मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

कविता क्रमांक एक

सुशेगाद ·

पैसा 18/04/2014 - 00:01
आह आणि वाह एकाच वेळी निघालं मनातून!

जेनी... 18/04/2014 - 00:15
मस्त ..... फार आधी कधितरी लिहिलेलं आठवलं ... तू म्हणजे पाउस ,बरसणारी ,थेम्बा थेंबात जगणारी , सहवासाच्या खुणा तश्याच ओल्या मनात जपून ठेवणारी वाहणार्‍या झर्‍याचं अवखळ रूप तू , तुझ्या खळखळन्यानेच बहुतेक मी तुझ्या जवळ आलो ... मग कधी हरवलो कळलच नाहि .... मी मोहापसुन दूर नव्हतो .. पण तुझ्या सहवासानं मनातलं सगळच गुपित उघडं पाडलं . कधीतरी तुझ्या आठवणी मी उश्याशी घेऊन बसतो ... एक एक पाण आठवणीतलं ,माझा मीच वाचतो ... त्यातच रमतो , कारण तुझ्या आठवणी माझ्यासाठी अवेळी येणार्‍या पावसासारख्या ... .भिजणार्‍या ,भिजवणार्‍या ... .तुझी ओढ संपता संपत नाही ..आता तर ती संपूच नये असं वाटतं .. .थंडगार सरी सारखी सतत तु मनात रहावीस ... थेंबाथेंबाचं रूप घेऊन दवबिंदुसारखी सजाविस . मी कायम त्या पाणासारखा तुझा विसावा बनेन .. .तुझ्या सुखदुखातला भागीदारहि बनेन .. तु लांब आहेस असं क्षणभरहि वाटत नाहि ... तुझ्या लांब गेलेल्या सावल्या आजहि जवळ आहेत ... भावनांची कास धरुन !! वेदनेशी सवांद असतो त्यांचा .. .मिटलेल्या पापणीवरहि त्यांचा अधिकार ... .ओठावरच्या हसण्याशी नाजुक संबध .. मनाच्या इतकं जवळ आजवर तुझ्याशिवाय कुणीच येऊ शकलं नाहि ... कदाचित तुझा दरवळ रातराणी सारखा असावा .. तुझ्यामाझ्यातलं नातं शब्दातही मांडता येणार नाहि ... विरहाचा ..दुराव्याचा त्याला जराहि गंध नाही तु तुझ्यात नसुन ,कायम माझ्यात असतेस .. बहरलेल्या मोगर्‍यासाऱख अलगद उमलु पहातेस तुझ्या भावनिक स्पर्शाची आता इतकि सवय झालिय .. तु आहेस जवळ ,हि कल्पनाच खुप गोड असते ... शब्दात नसेल मांडता येत मला ... पण सहवासातले सगळेच क्षण आजहि ताजे आहेत .. तुझ्या प्रत्येक शब्दांची मनाला अजुनहि तेवढीच ओढ आहे... आता तर असंही वाटुन जातं.. कदाचित ..आपलं भेटणं ...आपल्याच सुखाच्या कल्पना होत्या .. काहि आपण रुजवल्या ..काहि आधिपासुनच रुजलेल्या होत्या ..

मार्मिक गोडसे 18/04/2014 - 00:52
का कोनास ठाउक परंन्तु 'द ग्रेट एक्स्पेक्टेशन' ह्या चित्रपटातील Gwyneth Paltros व Ethan Hawke ह्यांच्या बालपणीचे कारंजाजवळिल पाणी पिताणाचे 'ते' दृश्य आठवले. व तो भव्य उदास वाडा समोर आला.

सुशेगाद 18/04/2014 - 01:24
खुप दिवसांपासून कविता अशी प्रेम कविता लिहायचं सोडून दिल होत. अचानक वाटल कि प्रयत्न करून पाहून काय लिहू शकतो. याला खरच कविता म्हणायचं का नाही हे कळाल नाही आणि नावसुद्धा सुचत नव्हत म्हणून कविता क्रमांक एक अस नाव देऊन टाकल. प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद!

आतिवास 19/04/2014 - 20:36
कविता आवडली. शब्दांमध्ये काहीसा असा विराम घेतला तर परिणामकारकता वाढेल असं एक वाटलं. वारा शापित आत्म्यासारखं सैरावैरा इकडे तिकडे भटकतो , माझ्या गालांना , केसांना स्पर्शतो , तो स्पर्श तेवढा हलका नसतो , ती झुळूक नसते वाऱ्यामध्ये श्वास घेऊ शकत नाही इतका भन्नाट वारा. पावसाच्या मातीचा पहिले सुंगध एखाद्या काचेच्या नक्षीदार बाटलीमध्ये साठवून ठेवावा बाकी सर्व रुक्ष ऋतुंमध्ये ती बाटली उघडावी आणि हळू हळू तो सुंगंध माझ्या सर्वांगात मिसळवून टाकावा. अगदी ओल्या मातीसारख वाटायला हव मन

पैसा 18/04/2014 - 00:01
आह आणि वाह एकाच वेळी निघालं मनातून!

जेनी... 18/04/2014 - 00:15
मस्त ..... फार आधी कधितरी लिहिलेलं आठवलं ... तू म्हणजे पाउस ,बरसणारी ,थेम्बा थेंबात जगणारी , सहवासाच्या खुणा तश्याच ओल्या मनात जपून ठेवणारी वाहणार्‍या झर्‍याचं अवखळ रूप तू , तुझ्या खळखळन्यानेच बहुतेक मी तुझ्या जवळ आलो ... मग कधी हरवलो कळलच नाहि .... मी मोहापसुन दूर नव्हतो .. पण तुझ्या सहवासानं मनातलं सगळच गुपित उघडं पाडलं . कधीतरी तुझ्या आठवणी मी उश्याशी घेऊन बसतो ... एक एक पाण आठवणीतलं ,माझा मीच वाचतो ... त्यातच रमतो , कारण तुझ्या आठवणी माझ्यासाठी अवेळी येणार्‍या पावसासारख्या ... .भिजणार्‍या ,भिजवणार्‍या ... .तुझी ओढ संपता संपत नाही ..आता तर ती संपूच नये असं वाटतं .. .थंडगार सरी सारखी सतत तु मनात रहावीस ... थेंबाथेंबाचं रूप घेऊन दवबिंदुसारखी सजाविस . मी कायम त्या पाणासारखा तुझा विसावा बनेन .. .तुझ्या सुखदुखातला भागीदारहि बनेन .. तु लांब आहेस असं क्षणभरहि वाटत नाहि ... तुझ्या लांब गेलेल्या सावल्या आजहि जवळ आहेत ... भावनांची कास धरुन !! वेदनेशी सवांद असतो त्यांचा .. .मिटलेल्या पापणीवरहि त्यांचा अधिकार ... .ओठावरच्या हसण्याशी नाजुक संबध .. मनाच्या इतकं जवळ आजवर तुझ्याशिवाय कुणीच येऊ शकलं नाहि ... कदाचित तुझा दरवळ रातराणी सारखा असावा .. तुझ्यामाझ्यातलं नातं शब्दातही मांडता येणार नाहि ... विरहाचा ..दुराव्याचा त्याला जराहि गंध नाही तु तुझ्यात नसुन ,कायम माझ्यात असतेस .. बहरलेल्या मोगर्‍यासाऱख अलगद उमलु पहातेस तुझ्या भावनिक स्पर्शाची आता इतकि सवय झालिय .. तु आहेस जवळ ,हि कल्पनाच खुप गोड असते ... शब्दात नसेल मांडता येत मला ... पण सहवासातले सगळेच क्षण आजहि ताजे आहेत .. तुझ्या प्रत्येक शब्दांची मनाला अजुनहि तेवढीच ओढ आहे... आता तर असंही वाटुन जातं.. कदाचित ..आपलं भेटणं ...आपल्याच सुखाच्या कल्पना होत्या .. काहि आपण रुजवल्या ..काहि आधिपासुनच रुजलेल्या होत्या ..

मार्मिक गोडसे 18/04/2014 - 00:52
का कोनास ठाउक परंन्तु 'द ग्रेट एक्स्पेक्टेशन' ह्या चित्रपटातील Gwyneth Paltros व Ethan Hawke ह्यांच्या बालपणीचे कारंजाजवळिल पाणी पिताणाचे 'ते' दृश्य आठवले. व तो भव्य उदास वाडा समोर आला.

सुशेगाद 18/04/2014 - 01:24
खुप दिवसांपासून कविता अशी प्रेम कविता लिहायचं सोडून दिल होत. अचानक वाटल कि प्रयत्न करून पाहून काय लिहू शकतो. याला खरच कविता म्हणायचं का नाही हे कळाल नाही आणि नावसुद्धा सुचत नव्हत म्हणून कविता क्रमांक एक अस नाव देऊन टाकल. प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद!

आतिवास 19/04/2014 - 20:36
कविता आवडली. शब्दांमध्ये काहीसा असा विराम घेतला तर परिणामकारकता वाढेल असं एक वाटलं. वारा शापित आत्म्यासारखं सैरावैरा इकडे तिकडे भटकतो , माझ्या गालांना , केसांना स्पर्शतो , तो स्पर्श तेवढा हलका नसतो , ती झुळूक नसते वाऱ्यामध्ये श्वास घेऊ शकत नाही इतका भन्नाट वारा. पावसाच्या मातीचा पहिले सुंगध एखाद्या काचेच्या नक्षीदार बाटलीमध्ये साठवून ठेवावा बाकी सर्व रुक्ष ऋतुंमध्ये ती बाटली उघडावी आणि हळू हळू तो सुंगंध माझ्या सर्वांगात मिसळवून टाकावा. अगदी ओल्या मातीसारख वाटायला हव मन
वारा शापित आत्म्यासारखं सैरावैरा इकडे तिकडे भटकतो , माझ्या गालांना , केसांना स्पर्शतो , तो स्पर्श तेवढा हलका नसतो , ती झुळूक नसते वाऱ्यामध्ये श्वास घेऊ शकत नाही इतका भन्नाट वारा. पावसाच्या मातीचा पहिले सुंगध एखाद्या काचेच्या नक्षीदार बाटलीमध्ये साठवून ठेवावा बाकी सर्व रुक्ष ऋतुंमध्ये ती बाटली उघडावी आणि हळू हळू तो सुंगंध माझ्या सर्वांगात मिसळवून टाकावा. अगदी ओल्या मातीसारख वाटायला हव मन तुझ्या पापण्या खाली गेल्यावरच तुझ्याकडे बघायचं धाडस पुन्हा याव माझ्या डोळ्यात पावसाच्या थेंबासारख्या कवितांची अक्षर तुझ्या विरहाच्या मेघातून बरसावीत. एकेक क्षण खूप जड चाललाय.
प्रेमकाव्य

निवडणूक २०१४: अनुभव ५: दिल्ली: मतदानानंतर

आतिवास ·
अनुभव ४ दिल्लीत दहा एप्रिलला मतदान झालं आणि नंतर मी तिथं पोचले. नेहमीप्रमाणे पहिला संवाद 'मेरू' च्या चालकाशी. मग वेळ मिळेल तेव्हा आणि तसतसा रिक्षाचालक, सायकल रिक्षाचालक, ऑफिसातले सहकारी, मेट्रोतले सहप्रवासी ...

यशोधरा 17/04/2014 - 21:30
आत्ताच ब्लॉगवरही वाचलं.
लोकांना 'तिसरा पर्याय' हवा आहे आणि तो उपलब्ध नाही हे कळल्याने लोक निराश वाटले. कुणीही जिंको, आपला कुणी वाली नाही - ही भावना अधिकाधिक प्रबळ होत चालली आहे का कष्टकरी वर्गात?
फक्त कष्टकरी वर्गात का? सर्वसाधारण असेच वाटते. कदाचित खूप पैसेवाल्यांना काहीच फरक पडत नसावा.
स्वप्नं तशी साधीच आहेत लोकांची - सुखासमाधानाने दोन घास पोटात जावेत, लेकरं शिकावीत आणि आपल्यापेक्षा चांगल्या आर्थिक स्थितीत असावीत, भीती नसावी, आजारी पडलो तर उपचार घ्यायची ऐपत असावी, हसता यावं कधी उगाच...
खरय.
मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा आहे की काय अशी शंका वाटत राहिली माझी मला. पुन्हा एकदा.
खरंच हा भाबडाच आशावाद वाटत राहतो एकूणच जे काहे चाललं आहे ते पाहता..
जे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत त्यांच्या ख्यालीखुशालीचं, समाधानाचं, त्यांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब उमटेल का यावेळच्या मतदानातून?
उमटावं अशी इच्छा, प्रार्थना करुयात.

माहितगार 17/04/2014 - 21:42
मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा
अपेक्षा आणि परिपूर्ती यांच गणित नीटस जूळणार नाही याची कल्पना असणे. व्यावसायिकांना कोण आल कोण गेल याच एका मर्यादेपलिक्डे सोयर सूतक नसत. गरिब आणि मध्यमवर्गांचे आशावाद भाबडे असतात पण आपला एकुण प्रोसेस मध्ये 'say' असणार याच समाधान असत. शहरी लोकांचा प्रथमच 'say' वाढतो आहे त्यामुळे भाबडा असेल पण आशावाद आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 22:52
परिस्थितीत फरक हवाच आहे. पण तो नक्की होईल का याबाबत साशंकता आहे. आणि फरक झालाच तर खरंच चांगल्या दिशेने होईल की नाही ही चिंताही आहेच. तसं बधितलं तर या सगळ्या शंका/चिंता गरीब असो वा श्रीमंत, शहरातला असो वा खेड्यातला, शिकलेला असो वा अशिक्षित सर्वच भारतियांना आहेत. या लेखातले उद्गार त्याचेच प्रतिबिंब आहे. तुमच्या लेखमालेमुळे समतोल दृष्टीने केलेले वस्तुस्थितीचे निरिक्षण वाचायला मिळत आहे. कर्कश एकांगी मतप्रदर्शनासाठी खास प्रसिद्ध असलेल्या निवडणुकीच्या काळात हे लिखाण भर उन्हाळ्यातल्या थंड हवेच्या झुळूकीसारखे आहे !

विकास 17/04/2014 - 23:09
रोचक वृत्तांत... नेहमी प्रमाणे आवडला, जरी विश्लेषणाबाबत असहमती असली तरी. लोकांना 'तिसरा पर्याय' हवा आहे आणि तो उपलब्ध नाही हे कळल्याने लोक निराश वाटले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधे देखील भाजप सगळ्यात जास्त मिळवलेला पक्ष होता तसेच एकूण % मते देखील भाजपाला ३३% तर आप ला २९.५% आणि काँग्रेसला २४.५५% मिळाली होती. थोडक्यात त्या वेळेस देखील आपला तिसरा पर्याय म्हणून पूर्ण बहूमत जाउंदेत पण सगळ्यात जास्त जागा जनतेकडून मिळाल्या नव्हत्या. आप ने (अर्थात एकेंनी) कुणालाही सपोर्ट करणार नाही आणि कुणाचाही सपोर्ट घेणार नाही अशी अडमुठी भुमिका घेतल्याने भाजपाने सत्तेचा प्रयत्न केला नाही आणि आप काँग्रेसच्या पाठींब्यावर सत्तेवर आले. बाकी सगळा इतिहास आहे... हे बर्‍याचदा विसरले जाते आणि आप जणूकाही बहुमतवाला पक्ष होता असे सगळ्यांनाच वाटते म्हणून येथे लिहीले. असो. त्या व्यतिरीक्त जर रिडीफ.कॉम वर आलेले हे विश्लेषण बरोबर असेल तर आपच्या बाजूने सगळ्यात जास्त सुशिक्षित आणि व्हाईट कॉलर वर्ग होता. केजरीवाल यांनी दुर्दैवाने या सर्व मतदारांचा अपेक्षाभंग केला आहे. आत्ता पर्यंत आलेल्या तृतिय पर्यायाने काय काय गोंधळ घातले आहेत हे जनता जाणून आहे. बर्‍याचदा त्यांना मते मिळाली तर ती भाजपा-काँग्रेसला मिळू नयेत म्हणून मिळाली आहेत. थोडक्यात निगेटीव्ह व्होट, प्रिफर्ड व्होट म्हणून नाही. मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा आहे की काय अशी शंका वाटत राहिली माझी मला. पुन्हा एकदा. परीवर्तन म्हणजे क्रांती असे म्हणायचे असेल तर सहमत. पण लोकशाहीत क्रांतीपेक्षा उत्क्रांती महत्वाची असते. आज जर मतदानाची आकडेवारी वाढली असेल तर ते एका अर्थाने परीवर्तनच आहे. कारण जनतेने मोठ्या प्रमाणावर आपली प्राथमिक जबाबदारी पाळली आहे. आता जे कोणी निवडून येतील त्यांच्यावर योग्य तो दबाव ठेवणे ही दुसरी जबाबदारी आहे. कारण ते जर करायचे नसेल तर परीवर्तन म्हणजे एकतर कोर्टाकडून यावे लागेल अथवा नक्षलवादासारख्या हिंसक चळवळीतून. त्यातील पहील्याने लोकशाही दुबळी होईल तर दुसर्‍याने लोकशाहीचे आणि मध्यमवर्गाचेच काय पण कनिष्ठ वर्गाचे/शोषितांचे पण भले होत नाही, हा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे. असो.

आतिवास 18/04/2014 - 09:30
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधे देखील भाजप सगळ्यात जास्त मिळवलेला पक्ष होता तसेच एकूण % मते देखील भाजपाला ३३% तर आप ला २९.५% आणि काँग्रेसला २४.५५% मिळाली होती. थोडक्यात त्या वेळेस देखील आपला तिसरा पर्याय म्हणून पूर्ण बहूमत जाउंदेत पण सगळ्यात जास्त जागा जनतेकडून मिळाल्या नव्हत्या. आकड्यांच्या मागे दृष्टिकोन असतात. आकडे हवे तसे वळवता येतात म्हणजे त्यांचा अर्थ लावता येतो हे मान्य करूनही (रेडिफचे विश्लेषण मी वाचले नाही) ही आकडेवारी रोचक माहिती सांगते. ६५ वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्व असलेले दोन पक्ष (भाजपा तांत्रिकदृष्ट्या कमी काळाचा आहे हे मान्य, पण त्याची नाळ जुन्या विचारधारेशी आहे आहे हे सर्वज्ञात आहे)३३% आणि २४.५५% मतं मिळवतात; आणि केवळ एक वर्ष वय असलेला आप २९.५% मतं मिळवतो - लोक तिस-या पर्यायाच्या शोधात आहेत हे सांगायला आणखी काय पाहिजे? २००८ ची या दोन पक्षांची मतांची आकडेवारी पाहिल्यास २०१३ मध्ये ती कमी झाल्याचे दिसते - याचाच अर्थ लोक तिसरा पर्याय शोधत आहेत. 'आप'ने प्रत्यक्षात लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या का हा वेगळा मुद्दा आहे; तो या लेखाचा विषय नाही. पण लोक पर्याय शोधताहेत ही एक वस्तुस्थिती आहे. फक्त दिल्लीत नाही, इतरत्रही.

जयनीत 18/04/2014 - 18:34
पाच वर्षात एकदा नुसतं मतदान ह्यापेक्षा लोकांचा राजकारणातला सहभाग वाढला तरच लोकशाही यशस्वी होईल अन्यथा सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ते लोकांपासून दुर जाईल मग जी काही निराशा येईल जी जास्त घातक आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी गेल्या काही वर्षात फक्त विधीमंडळाचे कामकाज बंद पाडण्या व्यतिरिक्त दुसरे मार्ग शोधले नाहीत. तेच पक्ष जर लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर आले असते तर चित्र वेगळे असते. उलट कायदे काही रस्त्यावर बनत नसतात असा उपहास उडवला गेला. पण जेव्हा लोक रस्त्यावर आले तेव्हा कुठे काही तरी बदल घडण्याची शक्यता आता तरी दिसते आहे. म्हणूनच आता मतदानाची टक्केवारी वाढते आहे हे तरी खूप आशादायक आहे. लोक पर्याय शोधत आहेत पण मुद्दा अपेक्षेचा आहे ( अर्थात पर्याय म्हणजे मी फक्त आप बद्दल बोलत नाही लोक ज्याही निरनिराळ्या पक्षांना अपेक्षेनॆ मतदान करत आहेत ते सर्व ) पर्यायी पक्षा कडूनही जुन्याच पक्षा सारख्या अपेक्षा बाळगल्या तर मात्र नवीन काहीच हातात लागणार नाही. अर्थात " यथा प्रजा तथा राजा '

आतिवास 19/04/2014 - 10:58
पाच वर्षात एकदा नुसतं मतदान ह्यापेक्षा लोकांचा राजकारणातला सहभाग वाढला तरच लोकशाही यशस्वी होईल याच्याशी सहमत आहे. पण प्रत्यक्षात असं होण्यात अनंत अडचणी आहेत. आपल्यापैकी ज्यांनी कोणी आपण ज्या निवासी संकुलात राहतो तिथल्या सभांमधून काही सकारात्मक घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांना 'सामूहिक राजकारणा'च्या, लोकांच्या सहभागातून प्रशासन चालवण्याच्या वाटेत किती काटे आहेत हे लक्षात आलं असेल. म्हणून कदाचित लोकांची 'आम्ही निवडून देतो त्या व्यक्तीने/सरकारने योग्य काय ते निर्णय घ्यावेत' अशी अपेक्षा असते. तत्त्वतः लोकसहभागातून प्रशासन हे मला मान्य आहे - पण व्यावहारिक पातळीवर आपला समाज अजून तितका प्रगल्भ झालेला नाही (सहमतीच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी)असं माझं अनेक अनुभवांतून बनलेलं मत आहे. अर्थात ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे - याविषयीही दुमत नाही. (अशा सर्व प्रयत्नांना माझा केवळ पाठिंबा नाही तर जमेल तितकं त्यात सामील होण्याचाही प्रयत्न असतो.)

जयनीत 20/04/2014 - 17:45
''''''''''''''''''''''''''''''''''''सामूहिक राजकारणा'च्या, लोकांच्या सहभागातून प्रशासन चालवण्याच्या वाटेत किती काटे आहेत हे लक्षात आलं असेल. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' तितकं दूर जाण्याची सध्या तरी गरज नाही अन ते सहज साध्य आहे असं माझंही म्हणण नाही. माझा मुद्दा वेगळा आहे. ह्याच निवडणुकीपूर्वी जी काही आंदोलने झालीत अण्णा हजारेंचे आंदोलन असो वा दिल्ली बलात्कारा विरोधात झालेले आंदोलन असो ह्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांना हालचाल करणे भाग पडले आणि लोकांच्या दबावामुळे कायद्यांची निर्मिती किंवा दुरुस्ती झाली. ( हे लोकांनी स्वयंस्फूर्तीतून केले विरोधी पक्ष सुद्धा ते करण्यात अपयशी ठरले होते ) मी ह्या दबावा बद्दल म्हणत आहे. ''''''''''''''''''''''''म्हणून कदाचित लोकांची 'आम्ही निवडून देतो त्या व्यक्तीने/सरकारने योग्य काय ते निर्णय घ्यावेत' अशी अपेक्षा असते.''''''''''''''''''''''''''' पण तसे होत नाही कारण लोक पाच वर्षे काहीच करू शकत नाही ही जेव्हाही कोणत्या सरकार ला वाटते तेव्हा ते निवडणुकी पर्यंत फारसे सक्रीय राहत नाही. म्हणूनच अशा प्रकारच्या दबावाची गरज असतेच. अन्यथा नकारात्मक मतदानातून फक्त पुन्हा पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या करून हरिदासाची कथा मूळपदा येते आणि नवीन काहीही हातात लागत नाही.

पैसा 18/04/2014 - 00:16
लिखाण आवडले. पण एवढे मोठ्या प्रमाणात होत असलेले मतदान हे निश्चितच प्रस्थापित सरकारविरुद्धचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी होत असावे. मात्र लोकांसमोर पर्याय अगदी मर्यादित आहेत. काँग्रेसचा भ्रष्ट आणि अनागोंदी कारभार तर नको आहे. या परिस्थितीत मोदींसारखा प्रशासक हवा असला तरी एकूण भाजपाबद्दल विश्वास वाटत नाही. तिसरी आघाडी म्हणून जे काही आहे ते या दोघांपेक्षाही भयंकर आहे आणि आपची हवा आहे असे काहीजणांना वाटले तरी तशी ती मोठ्या प्रमाणात नाही. कदाचित मेधा पाटकरांसारख्या काही तुरळक लोकांसाठी मतदान होऊ शकते पण अशा कठीण वेळी लोक एका सामुहिक शहाणपणातून मतदान करतात असं आतापर्यंत दिसलं आहे. १६ मे ला जो काही निर्णय लागेल तो या निराश जनतेच्या सामुहिक शहाणपणातून आलेला असेल यात मला तरी संशय नाही.

माहितगार 18/04/2014 - 19:24
या निमीत्ताने आठवलेला एक आवांतर प्रश्न गुजराथ आणि राजकारणाच्या अभ्यासकांसाठी (उद्देश मोदींची निवडणूक नियोजनाच्या कार्यशैलीचा एक भाग अभ्यासणे) न. मोदींनी मुख्यमंत्री पदावर आल्या नंतरच्या काळात गुजराथ विधानसभेतील नंतरच्या निवडणूकातून किती नवे आमदार आणले आणि किती जुने बदलले या बद्दल कुणी अभ्यास करून माहिती देऊ शकेल का ?

विकास 18/04/2014 - 19:11
प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या ऐवजी एखाद्या नवीन पक्षास कमी वेळात मिळालेले लोकमत हे "ग्रेट पॉवर कम्स विथ ग्रेट रीस्पॉन्सिबिलीटी" मधे मोडते. जनतेला (आणि उद्योगांना देखील) राज्यकारभार करत असताना चूक झाली म्हणून काही वाटत नाही. निवडणुकीच्या वेळचे प्रत्येक आश्वासन जसेच्या तसे पाळले गेले नाही तरी क्षम्य ठरू शकते, जनता समजू शकते. पण एकदा निवडून दिल्यावर राज्यशकट चालवायचे नेतृत्व जर दाखवले नाही तर त्या व्यक्ती/पक्षाबद्दल शंका येते आणि ती व्यक्ती/पक्ष अमान्य होते/होतो. बर्‍याचदा सातत्याने विरोधी पक्षात रहाण्यार्‍यांना अथवा केवळ चळवळीत जीवन घालवणार्‍यांना ते समजत नाही असे वाटते. हेच ७७ साली (इतर राजकारणासहीत) जनता पार्टीबरोबर झाले, काही अंशी ९०च्या दशकातील थर्ड फ्रंट बरोबर झाले आणि आत्ता आप बरोबर होण्याची चिन्हे आहेत. जिथे प्रस्थापितांच्या विरोधातील अगदी नवीन राजकीय पक्षांनी देखील राजकीय नेतृत्वाचे गुण दाखवले तेथे ते य्शस्वी ठरलेले दिसतात. यात प्रस्थापित होण्याआधीचा भाजपा येईलच, पण त्याच बरोबर एनटीआर, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, आणि सगळ्यांना समान मानले तरी नेतृत्व दाखवणारे कम्युनिस्ट देखील आले. त्यात अजून एक वाईट गोष्ट अशी होते की जेंव्हा असे अपयश जनतेला तीच्या मतदानातून मिळते, तेंव्हा जनता परत "पहील्या वरा तूच बरा" म्हणते... :( असो.

ऋषिकेश 19/04/2014 - 14:06
हे का झालं? याची चिकित्सा ठिकच. मुळात एखाद्या पक्षावर इतक्या वेगात विश्वास + आशा ठेवल्यावर भ्रमनिरास व्हायचा वेगही तितकाच अधिक असतो.

सुधीर 18/04/2014 - 13:49
"इसबार अटलजीवाला कमल नही है" हे अगदी माझ्याच मनातले बोल असल्यासारखं वाटलं. अलिकडेच शेखर गुप्ताचा एक लेख वाचला होता, त्यात त्याने एक किस्सा सांगितला होता. अटलजींबरोबर चालताना समोरून नेमक्या उमा भारती आल्या. अटलजींनी विचारलं. "आजकाल घरी येत का नाहिस?", त्यावर त्या म्हणाल्या "तुमच्या पार्टीने मला काढून टाकलं ना?" त्यावर अटलजी म्हणाले, "अरे पार्टीतून काढलं आहे, घरातून नाही ना? येत जा घरी" अटलजींसारखा अजातशत्रू माणूसच निराळा. तेवढं प्रेम मोदींविषयी वाटत नाही. त्याला काही कारणं आहेत. गुजरात दंगलीचा किस्सा सोडला तरी २००७ मधला नर्मदा पाणी वाटपाचा तंटा असो, संजय जोशींविरूद्धचं वैर असो वा अलिकडेच झालेल्या काही घटना (अडवाणी, सिन्हा) असोत, मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही. सोनी सोरींच्या मुलाखातीची प्रतिक्षा.

विकास 18/04/2014 - 19:19
मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही. काही गरज देखील नाही. निवडणूक हे नेता निवडीसाठी चालली आहे, नकलाकारासाठी नाही. आणि व्यक्ती तितक्या प्रकृती लक्षात ठेवणे महत्वाचे असते. असे वाटणे हे व्यक्तीपूजा करण्याचे लक्षण आहे ज्यात कुठल्याही विचारसरणीचा भारतीय अडकतो/ते असे सहज दिसू शकते. नेहरूंची जागा शास्त्रींनी घेतली नाही. तरी देखील त्यांनी "जय जवान जय किसान" म्हणत देशाला एक दिशा दिली. या दोघांची जागा इंदीराजींनीतर अजिबात घेतली नाही. पण त्यांच्यातल्या अनेक आक्षेपार्ह बाबी लक्षात ठेवून देखील म्हणता येईल की अनेकदा जे काही देशाच्या हिताचे निर्णय घेयचे होते ते त्यांनी जे नेहरू घेऊ शकले नसते अशा पद्धतीने घेऊन दाखवले. त्यात अर्थातच बांग्लादेश मुक्ती आणि स्वतःची झालेली चूक लक्षात आल्यावर केलेले ऑपरेशन ब्लूस्टार येतात... एका नेत्याला दुसर्‍या नेत्याच्या व्यक्तीमत्वाच्या चष्म्यातून पाहूच नये. तो त्याने जे काम करायचे आहे ते योग्य करेल का हे बघणेच महत्वाचे आहे. नाहीतर नकलाकार तयार होतात. गांधीजींच्या बाबतीत असे अनेक झाले. उद्या केजरीवाल जर (चुकून) काम केल्याने यशस्वी झाले तर मग त्यांच्या सारखे मफलर गुंडाळून खाकरणारेच अधिक होतील, काम करणारे होणार नाहीत.

सव्यसाची 18/04/2014 - 19:58
जेव्हा मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले गेले तेव्हा १८० जागा येतील का हा प्रश्न.. कारण अटलजी असताना तेवढ्या आल्या होत्या आणि (त्यापेक्षा जास्त येऊ शकत नाहीत कि काय असा मला पडलेला प्रश्न) आता सगळ्या निवडणूक पूर्व मतदान चाचण्या १८० पेक्षा जास्त जागा देताहेत तर अटलजीं सारखा स्वभाव नाही किंवा पूर्वीची भाजप नाही असे काहीतर कारण.. नेमका आक्षेप काय आहे तेच मला समजत नाही.. अटलजी नक्कीच वेगळे होते.. काही दिवसांपूर्वी अडवाणी जसे म्हणाले तसे : class in himself.. पण म्हणून सगळ्यांनी त्यांच्यासारखे व्हावे हा अट्टाहास काही कळला नाही..

सुधीर 18/04/2014 - 22:45
विकास साहेब, मला इथे "जागा घेणे" हे "हृदयात स्थान मिळविणे" (माझ्या वैयक्तीक) या अर्थाने म्हणायचे होते. बाकी तुमचे मुद्दे योग्यच आहेत. युद्दजन्य परिस्थितीत जो नेता (जे नेतृत्व) लागेल त्याची तुलना इतर नेत्यांशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे एका "नेत्याला दुसर्‍या नेत्याच्या व्यक्तीमत्वाच्या चष्म्यातून पाहूच नये" या मताशी सहमत आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात नेहरू, शास्त्री, इंदिराजींच नेतृत्व उत्तमच असावं. पण अटलजींना (माझ्या) हृदयात एक वेगळं स्थान असण्याचं कारण त्यांना वृत्तपत्रातून, टिव्ही मधून पाहत आलो आहे. (थोडक्यात माझ्या कालखंडातले आहेत) (माझ्या हृदयातली) ती जागा घेणारा दुसरा नेता दूरवर सध्या तरी दिसत नाही, एवढंच! बाकी मी केजरीवालचा फॅन नाही हो...:) हा पण त्याचे "उमेदवार उभे करण्याचे मॉडेल" वेगळे वाटले इतकेच, बरोबर आहे का चूक ते मला माहीत नाही. पण तो एक वेगळा विषय होईल.

