फिल्म इन्स्टिट्यूटचा पेच

आत्ताची नवीन बातमी: केंद्र सरकारने हे इन्स्टिट्युट बंद करायचा किंवा ते पुण्याला हलवण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. हे खरं तर असं वाचता येईल: शरद पवारचा एफटीआयआय च्या जागेवर डोळा आलेला आहे. आणि त्यानं आपले केंद्रातले संबंध वापरून त्याबद्दल प्रयत्न सुरू केले आहेत. थोड्याच दिवसात तिथे कोलते पाटिल किंवा अविनाश भोसले चा बोर्ड दिसू लागेल.

अरे वा ! येऊ दे मुम्बैला. बाजपेयींच्या कविता वाचल्या की फेणाणीला पद्मश्री मिळते... मग भाजपाचा प्रसार केल्यावर युधिष्ठिराला असे पद लाभले तर त्यात आस्चर्य ते काय !

आम्हाला त कोणी विचारलं पण नव्हत कोणते सर हवे ... जे येणार त्यांकडून शिकून घ्यायचं! हे नवच नाटक सुरुये :D बाकी सरकारनी फिल्म शिक्षण देणाऱ्या शाळा कशाला चालवायला हव्यात? इथ सरकारी इंजीनरिंग मेडिकल कॉलेजस चालत नाहीयेत आणि मंडळी फिल्म इन्स्टिट्यूटवर कोणालातरी नेमल तर ह्या बोंबा मारत सुटलीय! बंद केलं तर फारच चांगल!

काय शिकवतात म्हणे इथं?

सर्व प्रथमः गजेंद्र सिंग चौहान हे नाव माझ्या लेखी केवळ महाभारतापुरतेच मर्यादीत आहे. तसं म्हणायचे तर युधिष्ठीर ही काही माझी आवडती व्यक्तीरेखा नाही. त्यामुळे त्याने केलेले काम कसे होते वगैरे काही असले तरी त्याचा माझ्यावर परीणाम घडलेला नाही... त्या व्यतिरीक्त या कलाकाराचे कुठलेही चित्रपट मी पाहीलेले नाहीत. एफ टी आय आय अथवा अजून कुठलीही संस्था असेल तेथे सरकारकडून व्यक्ती नियुक्त होत असताना ती अनुभवी असणे (good qualification) महत्वाचे आहे. तसेच जर ती जागा ही प्रशासकीय सेवेतली नसेल तर त्यासाठी योग्य अशी इंटरव्ह्यू प्रोसेस असणे बंधनकारक असले पाहीजे असे वाटते. मग त्याजागी चौहान असोत, बेनेगल असोत अथवा कर्नाड असोत. त्यांना त्या प्रोसेस मधनंच घेणे महत्वाचे असले पाहीजे.... या अर्थाने आणि एकूणच मर्यादीत अनुभव असलेली व्यक्ती म्हणून चौहान यांची नियुक्ती केली नसती तर बरे झाले असते. ज्यांच्यावर आक्षेप करता येणार नाही असे अनेक कलाकार मिळू शकले असते... अर्थात तरी देखील जर सरकारला हक्क असेल आणि आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी तो वापरला असेल तर त्यावर आत्ता कोणी आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. इतके तेल नमनाला वापरून झाल्यावर आता वर उल्लेखलेल्या An Open Letter To Gajendra Chauhan From An FTII Student या निनावी पत्राचा आणि त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाचा विचार करूयात. एफटीआयआय चे चेअरमन (चौहान) जरी मोदी सरकारने आत्ता नियुक्त केले असले तरी त्यांच्या पाठोपाठचे डायरेक्टर पद असलेले डि. जे. नारायन हे युपिए सरकारने नियुक्त केलेलेच आहेत. हे नारायन महाशय रॉक बँड सिंगर आहेत. (गंमत म्हणजे नावाचे इनिशिअल डिजे आहे!). पत्रामधे संस्थेच्या Freedom of thought, Freedom of speech, Individuality and unbridled self-expression, Justice and fairness in all areas to all sections of society, या तत्वांवर भर दिला आहे. सगळी तत्वे आदर्शच आहेत. पण ती केवळ "मला हवी तशी वापरली तरच" असे पत्र वाचल्यावर वाटले. म्हणजे असे की "‘Khuli Khidki’ isn’t exactly cinema" असे टोमणा मारणारे विधान केले जाते. मग तेथे Freedom of thought, Freedom of speech, कुठे बोंबलायला गेले? मध्यंतरी चौहान यांच्या काही चित्रपटातील शरीर संबंध दाखवणार्‍या दृश्यांची फित तयार करून हा कलाकार कसली कामे करतो असे दाखवण्यात आले होते. आता यातील कुठलाच चित्रपट मला बघायाला आवडला नसता / आवडणार नाही, तरी असे दाखवत एक उदात्त पणा दाखवण्याचा जो काही प्रयत्न केला ते बघताना फारच करमणूक झाली. म्हणजे असे की उठताबसता सेक्स या विषयाशी संबंधीत बोलणार, कोणी विरोध केला तर उजव्या विचारसरणीचा, मागासलेला म्हणून हिणावणार पण मग स्वतःला हवे तेंव्हा अशाच आंबट दृश्यांचा विरोधासाठी वापर करणार! हे पटणारे नाही. पण असे ते वागले याचा धक्का अर्थातच बसला नाही! बरं या पत्रात विरोध करताना दोन-तीन वेळेस परत परत हे व्यक्तीगत नाही म्हणणार, तरी देखील ही संस्था काय आहे ते तुम्हाला माहीत नसेल म्हणून खिजवणार -- हे असले विद्यार्थी उद्या जर निर्माते झाले तर खिचडीच काढणार का काय असे वाटले! मुलांना विरोध करायचा असेल तर ते त्यांचे मर्यादीत का होईना पण स्वातंत्र्य आहे असे मी म्हणेन. मर्यादीत अशासाठी की ही सरकारी संस्था आहे आणि इथले शिक्षण हे इतर सरकारी संस्थांसारखेच प्रचंड प्रमाणात सब्सिडाईझ्ड आहे. त्यामुळे करदात्याच्या पैशाने होत आहे. उगाच संस्था बंद करून विरोध करणे मान्य होत नाही. बरं एफटीआयआयशी आधी संलग्न असलेली अथवा विद्यार्थी असलेली व्यक्तीच अध्यक्ष व्हावी हा हट्ट अतिरेकी वाटतो. त्या व्यतिरीक्त जर प्रस्थापित पद्धती-नियमांनुसार नियुक्ती झाली असेल तर त्या व्यक्तीला वेळ देणे महत्वाचे वाटते. केवळ लायकी काढणे, बौद्धीक कुवत वगैरे शब्द वापरणे हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण वाटत नाही. (यात " सुसंस्कृत" म्हणजे "decency" या अर्थाने घ्यावात. संस्कृती या शब्दाशी संबंधीत म्हणून नाही...!) थोडक्यात, जरी चौहान मान्य नसले तरी हा विरोध हा राजकीय हेतूंनी प्रेरीत आहे असे वाटते. हे असले टाळायचे असेल तर माझ्या लेखी एक उपाय आहे जो भारतीय मनाला (आणि मुख्यत्वे सवयीला) पटणार नाही... या संस्था निमसरकारी करा. त्यावरील नियुक्त्या करण्यासाठी एक विशिष्ठ पद्धती आणि नियम तयार करून वापरा. कदाचीत तरी देखील सरकारी मदत लागेल पण ती कमी करता येईल. त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांना देखील जास्त पैसे द्यावे लागतील. पण एकदा का संस्था ही बाहेरच्या (कायदेशीर) पैशावर अधिक अवलंबून झाली की कुठल्याही सरकारचा आग्रह चालवून घेण्याचे बंधन रहाणार नाही.

