मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

पडघम- २०१४ भाग १: राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमधील मतदानामधील फरक

क्लिंटन · · राजकारण
राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमधील मतदानामधील फरक या लेखाने पडघम-२०१४ या लेखमालेची सुरवात करत आहे. या लेखमालेसाठी १९८९ पासून सर्व निवडणुकांच्या आकडेवारीचा उपयोग करणार आहे. ही आकडेवारी जमा करायला मी सुरवात केली होती गेल्या वर्षीपासून.गेल्या २-३ महिन्यात ज्ञानोबाचे पैजार, पैसाताई, राहुलजीव्ही, सुहासदवन आणि श्रीरंग जोशी यांनी ही आकडेवारी एकत्र करायला महत्वाची मदत केली. या मिपाकरांच्या मदतीमुळेच ही लेखमाला पूर्ण होणार आहे त्यामुळे त्यांचे सर्वप्रथम आभार मानून या लेखमालेला सुरवात करतो. या भागात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदानात फरक असतो का या प्रश्नाचे उत्तर शोधू. माझा दावा आहे की प्रादेशिक पक्ष आणि छोटे पक्ष/अपक्ष हे विधानसभा निवडणुकांमध्ये जितकी चांगली कामगिरी करतात तितकी चांगली कामगिरी लोकसभा निवडणुकांमध्ये करत नाहीत. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय पक्ष विधानसभा निवडणुकांपेक्षा लोकसभा निवडणुकांमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करतात. इथे राष्ट्रीय पक्ष विरूध्द प्रादेशिक पक्ष अशी तुलना केली जात नसून नसून पुढे दिल्याप्रमाणे दोन तुलना केल्या जात आहेत: १. राष्ट्रीय पक्षांची लोकसभा निवडणुकांमधील कामगिरी विरूध्द राष्ट्रीय पक्षांची विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरी २. प्रादेशिक पक्षांची लोकसभा निवडणुकांमधील कामगिरी विरूध्द प्रादेशिक पक्षांची लोकसभा निवडणुकांमधील कामगिरी अनेकदा असे वाटते की विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत लगेचच लोकसभा निवडणुका झाल्या तर सर्वसाधारणपणे लोकसभेत लागलेलेच निकाल परत लागतील. ढोबळ मानाने हा निष्कर्ष बरोबर आहे.पण मतांच्या टक्केवारीकडे बघितले तर या ढोबळ मानाने उभ्या राहिलेल्या चित्रापेक्षा आपल्याला आणखी काही गोष्टी कळतील.त्या गोष्टी कोणत्या हे बघण्यापूर्वी आपण तो विदा बघू. खाली दिलेल्या तक्त्यांमध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर दोन वर्षात आत विधानसभा निवडणुका झाल्या अशी काही राज्ये (गेल्या २० वर्षातील) निवडली आहेत.खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये पुढील माहिती दिली आहे: १. विधानसभा मते% : विधानसभा निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांना मिळालेली मते २. लोकसभा मते%: लोकसभा निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांना मिळालेली मते ३. मतांमधील फरक: लोकसभा निवडणुकांमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत किती जास्त मते मिळाली ४. विधानसभा जागा विजय: विधानसभा निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांनी जिंकलेल्या जागा ५. विधानसभा मतदारसंघ आघाडी: लोकसभा निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांनी किती विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळवली ६. जागांमधील फरकः विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांनी किती जास्त जागांमध्ये आघाडी मिळवली
मध्य प्रदेश२००८-०९     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप३७.६%४३.४%५.८%१४३१२२-२१
कॉंग्रेस३२.४%४०.१%७.७%७११००२९
बसप९.०%५.९%-३.१%७७०
अपक्ष आणि इतर२१.०%१०.६%-१०.४%९१-८
       
राजस्थान२००८-०९     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप३४.३%३६.६%२.३%७८४२-३६
कॉंग्रेस३६.८%४७.२%१०.४%९६१४४४८
बसप७.६%३.४%-४.२%६०-६
अपक्ष आणि इतर२१.३%१२.८%-८.५%२०१४-६
       
दिल्ली२००८-०९     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप३६.३%३५.२%-१.१%२३२-२१
कॉंग्रेस४०.३%५७.१%१६.८%४३६८२५
बसप१४.०%५.३%-८.७%२०-२
अपक्ष आणि इतर९.४%२.४%-७.०%२०-२
       
छत्तिसगड२००८-०९     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप४०.३%४५.०%४.७%५०६०१०
कॉंग्रेस३८.६%३३.७%-४.९%३८२३-१५
बसप६.१%४.३%-१.८%२१-१
अपक्ष आणि इतर१५.०%१७.०%२.०%०६६
       
मध्य प्रदेश२००३-०४     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप४२.५%४८.१%५.६%१७३१८७१४
कॉंग्रेस३१.६%३४.१%२.५%३८३८०
बसप७.३%४.८%-२.५%२२०
अपक्ष आणि इतर१८.६%१३.०%-५.६%१७३-१४
       
राजस्थान२००३-०४     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप३९.२%४९.०%९.८%१२०१४०२०
कॉंग्रेस३५.६%४१.५%५.९%५६५८२
बसप४.०%३.२%-०.८%२०-२
अपक्ष आणि इतर२१.२%६.३%-१४.९%२२२-२०
       
दिल्ली२००३-०४     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप३५.२%४०.७%५.५%२०१४-६
कॉंग्रेस४८.१%५४.८%६.७%४७५६९
बसप५.८%२.५%-३.३%२०-२
अपक्ष आणि इतर१०.९%२.०%-८.९%१०-१
       
छतिसगड२००३-०४     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप३९.३%४७.८%८.५%५०७३२३
कॉंग्रेस३६.७%४०.२%३.५%३७१७-२०
बसप४.४%४.५%०.१%२०-२
अपक्ष आणि इतर१९.६%७.५%-१२.१%१०-१
       
कर्नाटक२००८-०९     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप३३.९%४१.६%७.७%११०१४०३०
कॉंग्रेस३४.८%३७.६%२.८%८०६२-१८
जनता दल (ध)१९.०%१३.६%-५.४%२८२२-६
अपक्ष आणि इतर१२.३%७.२%-५.१%६०-६
       
हिमाचल प्रदेश२००७-०९     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप४३.८%४९.६%५.८%४१४८७
कॉंग्रेस३८.९%४५.६%६.७%२३२०-३
अपक्ष आणि इतर१७.३%४.८%-१२.५%४०-४
       
गुजरात२००७-०९     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
भाजप४९.१%४६.५%-२.६%११७१०५-१२
कॉंग्रेस३८.०%४३.४%५.४%५९७६१७
अपक्ष आणि इतर१२.९%१०.१%-२.८%६१-५
       