क्लिंटन 20/04/2014 - 13:17
अलिकडेच झालेल्या काही घटना (अडवाणी, सिन्हा) असोत, मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही.
१९७३ साली अडवाणी जनसंघाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पहिला निर्णय कुठला घेतला असेल तो बलराज मधोक यांची पक्षातून हकालपट्टी करणे.वरकरणी कारण दिले होते की बलराज मधोक यांनी आर्थिकदृष्ट्या खूप जास्त उजव्या स्वतंत्र पक्षाशी युती करावी यासाठी पक्षात पाठपुरावा केला होता.स्वतंत्र पक्षाइतके उजवे होणे जनसंघाला मान्य नव्हते.हे कारण खरे कारण होते की त्यामागे आणखी काही होते? वास्तविकपणे बलराज मधोकही अटलजींप्रमाणेच करिश्मा असलेले आणि कार्यकर्त्यांचा आदर असलेले नेते होते.वाजपेयींनी बलराज मधोकांच्या हकालपट्टीविरूध्द काही स्टॅन्ड घेतल्याचे मला तरी माहित नाही (ही माहिती चुकीची असल्यास मला आनंदच होईल).हा पूर्ण योगायोग समजायचा की आपल्याला पक्षात भविष्यात स्पर्धा नको म्हणून वाजपेयी-अडवाणींनी बलराज मधोकांचा काटा काढला असे म्हणायचे? पुढे १९९१ मध्ये नरसिंहरावांच्या उजव्या आर्थिक धोरणांना भाजपने पाठिंबा दिला.ज्या कारणावरून २० वर्षांपूर्वी बलराज मधोकांना पक्षातून काढले ते कारण आता लागू राहिले नाही आणि मुख्य म्हणजे दोन दशकांपासून सक्रीय राजकारणातून दूर पडलेले बलराज मधोक १९९० च्या दशकात अयोध्या आंदोलन भरात असताना अडवाणींना कोणतीही स्पर्धा निर्माण करू शकतच नव्हते.तरीही मधोकांना परत पक्षात घ्यायचा अडवाणी आणि वाजपेयींनीही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. अर्थात असा प्रयत्न करणे त्यांच्यावर बंधनकारक अजिबात नव्हते.पण तरीही जेव्हा वाजपेयींची (आणि अडवाणींचीही) सुध्दा अगदी निस्पृह वगैरे प्रतिमा उभी केली जाते (त्यांनी पक्षासाठी खूप काही केले हे त्यांचे कट्टर शत्रूही नाकारू शकणार नाहीत) तरीही त्याला ही दुसरी बाजूही आहे हे अनेकदा विसले जाते. आज मोदींनी जे अडवाणी आणि इतर नेत्यांविषयी केले तेच पूर्वी अडवाणींनी अन्य कोणाबरोबर तरी केले होते (आणि वाजपेयींनीही त्याच्यावर काही विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही) हे पण लक्षात रहावे म्हणून हा प्रतिसाद.

आजानुकर्ण 20/04/2014 - 19:24
मोरारजी देसाईंच्या मंत्रीमंडळात असताना वाजपेयींनी बरेच राजकारण केल्याचे वाचले आहेच. निस्पृह आणि निष्पक्ष वाजपेयींच्या इक्यावन कविताएंँ गायल्यानंतर पद्मजा फेणाणी यांना पद्मपुरस्कारही मिळाला. त्याबाबत वाजपेयींची प्रतिक्रिया वाचनात आली नाही.

सुधीर 20/04/2014 - 22:06
राजकारणी म्हटल्यावर वन-अप-मॅनशीपचं अतंर्गत राजकारण वाजपेयींनी/अडवाणींनी केलंच नसेल असं नसेलच. मोदींचे नेतृत्त्वही लोकांना आवडतयं आणि ते कदाचित देशासाठी चांगलही असेल आणि त्या विरोधात माझं काही म्हणणंही नाही. पण फक्त माझ्यापुरता बोलायचे झाले तर 'मोदी फेल्स टू विन माय हार्ट' आणि ते का? ते मला नक्की शब्दात व्यक्त करता यायचे नाही. पण माझ्या भावना तशाच राहतील असं मी म्हणणार नाही. मोदींच्या नेतृत्वाची एक शैली आहे. त्याचे काही फायदे असतील तसेच तोटेही असतील. जर भविष्यात परिस्थिती अशी आली की, त्यांच्या नेतृत्वाचा फायदा देशाला झाला तर माझं मत बदलेलही. तिसर्‍या पर्यायाबद्दल बोलायचं तर, आत्तापर्यंतच्या इतिहासात असा प्रयत्न फसलेलाच दिसतो. कदाचित दर पिढीला तो अनुभव घेतल्यावरच कळत असेल. त्यामुळेच (कदाचित अनुभवी माणसाचं) वर असं एक वाक्य आलयं "राज करना तो काँग्रेसही जाने" :) अवांतरः मी शेखर गुप्ताच्या ज्या लेखातून तो प्रसंग उचलला, त्या लेखात १६ मे नंतरच्या भारतीय राजकारणावर टिप्पणी केली आहे. २००७ मध्ये शेखरने भाष्य केलं होतं की पुढची लढत सोनिया-विरुद्ध-मोदी असेल. यावर महाजन यांनी त्याची त्यावेळी भेट घेतली होती त्याचा वृत्तांतही आहे. अशा अटकळींवर चर्चा वाचायला आवडतील. http://indianexpress.com/profile/columnist/shekhar-gupta/ http://archive.indianexpress.com/news/if-modi-wins-on-sunday/253013/

विवेकपटाईत 18/04/2014 - 21:55
दिल्लीत ६२% वोटिंग झालेले आहे. बाकी कोण जिंकेल हे सांगता येण कठीण आहे. कारण एक विशेष समुदाय चार ठिकाणी १८% जास्त आहे, या वर्गाची मते लोक सभेत कुणाला मिळतील या वर गणित अवलंबून आहे. मते जर आप आणि कांग्रेस मधे विभागल्या गेली तर भाजप ५-६ जागा जिंकू शकेल कारण दिल्ली देहातच्या जाट आणि गुजर समुदायाचे भाजप कडे झुकते माप आहे. अपेक्षा भंग झालेले लोक जुना मालक कसा ही असला तरी बरा त्याच्या हातून मार खाण्याची सवय झालेली आहे या चाली वर वोटिंग झाले असेल तर कॉंग्रेस ७ ही जागा जिंकू शकते.

यशोधरा 17/04/2014 - 21:30
आत्ताच ब्लॉगवरही वाचलं.
लोकांना 'तिसरा पर्याय' हवा आहे आणि तो उपलब्ध नाही हे कळल्याने लोक निराश वाटले. कुणीही जिंको, आपला कुणी वाली नाही - ही भावना अधिकाधिक प्रबळ होत चालली आहे का कष्टकरी वर्गात?
फक्त कष्टकरी वर्गात का? सर्वसाधारण असेच वाटते. कदाचित खूप पैसेवाल्यांना काहीच फरक पडत नसावा.
स्वप्नं तशी साधीच आहेत लोकांची - सुखासमाधानाने दोन घास पोटात जावेत, लेकरं शिकावीत आणि आपल्यापेक्षा चांगल्या आर्थिक स्थितीत असावीत, भीती नसावी, आजारी पडलो तर उपचार घ्यायची ऐपत असावी, हसता यावं कधी उगाच...
खरय.
मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा आहे की काय अशी शंका वाटत राहिली माझी मला. पुन्हा एकदा.
खरंच हा भाबडाच आशावाद वाटत राहतो एकूणच जे काहे चाललं आहे ते पाहता..
जे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत त्यांच्या ख्यालीखुशालीचं, समाधानाचं, त्यांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब उमटेल का यावेळच्या मतदानातून?
उमटावं अशी इच्छा, प्रार्थना करुयात.

माहितगार 17/04/2014 - 21:42
मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा
अपेक्षा आणि परिपूर्ती यांच गणित नीटस जूळणार नाही याची कल्पना असणे. व्यावसायिकांना कोण आल कोण गेल याच एका मर्यादेपलिक्डे सोयर सूतक नसत. गरिब आणि मध्यमवर्गांचे आशावाद भाबडे असतात पण आपला एकुण प्रोसेस मध्ये 'say' असणार याच समाधान असत. शहरी लोकांचा प्रथमच 'say' वाढतो आहे त्यामुळे भाबडा असेल पण आशावाद आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 22:52
परिस्थितीत फरक हवाच आहे. पण तो नक्की होईल का याबाबत साशंकता आहे. आणि फरक झालाच तर खरंच चांगल्या दिशेने होईल की नाही ही चिंताही आहेच. तसं बधितलं तर या सगळ्या शंका/चिंता गरीब असो वा श्रीमंत, शहरातला असो वा खेड्यातला, शिकलेला असो वा अशिक्षित सर्वच भारतियांना आहेत. या लेखातले उद्गार त्याचेच प्रतिबिंब आहे. तुमच्या लेखमालेमुळे समतोल दृष्टीने केलेले वस्तुस्थितीचे निरिक्षण वाचायला मिळत आहे. कर्कश एकांगी मतप्रदर्शनासाठी खास प्रसिद्ध असलेल्या निवडणुकीच्या काळात हे लिखाण भर उन्हाळ्यातल्या थंड हवेच्या झुळूकीसारखे आहे !

विकास 17/04/2014 - 23:09
रोचक वृत्तांत... नेहमी प्रमाणे आवडला, जरी विश्लेषणाबाबत असहमती असली तरी. लोकांना 'तिसरा पर्याय' हवा आहे आणि तो उपलब्ध नाही हे कळल्याने लोक निराश वाटले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधे देखील भाजप सगळ्यात जास्त मिळवलेला पक्ष होता तसेच एकूण % मते देखील भाजपाला ३३% तर आप ला २९.५% आणि काँग्रेसला २४.५५% मिळाली होती. थोडक्यात त्या वेळेस देखील आपला तिसरा पर्याय म्हणून पूर्ण बहूमत जाउंदेत पण सगळ्यात जास्त जागा जनतेकडून मिळाल्या नव्हत्या. आप ने (अर्थात एकेंनी) कुणालाही सपोर्ट करणार नाही आणि कुणाचाही सपोर्ट घेणार नाही अशी अडमुठी भुमिका घेतल्याने भाजपाने सत्तेचा प्रयत्न केला नाही आणि आप काँग्रेसच्या पाठींब्यावर सत्तेवर आले. बाकी सगळा इतिहास आहे... हे बर्‍याचदा विसरले जाते आणि आप जणूकाही बहुमतवाला पक्ष होता असे सगळ्यांनाच वाटते म्हणून येथे लिहीले. असो. त्या व्यतिरीक्त जर रिडीफ.कॉम वर आलेले हे विश्लेषण बरोबर असेल तर आपच्या बाजूने सगळ्यात जास्त सुशिक्षित आणि व्हाईट कॉलर वर्ग होता. केजरीवाल यांनी दुर्दैवाने या सर्व मतदारांचा अपेक्षाभंग केला आहे. आत्ता पर्यंत आलेल्या तृतिय पर्यायाने काय काय गोंधळ घातले आहेत हे जनता जाणून आहे. बर्‍याचदा त्यांना मते मिळाली तर ती भाजपा-काँग्रेसला मिळू नयेत म्हणून मिळाली आहेत. थोडक्यात निगेटीव्ह व्होट, प्रिफर्ड व्होट म्हणून नाही. मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा आहे की काय अशी शंका वाटत राहिली माझी मला. पुन्हा एकदा. परीवर्तन म्हणजे क्रांती असे म्हणायचे असेल तर सहमत. पण लोकशाहीत क्रांतीपेक्षा उत्क्रांती महत्वाची असते. आज जर मतदानाची आकडेवारी वाढली असेल तर ते एका अर्थाने परीवर्तनच आहे. कारण जनतेने मोठ्या प्रमाणावर आपली प्राथमिक जबाबदारी पाळली आहे. आता जे कोणी निवडून येतील त्यांच्यावर योग्य तो दबाव ठेवणे ही दुसरी जबाबदारी आहे. कारण ते जर करायचे नसेल तर परीवर्तन म्हणजे एकतर कोर्टाकडून यावे लागेल अथवा नक्षलवादासारख्या हिंसक चळवळीतून. त्यातील पहील्याने लोकशाही दुबळी होईल तर दुसर्‍याने लोकशाहीचे आणि मध्यमवर्गाचेच काय पण कनिष्ठ वर्गाचे/शोषितांचे पण भले होत नाही, हा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे. असो.

आतिवास 18/04/2014 - 09:30
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधे देखील भाजप सगळ्यात जास्त मिळवलेला पक्ष होता तसेच एकूण % मते देखील भाजपाला ३३% तर आप ला २९.५% आणि काँग्रेसला २४.५५% मिळाली होती. थोडक्यात त्या वेळेस देखील आपला तिसरा पर्याय म्हणून पूर्ण बहूमत जाउंदेत पण सगळ्यात जास्त जागा जनतेकडून मिळाल्या नव्हत्या. आकड्यांच्या मागे दृष्टिकोन असतात. आकडे हवे तसे वळवता येतात म्हणजे त्यांचा अर्थ लावता येतो हे मान्य करूनही (रेडिफचे विश्लेषण मी वाचले नाही) ही आकडेवारी रोचक माहिती सांगते. ६५ वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्व असलेले दोन पक्ष (भाजपा तांत्रिकदृष्ट्या कमी काळाचा आहे हे मान्य, पण त्याची नाळ जुन्या विचारधारेशी आहे आहे हे सर्वज्ञात आहे)३३% आणि २४.५५% मतं मिळवतात; आणि केवळ एक वर्ष वय असलेला आप २९.५% मतं मिळवतो - लोक तिस-या पर्यायाच्या शोधात आहेत हे सांगायला आणखी काय पाहिजे? २००८ ची या दोन पक्षांची मतांची आकडेवारी पाहिल्यास २०१३ मध्ये ती कमी झाल्याचे दिसते - याचाच अर्थ लोक तिसरा पर्याय शोधत आहेत. 'आप'ने प्रत्यक्षात लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या का हा वेगळा मुद्दा आहे; तो या लेखाचा विषय नाही. पण लोक पर्याय शोधताहेत ही एक वस्तुस्थिती आहे. फक्त दिल्लीत नाही, इतरत्रही.

जयनीत 18/04/2014 - 18:34
पाच वर्षात एकदा नुसतं मतदान ह्यापेक्षा लोकांचा राजकारणातला सहभाग वाढला तरच लोकशाही यशस्वी होईल अन्यथा सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ते लोकांपासून दुर जाईल मग जी काही निराशा येईल जी जास्त घातक आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी गेल्या काही वर्षात फक्त विधीमंडळाचे कामकाज बंद पाडण्या व्यतिरिक्त दुसरे मार्ग शोधले नाहीत. तेच पक्ष जर लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर आले असते तर चित्र वेगळे असते. उलट कायदे काही रस्त्यावर बनत नसतात असा उपहास उडवला गेला. पण जेव्हा लोक रस्त्यावर आले तेव्हा कुठे काही तरी बदल घडण्याची शक्यता आता तरी दिसते आहे. म्हणूनच आता मतदानाची टक्केवारी वाढते आहे हे तरी खूप आशादायक आहे. लोक पर्याय शोधत आहेत पण मुद्दा अपेक्षेचा आहे ( अर्थात पर्याय म्हणजे मी फक्त आप बद्दल बोलत नाही लोक ज्याही निरनिराळ्या पक्षांना अपेक्षेनॆ मतदान करत आहेत ते सर्व ) पर्यायी पक्षा कडूनही जुन्याच पक्षा सारख्या अपेक्षा बाळगल्या तर मात्र नवीन काहीच हातात लागणार नाही. अर्थात " यथा प्रजा तथा राजा '

आतिवास 19/04/2014 - 10:58
पाच वर्षात एकदा नुसतं मतदान ह्यापेक्षा लोकांचा राजकारणातला सहभाग वाढला तरच लोकशाही यशस्वी होईल याच्याशी सहमत आहे. पण प्रत्यक्षात असं होण्यात अनंत अडचणी आहेत. आपल्यापैकी ज्यांनी कोणी आपण ज्या निवासी संकुलात राहतो तिथल्या सभांमधून काही सकारात्मक घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांना 'सामूहिक राजकारणा'च्या, लोकांच्या सहभागातून प्रशासन चालवण्याच्या वाटेत किती काटे आहेत हे लक्षात आलं असेल. म्हणून कदाचित लोकांची 'आम्ही निवडून देतो त्या व्यक्तीने/सरकारने योग्य काय ते निर्णय घ्यावेत' अशी अपेक्षा असते. तत्त्वतः लोकसहभागातून प्रशासन हे मला मान्य आहे - पण व्यावहारिक पातळीवर आपला समाज अजून तितका प्रगल्भ झालेला नाही (सहमतीच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी)असं माझं अनेक अनुभवांतून बनलेलं मत आहे. अर्थात ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे - याविषयीही दुमत नाही. (अशा सर्व प्रयत्नांना माझा केवळ पाठिंबा नाही तर जमेल तितकं त्यात सामील होण्याचाही प्रयत्न असतो.)

जयनीत 20/04/2014 - 17:45
''''''''''''''''''''''''''''''''''''सामूहिक राजकारणा'च्या, लोकांच्या सहभागातून प्रशासन चालवण्याच्या वाटेत किती काटे आहेत हे लक्षात आलं असेल. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' तितकं दूर जाण्याची सध्या तरी गरज नाही अन ते सहज साध्य आहे असं माझंही म्हणण नाही. माझा मुद्दा वेगळा आहे. ह्याच निवडणुकीपूर्वी जी काही आंदोलने झालीत अण्णा हजारेंचे आंदोलन असो वा दिल्ली बलात्कारा विरोधात झालेले आंदोलन असो ह्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांना हालचाल करणे भाग पडले आणि लोकांच्या दबावामुळे कायद्यांची निर्मिती किंवा दुरुस्ती झाली. ( हे लोकांनी स्वयंस्फूर्तीतून केले विरोधी पक्ष सुद्धा ते करण्यात अपयशी ठरले होते ) मी ह्या दबावा बद्दल म्हणत आहे. ''''''''''''''''''''''''म्हणून कदाचित लोकांची 'आम्ही निवडून देतो त्या व्यक्तीने/सरकारने योग्य काय ते निर्णय घ्यावेत' अशी अपेक्षा असते.''''''''''''''''''''''''''' पण तसे होत नाही कारण लोक पाच वर्षे काहीच करू शकत नाही ही जेव्हाही कोणत्या सरकार ला वाटते तेव्हा ते निवडणुकी पर्यंत फारसे सक्रीय राहत नाही. म्हणूनच अशा प्रकारच्या दबावाची गरज असतेच. अन्यथा नकारात्मक मतदानातून फक्त पुन्हा पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या करून हरिदासाची कथा मूळपदा येते आणि नवीन काहीही हातात लागत नाही.

पैसा 18/04/2014 - 00:16
लिखाण आवडले. पण एवढे मोठ्या प्रमाणात होत असलेले मतदान हे निश्चितच प्रस्थापित सरकारविरुद्धचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी होत असावे. मात्र लोकांसमोर पर्याय अगदी मर्यादित आहेत. काँग्रेसचा भ्रष्ट आणि अनागोंदी कारभार तर नको आहे. या परिस्थितीत मोदींसारखा प्रशासक हवा असला तरी एकूण भाजपाबद्दल विश्वास वाटत नाही. तिसरी आघाडी म्हणून जे काही आहे ते या दोघांपेक्षाही भयंकर आहे आणि आपची हवा आहे असे काहीजणांना वाटले तरी तशी ती मोठ्या प्रमाणात नाही. कदाचित मेधा पाटकरांसारख्या काही तुरळक लोकांसाठी मतदान होऊ शकते पण अशा कठीण वेळी लोक एका सामुहिक शहाणपणातून मतदान करतात असं आतापर्यंत दिसलं आहे. १६ मे ला जो काही निर्णय लागेल तो या निराश जनतेच्या सामुहिक शहाणपणातून आलेला असेल यात मला तरी संशय नाही.

माहितगार 18/04/2014 - 19:24
या निमीत्ताने आठवलेला एक आवांतर प्रश्न गुजराथ आणि राजकारणाच्या अभ्यासकांसाठी (उद्देश मोदींची निवडणूक नियोजनाच्या कार्यशैलीचा एक भाग अभ्यासणे) न. मोदींनी मुख्यमंत्री पदावर आल्या नंतरच्या काळात गुजराथ विधानसभेतील नंतरच्या निवडणूकातून किती नवे आमदार आणले आणि किती जुने बदलले या बद्दल कुणी अभ्यास करून माहिती देऊ शकेल का ?

विकास 18/04/2014 - 19:11
प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या ऐवजी एखाद्या नवीन पक्षास कमी वेळात मिळालेले लोकमत हे "ग्रेट पॉवर कम्स विथ ग्रेट रीस्पॉन्सिबिलीटी" मधे मोडते. जनतेला (आणि उद्योगांना देखील) राज्यकारभार करत असताना चूक झाली म्हणून काही वाटत नाही. निवडणुकीच्या वेळचे प्रत्येक आश्वासन जसेच्या तसे पाळले गेले नाही तरी क्षम्य ठरू शकते, जनता समजू शकते. पण एकदा निवडून दिल्यावर राज्यशकट चालवायचे नेतृत्व जर दाखवले नाही तर त्या व्यक्ती/पक्षाबद्दल शंका येते आणि ती व्यक्ती/पक्ष अमान्य होते/होतो. बर्‍याचदा सातत्याने विरोधी पक्षात रहाण्यार्‍यांना अथवा केवळ चळवळीत जीवन घालवणार्‍यांना ते समजत नाही असे वाटते. हेच ७७ साली (इतर राजकारणासहीत) जनता पार्टीबरोबर झाले, काही अंशी ९०च्या दशकातील थर्ड फ्रंट बरोबर झाले आणि आत्ता आप बरोबर होण्याची चिन्हे आहेत. जिथे प्रस्थापितांच्या विरोधातील अगदी नवीन राजकीय पक्षांनी देखील राजकीय नेतृत्वाचे गुण दाखवले तेथे ते य्शस्वी ठरलेले दिसतात. यात प्रस्थापित होण्याआधीचा भाजपा येईलच, पण त्याच बरोबर एनटीआर, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, आणि सगळ्यांना समान मानले तरी नेतृत्व दाखवणारे कम्युनिस्ट देखील आले. त्यात अजून एक वाईट गोष्ट अशी होते की जेंव्हा असे अपयश जनतेला तीच्या मतदानातून मिळते, तेंव्हा जनता परत "पहील्या वरा तूच बरा" म्हणते... :( असो.

ऋषिकेश 19/04/2014 - 14:06
हे का झालं? याची चिकित्सा ठिकच. मुळात एखाद्या पक्षावर इतक्या वेगात विश्वास + आशा ठेवल्यावर भ्रमनिरास व्हायचा वेगही तितकाच अधिक असतो.

सुधीर 18/04/2014 - 13:49
"इसबार अटलजीवाला कमल नही है" हे अगदी माझ्याच मनातले बोल असल्यासारखं वाटलं. अलिकडेच शेखर गुप्ताचा एक लेख वाचला होता, त्यात त्याने एक किस्सा सांगितला होता. अटलजींबरोबर चालताना समोरून नेमक्या उमा भारती आल्या. अटलजींनी विचारलं. "आजकाल घरी येत का नाहिस?", त्यावर त्या म्हणाल्या "तुमच्या पार्टीने मला काढून टाकलं ना?" त्यावर अटलजी म्हणाले, "अरे पार्टीतून काढलं आहे, घरातून नाही ना? येत जा घरी" अटलजींसारखा अजातशत्रू माणूसच निराळा. तेवढं प्रेम मोदींविषयी वाटत नाही. त्याला काही कारणं आहेत. गुजरात दंगलीचा किस्सा सोडला तरी २००७ मधला नर्मदा पाणी वाटपाचा तंटा असो, संजय जोशींविरूद्धचं वैर असो वा अलिकडेच झालेल्या काही घटना (अडवाणी, सिन्हा) असोत, मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही. सोनी सोरींच्या मुलाखातीची प्रतिक्षा.

विकास 18/04/2014 - 19:19
मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही. काही गरज देखील नाही. निवडणूक हे नेता निवडीसाठी चालली आहे, नकलाकारासाठी नाही. आणि व्यक्ती तितक्या प्रकृती लक्षात ठेवणे महत्वाचे असते. असे वाटणे हे व्यक्तीपूजा करण्याचे लक्षण आहे ज्यात कुठल्याही विचारसरणीचा भारतीय अडकतो/ते असे सहज दिसू शकते. नेहरूंची जागा शास्त्रींनी घेतली नाही. तरी देखील त्यांनी "जय जवान जय किसान" म्हणत देशाला एक दिशा दिली. या दोघांची जागा इंदीराजींनीतर अजिबात घेतली नाही. पण त्यांच्यातल्या अनेक आक्षेपार्ह बाबी लक्षात ठेवून देखील म्हणता येईल की अनेकदा जे काही देशाच्या हिताचे निर्णय घेयचे होते ते त्यांनी जे नेहरू घेऊ शकले नसते अशा पद्धतीने घेऊन दाखवले. त्यात अर्थातच बांग्लादेश मुक्ती आणि स्वतःची झालेली चूक लक्षात आल्यावर केलेले ऑपरेशन ब्लूस्टार येतात... एका नेत्याला दुसर्‍या नेत्याच्या व्यक्तीमत्वाच्या चष्म्यातून पाहूच नये. तो त्याने जे काम करायचे आहे ते योग्य करेल का हे बघणेच महत्वाचे आहे. नाहीतर नकलाकार तयार होतात. गांधीजींच्या बाबतीत असे अनेक झाले. उद्या केजरीवाल जर (चुकून) काम केल्याने यशस्वी झाले तर मग त्यांच्या सारखे मफलर गुंडाळून खाकरणारेच अधिक होतील, काम करणारे होणार नाहीत.

सव्यसाची 18/04/2014 - 19:58
जेव्हा मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले गेले तेव्हा १८० जागा येतील का हा प्रश्न.. कारण अटलजी असताना तेवढ्या आल्या होत्या आणि (त्यापेक्षा जास्त येऊ शकत नाहीत कि काय असा मला पडलेला प्रश्न) आता सगळ्या निवडणूक पूर्व मतदान चाचण्या १८० पेक्षा जास्त जागा देताहेत तर अटलजीं सारखा स्वभाव नाही किंवा पूर्वीची भाजप नाही असे काहीतर कारण.. नेमका आक्षेप काय आहे तेच मला समजत नाही.. अटलजी नक्कीच वेगळे होते.. काही दिवसांपूर्वी अडवाणी जसे म्हणाले तसे : class in himself.. पण म्हणून सगळ्यांनी त्यांच्यासारखे व्हावे हा अट्टाहास काही कळला नाही..

सुधीर 18/04/2014 - 22:45
विकास साहेब, मला इथे "जागा घेणे" हे "हृदयात स्थान मिळविणे" (माझ्या वैयक्तीक) या अर्थाने म्हणायचे होते. बाकी तुमचे मुद्दे योग्यच आहेत. युद्दजन्य परिस्थितीत जो नेता (जे नेतृत्व) लागेल त्याची तुलना इतर नेत्यांशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे एका "नेत्याला दुसर्‍या नेत्याच्या व्यक्तीमत्वाच्या चष्म्यातून पाहूच नये" या मताशी सहमत आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात नेहरू, शास्त्री, इंदिराजींच नेतृत्व उत्तमच असावं. पण अटलजींना (माझ्या) हृदयात एक वेगळं स्थान असण्याचं कारण त्यांना वृत्तपत्रातून, टिव्ही मधून पाहत आलो आहे. (थोडक्यात माझ्या कालखंडातले आहेत) (माझ्या हृदयातली) ती जागा घेणारा दुसरा नेता दूरवर सध्या तरी दिसत नाही, एवढंच! बाकी मी केजरीवालचा फॅन नाही हो...:) हा पण त्याचे "उमेदवार उभे करण्याचे मॉडेल" वेगळे वाटले इतकेच, बरोबर आहे का चूक ते मला माहीत नाही. पण तो एक वेगळा विषय होईल.

क्लिंटन 20/04/2014 - 13:17
अलिकडेच झालेल्या काही घटना (अडवाणी, सिन्हा) असोत, मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही.
१९७३ साली अडवाणी जनसंघाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पहिला निर्णय कुठला घेतला असेल तो बलराज मधोक यांची पक्षातून हकालपट्टी करणे.वरकरणी कारण दिले होते की बलराज मधोक यांनी आर्थिकदृष्ट्या खूप जास्त उजव्या स्वतंत्र पक्षाशी युती करावी यासाठी पक्षात पाठपुरावा केला होता.स्वतंत्र पक्षाइतके उजवे होणे जनसंघाला मान्य नव्हते.हे कारण खरे कारण होते की त्यामागे आणखी काही होते? वास्तविकपणे बलराज मधोकही अटलजींप्रमाणेच करिश्मा असलेले आणि कार्यकर्त्यांचा आदर असलेले नेते होते.वाजपेयींनी बलराज मधोकांच्या हकालपट्टीविरूध्द काही स्टॅन्ड घेतल्याचे मला तरी माहित नाही (ही माहिती चुकीची असल्यास मला आनंदच होईल).हा पूर्ण योगायोग समजायचा की आपल्याला पक्षात भविष्यात स्पर्धा नको म्हणून वाजपेयी-अडवाणींनी बलराज मधोकांचा काटा काढला असे म्हणायचे? पुढे १९९१ मध्ये नरसिंहरावांच्या उजव्या आर्थिक धोरणांना भाजपने पाठिंबा दिला.ज्या कारणावरून २० वर्षांपूर्वी बलराज मधोकांना पक्षातून काढले ते कारण आता लागू राहिले नाही आणि मुख्य म्हणजे दोन दशकांपासून सक्रीय राजकारणातून दूर पडलेले बलराज मधोक १९९० च्या दशकात अयोध्या आंदोलन भरात असताना अडवाणींना कोणतीही स्पर्धा निर्माण करू शकतच नव्हते.तरीही मधोकांना परत पक्षात घ्यायचा अडवाणी आणि वाजपेयींनीही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. अर्थात असा प्रयत्न करणे त्यांच्यावर बंधनकारक अजिबात नव्हते.पण तरीही जेव्हा वाजपेयींची (आणि अडवाणींचीही) सुध्दा अगदी निस्पृह वगैरे प्रतिमा उभी केली जाते (त्यांनी पक्षासाठी खूप काही केले हे त्यांचे कट्टर शत्रूही नाकारू शकणार नाहीत) तरीही त्याला ही दुसरी बाजूही आहे हे अनेकदा विसले जाते. आज मोदींनी जे अडवाणी आणि इतर नेत्यांविषयी केले तेच पूर्वी अडवाणींनी अन्य कोणाबरोबर तरी केले होते (आणि वाजपेयींनीही त्याच्यावर काही विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही) हे पण लक्षात रहावे म्हणून हा प्रतिसाद.

आजानुकर्ण 20/04/2014 - 19:24
मोरारजी देसाईंच्या मंत्रीमंडळात असताना वाजपेयींनी बरेच राजकारण केल्याचे वाचले आहेच. निस्पृह आणि निष्पक्ष वाजपेयींच्या इक्यावन कविताएंँ गायल्यानंतर पद्मजा फेणाणी यांना पद्मपुरस्कारही मिळाला. त्याबाबत वाजपेयींची प्रतिक्रिया वाचनात आली नाही.

सुधीर 20/04/2014 - 22:06
राजकारणी म्हटल्यावर वन-अप-मॅनशीपचं अतंर्गत राजकारण वाजपेयींनी/अडवाणींनी केलंच नसेल असं नसेलच. मोदींचे नेतृत्त्वही लोकांना आवडतयं आणि ते कदाचित देशासाठी चांगलही असेल आणि त्या विरोधात माझं काही म्हणणंही नाही. पण फक्त माझ्यापुरता बोलायचे झाले तर 'मोदी फेल्स टू विन माय हार्ट' आणि ते का? ते मला नक्की शब्दात व्यक्त करता यायचे नाही. पण माझ्या भावना तशाच राहतील असं मी म्हणणार नाही. मोदींच्या नेतृत्वाची एक शैली आहे. त्याचे काही फायदे असतील तसेच तोटेही असतील. जर भविष्यात परिस्थिती अशी आली की, त्यांच्या नेतृत्वाचा फायदा देशाला झाला तर माझं मत बदलेलही. तिसर्‍या पर्यायाबद्दल बोलायचं तर, आत्तापर्यंतच्या इतिहासात असा प्रयत्न फसलेलाच दिसतो. कदाचित दर पिढीला तो अनुभव घेतल्यावरच कळत असेल. त्यामुळेच (कदाचित अनुभवी माणसाचं) वर असं एक वाक्य आलयं "राज करना तो काँग्रेसही जाने" :) अवांतरः मी शेखर गुप्ताच्या ज्या लेखातून तो प्रसंग उचलला, त्या लेखात १६ मे नंतरच्या भारतीय राजकारणावर टिप्पणी केली आहे. २००७ मध्ये शेखरने भाष्य केलं होतं की पुढची लढत सोनिया-विरुद्ध-मोदी असेल. यावर महाजन यांनी त्याची त्यावेळी भेट घेतली होती त्याचा वृत्तांतही आहे. अशा अटकळींवर चर्चा वाचायला आवडतील. http://indianexpress.com/profile/columnist/shekhar-gupta/ http://archive.indianexpress.com/news/if-modi-wins-on-sunday/253013/

विवेकपटाईत 18/04/2014 - 21:55
दिल्लीत ६२% वोटिंग झालेले आहे. बाकी कोण जिंकेल हे सांगता येण कठीण आहे. कारण एक विशेष समुदाय चार ठिकाणी १८% जास्त आहे, या वर्गाची मते लोक सभेत कुणाला मिळतील या वर गणित अवलंबून आहे. मते जर आप आणि कांग्रेस मधे विभागल्या गेली तर भाजप ५-६ जागा जिंकू शकेल कारण दिल्ली देहातच्या जाट आणि गुजर समुदायाचे भाजप कडे झुकते माप आहे. अपेक्षा भंग झालेले लोक जुना मालक कसा ही असला तरी बरा त्याच्या हातून मार खाण्याची सवय झालेली आहे या चाली वर वोटिंग झाले असेल तर कॉंग्रेस ७ ही जागा जिंकू शकते.

