तंत्रशिक्षण निर्णायक वळणावर … ३ (अंतिम )

भाग ३ (अंतिम ) भाग १ भाग २ २०१५ आज ३२ वर्षानंतरही संस्था वाढवण्याची स्पर्धा कमी होत नाही. कापड गल्लीत अजून एक कापडाचं दुकान चालतंच ! किंवा अजून थोडं वेगळं उदाहरण. एखाद्या मंदिरात जत्रेनिमित्य लाखोंची गर्दी होणार, आणि येणारा प्रत्येकजण एक प्रसादाचा नारळ घेणार असेल तर नारळाची भरपूर दुकाने निघणारच. काहीजण चार दुकाने टाकणार तर कुणी फक्त भांडवल टाकून दुकान दुसऱ्याला चालवायला देणार. विशिष्ठ लोकेशनच्य दुकानाचे अन ओरडणाऱ्याचे जास्त नारळ खपणार. ते खराब आहेत का चांगले, हे घरी गेल्याशिवाय नाही कळणार! घेणारे भाविक म्हणण्यापेक्षा - भावुक अधिक आहेत, तिथे फक्त विकण्याला महत्व. तसं आहे हे. घेणाऱ्यांनी विचार नाही केला तर देणाऱ्यांना काय पडलेय? खालील चित्रात २००६-१३ या काळात वाढलेली कॉलेजेस पाहिली की हे कळेल. सध्या सतरा लाख प्रवेश देशात होतात. त्यापैकी एक लाखाहून अधिक महाराष्ट्रात होतात. अनेक मोठ्या व्यक्तिंनी वेळोवेळी या वाढीवर जाहीर टीका केलीच आहे. 'मेट्रोमॅन' ई श्रीधरन यांनी तर थेट ही असली वाढ देशाला लाजिरवाणी असल्याचं म्हटलंय ! अभियांत्रिकीची संपूर्ण भारतात वाढलेली प्रवेश क्षमता : गेल्या सात वर्षात जवळ-जवळ चौपट! मार्च २०१० मधे एक आशादायक बातमी वाचली होती. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने परदेशी विद्यापीठांना काही अटींवर भारतात खासगी विद्यापीठे सुरु करायला परवानगी द्यायचं ठरवलं. (त्यावेळची वॉल स्ट्रीट जर्नल मधली ही बातमी) याला आधार असा होता की कुठल्याश्या पहाणीनुसार अजूनही तांत्रिक शिक्षण घेतलेले लोक जागतिक पातळीवर कमी पडणार आहेत. पण आपले शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नाही. त्यामुळे इथल्या युवकांना ही संधी मिळणार नाही . त्यापेक्षा परदेशी विद्यापीठांनी इथे यावे तसेच भारतीय उद्योगांनी पण आपली विद्यापीठे काढावीत. शिवाय हे दोन्ही घटक भागीदारीत सुद्धा हे करू शकणार होते. सरकार डाव्या पक्षांवर अवलंबून नसल्याने हे शक्य आहे असा कयास होता. सरकारला हे माहीत होते की दर्जेदार शिक्षणाला प्रचंड खर्च आहे. तो करणे आपल्याला शक्य नाही. त्यापेक्षा हे सरळ सोपे आहे ते करून मोकळे व्हावे. असा निर्णय होण्यामागे पाश्चात्य देशांचा इंटरेस्ट असणारच. दरवर्षी लाखो मंडळी शिकायला तिकडे जातात आणि स्थायिक होतात. पण जे पैशाच्या थोडक्या कमतरतेमुळे जाऊ शकत नाहीत त्यातले काही इथेच मिळाले निम्म्या शुल्कात तर काय वाईट आहे? टाटा, विप्रो आणि काही आयटी कंपन्यांना अश्या विद्यापीठांमध्ये रस होता कारण सध्या दरवर्षी पास होणाऱ्या सतरा लाखातले एक लाख इंजिनियर पण थेट त्यांच्या कामाचे नसतात. त्यापेक्षा आपापले हवे तसे मनुष्यबळ तयार केलेले बरेच. पण असं काही पुढे झालंच नाही. कुठे माशी शिंकली? सरकारमध्ये सामील महान मंडळी आडवी आली. या विद्यापीठांनी '' Non-profit