मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

विकास--एक लोकचळवळ

राही · · काथ्याकूट
दि.१६ मेच्या सायंकाळी बडोद्यातल्या विजयसभेत मोदींचे भाषण झाले. त्यातला एक मुद्दा महत्त्वाचा वाटला. विकास हा फक्त सरकारी योजनांच्या आराखड्यात न रहाता ती एक लोकचळवळ (जनअभियान) व्हावी. प्रत्येक भारतीयाला विकासात सहभागी होता यावे आणि आपण राष्ट्राच्या विकासाला हातभार लावतो आहोत याचा अभिमान त्याच्यात रुजावा, असा काहीसा तो मुद्दा होता. प्रत्येक नागरिक कशाप्रकारे विकासात भाग घेऊ शकेल याची त्यांनी दोन उदाहरणे दिली. एक म्हणजे रस्त्यांवर कचरा न फेकणे आणि दुसरे, चुकीच्या मार्गिकेतून वाहन न घुसवणे. मोदींनी पुढे म्हटले की प्रत्येक नागरिकाने आपले काम प्रामाणिकपणे केले तर त्याने विकासास हातभार लावल्यासारखे आहे. वर वर हे मुद्दे क्षुल्लक दिसतील पण हीच तर स्वयंशिस्त भारतीयांकडून अपेक्षित आहे. यामुळे व्यवस्थेची, सरकारची दृश्यमानता वाढेल, शिवाय प्रत्येक भारतीयाला एक टास्क, एक कार्यक्रम मिळेल. तळागाळात होणारे बदलच सरकारच्या अस्तित्वाची दृश्यमानता वाढवतात आणि सरकारबद्दल विश्वास निर्माण करतात. केवळ लोकांसाठीच नव्हे तर सरकारसाठीसुद्धा असा एखादा सोपा कार्यक्रम आखता येईल. इंदिरा गांधींनी एक वीसकलमी कार्यक्रम राबवला होता. त्याची हेटाळणी झाली तरी काही चांगले कामही झाले. राजीव गांधींनीही स्वच्छ पाणी, शौचालये या गोष्टींवर भर दिला होता. तर लोकांसाठी आणि सरकारासाठी असे वीस (किंवा कितीही) कलमी कार्यक्रम प्राथमिक पातळीवर आखायचे झाले तर त्यात कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश करता येईल हे पहाणे रंजक ठरू शकेल. यात परराष्ट्रनीती, संरक्षण, अणुकरार, सब्सिड्या, आरक्षण असे मुद्दे आपण तज्ञ राजकारणी आणि योजनाकारांसाठी बाजूला ठेवूया आणि अगदी सोपे आणि दृश्यमान बदल कुठे घडू शकतील याचाच विचार करूया. उदाहरणादाखल काही मुद्दे खाली मांडले आहेत. मिपाकरांनी त्यात भर घालावी. आम जनतेसाठी :- १)सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखणे २) सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस न करणे (रेल्वेतली आसने फाडणे, कूपन मशीनवर बुक्के हाणणे, रेल्वेतल्या खिडक्या उघडत नसतील तर त्यावरही गुद्दे मारणे वगैरे, आणि पंखे-दिवे इ.च्या चोर्‍या) ३) वाहतुकीची शिस्त काटेकोरपणे पाळणे, ४)रांग लावणे आणि ती शिस्तबद्ध आणि एकेरी लावणे.५) आपापल्या इमारती-सोसाय्ट्यांतले दिवे उगीचच जळू न देणे, ६) पाण्याची नासाडी न करणे, ७)सार्वजनिक जागी सापडलेली वस्तू योग्य त्या ठिकाणी जमा करणे वगैरे. सरकारची दृश्यमानता वाढवणारे काही प्राथमिक कार्यक्रम:- १)सर्व सरकारी कचेर्‍या, आस्थापने स्वच्छ आणि रंगरंगोटी केलेली राखणे. २) त्यातल्या मुतार्‍या तासातासाने स्वच्छ करून दुर्गंधीमुक्त राखणे ३)स्ट्रीट-लाइट्स वेळच्यावेळी चालू आणि बंद करणे ४)सरकारी जालसंस्थळे अद्ययावत राखणे, जलद करणे. ५)छोट्यात छोट्या रेल स्थानकालासुद्धा पुरेश्या उंचीचा फलाट मिळणे. ६)रस्त्यावर काही कारणाने कोंडी झाली तर पाच किलोमीटर अलीकडे इलेक्ट्रॉनिक सूचनाफळ्यावर तशी सूचना आणि वळणमार्गासंबंधी मार्गदर्शन झळकवणे, ७)बेशिस्त वाहनमालक आणि चालक यांना जबर शिक्षा करणे. ८) रस्ते किंवा कुठल्याही अपघातात त्वरित मदत मिळणे ९)सरकारी कर्मचार्‍यांनी (खरे तर सर्वांनीच) नम्रपणे आणि तत्परतेने वागणे. मिपाकरांना आणखी बरेच मुद्दे सुचू शकतील. किंबहुना सूचनांचा एक म.सा.वि. काढून तो स्थानिक पक्षाधिकार्‍यांना किंवा नेत्यांना देता येईल. त्यासाठी दबावगट निर्माण करता येईल. ती अर्थात पुढची पायरी आहे. सुरुवात तर करूया.
वाचने 16521 वाचनखूण प्रतिक्रिया 27

