Skip to main content

मतदारयाद्यांचा घोळ

लेखक माहितगार यांनी गुरुवार, 17/04/2014 20:44 या दिवशी प्रकाशित केले.
नेमेची येतो पावसाळा, तशा निवडणूका नेहमीच येत असतात. भारतीय लोकशाहीला आता अनेक वर्षे झाली. एवढ्या वर्षात तंत्रज्ञानाचा बराच विकास झाला. पण पुन्हा एकदा "मतदारयाद्यांचा घोळ" आणि "नियमीत मतदारासही मतदान करता आले नाही" याच्या बातम्या आल्याकी भारतीय लोकशाहीला किती वर्षे झाली ती मोजवत नाहीत. माझे मतदान व्यवस्थीत झाले. पण टिव्ही वृत्तपत्र पहातो तर पुन्हा या बातम्या आहेतच. हि इसकाळ वरील बातमी हि एबीपी माझा ची बातमी तुम्ही तुमच्या पुरते तात्कालीक मत व्यक्त करू शकताच आणि विसरून जाऊ शकताच, मिपासारख्या संस्थळांचा उद्देशच तो आहे. अर्थात हा विषय संदर्भा सहीत मांडल्यास ज्ञानकोशीय लेखन केल्यास मराठी हिंदी इंग्रजी आणि इतर भाषी विकिपीडियातूनही या विषयावर लेख तयार होऊ शकतात. मला काय त्याचे म्हणून विकितील ऋक्ष नेटकेपणाला फाट्यावर मारू शकता अथवा चांगली माहिती एकत्रित करून स्वतःला मदत करू शकता, निर्णय तुमचे. नकारात्मक प्रचाराचे प्रकारांची माहिती नोंदवण्या करता वेगळा धागा काढला आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मतदार संघातील मते मतदार पेट्यात बंद झाली आहेत. आपण स्वतःतर काही निवडणूकीस उभे नाही आहोत तेव्हा प्रचारात कितीही चुकला तरी आपलाच पक्ष म्हणजे बाब्या हि भूमीका बाजूला ठेऊन निष्पक्ष परिक्षण करण्याचे प्रयत्न आपण करू शकू का ?
वाचने 24629
प्रतिक्रिया 67

प्रतिक्रिया

शुचि गुरुवार, 17/04/2014 20:54
तुम्ही तुमच्या पुरते तात्कालीक मत व्यक्त करू शकताच आणि विसरून जाऊ शकताच, मिपासारख्या संस्थळांचा उद्देशच तो आहे.
होय हा उद्देश्य तर आहेच पण अन्य संस्थळांचे फायदेही आहेत. (१) माझ्यापुरता बोलायचे झाले तर "मिपा" आदि संस्थळांमुळे माझ्या वैयक्तिक "अंधश्रद्धाप्रवण विचारसरणीत" खूप बदल सकारात्मक घडलेला आहे. बराच वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजला आहे. (२) काही "डुक्करमुसंडी" "ब्लेम करणार्‍या" प्रतिक्रिया वाचून निदान हे कळू लागलेले हे की लेखकाच्या भूमिकेत शिरुन, त्याच्या दृष्टीने लेख वाचायचा असतो. म्हणजे हा एक फायदाच आहे. (३) वादविवाद कौशल्य (डिबेट या चांगल्या अर्थाने) अजिबातच नव्हते ते नगण्य का होईना डेव्हलप झाले आहे. (४) संस्थळांचा अजून एक मुख्य फायदा मला हा जाणवतो की "आपापल्या आयव्हरी टॉवरमध्ये न बसता", समाजातील विविध बॅकग्राऊंड्मधून आलेल्या घटकांचे परस्परांशी मिळून मिसळून रहाणे/वागणे.

माहितगार गुरुवार, 17/04/2014 21:23
क्षमा असावी, मी आपल म्हणण नाकारत नाही. विधानाचा उद्देश मिपा आणि इतर संस्थळांवर टिका करण्याचा नाही. विकिवरील संदर्भासहीत लेखन पुढील संदर्भा करता वापरता येत माहितीतील गॅप्स नेमकेपणाने लक्षात येतात. तीच ती टेप वाजण्यापेक्षा सकारात्मक मार्ग शोधण्यासाठी नेमकी माहिती उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात प्रत्येकाच आपापल विचार स्वातंत्र्य आहे. अवांतरः अवांतर प्रतिसाद डिफॉल्ट मध्ये झाकलेले राहतील अशी या द्रुपल संस्थळांना सोय हवी. - या वाक्याची सही बनवू कि काय या विचारात असलेला

धन्या शनिवार, 19/04/2014 11:38
काही "डुक्करमुसंडी" "ब्लेम करणार्‍या" प्रतिक्रिया वाचून निदान हे कळू लागलेले हे की लेखकाच्या भूमिकेत शिरुन, त्याच्या दृष्टीने लेख वाचायचा असतो. म्हणजे हा एक फायदाच आहे.
या वाक्यातील "डुक्करमुसंडी" हा शब्द मुळचा इंग्रजी वाटतो. तसे असेल तर तो शब्द कोणता हे सांगाला का?

ऋषिकेश शुक्रवार, 18/04/2014 11:40
आमच्या घरातही काल हा अनुभव आला. माझ्या कुटुंबातील अर्ध्या सदस्यांची नावे वगळलेली होती. त्यांनी त्याच पत्त्यावर गेले ३-४ निवडणूकांत मतदान केले आहे. माझ्या परिचितांपैकी काहिंचे निवासस्थान गेली २५ वर्षे तेच असूनही यावर्षी नाव वगळले गेले होते. मतदान झाल्याची टक्केवारी मोठी दिसते आहे कारण एकूण मतदारसंख्या कमी झाली आहे की खरेच अधिक व्यक्ती बाहेर पडल्या हे कळायला मार्ग नाही.

आशु जोग शुक्रवार, 18/04/2014 11:48
पुण्यात काँग्रेस सोडल्यास बहुतेक उमेदवारांनी यावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काँग्रेसचा उमेदवाराने नंतर सूरात सूर मिसळला आहे... . यापुढे एककलमी कार्यक्रम... मतदारांना न्याय देणे... लोकशाही वाचवणे

शशिकांत ओक शुक्रवार, 18/04/2014 17:21
प्रत्यक्ष मतदान करण्यापुर्वी आपले नाव मतदार यादीत असल्याचे प्रत्येक व्यक्तिने तपासून पाहणे गरजेचे आहे. जर तसे केले गेले नसेल तर, व आपले नाव कोणत्या केंद्राच्या यादीत आहे या स्लिप्स घरोघरी येऊन वाटल्या जातात. त्या तशा मिळाल्या नसतील तर का मिळाल्या नाहीत याची चौकशी केली होती काय ऐन वेळी गिल्ला केला काय वगैरे प्रश्न उपस्थित होतात.

