मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

जाणता राजा

महासंग्राम ·

अनन्त अवधुत 26/12/2016 - 14:18
पन कोनीतरी म्हटल्याप्रमाणे गडकिल्ले किंवा स्मारक असे नाही , आपल्याले दोनीबी पायजे. आपल्यापुढे समद्याईले १. अन्न नाही २. वस्त्र नाही ३ निवारा नाही ४ रस्ते नाही ५ ट्रेन नाही ६ शाया नाही ७ मोबाईल नाही ८. लाईट नाही ९ फलाना नाही १० ढिकाना नाही असे सततच काही तरी नन्नाचा पाढा असणार. मंग काय हे अन स्मारक कदीच करायचं नाही का? अन शिवाजीचे स्मारक होऊन राहिले आहे , मंदिर बांधून कोणी आरती नाही गाऊन राहिले. तवा कुरुंदकर कितीबी खरे बोल्ले असले तरी इकडं लागू होत नाही.

महासंग्राम 26/12/2016 - 14:59
अनन्त अवधुत आपण लेख पुन्हा वाचण्याची तसदी घेतली तर स्मारक कधीच नव्हे तर, योग्य जागी व्हावे असं लिहिले आहे हे आपल्या लक्षात येईल. मोहिमेवर असताना रयतेच्या गवताच्या काडीलाही हात न लावण्याची ताकीद महाराजांची होती. तेव्हा त्यांच्याच रयतेच्या पोटावर पाय देऊन त्या ठिकाणी स्मारक उभारणं कितपत योग्य याचा विचार आपण नक्कीच कराल अशी आशा आहे.
शिवाजीचे स्मारक होऊन राहिले आहे , मंदिर बांधून कोणी आरती नाही गाऊन राहिले.
उद्या आरत्या सुद्धा होणार नाही याची खात्री आपण कोणीच देवू शकत नाही ???

बोका-ए-आझम 26/12/2016 - 17:36
हे स्मारक नाही झालं तर महाराष्ट्रापुढचे सगळे प्रश्न सुटणार आहेत असं आहे का? तुम्ही राममंदिर म्हटलं असतंत तर मी मान्य केलं असतं. तो वेडगळपणा आहे आणि धार्मिक उन्माद आहे. हा इतिहासाचा भाग आहे. उद्या लोक चांद्रयान, मंगळयान याबद्दलही असेच प्रश्न विचारतील. तिथे तर परतावा जवळपास शून्य आहे. इथे परतावा अपेक्षित आहे.

महासंग्राम 26/12/2016 - 17:44
देवा, सगळे नाही तर काही प्रश्न कमी होण्यास नक्की मदत होईल. मग ते प्रमाण १-२% का असेना. बाकी परतावा म्हणाल तर स्मारक दुसऱ्या जागी उभं केलं असतं तरी भेटला असताच. समजा विजयदुर्गाजवळ हे स्मारक उभं केलं असतं तर स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळून तिथल्या स्थनिक लोकांना लाभ झाला असता. हे तुम्ही पण मेनी करालच.

फेदरवेट साहेब 27/12/2016 - 12:47
लोक चांद्रयान, मंगळयान याबद्दलही असेच प्रश्न विचारतील. तिथे तर परतावा जवळपास शून्य आहे. हे टुमच्या विधान, अज्ञानोद्भव टरी हाय किंवा सोईस्कर डूर्लक्ष टरी हाय, मंगलयान, चांद्रयान हे प्रोजेक्ट 'capability demonstrator' प्रोजेक्ट अस्ते सन, अश्या प्रोजेक्ट मधून टेक्निकल क्षमता एसर्ट केल्या जाते जेच्यामुळे इंडियाला अटीशाय lucrative (वर्षाला $५ बिलियन तूर्तास) अश्या space launch business मदी पैका बनवायचा (तो बी फॉरेक्स) चान्स भेटते, सद्ध्या भारत डेस चा ह्या मार्केट मंदी शेर लै कमी हाय ठो ग्रो करायला, अशे प्रोजेक्ट मदत करते. सो स्टॉप गिविंग दॅट बुलशीट आरग्युमेंट इफ यु मे सन. उदाहरण :- २०१४ मंदी इंडिया ने मंगलयान धाडून 'कॅपबिलिटी डेमॉन्सत्रेत' केली म्हनून टर २०१६ मदी इंडिया अँड इसरोला एकदम २० सॅटेलाईट लॉन्च करायचा बिझनेस मिळाला. क्लिअर? पीएस :- माय आयडी इज स्टील हेल्दी अँड फेरिंग वेल, थँक यु

चिनार 27/12/2016 - 15:11
उद्या लोक चांद्रयान, मंगळयान याबद्दलही असेच प्रश्न विचारतील. तिथे तर परतावा जवळपास शून्य आहे. इथे परतावा अपेक्षित आहे.
गाववाले असं नसते ते.. चांद्रयान आणि मंगळयान च्या भरवश्यावर ISRO ला भरपूर बाहेरील देशांच्या सॅटेलाईट वगैरेंच्या ऑर्डर्स मिळतात.

हतोळकरांचा प्रसाद 27/12/2016 - 19:23
बरोबर! म्हणजेच मंगळयान मोहिमेवरील ४५० कोटींचा प्रत्यक्ष परतावा काही विशेष नाहीये. पण अप्रत्यक्ष परतावा खूप मोठा असू शकतो. म्हणजे, इतर देश आपल्या स्पेस टेक्नॉलॉजीला विश्वासार्ह्य मानून आपल्याकडून संबंधित उपकरणांची खरेदी करतील, आपले स्पेस लॉन्चर वापरतील किंवा स्पेस टेक्नॉलॉजी आणि मिसाईल टेक्नॉलॉजी बेस जवळपास सारखा असल्याने मिसाईलची निर्यात वाढणे वगैरेतुन अप्रत्यक्षपणे परतावा मिळेलच. मग अशा अप्रत्यक्ष फायद्यांचा विचार स्मारकाच्या बाबतीत करायला काय हरकत आहे (तोही काही लोक खर्चाची चर्चा "अपव्यय" ह्या एकाच पैलूने करत असल्याने)?

हतोळकरांचा प्रसाद 30/12/2016 - 15:13
चंद्रयानाचा खर्च आणि अपव्यय या दोन संदर्भांना धरून वरचा प्रतिसाद आहे. तुम्ही जर "जसे चांद्रयानामुळे आपली काही गोष्टींची निर्यात वाढेल तसे पुतळ्यामुळेही काही गोष्टींची वाढेल" या अर्थाने विचारत असाल तर मला तसे म्हणायचे नव्हते. मुळात या प्रकल्पात खर्च वसूल होण्याबाबत काही विचार करावा असं मला अजिबात वाटत नाही. मी माझे मत फक्त हा खर्च म्हणजे अपव्यय आहे यासंदर्भात मांडत आहे. मला असे वाटते कि भारतात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासारख्या बऱ्याच ऐतिहासिक गोष्टी आहेत पण फक्त त्याच पर्यटकांना आकर्षित करतात असं नाही. भारताच्या जिडीपीच्या जवळजवळ ६% पर्यटनातून येतं. यातलं अर्धं म्हणजे साधारणपणे ३% पर्यटनाच्या अप्रत्यक्ष परिणामातून येते. म्हणजे पर्यटकांच्या भेटीतील हॉटेल्स(राहणे, खाणे), छोट्या मोठ्या खरेदी (भेटवस्तू, कपडे इ. ), वाहतूक इ.तुन जमणारे उत्पन्न. म्हणून माझे असे म्हणणे आहे कि असे प्रकल्प जितके जास्त तितकं पर्यटन वाढण्याची शक्यता असेल आणि त्यातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मिळणारं उत्पन्न जिडीपीला हातभार लावू शकतं! अवांतर : मी या बाबतीतला जाणकार नाही, वाचिव गोष्टिंतील माहिती सांगण्याचा प्रयत्न!

अमितदादा 26/12/2016 - 18:06
छान लेख सहमत. तुमच्या लेखाशी समांतर असा लेख आज वाचला दर्या खुश.. त्या लेखातील आवडलेलं वाक्य खुद्द शिवरायानाही जमले नव्हते अश्या स्मारकाचे बांधकाम, त्यांनी उभारला तो महाराष्ट्र..

महासंग्राम 27/12/2016 - 11:21
लालगरूड आपण कोणती तुलना कशाशी करता आहात ध्यानात घ्या. कुठे मेट्रो आणि कुठे स्मारक दोन्हीची तुलना होऊच शकत नाही.

महासंग्राम 27/12/2016 - 11:14
मास्तर, तुमच्याकडून जरा अभ्यासपूर्ण प्रतिसादाची अपेक्षा होती, पण तुम्ही निराश केलं, असो

बोका-ए-आझम 27/12/2016 - 11:30
डावे विचारवंत जे म्हणतात त्याच्या बरोबर उलटं करतात. लेनिन, मार्क्स,स्टॅलिन, माओ यांची त्यांनी दैवतं बनवलीच की. इतकी की त्यांच्या तत्वांमध्ये थोडासा फरक करणाऱ्यांनाही ते revisionist म्हणून बहिष्कृत करतात. अशा दांभिक लोकांच्या तत्वांचा निर्वाळा तुम्ही दिल्यावर मला स्वारस्य उरलं नाही.

महासंग्राम 27/12/2016 - 11:53
देवा, आमचं सूत्र सबका साथ सबका विकास हे आहे हो. बाकी तुम्ही कुरुंदकरांना डावे म्हणत असाल तर ते मान्य, पण त्यांचे महाराजांविषयीचे विचार पटतात. बाकी डाव्यांविषयी ममत्व बिलकुल नाही. फक्त महाराजच नाही तर इतरही लोकांना देवत्व न बहाल करता प्रॅक्टिकल नजरेने पहायला हवं हे म्हणणं आहे.

ज्योति अळवणी 26/12/2016 - 20:31
जर असाच विचार शहाजहानने केला असता तर कदाचित ताजमहाल नसता आणि भारताचं नाव जगाच्या पाटीवर कधी लिहिलं गेलं नसत. हे मान्य आहे की अजून अनेक बेसिक प्रश्न आहेत. पण गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्र सरकारच काम बघितलं तर असं वाटत की हे प्रश्न देखील सोडवले जातील पुढील भविष्यात. मुख्य म्हणजे एकदा हे स्मारक झालं की ते पाहण्यासाठी देशी-विदेशी पर्यटक येतील आणि त्यातून जे अर्थार्जन होईल ते नक्कीच विकास कामांसाठी वापरलं जाईल त्यात गफला होणार नाही; निदान इतका विश्वास तर फडणवीस सरकारने कमावला आहे. आता विषय स्मारकाच्या जागेचा. येणारे पर्यटक हे केवळ स्मारकच नाही तर जगत्विविख्यात मुंबापुरी देखील बघतील. म्हणजे अजून जास्त अर्थार्जन होईल. दोस्तानो, हा निर्णय घेताना नक्कीच खूप विचार झाला असणार. शेवटी मोदीजी बनिया आहेत!☺

महासंग्राम 27/12/2016 - 11:20
आपली गल्लत होतेय शिव स्मारकाचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात झाला होता, आणि फक्त मुंबईच का ??? अजिंठा-वेरूळ, लोणार, खिद्रापूर कोप्पेश्वर, सिन्नरच शिवपंचायतन हे काय दुसऱ्या आहेत का ??? इथला विकास नको व्हायला. बाकी ठिकाणी अर्थांजन नको व्हायला असे तुमचे म्हणणे आहे समजायचं का ???

ज्योति अळवणी 28/12/2016 - 08:21
केवळ महाराष्ट्रचं का संपूर्ण भारत प्रगत झाला पाहिजे असं माझं मत आहे. पण त्यासाठी लागणारा पैसा जर विदेशी नागरिक इथे आल्याने उभा राहत असेल तर काय हरकत आहे? तुम्हाला एक कांडी फिरवून जादूची अपेक्षा का आहे? निर्णय कोणाच्याही काळात झाला असो, execution आता होतं आहे. या सरकारचे प्रगतीसाठीचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत; असं नाही का वाटत तुम्हाला. जे 60 वर्षात झालं नाही ते 60 महिन्यात व्हावं असं का वाटत आपल्याला? मागील सरकारने अनेक निर्णय घेतले आणि काम नाही केलं. या सरकारने कामाला सुरुवात तर केली आहे. थोडा विश्वास ठेवला तर कदाचित positive results दिसतील की

महासंग्राम 28/12/2016 - 12:19
हे माझ्या आपण विषय दुसरीकडे नेता आहात, इथे ६० वर्ष आणि ६० महिने तुलना कुठून आली. आपण मुद्द्यांना दहरुन उत्तर द्याल हि अपॆक्षा आहे.

पैसा 27/12/2016 - 11:22
माणसाचा देव ज्या वेळेला केला जातो त्या वेळेला त्याच्या अभ्यासाची गरज संपते, अनुकरणाचीही गरज संपते. हा श्रद्धेने निर्माण होणारा फार मोठा पायगुंता आहे. तो टाळण्याचा आपण यथाशक्ती प्रयत्न केला पाहिजे.""समाजाला नाट्यमय आणि रोमांचकारी घटनांची जास्त आवड असते. अशा नाट्यमय घटनांवर लक्ष खिळून राहिले म्हणजे मग खरे कर्तृत्त्व दृष्टीआड होण्याचा धोका असतो."
एकदम सही लिहिलंय. लेख आवडला. पण बहिर्‍या कानांवर पडणार आहे. :( लोकांचे टॅक्सचे पैसे इकडे खर्च करण्यापेक्षा सरकारने राज ठाकरे, करण जोहर वगैरे मुख्यमंत्र्यांचे जे मित्र सैनिक कल्याण निधीला पैसे द्यायला तयार होते त्यांच्याकडून आणि उद्योगपतींकडून पैसे गोळा करावेत आणि स्मारक बांधावे. रस्ते जसे टोलवाल्यांना बांधा, डागडुजी करा आणि मग सरकारच्या हवाली करा म्हणून सांगतात तसे हे स्मारकही करावे. कोणालाच कटकट नको.

सतिश पाटील 27/12/2016 - 12:58
थोडक्यात का्य तर मुंबई महापालिका काबिज करण्यासाठी ३६०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवलीय यांनी. एवढे पैसे जर गड किल्ल्यांची डागडूजीसाठी वापरले तर सबंध महाराष्ट्रात पर्यटन वाढ होईल एवढेकिल्ले आहेत संपूर्ण महाराष्ट्रात. इतिहास, किल्ल, पार्श्वभूमी अणि शिवाजी पण समजेल, पाहिजे त्या ठिकाणी एवढे पैसे खर्च केल्यावर. पण परदेशी लोकांना तिकडे मुम्बैच्या किनार्यावरच शिवाजी दाखवायचा, म्हणजे आतली पड़झड लपवता येइल.

वरुण मोहिते 27/12/2016 - 13:06
हे स्मारक आणि भाजप यांचा बिलकुल संबंध नाही . आज सत्ता त्यांची म्हणून अतिशय चुकीचं आणि भपकेबाज प्रदर्शन केलं. ह्यामुळेच १२ वर्षांपूर्वी भाजप ची सत्ता गेली होती .मूळ निर्णय काँग्रेस चा असो काँग्रेस चा हि हक्क नाही . पण जाहिरातबाजी मध्ये भाजप अव्वल आहे . साधं अजून कामाचा टेंडर नाही निघालंय त्यामुळे घाईत मत मांडणं चुकीचं होईल . स्मारक व्हावं हि इच्छा आहे स्मारक का व्हावं त्यालाही काही कारण आहेत पण त्याचा बाकीच्या पैसांशी संबंध लावणं हाच पैसा इथे गेला तर चांगला अशी तुलना अस्थानी आहे . राज्य शासनाची कामे ठराविक मंत्रालय त्यांना मिळालेला निधी हे नियोजित असतं.

संदीप डांगे 27/12/2016 - 13:31
अहो, कॉन्ग्रेसने (खरंतर साहेबांनी) ही टूम काढली ती मराठा मतांची मोळी बांधायला. शिवसेनेनी महाराज कवटाळून धरलेत, मग स्मारक करुन मते फोडायची चाल होती. त्याला तेव्हाही विरोध झालेलाच. कुमार केतकरांनी उपरोधपूर्ण लेख लिहिला तेव्हा त्यांच्या घरावर विनायक मेटेनी जमाव नेऊन तोडफोड केली होती. समुद्रातले शिवस्मारक ह्याला अनेक शिवप्रेमींचा विरोध तेव्हाही होता आताही आहे. तो तेव्हाही सरकार बघून होत नव्हता आताही नाही. सरकार कोणाचे आहे हे बघून स्मारकाला विरोध होतोय म्हणणारे कदाचित २००८ मध्ये जन्माला आलेले नसतील. =))

हतोळकरांचा प्रसाद 27/12/2016 - 13:42
हे तेच २००८ वाले विरोधक आहेत हे मोठ्या खात्रीने सांगत आहात आपण! पण हेच लॉजिक स्मारकाच्या समर्थकांना लागू नाही होत बहुतेक! ते आताच्या भाजप सरकारचे समर्थक असा सूर दिसतो, असो!

विशुमित 27/12/2016 - 13:56
हेच लॉजिक स्मारकाच्या समर्थकांनाच म्हणजेच भाजपच्या समर्थकांना लागू होतंय, म्हणून तर एवढी आदळआपट आहे. बाकी असो...!!

संदीप डांगे 27/12/2016 - 14:53
गल्लत होते आहे का मुद्दा समजण्यात? विरोधकांचे महत्त्वाचे मुद्दे: १. वायफळ खर्च - हाच खर्च किल्ल्यांवर अपेक्षित २. मतांचे राजकारण - शिवाजी महाराज निवडणुकीतल्या मतांसाठी वापरले जाणे कोण्याही खर्‍या शिवभक्ताला आवडणार नाहीच. ३. अनावश्यकता - सत्ताधार्‍यांकडून स्मारकाची आवश्यकता पटवून देणारे कोणतेही लॉजिकल कारण नाही. पर्यटनविकास-महसूल कातडी-बचाव प्रयत्न आहेत राजकारण लपवण्याचे. तेव्हाही आताही. ४. दिखावूगिरी - राज्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असतांना भपकेबाजीचा भंपकपणा करण्याची गरज नाही. तेवढाच खर्च कल्याणकारी योजनांमध्ये, ज्यांच्या प्रेरणा त्याकाळात राजांनी रयतेसाठी घेतलेल्या निर्णयांमधे असू शकतात, केल्यास व त्यांना महाराजांचे नाव देऊन चालवल्यास जास्त उपयुक्त प्रकल्प तयार होतील. आता हेच मुद्दे तेव्हा आणि आताही कायम असतील तर २००८ चेच विरोधक आताही आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. आणि हे मुद्दे पक्षसापेक्ष नाहीत तर स्मारकसापेक्ष आहेत. विरोधक शिवस्मारक हे मतांच्या पेटीसाठी वापरले जाण्याविरूद्ध आहे. उलट तेव्हाचे समर्थक आताही समर्थकच असतील तर मला तरी काही म्हणायचे नाही. तेही सरकार कोणाचे हे बघून निर्णय घेत नाहीत असे म्हणता येईल फारतर.. त्यांच्याशी स्मारक का असावे की नसावे, असले तर कसे असावे, नसले तर काय करावे अशी चर्चा करता येईल जी उत्पादक, विधायक होऊ शकते. ज्यांना 'स्मारकाचे श्रेय भाजप/कॉन्ग्रेसला मिळावे' असे वाटत असेल किंवा 'श्रेय भाजप/कॉन्ग्रेसला मिळेल म्हणूनच विरोध होतोय' किंवा 'भाजप/कॉन्ग्रेस राजकारण करतात म्हणून यांच्या पोटात दुखतंय' असे वाटत असेल त्यांचं प्रेम महाराजांपेक्षा राजकिय पक्षांवर जास्त आहे असे समजूयात. अशांशी चर्चा करणे म्हणजे चिखलात उतरणे आहे. अशा चर्चांमधे शेवटी मजबूत मुद्दे नसलेले लोक फुटकळ, असंबंद्ध तपशील आणून विखारी व्यक्तिगत होतात असे एव्हाना लक्षात आले आहे. त्यापेक्षा न केलेल्या बर्‍या. और कुछ? :-)

हतोळकरांचा प्रसाद 27/12/2016 - 18:57
त्यांच्याशी स्मारक का असावे की नसावे, असले तर कसे असावे, नसले तर काय करावे अशी चर्चा करता येईल जी उत्पादक, विधायक होऊ शकते
आता कसं पटण्यासारखं बोललात बघा! हेच सांगणं आहे एकमेव! भाजप राजकारण करतोय, फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतोय, दिखाऊगिरी चाललीय, मतांचे राजकारण चाललंय, खरे शिवभक्त, खोटे शिवभक्त वगैरे सगळं व्यक्तिसापेक्ष आहे असे मला वाटते. म्हणून दुसऱ्या धाग्यावर तुम्हाला टाकलेला प्रतिसाद पुन्हा इकडे टाकतो (तिकडे तुम्ही वाचनमात्र झालात म्हणून) - "बाकी हे सरकार हे कशासाठी करतंय (निवडणुकांसाठी, मराठा मोर्चान्ना उत्तर, शिवसेनेवर कुरघोडी) वगैरे मुद्दे आपण "राजकारण" आणि "तळे राखील तो पाणी चाखील" या सदरात टाकून थोडावेळ बाजूला ठेवू आणि खालील मुद्द्यांवर बोलू - १. शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आणि कर्तृत्व याला शोभेल असे स्मारक नको का? २. हे स्मारक भव्य असू नये का? आणि असावे तर मग खर्च तसाच मोठा असणार नाही का? ३. हे मुंबईला असणे हे एकूणच फायदेशीर नाही का? (पर्यटन, आंतरराष्ट्रीय ख्याती वगैरेसाठी) ४. गड किल्ल्यांवर स्मारक करणे हे ह्या भव्यदिव्य स्मारकाइतके परिणामकारक ठरेल का? ५. पैसे परत मिळावेत ह्या उद्देशाने सरकार किंवा अजून कोणी यात गुंतवणूक करावी का? ६. पैसे परत मिळूच शकनार नाहीत का?"

बोका-ए-आझम 27/12/2016 - 20:25
डांगे अण्णांना भाजप आवडत नाही एवढी एक साधी सरळ गोष्ट ते सांगत नाहीत आणि वितंडवाद घालत बसतात, वर परत दुस-यांच्याकडे मुद्दे नाहीत वगैरे म्हणतात. आता इथे नाव घेतल्यानंतर ते मी व्यक्तिगत होतोय असं म्हणतील आणि याही धाग्यावर conveniently वाचनमात्र होतील. आपला विरोध राजकीय आहे हे मान्य करायचं सोडून लोक तात्विक मुलामा का लावतात तेच कळत नाही. सांगा ना सरळ - भाजपला श्रेय मिळतंय म्हणून आम्हाला हे खपत नाहीये. उगाचच या पैशांत हे करता येईल आणि ते करता येईल अशा पळवाटा कशाला काढता? आपण स्पष्टपणे म्हणतो - मी ज्या पक्षाला समर्थन देतो त्याने घेतलेला हा निर्णय मला आवडलेला आहे. मी त्याचं समर्थन करणार म्हणजे करणारच.

संदीप डांगे 27/12/2016 - 21:01
कोण काय आहे ह्याचं सर्टीफिकेट तुम्हाला द्यायला नियुक्त केलंय हे माहित नव्हतं. धन्यवाद! मला भाजप आवडत नाही, मी वितंडवाद घालतो, माझा विरोध राजकिय आहे, शिवाय भाजपला श्रेय मिळतंय म्हणून मला खपत नाही म्हणून मी मुंबईतल्या शिवस्मारकाला विरोध करतो हा आपण लावलेला शोध महान आहे. गुड! प्रयत्न चांगला आहे. लगे रहो. आता इतके तुम्हाला इत्थंभूत पक्के माहित आहे तर फक्त एक सांगा की २००८ मध्येही ह्या स्मारकाला माझा विरोधच होता, तो का असेल बुवा? (अवांतर सूचना: वाह्यात ट्रोल्सना उत्तरे दिली जाणार नाहीत याची कृपया सर्व ट्रोलभैरवांनी नोंद घ्यावी)

बोका-ए-आझम 27/12/2016 - 21:41
त्या वेळचे सगळे संदर्भ कालबाह्य झालेले आहेत. तेव्हा तुम्ही तुमचा विरोध कुठे व्यक्त केला असेल तर त्या संस्थळाचं नाव सांगा. शोधून निष्कर्ष ऐकवू. हाकानाका. फक्त प्रामाणिकपणा दाखवा एवढं म्हटल्यावर तु्म्ही चिडला आहात. त्यावरून काय ते समजतंय. तुमचा विरोध असायला हरकत नाही, पण त्याला तात्विक मुलामा देऊ नये. तुम्ही प्रामाणिक आहात अाणि स्पष्ट काय ते बोलता असा समज होता. तो गैरसमज ठरला याचा खेद आहे.

संदीप डांगे 27/12/2016 - 21:59
त्या वेळचे सगळे संदर्भ कालबाह्य झालेले आहेत. ^^^ how convenient is that...;) जरा स्पष्ट कराल काय कोणते संदर्भ कालबाह्य झालेत ते..

