निवडणूक २०१४: अनुभव ७: दण्डकारण्य (३)

दण्डकारण्य (२) बस्तरमध्ये यायचं आणि दन्तेवाड्यात जायचं नाही हे फारचं वाईट. त्यामुळे प्रवासाच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून दन्तेवाडामधले संपर्क शोधायचं काम चालू झालं होतं. भाजप आणि कॉंग्रेस उमेदवार हेलीकॉप्टरने जात होते त्या भागात; त्यामुळे त्यांच्यासोबत आम्ही जाऊ शकत नव्हतो. 'आप'च्या सोनी सोरी यांच्याबरोबर जाता येईल का ते पाहत होतो पण स्वामी अग्निवेश तिथं आल्याने तीही शक्यता मावळली. आता उरला होता तो एक संपर्क - भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) उमेदवार श्रीमती विमला सोरी. रायपुरमध्ये भाकपच्या दोन वरिष्ठ कार्यकर्त्यांशी भेट आणि सविस्तर गप्पा झाल्या होत्या. तुमच्यापैकी कोणी कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना कधी भेटलं आहे का मला माहिती नाही; पण त्यांची काही वैशिष्ट्य मला नेहमी जाणवतात. कम्युनिस्ट विचारसरणी 'वर्गविग्रहा'चा, वर्गसंघर्षाचा विचार मानत असली तरी प्रत्यक्ष भेटीत हे कार्यकर्ते अगदी शांत बोलणारे असतात. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांचा अभ्यास जाणवतो आणि शोषित वर्गाबद्द्दलची त्यांची तळमळही. समोरच्या माणसाच्या विचारांत परिवर्तन घडवून आणायचं असतं त्यांना पण ते आक्रमक पद्धतीने मांडणी करत नाहीत. आपण जे काम करतो आहोत, त्यावर त्यांचा विलक्षण विश्वास असतो. श्री. राव, श्री. पटेल, श्री. मनीष कुंजम, श्री. श्रीवास्तव, श्री. शाजी अशा अनेक भाकप कार्यकर्त्यांशी बोलताना त्यांची ही (वर उल्लेखलेली) शैली पुन्हा एकदा लक्षात आली. भाकपच्या संपर्काच्या बळावर आम्ही दन्तेवाड्याकडे निघालो. जगदलपुर दन्तेवाडा हे अंतर साधारण ८५ किलोमीटर आहे - म्हणजे एका दिवसात जाऊन येण्याजोगं. पण आम्हाला थोडं पुढे बैलाडिला परिसरात जायचं होतं. इथली समस्या याच परिसरात मुख्यत्वे आहे कारण या डोंगररांगांत खनिज संपत्ती आहे. 'जल-जंगल-जमीन' यांच्यावर न्याय्य हक्क मागणारे स्थानिक अदिवासी एका बाजूला आणि टाटा, एस्सार, जिंदल अशा कंपन्याच्या ताब्यात खाणी देण्याचे करार करणारे सरकार (आणि कंपन्या आणि विकासाची वाट पाहणारे अन्य लोक) दुस-या बाजूला असा हा लढा आहे. दन्तेवाडयाला जाणारा रस्ता मस्त होता. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन फक्त हिमालयात रस्ते बांधते असा माझा आजवर समज होता, तो दूर झाला. रस्ता गुळगुळीत होता, एकही खड्डा नाही. बाजूला जंगल. वाहनांची ये-जा व्यवस्थित चालू होती. वाटेत मृतांच्या स्मरणार्थ उभी केलेली अशी अनेक स्मारकं दिसली. आम्हाला दिसलेली स्मारकं तरी नैसर्गिक मृत्यूंची होती. त्यावरचा विळा-कोयता लांबूनही लक्ष वेधून घेत होता. वाटेत गीदम हे गाव लागलं - जगदलपुरपासून फक्त १२ किलोमीटर दूर. सोनी सोरी यांचं वास्तव्य या गावात असतं - तेव्हा तरी होतं. तिथं रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना उभे असलेले केंद्रीय राखीव दलाचे पोलिस (सीआरपीएफ) पाहताना आपण 'संवेदनशील क्षेत्रात' जात आहोत याची जाणीव झाली. रस्त्याच्या थोडे आत, दर वीस फुटांवर एक सशस्त्र पोलिस पाहणं ही काही फार चांगली गोष्ट नव्हती. पण दन्तेवाडा ते बचेली या भागात गावाला वेढा घालून असलेले, गावांत चेह-यावर काहीही भावना न दाखवता उभे असलेले आणि पाच वाजता वारुळातून मुंग्या बाहेर पडाव्यात तसे बाहेर पडून आपापल्या कॅम्पकडे मुक्कामाला परतणारे सीआरपीएफ जवान पाहिले आणि इथल्या रोजच्या जगण्याचं सुन्न करणारं वास्तव ध्यानी आलं. गावात उभ्या असणा-या जवानांनी फोटो काढायला परवानगी दिली नाही. रस्त्यावर मागून काढलेला हा एक फोटो. दोन तीन गावांत गेलो. गावात जाण्याचे रस्ते हे असे आहेत. रमणीय वाटतं ना एकदम? पण इथले लोक