱ्यांना पुढचे बघायची इच्छा नाहीये किंवा तेवढी क्षमताच नाहीये. त्यामुळे आपल्याला निवडणूक कशी जिंकता येईल इतपतच धोरणे होतात. खूप मोठा विचार धोरण आखणेच होत नाहीये. दुसरे म्हणजे इतकी लोकसंख्या आहे कि सगळ्यांनाच एकाच पद्धतीचे शिक्षण उपयोगाचे नाहीये आणि जास्त उद्योजक निर्माण झाले पाहिजेत हे समजत नाहीये. जेंव्हा कळते तेंव्हा खूप वेळ गेलेला असतो. टीनपाट कॉलेजेस, घावूक पद्धतीने मार्क देणे हे अतिशय घातक आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि ठराविक ठिकाणी दर्जा कमी करू चालणार नाही हे मान्यच होत नाहीये. त्यापेक्षा जास्त चांगली सरकारी शाळा आणि कॉलेजेस चालू झाली पाहिजेत. उलट सर्व सरकारी संस्थांची अवस्था बिकट करून ठेवली आहे. दुसर्याला त्रास देणे हेच काम आहे. त्यातच एक आनंद आहे. पण विशेष कोणी बोलूच शकत नाही. सतत जाती पातीचे राजकारण मध्ये. त्यापेक्ष जास्त दर्जाची कॉलेजेस काढणे. ज्यांना मिळू शकत नाहीये त्या घटकांसाठी विशेष संस्था काढून प्रयत्न करणे सोडून आहे तिथेच जागा तयार करायच्या म्हणजे सगळ्यांची खाली बसायचे असा काहीसा विचित्र उद्योग चालु आहे. असो. सध्यातरी चित्र कठीण आहे.

पैसा 15/07/2015 - 20:24
काल परवाच बातमी वाचली की राखीव जागा न भरल्यामुळे प्रवेशपरीक्षेत ६% मार्क्स मिळवणार्‍या मुलांनाही आय आय टी मध्ये प्रवेश देण्यात येईल. याच आय आय ट्यांनी राखीव जागा ठेवायला निकराचा विरोध केला होता याची आठवण झाली. आणि विरोधाभास म्हणजे ओपन क्याटेगरीचे अनेक हुशार विद्यार्थी आय आय टी प्रवेशासाठी आशाळभूतपणे वाट बघत रहातात, काहीजण दोन दोन वेळाही परीक्षेला बसतात. एक वर्ष वाया घालवूनही प्रयत्न करतात. त्यांना या शिल्लक राहिलेल्या राखीव जागा देता येत नाहीत. आय आय टी च्या जागा अशा रिकाम्या ठेवणे हा एकूण बुद्धिमत्तेचा अपव्यय आहे. शिवाय बोर्ड परीक्षांमधे पोपटपंची करून मिळवलेल्या मार्कांना एन आय टी आंणि आय आय टी प्रवेशाला वेटेज देणे हा तर अव्वल दर्जाचा मूर्खपणा आहे. म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने विचार करू शकणारे खरे बुद्धिमान विद्यार्थी निवडण्याचा आय आय टीज चा जो उद्देश होता त्याला तिलांजली दिली गेली आहे.

चतुरंग 15/07/2015 - 21:36
खाजगी कॉलेजेस मध्येच कशाला, सरकारी आणि अगदी आयायटीज मध्ये सुद्धा खालावलेला आहे! खाजगी कोचिंग क्लासेसचे फुटलेले पेव हे याला प्रामुख्याने जबाबदार आहे. कसेही करुन परीक्षा 'क्रॅक' करणे जमवायचे. परीक्षेचे तंत्र एकदा जमले की सुमार दर्जाचे विद्यार्थी सुद्धा चाळणीतून 'यशस्वीपणे' पुढे सरकतात. अगदी आठवीपासून डोक्यावर आयायटीचे भूत घेऊन कोचिंग कोंबले जाते आणि त्यातले बरेचसे विद्यार्थी तिथे जाईपर्यंत बर्नआउट झालेले असतात. काही जे मुळात चांगले असतात त्यांची नवीन काही शिकण्याची आणि विषयाची मूलतत्त्वे समजून घेण्याची कुवत परीक्षापद्धतीने संपुष्टात आलेली असते. सुदैवी सुमार हे मुळातच फारसे मोटिवेटेड नसल्याने त्यांना तिथे अ‍ॅडमिशन मिळाली यातच ते खूष असतात! राहता राहिले साधारण २० % विद्यार्थी जे खर्‍या अर्थाने त्याचा लाभ घेऊ शकतात. या लिंक वरचा लेख वाचा. http://www.business-standard.com/article/opinion/is-the-quality-of-iit-students-declining-111101900011_1.html एकुणात मास स्केलवरती कोणतीही गोष्ट तयार व्हायला सुरुवात झाली की दर्जा घसरतोच हे निर्विवाद सत्य आहे. मध्यंतरी नारायण मूर्तींनी सुद्धा आयाय्टीज च्या दर्जावरती ताशेरे ओढलेले होते. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Poor-quality-of-students-entering-IITs-Narayana-Murthy/articleshow/10217469.cms

एस 14/07/2015 - 19:09
चला, किंचिततरी काहीतरी सकारात्मक आहे हे वाचून चांगलं वाटलं. पुभाप्र.

सौंदाळा 14/07/2015 - 19:16
हा भागही आवडला. मुलींना ३०% आरक्षणाचा निकष आमच्या वेळी पहिल्यांदा आला होता. त्यामुळे झाले काय की मेकॅनिकलला १२० पैकी ३६ जागा मुलींना राखीव झाल्या. मेकॅनिकलला मुली फारशा येत नसल्यामुळे या जागा बर्‍याच रिक्त राहील्या आणि अत्यंत कमी मार्क असलेल्या मुलींनापण मेकॅनिकलला मेरीट सीट (??) मिळाली. सीओईपीला ९६% (पीसीएम) खुला वर्ग मुले आणि ७५/८०% खुला वर्ग मुली असा प्रकार होता. डी.वाय्.पाटील, एस्.एस्.पी.एम्.एस वगैरे ठिकाणी ५०-६०% असलेल्या मुली मेकॅनिकलला. सगळाच मुर्खाचा बाजार (खरोखर मेकॅनिकल इंजिनियरिंग करण्यासाठी या शाखेत आलेल्या मुली नगण्य होत्या)

सौंदाळा 14/07/2015 - 19:21
अजुन एक आठवणीतली गोष्ट, पहिल्या वर्षाला आम्हाला एका सरांनी विचारले होते तुम्ही मेकॅनिकलला का प्रवेश घेतला, तर बर्‍याच विद्यार्थ्यांचे (मुले/मुली) उत्तर होते काँप्युटरला प्रवेश मिळाला नाही म्हणुन. सरांचा चेहरा अजुन आठवतोय

उगा काहितरीच 14/07/2015 - 19:31
विदारक आहे पण सत्य आहे , सकारात्मक भाग अगदीच थोडा आहे . यावर काही उपाय आहेत का ? -अशाच परिस्थितीतुन "पासआऊट" पण सध्या बेरोजगार असलेला विद्यार्थी :'(

यशोधरा 14/07/2015 - 19:37
वाचते आहे.. खरोखर पैशाला पासरी इंजिनिअर्स असे काहीसे चित्र होते अगदी हल्ली हल्लीपर्यंत. आताशी जरा कुठे इंजिनिअरींगची क्रेझ कमी झालेली पहायला मिळते आहे.

भीमराव 14/07/2015 - 20:23
आजुन येक येथे प्रोजेक्ट विकत मिळतील... असल्या पाट्या आजकाल गल्ली बोळात सुद्धा दिसतात. मिनी प्रोजेक्ट/ फायनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सकट विकत... भारीय का नाय. काय काय मास्तर तर स्वता सजेस्ट करतात इथुन घेतलास तर प्राईझ परवडेल, यांच्याकडे नविन मॉडेल आलेत, सगळच भारी म्हन्जे तेरी बी चुप मेरी बी चुप. तुमी बोलायच नाय मास्तर ला नॉलेज काय नाय मास्तर बी को ऑपरेट करनार

चैतन्य ईन्या 14/07/2015 - 20:34
नुसते इंजिनियर नाही तर एम ई वाले पण प्रोजेक्ट विकत घेतात. आमच्या घराच्या शेजारी एकजण पेयिंग गेस्ट ठेवतो. त्याच्याकडे असलेले निम्मे लोक आधी इंजिनियर झाले. मग कुठे काही मिळत नाही म्हणून एम.ई झाले आणि ते चांगले २-४ वर्ष करत होते. मग प्रोजेक्ट होत नाही म्हणून २५००० ते ४५००० देतात. मग हेच लोक प्रोफेसर म्हणून लागतात. अतिशय व्हिशस सर्कल आहे. अजून एक तर लई भारी होता. त्याने नोकरी करून फुल टाईम एम.ई केले. पुढे मग असेच फुल टाईम एम. बी. ए पण केले. असे जर का होत असेल तर काय ते कॉलेजेस.

सुबोध खरे 14/07/2015 - 20:37
परिस्थिती गंभीर आहे. प्रत्यक्ष कारखान्यात इंजिनियर ७-८००० रुपये पगारावर येण्यास उपलब्ध आहेत. परंतु त्यांना प्रात्यक्षिकच काय सैद्धांतिक किंवा तात्विक( THEORETICAL) ज्ञान सुद्धा यथा तथा असते. सहा महीने त्यांना प्रशिक्षण द्यावे कि ते सर्व सोडून जायला तयार असतात. अशा परिस्थिती मुळे लहान उद्योजक अशा लोकांना नोकरीवर ठेवण्यास तयार नसतात. आज परिस्थिती अशी आहे कि चांगला इंजिनियर २० हजारावर ठेवायचा आणी चार पाच वर्षांनी तो सोडून जाईल हे गृहीत धरून पुढची तजवीज करून ठेवायची असे माझ्या माहितीतील अनेक उद्योजक सांगतात शिवाय धंद्यातील गुपिते त्यांना शिकवण्यास ते तयार होत नाहीत. मागच्या वर्षी पुण्यातील दोन लोकप्रिय इंजिनियरिंग कॉलेजात मेक्यानिकल साठी MANAGEMENT कोट्यासाठी विचारले असता १७ लाख रुपये रोख( विना पावती) मागितले.फी वेगळी ती एक लाख रुपयेच्या आसपास वर्षाला.राहण्या ज्खाण्याचा खर्च वेगळा. मी त्यांना विचारले येथे प्याकेज किती मिळते तर ३-४ लाख रुपये (वर्षाचे) असे सांगितले. मी त्याला म्हणालो साहेब चार वर्षे मुलाला घरी बसवले तरीही स्वस्त पडेल. तो अवाक झाला!! मुलाला स्वतःच्या गुणवत्तेवर मुंबईतच प्रवेश मिळाला त्यामुळे तो आणी मी आनंदात आहोत. जाता जाता -- सतरा लाख रुपयांचे (आणी वर्षाचे तीन चार लाख रुपये होस्टेल आणी इतर खर्च मिळून) व्याजासकट चार वर्षात किती होतील हा हिशेब करतोय. तेवढे पैसे मुलाला धंद्यासाठी देईन म्हणतो.

अभिजित - १ 15/07/2015 - 19:30
१७ लाख डोनेशन ?? कारण जागा भरल्या नाहीत तर सरकार आहे ना . मागास वर्गीय लोकाची फ़ी भरायला. त्य मुले संस्था चालकांचे पोट बर्या पैकी भरते आणि मग सामान्य लोकावर हे माज दाखवायला मोकळे. मुळात सरकारी संस्थेत राखीव जागा ठेवणे हे बास आहे. पण सगळे राष्ट्रवादी / कोन्ग्रेस संस्था चालक यांनी हा नवीन कायदा काढला . आपले पोट भरायला. भाजप सरकार पण हा कायदा काढेल असे वाटत नाही. भाजीवाला नाही का स्वस्तात भाजी विकणार नाही. वेळ आली तर फेकेन . तसेच हे. फक्त तो स्वत च्या पैशावर माज करतो. तर हे लोक जनतेच्या खिशातून पैसे काढून जनतेला माज दाखवतात. फडणवीस पण शेतकरी लोकांना कर्जमाफी लगेच नाकारतात. ती नाकारायला पाहिजेच. पण या संस्था चालकांचा रमणा बंद करत नाहीत. आणि दुसरीकडे राज्ज्य्वर इतके लाख कोटी कर्ज आहे म्हणून सांगतात.

पगला गजोधर 15/07/2015 - 09:30
असे बिनशिक्षकाचे आणि स्वबळावर पास होऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी म्हणजे आजचे एकलव्यच म्हणायचे !
हे मात्र अतिशय खरे. नोकरीच्या पहिल्या वर्षी शिव्या शाप घेत कामाच्या थपेड्याने जेवढे शिकवलं, त्याच्या १०% सुद्धा एकूण/टोटल शैक्षणिक वर्षांमध्ये शिकवत नाही. कळावे स्वबळावर शिकून व पास होऊन, स्वबळावरच यशस्वीपणे अर्थार्जन व जॉबसॅटीसफ़क्शन मिळवलेला प. ग.

सुबोध खरे 15/07/2015 - 11:19
प ग साहेब दुसरी गोष्ट स्वबळावर शिकण्यास दुप्पट तरी जास्त कष्ट पडतात. जर उत्तम शिक्षक असेल तर गोष्टी फार सोप्या होतात आणि कमी कष्टात जास्त शिकणे होते. स्वबळावर शिकण्यात एक मोठा धोका असतो तो म्हणजे एखादे कौशल्य आपण जर चुकीच्या तर्हेने शिकलात तर आयुष्यभर तीच चुकीची पद्धत बरोबर म्हणून चालविली जाते. जे लोक दुराग्रही असतात ते पुढेही सुधारत नाहीत आणि काही कालावधी नंतर लोकांचा अहं इतका मोठा होतो कि त्यांना तुम्ही चुकीच्या गोष्टी करत आहात हे सांगणेही कठीण होते. हि उदाहरणे वैद्यकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर दिसतात.

पगला गजोधर 15/07/2015 - 12:57
आणि तुम्ही म्हणता तसे, उत्तम शिक्षक की जे सहजी, रेड्याच्याही (माझ्यासारख्या) तोंडून अवघड विद्या वदवून घेतील, फार-फार दुर्मिळ असतात हो. असा एकजरी गुरु (भलेही तो एखादीच सेमिस्टर व एखाद्याच विषयाला जरी मिळाला तरी भले.)

सुनील 15/07/2015 - 10:11
अगदी डिट्टेल चीरफाड चालली आहे! उत्तम.
अभियांत्रिकी डिग्री-डिप्लोमा- आय टी आय यांचे प्रमाण उद्योगांना पूरक म्हणजे १:३:८ असे हवे असे अ.भा. तंत्रशिक्षण समितीचे निर्देश आहेत
१०+२ चा शैक्षणिक आकृतीबंध स्वीकारण्यामागचा उद्देश हाच होता. त्यासाठी गरज होती ती ITI वा तत्सम व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षणसंस्थांचे जाळे तालुकापातळीपर्यंत पोचवायची. जेणेकरून दहावीनंतर अनेकजण त्याचा लाभ घेऊन विविध रोजगाराला लागतील. त्याखालोखाल डिप्लोमा आणि फार कमी डिग्री. परंतु झाले उलटेच. ७५ साली हा नवा आकृतीबंध आला आणि ८० च्या दशकात खासगी कॉलेजेस निघाली. आज भारत हा पदवीधारक बनवणारा जगातील सर्वात मोठा कारखानदार आहे!

धर्मराजमुटके 15/07/2015 - 10:14
दुर्दैव असे की या कारखान्यातून नोकरी करण्यास नालायक उमेदवार जास्त प्रमाणात बाहेर पडतात तेव्हा धंदा करु शकणारे किती उमेदवार बाहेर पडत असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी.

स्वीत स्वाति 15/07/2015 - 11:06
आज सर्वात जास्त बेरोजगारी अभियांत्रिकी क्षेत्रात असून एम ई झालेले १०-१२ हजारावर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात नोकरी करण्यास तयार आणि त्यापैकी किती तरी जण पीएचडी करणारे …. भयानक परिस्थिती आहे .

झकासराव 15/07/2015 - 11:37
अतिशय खोलात जाउन केलेले विश्लेषण. उत्तम लेख आहे. :) मी डिप्लोमाला होतो तेव्हा कॉलेजेस कमी होते आणि फी देखील तुलनेने कमीच होती. मग ती वाढता वाढता वाढे होत गेली. सरकारी धोरण अनाकलनीय होते. आता आलेले गावोगावी शिफ्ट मध्ये सुरु असणारे आणि कॉलेजचे पिक पाहता त्याचा फायदा कोणाला झाला हे कळणे सोप्पे आहे. स्ट्रेटेजी आणि फ्युचर फोरकास्टिन्ग गेल तेल लावत. पैसा ओढायचा हेच धोरण.

डॉ सुहास म्हात्रे 15/07/2015 - 19:06
सुंदर, प्रामाणिक विश्लेषण असलेली मालिका ! ८० च्या दशकात आपल्या पक्षातल्या पित्त्यांना व राजकीय विरोधकांना; आणि मात्तब्बर विरोधी पक्षियांना खूष ठेवण्यासाठी बी एड कॉलेजांची खिरापत देण्याने सुरुवात झाली. हे राजकीय मॉडेल फारच यशस्वी झाल्याने त्यात एम बी ए, इंजिनियरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेसची भर पडत गेली. "लोकांत व्यावसायीक आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आवश्यक पायर्‍या" असे त्यांची भलावण करण्यात आली. लोकांनाही ते सोईचे वाटत गेले. त्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये अवैध (डॉनेशन, इ) मार्गांनी गोळा करत, शिक्षणाचा बाजार करत, अनेक शिक्षणसम्राट राजकारणी तयार झाले. आपल्या मुलांना शिक्षणाची संधी निर्माण होऊन त्याचे भवितव्य सुधारेल या आशेपायी (आणि अर्थात या सगळ्या राकारणात आपल्याला काही करता येणार नाही या अगतिकतेने) सामान्य पालकांनी शिक्षण क्षेत्रातल्या अनेक भ्रष्ट वस्तूस्थितींकडॅ डोळेझाक करून केवळ आपल्या पाल्याच्या होऊ शकत असलेल्या फायद्याच्या कल्पनेकडेच लक्ष देणे सोईस्कररित्या स्विकारले. या सगळ्यांत ८०च्या दशकातली मेकॅनिकल इंजिनियरिंग बूम, नव्वदीपासून ते २००८ पर्यंतची आयटीची बूम यांनी मोठे योगदान केले आहे. आता २००८ च्या मंदीनंतर लोक ताळ्यावर येत आहेत आणि भूछत्रासारख्या उगवलेल्या बर्‍याच कॉलेजातल्या जागा रिकाम्या राहत असल्याचे वर्तमानपत्रांतही छापून येऊ लागले आहे. मात्र, दूरगामी विचार करून कौशल्यांची आवश्यकता आणि ते योग्य प्रमाणात योग्य वेळी उपलब्ध होईल या साठी कधीच नियोजन अथवा उपाययोगना झाली आहे... ना कधी पूर्वी आणि ना आता. या बाबतीत "आनंदी आनंड गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे." हेच चपखल आहे !

