अजून एका ठिकाणी खाबुगिरी गावदेवी मैदानात एक मोठी बिल्डिग बांधून ठेवलीय , तिथे भाजीबाजार हलवणार म्हणे. शाहू मार्केट बांधले ते ओस पडलेय तरीपण हे गावदेवी ला नसते धंदे कशाला ? कोणीही भाजीवाले तिथे कधीच जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. जनतेच्या हिताची थोडीतरी काळजी असती तर इथे ३/४ मजली इमारत बांधायची - कार , बाईक पार्किंग करता. पण ते केले तर यांची रोजची कमी जाइल ना. ठाण्यात रोज RTO ची लोक फिरत असतात , गाड्या , बाईक उचलायच्या आणि तोडपानी करायचे. रोजच १ लाखाचा तरी धंदा नक्कीच होत असणार . RTO कडून नक्कीच काही तरी मलई TMC च्या लोकांना , नगरसेवकांना मिळताच असणार. मग लोकांची सोय करून आपल्या पोटावर कशाला मारून घ्यायचे ?

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/TMT/articleshow/35404670.cms केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेच्या अनुदानातून ३० एसींसह २३० बसेसच्या खरेदीला मंगळवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली. केवळ ठाण्यातच नव्हे तर मुंबईतल्या बोरीवली, वांद्रे, दादर या मार्गांवरही या बसेस सोडल्या जातील. ---------------------------------- बेस्ट च्या AC बस धंदा करत नाहीत म्हणून बंद करणार आहेत आणि हे चालले AC बस सुरु करायला. तोडपानी वाटते याच्यात पण ? आणि तुम्हाला ठाण्यात पण नीट सेवा देत येत नाहीये . तुम्ही कशाला बोरीवली, दादर ला बस चालवायची स्वप्ने बघता ?

अभिजित जरा हा धागा पण वाच :- भ्रष्टाचाराचा उड्डानपुल ह्या पुलाचा एक मार्ग मोठ्या मुश्किलीने आणि इतकी बोंबाबोंब झाल्यावर लगेच उद्घाटन सोहळा पार पाडल्यावर चालु करण्यात आला ! पण हे प्रकरण काही संपता संपत नाही ! More technical bungling hits Kapurbawdi flyover as 12 girders brought down

केन्द्र सर्कार्ला पत्र ल्ह्याय्ला पायजे तिक्डे उत्तर देतात

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/TMT/articleshow/36453759.cms म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे ड्रायव्हर आणि कंडक्टरची ड्युटी करण्यास अनफिट असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून वर्षानुवर्षे 'बिनकामाचा' पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना परिवहन व्यवस्थापकांनी सरकारी हॉस्पिटलचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा 'डोस' दिला आहे. हे कर्मचारी अनफिट प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत तर त्यांना कामावर रूजू व्हावे लागणार आहे. टीएमटीतील अनेक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती राजकीय आशीर्वादाने झाली आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याने अनेक कर्मचारी केवळ हजेरी लावत पगार लाटतात. ड्रायव्हर आणि कंडक्टर म्हणून भरती झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी शारीरिकदृष्ट्या हे काम करण्यास अनफिट असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे. हे कर्मचारी टीएमटीच्या कार्यालयात थातूरमातूर काम करून पुरेपूर वेतन घेतात. हा सिलसिला गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. टीएमटीच्या ताफ्यात बस असूनही केवळ पुरेसे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर नसल्याने त्या बस प्रवाशांसाठी सोडता येत नाहीत.

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/tmc-engineering-department-decision-to-develop-subways-to-get-freedom-from-hawker-596770/ निकृष्ट दर्जा, निविदा प्रक्रियेतील घोळ आणि कंत्राटदाराला मिळालेला राजाश्रय यामुळे यापूर्वीच बदनाम ठरलेल्या घोडबंदर भागातील ग्लॅडिस अल्वारिस मार्गावर ठाणे महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने आणखी एका वादग्रस्त प्रकल्पाची आखणी केली असून या भागातील फेरीवाल्यांपासून मुक्ती मिळावी याकरिता तब्बल सात कोटी रुपये खर्च करून थेट भुयारी मार्ग विकसित करण्याचा अजब निर्णय अभियांत्रिकी विभागाने घेतला आहे -------------------------------------------------------------------------------------------- थोडक्यात फेरीवाल्यांना फुकटात स्टोल , भुयारी मार्गात. जनतेच्या पैशातून. आणि आत्ता खर्च ७ कोटी दाखवत आहेत. काम पूर्ण होईपर्यंत तो २८ कोटी पर्यंत आरामात जाइल ..

आजूबाजूच्या बिल्डिंग च्या बोरिंग च्या पाणी उपसामुळे उपवन तलाव ओस पडला आहे . सर्व शहरात मिळेल तिथे बिल्डिंग , सर्विस रोड , मॉल इत्यादी कामे चालू आहेत. विकास पाहिजेच. पण म्हणून डोके गहन टाका असे तर या बिनडोक TMC ला कोणी सांगितले नाही ना ? कारण सर्व फुटपाथ वर मोठी , जुनी झाडे आहेत. पण फुटपाथ वर परत सिमेंट टाकताना त्या मोठ्या झाडांच्या मुलापर्यंत सिमेंट टाकण्यात येते. आरे मग झाडांना पाणी मिळणार कसे ? पावसाचे पाणी जमिनीत मुरायला जागा शिल्लक ठेवली तर काय तुमच्या बुडाखाली आग लागते काय ?

सकाळ , लोकसत्ता , म टा यामध्ये हि बातमी कोठे हि नाही म्हणून इथे दिली आहे. अतिशय नालायक आणि हलकट असे सरकारी बाबू लोक लोक्नाची मारायला कोणत्या स्तरावर जातात याचा नमुना .. http://timesofindia.indiatimes.com/City/Mumbai/CM-Who-filed-a-review-petition-in-forest-land-case/articleshow/36838951.cms MUMBAI: Chief minister Prithviraj Chavan has sought the identity of forest department officials who authorized a review petition against the Supreme Court order on the Mumbai-Thane private forest land case. After former Congress legislator Charan Singh Sapra brought the issue to Chavan's notice earlier this week, he immediately directed forest secretary Praveen Pardeshi to investigate and submit a report on it. Sapra said, "We have just 100 days to go before the code of conduct comes into force for assembly polls. If the review petition is not withdrawn immediately, Congress will have to pay a heavy price in the polls. We must start a damage-control exercise." Supreme Court had ruled in favour of the five-lakh-and-odd residents on the forest land, and ordered that the state government must leave its claim on it. "I told the chief minister that after residents lost the case in high court, they had filed a special leave petition. Their contention was accepted and the apex court held that there was no need to demolish their homes. Under such circumstances, it was wrong on the forest department's part to file a review petition. I have urged the CM to fix the responsibility and take action against anti-people officials in the department," Sapra said. Residents of the eastern suburbs of Mumbai and Thane had moved court in 2006 saying since they had been living in these areas for well over four decades, it was wrong to evict them on the grounds that their homes were situated on forest land. They lost in high court. In 2014, "the apex court upheld our contention,'' said a Thane resident. In his letter to Chavan, Sapra raised four issues: Whether the forest department led by senior Congress leader Patangrao Kadam had briefed the CM about the apex court order; merits of the case on the basis of which the review petition was filed; if the apex court reverses the decision and five lakh people are dishoused, who will be responsible for the situation; and was the CM consulted before the petition was filed. Sapra also took up the issue with Congress president Sonia Gandhi.

Jun 24, 2014, 01.12AM IST शिवसेनेच्या नगरसेविकेची सूचना आर्थिक डबघाईला गेलेल्या ठाणे महापालिकेला सावरण्याचे प्रयत्न सोडून आणखी खड्ड्यात घालण्याचे प्रयत्न पालिकेचे विश्वस्त समजल्या जाणाऱ्या नगरसेवकांनी सुरू केले आहेत. आमदार आणि खासदार यांच्याप्रमाणे नगरसेवकांना देखील पेन्शन लागू करावी अशी प्रस्तावाची सूचना शिवसेनेच्या नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी आगामी सर्वसाधारण सभेत मांडली आहे. एलबीटी बरोबरच पालिकेच्या इतर विभागाचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे न आल्याने ठाणे महापालिका सध्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. अनेक कंत्राटदारांना बिले अदा न केल्याने काम थांबवण्याच्या इशारा त्यांनी दिला आहे. अशी परिस्थिती असताना शिवसेनेच्या नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी निवृत्ती वेतन लागू करण्याची सूचना केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अनेक नगरसेवक हे दोन ते तीन टर्म निवडून आले असून अगदी तळागाळापर्यंत काम करतात. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा चांगला फायदा मिळू शकेल असे शिंदे यांचे म्हणणे आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/Corporator-Pension/articleshow/37103688.cms ------------------------------------------- तुमच्यावर नगरसेवक बना अशी कोणीही जबरदस्ती केलेली नाही. जमत नसेल तर नगरसेवक बनू नका. सोडून द्या ..

