तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार

ही सत्यकथा आहे ओसाड व सर्व जंगलतोड झालेल्या व पाण्याचे सदैव दुर्भिक्ष असलेल्या एका दूरवर असणाऱ्या माळरानावरच्या एका पाड्याची, जेथे ५६ वर्षात स्वतंत्र भारत किंवा महाराष्ट्र शासनाचा कोणताही अधिकारी पोचला नसेल!

ही सत्यकथा आहे एकट्या शिलेदाराची, जो आपल्या या छोट्याशा पाड्यातून सर्वात प्रथम उच्च शिक्षण घेवूनही सरकारी नोकरीच्या मागे न लागता आपल्या पाड्याला सुजलाम सुफलाम बनवणाऱ्या एका आदिवासी तरुणाची आणि त्याच्या उच्च ध्येयाची!

ही सत्यकथा आहे गरीब ग्रामीणांचे स्थानीय ज्ञान आणि कल्पकता (local knowledge and innovations of the rural poor) ह्या एका पुरस्काराच्या माध्यमातून सर्व जगाला (अगदी भरत सरकार/महाराष्ट्र शासनालाही)दखल घ्यायला लावणाऱ्या एका संस्मरणीय कर्तृत्वान नवयुवकाची आणि त्यासाठी त्याने घेतलेल्या अविरत कष्टाची!

लाखात असलेल्या सत्यकथांपैकी ही एक सत्यकथा आहे ६६ वर्षे झोपी गेलेल्या सरकारची आणि त्यांच्या झोपलेल्या मंत्र्यांची!

A small tribal village BARIPADA, of Tehsil Sakri, District Dhule of Maharashtra has won the award for “local knowledge and innovations of the rural poor” contest in the Asian region. The contest was undertaken by International Fund for Agricultural Development (IFAD) and received more than 70 entries. This was in appreciation of the strategy of combining local knowledge and innovations with modern technology to uplift rural poor - rather than simply imposing new technology upon them

The Forest conservation and development work of Baripada was rewarded by IFAD at Bangkok on 23rd July 2003. Mr. Chaitram Pawar and Dr. Anand traveled to Bangkok for this fuction. They also participated in a workshop on local knowledge and innovations organised there by IFAD.

गेला आठवडाभर धुळे, नंदुरबारच्या ग्रामीण भागात भ्रमंती सुरू आहे. महाराष्ट्राचा हा उत्तरभाग पाहताना अपेक्षा हीच होती की डोळ्यांचं पारणं फेडणारा निसर्ग आणि सुख-समृद्धीच्या वाटेवर असणारा महाराष्ट्राचा आद्य रहिवाशी पहायला मिळेल. ४५००० करोडच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ४५०० करोड म्हणजे १० टक्के रक्कम ही एकट्या आदिवासी समाजावर खर्च केली जात आहे. त्यामुळे वाटलं होतं की इथला रहिवासी हा नक्कीच मुख्य प्रवाहात आला असेल. पण पराकोटीचा अपेक्षाभंग झाला. ४०१ कोटी रुपये आदिवासी आश्रमशाळांच्या दुरुस्तीवर शासन खर्च करतेय. राज्यात एकूण शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आहेत ५५२ म्हणजे जवळजवळ ८० लाख रुपये प्रत्येक आश्रमशाळेच्या दुरुस्तीवर खर्च होणं अपेक्षित आहे. तरीही इथल्या आश्रमशाळा या खाजगी जागेत (झोपडपट्ट्यांमध्ये) भरतात. (वास्तविक पक्क्या इमारती हा शासकीय नियम आहे.) देवळासमोरच्या भिकार्यांनाही स्वतःच्या परिस्थितीबाबत अभिमान वाटावा अशा दयनीय अवस्थेत इथे आदिवासी समाजाच्या मुलांना जेवणासाठी बसवलं जातं. ना ताट ना वाटी. पाटीच्या नावानेही बोंबाबोंब. संध्याकाळी पाच ते सहाच्या दरम्यान दोन चपात्या आणि त्या चपातीवर वरतूनच टाकलेलं पातळ वरण दिलं की शिक्षकांनाही आजच्या दिवसाच्या कर्तव्यपूर्तीचं समाधान मिळतं. त्यानंतर सरळ दुसर्या दिवशी सकाळी आठ वाजताच नाश्ता. मधले पंधरा तास उद्याच्या नाश्त्याच्या आशेने पोटावरच्या घड्यांकडे बघत आस लावायची. हे इथलं रोजचं चित्र.