organization'' असण्याची मुख्य अट आणि वर त्यांनी या संस्थांतही घटनेनुसार ५०% आरक्षणाची अट पुढे केली. या कल्पनेचे उद्धिष्ट वेगळे आहे, १००% भांडवल खासगी आहे याचा सोयीस्कर विसर पडला, अश्या अटी मान्य करणे त्या विद्यापीठांना शक्य नव्हते आणि सरकारला पण ती फी भरणे शक्य नव्हते. एकूण योजना बारगळलीच. आता पुन्हा बोलावले तरी ही विद्यापीठे येतील असं वाटत नाही. त्यातली मेख अशी होती की अश्या फक्त दहा विद्यापीठांनी सध्याच्या १५००० खासगी संस्थांचे पितळ उघड केले असते. दर्जा म्हणजे काय ते लोकांना पहायला मिळाले असते. संशोधनाची संस्कृती आली असती - किंवा सुरु तरी झाली असती. सध्याच्या संस्थांची क्याम्पस प्लेसमेन्ट बंद झाली असती. आपल्या मुळाशी येणारी अशी काही सुधारणा त्यांना नको होती. एकूण काय, इच्छाशक्तीअभावी ही हाताशी आलेली मोठी संधी गेली. तरीही प्रत्येक सरकार काहीतरी वेगळं करू पाहातंच. पण चुकीचे निर्णय झाले की अनेक पिढ्या परिणाम भोगत बसतात. आता पुन्हा सरकार बदलले असल्याने कांही नवे निर्णय येणे साहजिकच आहे. त्यानुसार कर्नाटकच्या धर्तीवर सर्व महाराष्ट्रात एकच तंत्रविद्यापीठ असणार आहे असं समजतंय . याच्या चांगली आणि वाईट अशा दोन्ही बाजू आहेत. चांगली बाजू अशी की सध्या मुलांमधे विभागीय कॉम्प्लेक्स खूप जास्त आहे. अन्य ठिकाणी BE झालेल्यांना पुण्यामुंबईत काहीसं कमी लेखलं जातं, ते होणार नाही. सर्वांनी एकसारखीच परीक्षा दिलेली असल्याने भेदभाव होणार नाही. अन्य कांही राज्यांत याचा फायदा झाला आहे. सध्या परीक्षा व्यवस्थेवर ताण आहे तो परीक्षक कमी संख्येने आहेत म्हणून. विभागीय असमतोल असूनही अन्य विभागात पेपर तपासणीला पाठवता येतील. निकाल वेळेवर लागतील . मर्यादा अशी आहे की या सर्व शिक्षकांना एका पातळीवर प्रशिक्षित करणे कठीण काम आहे. '' चलता है '' मनोवृत्ती ग्रामीण संस्थांत कमालीची दिसून येते. मी काही ठिकाणी परीक्षक म्हणून जात असे तेव्हां ही मंडळी कधी भिकाऱ्यागत 'मार्क्स चांगले द्या ' म्हणून गयावया करत. त्यांना नि:पक्षपाती परीक्षेचे महत्व, त्याचा मुलांना होणारा फायदा , हुशार मुलांवर होणारा अन्याय , हे काही सांगून समजत नसे. शेवटी ते असेही सांगत की, '' आमच्या नोकरीचा प्रश्न आहे … '' संस्थाचालक मुलांच्या पासिंगवरून त्यांची नोकरी चालू ठेवायची का हे ठरवतात! मग अशा वेळी मुद्देच संपतात. असले प्रकार आता शहरातही होऊ लागलेत. एकाच विद्यापीठ आल्यावर अश्या ठिकाणांना आणि चांगल्या संस्थांना वेगळे करणे कठीण होणार. म्हणजेच ' सब घोडे बारा टक्के' ची शक्यता आहे . जर काही गैरव्यवहार झाले तर संपूर्ण विद्यापीठ बदनाम होऊ शकते. याचा भारताबाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फटका बसू शकेल. पण हे सगळे झाले जर-तर . आता यावर्षीचे अभियांत्रिकी प्रवेशाचे महाराष्ट्रापुरते आकडे पाहू : महाराष्ट्रातल्या एकूण मंजूर जागा: १,६५,००० आलेले अर्ज: १,१०,००० रिक्त जागा : ५५,००० अंतिम किमान रिक्त जागांचा अंदाज : ७०,००० (४२%) अचूक अंतिम चित्र सप्टेंबरमध्ये स्पष्ट होईल लवकरच हा रिक्त जागांचा आकडा ५०% पेक्षा वाढेल. कारण यावर्षीसुद्धा नव्या संस्था आणि तुकड्या आल्याच आहेत ! आजची अवस्था हे बाळसे नसून सूज आहे, हे कळत असूनही वळत नाही अशी सगळ्यांची अवस्था आहे . ''अति तिथं माती '' ची ही केस. आमच्या कंपनीतल्या क्याम्पसला जाणाऱ्या लोकांच्या अंदाजाने खरी गरज याच्या निम्मी पण नाहीय. महाराष्ट्रासाठी त्यांनी फक्त सोळा कॉलेजेसची यादी केलीय त्याबाहेरील कॉलेजच्या लोकांना ते फ्रेशर म्हणून घेतच नाहीत. अन्यत्र पास झालेल्यांना दोन वर्षे अनुभव असल्यास परीक्षा घेऊन- अनुभवाचा खरेपणा तपासून मग घेतात. विशेष म्हणजे तीन सर्वोत्तम कॉलेजेसमधूनही घेत नाहीत कारण तिथली मुले अमेरिकेला किंवा व्यवस्थापनाकडे नक्कीच जातात. ट्रेनिंग पूर्ण होता होता कंपनी सोडतात ! सामाजिक परिणाम: माझ्याकडे गावाकडचे दोन जुळे बंधू जॉबसाठी मदत करा म्हणून भेटायला येतात. हे खरं जुळ्याचं दुखणं . एकाला इंजिनियर केलं म्हणून दुसऱ्यालाही केलं. पदवीप्रमाणे ज्ञान दोघांनाही नाही. घरची गरिबी असूनही ते दोघे लहान खेड्यात BE झाले. त्यात नऊ लाख खर्च झालाय आणि पुण्यात काटकसरीने राहून सात महिने नोकरी शोधतायत. घरून खर्चासाठी दोघात पाचसात हजार महिना मिळतात. आता पालकांची सहनशक्ती संपत आलीय. अत्यंत निराशेत असणारे पण हिम्मतीने घरची शेती करायला नको म्हणणारे हे दोघेजण केवळ प्रातिनिधिक आहेत. अशी किती मुले- मुली नोकरी शोधत फिरत असतील? शिक्षणाची गंगा (?) गावात पोहोचवण्याचा दावा करणाऱ्यांनी नक्की विचार करावा . अर्थव्यवस्थेत वाटा: २००७ च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यस्तरावर सोळाशे कोटी रुपये शुल्क घेतले गेले. अनधिकृत आकडा देवाला ठाऊक . आज त्यावेळेपेक्षा दुप्पट मुले इंजिनियरिंग करतात आणि वाढीव फीनुसार वर्षाला किमान तीन हजार कोटी गोळा होत असू शकतील. एव्हढा खर्च करून हा आउटकम समर्थनीय नाहीच. या उत्पन्नावर या संस्था कर भरतात का? तसेच या मुलांनी बँकेतून कर्ज काढलेले असेल तर ते नोकरी न मिळाल्याने फेडू शकतील् का? नसल्यास बँकेचे - पर्यायाने मोठे राष्ट्रीय नुकसान होणार आहे . किंवा काही पालक शेत विकून किंवा गहाण ठेवून पैसे घेतात. अधिकांश मुले नोकरीत जाण्यायोग्य नाहीत , हे माहित असूनही प्रशिक्षणावर मेहेनत घेतली जात नाही. काहीवेळा तर इंग्रजी न येणे किंवा आत्मविश्वास नसल्याने चांगली मुले मागे पडतात. पासिंगची टक्केवारी एकूणच ही समस्या दीर्घकालीन प्रश्न निर्माण करेल असे वाटते. गेली तीस वर्षे या सगळ्याचा तटस्थ साक्षीदार म्हणून पहाताना मला चित्र फारसे आशादायक वाटत नाही. त्या क्षेत्रातल्या आणि उद्योगातल्या लोकांनाही त्यांच्या कडून फार अपेक्षा नाहीत. संस्थाचालकांना हे ठाऊक आहे पण चालतेय तितके दिवस ते कमावून