चैतन्य ईन्या 15/07/2015 - 19:59
नेमके विवेचन. माझे मत आहे कि पोलिसी मेकिंग करणाऱ्यांना पुढचे बघायची इच्छा नाहीये किंवा तेवढी क्षमताच नाहीये. त्यामुळे आपल्याला निवडणूक कशी जिंकता येईल इतपतच धोरणे होतात. खूप मोठा विचार धोरण आखणेच होत नाहीये. दुसरे म्हणजे इतकी लोकसंख्या आहे कि सगळ्यांनाच एकाच पद्धतीचे शिक्षण उपयोगाचे नाहीये आणि जास्त उद्योजक निर्माण झाले पाहिजेत हे समजत नाहीये. जेंव्हा कळते तेंव्हा खूप वेळ गेलेला असतो. टीनपाट कॉलेजेस, घावूक पद्धतीने मार्क देणे हे अतिशय घातक आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि ठराविक ठिकाणी दर्जा कमी करू चालणार नाही हे मान्यच होत नाहीये. त्यापेक्षा जास्त चांगली सरकारी शाळा आणि कॉलेजेस चालू झाली पाहिजेत. उलट सर्व सरकारी संस्थांची अवस्था बिकट करून ठेवली आहे. दुसर्याला त्रास देणे हेच काम आहे. त्यातच एक आनंद आहे. पण विशेष कोणी बोलूच शकत नाही. सतत जाती पातीचे राजकारण मध्ये. त्यापेक्ष जास्त दर्जाची कॉलेजेस काढणे. ज्यांना मिळू शकत नाहीये त्या घटकांसाठी विशेष संस्था काढून प्रयत्न करणे सोडून आहे तिथेच जागा तयार करायच्या म्हणजे सगळ्यांची खाली बसायचे असा काहीसा विचित्र उद्योग चालु आहे. असो. सध्यातरी चित्र कठीण आहे.

पैसा 15/07/2015 - 20:24
काल परवाच बातमी वाचली की राखीव जागा न भरल्यामुळे प्रवेशपरीक्षेत ६% मार्क्स मिळवणार्‍या मुलांनाही आय आय टी मध्ये प्रवेश देण्यात येईल. याच आय आय ट्यांनी राखीव जागा ठेवायला निकराचा विरोध केला होता याची आठवण झाली. आणि विरोधाभास म्हणजे ओपन क्याटेगरीचे अनेक हुशार विद्यार्थी आय आय टी प्रवेशासाठी आशाळभूतपणे वाट बघत रहातात, काहीजण दोन दोन वेळाही परीक्षेला बसतात. एक वर्ष वाया घालवूनही प्रयत्न करतात. त्यांना या शिल्लक राहिलेल्या राखीव जागा देता येत नाहीत. आय आय टी च्या जागा अशा रिकाम्या ठेवणे हा एकूण बुद्धिमत्तेचा अपव्यय आहे. शिवाय बोर्ड परीक्षांमधे पोपटपंची करून मिळवलेल्या मार्कांना एन आय टी आंणि आय आय टी प्रवेशाला वेटेज देणे हा तर अव्वल दर्जाचा मूर्खपणा आहे. म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने विचार करू शकणारे खरे बुद्धिमान विद्यार्थी निवडण्याचा आय आय टीज चा जो उद्देश होता त्याला तिलांजली दिली गेली आहे.

चतुरंग 15/07/2015 - 21:36
खाजगी कॉलेजेस मध्येच कशाला, सरकारी आणि अगदी आयायटीज मध्ये सुद्धा खालावलेला आहे! खाजगी कोचिंग क्लासेसचे फुटलेले पेव हे याला प्रामुख्याने जबाबदार आहे. कसेही करुन परीक्षा 'क्रॅक' करणे जमवायचे. परीक्षेचे तंत्र एकदा जमले की सुमार दर्जाचे विद्यार्थी सुद्धा चाळणीतून 'यशस्वीपणे' पुढे सरकतात. अगदी आठवीपासून डोक्यावर आयायटीचे भूत घेऊन कोचिंग कोंबले जाते आणि त्यातले बरेचसे विद्यार्थी तिथे जाईपर्यंत बर्नआउट झालेले असतात. काही जे मुळात चांगले असतात त्यांची नवीन काही शिकण्याची आणि विषयाची मूलतत्त्वे समजून घेण्याची कुवत परीक्षापद्धतीने संपुष्टात आलेली असते. सुदैवी सुमार हे मुळातच फारसे मोटिवेटेड नसल्याने त्यांना तिथे अ‍ॅडमिशन मिळाली यातच ते खूष असतात! राहता राहिले साधारण २० % विद्यार्थी जे खर्‍या अर्थाने त्याचा लाभ घेऊ शकतात. या लिंक वरचा लेख वाचा. http://www.business-standard.com/article/opinion/is-the-quality-of-iit-students-declining-111101900011_1.html एकुणात मास स्केलवरती कोणतीही गोष्ट तयार व्हायला सुरुवात झाली की दर्जा घसरतोच हे निर्विवाद सत्य आहे. मध्यंतरी नारायण मूर्तींनी सुद्धा आयाय्टीज च्या दर्जावरती ताशेरे ओढलेले होते. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Poor-quality-of-students-entering-IITs-Narayana-Murthy/articleshow/10217469.cms
भाग १ २००० मागील भागात पाहिलं त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या कारणांनी तंत्रशिक्षणाचा हळूहळू दर्जा खालावत गेला. पण सगळं वाईटच आहे का? तर नाही. म्हणजे बऱ्याच अंशी चांगल्या संस्थांची गरज होती. पण चांगल्या चार- पाच आणि वाईट पन्नास असं झाल्यानं हे सगळे क्षेत्रच वाईट असा समज झाला. काय निवडावं लोकांना कळेनासं झालं. गावातलं कॉलेज - राहायचा खर्च नको व्हायला म्हणून जवळ प्रवेश घेतला तर स्पर्धेत मागे पडतो आणि पुण्यात जाउन घ्यावं तर अतिसुमार ठिकाणी मिळते आणि हे नंतर कळते! अशा पेचात ग्रामीण भागातली मुलं फ़सतात.
धोरण
मांडणी
इतिहास
समाज
जीवनमान
तंत्र
राहणी
प्रकटन
विचार
प्रतिक्रिया
आस्वाद
समीक्षा
लेख
अनुभव

तंत्रशिक्षण निर्णायक वळणावर …१

खेडूत ·

कंजूस 13/07/2015 - 20:56
१)आता कंपन्यांना { कायमचे पगारी } एंजिनिअरच नको आहेत.आउटसोर्सिंग उर्फ बाहेरून 'जॅाबवर्क' करून घेण्याने कायमचा डोइजड {overheads ?}खर्च वाचतो शिवाय मालकास मलिदा मिळतो. २)टेंडर पद्धतीने ओर्डर्स घ्याव्या लागतात कंपनीस कायमचे गिह्राइक मिळत नाही. ३)स्ट्राबेरी ,मशरुम,कोरफड,एमु पालन याचे रॅकिटप्रमाणेच एंजिनिअर करून देतो "त्याचे एवढे मार्केट आहे एवढे पैसे मिळतील छाप" बनवेगिरी आहे .प्रत्यक्ष अवातव्य खर्च करून मार्केट ला माल नेतो तेव्हा भाव कोसळलेले असतात.

चैतन्य ईन्या 13/07/2015 - 20:59
जबराट. उत्तम निरीक्षण भावा. आह्मी पण झालो विन्जीनियर. उगाचच माज होता आपण लई भारी. नंतर कळते कि जॉ व्यायसाय करून जॉब्स तयार करतो तो खरा महान. गुज्जुना असेच असतात. ते मारवाडी न एकदम चिक्कू. आह्मी बघा कसे शिकून मोठे झालो आणि ह्यांच्याकडे पाणी भरतो. बाकी तशीही आता शिक्षणाची भयंकर चेष्टा चालवली आहे. परवाच सकाळला बातमी होती ३ वर्षांच्या मुलीचे रूट कणाल करताना गुंगीचे डोस जास्त झाले म्हणून ती मुलगीच मेली. आता ३ वर्षांच्या मुलीचे रूट क्यानल करा सांगणारा डॉक्टर आणि ते आईकणारे आईबाप तर त्याहून महान. पण काय हो करणार काय. निम्म्या लोकांना डोके असून जागा मिळत नाहीत. ज्यांना डोके नाही ते पैशांच्या जीवावर डॉक्टर होतायत कुठून कुठून कारण आई-बापाचे हॉस्पिटल आहे. हे कोण चालवणार. त्यातल्या त्यात विन्जीनियर बरे म्हणायचे मग.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 13/07/2015 - 22:32
तुम्हाला माहिती आहे का जागेवर बसुन काय झालेलं त्या मुलीला ते? अ‍ॅनेस्थेशिया खुपचं गुंतागुंतीची गोष्ट असते. कदाचित त्या मुलीच्या केसमधे दुसर्‍याही काही गुंतांगुंत असु शकत नाही काय?

अजया 13/07/2015 - 21:38
परवाच सकाळला बातमी होती ३ वर्षांच्या मुलीचे रूट कणाल करताना गुंगीचे डोस जास्त झाले म्हणून ती मुलगीच मेली. आता ३ वर्षांच्या मुलीचे रूट क्यानल करा सांगणारा डॉक्टर आणि ते आईकणारे आईबाप तर त्याहून महान. पण काय हो करणार काय. निम्म्या लोकांना डोके असून जागा मिळत नाहीत. ज्यांना डोके नाही ते पैशांच्या जीवावर डॉक्टर होतायत कुठून कुठून कारण आई-बापाचे हॉस्पिटल आहे. हे कोण चालवणार.
नक्की या क्षेत्रातल्या कोणत्या माहितीवर आधारित आपण उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला?

चैतन्य ईन्या 14/07/2015 - 16:33
अगदी रिझर्व्हेशन चालू झाले नव्हते तेंव्हाच पहिले आहे. २ लोक तेंव्हाच कुठून कुठून आसाम वगैरे हून डाक्तर होवून आली. असो. तुम्हाला पटत नसेल तर राहिले. पण ह्याचे परिणाम सगळ्यांच भोगावे लागतात. सगळीकडून भ्रष्टाचार संपवणे कठीण आहे पण निदान आहेत त्या संस्था धड चालाव्यात हे तरी सरकारचे काम आहे. जिथे पोलिसी मेकिंग आहे तिथे गोची आहे. त्याचे फटके हे असे बाहेर येतात. आता काय आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी वाले पण अलोपाथ औषधे देणार. हे असे पोलिसी मेकिंग सगळीकडे आहे. सध्या विन्जीनियर लोक जात्यात आहेत. अर्थात लोक्संखेने जास्त आहेत म्हणून. उद्या असेच डॉक्टर झाले कि ते पण येतील जात्यात. आत्ताच आहेत. तुम्ही चांगले आहे ते मला कसे कळायचे.

विजुभाऊ 14/07/2015 - 10:25
यानी जीभ उचलून फक्त टाळ्याला लावलेली नाहिय्ये तर ती बहुतेक थेट आभाळालाच लावली आहे. या इथे सम्बन्ध नसलेली बातमी तसेच गुजराथी मारवाडी लोकाना उगाच चर्चेत ओढले आहे.

सामान्यनागरिक 13/07/2015 - 21:40
असेच काही संगणक संबंधी खासगी शिक्षणाचे ही झाले आहे. दहावी बारावी पास नापास लोकांना आय टी मधल्या मोठया नोकऱ्या मिळण्याची आमिष दाखबुन तीन सहा माहिन्यांचा कोर्स २५ ते ५0 हजार रूपये घेतले जातात आणि अक्षरशः गल्ली बोळात असे शेकडो कलासेस चालतात. कसेबसे CCNA,MCSE वगैरे होऊन हे लोक उम्बरठे झिजवत रहातात .......

नाखु 14/07/2015 - 09:11
लेखमाला माझ्यासारख्या बेकाम आणि बेजबाबदार पालकाला अतिशय उपयोगी.
बे = २ बालक

भीमराव 14/07/2015 - 12:42
काढा पिसं, फाडा टराटर, सुट्टी नका दिवु आता. आसं बी न तसं बी लय कळा काडत्यात विंजनेरची आजकाल. रिजल्ट लागल्याव पुण्यासारख्या शेहरात त लोंढा यतो राव पास आऊट लोकांचा. तुमी आपलं भारी केलय डायरेक कॉलेजवाल्यानलाच टारगेट वर ठिवलय. हेच्या फुडचं बी लवकर लवकर हाना मजी कसं......

सिरुसेरि 14/07/2015 - 16:12
या लेखातले विचार जरी खरे असले तरी , इंजिनियर्सवर सगळेच खार खाऊन असतात हेही तितकेच खरे आहे .इंजिनियर्सच्या पास , नापास होण्याची ,कॉलेजच्या दर्जाची , रोजगार /बेरोजगार असण्याची , कमाई कमी/जास्त असण्याची जेवढी चर्चा , चांगली -वाईट टीका - टोमणेबाजी व इतर शाखांशी/इतर शाखांमधील लोकांशी तुलना केली जाते तेवढी इतर कोणत्याही शाखेच्या बाबतीत होत नाही . इंजिनियर्ससुद्धा ही गोष्ट ओळखून असतात .

खेडूत 14/07/2015 - 16:21
समाजात इंजिनियर्स इतर व्यावसायिकांपेक्षा अधिक संख्येने असणार असा अंदाज आहे- साहजिकच चर्चा होते .

राही 15/07/2015 - 12:11
लेख आवडलाच, पण माझे थोडेसे वेगळे विचार: भारतात आणि बाहेर संगणकविकासामुळे इंजीनियर्सची मागणी अचानक वाढली आणि मागणीनुसार शिक्षणसंस्थाही वाढल्या. या लाटेत राजकारणी आणि धनदांडग्या लोकांनी आपली गाडगी-मडकी भरून घेतली हे तर खरेच, पण याच लाटेमुळे कित्येक तहानलेल्यांना पाणी मिळाले हेही तेव्हढेच खरे. आजकाल (२५ वर्षांपूर्वीसुद्धा त्या काळाच्या मानाने) जमिनींचे भाव भडकलेले असताना कोणाही सत्प्रवृत्त पण निर्बळ लेच्यापेच्याला कुठलीच संस्था शहरात (जिल्ह्याचे ठाणे) उभी करणे शक्य नाही, आणि सत्प्रवृत्त दांडगा हे काँबिनेशन दुर्मीळ आहे. सर्व भ्रष्टाचार आणि खाबूगिरी जमेस धरूनही, या धनवान आणि सत्तावान लोकांनी संस्था उभारल्या ही इष्टापत्तीच ठरली. उद्योगांच्या, नोकर्‍यांच्या संधी समोर होत्या आणि शहरी/ग्रामीण मध्यमवर्ग त्यांचा फायदा उठवू शकत नव्हता. १९९५ साली जेव्हा वाय टू के च्या निमित्तने अमेरिकेत घबाड योग आला तेव्हा आंध्र-कर्नाटकातील इंजीनीयर्सच्या दहा बॅचेस त्यासाठी अनुभवासकट जय्यत तयार होत्या. १९७०मध्ये बँक-राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंग सेवांचा दर्जा घसरला आणि खाबूगिरी वाढली तरी खेडोपाडी बँकिंग सेवा पोचली आणि रोजगाराबरोबरच आतापर्यंत अज्ञात अशा आर्थिक विश्वातल्या व्यवहारांची गुहाच ग्रामीण भागात उघडली. या बदलाची तुलना पुढे घडलेल्या आय.टी क्रांतीशी होऊ शकेल. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले, पण दर्जा घसरला अशी ही 'गड आला पण सिंह गेला' प्रकारची सिचुएशन आहे. मागणी सरली की या संस्था आपोआप बंद पडतील किंवा अन्य मागण्यांनुसार पुरवठा सुरू करतील. आज अनेक ग्रामीण युवक देशीपरदेशी तुलनात्मकरीत्या सुखात आहेत याच्या पाठीमागे पंचवीस वर्षांपूर्वीची इंजीनियरिंग कॉलेजांची संख्यावाढ हे कारण थोडेफार तरी आहे. लेखमाला आहे, तेव्हा क्रमशः मध्ये हा मुद्दा पुढे येईलच कदाचित.

