मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

निवडणूक २०१४: अनुभव ५: दिल्ली: मतदानानंतर

आतिवास · · राजकारण
अनुभव ४ दिल्लीत दहा एप्रिलला मतदान झालं आणि नंतर मी तिथं पोचले. नेहमीप्रमाणे पहिला संवाद 'मेरू' च्या चालकाशी. मग वेळ मिळेल तेव्हा आणि तसतसा रिक्षाचालक, सायकल रिक्षाचालक, ऑफिसातले सहकारी, मेट्रोतले सहप्रवासी ... वगैरे. संवादातली काही महत्त्वाची वाक्यं: "काँग्रेस तो गायब हो जायेगी" "बस, मोदीजी की हवा हैं" "झाडू नहीं चलाया इस बार हमने" "सब एक जैसे हैं" "महंगाई कम हो, और क्या चाहिये?" "थोडा तो सुकुन मिले यह सोचते हैं - लेकिन किसको मत दे?" "भाग गये ना वो, हमे उल्लू बनाके" "हां! भाजपाभी क्या नये चिराग जलायेगी?" "ये तो खेल हैं एक, हम तो लूट जाते रहेंगे" "इस बार कमल खिलेगा, लेकिन ये "अटलजी"वाला कमल नही हैं यह ध्यान मे रखियेगा" "राज करना तो एक काँग्रेसही जाने, लेकिन जरा जादा हो गया घोटालोंका सिलसिला" "एक सीट अजय माखनजी (कॉंग्रेस) तो पक्की है; बुरी पार्टीमे भला आदमी है वह एक" "आप को ४० प्रतिशत मतदान तो हुआ हैं, लेकिन शायद दो ही सीटे मिलेगी" "ये अरविंदसाब थोडा कम बोलते तो अच्छा होता, बोलते जाते हैं और फसते जाते हैं" "वाराणसी इस बार कुरुक्षेत्र हैं; मान लो वहा मोदी हारेंगे तो थोडेही पीएम बन पायेंगे?" "दो तीन साल टिकेगा परिवर्तन, फिर आयेगी लौटके काँग्रेस" दिल्लीतल्या हवेचा काही एक अंदाज आला या सगळ्यातून. लोकांना 'तिसरा पर्याय' हवा आहे आणि तो उपलब्ध नाही हे कळल्याने लोक निराश वाटले. कुणीही जिंको, आपला कुणी वाली नाही - ही भावना अधिकाधिक प्रबळ होत चालली आहे का कष्टकरी वर्गात? स्वप्नं तशी साधीच आहेत लोकांची - सुखासमाधानाने दोन घास पोटात जावेत, लेकरं शिकावीत आणि आपल्यापेक्षा चांगल्या आर्थिक स्थितीत असावीत, भीती नसावी, आजारी पडलो तर उपचार घ्यायची ऐपत असावी, हसता यावं कधी उगाच... पण हे करणार कोण? मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा आहे की काय अशी शंका वाटत राहिली माझी मला. पुन्हा एकदा. जे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत त्यांच्या ख्यालीखुशालीचं, समाधानाचं, त्यांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब उमटेल का यावेळच्या मतदानातून?
वाचने 17610 वाचनखूण प्रतिक्रिया 28

यशोधरा 17/04/2014 - 21:30
आत्ताच ब्लॉगवरही वाचलं.
लोकांना 'तिसरा पर्याय' हवा आहे आणि तो उपलब्ध नाही हे कळल्याने लोक निराश वाटले. कुणीही जिंको, आपला कुणी वाली नाही - ही भावना अधिकाधिक प्रबळ होत चालली आहे का कष्टकरी वर्गात?
फक्त कष्टकरी वर्गात का? सर्वसाधारण असेच वाटते. कदाचित खूप पैसेवाल्यांना काहीच फरक पडत नसावा.
स्वप्नं तशी साधीच आहेत लोकांची - सुखासमाधानाने दोन घास पोटात जावेत, लेकरं शिकावीत आणि आपल्यापेक्षा चांगल्या आर्थिक स्थितीत असावीत, भीती नसावी, आजारी पडलो तर उपचार घ्यायची ऐपत असावी, हसता यावं कधी उगाच...
खरय.
मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा आहे की काय अशी शंका वाटत राहिली माझी मला. पुन्हा एकदा.
खरंच हा भाबडाच आशावाद वाटत राहतो एकूणच जे काहे चाललं आहे ते पाहता..
जे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत त्यांच्या ख्यालीखुशालीचं, समाधानाचं, त्यांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब उमटेल का यावेळच्या मतदानातून?
उमटावं अशी इच्छा, प्रार्थना करुयात.