कर्नाटक१९९४-९६     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरक   
जनता दल३३.५%३४.९%१.४%   
भाजप१७.०%२४.८%७.८%   
कॉंग्रेस२७.०%३०.३%३.३%   
कर्नाटक कॉंग्रेस पक्ष७.३%३.१%-४.२%   
अपक्ष आणि इतर१५.२%६.९%-८.३%  
उत्तर प्रदेश२००७-०९     
 विधानसभा मते%लोकसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा जागा विजयविधानसभा मतदारसंघ आघाडीजागांमधील फरक
सप२५.४%२३.३%-२.१%९७११८२१
बसप३०.४%२७.४%-३.०%२०६१००-१०६
भाजप१७.०%१७.५%०.५%५१६२११
कॉंग्रेस८.६%१८.३%९.७%२२९५७३
अपक्ष आणि इतर१८.६%१३.५%-५.१%२७५०२३
यातून आपल्याला पुढील गोष्टी दिसतील: १. विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्ष/लहान पक्ष आणि अपक्ष यांच्याकडील मते राष्ट्रीय पक्षांकडे जातात हे स्पष्टपणे आपल्याला दिसते. हा कल अगदी उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातही (दोन मुख्य राष्ट्रीय पक्षांमध्ये स्पर्धा नसलेल्या राज्यातही) दिसतो. आता प्रश्न हा की प्रादेशिक पक्ष/अपक्ष यांची कमी झालेली मते नक्की कोणत्या राष्ट्रीय पक्षाला जातात. २. सर्वसाधारणपणे विधानसभा निवडणुकीमध्ये लागलेला कल लोकसभेमध्ये कायम राहतो.पण विधानसभेमध्ये विजयी झालेल्या पक्षाला विधानसभेत पराभूत झालेल्या पक्षापेक्षा अधिक मते आपल्याकडे खेचता येतात. उदाहरणार्थ राजस्थानात डिसेंबर २००८ मध्ये कॉंग्रेस पक्ष विधानसभा निवडणुका जिंकला.पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला आपल्याकडे १०.४% मते तर भाजपला केवळ २.३% मते आपल्याकडे खेचता आली.यातून परिणाम काय झाला? तर लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसने २५ पैकी २० जागा जिंकल्या तर भाजपने अवघ्या ४. चारच महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची इतकी वाईट अवस्था झाली नव्हती. पण लोकसभेत अशी वाईट अवस्था झाली याचे कारण अपक्ष/लहान पक्ष यांच्याकडून कॉंग्रेसने भाजपपेक्षा आपल्याकडे बरीच जास्त मते खेचून आणली होती. असेच इतर राज्यांविषयीही लिहिता येईल. छत्तिसगडमध्ये २००८-०९ या काळात अपक्ष आणि इतर यांची मते वाढलेली दिसत आहेत.याचे कारण आहे. दुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून ताराचंद साहू यांनी बंड करून भाजप उमेदवाराविरूध्द निवडणुक लढवली (ताराचंद साहू २००४ मध्ये दुर्ग मधून लोकसभेवर निवडून गेले होते.पण त्यांचे पक्षनेतृत्वाबरोबर मतभेद झाले). त्यांना २ लाख ६१ हजार ८७९ मते मिळाली तर राज्यात एकूण मिळालेली मते होती ८५ लाख ५२ हजार ५४१. तेव्हा एकट्या ताराचंद साहू यांनी राज्यातील एकूण मतदानापैकी ३.१% मते मिळवली.छोट्या राज्यांमध्ये असा एखादा तगडा अपक्ष उमेदवार अशा प्रकारचा परिणाम घडवू शकतो. जेव्हा विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये थोडा अधिक फरक असतो तेव्हा या कलाच्या थोडा वेगळा कल बघायला मिळू शकतो (उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेश-२००७ ते २००९, गुजरात २००७ ते २००९). कारणे पण प्रादेशिक/छोटे पक्ष आणि अपक्ष हे विधानसभेत जितकी चांगली कामगिरी करतात तितकी चांगली कामगिरी लोकसभा निवडणुकांमध्ये करत नाहीत असे का होत असावे याविषयीचे माझे मत व्यक्त करून पहिल्या लेखाची सांगता करतो. याविषयी माझ्या मते दोन कारणे आहेत. १. विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदार राज्य पातळीवरच्या मुद्द्यांचा विचार करतात तर लोकसभा निवडणुकांसाठी देश पातळीवरच्या मुद्द्यांचा. देशपातळीवरील मुद्द्यांसाठी राष्ट्रीय पक्ष अधिक लोकांना अधिक योग्य वाटतात तर राज्यपातळीवरील मुद्द्यांसाठी प्रादेशिक पक्ष अधिक लोकांना अधिक योग्य दिसतात. २. लोकांना विजयी व्हायची शक्यता कमी असलेल्या उमेदवाराला मत देऊन आपले मत फुकट घालवायचे नसते.एक कल्पना करू की आपण दहा इमारती असलेल्या एका कॉम्प्लेक्समध्ये राहत आहोत आणि आपल्या इमारतीतला एक रहिवासी कॉंम्प्लेक्सच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीसाठी उभा राहिला.या परिस्थितीत ’आपला’ उमेदवार निवडून यायची शक्यता आहे म्हणून मी माझे मत माझ्या इमारतीमधील उमेदवाराला देईन. पण समजा तोच रहिवासी महापालिकेच्या निवडणुकीला उभा राहिला तर तो निवडून यायची शक्यता बरीच कमी होईल.तेव्हा शक्यतो मला माझे मत फुकट घालवायला आवडणार नाही.तेव्हा मी कदाचित माझे मत दुसऱ्या उमेदवाराला देईन.समजा तोच उमेदवार विधानसभा किंवा लोकसभेला उभा राहिला तर तो उमेदवार निवडून यायची शक्यता आणखी कमी होईल त्यामुळे त्या उमेदवाराचे अगदी कट्टर समर्थक वगळता इतर लोक त्या उमेदवाराला मत देणार नाहीत. राष्ट्रीय पक्षांची लोकसभा निवडणुकीत आणि पविधानसभा/लहान पक्षांची/अपक्षांची विधानसभा निवडणुकीत अधिक चांगली कामगिरी हा कल बघायला मिळाला आहे.जर कोणा मिपाकराला इतर राज्यांविषयीचा विदा हवा असेल तर प्रतिसादांमध्ये जरूर लिहावे.तो मी तिथेच देईन. लेखमालेच्या दुसर्‍या भागात लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुका झाल्यास परिस्थिती कशी बदलते हे बघू.
वाचने 26785 वाचनखूण प्रतिक्रिया 44

क्लिंटन Mon, 03/17/2014 - 11:15
ज्या राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या त्या राज्यांमध्येही मूळ लेखात दिलेला कल दिसून येतो. खालील तक्त्यामध्ये १९८९ ते २००९ या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या त्या राज्यांमधील राष्ट्रीय पक्ष (कॉंग्रेस आणि भाजप) आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्या मतांची टक्केवारी दिली आहे.१९८९ आणि १९९१ मध्ये जनता दल हा राष्ट्रीय पक्ष धरायला हरकत नाही तर १९८९ मध्ये भाजप हा तांत्रिकदृष्ट्या जरी राष्ट्रीय पक्ष असला तरी काही राज्यांच्या संदर्भात (उदा. उत्तर प्रदेश) त्या पक्षाला लोकांनी एका प्रादेशिक पक्षाप्रमाणे धरले होते असे दिसते.
         
वर्षराज्यनिवडणुककॉंग्रेसभाजपप्रादेशिक १प्रादेशिक २प्रादेशिक ३अपक्ष/इतरप्रादेशिक पक्ष
२००९आंध्र प्रदेशलोकसभा३८.९%३.८%२४.९%१५.७%६.१%१०.६%१: तेलुगु देसम, २: प्रजाराज्यम, ३: तेलंगण राष्ट्रसमिती
२००९आंध्र प्रदेशविधानसभा३६.५%२.९%२८.१%१६.३%४.०%१२.२%१: तेलुगु देसम, २: प्रजाराज्यम, ३: तेलंगण राष्ट्रसमिती
२००९ओरिसालोकसभा३२.७%१६.९%३७.२%  १३.२%१: बिजू जनता दल
२००९ओरिसाविधानसभा२९.१%१५.१%३८.९%  १६.९%१: बिजू जनता दल
२००४कर्नाटकलोकसभा३६.८%३४.७%२०.५%  ८.०%१: जनता दल (ध)
२००४कर्नाटकविधानसभा३५.३%२८.३%२०.८%  १५.६%१: जनता दल (ध)
१९९९कर्नाटकलोकसभा४५.४%२७.२%१०.९%१३.३% ३.२%१: जनता दल (ध), २: जनता दल (युनायटेड)
१९९९कर्नाटकविधानसभा४०.८%२०.७%१०.४%१३.५% १४.६%१: जनता दल (ध), २: जनता दल (युनायटेड)
१९९९महाराष्ट्रलोकसभा२९.७%२१.२%२१.६%१६.९% १०.६%१: राष्ट्रवादी, २: शिवसेना
१९९९महाराष्ट्रविधानसभा३१.२%१६.७%२५.९%१९.९% ६.३%१: राष्ट्रवादी, २: शिवसेना
१९९८गुजरातलोकसभा३६.५%४८.३%१०.२%  ५.०%१: राष्ट्रीय जनता पक्ष (वाघेला)
१९९८गुजरातविधानसभा३४.८%४४.८%११.७%  ८.७%१: राष्ट्रीय जनता पक्ष (वाघेला)
१९९६आसामलोकसभा३१.६%१५.९%२७.२%३.९%३.४%१८.०%१: आसाम गण परिषद, २: दोन्ही कम्युनिस्ट, ३: तिवारी कॉंग्रेस
१९९६आसामविधानसभा३०.६%१०.४%२९.७%३.९%३.७%२१.७%१: आसाम गण परिषद, २: दोन्ही कम्युनिस्ट, ३: तिवारी कॉंग्रेस
१९९१आसामलोकसभा२८.५%९.६%१७.६%६.८%५.८%३१.७%१: आसाम गण परिषद, २: दोन्ही कम्युनिस्ट, २: नूतन आसाम गण परिषद (फुकन)
१९९१आसामविधानसभा२९.४%६.६%१७.९%६.३%५.५%३४.३%१: आसाम गण परिषद, २: दोन्ही कम्युनिस्ट, २: नूतन आसाम गण परिषद (फुकन)
१९९१उत्तर प्रदेशलोकसभा१८.०%३२.८%२१.३%१०.५%८.७%८.७%१: जनता दल, २: जनता दल (ध)-चंद्रशेखर, ३: बसप
१९९१उत्तर प्रदेशविधानसभा१७.३%३१.५%१८.८%१२.५%९.४%१०.५%१: जनता दल, २: जनता दल (ध)-चंद्रशेखर, ३: बसप
१९८९उत्तर प्रदेशलोकसभा३१.८%७.६%३५.९%९.९% १४.८%१: जनता दल, २: बसप
१९८९उत्तर प्रदेशविधानसभा२७.६%११.६%२९.७%९.४% २१.७%१: जनता दल, २: बसप
या तक्त्यावरून दिसते की अगदी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तरी लोकसभेपेक्षा विधानसभेत प्रादेशिक पक्ष/इतर पक्ष/अपक्ष यांची कामगिरी अधिक चांगली असते तर विधानसभेपेक्षा लोकसभेत राष्ट्रीय पक्षांची कामगिरी अधिक चांगली असते. याविषयी कर्नाटकचे २००४ चे उदाहरण सर्वात चपखल ठरेल. भाजपला लोकसभेपेक्षा विधानसभेत ६.४% मते कमी मिळाली होती (दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या असूनही) तर अपक्ष आणि इतरांना लोकसभेपेक्षा विधानसभेत ७.६% मते जास्त मिळाली होती.याचाच अर्थ असा की लहान पक्ष/अपक्ष उमेदवार लोकसभेपेक्षा विधानसभेत जिंकायची शक्यता जास्त तेव्हा अधिक लोकांनी आपली मते या पक्षांना दिली.पण लोकसभेत मात्र दोन राष्ट्रीय पक्षांपैकी जो पक्ष त्यांच्या मते अधिक योग्य होता त्या पक्षाला (भाजप) त्यांनी आपली मते दिली. मूळ लेखात म्हटले आहे की लोकसभा निवडणुकांनंतर काही महिन्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या (उदा. महाराष्ट्र-२००४ आणि २००९) तर कशी परिस्थिती होती हे लेखमालेच्या दुसऱ्या भागात बघू. पण त्यावर स्वतंत्र लेख करण्याऐवजी याच लेखावरील प्रतिसादात ती माहिती लिहेन.

