राखी सावंत स्वत:च्या मेहनतीच्या पैशांनी जगते,असे "गुढग्याला बाशिन्ग"(मला याचे नाव घ्यायला हि लाज वाटते) ला मिळालेल्या जनतेच्या पैशावर नाही. अगदी मी हेच म्हणणार होतो. त्या निमित्ताने राखी सावंतचे केजरीवाल संदर्भातील मत बघण्यासारखे आहे...(मला वाटते हे एके मुख्यमंत्री असतानाचे अथवा त्याही आधीचे आहे...)

सर्वप्रथम राखी सावंत - पहिला विचार हाच मनात आलेला, कि राखी सावंतला कशाला उगाच बदनाम केले गेले. तसेच एक धोक्याची सूचना म्हणजे तिला या धाग्याची खबर लागली तर ती बदनामीचा दावाही ठोकू शकते, हे असे तिने आधीही केलेय. असो, बाकी केजरीवाल यांनी मोदींच्या विरोधात उभे राहण्याचा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. राजकारणात चांगली वाईट माणसे ओळखणे फार कठीण. जो तो आपल्या सोयीने आपल्या पक्षाच्या लोकांना चांगला बोलतो. पण केजरीवाल बाबत एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल की अत्यंत बुद्धीमान माणूस आहे तो. आता वाराणसीला काहीही होवो, ऐनवेळी खुद्द केजरीवालच तिथून माघार घेतील आणि पुन्हा एकदा चर्चा तर होणारच. एकंदरीत त्या मतदारसंघात काहीही होऊ दे पण हि चर्चा या निवडणूकीत केंद्रस्थानी राहून त्याचा फायदा आता `आप'ला देशभरात होणार. इतर पक्ष देशभरात प्रचारयात्रा अन हेलिकॉप्टरची उड्डाणे भरत पायपीट करून मतदारांपर्यंत पोहोचतात त्या ऐवजी केजरीवाल हे असे मास्टरस्ट्रोक खेळत आपले नाव घराघरात पोहोचवत आहेत. हा पक्ष खरेच काही महिन्यांपूर्वीचाच आहे यावर विश्वास बसने कठीण व्हावे इतक्या वेगाने हा देशव्यापी बनत चालला आहे आणि याचे सारे श्रेय या अश्याच क्लृप्त्यांना जाते.

अगदी अगदी, फक्त एक छोटीसी सुधारणा:

राखी सावंत स्वत:च्या मेहनतीच्या पैशांनी जगते

हे असे हवे:

राखी सावंत स्वत:च्या अंगमेहनतीच्या पैशांनी जगते

;)

सहमत आहे.ह्या तक्त्यातील माहिती वाचली की धर्मनिरपेक्ष पक्ष मोदी विरुद्ध प्रतीस्पर्ध्धी उभे करणार नाहीत असे प्रथम दर्शनी वाटते. पण राजकारणात मुरलेल्या मोदी व अमित शहा शहाला काटशह देण्यास प्रसिद्ध व तरबेज आहेत. सध्याच्या वाराणसी मतदार संघात मोदी ह्यांचे धुमकेतू प्रमाणे आगमन झाले आहे. ते उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढतील हे त्यांच्या समर्थकांना काय पण विरोधकांना सुद्धा वाटले नव्हते. तेथील स्थानिक भाजपचे कार्यकर्ते त्यांना दिल से मदत करतील. का तेथील भाजपचे विद्यमान खासदार जोशी साहेब चांगली जागा सोडायची म्हणून नाराज होते. त्यांच्या समर्थक गडबड करू शकतात. उत्तर प्रदेश हा दिल्लीच्या तख्ताची चावी असल्याने व बाजूला बिहार असल्याने तेथून लढून मोदी ह्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. केजरीवाल ह्यांना भारतात अनेक मतदारसंघात चांगले पर्याय आहेत ,एक खासदार म्हणून लोकपाल कायद्यासाठी ते प्रयत्न करू शकत होते. . पण त्यांच्या अश्या वागण्याने खुद त्यांचे समर्थक बुचकळ्यात पडले आहेत.सध्या मोदींना त्यांच्या मतदार संघात अडकून ठेवायचे अशी त्यांची नीती आहे आता प्रसार माध्यमांनी सगळे लक्ष वाराणसी वर ठेवले तर शोलेचा डायलॉग म्हणायची वेळ येईल. अब तेरा क्या होगा पप्पू .

आज देशाला मजबूत सुशासनासोबत कठोर विरोधी पक्षाचीही गरज आहे. आणि सध्या यासाठी एकमेव योग्य पर्याय फक्त आम आदमी पार्टीच देऊ शकेल. अरविन्दाचे सगळे उमेदवार जरी जिंकले तरी तो सत्ता स्थापन करण्या इतका मोठा पक्ष असणार नाही मग त्याला इतके फुटेज का ? उगा त्याला फ़ुक्ट्चे प्रचंड फुटेज देऊन लक्ष कोंग्रेस वरून विचलित करायचे आणि फुटेज देताना मात्र तो कोंगी हस्तक आहे असे उठसुठ पिल्लू सोडायचे ज्यातून तो अन कोंग्रेस दोन्ही बदनाम होतील व शानुभुतिला अपात्र ठरतील इतकाच खेळ चालु आहे.

त्याचीच तर काळजी आहे... मी श्री. केजरीवालना कमी लेखत नाही, आणि हीच माझी काळजी आहे. या तिरंगी लढतीच्या निमित्ताने भारतीय लोकशाहीची लक्तरे निघु नयेत एव्हढीच इच्छा आहे. श्री केजरीवाल यांच्यामुळे मतविभाजन होउन जर परत कोंग्रेसला बहुमत मिळाले, तर त्यासारखे लाजीरवाणे काही नसेल. केजरीवालांनी आधी स्वतःला कुठेतरी राज्यात सिद्ध करावे आणि मग देशव्यापी निवडणूकांमध्ये सहभाग द्यावा असे माझे पहिल्यापासून आणि अजूनही मत आहे. (जसे गुडविल मोदींकडे आहे.)

ममो वैयक्तीक रित्या कितीही स्वच्छ असले तरी ते चांगले राजकारणी नाहितच. काँग्रेसचे सर्व बाबतीतले धोरण जाहिर होते व लोकांनी त्यापक्षाला सत्ता दिली. म्हणजे पक्षाची धोरणं जाहिर असणं आणि पक्षाने इमानदारीने काम करणं या भिन्न गोष्टी आहेत. केजरीवालांचं इमानदार व्यक्तींना राजकारणात आणायचं धोरणच त्यांच्या पक्षाला दिल्लीत यश देऊन गेलं व आता दिवसेंदीवस त्यांचा प्रभाव वाढत चाललाय तो याच पार्श्वभूमीवर. काँग्रेस अ‍ॅक्च्युली २०१६ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करतेय असाही एक मतप्रवाह आहे. तोपर्यंत केजरीवालने भाजपचं करायच ते नुकसान केलं असेल, आआप दिल्लीमधे ठाणबंद झाला असेल, व काँग्रेसवरचा लोकांचा राग बर्‍यापैकी कमि झाला असेल. अडचणीत असताना काँग्रेसला कुणाच्यातरी "बलीदानाने" फायदा होत आला आहे. सध्या केजरीसाहेब वारंवार भगतसिंहाचं बलिदान आपल्या वाट्याला यावं म्हणुन टाहो फोडताहेत. असा काहि राडा झालाच तर जनतेच्या रोषाचा पहिला वार भाजपवर बसेल. आआपला त्यांचं कुठलंही धोरण स्पष्ट करण्याची काहिच गरज नाहिए. जनतेनेच स्वच्छ लोकांच्या पाठिशी उभं राहावं असा त्यांचा प्रचार त्यांना बळ द्यायाला पुरेसा आहे.

http://news.oneindia.in/new-delhi/video-aap-leader-ashutosh-runs-away-from-agitated-aam-aadmi-lse-1414350.html#infinite-scroll-1 कठीण आहे. म्हणजे दिल्लीतल्या लोकांना ह्या केजरीवाल ने चांगलाच मामा बनवले. आणि अनेक लोक ह्याच्या मागे लागली आहे. उत्तम डावपेच खेळतो आहे पण हा माणूस पण तसाच निघणार. त्यात त्याचा दोष नाहीये. मुळातच भारतीय लोकांना नियम पाळणे आणि दुसऱ्याचा विचार करणे जमत नाही. फक्त आणि फक्त स्वतःचे पाहणे फार तर आपल्या जातीचे आणि उरलेल्या वेळात सगळ्यांना दोष देणे. आधी हा केजरीवाल चांगला वाटला पण ज्या पद्धतीने लोकसभेसाठी दिल्लीतुने पळून गेला हे अजिबात क्षम्य नाह्ये. राज्य चालावायाचेच नव्हते तर फुकट शपथ घेण्यावर पैसे कशाला वाया घालवले? वर युक्तिवाद हां की बाकीचे घालवतात मग आह्मी का नाही. म्हणजे थोडक्यात सोयीचे राजकारण करायचे पण आव असा आणायचा की आपण एकमेव महान व्यक्तिमत्व. असो. गम्मत म्हणजे ज्या लोकांना मोदी आवडत नाही ते सगळे आता केज्रीवालच्या मागे उभे आहेत. हा स्वतः काहीही कमी हुमुकशह नाहीये पण मोदी एकाच लक्ष्य असल्याने केजरीवाल च्या सगळ्या चुका क्षम्य आहेत.