माहितगार 17/04/2014 - 21:42
मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा
अपेक्षा आणि परिपूर्ती यांच गणित नीटस जूळणार नाही याची कल्पना असणे. व्यावसायिकांना कोण आल कोण गेल याच एका मर्यादेपलिक्डे सोयर सूतक नसत. गरिब आणि मध्यमवर्गांचे आशावाद भाबडे असतात पण आपला एकुण प्रोसेस मध्ये 'say' असणार याच समाधान असत. शहरी लोकांचा प्रथमच 'say' वाढतो आहे त्यामुळे भाबडा असेल पण आशावाद आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 17/04/2014 - 22:52
परिस्थितीत फरक हवाच आहे. पण तो नक्की होईल का याबाबत साशंकता आहे. आणि फरक झालाच तर खरंच चांगल्या दिशेने होईल की नाही ही चिंताही आहेच. तसं बधितलं तर या सगळ्या शंका/चिंता गरीब असो वा श्रीमंत, शहरातला असो वा खेड्यातला, शिकलेला असो वा अशिक्षित सर्वच भारतियांना आहेत. या लेखातले उद्गार त्याचेच प्रतिबिंब आहे. तुमच्या लेखमालेमुळे समतोल दृष्टीने केलेले वस्तुस्थितीचे निरिक्षण वाचायला मिळत आहे. कर्कश एकांगी मतप्रदर्शनासाठी खास प्रसिद्ध असलेल्या निवडणुकीच्या काळात हे लिखाण भर उन्हाळ्यातल्या थंड हवेच्या झुळूकीसारखे आहे !

विकास 17/04/2014 - 23:09
रोचक वृत्तांत... नेहमी प्रमाणे आवडला, जरी विश्लेषणाबाबत असहमती असली तरी. लोकांना 'तिसरा पर्याय' हवा आहे आणि तो उपलब्ध नाही हे कळल्याने लोक निराश वाटले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधे देखील भाजप सगळ्यात जास्त मिळवलेला पक्ष होता तसेच एकूण % मते देखील भाजपाला ३३% तर आप ला २९.५% आणि काँग्रेसला २४.५५% मिळाली होती. थोडक्यात त्या वेळेस देखील आपला तिसरा पर्याय म्हणून पूर्ण बहूमत जाउंदेत पण सगळ्यात जास्त जागा जनतेकडून मिळाल्या नव्हत्या. आप ने (अर्थात एकेंनी) कुणालाही सपोर्ट करणार नाही आणि कुणाचाही सपोर्ट घेणार नाही अशी अडमुठी भुमिका घेतल्याने भाजपाने सत्तेचा प्रयत्न केला नाही आणि आप काँग्रेसच्या पाठींब्यावर सत्तेवर आले. बाकी सगळा इतिहास आहे... हे बर्‍याचदा विसरले जाते आणि आप जणूकाही बहुमतवाला पक्ष होता असे सगळ्यांनाच वाटते म्हणून येथे लिहीले. असो. त्या व्यतिरीक्त जर रिडीफ.कॉम वर आलेले हे विश्लेषण बरोबर असेल तर आपच्या बाजूने सगळ्यात जास्त सुशिक्षित आणि व्हाईट कॉलर वर्ग होता. केजरीवाल यांनी दुर्दैवाने या सर्व मतदारांचा अपेक्षाभंग केला आहे. आत्ता पर्यंत आलेल्या तृतिय पर्यायाने काय काय गोंधळ घातले आहेत हे जनता जाणून आहे. बर्‍याचदा त्यांना मते मिळाली तर ती भाजपा-काँग्रेसला मिळू नयेत म्हणून मिळाली आहेत. थोडक्यात निगेटीव्ह व्होट, प्रिफर्ड व्होट म्हणून नाही. मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा आहे की काय अशी शंका वाटत राहिली माझी मला. पुन्हा एकदा. परीवर्तन म्हणजे क्रांती असे म्हणायचे असेल तर सहमत. पण लोकशाहीत क्रांतीपेक्षा उत्क्रांती महत्वाची असते. आज जर मतदानाची आकडेवारी वाढली असेल तर ते एका अर्थाने परीवर्तनच आहे. कारण जनतेने मोठ्या प्रमाणावर आपली प्राथमिक जबाबदारी पाळली आहे. आता जे कोणी निवडून येतील त्यांच्यावर योग्य तो दबाव ठेवणे ही दुसरी जबाबदारी आहे. कारण ते जर करायचे नसेल तर परीवर्तन म्हणजे एकतर कोर्टाकडून यावे लागेल अथवा नक्षलवादासारख्या हिंसक चळवळीतून. त्यातील पहील्याने लोकशाही दुबळी होईल तर दुसर्‍याने लोकशाहीचे आणि मध्यमवर्गाचेच काय पण कनिष्ठ वर्गाचे/शोषितांचे पण भले होत नाही, हा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे. असो.