राजेश घासकडवी Mon, 03/17/2014 - 11:39
उत्तम लेख आणि विदा. सर्वच तक्त्यांतून स्पष्टपणे राष्ट्रीय पक्षांना अधिक प्रमाणात मतं मिळालेली दिसत आहेत. सोसायटीची निवडणुक आणि महापालिकेची निवडणुक यांची तुलनाही आवडली. 'माझा उमेदवार' चा मुद्दा लेखात मांडलेला आहेच. पण त्यापलिकडे आणखीन एक विचार असा असतो की स्थानिक पक्ष हा राष्ट्रीय पातळीवर सत्ता कधीच स्थापन करू शकत नाही. 'माझा उमेदवार' जर मला सत्तेत आलेला बघायचा असेल तर मला राष्ट्रीय पक्षाला मत देणं फायद्याचं ठरतं. दुसरी अशी शक्यता आहे की मतदारांना खरोखर कुठल्यातरी पातळीवर राज्यसरकारने केलेली कामं आणि केंद्र सरकारने केलेली कामं यातला फरक कळतो. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकांचा कौल हा सध्या अस्तित्वात असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या अगर त्याच्या विरोधकांच्या बाजूचा कौल असतो. आणि यासाठी राष्ट्रीय पक्षच निवडले जाणार हे उघड आहे.

क्लिंटन Mon, 03/17/2014 - 13:51
धन्यवाद राजेश.
स्थानिक पक्ष हा राष्ट्रीय पातळीवर सत्ता कधीच स्थापन करू शकत नाही.
हो काहीही झाले तरी एखाद्या प्रादेशिक पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळणार नाही.तरीही मला वाटते की लोक मत देताना सत्तेत कोण येणार यापेक्षाही उमेदवार निवडून यायची शक्यता कितपत आहे याचा अंदाज बांधून मत देत असतात.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर १९९४ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये माजी मुख्यमंत्री एस.बंगाराप्पा यांच्या कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाने ७.३% मते मिळवली होती पण १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाची मते कमी होऊन ३.१% झाली.स्वत: बंगाराप्पा शिमोगा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले पण पक्षाचे इतर सगळे उमेदवार हरले.पक्षाचे इतर उमेदवार का हरले असावेत?ते उमेदवार विधानसभा निवडणुकीत निवडून जाऊ शकले असते पण लोकसभेत मात्र ते निवडून जायची शक्यता कमी (कारण मतदारसंघ मोठे असतात. तेव्हा मोठ्या प्रदेशात लोकांना हे उमेदवार निदान माहित तरी असतील ही शक्यता लहान प्रदेशापेक्षा कमी असते) हे मतदारांच्या लक्षात आले असावे.त्यामुळे त्या उमेदवारांना मत देऊन आपले मत फुकट का घालवा असा व्यवहारी विचार अधिक लोकांकडून केला जायची शक्यता जास्त. पण स्वत: बंगाराप्पा मात्र निवडून जायची शक्यता होतीच.तेव्हा त्यांना मत दिले तरी ते फुकट जाणार नाही असे वाटून लोकांनी त्यांना मत दिले असावे. अर्थातच हे सिध्द करण्यासाठी माझ्याकडे इतर कोणताही विदा किंवा इतर माहिती नाही.निवडणुकांमध्ये मला अतोनात रस असल्यामुळे गेली अनेक वर्षे निवडणुकांची आकडेवारी मी अभ्यासत आलेलो आहे.राष्ट्रीय पक्षांना लोकसभेत विधानसभेपेक्षा जास्त मते मिळतात तर प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीत याउलट घडते हे मी बघितलेले होते.तरीही गेल्या एका वर्षात सगळी आकडेवारी एक्सेलमध्ये आणल्यानंतर याविषयी मी अधिक ठोसपणे विधान करू शकलो.हे का घडत असावे याविषयीचा माझा हा अंदाज आहे.तो कितपत योग्य आहे याची कल्पना नाही.
दुसरी अशी शक्यता आहे की मतदारांना खरोखर कुठल्यातरी पातळीवर राज्यसरकारने केलेली कामं आणि केंद्र सरकारने केलेली कामं यातला फरक कळतो.
हो बरोबर. लेखात लिहिलेल्या दोन शक्यतांमध्ये "राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्द्यांसाठी राष्ट्रीय पक्षाला मत दिले जाणे आणि स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांसाठी प्रादेशिक पक्षाला मत दिले जाणे" ही पण एक शक्यता आहेच.

विटेकर Mon, 03/17/2014 - 12:28
नेहमीप्रमाणे विश्लेषण आवडले , विशेषत खालील मुद्दे : १. "माझा" उमेद्वार निवडून येणे २. सोसायटी आणि महापालिका निवडणूक -तुलना याचबरोबर अन्टी इन्क्म्बसी चा किती फरक पडतो म्हणजे दोन्हीकडेही ..? आणि प्रादेशिक पक्ष हे लोकसभेला जागा जिंकत नसतील ही पण ते जागा पाडण्याचे काम नक्की करतात. उदा. मागच्या लोकसभेत पुण्याची सीट मनसेमुळे भाजपाला मिळाली नाही ! अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत निवडणूक लढविण्यासच प्रत्यवाय करावा असे वाटते. राष्ट्रीय पातळीवर २-३ विचारधारा असणे फायद्याचे ठरेल. नाहीतरी इतक्या पक्षांचे अस्तित्व असूनही आपल्याकडे खर्या अर्थाने तीन च आघाड्या आहेत!

क्लिंटन Mon, 03/17/2014 - 14:01
याचबरोबर अन्टी इन्क्म्बसी चा किती फरक पडतो म्हणजे दोन्हीकडेही ..?
हो प्रस्थापित विरोधी मत नक्की टक्केवारीत कसे दिसते हे एका लेखात लिहिणार आहे.
प्रादेशिक पक्ष हे लोकसभेला जागा जिंकत नसतील ही पण ते जागा पाडण्याचे काम नक्की करतात. उदा. मागच्या लोकसभेत पुण्याची सीट मनसेमुळे भाजपाला मिळाली नाही !
हो बरोबर.या लेखात प्रामुख्याने मतांच्या टक्केवारीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.कोणता पक्ष किती जागा जिंकतो यावर नाही. त्याविषयी नंतर लिहिणार आहे.
अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत निवडणूक लढविण्यासच प्रत्यवाय करावा असे वाटते. राष्ट्रीय पातळीवर २-३ विचारधारा असणे फायद्याचे ठरेल. नाहीतरी इतक्या पक्षांचे अस्तित्व असूनही आपल्याकडे खर्या अर्थाने तीन च आघाड्या आहेत!
लोकशाहीमध्ये तसे करता येणे शक्य नाही.राजकीय पक्षांची स्थापना करणे आणि निवडणुक लढविणे हा घटनेने सर्व नागरिकांना दिलेला अधिकार असल्यामुळे कोणालाही निवडणुक लढवायला बंदी कशी करणार? दुसरे म्हणजे सुरवातीपासून असा नियम असता तर लोकसभेत कॉंग्रेस सोडून अन्य पक्षांना निवडणुक लढवताच आली नसती.आज भाजप हा एक प्रबळ राष्ट्रीय पक्ष आहे.तरी १९५२ साली त्यांचे (जनसंघाचे) किती खासदार निवडून आले होते? तर ३. तर १९५७ साली ४ खासदार निवडून आले होते. सुरवातीला जनसंघही हा एका अर्थी प्रादेशिक पक्षाप्रमाणेच होता. भाजपने पहिल्यांदा तीन आकडी संख्या गाठली १९९१ मध्ये--पक्ष स्थापन होऊन ४० वर्षे झाल्यानंतर.जर अशी बंदी असती तर पक्षाला लोकसभा निवडणुक लढवता आलीच नसती आणि इतके मोठे व्हायची संधी मिळालीच नसती.

क्लिंटन Mon, 03/17/2014 - 21:33
आतापर्यंत आपण विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांच्या आधी किंवा एकत्र झाल्यास राष्ट्रीय पक्ष विधानसभेपेक्षा लोकसभेत आणि प्रादेशिक पक्ष/इतर पक्ष/अपक्ष हे लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकांपेक्षा चांगली कामगिरी करतात हे बघितले. समजा विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांनंतर काही महिन्यांनी झाल्या तर काय परिस्थिती होती हे बघू.
      
हरियाणा१९९९-२०००     
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा मतदारसंघ आघाडीविधानसभा जागा विजयजागांमधील फरक
आय.एन.एल.डी२८.७%२९.६%०.९%४४४७३
भाजप२९.२%८.९%-२०.३%४१६-३५
कॉंग्रेस३४.९%३१.२%-३.७%५२११६
हरियाणा विकास पक्ष२.७%५.५%२.८%०२२
बसप२.०%५.७%३.७%०११
अपक्ष आणि इतर२.५%१९.१%१६.६%०१३१३
       
ओरिसा१९९९-२०००     
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा मतदारसंघ आघाडीविधानसभा जागा विजयजागांमधील फरक
बिजू जनता दल३३.०%२९.४%-३.६%७४६८-६
भाजप२४.६%१८.२%-६.४%५३३८-१५
कॉंग्रेस३६.९%३३.८%-३.१%१९२६७
अपक्ष आणि इतर५.५%१८.६%१३.१%११५१४
       
महाराष्ट्र२००४     
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा मतदारसंघ आघाडीविधानसभा जागा विजयजागांमधील फरक
कॉंग्रेस२३.८%२१.१%-२.७%७३६९-४
राष्ट्रवादी१८.३%१८.७%०.४%५९७११२
भाजप२२.६%१३.७%-८.९%७३५४-१९
शिवसेना२०.१%२०.०%-०.१%६८६२-६
बसप३.१%४.०%०.९%०००
अपक्ष आणि इतर१२.१%२२.५%१०.४%१५३२१७
       
हरियाणा२००४-०५     
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा मतदारसंघ आघाडीविधानसभा जागा विजयजागांमधील फरक
आय.एन.एल.डी२२.४%२६.८%४.४%१०९-१
भाजप१७.२%१०.४%-६.८%५२-३
कॉंग्रेस४२.१%४२.५%-५.९%७१६७-८
हरियाणा विकास पक्ष६.३%  ४  
बसप५.०%३.२%-१.८%०११
अपक्ष आणि इतर७.०%१७.१%१०.१%०११११
       