Of Course. The very fact that he intends to contest against Modi shows his Clarity & Guts. BJP has chosen the electorate with all calculations & this fellow has staked his image point blank! One single defeat ....& he will be washed-out of politics & still he is not afraid. मला या माणसाचं सतत कौतुक वाटत आलं आहे आणि ते जर मोदींविरुद्ध उभे राहिले (२३ तारखेला निर्णय होईल) तर तो निर्णय त्यांच्या अंतरबाह्य एकसंधतेचा निर्विवाद पुरावा ठरेल. मग निकालाची फिकिर नाही.

राखी सावंत स्वत:च्या मेहनतीच्या पैशांनी जगते,असे "गुढग्याला बाशिन्ग"(मला याचे नाव घ्यायला हि लाज वाटते) ला मिळालेल्या जनतेच्या पैशावर नाही. अगदी मी हेच म्हणणार होतो. त्या निमित्ताने राखी सावंतचे केजरीवाल संदर्भातील मत बघण्यासारखे आहे...(मला वाटते हे एके मुख्यमंत्री असतानाचे अथवा त्याही आधीचे आहे...)

सर्वप्रथम राखी सावंत - पहिला विचार हाच मनात आलेला, कि राखी सावंतला कशाला उगाच बदनाम केले गेले. तसेच एक धोक्याची सूचना म्हणजे तिला या धाग्याची खबर लागली तर ती बदनामीचा दावाही ठोकू शकते, हे असे तिने आधीही केलेय. असो, बाकी केजरीवाल यांनी मोदींच्या विरोधात उभे राहण्याचा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. राजकारणात चांगली वाईट माणसे ओळखणे फार कठीण. जो तो आपल्या सोयीने आपल्या पक्षाच्या लोकांना चांगला बोलतो. पण केजरीवाल बाबत एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल की अत्यंत बुद्धीमान माणूस आहे तो. आता वाराणसीला काहीही होवो, ऐनवेळी खुद्द केजरीवालच तिथून माघार घेतील आणि पुन्हा एकदा चर्चा तर होणारच. एकंदरीत त्या मतदारसंघात काहीही होऊ दे पण हि चर्चा या निवडणूकीत केंद्रस्थानी राहून त्याचा फायदा आता `आप'ला देशभरात होणार. इतर पक्ष देशभरात प्रचारयात्रा अन हेलिकॉप्टरची उड्डाणे भरत पायपीट करून मतदारांपर्यंत पोहोचतात त्या ऐवजी केजरीवाल हे असे मास्टरस्ट्रोक खेळत आपले नाव घराघरात पोहोचवत आहेत. हा पक्ष खरेच काही महिन्यांपूर्वीचाच आहे यावर विश्वास बसने कठीण व्हावे इतक्या वेगाने हा देशव्यापी बनत चालला आहे आणि याचे सारे श्रेय या अश्याच क्लृप्त्यांना जाते.

अगदी अगदी, फक्त एक छोटीसी सुधारणा:

राखी सावंत स्वत:च्या मेहनतीच्या पैशांनी जगते

हे असे हवे:

राखी सावंत स्वत:च्या अंगमेहनतीच्या पैशांनी जगते

;)

सहमत आहे.ह्या तक्त्यातील माहिती वाचली की धर्मनिरपेक्ष पक्ष मोदी विरुद्ध प्रतीस्पर्ध्धी उभे करणार नाहीत असे प्रथम दर्शनी वाटते. पण राजकारणात मुरलेल्या मोदी व अमित शहा शहाला काटशह देण्यास प्रसिद्ध व तरबेज आहेत. सध्याच्या वाराणसी मतदार संघात मोदी ह्यांचे धुमकेतू प्रमाणे आगमन झाले आहे. ते उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढतील हे त्यांच्या समर्थकांना काय पण विरोधकांना सुद्धा वाटले नव्हते. तेथील स्थानिक भाजपचे कार्यकर्ते त्यांना दिल से मदत करतील. का तेथील भाजपचे विद्यमान खासदार जोशी साहेब चांगली जागा सोडायची म्हणून नाराज होते. त्यांच्या समर्थक गडबड करू शकतात. उत्तर प्रदेश हा दिल्लीच्या तख्ताची चावी असल्याने व बाजूला बिहार असल्याने तेथून लढून मोदी ह्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. केजरीवाल ह्यांना भारतात अनेक मतदारसंघात चांगले पर्याय आहेत ,एक खासदार म्हणून लोकपाल कायद्यासाठी ते प्रयत्न करू शकत होते. . पण त्यांच्या अश्या वागण्याने खुद त्यांचे समर्थक बुचकळ्यात पडले आहेत.सध्या मोदींना त्यांच्या मतदार संघात अडकून ठेवायचे अशी त्यांची नीती आहे आता प्रसार माध्यमांनी सगळे लक्ष वाराणसी वर ठेवले तर शोलेचा डायलॉग म्हणायची वेळ येईल. अब तेरा क्या होगा पप्पू .

आज देशाला मजबूत सुशासनासोबत कठोर विरोधी पक्षाचीही गरज आहे. आणि सध्या यासाठी एकमेव योग्य पर्याय फक्त आम आदमी पार्टीच देऊ शकेल. अरविन्दाचे सगळे उमेदवार जरी जिंकले तरी तो सत्ता स्थापन करण्या इतका मोठा पक्ष असणार नाही मग त्याला इतके फुटेज का ? उगा त्याला फ़ुक्ट्चे प्रचंड फुटेज देऊन लक्ष कोंग्रेस वरून विचलित करायचे आणि फुटेज देताना मात्र तो कोंगी हस्तक आहे असे उठसुठ पिल्लू सोडायचे ज्यातून तो अन कोंग्रेस दोन्ही बदनाम होतील व शानुभुतिला अपात्र ठरतील इतकाच खेळ चालु आहे.

त्याचीच तर काळजी आहे... मी श्री. केजरीवालना कमी लेखत नाही, आणि हीच माझी काळजी आहे. या तिरंगी लढतीच्या निमित्ताने भारतीय लोकशाहीची लक्तरे निघु नयेत एव्हढीच इच्छा आहे. श्री केजरीवाल यांच्यामुळे मतविभाजन होउन जर परत कोंग्रेसला बहुमत मिळाले, तर त्यासारखे लाजीरवाणे काही नसेल. केजरीवालांनी आधी स्वतःला कुठेतरी राज्यात सिद्ध करावे आणि मग देशव्यापी निवडणूकांमध्ये सहभाग द्यावा असे माझे पहिल्यापासून आणि अजूनही मत आहे. (जसे गुडविल मोदींकडे आहे.)

ममो वैयक्तीक रित्या कितीही स्वच्छ असले तरी ते चांगले राजकारणी नाहितच. काँग्रेसचे सर्व बाबतीतले धोरण जाहिर होते व लोकांनी त्यापक्षाला सत्ता दिली. म्हणजे पक्षाची धोरणं जाहिर असणं आणि पक्षाने इमानदारीने काम करणं या भिन्न गोष्टी आहेत. केजरीवालांचं इमानदार व्यक्तींना राजकारणात आणायचं धोरणच त्यांच्या पक्षाला दिल्लीत यश देऊन गेलं व आता दिवसेंदीवस त्यांचा प्रभाव वाढत चाललाय तो याच पार्श्वभूमीवर. काँग्रेस अ‍ॅक्च्युली २०१६ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करतेय असाही एक मतप्रवाह आहे. तोपर्यंत केजरीवालने भाजपचं करायच ते नुकसान केलं असेल, आआप दिल्लीमधे ठाणबंद झाला असेल, व काँग्रेसवरचा लोकांचा राग बर्‍यापैकी कमि झाला असेल. अडचणीत असताना काँग्रेसला कुणाच्यातरी "बलीदानाने" फायदा होत आला आहे. सध्या केजरीसाहेब वारंवार भगतसिंहाचं बलिदान आपल्या वाट्याला यावं म्हणुन टाहो फोडताहेत. असा काहि राडा झालाच तर जनतेच्या रोषाचा पहिला वार भाजपवर बसेल. आआपला त्यांचं कुठलंही धोरण स्पष्ट करण्याची काहिच गरज नाहिए. जनतेनेच स्वच्छ लोकांच्या पाठिशी उभं राहावं असा त्यांचा प्रचार त्यांना बळ द्यायाला पुरेसा आहे.