खेडूत 16/07/2015 - 08:49
अंशतः सहमत. वेगळ्या विचाराचे स्वागत आहेच !
पण निर्बळ लेच्यापेच्याला कुठलीच संस्था शहरात (जिल्ह्याचे ठाणे) उभी करणे शक्य नाही,
हे शक्य होऊ नये याची व्यवस्थित काळजी घेण्यात आली. अत्यंत जवळून हे सर्व पाहिल्यामुळे आणि त्या क्षेत्रात भरपूर वर्षे काम केल्यानेच हे समजू शकते. कर्नाटक मॉडेल मधूनच हे सर्व शिकले होते. अन्यथा चारपाच लाख जमवणे बुद्धीजीवींना तेव्हाही सहज शक्य होते. तसे प्रयत्न हाणून पाडले गेले. त्यांना मॅनेज करून राजकीय लोक पुढे गेले. तहानलेल्यांना घोटभर पाणी देणे ठीक, पण उद्देश तो नव्हताच- ते वाईटात चांगले शोधणे झाले. त्याचे साईड इफेक्ट्स बरेच मोठे होते. साखर कारखाने तोट्यात आणणारेच या खेळात पुढे होते. तेच सत्तेत पुढे अनेक दशके रहातील याची व्यवस्था यातून तयार झाली. हे सर्वात वाईट झाले. आणखी एक नुकसान म्हणजे या क्षेत्रावर राजकीय नियंत्रण मिळाल्याने काही चांगल्या अराजकीय संस्था यांच्या अप्रत्यक्ष नियंत्रणात राहिल्या. तरीही आज त्याच संस्था सरकारी कॉलेजांच्या बरोबरीने विद्यार्थी आकर्षित करतात आणि त्यांच्याकडूनच काहीतरी चांगल्याची आशा आहे. म्हणणे इतकेच आहे, की हे अजून चांगले होऊ शकले असते. पण चुकीच्या लोकांमुळे हे आजची परिस्थिती आली आहे. बँक राष्ट्रीयीकरणाबाबत फारशी माहिती नाही, त्यावेळी आम्ही पाळण्यात होतो- पण त्यामुळे खेड्यापाड्यात गंगा वगैरे पोहोचली नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातलं आमचं गाव आजूबाजूच्या चाळीस गावांचं केंद्र होतं. तिथेच वीज-पाणी नव्हतं १९८५ पर्यंत . २००० पर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बँकच ७५% वित्तपुरवठा करत होती, साधारण १०% सावकार, आणि उरलेले राष्ट्रीयीकृत बँकेत, हा प्रकार अगदी २०१० पर्यंत होता - जोपर्यंत सरकारने सहकार क्षेत्र खाउन फस्त केले नव्हते. हे असं का झालं हे फार रोचक आहे, पण इथे अवांतर . (मी स्वतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा अनेक वर्षे खातेदार आहे )

श्रीरंग_जोशी 16/07/2015 - 09:07
मी इंजिनिअरींगला जाऊ शकलो असतो तर ते वर्ष होते १९९९. २००० सालापासून आयटी ही नवी शाखा अन कॉम्प्युटर सायन्स अन इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलिकम्युनिकेशन या शाखांच्या जागा एकदम मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या. इथे अमेरिकेत मी सॉफ्टवेअर डेवलपर्सच्या पोझिशन्ससाठी इंटरव्ह्युज घेत असतो. बहुतांश उमेदवार भारतातील इंजिनिअरिंग करून अमेरिकेत येऊन एम एस उत्तीर्ण झालेले असतात. वर त्यावर त्यांना काही वर्षांचा अनुभवही असतो. तरी पण थोडेही टिपिकल प्रश्न न विचारता सिनॅरिओ बेस्ड प्रश्न विचारले की अनेकांची भंबेरी उडते. ज्या प्रकारे इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएशन भारतात करतात त्याच प्रकारे बहुधा अमेरिकेत येऊन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात. त्यानंतर सतत नोकर्‍या बदलत राहताना वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजिजवर काम करतात अन नव्या ठिकाणी इंटरव्ह्य्य देताना ज्या टेक्नॉलॉजीसाठी इंटरव्ह्यु होत आहे तिच्यातच वर्षानुवर्षे काम केले असल्याचे भासवायचा प्रयत्न करतात. आजकाल बर्‍याच अमेरिकन कंपन्या महत्वाच्या प्रोजेक्ट्सचे काम भारतात पाठवायाला तयार नसतात. अधिक पैसे लागले तरी चालतील पण काम इथे त्यांच्या ऑफिसेसमध्येच व्हायला हवे असा आग्रह असतो.

खेडूत 16/07/2015 - 09:19
सहमत. आपले हे अनुभव सविस्तर लेखात येऊ द्या. त्यामुळे नवोदित मंडळीचे भलते समज दूर होतील. १९९८ मध्ये मी पुणे विद्यापीठातल्या आय टी अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या समितीवर होतो. त्यावेळी अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनीतल्या लोकांना भेटत असे. त्यांचा असा अभ्यासक्रम वेगळा करायला विरोध होता - कारण इंजिनियर म्हणून ज्या अत्यंत मुलभूत अपेक्षा असतात त्या या लोकांकडून पूर्ण होत नाहीत. शिवाय '' कठीण समय येता '' यांनाच पहिला झटका बसणार !

कंजूस 13/07/2015 - 20:56
१)आता कंपन्यांना { कायमचे पगारी } एंजिनिअरच नको आहेत.आउटसोर्सिंग उर्फ बाहेरून 'जॅाबवर्क' करून घेण्याने कायमचा डोइजड {overheads ?}खर्च वाचतो शिवाय मालकास मलिदा मिळतो. २)टेंडर पद्धतीने ओर्डर्स घ्याव्या लागतात कंपनीस कायमचे गिह्राइक मिळत नाही. ३)स्ट्राबेरी ,मशरुम,कोरफड,एमु पालन याचे रॅकिटप्रमाणेच एंजिनिअर करून देतो "त्याचे एवढे मार्केट आहे एवढे पैसे मिळतील छाप" बनवेगिरी आहे .प्रत्यक्ष अवातव्य खर्च करून मार्केट ला माल नेतो तेव्हा भाव कोसळलेले असतात.

चैतन्य ईन्या 13/07/2015 - 20:59
जबराट. उत्तम निरीक्षण भावा. आह्मी पण झालो विन्जीनियर. उगाचच माज होता आपण लई भारी. नंतर कळते कि जॉ व्यायसाय करून जॉब्स तयार करतो तो खरा महान. गुज्जुना असेच असतात. ते मारवाडी न एकदम चिक्कू. आह्मी बघा कसे शिकून मोठे झालो आणि ह्यांच्याकडे पाणी भरतो. बाकी तशीही आता शिक्षणाची भयंकर चेष्टा चालवली आहे. परवाच सकाळला बातमी होती ३ वर्षांच्या मुलीचे रूट कणाल करताना गुंगीचे डोस जास्त झाले म्हणून ती मुलगीच मेली. आता ३ वर्षांच्या मुलीचे रूट क्यानल करा सांगणारा डॉक्टर आणि ते आईकणारे आईबाप तर त्याहून महान. पण काय हो करणार काय. निम्म्या लोकांना डोके असून जागा मिळत नाहीत. ज्यांना डोके नाही ते पैशांच्या जीवावर डॉक्टर होतायत कुठून कुठून कारण आई-बापाचे हॉस्पिटल आहे. हे कोण चालवणार. त्यातल्या त्यात विन्जीनियर बरे म्हणायचे मग.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 13/07/2015 - 22:32
तुम्हाला माहिती आहे का जागेवर बसुन काय झालेलं त्या मुलीला ते? अ‍ॅनेस्थेशिया खुपचं गुंतागुंतीची गोष्ट असते. कदाचित त्या मुलीच्या केसमधे दुसर्‍याही काही गुंतांगुंत असु शकत नाही काय?

अजया 13/07/2015 - 21:38
परवाच सकाळला बातमी होती ३ वर्षांच्या मुलीचे रूट कणाल करताना गुंगीचे डोस जास्त झाले म्हणून ती मुलगीच मेली. आता ३ वर्षांच्या मुलीचे रूट क्यानल करा सांगणारा डॉक्टर आणि ते आईकणारे आईबाप तर त्याहून महान. पण काय हो करणार काय. निम्म्या लोकांना डोके असून जागा मिळत नाहीत. ज्यांना डोके नाही ते पैशांच्या जीवावर डॉक्टर होतायत कुठून कुठून कारण आई-बापाचे हॉस्पिटल आहे. हे कोण चालवणार.
नक्की या क्षेत्रातल्या कोणत्या माहितीवर आधारित आपण उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला?

चैतन्य ईन्या 14/07/2015 - 16:33
अगदी रिझर्व्हेशन चालू झाले नव्हते तेंव्हाच पहिले आहे. २ लोक तेंव्हाच कुठून कुठून आसाम वगैरे हून डाक्तर होवून आली. असो. तुम्हाला पटत नसेल तर राहिले. पण ह्याचे परिणाम सगळ्यांच भोगावे लागतात. सगळीकडून भ्रष्टाचार संपवणे कठीण आहे पण निदान आहेत त्या संस्था धड चालाव्यात हे तरी सरकारचे काम आहे. जिथे पोलिसी मेकिंग आहे तिथे गोची आहे. त्याचे फटके हे असे बाहेर येतात. आता काय आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी वाले पण अलोपाथ औषधे देणार. हे असे पोलिसी मेकिंग सगळीकडे आहे. सध्या विन्जीनियर लोक जात्यात आहेत. अर्थात लोक्संखेने जास्त आहेत म्हणून. उद्या असेच डॉक्टर झाले कि ते पण येतील जात्यात. आत्ताच आहेत. तुम्ही चांगले आहे ते मला कसे कळायचे.

विजुभाऊ 14/07/2015 - 10:25
यानी जीभ उचलून फक्त टाळ्याला लावलेली नाहिय्ये तर ती बहुतेक थेट आभाळालाच लावली आहे. या इथे सम्बन्ध नसलेली बातमी तसेच गुजराथी मारवाडी लोकाना उगाच चर्चेत ओढले आहे.

सामान्यनागरिक 13/07/2015 - 21:40
असेच काही संगणक संबंधी खासगी शिक्षणाचे ही झाले आहे. दहावी बारावी पास नापास लोकांना आय टी मधल्या मोठया नोकऱ्या मिळण्याची आमिष दाखबुन तीन सहा माहिन्यांचा कोर्स २५ ते ५0 हजार रूपये घेतले जातात आणि अक्षरशः गल्ली बोळात असे शेकडो कलासेस चालतात. कसेबसे CCNA,MCSE वगैरे होऊन हे लोक उम्बरठे झिजवत रहातात .......

नाखु 14/07/2015 - 09:11
लेखमाला माझ्यासारख्या बेकाम आणि बेजबाबदार पालकाला अतिशय उपयोगी.
बे = २ बालक

भीमराव 14/07/2015 - 12:42
काढा पिसं, फाडा टराटर, सुट्टी नका दिवु आता. आसं बी न तसं बी लय कळा काडत्यात विंजनेरची आजकाल. रिजल्ट लागल्याव पुण्यासारख्या शेहरात त लोंढा यतो राव पास आऊट लोकांचा. तुमी आपलं भारी केलय डायरेक कॉलेजवाल्यानलाच टारगेट वर ठिवलय. हेच्या फुडचं बी लवकर लवकर हाना मजी कसं......

सिरुसेरि 14/07/2015 - 16:12
या लेखातले विचार जरी खरे असले तरी , इंजिनियर्सवर सगळेच खार खाऊन असतात हेही तितकेच खरे आहे .इंजिनियर्सच्या पास , नापास होण्याची ,कॉलेजच्या दर्जाची , रोजगार /बेरोजगार असण्याची , कमाई कमी/जास्त असण्याची जेवढी चर्चा , चांगली -वाईट टीका - टोमणेबाजी व इतर शाखांशी/इतर शाखांमधील लोकांशी तुलना केली जाते तेवढी इतर कोणत्याही शाखेच्या बाबतीत होत नाही . इंजिनियर्ससुद्धा ही गोष्ट ओळखून असतात .

खेडूत 14/07/2015 - 16:21
समाजात इंजिनियर्स इतर व्यावसायिकांपेक्षा अधिक संख्येने असणार असा अंदाज आहे- साहजिकच चर्चा होते .

राही 15/07/2015 - 12:11
लेख आवडलाच, पण माझे थोडेसे वेगळे विचार: भारतात आणि बाहेर संगणकविकासामुळे इंजीनियर्सची मागणी अचानक वाढली आणि मागणीनुसार शिक्षणसंस्थाही वाढल्या. या लाटेत राजकारणी आणि धनदांडग्या लोकांनी आपली गाडगी-मडकी भरून घेतली हे तर खरेच, पण याच लाटेमुळे कित्येक तहानलेल्यांना पाणी मिळाले हेही तेव्हढेच खरे. आजकाल (२५ वर्षांपूर्वीसुद्धा त्या काळाच्या मानाने) जमिनींचे भाव भडकलेले असताना कोणाही सत्प्रवृत्त पण निर्बळ लेच्यापेच्याला कुठलीच संस्था शहरात (जिल्ह्याचे ठाणे) उभी करणे शक्य नाही, आणि सत्प्रवृत्त दांडगा हे काँबिनेशन दुर्मीळ आहे. सर्व भ्रष्टाचार आणि खाबूगिरी जमेस धरूनही, या धनवान आणि सत्तावान लोकांनी संस्था उभारल्या ही इष्टापत्तीच ठरली. उद्योगांच्या, नोकर्‍यांच्या संधी समोर होत्या आणि शहरी/ग्रामीण मध्यमवर्ग त्यांचा फायदा उठवू शकत नव्हता. १९९५ साली जेव्हा वाय टू के च्या निमित्तने अमेरिकेत घबाड योग आला तेव्हा आंध्र-कर्नाटकातील इंजीनीयर्सच्या दहा बॅचेस त्यासाठी अनुभवासकट जय्यत तयार होत्या. १९७०मध्ये बँक-राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंग सेवांचा दर्जा घसरला आणि खाबूगिरी वाढली तरी खेडोपाडी बँकिंग सेवा पोचली आणि रोजगाराबरोबरच आतापर्यंत अज्ञात अशा आर्थिक विश्वातल्या व्यवहारांची गुहाच ग्रामीण भागात उघडली. या बदलाची तुलना पुढे घडलेल्या आय.टी क्रांतीशी होऊ शकेल. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले, पण दर्जा घसरला अशी ही 'गड आला पण सिंह गेला' प्रकारची सिचुएशन आहे. मागणी सरली की या संस्था आपोआप बंद पडतील किंवा अन्य मागण्यांनुसार पुरवठा सुरू करतील. आज अनेक ग्रामीण युवक देशीपरदेशी तुलनात्मकरीत्या सुखात आहेत याच्या पाठीमागे पंचवीस वर्षांपूर्वीची इंजीनियरिंग कॉलेजांची संख्यावाढ हे कारण थोडेफार तरी आहे. लेखमाला आहे, तेव्हा क्रमशः मध्ये हा मुद्दा पुढे येईलच कदाचित.

खेडूत 16/07/2015 - 08:49
अंशतः सहमत. वेगळ्या विचाराचे स्वागत आहेच !
पण निर्बळ लेच्यापेच्याला कुठलीच संस्था शहरात (जिल्ह्याचे ठाणे) उभी करणे शक्य नाही,
हे शक्य होऊ नये याची व्यवस्थित काळजी घेण्यात आली. अत्यंत जवळून हे सर्व पाहिल्यामुळे आणि त्या क्षेत्रात भरपूर वर्षे काम केल्यानेच हे समजू शकते. कर्नाटक मॉडेल मधूनच हे सर्व शिकले होते. अन्यथा चारपाच लाख जमवणे बुद्धीजीवींना तेव्हाही सहज शक्य होते. तसे प्रयत्न हाणून पाडले गेले. त्यांना मॅनेज करून राजकीय लोक पुढे गेले. तहानलेल्यांना घोटभर पाणी देणे ठीक, पण उद्देश तो नव्हताच- ते वाईटात चांगले शोधणे झाले. त्याचे साईड इफेक्ट्स बरेच मोठे होते. साखर कारखाने तोट्यात आणणारेच या खेळात पुढे होते. तेच सत्तेत पुढे अनेक दशके रहातील याची व्यवस्था यातून तयार झाली. हे सर्वात वाईट झाले. आणखी एक नुकसान म्हणजे या क्षेत्रावर राजकीय नियंत्रण मिळाल्याने काही चांगल्या अराजकीय संस्था यांच्या अप्रत्यक्ष नियंत्रणात राहिल्या. तरीही आज त्याच संस्था सरकारी कॉलेजांच्या बरोबरीने विद्यार्थी आकर्षित करतात आणि त्यांच्याकडूनच काहीतरी चांगल्याची आशा आहे. म्हणणे इतकेच आहे, की हे अजून चांगले होऊ शकले असते. पण चुकीच्या लोकांमुळे हे आजची परिस्थिती आली आहे. बँक राष्ट्रीयीकरणाबाबत फारशी माहिती नाही, त्यावेळी आम्ही पाळण्यात होतो- पण त्यामुळे खेड्यापाड्यात गंगा वगैरे पोहोचली नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातलं आमचं गाव आजूबाजूच्या चाळीस गावांचं केंद्र होतं. तिथेच वीज-पाणी नव्हतं १९८५ पर्यंत . २००० पर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बँकच ७५% वित्तपुरवठा करत होती, साधारण १०% सावकार, आणि उरलेले राष्ट्रीयीकृत बँकेत, हा प्रकार अगदी २०१० पर्यंत होता - जोपर्यंत सरकारने सहकार क्षेत्र खाउन फस्त केले नव्हते. हे असं का झालं हे फार रोचक आहे, पण इथे अवांतर . (मी स्वतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा अनेक वर्षे खातेदार आहे )

श्रीरंग_जोशी 16/07/2015 - 09:07
मी इंजिनिअरींगला जाऊ शकलो असतो तर ते वर्ष होते १९९९. २००० सालापासून आयटी ही नवी शाखा अन कॉम्प्युटर सायन्स अन इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलिकम्युनिकेशन या शाखांच्या जागा एकदम मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या. इथे अमेरिकेत मी सॉफ्टवेअर डेवलपर्सच्या पोझिशन्ससाठी इंटरव्ह्युज घेत असतो. बहुतांश उमेदवार भारतातील इंजिनिअरिंग करून अमेरिकेत येऊन एम एस उत्तीर्ण झालेले असतात. वर त्यावर त्यांना काही वर्षांचा अनुभवही असतो. तरी पण थोडेही टिपिकल प्रश्न न विचारता सिनॅरिओ बेस्ड प्रश्न विचारले की अनेकांची भंबेरी उडते. ज्या प्रकारे इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएशन भारतात करतात त्याच प्रकारे बहुधा अमेरिकेत येऊन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात. त्यानंतर सतत नोकर्‍या बदलत राहताना वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजिजवर काम करतात अन नव्या ठिकाणी इंटरव्ह्य्य देताना ज्या टेक्नॉलॉजीसाठी इंटरव्ह्यु होत आहे तिच्यातच वर्षानुवर्षे काम केले असल्याचे भासवायचा प्रयत्न करतात. आजकाल बर्‍याच अमेरिकन कंपन्या महत्वाच्या प्रोजेक्ट्सचे काम भारतात पाठवायाला तयार नसतात. अधिक पैसे लागले तरी चालतील पण काम इथे त्यांच्या ऑफिसेसमध्येच व्हायला हवे असा आग्रह असतो.

