धन्यवाद. या समस्यांवर उपाय आहेत तेही तितकेच गुंतागुंतीचे आहेत. मला वाटतं मिपावर पण याविषयी वेळोवेळी चर्चा झाल्या आहेत. पुनरुक्ती करण्यात अर्थ नाही आणि चर्चा करायची तर त्यात सहभागी व्हायला पुरेसा वेळ पाहिजे हातात - तो नसल्याने तूर्त गप्प बसतेय. संधी मिळते तेव्हा संबंधित जबाबदार व्यक्तींशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न असतो. अर्थात जे तुम्हाला-आम्हाला समजतं ते त्यांना समजत नाही अशातला भाग नसतो. तेही त्यांच्या परीने प्रयत्न करत असतात इतकं म्हणता यावं अशी परिस्थितीही कधीकधी असते.

बाकी पुढच्या वेळी त्या भागात जाल तेव्हा तिथल्या काही स्थानिक लोकांशी ओळख करून ठेवावी जेणेकरून काही कारणांनी आपल्यासारख्या बाहेरच्यांच्या क्रेडिबिलिटीबद्दल काही अडचणी निर्माण झाल्यास आपला बचाव होऊ शकतो. या काळजीवजा सूचनेबद्दल आभारी आहे. यावेळीही अडचण आली तर कुणाला फोन करायचे ते संपर्क हातात होते - पण अर्थात काही वेळा अशा दुर्गम भागातून फोन लागत नाहीत म्हणा. त्यामुळे काळजी घेणे अधिक चांगले या भावनेशी सहमत आहे.

नेमकं! सीमाभागात असे प्रश्न असतात हे समजू शकतो आपण; कारण तिथं काही गोष्टी आपल्या नियंत्रणाबाहेर असतात. पण देशाच्या मध्यवर्ती भागातही आपण तीच परिस्थिती निर्माण केली आहे!

प्रतिसादाबद्दल आभार. परिस्थिती बदलत जाते; त्यानुसार जगण्याची आव्हानं बदलत जातात आणि त्याला फक्त आदिवासींना नाही तर सर्वांनाच सामोरे जावे लागते" या आशयाच्या तुमच्या मताशी मी पूर्ण सहमत आहे. आदिवासी बदलत नाहीत असं नाही. छत्तीसगढ जाऊ द्या. महाराष्ट्रात आजुबाजूला पाहिलं तर आदिवासी जीवनशैली बदलत चालली आहे हे स्पष्ट दिसतं. प्रश्न असा आहे की बदलत्या सामाजिक जीवनात धोरणं बनवली जातात (ज्यांचा परिणाम व्यक्तिगत जीवनावरही होतो) त्यात आदिवासींचा जीवनविषयक दृष्टिकोन विचारात घेतला जातो का? आमच्या पद्धतीने जगा अन्यथा नामशेष व्हा असे दोनच पर्याय आपण आदिवासींना देतो यात काही चूक नाही का? आपण विकासाची जी फळं चाखतो, ती आदिवासी समाजापर्यंत किती पोचली आहेत? योजना खूप आहेत - पण त्या पोचतात का? पाणी, वीज, रस्ते, शाळा, आरोग्यसेवा .. अशा सोयी नसलेली किती गावं आहेत? गडचिरोली, धानोरा, मेळघाट, तळोदा, जव्हार, कळवण ... नावं घ्यावी तेवढी कमीच आहेत. आदिवासींना जंगलातून बाहेर आणून तसंच सोडून द्यायचं का? तुमची आव्हानं तुम्ही निभावून न्या, आमचा काय संबंध - असं म्हणायचं का? बाहेरच्या जगात जगायची कौशल्यं त्यांच्याकडे नाहीत - याला फक्त आदिवासी जबाबदार आहेत असं म्हणणं म्हणजे माझ्या मते वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे. पर्यावरणाचा एक वेगळा मुद्दा आहेच. 'दिल मांगे मोर' आणि 'थोडा है, थोडे की जरूरत है" या दोन दृष्टिकोनांमुळे फार मोठा फरक पडतो :-) विरोध विकासाला नाही. विरोध विकास सर्वसमावेशक नसण्याला आहे.

आता हे आदिवासी काळाची बदललेली पावले लक्षात न घेता जंगलातच राहायचे, आम्ही पिढ्यानपिढ्या करत होतो तेच व्यवसाय करणार, त्यात बदल करणार नाही असे म्हणत असतील तर ते कसे चालणार?