http://news.oneindia.in/new-delhi/video-aap-leader-ashutosh-runs-away-from-agitated-aam-aadmi-lse-1414350.html#infinite-scroll-1 कठीण आहे. म्हणजे दिल्लीतल्या लोकांना ह्या केजरीवाल ने चांगलाच मामा बनवले. आणि अनेक लोक ह्याच्या मागे लागली आहे. उत्तम डावपेच खेळतो आहे पण हा माणूस पण तसाच निघणार. त्यात त्याचा दोष नाहीये. मुळातच भारतीय लोकांना नियम पाळणे आणि दुसऱ्याचा विचार करणे जमत नाही. फक्त आणि फक्त स्वतःचे पाहणे फार तर आपल्या जातीचे आणि उरलेल्या वेळात सगळ्यांना दोष देणे. आधी हा केजरीवाल चांगला वाटला पण ज्या पद्धतीने लोकसभेसाठी दिल्लीतुने पळून गेला हे अजिबात क्षम्य नाह्ये. राज्य चालावायाचेच नव्हते तर फुकट शपथ घेण्यावर पैसे कशाला वाया घालवले? वर युक्तिवाद हां की बाकीचे घालवतात मग आह्मी का नाही. म्हणजे थोडक्यात सोयीचे राजकारण करायचे पण आव असा आणायचा की आपण एकमेव महान व्यक्तिमत्व. असो. गम्मत म्हणजे ज्या लोकांना मोदी आवडत नाही ते सगळे आता केज्रीवालच्या मागे उभे आहेत. हा स्वतः काहीही कमी हुमुकशह नाहीये पण मोदी एकाच लक्ष्य असल्याने केजरीवाल च्या सगळ्या चुका क्षम्य आहेत.

Of Course. The very fact that he intends to contest against Modi shows his Clarity & Guts. BJP has chosen the electorate with all calculations & this fellow has staked his image point blank! One single defeat ....& he will be washed-out of politics & still he is not afraid. मला या माणसाचं सतत कौतुक वाटत आलं आहे आणि ते जर मोदींविरुद्ध उभे राहिले (२३ तारखेला निर्णय होईल) तर तो निर्णय त्यांच्या अंतरबाह्य एकसंधतेचा निर्विवाद पुरावा ठरेल. मग निकालाची फिकिर नाही.

धन्यवाद राजेश.

स्थानिक पक्ष हा राष्ट्रीय पातळीवर सत्ता कधीच स्थापन करू शकत नाही.

हो काहीही झाले तरी एखाद्या प्रादेशिक पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळणार नाही.तरीही मला वाटते की लोक मत देताना सत्तेत कोण येणार यापेक्षाही उमेदवार निवडून यायची शक्यता कितपत आहे याचा अंदाज बांधून मत देत असतात.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर १९९४ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये माजी मुख्यमंत्री एस.बंगाराप्पा यांच्या कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाने ७.३% मते मिळवली होती पण १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाची मते कमी होऊन ३.१% झाली.स्वत: बंगाराप्पा शिमोगा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले पण पक्षाचे इतर सगळे उमेदवार हरले.पक्षाचे इतर उमेदवार का हरले असावेत?ते उमेदवार विधानसभा निवडणुकीत निवडून जाऊ शकले असते पण लोकसभेत मात्र ते निवडून जायची शक्यता कमी (कारण मतदारसंघ मोठे असतात. तेव्हा मोठ्या प्रदेशात लोकांना हे उमेदवार निदान माहित तरी असतील ही शक्यता लहान प्रदेशापेक्षा कमी असते) हे मतदारांच्या लक्षात आले असावे.त्यामुळे त्या उमेदवारांना मत देऊन आपले मत फुकट का घालवा असा व्यवहारी विचार अधिक लोकांकडून केला जायची शक्यता जास्त. पण स्वत: बंगाराप्पा मात्र निवडून जायची शक्यता होतीच.तेव्हा त्यांना मत दिले तरी ते फुकट जाणार नाही असे वाटून लोकांनी त्यांना मत दिले असावे. अर्थातच हे सिध्द करण्यासाठी माझ्याकडे इतर कोणताही विदा किंवा इतर माहिती नाही.निवडणुकांमध्ये मला अतोनात रस असल्यामुळे गेली अनेक वर्षे निवडणुकांची आकडेवारी मी अभ्यासत आलेलो आहे.राष्ट्रीय पक्षांना लोकसभेत विधानसभेपेक्षा जास्त मते मिळतात तर प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीत याउलट घडते हे मी बघितलेले होते.तरीही गेल्या एका वर्षात सगळी आकडेवारी एक्सेलमध्ये आणल्यानंतर याविषयी मी अधिक ठोसपणे विधान करू शकलो.हे का घडत असावे याविषयीचा माझा हा अंदाज आहे.तो कितपत योग्य आहे याची कल्पना नाही.

दुसरी अशी शक्यता आहे की मतदारांना खरोखर कुठल्यातरी पातळीवर राज्यसरकारने केलेली कामं आणि केंद्र सरकारने केलेली कामं यातला फरक कळतो.

हो बरोबर. लेखात लिहिलेल्या दोन शक्यतांमध्ये "राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्द्यांसाठी राष्ट्रीय पक्षाला मत दिले जाणे आणि स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांसाठी प्रादेशिक पक्षाला मत दिले जाणे" ही पण एक शक्यता आहेच.

याचबरोबर अन्टी इन्क्म्बसी चा किती फरक पडतो म्हणजे दोन्हीकडेही ..?

हो प्रस्थापित विरोधी मत नक्की टक्केवारीत कसे दिसते हे एका लेखात लिहिणार आहे.

प्रादेशिक पक्ष हे लोकसभेला जागा जिंकत नसतील ही पण ते जागा पाडण्याचे काम नक्की करतात. उदा. मागच्या लोकसभेत पुण्याची सीट मनसेमुळे भाजपाला मिळाली नाही !

हो बरोबर.या लेखात प्रामुख्याने मतांच्या टक्केवारीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.कोणता पक्ष किती जागा जिंकतो यावर नाही. त्याविषयी नंतर लिहिणार आहे.

अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत निवडणूक लढविण्यासच प्रत्यवाय करावा असे वाटते. राष्ट्रीय पातळीवर २-३ विचारधारा असणे फायद्याचे ठरेल. नाहीतरी इतक्या पक्षांचे अस्तित्व असूनही आपल्याकडे खर्या अर्थाने तीन च आघाड्या आहेत!

लोकशाहीमध्ये तसे करता येणे शक्य नाही.राजकीय पक्षांची स्थापना करणे आणि निवडणुक लढविणे हा घटनेने सर्व नागरिकांना दिलेला अधिकार असल्यामुळे कोणालाही निवडणुक लढवायला बंदी कशी करणार? दुसरे म्हणजे सुरवातीपासून असा नियम असता तर लोकसभेत कॉंग्रेस सोडून अन्य पक्षांना निवडणुक लढवताच आली नसती.आज भाजप हा एक प्रबळ राष्ट्रीय पक्ष आहे.तरी १९५२ साली त्यांचे (जनसंघाचे) किती खासदार निवडून आले होते? तर ३. तर १९५७ साली ४ खासदार निवडून आले होते. सुरवातीला जनसंघही हा एका अर्थी प्रादेशिक पक्षाप्रमाणेच होता. भाजपने पहिल्यांदा तीन आकडी संख्या गाठली १९९१ मध्ये--पक्ष स्थापन होऊन ४० वर्षे झाल्यानंतर.जर अशी बंदी असती तर पक्षाला लोकसभा निवडणुक लढवता आलीच नसती आणि इतके मोठे व्हायची संधी मिळालीच नसती.