खेडूत 16/07/2015 - 09:19
सहमत. आपले हे अनुभव सविस्तर लेखात येऊ द्या. त्यामुळे नवोदित मंडळीचे भलते समज दूर होतील. १९९८ मध्ये मी पुणे विद्यापीठातल्या आय टी अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या समितीवर होतो. त्यावेळी अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनीतल्या लोकांना भेटत असे. त्यांचा असा अभ्यासक्रम वेगळा करायला विरोध होता - कारण इंजिनियर म्हणून ज्या अत्यंत मुलभूत अपेक्षा असतात त्या या लोकांकडून पूर्ण होत नाहीत. शिवाय '' कठीण समय येता '' यांनाच पहिला झटका बसणार !
आपल्या परिचयाचे कित्येक जण इंजिनियर असतात. शहरांत तर घरटी एक इंजिनियर असणे आता फार दूर राहिले नाही. तंत्रशिक्षणाची अधोगती झाली असं आपण ऐकतो त्याच वेळी दोन्ही टोकाची उदाहरणं दिसतात! कुणी भारतीय इंजिनियर देशात अथवा परदेशांत काहीतरी मोठी कामगिरी करताना दिसतो तर त्याच वेळी कुणी इंजिनियर कॉल सेंटरमध्ये जाताना, विमा एजंट किंवा एखाद्या सहकारी ब्यांकेत वीजबिलं स्वीकारताना दिसतो. तुमचा किराणा दुकानदारसुद्धा इंजिनियर असू शकतो , अतिशयोक्ती नाही. पूर्वी बेकारीत रहाणारे इंजिनियर आता मिळेल ते काम करताना दिसतात हे एका अर्थी बरंच झालं. पण प्रश्न असा पडतो की असे का व्हावे?
धोरण
मांडणी
इतिहास
समाज
जीवनमान
तंत्र
राहणी
प्रकटन
विचार
प्रतिक्रिया
समीक्षा

भंगलेले अभंग शशिचे

शशांक कोणो ·
फेसबुकी रंगे पोस्टच्या संगे लाईक कमेंट रेलचेल !! फोटोंच्या डोळा लोक होती गोळा अन मुक्ताफळा उधळती !! एकटेच यावे गुज पोस्टावे लाईक ठोकावे इतरांना !! परी काय सांगू नशीब हे पंगू कोणी भिंतीवर फिरकेना !! पाहुनीया वाट लागलीय वाट अधिक काहीही बोलवेना !! शशि म्हणे देवा ऐसा मित्र ठेवा आम्हांला सदा अप्राप्य - जय जय फेसबुक समर्थ
मांडणी
कला
कविता
मुक्तक
विडंबन
भाषा
विनोद
समाज
अनर्थशास्त्र
अभंग

कळी

सनईचौघडा ·
अबला की सबला , वयस्क की बाला , नारी की कुमारी, ऑफिस, शाळा की पाळणाघरी, फुलायच्या आधीच कोमजली कळी , त्यांची नजरच विखारी , काळी की गोरी, शिकलेली की भोळी, मोलकरीण की अधिकारी , फुलायच्या आधीच कोमजली कळी, सावज हेरणारे हे अट्टल शिकारी, साडी असो की जीन्स तोकडे कपडे की पदडाशीन, गर्दीच्या बाजारी,की सुनसान आळी, फुलायच्या आधीच कोमजली कळी , कायमची जखम ती जिव्हारी . बोचर्‍या नजरा समाजाच्या येवु कशी माघारी? विसर म्हणता विसरु कशी, कशी घेवु नवी भरारी? अन् भय इथलं संपत नाही "निर्भया " म्हंटलत तरी * आणि ह्या ओळी पालकांना सांगुन सुध्दा ते मुलीकडे लक्ष देत नाहीत त्यांच्यासाठी.... आभाळाचा केला कागद , आ
मांडणी
कविता
करुण

फिल्म इन्स्टिट्यूटचा पेच

आशु जोग ·

काळा पहाड 07/07/2015 - 21:56
आत्ताची नवीन बातमी: केंद्र सरकारने हे इन्स्टिट्युट बंद करायचा किंवा ते पुण्याला हलवण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. हे खरं तर असं वाचता येईल: शरद पवारचा एफटीआयआय च्या जागेवर डोळा आलेला आहे. आणि त्यानं आपले केंद्रातले संबंध वापरून त्याबद्दल प्रयत्न सुरू केले आहेत. थोड्याच दिवसात तिथे कोलते पाटिल किंवा अविनाश भोसले चा बोर्ड दिसू लागेल.

खटासि खट 08/07/2015 - 09:26
व्यापम घोटाळ्यात साहेबांचा हात असल्याच्या आरोपावरून त्यांचा राजीनामा ( कशाचा ते नका विचारू) अजून कुणीच कसा बरं नाही मागितला ?

खटासि खट 08/07/2015 - 09:28
बाकी जमीन हडपण्याची बातमी खरी असेल तर अध्यक्ष म्हणून अचूक व्यक्ती हुडकण्याच्या शक्कलेला दाद द्यावी लागेल. नाहीतरी बारामतीत साज-या झालेल्या व्हॅलेंटाईन डे च्या आणाभाका जनता अजून विसरलेली नाही.

dadadarekar 07/07/2015 - 22:38
अरे वा ! येऊ दे मुम्बैला. बाजपेयींच्या कविता वाचल्या की फेणाणीला पद्मश्री मिळते... मग भाजपाचा प्रसार केल्यावर युधिष्ठिराला असे पद लाभले तर त्यात आस्चर्य ते काय !

काळा पहाड 07/07/2015 - 23:05
आणि आयएसआय ची कामं केली की दावूद ला पाकिस्तानात सिक्युरिटी मिळतेच की. तुम्ही कधी घेताय लाभ तुमच्या कर्मभूमीच्या ऑफर चा? का घरवापसी करायचा विचार आहे? नाही, तसं सुद्धा आम्ही ते घडवणारच आहोत म्हणा. बघा जाताय का ते.

dadadarekar 08/07/2015 - 08:04
शांती ! पवित्र महिना सुरु आहे. ( आमची घरवापसी झाली.. जन्मल्यापासून सुमारे चार दशके चुकीच्या घरात होतो. आता मजेत आहे. सध्या उपवास सुरु आहेत. )

dadadarekar 07/07/2015 - 22:43
https://moifightclub.wordpress.com/2015/06/14/an-open-letter-to-gajendra-chauhan-from-an-ftii-student/

अनिरुद्ध.वैद्य 07/07/2015 - 23:21
आम्हाला त कोणी विचारलं पण नव्हत कोणते सर हवे ... जे येणार त्यांकडून शिकून घ्यायचं! हे नवच नाटक सुरुये :D बाकी सरकारनी फिल्म शिक्षण देणाऱ्या शाळा कशाला चालवायला हव्यात? इथ सरकारी इंजीनरिंग मेडिकल कॉलेजस चालत नाहीयेत आणि मंडळी फिल्म इन्स्टिट्यूटवर कोणालातरी नेमल तर ह्या बोंबा मारत सुटलीय! बंद केलं तर फारच चांगल!

कपिलमुनी 08/07/2015 - 12:16
सरकारी इंजीनरिंग मेडिकल कॉलेजस चालत नाहीयेत
कोणता सरकारी इंजिनीयरींग , मेडिकल कॉलेज चालत नाहीत ? २-४ नावे द्या

विकास 08/07/2015 - 00:16
सर्व प्रथमः गजेंद्र सिंग चौहान हे नाव माझ्या लेखी केवळ महाभारतापुरतेच मर्यादीत आहे. तसं म्हणायचे तर युधिष्ठीर ही काही माझी आवडती व्यक्तीरेखा नाही. त्यामुळे त्याने केलेले काम कसे होते वगैरे काही असले तरी त्याचा माझ्यावर परीणाम घडलेला नाही... त्या व्यतिरीक्त या कलाकाराचे कुठलेही चित्रपट मी पाहीलेले नाहीत. एफ टी आय आय अथवा अजून कुठलीही संस्था असेल तेथे सरकारकडून व्यक्ती नियुक्त होत असताना ती अनुभवी असणे (good qualification) महत्वाचे आहे. तसेच जर ती जागा ही प्रशासकीय सेवेतली नसेल तर त्यासाठी योग्य अशी इंटरव्ह्यू प्रोसेस असणे बंधनकारक असले पाहीजे असे वाटते. मग त्याजागी चौहान असोत, बेनेगल असोत अथवा कर्नाड असोत. त्यांना त्या प्रोसेस मधनंच घेणे महत्वाचे असले पाहीजे.... या अर्थाने आणि एकूणच मर्यादीत अनुभव असलेली व्यक्ती म्हणून चौहान यांची नियुक्ती केली नसती तर बरे झाले असते. ज्यांच्यावर आक्षेप करता येणार नाही असे अनेक कलाकार मिळू शकले असते... अर्थात तरी देखील जर सरकारला हक्क असेल आणि आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी तो वापरला असेल तर त्यावर आत्ता कोणी आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. इतके तेल नमनाला वापरून झाल्यावर आता वर उल्लेखलेल्या An Open Letter To Gajendra Chauhan From An FTII Student या निनावी पत्राचा आणि त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाचा विचार करूयात. एफटीआयआय चे चेअरमन (चौहान) जरी मोदी सरकारने आत्ता नियुक्त केले असले तरी त्यांच्या पाठोपाठचे डायरेक्टर पद असलेले डि. जे. नारायन हे युपिए सरकारने नियुक्त केलेलेच आहेत. हे नारायन महाशय रॉक बँड सिंगर आहेत. (गंमत म्हणजे नावाचे इनिशिअल डिजे आहे!). पत्रामधे संस्थेच्या Freedom of thought, Freedom of speech, Individuality and unbridled self-expression, Justice and fairness in all areas to all sections of society, या तत्वांवर भर दिला आहे. सगळी तत्वे आदर्शच आहेत. पण ती केवळ "मला हवी तशी वापरली तरच" असे पत्र वाचल्यावर वाटले. म्हणजे असे की "‘Khuli Khidki’ isn’t exactly cinema" असे टोमणा मारणारे विधान केले जाते. मग तेथे Freedom of thought, Freedom of speech, कुठे बोंबलायला गेले? मध्यंतरी चौहान यांच्या काही चित्रपटातील शरीर संबंध दाखवणार्‍या दृश्यांची फित तयार करून हा कलाकार कसली कामे करतो असे दाखवण्यात आले होते. आता यातील कुठलाच चित्रपट मला बघायाला आवडला नसता / आवडणार नाही, तरी असे दाखवत एक उदात्त पणा दाखवण्याचा जो काही प्रयत्न केला ते बघताना फारच करमणूक झाली. म्हणजे असे की उठताबसता सेक्स या विषयाशी संबंधीत बोलणार, कोणी विरोध केला तर उजव्या विचारसरणीचा, मागासलेला म्हणून हिणावणार पण मग स्वतःला हवे तेंव्हा अशाच आंबट दृश्यांचा विरोधासाठी वापर करणार! हे पटणारे नाही. पण असे ते वागले याचा धक्का अर्थातच बसला नाही! बरं या पत्रात विरोध करताना दोन-तीन वेळेस परत परत हे व्यक्तीगत नाही म्हणणार, तरी देखील ही संस्था काय आहे ते तुम्हाला माहीत नसेल म्हणून खिजवणार -- हे असले विद्यार्थी उद्या जर निर्माते झाले तर खिचडीच काढणार का काय असे वाटले! मुलांना विरोध करायचा असेल तर ते त्यांचे मर्यादीत का होईना पण स्वातंत्र्य आहे असे मी म्हणेन. मर्यादीत अशासाठी की ही सरकारी संस्था आहे आणि इथले शिक्षण हे इतर सरकारी संस्थांसारखेच प्रचंड प्रमाणात सब्सिडाईझ्ड आहे. त्यामुळे करदात्याच्या पैशाने होत आहे. उगाच संस्था बंद करून विरोध करणे मान्य होत नाही. बरं एफटीआयआयशी आधी संलग्न असलेली अथवा विद्यार्थी असलेली व्यक्तीच अध्यक्ष व्हावी हा हट्ट अतिरेकी वाटतो. त्या व्यतिरीक्त जर प्रस्थापित पद्धती-नियमांनुसार नियुक्ती झाली असेल तर त्या व्यक्तीला वेळ देणे महत्वाचे वाटते. केवळ लायकी काढणे, बौद्धीक कुवत वगैरे शब्द वापरणे हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण वाटत नाही. (यात " सुसंस्कृत" म्हणजे "decency" या अर्थाने घ्यावात. संस्कृती या शब्दाशी संबंधीत म्हणून नाही...!) थोडक्यात, जरी चौहान मान्य नसले तरी हा विरोध हा राजकीय हेतूंनी प्रेरीत आहे असे वाटते. हे असले टाळायचे असेल तर माझ्या लेखी एक उपाय आहे जो भारतीय मनाला (आणि मुख्यत्वे सवयीला) पटणार नाही... या संस्था निमसरकारी करा. त्यावरील नियुक्त्या करण्यासाठी एक विशिष्ठ पद्धती आणि नियम तयार करून वापरा. कदाचीत तरी देखील सरकारी मदत लागेल पण ती कमी करता येईल. त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांना देखील जास्त पैसे द्यावे लागतील. पण एकदा का संस्था ही बाहेरच्या (कायदेशीर) पैशावर अधिक अवलंबून झाली की कुठल्याही सरकारचा आग्रह चालवून घेण्याचे बंधन रहाणार नाही.

dadadarekar 08/07/2015 - 05:53
चौहान हे अ‍ॅडल्ट पोर्नो फिल्मात काम करत होते. खुली खिडकी , जंगल लव्ह ... इ ई सिनेमे आहेत. संस्था सरकारी असो वा निमसरकारी , उपलब्ध उमेदवारांतून योग्य उमेदवार निवडावा असा दंडक असतोच. या जागेसाठी इच्छउक असलेले इतर कलाकारही दिग्गजच होते. विद्यार्थ्यानी मुकाट्याने शाळा शिकावी हे मान्य. पण सरकार अशा पदांवर आपल्या मर्जीतील लोक घुसडत असतेल तर विद्यार्थी विरोध करु शकतात.

अनिरुद्ध.वैद्य 08/07/2015 - 07:08
बाप्ये वाटत होते ... ४ ४ ५ ५ वर्ष एकाच वर्गात बसतात म्हणे. येवढा त्रास आहे तर द्यावी सोडून ... २ वर्षाचा अभ्यासक्रमाला ५ वर्षे घेणारे विद्यार्थी म्हणे!

काळा पहाड 08/07/2015 - 10:29
सरकार अशा पदांवर आपल्या मर्जीतील लोक घुसडत असतेल तर विद्यार्थी विरोध करु शकतात.
सरकार वरच जर उमेदवार नेमणुकीची जबाबदारी असेल तर सरकार आपल्याच मर्जीचा माणूस घुसावेल ना.. किंबहुना सरकार नेमणूक करणारा माणूस हा सरकारी मर्जीतालाच असणार. तिथं कपिल सिब्बल ला टाकेल का सरकार?

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:14
तुम्ही पण ना राव! समजतच नाही तुम्हाला. असेल कपिल सिब्बल ने ढिगभर डिग्र्या आणि डोंगरभर अनुभव मिळवलेला पण मंत्री म्हणून खात्याचं काम कार्यक्षमतेनीच करेल असं सिद्ध कुठं झालंय? माननीय आजी मंत्र्यांकडे अचूक योग्यता आहे ज्याला डीग्री अनुभवाची गरजच नाही.

कपिलमुनी 08/07/2015 - 13:18
जे काँग्रेसने केला तेच भाजपाने करायचा का ? बदल घडवला पाहिजे . ही घुसवा घुसवी थांबली पाहिजे आणि योग्य माणसांना पुढे आणला पाहिजे ,

खटासि खट 08/07/2015 - 09:44
यापूर्वी पण संप झालेत ना ? त्या वेळी एफटीआयच्या विद्यार्थ्यांना झोडपल्याचं आठवत नाही. भाजपशी संबंधित निर्णयांना विरोध सहन न होणं हे मूळ दुखणं आहे का ?

मृत्युन्जय 08/07/2015 - 11:05
प्रशासकीय कामांसाठी गजेंद्र चौहानच्या जागी जितेंद्र आव्हाडांची निवड झाली असती तरी त्यामुळे काही बिघडले नसते. तर मग चौहानांच्या निवडणुकीला नक्की काय आक्षेप? त्यांच्या जागी शत्रुघ्न सिन्हांची निवड झाली असती तर देखील सॅफ्रनायझेशन ठरले असते काय? विरोध सॅफ्रनायझेशनला आहे की गुणवत्तेला? बोंबलणारे दोन्ही गोष्टींवर बोंबलत आहेत. दोन्ही गोष्टींवर बोंबलण्याचा त्यांना अधिकार आहे असे वाटत नाही. त्यांनी एक काय तो मुद्दा निवडावा,

अत्रुप्त आत्मा 08/07/2015 - 11:14
निर्णय सरकारच्या कित्तिही हातात असला,तरी लायक व्यक्तीला न नेमता "आपल्याला हवा तोच" माणूस नेमणं अत्यंत अयोग्य आहे. आणि सदर व्यक्ति पदाला लायक नाही,हे ही तितकच खरं आहे. शिवाय मोदि सर्वत्र आपला वचक ठेवल्या शिवाय काहीही पुढे सरकू देत नाहित, हे ही लक्षात घेण्यासारखं आहे. अराजक आणि हुकुमाशाहिची सध्या चाललेली टिका योग्यच वाटते ,असं काही पाहिल्यावर.

अत्रुप्त आत्मा 08/07/2015 - 13:45
@ इथे मोदी कुठून आले. इतक्या छोट्या गोष्टीत कशाला लक्ष घालतील. काहीही.>> न घालायला काय झालं ? आणि त्यांचा फ़ौजफ़ाटा डावे उजवे "हात" त्याच साठी तैयार केलेत त्यांनी हे तर जगजाहिर आहे. अर्थात नमोरुग्णांना हे सगळं माहीत असतच! त्या शिवाय का ते इतक्या साध्या गोष्टिम्वर अकांड तांडव करतात.

llपुण्याचे पेशवेll 08/07/2015 - 11:24
खरंतर विद्यार्थ्याना आपला शिक्षक कोण हवा हे ठरवण्याचा अधिकार तेव्हाच असतो जेव्हा ते पैसे भरून शिक्षण घेत असतील. इथे आमचे पैसे उडवून शिकतात आणि फुकटचा माज करतात. मोडून काढा आंदोलन यांचे.

कपिलमुनी 08/07/2015 - 12:44
तसे तुमचे पैसे राष्ट्रवादीच्या टग्यांनी पण उडवले पण तिथे काही बोलले की अवघड झाले असते. ही पोरा गरीब आहेत .. काढा मोडून :)

llपुण्याचे पेशवेll 08/07/2015 - 14:28
हा हा हा ... गरीब? कैच्याकै.. जर राष्ट्रवादीवाले गुंडगिरी या अर्थाने टगे असतील तर ही मुले किंवा कमीतकमी त्याना हाकणारी ताकत ही अन्य अर्थाने टगेगिरीच करत आहे.

dadadarekar 08/07/2015 - 13:08
जनता जो ट्याक्स भरते त्यातूनच जनतेला सअरकार सुविधा पुरवते. ही लोकशाही आहे , कुणाच्या उपकारावर जगायला ही पेशवाई नव्हे.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 11:52
भाजपने आपला माणुस तिथे बसवला, त्याला विरोध करतायत विद्यार्थी. त्या विद्यार्थ्यांना भाजपविरोधी आहेत असा रंग देणारा हा धागा आणि काही प्रतिसाद आहेत. रंगांधळ्यांना काहीही समजावून फरक पडत नाही हे आपण स्वतःच चांगले जाणता. तस्मात... चलु द्या...