मतदारयाद्यांचा घोळ

माहितगार ·

शुचि 17/04/2014 - 20:54
तुम्ही तुमच्या पुरते तात्कालीक मत व्यक्त करू शकताच आणि विसरून जाऊ शकताच, मिपासारख्या संस्थळांचा उद्देशच तो आहे.
होय हा उद्देश्य तर आहेच पण अन्य संस्थळांचे फायदेही आहेत. (१) माझ्यापुरता बोलायचे झाले तर "मिपा" आदि संस्थळांमुळे माझ्या वैयक्तिक "अंधश्रद्धाप्रवण विचारसरणीत" खूप बदल सकारात्मक घडलेला आहे. बराच वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजला आहे. (२) काही "डुक्करमुसंडी" "ब्लेम करणार्‍या" प्रतिक्रिया वाचून निदान हे कळू लागलेले हे की लेखकाच्या भूमिकेत शिरुन, त्याच्या दृष्टीने लेख वाचायचा असतो. म्हणजे हा एक फायदाच आहे. (३) वादविवाद कौशल्य (डिबेट या चांगल्या अर्थाने) अजिबातच नव्हते ते नगण्य का होईना डेव्हलप झाले आहे. (४) संस्थळांचा अजून एक मुख्य फायदा मला हा जाणवतो की "आपापल्या आयव्हरी टॉवरमध्ये न बसता", समाजातील विविध बॅकग्राऊंड्मधून आलेल्या घटकांचे परस्परांशी मिळून मिसळून रहाणे/वागणे.

माहितगार 17/04/2014 - 21:23
क्षमा असावी, मी आपल म्हणण नाकारत नाही. विधानाचा उद्देश मिपा आणि इतर संस्थळांवर टिका करण्याचा नाही. विकिवरील संदर्भासहीत लेखन पुढील संदर्भा करता वापरता येत माहितीतील गॅप्स नेमकेपणाने लक्षात येतात. तीच ती टेप वाजण्यापेक्षा सकारात्मक मार्ग शोधण्यासाठी नेमकी माहिती उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात प्रत्येकाच आपापल विचार स्वातंत्र्य आहे. अवांतरः अवांतर प्रतिसाद डिफॉल्ट मध्ये झाकलेले राहतील अशी या द्रुपल संस्थळांना सोय हवी. - या वाक्याची सही बनवू कि काय या विचारात असलेला

धन्या 19/04/2014 - 11:38
काही "डुक्करमुसंडी" "ब्लेम करणार्‍या" प्रतिक्रिया वाचून निदान हे कळू लागलेले हे की लेखकाच्या भूमिकेत शिरुन, त्याच्या दृष्टीने लेख वाचायचा असतो. म्हणजे हा एक फायदाच आहे.
या वाक्यातील "डुक्करमुसंडी" हा शब्द मुळचा इंग्रजी वाटतो. तसे असेल तर तो शब्द कोणता हे सांगाला का?

ऋषिकेश 18/04/2014 - 11:40
आमच्या घरातही काल हा अनुभव आला. माझ्या कुटुंबातील अर्ध्या सदस्यांची नावे वगळलेली होती. त्यांनी त्याच पत्त्यावर गेले ३-४ निवडणूकांत मतदान केले आहे. माझ्या परिचितांपैकी काहिंचे निवासस्थान गेली २५ वर्षे तेच असूनही यावर्षी नाव वगळले गेले होते. मतदान झाल्याची टक्केवारी मोठी दिसते आहे कारण एकूण मतदारसंख्या कमी झाली आहे की खरेच अधिक व्यक्ती बाहेर पडल्या हे कळायला मार्ग नाही.

आशु जोग 18/04/2014 - 11:48
पुण्यात काँग्रेस सोडल्यास बहुतेक उमेदवारांनी यावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काँग्रेसचा उमेदवाराने नंतर सूरात सूर मिसळला आहे... . यापुढे एककलमी कार्यक्रम... मतदारांना न्याय देणे... लोकशाही वाचवणे

शशिकांत ओक 18/04/2014 - 17:21
प्रत्यक्ष मतदान करण्यापुर्वी आपले नाव मतदार यादीत असल्याचे प्रत्येक व्यक्तिने तपासून पाहणे गरजेचे आहे. जर तसे केले गेले नसेल तर, व आपले नाव कोणत्या केंद्राच्या यादीत आहे या स्लिप्स घरोघरी येऊन वाटल्या जातात. त्या तशा मिळाल्या नसतील तर का मिळाल्या नाहीत याची चौकशी केली होती काय ऐन वेळी गिल्ला केला काय वगैरे प्रश्न उपस्थित होतात.

माहितगार 18/04/2014 - 18:15
अगदी प्रत्येक मतदानापुर्वी (स्थानिक प्रशासन ते लोकसभा किमान ३ वेळा; विधानपरिषदेकरीता पदविधर मतदार संघ असतो तो तुम्ही आणि मी मोजत सुद्धा नाही; त्या शिवाय मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया प्रशासनाने पाच वर्षात ७ वेळा केली तर दहा वेळा?) मतदारयादीतले नाव तपासण्याची प्रक्रीया तर्कसुसंगत रहात नाही. खरेच प्रत्येक मतदार तपासणी साठी आला तर तेवढा ताण घेण्याची क्षमता प्रशासनात तरी आहे काय. एक तर माणसे स्थानांतरीत होतात किंवा मरतात (क्वचीत हरवतात, पण त्यांच नाव ७वर्षेपर्यंत मतदार यादीतन काढता येत नसाव). आजच्या काळा मजुरांचे स्थानांतर सुद्धा प्रत्यक्षात लेबर काँट्रॅक्टर शिवाय होत नाही. बोटावर मोजणारी व्यावसायिकांच्या स्वस्थानांतरा शिवाय बाकी स्थानांतरे शैक्षणिक अथवा अस्थापनांची असतात. स्थानांतराचे रेकॉर्ड उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आस्थापनांवर टाकली आणि तो डाटा मतदार अद्ययावत करण्यासाठी वापरला की ते काम संपते त्या शिवाय मृतांचा डाटा स्थानिक प्रशासन संस्थांकडून डेथ रेकॉर्डस मधून येऊ शकतो. भारतात लोकशाहीची सुरवात झाली तेव्हा गावातले राजकीय कार्यकर्ते वस्तीतील प्रत्येक नागरीकाला ओळखत; मतदार याद्या अद्ययावत करण्यात स्थानांतरीतांची नावे जोडणे लावणे हे काम उत्साहात करत मृतांची नावे वगळत. आजच्या काळात वस्तीतील कार्यकर्ता स्वयंसेवी असणे आणि प्रत्येक नागरीकाला ओळखत असणे मागे पडले आहे. आज पुण्यासारख्या मेट्रोपॉलीटन शहरातील पेड कार्यकर्ते आपापल्या वस्तीतील कितीशा नागरीकांना ओळखतात ? नावे वगळण्याची आणि जोडण्याची प्रक्रीया मात्र या भाडोत्री कार्यकर्त्यांच्या हातची बटीक झाली नाही काय. ५ टक्के गैरसोईची नावे वगळा ५ टक्के डुप्लिकेट जोडा एकुण १० टक्क्याचा फरक सहज मारता येतो ? आणि कुणाला काही थांगपत्ता नाही. ज्यांना मतदान करता आले नाही ते ५ टक्केच असतात तुम्ही मतदार यादी का तपासली नाही म्हणून त्यांच्यावरच व्हिक्टीम ब्लेमींग करण्यात सारेच सहभागी होतात. आधारकार्ड सारखा डाटाबेस मतदार याद्या अद्ययावत करण्यास वापरण्याच्या आड न्यायव्यवस्थासुद्धा आनंदाने येते. माझ्या स्वत;च्या मतदानावर अशी संक्रांत अद्याप आलेली नाही पण अशी संक्रांत येई पर्यंत मीही दुसर्‍यांच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करतो आणि नियमात राहून मतदारयादीचा गोंधळ चालू राहतो.

आतिवास 18/04/2014 - 17:59
'मतदान करू शकलेले' आणि 'मतदान करू न शकलेले' असे दोन वर्ग समाजात आहेत याची जाणीव झाली. जे मतदान करू शकले ते ज्या पद्धतीने 'मतदान करू न शकलेल्या' लोकांवर टीका करताहेत ('आधी झोपला होतात काय' वगैरे थाटाची) ती पाहून करमणूक होते आहे. मतदाता म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी अनेक लोकांनी दिलेल्या मुदतीत प्रयत्न करूनही त्यांची नावं का आली नाहीत; असलेली नावं गायब कशी झाली; एकाच घरातील काहींची नावं आहेत तर काहींची नाहीत - असे बरेच घोळ आहेत. ते घोळ निस्तरावेत यासाठी यंत्रणेत काय सुधारणा झाल्या पाहिजेत याचीही चर्चा होते आहे - पण सुधारणा होतील का किंवा कधी होतील हा एक प्रश्नच आहे.

प्रकाश घाटपांडे 19/04/2014 - 11:00
माझ्या मते अनेक लोकांनी आपले नाव आत्ताच्या निवडणूकीसाठी मतदार यादीत आहे कि नाही हे आयत्या वेळी पाहिले. जर घोळ होउ शकतात असे गृहीत धरले असते तर त्याना हे जरा अगोदर समजले असते. अर्थात अगोदर समजले तरी काय? हा प्रश्न राहतोच. जसे की अमोल पालेकारांना महिनाभर अगोदर माहित होते कि आपले नाव यादीत नाही. अपडेट लिस्ट मधे पण आले नाही

माहितगार 19/04/2014 - 11:19
पोलिस आयुक्तांचीही आयोगाकडे लेखी तक्रार (मटा वृत्त) हि बातमी घ्या पुण्याचे दस्तुरखुद्द पोलीस आयुक्तांनी यादीत स्वतःचे नाव येण्याकरता लागणार्‍या सर्व कागदोपत्री बाबी पूर्ण केल्या तरी त्यांचेही नाव आलेले नाही. प्रशासकीय सेवेत आहेत कागदोपत्री पुर्तता कशा करावयाच्या त्यांना माहीत नसण्याची शक्यता कमी.
हट्टी आयोग, गलथान प्रशासन अन्‌ उदासीन पक्ष
या सकाळ वृत्तात खापर सॉफ्टवेअर आऊट सोर्सींग एजन्सीवर फोडलेले दिसत असले तरी, आऊट सोर्सींग एजन्सीची बीले क्लिअर केली नाही की ती मंडळी गायब होणे अशक्य नाही. "या सर्व अर्जांची डाटा एन्ट्री करण्याचे काम बाहेरच्या जिल्ह्यातून करून घ्यावे लागले." असे वृत्तात म्हटले आहे पण या तथाकथीत बाहेरच्या जिल्ह्याचे नाव वृत्तामध्ये गुलदस्त्यात ठेवले दिसते आहे. मतदारयादी छायाचित्र नसलेल्यांची नावे वगळावीत असा कोणत्यातरी आदेशाचा अर्थ लावून नावे ऊडवली गेली. आणि ज्यांनी आपले नाव यादीत आले नाही हे पाहून अर्ज भरले त्यांची येऊ शकली नाहीत. हे जाणीवपुर्वक नसावे अशी आशा करणेच हातात असते. कारण पुराव्यांशिवाय बोलता येत नाही.

आतिवास 19/04/2014 - 19:59
मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी लोकांनी किती वेळ खर्च करणे, किती हेलपाटे घालणे अपेक्षित आहे? सरकार मतदानासाठी जशी एक दिवसाची सुट्टी देतं तशी नावनोंदणीसाठी एक दिवसाची आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी तीन दिवसांची पगारी सुट्टी देईल काय? ;-) बाकी या देशातल्या ९०% (त्याहून जास्त खरं तर!)लोकांना ऑनलाईन नाव नोंदण्याची आणि तपासून पाहण्याची सोय नसते - त्यांनी पाठपुरावा करावा म्हणजे नेमकं काय करावं हे कुणी सांगेल काय?

आयुर्हित 19/04/2014 - 21:52
माझ्या पुण्यातील एका सुशिक्षीत मित्राने सर्व कुटुंबियांचे नाव नोंदवण्यासाठी चक्क ३ वेळेला फोटो देवून फॉर्म भरून देवून सुद्धा त्यांचे नाव यादीत आलेले नाही, शेवटी त्याला व त्याच्या सर्व कुटुंबियांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले आहे. हे एक उदाहरण पाहून जी युवाशक्ती पहिल्यांदाच मतदान करणार होती, तीच्या मतदानाच्या अपेक्षा पूर्ण होणे कठीण वाटते.

माहितगार 18/04/2014 - 19:11
एनी वे, मतदार याद्या तयार करण्याची अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया कशी होते. संबंधीत इतिहास सोबत घोळांचा इतिहास, निवडणूक कायद्यातील सबंधीत कलमे, लेखांचे दुवे इत्यादी माहिती कुणी उपलब्ध केल्यास विकिवरील लेखास सुरवात करता येईल.

आयुर्हित 18/04/2014 - 21:46
याद्यांमध्ये अक्षम्य कसूर झालेली आहे. अशा या हलगर्जीपणा बद्दल कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल? जर्मनीवरून मतदानासाठी आले अन्‌ हताश होऊन मतदान न करताच गेले पुणेकरांकडून संताप

भाते 19/04/2014 - 12:35
पुण्यातल्या लाखभर मतदारांची नावे मतदार यादीतुन गायबली. २४ तारखेला मुंबईत सुध्दा थोडयाफार प्रमाणात हेच चित्र दिसल्यास नवल वाटणार नाही. स्थलांतरित (युपी, बिहार, बांग्ला… इ.) लोकांमुळे आधीच या शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे. या स्थलांतरित लोकांना गैरमार्गाने स्थानिक नागरिक म्हणुन रेशन कार्ड तर सहज मिळते. कदाचित मुळ मतदारांची नावे मतदार यादीतुन गायब करून या स्थलांतरित लोकांची नावे तर मतदार म्हणुन या यादीत घुसवली गेली असण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय २०-२५ वर्षे एकाच ठिकाणी वास्तव्य करणार्यांची आणि एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांची नावे कशी काय वगळली जातात?

माहितगार 19/04/2014 - 12:42
निवडणूक आयोग ज्यांच्या कडून काम करवून घेते त्यात सहसा राज्यशासनाच्या कर्मचार्‍यांचे एका अर्थाने मराठी लोकांचे प्राबल्य असावे. (नेते आणि चमचे सोडून) सर्वसामान्य मराठी माणूस सहसा असा खालच्या स्तरावर जाऊन प्रकार करणार नाही असे वाटते.

माहितगार 19/04/2014 - 12:45
आणि युपी, बिहारचेही लोक महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणामुळे मराठी लोकांवर थोडेफार नाराज असू शकतील पण असे काही करतील असे खरे म्हणजे वाटत नाही.

पैसा 19/04/2014 - 19:47
http://indianexpress.com/article/cities/pune/reliable-voters-from-citys-slums-swell-by-four-lakh-since-last-lok-sabha-polls/ त्याचवेळी २ लाख नावे गायब आहेत असे पोलीस कमिशनर म्हणत आहेत. http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/About-2L-names-missing-from-voters-list-Pune-police-commissioner/articleshow/33874102.cms

कंजूस 19/04/2014 - 21:30
माझा अनुभव - आम्ही जून २०१३मध्येच वेबसाईटवर नावे शोधली होती .नव्हती .ऑगस्ट २०१३ पर्यंत २०११च्या छापील याद्या होत्या आणि ज्यांचे फोटो स्पष्ट नव्हते त्यांची नावे वेबसाईटवर दाखवत नव्हते .जी गोष्ट आमच्याबाबत झाली होती.आमचे नवीन फोटो (फॉम वगैरे न भरता) जुन्या फोटोंवर चिकटवून सही घेतली आणि साहेबांनी सही केली .पाच मिनीटे लागली . ऑगस्ट नंतर २०१४च्या कच्च्या छापील यादीत आमचे नवीन फोटो छापून आले .पण वेबसाईटवर फेब्रु० मध्येच नावे येतील असे सांगितले तशी आली .कार्डे जानेवारीत मिळाली .वेळीच जागे झाल्यामुळे काम झाले .

प्रभाकर पेठकर 20/04/2014 - 02:27
बँकांची डेबिट कार्ड असतात. त्यावरील खातेदाराची माहिती आणि फक्त त्यालाच माहित असलेला पिन कोड वापरून जगात कुठूनही खात्यातील पैसे खातेदाराला काढता येतात. तसेच दिवसाची मर्यादा उलटून गेल्यावर पैसे काढता येत नाहीत. अशी कांही कार्ड व्यवस्था मतदानासाठी करावी. जेणे करून निदान भारतात तरी कुठूनही (स्थलांतरीतांनाही) मतदान करता येईल. असे कांही अस्तित्वात आल्यास बरेचसे गोंधळ आटोक्यात येतील असे वाटते. ह्यालाच पुढे जाऊन परदेशस्थांना दूतावासात जाऊन मतदान करता येईल.

प्रश्नलंका 20/04/2014 - 05:22
आधार कार्ड, जन गणना अशा लोकांची माहिती गोळा करणार्‍या उपक्रमांची आताच अंमल बजावणी झालेली असून ही त्याचा इथे वापर करु न शकणे हे अनाकलनीय आहे.. एकच काम (लोकांची माहीती गोळा करणे) हे वेगवेगळ्या मार्गांनी करून देखील गोंधळ घालणे हा तर निव्वळ मूर्खपणा झाला.! बाकी पेठकरकाकांशी सहमत पण जे या एवढ्या डोकेफोड आणि वेळखाऊ कामातदेखील घोळ (पक्षी: भ्रष्टाचार) करु शकतात ते त्या कार्ड व्यवस्थेत तर काय काय करतील.. :)

मदनबाण 20/04/2014 - 09:51
लाख-दोन लाख लोकांची नावे यादीतुन डिलीट कशी काय होतात ? या धाग्याशी अवांतर एक प्रश्न विचारावासा वाटतो... तो म्हणजे हे राजकारणी संपत्ती जाहिर करतात, तेव्हा एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे यांच्या स्वतःच्या नावावर कुठलेही {४ चाकी} वाहन नसते.असे का ? प्रमाणाच्या बाहेर अवांतर :- राज ठाकरेंची मला आवडलेली "रोखठोक" मुलाखत...

माहितगार 20/04/2014 - 15:10
स्वतःच्या नावावर कुठलेही {४ चाकी} वाहन नसते.असे का ?
हाच प्रश्न आम्हालाही पडला, मदनबाणांना मिपा वर कुणी चार्टर्ड अकाऊंटट आहेत का ? (स्वप्नातल्या उत्तरांवर विश्वास ठेऊ नये त्या अफवा असतात, मला जे स्वप्नात 'चाअ' उत्तर मिळाल ते असं: "चाकाखावरून संपत्ती संस्थांच्या नावावर ठेवायच्या असतात, त्या आपल्या खात्या(ण्या)त दाखवायच्या नसतात; ज्या काखावरून स्थावर येतात त्या 'खा'त्यात हिशेबीपणे दाखवायच्या असतात. पुढच्या वर्षांना स्थावरची वाढीव किंमत मार्केट मध्ये वाढते त्या पेक्षा अधिक दाखवायची म्हणे? असे का ? हा प्रश्न विचारे पर्यंत स्वप्न तूटल 'चाअ' निघोन गेले. भावी उमेदवारांनो ह.(शिकोन) घ्या. ;) )

माहितगार 20/04/2014 - 15:39
आत्ताच कळलेल्या व्युत्पत्तीशी/व्याख्येशी सहमत नसलो तरी जिज्ञासू मिपाकरांकरीता देतो आहे "ज्या संस्थेच्या नावावर खान्यासहीत, कारचा (सर्व) खर्च टाकता येतो आणि कारही फिरवता येते अशा संस्थेस कारखाना म्हणतात" 'ने'ता(हाटॉ)वर करून बगला होतो सर्वसामान्य कार नसलेला 'ने'ता पाहून पगला होतो :)

माहितगार 20/04/2014 - 15:25
स्वप्नातील भाषिक त्रुटीत खालील प्रमाणे सुधारणा सुचवली गेली. मी सहमत नसलो तरी जिज्ञासू मिपांकरांकरता देतो ती खालील प्रमाणे.: (स्वप्नातल्या उत्तरांवर विश्वास ठेऊ नये, त्या अफवाच असतात, मला जे स्वप्नात 'चाअ' उत्तर मिळाल ते असं: "चाकाखावरील संपत्ती संस्थांच्या नावावर ठेवायच्या असतात, त्या आपल्या खात्या(ण्या)त दाखवायच्या नसतात; ज्या काखावरून स्थावर येतात त्या 'खा'त्यात शिस्तीत हिशेबीपणे दाखवायच्या असतात. पुढच्या वर्षांना स्थावरची वाढीव किंमत मार्केट मध्ये वाढते त्या पेक्षा अधिक दाखवायची म्हणजे स्थावरचे सुटॉवर होतात ! असे का ? हा प्रश्न विचारे पर्यंत स्वप्न तुटले, 'चाअ' निघोन गेले. भावी उमेदवारांनो ह.(शिकोन) घ्या. ;) )

माहितगार 20/04/2014 - 15:58
@ म.बा. तुमचा वरचा प्रश्न (फक्त साहित्यिक दृष्ट्याच) भलताच प्रेरणादायी ठरला आहे. एक म्हण सूचली खास
"जो (कारच्या खर्चाचीही) झळ घेत नाही आणि सोबत स्थावरचा (किमंती वाढण्याचा) घोळही घालत नाही तो 'ने'ता कसला ?"

प्यारे१ 20/04/2014 - 16:47
प्रेमात नि युद्धात सगळं काही क्षम्य असतं ना? निवडणुका म्हणजे हल्लीचं युद्धच की! पुणेकरांना आपण फार हुशार वाटतं नै? बसा 'व'रडत! ;) -(आव्हान दिलं की पुणेकर पेटतात हे ठाऊक असलेला) प्यारे

चौकटराजा 21/04/2014 - 09:12
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त सरकारी संस्था आहे. पण या आयोगाचे काम मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असेच असते.कडक धोरण बिरण सगळे याना खरे तर बकवास वाटते. भारतीय कायद्याप्रमाणे आपल्या मतदानाच्या अधिकाराची जबाबदारी मूलत: ( प्रायमरी) नागरिकाची असून ती आयोगाची दुय्यम ( सेकंडरी) आहे अशी व्यवस्था असेल तर आयोग जिंकला नाहीतर आयोगावरच महाअभियोग चालवला गेला पाहिजे. कारण आयोगातील अधिकारी करदात्यानी दिलेल्या पैशातूनच वेतन घेत असतात.

माहितगार 21/04/2014 - 09:19
व्यक्तींवर कारवाई अथवा महाभियोगाने केवळ व्यक्ती बदलतात. केवळ व्यक्ती बदलल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होतात का या बद्दल साशंक आहे. माझ्या मते गरज व्यवस्था आधूनिकीकरणाची आहे.

पैसा 21/04/2014 - 09:32
या मतदार याद्यां अद्ययावत करण्याचे काम कोणा खाजगी कंपनीला दिले होते असे आता सांगत आहेत. कंपनीचे नाव मात्र सांगायला तयार नाहीत. आर टी आय खाली कोणाला माहिती मिळवता येते का बघा. विशिष्ट हेतूने खाजगी कंपनीचे काम प्रभावित करणे हा राजकारण्यांच्या डाव्या हाताचा मळ आहे.

माहितगार 21/04/2014 - 09:47
आर टी आय खाली कोणाला माहिती मिळवता येते का बघा. विशिष्ट हेतूने खाजगी कंपनीचे काम प्रभावित करणे हा राजकारण्यांच्या डाव्या हाताचा मळ आहे.
पै ताई मी कधी आर टी आय वापरला नाही सल्लाही देण्यापासून दूर असतो. पण जे ऐकुन आहे जिथे सत्ता संपत्तीचा खेळ चालू असतो, तेथे स्वसंरक्षणाची काळजी न घेता आर टी आय मध्ये पडू नये असे म्हणतात, त्या बाबत अधिक न बोललेल बरं अशी स्थिती आहे म्हणे

पैसा 21/04/2014 - 09:51
त्यावरून कित्येक लोकांचे खून झाल्याच्या बातम्या माहिती असताना आपला जीव धोक्यात का घाला! पण इच्छाशक्ती असेल तर एखादा माणूस एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्याने कदाचित माहिती मिळवू शकेल. कोणी सांगावं! किंवा इथे धमक्या देणारे काही डेरिंगबाज लोक असतात, त्यातला कोणी असली कामं करून सगळ्यांचा दुवा घेऊ शकेल. बघा, हाय का पावर कोणाच्यात! आपण तर घाबरट आहोत. सरळ कबूलच आहे.

माहितगार 21/04/2014 - 10:17
"त्यांना" नको तीथे तुम्ही बोट ठेवत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्र एक सभ्य सुरक्षीत राज्य आहे. उत्तरप्रदेश बिहारात त्यांच्या नेत्यांची असभ्यता समोरूनच रफ वागणूकीतन दिसत असल्याने विरोधी कार्यकर्यांना कुणा पासून काळजी घ्यायची ते समजण सोपतरी जात असेल. महाराष्ट्रातील सभ्यतेचे बुरख्यांमुळे समोरून समजतही नाही. करून सरून नामा निराळे राहण्यात महाराष्ट्राचा हात बिमारू राज्येही धरू शकत नाहीत. रादर महाराष्ट्रीय राजकारण्यांसारख व्हिक्टीम ब्लेमींग अजून कोणी करू शकत नाही. अशा बाबतीत पोलीसदले पत्रकार सारेच किती पोखरले गेलेय ते तुमच्या माझ्या सारख्यांना कल्पनाही येत नाही. एवढ्यातून काही बाहेर आलच तर समाजही दुर्लक्ष करतो. म्हणजे स्वतःचा आणि कुटूंबाचा जीव धोक्यात घालूनही समाज त्यांच्या मागे उभा रहात नसेल तर उद्दीष्ट आणि श्रम दोन्ही पाण्यात जात असावेत. ज्यांची नावे मतदारयादीत शील्लक राहतात त्यांनीच प्रस्थापितांना मतपेटीतून दूर केले, काही व्यवस्था परिवर्तन झाले तरच काही फरक पडेल. अवांतरः यात मला एक गंमत वाटते जे लोक अशा राजकारणाचे घरी दारी साक्षी राहीलेले असतात त्यातील काहींना परदेशात सुरक्षीत राहण्याचीही संधी मिळते ते स्वतःच का बोलते होत नाहीत, त्यामुळे राजकारणात काय चालू आहे हे सामान्य माणसाला अंदाजा असला तरी नेमके ठाऊक नसते. आणि समाजाला माहिती होऊन जाग येत नाही तो पर्यंत बदल अशक्य नसले तरी अवघड जातात

पैसा 21/04/2014 - 10:06
महाराष्ट्रात ८.०६ कोटी मतदार आहेत. त्यातले ६० लाख मतदार जागा सोडून गेले म्हणून त्यांची नावे काढून टाकली, असं सांगितलं जातंय. हा आकडा जरा जास्तच वाटतोय. शहरात लोकांच्या बदल्या वगैरे होतात, पण गावातून इतके लोक जागा बदलत नाहीत. १० वर्षांपूर्वी आमच्या अख्ख्या बिल्डिंगची नावे अशीच गायब झाली होती. (१६ फ्लॅट्स, किमान ३५ मतदार) तेव्हा आमच्या घरात पूर्णवेळ एक मोलकरीण असायची. म्हणजे घरात कोणी नव्हते हे शक्यच नाही. कोणी चौकशीला आले नव्हते हेच त्यात खरे.

पैसा 21/04/2014 - 10:51
पण आता नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, रत्नागिरी, नाशिक, पनवेल, मुंबई सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात नावे गायब झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्रातले लोक बर्‍याच प्रमाणात जागरूक आहेत आणि मतदान करायला मिळालं नाही म्हणून लगेच ओरडतात. बाकी राज्यांत काय अवस्था आहे देवजाणे!

यशोधरा 21/04/2014 - 10:58
ही वेब साईट कोणाची आहे? ही माहिती कुठे अणि कोणाकडे जमा होईल? आणि पुढील प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन काय असेल? तुम्ही दिलेल्या दुवावर पान उघडले असता ह्यापैकी काहीच माहिती दिसली नाही, म्हणून विचारत आहे.

आतिवास 21/04/2014 - 11:06
अर्धवट माहितीबद्दल क्षमस्व. मला आलेला दुवा जसाच्या तसा डकवला आहे आधी. ही वेबसाईट आहे - खाली पत्ता आणि फोन क्रमांकही आहेत.

यशोधरा 21/04/2014 - 11:19
क्षमस्व कशाला? :) अगोदरच्या दुव्यावर काहीच आगापीछा कळला नाही त्यामुळे जाणून घ्यायच्या उद्देशाने विचारले. धन्यवाद. :)

आशु जोग 21/04/2014 - 10:50
माहीतगार हे माहीतगार असल्यासारखे का लिहीतात...