याला काही इतर पैलू असू शकतील काय? उदा. आदिवासी दुसरं काही करायला तयार नाहीत, कारण त्यांना ती संधी उपलब्धच होत नाही. वरती जे ब्राह्मण कुटुंबाचे उदाहरण दिले आहे, (भिक्षुकी-सरकारी नोकरी-खाजगी नोकरी हा बदल) हे त्या त्या वेळी तशा संधी उपलब्ध झाल्याने होत गेले असावेत. उदा. खाजगी नोकर्‍या/आयटी/परदेशी नोकरी यामध्ये ब्राह्मण समाज आघाडीवर असण्याचे कारण त्यांना त्या संधी मिळाल्या. कारण अगदी यात जर वर्गीकरण केले, तर शहरी(पुणे-मुंबई विशेषतः) ब्राह्मण वर्गाला जास्त संधी मिळाल्या. ग्रामीण भागात तुलनेने कमी संधी उपलब्ध होत्या. आणि हे केवळ ब्राह्मणच नव्हे तर सर्वच जातींविषयी म्हणता येऊ शकते. कोणत्याही क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये जर एकाच जातीमध्ये वर्गीकरन केले तर, शहरी वर्ग जास्त संख्येने आढळून येईल. कारण मुळात शिक्षणापासून सर्वच बाबतीत जास्त संख्येने व जास्त गुणवत्तेच्या संधी उपलब्ध होतात. जर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात कमी संधी उपलब्ध असतील, तर मध्यभारतातील जंगलपट्ट्यातील आदीवासींकडून बदलाची अपेक्षा कितपत ठेवायची? (रच्याकने... सातपुड्याच्या भागातील बर्‍याच जनतेला राजकारण=इंदिरा गांधी एव्हढेच माहीती आहे, असे वाचले आहे.)

:-) आठ वाजता निघाल्यावर मुक्कामाला परत पोचेपर्यंत ते अडीच तास "आपण 'साहस' केलं आहे" हे मला सतत जाणवतं होतं!

ही परिस्थिती राष्ट्रीय महामार्गाच्या जवळ आणि राज्य महामार्गाच्या कडेच्या गावांची आहे. मी जिथं गेले नाही त्या सुकमा आणि बिजापुर परिसरात तर काय असेल, आणि दन्तेवाड्यातही आणखी आत काय असेल ते माहिती नाही. अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात, ओडिशात, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशात अनुभवली आहे. मणीपुर, नागालँड, असम, मेघालय, त्रिपुरामध्ये काहीसं हेच चित्र ( तिथं नावं वेगळी आहेत) पाहिलं आहे... :-(

धन्यवाद. या समस्यांवर उपाय आहेत तेही तितकेच गुंतागुंतीचे आहेत. मला वाटतं मिपावर पण याविषयी वेळोवेळी चर्चा झाल्या आहेत. पुनरुक्ती करण्यात अर्थ नाही आणि चर्चा करायची तर त्यात सहभागी व्हायला पुरेसा वेळ पाहिजे हातात - तो नसल्याने तूर्त गप्प बसतेय. संधी मिळते तेव्हा संबंधित जबाबदार व्यक्तींशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न असतो. अर्थात जे तुम्हाला-आम्हाला समजतं ते त्यांना समजत नाही अशातला भाग नसतो. तेही त्यांच्या परीने प्रयत्न करत असतात इतकं म्हणता यावं अशी परिस्थितीही कधीकधी असते.

बाकी पुढच्या वेळी त्या भागात जाल तेव्हा तिथल्या काही स्थानिक लोकांशी ओळख करून ठेवावी जेणेकरून काही कारणांनी आपल्यासारख्या बाहेरच्यांच्या क्रेडिबिलिटीबद्दल काही अडचणी निर्माण झाल्यास आपला बचाव होऊ शकतो. या काळजीवजा सूचनेबद्दल आभारी आहे. यावेळीही अडचण आली तर कुणाला फोन करायचे ते संपर्क हातात होते - पण अर्थात काही वेळा अशा दुर्गम भागातून फोन लागत नाहीत म्हणा. त्यामुळे काळजी घेणे अधिक चांगले या भावनेशी सहमत आहे.

नेमकं! सीमाभागात असे प्रश्न असतात हे समजू शकतो आपण; कारण तिथं काही गोष्टी आपल्या नियंत्रणाबाहेर असतात. पण देशाच्या मध्यवर्ती भागातही आपण तीच परिस्थिती निर्माण केली आहे!