काळा पहाड 08/07/2015 - 12:14
१. वाइट एक्टर = वाइट संचालक असं काही असतं का? २. बीजेपीचा माणूस म्हणजे काय? तो काही जेकेएलएफ चा सदस्य आहे का? की फक्त लेफ़्ट आणि कोन्ग्रेस चेच लोक तिथे असावेत असा नियम आहे? मुख्य म्हणजे ही संस्था पुण्यात, कोथरूड मध्ये आहे, जिथे भाजप चे सर्व आमदार आहेत. पटना किंवा कोलकता मध्ये नाही. त्यांनी रहायचं तर रहावं नाही तर फ़ुटावं.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 12:36
माझा पहिला प्रतिसाद परत एकदा वाचा. संस्था पुण्यात आहे म्हणजे पुण्याची मालमत्ता नाही. ती देशाची संस्था आहे. इतर स्वायत्त संस्थांमधे आणि या संस्थेत बर्‍याच बाबतीत खूपच फरक आहे. ते एक वेगळं जग आहे आणि त्यासंबंधी इथे चर्चा करणार्‍यांना काहीच माहिती नाही असे दिसत आहे. शिवाय फार गुंतागुंतीचं राजकारण आहे. त्यामुळे शून्य माहितीवर डोकं ताणून तर्क लढवणार्‍यांना खुशाल लढवू द्या. हेच कॉंग्रेसच्या राज्यात झालं असतं तर असेच प्रतिसाद आले असते का याचं कुतूहल आहे. म्हणूनच म्हटलं.. चलु द्या...

काळा पहाड 08/07/2015 - 12:52
संस्था पुण्यात आहे म्हणजे पुण्याची मालमत्ता नाही. ती देशाची संस्था आहे.
थोडक्यात, देशाच्या जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारनं अधिकृत रीतीनं नेमलेला संचालक असल्यामुळे त्याबद्दल वाद उठवायचा या विद्द्यार्थ्यांना अधिकार नाही. कारण संस्था देशाची आहे. मग बीजेपी चा माणूस असो, वा आरएसएस चा. कारण ती नेमणारं सरकार हे देशासाठी निवडलं गेलंय.
इतर स्वायत्त संस्थांमधे आणि या संस्थेत बर्‍याच बाबतीत खूपच फरक आहे. ते एक वेगळं जग आहे आणि त्यासंबंधी इथे चर्चा करणार्‍यांना काहीच माहिती नाही असे दिसत आहे. शिवाय फार गुंतागुंतीचं राजकारण आहे. त्यामुळे शून्य माहितीवर डोकं ताणून तर्क लढवणार्‍यांना खुशाल लढवू द्या.
उलट तुम्हाला जास्त माहिती असेल तर तुम्ही ती सांगायला पाहिजे. लोक तसंही मोदी कसे धोका देतायत आणि अर्थव्यवस्था का उभारी घेत नाहीये यावर माहित नसताना चर्चा करतातच. लोक त्यांना जे दिसतं त्याचा विचार करतात. तेव्हा तुम्ही या बाबत अधिक लिहिलत तर जास्त बरं.
शिवाय फार गुंतागुंतीचं राजकारण आहे.
सरकार राजकारण करणारच. विद्यार्थ्यांना ते करायला मनाई असावी. खास करून सरकारी संस्थेत.
हेच कॉंग्रेसच्या राज्यात झालं असतं तर असेच प्रतिसाद आले असते का याचं कुतूहल आहे.
हेच कॉंग्रेसच्या राज्यात झालं असतं तर या विद्यार्थ्यांनी असाच दंगा केला असता का याचं कुतूहल आहे.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:01
माहिती तर भरपूर आहे हो. पण इथं अशा रंगपंचमीच्या वातावरणात आत्ता देऊन काय उपयोग नाही. जरा धुरळा बसूंदेत. मग बघू.

होबासराव 08/07/2015 - 14:09
एक्झॅक्टली. हा प्रश्ण विद्यार्थि आणि त्यांच्यावर लादलेला संचालक ह्यांचा आहे, त्याला राजकिय रंग देण थांबवल पाहिजे. विद्यार्थ्यांचा विरोध चौहान ला आहे, त्याना सरकार कुठल्या पार्टिच आहे ह्याच्याशि काहिहि देण्-घेण नाहि. जे जे कॉलेज सारखिच हि सुद्धा एक क्रिएअटिव्ह संस्था आहे, पण ज्या तर्‍हेचे प्रतिसाद आता येताहेत त्याना यात हि मोदि, हिंदुत्व, राहुल गांधि, सिब्बल हे घुसवायचे आहेत त्यामुळे इथे न बोललेच बर.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 14:31
यात हि मोदि, हिंदुत्व, राहुल गांधि, सिब्बल हे घुसवायचे आहेत त्यामुळे इथे न बोललेच बर. सहमत...

llपुण्याचे पेशवेll 08/07/2015 - 14:32
नाही इतका साधा रंग नाही हा.. या विद्यार्थ्यांनी राहूल सोलापूरकरांवरही संघाशी संबंधित असल्यावरून अनावश्यक टिप्पणी केली आहे. राहूल सोलापूरकर माझ्या मते एक चांगले कलाकार आहेत. पुण्यात अनेक कार्यक्रमात त्यांनी केलेले उत्कृष्ठ सूत्रसंचाल ऐकले आहे. मग संघाशी संबंधित असण्यावरून त्यांच्यावर टीका होत असेल तर तो राजकीय रंग नाही? या आंदोलनाला योगेंद्र यादव यांचा पाठींबा कुठला 'अ'राजकीय होता?

काळा पहाड 08/07/2015 - 15:18
How has the controversy thickened? Apart from Mr. Chauhan’s appointment, students and progressive filmmakers have looked askance at the choice of the reconstituted FTII panel where four of the eight are RSS propagandists. These include Anagha Ghaisas, who has made several documentary films of Prime Minister Narendra Modi; Narendra Pathak, a former president of the Maharashtra ABVP; Pranjlal Saikia, an office bearer of an RSS-linked organisation; and Rahul Solapurkar, who is intimately associated with the BJP. Who are backing the students’ fight? The battle has brought the ideological contest between the right and the left into sharp relief, with left-wing students’ organisations like the All India Students’ Association (AISA), the Kolkata-based Satyajit Ray Film Institute and students at the Jawaharlal Nehru University (JNU) all coming out strongly in support of the striking students.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 15:08
जरूर डॉक्टरसाहेब, माझे काही मित्र माजी विद्यार्थी आहेत तिथले. त्यामुळे अंतर्गत वातावरणाची माहिती आहे. फक्त एवढंच आता म्हणू शकतो की पारंपरिक शिक्षणसंस्थांसारखी ही संस्था नाही आहे. इथे विद्यार्थ्यांचा खूप होल्ड आहे. कारण इथे विद्यार्जन म्हणजे पुस्तकी शिक्षण किंवा शिक्षकांकडून विद्यार्थीकडे असं पारंपरिक पद्धतीचं नाही. आपण ढोबळमानाने असं म्हणू शकतो की ही अशी एक जागा जिथे फिल्मजगतात असणार्‍या विविध कामांचे मूलभूत शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, स्वयंशिक्षण अत्युच्च तंत्रज्ञानाने होते. सिनीयर, ज्युनियर्स आणि शिक्षक यांचं एक अपारंपरिक व अनौपचारिक जग आहे. बरेच विद्यार्थी वयाच्या पस्तीवाव्या वर्षीही इथे प्रवेश घेतात. काहींचा बरेच वर्ष प्रयत्न करून नंबर लागतो. प्रवेश परिक्षाही आयएएस परिक्षेपेक्षा कमी दर्जाची नाही. प्रत्येक अभ्यासक्रम पदव्यत्तर असून फक्त १०-१२ जागा आहेत. देशभरातून चित्रपटसंबंधी करीअर करू इच्छिणार्‍यांची ही संस्था पंढरी आहे. प्रत्यक्ष फिल्डशी कनेक्टेड अशी ही एकमेव सरकारी संस्था असावी. कारण इथल्या विद्यार्थ्यांवर त्यांच्या विद्याकालातच फिल्मजगतातले मान्यवर लोक लक्ष ठेवून असतात. व्यवसायाच्या संधी थेट उपलब्ध असतात. इंडस्ट्रीशी कायम संवाद असतो. वारकर्‍यांना पंढरपूर जेवढे प्रिय त्याचप्रमाणे इथले आजी-माजी विद्यार्थी ह्या संस्थेला मानतात. सर्वसामान्यांना हे माहिती नसते म्हणून या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तुच्छ संबोधण्याची चूक करू शकतात. बाकी सविस्तर लिहिन...

डॉ सुहास म्हात्रे 10/07/2015 - 00:09
धन्यवाद ! भारतात एकतरी उच्चशिक्षणसंस्था अशी आहे की दिले जाणारे शिक्षण आणि त्याच्यातून निर्माण होणारे व्यवसाय हे घनिष्टरित्या संलग्न आहेत, हे कळले. सविस्तर लेख जरूर लिहा.

अत्रुप्त आत्मा 10/07/2015 - 00:40
@वारकर्‍यांना पंढरपूर जेवढे प्रिय त्याचप्रमाणे इथले आजी-माजी विद्यार्थी ह्या संस्थेला मानतात. सर्वसामान्यांना हे माहिती नसते म्हणून या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तुच्छ संबोधण्याची चूक करू शकतात.>> हे तर खरच..पण माहीत आता माहीत झालं किंवा असलं,तरी अजेंडा वाली लोकं स्वार्थापोटि उलट लिहित रहणारच. ह्या माहिती बद्दल अनेक धन्यवाद. @बाकी सविस्तर लिहिन...>> वाट पाहतोय. नक्की लिहा. :)

खटासि खट 16/07/2015 - 13:43
खरं म्हणजे इथे आपण काय चर्चा करतो यामुळे ती संस्था, संपकरी विद्यार्थी आणि सरकार यांना काहीच फरक पडणार नाही. त्यामुळं तथ्य काय आहे यालाच महत्व असावं. तथ्याला कुणाच्या अनुमोदन्याची गरज नसते. एफटीआयआय चे चेअरमन हे नाममात्र पद असल्याचा समज काही प्रतिसादांमधून होतो आहे. वस्तुस्थिती काय आहे ? http://www.ftiindia.com/management.html एफटीआयआय या संस्थेच्या संस्थळावर दिलेली माहीती पाहता चेअरमन हे अनेक समित्यांचे अध्यक्ष आहेत असं दिसतंय. अरुण जेटली यांना संपक-यांचं शिष्टमंडळ भेटायला गेलं होतं तेव्हां फाईव्ह पॉईण्ट प्रोग्रामवर चर्चा झाली. त्यामुळं चर्चा न करताच संप चालू आहे या म्हणण्यात तथ्य नाही. पूर्णवेळ म्हणून चौहान यांची तयारी होती या कारणामुळे त्यांची निवड झाली हा जेटली यांचा युक्तीवाद आणि बेनेगल यांचं सहा महीन्यातून एकदा की दोनदा व्हिजिट एव्हढंच काम असल्याचं म्हणणं यात तफावत आढळतेय. या विषयावर खालील लिंक वर गजेंद्र चौहान सहीत विद्यार्थ्यांचं मत ऐकता येईल. https://youtu.be/B_vOORnQNJg रणवीर किंवा इतरांचं मत http://indianexpress.com/article/india/india-others/rishi-kapoors-advice-to-ftii-chairman-gajendra-chauhan/ विनोद खन्ना यांच्या याच पदावर झालेल्या नियुक्तीबद्दल वाद झालेला नाही. कुणाला संधी द्यायची याचे ठोकताळे व्यवहारात असतातच. केआरके - कमाल खान, वीणा मलिक किंवा बिग बॉस मधली वादग्रस्त आणि सुमार व्यक्तीमत्त्व या पदावर बसवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याविरोधात भगवे, लाल, हिरवे, निळे यापैकी कुणाच्याही पाठींब्यावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं तरी त्याला पाठिंबाच राहील. अशा लोकांशी विद्यार्थ्यांनी चर्चा करण्य़ाचा संबंधच येत नाही. ज्याने नेमणूक केली त्यांच्याशीच चर्चा होऊ शकते. http://indianexpress.com/article/india/india-others/rishi-kapoors-advice-to-ftii-chairman-gajendra-chauhan/

आशु जोग 08/07/2015 - 13:44
संदीप डांगे भाव प्रभात फिल्म कंपनी, दामले फत्तेलाल, शांतारामा, प्रभात रोड, जया भादुरी, गिरीश कर्नाड, मोहन आगाशे, सईद मिर्झा आणि त्यांची मोदींविरुद्ध सह्यांची मोहीम, शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आझमी, भास्कर चंदावरकर, रविंद्र साठे हे माहीत आहे. आपल्याला अधिक काही माहिती असेल तर आम्हालाही सांगा

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:55
सईद मिर्झा आणि त्यांची मोदींविरुद्ध सह्यांची मोहीम
तुमचा रोख फक्त इथेच आहे असं दिसतंय. त्याच्याशिवायही अजून बरंच काही आहे. पण आत्ता नको.

सव्यसाची 08/07/2015 - 11:58
दोन गोष्टी आहेत. १. सरकारने अश्या संस्था चालवाव्यात का? २. जर प्रश्नाचे उत्तर हो असेल, तर मग चालवायच्या कश्या? मला वाटते कि सरकारने या गोष्टी चालवणे सोडून द्यावे आणि त्याचा ताबा चित्रपट जगताकडे देऊन टाकावा. जर तसे होणार नसेल तर IIT, Indian Statistical Institute सारखी पद्धती अवलंबावी ज्या योगे स्वायत्तता आणि दैनदिन बाबींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करू शकणार नाही. त्यासाठी सरकारने संसदेमध्ये विधेयक पारित करावे ज्यायोगे पुढे येणारे सरकार सुद्धा त्या कायद्याला धरून वागेल. हे सर्व झाले भविष्याच्या बाबतीत. पण सध्याचा पेचप्रसंग कसा सोडवायचा? कुठल्याही दृष्टीने असे वाटत नाही कि सरकार या नियुक्तीवर मागे सरकेल. आधीच सरकार इतक्या सगळ्या प्रकरणात व्यस्त आहे कि या अजून एका प्रकरणात मागे जाणे सरकार पसंत करेल असे वाटत नाही. २-३ दिवसांपूर्वी अरुण जेटली यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीतही काहीच निर्णय झालेला नाही. उलट त्या बैठकीतून बाहेर आल्यावर विद्यार्थ्यांनी असे म्हटले कि सरकार खाजगीकरणाचा विचार करते आहे, तर सरकार म्हणते आहे कि आम्ही तसे काहीच नाही म्हणालो. विद्यार्थीही कदाचित हि संस्था चित्रपटजगताने चालवावी या मताचे नाहीत. आम्हीही स्वायत्त संस्थांमध्ये शिकलो आहे. परंतु आमच्या आवडीचा संचालक आम्हाला द्या असे कधीच पाहिले नाही. गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीवर वाद असला तरी कमीत कमी काम सुरु करण्याची संधी द्यावी. जर काम वाईट सुरु असेल तर परत ४-५ महिन्यांनी विरोधाची सर्व हत्यारे आहेतच की. उलट त्यावेळी पुरावा असेल कि हा माणूस चांगले काम करू शकत नाही वगैरे. दुसरा मुद्दा हा आहे कि त्यांच्या भाजपा सदस्य असण्याचा. मुळातच हा मुद्दा लोकांनी आणायला नको होता. गजेंद्र चौहान यांच्या क्षमतेवरच जर लोकांनी त्यांना तसा विरोध केला असता तर तो विरोध खूपच फोकस्ड असता. परंतु, पक्षाशी निगडीत आहे असा जेव्हा आरोप होतो तेव्हा मग क्षमता आणि संस्थेची स्वायत्तता यावरुन चर्चा दुसर्याच रुळावर जाते आणि मग विषयाला फाटे फुटतात. IIT,IIM,ICHR,नालंदा अश्या अनेक ठिकाणी चर्चा फिरून येतात. मुद्दा बाजूला राहतो आणि चर्चा मग विचार, तत्वज्ञान अश्या गोष्टींमध्ये जाते जिथून सध्या सुरु असलेल्या मुद्द्याचे उत्तर मिळणे दुरापास्त होते.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 08/07/2015 - 12:36
वाचतेय.त्या लिहिलेल्या पत्रावरून विद्यार्थ्यांना पद्मश्री वगैरे बक्षिसे मिळवलेला,बर्लिन्,मॉस्कोला चित्रपट प्रदर्शीत करणारा संचालक म्हणून हवाय.कर्नाड्,अदूर्,आनंद पटवर्धन,गुलझार वगैरे मंडळी त्या व्याख्येत फीट बसतात. गजेंद्र त्या व्याख्येत बसत नाही ही वस्तुस्थिती. पण कितीही थोर संचालक असला तरी आपल्या शि़क्षणावर खरोखरच होतो का? ह्याचा विद्यार्थ्यांनीही विचार करायला हवा. ह्यांचा सल्ला- अमिताभ बच्चन ह्यांची नियुक्ती व्हावी.पारितोषिके अगदी डझनावारी आहेत व भाजपाचेही मित्र आहेत. कुणालाच आक्षेप असणार नाही.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 12:41
कितीही थोर संचालक असला तरी आपल्या शि़क्षणावर खरोखरच होतो का? फरक पडतो माईसाहेब. जेजे कला संस्था हे त्याचं सर्वोत्तम उदाहरण आहे. जेजेची अधोगती होण्यामागे संचालकांची अकार्यक्षमता आहे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

काळा पहाड 08/07/2015 - 12:55
हो, पण चांगला आर्टिस्ट 'च' चांगला संचालक होवू शकतो असं तुम्हाला म्हणायचंय का? ते जे जे चे सर्व संचालक अकार्यक्षम असतील ही पण गजेंद्र चौहान हे अकार्यक्षम आहेत हे कुठे सिद्ध झालंय?

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:07
कार्यक्षम आणि पदास योग्य आहेत हे तरी कुठे सिद्ध झालंय? पक्षसेवेचे बक्षिस म्हणून त्यांना ते पद बहाल करण्यात आलंय. त्यांच्यापेक्षा कैक पटीने योग्य आणि कार्यक्षम उमेदवार अजून इंडस्ट्रीत आहेत. आत्ता आपण चर्चा करतोय ती संस्था (सवंग अशी प्रतिमा असलेल्या) फिल्मजगताशी संबंधित आहे म्हणून तेवढे गांभिर्य वाटत नसेल पण हेच इस्रो सारख्या किंवा रॉ सारख्या ठिकाणी झालं असतं तर?