अजून एका ठिकाणी खाबुगिरी गावदेवी मैदानात एक मोठी बिल्डिग बांधून ठेवलीय , तिथे भाजीबाजार हलवणार म्हणे. शाहू मार्केट बांधले ते ओस पडलेय तरीपण हे गावदेवी ला नसते धंदे कशाला ? कोणीही भाजीवाले तिथे कधीच जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. जनतेच्या हिताची थोडीतरी काळजी असती तर इथे ३/४ मजली इमारत बांधायची - कार , बाईक पार्किंग करता. पण ते केले तर यांची रोजची कमी जाइल ना. ठाण्यात रोज RTO ची लोक फिरत असतात , गाड्या , बाईक उचलायच्या आणि तोडपानी करायचे. रोजच १ लाखाचा तरी धंदा नक्कीच होत असणार . RTO कडून नक्कीच काही तरी मलई TMC च्या लोकांना , नगरसेवकांना मिळताच असणार. मग लोकांची सोय करून आपल्या पोटावर कशाला मारून घ्यायचे ?

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/TMT/articleshow/35404670.cms केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेच्या अनुदानातून ३० एसींसह २३० बसेसच्या खरेदीला मंगळवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली. केवळ ठाण्यातच नव्हे तर मुंबईतल्या बोरीवली, वांद्रे, दादर या मार्गांवरही या बसेस सोडल्या जातील. ---------------------------------- बेस्ट च्या AC बस धंदा करत नाहीत म्हणून बंद करणार आहेत आणि हे चालले AC बस सुरु करायला. तोडपानी वाटते याच्यात पण ? आणि तुम्हाला ठाण्यात पण नीट सेवा देत येत नाहीये . तुम्ही कशाला बोरीवली, दादर ला बस चालवायची स्वप्ने बघता ?

अभिजित जरा हा धागा पण वाच :- भ्रष्टाचाराचा उड्डानपुल ह्या पुलाचा एक मार्ग मोठ्या मुश्किलीने आणि इतकी बोंबाबोंब झाल्यावर लगेच उद्घाटन सोहळा पार पाडल्यावर चालु करण्यात आला ! पण हे प्रकरण काही संपता संपत नाही ! More technical bungling hits Kapurbawdi flyover as 12 girders brought down

केन्द्र सर्कार्ला पत्र ल्ह्याय्ला पायजे तिक्डे उत्तर देतात

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/TMT/articleshow/36453759.cms म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे ड्रायव्हर आणि कंडक्टरची ड्युटी करण्यास अनफिट असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून वर्षानुवर्षे 'बिनकामाचा' पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना परिवहन व्यवस्थापकांनी सरकारी हॉस्पिटलचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा 'डोस' दिला आहे. हे कर्मचारी अनफिट प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत तर त्यांना कामावर रूजू व्हावे लागणार आहे. टीएमटीतील अनेक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती राजकीय आशीर्वादाने झाली आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याने अनेक कर्मचारी केवळ हजेरी लावत पगार लाटतात. ड्रायव्हर आणि कंडक्टर म्हणून भरती झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी शारीरिकदृष्ट्या हे काम करण्यास अनफिट असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे. हे कर्मचारी टीएमटीच्या कार्यालयात थातूरमातूर काम करून पुरेपूर वेतन घेतात. हा सिलसिला गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. टीएमटीच्या ताफ्यात बस असूनही केवळ पुरेसे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर नसल्याने त्या बस प्रवाशांसाठी सोडता येत नाहीत.

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/tmc-engineering-department-decision-to-develop-subways-to-get-freedom-from-hawker-596770/ निकृष्ट दर्जा, निविदा प्रक्रियेतील घोळ आणि कंत्राटदाराला मिळालेला राजाश्रय यामुळे यापूर्वीच बदनाम ठरलेल्या घोडबंदर भागातील ग्लॅडिस अल्वारिस मार्गावर ठाणे महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने आणखी एका वादग्रस्त प्रकल्पाची आखणी केली असून या भागातील फेरीवाल्यांपासून मुक्ती मिळावी याकरिता तब्बल सात कोटी रुपये खर्च करून थेट भुयारी मार्ग विकसित करण्याचा अजब निर्णय अभियांत्रिकी विभागाने घेतला आहे -------------------------------------------------------------------------------------------- थोडक्यात फेरीवाल्यांना फुकटात स्टोल , भुयारी मार्गात. जनतेच्या पैशातून. आणि आत्ता खर्च ७ कोटी दाखवत आहेत. काम पूर्ण होईपर्यंत तो २८ कोटी पर्यंत आरामात जाइल ..

आजूबाजूच्या बिल्डिंग च्या बोरिंग च्या पाणी उपसामुळे उपवन तलाव ओस पडला आहे . सर्व शहरात मिळेल तिथे बिल्डिंग , सर्विस रोड , मॉल इत्यादी कामे चालू आहेत. विकास पाहिजेच. पण म्हणून डोके गहन टाका असे तर या बिनडोक TMC ला कोणी सांगितले नाही ना ? कारण सर्व फुटपाथ वर मोठी , जुनी झाडे आहेत. पण फुटपाथ वर परत सिमेंट टाकताना त्या मोठ्या झाडांच्या मुलापर्यंत सिमेंट टाकण्यात येते. आरे मग झाडांना पाणी मिळणार कसे ? पावसाचे पाणी जमिनीत मुरायला जागा शिल्लक ठेवली तर काय तुमच्या बुडाखाली आग लागते काय ?

सकाळ , लोकसत्ता , म टा यामध्ये हि बातमी कोठे हि नाही म्हणून इथे दिली आहे. अतिशय नालायक आणि हलकट असे सरकारी बाबू लोक लोक्नाची मारायला कोणत्या स्तरावर जातात याचा नमुना .. http://timesofindia.indiatimes.com/City/Mumbai/CM-Who-filed-a-review-petition-in-forest-land-case/articleshow/36838951.cms MUMBAI: Chief minister Prithviraj Chavan has sought the identity of forest department officials who authorized a review petition against the Supreme Court order on the Mumbai-Thane private forest land case. After former Congress legislator Charan Singh Sapra brought the issue to Chavan's notice earlier this week, he immediately directed forest secretary Praveen Pardeshi to investigate and submit a report on it. Sapra said, "We have just 100 days to go before the code of conduct comes into force for assembly polls. If the review petition is not withdrawn immediately, Congress will have to pay a heavy price in the polls. We must start a damage-control exercise." Supreme Court had ruled in favour of the five-lakh-and-odd residents on the forest land, and ordered that the state government must leave its claim on it. "I told the chief minister that after residents lost the case in high court, they had filed a special leave petition. Their contention was accepted and the apex court held that there was no need to demolish their homes. Under such circumstances, it was wrong on the forest department's part to file a review petition. I have urged the CM to fix the responsibility and take action against anti-people officials in the department," Sapra said. Residents of the eastern suburbs of Mumbai and Thane had moved court in 2006 saying since they had been living in these areas for well over four decades, it was wrong to evict them on the grounds that their homes were situated on forest land. They lost in high court. In 2014, "the apex court upheld our contention,'' said a Thane resident. In his letter to Chavan, Sapra raised four issues: Whether the forest department led by senior Congress leader Patangrao Kadam had briefed the CM about the apex court order; merits of the case on the basis of which the review petition was filed; if the apex court reverses the decision and five lakh people are dishoused, who will be responsible for the situation; and was the CM consulted before the petition was filed. Sapra also took up the issue with Congress president Sonia Gandhi.