मनावर पसरलेली मरगळीची ही काजळी घेऊनच आम्ही साक्री तालुक्यातील बारीपाडा या गावी गेलो. साक्रीपासून साधारण ३५ किलोमीटर अंतरावर डोंगररांगाच्या पायथ्याशी आणि कोणत्याही खिजगणतीत नसलेला साधारण एक आदिवासी पाडा. वर वर्णन केलेल्या अवस्थेत असणारा हा आदिवासी पाडा. काही वर्षांपूर्वी हा पाडा चैत्राम पवार नावचा अवलियाच्या येण्याअगोदर मरणासन्न अवस्थेत जगत होता. आज मात्र हाच पाडा संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या प्रगतीला एक दिशादर्शक ठरतोय. उच्चशिक्षित असलेला हा आदिवासी तरुण २० वर्षांपूर्वी उपचारासाठी वनवासी आश्रमाच्या डॉ. आनंद फाटक यांना भेटला आणि त्याच्या आयुष्याला दिशा मिळाली. घरच्यांच्या विरोधाला न जुमानता एअर फोर्सच्या समोरून चालून आलेल्या नोकरीला लाथ मारून ते आपल्या बारीपाडा या गावी परत आले. उद्देश एकच, आपल्या शिक्षणाचा फायदा अंधारात चाचपडणार्या आपल्या समाजाला झाला पाहिजे. गावात आल्यावर बोडकं झालेलं जंगल पाहून त्यांचा जीव कासावीस झाला. गाववाल्यांना जंगलाचं महत्त्व सांगितलं. कोणीही ऐकत नव्हतं. आपल्या मुलांना उद्या घर बांधण्यासाठीसुद्धा दुसर्याकडे लाकडासाठी भीक मागावी लागेल ही मात्रा मात्र लगेच लागू पडली आणि सुरू झाली जंगलसंवर्धनाची मोहीम. कडक नियमांची आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव. यांनी या आदिवासी पाड्यावर आज ११०० एकरचं जंगल फुलवलं आहे. पण हे सोपं नक्कीच नव्हतं. १९९३साली चैत्राम पवार यांनी ११ सदस्यांची वनसंरक्षण समिती स्थापन केली. या समितीच्या कामकाजासाठी घरटी प्रती महिना तीन रुपये वर्गणी काढली. वनखात्यावर विसंबून न राहता गावाने स्वतःचे दोन सुरक्षा रक्षक जंगलाच्या देखभालीवर नियुक्त केले. प्रत्येक घराने वार्षिक एक पायली धान्य त्यांना देण्याचा नियम केला. चराऊबंदी आणि कुर्हाडबंदी केली. वृक्ष छाटल्यास १०५१ रुपये आणि वाहतूक केल्यास ७५१ रुपये दंड आकाराला. त्याची वसुली केली गेली. त्यामुळे अख्ख्या गावावर आणि आजूबाजूच्या पाड्यावर वचक बसला. गावात पूर्वी ५० ते ६० फूट खोल खणलं तरी पाणी लागत नव्हतं. आज सरकारची मदत न घेता श्रमदानाने ४२५च्यावर चार डोंगर उतारावर खणलं गेलं त्याचा परिणाम म्हणून गावच्या पाण्याची पातळी आज २० ते २५ फुटांवर आलीय. अख्ख्या तालुक्यात बोर मारण्याची स्पर्धा सुरू असताना बारीपाडा मात्र स्वतःचं पाणी राखून आहे. गावात एकही बोर नाही. ही यशोगाथा इथेच संपत नाही. गावात शैक्षणिक प्रगती व्हावी, मुलांनी शिकावं यासाठी प्रबोधन करण्यात आलं. विनाअनुमती अनुपस्थित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिवशी १ रुपया आणि शिक्षकांना दिवसाला ५१ रुपये दंड आकारण्यात येतो. परिणामीस्वरूप आज संपूर्ण बारीपाडा प्राथमिक शिक्षणात १०० टक्के यशस्वी झाला आहे. गावात महिलांचे दोन बचत गट आणि पुरुषांचा एक बचत गट कार्यरत आहे. श्रमदानाने बनवलेले तीन पाझर तलाव, १३ छोटे तलाव आणि ४० विहिरी आज बारीपाडा गावाबरोबरच इतर पाच आदिवासी पाड्यांच्या पाणीप्रश्नाला कायमचं निकाली काढतय. जिथे माणूस जमिनीसाठी भावाचा, वडिलांचा खून पाडायला कमी करत नाही तिथे बारीपाडाने मात्र गावातल्या एकमेव भूमीहिन कुटुंबाला एकत्र येऊन पाच एकर जमीन कसण्यालायक करून दिली.

महाराष्ट्रात अनेक हागणदारीमुक्त गावं आहेत. जिथे ग्रामपंचायत शासकीय योजनेतून १०-१५ शौचालयं बांधतं आणि गावाचे नागरिक शौचासाठी पुन्हा रस्त्यावरच येऊन बसतात. इथे मात्र एका साध्या आदिवासी पाड्यावर ६६ शौचालयं आहेत. (घरटी एक शौचालय) जिथे उर्वरित महाराष्ट्रात गावाचं सगळं सांडपाणी नद्यांमध्ये, ओहाळामध्ये सोडून नद्या-नाले प्रदूषित होत आहेत. तिथेच बारीपाडात ८९ शोष खड्डे खणून अख्खा बारीपाडा प्रदूषणमुक्त ठेवलाय. (हेही श्रमदानाने, शासनाची हाजीहाजी न करता.)

