ब्रूक्स-भगत रिपोर्ट- १९६२ चे चीन-भारत युध्ध

ऑक्टोबर १९६२ साली चीनच्या युध्धात खरा॑ब रीत्या पराजित झाल्या नंतर भारताच्या संरक्षण खात्याने पराजयाच्या कारणांची तपास करण्यासाठी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करायचं ठरवलं. १९६२ च्या जालंधरच्या ११व्या कॉरच्या कमांडींग ऑफीसर लेफ्टनन्ट-जनरल हेन्डरसन ब्रूक्सला हे काम सोपवीण्यात आलं. त्याने ब्रिगेडीयर पी.एस. भगत यांच्या सहयोगाने विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करून जुलाइ १९६३ला संरक्षण खात्याला सुप्रत केला. ब्रूक्स-भगत रिपोर्ट तत्कालिन सरकारची झोप उडवीणारा होता. युध्धासाठी भारताच्या अपूरत्या तैयारीचे असंख्य दृष्टांत त्यात होते. तरीही युध्धकाळाच्या वेळेच्या राजकीय नेत्यांची बेपरवाइ व व्यूहात्मक लघुदृष्टी भारताच्या पराभवाला जास्त कारणभूत असण्याच्या बाबतीं वर त्यांनी जास्त भार दिला. रोषाचा धोंडा स्वत;च्या पायावर येतोय पहिल्यावर त्या वेळेच्या नेहरू सरकारने हा रिपोट 'क्लासिफाईड' चं लेबल लावून सरकारी फाईलांमधे डांबून ठेवला. भारतीय कायद्या अनुसार क्लास्विफाईड रिपोर्ट्स २५व्या वर्षी देशाच्या जनते समक्ष आणले पाहिजे. पण ब्रूक्स-भगत रिपोर्टवरचा परदा एकही सरकारने आज पर्यंत उचलला नाही. रिपोर्ट आज पण 'क्लासिफाईड' च आहे. पन्नास वर्षानंतर पहिल्यांदा गेल्या महिन्यात मूळ ब्रिटीशर पण सध्या ऑस्ट्रेलीया निवासी पत्रकार नेविल मॅक्सवेलने हा रिपोर्ट मार्च १७ २०१४ रोजी आंतर्जालावर ठेवून भारत सहित आंतरराष्ट्रीय मिडीयात हडकंप आणला. १९६२च्या चीनी आक्रमणाच्या वेळेस पंतप्रधान नेहरू, संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन सारखे राष्ट्रीय नेते आणी चीफ ऑफ ध जनरल स्टाफ लेफ्टनन्ट-जनरल ब्रिजमोहन कौल सारखे सैन्याचे उच्च अधिकारी कीती गाफील होते त्याचं एनालिसीस करणारा हा रिपोर्ट एकूण १९० पानांचा आहे. किती तरी प्रसंग तर 'बिलीव ईट ऑर नॉट' प्रकारचे आहेत. काही अंश.... चीनी आक्रमणाच्या एक महिन्या आधी ता.८ सप्टेम्बर १९६२च्या दिवशी नेफा सरहदीच्या मेकमेहॉन रेशे जवळच्या मुख्य चौकीच्या भारतीय ऑफीसरने आर्मीच्या हेडक्वार्टरला निरोप पाठवीलाकी, चीनी आर्मीच्या जवळ जवळ ६०० सैनिकांनी अचानक आक्रमण केलं असून फायरींग सूरू झालं आहे. ताबडतोब लश्करी सहाय्य पाठवा. मेसेज वॉर्नींग एलार्म सारखा होता. त्वरित निर्णय करून भारताने नेफा सरहदीवर ताबडतोब लश्करी कारवाई करणं आवश्यक होतं. पण तसं काहीच झालं नाही. नेफा सरहदीचे भारतीय इनचार्ज व चीफ ऑफ ध जनरल स्टाफ लेफ्टनन्ट-जनरल ब्रिजमोहन कौल त्यावेळेस सह कुटुंब काश्मीरला वॅकेशनची मजा घेत होते. तिथे त्यांना डिस्टर्ब करण्यावर कडक बंदी होती. तरीही चीनचं लाल सैन्याच्या नेफात प्रवेशाची बातमी त्यांना त्वरीत देण्यात आली. पण ते सीनीयर ऑफीसर स्वत;ची ड्यूटी संभाळण्यासाठी दिल्लीला परतले नाहीत. (२ ऑक्टोबर १९६२ रोजी आले.) लेफ्टनन्ट-जनरल कौलचा होद्दा चीफ ऑफ जनरल स्टाफचा असून देशाचं संरक्षण गुप्तचरतंत्र त्यांच्या नियंत्रणात होतं. या तंत्राला सतर्क करून गुप्तचरांना ज्या त्या मिशनवर पाठवणं हा त्यांचा पहिला धर्म व कर्तव्य होतं. पण त्यांना हे बिनजरूरी वाटलं. ही त्यांची भयंकर चूक होती. कोणतंही युध्ध कार्यक्षम आणी व्यापक गुप्तचर नेटवर्क वाचून जिंकणं अशक्य असतं. म्हणूनच प्रत्येक देशाच्या प्रणालिकागत नियमानूसार अशा आणी बाणी च्या वेळी संरक्षण मंत्रालय चीफ ऑफ ध जनरल स्टाफच्या सुट्ट्या रद्द करतं. पण लेफ्टनन्ट-जनरल कौलच्या नावाने असा ऑर्डर सूटला नाही.