Jun 24, 2014, 01.12AM IST शिवसेनेच्या नगरसेविकेची सूचना आर्थिक डबघाईला गेलेल्या ठाणे महापालिकेला सावरण्याचे प्रयत्न सोडून आणखी खड्ड्यात घालण्याचे प्रयत्न पालिकेचे विश्वस्त समजल्या जाणाऱ्या नगरसेवकांनी सुरू केले आहेत. आमदार आणि खासदार यांच्याप्रमाणे नगरसेवकांना देखील पेन्शन लागू करावी अशी प्रस्तावाची सूचना शिवसेनेच्या नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी आगामी सर्वसाधारण सभेत मांडली आहे. एलबीटी बरोबरच पालिकेच्या इतर विभागाचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे न आल्याने ठाणे महापालिका सध्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. अनेक कंत्राटदारांना बिले अदा न केल्याने काम थांबवण्याच्या इशारा त्यांनी दिला आहे. अशी परिस्थिती असताना शिवसेनेच्या नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी निवृत्ती वेतन लागू करण्याची सूचना केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अनेक नगरसेवक हे दोन ते तीन टर्म निवडून आले असून अगदी तळागाळापर्यंत काम करतात. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा चांगला फायदा मिळू शकेल असे शिंदे यांचे म्हणणे आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/Corporator-Pension/articleshow/37103688.cms ------------------------------------------- तुमच्यावर नगरसेवक बना अशी कोणीही जबरदस्ती केलेली नाही. जमत नसेल तर नगरसेवक बनू नका. सोडून द्या ..

आपल्या प्रश्नाला आपला लेख उत्तर आहे.

पण सहकार्‍यांबरोबर तीव्र स्पर्धा, लॉबी करणे, स्वताच्या कार्याचा ऊदो उदो करणे ह्या असल्या गेम प्लॅन मध्ये मराठी माणुस कमी पडत असावा. ह्याचा अर्थ इतर लोक कमी कर्तुत्ववान आहेत असा नव्हे. पण नेमके काय चुकते आहे? --------------------------------------------------------------------- पण सहकार्‍यांबरोबर तीव्र स्पर्धा, लॉबी करणे, स्वताच्या कार्याचा ऊदो उदो करणे ह्या असल्या गेम प्लॅन मध्ये मराठी माणुस कमी पडत असावा.

अभ्यास वाढवा असे सुचवतो

मुद्दलात च चुक आहे. नीट विदा जमवावा आणि अभ्यासावा.

शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या दिवसांत, मार्मिकमध्ये "वाचा आणि थंड बसा" ह्या शीर्षर्काखाली, मुंबईतील विविध आस्थापनांतील अमराठी अधिकार्‍यांची यादी प्रसिद्ध होत असे, त्याची आठवण झाली! ;)

विक्रमादित्या, चर्चेमागचा विचार खरंच आवडला, पण असं येथील (राज्यातील) काही लोकांच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेऊ नकोस रे बाबा. पण दुसर्या हाताला, तुझंही बरोबरच आहे, योग्य मार्गदर्शन व नियोजनबद्ध सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून निवडणूक काम्पेन लढवली, तर जनतेच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री पदावरून पंतप्रधान होता येते, हे साहेबांना माहिती नव्हते का ? मग कुठे कमी पडले हे (नेहमीप्रमाणे) ? मला वाटते उद्योजगता (Entrepreneurship) कमी पडते का ? आता उद्योजगता म्हटले कि बाकरवडी, टूथपेस्ट, पंप असली उदाहरणे कोणी देईल (त्यांच्यापरीने ते बरोबरही असतील ), पण उद्योजगता म्हणजे, मला म्हणायचे कि इस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारी cum राज्यकर्ते, असा काही … चू भू दे घे . उदा पेशवाईत जर आपण (आपण सर्व १८ पगड जमाती सकट), जर दिल्लीचे तख्त फोडू शकतो , तर आपल्याकडे राखू का शकत नाही ? (मोगलांना जशी भारतीय उपखंडात open acceptability होती, कारभारी म्हणून, तशी आपल्याला का करता आली नाही ? किंवा कुठे कमी पडलो ?) , मला वैयक्तिक, शिवाजी महाराज(फक्त) व थोरला बाजीराव(फक्त) हे दोघेच दिसतात कि ज्यांच्याकडे सर्व जाती जमातींना बरोबर घेऊन ध्येय सध्या करण्याची क्षमता होती (Entrepreneurship) व सर्वा (सर्व जाती, जमाती, धर्म ) लोकात acceptability होती.

Unilever चे परांजपे.

भारतीय प्रथीतयश कॉर्पोरेटस मध्ये अती उच्च पदांवर मराठी माणसांचे प्रमाण फ़ारच कमी आढळते.

आपण कोणाबरोबर तुलना करताय त्यावर अवलंबून आहे.उ.दा. दाक्षिणात्य लोकांबरोबर तुलना करायची तर आपण चार राज्यांतील लोकांबरोबर तुलना करत असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.(म्हणजे महाराष्ट्र(११ कोटी) व दक्षिणेतली एकूण लोकसंख्या(२५ कोटी).). प्.बंगाल बरोबर तुलना करायची तर बंगाली,मराठी उच्च पदांवर थोड्याफार प्रमाणात सारखेच दिसतात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहिले तर तामिळनाडू,केरळ मधील लोकांमध्ये उच्चपदांवर असणार्‍यांची संख्या महाराष्ट्राच्या/ईतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे.यात मराठी माणूस कमी पडतो आहे असे मला वाटत नाही. ह्या राज्यांतील लोक ब्रिटिश काळापासून नोकरी धंद्यासाठी बाहेर जात.त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही नोकरी टिकवणे,कोणासमोर कधी/काय बोलायचे ह्या गोष्टी थोड्या प्रमाणात उपजत असतात.

पण सहकार्‍यांबरोबर तीव्र स्पर्धा, लॉबी करणे, स्वताच्या कार्याचा ऊदो उदो करणे ह्या असल्या गेम प्लॅन मध्ये मराठी माणुस कमी पडत असावा

ह्यात व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा महत्वाची असते असे मला वाटते.भांडून तडकाफडकी राजिनामा देऊन जाणारे तामिळ,मल्लु पाहिले आहेत व बॉसच्या अखंड मागे लागून नोकरीत असणारे मराठीही पाहिले आहेत.

त्याचा हां स्वभावच त्याची खरीओळख आणी प्रगतीच्या आड येणारी बेडि आहे.

येत्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात किती स्टार-मराठी-प्रचारकांवर भिस्त ठेऊन हि निवडणूक लढवली जाईल, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल, का आता इथे सुद्धा गुजराती ढोकलो अने फाफडो ?

सर्वांना प्रतिक्रियांबद्दल धन्यवाद.

समजा, तुमच्याकडे हे सगळं आहे, किंवा आलं, तर पुढे? आम्हाला सगळंच हवं आणि आम्हालाच सगळं हवं हे असे विचार आणि फुकाचे प्रादेशिक अत्याभिमान/न्यूनगंड नष्ट होतील तो देशाचा सुदिन...

एक मराठी माणुस दुसर्या मराठी माणसाला वर गेलेला बघू शकत नाही पण त्याना अमराठी व्यक्ती मात्र कुल वाटते.

"मोडेन पण वाकणार नाही" हा मराठी बाणा

हि पुस्तकी वाक्य अहेत. प्रत्यक्षात फार नगण्य प्रमाणात हे घडतं . माझ्या आधीच्या कंपनीत सहकार्‍यांबरोबर तीव्र स्पर्धा, लॉबी करणे, स्वताच्या कार्याचा ऊदो उदो करणे हे बर्याच प्रमाणात चालायचं . त्यात अमराठी विशेषता उत्तर भारतीय भांडायला नेहमीच तयार असायचे . ते जबराट भांडतात . दुसरी गोष्ट म्हणजे मराठी माणसं मुळातच कमी असल्यामुळे एखादा पुढे गेला तर त्याला फार मोठा पराक्रम केल्यासारखं वाटून तो इतर मराठी माणसांना तुच्छ लेखतो असंही माझं observation आहे