आयुर्हित 21/04/2014 - 11:44
हजारो नागरिक मतादानाविना असूनही निवडणूक निरीक्षकांनी दिला आयोगाला अजब अहवाल: मतदार यादीतील गोंधळामुळे पुण्यातील हजारो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले असले, तरी निवडणुकीत प्रशासनाने योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली होती, अशा आशयाचा अहवाल निवडणूक निरीक्षकांनी आयोगाला पाठविल्याचे समजते. मतदान गोंधळप्रकरणी ‘क्लीन चिट’

आयुर्हित 23/04/2014 - 10:26
पुणे शहर लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदानाच्या दिवशी हजारो मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खळबळ उडाली. अनेकांना मतदान केंद्रावरून परत यावे लागले. वास्तविक हा अनुभव नवा नाही. २००४ची लोकसभा निवडणूक आठवून पाहा. त्या वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी नावे वगळली गेल्याने असाच गोंधळ झाला होता. त्या वेळी तर लॅपटॉप आणि मोबाइलवर सॉफ्टवेअरही आस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे नावे वगळली गेल्याच्या बातम्या दोन दिवस प्रसिद्ध झाल्या आणि त्यानंतर सगळेच शांत झाले. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये थोड्या-फार फरकाने नावे वगळली जाणे, नावे न सापडणे असे प्रकार घडतच आले आहेत. प्रत्येक वेळी त्यावरून गोंधळ होतो. सामान्य मतदारांना कोणीच वाली नसल्याने त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. पहिले पाढे पंचावन्न या न्यायाने व्यवस्था पुढे सुरू राहते. यंदा मात्र, काही तरी वेगळे घडते आहे. मतदान करायला न मिळालेल्यांचा उद्रेक झाला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मतदान करायला मिळाले नाही, म्हणून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची हिंमत पुणेकरांनी दाखविली आहे. या सर्वांना मतदान करायला मिळेल किंवा नाही, हे आत्ता कोणीही सांगू शकत नाही; पण केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक आणि एकूणच प्रशासकीय यंत्रणा हा हक्क मिळू नये यासाठीच काम करणार आहे हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने काही दिलासा दिला, तरच या निवडणुकीमध्ये वगळल्या गेलेल्यांना मतदानाचा हक्क मिळू शकेल. मात्र, यंदा किमान आपण सगळे जण लढण्याच्या मनःस्थितीत तरी आहोत. याबाबतची याचिकाही दाखल झाली आहे. आपल्याला आपल्या हक्कांची जाणीव होते आहे आणि ते हक्क हिरावून घेणाऱ्यांना जाब विचारण्याची आपली तयारी आहे हेच या सगळ्यांतून दिसून येते आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे, असे म्हणायचे. खरे तर एकदा यादीत नाव असल्यावर ते वगळण्यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया आहे. दुबार आणि मयत मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रश्न ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने लावून धरला होता. माजी नगरसेवक श्याम मानकर यांनी या प्रश्नी माहिती अधिकाराचा वापर करून गोळा केलेली माहिती ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे दिली होती. त्यानुसार पुण्यामध्ये तीस टक्के मतदार गायब असल्याचे वारंवार आढळून आले होते. त्यासाठी वर्षभर कामाला लावलेल्या यंत्रणेने सलग दोन वर्षे सर्वेक्षण केल्यानंतर ही नावे आढळली होती. ही नावे वगळण्यात का येत नाहीत, असा प्रश्न ‘मटा’ने उपस्थित केला होता. त्या वेळी, हेच जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी, ‘मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट असते, तो अधिकार आम्हाला नाही,’ असे सांगत होते. मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी पंचनामा करावा लागतो, नोटीस द्यावी लागते, त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते अशीही कारणे दिली गेली. मग आत्ताच असे काय घडले, की यातील कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता पुणेकरांची नावे यादीतून वगळली गेली? याचा खुलासा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहेच. याची चौकशी ते करणार की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. वगळलेल्या मतदारांना या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क मिळेल किंवा नाही, पण नावे वगळणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. या बाबतीत राजकीय षड्‍‍यंत्र असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वस्तुस्थिती आहे किंवा नाही, हे ही आपण तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्याचीही चौकशी व्हायला हवी. वास्तविक ही चौकशी एव्हाना सुरू व्हायला हवी होती. निवडणूक आयोगाला मतदानाबाबतचा जो निर्णय घ्यायचा आहे तो घेऊ द्या; पण नावे वगळली का गेली हे तर पुणेकरांना कळलेच पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’नेच सुमारे एक हजाराहून अधिक जणांची व्यथा थेट पोहोचवली आहे. यातील कोणतीही शंभर नावे काढा आणि ती का वगळली गेली याची कारणे पुणेकरांसमोर मांडा, असे आमचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आव्हान आहे. ते सबळ कारणे ते देऊ शकले, तर नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबविली गेली असे म्हणता येईल. पुणेकर आपल्या अधिकाराबाबत सजग नाहीत, असा निष्कर्षही कदाचित काढता येईल; पण ‘यादीमध्ये तुमचे नाव आहे किंवा नाही, हे तुम्ही तपासले नाहीत. मग चूक केलीत,’ असे जे सध्या सांगितले जात आहे ते तरी बंद होईल. याबाबत कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारायला हवी, अशी सूचना ‘मटा’ने केली होती. आपल्या लोकशाहीची किंमत आपण मोजायला हवी. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक ओळख प्रमाणपत्र, जनगणना अशा अनेक गोष्टींसाठी सध्या विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते खासगी यंत्रणा राबविल्या जातात. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चही केले जातात. महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डामध्ये कायमस्वरूपी दोन कर्मचारी नेमा. त्यांच्याकडे फक्त ही माहिती गोळा करण्याचे आणि ती अद्ययावत ठेवण्याचेच काम द्या. त्या भागामध्ये नव्याने राहायला किंवा जन्माला आलेल्या माणसाची माहिती ही यंत्रणा गोळा करीत राहील. ती नोंदविताना जुन्या ठिकाणाहून ती रद्द करण्याची जबाबदारीही घेईल. या दोन माणसांना प्रारंभी माहितीचे संकलन करण्यासाठी तात्पुरती दहा-पंधरा जणांची टीम देता येईल. सहा महिने हा कार्यक्रम राबविला, तर महापालिकेचा वॉर्ड पिंजून काढणे ही अवघड गोष्ट नाही. अगदी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन माहिती घेणे शक्य होईल. एकदाच काय ती माहिती गोळा करा. त्यामुळे दर महिन्याला जनगणनेपासून ते वॉर्डमध्ये नक्की किती नागरिक आहेत, किती मतदार आहेत येथपासून त्यांच्याकडे कोणकोणती कार्डे आहेत येथपर्यंत हजार गोष्टींची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होईल. वॉर्डामध्ये अशी यंत्रणा उभारल्यास दर वर्षाला त्यावर जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये खर्च करावे लागतील. शहरात मिळून वर्षाला पंधरा कोटी रुपये खर्च होतील; पण नागरिकांना त्याचा खूप मोठा दिलासा मिळेल. सरकारची कोणतीही नवी योजना राबविताना ही आकडेवारी उपयोगी पडेल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी ठरविण्यासाठीही त्याचा फायदा होईल. मतदानाच्या आठ दिवस अगोदरपर्यंत मतदारयादी अद्ययावत करता येईल. आता हे करण्याची वेळ आलेलीच आहे. अन्यथा प्रत्येक वेळेस कोणीतरी धनदांडगा उठेल आणि तुमच्या कोणत्या ना कोणत्या अधिकारावर गदा आणत राहील. आपण किती दिवस हे सगळे सहन करत राहणार आहोत? हे असेच सुरू राहिल्यास उद्यापासून दररोज सकाळी वाहन घरातून काढताना तुमच्या परवान्याची नोंद सरकार दरबारी आहे ना, याची खात्री करावी लागेल. कदाचित त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे या पुढे दररोज सकाळी तुम्ही भारतीय नागरिक आहात ना, याचीही खात्री करावी लागेल. यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तरीही आताचा प्रकार पाहिला, तर तो दिवस दूर नाही, याबाबत तुम्हीही माझ्याशी सहमतच असाल! साभार : यादीतून नावे वगळलीच कशी? पराग करंदीकर Tuesday April 22, 2014

आयुर्हित 23/04/2014 - 16:17
आता मतदारांनीही नक्षलवादी बनावे. सरकारला तीच भाषा समाजात असेल तर या शिवाय मार्ग नाही. प्रचंड नवे मतदार यादीतून वगळली जातात. मग या प्रक्रियेवर विश्वास कसा ठेवायचा? वास्तविक एकदा मतदार यादीत नाव आले तर ते वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला दिलाच कसा जातो? ज्या कर्मचार्यांनी हे दुष्कृत्य केले असेल त्यना राष्ट्र द्रोही ठरवावे. त्यांचावर निवडणूक आयोगांनी कार्यवाही करावी. प्रतिक्रिया शशी संत - बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 01:21 PM IST मूळ लेख:अडीच लाख नावे मतदारयादीतून वगळली बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 03:45 AM IST

माहितगार 23/04/2014 - 16:37
भारतीय संविधानात मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता असताना आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि व्यवस्था परिवर्तन साधण्याचे इतर मार्ग उपलब्ध असताना काम संयमाने घ्यावयास हवे. टोकाच्या प्रतिक्रीया नोंदवण्याकडे कल करून घ्यावा असे वाटत नाही. क्षोभ समजला तरीही टोकाच्या प्रतिक्रीया फायद्या पेक्षा नुकसान साधणार्‍या होऊ शकतात म्हणून टाळावयास हव्यात.

आयुर्हित 23/04/2014 - 17:01
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार/हक्क खालील प्रमाणे आहेत.[१] 1.समानतेचा हक्क 2.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क 3.शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क 4.धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क 5.सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क 6.संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क 7.मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.) यात मतदानाचा हक्क हा भारतीय संविधानात मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता नाही! मतदान हा मुलभूत अधिकार नाही: हायकोर्ट news at bottom of the page

चौकटराजा 23/04/2014 - 17:17
मतदान ही एक अभिव्यक्तिच आहे. फक्त अशा प्रकारची अभिव्यक्ति पकत करण्यासाठी वय १८ ची अट आहे एवढेच.

माहितगार 23/04/2014 - 17:23
ओह तुम्ही लिखित यादी पर्यंत पोहोचलां ? मतदारांच्या आधिकाराची कालजी घेतल्या शिवाय भारतीय संविधान सुरळीत चालणार नाही एवढे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष महत्व त्याचे नक्कीच आहे. ते महत्व नाकारण्याचा प्रयत्न झाल्यास भलभलते घोळ होऊ शकतात याची वरच्या लेव्हलला सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी व्यवस्थीत कल्पना असणार. आणि ह्या निर्णयाचे संदर्भ वेगळे आहेत. मतदानाच्या चालू प्रोसेस मध्ये ढवळा ढवल करून मतदानाचा अधिकार मागता येत नाही पण पुढच्या वेळी मतदान करता आले पाहिजे आणि प्रॉब्लेम विसृत आहे आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज आहे हे भक्कम पुराव्या सहीत सादर करावे लागते सिबीआयच अस्तीत्व संवैधानिक नसल्याचा आसाम उच्चन्यायालयाने निर्णय दिला तो सुप्रीम कोर्टाला उचलून बाजूला ठेवावा लागला. हा तर मतदानाचा अधिकार आहे. न्यायालये घोळ होणार नाही हे पहाण्यात सक्रीय भूमीका बजावू शकतील पण न्यायालयात पोहोचण्या आधी इतर संवैधानिक मार्ग एक्झॉस्ट झालेले दाखवावे लागते. आणि तरी सुद्धा टोकाच्या भूमीकेचे समर्थन करण्यासारखी स्थितीही नाही.

आयुर्हित 25/04/2014 - 12:05
महाराष्ट्रातील फक्त ७४लाख मतदारांची नावे गायब ! A whopping 74 lakh names went missing from voters’ list in Maharashtra, out of which around 4.5 lakh are from Pune over the past two years. Moneylife explored the route of retracing how one voter’s name was deleted without follwing any norm. Was this done deliberately? Missing names of voters in the voter list during elections is not new. What is new this time is the exceptionally large number of deleted names. In Pune for example, the names of about 4.24 lakh voters’ have been deleted between 2013 and 2014 as per the documents put up on its website, www.ceo.mah.gov.in. That accounts for 25% names which have been deleted, and allegedly replaced by other ones. Pune voter list file inspection shows deletion is done fraudulently!

आयुर्हित 26/04/2014 - 13:38
अभिनेत्री वंदना गुप्ते आणि अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनाही या प्रकाराचा फटका बसला. पेडर रोडला सकाळी मतदान करायला गेलेले एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. सर्वसामान्य नागरीक, सेलिब्रेटी, उद्योजक इतकेच काय राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही या घोळाचा फटका बसला. वडाळा सहकारनगरात हा प्रकार घाऊक प्रमाणात घडल्यामुळे निवडणूक कर्मचारी आणि मतदारांमध्ये वादावादी झाली. २००७मध्ये पालिकेची निवडणूक लढवलेले तुषार राऊळ मतदार केंद्रावर मतदानासाठी गेले तेव्हा त्यांचे नाव यंदा मतदारयादीतून गायब झाल्याचे दिसले. दादरच्या स्वामी समर्थ मठाजवळील प्रणय आंबेकर यांचे नाव गायब होते. पण दीड वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या त्यांच्या आजी रत्नप्रभा आंबेकर यांचे नाव मात्र यादीत होते. मतदारयाद्यांतील गोंधळाचा मुंबईकरांनाही फटका एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारेख, ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी आणि मुंबई शेअर बाजाराचे अध्यक्ष आशिषकुमार चौहान या महत्त्वाच्या व्यक्तींनाही यादीत नाव नसल्याने मतदान करता आलं नाही. 'मतदान करण्यासाठी आपण पत्नी आणि मुलासह गेलो. पण यादीत नाव नसल्याचं कळताच आपल्याला धक्काच बसला', असं दीपक पारेख यांनी सांगितलं. घाटकोपर, मुलुंड आणि भांडूपमधील किमान लाखभर मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप इशान्य मुंबई मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार किरीट सोमय्यांनी केला. या प्रकरणी हलगर्जीपणा आणि कट कारस्थान रचल्याची तक्रार आपण करणार असल्याचं सोमय्यांनी सांगितलं. तर २१ हजारांपेक्षा जास्त मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप आपच्या नेत्या मीरा सन्याल यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या निवडणुकांमध्ये मतदान करणाऱ्यांचीही नावं यादीतून गायब आहेत. मतदार यादीत नाव नसल्याने अनेकांनी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं आहे. मोबाईलवरून एसएमएस करून मतदार यादीत आपलं नाव आहे की नाही याची खात्री करून घ्या, असं आवाहन आयोगाने केलं होतं. मात्र, आयोगाकडून एसएमएसला रिप्लायच आला नाही, असं अनेकांनी सांगितलं. मतदान जनजागृतीसाठी निवडणूक आयोगाने पाण्यासारखा पैसा ओतला. पण कोट्यवधी रुपये खर्चूनही यादीत नाव नसल्याचा फटका हजारो मुंबईकरांना बसला आणि त्यांना आपलं अमुल्य मत देता आलं नाही. त्यामुळे मतदार यादीतील घोळाबद्दल निवडणूक आयुक्त एच.एस ब्रम्हा यांनी आता मुंबईकरांची माफी मागितीली आहे. निवडणूक आयोगाने मागितली माफी याद्यामधील घोळाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा निर्णय शिवसेना भाजप, आरपीआय महायुतीच्या नेत्यांनी शुक्रवारी घेतला. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जवळपास ५० लाख मतदार आपल्या मताच्या हक्कापासून वंचित राहिले. निवडणूक आयोगाने नाव नोंदणीसाठी आवाहन करूनही या मतदारांनी निवडणुकीपूर्वी आपले नाव मतदार यादीत आहे की, नाही याची योग्य काळजी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना हा फटका बसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. मात्र, ही चूक सुधारण्याची संधी या मतदारांना पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता २८ मेपर्यंत आहे. ती उठल्यावर नव्याने मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक असल्याने, आता तरी या मतदारांनी आपले नाव यादीत येईल याची काळजी घेऊन नोंदणी करावी, असे मत व्यक्त होत आहे. चूक सुधारा २८ मे नंतर

आयुर्हित 26/04/2014 - 13:41
The EC officials are tight-lipped over the issue. Nitin Gadre, the Chief electoral officer of Maharashtra didn't respond to calls. In an SMS response to the query if an inquiry would be initiated into the fiasco and if any action would be taken on the company, Gadre asked us to refer the interview of Sudhir Tripathi, the Election Commission of India officer and in-charge of Maharashtra, published in a tabloid on Friday. Denying all charges of mishandling of the data, Tripathi had told the paper that it was people's fault as they didn't bother to check their name in the list before election. IT firm which prepared voters' list of Mumbai voters faces flak

आयुर्हित 30/04/2014 - 03:29
नाशिक जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीच्या मतदाना वेळी मतदार याद्यांमधील घोळ उघडकीस आला. हजारो मतदारांची नावे वगळली गेल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. मतदार याद्यांमधून काही विशिष्ट नावे वगळण्यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या घोळामुळे तब्बल दोन लाख मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांना मतदानाची पुन्हा संधी द्यावी या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपने आंदोलनाचे आयोजन केले होते. शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, संभाजी मोरुस्कर, महेश हिरे, नगरसेविका सीमा हिरे, माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. राज्यात अनेक ठिकाणी या पद्धतीने मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत. निवडणूक यंत्रणेच्या कारभाराच्या विरोधात यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दोन लाख मतदार या घोळामुळे मतदान करू शकले नाहीत. या मतदारांना मतदानाची संधी द्यावी, अशी मागणी सावजी यांनी केली. एकीकडे छगन भुजबळ कुटुंबियांची नावे दोन ठिकाणी यादीत समाविष्ट करण्याची दक्षता यंत्रणेने घेतली. परंतु, दुसरीकडे सर्वसामान्यांची नावे गायब करण्यात आली. जिवंत मतदारांना मृत दाखविणे, मृत मतदारांची नावे जिवंत मतदार म्हणून असणे, कित्येक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्यांना स्थलांतरित दाखविणे, शेकडो मतदारांची नावे 'डिलिटेड'या शिक्का मारून काढून टाकणे असे अनेक घोळ मतदार यादीमध्ये झाले आहेत. त्यास कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. साधारणता अर्धा तास चाललेल्या आंदोलनावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सकाळी अकरा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत या मार्गावर वाहतुकीचा बराच ताण असतो. त्याच वेळी आंदोलनामुळे अनेक वाहनधारक कोंडीत अडकून पडले. वंचित मतदारांना मतदानाची संधी द्या!

नितिन थत्ते 30/04/2014 - 13:57
>>एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. त्यांनी उघडपणे मिलिंद देवरा यांना पाठिंबा दिला होता त्यांचेही नाव नाही याचा अथ हे नावे गाळण्याचे कारस्थान कोणी घडवले आहे ते दिसून येत आहे. ;)

शुचि 17/04/2014 - 20:54
तुम्ही तुमच्या पुरते तात्कालीक मत व्यक्त करू शकताच आणि विसरून जाऊ शकताच, मिपासारख्या संस्थळांचा उद्देशच तो आहे.
होय हा उद्देश्य तर आहेच पण अन्य संस्थळांचे फायदेही आहेत. (१) माझ्यापुरता बोलायचे झाले तर "मिपा" आदि संस्थळांमुळे माझ्या वैयक्तिक "अंधश्रद्धाप्रवण विचारसरणीत" खूप बदल सकारात्मक घडलेला आहे. बराच वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजला आहे. (२) काही "डुक्करमुसंडी" "ब्लेम करणार्‍या" प्रतिक्रिया वाचून निदान हे कळू लागलेले हे की लेखकाच्या भूमिकेत शिरुन, त्याच्या दृष्टीने लेख वाचायचा असतो. म्हणजे हा एक फायदाच आहे. (३) वादविवाद कौशल्य (डिबेट या चांगल्या अर्थाने) अजिबातच नव्हते ते नगण्य का होईना डेव्हलप झाले आहे. (४) संस्थळांचा अजून एक मुख्य फायदा मला हा जाणवतो की "आपापल्या आयव्हरी टॉवरमध्ये न बसता", समाजातील विविध बॅकग्राऊंड्मधून आलेल्या घटकांचे परस्परांशी मिळून मिसळून रहाणे/वागणे.

माहितगार 17/04/2014 - 21:23
क्षमा असावी, मी आपल म्हणण नाकारत नाही. विधानाचा उद्देश मिपा आणि इतर संस्थळांवर टिका करण्याचा नाही. विकिवरील संदर्भासहीत लेखन पुढील संदर्भा करता वापरता येत माहितीतील गॅप्स नेमकेपणाने लक्षात येतात. तीच ती टेप वाजण्यापेक्षा सकारात्मक मार्ग शोधण्यासाठी नेमकी माहिती उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात प्रत्येकाच आपापल विचार स्वातंत्र्य आहे. अवांतरः अवांतर प्रतिसाद डिफॉल्ट मध्ये झाकलेले राहतील अशी या द्रुपल संस्थळांना सोय हवी. - या वाक्याची सही बनवू कि काय या विचारात असलेला

धन्या 19/04/2014 - 11:38
काही "डुक्करमुसंडी" "ब्लेम करणार्‍या" प्रतिक्रिया वाचून निदान हे कळू लागलेले हे की लेखकाच्या भूमिकेत शिरुन, त्याच्या दृष्टीने लेख वाचायचा असतो. म्हणजे हा एक फायदाच आहे.
या वाक्यातील "डुक्करमुसंडी" हा शब्द मुळचा इंग्रजी वाटतो. तसे असेल तर तो शब्द कोणता हे सांगाला का?

ऋषिकेश 18/04/2014 - 11:40
आमच्या घरातही काल हा अनुभव आला. माझ्या कुटुंबातील अर्ध्या सदस्यांची नावे वगळलेली होती. त्यांनी त्याच पत्त्यावर गेले ३-४ निवडणूकांत मतदान केले आहे. माझ्या परिचितांपैकी काहिंचे निवासस्थान गेली २५ वर्षे तेच असूनही यावर्षी नाव वगळले गेले होते. मतदान झाल्याची टक्केवारी मोठी दिसते आहे कारण एकूण मतदारसंख्या कमी झाली आहे की खरेच अधिक व्यक्ती बाहेर पडल्या हे कळायला मार्ग नाही.

आशु जोग 18/04/2014 - 11:48
पुण्यात काँग्रेस सोडल्यास बहुतेक उमेदवारांनी यावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काँग्रेसचा उमेदवाराने नंतर सूरात सूर मिसळला आहे... . यापुढे एककलमी कार्यक्रम... मतदारांना न्याय देणे... लोकशाही वाचवणे

शशिकांत ओक 18/04/2014 - 17:21
प्रत्यक्ष मतदान करण्यापुर्वी आपले नाव मतदार यादीत असल्याचे प्रत्येक व्यक्तिने तपासून पाहणे गरजेचे आहे. जर तसे केले गेले नसेल तर, व आपले नाव कोणत्या केंद्राच्या यादीत आहे या स्लिप्स घरोघरी येऊन वाटल्या जातात. त्या तशा मिळाल्या नसतील तर का मिळाल्या नाहीत याची चौकशी केली होती काय ऐन वेळी गिल्ला केला काय वगैरे प्रश्न उपस्थित होतात.

माहितगार 18/04/2014 - 18:15
अगदी प्रत्येक मतदानापुर्वी (स्थानिक प्रशासन ते लोकसभा किमान ३ वेळा; विधानपरिषदेकरीता पदविधर मतदार संघ असतो तो तुम्ही आणि मी मोजत सुद्धा नाही; त्या शिवाय मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया प्रशासनाने पाच वर्षात ७ वेळा केली तर दहा वेळा?) मतदारयादीतले नाव तपासण्याची प्रक्रीया तर्कसुसंगत रहात नाही. खरेच प्रत्येक मतदार तपासणी साठी आला तर तेवढा ताण घेण्याची क्षमता प्रशासनात तरी आहे काय. एक तर माणसे स्थानांतरीत होतात किंवा मरतात (क्वचीत हरवतात, पण त्यांच नाव ७वर्षेपर्यंत मतदार यादीतन काढता येत नसाव). आजच्या काळा मजुरांचे स्थानांतर सुद्धा प्रत्यक्षात लेबर काँट्रॅक्टर शिवाय होत नाही. बोटावर मोजणारी व्यावसायिकांच्या स्वस्थानांतरा शिवाय बाकी स्थानांतरे शैक्षणिक अथवा अस्थापनांची असतात. स्थानांतराचे रेकॉर्ड उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आस्थापनांवर टाकली आणि तो डाटा मतदार अद्ययावत करण्यासाठी वापरला की ते काम संपते त्या शिवाय मृतांचा डाटा स्थानिक प्रशासन संस्थांकडून डेथ रेकॉर्डस मधून येऊ शकतो. भारतात लोकशाहीची सुरवात झाली तेव्हा गावातले राजकीय कार्यकर्ते वस्तीतील प्रत्येक नागरीकाला ओळखत; मतदार याद्या अद्ययावत करण्यात स्थानांतरीतांची नावे जोडणे लावणे हे काम उत्साहात करत मृतांची नावे वगळत. आजच्या काळात वस्तीतील कार्यकर्ता स्वयंसेवी असणे आणि प्रत्येक नागरीकाला ओळखत असणे मागे पडले आहे. आज पुण्यासारख्या मेट्रोपॉलीटन शहरातील पेड कार्यकर्ते आपापल्या वस्तीतील कितीशा नागरीकांना ओळखतात ? नावे वगळण्याची आणि जोडण्याची प्रक्रीया मात्र या भाडोत्री कार्यकर्त्यांच्या हातची बटीक झाली नाही काय. ५ टक्के गैरसोईची नावे वगळा ५ टक्के डुप्लिकेट जोडा एकुण १० टक्क्याचा फरक सहज मारता येतो ? आणि कुणाला काही थांगपत्ता नाही. ज्यांना मतदान करता आले नाही ते ५ टक्केच असतात तुम्ही मतदार यादी का तपासली नाही म्हणून त्यांच्यावरच व्हिक्टीम ब्लेमींग करण्यात सारेच सहभागी होतात. आधारकार्ड सारखा डाटाबेस मतदार याद्या अद्ययावत करण्यास वापरण्याच्या आड न्यायव्यवस्थासुद्धा आनंदाने येते. माझ्या स्वत;च्या मतदानावर अशी संक्रांत अद्याप आलेली नाही पण अशी संक्रांत येई पर्यंत मीही दुसर्‍यांच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करतो आणि नियमात राहून मतदारयादीचा गोंधळ चालू राहतो.

आतिवास 18/04/2014 - 17:59
'मतदान करू शकलेले' आणि 'मतदान करू न शकलेले' असे दोन वर्ग समाजात आहेत याची जाणीव झाली. जे मतदान करू शकले ते ज्या पद्धतीने 'मतदान करू न शकलेल्या' लोकांवर टीका करताहेत ('आधी झोपला होतात काय' वगैरे थाटाची) ती पाहून करमणूक होते आहे. मतदाता म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी अनेक लोकांनी दिलेल्या मुदतीत प्रयत्न करूनही त्यांची नावं का आली नाहीत; असलेली नावं गायब कशी झाली; एकाच घरातील काहींची नावं आहेत तर काहींची नाहीत - असे बरेच घोळ आहेत. ते घोळ निस्तरावेत यासाठी यंत्रणेत काय सुधारणा झाल्या पाहिजेत याचीही चर्चा होते आहे - पण सुधारणा होतील का किंवा कधी होतील हा एक प्रश्नच आहे.

प्रकाश घाटपांडे 19/04/2014 - 11:00
माझ्या मते अनेक लोकांनी आपले नाव आत्ताच्या निवडणूकीसाठी मतदार यादीत आहे कि नाही हे आयत्या वेळी पाहिले. जर घोळ होउ शकतात असे गृहीत धरले असते तर त्याना हे जरा अगोदर समजले असते. अर्थात अगोदर समजले तरी काय? हा प्रश्न राहतोच. जसे की अमोल पालेकारांना महिनाभर अगोदर माहित होते कि आपले नाव यादीत नाही. अपडेट लिस्ट मधे पण आले नाही

माहितगार 19/04/2014 - 11:19
पोलिस आयुक्तांचीही आयोगाकडे लेखी तक्रार (मटा वृत्त) हि बातमी घ्या पुण्याचे दस्तुरखुद्द पोलीस आयुक्तांनी यादीत स्वतःचे नाव येण्याकरता लागणार्‍या सर्व कागदोपत्री बाबी पूर्ण केल्या तरी त्यांचेही नाव आलेले नाही. प्रशासकीय सेवेत आहेत कागदोपत्री पुर्तता कशा करावयाच्या त्यांना माहीत नसण्याची शक्यता कमी.
हट्टी आयोग, गलथान प्रशासन अन्‌ उदासीन पक्ष
या सकाळ वृत्तात खापर सॉफ्टवेअर आऊट सोर्सींग एजन्सीवर फोडलेले दिसत असले तरी, आऊट सोर्सींग एजन्सीची बीले क्लिअर केली नाही की ती मंडळी गायब होणे अशक्य नाही. "या सर्व अर्जांची डाटा एन्ट्री करण्याचे काम बाहेरच्या जिल्ह्यातून करून घ्यावे लागले." असे वृत्तात म्हटले आहे पण या तथाकथीत बाहेरच्या जिल्ह्याचे नाव वृत्तामध्ये गुलदस्त्यात ठेवले दिसते आहे. मतदारयादी छायाचित्र नसलेल्यांची नावे वगळावीत असा कोणत्यातरी आदेशाचा अर्थ लावून नावे ऊडवली गेली. आणि ज्यांनी आपले नाव यादीत आले नाही हे पाहून अर्ज भरले त्यांची येऊ शकली नाहीत. हे जाणीवपुर्वक नसावे अशी आशा करणेच हातात असते. कारण पुराव्यांशिवाय बोलता येत नाही.

आतिवास 19/04/2014 - 19:59
मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी लोकांनी किती वेळ खर्च करणे, किती हेलपाटे घालणे अपेक्षित आहे? सरकार मतदानासाठी जशी एक दिवसाची सुट्टी देतं तशी नावनोंदणीसाठी एक दिवसाची आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी तीन दिवसांची पगारी सुट्टी देईल काय? ;-) बाकी या देशातल्या ९०% (त्याहून जास्त खरं तर!)लोकांना ऑनलाईन नाव नोंदण्याची आणि तपासून पाहण्याची सोय नसते - त्यांनी पाठपुरावा करावा म्हणजे नेमकं काय करावं हे कुणी सांगेल काय?

आयुर्हित 19/04/2014 - 21:52
माझ्या पुण्यातील एका सुशिक्षीत मित्राने सर्व कुटुंबियांचे नाव नोंदवण्यासाठी चक्क ३ वेळेला फोटो देवून फॉर्म भरून देवून सुद्धा त्यांचे नाव यादीत आलेले नाही, शेवटी त्याला व त्याच्या सर्व कुटुंबियांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले आहे. हे एक उदाहरण पाहून जी युवाशक्ती पहिल्यांदाच मतदान करणार होती, तीच्या मतदानाच्या अपेक्षा पूर्ण होणे कठीण वाटते.

माहितगार 18/04/2014 - 19:11
एनी वे, मतदार याद्या तयार करण्याची अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया कशी होते. संबंधीत इतिहास सोबत घोळांचा इतिहास, निवडणूक कायद्यातील सबंधीत कलमे, लेखांचे दुवे इत्यादी माहिती कुणी उपलब्ध केल्यास विकिवरील लेखास सुरवात करता येईल.

आयुर्हित 18/04/2014 - 21:46
याद्यांमध्ये अक्षम्य कसूर झालेली आहे. अशा या हलगर्जीपणा बद्दल कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल? जर्मनीवरून मतदानासाठी आले अन्‌ हताश होऊन मतदान न करताच गेले पुणेकरांकडून संताप

भाते 19/04/2014 - 12:35
पुण्यातल्या लाखभर मतदारांची नावे मतदार यादीतुन गायबली. २४ तारखेला मुंबईत सुध्दा थोडयाफार प्रमाणात हेच चित्र दिसल्यास नवल वाटणार नाही. स्थलांतरित (युपी, बिहार, बांग्ला… इ.) लोकांमुळे आधीच या शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे. या स्थलांतरित लोकांना गैरमार्गाने स्थानिक नागरिक म्हणुन रेशन कार्ड तर सहज मिळते. कदाचित मुळ मतदारांची नावे मतदार यादीतुन गायब करून या स्थलांतरित लोकांची नावे तर मतदार म्हणुन या यादीत घुसवली गेली असण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय २०-२५ वर्षे एकाच ठिकाणी वास्तव्य करणार्यांची आणि एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांची नावे कशी काय वगळली जातात?

माहितगार 19/04/2014 - 12:42
निवडणूक आयोग ज्यांच्या कडून काम करवून घेते त्यात सहसा राज्यशासनाच्या कर्मचार्‍यांचे एका अर्थाने मराठी लोकांचे प्राबल्य असावे. (नेते आणि चमचे सोडून) सर्वसामान्य मराठी माणूस सहसा असा खालच्या स्तरावर जाऊन प्रकार करणार नाही असे वाटते.

माहितगार 19/04/2014 - 12:45
आणि युपी, बिहारचेही लोक महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणामुळे मराठी लोकांवर थोडेफार नाराज असू शकतील पण असे काही करतील असे खरे म्हणजे वाटत नाही.

पैसा 19/04/2014 - 19:47
http://indianexpress.com/article/cities/pune/reliable-voters-from-citys-slums-swell-by-four-lakh-since-last-lok-sabha-polls/ त्याचवेळी २ लाख नावे गायब आहेत असे पोलीस कमिशनर म्हणत आहेत. http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/About-2L-names-missing-from-voters-list-Pune-police-commissioner/articleshow/33874102.cms

कंजूस 19/04/2014 - 21:30
माझा अनुभव - आम्ही जून २०१३मध्येच वेबसाईटवर नावे शोधली होती .नव्हती .ऑगस्ट २०१३ पर्यंत २०११च्या छापील याद्या होत्या आणि ज्यांचे फोटो स्पष्ट नव्हते त्यांची नावे वेबसाईटवर दाखवत नव्हते .जी गोष्ट आमच्याबाबत झाली होती.आमचे नवीन फोटो (फॉम वगैरे न भरता) जुन्या फोटोंवर चिकटवून सही घेतली आणि साहेबांनी सही केली .पाच मिनीटे लागली . ऑगस्ट नंतर २०१४च्या कच्च्या छापील यादीत आमचे नवीन फोटो छापून आले .पण वेबसाईटवर फेब्रु० मध्येच नावे येतील असे सांगितले तशी आली .कार्डे जानेवारीत मिळाली .वेळीच जागे झाल्यामुळे काम झाले .

प्रभाकर पेठकर 20/04/2014 - 02:27
बँकांची डेबिट कार्ड असतात. त्यावरील खातेदाराची माहिती आणि फक्त त्यालाच माहित असलेला पिन कोड वापरून जगात कुठूनही खात्यातील पैसे खातेदाराला काढता येतात. तसेच दिवसाची मर्यादा उलटून गेल्यावर पैसे काढता येत नाहीत. अशी कांही कार्ड व्यवस्था मतदानासाठी करावी. जेणे करून निदान भारतात तरी कुठूनही (स्थलांतरीतांनाही) मतदान करता येईल. असे कांही अस्तित्वात आल्यास बरेचसे गोंधळ आटोक्यात येतील असे वाटते. ह्यालाच पुढे जाऊन परदेशस्थांना दूतावासात जाऊन मतदान करता येईल.

प्रश्नलंका 20/04/2014 - 05:22
आधार कार्ड, जन गणना अशा लोकांची माहिती गोळा करणार्‍या उपक्रमांची आताच अंमल बजावणी झालेली असून ही त्याचा इथे वापर करु न शकणे हे अनाकलनीय आहे.. एकच काम (लोकांची माहीती गोळा करणे) हे वेगवेगळ्या मार्गांनी करून देखील गोंधळ घालणे हा तर निव्वळ मूर्खपणा झाला.! बाकी पेठकरकाकांशी सहमत पण जे या एवढ्या डोकेफोड आणि वेळखाऊ कामातदेखील घोळ (पक्षी: भ्रष्टाचार) करु शकतात ते त्या कार्ड व्यवस्थेत तर काय काय करतील.. :)

मदनबाण 20/04/2014 - 09:51
लाख-दोन लाख लोकांची नावे यादीतुन डिलीट कशी काय होतात ? या धाग्याशी अवांतर एक प्रश्न विचारावासा वाटतो... तो म्हणजे हे राजकारणी संपत्ती जाहिर करतात, तेव्हा एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे यांच्या स्वतःच्या नावावर कुठलेही {४ चाकी} वाहन नसते.असे का ? प्रमाणाच्या बाहेर अवांतर :- राज ठाकरेंची मला आवडलेली "रोखठोक" मुलाखत...