माहितगार शुक्रवार, 18/04/2014 18:15
अगदी प्रत्येक मतदानापुर्वी (स्थानिक प्रशासन ते लोकसभा किमान ३ वेळा; विधानपरिषदेकरीता पदविधर मतदार संघ असतो तो तुम्ही आणि मी मोजत सुद्धा नाही; त्या शिवाय मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया प्रशासनाने पाच वर्षात ७ वेळा केली तर दहा वेळा?) मतदारयादीतले नाव तपासण्याची प्रक्रीया तर्कसुसंगत रहात नाही. खरेच प्रत्येक मतदार तपासणी साठी आला तर तेवढा ताण घेण्याची क्षमता प्रशासनात तरी आहे काय. एक तर माणसे स्थानांतरीत होतात किंवा मरतात (क्वचीत हरवतात, पण त्यांच नाव ७वर्षेपर्यंत मतदार यादीतन काढता येत नसाव). आजच्या काळा मजुरांचे स्थानांतर सुद्धा प्रत्यक्षात लेबर काँट्रॅक्टर शिवाय होत नाही. बोटावर मोजणारी व्यावसायिकांच्या स्वस्थानांतरा शिवाय बाकी स्थानांतरे शैक्षणिक अथवा अस्थापनांची असतात. स्थानांतराचे रेकॉर्ड उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आस्थापनांवर टाकली आणि तो डाटा मतदार अद्ययावत करण्यासाठी वापरला की ते काम संपते त्या शिवाय मृतांचा डाटा स्थानिक प्रशासन संस्थांकडून डेथ रेकॉर्डस मधून येऊ शकतो. भारतात लोकशाहीची सुरवात झाली तेव्हा गावातले राजकीय कार्यकर्ते वस्तीतील प्रत्येक नागरीकाला ओळखत; मतदार याद्या अद्ययावत करण्यात स्थानांतरीतांची नावे जोडणे लावणे हे काम उत्साहात करत मृतांची नावे वगळत. आजच्या काळात वस्तीतील कार्यकर्ता स्वयंसेवी असणे आणि प्रत्येक नागरीकाला ओळखत असणे मागे पडले आहे. आज पुण्यासारख्या मेट्रोपॉलीटन शहरातील पेड कार्यकर्ते आपापल्या वस्तीतील कितीशा नागरीकांना ओळखतात ? नावे वगळण्याची आणि जोडण्याची प्रक्रीया मात्र या भाडोत्री कार्यकर्त्यांच्या हातची बटीक झाली नाही काय. ५ टक्के गैरसोईची नावे वगळा ५ टक्के डुप्लिकेट जोडा एकुण १० टक्क्याचा फरक सहज मारता येतो ? आणि कुणाला काही थांगपत्ता नाही. ज्यांना मतदान करता आले नाही ते ५ टक्केच असतात तुम्ही मतदार यादी का तपासली नाही म्हणून त्यांच्यावरच व्हिक्टीम ब्लेमींग करण्यात सारेच सहभागी होतात. आधारकार्ड सारखा डाटाबेस मतदार याद्या अद्ययावत करण्यास वापरण्याच्या आड न्यायव्यवस्थासुद्धा आनंदाने येते. माझ्या स्वत;च्या मतदानावर अशी संक्रांत अद्याप आलेली नाही पण अशी संक्रांत येई पर्यंत मीही दुसर्‍यांच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करतो आणि नियमात राहून मतदारयादीचा गोंधळ चालू राहतो.

आतिवास शुक्रवार, 18/04/2014 17:59
'मतदान करू शकलेले' आणि 'मतदान करू न शकलेले' असे दोन वर्ग समाजात आहेत याची जाणीव झाली. जे मतदान करू शकले ते ज्या पद्धतीने 'मतदान करू न शकलेल्या' लोकांवर टीका करताहेत ('आधी झोपला होतात काय' वगैरे थाटाची) ती पाहून करमणूक होते आहे. मतदाता म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी अनेक लोकांनी दिलेल्या मुदतीत प्रयत्न करूनही त्यांची नावं का आली नाहीत; असलेली नावं गायब कशी झाली; एकाच घरातील काहींची नावं आहेत तर काहींची नाहीत - असे बरेच घोळ आहेत. ते घोळ निस्तरावेत यासाठी यंत्रणेत काय सुधारणा झाल्या पाहिजेत याचीही चर्चा होते आहे - पण सुधारणा होतील का किंवा कधी होतील हा एक प्रश्नच आहे.

प्रकाश घाटपांडे शनिवार, 19/04/2014 11:00
माझ्या मते अनेक लोकांनी आपले नाव आत्ताच्या निवडणूकीसाठी मतदार यादीत आहे कि नाही हे आयत्या वेळी पाहिले. जर घोळ होउ शकतात असे गृहीत धरले असते तर त्याना हे जरा अगोदर समजले असते. अर्थात अगोदर समजले तरी काय? हा प्रश्न राहतोच. जसे की अमोल पालेकारांना महिनाभर अगोदर माहित होते कि आपले नाव यादीत नाही. अपडेट लिस्ट मधे पण आले नाही

माहितगार शनिवार, 19/04/2014 11:19
पोलिस आयुक्तांचीही आयोगाकडे लेखी तक्रार (मटा वृत्त) हि बातमी घ्या पुण्याचे दस्तुरखुद्द पोलीस आयुक्तांनी यादीत स्वतःचे नाव येण्याकरता लागणार्‍या सर्व कागदोपत्री बाबी पूर्ण केल्या तरी त्यांचेही नाव आलेले नाही. प्रशासकीय सेवेत आहेत कागदोपत्री पुर्तता कशा करावयाच्या त्यांना माहीत नसण्याची शक्यता कमी.
हट्टी आयोग, गलथान प्रशासन अन्‌ उदासीन पक्ष
या सकाळ वृत्तात खापर सॉफ्टवेअर आऊट सोर्सींग एजन्सीवर फोडलेले दिसत असले तरी, आऊट सोर्सींग एजन्सीची बीले क्लिअर केली नाही की ती मंडळी गायब होणे अशक्य नाही. "या सर्व अर्जांची डाटा एन्ट्री करण्याचे काम बाहेरच्या जिल्ह्यातून करून घ्यावे लागले." असे वृत्तात म्हटले आहे पण या तथाकथीत बाहेरच्या जिल्ह्याचे नाव वृत्तामध्ये गुलदस्त्यात ठेवले दिसते आहे. मतदारयादी छायाचित्र नसलेल्यांची नावे वगळावीत असा कोणत्यातरी आदेशाचा अर्थ लावून नावे ऊडवली गेली. आणि ज्यांनी आपले नाव यादीत आले नाही हे पाहून अर्ज भरले त्यांची येऊ शकली नाहीत. हे जाणीवपुर्वक नसावे अशी आशा करणेच हातात असते. कारण पुराव्यांशिवाय बोलता येत नाही.