आतिवास 18/04/2014 - 09:30
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधे देखील भाजप सगळ्यात जास्त मिळवलेला पक्ष होता तसेच एकूण % मते देखील भाजपाला ३३% तर आप ला २९.५% आणि काँग्रेसला २४.५५% मिळाली होती. थोडक्यात त्या वेळेस देखील आपला तिसरा पर्याय म्हणून पूर्ण बहूमत जाउंदेत पण सगळ्यात जास्त जागा जनतेकडून मिळाल्या नव्हत्या. आकड्यांच्या मागे दृष्टिकोन असतात. आकडे हवे तसे वळवता येतात म्हणजे त्यांचा अर्थ लावता येतो हे मान्य करूनही (रेडिफचे विश्लेषण मी वाचले नाही) ही आकडेवारी रोचक माहिती सांगते. ६५ वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्व असलेले दोन पक्ष (भाजपा तांत्रिकदृष्ट्या कमी काळाचा आहे हे मान्य, पण त्याची नाळ जुन्या विचारधारेशी आहे आहे हे सर्वज्ञात आहे)३३% आणि २४.५५% मतं मिळवतात; आणि केवळ एक वर्ष वय असलेला आप २९.५% मतं मिळवतो - लोक तिस-या पर्यायाच्या शोधात आहेत हे सांगायला आणखी काय पाहिजे? २००८ ची या दोन पक्षांची मतांची आकडेवारी पाहिल्यास २०१३ मध्ये ती कमी झाल्याचे दिसते - याचाच अर्थ लोक तिसरा पर्याय शोधत आहेत. 'आप'ने प्रत्यक्षात लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या का हा वेगळा मुद्दा आहे; तो या लेखाचा विषय नाही. पण लोक पर्याय शोधताहेत ही एक वस्तुस्थिती आहे. फक्त दिल्लीत नाही, इतरत्रही.

जयनीत 18/04/2014 - 18:34
पाच वर्षात एकदा नुसतं मतदान ह्यापेक्षा लोकांचा राजकारणातला सहभाग वाढला तरच लोकशाही यशस्वी होईल अन्यथा सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ते लोकांपासून दुर जाईल मग जी काही निराशा येईल जी जास्त घातक आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी गेल्या काही वर्षात फक्त विधीमंडळाचे कामकाज बंद पाडण्या व्यतिरिक्त दुसरे मार्ग शोधले नाहीत. तेच पक्ष जर लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर आले असते तर चित्र वेगळे असते. उलट कायदे काही रस्त्यावर बनत नसतात असा उपहास उडवला गेला. पण जेव्हा लोक रस्त्यावर आले तेव्हा कुठे काही तरी बदल घडण्याची शक्यता आता तरी दिसते आहे. म्हणूनच आता मतदानाची टक्केवारी वाढते आहे हे तरी खूप आशादायक आहे. लोक पर्याय शोधत आहेत पण मुद्दा अपेक्षेचा आहे ( अर्थात पर्याय म्हणजे मी फक्त आप बद्दल बोलत नाही लोक ज्याही निरनिराळ्या पक्षांना अपेक्षेनॆ मतदान करत आहेत ते सर्व ) पर्यायी पक्षा कडूनही जुन्याच पक्षा सारख्या अपेक्षा बाळगल्या तर मात्र नवीन काहीच हातात लागणार नाही. अर्थात " यथा प्रजा तथा राजा '