माहितगार 20/04/2014 - 15:10
स्वतःच्या नावावर कुठलेही {४ चाकी} वाहन नसते.असे का ?
हाच प्रश्न आम्हालाही पडला, मदनबाणांना मिपा वर कुणी चार्टर्ड अकाऊंटट आहेत का ? (स्वप्नातल्या उत्तरांवर विश्वास ठेऊ नये त्या अफवा असतात, मला जे स्वप्नात 'चाअ' उत्तर मिळाल ते असं: "चाकाखावरून संपत्ती संस्थांच्या नावावर ठेवायच्या असतात, त्या आपल्या खात्या(ण्या)त दाखवायच्या नसतात; ज्या काखावरून स्थावर येतात त्या 'खा'त्यात हिशेबीपणे दाखवायच्या असतात. पुढच्या वर्षांना स्थावरची वाढीव किंमत मार्केट मध्ये वाढते त्या पेक्षा अधिक दाखवायची म्हणे? असे का ? हा प्रश्न विचारे पर्यंत स्वप्न तूटल 'चाअ' निघोन गेले. भावी उमेदवारांनो ह.(शिकोन) घ्या. ;) )

माहितगार 20/04/2014 - 15:39
आत्ताच कळलेल्या व्युत्पत्तीशी/व्याख्येशी सहमत नसलो तरी जिज्ञासू मिपाकरांकरीता देतो आहे "ज्या संस्थेच्या नावावर खान्यासहीत, कारचा (सर्व) खर्च टाकता येतो आणि कारही फिरवता येते अशा संस्थेस कारखाना म्हणतात" 'ने'ता(हाटॉ)वर करून बगला होतो सर्वसामान्य कार नसलेला 'ने'ता पाहून पगला होतो :)

माहितगार 20/04/2014 - 15:25
स्वप्नातील भाषिक त्रुटीत खालील प्रमाणे सुधारणा सुचवली गेली. मी सहमत नसलो तरी जिज्ञासू मिपांकरांकरता देतो ती खालील प्रमाणे.: (स्वप्नातल्या उत्तरांवर विश्वास ठेऊ नये, त्या अफवाच असतात, मला जे स्वप्नात 'चाअ' उत्तर मिळाल ते असं: "चाकाखावरील संपत्ती संस्थांच्या नावावर ठेवायच्या असतात, त्या आपल्या खात्या(ण्या)त दाखवायच्या नसतात; ज्या काखावरून स्थावर येतात त्या 'खा'त्यात शिस्तीत हिशेबीपणे दाखवायच्या असतात. पुढच्या वर्षांना स्थावरची वाढीव किंमत मार्केट मध्ये वाढते त्या पेक्षा अधिक दाखवायची म्हणजे स्थावरचे सुटॉवर होतात ! असे का ? हा प्रश्न विचारे पर्यंत स्वप्न तुटले, 'चाअ' निघोन गेले. भावी उमेदवारांनो ह.(शिकोन) घ्या. ;) )

माहितगार 20/04/2014 - 15:58
@ म.बा. तुमचा वरचा प्रश्न (फक्त साहित्यिक दृष्ट्याच) भलताच प्रेरणादायी ठरला आहे. एक म्हण सूचली खास
"जो (कारच्या खर्चाचीही) झळ घेत नाही आणि सोबत स्थावरचा (किमंती वाढण्याचा) घोळही घालत नाही तो 'ने'ता कसला ?"

प्यारे१ 20/04/2014 - 16:47
प्रेमात नि युद्धात सगळं काही क्षम्य असतं ना? निवडणुका म्हणजे हल्लीचं युद्धच की! पुणेकरांना आपण फार हुशार वाटतं नै? बसा 'व'रडत! ;) -(आव्हान दिलं की पुणेकर पेटतात हे ठाऊक असलेला) प्यारे

चौकटराजा 21/04/2014 - 09:12
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त सरकारी संस्था आहे. पण या आयोगाचे काम मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असेच असते.कडक धोरण बिरण सगळे याना खरे तर बकवास वाटते. भारतीय कायद्याप्रमाणे आपल्या मतदानाच्या अधिकाराची जबाबदारी मूलत: ( प्रायमरी) नागरिकाची असून ती आयोगाची दुय्यम ( सेकंडरी) आहे अशी व्यवस्था असेल तर आयोग जिंकला नाहीतर आयोगावरच महाअभियोग चालवला गेला पाहिजे. कारण आयोगातील अधिकारी करदात्यानी दिलेल्या पैशातूनच वेतन घेत असतात.

माहितगार 21/04/2014 - 09:19
व्यक्तींवर कारवाई अथवा महाभियोगाने केवळ व्यक्ती बदलतात. केवळ व्यक्ती बदलल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होतात का या बद्दल साशंक आहे. माझ्या मते गरज व्यवस्था आधूनिकीकरणाची आहे.

पैसा 21/04/2014 - 09:32
या मतदार याद्यां अद्ययावत करण्याचे काम कोणा खाजगी कंपनीला दिले होते असे आता सांगत आहेत. कंपनीचे नाव मात्र सांगायला तयार नाहीत. आर टी आय खाली कोणाला माहिती मिळवता येते का बघा. विशिष्ट हेतूने खाजगी कंपनीचे काम प्रभावित करणे हा राजकारण्यांच्या डाव्या हाताचा मळ आहे.

माहितगार 21/04/2014 - 09:47
आर टी आय खाली कोणाला माहिती मिळवता येते का बघा. विशिष्ट हेतूने खाजगी कंपनीचे काम प्रभावित करणे हा राजकारण्यांच्या डाव्या हाताचा मळ आहे.
पै ताई मी कधी आर टी आय वापरला नाही सल्लाही देण्यापासून दूर असतो. पण जे ऐकुन आहे जिथे सत्ता संपत्तीचा खेळ चालू असतो, तेथे स्वसंरक्षणाची काळजी न घेता आर टी आय मध्ये पडू नये असे म्हणतात, त्या बाबत अधिक न बोललेल बरं अशी स्थिती आहे म्हणे

पैसा 21/04/2014 - 09:51
त्यावरून कित्येक लोकांचे खून झाल्याच्या बातम्या माहिती असताना आपला जीव धोक्यात का घाला! पण इच्छाशक्ती असेल तर एखादा माणूस एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्याने कदाचित माहिती मिळवू शकेल. कोणी सांगावं! किंवा इथे धमक्या देणारे काही डेरिंगबाज लोक असतात, त्यातला कोणी असली कामं करून सगळ्यांचा दुवा घेऊ शकेल. बघा, हाय का पावर कोणाच्यात! आपण तर घाबरट आहोत. सरळ कबूलच आहे.

माहितगार 21/04/2014 - 10:17
"त्यांना" नको तीथे तुम्ही बोट ठेवत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्र एक सभ्य सुरक्षीत राज्य आहे. उत्तरप्रदेश बिहारात त्यांच्या नेत्यांची असभ्यता समोरूनच रफ वागणूकीतन दिसत असल्याने विरोधी कार्यकर्यांना कुणा पासून काळजी घ्यायची ते समजण सोपतरी जात असेल. महाराष्ट्रातील सभ्यतेचे बुरख्यांमुळे समोरून समजतही नाही. करून सरून नामा निराळे राहण्यात महाराष्ट्राचा हात बिमारू राज्येही धरू शकत नाहीत. रादर महाराष्ट्रीय राजकारण्यांसारख व्हिक्टीम ब्लेमींग अजून कोणी करू शकत नाही. अशा बाबतीत पोलीसदले पत्रकार सारेच किती पोखरले गेलेय ते तुमच्या माझ्या सारख्यांना कल्पनाही येत नाही. एवढ्यातून काही बाहेर आलच तर समाजही दुर्लक्ष करतो. म्हणजे स्वतःचा आणि कुटूंबाचा जीव धोक्यात घालूनही समाज त्यांच्या मागे उभा रहात नसेल तर उद्दीष्ट आणि श्रम दोन्ही पाण्यात जात असावेत. ज्यांची नावे मतदारयादीत शील्लक राहतात त्यांनीच प्रस्थापितांना मतपेटीतून दूर केले, काही व्यवस्था परिवर्तन झाले तरच काही फरक पडेल. अवांतरः यात मला एक गंमत वाटते जे लोक अशा राजकारणाचे घरी दारी साक्षी राहीलेले असतात त्यातील काहींना परदेशात सुरक्षीत राहण्याचीही संधी मिळते ते स्वतःच का बोलते होत नाहीत, त्यामुळे राजकारणात काय चालू आहे हे सामान्य माणसाला अंदाजा असला तरी नेमके ठाऊक नसते. आणि समाजाला माहिती होऊन जाग येत नाही तो पर्यंत बदल अशक्य नसले तरी अवघड जातात

पैसा 21/04/2014 - 10:06
महाराष्ट्रात ८.०६ कोटी मतदार आहेत. त्यातले ६० लाख मतदार जागा सोडून गेले म्हणून त्यांची नावे काढून टाकली, असं सांगितलं जातंय. हा आकडा जरा जास्तच वाटतोय. शहरात लोकांच्या बदल्या वगैरे होतात, पण गावातून इतके लोक जागा बदलत नाहीत. १० वर्षांपूर्वी आमच्या अख्ख्या बिल्डिंगची नावे अशीच गायब झाली होती. (१६ फ्लॅट्स, किमान ३५ मतदार) तेव्हा आमच्या घरात पूर्णवेळ एक मोलकरीण असायची. म्हणजे घरात कोणी नव्हते हे शक्यच नाही. कोणी चौकशीला आले नव्हते हेच त्यात खरे.

पैसा 21/04/2014 - 10:51
पण आता नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, रत्नागिरी, नाशिक, पनवेल, मुंबई सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात नावे गायब झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्रातले लोक बर्‍याच प्रमाणात जागरूक आहेत आणि मतदान करायला मिळालं नाही म्हणून लगेच ओरडतात. बाकी राज्यांत काय अवस्था आहे देवजाणे!

यशोधरा 21/04/2014 - 10:58
ही वेब साईट कोणाची आहे? ही माहिती कुठे अणि कोणाकडे जमा होईल? आणि पुढील प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन काय असेल? तुम्ही दिलेल्या दुवावर पान उघडले असता ह्यापैकी काहीच माहिती दिसली नाही, म्हणून विचारत आहे.

आतिवास 21/04/2014 - 11:06
अर्धवट माहितीबद्दल क्षमस्व. मला आलेला दुवा जसाच्या तसा डकवला आहे आधी. ही वेबसाईट आहे - खाली पत्ता आणि फोन क्रमांकही आहेत.

यशोधरा 21/04/2014 - 11:19
क्षमस्व कशाला? :) अगोदरच्या दुव्यावर काहीच आगापीछा कळला नाही त्यामुळे जाणून घ्यायच्या उद्देशाने विचारले. धन्यवाद. :)

आशु जोग 21/04/2014 - 10:50
माहीतगार हे माहीतगार असल्यासारखे का लिहीतात...

आयुर्हित 21/04/2014 - 11:44
हजारो नागरिक मतादानाविना असूनही निवडणूक निरीक्षकांनी दिला आयोगाला अजब अहवाल: मतदार यादीतील गोंधळामुळे पुण्यातील हजारो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले असले, तरी निवडणुकीत प्रशासनाने योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली होती, अशा आशयाचा अहवाल निवडणूक निरीक्षकांनी आयोगाला पाठविल्याचे समजते. मतदान गोंधळप्रकरणी ‘क्लीन चिट’

आयुर्हित 23/04/2014 - 10:26
पुणे शहर लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदानाच्या दिवशी हजारो मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खळबळ उडाली. अनेकांना मतदान केंद्रावरून परत यावे लागले. वास्तविक हा अनुभव नवा नाही. २००४ची लोकसभा निवडणूक आठवून पाहा. त्या वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी नावे वगळली गेल्याने असाच गोंधळ झाला होता. त्या वेळी तर लॅपटॉप आणि मोबाइलवर सॉफ्टवेअरही आस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे नावे वगळली गेल्याच्या बातम्या दोन दिवस प्रसिद्ध झाल्या आणि त्यानंतर सगळेच शांत झाले. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये थोड्या-फार फरकाने नावे वगळली जाणे, नावे न सापडणे असे प्रकार घडतच आले आहेत. प्रत्येक वेळी त्यावरून गोंधळ होतो. सामान्य मतदारांना कोणीच वाली नसल्याने त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. पहिले पाढे पंचावन्न या न्यायाने व्यवस्था पुढे सुरू राहते. यंदा मात्र, काही तरी वेगळे घडते आहे. मतदान करायला न मिळालेल्यांचा उद्रेक झाला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मतदान करायला मिळाले नाही, म्हणून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची हिंमत पुणेकरांनी दाखविली आहे. या सर्वांना मतदान करायला मिळेल किंवा नाही, हे आत्ता कोणीही सांगू शकत नाही; पण केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक आणि एकूणच प्रशासकीय यंत्रणा हा हक्क मिळू नये यासाठीच काम करणार आहे हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने काही दिलासा दिला, तरच या निवडणुकीमध्ये वगळल्या गेलेल्यांना मतदानाचा हक्क मिळू शकेल. मात्र, यंदा किमान आपण सगळे जण लढण्याच्या मनःस्थितीत तरी आहोत. याबाबतची याचिकाही दाखल झाली आहे. आपल्याला आपल्या हक्कांची जाणीव होते आहे आणि ते हक्क हिरावून घेणाऱ्यांना जाब विचारण्याची आपली तयारी आहे हेच या सगळ्यांतून दिसून येते आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे, असे म्हणायचे. खरे तर एकदा यादीत नाव असल्यावर ते वगळण्यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया आहे. दुबार आणि मयत मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रश्न ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने लावून धरला होता. माजी नगरसेवक श्याम मानकर यांनी या प्रश्नी माहिती अधिकाराचा वापर करून गोळा केलेली माहिती ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे दिली होती. त्यानुसार पुण्यामध्ये तीस टक्के मतदार गायब असल्याचे वारंवार आढळून आले होते. त्यासाठी वर्षभर कामाला लावलेल्या यंत्रणेने सलग दोन वर्षे सर्वेक्षण केल्यानंतर ही नावे आढळली होती. ही नावे वगळण्यात का येत नाहीत, असा प्रश्न ‘मटा’ने उपस्थित केला होता. त्या वेळी, हेच जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी, ‘मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट असते, तो अधिकार आम्हाला नाही,’ असे सांगत होते. मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी पंचनामा करावा लागतो, नोटीस द्यावी लागते, त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते अशीही कारणे दिली गेली. मग आत्ताच असे काय घडले, की यातील कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता पुणेकरांची नावे यादीतून वगळली गेली? याचा खुलासा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहेच. याची चौकशी ते करणार की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. वगळलेल्या मतदारांना या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क मिळेल किंवा नाही, पण नावे वगळणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. या बाबतीत राजकीय षड्‍‍यंत्र असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वस्तुस्थिती आहे किंवा नाही, हे ही आपण तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्याचीही चौकशी व्हायला हवी. वास्तविक ही चौकशी एव्हाना सुरू व्हायला हवी होती. निवडणूक आयोगाला मतदानाबाबतचा जो निर्णय घ्यायचा आहे तो घेऊ द्या; पण नावे वगळली का गेली हे तर पुणेकरांना कळलेच पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’नेच सुमारे एक हजाराहून अधिक जणांची व्यथा थेट पोहोचवली आहे. यातील कोणतीही शंभर नावे काढा आणि ती का वगळली गेली याची कारणे पुणेकरांसमोर मांडा, असे आमचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आव्हान आहे. ते सबळ कारणे ते देऊ शकले, तर नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबविली गेली असे म्हणता येईल. पुणेकर आपल्या अधिकाराबाबत सजग नाहीत, असा निष्कर्षही कदाचित काढता येईल; पण ‘यादीमध्ये तुमचे नाव आहे किंवा नाही, हे तुम्ही तपासले नाहीत. मग चूक केलीत,’ असे जे सध्या सांगितले जात आहे ते तरी बंद होईल. याबाबत कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारायला हवी, अशी सूचना ‘मटा’ने केली होती. आपल्या लोकशाहीची किंमत आपण मोजायला हवी. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक ओळख प्रमाणपत्र, जनगणना अशा अनेक गोष्टींसाठी सध्या विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते खासगी यंत्रणा राबविल्या जातात. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चही केले जातात. महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डामध्ये कायमस्वरूपी दोन कर्मचारी नेमा. त्यांच्याकडे फक्त ही माहिती गोळा करण्याचे आणि ती अद्ययावत ठेवण्याचेच काम द्या. त्या भागामध्ये नव्याने राहायला किंवा जन्माला आलेल्या माणसाची माहिती ही यंत्रणा गोळा करीत राहील. ती नोंदविताना जुन्या ठिकाणाहून ती रद्द करण्याची जबाबदारीही घेईल. या दोन माणसांना प्रारंभी माहितीचे संकलन करण्यासाठी तात्पुरती दहा-पंधरा जणांची टीम देता येईल. सहा महिने हा कार्यक्रम राबविला, तर महापालिकेचा वॉर्ड पिंजून काढणे ही अवघड गोष्ट नाही. अगदी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन माहिती घेणे शक्य होईल. एकदाच काय ती माहिती गोळा करा. त्यामुळे दर महिन्याला जनगणनेपासून ते वॉर्डमध्ये नक्की किती नागरिक आहेत, किती मतदार आहेत येथपासून त्यांच्याकडे कोणकोणती कार्डे आहेत येथपर्यंत हजार गोष्टींची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होईल. वॉर्डामध्ये अशी यंत्रणा उभारल्यास दर वर्षाला त्यावर जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये खर्च करावे लागतील. शहरात मिळून वर्षाला पंधरा कोटी रुपये खर्च होतील; पण नागरिकांना त्याचा खूप मोठा दिलासा मिळेल. सरकारची कोणतीही नवी योजना राबविताना ही आकडेवारी उपयोगी पडेल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी ठरविण्यासाठीही त्याचा फायदा होईल. मतदानाच्या आठ दिवस अगोदरपर्यंत मतदारयादी अद्ययावत करता येईल. आता हे करण्याची वेळ आलेलीच आहे. अन्यथा प्रत्येक वेळेस कोणीतरी धनदांडगा उठेल आणि तुमच्या कोणत्या ना कोणत्या अधिकारावर गदा आणत राहील. आपण किती दिवस हे सगळे सहन करत राहणार आहोत? हे असेच सुरू राहिल्यास उद्यापासून दररोज सकाळी वाहन घरातून काढताना तुमच्या परवान्याची नोंद सरकार दरबारी आहे ना, याची खात्री करावी लागेल. कदाचित त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे या पुढे दररोज सकाळी तुम्ही भारतीय नागरिक आहात ना, याचीही खात्री करावी लागेल. यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तरीही आताचा प्रकार पाहिला, तर तो दिवस दूर नाही, याबाबत तुम्हीही माझ्याशी सहमतच असाल! साभार : यादीतून नावे वगळलीच कशी? पराग करंदीकर Tuesday April 22, 2014

आयुर्हित 23/04/2014 - 16:17
आता मतदारांनीही नक्षलवादी बनावे. सरकारला तीच भाषा समाजात असेल तर या शिवाय मार्ग नाही. प्रचंड नवे मतदार यादीतून वगळली जातात. मग या प्रक्रियेवर विश्वास कसा ठेवायचा? वास्तविक एकदा मतदार यादीत नाव आले तर ते वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला दिलाच कसा जातो? ज्या कर्मचार्यांनी हे दुष्कृत्य केले असेल त्यना राष्ट्र द्रोही ठरवावे. त्यांचावर निवडणूक आयोगांनी कार्यवाही करावी. प्रतिक्रिया शशी संत - बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 01:21 PM IST मूळ लेख:अडीच लाख नावे मतदारयादीतून वगळली बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 03:45 AM IST

माहितगार 23/04/2014 - 16:37
भारतीय संविधानात मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता असताना आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि व्यवस्था परिवर्तन साधण्याचे इतर मार्ग उपलब्ध असताना काम संयमाने घ्यावयास हवे. टोकाच्या प्रतिक्रीया नोंदवण्याकडे कल करून घ्यावा असे वाटत नाही. क्षोभ समजला तरीही टोकाच्या प्रतिक्रीया फायद्या पेक्षा नुकसान साधणार्‍या होऊ शकतात म्हणून टाळावयास हव्यात.

आयुर्हित 23/04/2014 - 17:01
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार/हक्क खालील प्रमाणे आहेत.[१] 1.समानतेचा हक्क 2.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क 3.शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क 4.धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क 5.सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क 6.संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क 7.मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.) यात मतदानाचा हक्क हा भारतीय संविधानात मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता नाही! मतदान हा मुलभूत अधिकार नाही: हायकोर्ट news at bottom of the page

चौकटराजा 23/04/2014 - 17:17
मतदान ही एक अभिव्यक्तिच आहे. फक्त अशा प्रकारची अभिव्यक्ति पकत करण्यासाठी वय १८ ची अट आहे एवढेच.

माहितगार 23/04/2014 - 17:23
ओह तुम्ही लिखित यादी पर्यंत पोहोचलां ? मतदारांच्या आधिकाराची कालजी घेतल्या शिवाय भारतीय संविधान सुरळीत चालणार नाही एवढे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष महत्व त्याचे नक्कीच आहे. ते महत्व नाकारण्याचा प्रयत्न झाल्यास भलभलते घोळ होऊ शकतात याची वरच्या लेव्हलला सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी व्यवस्थीत कल्पना असणार. आणि ह्या निर्णयाचे संदर्भ वेगळे आहेत. मतदानाच्या चालू प्रोसेस मध्ये ढवळा ढवल करून मतदानाचा अधिकार मागता येत नाही पण पुढच्या वेळी मतदान करता आले पाहिजे आणि प्रॉब्लेम विसृत आहे आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज आहे हे भक्कम पुराव्या सहीत सादर करावे लागते सिबीआयच अस्तीत्व संवैधानिक नसल्याचा आसाम उच्चन्यायालयाने निर्णय दिला तो सुप्रीम कोर्टाला उचलून बाजूला ठेवावा लागला. हा तर मतदानाचा अधिकार आहे. न्यायालये घोळ होणार नाही हे पहाण्यात सक्रीय भूमीका बजावू शकतील पण न्यायालयात पोहोचण्या आधी इतर संवैधानिक मार्ग एक्झॉस्ट झालेले दाखवावे लागते. आणि तरी सुद्धा टोकाच्या भूमीकेचे समर्थन करण्यासारखी स्थितीही नाही.

आयुर्हित 25/04/2014 - 12:05
महाराष्ट्रातील फक्त ७४लाख मतदारांची नावे गायब ! A whopping 74 lakh names went missing from voters’ list in Maharashtra, out of which around 4.5 lakh are from Pune over the past two years. Moneylife explored the route of retracing how one voter’s name was deleted without follwing any norm. Was this done deliberately? Missing names of voters in the voter list during elections is not new. What is new this time is the exceptionally large number of deleted names. In Pune for example, the names of about 4.24 lakh voters’ have been deleted between 2013 and 2014 as per the documents put up on its website, www.ceo.mah.gov.in. That accounts for 25% names which have been deleted, and allegedly replaced by other ones. Pune voter list file inspection shows deletion is done fraudulently!

आयुर्हित 26/04/2014 - 13:38
अभिनेत्री वंदना गुप्ते आणि अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनाही या प्रकाराचा फटका बसला. पेडर रोडला सकाळी मतदान करायला गेलेले एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. सर्वसामान्य नागरीक, सेलिब्रेटी, उद्योजक इतकेच काय राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही या घोळाचा फटका बसला. वडाळा सहकारनगरात हा प्रकार घाऊक प्रमाणात घडल्यामुळे निवडणूक कर्मचारी आणि मतदारांमध्ये वादावादी झाली. २००७मध्ये पालिकेची निवडणूक लढवलेले तुषार राऊळ मतदार केंद्रावर मतदानासाठी गेले तेव्हा त्यांचे नाव यंदा मतदारयादीतून गायब झाल्याचे दिसले. दादरच्या स्वामी समर्थ मठाजवळील प्रणय आंबेकर यांचे नाव गायब होते. पण दीड वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या त्यांच्या आजी रत्नप्रभा आंबेकर यांचे नाव मात्र यादीत होते. मतदारयाद्यांतील गोंधळाचा मुंबईकरांनाही फटका एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारेख, ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी आणि मुंबई शेअर बाजाराचे अध्यक्ष आशिषकुमार चौहान या महत्त्वाच्या व्यक्तींनाही यादीत नाव नसल्याने मतदान करता आलं नाही. 'मतदान करण्यासाठी आपण पत्नी आणि मुलासह गेलो. पण यादीत नाव नसल्याचं कळताच आपल्याला धक्काच बसला', असं दीपक पारेख यांनी सांगितलं. घाटकोपर, मुलुंड आणि भांडूपमधील किमान लाखभर मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप इशान्य मुंबई मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार किरीट सोमय्यांनी केला. या प्रकरणी हलगर्जीपणा आणि कट कारस्थान रचल्याची तक्रार आपण करणार असल्याचं सोमय्यांनी सांगितलं. तर २१ हजारांपेक्षा जास्त मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप आपच्या नेत्या मीरा सन्याल यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या निवडणुकांमध्ये मतदान करणाऱ्यांचीही नावं यादीतून गायब आहेत. मतदार यादीत नाव नसल्याने अनेकांनी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं आहे. मोबाईलवरून एसएमएस करून मतदार यादीत आपलं नाव आहे की नाही याची खात्री करून घ्या, असं आवाहन आयोगाने केलं होतं. मात्र, आयोगाकडून एसएमएसला रिप्लायच आला नाही, असं अनेकांनी सांगितलं. मतदान जनजागृतीसाठी निवडणूक आयोगाने पाण्यासारखा पैसा ओतला. पण कोट्यवधी रुपये खर्चूनही यादीत नाव नसल्याचा फटका हजारो मुंबईकरांना बसला आणि त्यांना आपलं अमुल्य मत देता आलं नाही. त्यामुळे मतदार यादीतील घोळाबद्दल निवडणूक आयुक्त एच.एस ब्रम्हा यांनी आता मुंबईकरांची माफी मागितीली आहे. निवडणूक आयोगाने मागितली माफी याद्यामधील घोळाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा निर्णय शिवसेना भाजप, आरपीआय महायुतीच्या नेत्यांनी शुक्रवारी घेतला. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जवळपास ५० लाख मतदार आपल्या मताच्या हक्कापासून वंचित राहिले. निवडणूक आयोगाने नाव नोंदणीसाठी आवाहन करूनही या मतदारांनी निवडणुकीपूर्वी आपले नाव मतदार यादीत आहे की, नाही याची योग्य काळजी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना हा फटका बसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. मात्र, ही चूक सुधारण्याची संधी या मतदारांना पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता २८ मेपर्यंत आहे. ती उठल्यावर नव्याने मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक असल्याने, आता तरी या मतदारांनी आपले नाव यादीत येईल याची काळजी घेऊन नोंदणी करावी, असे मत व्यक्त होत आहे. चूक सुधारा २८ मे नंतर

आयुर्हित 26/04/2014 - 13:41
The EC officials are tight-lipped over the issue. Nitin Gadre, the Chief electoral officer of Maharashtra didn't respond to calls. In an SMS response to the query if an inquiry would be initiated into the fiasco and if any action would be taken on the company, Gadre asked us to refer the interview of Sudhir Tripathi, the Election Commission of India officer and in-charge of Maharashtra, published in a tabloid on Friday. Denying all charges of mishandling of the data, Tripathi had told the paper that it was people's fault as they didn't bother to check their name in the list before election. IT firm which prepared voters' list of Mumbai voters faces flak

आयुर्हित 30/04/2014 - 03:29
नाशिक जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीच्या मतदाना वेळी मतदार याद्यांमधील घोळ उघडकीस आला. हजारो मतदारांची नावे वगळली गेल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. मतदार याद्यांमधून काही विशिष्ट नावे वगळण्यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या घोळामुळे तब्बल दोन लाख मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांना मतदानाची पुन्हा संधी द्यावी या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपने आंदोलनाचे आयोजन केले होते. शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, संभाजी मोरुस्कर, महेश हिरे, नगरसेविका सीमा हिरे, माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. राज्यात अनेक ठिकाणी या पद्धतीने मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत. निवडणूक यंत्रणेच्या कारभाराच्या विरोधात यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दोन लाख मतदार या घोळामुळे मतदान करू शकले नाहीत. या मतदारांना मतदानाची संधी द्यावी, अशी मागणी सावजी यांनी केली. एकीकडे छगन भुजबळ कुटुंबियांची नावे दोन ठिकाणी यादीत समाविष्ट करण्याची दक्षता यंत्रणेने घेतली. परंतु, दुसरीकडे सर्वसामान्यांची नावे गायब करण्यात आली. जिवंत मतदारांना मृत दाखविणे, मृत मतदारांची नावे जिवंत मतदार म्हणून असणे, कित्येक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्यांना स्थलांतरित दाखविणे, शेकडो मतदारांची नावे 'डिलिटेड'या शिक्का मारून काढून टाकणे असे अनेक घोळ मतदार यादीमध्ये झाले आहेत. त्यास कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. साधारणता अर्धा तास चाललेल्या आंदोलनावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सकाळी अकरा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत या मार्गावर वाहतुकीचा बराच ताण असतो. त्याच वेळी आंदोलनामुळे अनेक वाहनधारक कोंडीत अडकून पडले. वंचित मतदारांना मतदानाची संधी द्या!

नितिन थत्ते 30/04/2014 - 13:57
>>एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. त्यांनी उघडपणे मिलिंद देवरा यांना पाठिंबा दिला होता त्यांचेही नाव नाही याचा अथ हे नावे गाळण्याचे कारस्थान कोणी घडवले आहे ते दिसून येत आहे. ;)
नेमेची येतो पावसाळा, तशा निवडणूका नेहमीच येत असतात. भारतीय लोकशाहीला आता अनेक वर्षे झाली. एवढ्या वर्षात तंत्रज्ञानाचा बराच विकास झाला. पण पुन्हा एकदा "मतदारयाद्यांचा घोळ" आणि "नियमीत मतदारासही मतदान करता आले नाही" याच्या बातम्या आल्याकी भारतीय लोकशाहीला किती वर्षे झाली ती मोजवत नाहीत. माझे मतदान व्यवस्थीत झाले. पण टिव्ही वृत्तपत्र पहातो तर पुन्हा या बातम्या आहेतच.

पोहे बटाटा कटलेट

अस्मी ·

पैसा 17/04/2014 - 11:20
कांदेपोहे उरले ही घटना कधीच घडत नसल्यामुळे डायरेक पोह्यांचे करावे लागतील. बघू प्रयत्न करून! आणि पाकृ आगदी सिस्टिम्याटिक लिहिलीस. नवीन काही केलंस की नक्की इथे टाकत जा!

सस्नेह 17/04/2014 - 13:18
मस्त दिसताहेत कटलेट्स. यात भाज्या घातल्या तर आणखी मजा येईल.

अनन्न्या 17/04/2014 - 16:03
सध्या सुट्ट्या चालू असल्याने रोज नविन काय मेनु,ते कळतच नाही, यासाठी मिपाचा पाकृ. विभाग खूप मदत करतो. अजुन नविन रेसिपी नक्की शेअर कर गं!

सूड 18/04/2014 - 18:40
पैजारब्वांचा प्रतिसाद कळलेला दिसत नाय, चला माझ्या प्रतिसादावरुन हिंट देतो. >>संकष्टी नसेल तर घालायला हरकत नसावी म्हणजे अशी तिथ बघून अंडी घालता येतात? नाय त्याचं काये, अंडी घालण्याचा अन्भव नाय ना!! ;)

तुमचा अभिषेक 18/04/2014 - 17:54
पोहे फार च आवडीचे, बटाटे त्या खालोखाल, कटलेट हा प्रकार मात्र फारसा आवडीचा नाही, दिसतेय तर तसे छानच, पण आमच्याकडे असा खटाटोप करण्यापेक्षा पोहे आवडतात तर गप खा ना तेच असेच सुनावले जाईल याची फुल खात्री ..

