मतदारयाद्यांचा घोळ

क्षमा असावी, मी आपल म्हणण नाकारत नाही. विधानाचा उद्देश मिपा आणि इतर संस्थळांवर टिका करण्याचा नाही. विकिवरील संदर्भासहीत लेखन पुढील संदर्भा करता वापरता येत माहितीतील गॅप्स नेमकेपणाने लक्षात येतात. तीच ती टेप वाजण्यापेक्षा सकारात्मक मार्ग शोधण्यासाठी नेमकी माहिती उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात प्रत्येकाच आपापल विचार स्वातंत्र्य आहे. अवांतरः अवांतर प्रतिसाद डिफॉल्ट मध्ये झाकलेले राहतील अशी या द्रुपल संस्थळांना सोय हवी. - या वाक्याची सही बनवू कि काय या विचारात असलेला

अगदी प्रत्येक मतदानापुर्वी (स्थानिक प्रशासन ते लोकसभा किमान ३ वेळा; विधानपरिषदेकरीता पदविधर मतदार संघ असतो तो तुम्ही आणि मी मोजत सुद्धा नाही; त्या शिवाय मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया प्रशासनाने पाच वर्षात ७ वेळा केली तर दहा वेळा?) मतदारयादीतले नाव तपासण्याची प्रक्रीया तर्कसुसंगत रहात नाही. खरेच प्रत्येक मतदार तपासणी साठी आला तर तेवढा ताण घेण्याची क्षमता प्रशासनात तरी आहे काय. एक तर माणसे स्थानांतरीत होतात किंवा मरतात (क्वचीत हरवतात, पण त्यांच नाव ७वर्षेपर्यंत मतदार यादीतन काढता येत नसाव). आजच्या काळा मजुरांचे स्थानांतर सुद्धा प्रत्यक्षात लेबर काँट्रॅक्टर शिवाय होत नाही. बोटावर मोजणारी व्यावसायिकांच्या स्वस्थानांतरा शिवाय बाकी स्थानांतरे शैक्षणिक अथवा अस्थापनांची असतात. स्थानांतराचे रेकॉर्ड उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आस्थापनांवर टाकली आणि तो डाटा मतदार अद्ययावत करण्यासाठी वापरला की ते काम संपते त्या शिवाय मृतांचा डाटा स्थानिक प्रशासन संस्थांकडून डेथ रेकॉर्डस मधून येऊ शकतो. भारतात लोकशाहीची सुरवात झाली तेव्हा गावातले राजकीय कार्यकर्ते वस्तीतील प्रत्येक नागरीकाला ओळखत; मतदार याद्या अद्ययावत करण्यात स्थानांतरीतांची नावे जोडणे लावणे हे काम उत्साहात करत मृतांची नावे वगळत. आजच्या काळात वस्तीतील कार्यकर्ता स्वयंसेवी असणे आणि प्रत्येक नागरीकाला ओळखत असणे मागे पडले आहे. आज पुण्यासारख्या मेट्रोपॉलीटन शहरातील पेड कार्यकर्ते आपापल्या वस्तीतील कितीशा नागरीकांना ओळखतात ? नावे वगळण्याची आणि जोडण्याची प्रक्रीया मात्र या भाडोत्री कार्यकर्त्यांच्या हातची बटीक झाली नाही काय. ५ टक्के गैरसोईची नावे वगळा ५ टक्के डुप्लिकेट जोडा एकुण १० टक्क्याचा फरक सहज मारता येतो ? आणि कुणाला काही थांगपत्ता नाही. ज्यांना मतदान करता आले नाही ते ५ टक्केच असतात तुम्ही मतदार यादी का तपासली नाही म्हणून त्यांच्यावरच व्हिक्टीम ब्लेमींग करण्यात सारेच सहभागी होतात. आधारकार्ड सारखा डाटाबेस मतदार याद्या अद्ययावत करण्यास वापरण्याच्या आड न्यायव्यवस्थासुद्धा आनंदाने येते. माझ्या स्वत;च्या मतदानावर अशी संक्रांत अद्याप आलेली नाही पण अशी संक्रांत येई पर्यंत मीही दुसर्‍यांच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करतो आणि नियमात राहून मतदारयादीचा गोंधळ चालू राहतो.

सहमत

निवडणूक आयोग ज्यांच्या कडून काम करवून घेते त्यात सहसा राज्यशासनाच्या कर्मचार्‍यांचे एका अर्थाने मराठी लोकांचे प्राबल्य असावे. (नेते आणि चमचे सोडून) सर्वसामान्य मराठी माणूस सहसा असा खालच्या स्तरावर जाऊन प्रकार करणार नाही असे वाटते.

आणि युपी, बिहारचेही लोक महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणामुळे मराठी लोकांवर थोडेफार नाराज असू शकतील पण असे काही करतील असे खरे म्हणजे वाटत नाही.

स्वतःच्या नावावर कुठलेही {४ चाकी} वाहन नसते.असे का ?

हाच प्रश्न आम्हालाही पडला, मदनबाणांना मिपा वर कुणी चार्टर्ड अकाऊंटट आहेत का ? (स्वप्नातल्या उत्तरांवर विश्वास ठेऊ नये त्या अफवा असतात, मला जे स्वप्नात 'चाअ' उत्तर मिळाल ते असं: "चाकाखावरून संपत्ती संस्थांच्या नावावर ठेवायच्या असतात, त्या आपल्या खात्या(ण्या)त दाखवायच्या नसतात; ज्या काखावरून स्थावर येतात त्या 'खा'त्यात हिशेबीपणे दाखवायच्या असतात. पुढच्या वर्षांना स्थावरची वाढीव किंमत मार्केट मध्ये वाढते त्या पेक्षा अधिक दाखवायची म्हणे? असे का ? हा प्रश्न विचारे पर्यंत स्वप्न तूटल 'चाअ' निघोन गेले. भावी उमेदवारांनो ह.(शिकोन) घ्या. ;) )

व्यक्तींवर कारवाई अथवा महाभियोगाने केवळ व्यक्ती बदलतात. केवळ व्यक्ती बदलल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होतात का या बद्दल साशंक आहे. माझ्या मते गरज व्यवस्था आधूनिकीकरणाची आहे.