ज्योति अळवणी 28/12/2016 - 08:26
तुमचं मत अगदी मान्य. याशिवाय असही वाटत की थोडा काळ या सरकारला देऊन बघायला काय हरकत आहे? त्यांचे इतर प्रयत्न प्रामाणिक आहेत हे सिद्ध झालं आहेच न

संदीप डांगे 27/12/2016 - 20:53
कसं आहे प्रसादजी, जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे "राजकारण" हाच तुम्ही बाजूला टाकताय. कोणत्याही राजकिय पक्षाची बाजू न घेताही ह्या निर्णयावर राजकिय दृष्टीकोनातून चर्चा करता येते. कारण स्मारकाची संकल्पना जिथून उचलली गेलीये, ज्यासाठी उचलली गेलीये ते राजकारण आहे फक्त. बाकीचे सगळे मुद्दे त्या मूळ राजकारणाला लपवण्यासाठी केली जाणारी सारवासारव आहे. खोड तोडा, सगळ्या शाखा गळून पडतील. तरी तुमच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतो. १. शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आणि कर्तृत्व याला शोभेल असे स्मारक नको का? कशाला काय शोभेल आणि त्यासाठी काय करावं ह्याच्या संकल्पना व्यक्तिसापेक्ष आहेत. माझ्यामते भव्य स्मारक हवे असेल तर रायगड किल्ल्यावर सर्व डागडुजी करुन, लायब्ररी, थीएटर इत्यादी मुंबईतल्या संयोजित स्मारकातल्या गोष्टी तिथेही होऊ शकतात. जिथे महाराजांचा राज्याभिषेक झाला, जीथून मराठा साम्राज्याची सुरुवात झाली ती जागाच जीवंत स्मारक असतांना नवीन भलतीकडे बांधायची गरज नाही. २. हे स्मारक भव्य असू नये का? आणि असावे तर मग खर्च तसाच मोठा असणार नाही का? स्मारक भव्य नसायला काहीच हरकत नाही. शिवभक्तांनी स्वतःच्या खिशातून करत असल्यास कितीही खर्च केल्यास कुणाची ना नाही. सरकारचे म्हणजे पर्यायाने टॅक्सपेयरचे पैसे इथे वापरु नये. कोणाचीही स्मारके (अगदी शिवाजीमहाराज असो की बाबासाहेब आंबेडकर) बांधणे हे सरकारचे काम नव्हे. असले तरी स्मारके ही तरी सरकारची प्राथमिकता नसावी. ३. हे मुंबईला असणे हे एकूणच फायदेशीर नाही का? (पर्यटन, आंतरराष्ट्रीय ख्याती वगैरेसाठी) मग दिल्लीलाच का नको? आणखी आंतरराष्ट्रिय ख्याती हवी असेल तर दुबई, सिंगापूर, मलेशिया, न्यूयॉर्क इथेही जागा घेऊन एक एक स्मारक बांधायला हरकत नाही. पर्यटन, ख्याती हे ठिसूळ कारणे आहेत. ही कारणे देणार्‍यांना दोन्हीपैकी एकाबाबत तरी पुरेसा अभ्यास आहे का असा प्रश्न आहे. मुंबईच्या गर्दीवर, गलिच्छपणावर, ट्रान्स्पोर्ट, नागरीसुविधांवर, जरा नीट लक्ष देऊन काम केले तर जास्त ख्याती होईल. जगातल्या बहुतेक सर्वांना स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टी माहित आहे, पण त्यामागची कथा माहिती आहे? चीनची भींत माहित आहे, कुणी कशाला बांधली माहित आहे? आयफेल टॉवर का बांधला माहित आहे? झुलत्यामनोर्‍याची कारणं? बहुतेकांना ही नावे आणि चित्रात बघून ओळख असते. त्यामागची कथा बहुसंख्य लोकांना अभ्यासल्याशिवाय, स्वतःहून शोधल्याशिवाय माहित नसते. ख्यातीचे असे असते. शिवाजी महाराजांचे कर्तृत्व आंतरराष्ट्रिय पातळीवर पोचवायचे तर त्यासाठी अमेरिकन फंडे वापरले पाहिजेत. नुसती स्मारकं बांधून आपोआप ख्याती होत नसते. त्याचाही काही अभ्यास आहे. चला मला ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवून द्या: शिवाजींचा पुतळा म्हणून ओळख हवी की जगातला (भारतातला किंवा व्हाटेवर) सर्वात मोठा पुतळा अशी ओळख हवी? स्मारकाचं ब्रॅण्डींग/पोजिशनिंग नक्की काय असेल? मार्केटींगचे मूलभूत तत्व काय असेल? ताजमहाल, लिबर्टी पुतळा, आय्फेल टॉवर, पिसामनोरा ह्यासारखे इथेही विदेशी-देशी बावळट पर्यटकांनी येऊन शिवाजीमहाराजांची टोपी, तलवार वगैरे चिमटीत पकडून फोटो काढावे आणि जालावर अपलोड करावे अशी संकल्पना नसावी बहुतेक. मलातरी तसलं काही अजिबात आवडणार नाही. ४. गड किल्ल्यांवर स्मारक करणे हे ह्या भव्यदिव्य स्मारकाइतके परिणामकारक ठरेल का? नक्कीच. तुमच्या मते परिणामकारक म्हणजे काय याबद्दल स्पष्टीकरण दिलंत तर सांगताही येईल. ५. पैसे परत मिळावेत ह्या उद्देशाने सरकार किंवा अजून कोणी यात गुंतवणूक करावी का? पैसे परत मिळावेत ह्या उद्देशाने स्मारक होतंय काय? राजाच्या स्मारकासाठी असले दळभद्री विचार? हौसेला मोल नसतं, हे तर साक्षात शिवबांचं स्मारक, शिवप्रेमींकडून देणगीची अजिबात कमतरता येणार नाही. प्रसंगी आपला एक एक वर्षाचा पगार, धंद्यातला नफा, शेतीतली कमाई इत्यादी देऊन छत्तीसशे कोटीच काय छ्त्तीस हजार कोटीही गोळा होतील. ६. पैसे परत मिळूच शकनार नाहीत का?" हवेतच कुणाला इथे पैसे परत? मुंबईत अनावश्यक स्मारकाचा राजकिय स्वार्थासाठी खटाटोप करणारांना 'पैसे परत मिळतील, महसूल मिळेल' हे गाजर जनतेसमोर टाकलंय. खर्‍या शिवप्रेमींनी महाराजांची ख्याती जगभर कशी पसरेल ह्यावर लक्ष केंद्रीत करावे, काही गोष्टींमधे परतावा मिळावा अशी अपेक्षा धरत नसतात. राजांनी रयतेकडून केली नाही, आपण त्यांच्या स्मारकाकडून तरी का करावी? जर गडकिल्ल्यांवर स्मारक झालं तर उलट जास्तीत जास्त नीटनेटका ठेवायला लागेल तेवढा खर्च करावा. बाकी समर्थकांना नक्की काय हवंय हे स्पष्ट नै अजून. पर्यटनस्थळ हवंय, स्मारक हवंय, सर्वात उंच पुतळा हवाय, महाराजांची ख्याती हवीय, नक्की काय हवंय? सर्व एकत्र हवंय असं काही उत्तर देऊ नये. सिंगल लाईन नॅरेटीव च्या जमान्यात आहोत आपण. स्मारकाचे टार्गेट ऑडियन्स कोण आहेत? देशी/परदेशी/महाराष्ट्रीय, नक्की कोण? समर्थकांसाठी माझ्याकडेही अनेक प्रश्न आहेत. ते नंतर बघूया. वन बाय वन. :-)

हतोळकरांचा प्रसाद 28/12/2016 - 11:02
मेगाबायटी प्रतिसाद देणं अजिबात आवडत नाही, पण पर्याय नव्हता :(.
माझ्यामते भव्य स्मारक हवे असेल तर रायगड किल्ल्यावर सर्व डागडुजी करुन, लायब्ररी, थीएटर इत्यादी मुंबईतल्या संयोजित स्मारकातल्या गोष्टी तिथेही होऊ शकतात.
हे काहींच्या काही वाटतेय! थोडक्यात रायगडाचे संवर्धन म्हणजे रायगडावर सुविधा पुरवण्यासाठी सिमेंटचं जंगल आणणे आहे! मुळात गड किल्ल्यांवर काय केले म्हणजे लोक तिकडे फिरकतील आणि महाराजांचा इतिहास जास्तीत जास्त पोहोचवता येईल यावर थोडा प्रकाश टाकता आला तर बघा! आणि डागडुजी करायची म्हणाल तर उत्कृष्ट स्थितीत असणाऱ्या परांडा किल्ल्याला महाराष्ट्रातील तरी लोक भेट देतात का हि विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे!
सरकारचे म्हणजे पर्यायाने टॅक्सपेयरचे पैसे इथे वापरु नये.
हे पटतंय तुम्हाला? म्हणजे आपल्या न आवडलेल्या प्रकल्पांवर सरकारने आपल्या करातून पैसा गुंतवावा कि नाही हे (व्यक्तिसापेक्षपणे) ठरवण्याची मुभा करदात्याला देण्यात यावी असं आहे तर! प्राथमिकता - हे बरोबर बोललात! आता सरकारची प्राथमिकता कशी ठरवायची हे पण समोर यायला हवं ना? या हिशेबाने जोपर्यंत सगळ्यांच्या पोटात अन्न पोहोचत नाही तोपर्यंत शौचालय वगैरे योजनांवर एक रुपयाही खर्च करायला नको असं काहींचं मत येऊ शकतं!
मग दिल्लीलाच का नको? आणखी आंतरराष्ट्रिय ख्याती हवी असेल तर दुबई, सिंगापूर, मलेशिया, न्यूयॉर्क इथेही जागा घेऊन एक एक स्मारक बांधायला हरकत नाही.
काहींच्या काही! हे आपलं खरंच मत आहे कि आपलं उगाच मुद्द्याला मुद्दा? स्मारकाचा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारचा आहे आणि प्रकल्प महाराष्ट्रात कुठे एवढाच मुद्दा आहे! पर्यटन आणि ख्याती हि कारणे ठिसूळ आहेत असं आपल्या पुरेश्या अभ्यासाने दाखवून दिलंत कि बाकीचे आपोआप उघडे पडतील आणि माझ्यासारखे चारदोन हि कारणे वापरणार नाहीत किंवा पर्यायाने प्रकल्पाचं समर्थन करणार नाहीत. जगातल्या स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टी, आयफेल टॉवर, चीन ची भिंत वगैरे ठिकाणी भेट दिलेल्या बहुतांशी लोकांना त्या त्या ठिकाणाची माहिती नसणारच असा आपला दावा आहे का? आणि या स्मारकामध्ये कलादालन, ऑडिटोरियम वगैरे गोष्टी आहेत, याचा योग्य वापर करून गड किल्ल्यांची माहिती आलेल्या पर्यटकांना सांगितली तर ते लोक आपसूकच गड किल्ल्यांकडे वळणार नाहीत का?
शिवाजींचा पुतळा म्हणून ओळख हवी की जगातला (भारतातला किंवा व्हाटेवर) सर्वात मोठा पुतळा अशी ओळख हवी?
जगातला सर्वात मोठा पुतळा शिवाजी नावाच्या भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील कर्तृत्ववान राजाचा आहे अशी ओळख मिळयाला काही हरकत असू शकते का?
ताजमहाल, लिबर्टी पुतळा, आय्फेल टॉवर, पिसामनोरा ह्यासारखे इथेही विदेशी-देशी बावळट पर्यटकांनी येऊन....
थोडक्यात भेट देणारे सर्व पर्यटक बावळटच असतील असं गृहीतक आहे तर? आणि गड किल्ल्यांवर स्मारक केलं तर तिथे प्रेमाचे चाळे, दारूपार्ट्या, खडूने लिहिणे वगैरे प्रकार करणारे बावळट लोक येणार नाहीत का? परिणामकारक म्हणजे जास्तीत जास्त लोक भेट देतील आणि महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल! हे मुंबईच्या जवळ असणाऱ्या एका भव्यदिव्य स्मारक अधिक बरंच काही असणाऱ्या ठिकाणाहून सहज पोहोचवता येईल असं माझं मत आहे! बाकी विरोधकांना कशाला विरोध करायचा आहे हेच स्पष्ट नै अजून! पैसे कसे ओतणार आहेत हे अजून स्पष्ट नसताना उगाच वितंडवाद कशाला? एका बाजूला एवढा खर्च करदात्यांच्या पैशातून का म्हणून ओरडायचे आणि मग त्यातून परतावा मिळू शकतो म्हणून सांगितले कि म्हणायचं "पैसे हवेतच कुणाला?" याला काही अर्थ आहे का? "पर्यटनस्थळ हवंय, स्मारक हवंय, सर्वात उंच पुतळा हवाय, महाराजांची ख्याती हवीय, नक्की काय हवंय" याला - स्मारक हवंय पण अगदी विचार्पूर्वक हे स्मारक एक नुसताच पुतळा म्हणून उभारण्यापेक्षा महाराजांची ख्याती पोहोचवू शकणारं, जगातील एकमेवाद्वितीय उत्कृष्ट सुविधा असणारं पर्यटन स्थळ म्हाणून तयार गेलं तर "सर्व एकत्र हवंय मिळतंय" म्हणायला काही हरकत असावी का?

संदीप डांगे 28/12/2016 - 16:04
मेगाबायटी प्रतिसाद आवडत नाही म्हणता, सगळे प्रतिसाद वनलाईनर हवेत की व्हॉट्सॅपीय चर्चा हवी? थोडक्यात रायगडाचे------करण्यासारखी गोष्ट आहे! किती विरोधाभास आहे बघा इथे. रायगडावर सिमेंटचे जंगल होईल त्याची चिंता पण समुद्रात भराव टाकून जलचर आणि पर्यावरणाचे नुकसान होईल त्याबाबत मौन. गडकिल्ल्यांवर काय करावे याबद्दल आधीच सांगितलंय. पर्यटक अजिंठा,वेरुळसाठी औरंगाबादला जातात पण मुंबईपासून तेवढेच अंतर असलेल्या परांडा किल्ल्याला का भेट देत नाहीत याची कारणे शोधावी. किल्ल्यांवर डागडुजी उपयोगी नाही असं वाटतंय का? आपल्या न ---- मत येऊ शकतं गरजू शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानांवर डोळा वटारणारा करदाता शिवस्मारकावर उधळल्या जाणार्‍या पैशाबद्दल सोयिस्कर मौन घेतोय असं निरिक्षण आहे. अन्न-शौचालय वगैरे लाड तरी कशाला हवे, ते सगळं सोडून आधी स्मारके बांधायला हवीत. महाराजांना जनता विसरली-बिसरली तर काय घ्या, नै का? जगातल्या ------वळणार नाहीत का? मी असा कोणताही दावा केलेला नाही. गडकिल्ल्यांबद्दल माहिती घ्यायला पर्यटकांना स्मारकाला भेट द्यावी लागेल, त्याआधी स्मारकाला भेट द्यावी म्हणून मार्केटींग करावी लागेल. एवढ्या द्राविडी प्राणायमाची गरज काय? पर्यटनस्थळांचे आंतरराष्ट्रिय स्तरावर मार्केटींग हा एक गहन विषय आहे. उभारले स्मारक की झाली पब्लिसिटी अन आली गर्दी असे होत नाही. जगातला सर्वात मोठा ------असू शकते का? तुम्ही सांगताय ते लांबलचक होतंय, आणि खूप एक्स्प्लेन करायला लागतंय. एक मराठी म्हणून नव्हे तर परदेशी अनभिज्ञ पर्यटक म्हणुन ह्याकडे पहा. थोडक्यात --------बावळट लोक येणार नाहीत का? "सर्व पर्यटक बावळटच" हे माझे शब्द नव्हेत. प्रेमाचे चाळे, दारूपार्ट्या, खडूने लिहिणे हे प्रकार उत्तम सुरक्षाव्यवस्था असलेल्या गडकिल्ल्यांवरच्या स्मारकांमधे होतील अशी आपली खात्री आहे? परिणामकारक ------ मत आहे! सहज पोचता येतं म्हणून पर्यटनस्थळे विकसित झालेली नसतात, होत नसतात. जाज्वल्य इतिहास पोचवण्याबद्दलः शिवस्मारक हा काही महाराजांच्या कर्तृत्वाचा पुरावा नव्हे. त्यांच्या कर्तृत्वाचे पुरावे महाराष्ट्रात ठायीठायी जीवंत आहेत. बाकी ---- अर्थ आहे का? हे हे हे! विरोध कशाला करायचा हे स्पष्ट नै? वरच चार मुद्दे स्पष्ट दिलेत की? पैसे कसे ओतणार हे स्पष्ट नाही म्हणता? मग स्पष्ट आहे तरी काय? पैसे परत मिळतील हा समर्थकांचा दावा आहे, विरोधकांनी केलेली मागणी नव्हे. परताव्याचे गाजर दाखवून खर्चाची भलामण करणारे महान आहेत. हौसेला मोल नसतं हे आधीच मी म्हटलंय. ते समजायला इतके कठिण का असावे? खर्चाला जे डिफेन्ड करत आहेत त्यांनीच परत पैसे वसूल होतील, कमाई होइल, रोजगार होइल, पर्यटन होईल असे तकलादू मुद्दे काढलेत. रोजगार, पर्यटनविकास, हे उद्दिष्ट असेल तर वेगळे मार्ग आहेत, शिवाजींची ख्याती पोचवायची तर त्याचेही वेगळे मार्ग आहेत, ह्या दोन्हींचा मेळ घालायचा तर तेही शक्य आहे. त्यासाठी स्मारकाशिवाय काही तरणोपायच नाही असे काही नाही. तसे बघायचे तर राजकिय पक्षांना स्मारकाशिवाय पर्याय नाही हे मात्र खरे!

वरुण मोहिते 28/12/2016 - 16:57
खूप मोठा इतिहास आहे त्याची तुलना परांडा किल्ल्याशी होऊ शकत नाही . विदेशी पर्यटकांमध्ये त्याची क्रेझ आहे . युनेस्को ची वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे ती . मी कित्येकदा विदेशी मित्रांना मैत्रिणींना घेऊन गेलोय तिथे तर तिथे किती विकास झाला . महसूल किती विकास किती ह्याची आकडेवारी द्यावी . आजही जागतिक दर्जाचं असून तिथे विकास नाही . समुद्र पर्यावरण वैग्रे असेल तर समुद्रात कधी काही कामच झाला नाही असा दावा आहे का ? अगदी ताजमहाल हॉटेल पण समुद्रात भराव टाकून बांधलं होतं. जगात अनेक गोष्टी आहेत अश्या . आपला मुद्दा बरोबर असला शिवप्रेमींचा तरी हे कार्य समजायची आवश्यकता होती त्यामुळे ते ठिकाण निवडलं. बाकी भाजप ने तर बिलकुल हुरळून जाऊ नये प्रकल्प नियोजित होता ह्यांच्या काळात भूमिपूजन झालं इतकंच. उद्या सत्ता नसली तर काँग्रेस ओपनिंग करेल . अजून कोणी करेल .त्यात काय

संदीप डांगे 28/12/2016 - 17:31
विदेशी पर्यटकांमध्ये त्याची क्रेझ आहे आणि आजही जागतिक दर्जाचं असून तिथे विकास नाही ही वाक्ये संधी असून पर्यटनविकासाला सरकारच्या दृष्टीने किती प्राथमिकता आहे त्याचीच द्योतक आहेत. माझेच मत आपण सिद्ध करत आहात की पर्यटनविकास हे फक्त गाजर आहे, बाकी, अख्खी मुंबई समुद्रात भर घालून बनवलेली आहे. तीची बकाल अवस्था सुधारण्याचं सरकार कधी मनावर घेईल कोण जाणे. महाराजांचे कार्य 'कोणाला' समजवायचे आहे, ते करायला स्मारकच कसे उपयुक्त ठरेल, त्याने कोणती उद्दिष्टे सफल होतील व कशी? ह्याचे मुद्देसूद स्पष्टिकरण अजून समर्थकांकडून आलेले नाही. समर्थक विरोधकांनाच उलट प्रश्न विचारत आहेत असे दिसले. विरोधाचे स्पष्टिकरण दिले मग समर्थनाचेही स्पष्टिकरण दिले पाहिजे की नाही? बाकी हूरळून जायचा मुद्दा आपण अचूक बोललात. यु मे नेवर नो काय घडेल. बाकी, गडावरही नको आणि समुद्रातही नको, माझी स्मारकाबद्दल काही संकल्पना आहे, ती नंतर मांडतो.

हतोळकरांचा प्रसाद 28/12/2016 - 20:16
डांगेंजी, एक खुलासा : मेगाबायटी प्रतिसाद देणे "मला" आवडत नाही असे मी म्हणालो वर त्यामुळे तुम्ही वन लायनर किंवा व्हॉट्सॅपीय प्रतिसाद न देता मेगाबायटी प्रतिसाद देण्यास मोकळे आहातच! मोठे प्रतिसाद कमी लोकांपर्यंत पोहोचतात असं माझं वैयक्तिक मत आहे, तुमचंही तेच मत असण्याची आवश्यकता नाही. बाकी तुमच्या/विरोधकांच्या चारही मुद्द्यांचे/आक्षेपांचे उत्तर माझ्या वरच्या एक दोन तसेच बाकी मिपाकरांच्या प्रतिसादात आलेच आहेत, त्यावरच परत परत प्रतिवाद करण्यात काही हाशील नाही. तस्मात - इथून पुढचा वितंडवाद टाळण्याच्या दृष्टीने माझी असहमतीवर सहमती! कसे?

विशुमित 27/12/2016 - 15:04
ज्यांना 'स्मारकाचे श्रेय भाजप/कॉन्ग्रेसला मिळावे' असे वाटत असेल किंवा 'श्रेय भाजप/कॉन्ग्रेसला मिळेल म्हणूनच विरोध होतोय' किंवा 'भाजप/कॉन्ग्रेस राजकारण करतात म्हणून यांच्या पोटात दुखतंय' असे वाटत असेल त्यांचं प्रेम महाराजांपेक्षा राजकिय पक्षांवर जास्त आहे असे समजूयात. अशांशी चर्चा करणे म्हणजे चिखलात उतरणे आहे.>>>> -- एक्साक्टली. या विचारला प्रचंड अनुमोदन. पण महाराजांचे नाव घेऊन जगणाऱ्या बांडगुळांना त्याचे काहीच सोयरेसुतक नाही.

पिलीयन रायडर 27/12/2016 - 20:09
स्मारकाचा निर्णय आवडलेला नाही. स्मारक व्हावं, त्याला पर्यटक मिळतील वगैरे सगळं खरं असलं तरी गड किल्ल्यांची अवस्था इतकी वाईट असताना येड्यासारखा पैसा स्मारकात ओतणं हेच गाढवपणाचे लक्षण आहे. म्हणजे तिकडे वर्डक्लास स्मारक आणि इकडे अत्यंत बेक्कार अवस्थेतले गड-किल्ले.. काहीही अर्थ नाही. दोन्ही गोष्टी सुद्धा होऊ शकतातच.. तसं होणार असेल तर "आधी" गड-किल्ल्यांचं पहा.. नंतर काय स्मारकं उभी करायची ती करा..

ट्रेड मार्क 28/12/2016 - 01:52
हे स्मारक व्हायला पाहिजे असं मनापासून वाटतं पण आपले भारतीय लोक किती काळ हे स्मारक सुस्थितीत राहू देतील? सगळीकडे थुंकणे, कचरा टाकणे, आपली नावे लिहिणे ह्यात धन्यता मानणारे आपले लोकच त्याची वाट लावतील. एवढ्या एकांतातल्या जागी असल्याने, कुठला ना कुठला मार्ग शोधून, रात्रीच्या वेळेला जाऊन नसते उद्योग करणारे कमी नसतील. पक्षी स्मारकांवर/ पुतळ्यावर घाण करतात हे आहेच. त्यांना कळत नाही, पण माणसांचं काय? प्रत्यक्ष महाराजांनी बांधलेले आणि वास्तव्य केलेले किल्ले व महाल यांची काय दयनीय अवस्था करून ठेवली आहे. यात फक्त सरकारच दोषी नसून जनताही तेवढीच दोषी आहे. आपला कुठलाही वारसा आपल्याला जपता येत नाही हेच खरं.

लालगरूड 28/12/2016 - 02:13
Which Indian city do foreign tourists visit the most? Where do they spend the most? The answer to both the questions is Mumbai, according to a study by card payment services provider, MasterCard. In 2016, the city had 4.86 million overnight visitors who spent a collective $3.6 billion, or Rs 24,120 crore, said the study.

अर्धवटराव 28/12/2016 - 04:54
छत्रपतींच्या कर्तुत्वाचा आलेख मांडणारे संग्रहालय सदृष ऑडीटोरीअम, मराठा साम्राज्याची शक्य तेव्हढी माहिती रंजक पद्धतीने देणार्‍या चित्रफिती, गड-किल्ल्यांच्या ऐतिहासीक माहितीसह सफारी आयोजन करणारी पथकं, शिवाय बाकी पर्यटन सोयींनी युक्त असं भव्य स्मारक झालं तर काय बहार येईल. स्मारक असं व्हावं कि छत्रपतींबद्दल अगदी जुजबी/शुण्य माहिती असणार्‍या व्यक्तीने आत पाऊल टाकावं व शिव-कर्तुत्वाने भारावुन जावुनच बाहेर पडावं. छत्रपतींच्या पुतळ्याची भव्यता त्यांच्या व्यक्तीमत्वाला साजेशी असल्याची खात्री पटावी. मराठी/मराठा वगैरे कुंपणांत बदीस्त शिवबा आजवर आपल्याला अखील भारतीय गौरवाच्या पातळीवर स्थापन करता आला नाहि. हे स्मारक त्या दृष्टीने दमदार पाऊल पडावं. भारतीय पराक्रमाचा, शहाण्या राजसत्तेचा मानबींदु म्हणुन छत्रपतींचं नाव जगभर गाजावं. आधी गड-किल्ल्यांच्या अवस्थेचं बघा वगैरे म्हणण्यात काहि अर्थ नाहि. स्मारकाच्या टार्गेट ऑडीयन्सपैकी १०% सुद्धा गड-किल्ल्यांकडे भटकणार नाहि. गड-किल्ल्यांची व्य्ववस्था वेगळ्या पातळीवर करायला लागेल. किंबहुना स्मारकाने प्रभावीत होऊन गड-किल्ल्यांकडे पाऊले वळायला लागली तर किल्ल्यांची अवस्था नीट लावण्याची अवष्यकता तीव्रतेने जाणवायला लागेल.

महासंग्राम 29/12/2016 - 10:19
स्मारकाच्या टार्गेट ऑडीयन्सपैकी १०% सुद्धा गड-किल्ल्यांकडे भटकणार नाहि.
तसं झालं तर सरकारच्या मार्केटिंगच पराभव ठरेल.

अर्धवटराव 30/12/2016 - 02:08
वय वर्षे १० ते ७० हा स्मारकाचा टार्गेट ऑडीयन्स धरला, त्यात मराठी/अमराठी/परदेशी सगळे आले, तर त्यापैकी १०% लोकांकडुन सुद्धा गड-किल्ल्यांकडे भटकायची अपेक्षा नाहि. शिवाजीला लोकांपर्यंत पोचवायला प्रस्तावीत स्मारक जास्त प्रभावी आहे गड-किल्ल्यांपेक्षा.

अनिरुद्ध.वैद्य 30/12/2016 - 20:48
आडोसा मारामारी आन तिकडं दर्यात आजून येक. महाराजांसारखं वागून दाखवा, त्यांनी तयार केलेली व्यवस्था परत तयार करा ... हर गाव हर शहर, पुतले, नगर, रस्ते महाराजजीके नामपे है. मग अजून एक बांधून काय फायदा?

अनन्त अवधुत 26/12/2016 - 14:18
पन कोनीतरी म्हटल्याप्रमाणे गडकिल्ले किंवा स्मारक असे नाही , आपल्याले दोनीबी पायजे. आपल्यापुढे समद्याईले १. अन्न नाही २. वस्त्र नाही ३ निवारा नाही ४ रस्ते नाही ५ ट्रेन नाही ६ शाया नाही ७ मोबाईल नाही ८. लाईट नाही ९ फलाना नाही १० ढिकाना नाही असे सततच काही तरी नन्नाचा पाढा असणार. मंग काय हे अन स्मारक कदीच करायचं नाही का? अन शिवाजीचे स्मारक होऊन राहिले आहे , मंदिर बांधून कोणी आरती नाही गाऊन राहिले. तवा कुरुंदकर कितीबी खरे बोल्ले असले तरी इकडं लागू होत नाही.

महासंग्राम 26/12/2016 - 14:59
अनन्त अवधुत आपण लेख पुन्हा वाचण्याची तसदी घेतली तर स्मारक कधीच नव्हे तर, योग्य जागी व्हावे असं लिहिले आहे हे आपल्या लक्षात येईल. मोहिमेवर असताना रयतेच्या गवताच्या काडीलाही हात न लावण्याची ताकीद महाराजांची होती. तेव्हा त्यांच्याच रयतेच्या पोटावर पाय देऊन त्या ठिकाणी स्मारक उभारणं कितपत योग्य याचा विचार आपण नक्कीच कराल अशी आशा आहे.
शिवाजीचे स्मारक होऊन राहिले आहे , मंदिर बांधून कोणी आरती नाही गाऊन राहिले.
उद्या आरत्या सुद्धा होणार नाही याची खात्री आपण कोणीच देवू शकत नाही ???

बोका-ए-आझम 26/12/2016 - 17:36
हे स्मारक नाही झालं तर महाराष्ट्रापुढचे सगळे प्रश्न सुटणार आहेत असं आहे का? तुम्ही राममंदिर म्हटलं असतंत तर मी मान्य केलं असतं. तो वेडगळपणा आहे आणि धार्मिक उन्माद आहे. हा इतिहासाचा भाग आहे. उद्या लोक चांद्रयान, मंगळयान याबद्दलही असेच प्रश्न विचारतील. तिथे तर परतावा जवळपास शून्य आहे. इथे परतावा अपेक्षित आहे.

महासंग्राम 26/12/2016 - 17:44
देवा, सगळे नाही तर काही प्रश्न कमी होण्यास नक्की मदत होईल. मग ते प्रमाण १-२% का असेना. बाकी परतावा म्हणाल तर स्मारक दुसऱ्या जागी उभं केलं असतं तरी भेटला असताच. समजा विजयदुर्गाजवळ हे स्मारक उभं केलं असतं तर स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळून तिथल्या स्थनिक लोकांना लाभ झाला असता. हे तुम्ही पण मेनी करालच.

फेदरवेट साहेब 27/12/2016 - 12:47
लोक चांद्रयान, मंगळयान याबद्दलही असेच प्रश्न विचारतील. तिथे तर परतावा जवळपास शून्य आहे. हे टुमच्या विधान, अज्ञानोद्भव टरी हाय किंवा सोईस्कर डूर्लक्ष टरी हाय, मंगलयान, चांद्रयान हे प्रोजेक्ट 'capability demonstrator' प्रोजेक्ट अस्ते सन, अश्या प्रोजेक्ट मधून टेक्निकल क्षमता एसर्ट केल्या जाते जेच्यामुळे इंडियाला अटीशाय lucrative (वर्षाला $५ बिलियन तूर्तास) अश्या space launch business मदी पैका बनवायचा (तो बी फॉरेक्स) चान्स भेटते, सद्ध्या भारत डेस चा ह्या मार्केट मंदी शेर लै कमी हाय ठो ग्रो करायला, अशे प्रोजेक्ट मदत करते. सो स्टॉप गिविंग दॅट बुलशीट आरग्युमेंट इफ यु मे सन. उदाहरण :- २०१४ मंदी इंडिया ने मंगलयान धाडून 'कॅपबिलिटी डेमॉन्सत्रेत' केली म्हनून टर २०१६ मदी इंडिया अँड इसरोला एकदम २० सॅटेलाईट लॉन्च करायचा बिझनेस मिळाला. क्लिअर? पीएस :- माय आयडी इज स्टील हेल्दी अँड फेरिंग वेल, थँक यु

चिनार 27/12/2016 - 15:11
उद्या लोक चांद्रयान, मंगळयान याबद्दलही असेच प्रश्न विचारतील. तिथे तर परतावा जवळपास शून्य आहे. इथे परतावा अपेक्षित आहे.
गाववाले असं नसते ते.. चांद्रयान आणि मंगळयान च्या भरवश्यावर ISRO ला भरपूर बाहेरील देशांच्या सॅटेलाईट वगैरेंच्या ऑर्डर्स मिळतात.