चाणक्य 19/04/2014 - 08:41
केले मी. छान झाले होते. धन्यवाद सोप्या पाकृ बद्दल

यशोधरा 17/05/2014 - 18:59
आज केले हे. भिजलेले थोडेसे पोहे आणि २ लहान बटाटे होते हाताशी. थोडेसे बदल केले ते असे - म्हणजे जे जिन्नास आयत्यावेळी हाताशी होते ते वापरले - तिखट, गरम मसाला पूड आणि किंचित साखर घातली चवीला. १ टेस्पू बेसनपीठ आणि ३ टीस्पू दही घातलं स्मूथ मळण्यासाठी. कोथिंबीर अगदी बारीक कापून तशीच मिसळली लगद्यात. आणि कटलेट्स थापली. मस्त झाली होती चवीला आणि लग्गेच फन्नाही उडाला! धन्यवाद अस्मी! :)

पैसा 17/04/2014 - 11:20
कांदेपोहे उरले ही घटना कधीच घडत नसल्यामुळे डायरेक पोह्यांचे करावे लागतील. बघू प्रयत्न करून! आणि पाकृ आगदी सिस्टिम्याटिक लिहिलीस. नवीन काही केलंस की नक्की इथे टाकत जा!

सस्नेह 17/04/2014 - 13:18
मस्त दिसताहेत कटलेट्स. यात भाज्या घातल्या तर आणखी मजा येईल.

अनन्न्या 17/04/2014 - 16:03
सध्या सुट्ट्या चालू असल्याने रोज नविन काय मेनु,ते कळतच नाही, यासाठी मिपाचा पाकृ. विभाग खूप मदत करतो. अजुन नविन रेसिपी नक्की शेअर कर गं!

सूड 18/04/2014 - 18:40
पैजारब्वांचा प्रतिसाद कळलेला दिसत नाय, चला माझ्या प्रतिसादावरुन हिंट देतो. >>संकष्टी नसेल तर घालायला हरकत नसावी म्हणजे अशी तिथ बघून अंडी घालता येतात? नाय त्याचं काये, अंडी घालण्याचा अन्भव नाय ना!! ;)

तुमचा अभिषेक 18/04/2014 - 17:54
पोहे फार च आवडीचे, बटाटे त्या खालोखाल, कटलेट हा प्रकार मात्र फारसा आवडीचा नाही, दिसतेय तर तसे छानच, पण आमच्याकडे असा खटाटोप करण्यापेक्षा पोहे आवडतात तर गप खा ना तेच असेच सुनावले जाईल याची फुल खात्री ..

चाणक्य 19/04/2014 - 08:41
केले मी. छान झाले होते. धन्यवाद सोप्या पाकृ बद्दल

यशोधरा 17/05/2014 - 18:59
आज केले हे. भिजलेले थोडेसे पोहे आणि २ लहान बटाटे होते हाताशी. थोडेसे बदल केले ते असे - म्हणजे जे जिन्नास आयत्यावेळी हाताशी होते ते वापरले - तिखट, गरम मसाला पूड आणि किंचित साखर घातली चवीला. १ टेस्पू बेसनपीठ आणि ३ टीस्पू दही घातलं स्मूथ मळण्यासाठी. कोथिंबीर अगदी बारीक कापून तशीच मिसळली लगद्यात. आणि कटलेट्स थापली. मस्त झाली होती चवीला आणि लग्गेच फन्नाही उडाला! धन्यवाद अस्मी! :)
परवा कांदेपोहे करायला पोहे भिजवले होते...पण ते जरा जास्तच झाले मग थोडे पोहे वगळले. मग त्या उरलेल्या पोह्यांचे कटलेट्स करायचे ठरवले :) साहित्य:- तीन बटाटे ३ वाट्या जाड पोहे ४-५ ब्रेड स्लाइस चवीनुसार मीठ आले-लसूण-मिरची-कोथिंबीर पेस्ट तळण्यासाठी तेल बेसन कृती:- १. बटाटे उकडून घ्यावेत. २. पोहे चाळणीत भिजवून निथळत ठेवावेत. ३. ब्रेडचा बारीक चुरा करून घ्यावा. ४. भिजलेले पोहे, कुस्करलेले बटाटे, आले-लसूण-मिरची-कोथिंबीर पेस्ट, ब्रेडचा चुरा, मीठ असे सगळे चांगले मिक्स करुन घ्यावे. ५. आता ह्या मिश्रणाला हाताने किंवा साच्याने आकार देउन छान कटलेट्स करुन घ्यावे. ६. नॉनस्टीक पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवावे.

केलं की नाही?

साती ·

साती 17/04/2014 - 09:17
आज भल्या सकाळी केलं. अत्यंत शिस्तीत कारभार चालू होता. वॉर्ड ऑफिसरने दिलेली स्लीप आणि ओळखपत्रं- मी पारपत्रं दिलं एवढ्यावरच काम झालं. माझा रांगेत तिसराच नंबर होता. पाच मिनिटात काम झालं. कर्नाटकात केलेलं माझं पहिलं मतदान.

जेपी 17/04/2014 - 09:59
मी पण श्यै लावुन आलो . voter id नसल्यामुळे पॅन आणी आधार कार्ड घेउन गेलतो . माझ जीवनातील पहिलच मद्दान .20 मिंट लागली सगळ आटपायला .

माईसाहेब कुरसूंदीकर 17/04/2014 - 10:05
साती,जेपी, अभिनंदन हो तुमचे.घटनेने दिलेला हक्क बजावलात हे उत्तम झाले. हे आताच जावून आले.देश स्वच्छ पाहिजे असेल तर झाडू हातात हवी असे ह्यांचे मत. (मतदान करायचे की नाही ह्या सम्भ्रमात पडलेली) माई

साती 17/04/2014 - 10:14
हातात झाडू हे काँबिनेशन दिल्लीत फेल गेलंय. आपला दिलेले काँग्रेस समर्थन. त्यामुळे विचार करा. एकवेळ नोटा वापरा. पण मतदानाला जाऊन याच!

माईसाहेब कुरसूंदीकर 17/04/2014 - 10:40
अग पण पैशाचे राजकारण विरुद्ध तत्वाचे राजकारण अशी ही लढाई दिसतेय. मोदी माणूस असेल मोठा पण गडकरी,मुंडे,राजनाथ? परवाच राज ठाकरे म्हणाले:" कोण राजनाथ?". (राजाकारण्यांच्या आणि जनतेच्या पार्श्वभागावर अधून मधून हाणायला झाडू हवाच असे मत असलेली)माई

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 11:47
>>> हे आताच जावून आले.देश स्वच्छ पाहिजे असेल तर झाडू हातात हवी असे ह्यांचे मत. तुमचे "हे" म्हणजे नानासाहेब नेफळे आहेत ना? *LOL* *DANCE* *BRAVO*

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 11:52
देश स्वच्छ पाहिजे असेल तर झाडू हातात हवी असे ह्यांचे मत. आणि घर स्वच्छ असेल तर झाडू ह्यांच्या हातात हवी असे तुम्चे मत (असावे). कसं ? (डूआय्डी नस्ल्यास ह घ्या)

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 12:11
>>> (डूआय्डी नस्ल्यास ह घ्या) माईसाहेब आणि त्यांचे "हे" हे काही वेगळे आहेत का? "हे" "ते"च आहेत आणि "ते" "हे"च आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 12:18
मग त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निवाड्याचा फायदा घेण्यास हरकत नसावी :)

प्रचेतस 17/04/2014 - 10:15
सकाळी ७ च्या सुमारास चिंचवड येथील मतदान केंद्रावर गेलो. १०/१२ जण रांगेत उभेच होते. १०/१५ मिनिटात नंबर लागला. वोटींग स्लीप आणि ओळखपत्र पुरावा केंद्र कर्मचार्‍यांनी पडताळून पाहिला. मग शाई लावून एका कर्मचार्‍याने वोटींग मशिन कार्यान्वित केलं मग आम्ही आमचा मतदानाचा हक्क बजावून बाहेर पडलो.

अजया 17/04/2014 - 10:25
मीही आत्ताच आले हक्क बजावुन! वोटर स्लीपवर काम झालं. आमचा भाग कर्जत्,पनवेल ,उरण सह मावळ मतदारसन्घाला जोडलाय. आता पिं चिं मधल्या राजकारण्यांना आमच्या भागात रस नाही आणि आम्हाला ते पाच वर्षात दिसतही नाहीत ,तर्रीही आम्ही जातो ,मद्दान करायला! तसेही रायगड जिल्ह्याची स्थिती कोणीही यावे, टपली मारून जावे अशी असल्याने कोणालाच या बाबतित ना खंत ना खेद !!

पैसा 17/04/2014 - 10:27
आमचं मतदान १२ तारखेलाच झालं. माझं नाव कॅन्सल केलेलं भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी झटपट लावून दिलं. व्यवस्थित नवीन कार्ड आणि स्लिप पण आली. सकाळी लायनी असणार हे माहित असल्याने मुद्दाम दुपारी १ वाजता गेले. केंद्रावर निवडणूक अधिकारी वर्ग सोडता कुणीही नव्हते. मात्र गोव्यात एकूण मतदान ७७% झालं. तेव्हा लेकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला असं दिसतं. बोटाला शै लावण्यापूर्वी फक्त स्लिप घेतली. कार्ड पाहिलंसुद्धा नाही. अर्थात स्लिपवर फोटो प्रिंट केलेला होता, त्यामुळेही प्रॉब्लेम नव्हता. हा नेहमीचाच अनुभव आहे. आमच्या चेहर्‍यांवर मध्यमवर्गीय सभ्य असल्याचा छाप जोरदार दिसत असावा! वट्ट २ मिनिटांत आम्ही दोघेही मद्दान करून केंद्राबाहेर!

प्रकाश घाटपांडे 17/04/2014 - 11:09
घाबरलो ना शीर्षक वाचून! हुश्य! मतदान होय! केले ना! दहा पंधरा मिनिटात झाले. निवडणुक आयोगाच्या नुसार माझे मतदान एका ठिकाणी होते पण प्रत्यक्षात तिथे गेल्यावर कळाले कि माझे नाव दुसर्या ठिकाणी आहे. ते ही केंद्र जवळच होते. काहि अडचण आली नाही.

अत्रुप्त आत्मा 17/04/2014 - 11:22
आज..सकाळी ८ ते ११ हा माझा वेळ..फक्त मतदान यादीत माझं नाव आहे की नाही? हे पहाण्यात गेला आहे.दहा वर्षांपूर्वी मी पुण्याच्या ज्या भागात रहायचो..तिथे-मागल्या निवडणुकिपर्यंत माझं(घरच्यांचं) नाव मतदार यादीत नीट येत होतं. शिवाय गेल्या ७ वर्षात सिंहगड रोडला शिफ्ट झाल्यामुळे..तिकडे नावनोंदणी(बदल) साठीचे फॉर्म ३/४ वेळा..अगदी यथासांग भरून झाले..पण आज असा प्रकार आहे,की सकाळपासून मी तिकडे आणि इकडे असा..७ टोलबुथवर नाव आहे की नाही??? हे शोधतोय..पण सर्वत्र उत्तर एकच-मतदार यादीत आपलं नाव नाहिये! आणि हाच प्रकार खूप लोकांच्या बाबतीत चालू आहे. प्रत्येक मतदान केंद्राजवळ दोन लायनी आहेत..एक नाव शोधण्याची..आणि दुसरी यावेळंची- 'मत-दानाची!' यावेळी बहुतेक मला मतदान करताच येणार नाही..असा या सगळ्या'चा अर्थ आहे. :(

पैसा 17/04/2014 - 11:25
मिपाकरांची नावं काढून टाकली काय होलसेलमधे? मध्यंतरी आतिवास यांचा एक लेख आला होता, मला वाटलं, तेव्हा बहुतेकांनी आपली नावं आहेत का नाही हे शोधलं असेल. कारण त्यात या सगळ्याची भरपूर चर्चा झाली होती.

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 11:37
आमचं याच्या विरुद्ध होतं. नविन पत्यावर नाव नोंदवलं होतं, त्यावेळेस जुन्या पत्यावरचे नाव काढून टाकायचा फॉर्म भरून दिला होता. महिन्याभरापूर्वी जुन्या पत्त्यावरच्या निवडणुक ऑफिसमधून फोन आला की आमच्याकडे तुमचा फोटो नाही तो जमा करा. त्यांना वस्तुस्थिती सांगून तिथले नाव काढून घेतले. (साय्बांचा सल्ला अगोदर समजला अस्ता तर दोन ठिकाणी मद्दान करायला मिळले अस्ते ना ;) :) )

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 11:50
सकाळी ८ वाजताच जाऊन पवित्र कर्तव्य पार पाडून आलो. उमेदवारासमोरील बटन दाबल्यावर मत त्या उमेदवारालाच जाते की अजून कोणाला जाऊन पडते हे त्या साहेबांनाच ठाऊक!

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 11:58
नाही. आमचं केंद्र दुसरीकडे आहे. पण कलमाडी शाळेत ही गडबडच दिसतेय. प्रोग्रॅमेबल इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे हॅक करता येऊ शकतात. त्यामुळेच अनेक देशांनी त्यावर बंदी घातलेली आहे. भारतात मतपत्रिका वापरल्या तर मतदान केंद्रे ताब्यात घेतात. इलेक्ट्रॉनिक मतयंत्रे वापरली तर हॅक होण्याचा धोका असतो. उद्या ऑनलाईन मतदान सुरू केले तर मतदारांचे लॉगिन आयडी मिळवून त्यांच्या नावाने मते दिली जातील.

पिशी अबोली 17/04/2014 - 11:51
आम्ही चौघांनीही १२ तारखेला सकाळी ७.३० ला जाऊन केलं. जाऊन सरळ मतदान. रांगा नाही काही नाही. लोक फार शिस्तीत येत होते. दिवसभर वर्दळ होती म्हणे पण गर्दी नाही.

आतिवास 17/04/2014 - 12:11
अजून विमानतळावर (अडकून) आहे. जुनं नाव गायब झालं - म्हणजे निदान ऑनलाईन तरी सापडलं नाही. नव्याने अर्ज करून, तहसील कार्यालयात जाऊन पडताळणी केली आहे - पण अजून नाव दिसत नाहीये. माझे शेजारी मतदान करायला गेलेत तेव्हा माझंही नाव शोधून येणार आहेत. दुपारी घरी येता येता मतदान करणार आहे - नाव यादीत असल्यास!!

चावटमेला 17/04/2014 - 12:24
सकाळी ९ वाजता एमायटी शाळेतील मतदान केंद्रात जावून मतदान करून आलो. सुदैवाने माझ्यासकट घरच्यांचीही नांवे यादीत सापडली. हळूहळू गर्दी व्हायला सुरुवात झाली होती.

प्रकाश घाटपांडे 17/04/2014 - 12:31
आपल्या पैकी किती लोकांनी आपले नाव मतदार यादीत आहे की नाही? हे गेल्या महिनाभरात वेळोवेळी तपासले आहे. माझा पत्ता चुकीचा होता म्हणुन मी ऑनलाईन करेक्शन साठी अर्ज केला होता. एखादे वेळी नाव गायब होण्याचा प्रकार होउ शकतो हे गृहीत धरुन मी दर दोन दिवसाला आपले नाव यादीत आहे का हे कालपर्यंत पहात होतो. माझे नाव होते. मी मतदान केले.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 17/04/2014 - 12:43
निवडणूक आयोगानेच यावेळी मतदारांना मतदानाच्या वेळी अचूक क्रमांकाच्या मतदानस्लीप घर पोहोच केल्यात का ? बाकी, आमच्याकडे मतदान २४ ला आम्ही आपलं मतदान अधिकारी म्हणून इलेक्शन ड्युटीला असू... :) -दिलीप बिरुटे

मिहिर 17/04/2014 - 12:46
आत्ता थोड्या वेळापूर्वीच पाषाण रस्त्यावरील एनसीएल जवळील न्यू मॉडर्न हायस्कूलमध्ये जाऊन मतदान करून आलो. माझ्या बूथवर तर कोणीच नव्हते, शेजारच्या बूथवर १५-२० जणांची रांग होती. ओळखपत्र म्हणून ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखवले. सगळे मिळून दोन-तीन मिनिटे लागली असतील. पहिल्यांदाच मतदान केले.

मंदार कात्रे 17/04/2014 - 12:53
खांग्रेस कडून मतदान यंत्र आणि मतदार याद्यात घोटाळा (आमच्या खास प्रतींनिधिकडून) पुण्यात दोन लाख मतदारांचे नाव यादीतून गायब , मतदार यादीत आढळली सोलापूर ची नावे , अनेक ठिकाणी मतदान यंत्रात घोळ आढळला , काही ठिकाणी मतदान थांबवण्याची शक्यता . बाडमेर मध्ये सुद्धा मतदान थांबवले .लोकांचा लोकशाही वरून विश्वास उडू नये म्हणून कॉंग्रेस प्रेरित प्रसार माध्यमे बातम्या दाखवत नाही अशी टीका स्थानिक नेत्यांनी केली . गेल्या निवडणुकीत कर्नाटकात असली मतदान यंत्रे मिळाली होती , प्रत्येक तिसरे मत कॉंग्रेस ला जाणार मग तुम्ही कोणतेही बटन दाबा . अजून सुद्धा अमेरिका , जपान , फ्रांस हे देश शिक्का पद्धत वापरतात , निवडणुकी आधीच जपानी कंपन्या नि मतदान यंत्रातले दोष दाखवले होते . आपण कधी सुधारणार ? http://indiaevm.org/ India's EVMs are Vulnerable to Fraud

मंदार कात्रे 17/04/2014 - 13:07
मतदान केंद्रावर असणाऱ्या यादीत नाव नसेल तर खालीलपैकी एका शक्यतेच्या दृष्टीने तपास करा. १. केंद्रावर असणाऱ्या मूळ मतदान यादीत नाव नाही, पण पुरवणी यादीमध्ये आहे. (केंद्रावरील अधिकाऱ्यांकडे पुरवणी यादी मागणे) २. पुरवणी यादीच केंद्रावर नसणे. (झोनल अधिकारी किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पुरवणी याद्या केंद्रावर तात्काळ पोचवल्या जातील, याची खात्री करून घेणे.) ३. अन्य मतदान केंद्रावर नाव स्थलांतरीत झालेले असणे. (ते केंद्र शोधून काढणे) महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर बऱ्याच अंशी पुरवणी याद्यांसकट मतदार याद्या उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये सर्च करणे थोडेसे क्लिष्ट आहे, पण साधारण तासभर मेहनत घेतली तर वरील तीनही शक्यतांबाबत खातरजमा करून घेता येईल. अभिराम साठे यांनी (किंवा दुसऱ्या एका ठिकाणी उपेंद्र थत्ते यांनी) कॉपी पेस्ट केलेली "तरीही मतदान करता येईल" अशा आशयाच्या पोस्ट गेले काही दिवस फिरत आहेत, पण त्यात काहीही तथ्य नाही. त्यांनी नमूद केलेला फॉर्म ७ हा मतदान यादीवरील नावांबद्दल आक्षेप नोंदवण्यासाठी आहे. खरेतर फॉर्म ६ हा नाव नोंदवण्यासाठी आहे, आणि फॉर्म ८ हा नोंदवल्या गेलेल्या नावातील काही तपशील चुकीचा असेल तर त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी आहे. नाव नसल्याचे आढळल्यास आजच्या आज फॉर्म ६ भरून, पुरवणी यादीत नाव समाविष्ट होणे आणि मतदान करायला मिळणे थोडे अशक्य वाटते. पण गेल्या निवडणुकीतील मतदान यादीत नाव आहे, आणि आता नाही अशा अनेक घटना असतील तर त्या सगळ्यांनी एकत्रितपणे जोरदार मागणी केली तर मतदान थांबवण्याचा निर्णय निरीक्षक किंवा सक्षम अधिकारी घेवू शकतात. अशा परिस्थितीत त्या केंद्रांवर काही दिवसांनी फेरमतदान घेता येवू शकते. पण यासाठी issue should should be blown up to that proportion and to the highest possible authority. यासाठी तातडीने थेट दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे हजारोंच्या संख्येने इमेल ताबडतोब रवाना करता येवू शकतील.

प्रीत-मोहर 17/04/2014 - 13:11
आमच्याकडे गोव्यात १२/०४/२०१४ ला होत,भल्या सकाळी ७.१५ वाजता केलं. अत्यंत शिस्तीत कारभार चालू होता. B.L.O ने दिलेली स्लीप आणि EPIC CARD नेल होत. पण ती स्लीपच पाहिली आणि काम झाल. खूप मोट्ठी गर्दी जमली होती मतदान करायला. मोस्टली युवा वर्ग. वेटिंग १५ मिंट. वोटिंग- शाई लावणे वगैरे २ मिनिट.टोटल १७ मि. मधे मी बाहेर. मला मज्जा यासाठी आली, की बराच युवा वर्ग उत्साहाने आणि जबाबदारीच्या जाणीवेने बाहेर पडला होता. अर्थात हे एका मैत्रीणीने सांगितल. जिच्या आयुष्यातल हे पहिल मतदान होत.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 17/04/2014 - 13:47
केलं. ७.३० ला रांगेत लागलो ८ वाजता मतदान झालंसुद्धा. मी बाहेर येईपर्यंत बर्‍यापैकी गर्दी झाली. ह्या वेळी थोडा भारी प्रकार होता इकडे एकाच नावाचे दोन उमेदवार उभे आहेत. आप्पा उर्फ श्रीरंग बारणे युतीचे आणि अजुन एक कोणीतरी श्रीरंग बारणे अपक्ष म्हणुन उभे होते. युतीच्या उमेदवारांचे चिन्ह धनुष्यबाण तर अपक्ष बारण्यांच चिन्हं नुसता बाणं होतं. बाकी मतदानयंत्रात घोळ असल्याची चर्चा इथेही दबक्या आवाजात चालु होती. तसं काही नसेल अशी अपेक्षा. स्थळ प्राधिकरण, म्हाळसाकांत विद्यालय.

सव्यसाची 17/04/2014 - 14:25
खरेतर खूपच इच्छा होती कि मतदान करावे पण कलकत्त्यात असल्याने आणि परीक्षा सोमवारपासून सुरु होत असल्याने मतदान करणे अजिबात शक्य नाही झाले.. आमच्या गावी आजच मतदान आहे..

देशपांडे विनायक 17/04/2014 - 15:13
भारतात झालेल्या पहिल्या दोन निवडणुका सोडल्या तर बाकी सर्व निवडणुकात मी मतदान करून आलेलो आहे . दान सत्पात्री[ ? ] करावे असे शहाणे म्हणतात ते मात्र मला अजून जमले नाही असे समजत असूनही मी आत्ताच मतदान करून आलो कारण मतदान करून लोकशाही जिवंत ठेवता येते पण " चांगले सरकार ''निर्माण होण्यासाठी मतदानाखेरीज अनेक गोष्टींची गरज असते हे मला पटले आहे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 17/04/2014 - 15:27
मतदान करून लोकशाही जिवंत ठेवता येते पण " चांगले सरकार ''निर्माण होण्यासाठी मतदानाखेरीज अनेक गोष्टींची गरज असते हे मला पटले आहे -दिलीप बिरुटे

मोहन 17/04/2014 - 15:19
१२.३० ला लायनीत उभारलो त १.१५ ला लंबर लागला. हे लंबी लाइन पाव्हुन त डोल्याल पानी आल बगा.

आदूबाळ 17/04/2014 - 16:28
मी पण :( आमच्या मतदारसंघात सुसुतैंच्या विरोधात सक्षम उमेदवार नसल्याने बरेच लोक नोटा बटण दाबून आले असा रिपोर्ट आहे. अर्थात सुसुतैंच्या विजयावर काही परिणाम होणार नाही म्हणा...

Prajakta२१ 17/04/2014 - 16:20
दुपारी १२ वाजता जाऊन केले मतदान स्लीप घरीच आली होती ह्यावेळेस त्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम आला नाही :-) शक्य असेल तर मतदान पण online सुरु केले तर किती चांगले होईल याद्यांचा गोंधळ होणार नाही बाहेरच्या लोकांना आणि इलेक्शन ड्युटीवर असणार्यांना पण मत देत येईल आज जे जे लोक ड्युटीवर आहेत त्यांना मत देताच येणार नाहीये ना ? तेवढी मते कमी झाली मग :-(

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 17/04/2014 - 16:27
आज जे जे लोक ड्युटीवर आहेत त्यांना मत देताच येणार नाहीये ना ? देता येतं प्रोसेस किचकट आहे. एक टपाली आणि दुसरं तिथेच मतदान केंद्रावरच करता येतं. -दिलीप बिरुटे

भाते 17/04/2014 - 17:06
२४ तारखेची. बाकी, प्रत्येक वेळी मतदान केल्यावर निवडुन आलेल्या / न आलेल्या उमेदवारांच्या नावाने न केलेल्या कामापद्धल हक्काने बोंबा मारायला आम्ही मोकळे.

संजय क्षीरसागर 17/04/2014 - 17:45
प्रसिद्धीसाठी मोदी कोणत्या थराला गेलेत ते पाहा! Narendra Modi interview was 'paid news', alleges Congress complaint ती मुलाखत (आप की अदालतमधे) लागल्यावर पाच मिनीटातच काय प्रकार आहे तो लक्षात आला! आयला, ही बातमी मतदानाच्या फक्त एक दिवस आधी प्रसिद्ध व्ह्यायला हवी होती! पंतप्रधान होण्यासाठी हा सत्तालोभी माणूस काहीही करु शकतो हे पुन्हा अधोरेखित झालं. आणि पैश्यासाठी रजत शर्मा कितीही वाकू शकतो याची लांछनास्पद प्रचिती आली. आज NDTV चे संचालक आणि संपादक कमार नक्वी यांनी राजिनामा दिला आहे. पोस्टच्या अनुषंगानं लिहायच तर मतदान केलं, कुणाला ते उघड आहे!

गब्रिएल 17/04/2014 - 18:02
संक्शि, हितबी गरळ वकायला पायजे काय? धागा काय लोकं काय म्हंत्यात आनि तुम्च काय. पन एक हाय वन टरॅक मायंडचा ब्येस्ट नमुना दाकवाय्चा इडाच उचल्ल म्हना की. इक्त गरळ वकू नाय, मान्साचा साप बन्तो बाबा. आनि सग्ले लय हासतात त्ये येग्ळच बर्का. आता कान्ग्रेसची दर कंप्लेट खरी म्हन्ल तर कोन्तेहि बटन दाबलं तरी विलेक्शन मिशीनी कान्ग्रेसला मत जातय हे कोनी क्येलं ह्ये तुमच्या सपनात आल आसनच. त्येबी सांगा जरासुदिक. करा मणोरंजन आम्चे, व्होउद्या खर्च, मिपा हाये घर्चं. ह्या ह्या ह्या

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 17/04/2014 - 19:43
रौल बाबानी अर्नब गोस्वामी समोर स्वत:ची ईज्जत काढुन घेतली त्याला पन मोदींनीच पैसे दिले असतील नै? सत्तेत राहाण्यासाठी खांग्रेस काय काय करतय त्यावर पण एक अभ्यासपुर्ण लेख येऊ द्या की.

संजय क्षीरसागर 20/04/2014 - 01:01
मोदींनी मुलाखत फिक्स करुन सगळ्या जनतेला उल्लू बनवलं हे उघड झाल्यानं नाराज होऊन नसती शेरेबाजी करण्यात अर्थ नाही. प्रतिवादाला मुद्दा उरला नाही की मग गरळ (किंवा उद्दामपणा!) वगैरे कांगावा चालू होतो. मिडीया विकत घेणारा लाचखोर माणूस आतून किती पाताळयंत्री असेल याची कल्पना करा म्हणजे झालं!

मैत्र 17/04/2014 - 18:11
पहिल्यांदाच मतदान करु शकलो नाही. पण अनेक मित्र / परिचयातल्या लोकांची नावे मतदारयादीतून गायब होती म्हणून मतदान करता आले नाही. गेली ८-१० वर्षे एकाच ठिकाणी राहणारे आणि नियमित मतदान करणारे सुशिक्षित मतदार कोथरूड / एरंडवणे वगैरे भागातल्या याद्यातून अंतर्धान पावले आहेत. ऐन वेळी काहीही करता आलं नाही. दुपारी फोटो आणि प्रूफ सह फॉर्म ६ भरल्यास लगेच मतदान करता येईल अशी अफवा उठली होती. त्याप्रमाणे महेश विद्यालय, कुमार परिसरजवळ गर्दी झाली. पण अखेर तसं काही करता आलं नाही आणि बरेच उत्साही मतदार निराश होऊन घरी परतले. एकूणात यावेळी पुण्यातला निकाल आजच जाहीर करायला हरकत नाही असं दिसतंय गेल्या काही दिवसातल्या बातम्यांवरुन..

आदूबाळ 17/04/2014 - 18:14
आगोदर ऑनलाईन तपासता येत होतं ना?
एकूणात यावेळी पुण्यातला निकाल आजच जाहीर करायला हरकत नाही असं दिसतंय गेल्या काही दिवसातल्या बातम्यांवरुन..
+१

आदूबाळ 17/04/2014 - 19:27
फुललं तरी "कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे" तसंच रहाणार की... "देई कोण हाळी त्याचा पडे बळी आधी हारापरी हौतात्म्य हे त्याच्या गळी साजे..""

संपत 17/04/2014 - 18:21
चिंचवडमध्ये ५ मिन्टात मतदान झाले. बायको 'अब कि बार' वाली असली तरी राजकारणात फारसा रस नसलेली. मतदान करायला गेली तर कमळाचे चिन्हच नाही. तिने मला मोठ्याने विचारले 'चिन्ह नाही'. ती काय बोलतेय हे लगेच लक्षात आले, पण निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर कसे सांगणार . तेवढ्यात सुचले, म्हटले नावे वाच. सुदैवाने तिला उमेदवाराचे नाव ठाऊक होते. सारख्या नावाचे दोन उमेदवार असले तरी तिने योग्य नावापुढेच शिक्का मारला. कॉलेजमध्ये असताना निवडणूक बुथवर बसायचो तेव्हा मतदान करून आलेल्या बायका 'आपले' चिन्ह कुठचे रे भाऊ असे विचारायच्या त्याची आठवण आली. चिन्ह सांगितले कि हो हो त्यालाच दिले मत असे रेटून सांगायच्या. सक्रीय कार्यकर्ते तरी रात्री आणि सकाळी १० वेळा सांगून आले असायचे आपले चिन्ह कुठचे ते, पण सर्व मेहनत पाण्यात.

काळा पहाड 17/04/2014 - 23:21
एक्दम एक्दम सेम स्टोरी. मला म्हणते जानकर च्या समोर कमळाचं चिन्ह कसं नाही, कपबशी का आहे. तिथे इलेक्शन अधिकार्‍याला विचारणार होती कमळाचं चिन्ह कुठाय म्हणून. नशीब नाही विचारलं.

थॉर माणूस 24/04/2014 - 12:01
सध्या भाजप म्हणजे फक्त मोदी असले तरी एनडीएमधे इतर पक्षही आहेत हे दाखवायला. :P असो, आमचाही असाच गोंधळ झाला होता. अहो इकडे कपबशीवाला पक्ष (एक माणूसवाला) आहे महायुतीतला. त्याला उमेदवारी दिली होती. स्साला काही प्रचारपण केला नाही त्यांनी आमच्या भागात. निवडणूकीच्या आधीच हत्यारे टाकल्यासारखी परीस्थीती होती. सातारा भागात पण महायुतीने उदयनराजेंसमोर कच खाल्ली म्हणे. त्यामानाने पुण्यात बरी परीस्थिती होती थेट कमळाचा उमेदवार दिल्यामुळे.

अनन्न्या 17/04/2014 - 18:29
रत्नागिरीत अनेक जेष्ठ नागरिकांची नावे गायब आहेत. सिंधुदुर्गात धनुष्यबाणासमोरचे बटण दाबले तरी मत काँग्रेसलाच जातेय अशी बातमी पसरलीय इकडे, खरं-खोटं राणेना माहित! मी सकाळी सात वाजताच मतदान केले. मॉर्निंग वॉकवाल्यांनी गर्दी केल्याने अर्धा तास गेला.

पैसा 17/04/2014 - 19:58
वर मी लिंक दिलीय बघ, नारबची वाडी म्हणून. लोकांच्या लक्षात आल्यावर गोंधळ उडाला आणि मग मशीन बदलेपर्यंत ३ तास फुकट गेले. कलमाडी आणि नारायण राणे यांच्या एरियात हे प्रकार झाले हा मोठा 'गंमतीदार' योगायोग दिसतो आहे. पूर्वी बिहारमधे बूथ कॅप्चरिंग वगैरे व्हायचे. गुंड लोक धाडधाड मतपत्रिकांवर शिक्के मारताना शिनेम्यात पाहिले आहे. पण ही सॉफिस्टिकेटेड गुंडगिरी झाली.

रेवती 17/04/2014 - 19:38
नाही केले. मला आतापरेंत एकदाच शाई लावून घ्यायला मिळालीये. एकदा नाव बदलून सासरच्या गावी करणे वै. प्रयत्न केले आणि कोणी दाद लागू दिली नाही.

स्वप्नांची राणी 17/04/2014 - 19:47
मी नाही करु शकले... मागच्या वेळी तिथे होते तर माझं नाव पुर्विच्या कंपनीच्या टाउनशीप जवळच्याच गावात होतं. तरिही धडपडत जाउन हक्क बजावुनच आले होते.. यावेळी वाईट वाटतय खूप....आधी नी मैं कमली कमली असले तरि यावेळी माझ्यावर आप ची फुल्ल सहानुभूती लाट आहे...