महाराष्ट्र२००९     
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरकविधानसभा मतदारसंघ आघाडीविधानसभा जागा विजयजागांमधील फरक
कॉंग्रेस१९.६%२१.०%१.४%७९८२३
राष्ट्रवादी१९.३%१६.४%-२.९%५२६२१०
भाजप१८.२%१४.०%-४.२%६१४६-१५
शिवसेना१७.०%१६.३%-०.७%६१४४-१७
बसप४.८%२.४%-२.४%०००
मनसे४.१%५.७%१.६%८१३५
अपक्ष आणि इतर१७.०%२४.२%७.२%२७४११४
       
महाराष्ट्र१९८९-९०     
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरक   
कॉंग्रेस४५.४%३८.२%-७.२%   
भाजप२३.७%१०.७%-१३.०%   
शिवसेना१.२%१५.९%१४.७%   
जनता दल१०.९%१२.७%१.८%   
अपक्ष आणि इतर१८.८%२२.५%३.७%   
       
मध्य प्रदेश१९८९-९०     
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरक   
कॉंग्रेस३७.७%३३.४%-४.३%   
भाजप३९.७%३९.१%-०.६%   
जनता दल८.३%७.७%-०.६%   
अपक्ष आणि इतर१४.३%१९.८%५.५%  
यापूर्वी काढलेले अनुमान या परिस्थितीतही लागू पडते हे आपल्याला कळेलच. हरियाणामध्ये २००४-०५ मध्ये लोकसभा निवडणुकांनंतर पण विधानसभा निवडणुकांपूर्वी बन्सीलाल यांचा हरियाणा विकास पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला.तेव्हा २००५ च्या विधानसभा निवडणुकांमधील जागा/मते % यातील बदल यात ही गोष्ट लक्षात घेतली आहे. आता हे सगळे लिहिल्यानंतर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतांच्या टक्केवारीचा अंदाज बांधायला गेल्या वर्षभरात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा उपयोग कसा होईल याविषयी अन्य एका प्रतिसादात लिहेन.

विकास Mon, 03/17/2014 - 21:57
लेख, माहिती आणि विश्लेषण सगळेच मस्त आहे! राज्यपातळीवर कदाचीत शक्य नसेल पण विशेष करून १९८९ ते नव्वदचे दशक, लोकसभेच्या निवडणुकांच्या निकालावर नक्की कुठल्या गोष्टींचा प्रभाव होता / अथवा होता का? उदा. रामजन्मभूमी, मंडल आयोग, राजीव हत्या, अपयशी तिसरी आघाडी वगैरे वगैरे... २००४ ची निवडणूक एनडीए का हरली हे समजू शकते पण २००९ ची निवडणूक युपिए कसे जिंकू शकले(हे समजू शकत नाहीयात "एनडीए का जिंकले नाही?" हा मुद्दा नाही). असे नक्की कुठले बाहरचे फोर्सेस असतात जे उमेदवार आणि पक्ष यांच्या महत्वाकांक्षांना पुर्णतरी करतात अथवा धुळीस तरी मिळवतात?

क्लिंटन Wed, 03/19/2014 - 21:17
पण २००९ ची निवडणूक युपिए कसे जिंकू शकले
हे थोडे अवांतर होत आहे.तरी माझ्या मते युपिए २००९ मध्ये जिंकले यामागे पुढील कारणे असावीत--- १. २००४ ते २००९ या काळात भाजपने अत्यंत कमजोर विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली. एकतर पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धुसफुसी होत्या.उमा भारती पक्षाबाहेर पडल्या. २००४ चा पराभव झाल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयींना पक्षाने अडगळीतच टाकले.त्यातच प्रमोद महाजनांची दुर्दैवी हत्या झाली. अडवाणींचे जीना प्रकरण झाले.या सगळ्या भानगडीत अडवाणींचे नेतृत्व अगदी पूर्णपणे अक्षम ठरले. १९९० च्या दशकातले फायरब्रॅन्ड विरोधी पक्षनेते अडवाणी आणि २००४-०९ मधले अडवाणी यात अगदी जमीन-अस्मानाचा फरक होता.त्यामुळे लोकांच्या नजरेत भरावे असे भाजपने काहीच केले नाही. २. युपीए-१ मध्ये युपीए कडे २१७ च जागा होत्या तर बाकी डावे पक्ष (६०), समाजवादी पक्ष (३६) आणि बसप (२३) जागा यांच्या बाहेरून पाठिंब्यावर सरकार तगले होते. युपीए-१ हे त्यामानाने बरेच स्थिर सरकार होते. एम.डी.एम.के आणि तेलंगण राष्ट्र समिती सोडून इतर कोणताही पक्ष आघाडीबाहेर पडला नव्हता.त्यामुळे आघाडीतल्या घटक पक्षांमध्ये भांडणे होत आहेत, घटक पक्ष स्वतःचे अजेंडे पुढे रेटत आहेत अशा स्वरूपाचे चित्र २००४-०९ मध्ये नव्हते. त्यामुळे २००९ मध्ये युपीएला नक्कीच फायदा झाला. ३. मनमोहनसिंगांनी स्वतःचे सरकार पणाला लावून डाव्या पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्गीयांची सहानुभूती काँग्रेसला मिळाली. हा वर्ग अमेरिकेला अनुकूल असतो हे नक्कीच.तसेच मनमोहनसिंगांकडे या वर्गाचा विरोध असलेले गांधी घराण्याचे बॅगेज नव्हते.त्यामुळे या वर्गाला काँग्रेसला मते देण्यात काहीच अडचण नव्हती. २००९ मध्ये बंगलोर आणि अहमदाबाद सोडून इतर सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये युपीएने दणक्यात विजय मिळवला त्यामागे हे कारण असावे. ४. २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मनमोहनसिंगांसारखा अर्थतज्ञ नेतेपणी असणे हे पण काही अंशी युपीएला फायद्याचे ठरले.अर्थातच सामान्य मतदाराला अमेरिकेत नक्की काय झाले आणि त्याचा परिणाम काय होणार याचे तांत्रिक मुद्दे कळले नसतील.पण काहीतरी झाले होते आणि त्याचा भारतावर काहीतरी परिणाम होणार हे तरी मतदारांना नक्कीच कळले होते. अशावेळी अडवाणींपेक्षा एक अर्थतज्ञ पंतप्रधानपदी असावा असे मतदारांना वाटले असावे.

क्लिंटन गुरुवार, 03/20/2014 - 14:05
५. युपीए-२ च्या काळात बाहेर आलेले बरेचसे घोटाळे खरे म्हणजे युपीए-१ च्या काळात घडलेले होते.तरीही २००४-०९ या काळात याचा लोकांना थांगपत्ता नव्हता.आता सरकारविरूध्द वातावरण तयार झाले आहे त्यामागे या घोटाळ्यांचा वाटा नक्कीच मोठा आहे.ते २००४-०९ या काळात लोकांना माहित नव्हते. त्यामुळे युपीए विरूध्द प्रचंड प्रमाणार रोष निर्माण व्हावा असे काही झाले नव्हते. ६. एन.डी.ए सरकारने अर्थव्यवस्था नक्कीच चांगली सांभाळली होती. फिस्कल डेफिसिट, महागाई, ट्रेड डेफिसिट इत्यादी सर्व गोष्टी नियंत्रणात होत्या. २००३ मध्ये इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्ट आणि पायाभूत सोयींसाठी खाजगी कंपन्यांना संधी द्यायचे पीपीपी मॉडेल अशा गोष्टींमुळे भारतात परकीय गुंतवणुक व्हायला नक्कीच चांगले पोषक वातावरण निर्माण झाले होते. प्रत्यक्षात या सगळ्याचे परिणाम दिसले युपीए-१ च्या काळात आणि श्रेय लाटले युपीएने.त्याचाही फायदा युपीएला नक्कीच मिळाला असणार यात शंका नाही.

लाल टोपी Tue, 03/18/2014 - 07:03
अभ्यासपूर्ण विश्लेषण; आपण म्हणता त्याप्रमाणे मतदानात लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या मतांत फर पडतो परंतु या नियमाला काही राज्ये उदा. तमिळ्नाडू, प. बंगाल अपवाद आहेत असे नाही वाटत? तमिळ्नाडूमध्ये द्र.मु.क. किंवा अण्णा द्र.मु.क च्या बाजूने एकदम लाट असते. अनेक वर्षे बंगालने कम्युनिस्ट आणि सध्या 'तृणमूल'ला भरभरून मतदान केले आहे आणि असे करतांना विधानसभा आणि लोकसभा असा भेदही केलेला नाही.

क्लिंटन Tue, 03/18/2014 - 21:42
तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचा प्रश्न येणे अपेक्षितच होते. तामिळनाडूचा उल्लेख मुद्दामून केला नाही याचे कारण आहे.१९६७ साली द्रमुकचे अण्णादुराई मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर अगदी आजपर्यंत राज्यात राष्ट्रीय पक्ष सत्तेवर आलेला नाही.कॉंग्रेसने कधी अण्णा द्रमुकबरोबर तर कधी द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुक लढवली.पण त्यांच्यात एका कराराचे पालन होत असे. लोकसभेसाठी कॉंग्रेस बहुसंख्य जागा लढवत असे तर विधानसभेसाठी प्रादेशिक पक्ष बहुसंख्य जागा लढवत असे. उदाहरणार्थ १९९१ मध्ये राज्यातील ३९ लोकसभा जागांपैकी कॉंग्रेसने २८ तर अण्णा द्रमुकने ११ जागा लढविल्या.पण विधानसभेत कॉंग्रेसने २३४ पैकी ६५ तर अण्णा द्रमुकने १६९ जागा लढविल्या.तेव्हा लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षाला कमी मते मिळणे आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना कमी मते मिळणे हे ओघाने आलेच. महाराष्ट्रातही शिवसेना आणि भाजप यांच्यात काही प्रमाणात असे होते पण हा फरक इतका नाही त्यामुळे विश्लेषणात महाराष्ट्राचा समावेश केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मी विश्लेषण केलेल्या निवडणुकांमध्ये (१९९१ आणि १९९६ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या) १९९६ मध्ये थोडा फरक दिसतो पण १९९१ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान सर्वसाधारणपणे सारखेच झाले होते.
   