विकास Tue, 05/20/2014 - 20:35
खूपच चांगला चर्चा विषय! सर्वप्रथम त्याला उत्तर देण्याआधी किंचीत वेगळे पण तरी देखील संदर्भात असलेली एक इच्छा: मोदींच्या राज्यात पोस्टमन आणि पोस्टात सुधारणा होउंदेत. ते बिचारे राबराब राबतात आणि पोस्टऑफिसे आणि पोस्टमन यांची अवस्था बघवत नाही. असो. (आता मला पोस्ट वापरावे लागत नसले तरी असे वाटते कारण अजूनही बहुतांशी भारताला त्याची गरज आहे असे वाटते.) बाकी आपण सर्वच प्रमुख मुद्दे सांगितले आहेत. तरी देखील, एक मुद्दा जो मोदींनी प्रचारात पण म्हणला होता (आणि त्याचे हसे केले गेले होते) तो म्हणजे: देवालयांपेक्षा असलेली शौचालयांची गरज. सार्वजनिक शौचालयात अमुलाग्र बदल घडणे गरजेचे आहे. ते सरकारने पुढाकार घेऊन पण स्वतः त्यात न पडता खाजगी/सेवाभावी संस्थांचा वापर करून पध्दती तयार करावी. जनतेने देखील या सेवांचा स्वच्छ पणे वापर करायला शिकायला हवे. त्यासाठी लोकशिक्षण आणि काहीतरी दंड अथवा तत्सम पद्धती असणे... (सुलभ शौचालयाने ते केले आहे. पण तसेच अधिक.) भरघोस मतदान केले, आवडते/नावडते निवडून आले. पण आता तांत्रिक दृष्ट्या ते पक्षाचे नसून किमान मतदारसंघातील जनतेचे असतात. त्यांना भेटणे अथवा त्यांच्या कामकाजाचा लेखाजोगा ठेवणे हे एकत्रितपणे मतदारांचे काम आहे आणि ते होणे देखील गरजेचे आहे. त्यात त्या खासदाराला (आमदाराला/नगरसेवकाला) कॉर्नर करणे हा हेतू शक्यतोवर नसावा तर त्याच्याकडून/तिच्याकडून काम करून घेणे हा हेतू असावा. हे कसे करता येईल याचा देखील विचार व्हावा. सरकारकडून अमेरीकेतल्या ९११ सारखी सेवा तयार केली जावी ज्यातूने केवळ अपघातग्रस्तच नाही तर आपद्ग्रस्त, गुन्हेगारीमुळे ग्रस्त, आरोग्याच्या प्रश्नाला लागणारी तात्काळ सेवा या सर्व संबंधीत गोष्टींसाठी सेवा तयार होईल. ती अमेरीकेसारखीच असणे गरजेचे नाही तर भारतात ज्या पध्दतीने चालू शकेल तशी करणे महत्वाच आहे. जनतेसाठी एक मुद्दा: एकूणच स्वतःच्या बाहेर जाऊन काहीतरी गरजूंची सेवा करण्याची सवय लावून घेणे. त्यात नुसते पैसे देऊन नाही तर खर्‍याअर्थाने "हातभार" लावून मदत करणे गरजेचे आहे. गावांमधे ग्रामविकास प्रकल्पात असे योगदान केले जाते. तसेच इतर अनेक बाबतीत हे शक्य होईल. असो. अजून सुचले तर नंतर लिहीन.

राही Wed, 05/21/2014 - 07:24
पोस्ट-कर्मचार्‍यांविषयीचे आपले म्हणणे खरे आहे. अजूनही बहुतांशी तशीच दैन्यावस्था आहे. आता संगणकीकरण निदान शहरांत तरी झाले आहे. कामे लवकर होतात. पण पोस्ट्मन्सचे हाल तसेच आहेत. धन्यवाद.

सुहासदवन Wed, 05/21/2014 - 14:35
विकास--एक लोकचळवळ प्रत्येक भारतीयाने विकासात सहभागी व्हावे ही अपेक्षा चांगली आहे विकास ही एक गुंतागुंतीची कल्पना आहे विकासाचे सध्याचे मॉडेल सर्वसमावेशक नाही खरे तर हा विरोध विकासाला नसतो आणि पहिला प्रतिसाद देखील विकास ह्यांचा..... तुस्सी छा गये विकासजी....