काळा पहाड 08/07/2015 - 13:34
आत्ता आपण चर्चा करतोय ती संस्था (सवंग अशी प्रतिमा असलेल्या) फिल्मजगताशी संबंधित आहे म्हणून तेवढे गांभिर्य वाटत नसेल पण हेच इस्रो सारख्या किंवा रॉ सारख्या ठिकाणी झालं असतं तर?
मूर्ख पणाचं झालं असतं. आणि तिथे माझा विरोधच असता. पण सरकार ला काहीच कळत नाही असं समजून वागणं पण बरोबर नाही. सरकारनं इस्रो सारख्या किंवा रॉ सारख्या ठिकाणी अशी नेमणूक केलेली नाही. सरकारचा जर काही शंकास्पद हेतू असता तर त्यांनी ते सुद्धा केलं असतं.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:48
सरकारला काय कळतं किंवा नाही हे सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे यावर ठरतं बहुतेक... नाही का? असो. तुम्ही संस्थेला तुच्छच म्हटल्याने आता काय बोलून उपयोग नाहीच.

नाव आडनाव 08/07/2015 - 13:50
सरकारला काय कळतं किंवा नाही हे सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे यावर ठरतं बहुतेक क्या बात ! पर्फेक्ट.

काळा पहाड 08/07/2015 - 14:14
सरकारला काय कळतं किंवा नाही हे सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे यावर ठरतं बहुतेक... नाही का?
हो ना. मागच्या घटना अशा आहेत: A bureaucrat, rather than a film personality, has headed the school for the last 15 years — and critics insist civil servants with limited tenures cannot be committed to far-reaching changes. In 2012, The Indian Express had accessed documents of a governing council meeting that showed only five out of 15 members present, with many having been granted “leave of absence”. This included Raghvendra Singh, Joint Secretary (Films), and C Viswanath, Additional Secretary and Financial Advisor, both from the I&B Ministry. The last film person to head the institute as its director was Mohan Agashe, who ironically, had to go following students’ protests over his attempt to restructure some courses. तेव्हा तर कोणी बोंबाबोंब केली नव्हती. म्हणजे तेव्हा बोंबाबोंब न करणारे सरकारच्या शहाण पानावर विश्वास ठेवून होते असंच ना? फक्त आता बीजेपी सरकार असल्याने असे प्रश्न उठतात. नाही का?
तुम्ही संस्थेला तुच्छच म्हटल्याने आता काय बोलून उपयोग नाहीच.
तुमची मर्जी.

कपिलमुनी 08/07/2015 - 12:42
या पदासाठी जी नावे "शॉर्टलिस्ट‘ केली गेली होती, त्यात प्रतिभावान कवी गुलझार आणि ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते श्‍याम बेनेगल, तसेच अदूर गोपालकृष्णन यांचा समावेश होता. पण यांची पात्रता नसल्याने थोर अभिनेते आणि समाजसेवक गजेंद्र चौहान यांची या पदासाठीए निवड केली आहे. गुलजार किंवा बेनेगल यांच्या पेक्षा ते या माध्यमाला अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेतील असे सरकारला वाटते. त्यांचे आजवरचे योगदान बघता अशी अपेक्षा करू या .

काळा पहाड 08/07/2015 - 12:59
इतकी वर्षं कपिलमुनी चं संपादक होते. आता माईंना संपादक केल्यावर कपिलमुनी ना वाईट वाटायचं काय कारणं? भले कपिलमुनीनी लिहिली असतील १५ काव्ये आणि १० लेख पण संचालक पदासाठी लेखन क्षमता नाही, तर एडमिनिस्ट्रेटॆव्ह क्षमता लागते त्यात कपिलमुनी तेवढेच हुशार असतील असं थोडंच आहे? फक्त कपिलमुनिच सर्व विषयात हुशार आणि बाकीचे सर्वच विषयात ढ असं तर त्यांना म्हणायचं नाही ना?

कपिलमुनी 08/07/2015 - 13:07
वाइट विद्यार्थांना वाटत आहे. आणि एडमिनिस्ट्रेटॆव्ह क्षमता म्हणाल तर ती गजेंद्र यांनी कुठे दाखवली आहे ? या संस्थेचा अध्यक्ष कराण्यासाठी गजेंद्र चौहान हे कसे लायक आहेत हे सांगाल का ?

काळा पहाड 08/07/2015 - 13:31
होना? मग अरविंद केजरीवाल नी तरी ती कुठे दाखवली होती? कुठल्या कायदा बनवणार्या संवैधानिक पदावर ते आधी आरूढ झालेले होते? एका ग्रामपंचायतीचा कारभार तरी त्यांनी पाहिला होता का? का त्यांना हे प्रश्न विचारले गेले नाहीत? एखादा माणूस साध्या आमदार पदाचा अनुभव नसताना डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनू शकतो पण एक सामान्य माणूस फक्त तो भाजप चा सदस्य आहे म्हणून एका तुच्छ संस्थेचा (ज्याचा समाज जीवनाशी किंवा राष्ट्रहिताशी काही संबंधच नाही) त्याचा संचालक बनू शकत नाही?

कपिलमुनी 08/07/2015 - 13:37
या संस्थेचा अध्यक्ष कराण्यासाठी गजेंद्र चौहान हे कसे लायक आहेत हे सांगाल का ? या धाग्यावर याच विषयावर चर्चा करा.

काळा पहाड 08/07/2015 - 13:47
मुनीश्वर, जसं तुम्ही माई ना संपादक बनवण्याबद्दल उपहास केला होता, तद्वतच मी केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्री बनवण्याच्या विषयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तुम्ही का इकडे तिकडे फिरलात, मुनीश्वर? बाकी मी विषयापासून तसूभरही ढळलेला नाही. जर केजरीवाल मुखमंत्री बनू शकतात तर चौहान संचालक का नाही हा लॉजिकल प्रश्न आहे. यात इकडे तिकडे कुठे फ़िरलं गेलंय? आजची सही: तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म, राधासुता?

dadadarekar 08/07/2015 - 13:54
केजरीवाल हा निवडुन आलेला होता. तिथे जास्त मताधिक्य मिळवणे इतकाच क्रायटेरिया असतो. पण फिल्म इन्स्टिट्य्ट्मधील पद हे सर्व इच्छुक उमेदवारांचा अनुभव व ज्ञान यांचा विचार करुन मग भरायचे असते. इलेक्शन व सिलेक्शन यात फरक असतो.

काळा पहाड 08/07/2015 - 14:21
हितेश राव, ती पूर्ण दिल्लीची सत्ता आहे, ही तर फक्त एक इन्स्टिट्युट आहे.
जास्त मताधिक्य मिळवणे इतकाच क्रायटेरिया असतो
पण फिल्म इन्स्टिट्य्ट्मधील पद हे सर्व इच्छुक उमेदवारांचा अनुभव व ज्ञान यांचा विचार करुन मग भरायचे असते.
तुमच्या बोलण्यातला विनोद तुम्हाला कळतोय ना?

काळा पहाड 08/07/2015 - 14:33
अहो एक जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारनं केलेलं आहे तर दुसरं जनतेनं केलेलं आहे. आपल्या कडे रिप्रेझेण्टेटिव्ह डेमोक्रासी आहे. सगळी कामं जनता करू शकत नाही म्हणून तर सरकार आहे. सरकारचे निर्णय हे जनतेनं दिलेल्या पाठिम्ब्यावर तर घेतले जातात. तेव्हा सिलेक्शन हे इल्लिगल कसं?

कपिलमुनी 08/07/2015 - 15:19
हे सिलेक्शन इल्लिगल नाही हे बरोबर आहे फक्त हे सिलेक्शन चुकीचा आहे. त्या पदासाठी बरेच इतर चांगले ऑप्शन असताना त्यांना डावलून केलेला आहे . लादलेला आहे.

कपिलमुनी 08/07/2015 - 14:08
या संस्थेचा अध्यक्ष कराण्यासाठी गजेंद्र चौहान हे कसे लायक आहेत हे सांगाल का ? केजरीवालासाठी दुसरा धागा काढा

कपिलमुनी 09/07/2015 - 14:35
काळा पहाड यांनी केजरीवालना या धाग्यात घुसवला . हौस त्यांना आहे मला नाही.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:41
एका तुच्छ संस्थेचा (ज्याचा समाज जीवनाशी किंवा राष्ट्रहिताशी काही संबंधच नाही) वा वा वा! टाळ्या! मग एवढ्या तुच्छ संस्थेच्या तुच्छ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तुच्छ आंदोलनावर एवढी आगपाखड का?

नाव आडनाव 08/07/2015 - 13:47
साध्या आमदार पदाचा अनुभव नसताना डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनू शकतो हेच मोदींच्या बाबतीत सुध्धा म्हणता येईल. ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेंव्हा, जितकं मला माहित आहे आमदार नव्हते. तसंच अजून एक - "साध्या खासदार पदाचा अनुभव नसताना डयरेक्ट पंतप्रधान बनू शकतो" :)

काळा पहाड 07/07/2015 - 21:56
आत्ताची नवीन बातमी: केंद्र सरकारने हे इन्स्टिट्युट बंद करायचा किंवा ते पुण्याला हलवण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. हे खरं तर असं वाचता येईल: शरद पवारचा एफटीआयआय च्या जागेवर डोळा आलेला आहे. आणि त्यानं आपले केंद्रातले संबंध वापरून त्याबद्दल प्रयत्न सुरू केले आहेत. थोड्याच दिवसात तिथे कोलते पाटिल किंवा अविनाश भोसले चा बोर्ड दिसू लागेल.

खटासि खट 08/07/2015 - 09:26
व्यापम घोटाळ्यात साहेबांचा हात असल्याच्या आरोपावरून त्यांचा राजीनामा ( कशाचा ते नका विचारू) अजून कुणीच कसा बरं नाही मागितला ?

खटासि खट 08/07/2015 - 09:28
बाकी जमीन हडपण्याची बातमी खरी असेल तर अध्यक्ष म्हणून अचूक व्यक्ती हुडकण्याच्या शक्कलेला दाद द्यावी लागेल. नाहीतरी बारामतीत साज-या झालेल्या व्हॅलेंटाईन डे च्या आणाभाका जनता अजून विसरलेली नाही.

dadadarekar 07/07/2015 - 22:38
अरे वा ! येऊ दे मुम्बैला. बाजपेयींच्या कविता वाचल्या की फेणाणीला पद्मश्री मिळते... मग भाजपाचा प्रसार केल्यावर युधिष्ठिराला असे पद लाभले तर त्यात आस्चर्य ते काय !

काळा पहाड 07/07/2015 - 23:05
आणि आयएसआय ची कामं केली की दावूद ला पाकिस्तानात सिक्युरिटी मिळतेच की. तुम्ही कधी घेताय लाभ तुमच्या कर्मभूमीच्या ऑफर चा? का घरवापसी करायचा विचार आहे? नाही, तसं सुद्धा आम्ही ते घडवणारच आहोत म्हणा. बघा जाताय का ते.

dadadarekar 08/07/2015 - 08:04
शांती ! पवित्र महिना सुरु आहे. ( आमची घरवापसी झाली.. जन्मल्यापासून सुमारे चार दशके चुकीच्या घरात होतो. आता मजेत आहे. सध्या उपवास सुरु आहेत. )

dadadarekar 07/07/2015 - 22:43
https://moifightclub.wordpress.com/2015/06/14/an-open-letter-to-gajendra-chauhan-from-an-ftii-student/

अनिरुद्ध.वैद्य 07/07/2015 - 23:21
आम्हाला त कोणी विचारलं पण नव्हत कोणते सर हवे ... जे येणार त्यांकडून शिकून घ्यायचं! हे नवच नाटक सुरुये :D बाकी सरकारनी फिल्म शिक्षण देणाऱ्या शाळा कशाला चालवायला हव्यात? इथ सरकारी इंजीनरिंग मेडिकल कॉलेजस चालत नाहीयेत आणि मंडळी फिल्म इन्स्टिट्यूटवर कोणालातरी नेमल तर ह्या बोंबा मारत सुटलीय! बंद केलं तर फारच चांगल!

कपिलमुनी 08/07/2015 - 12:16
सरकारी इंजीनरिंग मेडिकल कॉलेजस चालत नाहीयेत
कोणता सरकारी इंजिनीयरींग , मेडिकल कॉलेज चालत नाहीत ? २-४ नावे द्या

विकास 08/07/2015 - 00:16
सर्व प्रथमः गजेंद्र सिंग चौहान हे नाव माझ्या लेखी केवळ महाभारतापुरतेच मर्यादीत आहे. तसं म्हणायचे तर युधिष्ठीर ही काही माझी आवडती व्यक्तीरेखा नाही. त्यामुळे त्याने केलेले काम कसे होते वगैरे काही असले तरी त्याचा माझ्यावर परीणाम घडलेला नाही... त्या व्यतिरीक्त या कलाकाराचे कुठलेही चित्रपट मी पाहीलेले नाहीत. एफ टी आय आय अथवा अजून कुठलीही संस्था असेल तेथे सरकारकडून व्यक्ती नियुक्त होत असताना ती अनुभवी असणे (good qualification) महत्वाचे आहे. तसेच जर ती जागा ही प्रशासकीय सेवेतली नसेल तर त्यासाठी योग्य अशी इंटरव्ह्यू प्रोसेस असणे बंधनकारक असले पाहीजे असे वाटते. मग त्याजागी चौहान असोत, बेनेगल असोत अथवा कर्नाड असोत. त्यांना त्या प्रोसेस मधनंच घेणे महत्वाचे असले पाहीजे.... या अर्थाने आणि एकूणच मर्यादीत अनुभव असलेली व्यक्ती म्हणून चौहान यांची नियुक्ती केली नसती तर बरे झाले असते. ज्यांच्यावर आक्षेप करता येणार नाही असे अनेक कलाकार मिळू शकले असते... अर्थात तरी देखील जर सरकारला हक्क असेल आणि आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी तो वापरला असेल तर त्यावर आत्ता कोणी आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. इतके तेल नमनाला वापरून झाल्यावर आता वर उल्लेखलेल्या An Open Letter To Gajendra Chauhan From An FTII Student या निनावी पत्राचा आणि त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाचा विचार करूयात. एफटीआयआय चे चेअरमन (चौहान) जरी मोदी सरकारने आत्ता नियुक्त केले असले तरी त्यांच्या पाठोपाठचे डायरेक्टर पद असलेले डि. जे. नारायन हे युपिए सरकारने नियुक्त केलेलेच आहेत. हे नारायन महाशय रॉक बँड सिंगर आहेत. (गंमत म्हणजे नावाचे इनिशिअल डिजे आहे!). पत्रामधे संस्थेच्या Freedom of thought, Freedom of speech, Individuality and unbridled self-expression, Justice and fairness in all areas to all sections of society, या तत्वांवर भर दिला आहे. सगळी तत्वे आदर्शच आहेत. पण ती केवळ "मला हवी तशी वापरली तरच" असे पत्र वाचल्यावर वाटले. म्हणजे असे की "‘Khuli Khidki’ isn’t exactly cinema" असे टोमणा मारणारे विधान केले जाते. मग तेथे Freedom of thought, Freedom of speech, कुठे बोंबलायला गेले? मध्यंतरी चौहान यांच्या काही चित्रपटातील शरीर संबंध दाखवणार्‍या दृश्यांची फित तयार करून हा कलाकार कसली कामे करतो असे दाखवण्यात आले होते. आता यातील कुठलाच चित्रपट मला बघायाला आवडला नसता / आवडणार नाही, तरी असे दाखवत एक उदात्त पणा दाखवण्याचा जो काही प्रयत्न केला ते बघताना फारच करमणूक झाली. म्हणजे असे की उठताबसता सेक्स या विषयाशी संबंधीत बोलणार, कोणी विरोध केला तर उजव्या विचारसरणीचा, मागासलेला म्हणून हिणावणार पण मग स्वतःला हवे तेंव्हा अशाच आंबट दृश्यांचा विरोधासाठी वापर करणार! हे पटणारे नाही. पण असे ते वागले याचा धक्का अर्थातच बसला नाही! बरं या पत्रात विरोध करताना दोन-तीन वेळेस परत परत हे व्यक्तीगत नाही म्हणणार, तरी देखील ही संस्था काय आहे ते तुम्हाला माहीत नसेल म्हणून खिजवणार -- हे असले विद्यार्थी उद्या जर निर्माते झाले तर खिचडीच काढणार का काय असे वाटले! मुलांना विरोध करायचा असेल तर ते त्यांचे मर्यादीत का होईना पण स्वातंत्र्य आहे असे मी म्हणेन. मर्यादीत अशासाठी की ही सरकारी संस्था आहे आणि इथले शिक्षण हे इतर सरकारी संस्थांसारखेच प्रचंड प्रमाणात सब्सिडाईझ्ड आहे. त्यामुळे करदात्याच्या पैशाने होत आहे. उगाच संस्था बंद करून विरोध करणे मान्य होत नाही. बरं एफटीआयआयशी आधी संलग्न असलेली अथवा विद्यार्थी असलेली व्यक्तीच अध्यक्ष व्हावी हा हट्ट अतिरेकी वाटतो. त्या व्यतिरीक्त जर प्रस्थापित पद्धती-नियमांनुसार नियुक्ती झाली असेल तर त्या व्यक्तीला वेळ देणे महत्वाचे वाटते. केवळ लायकी काढणे, बौद्धीक कुवत वगैरे शब्द वापरणे हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण वाटत नाही. (यात " सुसंस्कृत" म्हणजे "decency" या अर्थाने घ्यावात. संस्कृती या शब्दाशी संबंधीत म्हणून नाही...!) थोडक्यात, जरी चौहान मान्य नसले तरी हा विरोध हा राजकीय हेतूंनी प्रेरीत आहे असे वाटते. हे असले टाळायचे असेल तर माझ्या लेखी एक उपाय आहे जो भारतीय मनाला (आणि मुख्यत्वे सवयीला) पटणार नाही... या संस्था निमसरकारी करा. त्यावरील नियुक्त्या करण्यासाठी एक विशिष्ठ पद्धती आणि नियम तयार करून वापरा. कदाचीत तरी देखील सरकारी मदत लागेल पण ती कमी करता येईल. त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांना देखील जास्त पैसे द्यावे लागतील. पण एकदा का संस्था ही बाहेरच्या (कायदेशीर) पैशावर अधिक अवलंबून झाली की कुठल्याही सरकारचा आग्रह चालवून घेण्याचे बंधन रहाणार नाही.

dadadarekar 08/07/2015 - 05:53
चौहान हे अ‍ॅडल्ट पोर्नो फिल्मात काम करत होते. खुली खिडकी , जंगल लव्ह ... इ ई सिनेमे आहेत. संस्था सरकारी असो वा निमसरकारी , उपलब्ध उमेदवारांतून योग्य उमेदवार निवडावा असा दंडक असतोच. या जागेसाठी इच्छउक असलेले इतर कलाकारही दिग्गजच होते. विद्यार्थ्यानी मुकाट्याने शाळा शिकावी हे मान्य. पण सरकार अशा पदांवर आपल्या मर्जीतील लोक घुसडत असतेल तर विद्यार्थी विरोध करु शकतात.