पश्चिम बंगाल१९९१  
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरक
डावी आघाडी४७.०%४७.४%०.४%
कॉंग्रेस३४.९%३५.१%०.२%
भाजप११.७%११.३%-०.४%
अपक्ष आणि इतर६.४%६.२%-०.२%
    
पश्चिम बंगाल१९९६  
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरक
डावी आघाडी४८.७%४८.६%-०.१%
कॉंग्रेस४०.१%३९.५%-०.६%
भाजप६.९%६.४%-०.५%
अपक्ष आणि इतर४.३%५.५%१.२%
१९९८,१९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसची तर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. २००१ आणि २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांची तर २००६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. या निवडणुकांमध्येही लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने बऱ्याच जास्त जागा लढविल्या.अर्थात हा फरक तामिळनाडूइतका नाही.पण तरीही त्यातून दिशाभूल होणारे निष्कर्ष निघू शकतील म्हणून त्यांचाही समावेश केला नाही. हा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल धन्यवाद.

ऋषिकेश Tue, 03/18/2014 - 11:22
चांगले संकलन व मांडणी. शेवटी जी कारणे दिली आहेत ती मात्र माझ्या मते महत्त्वाची असली तरी तुलनेने काहीशी दुय्यम कारणे आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरच्या निवडणुकांत स्थानिक पक्षांनी तुलनेने डावी कामगारी करण्याच्या कारणात मोठी व प्रमुख कारणे माझ्या मते अशी आहेतः १. लोकसभा निवडणुकांत लागणारा प्रचंड पैसा! मोठे मतदारसंघ पिंजून काढायला लागणारी वाहन व्यवस्था, मोठ्या नेत्यांना विविध मतदारसंघात जायला आवश्यक जलद वाहने (विमाने, हेलिकॉप्टर्स) इत्यादींवर होणारा खर्च, मिडीया मॅनेजमेंट यातच राष्ट्रीय पक्ष मोठे मैदान मारतात. लहान पक्ष, अपक्ष उमेदवारांना मोठ्यापक्षांइतका "रीच" मिळवणे कठीण असते. २. लहान पक्षांचा प्रभाव हा पॉकेट्समध्ये अधिक असतो. मात्र लोकसभा मतदारसंघ ७-८ विधानसभा मतदारसंघांचा बनलेला असतो. त्यापैकी बहुतांश मतदारसंघात एकाच स्थानिक पक्षाने बढत घेण्याची शक्यत्रा मोठ्या आकारामुळे कमी होते. लहान पक्षांनी मोठ्या पक्षांशी युती करण्यासाठी दाखवलेल्या अनुकुलतेमध्येही या पैशाच्या विभागणीचा मोठा वाटा आहे.

आनन्दा Tue, 03/18/2014 - 12:48
हे तर खरेच आहे, आणि संयुक्तिक देखील आहे, मी देखील हेच म्हणायला आलो होतो. पण काही गोष्टी अशा बघितल्या की मी थोडा संभ्रमित झालो. कारण वर दिलेली आकडेवारी पाहिली तर शिवसेनेसारख्या प्रबळ प्रादेषिक पक्षाला पण या विधानसभा/लोकसभा गणिताचा फटका बसलाय. म्हणजे "रीच" हे एकमेव कारण नसावे. अर्थात मी संपूर्ण आकडेवारी पाहिलेली नाही, तस्मात इत्यलम्.

ऋषिकेश Tue, 03/18/2014 - 13:45
शिवसेनेसारख्या आकाराने पसरलेल्या पक्षांना दुसरे कारण महाग पडते. उदा घेउ. शिवसेनेला समाजा एका भागातील १० जागांपैकी ७ जागा विधानसभेत मिळाल्या. मात्र लोकसभेत त्या १० जागा तीन लोकसभाक्षेत्रात विभागल्या गेल्या. आता प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात ३-३-४ जागा आहेत. जर त्याच व तितक्याच लोकांनी त्याच पक्षाला मत दिले तर खासदार मात्र एकही निवडून न येण्याची शक्यता वाढते. दुसरे टोक म्हणजे सातही जागा एका क्षेत्रात एकवटणे इथे ७:१ इतके प्रमाण रोडावते. त्याऐवजी ४-४-२ अशी विभागणी झाली तर ७:२ जागा मिळतात (गृहितक: एक लोकसभाक्षेत्र ७ जागांचे आहे) अर्थात हे निव्वळ उदाहरण झाले. मुद्दा लक्षात आला असेलच. मोठ्या पक्षांना हा प्रश्न तुलनेने बराच कमी भेडसावतो कारण त्यांची वाढ-रीच बर्‍यापैकी असते.

ऋषिकेश Tue, 03/18/2014 - 17:18
खरे आहे. हा तर्क टक्केवारीतील बदलाला तितकासा लागु होत नाही. या चर्चेनंतरचे माझे सुधारीत मत क्लिंटच्या प्रतिसादावरील उपप्रतिसादात दिले आहे.

क्लिंटन Tue, 03/18/2014 - 13:53
लोकसभा निवडणुकांत लागणारा प्रचंड पैसा! मोठे मतदारसंघ पिंजून काढायला लागणारी वाहन व्यवस्था, मोठ्या नेत्यांना विविध मतदारसंघात जायला आवश्यक जलद वाहने (विमाने, हेलिकॉप्टर्स) इत्यादींवर होणारा खर्च, मिडीया मॅनेजमेंट यातच राष्ट्रीय पक्ष मोठे मैदान मारतात. लहान पक्ष, अपक्ष उमेदवारांना मोठ्यापक्षांइतका "रीच" मिळवणे कठीण असते.
हे अपक्ष किंवा अगदी लहान पक्ष--एका किंवा दोन-चार जिल्ह्यांपुरते असलेले पक्ष (उदाहरणार्थ विनय कोरेंचा जनसुराज्य पक्ष) यांना नक्कीच पटण्यासारखे आहे. पण इतर प्रादेशिक पक्ष (तेलुगु देसम, बिजू जनता दल, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आय.एन.एल.डी) इत्यादींकडे पैसा कमी अशी परिस्थिती नक्कीच नाही. तरीही हे पक्ष लोकसभा निवडणुकांमध्ये तितकी चांगली कामगिरी करत नाहीत पण विधानसभेत त्यामानाने अधिक चांगली कामगिरी करतात हा कल अनेकदा बघायला मिळालेला आहे.तेव्हा या परिस्थितीत पैशाची कमतरता हे कारण असावे याची शक्यता थोडी कमीच वाटते. तसेच एकत्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका होतात त्यावेळीही हाच कल का बघायला मिळत असावा?
लहान पक्षांचा प्रभाव हा पॉकेट्समध्ये अधिक असतो. मात्र लोकसभा मतदारसंघ ७-८ विधानसभा मतदारसंघांचा बनलेला असतो. त्यापैकी बहुतांश मतदारसंघात एकाच स्थानिक पक्षाने बढत घेण्याची शक्यत्रा मोठ्या आकारामुळे कमी होते.
हो म्हणूनच लोकांना आपले मत फुकट घालवायचे नसते म्हणून विधानसभेत जरी अशा पक्षांना मते दिली तरी लोकसभेत लोक राष्ट्रीय पक्षांना अधिक प्रमाणात मते देतात असे म्हटले आहे.अर्थातच हा माझा तर्क झाला.खरेखोटे नक्की माहित नाही. एक उदाहरण म्हणून मध्य प्रदेशातील लहान पक्ष--गोंडवन गणतंत्र पक्षाचे उदाहरण घेऊ. या पक्षाचा जो काही प्रभाव आहे तो मध्य प्रदेशातील जंगलांच्या प्रदेशातल्या भागात आहे. या पक्षाने २००३, २००८ आणि २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे २%,१.७% आणि १% मते मिळवली. तर २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे ०.२% आणि ०.१% मते मिळवली.२००३ आणि २००८ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुका यांच्यात चार महिन्यांचे अंतर होते.या चार महिन्यात पूर्वी पक्षाला मते देणारे जवळपास ९०% मतदार कमी होतात यामागे पैशाची कमतरता हे महत्वाचे कारण असेल असे मला तरी वाटत नाही. हा पक्ष लहान असल्यामुळे त्याचा प्रभाव छोट्या पॉकेट्स मध्ये असेल आणि लोकसभा निवडणुक जिंकणे या पक्षाला कठिण जाईल हे लक्षात येऊन लोकांनी आपली मते लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाला दिली नसावीत असा माझा तर्क. इतर प्रश्नांना आज रात्री उत्तरे देतो.

ऋषिकेश Tue, 03/18/2014 - 17:17
हो म्हणूनच लोकांना आपले मत फुकट घालवायचे नसते म्हणून विधानसभेत जरी अशा पक्षांना मते दिली तरी लोकसभेत लोक राष्ट्रीय पक्षांना अधिक प्रमाणात मते देतात असे म्हटले आहे.
ह्म्म असे होणे शक्य आहे. मान्य. पैशाचा तितकाच महत्त्वाचा पुरवणी मुद्दा कायम ठेऊनही तुम्ही केलेल्या प्राथमिक कारणाशीसुद्धा सहमती दर्शवतो. पैशाचा मुद्दा मांडताना केवळ स्थानिक पक्ष डोळ्यासमोर होते. (बसपा, डावे हे खरोखरच राष्ट्रीय पक्ष म्हणता यावेत, नुसते कागदावर नाही तर एकाहून अधिक राज्यांत राज्यांतही सीट्स जिंकतात व कित्येकदा डिपॉझिट जप्त न होण्याइतकी कामगिरी करतात). फक्त सपा आणि तमिळ कळघम (दोन्ही) या नियमाला अपवाद ठरावेत. बाकी एन्सीपी, रालोद पासून बिजद, शिवसेना यांची आर्थिक क्षमता या राष्ट्रीय पक्षांच्या मनाने बरीच कमी आहे व ते त्यांचा रीच कमी असण्याचे एक मुख्य कारण आहे असे मात्र म्हणावेसे वाटते.