विकास Wed, 05/21/2014 - 16:31
माझा मोदींना पाठींबा होता कारण फक्त तेच "विकास" "विकास" करत होते. बाकी (विरोधक) उगाच "मोदी मोदी" करत होते! ;)

हवालदार Tue, 05/20/2014 - 21:54
"जी गोश्ट माझी नाही ती मी आज्जिब्बात घेणार नाही आणि जी गोश्ट माझी आहे ती माझ्या परवनगिशिवाय घेउ देणार नाही हे मुल्य पाळेन " हे आपल्या समाजात बिम्बवले जाणे अतिशय गरजेचे आहे. केवळ प्रामाणिकपणावर समाज पुधे जाउ शकतो.

आतिवास Tue, 05/20/2014 - 22:08
प्रत्येक भारतीयाने विकासात सहभागी व्हावे ही अपेक्षा चांगली आहे. लोकांनी स्वयंशिस्त पाळावी वगैरे मुद्दे 'नागरिक व्यवहार' (सिव्हिक सेन्स) या सदरात येतील. नागरिकांच्या स्वयंशिस्तीने असलेली व्यवस्था परिणामकारक काम करेल आणि त्याचा फायदा नागरिकांना होईल याबाबत दुमत नाही. सरकारची दृश्यमानता वाढवणारे जे कार्यक्रम तुम्ही सुचवले आहेत ते चांगले आहेतच आणि त्याच्यात सामान्य लोकांचा सहभाग वाढायला हवा याच्याशीही मी सहमत आहे. यातून लोकांचे जीवन नक्कीच सुखावह होईल. पण प्रत्यक्षात 'विकास' ही एक अतिशय गुंतागुंतीची कल्पना आहे. पण विकास म्हणजे फक्त असलेली व्यवस्था राखणे असं मी मानत नाही. नवे प्रश्न येणार आणि नवी धोरणं राबवावी लागणार, त्यासाठी नव्या व्यवस्था निर्माण कराव्या लागणार. सध्याचे आपले विकासाचे प्रारुप (मॉडेल) सर्वसमावेशक नाही (ते तसे बनवणे अवघड आहे हे मान्य!) - त्यामुळे विकासाचे फायदे समाजातील एका वर्गाला मिळतात तेव्हा त्याच समाजातील आणखी एक वर्ग त्या विकासाची किंमत मोजत आहे असं एक चित्र सातत्याने दिसतं. समाज हा एकसंध घटक (होमोजिनियस) नसतो आणि त्यांच्या नातेसंबंधांची एक उतरंड असते - त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास, विकासात सर्वांनी सामील व्हा, विकासाचे फायदे सर्वांना - हे एक अरण्यरूदन ठरते. त्यामुळे मोदी सरकारचं विकासाचं धोरण समाजतील 'नाही रे' वर्गाचा फायदा आणि इतर घटकांचा फायदा यांचं संतुलन कसं साधणार हे एक आव्हान आहे. मोदींनी यातून मार्ग काढलेला पाहायला मला आवडेल - आणि तशी मला आशा आहे. हे जोवर होत नाही तोवर काही घटक विद्यमान विकासाला विरोध करणार - हे आपण समजून घेतलं पाहिजे!

राही Tue, 05/20/2014 - 23:56
विकास ही एक गुंतागुंतीची कल्पना आहे आणि विकासाचे सध्याचे मॉडेल सर्वसमावेशक नाही (तसे ते बनवणे कठिण आहे) हे आपले मत मान्यच. समृद्धिनिर्माण, विषमतानिर्मूलन (निर्मित समृद्धीचे शक्य तितके समान वाटप) हे कोणत्याही सरकारचे लक्ष्य असायला हवे हेही खरेच. पण या गोष्टी सामान्य माणसाच्या कुवतीच्या आणि आकलनाबाहेरच्या असतात. मग 'ते' नियोजनकार आणि 'आपण' पीडित किंवा लाभार्थी असा दुरावा निर्माण होतो. सामान्यांचे मोबिलाय्ज़ेशन होत नाही आणि ते लोक सरकारपासून, नियोजनापासून हळूहळू दूर जातात, त्याच्या फायद्याविषयी स्केप्टिक बनतात. म्हणून विज़िबिलिटीसुद्धा असायला हवी आणि जनसामान्यांशी जवळीकसुद्धा साधली जायला हवी. गांधीजींनी मूठभर मीठ उचलण्याचा कार्यक्रम दिला आणि लोकांना कार्याशी जोडून घेतले. परिस्थिती बदलत रहाते आणि ती नवनव्या पद्धतींनी टॅकल करावी लागते. तज्ज्ञांपुढची आव्हाने वेगळी असणारच. त्यांचे उपाय आणि कार्यक्रमपत्रिकाही वेगळी असणार. पण सामान्यांना आपलेसे वाटतील आणि त्यांना पार पाडता येतील, सहभाग घेता येईल असे कार्यक्रमही हवे. यातूनच जबाबदार नागरिक निर्माण होण्याची शक्यता वाढेल. आणि नागरिक असे जबाबदार असणे हे कोणत्याही विकसित व्यवस्थेचे लक्षण आणि भूषण असते.