खरंच एकदा तरी पहाच… हा आदर्श आणि स्वयंपूर्ण बारीपाडा…

सलाम चैत्राम पवार…!

साभार:बारीपाडा एक किमया
योगेश परुळेकर on March 4, 2013
सहलेखक – योगेश चिले

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=p4Y86upcdUU

If the youths of this nation vow to bring development, then nothing is impossible. Baripada village in Maharashtra’s Dhule district is a brilliant example of such youth- Chaitram Pawar's dedicated efforts.

Baripada is a small village located on the border of Maharashtra and Gujarat, about 400 km from Mumbai. Earlier, the village faced scarcity of firewood, food and water due to the deforestation that was prevalent on a large scale. Chaitram Pawar, an educated youth from the village, decided to take reins in his hands. In spite of having a post graduate degree in commerce, he turned down many handsome job offers and decided to work for the uplift of his village. Under the guidance of Vanvasi Kalyan Ashram, he organized the villagers and thus the foundation was laid for self-development.

The first and foremost step in this direction was to stop deforestation. Illegal cutting of trees was in full swing and the hill near the village that was once wrapped in green cover was turning barren. Pawar convinced the villagers that if deforestation continued, their access to dry wood, fruits and other minor forest produce will be cut off. In a village gathering, in the year 1993, a local information committee called Forest Protection Committee (FPC) was set up. It was decided that the committee will not have any permanent members. The objective behind the decision was that each family would get a chance to represent this committee turn by turn. Thus, all the families of the village were given a stake in the entire process. A decision was taken to protect 450 hectares of land and a contribution of Rs 3 per home was collected.

Punishments were given for cutting trees and those who took steps for protection were awarded. It was decided that nobody from the village or outside the village would be allowed to enter the forest with a bullock cart for any reason. Two most elderly persons would work as a watchmen and report to FPC. 50 acres of the forest land was set aside for grazing. During winter, villagers were allowed to use dry wood for fuel requirements.

The forest cover started becoming dense and by 1998, the forest department awarded the village with Rs 1 lakh for the initiative. The move was closely guided by Vanvasi Kalyan Ashram. Dr Anand Pathak and Ravi Sahare, working at the hospital run by the NGO in the nearby village dedicated their leisure time for Baripada’s development.

Another NGO, Janaseva Foundation helped in the cultivation of rice, wheat, potato, vegetables and other cash crops. The foundation received a grant from International Fund for Agricultural Development (IFAD) for three years. The work was rewarded by IFAD at Bangkok on July 23, 2003. The village community won the award in a competition on “Local Knowledge and Innovation of the Rural Poor” in the Asian region. The forest conservation drive fostered the ‘we’ spirit among villagers.

Vanvasi Kalyan Ashram and Janaseva Foundation helped villagers in undertaking community-based development activities like building improvised toilets, setting up kitchen gardens that used recycled water etc. The forest department legitimized the informal village protection group under its Joint Forest Management Scheme.

The work that began with the forest protection has now grown in various aspects. Self-help groups were constituted. Night schools for educating adults were started. Primary school was reopened. Festivals are celebrated together with brotherhood and mass marriages are organized to save money. The de-addiction drive was also initiated. Poor families that used to have their living by preparing and selling alcohol are now shifted to fishing, and as a result, the alcohol production has been completely stopped. Men in Baripada are now afraid of coming home drunk! Every year, kabaddi competitions are organized in which about 20 teams from the adjoining villages participate. Thus the focus is on the all round development of the region. Villagers have now undertaken the cultivation of common forest nursery as a part of joint watershed development activities. Pawar now vows to create a cadre of 200 youths from the community who can become future custodians of conservation efforts.

Contact
1) Vanvasi Kalyan Ashram, Maharashtra
15, Krishinagar
College Road,
Nasik, 42 20 05
(Maharashtra, India)
Phone no: 0253-2577491, 2582429

2) Chetram Devchand Pawar
Baripada,
Post: Shendwad
Tehsil: Sakri, District: Dhule
(Maharashtra, India)
Phone no: 02561-202219
Mobile no: 09823642713

How to reach
By air: For reaching Dhule, the nearest airport is Aurangabad, 133 km away. Nasik airport is 148 km away whereas Mumbai airport is at 306 km distance.

By rail: Chalisgaon railway station in located on Central Railway’s Mumbai-Howrah route. From Chalisgaon, Dhule is 54 km away by road.

By road: National Highway No 6, 3 and 211 pass through Dhule. From Dhule, you can go to Baripada through Sakri. Dhule-Baripada distance is 55 km.

साभार :Environmental revolution in Baripada