सरकारनं सनी लिओनीला विचारुन बघावं. तिनं पद स्वीकारलं तर असाच विरोध होईल काय????

यापूर्वी पण संप झालेत ना ? त्या वेळी एफटीआयच्या विद्यार्थ्यांना झोडपल्याचं आठवत नाही. भाजपशी संबंधित निर्णयांना विरोध सहन न होणं हे मूळ दुखणं आहे का ?

क्रिकेट कंट्रोल बोर्डावरच्या लोकांचे क्रिकेट मधले योगदान, अनुभव काय असतो ?

प्रशासकीय कामांसाठी गजेंद्र चौहानच्या जागी जितेंद्र आव्हाडांची निवड झाली असती तरी त्यामुळे काही बिघडले नसते. तर मग चौहानांच्या निवडणुकीला नक्की काय आक्षेप? त्यांच्या जागी शत्रुघ्न सिन्हांची निवड झाली असती तर देखील सॅफ्रनायझेशन ठरले असते काय? विरोध सॅफ्रनायझेशनला आहे की गुणवत्तेला? बोंबलणारे दोन्ही गोष्टींवर बोंबलत आहेत. दोन्ही गोष्टींवर बोंबलण्याचा त्यांना अधिकार आहे असे वाटत नाही. त्यांनी एक काय तो मुद्दा निवडावा,

निर्णय सरकारच्या कित्तिही हातात असला,तरी लायक व्यक्तीला न नेमता "आपल्याला हवा तोच" माणूस नेमणं अत्यंत अयोग्य आहे. आणि सदर व्यक्ति पदाला लायक नाही,हे ही तितकच खरं आहे. शिवाय मोदि सर्वत्र आपला वचक ठेवल्या शिवाय काहीही पुढे सरकू देत नाहित, हे ही लक्षात घेण्यासारखं आहे. अराजक आणि हुकुमाशाहिची सध्या चाललेली टिका योग्यच वाटते ,असं काही पाहिल्यावर.

खरंतर विद्यार्थ्याना आपला शिक्षक कोण हवा हे ठरवण्याचा अधिकार तेव्हाच असतो जेव्हा ते पैसे भरून शिक्षण घेत असतील. इथे आमचे पैसे उडवून शिकतात आणि फुकटचा माज करतात. मोडून काढा आंदोलन यांचे.