पण २००९ ची निवडणूक युपिए कसे जिंकू शकले

हे थोडे अवांतर होत आहे.तरी माझ्या मते युपिए २००९ मध्ये जिंकले यामागे पुढील कारणे असावीत--- १. २००४ ते २००९ या काळात भाजपने अत्यंत कमजोर विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली. एकतर पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धुसफुसी होत्या.उमा भारती पक्षाबाहेर पडल्या. २००४ चा पराभव झाल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयींना पक्षाने अडगळीतच टाकले.त्यातच प्रमोद महाजनांची दुर्दैवी हत्या झाली. अडवाणींचे जीना प्रकरण झाले.या सगळ्या भानगडीत अडवाणींचे नेतृत्व अगदी पूर्णपणे अक्षम ठरले. १९९० च्या दशकातले फायरब्रॅन्ड विरोधी पक्षनेते अडवाणी आणि २००४-०९ मधले अडवाणी यात अगदी जमीन-अस्मानाचा फरक होता.त्यामुळे लोकांच्या नजरेत भरावे असे भाजपने काहीच केले नाही. २. युपीए-१ मध्ये युपीए कडे २१७ च जागा होत्या तर बाकी डावे पक्ष (६०), समाजवादी पक्ष (३६) आणि बसप (२३) जागा यांच्या बाहेरून पाठिंब्यावर सरकार तगले होते. युपीए-१ हे त्यामानाने बरेच स्थिर सरकार होते. एम.डी.एम.के आणि तेलंगण राष्ट्र समिती सोडून इतर कोणताही पक्ष आघाडीबाहेर पडला नव्हता.त्यामुळे आघाडीतल्या घटक पक्षांमध्ये भांडणे होत आहेत, घटक पक्ष स्वतःचे अजेंडे पुढे रेटत आहेत अशा स्वरूपाचे चित्र २००४-०९ मध्ये नव्हते. त्यामुळे २००९ मध्ये युपीएला नक्कीच फायदा झाला. ३. मनमोहनसिंगांनी स्वतःचे सरकार पणाला लावून डाव्या पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्गीयांची सहानुभूती काँग्रेसला मिळाली. हा वर्ग अमेरिकेला अनुकूल असतो हे नक्कीच.तसेच मनमोहनसिंगांकडे या वर्गाचा विरोध असलेले गांधी घराण्याचे बॅगेज नव्हते.त्यामुळे या वर्गाला काँग्रेसला मते देण्यात काहीच अडचण नव्हती. २००९ मध्ये बंगलोर आणि अहमदाबाद सोडून इतर सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये युपीएने दणक्यात विजय मिळवला त्यामागे हे कारण असावे. ४. २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मनमोहनसिंगांसारखा अर्थतज्ञ नेतेपणी असणे हे पण काही अंशी युपीएला फायद्याचे ठरले.अर्थातच सामान्य मतदाराला अमेरिकेत नक्की काय झाले आणि त्याचा परिणाम काय होणार याचे तांत्रिक मुद्दे कळले नसतील.पण काहीतरी झाले होते आणि त्याचा भारतावर काहीतरी परिणाम होणार हे तरी मतदारांना नक्कीच कळले होते. अशावेळी अडवाणींपेक्षा एक अर्थतज्ञ पंतप्रधानपदी असावा असे मतदारांना वाटले असावे.

तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचा प्रश्न येणे अपेक्षितच होते. तामिळनाडूचा उल्लेख मुद्दामून केला नाही याचे कारण आहे.१९६७ साली द्रमुकचे अण्णादुराई मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर अगदी आजपर्यंत राज्यात राष्ट्रीय पक्ष सत्तेवर आलेला नाही.कॉंग्रेसने कधी अण्णा द्रमुकबरोबर तर कधी द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुक लढवली.पण त्यांच्यात एका कराराचे पालन होत असे. लोकसभेसाठी कॉंग्रेस बहुसंख्य जागा लढवत असे तर विधानसभेसाठी प्रादेशिक पक्ष बहुसंख्य जागा लढवत असे. उदाहरणार्थ १९९१ मध्ये राज्यातील ३९ लोकसभा जागांपैकी कॉंग्रेसने २८ तर अण्णा द्रमुकने ११ जागा लढविल्या.पण विधानसभेत कॉंग्रेसने २३४ पैकी ६५ तर अण्णा द्रमुकने १६९ जागा लढविल्या.तेव्हा लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षाला कमी मते मिळणे आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना कमी मते मिळणे हे ओघाने आलेच. महाराष्ट्रातही शिवसेना आणि भाजप यांच्यात काही प्रमाणात असे होते पण हा फरक इतका नाही त्यामुळे विश्लेषणात महाराष्ट्राचा समावेश केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मी विश्लेषण केलेल्या निवडणुकांमध्ये (१९९१ आणि १९९६ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या) १९९६ मध्ये थोडा फरक दिसतो पण १९९१ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान सर्वसाधारणपणे सारखेच झाले होते.

पश्चिम बंगाल	१९९१
	लोकसभा मते%	विधानसभा मते%	मतांमधील फरक
डावी आघाडी	४७.०%	४७.४%	०.४%
कॉंग्रेस	३४.९%	३५.१%	०.२%
भाजप	११.७%	११.३%	-०.४%
अपक्ष आणि इतर	६.४%	६.२%	-०.२%
पश्चिम बंगाल	१९९६
	लोकसभा मते%	विधानसभा मते%	मतांमधील फरक
डावी आघाडी	४८.७%	४८.६%	-०.१%
कॉंग्रेस	४०.१%	३९.५%	-०.६%
भाजप	६.९%	६.४%	-०.५%
अपक्ष आणि इतर	४.३%	५.५%	१.२%

१९९८,१९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसची तर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. २००१ आणि २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांची तर २००६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. या निवडणुकांमध्येही लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने बऱ्याच जास्त जागा लढविल्या.अर्थात हा फरक तामिळनाडूइतका नाही.पण तरीही त्यातून दिशाभूल होणारे निष्कर्ष निघू शकतील म्हणून त्यांचाही समावेश केला नाही. हा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल धन्यवाद.

हे तर खरेच आहे, आणि संयुक्तिक देखील आहे, मी देखील हेच म्हणायला आलो होतो. पण काही गोष्टी अशा बघितल्या की मी थोडा संभ्रमित झालो. कारण वर दिलेली आकडेवारी पाहिली तर शिवसेनेसारख्या प्रबळ प्रादेषिक पक्षाला पण या विधानसभा/लोकसभा गणिताचा फटका बसलाय. म्हणजे "रीच" हे एकमेव कारण नसावे. अर्थात मी संपूर्ण आकडेवारी पाहिलेली नाही, तस्मात इत्यलम्.

लोकसभा निवडणुकांत लागणारा प्रचंड पैसा! मोठे मतदारसंघ पिंजून काढायला लागणारी वाहन व्यवस्था, मोठ्या नेत्यांना विविध मतदारसंघात जायला आवश्यक जलद वाहने (विमाने, हेलिकॉप्टर्स) इत्यादींवर होणारा खर्च, मिडीया मॅनेजमेंट यातच राष्ट्रीय पक्ष मोठे मैदान मारतात. लहान पक्ष, अपक्ष उमेदवारांना मोठ्यापक्षांइतका "रीच" मिळवणे कठीण असते.

हे अपक्ष किंवा अगदी लहान पक्ष--एका किंवा दोन-चार जिल्ह्यांपुरते असलेले पक्ष (उदाहरणार्थ विनय कोरेंचा जनसुराज्य पक्ष) यांना नक्कीच पटण्यासारखे आहे. पण इतर प्रादेशिक पक्ष (तेलुगु देसम, बिजू जनता दल, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आय.एन.एल.डी) इत्यादींकडे पैसा कमी अशी परिस्थिती नक्कीच नाही. तरीही हे पक्ष लोकसभा निवडणुकांमध्ये तितकी चांगली कामगिरी करत नाहीत पण विधानसभेत त्यामानाने अधिक चांगली कामगिरी करतात हा कल अनेकदा बघायला मिळालेला आहे.तेव्हा या परिस्थितीत पैशाची कमतरता हे कारण असावे याची शक्यता थोडी कमीच वाटते. तसेच एकत्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका होतात त्यावेळीही हाच कल का बघायला मिळत असावा?

लहान पक्षांचा प्रभाव हा पॉकेट्समध्ये अधिक असतो. मात्र लोकसभा मतदारसंघ ७-८ विधानसभा मतदारसंघांचा बनलेला असतो. त्यापैकी बहुतांश मतदारसंघात एकाच स्थानिक पक्षाने बढत घेण्याची शक्यत्रा मोठ्या आकारामुळे कमी होते.

हो म्हणूनच लोकांना आपले मत फुकट घालवायचे नसते म्हणून विधानसभेत जरी अशा पक्षांना मते दिली तरी लोकसभेत लोक राष्ट्रीय पक्षांना अधिक प्रमाणात मते देतात असे म्हटले आहे.अर्थातच हा माझा तर्क झाला.खरेखोटे नक्की माहित नाही. एक उदाहरण म्हणून मध्य प्रदेशातील लहान पक्ष--गोंडवन गणतंत्र पक्षाचे उदाहरण घेऊ. या पक्षाचा जो काही प्रभाव आहे तो मध्य प्रदेशातील जंगलांच्या प्रदेशातल्या भागात आहे. या पक्षाने २००३, २००८ आणि २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे २%,१.७% आणि १% मते मिळवली. तर २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे ०.२% आणि ०.१% मते मिळवली.२००३ आणि २००८ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुका यांच्यात चार महिन्यांचे अंतर होते.या चार महिन्यात पूर्वी पक्षाला मते देणारे जवळपास ९०% मतदार कमी होतात यामागे पैशाची कमतरता हे महत्वाचे कारण असेल असे मला तरी वाटत नाही. हा पक्ष लहान असल्यामुळे त्याचा प्रभाव छोट्या पॉकेट्स मध्ये असेल आणि लोकसभा निवडणुक जिंकणे या पक्षाला कठिण जाईल हे लक्षात येऊन लोकांनी आपली मते लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाला दिली नसावीत असा माझा तर्क. इतर प्रश्नांना आज रात्री उत्तरे देतो.