हतोळकरांचा प्रसाद 27/12/2016 - 19:23
बरोबर! म्हणजेच मंगळयान मोहिमेवरील ४५० कोटींचा प्रत्यक्ष परतावा काही विशेष नाहीये. पण अप्रत्यक्ष परतावा खूप मोठा असू शकतो. म्हणजे, इतर देश आपल्या स्पेस टेक्नॉलॉजीला विश्वासार्ह्य मानून आपल्याकडून संबंधित उपकरणांची खरेदी करतील, आपले स्पेस लॉन्चर वापरतील किंवा स्पेस टेक्नॉलॉजी आणि मिसाईल टेक्नॉलॉजी बेस जवळपास सारखा असल्याने मिसाईलची निर्यात वाढणे वगैरेतुन अप्रत्यक्षपणे परतावा मिळेलच. मग अशा अप्रत्यक्ष फायद्यांचा विचार स्मारकाच्या बाबतीत करायला काय हरकत आहे (तोही काही लोक खर्चाची चर्चा "अपव्यय" ह्या एकाच पैलूने करत असल्याने)?

हतोळकरांचा प्रसाद 30/12/2016 - 15:13
चंद्रयानाचा खर्च आणि अपव्यय या दोन संदर्भांना धरून वरचा प्रतिसाद आहे. तुम्ही जर "जसे चांद्रयानामुळे आपली काही गोष्टींची निर्यात वाढेल तसे पुतळ्यामुळेही काही गोष्टींची वाढेल" या अर्थाने विचारत असाल तर मला तसे म्हणायचे नव्हते. मुळात या प्रकल्पात खर्च वसूल होण्याबाबत काही विचार करावा असं मला अजिबात वाटत नाही. मी माझे मत फक्त हा खर्च म्हणजे अपव्यय आहे यासंदर्भात मांडत आहे. मला असे वाटते कि भारतात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासारख्या बऱ्याच ऐतिहासिक गोष्टी आहेत पण फक्त त्याच पर्यटकांना आकर्षित करतात असं नाही. भारताच्या जिडीपीच्या जवळजवळ ६% पर्यटनातून येतं. यातलं अर्धं म्हणजे साधारणपणे ३% पर्यटनाच्या अप्रत्यक्ष परिणामातून येते. म्हणजे पर्यटकांच्या भेटीतील हॉटेल्स(राहणे, खाणे), छोट्या मोठ्या खरेदी (भेटवस्तू, कपडे इ. ), वाहतूक इ.तुन जमणारे उत्पन्न. म्हणून माझे असे म्हणणे आहे कि असे प्रकल्प जितके जास्त तितकं पर्यटन वाढण्याची शक्यता असेल आणि त्यातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मिळणारं उत्पन्न जिडीपीला हातभार लावू शकतं! अवांतर : मी या बाबतीतला जाणकार नाही, वाचिव गोष्टिंतील माहिती सांगण्याचा प्रयत्न!

अमितदादा 26/12/2016 - 18:06
छान लेख सहमत. तुमच्या लेखाशी समांतर असा लेख आज वाचला दर्या खुश.. त्या लेखातील आवडलेलं वाक्य खुद्द शिवरायानाही जमले नव्हते अश्या स्मारकाचे बांधकाम, त्यांनी उभारला तो महाराष्ट्र..

महासंग्राम 27/12/2016 - 11:21
लालगरूड आपण कोणती तुलना कशाशी करता आहात ध्यानात घ्या. कुठे मेट्रो आणि कुठे स्मारक दोन्हीची तुलना होऊच शकत नाही.

महासंग्राम 27/12/2016 - 11:14
मास्तर, तुमच्याकडून जरा अभ्यासपूर्ण प्रतिसादाची अपेक्षा होती, पण तुम्ही निराश केलं, असो

बोका-ए-आझम 27/12/2016 - 11:30
डावे विचारवंत जे म्हणतात त्याच्या बरोबर उलटं करतात. लेनिन, मार्क्स,स्टॅलिन, माओ यांची त्यांनी दैवतं बनवलीच की. इतकी की त्यांच्या तत्वांमध्ये थोडासा फरक करणाऱ्यांनाही ते revisionist म्हणून बहिष्कृत करतात. अशा दांभिक लोकांच्या तत्वांचा निर्वाळा तुम्ही दिल्यावर मला स्वारस्य उरलं नाही.

महासंग्राम 27/12/2016 - 11:53
देवा, आमचं सूत्र सबका साथ सबका विकास हे आहे हो. बाकी तुम्ही कुरुंदकरांना डावे म्हणत असाल तर ते मान्य, पण त्यांचे महाराजांविषयीचे विचार पटतात. बाकी डाव्यांविषयी ममत्व बिलकुल नाही. फक्त महाराजच नाही तर इतरही लोकांना देवत्व न बहाल करता प्रॅक्टिकल नजरेने पहायला हवं हे म्हणणं आहे.

ज्योति अळवणी 26/12/2016 - 20:31
जर असाच विचार शहाजहानने केला असता तर कदाचित ताजमहाल नसता आणि भारताचं नाव जगाच्या पाटीवर कधी लिहिलं गेलं नसत. हे मान्य आहे की अजून अनेक बेसिक प्रश्न आहेत. पण गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्र सरकारच काम बघितलं तर असं वाटत की हे प्रश्न देखील सोडवले जातील पुढील भविष्यात. मुख्य म्हणजे एकदा हे स्मारक झालं की ते पाहण्यासाठी देशी-विदेशी पर्यटक येतील आणि त्यातून जे अर्थार्जन होईल ते नक्कीच विकास कामांसाठी वापरलं जाईल त्यात गफला होणार नाही; निदान इतका विश्वास तर फडणवीस सरकारने कमावला आहे. आता विषय स्मारकाच्या जागेचा. येणारे पर्यटक हे केवळ स्मारकच नाही तर जगत्विविख्यात मुंबापुरी देखील बघतील. म्हणजे अजून जास्त अर्थार्जन होईल. दोस्तानो, हा निर्णय घेताना नक्कीच खूप विचार झाला असणार. शेवटी मोदीजी बनिया आहेत!☺

महासंग्राम 27/12/2016 - 11:20
आपली गल्लत होतेय शिव स्मारकाचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात झाला होता, आणि फक्त मुंबईच का ??? अजिंठा-वेरूळ, लोणार, खिद्रापूर कोप्पेश्वर, सिन्नरच शिवपंचायतन हे काय दुसऱ्या आहेत का ??? इथला विकास नको व्हायला. बाकी ठिकाणी अर्थांजन नको व्हायला असे तुमचे म्हणणे आहे समजायचं का ???

ज्योति अळवणी 28/12/2016 - 08:21
केवळ महाराष्ट्रचं का संपूर्ण भारत प्रगत झाला पाहिजे असं माझं मत आहे. पण त्यासाठी लागणारा पैसा जर विदेशी नागरिक इथे आल्याने उभा राहत असेल तर काय हरकत आहे? तुम्हाला एक कांडी फिरवून जादूची अपेक्षा का आहे? निर्णय कोणाच्याही काळात झाला असो, execution आता होतं आहे. या सरकारचे प्रगतीसाठीचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत; असं नाही का वाटत तुम्हाला. जे 60 वर्षात झालं नाही ते 60 महिन्यात व्हावं असं का वाटत आपल्याला? मागील सरकारने अनेक निर्णय घेतले आणि काम नाही केलं. या सरकारने कामाला सुरुवात तर केली आहे. थोडा विश्वास ठेवला तर कदाचित positive results दिसतील की

महासंग्राम 28/12/2016 - 12:19
हे माझ्या आपण विषय दुसरीकडे नेता आहात, इथे ६० वर्ष आणि ६० महिने तुलना कुठून आली. आपण मुद्द्यांना दहरुन उत्तर द्याल हि अपॆक्षा आहे.

पैसा 27/12/2016 - 11:22
माणसाचा देव ज्या वेळेला केला जातो त्या वेळेला त्याच्या अभ्यासाची गरज संपते, अनुकरणाचीही गरज संपते. हा श्रद्धेने निर्माण होणारा फार मोठा पायगुंता आहे. तो टाळण्याचा आपण यथाशक्ती प्रयत्न केला पाहिजे.""समाजाला नाट्यमय आणि रोमांचकारी घटनांची जास्त आवड असते. अशा नाट्यमय घटनांवर लक्ष खिळून राहिले म्हणजे मग खरे कर्तृत्त्व दृष्टीआड होण्याचा धोका असतो."
एकदम सही लिहिलंय. लेख आवडला. पण बहिर्‍या कानांवर पडणार आहे. :( लोकांचे टॅक्सचे पैसे इकडे खर्च करण्यापेक्षा सरकारने राज ठाकरे, करण जोहर वगैरे मुख्यमंत्र्यांचे जे मित्र सैनिक कल्याण निधीला पैसे द्यायला तयार होते त्यांच्याकडून आणि उद्योगपतींकडून पैसे गोळा करावेत आणि स्मारक बांधावे. रस्ते जसे टोलवाल्यांना बांधा, डागडुजी करा आणि मग सरकारच्या हवाली करा म्हणून सांगतात तसे हे स्मारकही करावे. कोणालाच कटकट नको.

सतिश पाटील 27/12/2016 - 12:58
थोडक्यात का्य तर मुंबई महापालिका काबिज करण्यासाठी ३६०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवलीय यांनी. एवढे पैसे जर गड किल्ल्यांची डागडूजीसाठी वापरले तर सबंध महाराष्ट्रात पर्यटन वाढ होईल एवढेकिल्ले आहेत संपूर्ण महाराष्ट्रात. इतिहास, किल्ल, पार्श्वभूमी अणि शिवाजी पण समजेल, पाहिजे त्या ठिकाणी एवढे पैसे खर्च केल्यावर. पण परदेशी लोकांना तिकडे मुम्बैच्या किनार्यावरच शिवाजी दाखवायचा, म्हणजे आतली पड़झड लपवता येइल.

वरुण मोहिते 27/12/2016 - 13:06
हे स्मारक आणि भाजप यांचा बिलकुल संबंध नाही . आज सत्ता त्यांची म्हणून अतिशय चुकीचं आणि भपकेबाज प्रदर्शन केलं. ह्यामुळेच १२ वर्षांपूर्वी भाजप ची सत्ता गेली होती .मूळ निर्णय काँग्रेस चा असो काँग्रेस चा हि हक्क नाही . पण जाहिरातबाजी मध्ये भाजप अव्वल आहे . साधं अजून कामाचा टेंडर नाही निघालंय त्यामुळे घाईत मत मांडणं चुकीचं होईल . स्मारक व्हावं हि इच्छा आहे स्मारक का व्हावं त्यालाही काही कारण आहेत पण त्याचा बाकीच्या पैसांशी संबंध लावणं हाच पैसा इथे गेला तर चांगला अशी तुलना अस्थानी आहे . राज्य शासनाची कामे ठराविक मंत्रालय त्यांना मिळालेला निधी हे नियोजित असतं.

संदीप डांगे 27/12/2016 - 13:31
अहो, कॉन्ग्रेसने (खरंतर साहेबांनी) ही टूम काढली ती मराठा मतांची मोळी बांधायला. शिवसेनेनी महाराज कवटाळून धरलेत, मग स्मारक करुन मते फोडायची चाल होती. त्याला तेव्हाही विरोध झालेलाच. कुमार केतकरांनी उपरोधपूर्ण लेख लिहिला तेव्हा त्यांच्या घरावर विनायक मेटेनी जमाव नेऊन तोडफोड केली होती. समुद्रातले शिवस्मारक ह्याला अनेक शिवप्रेमींचा विरोध तेव्हाही होता आताही आहे. तो तेव्हाही सरकार बघून होत नव्हता आताही नाही. सरकार कोणाचे आहे हे बघून स्मारकाला विरोध होतोय म्हणणारे कदाचित २००८ मध्ये जन्माला आलेले नसतील. =))

हतोळकरांचा प्रसाद 27/12/2016 - 13:42
हे तेच २००८ वाले विरोधक आहेत हे मोठ्या खात्रीने सांगत आहात आपण! पण हेच लॉजिक स्मारकाच्या समर्थकांना लागू नाही होत बहुतेक! ते आताच्या भाजप सरकारचे समर्थक असा सूर दिसतो, असो!

विशुमित 27/12/2016 - 13:56
हेच लॉजिक स्मारकाच्या समर्थकांनाच म्हणजेच भाजपच्या समर्थकांना लागू होतंय, म्हणून तर एवढी आदळआपट आहे. बाकी असो...!!

संदीप डांगे 27/12/2016 - 14:53
गल्लत होते आहे का मुद्दा समजण्यात? विरोधकांचे महत्त्वाचे मुद्दे: १. वायफळ खर्च - हाच खर्च किल्ल्यांवर अपेक्षित २. मतांचे राजकारण - शिवाजी महाराज निवडणुकीतल्या मतांसाठी वापरले जाणे कोण्याही खर्‍या शिवभक्ताला आवडणार नाहीच. ३. अनावश्यकता - सत्ताधार्‍यांकडून स्मारकाची आवश्यकता पटवून देणारे कोणतेही लॉजिकल कारण नाही. पर्यटनविकास-महसूल कातडी-बचाव प्रयत्न आहेत राजकारण लपवण्याचे. तेव्हाही आताही. ४. दिखावूगिरी - राज्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असतांना भपकेबाजीचा भंपकपणा करण्याची गरज नाही. तेवढाच खर्च कल्याणकारी योजनांमध्ये, ज्यांच्या प्रेरणा त्याकाळात राजांनी रयतेसाठी घेतलेल्या निर्णयांमधे असू शकतात, केल्यास व त्यांना महाराजांचे नाव देऊन चालवल्यास जास्त उपयुक्त प्रकल्प तयार होतील. आता हेच मुद्दे तेव्हा आणि आताही कायम असतील तर २००८ चेच विरोधक आताही आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. आणि हे मुद्दे पक्षसापेक्ष नाहीत तर स्मारकसापेक्ष आहेत. विरोधक शिवस्मारक हे मतांच्या पेटीसाठी वापरले जाण्याविरूद्ध आहे. उलट तेव्हाचे समर्थक आताही समर्थकच असतील तर मला तरी काही म्हणायचे नाही. तेही सरकार कोणाचे हे बघून निर्णय घेत नाहीत असे म्हणता येईल फारतर.. त्यांच्याशी स्मारक का असावे की नसावे, असले तर कसे असावे, नसले तर काय करावे अशी चर्चा करता येईल जी उत्पादक, विधायक होऊ शकते. ज्यांना 'स्मारकाचे श्रेय भाजप/कॉन्ग्रेसला मिळावे' असे वाटत असेल किंवा 'श्रेय भाजप/कॉन्ग्रेसला मिळेल म्हणूनच विरोध होतोय' किंवा 'भाजप/कॉन्ग्रेस राजकारण करतात म्हणून यांच्या पोटात दुखतंय' असे वाटत असेल त्यांचं प्रेम महाराजांपेक्षा राजकिय पक्षांवर जास्त आहे असे समजूयात. अशांशी चर्चा करणे म्हणजे चिखलात उतरणे आहे. अशा चर्चांमधे शेवटी मजबूत मुद्दे नसलेले लोक फुटकळ, असंबंद्ध तपशील आणून विखारी व्यक्तिगत होतात असे एव्हाना लक्षात आले आहे. त्यापेक्षा न केलेल्या बर्‍या. और कुछ? :-)

हतोळकरांचा प्रसाद 27/12/2016 - 18:57
त्यांच्याशी स्मारक का असावे की नसावे, असले तर कसे असावे, नसले तर काय करावे अशी चर्चा करता येईल जी उत्पादक, विधायक होऊ शकते
आता कसं पटण्यासारखं बोललात बघा! हेच सांगणं आहे एकमेव! भाजप राजकारण करतोय, फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतोय, दिखाऊगिरी चाललीय, मतांचे राजकारण चाललंय, खरे शिवभक्त, खोटे शिवभक्त वगैरे सगळं व्यक्तिसापेक्ष आहे असे मला वाटते. म्हणून दुसऱ्या धाग्यावर तुम्हाला टाकलेला प्रतिसाद पुन्हा इकडे टाकतो (तिकडे तुम्ही वाचनमात्र झालात म्हणून) - "बाकी हे सरकार हे कशासाठी करतंय (निवडणुकांसाठी, मराठा मोर्चान्ना उत्तर, शिवसेनेवर कुरघोडी) वगैरे मुद्दे आपण "राजकारण" आणि "तळे राखील तो पाणी चाखील" या सदरात टाकून थोडावेळ बाजूला ठेवू आणि खालील मुद्द्यांवर बोलू - १. शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आणि कर्तृत्व याला शोभेल असे स्मारक नको का? २. हे स्मारक भव्य असू नये का? आणि असावे तर मग खर्च तसाच मोठा असणार नाही का? ३. हे मुंबईला असणे हे एकूणच फायदेशीर नाही का? (पर्यटन, आंतरराष्ट्रीय ख्याती वगैरेसाठी) ४. गड किल्ल्यांवर स्मारक करणे हे ह्या भव्यदिव्य स्मारकाइतके परिणामकारक ठरेल का? ५. पैसे परत मिळावेत ह्या उद्देशाने सरकार किंवा अजून कोणी यात गुंतवणूक करावी का? ६. पैसे परत मिळूच शकनार नाहीत का?"

बोका-ए-आझम 27/12/2016 - 20:25
डांगे अण्णांना भाजप आवडत नाही एवढी एक साधी सरळ गोष्ट ते सांगत नाहीत आणि वितंडवाद घालत बसतात, वर परत दुस-यांच्याकडे मुद्दे नाहीत वगैरे म्हणतात. आता इथे नाव घेतल्यानंतर ते मी व्यक्तिगत होतोय असं म्हणतील आणि याही धाग्यावर conveniently वाचनमात्र होतील. आपला विरोध राजकीय आहे हे मान्य करायचं सोडून लोक तात्विक मुलामा का लावतात तेच कळत नाही. सांगा ना सरळ - भाजपला श्रेय मिळतंय म्हणून आम्हाला हे खपत नाहीये. उगाचच या पैशांत हे करता येईल आणि ते करता येईल अशा पळवाटा कशाला काढता? आपण स्पष्टपणे म्हणतो - मी ज्या पक्षाला समर्थन देतो त्याने घेतलेला हा निर्णय मला आवडलेला आहे. मी त्याचं समर्थन करणार म्हणजे करणारच.

संदीप डांगे 27/12/2016 - 21:01
कोण काय आहे ह्याचं सर्टीफिकेट तुम्हाला द्यायला नियुक्त केलंय हे माहित नव्हतं. धन्यवाद! मला भाजप आवडत नाही, मी वितंडवाद घालतो, माझा विरोध राजकिय आहे, शिवाय भाजपला श्रेय मिळतंय म्हणून मला खपत नाही म्हणून मी मुंबईतल्या शिवस्मारकाला विरोध करतो हा आपण लावलेला शोध महान आहे. गुड! प्रयत्न चांगला आहे. लगे रहो. आता इतके तुम्हाला इत्थंभूत पक्के माहित आहे तर फक्त एक सांगा की २००८ मध्येही ह्या स्मारकाला माझा विरोधच होता, तो का असेल बुवा? (अवांतर सूचना: वाह्यात ट्रोल्सना उत्तरे दिली जाणार नाहीत याची कृपया सर्व ट्रोलभैरवांनी नोंद घ्यावी)

बोका-ए-आझम 27/12/2016 - 21:41
त्या वेळचे सगळे संदर्भ कालबाह्य झालेले आहेत. तेव्हा तुम्ही तुमचा विरोध कुठे व्यक्त केला असेल तर त्या संस्थळाचं नाव सांगा. शोधून निष्कर्ष ऐकवू. हाकानाका. फक्त प्रामाणिकपणा दाखवा एवढं म्हटल्यावर तु्म्ही चिडला आहात. त्यावरून काय ते समजतंय. तुमचा विरोध असायला हरकत नाही, पण त्याला तात्विक मुलामा देऊ नये. तुम्ही प्रामाणिक आहात अाणि स्पष्ट काय ते बोलता असा समज होता. तो गैरसमज ठरला याचा खेद आहे.

संदीप डांगे 27/12/2016 - 21:59
त्या वेळचे सगळे संदर्भ कालबाह्य झालेले आहेत. ^^^ how convenient is that...;) जरा स्पष्ट कराल काय कोणते संदर्भ कालबाह्य झालेत ते..

ज्योति अळवणी 28/12/2016 - 08:26
तुमचं मत अगदी मान्य. याशिवाय असही वाटत की थोडा काळ या सरकारला देऊन बघायला काय हरकत आहे? त्यांचे इतर प्रयत्न प्रामाणिक आहेत हे सिद्ध झालं आहेच न

संदीप डांगे 27/12/2016 - 20:53
कसं आहे प्रसादजी, जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे "राजकारण" हाच तुम्ही बाजूला टाकताय. कोणत्याही राजकिय पक्षाची बाजू न घेताही ह्या निर्णयावर राजकिय दृष्टीकोनातून चर्चा करता येते. कारण स्मारकाची संकल्पना जिथून उचलली गेलीये, ज्यासाठी उचलली गेलीये ते राजकारण आहे फक्त. बाकीचे सगळे मुद्दे त्या मूळ राजकारणाला लपवण्यासाठी केली जाणारी सारवासारव आहे. खोड तोडा, सगळ्या शाखा गळून पडतील. तरी तुमच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतो. १. शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आणि कर्तृत्व याला शोभेल असे स्मारक नको का? कशाला काय शोभेल आणि त्यासाठी काय करावं ह्याच्या संकल्पना व्यक्तिसापेक्ष आहेत. माझ्यामते भव्य स्मारक हवे असेल तर रायगड किल्ल्यावर सर्व डागडुजी करुन, लायब्ररी, थीएटर इत्यादी मुंबईतल्या संयोजित स्मारकातल्या गोष्टी तिथेही होऊ शकतात. जिथे महाराजांचा राज्याभिषेक झाला, जीथून मराठा साम्राज्याची सुरुवात झाली ती जागाच जीवंत स्मारक असतांना नवीन भलतीकडे बांधायची गरज नाही. २. हे स्मारक भव्य असू नये का? आणि असावे तर मग खर्च तसाच मोठा असणार नाही का? स्मारक भव्य नसायला काहीच हरकत नाही. शिवभक्तांनी स्वतःच्या खिशातून करत असल्यास कितीही खर्च केल्यास कुणाची ना नाही. सरकारचे म्हणजे पर्यायाने टॅक्सपेयरचे पैसे इथे वापरु नये. कोणाचीही स्मारके (अगदी शिवाजीमहाराज असो की बाबासाहेब आंबेडकर) बांधणे हे सरकारचे काम नव्हे. असले तरी स्मारके ही तरी सरकारची प्राथमिकता नसावी. ३. हे मुंबईला असणे हे एकूणच फायदेशीर नाही का? (पर्यटन, आंतरराष्ट्रीय ख्याती वगैरेसाठी) मग दिल्लीलाच का नको? आणखी आंतरराष्ट्रिय ख्याती हवी असेल तर दुबई, सिंगापूर, मलेशिया, न्यूयॉर्क इथेही जागा घेऊन एक एक स्मारक बांधायला हरकत नाही. पर्यटन, ख्याती हे ठिसूळ कारणे आहेत. ही कारणे देणार्‍यांना दोन्हीपैकी एकाबाबत तरी पुरेसा अभ्यास आहे का असा प्रश्न आहे. मुंबईच्या गर्दीवर, गलिच्छपणावर, ट्रान्स्पोर्ट, नागरीसुविधांवर, जरा नीट लक्ष देऊन काम केले तर जास्त ख्याती होईल. जगातल्या बहुतेक सर्वांना स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टी माहित आहे, पण त्यामागची कथा माहिती आहे? चीनची भींत माहित आहे, कुणी कशाला बांधली माहित आहे? आयफेल टॉवर का बांधला माहित आहे? झुलत्यामनोर्‍याची कारणं? बहुतेकांना ही नावे आणि चित्रात बघून ओळख असते. त्यामागची कथा बहुसंख्य लोकांना अभ्यासल्याशिवाय, स्वतःहून शोधल्याशिवाय माहित नसते. ख्यातीचे असे असते. शिवाजी महाराजांचे कर्तृत्व आंतरराष्ट्रिय पातळीवर पोचवायचे तर त्यासाठी अमेरिकन फंडे वापरले पाहिजेत. नुसती स्मारकं बांधून आपोआप ख्याती होत नसते. त्याचाही काही अभ्यास आहे. चला मला ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवून द्या: शिवाजींचा पुतळा म्हणून ओळख हवी की जगातला (भारतातला किंवा व्हाटेवर) सर्वात मोठा पुतळा अशी ओळख हवी? स्मारकाचं ब्रॅण्डींग/पोजिशनिंग नक्की काय असेल? मार्केटींगचे मूलभूत तत्व काय असेल? ताजमहाल, लिबर्टी पुतळा, आय्फेल टॉवर, पिसामनोरा ह्यासारखे इथेही विदेशी-देशी बावळट पर्यटकांनी येऊन शिवाजीमहाराजांची टोपी, तलवार वगैरे चिमटीत पकडून फोटो काढावे आणि जालावर अपलोड करावे अशी संकल्पना नसावी बहुतेक. मलातरी तसलं काही अजिबात आवडणार नाही. ४. गड किल्ल्यांवर स्मारक करणे हे ह्या भव्यदिव्य स्मारकाइतके परिणामकारक ठरेल का? नक्कीच. तुमच्या मते परिणामकारक म्हणजे काय याबद्दल स्पष्टीकरण दिलंत तर सांगताही येईल. ५. पैसे परत मिळावेत ह्या उद्देशाने सरकार किंवा अजून कोणी यात गुंतवणूक करावी का? पैसे परत मिळावेत ह्या उद्देशाने स्मारक होतंय काय? राजाच्या स्मारकासाठी असले दळभद्री विचार? हौसेला मोल नसतं, हे तर साक्षात शिवबांचं स्मारक, शिवप्रेमींकडून देणगीची अजिबात कमतरता येणार नाही. प्रसंगी आपला एक एक वर्षाचा पगार, धंद्यातला नफा, शेतीतली कमाई इत्यादी देऊन छत्तीसशे कोटीच काय छ्त्तीस हजार कोटीही गोळा होतील. ६. पैसे परत मिळूच शकनार नाहीत का?" हवेतच कुणाला इथे पैसे परत? मुंबईत अनावश्यक स्मारकाचा राजकिय स्वार्थासाठी खटाटोप करणारांना 'पैसे परत मिळतील, महसूल मिळेल' हे गाजर जनतेसमोर टाकलंय. खर्‍या शिवप्रेमींनी महाराजांची ख्याती जगभर कशी पसरेल ह्यावर लक्ष केंद्रीत करावे, काही गोष्टींमधे परतावा मिळावा अशी अपेक्षा धरत नसतात. राजांनी रयतेकडून केली नाही, आपण त्यांच्या स्मारकाकडून तरी का करावी? जर गडकिल्ल्यांवर स्मारक झालं तर उलट जास्तीत जास्त नीटनेटका ठेवायला लागेल तेवढा खर्च करावा. बाकी समर्थकांना नक्की काय हवंय हे स्पष्ट नै अजून. पर्यटनस्थळ हवंय, स्मारक हवंय, सर्वात उंच पुतळा हवाय, महाराजांची ख्याती हवीय, नक्की काय हवंय? सर्व एकत्र हवंय असं काही उत्तर देऊ नये. सिंगल लाईन नॅरेटीव च्या जमान्यात आहोत आपण. स्मारकाचे टार्गेट ऑडियन्स कोण आहेत? देशी/परदेशी/महाराष्ट्रीय, नक्की कोण? समर्थकांसाठी माझ्याकडेही अनेक प्रश्न आहेत. ते नंतर बघूया. वन बाय वन. :-)

हतोळकरांचा प्रसाद 28/12/2016 - 11:02
मेगाबायटी प्रतिसाद देणं अजिबात आवडत नाही, पण पर्याय नव्हता :(.
माझ्यामते भव्य स्मारक हवे असेल तर रायगड किल्ल्यावर सर्व डागडुजी करुन, लायब्ररी, थीएटर इत्यादी मुंबईतल्या संयोजित स्मारकातल्या गोष्टी तिथेही होऊ शकतात.
हे काहींच्या काही वाटतेय! थोडक्यात रायगडाचे संवर्धन म्हणजे रायगडावर सुविधा पुरवण्यासाठी सिमेंटचं जंगल आणणे आहे! मुळात गड किल्ल्यांवर काय केले म्हणजे लोक तिकडे फिरकतील आणि महाराजांचा इतिहास जास्तीत जास्त पोहोचवता येईल यावर थोडा प्रकाश टाकता आला तर बघा! आणि डागडुजी करायची म्हणाल तर उत्कृष्ट स्थितीत असणाऱ्या परांडा किल्ल्याला महाराष्ट्रातील तरी लोक भेट देतात का हि विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे!
सरकारचे म्हणजे पर्यायाने टॅक्सपेयरचे पैसे इथे वापरु नये.
हे पटतंय तुम्हाला? म्हणजे आपल्या न आवडलेल्या प्रकल्पांवर सरकारने आपल्या करातून पैसा गुंतवावा कि नाही हे (व्यक्तिसापेक्षपणे) ठरवण्याची मुभा करदात्याला देण्यात यावी असं आहे तर! प्राथमिकता - हे बरोबर बोललात! आता सरकारची प्राथमिकता कशी ठरवायची हे पण समोर यायला हवं ना? या हिशेबाने जोपर्यंत सगळ्यांच्या पोटात अन्न पोहोचत नाही तोपर्यंत शौचालय वगैरे योजनांवर एक रुपयाही खर्च करायला नको असं काहींचं मत येऊ शकतं!
मग दिल्लीलाच का नको? आणखी आंतरराष्ट्रिय ख्याती हवी असेल तर दुबई, सिंगापूर, मलेशिया, न्यूयॉर्क इथेही जागा घेऊन एक एक स्मारक बांधायला हरकत नाही.
काहींच्या काही! हे आपलं खरंच मत आहे कि आपलं उगाच मुद्द्याला मुद्दा? स्मारकाचा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारचा आहे आणि प्रकल्प महाराष्ट्रात कुठे एवढाच मुद्दा आहे! पर्यटन आणि ख्याती हि कारणे ठिसूळ आहेत असं आपल्या पुरेश्या अभ्यासाने दाखवून दिलंत कि बाकीचे आपोआप उघडे पडतील आणि माझ्यासारखे चारदोन हि कारणे वापरणार नाहीत किंवा पर्यायाने प्रकल्पाचं समर्थन करणार नाहीत. जगातल्या स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टी, आयफेल टॉवर, चीन ची भिंत वगैरे ठिकाणी भेट दिलेल्या बहुतांशी लोकांना त्या त्या ठिकाणाची माहिती नसणारच असा आपला दावा आहे का? आणि या स्मारकामध्ये कलादालन, ऑडिटोरियम वगैरे गोष्टी आहेत, याचा योग्य वापर करून गड किल्ल्यांची माहिती आलेल्या पर्यटकांना सांगितली तर ते लोक आपसूकच गड किल्ल्यांकडे वळणार नाहीत का?
शिवाजींचा पुतळा म्हणून ओळख हवी की जगातला (भारतातला किंवा व्हाटेवर) सर्वात मोठा पुतळा अशी ओळख हवी?
जगातला सर्वात मोठा पुतळा शिवाजी नावाच्या भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील कर्तृत्ववान राजाचा आहे अशी ओळख मिळयाला काही हरकत असू शकते का?
ताजमहाल, लिबर्टी पुतळा, आय्फेल टॉवर, पिसामनोरा ह्यासारखे इथेही विदेशी-देशी बावळट पर्यटकांनी येऊन....
थोडक्यात भेट देणारे सर्व पर्यटक बावळटच असतील असं गृहीतक आहे तर? आणि गड किल्ल्यांवर स्मारक केलं तर तिथे प्रेमाचे चाळे, दारूपार्ट्या, खडूने लिहिणे वगैरे प्रकार करणारे बावळट लोक येणार नाहीत का? परिणामकारक म्हणजे जास्तीत जास्त लोक भेट देतील आणि महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल! हे मुंबईच्या जवळ असणाऱ्या एका भव्यदिव्य स्मारक अधिक बरंच काही असणाऱ्या ठिकाणाहून सहज पोहोचवता येईल असं माझं मत आहे! बाकी विरोधकांना कशाला विरोध करायचा आहे हेच स्पष्ट नै अजून! पैसे कसे ओतणार आहेत हे अजून स्पष्ट नसताना उगाच वितंडवाद कशाला? एका बाजूला एवढा खर्च करदात्यांच्या पैशातून का म्हणून ओरडायचे आणि मग त्यातून परतावा मिळू शकतो म्हणून सांगितले कि म्हणायचं "पैसे हवेतच कुणाला?" याला काही अर्थ आहे का? "पर्यटनस्थळ हवंय, स्मारक हवंय, सर्वात उंच पुतळा हवाय, महाराजांची ख्याती हवीय, नक्की काय हवंय" याला - स्मारक हवंय पण अगदी विचार्पूर्वक हे स्मारक एक नुसताच पुतळा म्हणून उभारण्यापेक्षा महाराजांची ख्याती पोहोचवू शकणारं, जगातील एकमेवाद्वितीय उत्कृष्ट सुविधा असणारं पर्यटन स्थळ म्हाणून तयार गेलं तर "सर्व एकत्र हवंय मिळतंय" म्हणायला काही हरकत असावी का?