आतिवास शनिवार, 19/04/2014 19:59
मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी लोकांनी किती वेळ खर्च करणे, किती हेलपाटे घालणे अपेक्षित आहे? सरकार मतदानासाठी जशी एक दिवसाची सुट्टी देतं तशी नावनोंदणीसाठी एक दिवसाची आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी तीन दिवसांची पगारी सुट्टी देईल काय? ;-) बाकी या देशातल्या ९०% (त्याहून जास्त खरं तर!)लोकांना ऑनलाईन नाव नोंदण्याची आणि तपासून पाहण्याची सोय नसते - त्यांनी पाठपुरावा करावा म्हणजे नेमकं काय करावं हे कुणी सांगेल काय?

आयुर्हित शनिवार, 19/04/2014 21:52
माझ्या पुण्यातील एका सुशिक्षीत मित्राने सर्व कुटुंबियांचे नाव नोंदवण्यासाठी चक्क ३ वेळेला फोटो देवून फॉर्म भरून देवून सुद्धा त्यांचे नाव यादीत आलेले नाही, शेवटी त्याला व त्याच्या सर्व कुटुंबियांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले आहे. हे एक उदाहरण पाहून जी युवाशक्ती पहिल्यांदाच मतदान करणार होती, तीच्या मतदानाच्या अपेक्षा पूर्ण होणे कठीण वाटते.

माहितगार शुक्रवार, 18/04/2014 19:11
एनी वे, मतदार याद्या तयार करण्याची अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया कशी होते. संबंधीत इतिहास सोबत घोळांचा इतिहास, निवडणूक कायद्यातील सबंधीत कलमे, लेखांचे दुवे इत्यादी माहिती कुणी उपलब्ध केल्यास विकिवरील लेखास सुरवात करता येईल.

आयुर्हित शुक्रवार, 18/04/2014 21:46
याद्यांमध्ये अक्षम्य कसूर झालेली आहे. अशा या हलगर्जीपणा बद्दल कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल? जर्मनीवरून मतदानासाठी आले अन्‌ हताश होऊन मतदान न करताच गेले पुणेकरांकडून संताप

भाते शनिवार, 19/04/2014 12:35
पुण्यातल्या लाखभर मतदारांची नावे मतदार यादीतुन गायबली. २४ तारखेला मुंबईत सुध्दा थोडयाफार प्रमाणात हेच चित्र दिसल्यास नवल वाटणार नाही. स्थलांतरित (युपी, बिहार, बांग्ला… इ.) लोकांमुळे आधीच या शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे. या स्थलांतरित लोकांना गैरमार्गाने स्थानिक नागरिक म्हणुन रेशन कार्ड तर सहज मिळते. कदाचित मुळ मतदारांची नावे मतदार यादीतुन गायब करून या स्थलांतरित लोकांची नावे तर मतदार म्हणुन या यादीत घुसवली गेली असण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय २०-२५ वर्षे एकाच ठिकाणी वास्तव्य करणार्यांची आणि एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांची नावे कशी काय वगळली जातात?

माहितगार शनिवार, 19/04/2014 12:42
निवडणूक आयोग ज्यांच्या कडून काम करवून घेते त्यात सहसा राज्यशासनाच्या कर्मचार्‍यांचे एका अर्थाने मराठी लोकांचे प्राबल्य असावे. (नेते आणि चमचे सोडून) सर्वसामान्य मराठी माणूस सहसा असा खालच्या स्तरावर जाऊन प्रकार करणार नाही असे वाटते.

माहितगार शनिवार, 19/04/2014 12:45
आणि युपी, बिहारचेही लोक महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणामुळे मराठी लोकांवर थोडेफार नाराज असू शकतील पण असे काही करतील असे खरे म्हणजे वाटत नाही.

पैसा शनिवार, 19/04/2014 19:47
http://indianexpress.com/article/cities/pune/reliable-voters-from-citys… त्याचवेळी २ लाख नावे गायब आहेत असे पोलीस कमिशनर म्हणत आहेत. http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/About-2L-names-missing-f…

कंजूस शनिवार, 19/04/2014 21:30
माझा अनुभव - आम्ही जून २०१३मध्येच वेबसाईटवर नावे शोधली होती .नव्हती .ऑगस्ट २०१३ पर्यंत २०११च्या छापील याद्या होत्या आणि ज्यांचे फोटो स्पष्ट नव्हते त्यांची नावे वेबसाईटवर दाखवत नव्हते .जी गोष्ट आमच्याबाबत झाली होती.आमचे नवीन फोटो (फॉम वगैरे न भरता) जुन्या फोटोंवर चिकटवून सही घेतली आणि साहेबांनी सही केली .पाच मिनीटे लागली . ऑगस्ट नंतर २०१४च्या कच्च्या छापील यादीत आमचे नवीन फोटो छापून आले .पण वेबसाईटवर फेब्रु० मध्येच नावे येतील असे सांगितले तशी आली .कार्डे जानेवारीत मिळाली .वेळीच जागे झाल्यामुळे काम झाले .

प्रभाकर पेठकर रविवार, 20/04/2014 02:27
बँकांची डेबिट कार्ड असतात. त्यावरील खातेदाराची माहिती आणि फक्त त्यालाच माहित असलेला पिन कोड वापरून जगात कुठूनही खात्यातील पैसे खातेदाराला काढता येतात. तसेच दिवसाची मर्यादा उलटून गेल्यावर पैसे काढता येत नाहीत. अशी कांही कार्ड व्यवस्था मतदानासाठी करावी. जेणे करून निदान भारतात तरी कुठूनही (स्थलांतरीतांनाही) मतदान करता येईल. असे कांही अस्तित्वात आल्यास बरेचसे गोंधळ आटोक्यात येतील असे वाटते. ह्यालाच पुढे जाऊन परदेशस्थांना दूतावासात जाऊन मतदान करता येईल.