प्रतिसादाबद्दल आभार. परिस्थिती बदलत जाते; त्यानुसार जगण्याची आव्हानं बदलत जातात आणि त्याला फक्त आदिवासींना नाही तर सर्वांनाच सामोरे जावे लागते" या आशयाच्या तुमच्या मताशी मी पूर्ण सहमत आहे. आदिवासी बदलत नाहीत असं नाही. छत्तीसगढ जाऊ द्या. महाराष्ट्रात आजुबाजूला पाहिलं तर आदिवासी जीवनशैली बदलत चालली आहे हे स्पष्ट दिसतं. प्रश्न असा आहे की बदलत्या सामाजिक जीवनात धोरणं बनवली जातात (ज्यांचा परिणाम व्यक्तिगत जीवनावरही होतो) त्यात आदिवासींचा जीवनविषयक दृष्टिकोन विचारात घेतला जातो का? आमच्या पद्धतीने जगा अन्यथा नामशेष व्हा असे दोनच पर्याय आपण आदिवासींना देतो यात काही चूक नाही का? आपण विकासाची जी फळं चाखतो, ती आदिवासी समाजापर्यंत किती पोचली आहेत? योजना खूप आहेत - पण त्या पोचतात का? पाणी, वीज, रस्ते, शाळा, आरोग्यसेवा .. अशा सोयी नसलेली किती गावं आहेत? गडचिरोली, धानोरा, मेळघाट, तळोदा, जव्हार, कळवण ... नावं घ्यावी तेवढी कमीच आहेत. आदिवासींना जंगलातून बाहेर आणून तसंच सोडून द्यायचं का? तुमची आव्हानं तुम्ही निभावून न्या, आमचा काय संबंध - असं म्हणायचं का? बाहेरच्या जगात जगायची कौशल्यं त्यांच्याकडे नाहीत - याला फक्त आदिवासी जबाबदार आहेत असं म्हणणं म्हणजे माझ्या मते वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे. पर्यावरणाचा एक वेगळा मुद्दा आहेच. 'दिल मांगे मोर' आणि 'थोडा है, थोडे की जरूरत है" या दोन दृष्टिकोनांमुळे फार मोठा फरक पडतो :-) विरोध विकासाला नाही. विरोध विकास सर्वसमावेशक नसण्याला आहे.

आता हे आदिवासी काळाची बदललेली पावले लक्षात न घेता जंगलातच राहायचे, आम्ही पिढ्यानपिढ्या करत होतो तेच व्यवसाय करणार, त्यात बदल करणार नाही असे म्हणत असतील तर ते कसे चालणार?

याला काही इतर पैलू असू शकतील काय? उदा. आदिवासी दुसरं काही करायला तयार नाहीत, कारण त्यांना ती संधी उपलब्धच होत नाही. वरती जे ब्राह्मण कुटुंबाचे उदाहरण दिले आहे, (भिक्षुकी-सरकारी नोकरी-खाजगी नोकरी हा बदल) हे त्या त्या वेळी तशा संधी उपलब्ध झाल्याने होत गेले असावेत. उदा. खाजगी नोकर्‍या/आयटी/परदेशी नोकरी यामध्ये ब्राह्मण समाज आघाडीवर असण्याचे कारण त्यांना त्या संधी मिळाल्या. कारण अगदी यात जर वर्गीकरण केले, तर शहरी(पुणे-मुंबई विशेषतः) ब्राह्मण वर्गाला जास्त संधी मिळाल्या. ग्रामीण भागात तुलनेने कमी संधी उपलब्ध होत्या. आणि हे केवळ ब्राह्मणच नव्हे तर सर्वच जातींविषयी म्हणता येऊ शकते. कोणत्याही क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये जर एकाच जातीमध्ये वर्गीकरन केले तर, शहरी वर्ग जास्त संख्येने आढळून येईल. कारण मुळात शिक्षणापासून सर्वच बाबतीत जास्त संख्येने व जास्त गुणवत्तेच्या संधी उपलब्ध होतात. जर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात कमी संधी उपलब्ध असतील, तर मध्यभारतातील जंगलपट्ट्यातील आदीवासींकडून बदलाची अपेक्षा कितपत ठेवायची? (रच्याकने... सातपुड्याच्या भागातील बर्‍याच जनतेला राजकारण=इंदिरा गांधी एव्हढेच माहीती आहे, असे वाचले आहे.)

:-) आठ वाजता निघाल्यावर मुक्कामाला परत पोचेपर्यंत ते अडीच तास "आपण 'साहस' केलं आहे" हे मला सतत जाणवतं होतं!

ही परिस्थिती राष्ट्रीय महामार्गाच्या जवळ आणि राज्य महामार्गाच्या कडेच्या गावांची आहे. मी जिथं गेले नाही त्या सुकमा आणि बिजापुर परिसरात तर काय असेल, आणि दन्तेवाड्यातही आणखी आत काय असेल ते माहिती नाही. अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात, ओडिशात, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशात अनुभवली आहे. मणीपुर, नागालँड, असम, मेघालय, त्रिपुरामध्ये काहीसं हेच चित्र ( तिथं नावं वेगळी आहेत) पाहिलं आहे... :-(