नितिन थत्ते Tue, 03/18/2014 - 13:36
छान लेख. कारणमीमांसा पटते आहे. मतदार कसा वेगळा विचार करतात वगैरे पटते आहे. [पण मग साड्या दारू पैसे याचे काय]? अपक्षांमधले मुख्य पक्षांतील फुटीरांचे प्रमाण किती याचा काही शोध घेतला आहे का? उदा १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत खूप अपक्ष निवडून गेले त्यापैकी बरेच काँग्रेस बंडखोर होते.

क्लिंटन Tue, 03/18/2014 - 22:12
अपक्षांमधले मुख्य पक्षांतील फुटीरांचे प्रमाण किती याचा काही शोध घेतला आहे का? उदा १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत खूप अपक्ष निवडून गेले त्यापैकी बरेच काँग्रेस बंडखोर होते. नाही ते राज्यनिहाय अंदाज घेईन त्यावेळी करणार आहे. तरीही एक गोष्ट लिहितो. एखादा नवा पक्ष जेव्हा रिंगणात उतरतो तेव्हा पहिला "डल्ला" floating votes वर पडतो. Floating votes म्हणजे अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांची मते.ते झाल्यानंतर प्रस्थापित पक्षांना अशा नव्या पक्षाचा त्रास होतो. गुजरात विधानसभेत १९९०, १९९५ आणि १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकांची मतांची टक्केवारी बघितल्यास माझा मुद्दा लक्षात येईल. १९९५ मध्ये भाजपची मते १९९० च्या तुलनेत १५.७% नी वाढली तर कॉंग्रेसची मते २.३% ने वाढली. इतकेच नाही तर अपक्ष/इतर यांची मतेही ८.५% ने वाढली.मग ही वाढलेली मते कुठून आली? तर ती जनता दलाकडून. जनता दलाची २६.५% मते कमी झाली. १९९८ मध्ये भाजपमधून बाहेर पडलेल्या शंकरसिंग वाघेलांचा राष्ट्रीय जनता पक्ष रिंगणात होता.वरकरणी असे वाटेल की या पक्षाचा त्रास भाजपला होईल.पण प्रत्यक्षात भाजपची मते २.३% ने वाढली. या पक्षाचा त्रास कॉंग्रेसला झाला का?तर तसेही नाही. कॉंग्रेसचीही मते १.९% वाढली.तेव्हा वाघेलांच्या पक्षाने मिळवलेली ११.७% मते कुठून आली?तर अपक्ष/इतर यांची floating votes मोठ्या प्रमाणावर वाघेलांच्या पक्षाकडे गेली. तेव्हा जर मोठ्या प्रमाणावर floating votes उपलब्ध असतील तर नव्या पक्षाचा या मतांवर पहिल्यांदा "डल्ला" पडतो. त्या अर्थी १९९० मधील जनता दलाची मतेही बऱ्याच प्रमाणात floating म्हटली पाहिजेत.
   
 १९९०१९९५१९९८
भाजप२६.८%४२.५%४४.८%
कॉंग्रेस३०.६%३२.९%३४.८%
जनता दल२९.३%२.८%२.६%
राष्ट्रीय जनता पक्ष (वाघेला)  ११.७%
अपक्ष/इतर१३.३%२१.८%६.१%
त्याचप्रमाणे २००८ आणि २०१३ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधील टक्केवारी बघितली तर पुढील परिस्थिती दिसते:
   
 २००८२०१३फरक
कॉंग्रेस४०.३%२४.५%-१५.८%
भाजप + अकाली दल३६.८%३४.०%-२.८%
बसप१४.०%५.३%-८.७%
आम आदमी पक्ष २९.५%२९.५%
अपक्ष/इतर९.४%६.७%-२.७%
म्हणजे आम आदमी पक्षाला बसप आणि अपक्ष/इतर यांची ११.४% floating votes मिळाली.वाघेलांना गुजरातमध्ये १९९८ मध्ये किती मते मिळाली होती?११.७%. तेव्हा साधारण १०-१२% floating मते उपलब्ध असतील तर नव्या पक्षाला पहिल्यांदा ती मते मिळू शकतील.त्यानंतरचा प्रवास मात्र प्रस्थापित पक्षांना डोकेदुखी निर्माण करू शकतो.जर का मुळात तितकी floating votes उपलब्ध नसतील तरी नव्या पक्षाचा त्रास प्रस्थापित पक्षांना होऊ शकतो. आता यातून आम आदमी पक्ष नक्की काय परिणाम घडवू शकेल असे मला वाटते? ते पुढच्या एका भागात :) अर्थात नेहमीप्रमाणे ही माझी कारणमिमांसा झाली. ती कितपत योग्य/अयोग्य आहे हे मला माहित नाही.

आतिवास Tue, 03/18/2014 - 13:44
खरं तर या निवडणुकीच्या निमित्ताने 'लोकांच्या खासदाराकडून अपेक्षा तरी काय असतात?' असा प्रश्न मला पडला आहे आणि त्याची उत्तरं (लोकांकडून मिळणारी) फार गोंधळात टाकणारी आहेत. महानगरपालिका/ग्रामपंचायत आणि विधानसभा आणि संसद यांची कार्यक्षेत्रं कुठं सुरु होतात आणि कुठं संपतात याविषयी स्पष्टतेचा अभाव हे निवडणूक निकाल फिरण्यातलं एक महत्त्वाचं कारण आहे असा माझा एक समज झालाय. 'खासदाराची अपेक्षित कामं/भूमिका' या विषयावर तुम्ही (अथवा अन्य मिपाकर जाणकारांनी) लिहावं अशी यानिमित्ताने विनंती आहे.

क्लिंटन Wed, 03/19/2014 - 20:58
महानगरपालिका/ग्रामपंचायत आणि विधानसभा आणि संसद यांची कार्यक्षेत्रं कुठं सुरु होतात आणि कुठं संपतात याविषयी स्पष्टतेचा अभाव हे निवडणूक निकाल फिरण्यातलं एक महत्त्वाचं कारण आहे असा माझा एक समज झालाय.
बहुसंख्य ठिकाणी राष्ट्रीय पक्ष विधानसभा निवडणुकांपेक्षा लोकसभा निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करतात आणि प्रादेशिक पक्ष लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करतात यातून बहुसंख्य मतदारांच्या मनात तरी दोन्हींच्या कार्यकक्षांच्या बाबतील कोणताही संभ्रम नाही असे अनुमान काढले तर ते फार चुकीचे ठरू नये. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तरी यात बदल होत नाही हे एका प्रतिसादात बघितलेच आहे. बहुसंख्य मतदारांना जरी ९७ विषयांची केंद्रीय सूची, ६६ विषयांची राज्य सूची आणि ४७ विषयांची सामायिक सूची (आणि केंद्राकडे शेषाधिकार असतात) ही तांत्रिकता माहिती नसली तरी कोणता उमेदवार केंद्रात आणि कोणता उमेदवार राज्यात निवडून द्यावा हे त्यांना कळते हे नक्की.

शिद Tue, 03/18/2014 - 19:30
धन्यवाद ही लेखमाला चालु केल्याबद्दल... तुमच्या प्रत्येक लेखात व प्रतिसादामध्ये राजकारणाबद्दल महत्वपुर्ण व उपयुक्त माहीती सोप्या शब्दांत मांडलेली असते. पु.भा.प्र.

निमिष ध. Tue, 03/18/2014 - 23:07
माझ्या मते हा अभ्यास करताना लोकसभा आणि विधानसभा यांमधील निवडणूक खर्चातील फरक आणि अपक्षांची संख्या विचारात घेणे महत्वाचे आहे. मोठे पक्ष मोठा खर्च करू शकतात. त्यामुळे त्यांना आकाराने मोठा असलेला लोकसभा मतदारसंघ पण नीट हाताळता येतो. तसेच एका लोकसभा मतदार संघात ३ - ४ उमेदवार असतात पण विधानसभेला हेच प्रमाण एका विधानसभा मतदार संघात ३ - ४ उमेदवार या वरून लोकसभेसाठी अंदाजे ७*४ = २८ उमेदवार असतील त्यामुळे मत विभाजन हे खचितच वेगळे असणार.

चौकटराजा Wed, 03/19/2014 - 09:12
महापालिकेच्या निवडणुकीत मतदानात "व्यक्ती" महत्वाची. विधानसभेच्या निवडणुकीत " जात " महत्वाची. लोकसभेच्या निवडणुकीत " पॅकेजेस" महत्वाची. ( लाटेचे दिवस गेले !!!! ) बाकी काश्मीर, कलम ३७०,केंद्र राज्य संबंध, महागाई, भष्टाचार सब झूट !

प्रमोद देर्देकर Wed, 03/19/2014 - 10:09
सगळेच पक्ष काहि आता पुर्वी सारखे स्वच्छ राहिलेले नाहीत. मतदानाचा हक्क प्रत्येकाने बजावला पाहिजे असे आग्रहाने सांगेतले जाते पण सगळे घोडे बाराटक्के म्हणुन काही सुशिक्षित मध्यमवर्गीय/ उच्च मध्यमवर्गीय मतदार मतदान करायला नाखुश असतात. त्यांना असे वाटत असते की कोणीही निवडुन आले तरी सगळेच भ्रष्टाचारी तेव्हा आपल्या एका मताने असा काय फरक पडणार आहे. तेव्हा क्लिंटनजी तुमचा अभ्यास पाहुन तुम्हालाच विचारतो की आपण मत कोणाला द्यायचे ते सांगा.