मराठी माणूस कष्टात कमी पडतो! दुसरं काय? हा विषय सांस्कृतिक फरकाचा आहे. पिढ्यान पिढ्या जी जीवनशैली अंगिकारली गेली त्याचा आहे. त्यामुळे माझा प्रतिसाद हा आजकालच्याच नव्हे तर गेल्या अनेक शतकांच्या संदर्भात आहे- जगण्याची लढाई इतर प्रांतीयांना ज्या प्रमाणात लढावी लागते, त्या प्रमाणात महाराष्ट्रात लढावी लागत नाही. महाराष्ट्रातले हवामान इतर भारतापेक्षा चांगले आहे. इथल्या संतांमुळे आणि शिवाजीमहाराजांसारख्या युगपुरुषामुळे सुसंस्कृतीदेखिल आहे. यामुळे मराठी माणुस चुकीची गोष्ट करताना चारवेळा विचार करतो आणि बहुतेकवेळा शेवटी तसे (चुकीची गोष्ट) करत नाहीच. नीति अनीति ह्या गोष्टी मराठी लोक भरल्या पोटाने सांभाळू शकतात. पण जिथे जगण्या मरण्याची गोष्ट आहे, ते काय नीति अनीति बघत बसणार हो? इतर प्रांतीयात कुठ्ल्या का कारणाने असेना, दिवसरात्र जगण्याची लढाई चालू असते. लक्ष्यार्थाने आणि वाच्यार्थाने दोन्हीने. जर निसर्गाने नाही मारलं, तर डाकू, दरोडेखोर मारतील. त्यांनीही सोडले तर मायबाप सरकार मारेल. रोजचे कष्ट हीच त्यांची जीवनशैली आहे. त्यांच्या सुखाच्या कल्पना म्हणजे दुसर्‍या दिवशी जिवंत रहाणे ह्या! हे इतर प्रांतीय लोक जेव्हा त्यांची मायभूमी सोडून गेले, तेव्हा त्यांनी आपली कष्टाची पार्श्वभूमीही बरोबर नेली. अंगचे कष्टाचे संस्कार आणि नीति अनीतिच्या तुलनेने कमी विकसित कल्पना यांमुळे मराठी माणसाशी तुलना करता, इतर प्रांतीयांना कमी अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते.

महापालिकेच्या हद्दितले उंदीर संपलेले दिसताहेत!!!! -एक टिपिकल मराठी :)

आपल्या प्रश्नाला आपला लेख उत्तर आहे.

पण सहकार्‍यांबरोबर तीव्र स्पर्धा, लॉबी करणे, स्वताच्या कार्याचा ऊदो उदो करणे ह्या असल्या गेम प्लॅन मध्ये मराठी माणुस कमी पडत असावा. ह्याचा अर्थ इतर लोक कमी कर्तुत्ववान आहेत असा नव्हे. पण नेमके काय चुकते आहे? --------------------------------------------------------------------- पण सहकार्‍यांबरोबर तीव्र स्पर्धा, लॉबी करणे, स्वताच्या कार्याचा ऊदो उदो करणे ह्या असल्या गेम प्लॅन मध्ये मराठी माणुस कमी पडत असावा.

अभ्यास वाढवा असे सुचवतो

मुद्दलात च चुक आहे. नीट विदा जमवावा आणि अभ्यासावा.

शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या दिवसांत, मार्मिकमध्ये "वाचा आणि थंड बसा" ह्या शीर्षर्काखाली, मुंबईतील विविध आस्थापनांतील अमराठी अधिकार्‍यांची यादी प्रसिद्ध होत असे, त्याची आठवण झाली! ;)

विक्रमादित्या, चर्चेमागचा विचार खरंच आवडला, पण असं येथील (राज्यातील) काही लोकांच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेऊ नकोस रे बाबा. पण दुसर्या हाताला, तुझंही बरोबरच आहे, योग्य मार्गदर्शन व नियोजनबद्ध सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून निवडणूक काम्पेन लढवली, तर जनतेच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री पदावरून पंतप्रधान होता येते, हे साहेबांना माहिती नव्हते का ? मग कुठे कमी पडले हे (नेहमीप्रमाणे) ? मला वाटते उद्योजगता (Entrepreneurship) कमी पडते का ? आता उद्योजगता म्हटले कि बाकरवडी, टूथपेस्ट, पंप असली उदाहरणे कोणी देईल (त्यांच्यापरीने ते बरोबरही असतील ), पण उद्योजगता म्हणजे, मला म्हणायचे कि इस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारी cum राज्यकर्ते, असा काही … चू भू दे घे . उदा पेशवाईत जर आपण (आपण सर्व १८ पगड जमाती सकट), जर दिल्लीचे तख्त फोडू शकतो , तर आपल्याकडे राखू का शकत नाही ? (मोगलांना जशी भारतीय उपखंडात open acceptability होती, कारभारी म्हणून, तशी आपल्याला का करता आली नाही ? किंवा कुठे कमी पडलो ?) , मला वैयक्तिक, शिवाजी महाराज(फक्त) व थोरला बाजीराव(फक्त) हे दोघेच दिसतात कि ज्यांच्याकडे सर्व जाती जमातींना बरोबर घेऊन ध्येय सध्या करण्याची क्षमता होती (Entrepreneurship) व सर्वा (सर्व जाती, जमाती, धर्म ) लोकात acceptability होती.

Unilever चे परांजपे.

भारतीय प्रथीतयश कॉर्पोरेटस मध्ये अती उच्च पदांवर मराठी माणसांचे प्रमाण फ़ारच कमी आढळते.

आपण कोणाबरोबर तुलना करताय त्यावर अवलंबून आहे.उ.दा. दाक्षिणात्य लोकांबरोबर तुलना करायची तर आपण चार राज्यांतील लोकांबरोबर तुलना करत असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.(म्हणजे महाराष्ट्र(११ कोटी) व दक्षिणेतली एकूण लोकसंख्या(२५ कोटी).). प्.बंगाल बरोबर तुलना करायची तर बंगाली,मराठी उच्च पदांवर थोड्याफार प्रमाणात सारखेच दिसतात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहिले तर तामिळनाडू,केरळ मधील लोकांमध्ये उच्चपदांवर असणार्‍यांची संख्या महाराष्ट्राच्या/ईतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे.यात मराठी माणूस कमी पडतो आहे असे मला वाटत नाही. ह्या राज्यांतील लोक ब्रिटिश काळापासून नोकरी धंद्यासाठी बाहेर जात.त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही नोकरी टिकवणे,कोणासमोर कधी/काय बोलायचे ह्या गोष्टी थोड्या प्रमाणात उपजत असतात.

पण सहकार्‍यांबरोबर तीव्र स्पर्धा, लॉबी करणे, स्वताच्या कार्याचा ऊदो उदो करणे ह्या असल्या गेम प्लॅन मध्ये मराठी माणुस कमी पडत असावा

ह्यात व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा महत्वाची असते असे मला वाटते.भांडून तडकाफडकी राजिनामा देऊन जाणारे तामिळ,मल्लु पाहिले आहेत व बॉसच्या अखंड मागे लागून नोकरीत असणारे मराठीही पाहिले आहेत.

त्याचा हां स्वभावच त्याची खरीओळख आणी प्रगतीच्या आड येणारी बेडि आहे.

येत्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात किती स्टार-मराठी-प्रचारकांवर भिस्त ठेऊन हि निवडणूक लढवली जाईल, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल, का आता इथे सुद्धा गुजराती ढोकलो अने फाफडो ?

सर्वांना प्रतिक्रियांबद्दल धन्यवाद.

समजा, तुमच्याकडे हे सगळं आहे, किंवा आलं, तर पुढे? आम्हाला सगळंच हवं आणि आम्हालाच सगळं हवं हे असे विचार आणि फुकाचे प्रादेशिक अत्याभिमान/न्यूनगंड नष्ट होतील तो देशाचा सुदिन...

एक मराठी माणुस दुसर्या मराठी माणसाला वर गेलेला बघू शकत नाही पण त्याना अमराठी व्यक्ती मात्र कुल वाटते.