घेणारच. इंडस्ट्रीला लागेल तसे इंजिनियर्स ते घेणार- शिकवणार, वापरणार - नको तेव्हा काढून टाकणार. मग कळत कुणाला नाहीय? तर आपल्याला - म्हणजे पालकांना. पूर्वी मी शिक्षणक्षेत्रात काम केले असल्याने अनेकजण एकमेकांच्या ओळखीने सल्ला घेण्यासाठी संपर्क साधतात. परवा एका पालकाला थम्ब रूल सांगितला. मेरीट लिस्ट लागलीय- कित्येक लाख मुलं पात्र ठरली आहेत . तुमच्या पाल्याचा क्रमांक पहिल्या दहा हजारात असेल तरच अभियांत्रिकीचा विचार करा अन्यथा दुसरं काहीतरी करा . त्यांना पटलं नसेलच. पण नंतर निराश होण्यापेक्षा आधीच काहीतरी भरीव करायला घेतलेलं बरं. सरकार नियंत्रण करीत नसेल तर आपण आपल्यापुरते नक्कीच करू शकतो . सरकारने हस्तक्षेप करून कडक निकष लावून देशभरातला इनटेक सतरा लाखवरून सात लाख इतका तरी कमी केला आणि दर्जा वाढवला तर काही बरे होऊ शकते. या वळणावर कठोर निर्णय लागणार! शैक्षणिक संस्था स्वतःहून काहीही करणार नाहीत. पुढे काय? (हा अनाहूत सल्ला मिपाकरांना नसून (मिपाकर लै पोचलेले आहेत!) घरट्यातून डोके काढून डोळे किलकिले करून वास्तव जगाकडे पहाणाऱ्या नवोदित अभियंत्यांना आहे.सुदैवाने अनेक मुलांना वास्तवाची जाणीव झाली आहे.) बाबांनो आणि बबड्यानो ! आयटीत जाण्याने ऐटीत रहाण्याची वेळ आतां राहिली नाहीय. या क्षेत्रातली वाढ ३०% प्रतिवर्ष वरून १०.२% वर आली आहे म्हणे. दिवसेंदिवस त्याना मिळणारा प्रतितास दरही कमी होत गेल्याने जास्त पगार ते देऊ शकत नाहीत. जुनी खोडं स्वतः टिकून रहातात. त्याबदल्यात दहावीस माणसं सहज कमी करून कंपनीला फायदा दाखवतात आणि त्यामुळे काम करणाऱ्या मोजक्या लोकांवर ताण पडतो. सध्या निवृत्तीचं प्रमाण कमी आहे पण पाच वर्षात ते वाढेल अकाली निवृत्ती आणि सक्तीची निवृती सुरु होईल, आणि काहीशी संधी सुरु होईल - पण जे आधीच तिथे असतील त्याना. त्यामुळे नुसत्या आयटीचा विचार सोडून द्यावा. मिळत असेल तर नक्की जावे, पण आपल्या कोअर ब्रांचचा अभ्यास चालूच ठेवावा. ज्याच्याकडे स्किल आहे त्याला सर्व क्षेत्रांत नेहमीच मागणी राहील. किंवा त्याऐवजी स्टार्टअप्स बद्दल माहिती घेऊन त्यात काम करावं. किंवा विक्रीची कला असेल तर सेल्स मध्ये करियर करावं. ती कला नसल्यास अवगत करावी . बी पी ओ किंवा तश्या प्रकारच्या कामापासून खूप दूर राहावं आणि भरपूर कष्टाची सवय लावून घ्यावी. स्वतः चा व्यवसाय सुरु करण्याच्या दृष्टीने नोकरी सुरु केल्यास एक वेगळाच अनुभव मिळतो. मेरीट लिस्ट मध्ये अगदी तळाशी असलेल्या एक लाख मुलांनी तर स्किल इंडिया सारख्या योजनेत सहभागी व्हावे. मिसळपाव वर 'क्लोंडाईक गोल्ड रश' वाचताना मला या सगळ्या प्रकाराची राहून राहून आठवण येत होती. थेट तुलना होऊ शकत नसली तरी 'कमालीची लालसा' हे साम्य आहेच - आपल्या समाजाला ते कुठे नेणार हे समजण्यापलीकडचे आहे. ( समाप्त ) संदर्भ, आकडे आणि चित्रे: पहिल्या भागात दुवे दिलेली AICTE आणि DTE यांची अधिकृत संस्थळे.