संदीप डांगे 28/12/2016 - 16:04
मेगाबायटी प्रतिसाद आवडत नाही म्हणता, सगळे प्रतिसाद वनलाईनर हवेत की व्हॉट्सॅपीय चर्चा हवी? थोडक्यात रायगडाचे------करण्यासारखी गोष्ट आहे! किती विरोधाभास आहे बघा इथे. रायगडावर सिमेंटचे जंगल होईल त्याची चिंता पण समुद्रात भराव टाकून जलचर आणि पर्यावरणाचे नुकसान होईल त्याबाबत मौन. गडकिल्ल्यांवर काय करावे याबद्दल आधीच सांगितलंय. पर्यटक अजिंठा,वेरुळसाठी औरंगाबादला जातात पण मुंबईपासून तेवढेच अंतर असलेल्या परांडा किल्ल्याला का भेट देत नाहीत याची कारणे शोधावी. किल्ल्यांवर डागडुजी उपयोगी नाही असं वाटतंय का? आपल्या न ---- मत येऊ शकतं गरजू शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानांवर डोळा वटारणारा करदाता शिवस्मारकावर उधळल्या जाणार्‍या पैशाबद्दल सोयिस्कर मौन घेतोय असं निरिक्षण आहे. अन्न-शौचालय वगैरे लाड तरी कशाला हवे, ते सगळं सोडून आधी स्मारके बांधायला हवीत. महाराजांना जनता विसरली-बिसरली तर काय घ्या, नै का? जगातल्या ------वळणार नाहीत का? मी असा कोणताही दावा केलेला नाही. गडकिल्ल्यांबद्दल माहिती घ्यायला पर्यटकांना स्मारकाला भेट द्यावी लागेल, त्याआधी स्मारकाला भेट द्यावी म्हणून मार्केटींग करावी लागेल. एवढ्या द्राविडी प्राणायमाची गरज काय? पर्यटनस्थळांचे आंतरराष्ट्रिय स्तरावर मार्केटींग हा एक गहन विषय आहे. उभारले स्मारक की झाली पब्लिसिटी अन आली गर्दी असे होत नाही. जगातला सर्वात मोठा ------असू शकते का? तुम्ही सांगताय ते लांबलचक होतंय, आणि खूप एक्स्प्लेन करायला लागतंय. एक मराठी म्हणून नव्हे तर परदेशी अनभिज्ञ पर्यटक म्हणुन ह्याकडे पहा. थोडक्यात --------बावळट लोक येणार नाहीत का? "सर्व पर्यटक बावळटच" हे माझे शब्द नव्हेत. प्रेमाचे चाळे, दारूपार्ट्या, खडूने लिहिणे हे प्रकार उत्तम सुरक्षाव्यवस्था असलेल्या गडकिल्ल्यांवरच्या स्मारकांमधे होतील अशी आपली खात्री आहे? परिणामकारक ------ मत आहे! सहज पोचता येतं म्हणून पर्यटनस्थळे विकसित झालेली नसतात, होत नसतात. जाज्वल्य इतिहास पोचवण्याबद्दलः शिवस्मारक हा काही महाराजांच्या कर्तृत्वाचा पुरावा नव्हे. त्यांच्या कर्तृत्वाचे पुरावे महाराष्ट्रात ठायीठायी जीवंत आहेत. बाकी ---- अर्थ आहे का? हे हे हे! विरोध कशाला करायचा हे स्पष्ट नै? वरच चार मुद्दे स्पष्ट दिलेत की? पैसे कसे ओतणार हे स्पष्ट नाही म्हणता? मग स्पष्ट आहे तरी काय? पैसे परत मिळतील हा समर्थकांचा दावा आहे, विरोधकांनी केलेली मागणी नव्हे. परताव्याचे गाजर दाखवून खर्चाची भलामण करणारे महान आहेत. हौसेला मोल नसतं हे आधीच मी म्हटलंय. ते समजायला इतके कठिण का असावे? खर्चाला जे डिफेन्ड करत आहेत त्यांनीच परत पैसे वसूल होतील, कमाई होइल, रोजगार होइल, पर्यटन होईल असे तकलादू मुद्दे काढलेत. रोजगार, पर्यटनविकास, हे उद्दिष्ट असेल तर वेगळे मार्ग आहेत, शिवाजींची ख्याती पोचवायची तर त्याचेही वेगळे मार्ग आहेत, ह्या दोन्हींचा मेळ घालायचा तर तेही शक्य आहे. त्यासाठी स्मारकाशिवाय काही तरणोपायच नाही असे काही नाही. तसे बघायचे तर राजकिय पक्षांना स्मारकाशिवाय पर्याय नाही हे मात्र खरे!

वरुण मोहिते 28/12/2016 - 16:57
खूप मोठा इतिहास आहे त्याची तुलना परांडा किल्ल्याशी होऊ शकत नाही . विदेशी पर्यटकांमध्ये त्याची क्रेझ आहे . युनेस्को ची वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे ती . मी कित्येकदा विदेशी मित्रांना मैत्रिणींना घेऊन गेलोय तिथे तर तिथे किती विकास झाला . महसूल किती विकास किती ह्याची आकडेवारी द्यावी . आजही जागतिक दर्जाचं असून तिथे विकास नाही . समुद्र पर्यावरण वैग्रे असेल तर समुद्रात कधी काही कामच झाला नाही असा दावा आहे का ? अगदी ताजमहाल हॉटेल पण समुद्रात भराव टाकून बांधलं होतं. जगात अनेक गोष्टी आहेत अश्या . आपला मुद्दा बरोबर असला शिवप्रेमींचा तरी हे कार्य समजायची आवश्यकता होती त्यामुळे ते ठिकाण निवडलं. बाकी भाजप ने तर बिलकुल हुरळून जाऊ नये प्रकल्प नियोजित होता ह्यांच्या काळात भूमिपूजन झालं इतकंच. उद्या सत्ता नसली तर काँग्रेस ओपनिंग करेल . अजून कोणी करेल .त्यात काय

संदीप डांगे 28/12/2016 - 17:31
विदेशी पर्यटकांमध्ये त्याची क्रेझ आहे आणि आजही जागतिक दर्जाचं असून तिथे विकास नाही ही वाक्ये संधी असून पर्यटनविकासाला सरकारच्या दृष्टीने किती प्राथमिकता आहे त्याचीच द्योतक आहेत. माझेच मत आपण सिद्ध करत आहात की पर्यटनविकास हे फक्त गाजर आहे, बाकी, अख्खी मुंबई समुद्रात भर घालून बनवलेली आहे. तीची बकाल अवस्था सुधारण्याचं सरकार कधी मनावर घेईल कोण जाणे. महाराजांचे कार्य 'कोणाला' समजवायचे आहे, ते करायला स्मारकच कसे उपयुक्त ठरेल, त्याने कोणती उद्दिष्टे सफल होतील व कशी? ह्याचे मुद्देसूद स्पष्टिकरण अजून समर्थकांकडून आलेले नाही. समर्थक विरोधकांनाच उलट प्रश्न विचारत आहेत असे दिसले. विरोधाचे स्पष्टिकरण दिले मग समर्थनाचेही स्पष्टिकरण दिले पाहिजे की नाही? बाकी हूरळून जायचा मुद्दा आपण अचूक बोललात. यु मे नेवर नो काय घडेल. बाकी, गडावरही नको आणि समुद्रातही नको, माझी स्मारकाबद्दल काही संकल्पना आहे, ती नंतर मांडतो.

हतोळकरांचा प्रसाद 28/12/2016 - 20:16
डांगेंजी, एक खुलासा : मेगाबायटी प्रतिसाद देणे "मला" आवडत नाही असे मी म्हणालो वर त्यामुळे तुम्ही वन लायनर किंवा व्हॉट्सॅपीय प्रतिसाद न देता मेगाबायटी प्रतिसाद देण्यास मोकळे आहातच! मोठे प्रतिसाद कमी लोकांपर्यंत पोहोचतात असं माझं वैयक्तिक मत आहे, तुमचंही तेच मत असण्याची आवश्यकता नाही. बाकी तुमच्या/विरोधकांच्या चारही मुद्द्यांचे/आक्षेपांचे उत्तर माझ्या वरच्या एक दोन तसेच बाकी मिपाकरांच्या प्रतिसादात आलेच आहेत, त्यावरच परत परत प्रतिवाद करण्यात काही हाशील नाही. तस्मात - इथून पुढचा वितंडवाद टाळण्याच्या दृष्टीने माझी असहमतीवर सहमती! कसे?

विशुमित 27/12/2016 - 15:04
ज्यांना 'स्मारकाचे श्रेय भाजप/कॉन्ग्रेसला मिळावे' असे वाटत असेल किंवा 'श्रेय भाजप/कॉन्ग्रेसला मिळेल म्हणूनच विरोध होतोय' किंवा 'भाजप/कॉन्ग्रेस राजकारण करतात म्हणून यांच्या पोटात दुखतंय' असे वाटत असेल त्यांचं प्रेम महाराजांपेक्षा राजकिय पक्षांवर जास्त आहे असे समजूयात. अशांशी चर्चा करणे म्हणजे चिखलात उतरणे आहे.>>>> -- एक्साक्टली. या विचारला प्रचंड अनुमोदन. पण महाराजांचे नाव घेऊन जगणाऱ्या बांडगुळांना त्याचे काहीच सोयरेसुतक नाही.

पिलीयन रायडर 27/12/2016 - 20:09
स्मारकाचा निर्णय आवडलेला नाही. स्मारक व्हावं, त्याला पर्यटक मिळतील वगैरे सगळं खरं असलं तरी गड किल्ल्यांची अवस्था इतकी वाईट असताना येड्यासारखा पैसा स्मारकात ओतणं हेच गाढवपणाचे लक्षण आहे. म्हणजे तिकडे वर्डक्लास स्मारक आणि इकडे अत्यंत बेक्कार अवस्थेतले गड-किल्ले.. काहीही अर्थ नाही. दोन्ही गोष्टी सुद्धा होऊ शकतातच.. तसं होणार असेल तर "आधी" गड-किल्ल्यांचं पहा.. नंतर काय स्मारकं उभी करायची ती करा..

ट्रेड मार्क 28/12/2016 - 01:52
हे स्मारक व्हायला पाहिजे असं मनापासून वाटतं पण आपले भारतीय लोक किती काळ हे स्मारक सुस्थितीत राहू देतील? सगळीकडे थुंकणे, कचरा टाकणे, आपली नावे लिहिणे ह्यात धन्यता मानणारे आपले लोकच त्याची वाट लावतील. एवढ्या एकांतातल्या जागी असल्याने, कुठला ना कुठला मार्ग शोधून, रात्रीच्या वेळेला जाऊन नसते उद्योग करणारे कमी नसतील. पक्षी स्मारकांवर/ पुतळ्यावर घाण करतात हे आहेच. त्यांना कळत नाही, पण माणसांचं काय? प्रत्यक्ष महाराजांनी बांधलेले आणि वास्तव्य केलेले किल्ले व महाल यांची काय दयनीय अवस्था करून ठेवली आहे. यात फक्त सरकारच दोषी नसून जनताही तेवढीच दोषी आहे. आपला कुठलाही वारसा आपल्याला जपता येत नाही हेच खरं.

लालगरूड 28/12/2016 - 02:13
Which Indian city do foreign tourists visit the most? Where do they spend the most? The answer to both the questions is Mumbai, according to a study by card payment services provider, MasterCard. In 2016, the city had 4.86 million overnight visitors who spent a collective $3.6 billion, or Rs 24,120 crore, said the study.

अर्धवटराव 28/12/2016 - 04:54
छत्रपतींच्या कर्तुत्वाचा आलेख मांडणारे संग्रहालय सदृष ऑडीटोरीअम, मराठा साम्राज्याची शक्य तेव्हढी माहिती रंजक पद्धतीने देणार्‍या चित्रफिती, गड-किल्ल्यांच्या ऐतिहासीक माहितीसह सफारी आयोजन करणारी पथकं, शिवाय बाकी पर्यटन सोयींनी युक्त असं भव्य स्मारक झालं तर काय बहार येईल. स्मारक असं व्हावं कि छत्रपतींबद्दल अगदी जुजबी/शुण्य माहिती असणार्‍या व्यक्तीने आत पाऊल टाकावं व शिव-कर्तुत्वाने भारावुन जावुनच बाहेर पडावं. छत्रपतींच्या पुतळ्याची भव्यता त्यांच्या व्यक्तीमत्वाला साजेशी असल्याची खात्री पटावी. मराठी/मराठा वगैरे कुंपणांत बदीस्त शिवबा आजवर आपल्याला अखील भारतीय गौरवाच्या पातळीवर स्थापन करता आला नाहि. हे स्मारक त्या दृष्टीने दमदार पाऊल पडावं. भारतीय पराक्रमाचा, शहाण्या राजसत्तेचा मानबींदु म्हणुन छत्रपतींचं नाव जगभर गाजावं. आधी गड-किल्ल्यांच्या अवस्थेचं बघा वगैरे म्हणण्यात काहि अर्थ नाहि. स्मारकाच्या टार्गेट ऑडीयन्सपैकी १०% सुद्धा गड-किल्ल्यांकडे भटकणार नाहि. गड-किल्ल्यांची व्य्ववस्था वेगळ्या पातळीवर करायला लागेल. किंबहुना स्मारकाने प्रभावीत होऊन गड-किल्ल्यांकडे पाऊले वळायला लागली तर किल्ल्यांची अवस्था नीट लावण्याची अवष्यकता तीव्रतेने जाणवायला लागेल.

महासंग्राम 29/12/2016 - 10:19
स्मारकाच्या टार्गेट ऑडीयन्सपैकी १०% सुद्धा गड-किल्ल्यांकडे भटकणार नाहि.
तसं झालं तर सरकारच्या मार्केटिंगच पराभव ठरेल.

अर्धवटराव 30/12/2016 - 02:08
वय वर्षे १० ते ७० हा स्मारकाचा टार्गेट ऑडीयन्स धरला, त्यात मराठी/अमराठी/परदेशी सगळे आले, तर त्यापैकी १०% लोकांकडुन सुद्धा गड-किल्ल्यांकडे भटकायची अपेक्षा नाहि. शिवाजीला लोकांपर्यंत पोचवायला प्रस्तावीत स्मारक जास्त प्रभावी आहे गड-किल्ल्यांपेक्षा.

अनिरुद्ध.वैद्य 30/12/2016 - 20:48
आडोसा मारामारी आन तिकडं दर्यात आजून येक. महाराजांसारखं वागून दाखवा, त्यांनी तयार केलेली व्यवस्था परत तयार करा ... हर गाव हर शहर, पुतले, नगर, रस्ते महाराजजीके नामपे है. मग अजून एक बांधून काय फायदा?
गाव : विदर्भातलं एक खेड वेळ : सकाळची , स्थळ : गावाची चावडी पात्र : रामराव आणि शामराव, वय : ५५-६० च्या आसपास. रामराव : "राम राम ओ शामभौ कुटी चालले इतक्या घाई मदी." शामराव : "राम राम, ते शेतात गेल्तो जरा सोयाबीन ले पानी द्याचं व्हतं, तुमाले मालूम नाई का रातीची इज देतात ना ते MSEB वाले." "न आता जरा उमरावातीले जाऊन येतो, ते मावा पडलाय सोआयबीन वर त्यासाठी कीटकनाशक घेऊन येतो जरा.
इतिहास
मुक्तक
समाज
जीवनमान
विचार
माध्यमवेध
मत

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पाणी - अर्थात Virtual Water & Water Footprints

डिस्कोपोन्या ·

अत्रन्गि पाउस 14/12/2016 - 15:04
विचार केलाच पाहिजे ... मागे अनिल अवचटांनी ह्यावर लिहिले होते ....जसे कि १ लिटर दूध संकलन->शीत प्रक्रिया -> 'थंड' दूध लगेच गॅस वर उकळणे ह्यामध्ये अमुक एक वीज खर्च आणि त्यासाठी तमुक लिटर पाणी खर्च (जलविद्युत प्रकल्प गृहीत धरून) ...

धर्मराजमुटके 14/12/2016 - 15:08
अजून एक महत्वाची गोष्ट अशी कि शाकाहारी भोजनासाठी लागणारा सरासरी पाणीवापर आहे १५०० लिटर्स प्रती दिन आणि मांसाहारी भोजनासाठी ३४०० लिटर्स प्रती दिन.
सगळा लेख चांगला पण वरील वाक्य टाकल्यामुळे लेखाचा मारुती ऐवजी गणपती होण्याची दाट शक्यता.

डिस्कोपोन्या 14/12/2016 - 15:23
सगळा लेख चांगला पण वरील वाक्य टाकल्यामुळे लेखाचा मारुती ऐवजी गणपती होण्याची दाट शक्यता.
हे फक्त उदाहरणा दाखल दिलेलं तथ्य असून तेवढा एकाच मार्ग आहे अस मुळीच म्हणलेलं नाही. मी स्वतः मिश्राहारी आहे (वेज+नॉनवेज).. लेख आवडल्याबद्दल व प्रतिसादाबद्दल खूप खूप धन्यवाद धर्मराजजी

डिस्कोपोन्या 14/12/2016 - 15:24
हे फक्त उदाहरणा दाखल दिलेलं तथ्य असून तेवढा एकच मार्ग आहे अस मुळीच म्हणलेलं नाही. मी स्वतः मिश्राहारी आहे (वेज+नॉनवेज)..नक्कीच पाण्याचा गैरवापर टाळायला हवाच..

गंम्बा 14/12/2016 - 15:51
एक वेगळाच पुणेरी प्रश्न आहे. सर्वांनीच असे खुप खुप पाणी वापरले तर पावसा चे जमिनीवर येणारे पाणी न वापर झाल्यामुळे समुद्राला नाही का जाउन वाया जाणार ? जर कोणी देश, प्रदेश वॉटर टेबल ची पातळी छान मेन्टेन करु शकत असेल तर वॉटर फुटप्रिंट्ची काळजी करायची गरज नाही. युरोप भारतातुन कापुस आयात करतात ते मजबुरी म्हणुन, कारण तिथे कापुस पीकु शकणार नाही.

डिस्कोपोन्या 14/12/2016 - 17:24
जर कोणी देश, प्रदेश वॉटर टेबल ची पातळी छान मेन्टेन करु शकत असेल तर वॉटर फुटप्रिंट्ची काळजी करायची गरज नाही.
तेच तर, आपल्याकडे वॉटर टेबल ची पातळी 'छान' मेन्टेन करता येत नाही ...(सध्या जवळपास सगळ्या रिजन चा water table अलार्मिंग स्टेज ला आहे)

डिस्कोपोन्या 14/12/2016 - 16:56
सर्वांनीच असे खुप खुप पाणी वापरले तर पावसा चे जमिनीवर येणारे पाणी न वापर झाल्यामुळे समुद्राला नाही का जाउन वाया जाणार ?
थोड अजून इस्कटुन सांगा म्हणजे समजंल ...नक्की काय म्हणायचंय !

विवेकपटाईत 14/12/2016 - 19:16
लेख आवडला. पाण्यासाठी भविष्यात लोकांना शाकाहारी व्हावे लागेल किंवा सक्तीने शाकाहारी होतील. माझ्या बाबतीत म्हणाल तर मला अंघोळीसाठी ५ लिटर पेक्षा जास्त पाणी कधीच लागत नाही.(एकदा भटकंती करताना अर्थात तरुणपाणी पाण्याअभावी जीव भयंकर कासावीस झाला होता. त्या दिवसपासून पाण्याचे महत्व कळले. जेवढे शक्य होईल पाणी वाचविण्याचा प्रयत्न करतो.

अत्रन्गि पाउस 14/12/2016 - 15:04
विचार केलाच पाहिजे ... मागे अनिल अवचटांनी ह्यावर लिहिले होते ....जसे कि १ लिटर दूध संकलन->शीत प्रक्रिया -> 'थंड' दूध लगेच गॅस वर उकळणे ह्यामध्ये अमुक एक वीज खर्च आणि त्यासाठी तमुक लिटर पाणी खर्च (जलविद्युत प्रकल्प गृहीत धरून) ...

धर्मराजमुटके 14/12/2016 - 15:08
अजून एक महत्वाची गोष्ट अशी कि शाकाहारी भोजनासाठी लागणारा सरासरी पाणीवापर आहे १५०० लिटर्स प्रती दिन आणि मांसाहारी भोजनासाठी ३४०० लिटर्स प्रती दिन.
सगळा लेख चांगला पण वरील वाक्य टाकल्यामुळे लेखाचा मारुती ऐवजी गणपती होण्याची दाट शक्यता.

डिस्कोपोन्या 14/12/2016 - 15:23
सगळा लेख चांगला पण वरील वाक्य टाकल्यामुळे लेखाचा मारुती ऐवजी गणपती होण्याची दाट शक्यता.
हे फक्त उदाहरणा दाखल दिलेलं तथ्य असून तेवढा एकाच मार्ग आहे अस मुळीच म्हणलेलं नाही. मी स्वतः मिश्राहारी आहे (वेज+नॉनवेज).. लेख आवडल्याबद्दल व प्रतिसादाबद्दल खूप खूप धन्यवाद धर्मराजजी

डिस्कोपोन्या 14/12/2016 - 15:24
हे फक्त उदाहरणा दाखल दिलेलं तथ्य असून तेवढा एकच मार्ग आहे अस मुळीच म्हणलेलं नाही. मी स्वतः मिश्राहारी आहे (वेज+नॉनवेज)..नक्कीच पाण्याचा गैरवापर टाळायला हवाच..

गंम्बा 14/12/2016 - 15:51
एक वेगळाच पुणेरी प्रश्न आहे. सर्वांनीच असे खुप खुप पाणी वापरले तर पावसा चे जमिनीवर येणारे पाणी न वापर झाल्यामुळे समुद्राला नाही का जाउन वाया जाणार ? जर कोणी देश, प्रदेश वॉटर टेबल ची पातळी छान मेन्टेन करु शकत असेल तर वॉटर फुटप्रिंट्ची काळजी करायची गरज नाही. युरोप भारतातुन कापुस आयात करतात ते मजबुरी म्हणुन, कारण तिथे कापुस पीकु शकणार नाही.

डिस्कोपोन्या 14/12/2016 - 17:24
जर कोणी देश, प्रदेश वॉटर टेबल ची पातळी छान मेन्टेन करु शकत असेल तर वॉटर फुटप्रिंट्ची काळजी करायची गरज नाही.
तेच तर, आपल्याकडे वॉटर टेबल ची पातळी 'छान' मेन्टेन करता येत नाही ...(सध्या जवळपास सगळ्या रिजन चा water table अलार्मिंग स्टेज ला आहे)

डिस्कोपोन्या 14/12/2016 - 16:56
सर्वांनीच असे खुप खुप पाणी वापरले तर पावसा चे जमिनीवर येणारे पाणी न वापर झाल्यामुळे समुद्राला नाही का जाउन वाया जाणार ?
थोड अजून इस्कटुन सांगा म्हणजे समजंल ...नक्की काय म्हणायचंय !

विवेकपटाईत 14/12/2016 - 19:16
लेख आवडला. पाण्यासाठी भविष्यात लोकांना शाकाहारी व्हावे लागेल किंवा सक्तीने शाकाहारी होतील. माझ्या बाबतीत म्हणाल तर मला अंघोळीसाठी ५ लिटर पेक्षा जास्त पाणी कधीच लागत नाही.(एकदा भटकंती करताना अर्थात तरुणपाणी पाण्याअभावी जीव भयंकर कासावीस झाला होता. त्या दिवसपासून पाण्याचे महत्व कळले. जेवढे शक्य होईल पाणी वाचविण्याचा प्रयत्न करतो.
मित्रांनो , या वर्षी (किंवा सलग गेले 3 वर्ष) १९७२ च्या दुष्काळा पेक्षाही भयानक असा दुष्काळ उभ्या महाराष्ट्राने अनुभवलेला आहे. उपलब्ध असलेल्या पाण्यासाठी प्रादेशिक पातळीवर राजकारण चालू आहे. दुष्काळ निवारणासाठी वेगवेगेळे packages जाहीर केले गेले.. काही ठिकाणी अक्षरशः अशी परिस्थिती होती कि घरी आलेल्या पाहुण्यांना खायला जे पाहिजे ते देतो मात्र पाणी मागू नका अशी विनंती करावी लागल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात येऊन गेल्या. महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यात तर महिन्याकाठी रु.३०००/- पेक्षा जास्त फक्त पाण्यासाठी खर्च करावे लागत होते.
धोरण
मांडणी
तंत्र
राहणी
भूगोल
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
लेख
मत
शिफारस
प्रश्नोत्तरे
वाद

आजकाल...

अभिजित कुमावत ·

मोदक 01/12/2016 - 01:35
>>>आपण लहानपणी फार छोट्या छोट्या गोष्टींमधुन आनंद मिळवयचो नाहीका? आज कुणी थांबवलंय..? एकटे तर एकटे, सोबतीला कोणी असेल वा नसेल, तुमचा आनंद कशात आहे ते शोधा. बस्स.

पाटीलभाऊ 01/12/2016 - 13:30
जबाबदारी आणि सततच्या स्पर्धेमुळे छोट्या छोट्या गोष्टींमधला आनंद आपण गमावून बसतो..:( त्यामुळे स्वतःला आवडणाऱ्या गोष्टींसाठी वेळ काढा...!