प्रश्नलंका रविवार, 20/04/2014 05:22
आधार कार्ड, जन गणना अशा लोकांची माहिती गोळा करणार्‍या उपक्रमांची आताच अंमल बजावणी झालेली असून ही त्याचा इथे वापर करु न शकणे हे अनाकलनीय आहे.. एकच काम (लोकांची माहीती गोळा करणे) हे वेगवेगळ्या मार्गांनी करून देखील गोंधळ घालणे हा तर निव्वळ मूर्खपणा झाला.! बाकी पेठकरकाकांशी सहमत पण जे या एवढ्या डोकेफोड आणि वेळखाऊ कामातदेखील घोळ (पक्षी: भ्रष्टाचार) करु शकतात ते त्या कार्ड व्यवस्थेत तर काय काय करतील.. :)

मदनबाण रविवार, 20/04/2014 09:51
लाख-दोन लाख लोकांची नावे यादीतुन डिलीट कशी काय होतात ? या धाग्याशी अवांतर एक प्रश्न विचारावासा वाटतो... तो म्हणजे हे राजकारणी संपत्ती जाहिर करतात, तेव्हा एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे यांच्या स्वतःच्या नावावर कुठलेही {४ चाकी} वाहन नसते.असे का ? प्रमाणाच्या बाहेर अवांतर :- राज ठाकरेंची मला आवडलेली "रोखठोक" मुलाखत...

माहितगार रविवार, 20/04/2014 15:10
स्वतःच्या नावावर कुठलेही {४ चाकी} वाहन नसते.असे का ?
हाच प्रश्न आम्हालाही पडला, मदनबाणांना मिपा वर कुणी चार्टर्ड अकाऊंटट आहेत का ? (स्वप्नातल्या उत्तरांवर विश्वास ठेऊ नये त्या अफवा असतात, मला जे स्वप्नात 'चाअ' उत्तर मिळाल ते असं: "चाकाखावरून संपत्ती संस्थांच्या नावावर ठेवायच्या असतात, त्या आपल्या खात्या(ण्या)त दाखवायच्या नसतात; ज्या काखावरून स्थावर येतात त्या 'खा'त्यात हिशेबीपणे दाखवायच्या असतात. पुढच्या वर्षांना स्थावरची वाढीव किंमत मार्केट मध्ये वाढते त्या पेक्षा अधिक दाखवायची म्हणे? असे का ? हा प्रश्न विचारे पर्यंत स्वप्न तूटल 'चाअ' निघोन गेले. भावी उमेदवारांनो ह.(शिकोन) घ्या. ;) )

माहितगार रविवार, 20/04/2014 15:39
आत्ताच कळलेल्या व्युत्पत्तीशी/व्याख्येशी सहमत नसलो तरी जिज्ञासू मिपाकरांकरीता देतो आहे "ज्या संस्थेच्या नावावर खान्यासहीत, कारचा (सर्व) खर्च टाकता येतो आणि कारही फिरवता येते अशा संस्थेस कारखाना म्हणतात" 'ने'ता(हाटॉ)वर करून बगला होतो सर्वसामान्य कार नसलेला 'ने'ता पाहून पगला होतो :)

माहितगार रविवार, 20/04/2014 15:25
स्वप्नातील भाषिक त्रुटीत खालील प्रमाणे सुधारणा सुचवली गेली. मी सहमत नसलो तरी जिज्ञासू मिपांकरांकरता देतो ती खालील प्रमाणे.: (स्वप्नातल्या उत्तरांवर विश्वास ठेऊ नये, त्या अफवाच असतात, मला जे स्वप्नात 'चाअ' उत्तर मिळाल ते असं: "चाकाखावरील संपत्ती संस्थांच्या नावावर ठेवायच्या असतात, त्या आपल्या खात्या(ण्या)त दाखवायच्या नसतात; ज्या काखावरून स्थावर येतात त्या 'खा'त्यात शिस्तीत हिशेबीपणे दाखवायच्या असतात. पुढच्या वर्षांना स्थावरची वाढीव किंमत मार्केट मध्ये वाढते त्या पेक्षा अधिक दाखवायची म्हणजे स्थावरचे सुटॉवर होतात ! असे का ? हा प्रश्न विचारे पर्यंत स्वप्न तुटले, 'चाअ' निघोन गेले. भावी उमेदवारांनो ह.(शिकोन) घ्या. ;) )

माहितगार रविवार, 20/04/2014 15:58
@ म.बा. तुमचा वरचा प्रश्न (फक्त साहित्यिक दृष्ट्याच) भलताच प्रेरणादायी ठरला आहे. एक म्हण सूचली खास
"जो (कारच्या खर्चाचीही) झळ घेत नाही आणि सोबत स्थावरचा (किमंती वाढण्याचा) घोळही घालत नाही तो 'ने'ता कसला ?"

प्यारे१ रविवार, 20/04/2014 16:47
प्रेमात नि युद्धात सगळं काही क्षम्य असतं ना? निवडणुका म्हणजे हल्लीचं युद्धच की! पुणेकरांना आपण फार हुशार वाटतं नै? बसा 'व'रडत! ;) -(आव्हान दिलं की पुणेकर पेटतात हे ठाऊक असलेला) प्यारे

चौकटराजा सोमवार, 21/04/2014 09:12
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त सरकारी संस्था आहे. पण या आयोगाचे काम मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असेच असते.कडक धोरण बिरण सगळे याना खरे तर बकवास वाटते. भारतीय कायद्याप्रमाणे आपल्या मतदानाच्या अधिकाराची जबाबदारी मूलत: ( प्रायमरी) नागरिकाची असून ती आयोगाची दुय्यम ( सेकंडरी) आहे अशी व्यवस्था असेल तर आयोग जिंकला नाहीतर आयोगावरच महाअभियोग चालवला गेला पाहिजे. कारण आयोगातील अधिकारी करदात्यानी दिलेल्या पैशातूनच वेतन घेत असतात.

माहितगार सोमवार, 21/04/2014 09:19
व्यक्तींवर कारवाई अथवा महाभियोगाने केवळ व्यक्ती बदलतात. केवळ व्यक्ती बदलल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होतात का या बद्दल साशंक आहे. माझ्या मते गरज व्यवस्था आधूनिकीकरणाची आहे.