क्लिंटन Wed, 03/19/2014 - 13:46
आपण मत कोणाला द्यायचे ते सांगा.
मत देताना मी काही मुद्दे लक्षात घेत असतो.त्यात पक्षाची आर्थिक धोरणे, चांगले सरकार कसे द्यावे याविषयी त्या पक्षाकडे कल्पना आहेत का आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे ते प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता त्या पक्षात्/नेत्यात आहे का, पंतप्रधान कोण असणार इत्यादी. तसेच प्रत्येक मुद्द्याला किती महत्व द्यायचे हे पण प्रत्येक निवडणुकीत सारखेच असेल असे नक्कीच नाही. २००९ मध्ये तत्कालीन आर्थिक परिस्थितीत पक्षाच्या आर्थिक धोरणांना माझ्या लेखी १९९९,२००४ पेक्षा बरेच जास्त महत्व होते.प्रत्येकाचे असे विचारात घ्यायचे मुद्दे वेगळे असू शकतील/असतीलच. या मुद्द्यांवरून २००९ मध्ये माझे मत काँग्रेसला होते. मध्यंतरी आय.पी.सी मधील कलम ३७७ चा मुद्दा चर्चेत होता त्यावेळी या मुद्द्यावर भाजपची भूमिका पटली नाही म्हणून त्या पक्षाला मत देणार नाही असे अनेक लोकांनी म्हटले होते हे मी फेसबुकवर बघितले होते.हा मुद्दा त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा होता.माझ्या दृष्टीने तो मुद्दा महत्वाचा असला तरी इतर अधिक महत्वाचे मुद्दे असताना या मुद्द्यावरून मत कोणाला द्यावे याचा निर्णय घ्यावा इतका तरी हा मुद्दा मला महत्वाचा वाटत नाही. तेव्हा तुम्हाला नक्की कोणते मुद्दे महत्वाचे वाटतात आणि त्यासाठी कोणता पक्ष अधिक योग्य आहे हे बघून कोणाला मत द्यावे हे ठरवा. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला मत कोणाला द्यावे हे ठरवायचा हक्क आहे.ते इतरांनी सांगणे योग्य नाही. इतर प्रश्नांना आज रात्रीपर्यंत उत्तरे देतो.

जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 03/20/2014 - 10:46
क्लिंटन, //तेव्हा तुम्हाला नक्की कोणते मुद्दे महत्वाचे वाटतात आणि त्यासाठी कोणता पक्ष अधिक योग्य आहे हे बघून कोणाला मत द्यावे हे ठरवा. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला मत कोणाला द्यावे हे ठरवायचा हक्क आहे.ते इतरांनी सांगणे योग्य नाही//// महत्वाचा मुद्दा : भारताचे हित. सगळेच आम्हाला मत द्या असे सांगतात व मतदार गोंधळून जातात. तुमचा अभ्यास बघून जर मतदारांनी कन्सलटंट म्हणून तुमच्या मार्गदर्शनाची अपेक्षा केली तर त्यात चूक काय...तेव्हा जो मुद्दा उपस्थित केला आहे त्याला अनुसुरुन कोणाला मत देणे चांगले हे जरुर सांगावे....योग्य मतदानास मदतच होईल........

क्लिंटन गुरुवार, 03/20/2014 - 13:58
महत्वाचा मुद्दा : भारताचे हित.
नक्कीच. निदान मिसळपाववर चर्चेत भाग घेणार्‍यांपैकी कोणालाही भारताचे अहित व्हावे असे वाटत नसेल याविषयी खात्री आहे. पण कळीचा मुद्दा हा की भारताचे हित म्हणजे नक्की काय आणि ते कशात आहे हा. याविषयी अगदी टोकाचे मतभेद असू शकतात्/असतात.
मतदारांनी कन्सलटंट म्हणून तुमच्या मार्गदर्शनाची अपेक्षा केली तर त्यात चूक काय
यात एक थोडा फरक आहे. कंपन्यांमध्ये कन्सल्टन्ट जातात त्यांची स्वतःची मते ते जी उत्तरे देतात त्याच्या आड येत नाहीत.इथे मी मत कोणाला द्यायचे हे नक्की केले आहे तेव्हा मी माझ्याच मताविरूध्द तर नक्कीच सांगणार नाही.आणि मी माझ्याच मताला अनुसरून असे काही सांगितले तर ते कन्सल्टींग होणार नाही तर प्रचार होईल. योग्य मतदानास मदत व्हावी म्हणून विविध विषयांवर वेगवेगळ्या पक्षांची मते काय आहेत यावर निरंजन यांचा भाजपचे परराष्ट्र धोरण यावर धागा आला आहे तशा प्रकारची चर्चा घडल्यास नक्कीच चांगले असेल. त्यातून सर्वांना एक informed decision घेता येईल. तरीही कोणत्या मुद्द्याला किती महत्व द्यायचे हे प्रत्येक मतदारावर अवलंबून असल्यामुळे तो निर्णय ज्याचा त्यानेच घ्यायचा.वेळ मिळेल त्याप्रमाणे मी निरंजन यांच्या किंवा अशा स्वरूपाच्या चर्चांमध्ये भाग नक्कीच घेईन. कदाचित एखादी चर्चा मी स्वतः सुध्दा सुरू करू शकेन.

सुधीर Mon, 03/31/2014 - 17:03
कुठल्याही पक्षाचा प्रचार न होता, उमेदवार निवडण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली तर ती वाचायला आवडेल. काही ठराविक मोजक्या लोकांसाठी मतदान हे "informed decision" असेल पण आजूबाजूला समपरिस्थितीतल्या लोकांकडे पाहिल्यावर आणि स्वानुभवावरुन बर्‍याचजणांसाठी मतदानात "भावनेचा मुद्दा" (व्यक्तिगत/छोट्या-मोठ्या समाजाचं स्वार्थ आणि त्यामुळे एखाद्या व्यक्तिला वा पक्षाला झुकती बाजू देणं) अधिक असतो असं वाटतं. त्यात काही चूकीचं आहे असही मला वाटत नाही कारण "informed decision" मध्ये चर्चील्या जाणार्‍या सगळ्याचं मुद्द्यांमध्ये समाजातल्या सगळ्यानांच रस असेल असे नाही. काही प्रश्न बुद्धीला अगम्य असू शकतात, शिवाय एखाद्या मुद्द्यावर तज्ञांचीही वेगवेगळी मतं पडतात. "भावनेच्या मुद्दावरून" सरसकट एखाद्या पक्षाला/उमेदवाराला झुकतं माप देण्यापूर्वी सर्वसामान्यांना समजतील असे इतर कुठले मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत यावर चर्चा झाली तर चांगलं आहे. यापैकी आपल्याला समजलेल्या कुठल्या मुद्द्यांना किती महत्त्व द्यायचं हे व्यक्तीगत आहे, पण निदान असे मुद्दे असतात हे कळेल तरी. माझ्या मते सरसकट एखाद्या पक्षाला/उमेदवाराला झुकतं माप देण्यापूर्वी "आपण निवडून देणारा उमेदवार अपात्र तर नाही ना" यावर थोडातरी विचार झाला पाहिजे. अपात्र ही व्याख्या व्यक्ती सापेक्ष आहे. माझ्या मते कमीत कमी "सिरीअस क्राईम" ची केस चालू असलेला उमेदवार "भावनेचा मुद्दा" बाजूला सारून देशहितासाठी नाकारलाच गेला पाहिजे. अमुक एक उमेदवार अनैतिक मार्गाने संपत्ती जमा करतो वा इतर अनैतिक कामं करतो अशी पक्की खात्री असेल तर सिरीअस क्राईम नावावर नसतानाही एखादा मतदार अशा उमेदवारावर फुली मारू शकतो. तर दुसरा मतदार आयाराम-गयाराम असण्यावर, घराणेशाहीची परंपरा चालू करण्यामुळे उमेदवार नाकारू शकतो. म्हणूनच मी व्यक्तीसापेक्ष म्हटलं आणि कमीत कमी "सिरीअस क्राईम" ही पातळी असायला हवी असं म्हटलं.

संपत गुरुवार, 03/20/2014 - 12:54
काही निम्न आर्थिक स्तरातील लोकांबरोबर चर्चा गेल्यावर आणखीन एक गोष्ट लक्षात आली. लोकसभा निवडणुकीमुळे मतदाराचा प्रत्यक्ष फायदा होण्याचे प्रमाण कमी असते (पैसे, मोटर सायकल, घराला रंग इत्यादी). त्यामुळे लोक प्रचारातून आपले मत बनवतात. विधानसभेत आणि स्थानिक निवडणुकात हे प्रमाण वाढत जाते. त्यामुळे तिथे वेगळे निकष काम करतात.

पैसा Sat, 03/29/2014 - 23:11
लेख, प्रतिसाद, सगळेच उत्तम. लोक काय पाहून मत देतात सांगणे कठीण आहे. गोव्यात काँग्रेसचे सरकार विधानसभेत गेली ९ वर्षे होते, पण तरीही श्रीपाद नाईक सतत उत्तर गोव्यातून निवडून येत आहेत. या काळात केंद्रातही काँग्रेसचे सरकार आहे. रूढ अर्थाने पाहिले तर सरकार पक्षात आपला खासदार असण्याचे फायदे उत्तर गोव्याच्या लोकांना नाहीत. तरीही श्रीपाद नाईक यांची अतिशय सौम्य, स्वच्छ माणूस म्हणून जी वैयक्तिक लोकप्रियता आहे, तिचा मोठा हात त्यांना निवडून आणण्यात आहे असे मानावे लागेल. तसेही एखादा अपवाद वगळता उ. गोवा सतत काँग्रेसच्या विरोधात राहिला आहे आणि द. गोवा काँग्रेसच्या बाजूने.