अपक्षांमधले मुख्य पक्षांतील फुटीरांचे प्रमाण किती याचा काही शोध घेतला आहे का? उदा १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत खूप अपक्ष निवडून गेले त्यापैकी बरेच काँग्रेस बंडखोर होते. नाही ते राज्यनिहाय अंदाज घेईन त्यावेळी करणार आहे. तरीही एक गोष्ट लिहितो. एखादा नवा पक्ष जेव्हा रिंगणात उतरतो तेव्हा पहिला "डल्ला" floating votes वर पडतो. Floating votes म्हणजे अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांची मते.ते झाल्यानंतर प्रस्थापित पक्षांना अशा नव्या पक्षाचा त्रास होतो. गुजरात विधानसभेत १९९०, १९९५ आणि १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकांची मतांची टक्केवारी बघितल्यास माझा मुद्दा लक्षात येईल. १९९५ मध्ये भाजपची मते १९९० च्या तुलनेत १५.७% नी वाढली तर कॉंग्रेसची मते २.३% ने वाढली. इतकेच नाही तर अपक्ष/इतर यांची मतेही ८.५% ने वाढली.मग ही वाढलेली मते कुठून आली? तर ती जनता दलाकडून. जनता दलाची २६.५% मते कमी झाली. १९९८ मध्ये भाजपमधून बाहेर पडलेल्या शंकरसिंग वाघेलांचा राष्ट्रीय जनता पक्ष रिंगणात होता.वरकरणी असे वाटेल की या पक्षाचा त्रास भाजपला होईल.पण प्रत्यक्षात भाजपची मते २.३% ने वाढली. या पक्षाचा त्रास कॉंग्रेसला झाला का?तर तसेही नाही. कॉंग्रेसचीही मते १.९% वाढली.तेव्हा वाघेलांच्या पक्षाने मिळवलेली ११.७% मते कुठून आली?तर अपक्ष/इतर यांची floating votes मोठ्या प्रमाणावर वाघेलांच्या पक्षाकडे गेली. तेव्हा जर मोठ्या प्रमाणावर floating votes उपलब्ध असतील तर नव्या पक्षाचा या मतांवर पहिल्यांदा "डल्ला" पडतो. त्या अर्थी १९९० मधील जनता दलाची मतेही बऱ्याच प्रमाणात floating म्हटली पाहिजेत.

	१९९०	१९९५	१९९८
भाजप	२६.८%	४२.५%	४४.८%
कॉंग्रेस	३०.६%	३२.९%	३४.८%
जनता दल	२९.३%	२.८%	२.६%
राष्ट्रीय जनता पक्ष (वाघेला)			११.७%
अपक्ष/इतर	१३.३%	२१.८%	६.१%

त्याचप्रमाणे २००८ आणि २०१३ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधील टक्केवारी बघितली तर पुढील परिस्थिती दिसते:

	२००८	२०१३	फरक
कॉंग्रेस	४०.३%	२४.५%	-१५.८%
भाजप + अकाली दल	३६.८%	३४.०%	-२.८%
बसप	१४.०%	५.३%	-८.७%
आम आदमी पक्ष		२९.५%	२९.५%
अपक्ष/इतर	९.४%	६.७%	-२.७%

म्हणजे आम आदमी पक्षाला बसप आणि अपक्ष/इतर यांची ११.४% floating votes मिळाली.वाघेलांना गुजरातमध्ये १९९८ मध्ये किती मते मिळाली होती?११.७%. तेव्हा साधारण १०-१२% floating मते उपलब्ध असतील तर नव्या पक्षाला पहिल्यांदा ती मते मिळू शकतील.त्यानंतरचा प्रवास मात्र प्रस्थापित पक्षांना डोकेदुखी निर्माण करू शकतो.जर का मुळात तितकी floating votes उपलब्ध नसतील तरी नव्या पक्षाचा त्रास प्रस्थापित पक्षांना होऊ शकतो. आता यातून आम आदमी पक्ष नक्की काय परिणाम घडवू शकेल असे मला वाटते? ते पुढच्या एका भागात :) अर्थात नेहमीप्रमाणे ही माझी कारणमिमांसा झाली. ती कितपत योग्य/अयोग्य आहे हे मला माहित नाही.

+१

महानगरपालिका/ग्रामपंचायत आणि विधानसभा आणि संसद यांची कार्यक्षेत्रं कुठं सुरु होतात आणि कुठं संपतात याविषयी स्पष्टतेचा अभाव हे निवडणूक निकाल फिरण्यातलं एक महत्त्वाचं कारण आहे असा माझा एक समज झालाय.

बहुसंख्य ठिकाणी राष्ट्रीय पक्ष विधानसभा निवडणुकांपेक्षा लोकसभा निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करतात आणि प्रादेशिक पक्ष लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करतात यातून बहुसंख्य मतदारांच्या मनात तरी दोन्हींच्या कार्यकक्षांच्या बाबतील कोणताही संभ्रम नाही असे अनुमान काढले तर ते फार चुकीचे ठरू नये. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तरी यात बदल होत नाही हे एका प्रतिसादात बघितलेच आहे. बहुसंख्य मतदारांना जरी ९७ विषयांची केंद्रीय सूची, ६६ विषयांची राज्य सूची आणि ४७ विषयांची सामायिक सूची (आणि केंद्राकडे शेषाधिकार असतात) ही तांत्रिकता माहिती नसली तरी कोणता उमेदवार केंद्रात आणि कोणता उमेदवार राज्यात निवडून द्यावा हे त्यांना कळते हे नक्की.

आपण मत कोणाला द्यायचे ते सांगा.

मत देताना मी काही मुद्दे लक्षात घेत असतो.त्यात पक्षाची आर्थिक धोरणे, चांगले सरकार कसे द्यावे याविषयी त्या पक्षाकडे कल्पना आहेत का आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे ते प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता त्या पक्षात्/नेत्यात आहे का, पंतप्रधान कोण असणार इत्यादी. तसेच प्रत्येक मुद्द्याला किती महत्व द्यायचे हे पण प्रत्येक निवडणुकीत सारखेच असेल असे नक्कीच नाही. २००९ मध्ये तत्कालीन आर्थिक परिस्थितीत पक्षाच्या आर्थिक धोरणांना माझ्या लेखी १९९९,२००४ पेक्षा बरेच जास्त महत्व होते.प्रत्येकाचे असे विचारात घ्यायचे मुद्दे वेगळे असू शकतील/असतीलच. या मुद्द्यांवरून २००९ मध्ये माझे मत काँग्रेसला होते. मध्यंतरी आय.पी.सी मधील कलम ३७७ चा मुद्दा चर्चेत होता त्यावेळी या मुद्द्यावर भाजपची भूमिका पटली नाही म्हणून त्या पक्षाला मत देणार नाही असे अनेक लोकांनी म्हटले होते हे मी फेसबुकवर बघितले होते.हा मुद्दा त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा होता.माझ्या दृष्टीने तो मुद्दा महत्वाचा असला तरी इतर अधिक महत्वाचे मुद्दे असताना या मुद्द्यावरून मत कोणाला द्यावे याचा निर्णय घ्यावा इतका तरी हा मुद्दा मला महत्वाचा वाटत नाही. तेव्हा तुम्हाला नक्की कोणते मुद्दे महत्वाचे वाटतात आणि त्यासाठी कोणता पक्ष अधिक योग्य आहे हे बघून कोणाला मत द्यावे हे ठरवा. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला मत कोणाला द्यावे हे ठरवायचा हक्क आहे.ते इतरांनी सांगणे योग्य नाही. इतर प्रश्नांना आज रात्रीपर्यंत उत्तरे देतो.