ज्योति अळवणी 03/12/2016 - 23:31
किती धावायचं आणि कुठे थांबायचं हा वय्यक्तिक प्रश्न आहे. काहीना पैसा कमावण्यात आनंद मिळू शकतो तर काहीना फक्त काम करण्यत समाधान असू शकत. त्यामुळे आपला आनंद आपण ठरवायचा असतो. सर्वात महत्वाच म्हणजे आपला आनंद आणि सुख दुसऱ्यावर अवलंबून असू नये. तो/ती असेल तरच सिनेमा बघेन किंवा फिरायला जाईन किंवा तत्सम गोष्टी करीन असं ठरवल असेल तर मग तो/ती वेळ काढू शकले नाहीत तर त्याची देखील मनाची तयारी केली पाहिजे. इतकच!

जयन्त बा शिम्पि 03/12/2016 - 23:55
दैनंदिन कामे करीत रहाणे ही जबाबदारी आहे आणि त्या कामातून वेळ काढून स्वतःचे छंद जपणे म्हणजे स्वतःसाठी जगणे होय इतकी साधी सरळ विचारसरणी ठेवली म्हणजे ' स्वतःसाठी वेगळे ' जगा असे सांगण्याची वा म्हणण्याची पाळीच येणार नाही. त्या साठी उगाच पंक्तिप्रपंच कशासाठी ? आता जबाबदार्‍या टाळून जे स्वार्थी पणाने फक्त आपलेच छंद जपत असतील त्यांना काय म्हणावे ?

मोदक 01/12/2016 - 01:35
>>>आपण लहानपणी फार छोट्या छोट्या गोष्टींमधुन आनंद मिळवयचो नाहीका? आज कुणी थांबवलंय..? एकटे तर एकटे, सोबतीला कोणी असेल वा नसेल, तुमचा आनंद कशात आहे ते शोधा. बस्स.

पाटीलभाऊ 01/12/2016 - 13:30
जबाबदारी आणि सततच्या स्पर्धेमुळे छोट्या छोट्या गोष्टींमधला आनंद आपण गमावून बसतो..:( त्यामुळे स्वतःला आवडणाऱ्या गोष्टींसाठी वेळ काढा...!

ज्योति अळवणी 03/12/2016 - 23:31
किती धावायचं आणि कुठे थांबायचं हा वय्यक्तिक प्रश्न आहे. काहीना पैसा कमावण्यात आनंद मिळू शकतो तर काहीना फक्त काम करण्यत समाधान असू शकत. त्यामुळे आपला आनंद आपण ठरवायचा असतो. सर्वात महत्वाच म्हणजे आपला आनंद आणि सुख दुसऱ्यावर अवलंबून असू नये. तो/ती असेल तरच सिनेमा बघेन किंवा फिरायला जाईन किंवा तत्सम गोष्टी करीन असं ठरवल असेल तर मग तो/ती वेळ काढू शकले नाहीत तर त्याची देखील मनाची तयारी केली पाहिजे. इतकच!

जयन्त बा शिम्पि 03/12/2016 - 23:55
दैनंदिन कामे करीत रहाणे ही जबाबदारी आहे आणि त्या कामातून वेळ काढून स्वतःचे छंद जपणे म्हणजे स्वतःसाठी जगणे होय इतकी साधी सरळ विचारसरणी ठेवली म्हणजे ' स्वतःसाठी वेगळे ' जगा असे सांगण्याची वा म्हणण्याची पाळीच येणार नाही. त्या साठी उगाच पंक्तिप्रपंच कशासाठी ? आता जबाबदार्‍या टाळून जे स्वार्थी पणाने फक्त आपलेच छंद जपत असतील त्यांना काय म्हणावे ?
सकाळी उठल्यावर आवराआवर ही सगळ्यांची नित्याची सवय. मग office, collage, शाळा, काम, इत्यादी गोष्टींसाठी धावणे सुरु होते. ह्या सगळ्या व्यापात दिवस कसा जातो हे काळतच नाही. थकुन भागुन घरी आल्यावर घरची कामे, कर्त्तव्य हयात वेळ जातो. मग तोपर्यंत रात्रीच्या जेवाणाची वेळ होते. उरला सुरला वेळ हा tv पाहण्यात जातो. मग तोपर्यंत उद्याची तयारी bag अवरुन ठेवणे, कपड़े इस्त्री करून ठेवणे, इत्यादि... तोपर्यंत झोपायाचि वेळ येतेच् मग काय झोपा. सकाळ झाली की परत तेच चालू... असे दिवसा मागे दिवस निघुन जातात. ह्या सगळ्यात आपण स्वतःसाठी जगायाच विसरुनच जातो. आजकाल स्वतःसाठी जगण सगळे विसरलेत बहुतेक.
जीवनमान
राहणी
विचार
लेख
मत

(फक्त) ऑफिस ला पर्याय...

चांदणे संदीप ·

प्रचेतस 24/11/2016 - 23:19
दुसऱ्या ऑफिसातही काम होईल असे वाटत नाही, त्याच ऑफिसात अजून काही वेगळे लोकही काम करत असतील बघा. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम द्या त्या बऱ्याच लोकांना. अर्धपोटी राहावं लागलं तरी उपाशी नक्कीच राहावं लागणार नाही.

रघुनाथ.केरकर 25/11/2016 - 15:00
वर्क फ्रॉम होम बघा ट्राय करुन. आमच्या ऑफीस चे काही लोक्स वर्क फ्रॉम होम कर्तात. आणी नेमके त्याच दिवशी त्यांन्च्या सासवा सुनांचा बड्डे वैगरे अस्तो. काय पण योगायोग ना.

इरसाल कार्टं 25/11/2016 - 15:23
मला वाटलं होतं माझ्या धाग्यासंदर्भात तुमच्याकडे अधिक माहिती असेल. असो, एखादा बिझनेस सुरु करावा म्हणतो मी...

चांदणे संदीप 25/11/2016 - 16:48
धन्यवाद ह. घेतल्याबद्दल. तुमच्या धाग्यावर ऑलरेडी जाणकार मंडळींनी आपापल्या विजेऱ्या, मशाली वैग्रे पेटवून भरपूर उजेड पाडलेलाच आहे. म्या पामर माझी काजव्याएवढी चमचम घेऊन कुठे मध्ये मध्ये उडणार? असाच आपला विरंगुळा! :) Sandy

प्रचेतस 24/11/2016 - 23:19
दुसऱ्या ऑफिसातही काम होईल असे वाटत नाही, त्याच ऑफिसात अजून काही वेगळे लोकही काम करत असतील बघा. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम द्या त्या बऱ्याच लोकांना. अर्धपोटी राहावं लागलं तरी उपाशी नक्कीच राहावं लागणार नाही.

रघुनाथ.केरकर 25/11/2016 - 15:00
वर्क फ्रॉम होम बघा ट्राय करुन. आमच्या ऑफीस चे काही लोक्स वर्क फ्रॉम होम कर्तात. आणी नेमके त्याच दिवशी त्यांन्च्या सासवा सुनांचा बड्डे वैगरे अस्तो. काय पण योगायोग ना.

इरसाल कार्टं 25/11/2016 - 15:23
मला वाटलं होतं माझ्या धाग्यासंदर्भात तुमच्याकडे अधिक माहिती असेल. असो, एखादा बिझनेस सुरु करावा म्हणतो मी...

चांदणे संदीप 25/11/2016 - 16:48
धन्यवाद ह. घेतल्याबद्दल. तुमच्या धाग्यावर ऑलरेडी जाणकार मंडळींनी आपापल्या विजेऱ्या, मशाली वैग्रे पेटवून भरपूर उजेड पाडलेलाच आहे. म्या पामर माझी काजव्याएवढी चमचम घेऊन कुठे मध्ये मध्ये उडणार? असाच आपला विरंगुळा! :) Sandy
नमस्कार मिपाकरहो ! कृपया मला कुणी (फक्त) ऑफिसला साजेसा पर्याय सांगेल का? अवतीभवती अशी बरीचशी माणसे आहेत ज्यांना तिथे काम करणे आवडत नाही आणि उपाशी राहणेही योग्य वाटत नाही. अशांसाठी काही पर्याय माहित असल्यास सुचवावे. धन्यवाद.
विडंबन
विनोद
मौजमजा
प्रकटन
विचार
सद्भावना
शुभेच्छा
आस्वाद
मत
सल्ला
माहिती
चौकशी
प्रश्नोत्तरे
मदत
विरंगुळा

नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी ?

माहितगार ·

नाखु 24/11/2016 - 16:14
विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही.
याच सुमारास परदेशातील घड्याळे, कॅसेट प्लएअर हे देशी उत्पादना पेंक्षा कमी किमतीत मिळत असत आणि असे का मला कळत नसे.

माहितगार 24/11/2016 - 16:46
'हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनीक्स वस्तुंच्या उत्पादनाकडे लक्ष द्यावयास हवे होते' ह्या बद्दल पी. चिदंबरंमांनी २०१४ मध्ये केव्हातरी कबूली दिली हे इथे लक्षात घ्यावयास हवे. तसे लक्ष्य न दिल्याचे माप मनमोहन सिंगांनतंर लगोलग पी. चिदंबरमांकडे जावयास हवे कारण मनमोहन सिंगा नंतर (९६-९७) अर्थमंत्री पद चिदंबरमाम्च्या गळ्यात आले होते. २००४ ते २०१४ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात होते.

माहितगार 24/11/2016 - 16:48
खाली मिल्टनचाही अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आवडला, मिल्टना प्रतिसाद खरेतर कुणीतरी राज्यसभेत जरुर वाचून दाखवावयास हवा.

llपुण्याचे पेशवेll 28/11/2016 - 16:32
माझे वडील फिलिप्स इंडिया या कंपनीत कामाला होते आणि पुण्यात भोसरीमधे बर्‍याच म्युझिक सिस्टीमचे उत्पादन चालायचे. इतकंच नव्हे तर तिथे ईओयु मधून बाहेर निर्यातीसाठी उत्पादन पण होत असे. २००१ ते २००४ मध्ये त्यात झपाट्याने घट झाली. आधी दिल्लीतले कोमेकर आणि नंतर चिनमधले अशा क्रमाने उत्पादन कमी होत गेले आणि फिलिप्सने फॅक्टरी भाग पाडून जॅबिल आणि रहेजा बिल्डरला विकली. अजूनही ती बंद पडलेली फॅक्तरी आहे तिथे. वडीलांनी व्हीआरएस् लागल्यावर २००५ साली स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाहीतर त्यांना गुरुग्राम ला पठवले असते. त्या अनुषंगाने हे ही आठवले.

मिल्टन 24/11/2016 - 16:32
हा धागा काढल्याबद्दल माहितगार साहेबांचे आभार. चर्चा रंगेल त्याप्रमाणे इतर मुद्द्यांवर लिहितोच पण मनमोहनसिंगांच्या भाषणातला एक मुद्दा मात्र मला चांगलाच खटकला आहे त्याविषयी आता लिहितो. मनमोहन म्हणाले: “The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये होणारा त्रास हा लॉन्ग टर्ममध्ये होणार्‍या फायद्यापेक्षा बराच जास्त आहे त्यामुळे या निर्णयाला विरोध असेल तर मला हा मुद्दा मान्य नसला तरी परमतसहिष्णुता म्हणून त्यांचे म्हणणे तत्वतः ऐकून घेता येईलच. पण मनमोहन म्हणत आहेतः "I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". त्यांनी हा मुद्दा मांडला याचे खरोखरच आश्चर्य वाटत आहे. जॉन मेनार्ड केन्सने ‘in the long run, all of us are dead' हे खूपच वेगळ्या परिस्थितीत म्हटले होते.अ‍ॅडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादींच्या प्रभावाखालील 'क्लासिकल इकॉनॉमिस्टस' चे म्हणणे होते की १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीविरूध्द सरकारने काहीच पावले उचलायची गरज नाही. कारण 'in the long run' सगळ्या गोष्टी ठिक होतील. हे मत बनले त्या काळातील परिस्थितीला अनुसरून ते योग्यच होते. म्हणजे क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट्सच्या मते अर्थव्यवस्थेत मंदी येते कामगारांची पगाराची अपेक्षा वाढली की. तसे झाल्यास उद्योग नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी करतात आणि बेकारी वाढते. त्यामुळे कामगारांची पगाराची अपेक्षा आपोआप कमी होते आणि त्यामुळे नव्या नोकर्‍या वाढतात आणि त्यातून बेकारी कमी होते आणि मंदीही आपोआप कमी होते. म्हणजे मंदी कमी करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करायची गरज नसते तर in the long run सगळे काही ठिक होते. अ‍ॅडम स्मिथचा काळ होता १७७५ च्या सुमारासचा, डेव्हिड रिकार्डो त्यानंतर ५० वर्षांनंतर तर जॉन स्टुअर्ट मिल १८५०-६० च्या सुमारासचा. त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता ते म्हणणे योग्यही होते. पण नंतरच्या काळात यांत्रिकीकरण आणि बँकिंग या दोन्हींचा विस्तार झाला. त्या परिस्थितीत काहीही न करता in the long run सगळे काही ठिक होईल या भरवशावर हातावर हात ठेऊन बसणे योग्य ठरणार नाही हे त्याकाळच्या क्लासिकल इकॉनॉमिस्टच्या प्रभावाखालच्यांना लक्षात आले नाही. किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते. म्हणजे केन्सच्या मते सरकारने मंदी दूर करायला प्रयत्न करणे गरजेचे होते. म्हणजेच सरकारने हातपाय मारणे गरजेचे होते. आपले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणत आहेत की "“The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". याचा अर्थ माझ्यासारख्या सामान्यांनी काय घ्यावा? जर का ‘in the long run' आपण सगळेच मरणार असू तर सरकारने long run साठी काहीही करायचे नाही का? म्हणजे त्याच न्यायाने शॉर्ट रनमध्ये अडचण सहन करून जर लॉन्ग रनमध्ये फायदा होऊ शकेल अशी कुठचीच गोष्ट करायला नको का? म्हणजे शिक्षण, आरोग्यसेवा सुधारण्यावरही भर द्यायला नको. कारण त्यातून होणारा फायदा long run मध्ये होईल आणि तोपर्यंत आपण सगळेच मेलेलो असू. मनमोहन सिंगांचे हे मत काही पटले नाही.

अमर विश्वास 24/11/2016 - 17:41
If we don’t act now, ‘in the long run, all of us are dead’ आपल्या पंतप्रधानांनी कृती तर केली आहे लॉन्ग रन मध्ये कोण कोण डेड होतात ते कळेलच

विशुमित 24/11/2016 - 17:43
तुमचा म्हणणं मान्य पण या भाषणातील मनमोहनसिहांचं हे वाक्य मला जास्त ट्रिगर झालं And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome. फायनल औटकॉम काय असेल हे खरंच सरकारला माहित आहे का? कारण डेमॉनिटिसशनला कोणीच विरोध करत नाहीये, विरोध फक्त अंमलबजावणी ला होत आहे.

मिल्टन 24/11/2016 - 17:54
And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome.
फायनल आऊटकम खात्रीने माहित असेल असे प्रसंग खरोखरच कुठल्याही जबाबदारीच्या पदांवरून निर्णय घेताना असतात का हाच प्रश्न आहे. अशा प्रसंगी नक्की काय होईल हे पूर्णपणे माहित नसले तरी आपला निर्णय अंततः हिताचा असेल ही खात्री असेल तर कितीही विरोध झाला किंवा कितीही अडचणी आल्या तरी तो निर्णय पुढे रेटायची हिंमत पाहिजे. स्वतः मनमोहनसिंगांना हे सांगायची गरजच नाही कारण त्यांच्यावरही ते अर्थमंत्री असताना 'आय.एम.एफ चे एजंट' वगैरे आरोप होत असतच तरीही आपला निर्णय देशाच्या हिताचा आहे हे कन्व्हिक्शन त्यांच्याकडे होते आणि त्यामुळे कितीही विरोध झाला तरी ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. आज मोदीही तेच करत आहेत. बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे अन्यथा 'फायनल आऊटकम काय' हे माहित नाही अशाप्रकारचे वक्तव्य त्यांनी केले नसते.

हतोळकरांचा प्रसाद 25/11/2016 - 22:32
बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे
सहमत! शिवाय या अशा प्रकारच्या भाषणासाठी त्यांना निवडले गेले असावे का(स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करण्यासाठी)?

मारवा 24/11/2016 - 19:57
संदर्भ संपन्न प्रतिसाद ! सिंपली सुपर्ब !!!!!!!!!!!! हे माहीत नसते तर वरील विधान वेगळ्याच अर्थाने बघितले गेले असते. हे तर तुमच्यामुळे केवळ माहीत झाले.

मारवा 24/11/2016 - 20:07
खरीखोटी माहीत नाही पण रोचक आहे नीट आठवत नाही आठवणीच्या भरवशावर मन्सुर या संताला दगडाने ठेचण्याची शिक्षा दिली जात होती. कारण त्याने "अनलहक" मी च तो आहे ईश्वर आहे अशा अर्थाचं ईशनिंदा करणार विधान केलेलं होत. त्यावेळेस त्याचा एक शिष्य होता नाव नीट आठवत नाही. तर सर्व लोक मन्सुर ला दगड मारत होते. तेव्हा मन्सुर ला त्याचे काहीच वाटले नाही तो शांतपणे सगळे सहन करत होता. मग या शिष्याने लोकदबावाला घाबरुन आपण ही लोकांच्या बरोबर आहोत हे दाखवण्यासाठी एक फुल की दगड मन्सुरला मारुन फेकले. हे पाहुन मात्र मन्सुर रडु लागला. लोकांना आश्चर्य वाटले की हा इतक्याने का रडला तर मन्सुर म्हणाला की इतर जे दगड मारत होते त्यात त्यांचा दोष नाही कारण त्यांना माहीतच नाही त्यांना मुळातच ज्ञान नाही म्हणुन त्यांच्या अज्ञानातुन आलेल्या कृत्याचे काही वाटत नाही. मात्र तु तर माझा शिष्य होतास व तुला तर सत्य माहीत आहे व हे माहीत असुनही तु माझ्यावर दगड/ का फुल उचलुन मारलास त्यामुळे तुझ्या या कृत्याने मात्र मी नक्कीच दुखी झालो व त्यामुळे रडत आहे असे काहीसे. इथे मनमोहन सिंगांना केन्स च्या विधानामागील संदर्भ माहीत असुनही तो त्यांनी जाणीवपुर्वक चुकीचा मांडला हे त्यांच्यासारख्या अर्थतज्ञाला शोभत नाही हे नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/11/2016 - 20:44
कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मिटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रिय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोल्ण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते. (अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकिय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडूने येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच. नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची ! नामवंत आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्विकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(

फेदरवेट साहेब 26/11/2016 - 17:55
कहर आहे हा प्रतिसाद. लोकांना चांगल्या अभ्यासू धाग्यांवर conspiracy theories मांडून विघ्न आणण्यात काय आनंद मिळत असावा? :(

डॉ सुहास म्हात्रे 26/11/2016 - 20:45
१. सत्य कटू असते, विषेशत: ज्यांना ते गैरसोईचे असते त्यांना ! :) २. सत्याकडे डोळेझाक करून "अभ्यासू" धागा किंवा चर्चा शक्य नसते.

फेदरवेट साहेब 26/11/2016 - 23:22
मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांना कंट्रोल केले जात असे हे जगजाहीर सत्य आहे, त्यात नाकरण्यासारखे काहीच नाही. कारण त्याचे सबळ पुरावे अन मासले उपलब्ध आहेत. त्यांचे हल्लीचे भाषण रीग केल्याचे आहेत का तुमच्याकडे पुरावे ? का नुसते 'मला अशी शंका आहे' 'संशय घ्यायला जागा आहे' म्हणत बायस्ड मते मांडता आहात? बरं आता धाग्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अर्थशास्रातले अंदाज अन समीकरण , प्रमेय आधारित आडाखे वेगळे अन अंदाजेपंचे दाहोदरसे आपली मते, अभ्यासकी थाटात मांडणे वेगळे. आता थोडे तुम्ही अगदी काहीतरी अर्थगर्भ लिहिल्याच्या थाटात, जी वरती दोन वाक्यं झोकात टंकली आहेत त्याच्याबद्दल बोलतो. बरोबर, सत्य गैरसोयीचे असतेच. पण ते गैरसोयीचे सत्य खरोखरीचेच सत्य आहे हे सिद्ध करायला पुरावे लागतात, अन्यथा त्याला शुद्ध लोणकढी तरी म्हणतात किंवा 'Conspiracy Theory' तरी म्हणतात. मग त्याला सत्याची व्हॅल्यु सुद्धा उरत नाही अन त्याने कोणाची गैरसोय सुद्धा होऊ शकत नाही. मनमोहन मुका होता/ कंट्रोल्ड कळसूत्री बाहुली होता, ह्या सत्यात मला कवडीचीही गौरसोय नाही, फक्त तुम्हाला एक खोचक प्रश्न विचारल्यामुळे तुमची काय तडफड झाली अन तुम्ही कुठल्या अंदाजाने माझी गैरसोय झाल्याचा सोईस्कर निष्कर्ष काढलात हे मात्र कोडे आहे. दुसरा मुद्दा तसाच गैरलागू आहे, पहिले ते सत्य घासून झळाळून सिद्ध करा अन ती conspiracy theory नसल्याचे दाखवून द्या मग त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे की नाही किंवा अभ्यासू धागा अन चर्चा करायची १२००१ सूत्रे वगैरे बोलूयात :)