शिद 17/04/2014 - 20:57
महाराष्ट्रात मावळ मतदारसंघात कर्जत तालुक्यातील डिकसळ मतदान केंद्रावर नवरदेवाने मतदान वाजत गाजत येऊन मतदान केले. (फोटोः संतोष दळवी) महाराष्ट्रात मावळ मतदारसंघात कर्जत तालुक्यातील डिकसळ मतदान केंद्रावर नवरदेवाने मतदान वाजत गाजत येऊन मतदान केले.

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 23:37
साहेबांच्या आदेशानुसार आता शाई पुसुन दुसर्‍यांदा मतदान करण्याचा विचार आहे. *LOL* *DANCE* *BRAVO* साहेब म्हणतात मतदान करो दो बार, अबकी बार मोदी सरकार पप्पूला फुगे, टॉफी प्रिय फार, अबकी बार मोदी सरकार केजरीवालांच्या झाडूचा चमत्कार, अबकी बार मोदी सरकार सुपर रिन की चमक बारबार, लगातार अबकी बार मोदी सरकार

साती 18/04/2014 - 00:02
दिवसभर सगळीकडे ' मतदान करा' चा प्रचार केल्यानंतर संध्याकाळी एक प्लेजंट सरप्राईज! काम कमी असल्याने नवर्याने चक्क पिक्चरची तिकीटे बुक करवली. पिक्चर होता भूतनाथ रिटर्नस. लहान मुलांचा असेल म्हणून मुलाबाळांसकट गेलो तर काय, तो पिक्चर ' मतदानाबद्दल जागृती ' या विषयाबद्दल होता. अगदी नोटाबद्दलही फार रंजक पद्धतीने माहिती होती. बालकलाकारांसह सर्वांचीच कामे अत्त्युत्तम . पण सगळ्यात महत्त्वाचे काय तर 'आपले मत आपले भविष्य' हाच विचार मांडला होता. वेळ आणि संधी मिळताच नक्की पहा.

साती 17/04/2014 - 09:17
आज भल्या सकाळी केलं. अत्यंत शिस्तीत कारभार चालू होता. वॉर्ड ऑफिसरने दिलेली स्लीप आणि ओळखपत्रं- मी पारपत्रं दिलं एवढ्यावरच काम झालं. माझा रांगेत तिसराच नंबर होता. पाच मिनिटात काम झालं. कर्नाटकात केलेलं माझं पहिलं मतदान.

जेपी 17/04/2014 - 09:59
मी पण श्यै लावुन आलो . voter id नसल्यामुळे पॅन आणी आधार कार्ड घेउन गेलतो . माझ जीवनातील पहिलच मद्दान .20 मिंट लागली सगळ आटपायला .

माईसाहेब कुरसूंदीकर 17/04/2014 - 10:05
साती,जेपी, अभिनंदन हो तुमचे.घटनेने दिलेला हक्क बजावलात हे उत्तम झाले. हे आताच जावून आले.देश स्वच्छ पाहिजे असेल तर झाडू हातात हवी असे ह्यांचे मत. (मतदान करायचे की नाही ह्या सम्भ्रमात पडलेली) माई

साती 17/04/2014 - 10:14
हातात झाडू हे काँबिनेशन दिल्लीत फेल गेलंय. आपला दिलेले काँग्रेस समर्थन. त्यामुळे विचार करा. एकवेळ नोटा वापरा. पण मतदानाला जाऊन याच!

माईसाहेब कुरसूंदीकर 17/04/2014 - 10:40
अग पण पैशाचे राजकारण विरुद्ध तत्वाचे राजकारण अशी ही लढाई दिसतेय. मोदी माणूस असेल मोठा पण गडकरी,मुंडे,राजनाथ? परवाच राज ठाकरे म्हणाले:" कोण राजनाथ?". (राजाकारण्यांच्या आणि जनतेच्या पार्श्वभागावर अधून मधून हाणायला झाडू हवाच असे मत असलेली)माई

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 11:47
>>> हे आताच जावून आले.देश स्वच्छ पाहिजे असेल तर झाडू हातात हवी असे ह्यांचे मत. तुमचे "हे" म्हणजे नानासाहेब नेफळे आहेत ना? *LOL* *DANCE* *BRAVO*

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 11:52
देश स्वच्छ पाहिजे असेल तर झाडू हातात हवी असे ह्यांचे मत. आणि घर स्वच्छ असेल तर झाडू ह्यांच्या हातात हवी असे तुम्चे मत (असावे). कसं ? (डूआय्डी नस्ल्यास ह घ्या)

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 12:11
>>> (डूआय्डी नस्ल्यास ह घ्या) माईसाहेब आणि त्यांचे "हे" हे काही वेगळे आहेत का? "हे" "ते"च आहेत आणि "ते" "हे"च आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 12:18
मग त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निवाड्याचा फायदा घेण्यास हरकत नसावी :)

प्रचेतस 17/04/2014 - 10:15
सकाळी ७ च्या सुमारास चिंचवड येथील मतदान केंद्रावर गेलो. १०/१२ जण रांगेत उभेच होते. १०/१५ मिनिटात नंबर लागला. वोटींग स्लीप आणि ओळखपत्र पुरावा केंद्र कर्मचार्‍यांनी पडताळून पाहिला. मग शाई लावून एका कर्मचार्‍याने वोटींग मशिन कार्यान्वित केलं मग आम्ही आमचा मतदानाचा हक्क बजावून बाहेर पडलो.

अजया 17/04/2014 - 10:25
मीही आत्ताच आले हक्क बजावुन! वोटर स्लीपवर काम झालं. आमचा भाग कर्जत्,पनवेल ,उरण सह मावळ मतदारसन्घाला जोडलाय. आता पिं चिं मधल्या राजकारण्यांना आमच्या भागात रस नाही आणि आम्हाला ते पाच वर्षात दिसतही नाहीत ,तर्रीही आम्ही जातो ,मद्दान करायला! तसेही रायगड जिल्ह्याची स्थिती कोणीही यावे, टपली मारून जावे अशी असल्याने कोणालाच या बाबतित ना खंत ना खेद !!

पैसा 17/04/2014 - 10:27
आमचं मतदान १२ तारखेलाच झालं. माझं नाव कॅन्सल केलेलं भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी झटपट लावून दिलं. व्यवस्थित नवीन कार्ड आणि स्लिप पण आली. सकाळी लायनी असणार हे माहित असल्याने मुद्दाम दुपारी १ वाजता गेले. केंद्रावर निवडणूक अधिकारी वर्ग सोडता कुणीही नव्हते. मात्र गोव्यात एकूण मतदान ७७% झालं. तेव्हा लेकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला असं दिसतं. बोटाला शै लावण्यापूर्वी फक्त स्लिप घेतली. कार्ड पाहिलंसुद्धा नाही. अर्थात स्लिपवर फोटो प्रिंट केलेला होता, त्यामुळेही प्रॉब्लेम नव्हता. हा नेहमीचाच अनुभव आहे. आमच्या चेहर्‍यांवर मध्यमवर्गीय सभ्य असल्याचा छाप जोरदार दिसत असावा! वट्ट २ मिनिटांत आम्ही दोघेही मद्दान करून केंद्राबाहेर!

प्रकाश घाटपांडे 17/04/2014 - 11:09
घाबरलो ना शीर्षक वाचून! हुश्य! मतदान होय! केले ना! दहा पंधरा मिनिटात झाले. निवडणुक आयोगाच्या नुसार माझे मतदान एका ठिकाणी होते पण प्रत्यक्षात तिथे गेल्यावर कळाले कि माझे नाव दुसर्या ठिकाणी आहे. ते ही केंद्र जवळच होते. काहि अडचण आली नाही.

अत्रुप्त आत्मा 17/04/2014 - 11:22
आज..सकाळी ८ ते ११ हा माझा वेळ..फक्त मतदान यादीत माझं नाव आहे की नाही? हे पहाण्यात गेला आहे.दहा वर्षांपूर्वी मी पुण्याच्या ज्या भागात रहायचो..तिथे-मागल्या निवडणुकिपर्यंत माझं(घरच्यांचं) नाव मतदार यादीत नीट येत होतं. शिवाय गेल्या ७ वर्षात सिंहगड रोडला शिफ्ट झाल्यामुळे..तिकडे नावनोंदणी(बदल) साठीचे फॉर्म ३/४ वेळा..अगदी यथासांग भरून झाले..पण आज असा प्रकार आहे,की सकाळपासून मी तिकडे आणि इकडे असा..७ टोलबुथवर नाव आहे की नाही??? हे शोधतोय..पण सर्वत्र उत्तर एकच-मतदार यादीत आपलं नाव नाहिये! आणि हाच प्रकार खूप लोकांच्या बाबतीत चालू आहे. प्रत्येक मतदान केंद्राजवळ दोन लायनी आहेत..एक नाव शोधण्याची..आणि दुसरी यावेळंची- 'मत-दानाची!' यावेळी बहुतेक मला मतदान करताच येणार नाही..असा या सगळ्या'चा अर्थ आहे. :(

पैसा 17/04/2014 - 11:25
मिपाकरांची नावं काढून टाकली काय होलसेलमधे? मध्यंतरी आतिवास यांचा एक लेख आला होता, मला वाटलं, तेव्हा बहुतेकांनी आपली नावं आहेत का नाही हे शोधलं असेल. कारण त्यात या सगळ्याची भरपूर चर्चा झाली होती.

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 11:37
आमचं याच्या विरुद्ध होतं. नविन पत्यावर नाव नोंदवलं होतं, त्यावेळेस जुन्या पत्यावरचे नाव काढून टाकायचा फॉर्म भरून दिला होता. महिन्याभरापूर्वी जुन्या पत्त्यावरच्या निवडणुक ऑफिसमधून फोन आला की आमच्याकडे तुमचा फोटो नाही तो जमा करा. त्यांना वस्तुस्थिती सांगून तिथले नाव काढून घेतले. (साय्बांचा सल्ला अगोदर समजला अस्ता तर दोन ठिकाणी मद्दान करायला मिळले अस्ते ना ;) :) )

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 11:50
सकाळी ८ वाजताच जाऊन पवित्र कर्तव्य पार पाडून आलो. उमेदवारासमोरील बटन दाबल्यावर मत त्या उमेदवारालाच जाते की अजून कोणाला जाऊन पडते हे त्या साहेबांनाच ठाऊक!

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 11:58
नाही. आमचं केंद्र दुसरीकडे आहे. पण कलमाडी शाळेत ही गडबडच दिसतेय. प्रोग्रॅमेबल इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे हॅक करता येऊ शकतात. त्यामुळेच अनेक देशांनी त्यावर बंदी घातलेली आहे. भारतात मतपत्रिका वापरल्या तर मतदान केंद्रे ताब्यात घेतात. इलेक्ट्रॉनिक मतयंत्रे वापरली तर हॅक होण्याचा धोका असतो. उद्या ऑनलाईन मतदान सुरू केले तर मतदारांचे लॉगिन आयडी मिळवून त्यांच्या नावाने मते दिली जातील.

पिशी अबोली 17/04/2014 - 11:51
आम्ही चौघांनीही १२ तारखेला सकाळी ७.३० ला जाऊन केलं. जाऊन सरळ मतदान. रांगा नाही काही नाही. लोक फार शिस्तीत येत होते. दिवसभर वर्दळ होती म्हणे पण गर्दी नाही.

आतिवास 17/04/2014 - 12:11
अजून विमानतळावर (अडकून) आहे. जुनं नाव गायब झालं - म्हणजे निदान ऑनलाईन तरी सापडलं नाही. नव्याने अर्ज करून, तहसील कार्यालयात जाऊन पडताळणी केली आहे - पण अजून नाव दिसत नाहीये. माझे शेजारी मतदान करायला गेलेत तेव्हा माझंही नाव शोधून येणार आहेत. दुपारी घरी येता येता मतदान करणार आहे - नाव यादीत असल्यास!!

चावटमेला 17/04/2014 - 12:24
सकाळी ९ वाजता एमायटी शाळेतील मतदान केंद्रात जावून मतदान करून आलो. सुदैवाने माझ्यासकट घरच्यांचीही नांवे यादीत सापडली. हळूहळू गर्दी व्हायला सुरुवात झाली होती.

प्रकाश घाटपांडे 17/04/2014 - 12:31
आपल्या पैकी किती लोकांनी आपले नाव मतदार यादीत आहे की नाही? हे गेल्या महिनाभरात वेळोवेळी तपासले आहे. माझा पत्ता चुकीचा होता म्हणुन मी ऑनलाईन करेक्शन साठी अर्ज केला होता. एखादे वेळी नाव गायब होण्याचा प्रकार होउ शकतो हे गृहीत धरुन मी दर दोन दिवसाला आपले नाव यादीत आहे का हे कालपर्यंत पहात होतो. माझे नाव होते. मी मतदान केले.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 17/04/2014 - 12:43
निवडणूक आयोगानेच यावेळी मतदारांना मतदानाच्या वेळी अचूक क्रमांकाच्या मतदानस्लीप घर पोहोच केल्यात का ? बाकी, आमच्याकडे मतदान २४ ला आम्ही आपलं मतदान अधिकारी म्हणून इलेक्शन ड्युटीला असू... :) -दिलीप बिरुटे

मिहिर 17/04/2014 - 12:46
आत्ता थोड्या वेळापूर्वीच पाषाण रस्त्यावरील एनसीएल जवळील न्यू मॉडर्न हायस्कूलमध्ये जाऊन मतदान करून आलो. माझ्या बूथवर तर कोणीच नव्हते, शेजारच्या बूथवर १५-२० जणांची रांग होती. ओळखपत्र म्हणून ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखवले. सगळे मिळून दोन-तीन मिनिटे लागली असतील. पहिल्यांदाच मतदान केले.

मंदार कात्रे 17/04/2014 - 12:53
खांग्रेस कडून मतदान यंत्र आणि मतदार याद्यात घोटाळा (आमच्या खास प्रतींनिधिकडून) पुण्यात दोन लाख मतदारांचे नाव यादीतून गायब , मतदार यादीत आढळली सोलापूर ची नावे , अनेक ठिकाणी मतदान यंत्रात घोळ आढळला , काही ठिकाणी मतदान थांबवण्याची शक्यता . बाडमेर मध्ये सुद्धा मतदान थांबवले .लोकांचा लोकशाही वरून विश्वास उडू नये म्हणून कॉंग्रेस प्रेरित प्रसार माध्यमे बातम्या दाखवत नाही अशी टीका स्थानिक नेत्यांनी केली . गेल्या निवडणुकीत कर्नाटकात असली मतदान यंत्रे मिळाली होती , प्रत्येक तिसरे मत कॉंग्रेस ला जाणार मग तुम्ही कोणतेही बटन दाबा . अजून सुद्धा अमेरिका , जपान , फ्रांस हे देश शिक्का पद्धत वापरतात , निवडणुकी आधीच जपानी कंपन्या नि मतदान यंत्रातले दोष दाखवले होते . आपण कधी सुधारणार ? http://indiaevm.org/ India's EVMs are Vulnerable to Fraud

मंदार कात्रे 17/04/2014 - 13:07
मतदान केंद्रावर असणाऱ्या यादीत नाव नसेल तर खालीलपैकी एका शक्यतेच्या दृष्टीने तपास करा. १. केंद्रावर असणाऱ्या मूळ मतदान यादीत नाव नाही, पण पुरवणी यादीमध्ये आहे. (केंद्रावरील अधिकाऱ्यांकडे पुरवणी यादी मागणे) २. पुरवणी यादीच केंद्रावर नसणे. (झोनल अधिकारी किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पुरवणी याद्या केंद्रावर तात्काळ पोचवल्या जातील, याची खात्री करून घेणे.) ३. अन्य मतदान केंद्रावर नाव स्थलांतरीत झालेले असणे. (ते केंद्र शोधून काढणे) महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर बऱ्याच अंशी पुरवणी याद्यांसकट मतदार याद्या उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये सर्च करणे थोडेसे क्लिष्ट आहे, पण साधारण तासभर मेहनत घेतली तर वरील तीनही शक्यतांबाबत खातरजमा करून घेता येईल. अभिराम साठे यांनी (किंवा दुसऱ्या एका ठिकाणी उपेंद्र थत्ते यांनी) कॉपी पेस्ट केलेली "तरीही मतदान करता येईल" अशा आशयाच्या पोस्ट गेले काही दिवस फिरत आहेत, पण त्यात काहीही तथ्य नाही. त्यांनी नमूद केलेला फॉर्म ७ हा मतदान यादीवरील नावांबद्दल आक्षेप नोंदवण्यासाठी आहे. खरेतर फॉर्म ६ हा नाव नोंदवण्यासाठी आहे, आणि फॉर्म ८ हा नोंदवल्या गेलेल्या नावातील काही तपशील चुकीचा असेल तर त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी आहे. नाव नसल्याचे आढळल्यास आजच्या आज फॉर्म ६ भरून, पुरवणी यादीत नाव समाविष्ट होणे आणि मतदान करायला मिळणे थोडे अशक्य वाटते. पण गेल्या निवडणुकीतील मतदान यादीत नाव आहे, आणि आता नाही अशा अनेक घटना असतील तर त्या सगळ्यांनी एकत्रितपणे जोरदार मागणी केली तर मतदान थांबवण्याचा निर्णय निरीक्षक किंवा सक्षम अधिकारी घेवू शकतात. अशा परिस्थितीत त्या केंद्रांवर काही दिवसांनी फेरमतदान घेता येवू शकते. पण यासाठी issue should should be blown up to that proportion and to the highest possible authority. यासाठी तातडीने थेट दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे हजारोंच्या संख्येने इमेल ताबडतोब रवाना करता येवू शकतील.

प्रीत-मोहर 17/04/2014 - 13:11
आमच्याकडे गोव्यात १२/०४/२०१४ ला होत,भल्या सकाळी ७.१५ वाजता केलं. अत्यंत शिस्तीत कारभार चालू होता. B.L.O ने दिलेली स्लीप आणि EPIC CARD नेल होत. पण ती स्लीपच पाहिली आणि काम झाल. खूप मोट्ठी गर्दी जमली होती मतदान करायला. मोस्टली युवा वर्ग. वेटिंग १५ मिंट. वोटिंग- शाई लावणे वगैरे २ मिनिट.टोटल १७ मि. मधे मी बाहेर. मला मज्जा यासाठी आली, की बराच युवा वर्ग उत्साहाने आणि जबाबदारीच्या जाणीवेने बाहेर पडला होता. अर्थात हे एका मैत्रीणीने सांगितल. जिच्या आयुष्यातल हे पहिल मतदान होत.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 17/04/2014 - 13:47
केलं. ७.३० ला रांगेत लागलो ८ वाजता मतदान झालंसुद्धा. मी बाहेर येईपर्यंत बर्‍यापैकी गर्दी झाली. ह्या वेळी थोडा भारी प्रकार होता इकडे एकाच नावाचे दोन उमेदवार उभे आहेत. आप्पा उर्फ श्रीरंग बारणे युतीचे आणि अजुन एक कोणीतरी श्रीरंग बारणे अपक्ष म्हणुन उभे होते. युतीच्या उमेदवारांचे चिन्ह धनुष्यबाण तर अपक्ष बारण्यांच चिन्हं नुसता बाणं होतं. बाकी मतदानयंत्रात घोळ असल्याची चर्चा इथेही दबक्या आवाजात चालु होती. तसं काही नसेल अशी अपेक्षा. स्थळ प्राधिकरण, म्हाळसाकांत विद्यालय.

सव्यसाची 17/04/2014 - 14:25
खरेतर खूपच इच्छा होती कि मतदान करावे पण कलकत्त्यात असल्याने आणि परीक्षा सोमवारपासून सुरु होत असल्याने मतदान करणे अजिबात शक्य नाही झाले.. आमच्या गावी आजच मतदान आहे..

देशपांडे विनायक 17/04/2014 - 15:13
भारतात झालेल्या पहिल्या दोन निवडणुका सोडल्या तर बाकी सर्व निवडणुकात मी मतदान करून आलेलो आहे . दान सत्पात्री[ ? ] करावे असे शहाणे म्हणतात ते मात्र मला अजून जमले नाही असे समजत असूनही मी आत्ताच मतदान करून आलो कारण मतदान करून लोकशाही जिवंत ठेवता येते पण " चांगले सरकार ''निर्माण होण्यासाठी मतदानाखेरीज अनेक गोष्टींची गरज असते हे मला पटले आहे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 17/04/2014 - 15:27
मतदान करून लोकशाही जिवंत ठेवता येते पण " चांगले सरकार ''निर्माण होण्यासाठी मतदानाखेरीज अनेक गोष्टींची गरज असते हे मला पटले आहे -दिलीप बिरुटे

मोहन 17/04/2014 - 15:19
१२.३० ला लायनीत उभारलो त १.१५ ला लंबर लागला. हे लंबी लाइन पाव्हुन त डोल्याल पानी आल बगा.

आदूबाळ 17/04/2014 - 16:28
मी पण :( आमच्या मतदारसंघात सुसुतैंच्या विरोधात सक्षम उमेदवार नसल्याने बरेच लोक नोटा बटण दाबून आले असा रिपोर्ट आहे. अर्थात सुसुतैंच्या विजयावर काही परिणाम होणार नाही म्हणा...

Prajakta२१ 17/04/2014 - 16:20
दुपारी १२ वाजता जाऊन केले मतदान स्लीप घरीच आली होती ह्यावेळेस त्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम आला नाही :-) शक्य असेल तर मतदान पण online सुरु केले तर किती चांगले होईल याद्यांचा गोंधळ होणार नाही बाहेरच्या लोकांना आणि इलेक्शन ड्युटीवर असणार्यांना पण मत देत येईल आज जे जे लोक ड्युटीवर आहेत त्यांना मत देताच येणार नाहीये ना ? तेवढी मते कमी झाली मग :-(

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 17/04/2014 - 16:27
आज जे जे लोक ड्युटीवर आहेत त्यांना मत देताच येणार नाहीये ना ? देता येतं प्रोसेस किचकट आहे. एक टपाली आणि दुसरं तिथेच मतदान केंद्रावरच करता येतं. -दिलीप बिरुटे

भाते 17/04/2014 - 17:06
२४ तारखेची. बाकी, प्रत्येक वेळी मतदान केल्यावर निवडुन आलेल्या / न आलेल्या उमेदवारांच्या नावाने न केलेल्या कामापद्धल हक्काने बोंबा मारायला आम्ही मोकळे.

संजय क्षीरसागर 17/04/2014 - 17:45
प्रसिद्धीसाठी मोदी कोणत्या थराला गेलेत ते पाहा! Narendra Modi interview was 'paid news', alleges Congress complaint ती मुलाखत (आप की अदालतमधे) लागल्यावर पाच मिनीटातच काय प्रकार आहे तो लक्षात आला! आयला, ही बातमी मतदानाच्या फक्त एक दिवस आधी प्रसिद्ध व्ह्यायला हवी होती! पंतप्रधान होण्यासाठी हा सत्तालोभी माणूस काहीही करु शकतो हे पुन्हा अधोरेखित झालं. आणि पैश्यासाठी रजत शर्मा कितीही वाकू शकतो याची लांछनास्पद प्रचिती आली. आज NDTV चे संचालक आणि संपादक कमार नक्वी यांनी राजिनामा दिला आहे. पोस्टच्या अनुषंगानं लिहायच तर मतदान केलं, कुणाला ते उघड आहे!

गब्रिएल 17/04/2014 - 18:02
संक्शि, हितबी गरळ वकायला पायजे काय? धागा काय लोकं काय म्हंत्यात आनि तुम्च काय. पन एक हाय वन टरॅक मायंडचा ब्येस्ट नमुना दाकवाय्चा इडाच उचल्ल म्हना की. इक्त गरळ वकू नाय, मान्साचा साप बन्तो बाबा. आनि सग्ले लय हासतात त्ये येग्ळच बर्का. आता कान्ग्रेसची दर कंप्लेट खरी म्हन्ल तर कोन्तेहि बटन दाबलं तरी विलेक्शन मिशीनी कान्ग्रेसला मत जातय हे कोनी क्येलं ह्ये तुमच्या सपनात आल आसनच. त्येबी सांगा जरासुदिक. करा मणोरंजन आम्चे, व्होउद्या खर्च, मिपा हाये घर्चं. ह्या ह्या ह्या

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 17/04/2014 - 19:43
रौल बाबानी अर्नब गोस्वामी समोर स्वत:ची ईज्जत काढुन घेतली त्याला पन मोदींनीच पैसे दिले असतील नै? सत्तेत राहाण्यासाठी खांग्रेस काय काय करतय त्यावर पण एक अभ्यासपुर्ण लेख येऊ द्या की.

संजय क्षीरसागर 20/04/2014 - 01:01
मोदींनी मुलाखत फिक्स करुन सगळ्या जनतेला उल्लू बनवलं हे उघड झाल्यानं नाराज होऊन नसती शेरेबाजी करण्यात अर्थ नाही. प्रतिवादाला मुद्दा उरला नाही की मग गरळ (किंवा उद्दामपणा!) वगैरे कांगावा चालू होतो. मिडीया विकत घेणारा लाचखोर माणूस आतून किती पाताळयंत्री असेल याची कल्पना करा म्हणजे झालं!

मैत्र 17/04/2014 - 18:11
पहिल्यांदाच मतदान करु शकलो नाही. पण अनेक मित्र / परिचयातल्या लोकांची नावे मतदारयादीतून गायब होती म्हणून मतदान करता आले नाही. गेली ८-१० वर्षे एकाच ठिकाणी राहणारे आणि नियमित मतदान करणारे सुशिक्षित मतदार कोथरूड / एरंडवणे वगैरे भागातल्या याद्यातून अंतर्धान पावले आहेत. ऐन वेळी काहीही करता आलं नाही. दुपारी फोटो आणि प्रूफ सह फॉर्म ६ भरल्यास लगेच मतदान करता येईल अशी अफवा उठली होती. त्याप्रमाणे महेश विद्यालय, कुमार परिसरजवळ गर्दी झाली. पण अखेर तसं काही करता आलं नाही आणि बरेच उत्साही मतदार निराश होऊन घरी परतले. एकूणात यावेळी पुण्यातला निकाल आजच जाहीर करायला हरकत नाही असं दिसतंय गेल्या काही दिवसातल्या बातम्यांवरुन..

आदूबाळ 17/04/2014 - 18:14
आगोदर ऑनलाईन तपासता येत होतं ना?
एकूणात यावेळी पुण्यातला निकाल आजच जाहीर करायला हरकत नाही असं दिसतंय गेल्या काही दिवसातल्या बातम्यांवरुन..
+१

आदूबाळ 17/04/2014 - 19:27
फुललं तरी "कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे" तसंच रहाणार की... "देई कोण हाळी त्याचा पडे बळी आधी हारापरी हौतात्म्य हे त्याच्या गळी साजे..""

संपत 17/04/2014 - 18:21
चिंचवडमध्ये ५ मिन्टात मतदान झाले. बायको 'अब कि बार' वाली असली तरी राजकारणात फारसा रस नसलेली. मतदान करायला गेली तर कमळाचे चिन्हच नाही. तिने मला मोठ्याने विचारले 'चिन्ह नाही'. ती काय बोलतेय हे लगेच लक्षात आले, पण निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर कसे सांगणार . तेवढ्यात सुचले, म्हटले नावे वाच. सुदैवाने तिला उमेदवाराचे नाव ठाऊक होते. सारख्या नावाचे दोन उमेदवार असले तरी तिने योग्य नावापुढेच शिक्का मारला. कॉलेजमध्ये असताना निवडणूक बुथवर बसायचो तेव्हा मतदान करून आलेल्या बायका 'आपले' चिन्ह कुठचे रे भाऊ असे विचारायच्या त्याची आठवण आली. चिन्ह सांगितले कि हो हो त्यालाच दिले मत असे रेटून सांगायच्या. सक्रीय कार्यकर्ते तरी रात्री आणि सकाळी १० वेळा सांगून आले असायचे आपले चिन्ह कुठचे ते, पण सर्व मेहनत पाण्यात.

काळा पहाड 17/04/2014 - 23:21
एक्दम एक्दम सेम स्टोरी. मला म्हणते जानकर च्या समोर कमळाचं चिन्ह कसं नाही, कपबशी का आहे. तिथे इलेक्शन अधिकार्‍याला विचारणार होती कमळाचं चिन्ह कुठाय म्हणून. नशीब नाही विचारलं.

थॉर माणूस 24/04/2014 - 12:01
सध्या भाजप म्हणजे फक्त मोदी असले तरी एनडीएमधे इतर पक्षही आहेत हे दाखवायला. :P असो, आमचाही असाच गोंधळ झाला होता. अहो इकडे कपबशीवाला पक्ष (एक माणूसवाला) आहे महायुतीतला. त्याला उमेदवारी दिली होती. स्साला काही प्रचारपण केला नाही त्यांनी आमच्या भागात. निवडणूकीच्या आधीच हत्यारे टाकल्यासारखी परीस्थीती होती. सातारा भागात पण महायुतीने उदयनराजेंसमोर कच खाल्ली म्हणे. त्यामानाने पुण्यात बरी परीस्थिती होती थेट कमळाचा उमेदवार दिल्यामुळे.

अनन्न्या 17/04/2014 - 18:29
रत्नागिरीत अनेक जेष्ठ नागरिकांची नावे गायब आहेत. सिंधुदुर्गात धनुष्यबाणासमोरचे बटण दाबले तरी मत काँग्रेसलाच जातेय अशी बातमी पसरलीय इकडे, खरं-खोटं राणेना माहित! मी सकाळी सात वाजताच मतदान केले. मॉर्निंग वॉकवाल्यांनी गर्दी केल्याने अर्धा तास गेला.

पैसा 17/04/2014 - 19:58
वर मी लिंक दिलीय बघ, नारबची वाडी म्हणून. लोकांच्या लक्षात आल्यावर गोंधळ उडाला आणि मग मशीन बदलेपर्यंत ३ तास फुकट गेले. कलमाडी आणि नारायण राणे यांच्या एरियात हे प्रकार झाले हा मोठा 'गंमतीदार' योगायोग दिसतो आहे. पूर्वी बिहारमधे बूथ कॅप्चरिंग वगैरे व्हायचे. गुंड लोक धाडधाड मतपत्रिकांवर शिक्के मारताना शिनेम्यात पाहिले आहे. पण ही सॉफिस्टिकेटेड गुंडगिरी झाली.

रेवती 17/04/2014 - 19:38
नाही केले. मला आतापरेंत एकदाच शाई लावून घ्यायला मिळालीये. एकदा नाव बदलून सासरच्या गावी करणे वै. प्रयत्न केले आणि कोणी दाद लागू दिली नाही.

स्वप्नांची राणी 17/04/2014 - 19:47
मी नाही करु शकले... मागच्या वेळी तिथे होते तर माझं नाव पुर्विच्या कंपनीच्या टाउनशीप जवळच्याच गावात होतं. तरिही धडपडत जाउन हक्क बजावुनच आले होते.. यावेळी वाईट वाटतय खूप....आधी नी मैं कमली कमली असले तरि यावेळी माझ्यावर आप ची फुल्ल सहानुभूती लाट आहे...

शिद 17/04/2014 - 20:57
महाराष्ट्रात मावळ मतदारसंघात कर्जत तालुक्यातील डिकसळ मतदान केंद्रावर नवरदेवाने मतदान वाजत गाजत येऊन मतदान केले. (फोटोः संतोष दळवी) महाराष्ट्रात मावळ मतदारसंघात कर्जत तालुक्यातील डिकसळ मतदान केंद्रावर नवरदेवाने मतदान वाजत गाजत येऊन मतदान केले.

श्रीगुरुजी 17/04/2014 - 23:37
साहेबांच्या आदेशानुसार आता शाई पुसुन दुसर्‍यांदा मतदान करण्याचा विचार आहे. *LOL* *DANCE* *BRAVO* साहेब म्हणतात मतदान करो दो बार, अबकी बार मोदी सरकार पप्पूला फुगे, टॉफी प्रिय फार, अबकी बार मोदी सरकार केजरीवालांच्या झाडूचा चमत्कार, अबकी बार मोदी सरकार सुपर रिन की चमक बारबार, लगातार अबकी बार मोदी सरकार

साती 18/04/2014 - 00:02
दिवसभर सगळीकडे ' मतदान करा' चा प्रचार केल्यानंतर संध्याकाळी एक प्लेजंट सरप्राईज! काम कमी असल्याने नवर्याने चक्क पिक्चरची तिकीटे बुक करवली. पिक्चर होता भूतनाथ रिटर्नस. लहान मुलांचा असेल म्हणून मुलाबाळांसकट गेलो तर काय, तो पिक्चर ' मतदानाबद्दल जागृती ' या विषयाबद्दल होता. अगदी नोटाबद्दलही फार रंजक पद्धतीने माहिती होती. बालकलाकारांसह सर्वांचीच कामे अत्त्युत्तम . पण सगळ्यात महत्त्वाचे काय तर 'आपले मत आपले भविष्य' हाच विचार मांडला होता. वेळ आणि संधी मिळताच नक्की पहा.
सध्या एक एक टप्प्यात निवडणू़का आटपत आहेत. राजकारणावर आणि राजकारण्यांवर बोलताना न थकणारे आपण मतदान हक्क मात्र बजावतो का ? या धाग्यावर तुमच्या भागातील मतदानाची तारीख, तुम्ही मतदान केले का, नसल्यास का नाही, असल्यास किती वेळ लागला इ. माहिती लिहिणे अपेक्षित आहे. बघुया कोण किती जबाबदारीने वागतंय ते! आपले मत आपले भविष्य... ढॅण ट डॅण!
समाज
जीवनमान
राजकारण
अनुभव

मॅटरहॉर्न

स्पार्टाकस ·

स्पंदना 17/04/2014 - 07:01
अवघड आहे. का माणस असा सोन्यासारखा जीव धोक्यात घालतात काही कळत नाही. गप सार भात (गरमागरम) खावा. एखाद पुस्तक घ्यावं अन ताणुन द्यावी, ते सोडुन.... माणस जगावेगळी असतात हेच खरं. नुसता फोटो पाहुन कापर भराव असा हा सुळका. त्यात बर्फाळ! धन्यवाद स्पार्टाकस. तुमच्या लेखमालेमुळे एका वेगळ्याच जगाच, हिमतीच दर्शन होतयं. मध्यंतरी जॅक डॅनियल्सनीपण असच एक वेडखुळ सर्पांच जग आणलं होतं मिपावर. तुम्ही गिर्यारोहणाचं आणलंत.