राही Wed, 05/21/2014 - 00:45
खरे तर हा विरोध विकासाला नसतो, तो 'मेथड'ला असतो. त्याला झिडकारण्याचे किंवा तुच्छ मानण्याचे कारण नाही. समाज एकसंध नसतो, भारतीय समाज तर एकसंध नाहीच नाही. आपल्याला हेटेरोजीनिअस, 'विविध' असा समाज हवाच आहे ना? आपल्याला रेजिमेंटेशन करायचे नाहीय, विविधता टिकवायची आहे तर सर्वांचा विकास सारख्या गतीने होणार नाही हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. प्रत्येक घटकाची मानसिकता, संस्कृती, गरज वेगळी असते. गहू, शेंगदाणातेल स्वस्त झाले म्हणून केरळीयांना दिलासा वाटेलच असे नाही. त्यांना खोबरेल आणि तांदूळ खायची सवय असते. आणि नारळ महाग झाले म्हणून पंजाबी लोक खवळतील असे नाही. माडियागोंडांना सोपस्कारित अन्न देऊन उपयोगाचे नाही, त्यांना पोटाचे विकार जडतील. मला वाटते, हे सर्व लक्षात घेऊन आधीच्या सरकारने जे मॉडेल स्वीकारले होते,(त्यालाही जोरदार विरोध होताच,) त्यात फारसा बदल होणार नाही. अंमलबजावणीत बदल होईल कदाचित, 'कल्याणकारी राज्य' ही कल्पना फार ताणली जाणार नाही कदाचित, बस्स तेव्हढेच.

विकास Tue, 05/20/2014 - 23:47
माजी राष्ट्रपती कलामांचे चेपू अपडेट Designated Prime Minister Shri Narendra Modi ji called me over phone just now. I have congratulated him for being elected as the Prime Minister of India and wished him to lead the nation into a developed nation with sustainable development with peace and prosperity. I have conveyed him 3 messages to make this nation great. 1. Water availability for both urban areas and 600,000 villages of the country and for irrigation. This is possible only by National Smart waterways Grid, ensuring water availability during drought time, and also managing water storage and distribution during flood time. 2. Creating earning capacity to every family, particularly middle class and people who are below poverty line. This is about 150 million families out of 200 million families in the country. This is possible only by establishing 7000 PURA Clusters through physical, electronic, knowledge and thereby economic connectivity. 3. Not only we should work for achieving sustainable economic prosperity of the nation with generation of employment potential to 64 million youth. Shri Narendra Modiji, has agreed with me that these missions are very important and told me that he work for such development using good governance for attaining inclusive growth. At the same time, as a people of India, we need evolve into great citizens. That means, every Indian citizen should have not only earning capacity or acquiring knowledge capacity but also they should become great citizens possessing great value system, “where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character”. This righteousness starts from the home by spiritual father and mother, and also the great primary school teacher. I wished Shri Narendra Modiji, all success. - A.P.J. Abdul #Kalam

वॉल्टर व्हाईट Wed, 05/21/2014 - 05:01
आधी उपचार मग पेपरवर्क अशी वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता असावी असे वाटते. मुख्यतः अपघातात सापडलेल्या किंवा ट्रॉमाग्रस्त लोकांवर लगेच उपचार व्हावेत. असे उपचार करणार्‍या हॉस्पिटल्सना सरकारने आर्थिक संरक्षण द्यावे.