आतिवास 19/04/2014 - 10:58
पाच वर्षात एकदा नुसतं मतदान ह्यापेक्षा लोकांचा राजकारणातला सहभाग वाढला तरच लोकशाही यशस्वी होईल याच्याशी सहमत आहे. पण प्रत्यक्षात असं होण्यात अनंत अडचणी आहेत. आपल्यापैकी ज्यांनी कोणी आपण ज्या निवासी संकुलात राहतो तिथल्या सभांमधून काही सकारात्मक घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांना 'सामूहिक राजकारणा'च्या, लोकांच्या सहभागातून प्रशासन चालवण्याच्या वाटेत किती काटे आहेत हे लक्षात आलं असेल. म्हणून कदाचित लोकांची 'आम्ही निवडून देतो त्या व्यक्तीने/सरकारने योग्य काय ते निर्णय घ्यावेत' अशी अपेक्षा असते. तत्त्वतः लोकसहभागातून प्रशासन हे मला मान्य आहे - पण व्यावहारिक पातळीवर आपला समाज अजून तितका प्रगल्भ झालेला नाही (सहमतीच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी)असं माझं अनेक अनुभवांतून बनलेलं मत आहे. अर्थात ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे - याविषयीही दुमत नाही. (अशा सर्व प्रयत्नांना माझा केवळ पाठिंबा नाही तर जमेल तितकं त्यात सामील होण्याचाही प्रयत्न असतो.)

जयनीत 20/04/2014 - 17:45
''''''''''''''''''''''''''''''''''''सामूहिक राजकारणा'च्या, लोकांच्या सहभागातून प्रशासन चालवण्याच्या वाटेत किती काटे आहेत हे लक्षात आलं असेल. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' तितकं दूर जाण्याची सध्या तरी गरज नाही अन ते सहज साध्य आहे असं माझंही म्हणण नाही. माझा मुद्दा वेगळा आहे. ह्याच निवडणुकीपूर्वी जी काही आंदोलने झालीत अण्णा हजारेंचे आंदोलन असो वा दिल्ली बलात्कारा विरोधात झालेले आंदोलन असो ह्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांना हालचाल करणे भाग पडले आणि लोकांच्या दबावामुळे कायद्यांची निर्मिती किंवा दुरुस्ती झाली. ( हे लोकांनी स्वयंस्फूर्तीतून केले विरोधी पक्ष सुद्धा ते करण्यात अपयशी ठरले होते ) मी ह्या दबावा बद्दल म्हणत आहे. ''''''''''''''''''''''''म्हणून कदाचित लोकांची 'आम्ही निवडून देतो त्या व्यक्तीने/सरकारने योग्य काय ते निर्णय घ्यावेत' अशी अपेक्षा असते.''''''''''''''''''''''''''' पण तसे होत नाही कारण लोक पाच वर्षे काहीच करू शकत नाही ही जेव्हाही कोणत्या सरकार ला वाटते तेव्हा ते निवडणुकी पर्यंत फारसे सक्रीय राहत नाही. म्हणूनच अशा प्रकारच्या दबावाची गरज असतेच. अन्यथा नकारात्मक मतदानातून फक्त पुन्हा पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या करून हरिदासाची कथा मूळपदा येते आणि नवीन काहीही हातात लागत नाही.