तरीही श्रीपाद नाईक यांची अतिशय सौम्य, स्वच्छ माणूस म्हणून जी वैयक्तिक लोकप्रियता आहे, तिचा मोठा हात त्यांना निवडून आणण्यात आहे असे मानावे लागेल

नक्कीच.असे निस्पृह आणि निगर्वी कार्यकर्ते ही भाजपची खरी ताकद आहे.सत्ता मिळवायच्या नादात या ताकदीचीच काही प्रमाणात हानी होत आहे असे सध्याचे चित्र आहे. १९९८-९९ च्या चुका परत केल्या जात आहेत.असो. मला वाटते की एखादा कार्यकर्ता पूर्णपणे आपल्या बळावर महापालिकेची निवडणुक जिंकू शकतो.पण पूर्ण स्वबळावर विधानसभा निवडणुक जिंकणे कठिण होते आणि लोकसभा निवडणुक जिंकणे अजून कठिण होते.कुठेतरी पक्षाची गरज कार्यकर्त्यांना पडतेच.गुहागरमधून भाजपचे श्रीधर नातू हे असेच एक निष्ठावान आणि निस्पृह कार्यकर्ते होते.ते १९७८,१९८५ आणि १९९० मध्ये विधानसभेवर निवडून गेले.त्यांचा मुलगा विनय नातू एकतर वडलांच्या पुण्याईवर आणि स्वत: डॉक्टर असल्यामुळे गावांमधील जनसंपर्काच्या जोरावर १९९३ ची पोटनिवडणुक, १९९५,१९९९ आणि २००४ मध्ये निवडून आला.पुढे २००९ मध्ये बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवली त्यात तेच डॉ.विनय नातू चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले.इतर अनेकांविषयी हीच गोष्ट लिहिता येईल. २०१४ मध्ये जसवंतसिंगांचेही बारमेरमध्ये तेच होईल असे वाटते.

हेच लिहायचे होते.

धन्यवाद राजेश.

स्थानिक पक्ष हा राष्ट्रीय पातळीवर सत्ता कधीच स्थापन करू शकत नाही.

हो काहीही झाले तरी एखाद्या प्रादेशिक पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळणार नाही.तरीही मला वाटते की लोक मत देताना सत्तेत कोण येणार यापेक्षाही उमेदवार निवडून यायची शक्यता कितपत आहे याचा अंदाज बांधून मत देत असतात.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर १९९४ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये माजी मुख्यमंत्री एस.बंगाराप्पा यांच्या कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाने ७.३% मते मिळवली होती पण १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाची मते कमी होऊन ३.१% झाली.स्वत: बंगाराप्पा शिमोगा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले पण पक्षाचे इतर सगळे उमेदवार हरले.पक्षाचे इतर उमेदवार का हरले असावेत?ते उमेदवार विधानसभा निवडणुकीत निवडून जाऊ शकले असते पण लोकसभेत मात्र ते निवडून जायची शक्यता कमी (कारण मतदारसंघ मोठे असतात. तेव्हा मोठ्या प्रदेशात लोकांना हे उमेदवार निदान माहित तरी असतील ही शक्यता लहान प्रदेशापेक्षा कमी असते) हे मतदारांच्या लक्षात आले असावे.त्यामुळे त्या उमेदवारांना मत देऊन आपले मत फुकट का घालवा असा व्यवहारी विचार अधिक लोकांकडून केला जायची शक्यता जास्त. पण स्वत: बंगाराप्पा मात्र निवडून जायची शक्यता होतीच.तेव्हा त्यांना मत दिले तरी ते फुकट जाणार नाही असे वाटून लोकांनी त्यांना मत दिले असावे. अर्थातच हे सिध्द करण्यासाठी माझ्याकडे इतर कोणताही विदा किंवा इतर माहिती नाही.निवडणुकांमध्ये मला अतोनात रस असल्यामुळे गेली अनेक वर्षे निवडणुकांची आकडेवारी मी अभ्यासत आलेलो आहे.राष्ट्रीय पक्षांना लोकसभेत विधानसभेपेक्षा जास्त मते मिळतात तर प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीत याउलट घडते हे मी बघितलेले होते.तरीही गेल्या एका वर्षात सगळी आकडेवारी एक्सेलमध्ये आणल्यानंतर याविषयी मी अधिक ठोसपणे विधान करू शकलो.हे का घडत असावे याविषयीचा माझा हा अंदाज आहे.तो कितपत योग्य आहे याची कल्पना नाही.

दुसरी अशी शक्यता आहे की मतदारांना खरोखर कुठल्यातरी पातळीवर राज्यसरकारने केलेली कामं आणि केंद्र सरकारने केलेली कामं यातला फरक कळतो.

हो बरोबर. लेखात लिहिलेल्या दोन शक्यतांमध्ये "राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्द्यांसाठी राष्ट्रीय पक्षाला मत दिले जाणे आणि स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांसाठी प्रादेशिक पक्षाला मत दिले जाणे" ही पण एक शक्यता आहेच.

याचबरोबर अन्टी इन्क्म्बसी चा किती फरक पडतो म्हणजे दोन्हीकडेही ..?

हो प्रस्थापित विरोधी मत नक्की टक्केवारीत कसे दिसते हे एका लेखात लिहिणार आहे.

प्रादेशिक पक्ष हे लोकसभेला जागा जिंकत नसतील ही पण ते जागा पाडण्याचे काम नक्की करतात. उदा. मागच्या लोकसभेत पुण्याची सीट मनसेमुळे भाजपाला मिळाली नाही !

हो बरोबर.या लेखात प्रामुख्याने मतांच्या टक्केवारीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.कोणता पक्ष किती जागा जिंकतो यावर नाही. त्याविषयी नंतर लिहिणार आहे.

अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत निवडणूक लढविण्यासच प्रत्यवाय करावा असे वाटते. राष्ट्रीय पातळीवर २-३ विचारधारा असणे फायद्याचे ठरेल. नाहीतरी इतक्या पक्षांचे अस्तित्व असूनही आपल्याकडे खर्या अर्थाने तीन च आघाड्या आहेत!

लोकशाहीमध्ये तसे करता येणे शक्य नाही.राजकीय पक्षांची स्थापना करणे आणि निवडणुक लढविणे हा घटनेने सर्व नागरिकांना दिलेला अधिकार असल्यामुळे कोणालाही निवडणुक लढवायला बंदी कशी करणार? दुसरे म्हणजे सुरवातीपासून असा नियम असता तर लोकसभेत कॉंग्रेस सोडून अन्य पक्षांना निवडणुक लढवताच आली नसती.आज भाजप हा एक प्रबळ राष्ट्रीय पक्ष आहे.तरी १९५२ साली त्यांचे (जनसंघाचे) किती खासदार निवडून आले होते? तर ३. तर १९५७ साली ४ खासदार निवडून आले होते. सुरवातीला जनसंघही हा एका अर्थी प्रादेशिक पक्षाप्रमाणेच होता. भाजपने पहिल्यांदा तीन आकडी संख्या गाठली १९९१ मध्ये--पक्ष स्थापन होऊन ४० वर्षे झाल्यानंतर.जर अशी बंदी असती तर पक्षाला लोकसभा निवडणुक लढवता आलीच नसती आणि इतके मोठे व्हायची संधी मिळालीच नसती.

पण २००९ ची निवडणूक युपिए कसे जिंकू शकले

हे थोडे अवांतर होत आहे.तरी माझ्या मते युपिए २००९ मध्ये जिंकले यामागे पुढील कारणे असावीत--- १. २००४ ते २००९ या काळात भाजपने अत्यंत कमजोर विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली. एकतर पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धुसफुसी होत्या.उमा भारती पक्षाबाहेर पडल्या. २००४ चा पराभव झाल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयींना पक्षाने अडगळीतच टाकले.त्यातच प्रमोद महाजनांची दुर्दैवी हत्या झाली. अडवाणींचे जीना प्रकरण झाले.या सगळ्या भानगडीत अडवाणींचे नेतृत्व अगदी पूर्णपणे अक्षम ठरले. १९९० च्या दशकातले फायरब्रॅन्ड विरोधी पक्षनेते अडवाणी आणि २००४-०९ मधले अडवाणी यात अगदी जमीन-अस्मानाचा फरक होता.त्यामुळे लोकांच्या नजरेत भरावे असे भाजपने काहीच केले नाही. २. युपीए-१ मध्ये युपीए कडे २१७ च जागा होत्या तर बाकी डावे पक्ष (६०), समाजवादी पक्ष (३६) आणि बसप (२३) जागा यांच्या बाहेरून पाठिंब्यावर सरकार तगले होते. युपीए-१ हे त्यामानाने बरेच स्थिर सरकार होते. एम.डी.एम.के आणि तेलंगण राष्ट्र समिती सोडून इतर कोणताही पक्ष आघाडीबाहेर पडला नव्हता.त्यामुळे आघाडीतल्या घटक पक्षांमध्ये भांडणे होत आहेत, घटक पक्ष स्वतःचे अजेंडे पुढे रेटत आहेत अशा स्वरूपाचे चित्र २००४-०९ मध्ये नव्हते. त्यामुळे २००९ मध्ये युपीएला नक्कीच फायदा झाला. ३. मनमोहनसिंगांनी स्वतःचे सरकार पणाला लावून डाव्या पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्गीयांची सहानुभूती काँग्रेसला मिळाली. हा वर्ग अमेरिकेला अनुकूल असतो हे नक्कीच.तसेच मनमोहनसिंगांकडे या वर्गाचा विरोध असलेले गांधी घराण्याचे बॅगेज नव्हते.त्यामुळे या वर्गाला काँग्रेसला मते देण्यात काहीच अडचण नव्हती. २००९ मध्ये बंगलोर आणि अहमदाबाद सोडून इतर सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये युपीएने दणक्यात विजय मिळवला त्यामागे हे कारण असावे. ४. २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मनमोहनसिंगांसारखा अर्थतज्ञ नेतेपणी असणे हे पण काही अंशी युपीएला फायद्याचे ठरले.अर्थातच सामान्य मतदाराला अमेरिकेत नक्की काय झाले आणि त्याचा परिणाम काय होणार याचे तांत्रिक मुद्दे कळले नसतील.पण काहीतरी झाले होते आणि त्याचा भारतावर काहीतरी परिणाम होणार हे तरी मतदारांना नक्कीच कळले होते. अशावेळी अडवाणींपेक्षा एक अर्थतज्ञ पंतप्रधानपदी असावा असे मतदारांना वाटले असावे.

तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचा प्रश्न येणे अपेक्षितच होते. तामिळनाडूचा उल्लेख मुद्दामून केला नाही याचे कारण आहे.१९६७ साली द्रमुकचे अण्णादुराई मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर अगदी आजपर्यंत राज्यात राष्ट्रीय पक्ष सत्तेवर आलेला नाही.कॉंग्रेसने कधी अण्णा द्रमुकबरोबर तर कधी द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुक लढवली.पण त्यांच्यात एका कराराचे पालन होत असे. लोकसभेसाठी कॉंग्रेस बहुसंख्य जागा लढवत असे तर विधानसभेसाठी प्रादेशिक पक्ष बहुसंख्य जागा लढवत असे. उदाहरणार्थ १९९१ मध्ये राज्यातील ३९ लोकसभा जागांपैकी कॉंग्रेसने २८ तर अण्णा द्रमुकने ११ जागा लढविल्या.पण विधानसभेत कॉंग्रेसने २३४ पैकी ६५ तर अण्णा द्रमुकने १६९ जागा लढविल्या.तेव्हा लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षाला कमी मते मिळणे आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना कमी मते मिळणे हे ओघाने आलेच. महाराष्ट्रातही शिवसेना आणि भाजप यांच्यात काही प्रमाणात असे होते पण हा फरक इतका नाही त्यामुळे विश्लेषणात महाराष्ट्राचा समावेश केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मी विश्लेषण केलेल्या निवडणुकांमध्ये (१९९१ आणि १९९६ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या) १९९६ मध्ये थोडा फरक दिसतो पण १९९१ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान सर्वसाधारणपणे सारखेच झाले होते.

पश्चिम बंगाल	१९९१
	लोकसभा मते%	विधानसभा मते%	मतांमधील फरक
डावी आघाडी	४७.०%	४७.४%	०.४%
कॉंग्रेस	३४.९%	३५.१%	०.२%
भाजप	११.७%	११.३%	-०.४%
अपक्ष आणि इतर	६.४%	६.२%	-०.२%
पश्चिम बंगाल	१९९६
	लोकसभा मते%	विधानसभा मते%	मतांमधील फरक
डावी आघाडी	४८.७%	४८.६%	-०.१%
कॉंग्रेस	४०.१%	३९.५%	-०.६%
भाजप	६.९%	६.४%	-०.५%
अपक्ष आणि इतर	४.३%	५.५%	१.२%

१९९८,१९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसची तर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. २००१ आणि २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांची तर २००६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. या निवडणुकांमध्येही लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने बऱ्याच जास्त जागा लढविल्या.अर्थात हा फरक तामिळनाडूइतका नाही.पण तरीही त्यातून दिशाभूल होणारे निष्कर्ष निघू शकतील म्हणून त्यांचाही समावेश केला नाही. हा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल धन्यवाद.

हे तर खरेच आहे, आणि संयुक्तिक देखील आहे, मी देखील हेच म्हणायला आलो होतो. पण काही गोष्टी अशा बघितल्या की मी थोडा संभ्रमित झालो. कारण वर दिलेली आकडेवारी पाहिली तर शिवसेनेसारख्या प्रबळ प्रादेषिक पक्षाला पण या विधानसभा/लोकसभा गणिताचा फटका बसलाय. म्हणजे "रीच" हे एकमेव कारण नसावे. अर्थात मी संपूर्ण आकडेवारी पाहिलेली नाही, तस्मात इत्यलम्.

लोकसभा निवडणुकांत लागणारा प्रचंड पैसा! मोठे मतदारसंघ पिंजून काढायला लागणारी वाहन व्यवस्था, मोठ्या नेत्यांना विविध मतदारसंघात जायला आवश्यक जलद वाहने (विमाने, हेलिकॉप्टर्स) इत्यादींवर होणारा खर्च, मिडीया मॅनेजमेंट यातच राष्ट्रीय पक्ष मोठे मैदान मारतात. लहान पक्ष, अपक्ष उमेदवारांना मोठ्यापक्षांइतका "रीच" मिळवणे कठीण असते.

हे अपक्ष किंवा अगदी लहान पक्ष--एका किंवा दोन-चार जिल्ह्यांपुरते असलेले पक्ष (उदाहरणार्थ विनय कोरेंचा जनसुराज्य पक्ष) यांना नक्कीच पटण्यासारखे आहे. पण इतर प्रादेशिक पक्ष (तेलुगु देसम, बिजू जनता दल, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आय.एन.एल.डी) इत्यादींकडे पैसा कमी अशी परिस्थिती नक्कीच नाही. तरीही हे पक्ष लोकसभा निवडणुकांमध्ये तितकी चांगली कामगिरी करत नाहीत पण विधानसभेत त्यामानाने अधिक चांगली कामगिरी करतात हा कल अनेकदा बघायला मिळालेला आहे.तेव्हा या परिस्थितीत पैशाची कमतरता हे कारण असावे याची शक्यता थोडी कमीच वाटते. तसेच एकत्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका होतात त्यावेळीही हाच कल का बघायला मिळत असावा?

लहान पक्षांचा प्रभाव हा पॉकेट्समध्ये अधिक असतो. मात्र लोकसभा मतदारसंघ ७-८ विधानसभा मतदारसंघांचा बनलेला असतो. त्यापैकी बहुतांश मतदारसंघात एकाच स्थानिक पक्षाने बढत घेण्याची शक्यत्रा मोठ्या आकारामुळे कमी होते.

हो म्हणूनच लोकांना आपले मत फुकट घालवायचे नसते म्हणून विधानसभेत जरी अशा पक्षांना मते दिली तरी लोकसभेत लोक राष्ट्रीय पक्षांना अधिक प्रमाणात मते देतात असे म्हटले आहे.अर्थातच हा माझा तर्क झाला.खरेखोटे नक्की माहित नाही. एक उदाहरण म्हणून मध्य प्रदेशातील लहान पक्ष--गोंडवन गणतंत्र पक्षाचे उदाहरण घेऊ. या पक्षाचा जो काही प्रभाव आहे तो मध्य प्रदेशातील जंगलांच्या प्रदेशातल्या भागात आहे. या पक्षाने २००३, २००८ आणि २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे २%,१.७% आणि १% मते मिळवली. तर २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे ०.२% आणि ०.१% मते मिळवली.२००३ आणि २००८ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुका यांच्यात चार महिन्यांचे अंतर होते.या चार महिन्यात पूर्वी पक्षाला मते देणारे जवळपास ९०% मतदार कमी होतात यामागे पैशाची कमतरता हे महत्वाचे कारण असेल असे मला तरी वाटत नाही. हा पक्ष लहान असल्यामुळे त्याचा प्रभाव छोट्या पॉकेट्स मध्ये असेल आणि लोकसभा निवडणुक जिंकणे या पक्षाला कठिण जाईल हे लक्षात येऊन लोकांनी आपली मते लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाला दिली नसावीत असा माझा तर्क. इतर प्रश्नांना आज रात्री उत्तरे देतो.