सदर धागालेखक व प्रतिसादकर्ते यांना प्रस्तुत संस्थेचा इतिहास, कार्यपद्धतींबद्दल फारशी माहिती नाही असे दिसत आहे.

दोन गोष्टी आहेत. १. सरकारने अश्या संस्था चालवाव्यात का? २. जर प्रश्नाचे उत्तर हो असेल, तर मग चालवायच्या कश्या? मला वाटते कि सरकारने या गोष्टी चालवणे सोडून द्यावे आणि त्याचा ताबा चित्रपट जगताकडे देऊन टाकावा. जर तसे होणार नसेल तर IIT, Indian Statistical Institute सारखी पद्धती अवलंबावी ज्या योगे स्वायत्तता आणि दैनदिन बाबींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करू शकणार नाही. त्यासाठी सरकारने संसदेमध्ये विधेयक पारित करावे ज्यायोगे पुढे येणारे सरकार सुद्धा त्या कायद्याला धरून वागेल. हे सर्व झाले भविष्याच्या बाबतीत. पण सध्याचा पेचप्रसंग कसा सोडवायचा? कुठल्याही दृष्टीने असे वाटत नाही कि सरकार या नियुक्तीवर मागे सरकेल. आधीच सरकार इतक्या सगळ्या प्रकरणात व्यस्त आहे कि या अजून एका प्रकरणात मागे जाणे सरकार पसंत करेल असे वाटत नाही. २-३ दिवसांपूर्वी अरुण जेटली यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीतही काहीच निर्णय झालेला नाही. उलट त्या बैठकीतून बाहेर आल्यावर विद्यार्थ्यांनी असे म्हटले कि सरकार खाजगीकरणाचा विचार करते आहे, तर सरकार म्हणते आहे कि आम्ही तसे काहीच नाही म्हणालो. विद्यार्थीही कदाचित हि संस्था चित्रपटजगताने चालवावी या मताचे नाहीत. आम्हीही स्वायत्त संस्थांमध्ये शिकलो आहे. परंतु आमच्या आवडीचा संचालक आम्हाला द्या असे कधीच पाहिले नाही. गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीवर वाद असला तरी कमीत कमी काम सुरु करण्याची संधी द्यावी. जर काम वाईट सुरु असेल तर परत ४-५ महिन्यांनी विरोधाची सर्व हत्यारे आहेतच की. उलट त्यावेळी पुरावा असेल कि हा माणूस चांगले काम करू शकत नाही वगैरे. दुसरा मुद्दा हा आहे कि त्यांच्या भाजपा सदस्य असण्याचा. मुळातच हा मुद्दा लोकांनी आणायला नको होता. गजेंद्र चौहान यांच्या क्षमतेवरच जर लोकांनी त्यांना तसा विरोध केला असता तर तो विरोध खूपच फोकस्ड असता. परंतु, पक्षाशी निगडीत आहे असा जेव्हा आरोप होतो तेव्हा मग क्षमता आणि संस्थेची स्वायत्तता यावरुन चर्चा दुसर्याच रुळावर जाते आणि मग विषयाला फाटे फुटतात. IIT,IIM,ICHR,नालंदा अश्या अनेक ठिकाणी चर्चा फिरून येतात. मुद्दा बाजूला राहतो आणि चर्चा मग विचार, तत्वज्ञान अश्या गोष्टींमध्ये जाते जिथून सध्या सुरु असलेल्या मुद्द्याचे उत्तर मिळणे दुरापास्त होते.

वाचतेय.त्या लिहिलेल्या पत्रावरून विद्यार्थ्यांना पद्मश्री वगैरे बक्षिसे मिळवलेला,बर्लिन्,मॉस्कोला चित्रपट प्रदर्शीत करणारा संचालक म्हणून हवाय.कर्नाड्,अदूर्,आनंद पटवर्धन,गुलझार वगैरे मंडळी त्या व्याख्येत फीट बसतात. गजेंद्र त्या व्याख्येत बसत नाही ही वस्तुस्थिती. पण कितीही थोर संचालक असला तरी आपल्या शि़क्षणावर खरोखरच होतो का? ह्याचा विद्यार्थ्यांनीही विचार करायला हवा. ह्यांचा सल्ला- अमिताभ बच्चन ह्यांची नियुक्ती व्हावी.पारितोषिके अगदी डझनावारी आहेत व भाजपाचेही मित्र आहेत. कुणालाच आक्षेप असणार नाही.

या पदासाठी जी नावे "शॉर्टलिस्ट‘ केली गेली होती, त्यात प्रतिभावान कवी गुलझार आणि ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते श्‍याम बेनेगल, तसेच अदूर गोपालकृष्णन यांचा समावेश होता. पण यांची पात्रता नसल्याने थोर अभिनेते आणि समाजसेवक गजेंद्र चौहान यांची या पदासाठीए निवड केली आहे. गुलजार किंवा बेनेगल यांच्या पेक्षा ते या माध्यमाला अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेतील असे सरकारला वाटते. त्यांचे आजवरचे योगदान बघता अशी अपेक्षा करू या .