पैसा Wed, 05/21/2014 - 09:47
साध्या गोष्टीत सरकार आणि लोकांचा सहभाग एकमेकांना पूरक होईल असा रहावा. १. पिण्याचे पाणी डोक्यावरून आणायची वेळ महिलांवर येऊ नये. गावोगावी आरोग्यसेवक असावेत. धूररहित चुली घरोघरी असाव्यात. २. शिक्षण सर्वांना १० पर्यंत फुकट आणि घरापासून २ किमि च्या आत उपलब्ध असावे. ३. स्थानिक पातळीवरील रोजगारांना जीवनदान. म्हणजे लोहार, सुतार इ लहान व्यावसायिकांना त्यांच्या परंपरागत कौशल्याचा कामधंदा उपलब्ध असावा. पीक विमा गरीब शेतकर्‍यांना सरकारने उपलब्ध करून द्यावा. ४. लोकांनी रस्त्यावरची शिस्त पाळावी. गाड्या एका ठराविक स्पीडने चालवल्यास इंधनबचत होते. त्याचा भंग करू नये. गाड्यांना काळ्या काचा, कर्कश्य भोंगे आणि हॅलोजन लाईट्स हे लावू नयेत. ५. पर्यटनाच्या नावाखाली निसर्गाची वाट लावू नये. सरकारनेही जंगलांच्या क्षेत्रात खाणींना परवानग्या देऊ नयेत. पर्यायी ऊर्जा स्वस्तात कशी उपलब्ध होईल हे पाहिले पाहिजे. सौर उपकरणे वापरायची इच्छा असते, पण त्यांच्या किमती गरीबांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्या कमी झाल्या पाहिजेत. झाडे न तोडणार्‍या लोकांना आणि नवी झाडे लावणार्‍या लोकांना प्रोत्साहन म्हणून काही योजना असावी. ६. सैनिक आणि पोलीस दलात रोजगार वाढवले पाहिजेत. म्हणजे त्यांच्यावरील ताण कमी होईल. शिवाय तरुणांना निमलष्करी सेवा तरी सक्तीची असावी. त्यामुळे त्यांना शिस्तीने रहाण्याची सवय होईल, शिवाय काही प्रमाणात तरी लोकांना काम मिळेल. हजारों ख्वाहिशे ऐसी, के हर ख्वाहिश पे दम निकले इच्छा, आकांक्षा तर खूप आहेत. आता प्रत्यक्षात लोकांचा सहभाग कसा वाढतो पाहूया. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकांना काहीतरी पैसे मिळतील असे गाजर दिसले, तर ते हलायला लागतात. मात्र जागेवर बसून सबसिड्या न वाटता, काहीतरी काम, मग त्याचा स्वल्प मोबदला, प्रोत्साहन सरकारकडून अशा प्रकारे लोकांचा सहभाग वाढवता येईल.

मदनबाण Wed, 05/21/2014 - 17:03
देशासाठी प्राणांचे बलिदान देणार्‍यां सैनिकांसाठी विशेष योजना राबवावी { म्हणजे त्या वीर योद्धाच्या वीरगती नंतर त्याचे कुटुंबिय वार्‍यावर पडणार नाहीत अशी योजना असावी},सैनिक शिक्षण शालेय /कॉलेज शिक्षणात दिले जावे, त्यामुळे योग्य वयात शिस्त आणि राष्ट्राभिमान अंगात बाणला जाइल. आपल्यासाठी :- चालताना डाव्या बाजुनेच चालावे... आपल्या देशातल्या लोकांना रस्तात, इतर कोठेही साधी चालण्याची शिस्त सुद्धा नाही ! बागेत फिरतो आहोत असेच सगळीकडे चालतात.जसे एक पाउन देशातल्या नागरिकाने पुढे टाकले तरी देश पुढे जाइल असे जे मोदी म्हणाले आहेत, ते खरच विचार करण्यासारखेच आहे नाही ? आपट नीट चालण्याचा प्रयत्न करुया.

राही Wed, 05/21/2014 - 18:29
चालण्याविषयी अगदी सहमत. मुंबईत तर रेल-स्थानकावर तुडुंब गर्दीत जिन्यावरून चुकीच्या बाजूने धडाधडा चढू/उतरू बघणारे लोक मस्तकात जातात. तसेच रस्त्यावर मधेच अचानक थांबणारे किंवा घोळका करून गप्पा हाणणारे. एक तर दोन्ही बाजूंनी गाड्या पार्क केलेल्या आणि त्यांना लागून रस्त्यावर यांचा घोळका. गर्दीत मध्येच अचानक कुणी थांबले तर हमखास मागच्याचा पाय त्याच्या चपलेवर्/पायावर पडतो. स्लिपर असेल तर ती तुटतेच. (तेव्हढीच शिक्षा!) आणखी म्हणजे रस्त्यावर पार्क केलेल्या दुचाकीवर टांग टाकताना पूर्ण अर्धवर्तुळात पाय फिरवायची काय गरज आहे? जवळून चालणार्‍याला हमखास लत्ताप्रसाद मिळतो.