पैसा 18/04/2014 - 00:16
लिखाण आवडले. पण एवढे मोठ्या प्रमाणात होत असलेले मतदान हे निश्चितच प्रस्थापित सरकारविरुद्धचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी होत असावे. मात्र लोकांसमोर पर्याय अगदी मर्यादित आहेत. काँग्रेसचा भ्रष्ट आणि अनागोंदी कारभार तर नको आहे. या परिस्थितीत मोदींसारखा प्रशासक हवा असला तरी एकूण भाजपाबद्दल विश्वास वाटत नाही. तिसरी आघाडी म्हणून जे काही आहे ते या दोघांपेक्षाही भयंकर आहे आणि आपची हवा आहे असे काहीजणांना वाटले तरी तशी ती मोठ्या प्रमाणात नाही. कदाचित मेधा पाटकरांसारख्या काही तुरळक लोकांसाठी मतदान होऊ शकते पण अशा कठीण वेळी लोक एका सामुहिक शहाणपणातून मतदान करतात असं आतापर्यंत दिसलं आहे. १६ मे ला जो काही निर्णय लागेल तो या निराश जनतेच्या सामुहिक शहाणपणातून आलेला असेल यात मला तरी संशय नाही.

माहितगार 18/04/2014 - 19:24
या निमीत्ताने आठवलेला एक आवांतर प्रश्न गुजराथ आणि राजकारणाच्या अभ्यासकांसाठी (उद्देश मोदींची निवडणूक नियोजनाच्या कार्यशैलीचा एक भाग अभ्यासणे) न. मोदींनी मुख्यमंत्री पदावर आल्या नंतरच्या काळात गुजराथ विधानसभेतील नंतरच्या निवडणूकातून किती नवे आमदार आणले आणि किती जुने बदलले या बद्दल कुणी अभ्यास करून माहिती देऊ शकेल का ?

विकास 18/04/2014 - 19:11
प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या ऐवजी एखाद्या नवीन पक्षास कमी वेळात मिळालेले लोकमत हे "ग्रेट पॉवर कम्स विथ ग्रेट रीस्पॉन्सिबिलीटी" मधे मोडते. जनतेला (आणि उद्योगांना देखील) राज्यकारभार करत असताना चूक झाली म्हणून काही वाटत नाही. निवडणुकीच्या वेळचे प्रत्येक आश्वासन जसेच्या तसे पाळले गेले नाही तरी क्षम्य ठरू शकते, जनता समजू शकते. पण एकदा निवडून दिल्यावर राज्यशकट चालवायचे नेतृत्व जर दाखवले नाही तर त्या व्यक्ती/पक्षाबद्दल शंका येते आणि ती व्यक्ती/पक्ष अमान्य होते/होतो. बर्‍याचदा सातत्याने विरोधी पक्षात रहाण्यार्‍यांना अथवा केवळ चळवळीत जीवन घालवणार्‍यांना ते समजत नाही असे वाटते. हेच ७७ साली (इतर राजकारणासहीत) जनता पार्टीबरोबर झाले, काही अंशी ९०च्या दशकातील थर्ड फ्रंट बरोबर झाले आणि आत्ता आप बरोबर होण्याची चिन्हे आहेत. जिथे प्रस्थापितांच्या विरोधातील अगदी नवीन राजकीय पक्षांनी देखील राजकीय नेतृत्वाचे गुण दाखवले तेथे ते य्शस्वी ठरलेले दिसतात. यात प्रस्थापित होण्याआधीचा भाजपा येईलच, पण त्याच बरोबर एनटीआर, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, आणि सगळ्यांना समान मानले तरी नेतृत्व दाखवणारे कम्युनिस्ट देखील आले. त्यात अजून एक वाईट गोष्ट अशी होते की जेंव्हा असे अपयश जनतेला तीच्या मतदानातून मिळते, तेंव्हा जनता परत "पहील्या वरा तूच बरा" म्हणते... :( असो.

ऋषिकेश 19/04/2014 - 14:06
हे का झालं? याची चिकित्सा ठिकच. मुळात एखाद्या पक्षावर इतक्या वेगात विश्वास + आशा ठेवल्यावर भ्रमनिरास व्हायचा वेगही तितकाच अधिक असतो.