"मोडेन पण वाकणार नाही" हा मराठी बाणा

हि पुस्तकी वाक्य अहेत. प्रत्यक्षात फार नगण्य प्रमाणात हे घडतं . माझ्या आधीच्या कंपनीत सहकार्‍यांबरोबर तीव्र स्पर्धा, लॉबी करणे, स्वताच्या कार्याचा ऊदो उदो करणे हे बर्याच प्रमाणात चालायचं . त्यात अमराठी विशेषता उत्तर भारतीय भांडायला नेहमीच तयार असायचे . ते जबराट भांडतात . दुसरी गोष्ट म्हणजे मराठी माणसं मुळातच कमी असल्यामुळे एखादा पुढे गेला तर त्याला फार मोठा पराक्रम केल्यासारखं वाटून तो इतर मराठी माणसांना तुच्छ लेखतो असंही माझं observation आहे

मराठी माणूस कष्टात कमी पडतो! दुसरं काय? हा विषय सांस्कृतिक फरकाचा आहे. पिढ्यान पिढ्या जी जीवनशैली अंगिकारली गेली त्याचा आहे. त्यामुळे माझा प्रतिसाद हा आजकालच्याच नव्हे तर गेल्या अनेक शतकांच्या संदर्भात आहे- जगण्याची लढाई इतर प्रांतीयांना ज्या प्रमाणात लढावी लागते, त्या प्रमाणात महाराष्ट्रात लढावी लागत नाही. महाराष्ट्रातले हवामान इतर भारतापेक्षा चांगले आहे. इथल्या संतांमुळे आणि शिवाजीमहाराजांसारख्या युगपुरुषामुळे सुसंस्कृतीदेखिल आहे. यामुळे मराठी माणुस चुकीची गोष्ट करताना चारवेळा विचार करतो आणि बहुतेकवेळा शेवटी तसे (चुकीची गोष्ट) करत नाहीच. नीति अनीति ह्या गोष्टी मराठी लोक भरल्या पोटाने सांभाळू शकतात. पण जिथे जगण्या मरण्याची गोष्ट आहे, ते काय नीति अनीति बघत बसणार हो? इतर प्रांतीयात कुठ्ल्या का कारणाने असेना, दिवसरात्र जगण्याची लढाई चालू असते. लक्ष्यार्थाने आणि वाच्यार्थाने दोन्हीने. जर निसर्गाने नाही मारलं, तर डाकू, दरोडेखोर मारतील. त्यांनीही सोडले तर मायबाप सरकार मारेल. रोजचे कष्ट हीच त्यांची जीवनशैली आहे. त्यांच्या सुखाच्या कल्पना म्हणजे दुसर्‍या दिवशी जिवंत रहाणे ह्या! हे इतर प्रांतीय लोक जेव्हा त्यांची मायभूमी सोडून गेले, तेव्हा त्यांनी आपली कष्टाची पार्श्वभूमीही बरोबर नेली. अंगचे कष्टाचे संस्कार आणि नीति अनीतिच्या तुलनेने कमी विकसित कल्पना यांमुळे मराठी माणसाशी तुलना करता, इतर प्रांतीयांना कमी अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते.

महापालिकेच्या हद्दितले उंदीर संपलेले दिसताहेत!!!! -एक टिपिकल मराठी :)

खूपच चांगला चर्चा विषय! सर्वप्रथम त्याला उत्तर देण्याआधी किंचीत वेगळे पण तरी देखील संदर्भात असलेली एक इच्छा: मोदींच्या राज्यात पोस्टमन आणि पोस्टात सुधारणा होउंदेत. ते बिचारे राबराब राबतात आणि पोस्टऑफिसे आणि पोस्टमन यांची अवस्था बघवत नाही. असो. (आता मला पोस्ट वापरावे लागत नसले तरी असे वाटते कारण अजूनही बहुतांशी भारताला त्याची गरज आहे असे वाटते.) बाकी आपण सर्वच प्रमुख मुद्दे सांगितले आहेत. तरी देखील, एक मुद्दा जो मोदींनी प्रचारात पण म्हणला होता (आणि त्याचे हसे केले गेले होते) तो म्हणजे: देवालयांपेक्षा असलेली शौचालयांची गरज. सार्वजनिक शौचालयात अमुलाग्र बदल घडणे गरजेचे आहे. ते सरकारने पुढाकार घेऊन पण स्वतः त्यात न पडता खाजगी/सेवाभावी संस्थांचा वापर करून पध्दती तयार करावी. जनतेने देखील या सेवांचा स्वच्छ पणे वापर करायला शिकायला हवे. त्यासाठी लोकशिक्षण आणि काहीतरी दंड अथवा तत्सम पद्धती असणे... (सुलभ शौचालयाने ते केले आहे. पण तसेच अधिक.) भरघोस मतदान केले, आवडते/नावडते निवडून आले. पण आता तांत्रिक दृष्ट्या ते पक्षाचे नसून किमान मतदारसंघातील जनतेचे असतात. त्यांना भेटणे अथवा त्यांच्या कामकाजाचा लेखाजोगा ठेवणे हे एकत्रितपणे मतदारांचे काम आहे आणि ते होणे देखील गरजेचे आहे. त्यात त्या खासदाराला (आमदाराला/नगरसेवकाला) कॉर्नर करणे हा हेतू शक्यतोवर नसावा तर त्याच्याकडून/तिच्याकडून काम करून घेणे हा हेतू असावा. हे कसे करता येईल याचा देखील विचार व्हावा. सरकारकडून अमेरीकेतल्या ९११ सारखी सेवा तयार केली जावी ज्यातूने केवळ अपघातग्रस्तच नाही तर आपद्ग्रस्त, गुन्हेगारीमुळे ग्रस्त, आरोग्याच्या प्रश्नाला लागणारी तात्काळ सेवा या सर्व संबंधीत गोष्टींसाठी सेवा तयार होईल. ती अमेरीकेसारखीच असणे गरजेचे नाही तर भारतात ज्या पध्दतीने चालू शकेल तशी करणे महत्वाच आहे. जनतेसाठी एक मुद्दा: एकूणच स्वतःच्या बाहेर जाऊन काहीतरी गरजूंची सेवा करण्याची सवय लावून घेणे. त्यात नुसते पैसे देऊन नाही तर खर्‍याअर्थाने "हातभार" लावून मदत करणे गरजेचे आहे. गावांमधे ग्रामविकास प्रकल्पात असे योगदान केले जाते. तसेच इतर अनेक बाबतीत हे शक्य होईल. असो. अजून सुचले तर नंतर लिहीन.

"जी गोश्ट माझी नाही ती मी आज्जिब्बात घेणार नाही आणि जी गोश्ट माझी आहे ती माझ्या परवनगिशिवाय घेउ देणार नाही हे मुल्य पाळेन " हे आपल्या समाजात बिम्बवले जाणे अतिशय गरजेचे आहे. केवळ प्रामाणिकपणावर समाज पुधे जाउ शकतो.

प्रत्येक भारतीयाने विकासात सहभागी व्हावे ही अपेक्षा चांगली आहे. लोकांनी स्वयंशिस्त पाळावी वगैरे मुद्दे 'नागरिक व्यवहार' (सिव्हिक सेन्स) या सदरात येतील. नागरिकांच्या स्वयंशिस्तीने असलेली व्यवस्था परिणामकारक काम करेल आणि त्याचा फायदा नागरिकांना होईल याबाबत दुमत नाही. सरकारची दृश्यमानता वाढवणारे जे कार्यक्रम तुम्ही सुचवले आहेत ते चांगले आहेतच आणि त्याच्यात सामान्य लोकांचा सहभाग वाढायला हवा याच्याशीही मी सहमत आहे. यातून लोकांचे जीवन नक्कीच सुखावह होईल. पण प्रत्यक्षात 'विकास' ही एक अतिशय गुंतागुंतीची कल्पना आहे. पण विकास म्हणजे फक्त असलेली व्यवस्था राखणे असं मी मानत नाही. नवे प्रश्न येणार आणि नवी धोरणं राबवावी लागणार, त्यासाठी नव्या व्यवस्था निर्माण कराव्या लागणार. सध्याचे आपले विकासाचे प्रारुप (मॉडेल) सर्वसमावेशक नाही (ते तसे बनवणे अवघड आहे हे मान्य!) - त्यामुळे विकासाचे फायदे समाजातील एका वर्गाला मिळतात तेव्हा त्याच समाजातील आणखी एक वर्ग त्या विकासाची किंमत मोजत आहे असं एक चित्र सातत्याने दिसतं. समाज हा एकसंध घटक (होमोजिनियस) नसतो आणि त्यांच्या नातेसंबंधांची एक उतरंड असते - त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास, विकासात सर्वांनी सामील व्हा, विकासाचे फायदे सर्वांना - हे एक अरण्यरूदन ठरते. त्यामुळे मोदी सरकारचं विकासाचं धोरण समाजतील 'नाही रे' वर्गाचा फायदा आणि इतर घटकांचा फायदा यांचं संतुलन कसं साधणार हे एक आव्हान आहे. मोदींनी यातून मार्ग काढलेला पाहायला मला आवडेल - आणि तशी मला आशा आहे. हे जोवर होत नाही तोवर काही घटक विद्यमान विकासाला विरोध करणार - हे आपण समजून घेतलं पाहिजे!

