डॉ. प्रकाश पवार यांच्या 'आरक्षण' विषयक लेखाच्या निमीत्ताने

आरक्षण या खूप चघळून झालेल्या विषयावर खूप जणांनी वाचल, लिहिल आहेच.
हेमु कर्णिक नावाच्या ब्लॉग धारकाने हे आरक्षण म्हणजे राज्यकर्यांच्या गेल्या साठ वर्षातील अपयशाची कबूली नाही का असा जरासा वेगळा प्रश्न त्यांच्या अनुदिनीतून विचारलेला दिसला. त्यांच्या ब्लॉग मध्ये खूप काही विश्लेषणात्मक आहे अस नाही पण सर्वांच्याच आत्मपरिक्षणाच्या दृष्टीने त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न महत्वाचा राहतो.

आरक्षण विषयक बहुतांश विश्लेषणातून काही मुद्दे सुटलेले आढळतात त्यांची दखल घेणे आणि डॉ. प्रकाश पवार यांचा ७ जुलै २०१४ च्या साप्ताहीक सकाळमध्ये आरक्षणास्त्र : राजकारणाचे इंधन या शीर्षकाने लेख आला आहे. प्रकाश पवारांच्या सदर लेखाचा या निमीत्ताने विचार करणे असा या धागा निर्मिती मागचा एक उद्देश आहे. खर म्हणजे मला आरक्षण या विषयावर लिहिण्यात रस नसून महाराष्ट्रातली उद्योजकता विकास आणि स्वयंरोजगार चळवळ या विषयावर येत्या भविष्यात सवडीनुसार काही लेखन करायच आहे. पण वैचारीक भावनिक दृष्ट्या सर्व समाज एकाच दिशेने/ अथवा एकाच विषयावर विचार करण्यात व्यस्त असेल तर त्या विषयाला स्पर्षून पुढे जाणे हितावह ठरेल का ही आपल्या मनाची एक आशा असते.

डॉ. प्रकाश पवार हे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि नविन पिढीतील ताज्या दमाचे मराठी राजकीय निरीक्षक, अभ्यासक आणि विश्लेषक असून; त्यांच्या अभ्यासपूर्ण, संयत, समतोल विश्लेषणांकरीता परिचीत आहेत. (किमानपक्षी मला स्वतःला त्यांच्या लेखनाची दखल घ्यावी वाटते)

*समान संधी आणि उत्पादकतेचा सकारात्मक संबंध :
दिवंगत वैदर्भीय नेते वसंत साठे केंद्रात मंत्री होते, आणि मारुती उद्योग सरकारी कंपनी असलेल्या काळातील एक किस्सा एका खासगी बैठकीतन ऐकण्यात आलेला, की मारूती उद्योगातील वरीष्ठ आधीकारीवर्गांच्या यादीकडे त्यांच लक्ष गेल, त्यातील सर्व नाव वसंतराव साठ्यांना स्वतः प्रमाणेच अभिजन वर्गातील आहेत हे लक्षात आल आणि संबंधीतांना त्यांनी बोलवून घेतल आणि हे खरच योगा योगानी झाल आहे का याची खात्री करून घेतली. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे समान संधी हा मुद्दा केवळ सामाजिक न्यायाचा नाही, उत्पादकता सर्वोत्कृष्ट राखण्यासाठी सुद्धा सर्व पात्र लोकांना समान संधी देऊन निवड केली तर सर्वोत्कृष्ट मनूष्यबळ प्राप्त होऊ शकेल उत्पादकता वाढू शकेल हा वेगळा दृष्टिकोण त्यांच्या समोरील व्यवस्थापकीय आधीकार्‍यांना देण्याच भान वसंत साठे यांनी दाखवल.

*वाढत्या लोकसंख्येचा बेरोजगारी वरील प्रभाव; शैक्षणिक क्षेत्रातून मागणी पेक्षा पुरवठा अधिक देणार्‍या शैक्षणिक संस्थांचे खर्चीक ढोंग व त्यातून उत्पन्न होणारी छूपी बेरोजगारी आणि उद्योजकाता विकास चळवळीच्या अपयशाचा परामर्ष:

आरक्षण विषयाचे विश्लेषण होताना ज्या काही महत्वाच्या मुद्यांची चर्चा होताना दिसत नाही त्यात एक म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि त्या मानाने रोजगाराची अनुपलब्धततेतून येणारा सामाजिक दबाव. यातीलच समांतर मुद्दा शैक्षणिक पात्रतेस अनुसरून रोजगार नसलेल्या छूप्या बेरोजगारीचाही आहे. शैक्षणिक पात्रतेस अनुसरून रोजगार नसलेल्या छूप्या बेरोजगारीचा प्रश्न नवीन नाही, गेल्या वीसवर्षातील यातील नवीन बाब म्हणजे शिक्षणाचे खासगी करण झाल्यानंतर ज्या उज्वल भवितव्याची स्वप्ने यूवकांना दाखवून त्यांच्या कडून भरमसाठ देणग्या घेऊन शिक्षण दिल त्या प्रमाणात त्यांना प्रत्यक्षात रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत यातील एक कारण पुरवठा आणि मागणी यातील तफावत राहील आहे. ग्रामीण भागातील उंच देणग्या देऊनही रोजगार प्राप्त न झालेल्या यूवकांना मुंबई पुण्यात ज्या वेठ बिगारीला तोंड द्याव लागत ते ज्या संवेदनशील लोंकांनी जवळून अनुभवल असेल तेच सांगू शकतील अथवा त्या अनुभवातून गेलेले तरूणच त्यांची लाजीरवाणी स्थिती समोर मांडू शकतील. लोकसंख्येचे प्रश्न आणि हा असंतोष समाजात खदखदत असणे आश्चर्याचे नाही ही गोष्ट येथे लक्षात घेणे जरूरीचे वाटते. पण याच उत्तर उद्योजकता विकासात आहे की आरक्षणात हे या प्रश्नाला शांत चित्ताने भिडल्या नंतरच कळू शकते.

*पुरेसा उद्योजकता विकास साधण्याती अपयशातील; राज्यकर्त्यांसोबतच समस्त मराठी समाजाची भूमीका कशी अभ्यासावी ?

महाराष्ट्रातील राजकीय पुढारी वर्गा बद्दल काही साशंकता असल्या तरी पुरोगामी विचारांबद्दल बर्‍याचदा संवेदनशील असल्याचेही दिसूनही आले आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत दोन पेक्षा अधिक मुले असतील तर सरपंच होता येत नाही वगैरे लोकसंख्या नियंत्रणा बाबत काही प्रागतीक पावले महाराष्ट्रीय नेत्यांनी उचलली नाही असे नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बदलते भांडवलशाही वळण घेणे आणि सरकारी सरकारी तिजोरीत मर्यादा पाहता. सरकारी रोजगार कमी राह्णार आहे याचे भान आधीच्या पिढीतील राजकारण्यांना अगदीच नव्हते असे नाही. उद्योजकता आणि स्वयंरोजगार विकासाच्या विभीन्न योजना घेऊन शासन आलेही अर्थात त्या सरकारी प्रयत्नातून जेवढी रोजगार निर्मिती व्हावयास हवी तेवढी न होण्या मागची कारण अभ्यासणे विथ ऑर विदाऊ आरक्षण अभ्यासणे गरजेचे राहणार आहे. ( आगामी लेखनात उद्योजकता आणि स्वयंरोजगार विकासाच्या मुद्यांकडे मला यावयाचे आहे त्याचे हे अल्प प्रास्ताविक) हेमु कर्णिक यांना बँकींगचा अनुभव दिसतो तसा सहकारी क्षेत्रातील बँकींग ने ग्रामीण नेतृत्वालाही बराच अनुभव असूनही हा मुद्दा सर्वांच्याच चर्चेतून बाहेर का राहतो याचे जरा आश्चर्य वाटते.

*कमी संधींबद्दल अधीक चर्चेच्या व्यस्त प्रमाणाने उद्योजकता विकासाच्या प्रश्नांचा फोकस ढळतो किंवा कसे ?
आरक्षण विषयक चर्चांमध्ये अजून एक अभाव येत्या काळातील एकुण रोजगाराची आवश्यकता किती राहणार आहे आणि त्याच्या नेमका किती टक्के सरकारी रोजगार रोजगार उपलब्ध असणार आहे याच्या टक्केवारीची कोणतीही मांडणी होताना दिसत नाही याचे एक कारण सरकारी रोजगार प्रत्यक्षात खूपच कमी असणार. आकडेवारी समोर नाही आणि लोकांच लक्ष आरक्षणाकडे वेधल जातय राजकारण होतय याच दुख्ख नाही. हे सगळ करूनही ज्या बहुतांश लोकांना सरकारी रोजगाराचा आधार मिळणार नाही त्या लोकांकरता नेमक, केवळ सरकारच नव्हे समाज काय करतो आहे हा प्रश्न चर्चेत येत नाही हि चिंतेची बाब आहे.