पैसा सोमवार, 21/04/2014 09:32
या मतदार याद्यां अद्ययावत करण्याचे काम कोणा खाजगी कंपनीला दिले होते असे आता सांगत आहेत. कंपनीचे नाव मात्र सांगायला तयार नाहीत. आर टी आय खाली कोणाला माहिती मिळवता येते का बघा. विशिष्ट हेतूने खाजगी कंपनीचे काम प्रभावित करणे हा राजकारण्यांच्या डाव्या हाताचा मळ आहे.

माहितगार सोमवार, 21/04/2014 09:47
आर टी आय खाली कोणाला माहिती मिळवता येते का बघा. विशिष्ट हेतूने खाजगी कंपनीचे काम प्रभावित करणे हा राजकारण्यांच्या डाव्या हाताचा मळ आहे.
पै ताई मी कधी आर टी आय वापरला नाही सल्लाही देण्यापासून दूर असतो. पण जे ऐकुन आहे जिथे सत्ता संपत्तीचा खेळ चालू असतो, तेथे स्वसंरक्षणाची काळजी न घेता आर टी आय मध्ये पडू नये असे म्हणतात, त्या बाबत अधिक न बोललेल बरं अशी स्थिती आहे म्हणे

पैसा सोमवार, 21/04/2014 09:51
त्यावरून कित्येक लोकांचे खून झाल्याच्या बातम्या माहिती असताना आपला जीव धोक्यात का घाला! पण इच्छाशक्ती असेल तर एखादा माणूस एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्याने कदाचित माहिती मिळवू शकेल. कोणी सांगावं! किंवा इथे धमक्या देणारे काही डेरिंगबाज लोक असतात, त्यातला कोणी असली कामं करून सगळ्यांचा दुवा घेऊ शकेल. बघा, हाय का पावर कोणाच्यात! आपण तर घाबरट आहोत. सरळ कबूलच आहे.

माहितगार सोमवार, 21/04/2014 10:17
"त्यांना" नको तीथे तुम्ही बोट ठेवत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्र एक सभ्य सुरक्षीत राज्य आहे. उत्तरप्रदेश बिहारात त्यांच्या नेत्यांची असभ्यता समोरूनच रफ वागणूकीतन दिसत असल्याने विरोधी कार्यकर्यांना कुणा पासून काळजी घ्यायची ते समजण सोपतरी जात असेल. महाराष्ट्रातील सभ्यतेचे बुरख्यांमुळे समोरून समजतही नाही. करून सरून नामा निराळे राहण्यात महाराष्ट्राचा हात बिमारू राज्येही धरू शकत नाहीत. रादर महाराष्ट्रीय राजकारण्यांसारख व्हिक्टीम ब्लेमींग अजून कोणी करू शकत नाही. अशा बाबतीत पोलीसदले पत्रकार सारेच किती पोखरले गेलेय ते तुमच्या माझ्या सारख्यांना कल्पनाही येत नाही. एवढ्यातून काही बाहेर आलच तर समाजही दुर्लक्ष करतो. म्हणजे स्वतःचा आणि कुटूंबाचा जीव धोक्यात घालूनही समाज त्यांच्या मागे उभा रहात नसेल तर उद्दीष्ट आणि श्रम दोन्ही पाण्यात जात असावेत. ज्यांची नावे मतदारयादीत शील्लक राहतात त्यांनीच प्रस्थापितांना मतपेटीतून दूर केले, काही व्यवस्था परिवर्तन झाले तरच काही फरक पडेल. अवांतरः यात मला एक गंमत वाटते जे लोक अशा राजकारणाचे घरी दारी साक्षी राहीलेले असतात त्यातील काहींना परदेशात सुरक्षीत राहण्याचीही संधी मिळते ते स्वतःच का बोलते होत नाहीत, त्यामुळे राजकारणात काय चालू आहे हे सामान्य माणसाला अंदाजा असला तरी नेमके ठाऊक नसते. आणि समाजाला माहिती होऊन जाग येत नाही तो पर्यंत बदल अशक्य नसले तरी अवघड जातात

पैसा सोमवार, 21/04/2014 10:06
महाराष्ट्रात ८.०६ कोटी मतदार आहेत. त्यातले ६० लाख मतदार जागा सोडून गेले म्हणून त्यांची नावे काढून टाकली, असं सांगितलं जातंय. हा आकडा जरा जास्तच वाटतोय. शहरात लोकांच्या बदल्या वगैरे होतात, पण गावातून इतके लोक जागा बदलत नाहीत. १० वर्षांपूर्वी आमच्या अख्ख्या बिल्डिंगची नावे अशीच गायब झाली होती. (१६ फ्लॅट्स, किमान ३५ मतदार) तेव्हा आमच्या घरात पूर्णवेळ एक मोलकरीण असायची. म्हणजे घरात कोणी नव्हते हे शक्यच नाही. कोणी चौकशीला आले नव्हते हेच त्यात खरे.

पैसा सोमवार, 21/04/2014 10:51
पण आता नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, रत्नागिरी, नाशिक, पनवेल, मुंबई सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात नावे गायब झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्रातले लोक बर्‍याच प्रमाणात जागरूक आहेत आणि मतदान करायला मिळालं नाही म्हणून लगेच ओरडतात. बाकी राज्यांत काय अवस्था आहे देवजाणे!

यशोधरा सोमवार, 21/04/2014 10:58
ही वेब साईट कोणाची आहे? ही माहिती कुठे अणि कोणाकडे जमा होईल? आणि पुढील प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन काय असेल? तुम्ही दिलेल्या दुवावर पान उघडले असता ह्यापैकी काहीच माहिती दिसली नाही, म्हणून विचारत आहे.

आतिवास सोमवार, 21/04/2014 11:06
अर्धवट माहितीबद्दल क्षमस्व. मला आलेला दुवा जसाच्या तसा डकवला आहे आधी. ही वेबसाईट आहे - खाली पत्ता आणि फोन क्रमांकही आहेत.

यशोधरा सोमवार, 21/04/2014 11:19
क्षमस्व कशाला? :) अगोदरच्या दुव्यावर काहीच आगापीछा कळला नाही त्यामुळे जाणून घ्यायच्या उद्देशाने विचारले. धन्यवाद. :)

आशु जोग सोमवार, 21/04/2014 10:50
माहीतगार हे माहीतगार असल्यासारखे का लिहीतात...