अनिरुद्ध.वैद्य 08/07/2015 - 07:08
बाप्ये वाटत होते ... ४ ४ ५ ५ वर्ष एकाच वर्गात बसतात म्हणे. येवढा त्रास आहे तर द्यावी सोडून ... २ वर्षाचा अभ्यासक्रमाला ५ वर्षे घेणारे विद्यार्थी म्हणे!

काळा पहाड 08/07/2015 - 10:29
सरकार अशा पदांवर आपल्या मर्जीतील लोक घुसडत असतेल तर विद्यार्थी विरोध करु शकतात.
सरकार वरच जर उमेदवार नेमणुकीची जबाबदारी असेल तर सरकार आपल्याच मर्जीचा माणूस घुसावेल ना.. किंबहुना सरकार नेमणूक करणारा माणूस हा सरकारी मर्जीतालाच असणार. तिथं कपिल सिब्बल ला टाकेल का सरकार?

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:14
तुम्ही पण ना राव! समजतच नाही तुम्हाला. असेल कपिल सिब्बल ने ढिगभर डिग्र्या आणि डोंगरभर अनुभव मिळवलेला पण मंत्री म्हणून खात्याचं काम कार्यक्षमतेनीच करेल असं सिद्ध कुठं झालंय? माननीय आजी मंत्र्यांकडे अचूक योग्यता आहे ज्याला डीग्री अनुभवाची गरजच नाही.

कपिलमुनी 08/07/2015 - 13:18
जे काँग्रेसने केला तेच भाजपाने करायचा का ? बदल घडवला पाहिजे . ही घुसवा घुसवी थांबली पाहिजे आणि योग्य माणसांना पुढे आणला पाहिजे ,

खटासि खट 08/07/2015 - 09:44
यापूर्वी पण संप झालेत ना ? त्या वेळी एफटीआयच्या विद्यार्थ्यांना झोडपल्याचं आठवत नाही. भाजपशी संबंधित निर्णयांना विरोध सहन न होणं हे मूळ दुखणं आहे का ?

मृत्युन्जय 08/07/2015 - 11:05
प्रशासकीय कामांसाठी गजेंद्र चौहानच्या जागी जितेंद्र आव्हाडांची निवड झाली असती तरी त्यामुळे काही बिघडले नसते. तर मग चौहानांच्या निवडणुकीला नक्की काय आक्षेप? त्यांच्या जागी शत्रुघ्न सिन्हांची निवड झाली असती तर देखील सॅफ्रनायझेशन ठरले असते काय? विरोध सॅफ्रनायझेशनला आहे की गुणवत्तेला? बोंबलणारे दोन्ही गोष्टींवर बोंबलत आहेत. दोन्ही गोष्टींवर बोंबलण्याचा त्यांना अधिकार आहे असे वाटत नाही. त्यांनी एक काय तो मुद्दा निवडावा,

अत्रुप्त आत्मा 08/07/2015 - 11:14
निर्णय सरकारच्या कित्तिही हातात असला,तरी लायक व्यक्तीला न नेमता "आपल्याला हवा तोच" माणूस नेमणं अत्यंत अयोग्य आहे. आणि सदर व्यक्ति पदाला लायक नाही,हे ही तितकच खरं आहे. शिवाय मोदि सर्वत्र आपला वचक ठेवल्या शिवाय काहीही पुढे सरकू देत नाहित, हे ही लक्षात घेण्यासारखं आहे. अराजक आणि हुकुमाशाहिची सध्या चाललेली टिका योग्यच वाटते ,असं काही पाहिल्यावर.

अत्रुप्त आत्मा 08/07/2015 - 13:45
@ इथे मोदी कुठून आले. इतक्या छोट्या गोष्टीत कशाला लक्ष घालतील. काहीही.>> न घालायला काय झालं ? आणि त्यांचा फ़ौजफ़ाटा डावे उजवे "हात" त्याच साठी तैयार केलेत त्यांनी हे तर जगजाहिर आहे. अर्थात नमोरुग्णांना हे सगळं माहीत असतच! त्या शिवाय का ते इतक्या साध्या गोष्टिम्वर अकांड तांडव करतात.

llपुण्याचे पेशवेll 08/07/2015 - 11:24
खरंतर विद्यार्थ्याना आपला शिक्षक कोण हवा हे ठरवण्याचा अधिकार तेव्हाच असतो जेव्हा ते पैसे भरून शिक्षण घेत असतील. इथे आमचे पैसे उडवून शिकतात आणि फुकटचा माज करतात. मोडून काढा आंदोलन यांचे.

कपिलमुनी 08/07/2015 - 12:44
तसे तुमचे पैसे राष्ट्रवादीच्या टग्यांनी पण उडवले पण तिथे काही बोलले की अवघड झाले असते. ही पोरा गरीब आहेत .. काढा मोडून :)

llपुण्याचे पेशवेll 08/07/2015 - 14:28
हा हा हा ... गरीब? कैच्याकै.. जर राष्ट्रवादीवाले गुंडगिरी या अर्थाने टगे असतील तर ही मुले किंवा कमीतकमी त्याना हाकणारी ताकत ही अन्य अर्थाने टगेगिरीच करत आहे.

dadadarekar 08/07/2015 - 13:08
जनता जो ट्याक्स भरते त्यातूनच जनतेला सअरकार सुविधा पुरवते. ही लोकशाही आहे , कुणाच्या उपकारावर जगायला ही पेशवाई नव्हे.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 11:52
भाजपने आपला माणुस तिथे बसवला, त्याला विरोध करतायत विद्यार्थी. त्या विद्यार्थ्यांना भाजपविरोधी आहेत असा रंग देणारा हा धागा आणि काही प्रतिसाद आहेत. रंगांधळ्यांना काहीही समजावून फरक पडत नाही हे आपण स्वतःच चांगले जाणता. तस्मात... चलु द्या...

काळा पहाड 08/07/2015 - 12:14
१. वाइट एक्टर = वाइट संचालक असं काही असतं का? २. बीजेपीचा माणूस म्हणजे काय? तो काही जेकेएलएफ चा सदस्य आहे का? की फक्त लेफ़्ट आणि कोन्ग्रेस चेच लोक तिथे असावेत असा नियम आहे? मुख्य म्हणजे ही संस्था पुण्यात, कोथरूड मध्ये आहे, जिथे भाजप चे सर्व आमदार आहेत. पटना किंवा कोलकता मध्ये नाही. त्यांनी रहायचं तर रहावं नाही तर फ़ुटावं.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 12:36
माझा पहिला प्रतिसाद परत एकदा वाचा. संस्था पुण्यात आहे म्हणजे पुण्याची मालमत्ता नाही. ती देशाची संस्था आहे. इतर स्वायत्त संस्थांमधे आणि या संस्थेत बर्‍याच बाबतीत खूपच फरक आहे. ते एक वेगळं जग आहे आणि त्यासंबंधी इथे चर्चा करणार्‍यांना काहीच माहिती नाही असे दिसत आहे. शिवाय फार गुंतागुंतीचं राजकारण आहे. त्यामुळे शून्य माहितीवर डोकं ताणून तर्क लढवणार्‍यांना खुशाल लढवू द्या. हेच कॉंग्रेसच्या राज्यात झालं असतं तर असेच प्रतिसाद आले असते का याचं कुतूहल आहे. म्हणूनच म्हटलं.. चलु द्या...

काळा पहाड 08/07/2015 - 12:52
संस्था पुण्यात आहे म्हणजे पुण्याची मालमत्ता नाही. ती देशाची संस्था आहे.
थोडक्यात, देशाच्या जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारनं अधिकृत रीतीनं नेमलेला संचालक असल्यामुळे त्याबद्दल वाद उठवायचा या विद्द्यार्थ्यांना अधिकार नाही. कारण संस्था देशाची आहे. मग बीजेपी चा माणूस असो, वा आरएसएस चा. कारण ती नेमणारं सरकार हे देशासाठी निवडलं गेलंय.
इतर स्वायत्त संस्थांमधे आणि या संस्थेत बर्‍याच बाबतीत खूपच फरक आहे. ते एक वेगळं जग आहे आणि त्यासंबंधी इथे चर्चा करणार्‍यांना काहीच माहिती नाही असे दिसत आहे. शिवाय फार गुंतागुंतीचं राजकारण आहे. त्यामुळे शून्य माहितीवर डोकं ताणून तर्क लढवणार्‍यांना खुशाल लढवू द्या.
उलट तुम्हाला जास्त माहिती असेल तर तुम्ही ती सांगायला पाहिजे. लोक तसंही मोदी कसे धोका देतायत आणि अर्थव्यवस्था का उभारी घेत नाहीये यावर माहित नसताना चर्चा करतातच. लोक त्यांना जे दिसतं त्याचा विचार करतात. तेव्हा तुम्ही या बाबत अधिक लिहिलत तर जास्त बरं.
शिवाय फार गुंतागुंतीचं राजकारण आहे.
सरकार राजकारण करणारच. विद्यार्थ्यांना ते करायला मनाई असावी. खास करून सरकारी संस्थेत.
हेच कॉंग्रेसच्या राज्यात झालं असतं तर असेच प्रतिसाद आले असते का याचं कुतूहल आहे.
हेच कॉंग्रेसच्या राज्यात झालं असतं तर या विद्यार्थ्यांनी असाच दंगा केला असता का याचं कुतूहल आहे.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:01
माहिती तर भरपूर आहे हो. पण इथं अशा रंगपंचमीच्या वातावरणात आत्ता देऊन काय उपयोग नाही. जरा धुरळा बसूंदेत. मग बघू.

होबासराव 08/07/2015 - 14:09
एक्झॅक्टली. हा प्रश्ण विद्यार्थि आणि त्यांच्यावर लादलेला संचालक ह्यांचा आहे, त्याला राजकिय रंग देण थांबवल पाहिजे. विद्यार्थ्यांचा विरोध चौहान ला आहे, त्याना सरकार कुठल्या पार्टिच आहे ह्याच्याशि काहिहि देण्-घेण नाहि. जे जे कॉलेज सारखिच हि सुद्धा एक क्रिएअटिव्ह संस्था आहे, पण ज्या तर्‍हेचे प्रतिसाद आता येताहेत त्याना यात हि मोदि, हिंदुत्व, राहुल गांधि, सिब्बल हे घुसवायचे आहेत त्यामुळे इथे न बोललेच बर.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 14:31
यात हि मोदि, हिंदुत्व, राहुल गांधि, सिब्बल हे घुसवायचे आहेत त्यामुळे इथे न बोललेच बर. सहमत...

llपुण्याचे पेशवेll 08/07/2015 - 14:32
नाही इतका साधा रंग नाही हा.. या विद्यार्थ्यांनी राहूल सोलापूरकरांवरही संघाशी संबंधित असल्यावरून अनावश्यक टिप्पणी केली आहे. राहूल सोलापूरकर माझ्या मते एक चांगले कलाकार आहेत. पुण्यात अनेक कार्यक्रमात त्यांनी केलेले उत्कृष्ठ सूत्रसंचाल ऐकले आहे. मग संघाशी संबंधित असण्यावरून त्यांच्यावर टीका होत असेल तर तो राजकीय रंग नाही? या आंदोलनाला योगेंद्र यादव यांचा पाठींबा कुठला 'अ'राजकीय होता?

काळा पहाड 08/07/2015 - 15:18
How has the controversy thickened? Apart from Mr. Chauhan’s appointment, students and progressive filmmakers have looked askance at the choice of the reconstituted FTII panel where four of the eight are RSS propagandists. These include Anagha Ghaisas, who has made several documentary films of Prime Minister Narendra Modi; Narendra Pathak, a former president of the Maharashtra ABVP; Pranjlal Saikia, an office bearer of an RSS-linked organisation; and Rahul Solapurkar, who is intimately associated with the BJP. Who are backing the students’ fight? The battle has brought the ideological contest between the right and the left into sharp relief, with left-wing students’ organisations like the All India Students’ Association (AISA), the Kolkata-based Satyajit Ray Film Institute and students at the Jawaharlal Nehru University (JNU) all coming out strongly in support of the striking students.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 15:08
जरूर डॉक्टरसाहेब, माझे काही मित्र माजी विद्यार्थी आहेत तिथले. त्यामुळे अंतर्गत वातावरणाची माहिती आहे. फक्त एवढंच आता म्हणू शकतो की पारंपरिक शिक्षणसंस्थांसारखी ही संस्था नाही आहे. इथे विद्यार्थ्यांचा खूप होल्ड आहे. कारण इथे विद्यार्जन म्हणजे पुस्तकी शिक्षण किंवा शिक्षकांकडून विद्यार्थीकडे असं पारंपरिक पद्धतीचं नाही. आपण ढोबळमानाने असं म्हणू शकतो की ही अशी एक जागा जिथे फिल्मजगतात असणार्‍या विविध कामांचे मूलभूत शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, स्वयंशिक्षण अत्युच्च तंत्रज्ञानाने होते. सिनीयर, ज्युनियर्स आणि शिक्षक यांचं एक अपारंपरिक व अनौपचारिक जग आहे. बरेच विद्यार्थी वयाच्या पस्तीवाव्या वर्षीही इथे प्रवेश घेतात. काहींचा बरेच वर्ष प्रयत्न करून नंबर लागतो. प्रवेश परिक्षाही आयएएस परिक्षेपेक्षा कमी दर्जाची नाही. प्रत्येक अभ्यासक्रम पदव्यत्तर असून फक्त १०-१२ जागा आहेत. देशभरातून चित्रपटसंबंधी करीअर करू इच्छिणार्‍यांची ही संस्था पंढरी आहे. प्रत्यक्ष फिल्डशी कनेक्टेड अशी ही एकमेव सरकारी संस्था असावी. कारण इथल्या विद्यार्थ्यांवर त्यांच्या विद्याकालातच फिल्मजगतातले मान्यवर लोक लक्ष ठेवून असतात. व्यवसायाच्या संधी थेट उपलब्ध असतात. इंडस्ट्रीशी कायम संवाद असतो. वारकर्‍यांना पंढरपूर जेवढे प्रिय त्याचप्रमाणे इथले आजी-माजी विद्यार्थी ह्या संस्थेला मानतात. सर्वसामान्यांना हे माहिती नसते म्हणून या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तुच्छ संबोधण्याची चूक करू शकतात. बाकी सविस्तर लिहिन...

डॉ सुहास म्हात्रे 10/07/2015 - 00:09
धन्यवाद ! भारतात एकतरी उच्चशिक्षणसंस्था अशी आहे की दिले जाणारे शिक्षण आणि त्याच्यातून निर्माण होणारे व्यवसाय हे घनिष्टरित्या संलग्न आहेत, हे कळले. सविस्तर लेख जरूर लिहा.

अत्रुप्त आत्मा 10/07/2015 - 00:40
@वारकर्‍यांना पंढरपूर जेवढे प्रिय त्याचप्रमाणे इथले आजी-माजी विद्यार्थी ह्या संस्थेला मानतात. सर्वसामान्यांना हे माहिती नसते म्हणून या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तुच्छ संबोधण्याची चूक करू शकतात.>> हे तर खरच..पण माहीत आता माहीत झालं किंवा असलं,तरी अजेंडा वाली लोकं स्वार्थापोटि उलट लिहित रहणारच. ह्या माहिती बद्दल अनेक धन्यवाद. @बाकी सविस्तर लिहिन...>> वाट पाहतोय. नक्की लिहा. :)

खटासि खट 16/07/2015 - 13:43
खरं म्हणजे इथे आपण काय चर्चा करतो यामुळे ती संस्था, संपकरी विद्यार्थी आणि सरकार यांना काहीच फरक पडणार नाही. त्यामुळं तथ्य काय आहे यालाच महत्व असावं. तथ्याला कुणाच्या अनुमोदन्याची गरज नसते. एफटीआयआय चे चेअरमन हे नाममात्र पद असल्याचा समज काही प्रतिसादांमधून होतो आहे. वस्तुस्थिती काय आहे ? http://www.ftiindia.com/management.html एफटीआयआय या संस्थेच्या संस्थळावर दिलेली माहीती पाहता चेअरमन हे अनेक समित्यांचे अध्यक्ष आहेत असं दिसतंय. अरुण जेटली यांना संपक-यांचं शिष्टमंडळ भेटायला गेलं होतं तेव्हां फाईव्ह पॉईण्ट प्रोग्रामवर चर्चा झाली. त्यामुळं चर्चा न करताच संप चालू आहे या म्हणण्यात तथ्य नाही. पूर्णवेळ म्हणून चौहान यांची तयारी होती या कारणामुळे त्यांची निवड झाली हा जेटली यांचा युक्तीवाद आणि बेनेगल यांचं सहा महीन्यातून एकदा की दोनदा व्हिजिट एव्हढंच काम असल्याचं म्हणणं यात तफावत आढळतेय. या विषयावर खालील लिंक वर गजेंद्र चौहान सहीत विद्यार्थ्यांचं मत ऐकता येईल. https://youtu.be/B_vOORnQNJg रणवीर किंवा इतरांचं मत http://indianexpress.com/article/india/india-others/rishi-kapoors-advice-to-ftii-chairman-gajendra-chauhan/ विनोद खन्ना यांच्या याच पदावर झालेल्या नियुक्तीबद्दल वाद झालेला नाही. कुणाला संधी द्यायची याचे ठोकताळे व्यवहारात असतातच. केआरके - कमाल खान, वीणा मलिक किंवा बिग बॉस मधली वादग्रस्त आणि सुमार व्यक्तीमत्त्व या पदावर बसवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याविरोधात भगवे, लाल, हिरवे, निळे यापैकी कुणाच्याही पाठींब्यावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं तरी त्याला पाठिंबाच राहील. अशा लोकांशी विद्यार्थ्यांनी चर्चा करण्य़ाचा संबंधच येत नाही. ज्याने नेमणूक केली त्यांच्याशीच चर्चा होऊ शकते. http://indianexpress.com/article/india/india-others/rishi-kapoors-advice-to-ftii-chairman-gajendra-chauhan/

आशु जोग 08/07/2015 - 13:44
संदीप डांगे भाव प्रभात फिल्म कंपनी, दामले फत्तेलाल, शांतारामा, प्रभात रोड, जया भादुरी, गिरीश कर्नाड, मोहन आगाशे, सईद मिर्झा आणि त्यांची मोदींविरुद्ध सह्यांची मोहीम, शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आझमी, भास्कर चंदावरकर, रविंद्र साठे हे माहीत आहे. आपल्याला अधिक काही माहिती असेल तर आम्हालाही सांगा

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:55
सईद मिर्झा आणि त्यांची मोदींविरुद्ध सह्यांची मोहीम
तुमचा रोख फक्त इथेच आहे असं दिसतंय. त्याच्याशिवायही अजून बरंच काही आहे. पण आत्ता नको.