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 04:54
शांत गदाधारी भीम शांत ! :) सभ्यपणे समतोल चर्चा करून सत्याचा शोध घ्यायचा असेल तर असे रागावून चालत नाही. तसेच, आपले म्हणणे मांडण्याआधी त्या विषयावर अगोदर झालेल्या चर्चेची पार्श्वभूमी आणि त्यात मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. तरच तो संवाद होईल, अन्यथा वितंडवाद होईल. असो. चला तर, पुराव्यांसह सत्य घासून झळाळून सिद्ध करायचा प्रयत्न करूया... १. सद्य चर्चेत कोणताही आरोप करण्याअगोदर... अ) डॉ मनमोहसिंगांचे भाषण स्वतः स्वच्छ मनाने (पक्षी : प्रामाणिकपणे / कोणत्याही चष्म्याशिवाय) पाहिले/ऐकले असेणे जरूर आहे, (चर्चा या मुख्यतः भाषणाच्या संदर्भात चालली असल्याने, ते पाहिले/ऐकले नसल्यास, अश्या व्यक्तीने केलेल्या कॉन्स्पिरसी थियरीच्याच काय पण इतर कोणत्याच टिप्पणीला काहीच अर्थ असणार नाही. ते भाषण सोईसाठी खाली दिले आहे...) आणि आ) गेल्या आठवड्याभरात मिपावर या आणि इतर लेखांवर मी मनमोहन सिंगांबद्दल लिहिलेले त्यांच्या शिक्षणाबद्दलचे, अर्थशास्त्रीय ज्ञानाबद्दलचे आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीबद्दलचे बद्दलचे, नव्हे तर त्यांच्या भारतातील आरबीआयचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री इत्यादी कारकीर्दीबद्दलचे भारतीय म्हणून अभिमान वाटणारे प्रतिसाद वाचले असतील तरच माझ्याबद्दलच्या शेर्‍यांना काही अर्थ असेल. (हे सर्व लेखन इथेच मिपावर आहे व सर्व मिपाकरांना उपलब्ध होते/आहे/लेख मिपावर असेपर्यंत राहील. आता, ते वाचले नाहीत आणि/ किंवा वाचायची गरज नाही म्हटले तर चर्चेची व लेखनाची पार्श्वभूमी नीट माहीत करून न घेता आरोप करत सुटला आहात हे सिद्ध होईल.) २. चला आता इतक्या पार्श्वभूमीवर, आपण डॉ मनमोहनसिंगांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे एक एक करत विश्लेषण करूया... मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट अबाउट विच देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल. नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास झाला / होत आहे / काही काळ होईल याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. काही पक्षांनी दिलेल्या अराजकाच्या धमक्यांना आणि चालवलेल्या आंदोलनांना जनतेचा फारसा प्रतिसाद नाही. देशात कोणत्याही प्रकारची अनागोंदी माजलेली नाही, हे स्पष्ट सत्य आहे. त्यामुळे... * "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" हे शब्द वरच्या त्रासाच्या स्तराकरिता करिता चूक आहेत. उच्चविद्याविभूषित, सुसंस्कृत आणि मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अनुभवाची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अतिशयोक्ती (तीही संसदेच्या भाषणात) आश्चर्यकारक, धक्कादायक व संशयास्पद ठरते. * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (पक्षी : अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. * शिवाय, बहुसंख्य नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागतच केले आहे आणि होणारा त्रास सहन करायची तयारी दाखवलेली आहे हे माध्यमांत दिसते आहेच. मग "देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल." हे ढळढळीत असत्य का बोलले गेले ? हे शब्द डॉ सिंग यांच्यासारख्या सालस माणसाच्या मनातले असणे शक्य नाही. इन द लाँग रन ऑल ऑफ अस आर डेड हे जगप्रसिद्ध वाक्य कोणत्या मूळ संदर्भात बोलले गेले, त्याचा अर्थ काय होतो व ते इथे विपरित अर्थाने वापरले जात आहे, हे सुविद्य असलेल्या डॉ मनमोहन सिंग यांना कळले नसावे असे मला तरी वाटत नाही, कारण, तसे म्हणणे त्यांच्या ज्ञानाचा अपमान होईल. तरीही ते त्यांना बोलावेसे वाटले. यामागे, "लोकांना काय कळते, एखादे भारदस्त वाटणारे इंग्लिश वाक्य फेकून त्या वेळी मुद्दा जिंकला की झाले" ही राजकारणी चलाखी दिसते. ती डॉ सिंग यांच्या सुविद्य आणि व्यक्तीगत भिडस्त स्वभावाशी विसंगत आहे. या वाक्याच्या संदर्भात, दुसरा मुद्दा असा: "आपल्या आजच्या कृती केवळ तत्कालिक फायद्याकरताच करायच्या नसून, देशाचा गाडा चालवताना त्यातल्या बर्‍याचश्या कृती, आपण मेल्यावरही, पुढच्या अनेक पिढ्यांचा दीर्घकालीन फायदा डोळ्यासमोर ठेवून, पुढच्या अनेक दशकांसाठी, करायच्या असतात." उच्च प्रतीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व अनेक राष्टीय व आंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय व राजकीय पदे भूषवलेल्या डॉ सिंग यांना हे देशाच्या व्यवस्थापनातील साधे कळत नाही, हे समजणे धारिष्ट्याचे व चूक होईल. अजून विश्वास बसला नसेल तर सर्वसामान्य माणुस १०, १५, २० वर्षांनी फळे धरणारी झाडे का लावतो, असा प्रश्न स्वतःला विचारा.इतका कोता विचार फक्त तात्कालीक स्वार्थ मनात असलेला राजकारणीच करू शकतो. डॉ सिंग नाही. व्हॉट हॅज बिन डन विल इरोड पीप्ल्स कॉन्फिडन्स इन बँकींग अँड करन्सी सिस्टींम जमिनीवरची परिस्थिती याच्या एकदम उलट आहे. ज्यांच्याबद्दल ते बोलत आहेत त्या सामान्य माणसाच्या तोंडून असे काही ऐकू येत नाही. तेव्हा हा तद्दन खोटा जावईशोध डॉ सिंग यांचा नसून कोण्या चलाख राजकारण्याने घुसडलेले वाक्य आहे असे म्हणायला जागा आहे. लोकांना बँकेत पैसे ठेवायला परवानगी आहे आणि काढायला नाही. ही तरतूद काही थोड्या काळासाठी आहे, कायमची नाही हे डॉ सिंग याना नक्की माहिती आहे. व तसे का केले (काळाबाजार्‍यांना इतर अनेकांना हाताशी धरून आपला काळा पैसा पांढर्‍या पैशात बदलता येऊ नये यासाठी केले आहे) हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत असलेले लॉजिक डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे त्यांच्या बुद्धीमत्तेचा अपमान करण्यासारखे होईल. अर्थातच, हे दिशाभूल करणारे वाक्य त्यांनी नाही तर इतर कोणी अट्टल राजकारण्यानेच लिहिलेले असावे असे म्हणणे खोटे होणार नाही. हे दुसर्‍या कोणत्याच देशात झालेले नाही. * जगावेगळ्या समस्येला उतारा म्हणून जगावेगळी कारवाई करणे आवश्यक असते, हे १९९०च्या भारतातील अर्थक्रांतीचे शिल्पकार असलेल्या डॉ सिंग यांना माहीत नाही ? मग, त्यांनी त्या वेळेस बनवलेल्या आणि अस्तित्वात आणलेल्या काही क्रांतीकारी कारवाया केवळ कोणाची कॉपीच होती काय ? आपल्याला ज्या कारवायांनी जगप्रसिद्धी मिळवून दिली त्या डॉ सिंग इतक्यात विसरले? तेव्हा हे वाक्य त्यांचे असणे शक्यच नाही. * जगावेगळे यश मिळवायला जगाची कॉपी करून भागत नाही तर जगाने आपली कॉपी करावी असे काही करावे लागते. हे व्यवस्थापनशास्त्रातले मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे चूक होईल. हे सुद्धा कोण्या इतराने दडपून दिलेले वाक्य असण्याचीच दाट शक्यता आहे. या कारवाईने भारताचे जीडीपी २% ने खाली जाईल व हे अंडरएस्टीमेट आहे. याकरिता डॉ सिंग यांच्यासारख्या जगन्मान्य अर्थतज्ज्ञाने काहीतरी ठोकताळे द्यायला हवे होते, ते त्यांनी दिले नाहीत. मग हा तर एकदम हवेत बाण मारण्याजोगा अशास्त्रीय आरोप झाला. हे करणे सिंग यांच्यासारख्या जागतिक स्तराच्या अर्थतज्ज्ञाला नक्कीच अत्यंत कठीण (ऑकवर्ड) वाटेल. कारण जे इतर अर्थतज्ज्ञ पुराव्यांसह बोलत आहेत त्यांच्या मते, या कारवाईमुळे... * पूर्वी न वापरता लोकांच्या ताब्यात बंदिस्त असलेले काही लाख कोटी रुपये आता बँकेत जमा झाले आहेत / अजून होत आहेत. यातले खूपसे पैसे सरकारला प्रकल्पांसाठी आणि शेतकर्‍यांना, लहामोठ्या उद्योगांना व सर्वसामान्य जनतेला क्षकर्जे देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. पैशाची उपलब्धता वाढल्याने आत्ताच काही बँकांनी कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी केले आहेत, भविष्यात बँकांत आवक वाढल्याने ते अजून कमी होतीझे सांगायला अर्थतज्ञाचीही गरज नाही. * बँकेत ठेवलेल्या पैशांचे नागरिकांना व्याज मिळेल. घरात ते पैसे व्याजाविना पडून होते. म्हणजे नागरिकांचाही आर्थिक फायदाच होईल. * सरकारचे उत्पन्न कर व दंडाच्या पैशांमुळे लक्षणिय प्रकारे वाढणार आहे : यात केंद्रीय सरकारकडे अतिरिक्त जमा होत आहेच, पण राज्यांचे कर, म्युनिसिपालिटींचे कर व वीज कंपन्यांची देणी यांच्या सद्य बिले व भूतकाळातल्या तुंबलेल्या बाक्या यांची मोठ्या (अनेक दशकोटी) प्रमाणात वसुली झाली आहे / होत आहे. * अशा रितीने जमा झालेली रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पातील तूट लक्षणीयरित्या भरून काढेल, काहींच्या तज्ज्ञांच्या मते ती पूर्ण तूट भरून काढू शकेल. शिवाय आता कराच्या जाळ्यात सापदलेले आलेले अनेक (पूर्वी कर भरणे टाळणारे बरेच, लक्षावधी किंवा काही कोटी) लोक भविष्यातही कर भरत राहतील व सरकारी उत्पन्न वर्षानुवर्षे वरच्या स्तरावर ठेवतील. * या धक्क्यामुळे भारतातील जनता पैशांच्या डिजीटल व्यवहारांकडे व पर्यायाने स्वच्छ अर्थव्यवस्थेकडे जायला मदत होईल... अर्थातच, इतर अनेक उपाय करून दिवसेदिवस भारताची अर्थव्यवस्था सबळ करण्याला मदत होईल. हे सर्व जाणल्यावर, तत्कालिक धक्क्यानंतर या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणिय चांगला परिणाम होईल हे सांगायला अर्थतज्ज्ञाचीही गरज नाही... आणि डॉ सिंग तर जागतिक स्तरांचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. अर्थात हे वाक्यही दुसर्‍या कोणाचे तरी असायलाच हवे, नाही का ? एव्हरी डे, बँकिंग सिस्टिम कम्स विथ सम न्यू रूल्स ऑर मॉडीफिकेशन्स * प्रकल्पव्यवस्थापन करतानाच नव्हे तर आपल्या नेहमीच्या जीवनातही उत्तम प्रकारे प्लॅन केलेल्या मोठ्या कामातही (उदा. सहलीला जाणे, मोठा कार्यक्रम आयोजित करणे, इ) काही सीमा (कन्स्ट्रेन्स) असतात व अनपेक्षित घटना घडून बाधा येते. तेव्हा प्रकल्प चालू असताना त्यात येणार्‍या बाधा दूर करणारे बदल किंवा अधिक संसाधनिक मदत करणे हे सर्वसामान्य तत्त्व आहे. तसे न करता सरकारने लोकांना होणारा त्रास हातावर हात ठेवून बघत रहावे (आणि पर्यायाने आम्हाला सरकारची नाचक्की करण्याची संधी द्यावी) असे डॉ सिंग यांना म्हणायचे आहे काय? नक्कीच नाही, कारण ते स्वतःहून असे म्हणाले नसते. किंबहुना, त्यांना हे पण माहीत होते की, कारवाईच्या नियमांत लोकांचा त्रास दूर करण्यासाठी जे बदल सरकारने आतापर्यंत केले आहेत त्यापैकी अनेक बदल विरोधी पक्षांनी दिलेल्या सूचनांवरून केले गेले आहेत. याशिवाय, या कारवाईत जसजशी उद्यिष्ट्ये आवाक्यात येत जातील तसतश्या सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या सोयीसवलती वाढत जातील व गुन्हेगार लोक गैरफायदा घेऊ शकतील असे नियम अधिकाधिक कडक होत जातील. हे मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांच्यासारख्या प्रशासकीय जाणकाराला माहीत असणारच. खरे माहीत असले तरी दडपून खोटे बोलणे डॉ सिंग यांना जमणार नाही असे मला वाटते, अर्थात हे शब्द इतर कोणा चलाख माणसाचे असावेत. कोऑपरेटिव्ह बँकांना या कारवाईत सामील केले गेले नाही, ते करावे पूर्व आरबीआय गव्हर्नर असलेल्या डॉ सिंग यांना कोऑपरेटिव्ह बँकांच्या इतिहासाबद्दल आणि सद्यस्थितीबद्दल इतर कोणी फारसे सांगायची गरज नाही. तेव्हा त्या बँकांना का सामील केले गेले नाही हे सद्य आरबीआय गव्हर्नरइतकेच चागले त्यांनाही माहिती आहेच. त्यामुळे, हे वाक्य उच्चारताना त्यांना प्रचंड कुचमुचल्यासारखे (ऑकवर्ड) झालेले स्पष्ट दिसत होते. याविरुद्ध त्यांच्या मागे व आजूबाजूला हा मुद्दा बोलला गेला याबाबत माना हलवून व बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला गेला ! सगळेच उघड गुपित !!! अशा अर्थाची सूचना डॉ सिंग स्वतःहून करतील असे त्यांचे कट्टर विरोघकही म्हणणार नाहीत. ऑर्गॅनाईझ्ड लूट अँड लिगॅलाईझ्ड प्लंडर * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (उर्फ अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. दुसर्‍याने लिहिलेले इतके विपर्यासपूर्ण शब्द बोलायला त्यांना खूपच जड गेले असणार, यात वाद नाही. * हे वाक्य ते बोलणार असे अगोदरपासून माहीत असल्यासारखी विरोधी बाजूने "एssssssss" असा आवाज काढून बाके वाजवली गेली. "नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !" असे मी मिपावर व इतर चर्चेतही सतत लिहीत/बोलत असतो. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीबद्दल तसे बोलू शकत नाही याचे मला प्रचंड दु:ख आहे. पण, तसे का करता येत नाही याची कारणे जगजाहीर आहेत. डॉ सिंग व्यक्तिगतरीत्या सज्जन व्यक्ती आहेत व असे करण्याइतके "मुरलेले" राजकारणी नाहीत असे मला वाटते. त्यामुळेच ते पंतप्रधान (कागदावर तरी सर्वोच्च अधिकारी) असूनही घोटाळ्यांसंबंधीच्या पत्रकारपरिषदेत "काही गोष्टी राजकिय कंपल्शन्समुळे कराव्या लागतात" असे म्हणून गेले. एखादा कसलेला राजकारणी झोपेतही तसे म्हणाला नसता. त्यामुळे ही सर्व वाक्ये इतर कोणी लिहिली असावीत यात संशय नाही. तसे पाहिले तर काही पक्षांत इतरांनी लिहिलेली भाषणे वाचण्याची प्रथा आहेच. तेव्हा हे एक उदाहरण काही अनपेक्षित किंवा धक्कादायक नाही. धडाडीचे भाषण करण्यासाठी डॉ सिंग प्रसिद्ध नसले तरी हे भाषण करताना त्यांचा दबलेला आवाज, अडखळत बोलणे व एकंदर ऑकवर्ड देहबोली का असावी याचा कयास बांधणे तितकेसे कठीण नाही. हे भाषण सर्वसामान्य नव्हते. कारण, नोटा रद्द करण्याच्या अनपेक्षित व धाडसी कारवाईमुळे सद्या भारताकडे सर्व जगाचे, विशेषतः जागतीक स्तराच्या राजकारण्यांचे आणि अर्थतज्ज्ञाचे लक्ष आहे. त्यामुळे भाषण करताना "मी आत्ता जे बोलतो आहे त्यामुळे माझी, या वयात, माझ्या सहाध्यायांमध्ये, काय पत राहील?" हा प्रश्न डॉ सिंग यांना सतावत नसला तरच आश्चर्य. आता इतके घासून झळाळी दिल्यानंतर, तुम्हाला माझे खालील मत (ज्याबद्दल तुम्हाला आक्षेप होता) अत्यंत दु:खद मनाने दिलेले आहे आणि सत्य वस्तुस्थिती व सबळ तर्कांवर आधारलेले आहे हे पटावे... ते वाचण्याच्या सोईसाठी इथे परत देत आहे... कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मीटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोलण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते.

(अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकीय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडून येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजीनामा देऊन मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.

नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !

नामवंत आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :( अर्थात, कोणीही माझे मत पूर्णपणे मानणे, न मानणे हे प्रत्येकाच्या व्यक्तीगत विचारावर अवलंबून असेल. त्या लोकशाही हक्काबद्दल मला आदरच आहे. पण, डोळे गच्च मिटून किंवा एखादा चष्मा लावून सर्वांसाठी मोकळेपणाने उपलब्ध असलेल्या संस्थळावर काहीही आरोप करण्याने, मिपाकरांसमोर स्वतःचे काय काय उघड होईल, याची काळजी करणे लेखकासाठी फायद्याचे होईल, हे मात्र नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 05:11
वरच्या प्रतिसादातील ठळक केलेल्या शब्दांतील चुका डॉ सिंग समजून उमजून करतील हे म्हणणे त्यांचा व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञ नात्याने असलेल्या पार्श्वभूमीचा किती मोठा अपमान असेल याची कल्पना करणे कठीण आहे. त्यामुळे ते मी करणार नाही. मात्र, काही कारणाने तात्कालीक राजकीय फायदा साधण्यासाठी त्यांच्याकडून असे काही वदवून घेणे तितकेसे कठीण नाही, याला त्यांचा गेल्या एक तपाचा भूतकाळ भक्कम पुरावा आहे.

चौकटराजा 27/11/2016 - 09:49
खरे काय ते काळच सांगेल पण २ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो. बजाज होंडा सर्व कारखान्यात ५० दिवसात उत्पादन चालू आहे. शेतातील पिकाना हे अर्थशास्त्र काही समजत नाही ती वाढताहेत. ही जी डी पी चा संबंध शेतीसाठी पावसाशी तर उद्योगासाठी उत्तम औद्योगिक संबंधाशी आहे . दोन महिन्यात माणसांची पोटे काय विश्राम घेत आहेत काय? ..... काही ही हं ममो.....

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 15:35
२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो तो पुस्तकी अंदाज नसून धडधडीत चलाख राजकारणी दावा आहे. कारण त्यात फक्त खर्चाची बाजू धरली आहे आणि जमेची बाजू पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे. पण खरेतर, माझ्या अंदाजाप्रमाणे जमाखर्चाचा इतका वरवरचाही विचार केला गेला नसावा. "कारण कोण त्याला आक्षेप घेणार आहे? आणि घेतला तरी आपले काय बिघडते (पक्षी : मतांवर परिणाम होणार नाही) ?" ही चलाख राजकारणी खात्री त्यामागे आहे. त्यामुळे, ही कृती डॉ सिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञाकरवी झाली असली तरी सरकारने त्या आरोपांना, वरवर धन्यवाद देवून, प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवली तरी कॉंग्रेसलाही त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. फार तर, हे भाषण संसदेच्या कायम नोंदीत असेल व नंतर कोणी त्याचा परत एकदा (विपर्यस्त) संदर्भ देऊन तात्कालील राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, इतकेच त्याचे महत्व आहे. हे सगळे आरोप "एका जागतिक स्तरावर मान्यवर समजल्या जाणार्‍या भारतीय तज्ज्ञाची पत पणाला लावून, तिच्या आडोश्याने, निव्वळ एखादा बिनमहत्वाचा गुण मिळविण्यासाठी (पॉईंट स्कोअरिंग) केलेला वार आहे". ते शब्द लिहिणार्‍याला जरी ते शब्द बोलणार्‍याची जागतिक पत विचारात घ्याविशी वाटली नाही, तरी त्यामुळे जागतिक स्तरावर डॉ सिंग यांची विश्वासार्हता अजूनच कमी झाली आहे हे निश्चित. आर्थिक जगतात, जागतिक स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजले जातील असे मोजकेच भारतीय, तज्ज्ञ म्हणून गणले जातात. त्यातल्या एकाची तात्कालीक स्वार्थाकरिता केलेली अशी शोकांतिका मन विषण्ण करणारी आहे.

महासंग्राम 24/11/2016 - 16:58
बाकी सगळं ठिके राजेहो, पण धाग्याच्या शीर्षकाची लांबी शब्दबंबाळ न ठेवता जरा लहान ठेवली तर समजायला पण सोप्प जाईल. नाहीतर माझ्यसारखे लोक्स फक्त टायटल वाचूनच पळतात.

महासंग्राम 24/11/2016 - 17:11
इथे म्हणाल तर नोटबंदी : मनमोहनसिंग यांच्या टिकेतील चुका नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी काही चुकले असल्यास एकडाव माफी दयावी.विषय चांगला आहे केवळ नावाच्या कठीणपणाने लोकांनी दुर्लक्ष करू नये म्हणून भोचकपणा.

माहितगार 24/11/2016 - 17:34
सर्व गोष्टी प्रत्येकाला सुचत नाहीत आणि शीर्षकाच्या लांबीच्या बाबतील मी खरेच कमी पडतो, आपल्या मदतयूक्त सूचनेसाठी अत्यंत आभारी आहे.

मारवा 24/11/2016 - 20:10
कृपया स्टाईल इज मॅन हे ध्यानात ठेवावे. व वैशिष्ट्यांचा आदर करावा ही विनंती. आमची पुणेरी पगडी उद्या काढा म्हणाल अहो आमची स्टाईल है राव भावनाओ को समझो स्मिताली वाचावी

चौकटराजा 24/11/2016 - 19:29
मनमोहन सिंगानी नरसिंह रावाना पटवून मुक्त अर्थ्व्यवस्था आणली तीच मुळी नाईलाजाने. भारतातील उदधोग पती, शेतकरी हे जगाच्या सम्दर्भात नालायक ठरल्याने तो निर्णय घ्यावा लागला. त्याचे खापर मात्र सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या अपयशावर फोडले या दोघानी.आपल्या उद्योग पतींकडे वा शेतकर्‍याकडे किती पेटन्टस आज आहेत ? मी समाजवादी विचाराचा आहे तरीही मिश्र अर्थ्व्यवस्थेचे महत्व मी जाणतो. आजही इंडियात रेलेवे च्या रूपाने भारत आहे याची मला जाणीव आहे. त्या बाजूला टाटा बजाज अंबानी यांचे कार्य महत्वाचे आहहे ते रोजगार निर्माते म्हणून. या तिघांकडे आंतरराष्त्रीय दर्जाची किती पेटंटस आहेत हे माझ्या लेखी महत्वाचे आहे. रोजगार काय डान्सबारचा मालकही न्रिर्माण करतो. सबब आजच्या प्रगतीचे फारसे श्रेय मी मनमोहन याना देतच नाही. आजच आर टी आय च्या एका चौकशीत २०११ ते १०११४ या काळात मोठा नोटांचे एकूण नोटातील प्रमाण पद्धतशीरपणे वाढविण्यात आली असे पुढे आले आहे. हा काळ कोण प्रधानमंत्रीपदी होते ते ज्ञात झाले की काळ्यापैशाचा खरा निर्माता कोण हे समजून येईल.

नाखु 26/11/2016 - 16:25
इथेसाद्यंत आहे आपल्याला अपेक्षीत माहीती इथे डकवत आहे
नोटांमधली वाढ गंभीर देशातल्या अर्थव्यवस्थेत २८ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी १७,७७,०० कोटी रुपयांचं चलन होते (३१ मार्च २०१६ रोजी १६,४१,५०० कोटी रुपये). या चलनातली वाढ चिंतनीय होती. खालील तक्‍त्यात दिलेल्या माहितीचा अभ्यास केला, तर असं निदर्शनास येतं, की जवळजवळ ८६ टक्के चलनाची रक्कम या नोटा रद्द करून सरकारनं तूर्त गोठविली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेस ‘ब्रेक’ लावला आहे- यात काळ्या पैशाचा समावेश आहे. भारताचं देशांतर्गत उत्पन्न २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ११३.५ लाख कोटी रुपये होतं, तर रद्द केलेल्या चलनाची देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारी टक्केवारी १२ टक्के आहे आणि ती अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये ७६ टक्के, तर एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये १०९ टक्के वाढ झाली आणि ती बाब दखल घेण्यासारखी असल्याचे वित्त सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे, यातच या नोटा रद्द करण्याचं मूळ कारण दडलेलं आहे, असं वाटतं
.

चौकटराजा 28/11/2016 - 16:20
आता नाव आठवत नाही. चानलवर एका कॅशियरची मुलाखती सकट या संदर्भातील लढाई दाखविण्यात आली. त्याला मनमोहन यानी दाद दिली नाही. ते काम मोदीनी करून दाखविले. दरम्यान त्यानेच आर बी आय कडून ही माहिती मिळविली तिची टेबल्स सकट माहिती त्या चानलले दाखविली. पंण त्याचा दावा असाही आहे की मोदीनी ही बातमी अगोदर फोडली असावी म्हणून त्याने म्हणे आर बी आय गव्हरनर व मोदी यांचे विरोधी एफ आर आय करण्याचे ठरविले आहे.

संदीप डांगे 24/11/2016 - 19:39
विद्यमान पंतप्रधानानांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल कसं तरी ओढून ताणून चिमुटभर तरी जबाबदारी घ्याच असं माजी पंतप्रधानांना जबरदस्तीने म्हणणे काबिले तारिफ आहे. म्हणजे "नियोजन हुकलं ते माजी पंतप्रधानांमुळेच" असा वन लायनर वापरायला समर्थक मोकळे व आपले विद्यमान पंतप्रधान काव्यशास्त्रविनोदेन करायला मोकळे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 24/11/2016 - 22:05
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही. राज्यसभेतील त्यांच्या भाषणात मुद्द्दा होता की नोटबंदीचा उद्देश चांगला आहे, पण परिणाम (आऊटकम) काय असेल हे सांगता येत नाही. पैसा आणि बँकीग क्षेत्रावर विश्वास राहणार नाही. सामान्य लोकांना त्रास होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजना हव्या होत्या असे ते म्हणतात. दरदिवशी नवीन नियमामुळे भारतीय रिजर्व बँकेची इमेज खराब होत आहे. एक गोष्ट स्वीकारलीच पाहिजे की नेमकं काय होणार हे आज तरी अनिश्चित वाटत आहे. दुसरी गोष्ट् ठळक दिसते की लोकांना काय त्रास होतो त्यावर भारतीय रिजर्व बँकेने दरदिवशी नवे निर्णय घेतल्याचे दिसून येतात. मला नाही वाटत की ते चूक बोलले. -दिलीप बिरुटे

बोका-ए-आझम 25/11/2016 - 09:26
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही.
तुम्हाला फोन आला होता की काय?;) रच्याकने ते पंतप्रधानच जबरदस्तीने झाले होते. असो. कालचं भाषण राजकीय होतं, आर्थिक नव्हतं. २००८ च्या अणुकरारावर बहुमत सिद्ध करताना जे भाषण मनमोहन सिंगांनी केलं होतं त्यातला आत्मविश्वास काल दिसला नाही. तेव्हा ' आपण बरोबर आहोत ' हा भाव त्यच्या चेहऱ्यावर होता आणि तो लोकांनाही जाणवला होता. कालच्या भाषणाबद्दल मात्र दुर्दैवाने तसं म्हणता येत नाही.

पद्माक्षी 25/11/2016 - 11:37
माजी अर्थमंत्री, माजी गव्हर्नर या नात्याने जास्त विवेचन हे या निर्णयाच्या परिणामावर अपेक्षित होते. नुसतीच टीका किंवा सरधोपट विधाने खचितच अपेक्षित नव्हती. एवीतेवी काँग्रेसचा या निर्णयाला पाठिंबा आहेच तर याचे दूरगामी परिणाम किंवा याच्या पुढची पाऊले काय असावीत याबद्दल मते आवडली असती.

पगला गजोधर 26/11/2016 - 17:34
संदीपजी, सुंदर प्रतिसाद.... मिल्टन यांच्या वरील (सुंदर) प्रतिसादातील,
किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते.
वाचून,'अच्छे दिन आने वाले हय' ची आठवण आली.

मार्मिक गोडसे 24/11/2016 - 20:08
जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे.
५० दिवसानंतर सगळे सुरळीत होईल, असे सरकार कशाच्या जोरावर म्हणते? ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या ५०० आणि २००० च्या नवीन नोटा छापायला अजून सहा महीने लागतील.

चौकटराजा 24/11/2016 - 20:31
मी बॅंकिग हा विषय स्पेशल सब्जेक्ट घेऊन पदवीधर झालो . कार्ड काढून सहा वर्शे झाली तरी मॉलमधे वा पेट्रोल पंपावर रोकडा देऊन माल घेत होतो. वीज बील ऑनलाईन भरत नव्हतो का तर पावती मिळत नाही. ( आपल्या पासबुकात एन्ट्री होते हे मला ध्यानातच नव्हते) मोदीनी झटका दिल्याने मी शहाणा झालो. ( देशभक्त झालो असा मूर्ख दावा मी करीत नाही.) आजच मेडिकल वाल्याला विचारले तुझ्याकडे कार्डाची सोय आहे का ? आता रेल्वे बुकिंग ऑन लाईन होते . ते करायला देखील घाबरायचो. ही जर माझी कथा आहे तर ती अनेक पदवीधरांची असेल. ते आता ऑनलाईन पैसे भरायला सुरूवात करतील. माझी तर अशी मागणी आहे की सर्व शॉप्सना कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे. व कार्ड वा रोख असे पर्याय ग्राहकाला दिले पाहिजेत.याने फार फरक पडेल.नवी नोटांची छापाई टळेल. या अर्थाने ही अर्थ क्रांतीच आहे. यातून अगदी लहान लोक म्हणजे चप्पल दुरूस्त करणारा ई मात्र वगळले तर चालतील पण ज्याला शॉप लायसन्सची गरज आहे ते सर्व व मांडववाले., केटरर्स ई ना देखील कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 10:35
+१००० हीच परिस्थिती बर्‍याच लोकांची असते. रोजच्या सवई अंगवळणी पडलेल्या असल्याने बदल हा नेहमीच चिंतादायक असतो आणि समाजात तो बर्‍याचदा झटका (कायदे, नोटाबंदी, इ) देऊन करावा लागतो. पण योग्य बदलाचे चांगले अनुभव आल्यावर तोही अंगवळणी पडतो.

चिनार 25/11/2016 - 11:33
एक प्रामाणिक शंका (कृपया बावळटासारसखा प्रश्न म्हणून फाट्यावर मारू नये ). प्लास्टिक मनी ,इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरेचा वापर केल्यावर रोख व्यवहार कमी होतील हे मान्य. पण त्यामुळे नोटा छपाई कमी करावी लागेल हे कसे काय ? उदा. मी १०००० रुपयाचे तिकीट ICICI नेट बँकींग ने IRCTC वरून काढले. तर हे १००००रू. कधी ना कधी तरी रोख स्वरूपात IRCTC कडे पोहोचत असतील ना ?

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 13:08
ई-मनीचे नोटांच्या स्वरूपात नाही तर संगणकिय हिशेबाच्या स्वरूपात चलनवलन होते. फार फार तर कधीकाळी एखादा रोख व्यवहार करायचा झालाच तर नोटा एकाकडून दुसर्‍याकडे जातात. रोकड व्यवहारावर सीमा असेल (उदा: रु१०.०००) तर तेवढ्याच रकमेचे पैसे एका व्यवहारात नोटांच्या स्वरूपात वापरले जातील. ई-मनीची अर्थव्यवस्था अंगवळणी पडल्यावर असे रोखीचे व्यवहार क्वचितच होतील. उदा: अमेरिकेत बहुतेक ठिकाणी $१० (काही ठिकाणी $५) च्या वरचे व्यवहार कार्डाने होऊ शकतात/होतात.

चौकटराजा 25/11/2016 - 16:08
नोटा व आर्थिक सत्ता या दोन गोष्टी भिन्न आहेत. आपला पगार खात्यात जमा होतो त्यावेळी आर्थिक सत्ता जमा होते.नोटा हे ती सत्ता दुसर्‍यास देण्याचे एक माध्यम आहे. अशा फिजिकल व्यवहारास पर्याय म्हणून कार्ड आले आहे. अशा वेळी जो पर्यंत सर्वच माणसे नोटाच वापरू असा हट्ट धरणार नाहीत तोपावेतो छपाई कमीच लागणार !

अमर विश्वास 24/11/2016 - 20:38
५०० व १००० च्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या नवीन नोटा छापतील असे वाटत नाही ... (म्हणजे circulation मध्ये आणणार नाहीत ) मी जे वाचाले / ऐकले त्यावरुन नवीन नोटांची एकुण किंमत जुन्या नोटांपेक्षा कमी असेल...

अमर विश्वास 25/11/2016 - 00:28
मार्मिकजी का व किती ? यातील किती चे उत्तर माझ्याकडे नाही कारण डिमॉनिटायझेशनच्या कन्सेप्ट मध्ये याचा उल्लेख होता पण अजून रिझर्व्ह बँकेने या बद्दल Official स्टॅमेंट दिलेले नाही. का? या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो... डिमॉनिटायझेशनच्या आधी ५०० आणि १००० च्या नोटांचे एकूण मूल्य, सगळ्या चाल मुल्याच्या ८५% होते . हे प्रमाण इतर कुठल्याही अर्थव्यवस्थेपेक्षा खूप जास्त होते. हे प्रमाण कमी करण्याची ही उत्तम संधी आहे मी आधीही एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे डिमॉनिटायझेशन मुळे बँक मनी मध्ये थोड्या प्रमाणात वाढ होईल . (आत्ता जमा झालेला सगळा पैसा तसाच बँकेत राहणार नाही त्याचप्रमाणे सगळा पैसे परत रोख रकमेच्या स्वरूपातही राहणार नाही ) त्यामुळें रिझर्व्ह बँक २००० च्या नोटा कमी करून अप्रत्यक्षरित्या रोख रक्कम कमी करायला हातभार लावू शकते. अर्थात अजून या पातळीपर्यंत पोचायला खूप वेळ आहे. सध्या रोख रक्कमेची कमतरता आहे ... त्यामुळें अजून महिनाभर तरी रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट पुरेशा प्रमाणात रोख रक्कम पुरवणे हेच राहणार आहे.

गामा पैलवान 24/11/2016 - 21:21
डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.
माझ्या मते याचं कारण काय आहे ते सांगतो. मनमोहनसिंगांच्या आडून सोनियाला राज्यकारभार हाकायचा होता. जर सिंगांनी राजीनामा दिला असता तर सोनियाने त्यांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली असती. मनमोहनसिंगांची अंडीपिल्ली काय आहेत? त्यांनी रिझर्व बँकेचे संचालक असतांना १९८३ (किंवा आसपास) बीसीसीआय नामे एका बदनाम बँकेस भारतात व्यवहार करावयास परवानगी (= बँकिंग लायसन्स) दिली होती. याच्या बदल्यात त्यांच्या एका मुलीला ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. आता बीसीसीआय ही अफरातफर करून जगभरातला पैसा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय एस आय कडे वळवणारी बँक आहे हे सगळ्यांना माहीत होतं. तरीपण मनमोहन भुलले आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग करून बसले. त्याची फळं भारतीयांना भोगावी लागली. कशी ते सगळ्यांना माहितीये. :-( आ.न., -ग.पै.

प्रदीप 25/11/2016 - 16:00
१९९१ सालपर्यंत जगात सर्वत्र अधिकृतरीत्या व्यवहार करत होती. त्यासाली तिच्यावर रन झाला व ती बुडली. १९८३ साली तिच्याबद्दलचे ड्यू डिलीजन्स करून कुणाला तिची खरी परिस्थिती समजली असती, तर त्यानंतर ती जगातील सर्वच फायनॅन्शियल सेंटर्समधे पुढील इतकी वर्षे कशी कार्यरत राहिली असती?