माजी राष्ट्रपती कलामांचे चेपू अपडेट Designated Prime Minister Shri Narendra Modi ji called me over phone just now. I have congratulated him for being elected as the Prime Minister of India and wished him to lead the nation into a developed nation with sustainable development with peace and prosperity. I have conveyed him 3 messages to make this nation great. 1. Water availability for both urban areas and 600,000 villages of the country and for irrigation. This is possible only by National Smart waterways Grid, ensuring water availability during drought time, and also managing water storage and distribution during flood time. 2. Creating earning capacity to every family, particularly middle class and people who are below poverty line. This is about 150 million families out of 200 million families in the country. This is possible only by establishing 7000 PURA Clusters through physical, electronic, knowledge and thereby economic connectivity. 3. Not only we should work for achieving sustainable economic prosperity of the nation with generation of employment potential to 64 million youth. Shri Narendra Modiji, has agreed with me that these missions are very important and told me that he work for such development using good governance for attaining inclusive growth. At the same time, as a people of India, we need evolve into great citizens. That means, every Indian citizen should have not only earning capacity or acquiring knowledge capacity but also they should become great citizens possessing great value system, “where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character”. This righteousness starts from the home by spiritual father and mother, and also the great primary school teacher. I wished Shri Narendra Modiji, all success. - A.P.J. Abdul #Kalam

आधी उपचार मग पेपरवर्क अशी वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता असावी असे वाटते. मुख्यतः अपघातात सापडलेल्या किंवा ट्रॉमाग्रस्त लोकांवर लगेच उपचार व्हावेत. असे उपचार करणार्‍या हॉस्पिटल्सना सरकारने आर्थिक संरक्षण द्यावे.

साध्या गोष्टीत सरकार आणि लोकांचा सहभाग एकमेकांना पूरक होईल असा रहावा. १. पिण्याचे पाणी डोक्यावरून आणायची वेळ महिलांवर येऊ नये. गावोगावी आरोग्यसेवक असावेत. धूररहित चुली घरोघरी असाव्यात. २. शिक्षण सर्वांना १० पर्यंत फुकट आणि घरापासून २ किमि च्या आत उपलब्ध असावे. ३. स्थानिक पातळीवरील रोजगारांना जीवनदान. म्हणजे लोहार, सुतार इ लहान व्यावसायिकांना त्यांच्या परंपरागत कौशल्याचा कामधंदा उपलब्ध असावा. पीक विमा गरीब शेतकर्‍यांना सरकारने उपलब्ध करून द्यावा. ४. लोकांनी रस्त्यावरची शिस्त पाळावी. गाड्या एका ठराविक स्पीडने चालवल्यास इंधनबचत होते. त्याचा भंग करू नये. गाड्यांना काळ्या काचा, कर्कश्य भोंगे आणि हॅलोजन लाईट्स हे लावू नयेत. ५. पर्यटनाच्या नावाखाली निसर्गाची वाट लावू नये. सरकारनेही जंगलांच्या क्षेत्रात खाणींना परवानग्या देऊ नयेत. पर्यायी ऊर्जा स्वस्तात कशी उपलब्ध होईल हे पाहिले पाहिजे. सौर उपकरणे वापरायची इच्छा असते, पण त्यांच्या किमती गरीबांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्या कमी झाल्या पाहिजेत. झाडे न तोडणार्‍या लोकांना आणि नवी झाडे लावणार्‍या लोकांना प्रोत्साहन म्हणून काही योजना असावी. ६. सैनिक आणि पोलीस दलात रोजगार वाढवले पाहिजेत. म्हणजे त्यांच्यावरील ताण कमी होईल. शिवाय तरुणांना निमलष्करी सेवा तरी सक्तीची असावी. त्यामुळे त्यांना शिस्तीने रहाण्याची सवय होईल, शिवाय काही प्रमाणात तरी लोकांना काम मिळेल. हजारों ख्वाहिशे ऐसी, के हर ख्वाहिश पे दम निकले इच्छा, आकांक्षा तर खूप आहेत. आता प्रत्यक्षात लोकांचा सहभाग कसा वाढतो पाहूया. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकांना काहीतरी पैसे मिळतील असे गाजर दिसले, तर ते हलायला लागतात. मात्र जागेवर बसून सबसिड्या न वाटता, काहीतरी काम, मग त्याचा स्वल्प मोबदला, प्रोत्साहन सरकारकडून अशा प्रकारे लोकांचा सहभाग वाढवता येईल.

देशासाठी प्राणांचे बलिदान देणार्‍यां सैनिकांसाठी विशेष योजना राबवावी { म्हणजे त्या वीर योद्धाच्या वीरगती नंतर त्याचे कुटुंबिय वार्‍यावर पडणार नाहीत अशी योजना असावी},सैनिक शिक्षण शालेय /कॉलेज शिक्षणात दिले जावे, त्यामुळे योग्य वयात शिस्त आणि राष्ट्राभिमान अंगात बाणला जाइल. आपल्यासाठी :- चालताना डाव्या बाजुनेच चालावे... आपल्या देशातल्या लोकांना रस्तात, इतर कोठेही साधी चालण्याची शिस्त सुद्धा नाही ! बागेत फिरतो आहोत असेच सगळीकडे चालतात.जसे एक पाउन देशातल्या नागरिकाने पुढे टाकले तरी देश पुढे जाइल असे जे मोदी म्हणाले आहेत, ते खरच विचार करण्यासारखेच आहे नाही ? आपट नीट चालण्याचा प्रयत्न करुया.

पण प्रत्यक्षात 'विकास' ही एक अतिशय गुंतागुंतीची कल्पना आहे.

अगदी मनोमन मान्य. काही विकास हा लोक कितीही सिव्हिक सेन्सने वागले तरी होणं शक्य नाही. उदाहरणार्थ, समाजाला सुशिक्षित करण्यासाठी ज्या मूलभूत सुविधा हव्यात त्या सिग्नलचे नियम पाळल्याने, पचापचा न थुंकल्याने मिळत नाहीत. आरोग्य सुधारण्यासाठी हॉस्पिटलं उभारावी लागतात, पोलिओचं उच्चाटन करण्यासाठी राष्ट्र पातळीवर मोहीम हाती घ्यावी लागते. त्यामुळे पहिल्याच भाषणात 'आस्क नॉट व्हॉट युअर कंट्री कॅन डू फॉर यू, बट आस्क व्हॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री' असं म्हणत विकासाची जबाबदारी जनतेवर टाकणं बरोबर नाही. त्यातून 'आत्तापर्यंत विकास झाला नाही, कारण सरकार कुचकामी होतं. ते पाडून तुम्ही मला निवडून दिलंत. चांगलं केलंत. आता तुम्ही सुधारा, म्हणजे विकास आपोआप होईल.' असा संदेश येतो. अर्थात केव्हा कुठचा संदेश कसा द्यायचा या बाबतीत प्रचंड बहुमताने जिंकलेल्या पार्टीला आणि नेत्यांना माझ्यापेक्षा जास्त कळतं हे मान्यच. :)

सिगरेट बंदी जरी पाळली गेली तरी लोकांच्या डोक्याचा बराच विकास झाला आहे हे मान्य करेन.. असो.

संधी आलीच आहे तर झैरात करुन घेतो माझ्या या धाग्याची ... http://www.misalpav.com/node/25779 ( विकासाची भारतीय संकल्पना )

इकॉनॉमिक टाईम्स मधली बातमी (काही भाग तसाच चिकटवत आहे...) The new NDA government under Narendra Modi is set to embark on an ambitious multi-million dollar sanitation project that seeks to clean up around 1,000 Indian towns besides eliminating manual scavenging as a tribute to Mahatma Gandhi whose 150th birth anniversary will be celebrated in 2019. Tentatively named the 'Mahatma Gandhi Clean India Programme', the project will start from three cities in Uttar Pradesh, including Modi's Lok Sabha constituency Varanasi, according to people workion the project. A special part of the project is about building 2 lakh toilets for women in 5,000 villages. In his interactions with the team working on the project, Modi reportedly said, "our mothers and sisters have no access to closed toilets while we talk about 'nari-sanman' and 'nari-gaurav'. We must make a commitment that nobody will defecate in the open." The role models for the project are cities like Amsterdam, Singapore, Freiburg (Germany) and Kobe (Japan). The project will be implem .. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/35528818.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

'Mahatma Gandhi Clean India Programme' हे नाव वाचून सदर अभियान हे कॉंग्रेसचीच “पुढे चालू” पद्धत असावी असे लोकांचे मत होईल. म्हणून स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Programme) एवढेच पुरे आहे. कॉंग्रेस च्या राजवटीत जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या नावाने शेकडो उपक्रम अभियान राबविले गेले होते ते सर्व आता बंद करावे.