माहितगार सोमवार, 21/04/2014 11:19
कशा बद्दल म्हणताय. काय हो जोग साहेब, माहित नसल्यासारखे/नसताना का लिहितात ? म्हणून टिका करायची :)

आयुर्हित सोमवार, 21/04/2014 11:44
हजारो नागरिक मतादानाविना असूनही निवडणूक निरीक्षकांनी दिला आयोगाला अजब अहवाल: मतदार यादीतील गोंधळामुळे पुण्यातील हजारो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले असले, तरी निवडणुकीत प्रशासनाने योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली होती, अशा आशयाचा अहवाल निवडणूक निरीक्षकांनी आयोगाला पाठविल्याचे समजते. मतदान गोंधळप्रकरणी ‘क्लीन चिट’

आयुर्हित बुधवार, 23/04/2014 10:26
पुणे शहर लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदानाच्या दिवशी हजारो मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खळबळ उडाली. अनेकांना मतदान केंद्रावरून परत यावे लागले. वास्तविक हा अनुभव नवा नाही. २००४ची लोकसभा निवडणूक आठवून पाहा. त्या वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी नावे वगळली गेल्याने असाच गोंधळ झाला होता. त्या वेळी तर लॅपटॉप आणि मोबाइलवर सॉफ्टवेअरही आस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे नावे वगळली गेल्याच्या बातम्या दोन दिवस प्रसिद्ध झाल्या आणि त्यानंतर सगळेच शांत झाले. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये थोड्या-फार फरकाने नावे वगळली जाणे, नावे न सापडणे असे प्रकार घडतच आले आहेत. प्रत्येक वेळी त्यावरून गोंधळ होतो. सामान्य मतदारांना कोणीच वाली नसल्याने त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. पहिले पाढे पंचावन्न या न्यायाने व्यवस्था पुढे सुरू राहते. यंदा मात्र, काही तरी वेगळे घडते आहे. मतदान करायला न मिळालेल्यांचा उद्रेक झाला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मतदान करायला मिळाले नाही, म्हणून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची हिंमत पुणेकरांनी दाखविली आहे. या सर्वांना मतदान करायला मिळेल किंवा नाही, हे आत्ता कोणीही सांगू शकत नाही; पण केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक आणि एकूणच प्रशासकीय यंत्रणा हा हक्क मिळू नये यासाठीच काम करणार आहे हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने काही दिलासा दिला, तरच या निवडणुकीमध्ये वगळल्या गेलेल्यांना मतदानाचा हक्क मिळू शकेल. मात्र, यंदा किमान आपण सगळे जण लढण्याच्या मनःस्थितीत तरी आहोत. याबाबतची याचिकाही दाखल झाली आहे. आपल्याला आपल्या हक्कांची जाणीव होते आहे आणि ते हक्क हिरावून घेणाऱ्यांना जाब विचारण्याची आपली तयारी आहे हेच या सगळ्यांतून दिसून येते आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे, असे म्हणायचे. खरे तर एकदा यादीत नाव असल्यावर ते वगळण्यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया आहे. दुबार आणि मयत मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रश्न ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने लावून धरला होता. माजी नगरसेवक श्याम मानकर यांनी या प्रश्नी माहिती अधिकाराचा वापर करून गोळा केलेली माहिती ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे दिली होती. त्यानुसार पुण्यामध्ये तीस टक्के मतदार गायब असल्याचे वारंवार आढळून आले होते. त्यासाठी वर्षभर कामाला लावलेल्या यंत्रणेने सलग दोन वर्षे सर्वेक्षण केल्यानंतर ही नावे आढळली होती. ही नावे वगळण्यात का येत नाहीत, असा प्रश्न ‘मटा’ने उपस्थित केला होता. त्या वेळी, हेच जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी, ‘मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट असते, तो अधिकार आम्हाला नाही,’ असे सांगत होते. मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी पंचनामा करावा लागतो, नोटीस द्यावी लागते, त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते अशीही कारणे दिली गेली. मग आत्ताच असे काय घडले, की यातील कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता पुणेकरांची नावे यादीतून वगळली गेली? याचा खुलासा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहेच. याची चौकशी ते करणार की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. वगळलेल्या मतदारांना या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क मिळेल किंवा नाही, पण नावे वगळणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. या बाबतीत राजकीय षड्‍‍यंत्र असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वस्तुस्थिती आहे किंवा नाही, हे ही आपण तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्याचीही चौकशी व्हायला हवी. वास्तविक ही चौकशी एव्हाना सुरू व्हायला हवी होती. निवडणूक आयोगाला मतदानाबाबतचा जो निर्णय घ्यायचा आहे तो घेऊ द्या; पण नावे वगळली का गेली हे तर पुणेकरांना कळलेच पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’नेच सुमारे एक हजाराहून अधिक जणांची व्यथा थेट पोहोचवली आहे. यातील कोणतीही शंभर नावे काढा आणि ती का वगळली गेली याची कारणे पुणेकरांसमोर मांडा, असे आमचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आव्हान आहे. ते सबळ कारणे ते देऊ शकले, तर नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबविली गेली असे म्हणता येईल. पुणेकर आपल्या अधिकाराबाबत सजग नाहीत, असा निष्कर्षही कदाचित काढता येईल; पण ‘यादीमध्ये तुमचे नाव आहे किंवा नाही, हे तुम्ही तपासले नाहीत. मग चूक केलीत,’ असे जे सध्या सांगितले जात आहे ते तरी बंद होईल. याबाबत कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारायला हवी, अशी सूचना ‘मटा’ने केली होती. आपल्या लोकशाहीची किंमत आपण मोजायला हवी. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक ओळख प्रमाणपत्र, जनगणना अशा अनेक गोष्टींसाठी सध्या विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते खासगी यंत्रणा राबविल्या जातात. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चही केले जातात. महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डामध्ये कायमस्वरूपी दोन कर्मचारी नेमा. त्यांच्याकडे फक्त ही माहिती गोळा करण्याचे आणि ती अद्ययावत ठेवण्याचेच काम द्या. त्या भागामध्ये नव्याने राहायला किंवा जन्माला आलेल्या माणसाची माहिती ही यंत्रणा गोळा करीत राहील. ती नोंदविताना जुन्या ठिकाणाहून ती रद्द करण्याची जबाबदारीही घेईल. या दोन माणसांना प्रारंभी माहितीचे संकलन करण्यासाठी तात्पुरती दहा-पंधरा जणांची टीम देता येईल. सहा महिने हा कार्यक्रम राबविला, तर महापालिकेचा वॉर्ड पिंजून काढणे ही अवघड गोष्ट नाही. अगदी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन माहिती घेणे शक्य होईल. एकदाच काय ती माहिती गोळा करा. त्यामुळे दर महिन्याला जनगणनेपासून ते वॉर्डमध्ये नक्की किती नागरिक आहेत, किती मतदार आहेत येथपासून त्यांच्याकडे कोणकोणती कार्डे आहेत येथपर्यंत हजार गोष्टींची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होईल. वॉर्डामध्ये अशी यंत्रणा उभारल्यास दर वर्षाला त्यावर जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये खर्च करावे लागतील. शहरात मिळून वर्षाला पंधरा कोटी रुपये खर्च होतील; पण नागरिकांना त्याचा खूप मोठा दिलासा मिळेल. सरकारची कोणतीही नवी योजना राबविताना ही आकडेवारी उपयोगी पडेल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी ठरविण्यासाठीही त्याचा फायदा होईल. मतदानाच्या आठ दिवस अगोदरपर्यंत मतदारयादी अद्ययावत करता येईल. आता हे करण्याची वेळ आलेलीच आहे. अन्यथा प्रत्येक वेळेस कोणीतरी धनदांडगा उठेल आणि तुमच्या कोणत्या ना कोणत्या अधिकारावर गदा आणत राहील. आपण किती दिवस हे सगळे सहन करत राहणार आहोत? हे असेच सुरू राहिल्यास उद्यापासून दररोज सकाळी वाहन घरातून काढताना तुमच्या परवान्याची नोंद सरकार दरबारी आहे ना, याची खात्री करावी लागेल. कदाचित त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे या पुढे दररोज सकाळी तुम्ही भारतीय नागरिक आहात ना, याचीही खात्री करावी लागेल. यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तरीही आताचा प्रकार पाहिला, तर तो दिवस दूर नाही, याबाबत तुम्हीही माझ्याशी सहमतच असाल! साभार : यादीतून नावे वगळलीच कशी? पराग करंदीकर Tuesday April 22, 2014