गामा पैलवान 25/11/2016 - 21:03
प्रदीप, तुमचा प्रश्न समर्पक आहे. नेमका अशाच तऱ्हेचा प्रश्न संसदेत मनमोहनसिंगांना विचारला होता. त्यावर माननीय सिंगसाहेब मिठाची गुळणी धरून बसले होते. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान 25/11/2016 - 02:20
वमो, मुलीला मिळालेला प्रवेश हे केवळ बक्षीस आहे. यामागचं खरं कारणं टेररिस्ट फायनान्सिंग आहे. यासंबंधी संसदेत झालेली चर्चा इथे आहे : http://parliamentofindia.nic.in/ls/lsdeb/ls10/ses1/13070891.htm आ.न., -गा.पै.

मारवा 25/11/2016 - 10:22
यातुन येणारे रीझल्ट रोचक आहेत. यातुन टफी वमो असे आले एखादा नमो येइल कधी तरी मला काय मावा संबोधाल का गापै ?

गामा पैलवान 25/11/2016 - 13:38
अहो, निव्वळ आळस आहे हो! :-) तुम्ही फक्त मा. = माननीय बरंका. उगीच भलतेसलते अर्थ काढू नका बरें. ;-) आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 10:41
चपखल ! भाषणातली भाषा पाहता, माझ्या मते मनमोहन सिंग यांना दुसर्‍या कोणी लिहीलेले भाषण वाचण्याची सक्ती केलेली दिसते. तसे पाहिले तर मनमोहन सिंग यांच्यावर काहीही करण्याची/ बोलण्याची (किंवा न करण्याची / न बोलण्याची) सक्ती करणे फारसे कठीण नाही, हे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत दिसून आलेच आहेच.

मृत्युन्जय 25/11/2016 - 12:49
ते बोलले हे महत्वाचे. काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. सरकारी धोरणांवर टीका करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण पाच वर्षात ज्या माणसाचे शब्द ऐकणे ही दुर्मीळ गोष्ट होती तो माणुस अखेर बोलला यामुळेच भारतीय जनतेला धक्का बसला असेल. कद्दाचित मैन सोडण्याचे वरुन आदेश आले असावेत. पण टीका करताना इतक्या विद्वान माणसाने अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर चर्चा केली असती तर ते जास्त योग्य झाले असते. पण माजी पंतप्रधान वदले "organised loot and legalised plunder". नुसते लूटमार झाली म्हणुन आरडाओरडा केला की झाले. यात नक्की लूटमार कशी झाली हे काही केल्या कळत नाही आहे. २जी, कोल्जी, दामादजी या सगळ्यांवर "मौन" हाच एक मुखवटा धारण करणारे नोटाबंदीला "organised loot " म्हणतात तेव्हा सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचुन राहवत नाही. फारतर एखादा माणूस म्हणेल की हा निर्णय "उपयोगशून्य आहे", "यातुन काहीही होणार नाही" पण तरीही ही "संघटित लूटमार" कशी आहे ते कळेना. मनमोहन सिंगांनी अजुन एक फारच स्फोटक विधान केले ""Those who say demonetisation is good in the long run should recall the quote: 'In the long run we are all dead'." ममोंच्या या वक्तव्याचा अर्थ असा होतो की भवितव्याचा विचार करुन कुठलेही काम करु नका. कारण एकुणात काय आपण मरणारच आहोत. त्यामुळे अजुन २५ वर्षांनी आपण अर गेल्यावर समाजाला काही फायदा होणार असेल तर त्याचा विचार कशाला करा? यानिमित्ताने एक बोधकथा आठवली: " सत्तरीतले एक आजोबा आपल्या नातवाला बरोबर घेउन बागेत आंब्याचे झाड लावत होते. नातवाने निरागसपणे विचारले की मग पुढच्या महिन्यात तुम्ही या झाडाला लागलेले आंबे खाणार का? आजोबा सस्मित उत्तरले "नाही बाळा. झाडाला आंबे लागायला तर कैक वर्षे लागतील. तोवर कदाचित मी नसेन. " नातवाने आश्चर्याने विचारले की मग तुम्ही झाड का लावत आहात. त्यावर आजोबांनी दिलेले उत्तर फार मार्मिक होते "बाळा या झाडाचे आंबे तु खाऊ शकशील. असे बघ सध्या आपणा ज्या झाडाचे आंबे खातो ते माझ्या आजोबा / पणजोबांनी लावले होते." पण बहुधा मनमोहन सिंगांना असे सुचवायचे असावे की प्रत्येकाने आपल्यापुरते बघावे. फ्युचर गया भाड मे. क्योकि " इन द एंड वी ऑल विल बी डेड इन द लॉंग रन" मनमोहन सिंग आज ८४ वर्षाचे आहेत. जेव्हा ते पंप्र झाले तेव्हा देखील ७२ वर्षांचे होते आणि पाय उतार झाले तेव्हा ८२ वर्षांचे. जर त्यांचा दृष्टीकोन 'In the long run we are all dead' असाच असेल तर त्यांच्या काळात ते इतके निष्क्रिय का होते याचे उत्तर कदाचित त्यांच्या विचारसरणीतच असु शकेल. असो. असोच.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 13:40
काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. या एका वाक्यात सद्याचा भारतीय राजधर्म किती नीच पातळीवर पोचला आहे हेच सुचीत होत नाही काय ? असंबधित, विपर्यास करणारे, अर्धसत्य, इतकेच काय सरळ सरळ असत्य बोलणे हे सर्व राजकारणाच्या नावाखाली खपून जाऊ लागले आहे. यामागे, एकतर "मला कोणी काहीही करू शकत नाही" ही गुर्मी आहे, किंवा "बुद्दू भारतिय नागरिकांना काहीही/कसेही सांगून ते खपवता येते आणि त्यातून आपला स्वार्थ साधता येतो" असा विश्वास आहे. ही सद्य भारतीय राजकारणातील दुर्दैवी पण सत्य परिस्थिती आहे. मुख्य म्हणजे याबाबतीत तथाकथित अशिक्षित व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नेतेच नव्हे तर; विचारी, तज्ञ आणि उच्चविद्याविभूषित (यांना मी सुशिक्षित म्हणू शकत नाही) समजले जाणारे नेतेही हिरीरीने पुढे आहेत ! :(

पुंबा 25/11/2016 - 13:06
मनमोहन सिंगांच्या अर्थविषयक ज्ञानावर लोकांचा विश्वास आहेच. अर्थसुधारणांचे जनक या नात्याने त्यांच्या मताला सामन्यांत, तसेच थोडेबहुत अर्थसाक्षर, वाचणाऱ्यांत, विचार करणाऱ्यांत आणि वरिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्यात देखील किंमत आहे. सध्या दिसतंय असं कि सर्वसामान्यांना सगळ्यात जास्त त्रास होतोय मात्र ते इतके नाखूष नाहीयेत या निर्णयावर. त्यांना याचे दूरगामी परिणाम चांगले असतील असा विश्वास आहे म्हणूनच इतका fiasco होऊनदेखील सरकारची authority शाबूत आहे. गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना हा त्रास असह्य वाटत नाहीये मात्र मध्यमवर्गीय अधीर झालेत. या सगळ्यामुळे काँग्रेस ने असा विचार केला की मनमोहन सिंगांनी जर authoratatively या निर्णयाच्या विरोधात भाष्य केले तर सरकारची legitimacy आपण धोक्यात आणू शकतो कारण gdp 2 टक्क्यांनी कमी होईल हि खूप अपशकुनी भविष्यवाणी आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांत सरकारविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो. ममता, केजरीवाल असल्या अडाण्यांचं लोक ऐकत नाहीत मात्र सिंग बोलले तर परिणाम होऊ शकेल अशी आशा काँग्रेस ला आहे. जर खरंच त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे झाले तर bjp साठी परिस्थिती अवघड होईल मात्र जर posotive परिणाम दिसले, ज्याची शक्यता जास्त आहे, तर मात्र मनमोहन सिंगांची क्रेडिबिलिटी ढासळेल काँग्रेसला काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे मनमोहन सिंग हे नेहमीप्रमाणेच काँग्रेस साठी प्यादे बनले. Queen is the real power, this man is nobody.

श्रीगुरुजी 25/11/2016 - 15:42
मनमोहन सिंग यांचे कालचे भाषण बघून अत्यंत वाईट वाटले. ते भाषण मनमोहन सिंग या अर्थतज्ज्ञाचे नसून गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत सेवेकर्‍याचे होते असेच वाटत राहिले. ५००/१००० च्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला "संघटित लूट" म्हणणे हे पराकोटीचा विपर्यास होता. 'In the long run we are all dead' हे ऐकल्यावर हे मनमोह्न सिंगच बोलत आहेत का त्यांच्या मुखातून साक्षात पप्पू किंवा केजरीवाल किंवा संजय निरूपम बोलत आहेत अशीच शंका आली. भविष्यात आपण नसू त्यामुळे आता काहीही करू नका असेच त्यांचा सांगायचे होते का? तसे असेल तर भविष्यातील पर्यावरण, राहणीमान, देशाचे संरक्षण, देश नावाची संकल्पना इ. सर्वांनी विसरूनच जायला हवे कारण तेव्हा आपण नसू. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी न दाखविता किंवा त्यावर सुधारणा न सुचविता, या निर्णयाला 'संघटित लूट' म्हणणे हे अत्यंत संतापजनक होते. यांच्याच काळात देशात 'राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा', '२ जी घोटाळा', 'कोळसा खाणीवाटप घोटाळा', 'ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा', 'आदर्श घोटाळा', ..... असे असंख्य घोटाळे झाले. ते सर्व घोटाळे म्हणजे 'असंघटित लूट' होती का? हे सर्व घोटाळे यांच्या डोळ्यांसमोर यांच्याच आशिर्वादाने होत असताना हे एखाद्या नि:संग ढुढ्ढाचार्यासारखे डोळे मिटून स्वस्थ बसून होते. आपण ज्या पदावर आहोत त्या पदाला देशात सर्वोच्च अधिकार असताना हे घोटाळे न थांबविता फक्त 'मी त्यात नाही' यातच हे समाधान मानत होते. २००४ ते २०१४ या काळात यांच्याबद्दलचा आदर खूपच कमी झाला होता. आता तो आदर जवळपास नष्ट झाला आहे. सत्ता आणि एखाद्या घराण्याशी बांधिलकी एखाद्या विद्वानाचे किती अधःपतन करू शकते याचे मनमोहन सिंग हे जळजळीत उदाहरण आहे. भ्रष्टाचार्‍यांच्या संगतीत राहून यांची विचारसरणी देखील भ्रष्ट झालेली दिसते.

सुबोध खरे 25/11/2016 - 18:29
कर्जे दिली कुणी आणि कशाला आणि ती बुडीत झाली त्याचा मूळ लेख जोखा पहा. "मल्ल्याची धन करायला नोटबंदी केली" अशी कोल्हेकुई काँग्रेसने करावी याचे आश्चर्य मुळीच वाटत नाही. डॉ मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असले तरीही त्यांचे आडाखे साफ कसे चुकले याचे विवरण वाचून घ्या. http://www.businesstoday.in/opinion/delhi-durbar/sorry-mr-manmohan-singh-we-were-dead-in-flat-three-years-demonetisation/story/241029.html मिठाला जागण्यासाठी विधाने केल्याने शेवटी डॉ मनमोहन सिंग यांचा "भीष्म" झाला असेच खेदाने म्हणावे लागते.

गामा पैलवान 26/11/2016 - 02:11
काहीही हं खरे डॉक्टर! मनमोहन सिंगाची तुलना चक्क भीष्मचार्यांशी? अहो, कुठे भीष्मप्रतिज्ञा करणारा तो पितृव्रती पराक्रमी देवव्रत आणि कुठे टेररिस्ट फायनान्सिंग करणारा तो मातृदेशद्रोही मनमोहन सिंग! पाकिस्तानला भारतात थेट गुंतवणुकीचा राजरस्ता खोलून देणाऱ्या टेररिस्ट फायनान्सर मनमोहन सिंगाचं हे उदाहरण पाहून घ्याच : http://www.thehindu.com/business/Economy/article3310677.ece आ.न., -गा.पै.

माहितगार 26/11/2016 - 11:35
एकवेळ व्यक्तिगत टिका ठिक, पण देशद्रोही सारखी विशेषणे लावण्याची सहसा घाई न केलेली बरी हे माझे व्यक्तिगत मत बाकी आपली मर्जी

संदीप डांगे 26/11/2016 - 11:57
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय, दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू! राजकारणाची हि नवीन परिभाषा रुळते आहे, जनतेचे सेवक, जनतेच्या भल्यासाठी असे जुने शब्द फारसे परिणाम करत नाहीत, बोथट झालेत, त्याऐवजी देश, राष्ट्र वैगेरे शब्द वापरले जात आहेत, कालांतराने तेही बोथट होतीलच,

गामा पैलवान 26/11/2016 - 14:14
संदीप डांगे, १.
दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू!
हे विधान मला उद्देशून आहे का? २.
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय,
एकदम बरोबर बोललात बघा. नेमक्या याच कारणासाठी खरे देशद्रोही कसे असतात ते दाखवून द्यायला हवं. टेररिस्ट फायनान्सिंगास देशद्रोह नाही तर दुसरं काय म्हणायचं? आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे 26/11/2016 - 14:41
तुम्हाला उद्देशून नाही, जनरली सगळीकडेच (इथेच मिपावर नाही) देशभक्त-देशद्रोही चा सढळहस्ते जो वापर चाललाय ते बघून म्हटलंय.. टेररीस्ट फायनान्सिंग केलंय तर ते गजाआड का नाहीत? विरोधी पक्ष तरी का शांत बसलेत अजूनही..?

संदीप डांगे 26/11/2016 - 16:52
काय राव? कोणी वराडतंय म्हणून त्याला जेलमंदी टाकत न्हाय व्हय? काहीतरी कॉन्क्रीट बोला की.

औरंगजेब 26/11/2016 - 13:23
मनमोहन सिंग एक अर्थतज्ञ म्हणुन उत्तम होते आहेत आणी राहतिलही.पण २००४-२०१२ त्यांना त्यांचे कर्तृत्व दाखवायची संधीच मिळाली नाही. किंबहुना मिळू दिली नाही. काहीही असो डॉ. सिंगांबद्दल मला नेहमीच आदर वाटतो. आणी तेच फक्त काँग्रेसमधले माझे आवडते नेते आहेत.

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 14:57
परवाच्या भाषणात मनमोहन सिंग असे सुद्धा म्हणाले की आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असा जगात एकतरी देश आहे का? त्यांना इतके असत्य बोलण्याची का आवश्यकता आहे? तुमच्या खात्यातून धनादेश वापरून पैसे चुकविता येतात, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून खर्च करता येतो, इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून खात्यातील पैसे वापरता येतात, बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात ... तरीसुद्धा आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असे जाहीर सांगणे हा प्रचंड विपर्यास आहे. बादवे, आपल्या मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्री मनसोक्त लूटमार करीत असताना व त्यांना लूटमार करण्यापासून प्रतिबंध करण्याचे संपूर्ण अधिकार हातात असताना सुद्द्धा जगातील कोणत्या देशाचा पंतप्रधान डोळे मिटून शांत बसून होता व त्यांना लूटमार करण्यासाठी मोकळे रान देत होता हे मनमोहन सिंग सांगतील का?

संदीप डांगे 26/11/2016 - 15:18
बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे! आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे! बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.

विशुमित 26/11/2016 - 15:26
UPA १/२ मध्ये कलमाडी सोडले तर आणखी कोणत्या काँग्रेस मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. जाणकार सांगू शकतील का? फक्त वद्राना काँग्रेस मध्ये सामील करू नका.

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 15:37
खूप मोठी यादी आहे. मनमोहन सिंग, विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, पवनकुमार बन्सल, शीला दिक्षित, वीरभद्र सिंग, अश्वानी कुमार, शशी थरूर ....

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 15:33
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे!
काही एटीएम सुरू आहेत, काही नाहीत. स्वत: बँकेत गेलात तर चेक वापरून स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढता येतात हा अनुभव मी ३ वेगवेगळ्या बँकेत घेतला आहे. मनमोहन सिंगांचा मूळ मुद्दा होता की खात्यातून पैसे काढायला बंदी आहे असा भारत एकमेव देश आहे. परंतु या आरोपात १०% सुद्धा तथ्य नाही.
आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे!
१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात असा गोंधळ होणे अनिवार्य आहे.
बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.
विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, मधू कोडा, नवीन जिंदाल, मारन बंधू, वीरभद्रसिंग अशा अनेक मंत्र्यांविरूद्ध न्यायालयात कारवाई सुरू आहे. दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंगांचे नावही एका आरोपपत्रात आले होते. त्यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन खटल्याला बेमुदत काळापर्यंत स्थगिती मिळविली. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर एव्हाना खटल्याची सुनावणी सुरू झाली असती. न्यायालयांचा संथ कारभार बघता ही कारवाई अनेक वर्षे सुरू राहणार आहे.

संदीप डांगे 26/11/2016 - 16:48
न्यायालयांचा संथ कारभार असे सांगणे ही शुद्ध पळवाट आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने काळापैसावाल्यांची नावे जाहीर करायला तुम्हाला काय अडचण आहे असं सरकारला विचारलं होतं, दोन वर्षे होऊन गेलीत त्याला. पुढे काय झालं? टेबल टेनिस सुरु आहे काय? विद्यमान पंतप्रधानांची धडाकेबाज 'नियत' बघता अशा केसेस साठी एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. नरेंद्र मोदींनी असे काही केले तर (विरोधक कितीही आदळआपट करु देत) सामान्य जनता (फार्सिकल अॅंपमधून समर्थन न देता) रस्त्यावर उतरुन दिवाळी साजरे करेल.

नाखु 24/11/2016 - 16:14
विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही.
याच सुमारास परदेशातील घड्याळे, कॅसेट प्लएअर हे देशी उत्पादना पेंक्षा कमी किमतीत मिळत असत आणि असे का मला कळत नसे.

माहितगार 24/11/2016 - 16:46
'हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनीक्स वस्तुंच्या उत्पादनाकडे लक्ष द्यावयास हवे होते' ह्या बद्दल पी. चिदंबरंमांनी २०१४ मध्ये केव्हातरी कबूली दिली हे इथे लक्षात घ्यावयास हवे. तसे लक्ष्य न दिल्याचे माप मनमोहन सिंगांनतंर लगोलग पी. चिदंबरमांकडे जावयास हवे कारण मनमोहन सिंगा नंतर (९६-९७) अर्थमंत्री पद चिदंबरमाम्च्या गळ्यात आले होते. २००४ ते २०१४ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात होते.

माहितगार 24/11/2016 - 16:48
खाली मिल्टनचाही अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आवडला, मिल्टना प्रतिसाद खरेतर कुणीतरी राज्यसभेत जरुर वाचून दाखवावयास हवा.

llपुण्याचे पेशवेll 28/11/2016 - 16:32
माझे वडील फिलिप्स इंडिया या कंपनीत कामाला होते आणि पुण्यात भोसरीमधे बर्‍याच म्युझिक सिस्टीमचे उत्पादन चालायचे. इतकंच नव्हे तर तिथे ईओयु मधून बाहेर निर्यातीसाठी उत्पादन पण होत असे. २००१ ते २००४ मध्ये त्यात झपाट्याने घट झाली. आधी दिल्लीतले कोमेकर आणि नंतर चिनमधले अशा क्रमाने उत्पादन कमी होत गेले आणि फिलिप्सने फॅक्टरी भाग पाडून जॅबिल आणि रहेजा बिल्डरला विकली. अजूनही ती बंद पडलेली फॅक्तरी आहे तिथे. वडीलांनी व्हीआरएस् लागल्यावर २००५ साली स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाहीतर त्यांना गुरुग्राम ला पठवले असते. त्या अनुषंगाने हे ही आठवले.

मिल्टन 24/11/2016 - 16:32
हा धागा काढल्याबद्दल माहितगार साहेबांचे आभार. चर्चा रंगेल त्याप्रमाणे इतर मुद्द्यांवर लिहितोच पण मनमोहनसिंगांच्या भाषणातला एक मुद्दा मात्र मला चांगलाच खटकला आहे त्याविषयी आता लिहितो. मनमोहन म्हणाले: “The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये होणारा त्रास हा लॉन्ग टर्ममध्ये होणार्‍या फायद्यापेक्षा बराच जास्त आहे त्यामुळे या निर्णयाला विरोध असेल तर मला हा मुद्दा मान्य नसला तरी परमतसहिष्णुता म्हणून त्यांचे म्हणणे तत्वतः ऐकून घेता येईलच. पण मनमोहन म्हणत आहेतः "I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". त्यांनी हा मुद्दा मांडला याचे खरोखरच आश्चर्य वाटत आहे. जॉन मेनार्ड केन्सने ‘in the long run, all of us are dead' हे खूपच वेगळ्या परिस्थितीत म्हटले होते.अ‍ॅडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादींच्या प्रभावाखालील 'क्लासिकल इकॉनॉमिस्टस' चे म्हणणे होते की १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीविरूध्द सरकारने काहीच पावले उचलायची गरज नाही. कारण 'in the long run' सगळ्या गोष्टी ठिक होतील. हे मत बनले त्या काळातील परिस्थितीला अनुसरून ते योग्यच होते. म्हणजे क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट्सच्या मते अर्थव्यवस्थेत मंदी येते कामगारांची पगाराची अपेक्षा वाढली की. तसे झाल्यास उद्योग नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी करतात आणि बेकारी वाढते. त्यामुळे कामगारांची पगाराची अपेक्षा आपोआप कमी होते आणि त्यामुळे नव्या नोकर्‍या वाढतात आणि त्यातून बेकारी कमी होते आणि मंदीही आपोआप कमी होते. म्हणजे मंदी कमी करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करायची गरज नसते तर in the long run सगळे काही ठिक होते. अ‍ॅडम स्मिथचा काळ होता १७७५ च्या सुमारासचा, डेव्हिड रिकार्डो त्यानंतर ५० वर्षांनंतर तर जॉन स्टुअर्ट मिल १८५०-६० च्या सुमारासचा. त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता ते म्हणणे योग्यही होते. पण नंतरच्या काळात यांत्रिकीकरण आणि बँकिंग या दोन्हींचा विस्तार झाला. त्या परिस्थितीत काहीही न करता in the long run सगळे काही ठिक होईल या भरवशावर हातावर हात ठेऊन बसणे योग्य ठरणार नाही हे त्याकाळच्या क्लासिकल इकॉनॉमिस्टच्या प्रभावाखालच्यांना लक्षात आले नाही. किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते. म्हणजे केन्सच्या मते सरकारने मंदी दूर करायला प्रयत्न करणे गरजेचे होते. म्हणजेच सरकारने हातपाय मारणे गरजेचे होते. आपले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणत आहेत की "“The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". याचा अर्थ माझ्यासारख्या सामान्यांनी काय घ्यावा? जर का ‘in the long run' आपण सगळेच मरणार असू तर सरकारने long run साठी काहीही करायचे नाही का? म्हणजे त्याच न्यायाने शॉर्ट रनमध्ये अडचण सहन करून जर लॉन्ग रनमध्ये फायदा होऊ शकेल अशी कुठचीच गोष्ट करायला नको का? म्हणजे शिक्षण, आरोग्यसेवा सुधारण्यावरही भर द्यायला नको. कारण त्यातून होणारा फायदा long run मध्ये होईल आणि तोपर्यंत आपण सगळेच मेलेलो असू. मनमोहन सिंगांचे हे मत काही पटले नाही.

अमर विश्वास 24/11/2016 - 17:41
If we don’t act now, ‘in the long run, all of us are dead’ आपल्या पंतप्रधानांनी कृती तर केली आहे लॉन्ग रन मध्ये कोण कोण डेड होतात ते कळेलच

विशुमित 24/11/2016 - 17:43
तुमचा म्हणणं मान्य पण या भाषणातील मनमोहनसिहांचं हे वाक्य मला जास्त ट्रिगर झालं And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome. फायनल औटकॉम काय असेल हे खरंच सरकारला माहित आहे का? कारण डेमॉनिटिसशनला कोणीच विरोध करत नाहीये, विरोध फक्त अंमलबजावणी ला होत आहे.

मिल्टन 24/11/2016 - 17:54
And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome.
फायनल आऊटकम खात्रीने माहित असेल असे प्रसंग खरोखरच कुठल्याही जबाबदारीच्या पदांवरून निर्णय घेताना असतात का हाच प्रश्न आहे. अशा प्रसंगी नक्की काय होईल हे पूर्णपणे माहित नसले तरी आपला निर्णय अंततः हिताचा असेल ही खात्री असेल तर कितीही विरोध झाला किंवा कितीही अडचणी आल्या तरी तो निर्णय पुढे रेटायची हिंमत पाहिजे. स्वतः मनमोहनसिंगांना हे सांगायची गरजच नाही कारण त्यांच्यावरही ते अर्थमंत्री असताना 'आय.एम.एफ चे एजंट' वगैरे आरोप होत असतच तरीही आपला निर्णय देशाच्या हिताचा आहे हे कन्व्हिक्शन त्यांच्याकडे होते आणि त्यामुळे कितीही विरोध झाला तरी ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. आज मोदीही तेच करत आहेत. बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे अन्यथा 'फायनल आऊटकम काय' हे माहित नाही अशाप्रकारचे वक्तव्य त्यांनी केले नसते.

हतोळकरांचा प्रसाद 25/11/2016 - 22:32
बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे
सहमत! शिवाय या अशा प्रकारच्या भाषणासाठी त्यांना निवडले गेले असावे का(स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करण्यासाठी)?

मारवा 24/11/2016 - 19:57
संदर्भ संपन्न प्रतिसाद ! सिंपली सुपर्ब !!!!!!!!!!!! हे माहीत नसते तर वरील विधान वेगळ्याच अर्थाने बघितले गेले असते. हे तर तुमच्यामुळे केवळ माहीत झाले.

मारवा 24/11/2016 - 20:07
खरीखोटी माहीत नाही पण रोचक आहे नीट आठवत नाही आठवणीच्या भरवशावर मन्सुर या संताला दगडाने ठेचण्याची शिक्षा दिली जात होती. कारण त्याने "अनलहक" मी च तो आहे ईश्वर आहे अशा अर्थाचं ईशनिंदा करणार विधान केलेलं होत. त्यावेळेस त्याचा एक शिष्य होता नाव नीट आठवत नाही. तर सर्व लोक मन्सुर ला दगड मारत होते. तेव्हा मन्सुर ला त्याचे काहीच वाटले नाही तो शांतपणे सगळे सहन करत होता. मग या शिष्याने लोकदबावाला घाबरुन आपण ही लोकांच्या बरोबर आहोत हे दाखवण्यासाठी एक फुल की दगड मन्सुरला मारुन फेकले. हे पाहुन मात्र मन्सुर रडु लागला. लोकांना आश्चर्य वाटले की हा इतक्याने का रडला तर मन्सुर म्हणाला की इतर जे दगड मारत होते त्यात त्यांचा दोष नाही कारण त्यांना माहीतच नाही त्यांना मुळातच ज्ञान नाही म्हणुन त्यांच्या अज्ञानातुन आलेल्या कृत्याचे काही वाटत नाही. मात्र तु तर माझा शिष्य होतास व तुला तर सत्य माहीत आहे व हे माहीत असुनही तु माझ्यावर दगड/ का फुल उचलुन मारलास त्यामुळे तुझ्या या कृत्याने मात्र मी नक्कीच दुखी झालो व त्यामुळे रडत आहे असे काहीसे. इथे मनमोहन सिंगांना केन्स च्या विधानामागील संदर्भ माहीत असुनही तो त्यांनी जाणीवपुर्वक चुकीचा मांडला हे त्यांच्यासारख्या अर्थतज्ञाला शोभत नाही हे नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/11/2016 - 20:44
कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मिटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रिय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोल्ण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते. (अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकिय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडूने येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच. नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची ! नामवंत आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्विकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(

फेदरवेट साहेब 26/11/2016 - 17:55
कहर आहे हा प्रतिसाद. लोकांना चांगल्या अभ्यासू धाग्यांवर conspiracy theories मांडून विघ्न आणण्यात काय आनंद मिळत असावा? :(

डॉ सुहास म्हात्रे 26/11/2016 - 20:45
१. सत्य कटू असते, विषेशत: ज्यांना ते गैरसोईचे असते त्यांना ! :) २. सत्याकडे डोळेझाक करून "अभ्यासू" धागा किंवा चर्चा शक्य नसते.