राजेश घासकडवी Wed, 05/21/2014 - 21:41
पण प्रत्यक्षात 'विकास' ही एक अतिशय गुंतागुंतीची कल्पना आहे.
अगदी मनोमन मान्य. काही विकास हा लोक कितीही सिव्हिक सेन्सने वागले तरी होणं शक्य नाही. उदाहरणार्थ, समाजाला सुशिक्षित करण्यासाठी ज्या मूलभूत सुविधा हव्यात त्या सिग्नलचे नियम पाळल्याने, पचापचा न थुंकल्याने मिळत नाहीत. आरोग्य सुधारण्यासाठी हॉस्पिटलं उभारावी लागतात, पोलिओचं उच्चाटन करण्यासाठी राष्ट्र पातळीवर मोहीम हाती घ्यावी लागते. त्यामुळे पहिल्याच भाषणात 'आस्क नॉट व्हॉट युअर कंट्री कॅन डू फॉर यू, बट आस्क व्हॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री' असं म्हणत विकासाची जबाबदारी जनतेवर टाकणं बरोबर नाही. त्यातून 'आत्तापर्यंत विकास झाला नाही, कारण सरकार कुचकामी होतं. ते पाडून तुम्ही मला निवडून दिलंत. चांगलं केलंत. आता तुम्ही सुधारा, म्हणजे विकास आपोआप होईल.' असा संदेश येतो. अर्थात केव्हा कुठचा संदेश कसा द्यायचा या बाबतीत प्रचंड बहुमताने जिंकलेल्या पार्टीला आणि नेत्यांना माझ्यापेक्षा जास्त कळतं हे मान्यच. :)

राही Wed, 05/21/2014 - 23:46
आजपर्यंत विकास झाला नाही असे नाही. पण तो लोकांच्या मनावर पुरेसा ठसला नाही. जे घडतेय (घडले) त्याबद्दल लोकांना आपुलकी वाटली नाही. अ‍ॅस्पाय्रिंग इंडिअच्या अपेक्षा अधिक होत्या. आणि ही अपेक्षावाढ आधीच्या विकासकामांमुळेच झाली होती. पचापचा न थुंकल्यामुळे विकास होतो असे नाही, किंबहुना होत नाहीच; पण या साध्या मेझर्समुळे व्यवस्थेची दृश्यमानता वाढू शकते आणि सुव्यवथा वाढतेय असे दिसले की व्यवस्थेवर, पर्यायाने सरकारवर विश्वास आणि त्याप्रति आत्मीयता निर्माण होते. नागरिकांमधला बेमुर्वतपणा कमी होतो. हे थोडेसे चक्रीय आणि सांसर्गिकही असावे. लोकांना (हरप्रकारे) विश्वासात घेऊन त्यांच्यावर थोडी जबाबदारी टाकणे हे तितकेसे गैर वाटत नाही. जनतेशी नाळ तुटणे हे लोकशाही सरकाराला हानिकारकच. विकासाचा ओनस जनतेवर टाकणे योग्य नाहीच आणि तसे मोदींना अपेक्षितही नसावे. माझा मुद्दा फक्त दृश्यमानतेचा आणि प्रतीकात्मकतेचा होता. विकासाचे पॅरामीटर्स तज्ज्ञ लोक निश्चित करतात आणि आताही करतीलच. पण, उदा. परदेशातून इथे आल्यावर पहिली जाणवते ती अस्वच्छता, रस्त्यावरची गर्दी, गोंगाट आणि बेशिस्त. हे एव्हढे जरी हटले तरी 'भारत सुधारलाय बरं का' असे उद्गार सामान्य जनांच्या तोंडून निघतीलच ना?

आत्मशून्य गुरुवार, 05/22/2014 - 07:15
सिगरेट बंदी जरी पाळली गेली तरी लोकांच्या डोक्याचा बराच विकास झाला आहे हे मान्य करेन.. असो.

विटेकर गुरुवार, 05/22/2014 - 14:52
संधी आलीच आहे तर झैरात करुन घेतो माझ्या या धाग्याची ... http://www.misalpav.com/node/25779 ( विकासाची भारतीय संकल्पना )

विकास Sat, 05/24/2014 - 19:27
इकॉनॉमिक टाईम्स मधली बातमी (काही भाग तसाच चिकटवत आहे...) The new NDA government under Narendra Modi is set to embark on an ambitious multi-million dollar sanitation project that seeks to clean up around 1,000 Indian towns besides eliminating manual scavenging as a tribute to Mahatma Gandhi whose 150th birth anniversary will be celebrated in 2019. Tentatively named the 'Mahatma Gandhi Clean India Programme', the project will start from three cities in Uttar Pradesh, including Modi's Lok Sabha constituency Varanasi, according to people workion the project. A special part of the project is about building 2 lakh toilets for women in 5,000 villages. In his interactions with the team working on the project, Modi reportedly said, "our mothers and sisters have no access to closed toilets while we talk about 'nari-sanman' and 'nari-gaurav'. We must make a commitment that nobody will defecate in the open." The role models for the project are cities like Amsterdam, Singapore, Freiburg (Germany) and Kobe (Japan). The project will be implem .. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/35528818.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

श्रीनिवास टिळक Sun, 05/25/2014 - 00:21
'Mahatma Gandhi Clean India Programme' हे नाव वाचून सदर अभियान हे कॉंग्रेसचीच “पुढे चालू” पद्धत असावी असे लोकांचे मत होईल. म्हणून स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Programme) एवढेच पुरे आहे. कॉंग्रेस च्या राजवटीत जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या नावाने शेकडो उपक्रम अभियान राबविले गेले होते ते सर्व आता बंद करावे.