कारण त्यांच्या मस्तकावर नेहरूंचे चार हात होते. पत्नि कमला नेहरूंचे ते जवळचे नातेवाईक होते. आणी या कारणानेच या अधिकार्याने चीफ ऑफ ध जनरल स्टाफ चा होद्दा मिळवीला होता. जो आर्मीच्या सेनापति नंतरचा लगेच दूसर्या पायरीचा होता. बिनानुभवी कौलला ईस्टर्न कमांडचा हवाला देवू करून नेहरूंनी फार मोठी चूक केली. पीटर्सन ब्रूक्स आणि पी.एस> भगत यांनी त्यांच्या रिपोर्ट मधे नोंद्ल्या प्रमाणे भारत-चीन सरहदीच्या मामल्यात आणी संभवित होणार्या भारत-चीन विग्रहाच्या मामल्यात बर्याचशा मंत्र्यांना त्यांच्या राजकीय स्वार्था पूरताच रस होता. स्वार्थ नाही तर अहम संतोषण्या पूरता रस होता. बाकी सरहदीशी जुळलेल्या व्युहात्मक समस्या, भारतीय सैनिकांना नेफा-लद्दाखच्या दुर्गम मोर्च्यांवर होणारा त्रास, चीनचा सरहदीवर लश्करी जमाव, मेकमेहॉन रेषेच्या अलीकडे होणारी चीनी घूसपेठ,लद्दाखच्या अक्साई चीन सारख्या भारतीय विस्तारात चीन द्वारा होणारे बंकर्सचे निर्माण वगेरे अत्यंत गंभीर समस्यांची बरेचशे मंत्री अवगणना करीत होते. जेणे करून नेफा आणी लद्दाख वर जेव्हां ३०,००० दुश्मन सैनिकांनी भीषण बॉम्बवर्षा आणी गोळीबारासह अचानक हल्ला केला तेव्हां आपण निंद्राधीन होतो. उदाहरणार्थ जेव्हां चीनने घूसपेठचा आरंभ केला तेव्हां लद्दाखचा ३५,००० चौरस किलोमीटरचा विस्तार त्यांच्या साठी अगदी मोकळा होता. सैन्य तर दूर,नावाला एक सैनिक पण तिथे नव्हता. दूसरी एक करूण हास्यास्पद हकीकत..आपल्या सैन्याच्या एका ब्रिगेडीयरच्या नजरे समोर २००० दुश्मन सैनिक हल्ल्याच्या तैयारीत व्यस्त होते. पण दिल्ली सरकारच्या आदेशानुसार ब्रिगेडीयरला व त्यांच्या ब्रिगेडला गोळीबाराची परवानगी नव्हती. कारण...? ब्रिगेडचं काम रक्षणाचं होतं. आक्रमणाची सत्ता त्यांना नव्हती.या सगळ्या विषमते नंतरही दोन्ही पक्षांकडून युध्ध झालं ते पण सारख्या बळवत्तर पक्षाचं नव्हतं. सुनामीगत आलेल्या प्रचंड चीनी सैन्याला हताहत करून परत हाकलून लावण्यासाठी भारताच्या प्रत्येक सैनिकाजवळ एवरेज फक्त ५० बुलेट्सचा स्टोक होता. चीनी सैनिक ऑटोमेटीक राईफल्स सह सज्ज आपल्या सैनिकांकडे देशी कट्ट्या सारख्या बॉल्ट-एक्शन राईफल्स आणी ऑफीसर्स कडे फक्त पिस्तोल्स होत्या. सरकार जवळ त्यांना देण्यासाठी आधुनिक हत्यारं नव्हते. लश्करी वाहनं,तोफा,तोफगोळे वगेरे पण अगदी काटेतोलपणे रेशनींगच्या प्रमाणात देण्यात आले. परिणामी आपले असंख्य हिंमतवान,जांबाज सैनिक आणी ऑफीसर्स देशाच्या रक्षणासाठी हिमालयाच्या हिमशिखरात शहीद झाले. या सगळ्या वास्तविक हकीकती पासून ज्या त्या सरकारने जनतेला अंधारात ठेवले. अंधकारावर प्रकाश गेल्या महिन्यात पत्रकार नेविल मॅक्सवेलनी हेन्डरसन ब्रूक्स आणी पी.एस. भगतच्या विश्लेषणात्मक रिपोर्टला आंतर्जालावर प्रकाशीत करून पाडला. आज अरूणाचल सरहदीवर चीनच्या लश्करी तैयार्या बघता या रिपोर्ट मधून आपल्या सरकारने (येथे कोणत्याही पक्षाची गोष्ट नाही) धडा शिकला पाहीजे. पण त्या जागेवर हा रिपोर्ट राजकीय आक्षेपबाजीचा 'वाईल्ड कार्ड'झाला.यात राजकारण्यांची शाहमृगवृत्ति दृष्टिगोचर होत आहे.अरूणाचल सरहदीवरचा चीनी ड्रेगनचा पडघम मग त्यांच्या कानावर कसा पडणार...?