पण असल्या (कु)प्रथांना फाट्यावर मारायला हवे ! शौचालय मस्ट करायला हवे ! त्याशिवाय रेशन कार्ड देता कामा नये ! आणि आरोग्य खात्याने त्याचे ऑडिट ही करायला हवे ! या संदर्भातील विद्या बालन ची रेडीओ वरील जाहीरात खूप चांगली आहे. अश्याच पद्धतीने घाणेरड्या सवयी बदलायला हव्यात ! काही वर्षांपूर्वी दवाखान्यात बाळांतपणे करायला असाच विरोध असे, पण आताअगदी खेडो-पाडी बराच बदल झाला आहे . माझ्या खंड परिक्रमेच्या काळात रस्त्याच्या कडेला बसलेले हे स्वागत समितीचे सदस्य चीड आणत असत. आपण पंच-पंच उषः काली सुस्नात होऊन उत्साहाने चालायला बाहेर पडू तर गावाच्या बाहेर हा घाणेरडा प्रकार !! आणि पुढच्या गावांत शिरताना .. पुन्हा तेच ! मला इतका वैताग आला की होशंगाबाद ला पोच् ल्यावर मी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणार होतो...

खूपच चांगला चर्चा विषय! सर्वप्रथम त्याला उत्तर देण्याआधी किंचीत वेगळे पण तरी देखील संदर्भात असलेली एक इच्छा: मोदींच्या राज्यात पोस्टमन आणि पोस्टात सुधारणा होउंदेत. ते बिचारे राबराब राबतात आणि पोस्टऑफिसे आणि पोस्टमन यांची अवस्था बघवत नाही. असो. (आता मला पोस्ट वापरावे लागत नसले तरी असे वाटते कारण अजूनही बहुतांशी भारताला त्याची गरज आहे असे वाटते.) बाकी आपण सर्वच प्रमुख मुद्दे सांगितले आहेत. तरी देखील, एक मुद्दा जो मोदींनी प्रचारात पण म्हणला होता (आणि त्याचे हसे केले गेले होते) तो म्हणजे: देवालयांपेक्षा असलेली शौचालयांची गरज. सार्वजनिक शौचालयात अमुलाग्र बदल घडणे गरजेचे आहे. ते सरकारने पुढाकार घेऊन पण स्वतः त्यात न पडता खाजगी/सेवाभावी संस्थांचा वापर करून पध्दती तयार करावी. जनतेने देखील या सेवांचा स्वच्छ पणे वापर करायला शिकायला हवे. त्यासाठी लोकशिक्षण आणि काहीतरी दंड अथवा तत्सम पद्धती असणे... (सुलभ शौचालयाने ते केले आहे. पण तसेच अधिक.) भरघोस मतदान केले, आवडते/नावडते निवडून आले. पण आता तांत्रिक दृष्ट्या ते पक्षाचे नसून किमान मतदारसंघातील जनतेचे असतात. त्यांना भेटणे अथवा त्यांच्या कामकाजाचा लेखाजोगा ठेवणे हे एकत्रितपणे मतदारांचे काम आहे आणि ते होणे देखील गरजेचे आहे. त्यात त्या खासदाराला (आमदाराला/नगरसेवकाला) कॉर्नर करणे हा हेतू शक्यतोवर नसावा तर त्याच्याकडून/तिच्याकडून काम करून घेणे हा हेतू असावा. हे कसे करता येईल याचा देखील विचार व्हावा. सरकारकडून अमेरीकेतल्या ९११ सारखी सेवा तयार केली जावी ज्यातूने केवळ अपघातग्रस्तच नाही तर आपद्ग्रस्त, गुन्हेगारीमुळे ग्रस्त, आरोग्याच्या प्रश्नाला लागणारी तात्काळ सेवा या सर्व संबंधीत गोष्टींसाठी सेवा तयार होईल. ती अमेरीकेसारखीच असणे गरजेचे नाही तर भारतात ज्या पध्दतीने चालू शकेल तशी करणे महत्वाच आहे. जनतेसाठी एक मुद्दा: एकूणच स्वतःच्या बाहेर जाऊन काहीतरी गरजूंची सेवा करण्याची सवय लावून घेणे. त्यात नुसते पैसे देऊन नाही तर खर्‍याअर्थाने "हातभार" लावून मदत करणे गरजेचे आहे. गावांमधे ग्रामविकास प्रकल्पात असे योगदान केले जाते. तसेच इतर अनेक बाबतीत हे शक्य होईल. असो. अजून सुचले तर नंतर लिहीन.

"जी गोश्ट माझी नाही ती मी आज्जिब्बात घेणार नाही आणि जी गोश्ट माझी आहे ती माझ्या परवनगिशिवाय घेउ देणार नाही हे मुल्य पाळेन " हे आपल्या समाजात बिम्बवले जाणे अतिशय गरजेचे आहे. केवळ प्रामाणिकपणावर समाज पुधे जाउ शकतो.

प्रत्येक भारतीयाने विकासात सहभागी व्हावे ही अपेक्षा चांगली आहे. लोकांनी स्वयंशिस्त पाळावी वगैरे मुद्दे 'नागरिक व्यवहार' (सिव्हिक सेन्स) या सदरात येतील. नागरिकांच्या स्वयंशिस्तीने असलेली व्यवस्था परिणामकारक काम करेल आणि त्याचा फायदा नागरिकांना होईल याबाबत दुमत नाही. सरकारची दृश्यमानता वाढवणारे जे कार्यक्रम तुम्ही सुचवले आहेत ते चांगले आहेतच आणि त्याच्यात सामान्य लोकांचा सहभाग वाढायला हवा याच्याशीही मी सहमत आहे. यातून लोकांचे जीवन नक्कीच सुखावह होईल. पण प्रत्यक्षात 'विकास' ही एक अतिशय गुंतागुंतीची कल्पना आहे. पण विकास म्हणजे फक्त असलेली व्यवस्था राखणे असं मी मानत नाही. नवे प्रश्न येणार आणि नवी धोरणं राबवावी लागणार, त्यासाठी नव्या व्यवस्था निर्माण कराव्या लागणार. सध्याचे आपले विकासाचे प्रारुप (मॉडेल) सर्वसमावेशक नाही (ते तसे बनवणे अवघड आहे हे मान्य!) - त्यामुळे विकासाचे फायदे समाजातील एका वर्गाला मिळतात तेव्हा त्याच समाजातील आणखी एक वर्ग त्या विकासाची किंमत मोजत आहे असं एक चित्र सातत्याने दिसतं. समाज हा एकसंध घटक (होमोजिनियस) नसतो आणि त्यांच्या नातेसंबंधांची एक उतरंड असते - त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास, विकासात सर्वांनी सामील व्हा, विकासाचे फायदे सर्वांना - हे एक अरण्यरूदन ठरते. त्यामुळे मोदी सरकारचं विकासाचं धोरण समाजतील 'नाही रे' वर्गाचा फायदा आणि इतर घटकांचा फायदा यांचं संतुलन कसं साधणार हे एक आव्हान आहे. मोदींनी यातून मार्ग काढलेला पाहायला मला आवडेल - आणि तशी मला आशा आहे. हे जोवर होत नाही तोवर काही घटक विद्यमान विकासाला विरोध करणार - हे आपण समजून घेतलं पाहिजे!

माजी राष्ट्रपती कलामांचे चेपू अपडेट Designated Prime Minister Shri Narendra Modi ji called me over phone just now. I have congratulated him for being elected as the Prime Minister of India and wished him to lead the nation into a developed nation with sustainable development with peace and prosperity. I have conveyed him 3 messages to make this nation great. 1. Water availability for both urban areas and 600,000 villages of the country and for irrigation. This is possible only by National Smart waterways Grid, ensuring water availability during drought time, and also managing water storage and distribution during flood time. 2. Creating earning capacity to every family, particularly middle class and people who are below poverty line. This is about 150 million families out of 200 million families in the country. This is possible only by establishing 7000 PURA Clusters through physical, electronic, knowledge and thereby economic connectivity. 3. Not only we should work for achieving sustainable economic prosperity of the nation with generation of employment potential to 64 million youth. Shri Narendra Modiji, has agreed with me that these missions are very important and told me that he work for such development using good governance for attaining inclusive growth. At the same time, as a people of India, we need evolve into great citizens. That means, every Indian citizen should have not only earning capacity or acquiring knowledge capacity but also they should become great citizens possessing great value system, “where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character”. This righteousness starts from the home by spiritual father and mother, and also the great primary school teacher. I wished Shri Narendra Modiji, all success. - A.P.J. Abdul #Kalam

आधी उपचार मग पेपरवर्क अशी वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता असावी असे वाटते. मुख्यतः अपघातात सापडलेल्या किंवा ट्रॉमाग्रस्त लोकांवर लगेच उपचार व्हावेत. असे उपचार करणार्‍या हॉस्पिटल्सना सरकारने आर्थिक संरक्षण द्यावे.