विकास Sun, 05/25/2014 - 01:18
आपल्या म्हणण्यातला मुद्दा नक्कीच समजू शकतो आणि नेहेरू-गांधी घराण्याच्या नावानेच असलेले उपक्रम phase out देखील करायला हवेत. पण बातमीवरून असे दिसते की २०१९ पर्यंत म्हणजे गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीच्या निमित्ताने हा प्रकल्प बर्‍यापैकी पूर्ण करायचा आहे. त्यानिमित्ताने/ उद्देशाने हे नाव दिले आहे.

राही Tue, 05/27/2014 - 19:54
हागणदरीमुक्त निर्मल ग्राम ही योजना केंद्र सरकारच्या अनुदान योजनेखाली देशात राबवली गेली होती. मला वाटते यूपीए-१ च्या काळात. पण शोष-खड्ड्यांचे तंत्रज्ञान कमी पडले असे वाचले होते. कारण खेडोपाडी मलनिस्सारणनलिका नाहीत. त्यामुळे शोषखड्डे हा जलद आणि सोपा पर्याय वापरण्यात आला. शिवाय आपले शौचकूप आपणच स्वच्छ करायचे ही कल्पना लोकांच्या गळी उतरली नाही. मानसिकता बदलणे महत्त्वाचे आहे. गांधीजींनी स्वतः शौचकूपसफाई करून ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे ही उणीव तेव्हापासूनच धुरीणांच्या लक्षात आली होती. तरीही, निर्मलग्राम योजनेखाली महाराष्ट्रात झालेले काम इतर राज्यांपेक्षा बरे होते म्हणतात. (माझ्याकडे आकडेवारी नाही.) )

आतिवास Tue, 05/27/2014 - 20:07
अनेक गावांत पिण्यासाठी पुरेसं पाणी नसतं. शौचालयांमध्ये इतकं पाणी वापरण्याची चैन अनेक खेड्यांना आणि वस्त्यांना परवडणारी नाही. त्यामुळे शासकीय योजनेतून शौचालय बांधायचं आणि मग तिथं बक-या बांधायच्या असं होतं. अनेक कुटुंबांकडे स्वतःचं - स्वतंत्र - शौचालय बांधायला जागा नसते हेही एक कारण आहे. परिस्थिती बदलते आहे हे खरं पण बदलाचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी आहे कारण या अडचणी लक्षात घेऊन नियोजन होत नाही. फ्लश वापरणारी शौचालये सोडून अन्य मॉडेल्स स्वीकारावी लागतील - ज्यावर अनेकांनी काम केलं आहे. आणि लोकांची मानसिकता बदलावी म्हणून प्रयत्न केले पाहिजेत हे तर आहेच - योजना आहे म्हणून ती यशस्वी होईलच असं नाही!

विकास Tue, 05/27/2014 - 20:16
या संदर्भात एक प्रत्यक्ष ऐकलेला किस्सा आठवला. निलीमा मिश्रा या जळगाव भागात कार्यरत असलेल्या समाजसेवीकेस २-३ वर्षांपूर्वी मॅगेसेसे पुरस्कार मिळाला होता. त्यांचे काम हे मायक्रोफायनान्स संदर्भातील आहे. शेतकर्‍यांना आणि गावकर्‍यांना रु. १०,००० ते मला वाटते रु. १००,००० कर्ज त्या अत्यल्प दरात देतात... त्यांचे एक भाषण ऐकण्याचा आणि नंतर भेटण्याचा देखील योग आला होता. त्यात त्यांनी सांगितल्या प्रमाणे असे कर्ज देताना ज्या काही अटी होत्या त्यातील एक अट ही घरात शौचालय हवे अशी होती. अर्थात नसल्यास ते तयार करायला आर्थिक मदत देत असतील. पण त्याशिवाय त्यांच्या बचतगटात स्थान मिळत नाही. त्याच बरोबर दुसरी अट अशी होती की घरातील महीलांचे हिमोग्लोबिनचे प्रमाण योग्य हवे. कमी असता कामा नये. परीणाम असा होयला लागला की भाज्या करणे वाढले आणि एरवी लक्ष न देणारे नवरे आस्थेने विचारू लागले "अगं तू नीट खाल्लेस ना?" :)