सुधीर 18/04/2014 - 13:49
"इसबार अटलजीवाला कमल नही है" हे अगदी माझ्याच मनातले बोल असल्यासारखं वाटलं. अलिकडेच शेखर गुप्ताचा एक लेख वाचला होता, त्यात त्याने एक किस्सा सांगितला होता. अटलजींबरोबर चालताना समोरून नेमक्या उमा भारती आल्या. अटलजींनी विचारलं. "आजकाल घरी येत का नाहिस?", त्यावर त्या म्हणाल्या "तुमच्या पार्टीने मला काढून टाकलं ना?" त्यावर अटलजी म्हणाले, "अरे पार्टीतून काढलं आहे, घरातून नाही ना? येत जा घरी" अटलजींसारखा अजातशत्रू माणूसच निराळा. तेवढं प्रेम मोदींविषयी वाटत नाही. त्याला काही कारणं आहेत. गुजरात दंगलीचा किस्सा सोडला तरी २००७ मधला नर्मदा पाणी वाटपाचा तंटा असो, संजय जोशींविरूद्धचं वैर असो वा अलिकडेच झालेल्या काही घटना (अडवाणी, सिन्हा) असोत, मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही. सोनी सोरींच्या मुलाखातीची प्रतिक्षा.

विकास 18/04/2014 - 19:19
मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही. काही गरज देखील नाही. निवडणूक हे नेता निवडीसाठी चालली आहे, नकलाकारासाठी नाही. आणि व्यक्ती तितक्या प्रकृती लक्षात ठेवणे महत्वाचे असते. असे वाटणे हे व्यक्तीपूजा करण्याचे लक्षण आहे ज्यात कुठल्याही विचारसरणीचा भारतीय अडकतो/ते असे सहज दिसू शकते. नेहरूंची जागा शास्त्रींनी घेतली नाही. तरी देखील त्यांनी "जय जवान जय किसान" म्हणत देशाला एक दिशा दिली. या दोघांची जागा इंदीराजींनीतर अजिबात घेतली नाही. पण त्यांच्यातल्या अनेक आक्षेपार्ह बाबी लक्षात ठेवून देखील म्हणता येईल की अनेकदा जे काही देशाच्या हिताचे निर्णय घेयचे होते ते त्यांनी जे नेहरू घेऊ शकले नसते अशा पद्धतीने घेऊन दाखवले. त्यात अर्थातच बांग्लादेश मुक्ती आणि स्वतःची झालेली चूक लक्षात आल्यावर केलेले ऑपरेशन ब्लूस्टार येतात... एका नेत्याला दुसर्‍या नेत्याच्या व्यक्तीमत्वाच्या चष्म्यातून पाहूच नये. तो त्याने जे काम करायचे आहे ते योग्य करेल का हे बघणेच महत्वाचे आहे. नाहीतर नकलाकार तयार होतात. गांधीजींच्या बाबतीत असे अनेक झाले. उद्या केजरीवाल जर (चुकून) काम केल्याने यशस्वी झाले तर मग त्यांच्या सारखे मफलर गुंडाळून खाकरणारेच अधिक होतील, काम करणारे होणार नाहीत.

सव्यसाची 18/04/2014 - 19:58
जेव्हा मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले गेले तेव्हा १८० जागा येतील का हा प्रश्न.. कारण अटलजी असताना तेवढ्या आल्या होत्या आणि (त्यापेक्षा जास्त येऊ शकत नाहीत कि काय असा मला पडलेला प्रश्न) आता सगळ्या निवडणूक पूर्व मतदान चाचण्या १८० पेक्षा जास्त जागा देताहेत तर अटलजीं सारखा स्वभाव नाही किंवा पूर्वीची भाजप नाही असे काहीतर कारण.. नेमका आक्षेप काय आहे तेच मला समजत नाही.. अटलजी नक्कीच वेगळे होते.. काही दिवसांपूर्वी अडवाणी जसे म्हणाले तसे : class in himself.. पण म्हणून सगळ्यांनी त्यांच्यासारखे व्हावे हा अट्टाहास काही कळला नाही..