सव्यसाची 08/07/2015 - 11:58
दोन गोष्टी आहेत. १. सरकारने अश्या संस्था चालवाव्यात का? २. जर प्रश्नाचे उत्तर हो असेल, तर मग चालवायच्या कश्या? मला वाटते कि सरकारने या गोष्टी चालवणे सोडून द्यावे आणि त्याचा ताबा चित्रपट जगताकडे देऊन टाकावा. जर तसे होणार नसेल तर IIT, Indian Statistical Institute सारखी पद्धती अवलंबावी ज्या योगे स्वायत्तता आणि दैनदिन बाबींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करू शकणार नाही. त्यासाठी सरकारने संसदेमध्ये विधेयक पारित करावे ज्यायोगे पुढे येणारे सरकार सुद्धा त्या कायद्याला धरून वागेल. हे सर्व झाले भविष्याच्या बाबतीत. पण सध्याचा पेचप्रसंग कसा सोडवायचा? कुठल्याही दृष्टीने असे वाटत नाही कि सरकार या नियुक्तीवर मागे सरकेल. आधीच सरकार इतक्या सगळ्या प्रकरणात व्यस्त आहे कि या अजून एका प्रकरणात मागे जाणे सरकार पसंत करेल असे वाटत नाही. २-३ दिवसांपूर्वी अरुण जेटली यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीतही काहीच निर्णय झालेला नाही. उलट त्या बैठकीतून बाहेर आल्यावर विद्यार्थ्यांनी असे म्हटले कि सरकार खाजगीकरणाचा विचार करते आहे, तर सरकार म्हणते आहे कि आम्ही तसे काहीच नाही म्हणालो. विद्यार्थीही कदाचित हि संस्था चित्रपटजगताने चालवावी या मताचे नाहीत. आम्हीही स्वायत्त संस्थांमध्ये शिकलो आहे. परंतु आमच्या आवडीचा संचालक आम्हाला द्या असे कधीच पाहिले नाही. गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीवर वाद असला तरी कमीत कमी काम सुरु करण्याची संधी द्यावी. जर काम वाईट सुरु असेल तर परत ४-५ महिन्यांनी विरोधाची सर्व हत्यारे आहेतच की. उलट त्यावेळी पुरावा असेल कि हा माणूस चांगले काम करू शकत नाही वगैरे. दुसरा मुद्दा हा आहे कि त्यांच्या भाजपा सदस्य असण्याचा. मुळातच हा मुद्दा लोकांनी आणायला नको होता. गजेंद्र चौहान यांच्या क्षमतेवरच जर लोकांनी त्यांना तसा विरोध केला असता तर तो विरोध खूपच फोकस्ड असता. परंतु, पक्षाशी निगडीत आहे असा जेव्हा आरोप होतो तेव्हा मग क्षमता आणि संस्थेची स्वायत्तता यावरुन चर्चा दुसर्याच रुळावर जाते आणि मग विषयाला फाटे फुटतात. IIT,IIM,ICHR,नालंदा अश्या अनेक ठिकाणी चर्चा फिरून येतात. मुद्दा बाजूला राहतो आणि चर्चा मग विचार, तत्वज्ञान अश्या गोष्टींमध्ये जाते जिथून सध्या सुरु असलेल्या मुद्द्याचे उत्तर मिळणे दुरापास्त होते.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 08/07/2015 - 12:36
वाचतेय.त्या लिहिलेल्या पत्रावरून विद्यार्थ्यांना पद्मश्री वगैरे बक्षिसे मिळवलेला,बर्लिन्,मॉस्कोला चित्रपट प्रदर्शीत करणारा संचालक म्हणून हवाय.कर्नाड्,अदूर्,आनंद पटवर्धन,गुलझार वगैरे मंडळी त्या व्याख्येत फीट बसतात. गजेंद्र त्या व्याख्येत बसत नाही ही वस्तुस्थिती. पण कितीही थोर संचालक असला तरी आपल्या शि़क्षणावर खरोखरच होतो का? ह्याचा विद्यार्थ्यांनीही विचार करायला हवा. ह्यांचा सल्ला- अमिताभ बच्चन ह्यांची नियुक्ती व्हावी.पारितोषिके अगदी डझनावारी आहेत व भाजपाचेही मित्र आहेत. कुणालाच आक्षेप असणार नाही.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 12:41
कितीही थोर संचालक असला तरी आपल्या शि़क्षणावर खरोखरच होतो का? फरक पडतो माईसाहेब. जेजे कला संस्था हे त्याचं सर्वोत्तम उदाहरण आहे. जेजेची अधोगती होण्यामागे संचालकांची अकार्यक्षमता आहे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

काळा पहाड 08/07/2015 - 12:55
हो, पण चांगला आर्टिस्ट 'च' चांगला संचालक होवू शकतो असं तुम्हाला म्हणायचंय का? ते जे जे चे सर्व संचालक अकार्यक्षम असतील ही पण गजेंद्र चौहान हे अकार्यक्षम आहेत हे कुठे सिद्ध झालंय?

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:07
कार्यक्षम आणि पदास योग्य आहेत हे तरी कुठे सिद्ध झालंय? पक्षसेवेचे बक्षिस म्हणून त्यांना ते पद बहाल करण्यात आलंय. त्यांच्यापेक्षा कैक पटीने योग्य आणि कार्यक्षम उमेदवार अजून इंडस्ट्रीत आहेत. आत्ता आपण चर्चा करतोय ती संस्था (सवंग अशी प्रतिमा असलेल्या) फिल्मजगताशी संबंधित आहे म्हणून तेवढे गांभिर्य वाटत नसेल पण हेच इस्रो सारख्या किंवा रॉ सारख्या ठिकाणी झालं असतं तर?

काळा पहाड 08/07/2015 - 13:34
आत्ता आपण चर्चा करतोय ती संस्था (सवंग अशी प्रतिमा असलेल्या) फिल्मजगताशी संबंधित आहे म्हणून तेवढे गांभिर्य वाटत नसेल पण हेच इस्रो सारख्या किंवा रॉ सारख्या ठिकाणी झालं असतं तर?
मूर्ख पणाचं झालं असतं. आणि तिथे माझा विरोधच असता. पण सरकार ला काहीच कळत नाही असं समजून वागणं पण बरोबर नाही. सरकारनं इस्रो सारख्या किंवा रॉ सारख्या ठिकाणी अशी नेमणूक केलेली नाही. सरकारचा जर काही शंकास्पद हेतू असता तर त्यांनी ते सुद्धा केलं असतं.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:48
सरकारला काय कळतं किंवा नाही हे सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे यावर ठरतं बहुतेक... नाही का? असो. तुम्ही संस्थेला तुच्छच म्हटल्याने आता काय बोलून उपयोग नाहीच.

नाव आडनाव 08/07/2015 - 13:50
सरकारला काय कळतं किंवा नाही हे सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे यावर ठरतं बहुतेक क्या बात ! पर्फेक्ट.

काळा पहाड 08/07/2015 - 14:14
सरकारला काय कळतं किंवा नाही हे सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे यावर ठरतं बहुतेक... नाही का?
हो ना. मागच्या घटना अशा आहेत: A bureaucrat, rather than a film personality, has headed the school for the last 15 years — and critics insist civil servants with limited tenures cannot be committed to far-reaching changes. In 2012, The Indian Express had accessed documents of a governing council meeting that showed only five out of 15 members present, with many having been granted “leave of absence”. This included Raghvendra Singh, Joint Secretary (Films), and C Viswanath, Additional Secretary and Financial Advisor, both from the I&B Ministry. The last film person to head the institute as its director was Mohan Agashe, who ironically, had to go following students’ protests over his attempt to restructure some courses. तेव्हा तर कोणी बोंबाबोंब केली नव्हती. म्हणजे तेव्हा बोंबाबोंब न करणारे सरकारच्या शहाण पानावर विश्वास ठेवून होते असंच ना? फक्त आता बीजेपी सरकार असल्याने असे प्रश्न उठतात. नाही का?
तुम्ही संस्थेला तुच्छच म्हटल्याने आता काय बोलून उपयोग नाहीच.
तुमची मर्जी.

कपिलमुनी 08/07/2015 - 12:42
या पदासाठी जी नावे "शॉर्टलिस्ट‘ केली गेली होती, त्यात प्रतिभावान कवी गुलझार आणि ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते श्‍याम बेनेगल, तसेच अदूर गोपालकृष्णन यांचा समावेश होता. पण यांची पात्रता नसल्याने थोर अभिनेते आणि समाजसेवक गजेंद्र चौहान यांची या पदासाठीए निवड केली आहे. गुलजार किंवा बेनेगल यांच्या पेक्षा ते या माध्यमाला अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेतील असे सरकारला वाटते. त्यांचे आजवरचे योगदान बघता अशी अपेक्षा करू या .

काळा पहाड 08/07/2015 - 12:59
इतकी वर्षं कपिलमुनी चं संपादक होते. आता माईंना संपादक केल्यावर कपिलमुनी ना वाईट वाटायचं काय कारणं? भले कपिलमुनीनी लिहिली असतील १५ काव्ये आणि १० लेख पण संचालक पदासाठी लेखन क्षमता नाही, तर एडमिनिस्ट्रेटॆव्ह क्षमता लागते त्यात कपिलमुनी तेवढेच हुशार असतील असं थोडंच आहे? फक्त कपिलमुनिच सर्व विषयात हुशार आणि बाकीचे सर्वच विषयात ढ असं तर त्यांना म्हणायचं नाही ना?

कपिलमुनी 08/07/2015 - 13:07
वाइट विद्यार्थांना वाटत आहे. आणि एडमिनिस्ट्रेटॆव्ह क्षमता म्हणाल तर ती गजेंद्र यांनी कुठे दाखवली आहे ? या संस्थेचा अध्यक्ष कराण्यासाठी गजेंद्र चौहान हे कसे लायक आहेत हे सांगाल का ?

काळा पहाड 08/07/2015 - 13:31
होना? मग अरविंद केजरीवाल नी तरी ती कुठे दाखवली होती? कुठल्या कायदा बनवणार्या संवैधानिक पदावर ते आधी आरूढ झालेले होते? एका ग्रामपंचायतीचा कारभार तरी त्यांनी पाहिला होता का? का त्यांना हे प्रश्न विचारले गेले नाहीत? एखादा माणूस साध्या आमदार पदाचा अनुभव नसताना डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनू शकतो पण एक सामान्य माणूस फक्त तो भाजप चा सदस्य आहे म्हणून एका तुच्छ संस्थेचा (ज्याचा समाज जीवनाशी किंवा राष्ट्रहिताशी काही संबंधच नाही) त्याचा संचालक बनू शकत नाही?

कपिलमुनी 08/07/2015 - 13:37
या संस्थेचा अध्यक्ष कराण्यासाठी गजेंद्र चौहान हे कसे लायक आहेत हे सांगाल का ? या धाग्यावर याच विषयावर चर्चा करा.

काळा पहाड 08/07/2015 - 13:47
मुनीश्वर, जसं तुम्ही माई ना संपादक बनवण्याबद्दल उपहास केला होता, तद्वतच मी केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्री बनवण्याच्या विषयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तुम्ही का इकडे तिकडे फिरलात, मुनीश्वर? बाकी मी विषयापासून तसूभरही ढळलेला नाही. जर केजरीवाल मुखमंत्री बनू शकतात तर चौहान संचालक का नाही हा लॉजिकल प्रश्न आहे. यात इकडे तिकडे कुठे फ़िरलं गेलंय? आजची सही: तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म, राधासुता?

dadadarekar 08/07/2015 - 13:54
केजरीवाल हा निवडुन आलेला होता. तिथे जास्त मताधिक्य मिळवणे इतकाच क्रायटेरिया असतो. पण फिल्म इन्स्टिट्य्ट्मधील पद हे सर्व इच्छुक उमेदवारांचा अनुभव व ज्ञान यांचा विचार करुन मग भरायचे असते. इलेक्शन व सिलेक्शन यात फरक असतो.

काळा पहाड 08/07/2015 - 14:21
हितेश राव, ती पूर्ण दिल्लीची सत्ता आहे, ही तर फक्त एक इन्स्टिट्युट आहे.
जास्त मताधिक्य मिळवणे इतकाच क्रायटेरिया असतो
पण फिल्म इन्स्टिट्य्ट्मधील पद हे सर्व इच्छुक उमेदवारांचा अनुभव व ज्ञान यांचा विचार करुन मग भरायचे असते.
तुमच्या बोलण्यातला विनोद तुम्हाला कळतोय ना?

काळा पहाड 08/07/2015 - 14:33
अहो एक जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारनं केलेलं आहे तर दुसरं जनतेनं केलेलं आहे. आपल्या कडे रिप्रेझेण्टेटिव्ह डेमोक्रासी आहे. सगळी कामं जनता करू शकत नाही म्हणून तर सरकार आहे. सरकारचे निर्णय हे जनतेनं दिलेल्या पाठिम्ब्यावर तर घेतले जातात. तेव्हा सिलेक्शन हे इल्लिगल कसं?

कपिलमुनी 08/07/2015 - 15:19
हे सिलेक्शन इल्लिगल नाही हे बरोबर आहे फक्त हे सिलेक्शन चुकीचा आहे. त्या पदासाठी बरेच इतर चांगले ऑप्शन असताना त्यांना डावलून केलेला आहे . लादलेला आहे.

कपिलमुनी 08/07/2015 - 14:08
या संस्थेचा अध्यक्ष कराण्यासाठी गजेंद्र चौहान हे कसे लायक आहेत हे सांगाल का ? केजरीवालासाठी दुसरा धागा काढा

कपिलमुनी 09/07/2015 - 14:35
काळा पहाड यांनी केजरीवालना या धाग्यात घुसवला . हौस त्यांना आहे मला नाही.

संदीप डांगे 08/07/2015 - 13:41
एका तुच्छ संस्थेचा (ज्याचा समाज जीवनाशी किंवा राष्ट्रहिताशी काही संबंधच नाही) वा वा वा! टाळ्या! मग एवढ्या तुच्छ संस्थेच्या तुच्छ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तुच्छ आंदोलनावर एवढी आगपाखड का?

नाव आडनाव 08/07/2015 - 13:47
साध्या आमदार पदाचा अनुभव नसताना डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनू शकतो हेच मोदींच्या बाबतीत सुध्धा म्हणता येईल. ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेंव्हा, जितकं मला माहित आहे आमदार नव्हते. तसंच अजून एक - "साध्या खासदार पदाचा अनुभव नसताना डयरेक्ट पंतप्रधान बनू शकतो" :)
फिल्म अँण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही पुण्यातली संस्था सध्या गाजते आहे ती तिथल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे. नवे अध्यक्ष आल्यानंतर त्यांच्या विरोधात हे आंदोलन सुरु आहे. या अध्यक्षांनी अजून कामाला सुरुवातही केलेली नाही. तोवर या आंदोलनाला सुरुवात झाली. का तर अमुक तमुक प्रकारचा अध्यक्ष आम्हाला नको.
मांडणी
विचार

वाट...(शतशब्दकथा)

योगी९०० ·

खेडूत 07/07/2015 - 11:59
''लेकिन'' चित्रपट आठवला - त्यातलं गाणं : '' मैं एक सदी से बैठी हुं '' आठवलं . एक शंका : पाचशे वर्षांत एकही लायक व्यक्ती त्या पदावर मिळू नये?

योगी९०० 13/07/2015 - 09:51
पाचशे वर्षांत एकही लायक व्यक्ती त्या पदावर मिळू नये? दुसर्‍या कोणाला ती दिसली नाही हो...मलाच दिसली फक्त...!! बाकी वाट बघतो आहे तुमची वाड्यावर... एखादी बाई दिसली की म्हणतो "बाईSSSS!! वाड्यावर या". पण कोणालाच ऐकू जात नाही माझी हाक..!!

जडभरत 14/07/2015 - 11:49
एखादी बाई दिसली की म्हणतो "बाईSSSS!! वाड्यावर या".
एकदम निळू फुलेच आठवले. असले ड्वायलाक त्यांनीच म्हणू जाणे!

जडभरत 14/07/2015 - 11:51
धावतच तिच्या वाड्यावर गेलो. कोणीच अडवू शकणार नव्हते मला... झरकन तिच्या खोलीत शिरलो...
धावतच या शब्दाच्या अगोदर आज मात्र असे शब्द पाहिजे होते, असे मला वाटते. म्हणजे कथेचा प्रवाहीपणा कायम राहिला असता.

खेडूत 07/07/2015 - 11:59
''लेकिन'' चित्रपट आठवला - त्यातलं गाणं : '' मैं एक सदी से बैठी हुं '' आठवलं . एक शंका : पाचशे वर्षांत एकही लायक व्यक्ती त्या पदावर मिळू नये?

योगी९०० 13/07/2015 - 09:51
पाचशे वर्षांत एकही लायक व्यक्ती त्या पदावर मिळू नये? दुसर्‍या कोणाला ती दिसली नाही हो...मलाच दिसली फक्त...!! बाकी वाट बघतो आहे तुमची वाड्यावर... एखादी बाई दिसली की म्हणतो "बाईSSSS!! वाड्यावर या". पण कोणालाच ऐकू जात नाही माझी हाक..!!

जडभरत 14/07/2015 - 11:49
एखादी बाई दिसली की म्हणतो "बाईSSSS!! वाड्यावर या".
एकदम निळू फुलेच आठवले. असले ड्वायलाक त्यांनीच म्हणू जाणे!

जडभरत 14/07/2015 - 11:51
धावतच तिच्या वाड्यावर गेलो. कोणीच अडवू शकणार नव्हते मला... झरकन तिच्या खोलीत शिरलो...
धावतच या शब्दाच्या अगोदर आज मात्र असे शब्द पाहिजे होते, असे मला वाटते. म्हणजे कथेचा प्रवाहीपणा कायम राहिला असता.
काहीही झाले तरी मी आज तिच्याकडे जाणार होतो. बराच काळ वाट पाहिली होती... लहानपणापासून तिच्या वाड्यावरून जाताना खिडकीत बसलेली दिसायची. पाहून हसायची, रुसायची, नजरेनेच बोलवायची, पण कोणीच मला तिच्याकडे जाऊ दिले नाही. दोन-चार वेळा चोरून तिच्या वाड्यात शिरलो होतो. रखवालदाराने हाकलले,मारले पण ती मात्र कधीच मदतीला आली नाही. मध्यंतरी बराच काळ गेला पण ती मात्र तशीच खिडकीत कायम बसलेली दिसायची. धावतच तिच्या वाड्यावर गेलो. कोणीच अडवू शकणार नव्हते मला... झरकन तिच्या खोलीत शिरलो... ती माझीच वाट पहात होती...मला हसून म्हणाली "तुच मरायची वाट पहात होते.
मांडणी
प्रतिभा
विरंगुळा
Subscribe to मांडणी
© 2026 मिसळपाव