राही गुरुवार, 05/29/2014 - 09:17
यावरून तीनचार वर्षांपूर्वी (कदाचित अधिक) टीओआय मध्ये आलेली एक कवर-स्टोरी आठवली. हरयाणा-पंजाब मध्ये मुलींचा जन्मदर अनेक वर्षे कमी राहिल्यामुळे तिथे वधूटंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे वधूबहुल केरळातून त्यांनी वधूआयात सुरू केली. पण काही दिवसांनी केरळीय वधू हरयाणात जायला राजी होईनात कारण आधी गेलेल्या वधूंच्या अनुभवावरून त्यांना कळून आले की तिकडे घरांमध्ये संडास नाहीत. उघड्यावर जावे लागते. उत्तर-दक्षिणेमध्ये विचारांची आणि विकासाची किती दरी आहे हेही या मुखपृष्ठकथेवरून दिसून येते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 05/29/2014 - 09:46
घरात शौचालयाची अट महाविद्यालयातील विद्यार्थी-विद्यार्थीनी प्रवेशावेळी घातली आहे. आमच्या शहरात आजूबाजूच्या खेड्यातून विद्यार्थी शिकायला येतात तेव्हा प्रवेश अर्ज स्वीकारतेवेळी आपल्या घरात शौचालय असल्याचे एक हमीपत्र भरुन घेतले जाते. आम्ही सरपंचानी दिलेली प्रमाणपत्र अधिकृत मानत आलो. सरपंचाने पोरा-पोरींच्या शिक्षणात खोळंबा होऊ नये म्हणुन आल्या त्या विद्यार्थ्याला कोणतीही चौकशी न करता प्रमाणपत्र दिले आणि एका चांगल्या उपक्रमाची वाट लागली. आता काय करता बोला. नियम तोडायचे कसे ते आम्हाला सांगा. महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अंतर्गत आणि गावाच्या उपक्रमाच्या अंतर्गत ज्याच्याकडे शौचालयाची व्यवस्था नाही, अशांना कोणत्या तरी अनुदानातंर्गत ग्रामसेवक शौचालयासाठी अनुदान देणार होते. विद्यार्थ्यांनी खड्डे खणुन द्यायचे. ग्रामसेवकाने अनुदान द्यायचे आणि काही किरकोळ खर्च हा यजमानांनी करायचा. शौचालये उभी राहीली. काही दिवसांनी जेव्हा सर्व्हे केला तेव्हा शौचालय उभी होती काही त्याचा उपयोग करीतही होते, पण गावकरी मोकळ्या जागेत जाणंच पसंत करीत होते, आता बोला. -दिलीप बिरुटे

राही गुरुवार, 05/29/2014 - 16:46
कसं आणि कधी बदलणार हे सगळं? गंगा आली रे अंगणी आणि आमच्या विहिरीला नाही पाणी अशी अवस्था आहे. नशीब की शौचालय न बांधताच फायदे उपटले नाहीत. अशीच आणखी एक गोष्ट आठवते. 'रामनगरी' पुस्तकातली आहे. राम नगरकर नव्यानेच फ्लॅट्मध्ये रहायला गेले तेव्हा त्यातल्या चकचकीत टाईल्सयुक्त शौचालयात घरातल्या स्त्रीवर्गाला 'होईचना'. शेवटी एकीने तंबाखूचा बार भरला आणि शौचालयाच्या कोपर्‍यात सणसणीत पिचकारी मारली तेव्हा काम झाले! याच पुस्तकात नवरदेवाला प्रातर्विधीसाठी मिरवणुकीने घेऊन जाण्याचा उदरविदारक प्रसंग आहे. शौचालये घरातच बांधली तर मिरवणुका कशा काढता येणार आणि परंपरांचे पालन तरी कसे होणार? हळूहळू बदल होतो आहे हे आशादायक आहे.

विटेकर Fri, 05/30/2014 - 14:21
पण असल्या (कु)प्रथांना फाट्यावर मारायला हवे ! शौचालय मस्ट करायला हवे ! त्याशिवाय रेशन कार्ड देता कामा नये ! आणि आरोग्य खात्याने त्याचे ऑडिट ही करायला हवे ! या संदर्भातील विद्या बालन ची रेडीओ वरील जाहीरात खूप चांगली आहे. अश्याच पद्धतीने घाणेरड्या सवयी बदलायला हव्यात ! काही वर्षांपूर्वी दवाखान्यात बाळांतपणे करायला असाच विरोध असे, पण आताअगदी खेडो-पाडी बराच बदल झाला आहे . माझ्या खंड परिक्रमेच्या काळात रस्त्याच्या कडेला बसलेले हे स्वागत समितीचे सदस्य चीड आणत असत. आपण पंच-पंच उषः काली सुस्नात होऊन उत्साहाने चालायला बाहेर पडू तर गावाच्या बाहेर हा घाणेरडा प्रकार !! आणि पुढच्या गावांत शिरताना .. पुन्हा तेच ! मला इतका वैताग आला की होशंगाबाद ला पोच् ल्यावर मी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणार होतो...