सुधीर 18/04/2014 - 22:45
विकास साहेब, मला इथे "जागा घेणे" हे "हृदयात स्थान मिळविणे" (माझ्या वैयक्तीक) या अर्थाने म्हणायचे होते. बाकी तुमचे मुद्दे योग्यच आहेत. युद्दजन्य परिस्थितीत जो नेता (जे नेतृत्व) लागेल त्याची तुलना इतर नेत्यांशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे एका "नेत्याला दुसर्‍या नेत्याच्या व्यक्तीमत्वाच्या चष्म्यातून पाहूच नये" या मताशी सहमत आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात नेहरू, शास्त्री, इंदिराजींच नेतृत्व उत्तमच असावं. पण अटलजींना (माझ्या) हृदयात एक वेगळं स्थान असण्याचं कारण त्यांना वृत्तपत्रातून, टिव्ही मधून पाहत आलो आहे. (थोडक्यात माझ्या कालखंडातले आहेत) (माझ्या हृदयातली) ती जागा घेणारा दुसरा नेता दूरवर सध्या तरी दिसत नाही, एवढंच! बाकी मी केजरीवालचा फॅन नाही हो...:) हा पण त्याचे "उमेदवार उभे करण्याचे मॉडेल" वेगळे वाटले इतकेच, बरोबर आहे का चूक ते मला माहीत नाही. पण तो एक वेगळा विषय होईल.

क्लिंटन 20/04/2014 - 13:17
अलिकडेच झालेल्या काही घटना (अडवाणी, सिन्हा) असोत, मोदी अटलजींची जागा घेऊच शकत नाही.
१९७३ साली अडवाणी जनसंघाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पहिला निर्णय कुठला घेतला असेल तो बलराज मधोक यांची पक्षातून हकालपट्टी करणे.वरकरणी कारण दिले होते की बलराज मधोक यांनी आर्थिकदृष्ट्या खूप जास्त उजव्या स्वतंत्र पक्षाशी युती करावी यासाठी पक्षात पाठपुरावा केला होता.स्वतंत्र पक्षाइतके उजवे होणे जनसंघाला मान्य नव्हते.हे कारण खरे कारण होते की त्यामागे आणखी काही होते? वास्तविकपणे बलराज मधोकही अटलजींप्रमाणेच करिश्मा असलेले आणि कार्यकर्त्यांचा आदर असलेले नेते होते.वाजपेयींनी बलराज मधोकांच्या हकालपट्टीविरूध्द काही स्टॅन्ड घेतल्याचे मला तरी माहित नाही (ही माहिती चुकीची असल्यास मला आनंदच होईल).हा पूर्ण योगायोग समजायचा की आपल्याला पक्षात भविष्यात स्पर्धा नको म्हणून वाजपेयी-अडवाणींनी बलराज मधोकांचा काटा काढला असे म्हणायचे? पुढे १९९१ मध्ये नरसिंहरावांच्या उजव्या आर्थिक धोरणांना भाजपने पाठिंबा दिला.ज्या कारणावरून २० वर्षांपूर्वी बलराज मधोकांना पक्षातून काढले ते कारण आता लागू राहिले नाही आणि मुख्य म्हणजे दोन दशकांपासून सक्रीय राजकारणातून दूर पडलेले बलराज मधोक १९९० च्या दशकात अयोध्या आंदोलन भरात असताना अडवाणींना कोणतीही स्पर्धा निर्माण करू शकतच नव्हते.तरीही मधोकांना परत पक्षात घ्यायचा अडवाणी आणि वाजपेयींनीही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. अर्थात असा प्रयत्न करणे त्यांच्यावर बंधनकारक अजिबात नव्हते.पण तरीही जेव्हा वाजपेयींची (आणि अडवाणींचीही) सुध्दा अगदी निस्पृह वगैरे प्रतिमा उभी केली जाते (त्यांनी पक्षासाठी खूप काही केले हे त्यांचे कट्टर शत्रूही नाकारू शकणार नाहीत) तरीही त्याला ही दुसरी बाजूही आहे हे अनेकदा विसले जाते. आज मोदींनी जे अडवाणी आणि इतर नेत्यांविषयी केले तेच पूर्वी अडवाणींनी अन्य कोणाबरोबर तरी केले होते (आणि वाजपेयींनीही त्याच्यावर काही विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही) हे पण लक्षात रहावे म्हणून हा प्रतिसाद.