*संधी समान प्रमाणात देण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग खरेच अपयशी ठरला का ? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि इतर निवड मंडळांवर राज्यकर्त्यांनी चुकीची मंडळी निवडली होती आणि त्यांनी संधी समान प्रमाणात दिल्या नाहीत का त्यांनी चांगले काम केले पण बेरोजगारीच्या दबावात राजकारणाच्या दबक्यात समान संधी दिलेल्या निवडसमित्यांच्या चांगल्या कामाकडे समाज आणि राजकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले ?

हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावर वेगवेगळ्या शासकीय परिक्षा आणि निवड निकालांचे दुवे आहेत. हे दुवे मी जिथपर्यंत अभ्यासले निवड सर्व साधारणपणे समान संधीने आरक्षणाची मागणी करणार्‍या समाजांना मिळत आहे असे जाणवते. मागणी करणार्‍यांच्या मागणी करणार्‍या आकडेवारीतील तफावत कदाचित जुन्या काळात निवडले गेलेले कर्मचार्‍यांच्या बेरजेशी टक्केवारी काढले तर येत असावे. केवळ मंत्रिमंडळातील प्रभाव असे नाही तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवड समित्यांची नेमणूकीची चाळणी गेली काही दशके या सत्ताधिशांकडेच आहे असे म्हटल्या नंतर आरक्षण नसताना सुद्धा समान संधीने सर्व समाज गटांचे प्रतिनिधी योग्य प्रमाणात दिसावयास हवेत तसे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडीतून सर्वसाधारण पणे दिसते आहे. त्यामुळे क्रिमीलेयरची अट गांभीर्याने तयार नाही केली गेली तर संबंधीत समाजाला नव्याने काय मिळणार आहे जे मिळत नव्हते हा प्रश्न शिलकीला सोडून देऊ. जे कोणत्याही आरक्षणाविना मिळतच होते त्या तेच आरक्षणातून मिळाल्या बद्दल कपाळी ठप्पा मिरवण्याची नामुष्की येणार हेही सोडून द्या. ज्या गोष्टी करता काल पर्यंत प्रमाणपत्र लागणार नव्हते ती जातीची प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी सरकारी उबंरे अधिक घासावे लागले तर बिचारे तरूण घासतीलही. ज्यांना आधीच आरक्षण आहे त्यांना प्रमाणपत्रे देणे आणि त्यांची पडताळणी करण्यासाठी सध्याची यंत्रणा पुरेशी कार्यक्षम असल्याचे सिद्ध झालेले नाही त्या यंत्रणेवर अधिक भार आणि खर्च. तरीही हा मुद्दा आपण गौण धरू.

*सरकारी परि़क्षेच्या अभ्यासाच्या निमीत्ताने लाखो मुलांची काही वर्षे वाया जातात का ? त्या काळात निवड न झाल्यास खासगी क्षेत्रात उपयूक्त पडतील अशी कोनती कौशल्ये या काळात या तरूणांना दिली जातात ?

शंभर दोनशे जागा असताना लाखोंनी तरूण या सरकारी नौकर्‍यांच्या स्पर्धा परि़क्षांची तयारी करण्यासाठी आयूष्याचे दोन-चार वर्षे वाहून टाकतात. यातील बहुतांशांना सरकारी नौकरीचा लाभ होतच नाही खासगी क्षेत्रातील अनुभवातही ही मंडळी सरळ खासगी क्षेत्रात आलेल्या पेक्षा सर्व साधारणपणे दोनचार वर्षेतरी मागे रहातात आणि खासगी खेत्रातील प्रोमोशन्सच्या संधींच्या स्पर्धेतून बाद होऊ लागतात. मी सरकारी परि़क्षेचा अभ्यास करत होतो म्हणून दोन वर्षे काम केल नाही हा मुद्दा किती खासगी आस्थापनातील मुलाखत घेणारे कितपत मान्य करतात याची कल्पना नाही.

*अर्थात या धाग्यातील माझ्या बाजूने मुख्य मुद्दा उद्योजकता विकासाचे काय झाले ?

ह्याचे पुन्हा स्मरण करून माझा लेख आवरता घेतो. या विषयावरील डॉ. प्रकाश पवारांच्या लेखनाची समी़क्षेचेही स्वागत असेल. अर्थात तीच ती चर्चा होण्या पेक्षा काही नवे उपयूक्त मुद्दे प्रतिसादातून आल्यास वाचण्यास आवडेल.

* लेख दुसर्‍या मराठी संकेतस्थळावर पुर्वप्रकाशित केले आहे. आणि मध्यंतरात चार महिन्यांचा कालावधी लोटला होऊन गेला आहे तरीही काही मुद्दे विचारात घेण्यासारखे असू शकतात म्हणून मिपावर देत आहे.