आयुर्हित बुधवार, 23/04/2014 16:17
आता मतदारांनीही नक्षलवादी बनावे. सरकारला तीच भाषा समाजात असेल तर या शिवाय मार्ग नाही. प्रचंड नवे मतदार यादीतून वगळली जातात. मग या प्रक्रियेवर विश्वास कसा ठेवायचा? वास्तविक एकदा मतदार यादीत नाव आले तर ते वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला दिलाच कसा जातो? ज्या कर्मचार्यांनी हे दुष्कृत्य केले असेल त्यना राष्ट्र द्रोही ठरवावे. त्यांचावर निवडणूक आयोगांनी कार्यवाही करावी. प्रतिक्रिया शशी संत - बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 01:21 PM IST मूळ लेख:अडीच लाख नावे मतदारयादीतून वगळली बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 03:45 AM IST

माहितगार बुधवार, 23/04/2014 16:37
भारतीय संविधानात मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता असताना आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि व्यवस्था परिवर्तन साधण्याचे इतर मार्ग उपलब्ध असताना काम संयमाने घ्यावयास हवे. टोकाच्या प्रतिक्रीया नोंदवण्याकडे कल करून घ्यावा असे वाटत नाही. क्षोभ समजला तरीही टोकाच्या प्रतिक्रीया फायद्या पेक्षा नुकसान साधणार्‍या होऊ शकतात म्हणून टाळावयास हव्यात.

आयुर्हित बुधवार, 23/04/2014 17:01
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार/हक्क खालील प्रमाणे आहेत.[१] 1.समानतेचा हक्क 2.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क 3.शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क 4.धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क 5.सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क 6.संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क 7.मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.) यात मतदानाचा हक्क हा भारतीय संविधानात मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता नाही! मतदान हा मुलभूत अधिकार नाही: हायकोर्ट news at bottom of the page

चौकटराजा बुधवार, 23/04/2014 17:17
मतदान ही एक अभिव्यक्तिच आहे. फक्त अशा प्रकारची अभिव्यक्ति पकत करण्यासाठी वय १८ ची अट आहे एवढेच.

माहितगार बुधवार, 23/04/2014 17:23
ओह तुम्ही लिखित यादी पर्यंत पोहोचलां ? मतदारांच्या आधिकाराची कालजी घेतल्या शिवाय भारतीय संविधान सुरळीत चालणार नाही एवढे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष महत्व त्याचे नक्कीच आहे. ते महत्व नाकारण्याचा प्रयत्न झाल्यास भलभलते घोळ होऊ शकतात याची वरच्या लेव्हलला सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी व्यवस्थीत कल्पना असणार. आणि ह्या निर्णयाचे संदर्भ वेगळे आहेत. मतदानाच्या चालू प्रोसेस मध्ये ढवळा ढवल करून मतदानाचा अधिकार मागता येत नाही पण पुढच्या वेळी मतदान करता आले पाहिजे आणि प्रॉब्लेम विसृत आहे आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज आहे हे भक्कम पुराव्या सहीत सादर करावे लागते सिबीआयच अस्तीत्व संवैधानिक नसल्याचा आसाम उच्चन्यायालयाने निर्णय दिला तो सुप्रीम कोर्टाला उचलून बाजूला ठेवावा लागला. हा तर मतदानाचा अधिकार आहे. न्यायालये घोळ होणार नाही हे पहाण्यात सक्रीय भूमीका बजावू शकतील पण न्यायालयात पोहोचण्या आधी इतर संवैधानिक मार्ग एक्झॉस्ट झालेले दाखवावे लागते. आणि तरी सुद्धा टोकाच्या भूमीकेचे समर्थन करण्यासारखी स्थितीही नाही.

आयुर्हित शुक्रवार, 25/04/2014 12:05
महाराष्ट्रातील फक्त ७४लाख मतदारांची नावे गायब ! A whopping 74 lakh names went missing from voters’ list in Maharashtra, out of which around 4.5 lakh are from Pune over the past two years. Moneylife explored the route of retracing how one voter’s name was deleted without follwing any norm. Was this done deliberately? Missing names of voters in the voter list during elections is not new. What is new this time is the exceptionally large number of deleted names. In Pune for example, the names of about 4.24 lakh voters’ have been deleted between 2013 and 2014 as per the documents put up on its website, www.ceo.mah.gov.in. That accounts for 25% names which have been deleted, and allegedly replaced by other ones. Pune voter list file inspection shows deletion is done fraudulently!