लढत आहेत - त्यांच्या जमिनीसाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या जगण्यासाठी. एका बाजूने सरकारचा धाक आणि दुस-या बाजूने .....! इकडे आड तिकडे विहीर अशी त्यांची परिस्थिती आहे. छत्तीसगढ शासनाने अनेक चांगल्या योजना बनवल्या आहेत. गावांत दूरदर्शन संच दिसले (चालू अवस्थेत), हातपंप दिसले, सौरऊर्जा यंत्रणा दिसली; गावातले रस्ते सिमेंटचे दिसले. पण कुपोषण दिसलं; अर्धनग्न लोक दिसले; दिवसभर एका शस्त्रधारी गटाचा वेढा तर रात्री दुस-या - असेही लोक दिसले. "नव-याला पोलिसांनी का पकडून नेलं, माहिती नाही' असं सांगणारी स्त्री भेटली. पावसाळ्यात खायचे वांधे होऊ नयेत म्हणून मोहाची फुलं साठवून ठेवणारी गावं दिसली. एका गावातून दुस-या गावात जाताना राज्य महामार्गावर हे दिसलं आणि आम्ही थांबलो. मला आधी कागद उडू नयेत म्हणून डबा ठेवलाय असं वाटलं - पण तो होता 'टिफिन बॉम्ब'. यात निवडणूक बहिष्कारही स्पष्ट होता. कॉंग्रेस, भाजप यांच्यासोबत 'आप'वरही बहिष्कार होता. अशी बहिष्कार पत्रकं जागोजागी दिसतात असं एका पत्रकाराने आम्हाला सांगितलं होतं. आम्ही जवळ जाऊन फोटो काढत होतो तेवढ्यात कुणीतरी ओरडलं आमच्यावर. एकाच्या मते ते माओवादी होते तर दुस-याच्या मते सीआरपीएफ. कोणी का असेना, जीव वाचवायला पळणं भाग होतं; पळालो तिथून. बचेलीत पोचेतो संध्याकाळ झाली त्यामुळे खाण परिसराच्या जितकं जवळ जाता येईल तितकं जावं हा बेत फसला. किरन्दुलमध्ये भाकपच्या निवडणूक कार्यालयांचं उद्घाटन होतं; तिकडे जाऊन आलो. दहा तारखेला मतदान, इतक्या उशीरा हे कार्यालय उघडून काय फायदा - असा प्रश्न मनात आला. भाकप उमेदवार विमला सोरी सुकमा भागात गेल्या होत्या त्यामुळे त्यांची भेट झाली नाही. उशीर झालाय म्हणून बचेलीत राहावं अशी एक कल्पना समोर आली. पण एक तर अशा संवेदनशील क्षेत्रात कोण नेमकं कुणाच्या बाजूने असतं याचा अंदाज येत नाही. शिवाय भाकप आणि माओवादी यांच्यातही वाद आहेत - त्यात कुठेतरी चुकून आपण अडकायला नको असा विचार मी केला. पूर्वतयारी असती तर माओवादी बालेकिल्ल्यात मी राहिले असते - पण आधी काही ठरलं नव्हतं. रात्री आठ वाजता निघालो. आमचा वाहनचालक शहाणा होता. सबंध रस्ताभर तो मला "या वळणावर मागच्यावेळी मला माओवाद्यांनी अडवलं होतं"; "या ठिकाणी सोळा ट्रक जाळले", " या ठिकाणी सीआरपीएफ कॅम्पवर हल्ला झाला" ... अशाच कहाण्या सांगत होता. जीव मुठीत धरून पण वरवर साहसाचा आव आणून मी त्याच्या गोष्टीना प्रतिसाद देत होते. इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत होते. दूरच्या वळणावर एकदा काही माणसं दिसली तेव्हा "आता काय" असा प्रश्न मनात आला. पण काही संकट न येता आम्ही रात्री साडेदहाला जगदलपुरला पोचलो. **** बस्तरमधली परिस्थिती पाहून मला खूप वाईट वाटलं. आपली विकासाची स्वप्नं नेहमी आपल्याच समाजातल्या एका घटकाच्या शोषणावर आधारलेली का असतात? जंगलातली खनिज काढायला नकोत का - तर जरूर काढावीत. पण ते करताना आदिवासी समाजाला आपण जगण्यातून उठवायलाच पाहिजे का? शहरात जगण्यासाठी आवश्यक कौशल्य त्याच्याकडे नाहीत - त्यामुळे शहरांत आणून त्यांना आपण फक्त भिकारी बनवतो. त्यांच्या गरजा काय आहेत हे तरी आपण जाणून घेतलं आहे का? ते कोणत्या शोषणाला बळी पडतात हे आपल्याला माहिती आहे का? त्यांना काय दहशतीचा सामना करावा लागतो त्याची झलक मला जी दिसली ती गुदमरवून टाकणारी होती. "आम्हाला तुम्हीही नको, अन "ते"ही नकोत, आमचं आम्हाला जगू द्या" असं मला सांगणारी ती वृद्ध स्त्री ..... तिला समजून घेणारी, सामावून घेणारी व्यवस्था आम्हाला निर्माण का नाही करता येत अद्याप? प्रश्न आणि प्रश्न .... उत्तरं कुठं आहेत? खूप अस्वस्थ केलं आहे बस्तरने मला. *** "निवडणूक २०१४: अनुभव" या लेखमालेचा हा शेवटचा भाग.