साध्या गोष्टीत सरकार आणि लोकांचा सहभाग एकमेकांना पूरक होईल असा रहावा. १. पिण्याचे पाणी डोक्यावरून आणायची वेळ महिलांवर येऊ नये. गावोगावी आरोग्यसेवक असावेत. धूररहित चुली घरोघरी असाव्यात. २. शिक्षण सर्वांना १० पर्यंत फुकट आणि घरापासून २ किमि च्या आत उपलब्ध असावे. ३. स्थानिक पातळीवरील रोजगारांना जीवनदान. म्हणजे लोहार, सुतार इ लहान व्यावसायिकांना त्यांच्या परंपरागत कौशल्याचा कामधंदा उपलब्ध असावा. पीक विमा गरीब शेतकर्‍यांना सरकारने उपलब्ध करून द्यावा. ४. लोकांनी रस्त्यावरची शिस्त पाळावी. गाड्या एका ठराविक स्पीडने चालवल्यास इंधनबचत होते. त्याचा भंग करू नये. गाड्यांना काळ्या काचा, कर्कश्य भोंगे आणि हॅलोजन लाईट्स हे लावू नयेत. ५. पर्यटनाच्या नावाखाली निसर्गाची वाट लावू नये. सरकारनेही जंगलांच्या क्षेत्रात खाणींना परवानग्या देऊ नयेत. पर्यायी ऊर्जा स्वस्तात कशी उपलब्ध होईल हे पाहिले पाहिजे. सौर उपकरणे वापरायची इच्छा असते, पण त्यांच्या किमती गरीबांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्या कमी झाल्या पाहिजेत. झाडे न तोडणार्‍या लोकांना आणि नवी झाडे लावणार्‍या लोकांना प्रोत्साहन म्हणून काही योजना असावी. ६. सैनिक आणि पोलीस दलात रोजगार वाढवले पाहिजेत. म्हणजे त्यांच्यावरील ताण कमी होईल. शिवाय तरुणांना निमलष्करी सेवा तरी सक्तीची असावी. त्यामुळे त्यांना शिस्तीने रहाण्याची सवय होईल, शिवाय काही प्रमाणात तरी लोकांना काम मिळेल. हजारों ख्वाहिशे ऐसी, के हर ख्वाहिश पे दम निकले इच्छा, आकांक्षा तर खूप आहेत. आता प्रत्यक्षात लोकांचा सहभाग कसा वाढतो पाहूया. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकांना काहीतरी पैसे मिळतील असे गाजर दिसले, तर ते हलायला लागतात. मात्र जागेवर बसून सबसिड्या न वाटता, काहीतरी काम, मग त्याचा स्वल्प मोबदला, प्रोत्साहन सरकारकडून अशा प्रकारे लोकांचा सहभाग वाढवता येईल.

देशासाठी प्राणांचे बलिदान देणार्‍यां सैनिकांसाठी विशेष योजना राबवावी { म्हणजे त्या वीर योद्धाच्या वीरगती नंतर त्याचे कुटुंबिय वार्‍यावर पडणार नाहीत अशी योजना असावी},सैनिक शिक्षण शालेय /कॉलेज शिक्षणात दिले जावे, त्यामुळे योग्य वयात शिस्त आणि राष्ट्राभिमान अंगात बाणला जाइल. आपल्यासाठी :- चालताना डाव्या बाजुनेच चालावे... आपल्या देशातल्या लोकांना रस्तात, इतर कोठेही साधी चालण्याची शिस्त सुद्धा नाही ! बागेत फिरतो आहोत असेच सगळीकडे चालतात.जसे एक पाउन देशातल्या नागरिकाने पुढे टाकले तरी देश पुढे जाइल असे जे मोदी म्हणाले आहेत, ते खरच विचार करण्यासारखेच आहे नाही ? आपट नीट चालण्याचा प्रयत्न करुया.

पण प्रत्यक्षात 'विकास' ही एक अतिशय गुंतागुंतीची कल्पना आहे.

अगदी मनोमन मान्य. काही विकास हा लोक कितीही सिव्हिक सेन्सने वागले तरी होणं शक्य नाही. उदाहरणार्थ, समाजाला सुशिक्षित करण्यासाठी ज्या मूलभूत सुविधा हव्यात त्या सिग्नलचे नियम पाळल्याने, पचापचा न थुंकल्याने मिळत नाहीत. आरोग्य सुधारण्यासाठी हॉस्पिटलं उभारावी लागतात, पोलिओचं उच्चाटन करण्यासाठी राष्ट्र पातळीवर मोहीम हाती घ्यावी लागते. त्यामुळे पहिल्याच भाषणात 'आस्क नॉट व्हॉट युअर कंट्री कॅन डू फॉर यू, बट आस्क व्हॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री' असं म्हणत विकासाची जबाबदारी जनतेवर टाकणं बरोबर नाही. त्यातून 'आत्तापर्यंत विकास झाला नाही, कारण सरकार कुचकामी होतं. ते पाडून तुम्ही मला निवडून दिलंत. चांगलं केलंत. आता तुम्ही सुधारा, म्हणजे विकास आपोआप होईल.' असा संदेश येतो. अर्थात केव्हा कुठचा संदेश कसा द्यायचा या बाबतीत प्रचंड बहुमताने जिंकलेल्या पार्टीला आणि नेत्यांना माझ्यापेक्षा जास्त कळतं हे मान्यच. :)

सिगरेट बंदी जरी पाळली गेली तरी लोकांच्या डोक्याचा बराच विकास झाला आहे हे मान्य करेन.. असो.

संधी आलीच आहे तर झैरात करुन घेतो माझ्या या धाग्याची ... http://www.misalpav.com/node/25779 ( विकासाची भारतीय संकल्पना )

इकॉनॉमिक टाईम्स मधली बातमी (काही भाग तसाच चिकटवत आहे...) The new NDA government under Narendra Modi is set to embark on an ambitious multi-million dollar sanitation project that seeks to clean up around 1,000 Indian towns besides eliminating manual scavenging as a tribute to Mahatma Gandhi whose 150th birth anniversary will be celebrated in 2019. Tentatively named the 'Mahatma Gandhi Clean India Programme', the project will start from three cities in Uttar Pradesh, including Modi's Lok Sabha constituency Varanasi, according to people workion the project. A special part of the project is about building 2 lakh toilets for women in 5,000 villages. In his interactions with the team working on the project, Modi reportedly said, "our mothers and sisters have no access to closed toilets while we talk about 'nari-sanman' and 'nari-gaurav'. We must make a commitment that nobody will defecate in the open." The role models for the project are cities like Amsterdam, Singapore, Freiburg (Germany) and Kobe (Japan). The project will be implem .. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/35528818.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

'Mahatma Gandhi Clean India Programme' हे नाव वाचून सदर अभियान हे कॉंग्रेसचीच “पुढे चालू” पद्धत असावी असे लोकांचे मत होईल. म्हणून स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Programme) एवढेच पुरे आहे. कॉंग्रेस च्या राजवटीत जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या नावाने शेकडो उपक्रम अभियान राबविले गेले होते ते सर्व आता बंद करावे.

पण असल्या (कु)प्रथांना फाट्यावर मारायला हवे ! शौचालय मस्ट करायला हवे ! त्याशिवाय रेशन कार्ड देता कामा नये ! आणि आरोग्य खात्याने त्याचे ऑडिट ही करायला हवे ! या संदर्भातील विद्या बालन ची रेडीओ वरील जाहीरात खूप चांगली आहे. अश्याच पद्धतीने घाणेरड्या सवयी बदलायला हव्यात ! काही वर्षांपूर्वी दवाखान्यात बाळांतपणे करायला असाच विरोध असे, पण आताअगदी खेडो-पाडी बराच बदल झाला आहे . माझ्या खंड परिक्रमेच्या काळात रस्त्याच्या कडेला बसलेले हे स्वागत समितीचे सदस्य चीड आणत असत. आपण पंच-पंच उषः काली सुस्नात होऊन उत्साहाने चालायला बाहेर पडू तर गावाच्या बाहेर हा घाणेरडा प्रकार !! आणि पुढच्या गावांत शिरताना .. पुन्हा तेच ! मला इतका वैताग आला की होशंगाबाद ला पोच् ल्यावर मी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणार होतो...