चौकटराजा 17/04/2014 - 14:45
माउंट एव्हरेस्ट हे सर्वीच्च शिखर असले तरी या शिखराला शिखरांची राणी असे सम्बोधले जाते. " मोस्ट फोटोग्राफ्ड समिट ही त्याची दुसरी ओळख आहे.ज्याना वरच्या प्रकारची जोखीमभरी साहसे करायची नसतील त्यानी झेरमाट गावातून या शिखरावर अवश्य जावे .त्यासाठी गुगल अर्थ या मित्राची संगत घ्यावी. @स्पार्टाकस साहेब, लेख थरारक आहे. अशीच एक डोक्युमेटरी आयगर बद्द्ल नेटवर आहे ती पहावी.

स्पार्टाकस 18/04/2014 - 09:40
मॅटरहॉर्नची चढाई हा एक अद्भुत अनुभव असतो.. निदान माझ्यासाठीतरी होता. २००३ साली कामानिमीत्त जिनेव्हाला गेलो असताना ऑफीसमधील सहका-यांसह मुद्दाम या ट्रेकसाठी गेलो होतो. माथ्यावर पोहोचल्यावर वरुन दिसणा-या दृष्याचं वर्णन करण्यास शब्द तोकडे पडतात.

यशोधरा 18/04/2014 - 16:44
तुमचं लिखाण थरारक असतं पण ते वाचून झाल्यावर एक प्रकारची खिन्नता येते... अर्थात, इथे तिथे जीव जाण्यापेक्षा कोणताही गिर्यारोहक हिमशिखरावर जीव गेलेला कधीही उत्तम म्हणेल म्हणा!

स्पंदना 17/04/2014 - 07:01
अवघड आहे. का माणस असा सोन्यासारखा जीव धोक्यात घालतात काही कळत नाही. गप सार भात (गरमागरम) खावा. एखाद पुस्तक घ्यावं अन ताणुन द्यावी, ते सोडुन.... माणस जगावेगळी असतात हेच खरं. नुसता फोटो पाहुन कापर भराव असा हा सुळका. त्यात बर्फाळ! धन्यवाद स्पार्टाकस. तुमच्या लेखमालेमुळे एका वेगळ्याच जगाच, हिमतीच दर्शन होतयं. मध्यंतरी जॅक डॅनियल्सनीपण असच एक वेडखुळ सर्पांच जग आणलं होतं मिपावर. तुम्ही गिर्यारोहणाचं आणलंत.

चौकटराजा 17/04/2014 - 14:45
माउंट एव्हरेस्ट हे सर्वीच्च शिखर असले तरी या शिखराला शिखरांची राणी असे सम्बोधले जाते. " मोस्ट फोटोग्राफ्ड समिट ही त्याची दुसरी ओळख आहे.ज्याना वरच्या प्रकारची जोखीमभरी साहसे करायची नसतील त्यानी झेरमाट गावातून या शिखरावर अवश्य जावे .त्यासाठी गुगल अर्थ या मित्राची संगत घ्यावी. @स्पार्टाकस साहेब, लेख थरारक आहे. अशीच एक डोक्युमेटरी आयगर बद्द्ल नेटवर आहे ती पहावी.

स्पार्टाकस 18/04/2014 - 09:40
मॅटरहॉर्नची चढाई हा एक अद्भुत अनुभव असतो.. निदान माझ्यासाठीतरी होता. २००३ साली कामानिमीत्त जिनेव्हाला गेलो असताना ऑफीसमधील सहका-यांसह मुद्दाम या ट्रेकसाठी गेलो होतो. माथ्यावर पोहोचल्यावर वरुन दिसणा-या दृष्याचं वर्णन करण्यास शब्द तोकडे पडतात.

यशोधरा 18/04/2014 - 16:44
तुमचं लिखाण थरारक असतं पण ते वाचून झाल्यावर एक प्रकारची खिन्नता येते... अर्थात, इथे तिथे जीव जाण्यापेक्षा कोणताही गिर्यारोहक हिमशिखरावर जीव गेलेला कधीही उत्तम म्हणेल म्हणा!
आल्प्स ! सुमारे १२०० किलोमीटर पसरलेल्या आल्प्स पर्वतराजीला युरोपात अनन्यसाधारण महत्व आहे. युरोपातील अनेक देशांतील नैसर्गीक सौंदर्याला ब-याच अंशी कारणीभूत असलेला आल्प्स हा गिर्यारोहकांच्या दृष्टीने आकर्षणाचा विषय नसला तरच नवल. पूर्वेला ऑस्ट्रीया आणि स्लोवानिया, पश्चिमेला फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि लिचेन्स्टाईन आणि दक्षिणेला इटली आणि मोनॅको या देशांमध्ये पसरलेला आल्प्स पर्वतात अनेक मनोहर सौंदर्यस्थळं आहेत तशीच आव्हानात्मक गिरीशिखरंही. आशिया खंडात जे हिमालयाचं स्थान तेच युरोपात आल्प्सचं ! आल्प्सच्या पश्चिम भागातील पर्वतरांग पेनीन आल्प्स म्हणून ओळखली जाते.

बीट सार

अनन्न्या ·

कवितानागेश 16/04/2014 - 18:30
ओके. पण लसणीमुळे बीटचा उग्र वास येत नाही.> मी आत्ता विचारणार होते, एवढा जास्त लसूण घातला तर सार उग्र होणार नाही का? बीटचा उग्रपणा हिंगानी कमी होईल ना?

अनन्न्या 16/04/2014 - 18:35
सात - आठ पाकळ्या जास्त नाही होत, दोन बीट आहेत ना! या प्रमाणात पंधरा माणसाना एक वेळ पुरेल एवढे सार होते.

दिपक.कुवेत 16/04/2014 - 18:43
पण आमचुर घालुन चव वेगळि लागेल ना? किंवा नाहि घातला तरी काहि विशेष फरक पडेल असं वाटत नाहि. तिखटाएवजी ओल्या हिरव्या मिरच्याच योग्य.

अनन्न्या 16/04/2014 - 18:49
बीट आणि नारळाचे दूध याला आमचुरामुळे जी थोडी आंबट्सर चव येते ती चांगली वाटते, आमच्याकडे हे आमचुराचे प्रमाण थोडे जास्त आवडते. ओल्या मिरच्या चांगल्या लागतात. लहान मुले घरात जास्त असल्याने मिरच्या कमी वापरते, मिरच्या कधी कधी खूप तिखट असतात, त्याचा अंदाज येत नाही.

ब़जरबट्टू 21/04/2014 - 09:22
घरी प्रयोग केला होता..मस्त जमला..खोबरे नव्हते, तरी चव व रंग छान मस्त.. सर्वात मस्त म्हणजे, बीटची उग्रता पुर्णपणे गेली होती, सर्वाना आवडली... :) आभार...

कवितानागेश 16/04/2014 - 18:30
ओके. पण लसणीमुळे बीटचा उग्र वास येत नाही.> मी आत्ता विचारणार होते, एवढा जास्त लसूण घातला तर सार उग्र होणार नाही का? बीटचा उग्रपणा हिंगानी कमी होईल ना?

अनन्न्या 16/04/2014 - 18:35
सात - आठ पाकळ्या जास्त नाही होत, दोन बीट आहेत ना! या प्रमाणात पंधरा माणसाना एक वेळ पुरेल एवढे सार होते.

दिपक.कुवेत 16/04/2014 - 18:43
पण आमचुर घालुन चव वेगळि लागेल ना? किंवा नाहि घातला तरी काहि विशेष फरक पडेल असं वाटत नाहि. तिखटाएवजी ओल्या हिरव्या मिरच्याच योग्य.

अनन्न्या 16/04/2014 - 18:49
बीट आणि नारळाचे दूध याला आमचुरामुळे जी थोडी आंबट्सर चव येते ती चांगली वाटते, आमच्याकडे हे आमचुराचे प्रमाण थोडे जास्त आवडते. ओल्या मिरच्या चांगल्या लागतात. लहान मुले घरात जास्त असल्याने मिरच्या कमी वापरते, मिरच्या कधी कधी खूप तिखट असतात, त्याचा अंदाज येत नाही.

ब़जरबट्टू 21/04/2014 - 09:22
घरी प्रयोग केला होता..मस्त जमला..खोबरे नव्हते, तरी चव व रंग छान मस्त.. सर्वात मस्त म्हणजे, बीटची उग्रता पुर्णपणे गेली होती, सर्वाना आवडली... :) आभार...
साहित्यः दोन मध्यम बीट, एका नारळाचे खोबरे, एक चमचा आमचूर, चार-पाच चमचे साखर, मीठ, दोन चमचे तूप, जीरे, हिंग, सात-आठ लसूण पाकळ्या बारीक करून, लाल तिखट चवीनुसार, कढीलिंबाची पाच-सहा पाने. कृती: बीट कुकरला शिजवून घ्या. सालं काढून बीट्चे तुकडे करून मिक्सरला गुळगुळीत वाटून घ्या. नारळाचे दूध काढून वाटलेल्या बीटमध्ये मिसळा. मीठ, साखर, आमचुर, तिखट चवीनुसार मिसळा. बारीक केलेली लसूण मिसळा. गरजे नुसार पाणी घाला. कढीलिंबाची पाने धुऊन थोडी कुस्करून मिश्रणात टाका. तुपाची जीरे, हिंग घालून खमंग फोडणी करा आणि साराला द्या.

नावात काय आहे? किंवा नावातच सगळे आहे.

स न वि वि ·

पक्या 16/04/2014 - 12:52
मुलीने स्वत:च्या मर्जी खेरीज अजिबात नाव बदलू नये. आणि तसे करायचे असेल तर मुलीलाही मुलाचे नाव बदलण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे व् मुलीने मुलाचे बदलेले नाव मुलानेही स्वीकारावयास हवे.

आदिजोशी 16/04/2014 - 14:34
आमचं नाव आम्हाला लग्नानंतर बदलावं लागलं नाही ह्यातच आम्ही आनंदी आहोत.

पिलीयन रायडर 16/04/2014 - 14:47
तसेही आडनाव तर बदलतोच न.(न बदलून सांगतो कुणाला)
गरज नाही.. माझे नाव-आडनाव मी बदललेले नाही.. घर आहे, होम लोन आहे, पासपोर्ट आहे.. फक्त परदेश वारी नाही झालेली.. पण अनेकींची झालेली आहे ज्यंची नाव बदललेली नाहित.. अशा अनेक जणी इथे असतील.. काही प्रॉब्लेम येत नाही हे पहा:- Now, women can retain their maiden name MUMBAI: Women in Maharashtra have another reason to celebrate as International Women's Day approaches. It is now perfectly legal for a woman to retain her maiden name after marriage. The Bombay high court recently amended a crucial rule under the Family Courts Act to prevent a woman from being compelled to file any marriage-related proceedings only in her husband's surname, thus offering relief to many seeking a divorce. It will also help a married woman file proceedings in other courts under her maiden name, say legal experts. The radical rule says that "a wife who has not changed her name after marriage, by publishing in the official gazette, may continue to use her maiden name". The law is clear now: a woman is not obliged to take her husband's name after marriage......... ........ The Law On Names After Marriage * A wife may continue to use her maiden name if she has not changed it officially after marriage * A wife can file for divorce in her maiden surname; married surname; any other name she may have adopted and officially gazetted After Divorce * A woman can continue using her former married surname, except if her intention is to defraud the ex

तुमचा अभिषेक 16/04/2014 - 14:55
जे त्यांना मोठेपणी आपला नाव बदलायची एक संधी मिळते. अन्यथा मुलांना आपले नाव आत्माराम असले तरी आयुष्यभर तेच चालवावे लागते. (वर उल्लेखलेले आत्माराम माझ्याच एका मित्राचे नाव होते कारण ते त्याच्या आजोबांच्या नावावरून ठेवले होते, बिचारा मुलगी असता तर बदलता तरी आले असते.) अवांतर - आजोबांच्या वा आजीच्या नावावरून ठेवलेले ओल्ड फॅशन नाव हा देखील एक चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. बिचारे ते पाळण्यातले लहान मूल काही विरोध करू शकत नाही म्हणून आपली मर्जी चालवणे कितपत योग्य.

पिलीयन रायडर 16/04/2014 - 14:58
जे त्यांना मोठेपणी आपला नाव बदलायची एक संधी मिळते.
ती जगात सगळ्यांनाच असते हो.. गॅझेट मध्ये तुम्ही नाव बदलु शकता..

तुमचा अभिषेक 16/04/2014 - 15:20
ते ही खरेच पण मग ते आईवडीलांनी ठेवलेल्या नावाला उघड उघड नापसंती दाखवल्यासारखे झाले ना. नाही म्हटले तरी त्यांचे मन दुखावणे वा वाईटपणा घेणे आलेच त्यात. आणि अगदीच काही विचित्र वा अगदीचे नावडीचे नाव असल्याशिवाय अशी वाट वाकडी करून कोण जाणार नाही. काही मुली स्वताहून आपले नाव बदलण्यास उत्सुक असतात. स्वानुभव आहे :)

केदार-मिसळपाव 16/04/2014 - 14:55
मुलगा आणी मुली दोघेही नावे बदलतात ना... मुलाचे नाव होतो मन्या, सोन्या, सोनुडा तर मुलीचे नाव होते मनी, शोनी, शोनु, पिल्लु, टिंगु इत्यादी इत्यादी. खोटे वाटले तर विचारा कोणालाही... म्हणुनच नावातच सगळे आहे.

पक्या 16/04/2014 - 12:52
मुलीने स्वत:च्या मर्जी खेरीज अजिबात नाव बदलू नये. आणि तसे करायचे असेल तर मुलीलाही मुलाचे नाव बदलण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे व् मुलीने मुलाचे बदलेले नाव मुलानेही स्वीकारावयास हवे.

आदिजोशी 16/04/2014 - 14:34
आमचं नाव आम्हाला लग्नानंतर बदलावं लागलं नाही ह्यातच आम्ही आनंदी आहोत.

पिलीयन रायडर 16/04/2014 - 14:47
तसेही आडनाव तर बदलतोच न.(न बदलून सांगतो कुणाला)
गरज नाही.. माझे नाव-आडनाव मी बदललेले नाही.. घर आहे, होम लोन आहे, पासपोर्ट आहे.. फक्त परदेश वारी नाही झालेली.. पण अनेकींची झालेली आहे ज्यंची नाव बदललेली नाहित.. अशा अनेक जणी इथे असतील.. काही प्रॉब्लेम येत नाही हे पहा:- Now, women can retain their maiden name MUMBAI: Women in Maharashtra have another reason to celebrate as International Women's Day approaches. It is now perfectly legal for a woman to retain her maiden name after marriage. The Bombay high court recently amended a crucial rule under the Family Courts Act to prevent a woman from being compelled to file any marriage-related proceedings only in her husband's surname, thus offering relief to many seeking a divorce. It will also help a married woman file proceedings in other courts under her maiden name, say legal experts. The radical rule says that "a wife who has not changed her name after marriage, by publishing in the official gazette, may continue to use her maiden name". The law is clear now: a woman is not obliged to take her husband's name after marriage......... ........ The Law On Names After Marriage * A wife may continue to use her maiden name if she has not changed it officially after marriage * A wife can file for divorce in her maiden surname; married surname; any other name she may have adopted and officially gazetted After Divorce * A woman can continue using her former married surname, except if her intention is to defraud the ex

तुमचा अभिषेक 16/04/2014 - 14:55
जे त्यांना मोठेपणी आपला नाव बदलायची एक संधी मिळते. अन्यथा मुलांना आपले नाव आत्माराम असले तरी आयुष्यभर तेच चालवावे लागते. (वर उल्लेखलेले आत्माराम माझ्याच एका मित्राचे नाव होते कारण ते त्याच्या आजोबांच्या नावावरून ठेवले होते, बिचारा मुलगी असता तर बदलता तरी आले असते.) अवांतर - आजोबांच्या वा आजीच्या नावावरून ठेवलेले ओल्ड फॅशन नाव हा देखील एक चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. बिचारे ते पाळण्यातले लहान मूल काही विरोध करू शकत नाही म्हणून आपली मर्जी चालवणे कितपत योग्य.

पिलीयन रायडर 16/04/2014 - 14:58
जे त्यांना मोठेपणी आपला नाव बदलायची एक संधी मिळते.
ती जगात सगळ्यांनाच असते हो.. गॅझेट मध्ये तुम्ही नाव बदलु शकता..

तुमचा अभिषेक 16/04/2014 - 15:20
ते ही खरेच पण मग ते आईवडीलांनी ठेवलेल्या नावाला उघड उघड नापसंती दाखवल्यासारखे झाले ना. नाही म्हटले तरी त्यांचे मन दुखावणे वा वाईटपणा घेणे आलेच त्यात. आणि अगदीच काही विचित्र वा अगदीचे नावडीचे नाव असल्याशिवाय अशी वाट वाकडी करून कोण जाणार नाही. काही मुली स्वताहून आपले नाव बदलण्यास उत्सुक असतात. स्वानुभव आहे :)

केदार-मिसळपाव 16/04/2014 - 14:55
मुलगा आणी मुली दोघेही नावे बदलतात ना... मुलाचे नाव होतो मन्या, सोन्या, सोनुडा तर मुलीचे नाव होते मनी, शोनी, शोनु, पिल्लु, टिंगु इत्यादी इत्यादी. खोटे वाटले तर विचारा कोणालाही... म्हणुनच नावातच सगळे आहे.
लग्नानंतर काय काय बदलते ? घर, नाव, आडनाव, चाली-रिती , नाती-गोती, अगदी खाण्या-पिण्याच्या पद्धती सुद्धा … बघायला गेलो तर बरच काही …. गेल्या आठवड्यात ऑफिस ला जात असताना बस मध्ये दोन मुली (कदाचित त्यातील एकीच लग्न-बिग्न ठरले असावे,आणि दुसरी तिला ज्ञानामृत देत असावी- ज्याचा अनुभव तिला असेल कि नाही कुणास ठाऊक ) काही तत्सम बाबींवर चर्चा करत होत्या. त्यातील रंगलेली चर्चा तर फक्त ' लग्ना नंतर नाव बदलावे कि नाही' हीच होती. असे म्हणतात कि मुलाचे नाव राशी वरून ठेवत नाही कारण लग्न नंतर नाव बदलतच.

एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - ५ ( अंतिम )

स्पार्टाकस ·

असंका 16/04/2014 - 10:15
काही वर्षांपूर्वी आपली पण एक पाणबुडी बुडाली होती.मला वाटतं काही नौसैनिक पण मृत्युमुखी पडले त्या अपघातात. त्याबद्द्लही काही सांगता येइल का?

मुक्त विहारि 18/04/2014 - 15:21
वाखु साठवली आहे. आता वाचत बसलो आहे. आधीच्या भागांची लिंक शोधतांना थोडा त्रास झाला.पण गूगल बाबाने मदत केली.लिंक शोधण्यासाठी इतरांना त्रास होवू नये, म्हणून आधीच्या भागाच्या लिंक्स देत आहे.चोंबडे पणा केल्याबद्दल क्षमस्व. एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - १ http://misalpav.com/node/27564 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - २ http://www.misalpav.com/node/27574 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - ३ http://www.misalpav.com/node/27582 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - ४ http://misalpav.com/node/27588 संपादकांना नम्र विनंती, क्रुपया ह्या लिंक्स एकत्र जोडता आल्यास उत्तम.

सुहास झेले 22/04/2014 - 02:13
जबरदस्त... तुमच्या लेखनशैलीचा फ्यान झालेलो आहे. स्पार्टाकस यांचे असेच उत्तमोत्तम लेख मिपाकारांना वाचायला मिळोत :)

असंका 16/04/2014 - 10:15
काही वर्षांपूर्वी आपली पण एक पाणबुडी बुडाली होती.मला वाटतं काही नौसैनिक पण मृत्युमुखी पडले त्या अपघातात. त्याबद्द्लही काही सांगता येइल का?

मुक्त विहारि 18/04/2014 - 15:21
वाखु साठवली आहे. आता वाचत बसलो आहे. आधीच्या भागांची लिंक शोधतांना थोडा त्रास झाला.पण गूगल बाबाने मदत केली.लिंक शोधण्यासाठी इतरांना त्रास होवू नये, म्हणून आधीच्या भागाच्या लिंक्स देत आहे.चोंबडे पणा केल्याबद्दल क्षमस्व. एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - १ http://misalpav.com/node/27564 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - २ http://www.misalpav.com/node/27574 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - ३ http://www.misalpav.com/node/27582 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - ४ http://misalpav.com/node/27588 संपादकांना नम्र विनंती, क्रुपया ह्या लिंक्स एकत्र जोडता आल्यास उत्तम.

सुहास झेले 22/04/2014 - 02:13
जबरदस्त... तुमच्या लेखनशैलीचा फ्यान झालेलो आहे. स्पार्टाकस यांचे असेच उत्तमोत्तम लेख मिपाकारांना वाचायला मिळोत :)
एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - १ http://misalpav.com/node/27564 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - २ http://www.misalpav.com/node/27574 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - ३ http://www.misalpav.com/node/27582 एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर - ४ http://misalpav.com/node/27588 **************************************** एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर ही लेखमाला आज संपली. ही लेखमाला प्रकाशीत करु दिल्याबद्दल मिसळपाव प्रशासनाचा मी मनापासून आभारी आहे. दुस-या महायुध्दात अनेक साहसगाथा गाजल्या.
कथा

ब्रूक्स-भगत रिपोर्ट- १९६२ चे चीन-भारत युध्ध

संतोषएकांडे ·

आयुर्हित 15/04/2014 - 22:29
निवडून येण्याआधीच चीनला मोदींची भीती In January 2010, when Gujarati diamond traders were arrested in China, the Indian government's efforts at freeing them failed to bear fruit for almost two years. It was only after Modi's visit to China that they were freed in December 2011. The Indian establishment has been crying hoarse for Chinese investment in infrastructure for several years now, but there has been barely a trickle in response. China's lukewarm response can perhaps be attributed to India's labyrinth of labor and land acquisition laws. Despite this, after Modi emerged as a prime ministerial candidate in September 2013, the Chinese government immediately upped the ante by offering to meet 30% of the total demand for investment in India's investment sector until 2017. It is difficult to avoid reading between the lines and seeing this as an endorsement of China's faith in Modi to walk the talk should he take the helm after the general elections. The inherent strength of the Modi-China relationship is underscored by Chinese media's response to Modi. The prime ministerial candidate made an election speech in Arunachal Pradesh in February asking China to back-off from its claim over the province, which it claims as South Tibet, yet Chinese official media quickly downplayed Modi's words as an necessary electioneering tactic. Such bonhomie can be a crucial ingredient in the concrete that cements India-China ties over the next five years. India could very easily change the trajectory of its economic growth for the better by tapping China's experience in economic development. The opportunity can also be just as easily squandered if Modi chooses to wear a saffron hat and treat China just as another enemy of India like Pakistan, China's best friend in South Asia. New China-India era no shoo-in under Modi

रघुपती.राज 21/04/2014 - 14:34
फार वाइट वाटते, हे पुस्तक वाचुन. http://www.amazon.in/Himalayan-Blunder-Curtain-Raiser-Sino-Indian-1962/dp/8181581458/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1398070952&sr=1-1&keywords=himalayan+blunder युद्ध हरणे हा एक भाग झाला. पण आपल्या युद्धकैदी बनवलेल्या जवानाना युद्धान्न्तर मिळालेली वागणुक खरेच मनाला विशन्न करुन सोडते.

रमेश आठवले 16/04/2014 - 15:34
अमेरिकेने व्हीसा देण्याच्या प्रश्नावर मोदींना अपमानास्पद वागणूक दिली आहे. त्या मूळे दुखावलेले मोदी यांनी इतर आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध असणार्या देशांशी व्यापार, व्यवहार, उद्योग या क्षेत्रात खास सहकाराचे धोरण अवलंबले तर त्याचे आश्चर्य वाटावयास नको.

आयुर्हित 21/04/2014 - 09:22
मूळ ब्रिटीशर पण सध्या ऑस्ट्रेलीया निवासी पत्रकार नेविल मॅक्सवेलने हा रिपोर्ट मार्च १७ २०१४ रोजी आंतर्जालावर ठेवून भारत सहित आंतरराष्ट्रीय मिडीयात हडकंप आणला

संतोषएकांडे 22/04/2014 - 18:33
अशे रिपोर्टस शोधून काढणं हे आपल्या सारख्या साधारण माणसाला नेहमीच जड जात असतं. तरी युध्ध १९४८,१९६५ व १९७१ वर एक एक विश्लेषणात्मक लेख लिहीणार आहे मी लौकरच.

शुचि 24/04/2014 - 19:41
त्यांच्या ब्रिगेडला गोळीबाराची परवानगी नव्हती. कारण...? ब्रिगेडचं काम रक्षणाचं होतं. आक्रमणाची सत्ता त्यांना नव्हती.
आक्रमण नव्हे तर सेल्फ्-डिफेन्सची (स्वसंरक्षण) तर सत्ता असेल :(

संतोषएकांडे 24/04/2014 - 22:10
'स्वसंरक्षणाची सत्ता असेल'. माय फूट...स्वतःचं स्वरक्षण तर सामान्य पशु पण कोणालाही न विचारता करु शकेल. पण 'पहिला वार शूराचा' या नियमानुसार आपल्याच सरहदीत आपणच दुश्मनावर वार नाही करू शकलो तर त्या आर्मीचा अर्थ काय...? आणी आपल्याच सरहदीत शत्रुला परत न हाकलता आपणच आपलं रक्षण करायच या पेझा शरमजनक बाब काय असावी...!

शुचि 24/04/2014 - 22:34
आक्रमणाची सत्ता नव्हती हे माझ्या दृष्तीने चूकच आहे मी ती नसल्याचे समर्थन करतच नव्हते. मी पळवाट शोधत होते जी की तेव्हा आर्मीनेदेखील शोधायला हवी होती एखादे फुसकट कारण शोधून स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली आक्रमण करायला पाहीजे होते. बाकी चालू द्या.

नितिन थत्ते 25/04/2014 - 12:07
आक्रमणाची परवानगी नव्हती हे विधान गंमतशीर वाटते. हा रिपोर्ट तर "भारताने क्लेम केलेल्या हद्दीत असलेले चिनी पोस्टस नष्ट करण्याचा आदेश भारत सरकारने दिल्यामुळे हे युद्ध झाले" असे म्हणतो ना?

आयुर्हित 15/04/2014 - 22:29
निवडून येण्याआधीच चीनला मोदींची भीती In January 2010, when Gujarati diamond traders were arrested in China, the Indian government's efforts at freeing them failed to bear fruit for almost two years. It was only after Modi's visit to China that they were freed in December 2011. The Indian establishment has been crying hoarse for Chinese investment in infrastructure for several years now, but there has been barely a trickle in response. China's lukewarm response can perhaps be attributed to India's labyrinth of labor and land acquisition laws. Despite this, after Modi emerged as a prime ministerial candidate in September 2013, the Chinese government immediately upped the ante by offering to meet 30% of the total demand for investment in India's investment sector until 2017. It is difficult to avoid reading between the lines and seeing this as an endorsement of China's faith in Modi to walk the talk should he take the helm after the general elections. The inherent strength of the Modi-China relationship is underscored by Chinese media's response to Modi. The prime ministerial candidate made an election speech in Arunachal Pradesh in February asking China to back-off from its claim over the province, which it claims as South Tibet, yet Chinese official media quickly downplayed Modi's words as an necessary electioneering tactic. Such bonhomie can be a crucial ingredient in the concrete that cements India-China ties over the next five years. India could very easily change the trajectory of its economic growth for the better by tapping China's experience in economic development. The opportunity can also be just as easily squandered if Modi chooses to wear a saffron hat and treat China just as another enemy of India like Pakistan, China's best friend in South Asia. New China-India era no shoo-in under Modi

रघुपती.राज 21/04/2014 - 14:34
फार वाइट वाटते, हे पुस्तक वाचुन. http://www.amazon.in/Himalayan-Blunder-Curtain-Raiser-Sino-Indian-1962/dp/8181581458/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1398070952&sr=1-1&keywords=himalayan+blunder युद्ध हरणे हा एक भाग झाला. पण आपल्या युद्धकैदी बनवलेल्या जवानाना युद्धान्न्तर मिळालेली वागणुक खरेच मनाला विशन्न करुन सोडते.

रमेश आठवले 16/04/2014 - 15:34
अमेरिकेने व्हीसा देण्याच्या प्रश्नावर मोदींना अपमानास्पद वागणूक दिली आहे. त्या मूळे दुखावलेले मोदी यांनी इतर आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध असणार्या देशांशी व्यापार, व्यवहार, उद्योग या क्षेत्रात खास सहकाराचे धोरण अवलंबले तर त्याचे आश्चर्य वाटावयास नको.

आयुर्हित 21/04/2014 - 09:22
मूळ ब्रिटीशर पण सध्या ऑस्ट्रेलीया निवासी पत्रकार नेविल मॅक्सवेलने हा रिपोर्ट मार्च १७ २०१४ रोजी आंतर्जालावर ठेवून भारत सहित आंतरराष्ट्रीय मिडीयात हडकंप आणला

संतोषएकांडे 22/04/2014 - 18:33
अशे रिपोर्टस शोधून काढणं हे आपल्या सारख्या साधारण माणसाला नेहमीच जड जात असतं. तरी युध्ध १९४८,१९६५ व १९७१ वर एक एक विश्लेषणात्मक लेख लिहीणार आहे मी लौकरच.

शुचि 24/04/2014 - 19:41
त्यांच्या ब्रिगेडला गोळीबाराची परवानगी नव्हती. कारण...? ब्रिगेडचं काम रक्षणाचं होतं. आक्रमणाची सत्ता त्यांना नव्हती.
आक्रमण नव्हे तर सेल्फ्-डिफेन्सची (स्वसंरक्षण) तर सत्ता असेल :(

संतोषएकांडे 24/04/2014 - 22:10
'स्वसंरक्षणाची सत्ता असेल'. माय फूट...स्वतःचं स्वरक्षण तर सामान्य पशु पण कोणालाही न विचारता करु शकेल. पण 'पहिला वार शूराचा' या नियमानुसार आपल्याच सरहदीत आपणच दुश्मनावर वार नाही करू शकलो तर त्या आर्मीचा अर्थ काय...? आणी आपल्याच सरहदीत शत्रुला परत न हाकलता आपणच आपलं रक्षण करायच या पेझा शरमजनक बाब काय असावी...!

शुचि 24/04/2014 - 22:34
आक्रमणाची सत्ता नव्हती हे माझ्या दृष्तीने चूकच आहे मी ती नसल्याचे समर्थन करतच नव्हते. मी पळवाट शोधत होते जी की तेव्हा आर्मीनेदेखील शोधायला हवी होती एखादे फुसकट कारण शोधून स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली आक्रमण करायला पाहीजे होते. बाकी चालू द्या.

नितिन थत्ते 25/04/2014 - 12:07
आक्रमणाची परवानगी नव्हती हे विधान गंमतशीर वाटते. हा रिपोर्ट तर "भारताने क्लेम केलेल्या हद्दीत असलेले चिनी पोस्टस नष्ट करण्याचा आदेश भारत सरकारने दिल्यामुळे हे युद्ध झाले" असे म्हणतो ना?
ऑक्टोबर १९६२ साली चीनच्या युध्धात खरा॑ब रीत्या पराजित झाल्या नंतर भारताच्या संरक्षण खात्याने पराजयाच्या कारणांची तपास करण्यासाठी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करायचं ठरवलं. १९६२ च्या जालंधरच्या ११व्या कॉरच्या कमांडींग ऑफीसर लेफ्टनन्ट-जनरल हेन्डरसन ब्रूक्सला हे काम सोपवीण्यात आलं. त्याने ब्रिगेडीयर पी.एस. भगत यांच्या सहयोगाने विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करून जुलाइ १९६३ला संरक्षण खात्याला सुप्रत केला. ब्रूक्स-भगत रिपोर्ट तत्कालिन सरकारची झोप उडवीणारा होता. युध्धासाठी भारताच्या अपूरत्या तैयारीचे असंख्य दृष्टांत त्यात होते.
इतिहास
राजकारण
लेख
बातमी
माहिती
Subscribe to
© 2026 मिसळपाव