म्हणजे समजा उउद्या संसदेत ५५२ पैकी ३६८+ खासदारांनी म्हणाले की जर तमीळनाडु महाराष्ट्र ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण करतात त्यापेक्षा आपणच सबंध भारतात १००% आरक्षण लागु करुयात तर न्यायव्यवस्था त्याला आड येवु शकेल काय ?

हाण्ण तेच्यायला. जब्री शंका आहे. अन याचे उत्तर तितकेसे आशादायी असणार नाही हे ओघानेच आले.

भारतीय राज्यघटनेचा (आणि कायद्यांचाही) अर्थ लावण्याची राज्यघटनेच्या मूळ अंगांना धक्का लावू शकणारे बदल नाकारण्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारी भारतीय न्यायसंस्थेकडे आहे. अगदीच टोकाच्या भूमीकेतून अट्टाहासाने पहाण्याचा आग्रह नसल्यास; या बाबतीत भारतीय न्यायव्यवस्थेने आता पर्यंत बर्‍या पैकी समतोलपणे (आणि स्मार्टपणे सुद्धा) काम केले आहे असे म्हणता येते. उदाहरणार्थ आरक्षणांच्याच बाबतीत अल्पप्रमाणात का असेना क्रिमीलेयर ही संकल्पना आधीच ठेवली आहे आणि कालपरत्वे त्याचा विकास करण्याची क्षमता न्यायव्यवस्थेत असू शकते. पण एकुणच आपली यात गल्लत होते आहे. संसदीय-राजकीय-सामाजिक अपयशांचे खापर आपण न्याय व्यवस्थेवर का फोडू इच्छितो? लोकसभेतील प्रतिनिधींकडून लोकानूनय होण्याची शक्यता घटना लेखकांनी गृहीत धरली होती लोकानूनयास अंशतः मर्यादा राज्यसभेतून घातली जावयास हवी. सध्या ते होत नाही आहे कारण खर्‍या अर्थाने ज्येष्ठ नेते लोकसभेतच खेळत राहतात. सध्या राज्यसभेतील नेतृत्व तुलनात्मक दुय्यम नेतृत्व येत आहे जे लोकसभेतील नेतृत्वाची डोळेझाकून रि ओढत आहे. लोकसभेतच खेळायचे तर लोकानूनय टाळणे शक्य नाही. माझ्या अंदाजाने लोकसभेत तीन किंवा चार पेक्षा (१५-२०) वर्षाची मर्यादा घातली की हि मंडळी १) यातली पुन्हा लोकसभेला उभ टाकण्याची संधी नसलेली मंडळी लोकानुनयाचा मार्ग कमी अनुसरतील कारण त्यात त्यांचा राजकीय फायदा संपलेला असेल २) आपोआपच विधानपरिषद आणि राज्यसभेचा मार्ग अनुसरतील आणि लोकानुनयाचा परिणाम अंशतः कमी होईल. भारतात जात धर्म पलिकडे जाऊन भाषा आणि प्रांत ह्या घटकावर सुद्धा 'राज'कारण करून लोकांचे लक्ष तीसरी कडे वेधण्यात राजकारणाच्या अनुभवात भारतीय राजकारणीही बर्‍या पैकी मुरलेले आहेत त्यामुळे सर्व राजकारण एक दरवाजा बंद करताना दुसरा उघडून केले जाताना दिसते त्यामुळे घटनात्मक बदलांची आवश्यकता मला मान्य असली तरी मी निराशावादीही नाही.

न्यायव्यवस्था श्रेष्ठ की संसद ?

दोघेही नाहित. सर्वोच्च कोण?: घटना व तिचे बेसिक स्ट्रक्चर हा लेख तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देईल अशी आशा आहे.

म्हणजे समजा उउद्या संसदेत ५५२ पैकी ३६८+ खासदारांनी म्हणाले की जर तमीळनाडु महाराष्ट्र ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण करतात त्यापेक्षा आपणच सबंध भारतात १००% आरक्षण लागु करुयात तर न्यायव्यवस्था त्याला आड येवु शकेल काय ?

हाण्ण तेच्यायला. जब्री शंका आहे. अन याचे उत्तर तितकेसे आशादायी असणार नाही हे ओघानेच आले.

भारतीय राज्यघटनेचा (आणि कायद्यांचाही) अर्थ लावण्याची राज्यघटनेच्या मूळ अंगांना धक्का लावू शकणारे बदल नाकारण्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारी भारतीय न्यायसंस्थेकडे आहे. अगदीच टोकाच्या भूमीकेतून अट्टाहासाने पहाण्याचा आग्रह नसल्यास; या बाबतीत भारतीय न्यायव्यवस्थेने आता पर्यंत बर्‍या पैकी समतोलपणे (आणि स्मार्टपणे सुद्धा) काम केले आहे असे म्हणता येते. उदाहरणार्थ आरक्षणांच्याच बाबतीत अल्पप्रमाणात का असेना क्रिमीलेयर ही संकल्पना आधीच ठेवली आहे आणि कालपरत्वे त्याचा विकास करण्याची क्षमता न्यायव्यवस्थेत असू शकते. पण एकुणच आपली यात गल्लत होते आहे. संसदीय-राजकीय-सामाजिक अपयशांचे खापर आपण न्याय व्यवस्थेवर का फोडू इच्छितो? लोकसभेतील प्रतिनिधींकडून लोकानूनय होण्याची शक्यता घटना लेखकांनी गृहीत धरली होती लोकानूनयास अंशतः मर्यादा राज्यसभेतून घातली जावयास हवी. सध्या ते होत नाही आहे कारण खर्‍या अर्थाने ज्येष्ठ नेते लोकसभेतच खेळत राहतात. सध्या राज्यसभेतील नेतृत्व तुलनात्मक दुय्यम नेतृत्व येत आहे जे लोकसभेतील नेतृत्वाची डोळेझाकून रि ओढत आहे. लोकसभेतच खेळायचे तर लोकानूनय टाळणे शक्य नाही. माझ्या अंदाजाने लोकसभेत तीन किंवा चार पेक्षा (१५-२०) वर्षाची मर्यादा घातली की हि मंडळी १) यातली पुन्हा लोकसभेला उभ टाकण्याची संधी नसलेली मंडळी लोकानुनयाचा मार्ग कमी अनुसरतील कारण त्यात त्यांचा राजकीय फायदा संपलेला असेल २) आपोआपच विधानपरिषद आणि राज्यसभेचा मार्ग अनुसरतील आणि लोकानुनयाचा परिणाम अंशतः कमी होईल. भारतात जात धर्म पलिकडे जाऊन भाषा आणि प्रांत ह्या घटकावर सुद्धा 'राज'कारण करून लोकांचे लक्ष तीसरी कडे वेधण्यात राजकारणाच्या अनुभवात भारतीय राजकारणीही बर्‍या पैकी मुरलेले आहेत त्यामुळे सर्व राजकारण एक दरवाजा बंद करताना दुसरा उघडून केले जाताना दिसते त्यामुळे घटनात्मक बदलांची आवश्यकता मला मान्य असली तरी मी निराशावादीही नाही.

न्यायव्यवस्था श्रेष्ठ की संसद ?

दोघेही नाहित. सर्वोच्च कोण?: घटना व तिचे बेसिक स्ट्रक्चर हा लेख तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देईल अशी आशा आहे.