अपक्षांमधले मुख्य पक्षांतील फुटीरांचे प्रमाण किती याचा काही शोध घेतला आहे का? उदा १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत खूप अपक्ष निवडून गेले त्यापैकी बरेच काँग्रेस बंडखोर होते. नाही ते राज्यनिहाय अंदाज घेईन त्यावेळी करणार आहे. तरीही एक गोष्ट लिहितो. एखादा नवा पक्ष जेव्हा रिंगणात उतरतो तेव्हा पहिला "डल्ला" floating votes वर पडतो. Floating votes म्हणजे अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांची मते.ते झाल्यानंतर प्रस्थापित पक्षांना अशा नव्या पक्षाचा त्रास होतो. गुजरात विधानसभेत १९९०, १९९५ आणि १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकांची मतांची टक्केवारी बघितल्यास माझा मुद्दा लक्षात येईल. १९९५ मध्ये भाजपची मते १९९० च्या तुलनेत १५.७% नी वाढली तर कॉंग्रेसची मते २.३% ने वाढली. इतकेच नाही तर अपक्ष/इतर यांची मतेही ८.५% ने वाढली.मग ही वाढलेली मते कुठून आली? तर ती जनता दलाकडून. जनता दलाची २६.५% मते कमी झाली. १९९८ मध्ये भाजपमधून बाहेर पडलेल्या शंकरसिंग वाघेलांचा राष्ट्रीय जनता पक्ष रिंगणात होता.वरकरणी असे वाटेल की या पक्षाचा त्रास भाजपला होईल.पण प्रत्यक्षात भाजपची मते २.३% ने वाढली. या पक्षाचा त्रास कॉंग्रेसला झाला का?तर तसेही नाही. कॉंग्रेसचीही मते १.९% वाढली.तेव्हा वाघेलांच्या पक्षाने मिळवलेली ११.७% मते कुठून आली?तर अपक्ष/इतर यांची floating votes मोठ्या प्रमाणावर वाघेलांच्या पक्षाकडे गेली. तेव्हा जर मोठ्या प्रमाणावर floating votes उपलब्ध असतील तर नव्या पक्षाचा या मतांवर पहिल्यांदा "डल्ला" पडतो. त्या अर्थी १९९० मधील जनता दलाची मतेही बऱ्याच प्रमाणात floating म्हटली पाहिजेत.

	१९९०	१९९५	१९९८
भाजप	२६.८%	४२.५%	४४.८%
कॉंग्रेस	३०.६%	३२.९%	३४.८%
जनता दल	२९.३%	२.८%	२.६%
राष्ट्रीय जनता पक्ष (वाघेला)			११.७%
अपक्ष/इतर	१३.३%	२१.८%	६.१%

त्याचप्रमाणे २००८ आणि २०१३ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधील टक्केवारी बघितली तर पुढील परिस्थिती दिसते:

	२००८	२०१३	फरक
कॉंग्रेस	४०.३%	२४.५%	-१५.८%
भाजप + अकाली दल	३६.८%	३४.०%	-२.८%
बसप	१४.०%	५.३%	-८.७%
आम आदमी पक्ष		२९.५%	२९.५%
अपक्ष/इतर	९.४%	६.७%	-२.७%

म्हणजे आम आदमी पक्षाला बसप आणि अपक्ष/इतर यांची ११.४% floating votes मिळाली.वाघेलांना गुजरातमध्ये १९९८ मध्ये किती मते मिळाली होती?११.७%. तेव्हा साधारण १०-१२% floating मते उपलब्ध असतील तर नव्या पक्षाला पहिल्यांदा ती मते मिळू शकतील.त्यानंतरचा प्रवास मात्र प्रस्थापित पक्षांना डोकेदुखी निर्माण करू शकतो.जर का मुळात तितकी floating votes उपलब्ध नसतील तरी नव्या पक्षाचा त्रास प्रस्थापित पक्षांना होऊ शकतो. आता यातून आम आदमी पक्ष नक्की काय परिणाम घडवू शकेल असे मला वाटते? ते पुढच्या एका भागात :) अर्थात नेहमीप्रमाणे ही माझी कारणमिमांसा झाली. ती कितपत योग्य/अयोग्य आहे हे मला माहित नाही.

+१

महानगरपालिका/ग्रामपंचायत आणि विधानसभा आणि संसद यांची कार्यक्षेत्रं कुठं सुरु होतात आणि कुठं संपतात याविषयी स्पष्टतेचा अभाव हे निवडणूक निकाल फिरण्यातलं एक महत्त्वाचं कारण आहे असा माझा एक समज झालाय.

बहुसंख्य ठिकाणी राष्ट्रीय पक्ष विधानसभा निवडणुकांपेक्षा लोकसभा निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करतात आणि प्रादेशिक पक्ष लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करतात यातून बहुसंख्य मतदारांच्या मनात तरी दोन्हींच्या कार्यकक्षांच्या बाबतील कोणताही संभ्रम नाही असे अनुमान काढले तर ते फार चुकीचे ठरू नये. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तरी यात बदल होत नाही हे एका प्रतिसादात बघितलेच आहे. बहुसंख्य मतदारांना जरी ९७ विषयांची केंद्रीय सूची, ६६ विषयांची राज्य सूची आणि ४७ विषयांची सामायिक सूची (आणि केंद्राकडे शेषाधिकार असतात) ही तांत्रिकता माहिती नसली तरी कोणता उमेदवार केंद्रात आणि कोणता उमेदवार राज्यात निवडून द्यावा हे त्यांना कळते हे नक्की.

आपण मत कोणाला द्यायचे ते सांगा.

मत देताना मी काही मुद्दे लक्षात घेत असतो.त्यात पक्षाची आर्थिक धोरणे, चांगले सरकार कसे द्यावे याविषयी त्या पक्षाकडे कल्पना आहेत का आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे ते प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता त्या पक्षात्/नेत्यात आहे का, पंतप्रधान कोण असणार इत्यादी. तसेच प्रत्येक मुद्द्याला किती महत्व द्यायचे हे पण प्रत्येक निवडणुकीत सारखेच असेल असे नक्कीच नाही. २००९ मध्ये तत्कालीन आर्थिक परिस्थितीत पक्षाच्या आर्थिक धोरणांना माझ्या लेखी १९९९,२००४ पेक्षा बरेच जास्त महत्व होते.प्रत्येकाचे असे विचारात घ्यायचे मुद्दे वेगळे असू शकतील/असतीलच. या मुद्द्यांवरून २००९ मध्ये माझे मत काँग्रेसला होते. मध्यंतरी आय.पी.सी मधील कलम ३७७ चा मुद्दा चर्चेत होता त्यावेळी या मुद्द्यावर भाजपची भूमिका पटली नाही म्हणून त्या पक्षाला मत देणार नाही असे अनेक लोकांनी म्हटले होते हे मी फेसबुकवर बघितले होते.हा मुद्दा त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा होता.माझ्या दृष्टीने तो मुद्दा महत्वाचा असला तरी इतर अधिक महत्वाचे मुद्दे असताना या मुद्द्यावरून मत कोणाला द्यावे याचा निर्णय घ्यावा इतका तरी हा मुद्दा मला महत्वाचा वाटत नाही. तेव्हा तुम्हाला नक्की कोणते मुद्दे महत्वाचे वाटतात आणि त्यासाठी कोणता पक्ष अधिक योग्य आहे हे बघून कोणाला मत द्यावे हे ठरवा. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला मत कोणाला द्यावे हे ठरवायचा हक्क आहे.ते इतरांनी सांगणे योग्य नाही. इतर प्रश्नांना आज रात्रीपर्यंत उत्तरे देतो.

तरीही श्रीपाद नाईक यांची अतिशय सौम्य, स्वच्छ माणूस म्हणून जी वैयक्तिक लोकप्रियता आहे, तिचा मोठा हात त्यांना निवडून आणण्यात आहे असे मानावे लागेल

नक्कीच.असे निस्पृह आणि निगर्वी कार्यकर्ते ही भाजपची खरी ताकद आहे.सत्ता मिळवायच्या नादात या ताकदीचीच काही प्रमाणात हानी होत आहे असे सध्याचे चित्र आहे. १९९८-९९ च्या चुका परत केल्या जात आहेत.असो. मला वाटते की एखादा कार्यकर्ता पूर्णपणे आपल्या बळावर महापालिकेची निवडणुक जिंकू शकतो.पण पूर्ण स्वबळावर विधानसभा निवडणुक जिंकणे कठिण होते आणि लोकसभा निवडणुक जिंकणे अजून कठिण होते.कुठेतरी पक्षाची गरज कार्यकर्त्यांना पडतेच.गुहागरमधून भाजपचे श्रीधर नातू हे असेच एक निष्ठावान आणि निस्पृह कार्यकर्ते होते.ते १९७८,१९८५ आणि १९९० मध्ये विधानसभेवर निवडून गेले.त्यांचा मुलगा विनय नातू एकतर वडलांच्या पुण्याईवर आणि स्वत: डॉक्टर असल्यामुळे गावांमधील जनसंपर्काच्या जोरावर १९९३ ची पोटनिवडणुक, १९९५,१९९९ आणि २००४ मध्ये निवडून आला.पुढे २००९ मध्ये बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवली त्यात तेच डॉ.विनय नातू चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले.इतर अनेकांविषयी हीच गोष्ट लिहिता येईल. २०१४ मध्ये जसवंतसिंगांचेही बारमेरमध्ये तेच होईल असे वाटते.

हेच लिहायचे होते.