आजानुकर्ण 20/04/2014 - 19:24
मोरारजी देसाईंच्या मंत्रीमंडळात असताना वाजपेयींनी बरेच राजकारण केल्याचे वाचले आहेच. निस्पृह आणि निष्पक्ष वाजपेयींच्या इक्यावन कविताएंँ गायल्यानंतर पद्मजा फेणाणी यांना पद्मपुरस्कारही मिळाला. त्याबाबत वाजपेयींची प्रतिक्रिया वाचनात आली नाही.

सुधीर 20/04/2014 - 22:06
राजकारणी म्हटल्यावर वन-अप-मॅनशीपचं अतंर्गत राजकारण वाजपेयींनी/अडवाणींनी केलंच नसेल असं नसेलच. मोदींचे नेतृत्त्वही लोकांना आवडतयं आणि ते कदाचित देशासाठी चांगलही असेल आणि त्या विरोधात माझं काही म्हणणंही नाही. पण फक्त माझ्यापुरता बोलायचे झाले तर 'मोदी फेल्स टू विन माय हार्ट' आणि ते का? ते मला नक्की शब्दात व्यक्त करता यायचे नाही. पण माझ्या भावना तशाच राहतील असं मी म्हणणार नाही. मोदींच्या नेतृत्वाची एक शैली आहे. त्याचे काही फायदे असतील तसेच तोटेही असतील. जर भविष्यात परिस्थिती अशी आली की, त्यांच्या नेतृत्वाचा फायदा देशाला झाला तर माझं मत बदलेलही. तिसर्‍या पर्यायाबद्दल बोलायचं तर, आत्तापर्यंतच्या इतिहासात असा प्रयत्न फसलेलाच दिसतो. कदाचित दर पिढीला तो अनुभव घेतल्यावरच कळत असेल. त्यामुळेच (कदाचित अनुभवी माणसाचं) वर असं एक वाक्य आलयं "राज करना तो काँग्रेसही जाने" :) अवांतरः मी शेखर गुप्ताच्या ज्या लेखातून तो प्रसंग उचलला, त्या लेखात १६ मे नंतरच्या भारतीय राजकारणावर टिप्पणी केली आहे. २००७ मध्ये शेखरने भाष्य केलं होतं की पुढची लढत सोनिया-विरुद्ध-मोदी असेल. यावर महाजन यांनी त्याची त्यावेळी भेट घेतली होती त्याचा वृत्तांतही आहे. अशा अटकळींवर चर्चा वाचायला आवडतील. http://indianexpress.com/profile/columnist/shekhar-gupta/ http://archive.indianexpress.com/news/if-modi-wins-on-sunday/253013/

विवेकपटाईत 18/04/2014 - 21:55
दिल्लीत ६२% वोटिंग झालेले आहे. बाकी कोण जिंकेल हे सांगता येण कठीण आहे. कारण एक विशेष समुदाय चार ठिकाणी १८% जास्त आहे, या वर्गाची मते लोक सभेत कुणाला मिळतील या वर गणित अवलंबून आहे. मते जर आप आणि कांग्रेस मधे विभागल्या गेली तर भाजप ५-६ जागा जिंकू शकेल कारण दिल्ली देहातच्या जाट आणि गुजर समुदायाचे भाजप कडे झुकते माप आहे. अपेक्षा भंग झालेले लोक जुना मालक कसा ही असला तरी बरा त्याच्या हातून मार खाण्याची सवय झालेली आहे या चाली वर वोटिंग झाले असेल तर कॉंग्रेस ७ ही जागा जिंकू शकते.