क्लिंटन Sun, 03/30/2014 - 10:56
तरीही श्रीपाद नाईक यांची अतिशय सौम्य, स्वच्छ माणूस म्हणून जी वैयक्तिक लोकप्रियता आहे, तिचा मोठा हात त्यांना निवडून आणण्यात आहे असे मानावे लागेल
नक्कीच.असे निस्पृह आणि निगर्वी कार्यकर्ते ही भाजपची खरी ताकद आहे.सत्ता मिळवायच्या नादात या ताकदीचीच काही प्रमाणात हानी होत आहे असे सध्याचे चित्र आहे. १९९८-९९ च्या चुका परत केल्या जात आहेत.असो. मला वाटते की एखादा कार्यकर्ता पूर्णपणे आपल्या बळावर महापालिकेची निवडणुक जिंकू शकतो.पण पूर्ण स्वबळावर विधानसभा निवडणुक जिंकणे कठिण होते आणि लोकसभा निवडणुक जिंकणे अजून कठिण होते.कुठेतरी पक्षाची गरज कार्यकर्त्यांना पडतेच.गुहागरमधून भाजपचे श्रीधर नातू हे असेच एक निष्ठावान आणि निस्पृह कार्यकर्ते होते.ते १९७८,१९८५ आणि १९९० मध्ये विधानसभेवर निवडून गेले.त्यांचा मुलगा विनय नातू एकतर वडलांच्या पुण्याईवर आणि स्वत: डॉक्टर असल्यामुळे गावांमधील जनसंपर्काच्या जोरावर १९९३ ची पोटनिवडणुक, १९९५,१९९९ आणि २००४ मध्ये निवडून आला.पुढे २००९ मध्ये बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवली त्यात तेच डॉ.विनय नातू चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले.इतर अनेकांविषयी हीच गोष्ट लिहिता येईल. २०१४ मध्ये जसवंतसिंगांचेही बारमेरमध्ये तेच होईल असे वाटते.

पैसा Sun, 03/30/2014 - 11:00
मला वाटतं मी याबद्दल कुठेतरी लिहिलं होतं. डॉ. विनय नातू यांचंही तिकडे काम आहेच. प्रश्न हा की १९७८ पासून सतत ३० वर्षे ज्या लोकांचं काम आहे त्यांच्याकडून ती जागा काढून घेऊन अचानक शिवसेनेला देण्याचं कारण काय होतं? शिवसेना आणि भाजप यांच्या जागा वाटपात जाणत्या राजाचा बराच हात होता असं काही लोक चक्क म्हणतात. यात काही तथ्य आहे का?

क्लिंटन Sun, 03/30/2014 - 15:35
प्रश्न हा की १९७८ पासून सतत ३० वर्षे ज्या लोकांचं काम आहे त्यांच्याकडून ती जागा काढून घेऊन अचानक शिवसेनेला देण्याचं कारण काय होतं
याचे कारण रामदास कदमांचा पारंपारिक मतदारसंघ-खेड मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत गुहागर आणि चिपळूणमध्ये विभागला गेला.त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करायचे होते. आणि नारायण राणे यांच्या बंडानंतर रामदास कदम हे विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते होते.त्यामुळे त्या दृष्टीने ते वरीष्ठही होते.तरीही विनय नातूंचे तिकिट कापायची काय गरज होती हे समजले नाही.नाहीतरी चिपळूणमधून शिवसेनेचाच उमेदवार उभा होता.त्याऐवजी तिथे रामदास कदमांना उमेदवार करता आलेच असते की.पडद्यामागे काहीतरी झाले असावे हे नक्की. २००९ ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक मी स्वत: अन्य कामांमध्ये प्रचंड व्यस्त असल्यामुळे पाहिजे तितकी ट्रॅक करता आली नव्हती.त्यामुळे इतर निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीतले डिटेल मला सांगता येणार नाहीत.

श्रीगुरुजी Sun, 03/30/2014 - 15:49
>>> पडद्यामागे काहीतरी झाले असावे हे नक्की. याला कारण गडकरी. स्वतःचा बालेकिल्ला शिवसेनेच्या घशात घालून शेवटी तो राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घशात घालण्याचे पाप गडकरींचे. ६-७ वर्षांपूर्वी चिमुर च्या पोटनिवडणुकीत सुद्धा गडकरींनी हट्टाने शिवसेनेकडून चिमूर मागून घेतला व त्याच्या बदल्यात कल्याण्-डोंबिवली भागातला एक हक्काचा मतदारसंघ शिवसेनेला दिला. चिमूरमध्ये पराभव झालाच पण दुसरीकडची हक्काची जागाही घालविली. आपण फार यशस्वी वाटाघाटी करतो हा गडकरींचा गैरसमज आहे. प्रत्यक्ष त्यांनी केलेल्या वाटाघाटींमुळे भाजपला घाटाच झालेला दिसतो. कदाचित पवार साहेब गडकरींच्या खांद्यावरून गुपचूप सूत्रे हलवित असतील.

माहितगार Sun, 03/30/2014 - 09:03
विश्लेषणाचा प्रयत्न आवडला. यात अजून काही घटक विचारात घेण्या सारखे आहेत का; जसे की लोक सर्वसाधारणपणे अजूनही त्यांच्या गटाच्या नेत्याने दिलेल्या पांठींब्याकडे पाहुन मत देत असावेत. विधान सभेचे मतदार संघ लहान असल्यामुळे गटनेत्यांचा स्वतंत्र प्रभाव दिसून येत असावा. लोकसभा निवडणूकीत मतदारसंघाचा आकार मोठा असल्यामुळे प्रभावाचे अस्तीत्व स्वतंत्रपणे दाखवणे शक्य नसल्या मुळे मुख्य पक्षांशी तडजोडी केल्या जातात त्यातही राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्या सोबत तडजोड करण्याने अशा व्यक्ती मंत्रीपदा पर्यंत पोहोचण्याच्या संधी वाढून अधिक फायद्यांची आशा असते. दुसरा एक भाग प्रादेशिक पक्षांशी राष्ट्रीय पक्षांच्या आघाडी/युती जागांच्या वाटाघाटी होताना व्यस्त प्रमाणाचे गणित मांडले जाण्याची शक्यता असते का; म्हण्जे विधान सभा निवडणूक असेल तर प्रादेशिक पक्षाला अधिक जागांचा शेअर आणि लोकसभेला राष्ट्रीयपक्षाला जागांचा अधिक शेअर. अर्थात प्रादेशिक पक्ष त्या त्या प्रदेशात किती प्रभावी आहेत याचाही फरक कदाचित पडत असावा.

क्लिंटन Sun, 03/30/2014 - 11:08
लोक सर्वसाधारणपणे अजूनही त्यांच्या गटाच्या नेत्याने दिलेल्या पांठींब्याकडे पाहुन मत देत असावेत.
एखाद्या उमेदवाराचे अगदी कट्टर समर्थक सोडले तर इन जनरल लोक एखादा उमेदवार विजयी व्हायची शक्यता किती याची चाचपणी करून मत देतात असा माझा मुद्दा आहे. वर गोंडवन गणतंत्र पक्षाचे उदाहरण दिले आहे.त्या पक्षाचे उमेदवार लोकसभा निवडणुकांनाही उभे राहतात पण विधानसभेपेक्षा ते बरीच कमी मते मिळवतात.लोकसभेतही त्या पक्षाला मत देणारे त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणि इतर कट्टर समर्थक असावेत पण इतर मतदारांना हा उमेदवार लोकसभेत निवडून जाणे शक्य नाही हे समजते म्हणून ते आपले मत त्या उमेदवाराला देत नाहीत असा माझा दावा आहे. बाकी असे लोकल नेते मधूनमधून फतवे काढत असतात.लोक अशा फतव्यांचे फारसे पालन करत नसावेत असे वाटते. २००४ मध्ये रजनीकांतने भाजप-अण्णा द्रमुक युतीला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला होता (त्याने म्हटले होते की पी.एम.के सामील असलेल्या आघाडीचा पराभव करा). तरी झाले काय? त्याच्या बरोबर उलटे--भाजप-अण्णा द्रमुक आघाडीचा पूर्ण पराभव झाला तर पी.एम.के असलेल्या आघाडीला सगळ्या जागा मिळाल्या. १९९६ मध्ये तामिळनाडूत जयललिताविरोधी वातावरण होते तेव्हा त्याने "लोकांनी जयललितांना मत दिल्यास देवही लोकांना माफ करणार नाही" असे काहीसे म्हटले आणि लोकांना जयललितांविरूध्द मत द्यायचे आवाहन केले. तसे आवाहन त्याने केले नसते तरी लोकांनी जयललितांना चोप दिला असताच. तरीही त्यावेळी जयललितांच्या पराभवात "रजनीकांत" हा मोठा मुद्दा आहे असे चित्र उभे केले गेले होते.तसेच जामा मशिदीतून निघत असलेल्या फतव्यांप्रमाणे खरोखरच मतदान होते का हा पण अभ्यासाचाच विषय आहे. बहुदा लोक अशा फतवेबहाद्दरांना मानत असले तरी "अमुक एकाला मत द्या/देऊ नका" असे फतवे मानत नसावेत असे वाटते.
दुसरा एक भाग प्रादेशिक पक्षांशी राष्ट्रीय पक्षांच्या आघाडी/युती जागांच्या वाटाघाटी होताना व्यस्त प्रमाणाचे गणित मांडले जाण्याची शक्यता असते का;
हो तामिळनाडूमध्ये असे होत आले आहे हे वर लाल टोपी यांच्या प्रतिसादाला दिलेल्या उत्तरात म्हटलेच आहे.

नंदन Sun, 03/30/2014 - 15:59
मेहनतीने बनवलेले तक्ते, विश्लेषण आणि प्रतिसाद - सारेच उत्तम! नेट सिल्व्हरच्या लेखमालिकेची आठवण करून देणारे.