आयुर्हित शनिवार, 26/04/2014 13:38
अभिनेत्री वंदना गुप्ते आणि अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनाही या प्रकाराचा फटका बसला. पेडर रोडला सकाळी मतदान करायला गेलेले एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. सर्वसामान्य नागरीक, सेलिब्रेटी, उद्योजक इतकेच काय राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही या घोळाचा फटका बसला. वडाळा सहकारनगरात हा प्रकार घाऊक प्रमाणात घडल्यामुळे निवडणूक कर्मचारी आणि मतदारांमध्ये वादावादी झाली. २००७मध्ये पालिकेची निवडणूक लढवलेले तुषार राऊळ मतदार केंद्रावर मतदानासाठी गेले तेव्हा त्यांचे नाव यंदा मतदारयादीतून गायब झाल्याचे दिसले. दादरच्या स्वामी समर्थ मठाजवळील प्रणय आंबेकर यांचे नाव गायब होते. पण दीड वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या त्यांच्या आजी रत्नप्रभा आंबेकर यांचे नाव मात्र यादीत होते. मतदारयाद्यांतील गोंधळाचा मुंबईकरांनाही फटका एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारेख, ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी आणि मुंबई शेअर बाजाराचे अध्यक्ष आशिषकुमार चौहान या महत्त्वाच्या व्यक्तींनाही यादीत नाव नसल्याने मतदान करता आलं नाही. 'मतदान करण्यासाठी आपण पत्नी आणि मुलासह गेलो. पण यादीत नाव नसल्याचं कळताच आपल्याला धक्काच बसला', असं दीपक पारेख यांनी सांगितलं. घाटकोपर, मुलुंड आणि भांडूपमधील किमान लाखभर मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप इशान्य मुंबई मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार किरीट सोमय्यांनी केला. या प्रकरणी हलगर्जीपणा आणि कट कारस्थान रचल्याची तक्रार आपण करणार असल्याचं सोमय्यांनी सांगितलं. तर २१ हजारांपेक्षा जास्त मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप आपच्या नेत्या मीरा सन्याल यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या निवडणुकांमध्ये मतदान करणाऱ्यांचीही नावं यादीतून गायब आहेत. मतदार यादीत नाव नसल्याने अनेकांनी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं आहे. मोबाईलवरून एसएमएस करून मतदार यादीत आपलं नाव आहे की नाही याची खात्री करून घ्या, असं आवाहन आयोगाने केलं होतं. मात्र, आयोगाकडून एसएमएसला रिप्लायच आला नाही, असं अनेकांनी सांगितलं. मतदान जनजागृतीसाठी निवडणूक आयोगाने पाण्यासारखा पैसा ओतला. पण कोट्यवधी रुपये खर्चूनही यादीत नाव नसल्याचा फटका हजारो मुंबईकरांना बसला आणि त्यांना आपलं अमुल्य मत देता आलं नाही. त्यामुळे मतदार यादीतील घोळाबद्दल निवडणूक आयुक्त एच.एस ब्रम्हा यांनी आता मुंबईकरांची माफी मागितीली आहे. निवडणूक आयोगाने मागितली माफी याद्यामधील घोळाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा निर्णय शिवसेना भाजप, आरपीआय महायुतीच्या नेत्यांनी शुक्रवारी घेतला. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जवळपास ५० लाख मतदार आपल्या मताच्या हक्कापासून वंचित राहिले. निवडणूक आयोगाने नाव नोंदणीसाठी आवाहन करूनही या मतदारांनी निवडणुकीपूर्वी आपले नाव मतदार यादीत आहे की, नाही याची योग्य काळजी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना हा फटका बसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. मात्र, ही चूक सुधारण्याची संधी या मतदारांना पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता २८ मेपर्यंत आहे. ती उठल्यावर नव्याने मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक असल्याने, आता तरी या मतदारांनी आपले नाव यादीत येईल याची काळजी घेऊन नोंदणी करावी, असे मत व्यक्त होत आहे. चूक सुधारा २८ मे नंतर

आयुर्हित शनिवार, 26/04/2014 13:41
The EC officials are tight-lipped over the issue. Nitin Gadre, the Chief electoral officer of Maharashtra didn't respond to calls. In an SMS response to the query if an inquiry would be initiated into the fiasco and if any action would be taken on the company, Gadre asked us to refer the interview of Sudhir Tripathi, the Election Commission of India officer and in-charge of Maharashtra, published in a tabloid on Friday. Denying all charges of mishandling of the data, Tripathi had told the paper that it was people's fault as they didn't bother to check their name in the list before election. IT firm which prepared voters' list of Mumbai voters faces flak

आयुर्हित बुधवार, 30/04/2014 03:29
नाशिक जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीच्या मतदाना वेळी मतदार याद्यांमधील घोळ उघडकीस आला. हजारो मतदारांची नावे वगळली गेल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. मतदार याद्यांमधून काही विशिष्ट नावे वगळण्यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या घोळामुळे तब्बल दोन लाख मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांना मतदानाची पुन्हा संधी द्यावी या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपने आंदोलनाचे आयोजन केले होते. शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, संभाजी मोरुस्कर, महेश हिरे, नगरसेविका सीमा हिरे, माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. राज्यात अनेक ठिकाणी या पद्धतीने मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत. निवडणूक यंत्रणेच्या कारभाराच्या विरोधात यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दोन लाख मतदार या घोळामुळे मतदान करू शकले नाहीत. या मतदारांना मतदानाची संधी द्यावी, अशी मागणी सावजी यांनी केली. एकीकडे छगन भुजबळ कुटुंबियांची नावे दोन ठिकाणी यादीत समाविष्ट करण्याची दक्षता यंत्रणेने घेतली. परंतु, दुसरीकडे सर्वसामान्यांची नावे गायब करण्यात आली. जिवंत मतदारांना मृत दाखविणे, मृत मतदारांची नावे जिवंत मतदार म्हणून असणे, कित्येक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्यांना स्थलांतरित दाखविणे, शेकडो मतदारांची नावे 'डिलिटेड'या शिक्का मारून काढून टाकणे असे अनेक घोळ मतदार यादीमध्ये झाले आहेत. त्यास कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. साधारणता अर्धा तास चाललेल्या आंदोलनावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सकाळी अकरा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत या मार्गावर वाहतुकीचा बराच ताण असतो. त्याच वेळी आंदोलनामुळे अनेक वाहनधारक कोंडीत अडकून पडले. वंचित मतदारांना मतदानाची संधी द्या!

नितिन थत्ते बुधवार, 30/04/2014 13:57
>>एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. त्यांनी उघडपणे मिलिंद देवरा यांना पाठिंबा दिला होता त्यांचेही नाव नाही याचा अथ हे नावे गाळण्याचे कारस्थान कोणी घडवले आहे ते दिसून येत आहे. ;)