फेदरवेट साहेब 26/11/2016 - 23:22
मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांना कंट्रोल केले जात असे हे जगजाहीर सत्य आहे, त्यात नाकरण्यासारखे काहीच नाही. कारण त्याचे सबळ पुरावे अन मासले उपलब्ध आहेत. त्यांचे हल्लीचे भाषण रीग केल्याचे आहेत का तुमच्याकडे पुरावे ? का नुसते 'मला अशी शंका आहे' 'संशय घ्यायला जागा आहे' म्हणत बायस्ड मते मांडता आहात? बरं आता धाग्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अर्थशास्रातले अंदाज अन समीकरण , प्रमेय आधारित आडाखे वेगळे अन अंदाजेपंचे दाहोदरसे आपली मते, अभ्यासकी थाटात मांडणे वेगळे. आता थोडे तुम्ही अगदी काहीतरी अर्थगर्भ लिहिल्याच्या थाटात, जी वरती दोन वाक्यं झोकात टंकली आहेत त्याच्याबद्दल बोलतो. बरोबर, सत्य गैरसोयीचे असतेच. पण ते गैरसोयीचे सत्य खरोखरीचेच सत्य आहे हे सिद्ध करायला पुरावे लागतात, अन्यथा त्याला शुद्ध लोणकढी तरी म्हणतात किंवा 'Conspiracy Theory' तरी म्हणतात. मग त्याला सत्याची व्हॅल्यु सुद्धा उरत नाही अन त्याने कोणाची गैरसोय सुद्धा होऊ शकत नाही. मनमोहन मुका होता/ कंट्रोल्ड कळसूत्री बाहुली होता, ह्या सत्यात मला कवडीचीही गौरसोय नाही, फक्त तुम्हाला एक खोचक प्रश्न विचारल्यामुळे तुमची काय तडफड झाली अन तुम्ही कुठल्या अंदाजाने माझी गैरसोय झाल्याचा सोईस्कर निष्कर्ष काढलात हे मात्र कोडे आहे. दुसरा मुद्दा तसाच गैरलागू आहे, पहिले ते सत्य घासून झळाळून सिद्ध करा अन ती conspiracy theory नसल्याचे दाखवून द्या मग त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे की नाही किंवा अभ्यासू धागा अन चर्चा करायची १२००१ सूत्रे वगैरे बोलूयात :)

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 04:54
शांत गदाधारी भीम शांत ! :) सभ्यपणे समतोल चर्चा करून सत्याचा शोध घ्यायचा असेल तर असे रागावून चालत नाही. तसेच, आपले म्हणणे मांडण्याआधी त्या विषयावर अगोदर झालेल्या चर्चेची पार्श्वभूमी आणि त्यात मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. तरच तो संवाद होईल, अन्यथा वितंडवाद होईल. असो. चला तर, पुराव्यांसह सत्य घासून झळाळून सिद्ध करायचा प्रयत्न करूया... १. सद्य चर्चेत कोणताही आरोप करण्याअगोदर... अ) डॉ मनमोहसिंगांचे भाषण स्वतः स्वच्छ मनाने (पक्षी : प्रामाणिकपणे / कोणत्याही चष्म्याशिवाय) पाहिले/ऐकले असेणे जरूर आहे, (चर्चा या मुख्यतः भाषणाच्या संदर्भात चालली असल्याने, ते पाहिले/ऐकले नसल्यास, अश्या व्यक्तीने केलेल्या कॉन्स्पिरसी थियरीच्याच काय पण इतर कोणत्याच टिप्पणीला काहीच अर्थ असणार नाही. ते भाषण सोईसाठी खाली दिले आहे...) आणि आ) गेल्या आठवड्याभरात मिपावर या आणि इतर लेखांवर मी मनमोहन सिंगांबद्दल लिहिलेले त्यांच्या शिक्षणाबद्दलचे, अर्थशास्त्रीय ज्ञानाबद्दलचे आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीबद्दलचे बद्दलचे, नव्हे तर त्यांच्या भारतातील आरबीआयचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री इत्यादी कारकीर्दीबद्दलचे भारतीय म्हणून अभिमान वाटणारे प्रतिसाद वाचले असतील तरच माझ्याबद्दलच्या शेर्‍यांना काही अर्थ असेल. (हे सर्व लेखन इथेच मिपावर आहे व सर्व मिपाकरांना उपलब्ध होते/आहे/लेख मिपावर असेपर्यंत राहील. आता, ते वाचले नाहीत आणि/ किंवा वाचायची गरज नाही म्हटले तर चर्चेची व लेखनाची पार्श्वभूमी नीट माहीत करून न घेता आरोप करत सुटला आहात हे सिद्ध होईल.) २. चला आता इतक्या पार्श्वभूमीवर, आपण डॉ मनमोहनसिंगांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे एक एक करत विश्लेषण करूया... मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट अबाउट विच देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल. नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास झाला / होत आहे / काही काळ होईल याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. काही पक्षांनी दिलेल्या अराजकाच्या धमक्यांना आणि चालवलेल्या आंदोलनांना जनतेचा फारसा प्रतिसाद नाही. देशात कोणत्याही प्रकारची अनागोंदी माजलेली नाही, हे स्पष्ट सत्य आहे. त्यामुळे... * "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" हे शब्द वरच्या त्रासाच्या स्तराकरिता करिता चूक आहेत. उच्चविद्याविभूषित, सुसंस्कृत आणि मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अनुभवाची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अतिशयोक्ती (तीही संसदेच्या भाषणात) आश्चर्यकारक, धक्कादायक व संशयास्पद ठरते. * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (पक्षी : अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. * शिवाय, बहुसंख्य नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागतच केले आहे आणि होणारा त्रास सहन करायची तयारी दाखवलेली आहे हे माध्यमांत दिसते आहेच. मग "देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल." हे ढळढळीत असत्य का बोलले गेले ? हे शब्द डॉ सिंग यांच्यासारख्या सालस माणसाच्या मनातले असणे शक्य नाही. इन द लाँग रन ऑल ऑफ अस आर डेड हे जगप्रसिद्ध वाक्य कोणत्या मूळ संदर्भात बोलले गेले, त्याचा अर्थ काय होतो व ते इथे विपरित अर्थाने वापरले जात आहे, हे सुविद्य असलेल्या डॉ मनमोहन सिंग यांना कळले नसावे असे मला तरी वाटत नाही, कारण, तसे म्हणणे त्यांच्या ज्ञानाचा अपमान होईल. तरीही ते त्यांना बोलावेसे वाटले. यामागे, "लोकांना काय कळते, एखादे भारदस्त वाटणारे इंग्लिश वाक्य फेकून त्या वेळी मुद्दा जिंकला की झाले" ही राजकारणी चलाखी दिसते. ती डॉ सिंग यांच्या सुविद्य आणि व्यक्तीगत भिडस्त स्वभावाशी विसंगत आहे. या वाक्याच्या संदर्भात, दुसरा मुद्दा असा: "आपल्या आजच्या कृती केवळ तत्कालिक फायद्याकरताच करायच्या नसून, देशाचा गाडा चालवताना त्यातल्या बर्‍याचश्या कृती, आपण मेल्यावरही, पुढच्या अनेक पिढ्यांचा दीर्घकालीन फायदा डोळ्यासमोर ठेवून, पुढच्या अनेक दशकांसाठी, करायच्या असतात." उच्च प्रतीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व अनेक राष्टीय व आंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय व राजकीय पदे भूषवलेल्या डॉ सिंग यांना हे देशाच्या व्यवस्थापनातील साधे कळत नाही, हे समजणे धारिष्ट्याचे व चूक होईल. अजून विश्वास बसला नसेल तर सर्वसामान्य माणुस १०, १५, २० वर्षांनी फळे धरणारी झाडे का लावतो, असा प्रश्न स्वतःला विचारा.इतका कोता विचार फक्त तात्कालीक स्वार्थ मनात असलेला राजकारणीच करू शकतो. डॉ सिंग नाही. व्हॉट हॅज बिन डन विल इरोड पीप्ल्स कॉन्फिडन्स इन बँकींग अँड करन्सी सिस्टींम जमिनीवरची परिस्थिती याच्या एकदम उलट आहे. ज्यांच्याबद्दल ते बोलत आहेत त्या सामान्य माणसाच्या तोंडून असे काही ऐकू येत नाही. तेव्हा हा तद्दन खोटा जावईशोध डॉ सिंग यांचा नसून कोण्या चलाख राजकारण्याने घुसडलेले वाक्य आहे असे म्हणायला जागा आहे. लोकांना बँकेत पैसे ठेवायला परवानगी आहे आणि काढायला नाही. ही तरतूद काही थोड्या काळासाठी आहे, कायमची नाही हे डॉ सिंग याना नक्की माहिती आहे. व तसे का केले (काळाबाजार्‍यांना इतर अनेकांना हाताशी धरून आपला काळा पैसा पांढर्‍या पैशात बदलता येऊ नये यासाठी केले आहे) हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत असलेले लॉजिक डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे त्यांच्या बुद्धीमत्तेचा अपमान करण्यासारखे होईल. अर्थातच, हे दिशाभूल करणारे वाक्य त्यांनी नाही तर इतर कोणी अट्टल राजकारण्यानेच लिहिलेले असावे असे म्हणणे खोटे होणार नाही. हे दुसर्‍या कोणत्याच देशात झालेले नाही. * जगावेगळ्या समस्येला उतारा म्हणून जगावेगळी कारवाई करणे आवश्यक असते, हे १९९०च्या भारतातील अर्थक्रांतीचे शिल्पकार असलेल्या डॉ सिंग यांना माहीत नाही ? मग, त्यांनी त्या वेळेस बनवलेल्या आणि अस्तित्वात आणलेल्या काही क्रांतीकारी कारवाया केवळ कोणाची कॉपीच होती काय ? आपल्याला ज्या कारवायांनी जगप्रसिद्धी मिळवून दिली त्या डॉ सिंग इतक्यात विसरले? तेव्हा हे वाक्य त्यांचे असणे शक्यच नाही. * जगावेगळे यश मिळवायला जगाची कॉपी करून भागत नाही तर जगाने आपली कॉपी करावी असे काही करावे लागते. हे व्यवस्थापनशास्त्रातले मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे चूक होईल. हे सुद्धा कोण्या इतराने दडपून दिलेले वाक्य असण्याचीच दाट शक्यता आहे. या कारवाईने भारताचे जीडीपी २% ने खाली जाईल व हे अंडरएस्टीमेट आहे. याकरिता डॉ सिंग यांच्यासारख्या जगन्मान्य अर्थतज्ज्ञाने काहीतरी ठोकताळे द्यायला हवे होते, ते त्यांनी दिले नाहीत. मग हा तर एकदम हवेत बाण मारण्याजोगा अशास्त्रीय आरोप झाला. हे करणे सिंग यांच्यासारख्या जागतिक स्तराच्या अर्थतज्ज्ञाला नक्कीच अत्यंत कठीण (ऑकवर्ड) वाटेल. कारण जे इतर अर्थतज्ज्ञ पुराव्यांसह बोलत आहेत त्यांच्या मते, या कारवाईमुळे... * पूर्वी न वापरता लोकांच्या ताब्यात बंदिस्त असलेले काही लाख कोटी रुपये आता बँकेत जमा झाले आहेत / अजून होत आहेत. यातले खूपसे पैसे सरकारला प्रकल्पांसाठी आणि शेतकर्‍यांना, लहामोठ्या उद्योगांना व सर्वसामान्य जनतेला क्षकर्जे देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. पैशाची उपलब्धता वाढल्याने आत्ताच काही बँकांनी कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी केले आहेत, भविष्यात बँकांत आवक वाढल्याने ते अजून कमी होतीझे सांगायला अर्थतज्ञाचीही गरज नाही. * बँकेत ठेवलेल्या पैशांचे नागरिकांना व्याज मिळेल. घरात ते पैसे व्याजाविना पडून होते. म्हणजे नागरिकांचाही आर्थिक फायदाच होईल. * सरकारचे उत्पन्न कर व दंडाच्या पैशांमुळे लक्षणिय प्रकारे वाढणार आहे : यात केंद्रीय सरकारकडे अतिरिक्त जमा होत आहेच, पण राज्यांचे कर, म्युनिसिपालिटींचे कर व वीज कंपन्यांची देणी यांच्या सद्य बिले व भूतकाळातल्या तुंबलेल्या बाक्या यांची मोठ्या (अनेक दशकोटी) प्रमाणात वसुली झाली आहे / होत आहे. * अशा रितीने जमा झालेली रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पातील तूट लक्षणीयरित्या भरून काढेल, काहींच्या तज्ज्ञांच्या मते ती पूर्ण तूट भरून काढू शकेल. शिवाय आता कराच्या जाळ्यात सापदलेले आलेले अनेक (पूर्वी कर भरणे टाळणारे बरेच, लक्षावधी किंवा काही कोटी) लोक भविष्यातही कर भरत राहतील व सरकारी उत्पन्न वर्षानुवर्षे वरच्या स्तरावर ठेवतील. * या धक्क्यामुळे भारतातील जनता पैशांच्या डिजीटल व्यवहारांकडे व पर्यायाने स्वच्छ अर्थव्यवस्थेकडे जायला मदत होईल... अर्थातच, इतर अनेक उपाय करून दिवसेदिवस भारताची अर्थव्यवस्था सबळ करण्याला मदत होईल. हे सर्व जाणल्यावर, तत्कालिक धक्क्यानंतर या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणिय चांगला परिणाम होईल हे सांगायला अर्थतज्ज्ञाचीही गरज नाही... आणि डॉ सिंग तर जागतिक स्तरांचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. अर्थात हे वाक्यही दुसर्‍या कोणाचे तरी असायलाच हवे, नाही का ? एव्हरी डे, बँकिंग सिस्टिम कम्स विथ सम न्यू रूल्स ऑर मॉडीफिकेशन्स * प्रकल्पव्यवस्थापन करतानाच नव्हे तर आपल्या नेहमीच्या जीवनातही उत्तम प्रकारे प्लॅन केलेल्या मोठ्या कामातही (उदा. सहलीला जाणे, मोठा कार्यक्रम आयोजित करणे, इ) काही सीमा (कन्स्ट्रेन्स) असतात व अनपेक्षित घटना घडून बाधा येते. तेव्हा प्रकल्प चालू असताना त्यात येणार्‍या बाधा दूर करणारे बदल किंवा अधिक संसाधनिक मदत करणे हे सर्वसामान्य तत्त्व आहे. तसे न करता सरकारने लोकांना होणारा त्रास हातावर हात ठेवून बघत रहावे (आणि पर्यायाने आम्हाला सरकारची नाचक्की करण्याची संधी द्यावी) असे डॉ सिंग यांना म्हणायचे आहे काय? नक्कीच नाही, कारण ते स्वतःहून असे म्हणाले नसते. किंबहुना, त्यांना हे पण माहीत होते की, कारवाईच्या नियमांत लोकांचा त्रास दूर करण्यासाठी जे बदल सरकारने आतापर्यंत केले आहेत त्यापैकी अनेक बदल विरोधी पक्षांनी दिलेल्या सूचनांवरून केले गेले आहेत. याशिवाय, या कारवाईत जसजशी उद्यिष्ट्ये आवाक्यात येत जातील तसतश्या सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या सोयीसवलती वाढत जातील व गुन्हेगार लोक गैरफायदा घेऊ शकतील असे नियम अधिकाधिक कडक होत जातील. हे मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांच्यासारख्या प्रशासकीय जाणकाराला माहीत असणारच. खरे माहीत असले तरी दडपून खोटे बोलणे डॉ सिंग यांना जमणार नाही असे मला वाटते, अर्थात हे शब्द इतर कोणा चलाख माणसाचे असावेत. कोऑपरेटिव्ह बँकांना या कारवाईत सामील केले गेले नाही, ते करावे पूर्व आरबीआय गव्हर्नर असलेल्या डॉ सिंग यांना कोऑपरेटिव्ह बँकांच्या इतिहासाबद्दल आणि सद्यस्थितीबद्दल इतर कोणी फारसे सांगायची गरज नाही. तेव्हा त्या बँकांना का सामील केले गेले नाही हे सद्य आरबीआय गव्हर्नरइतकेच चागले त्यांनाही माहिती आहेच. त्यामुळे, हे वाक्य उच्चारताना त्यांना प्रचंड कुचमुचल्यासारखे (ऑकवर्ड) झालेले स्पष्ट दिसत होते. याविरुद्ध त्यांच्या मागे व आजूबाजूला हा मुद्दा बोलला गेला याबाबत माना हलवून व बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला गेला ! सगळेच उघड गुपित !!! अशा अर्थाची सूचना डॉ सिंग स्वतःहून करतील असे त्यांचे कट्टर विरोघकही म्हणणार नाहीत. ऑर्गॅनाईझ्ड लूट अँड लिगॅलाईझ्ड प्लंडर * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (उर्फ अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. दुसर्‍याने लिहिलेले इतके विपर्यासपूर्ण शब्द बोलायला त्यांना खूपच जड गेले असणार, यात वाद नाही. * हे वाक्य ते बोलणार असे अगोदरपासून माहीत असल्यासारखी विरोधी बाजूने "एssssssss" असा आवाज काढून बाके वाजवली गेली. "नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !" असे मी मिपावर व इतर चर्चेतही सतत लिहीत/बोलत असतो. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीबद्दल तसे बोलू शकत नाही याचे मला प्रचंड दु:ख आहे. पण, तसे का करता येत नाही याची कारणे जगजाहीर आहेत. डॉ सिंग व्यक्तिगतरीत्या सज्जन व्यक्ती आहेत व असे करण्याइतके "मुरलेले" राजकारणी नाहीत असे मला वाटते. त्यामुळेच ते पंतप्रधान (कागदावर तरी सर्वोच्च अधिकारी) असूनही घोटाळ्यांसंबंधीच्या पत्रकारपरिषदेत "काही गोष्टी राजकिय कंपल्शन्समुळे कराव्या लागतात" असे म्हणून गेले. एखादा कसलेला राजकारणी झोपेतही तसे म्हणाला नसता. त्यामुळे ही सर्व वाक्ये इतर कोणी लिहिली असावीत यात संशय नाही. तसे पाहिले तर काही पक्षांत इतरांनी लिहिलेली भाषणे वाचण्याची प्रथा आहेच. तेव्हा हे एक उदाहरण काही अनपेक्षित किंवा धक्कादायक नाही. धडाडीचे भाषण करण्यासाठी डॉ सिंग प्रसिद्ध नसले तरी हे भाषण करताना त्यांचा दबलेला आवाज, अडखळत बोलणे व एकंदर ऑकवर्ड देहबोली का असावी याचा कयास बांधणे तितकेसे कठीण नाही. हे भाषण सर्वसामान्य नव्हते. कारण, नोटा रद्द करण्याच्या अनपेक्षित व धाडसी कारवाईमुळे सद्या भारताकडे सर्व जगाचे, विशेषतः जागतीक स्तराच्या राजकारण्यांचे आणि अर्थतज्ज्ञाचे लक्ष आहे. त्यामुळे भाषण करताना "मी आत्ता जे बोलतो आहे त्यामुळे माझी, या वयात, माझ्या सहाध्यायांमध्ये, काय पत राहील?" हा प्रश्न डॉ सिंग यांना सतावत नसला तरच आश्चर्य. आता इतके घासून झळाळी दिल्यानंतर, तुम्हाला माझे खालील मत (ज्याबद्दल तुम्हाला आक्षेप होता) अत्यंत दु:खद मनाने दिलेले आहे आणि सत्य वस्तुस्थिती व सबळ तर्कांवर आधारलेले आहे हे पटावे... ते वाचण्याच्या सोईसाठी इथे परत देत आहे... कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मीटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोलण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते.

(अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकीय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडून येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजीनामा देऊन मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.

नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !

नामवंत आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :( अर्थात, कोणीही माझे मत पूर्णपणे मानणे, न मानणे हे प्रत्येकाच्या व्यक्तीगत विचारावर अवलंबून असेल. त्या लोकशाही हक्काबद्दल मला आदरच आहे. पण, डोळे गच्च मिटून किंवा एखादा चष्मा लावून सर्वांसाठी मोकळेपणाने उपलब्ध असलेल्या संस्थळावर काहीही आरोप करण्याने, मिपाकरांसमोर स्वतःचे काय काय उघड होईल, याची काळजी करणे लेखकासाठी फायद्याचे होईल, हे मात्र नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 05:11
वरच्या प्रतिसादातील ठळक केलेल्या शब्दांतील चुका डॉ सिंग समजून उमजून करतील हे म्हणणे त्यांचा व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञ नात्याने असलेल्या पार्श्वभूमीचा किती मोठा अपमान असेल याची कल्पना करणे कठीण आहे. त्यामुळे ते मी करणार नाही. मात्र, काही कारणाने तात्कालीक राजकीय फायदा साधण्यासाठी त्यांच्याकडून असे काही वदवून घेणे तितकेसे कठीण नाही, याला त्यांचा गेल्या एक तपाचा भूतकाळ भक्कम पुरावा आहे.

चौकटराजा 27/11/2016 - 09:49
खरे काय ते काळच सांगेल पण २ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो. बजाज होंडा सर्व कारखान्यात ५० दिवसात उत्पादन चालू आहे. शेतातील पिकाना हे अर्थशास्त्र काही समजत नाही ती वाढताहेत. ही जी डी पी चा संबंध शेतीसाठी पावसाशी तर उद्योगासाठी उत्तम औद्योगिक संबंधाशी आहे . दोन महिन्यात माणसांची पोटे काय विश्राम घेत आहेत काय? ..... काही ही हं ममो.....

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 15:35
२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो तो पुस्तकी अंदाज नसून धडधडीत चलाख राजकारणी दावा आहे. कारण त्यात फक्त खर्चाची बाजू धरली आहे आणि जमेची बाजू पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे. पण खरेतर, माझ्या अंदाजाप्रमाणे जमाखर्चाचा इतका वरवरचाही विचार केला गेला नसावा. "कारण कोण त्याला आक्षेप घेणार आहे? आणि घेतला तरी आपले काय बिघडते (पक्षी : मतांवर परिणाम होणार नाही) ?" ही चलाख राजकारणी खात्री त्यामागे आहे. त्यामुळे, ही कृती डॉ सिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञाकरवी झाली असली तरी सरकारने त्या आरोपांना, वरवर धन्यवाद देवून, प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवली तरी कॉंग्रेसलाही त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. फार तर, हे भाषण संसदेच्या कायम नोंदीत असेल व नंतर कोणी त्याचा परत एकदा (विपर्यस्त) संदर्भ देऊन तात्कालील राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, इतकेच त्याचे महत्व आहे. हे सगळे आरोप "एका जागतिक स्तरावर मान्यवर समजल्या जाणार्‍या भारतीय तज्ज्ञाची पत पणाला लावून, तिच्या आडोश्याने, निव्वळ एखादा बिनमहत्वाचा गुण मिळविण्यासाठी (पॉईंट स्कोअरिंग) केलेला वार आहे". ते शब्द लिहिणार्‍याला जरी ते शब्द बोलणार्‍याची जागतिक पत विचारात घ्याविशी वाटली नाही, तरी त्यामुळे जागतिक स्तरावर डॉ सिंग यांची विश्वासार्हता अजूनच कमी झाली आहे हे निश्चित. आर्थिक जगतात, जागतिक स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजले जातील असे मोजकेच भारतीय, तज्ज्ञ म्हणून गणले जातात. त्यातल्या एकाची तात्कालीक स्वार्थाकरिता केलेली अशी शोकांतिका मन विषण्ण करणारी आहे.

महासंग्राम 24/11/2016 - 16:58
बाकी सगळं ठिके राजेहो, पण धाग्याच्या शीर्षकाची लांबी शब्दबंबाळ न ठेवता जरा लहान ठेवली तर समजायला पण सोप्प जाईल. नाहीतर माझ्यसारखे लोक्स फक्त टायटल वाचूनच पळतात.

महासंग्राम 24/11/2016 - 17:11
इथे म्हणाल तर नोटबंदी : मनमोहनसिंग यांच्या टिकेतील चुका नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी काही चुकले असल्यास एकडाव माफी दयावी.विषय चांगला आहे केवळ नावाच्या कठीणपणाने लोकांनी दुर्लक्ष करू नये म्हणून भोचकपणा.

माहितगार 24/11/2016 - 17:34
सर्व गोष्टी प्रत्येकाला सुचत नाहीत आणि शीर्षकाच्या लांबीच्या बाबतील मी खरेच कमी पडतो, आपल्या मदतयूक्त सूचनेसाठी अत्यंत आभारी आहे.

मारवा 24/11/2016 - 20:10
कृपया स्टाईल इज मॅन हे ध्यानात ठेवावे. व वैशिष्ट्यांचा आदर करावा ही विनंती. आमची पुणेरी पगडी उद्या काढा म्हणाल अहो आमची स्टाईल है राव भावनाओ को समझो स्मिताली वाचावी

चौकटराजा 24/11/2016 - 19:29
मनमोहन सिंगानी नरसिंह रावाना पटवून मुक्त अर्थ्व्यवस्था आणली तीच मुळी नाईलाजाने. भारतातील उदधोग पती, शेतकरी हे जगाच्या सम्दर्भात नालायक ठरल्याने तो निर्णय घ्यावा लागला. त्याचे खापर मात्र सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या अपयशावर फोडले या दोघानी.आपल्या उद्योग पतींकडे वा शेतकर्‍याकडे किती पेटन्टस आज आहेत ? मी समाजवादी विचाराचा आहे तरीही मिश्र अर्थ्व्यवस्थेचे महत्व मी जाणतो. आजही इंडियात रेलेवे च्या रूपाने भारत आहे याची मला जाणीव आहे. त्या बाजूला टाटा बजाज अंबानी यांचे कार्य महत्वाचे आहहे ते रोजगार निर्माते म्हणून. या तिघांकडे आंतरराष्त्रीय दर्जाची किती पेटंटस आहेत हे माझ्या लेखी महत्वाचे आहे. रोजगार काय डान्सबारचा मालकही न्रिर्माण करतो. सबब आजच्या प्रगतीचे फारसे श्रेय मी मनमोहन याना देतच नाही. आजच आर टी आय च्या एका चौकशीत २०११ ते १०११४ या काळात मोठा नोटांचे एकूण नोटातील प्रमाण पद्धतशीरपणे वाढविण्यात आली असे पुढे आले आहे. हा काळ कोण प्रधानमंत्रीपदी होते ते ज्ञात झाले की काळ्यापैशाचा खरा निर्माता कोण हे समजून येईल.

नाखु 26/11/2016 - 16:25
इथेसाद्यंत आहे आपल्याला अपेक्षीत माहीती इथे डकवत आहे
नोटांमधली वाढ गंभीर देशातल्या अर्थव्यवस्थेत २८ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी १७,७७,०० कोटी रुपयांचं चलन होते (३१ मार्च २०१६ रोजी १६,४१,५०० कोटी रुपये). या चलनातली वाढ चिंतनीय होती. खालील तक्‍त्यात दिलेल्या माहितीचा अभ्यास केला, तर असं निदर्शनास येतं, की जवळजवळ ८६ टक्के चलनाची रक्कम या नोटा रद्द करून सरकारनं तूर्त गोठविली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेस ‘ब्रेक’ लावला आहे- यात काळ्या पैशाचा समावेश आहे. भारताचं देशांतर्गत उत्पन्न २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ११३.५ लाख कोटी रुपये होतं, तर रद्द केलेल्या चलनाची देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारी टक्केवारी १२ टक्के आहे आणि ती अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये ७६ टक्के, तर एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये १०९ टक्के वाढ झाली आणि ती बाब दखल घेण्यासारखी असल्याचे वित्त सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे, यातच या नोटा रद्द करण्याचं मूळ कारण दडलेलं आहे, असं वाटतं
.

चौकटराजा 28/11/2016 - 16:20
आता नाव आठवत नाही. चानलवर एका कॅशियरची मुलाखती सकट या संदर्भातील लढाई दाखविण्यात आली. त्याला मनमोहन यानी दाद दिली नाही. ते काम मोदीनी करून दाखविले. दरम्यान त्यानेच आर बी आय कडून ही माहिती मिळविली तिची टेबल्स सकट माहिती त्या चानलले दाखविली. पंण त्याचा दावा असाही आहे की मोदीनी ही बातमी अगोदर फोडली असावी म्हणून त्याने म्हणे आर बी आय गव्हरनर व मोदी यांचे विरोधी एफ आर आय करण्याचे ठरविले आहे.

संदीप डांगे 24/11/2016 - 19:39
विद्यमान पंतप्रधानानांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल कसं तरी ओढून ताणून चिमुटभर तरी जबाबदारी घ्याच असं माजी पंतप्रधानांना जबरदस्तीने म्हणणे काबिले तारिफ आहे. म्हणजे "नियोजन हुकलं ते माजी पंतप्रधानांमुळेच" असा वन लायनर वापरायला समर्थक मोकळे व आपले विद्यमान पंतप्रधान काव्यशास्त्रविनोदेन करायला मोकळे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 24/11/2016 - 22:05
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही. राज्यसभेतील त्यांच्या भाषणात मुद्द्दा होता की नोटबंदीचा उद्देश चांगला आहे, पण परिणाम (आऊटकम) काय असेल हे सांगता येत नाही. पैसा आणि बँकीग क्षेत्रावर विश्वास राहणार नाही. सामान्य लोकांना त्रास होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजना हव्या होत्या असे ते म्हणतात. दरदिवशी नवीन नियमामुळे भारतीय रिजर्व बँकेची इमेज खराब होत आहे. एक गोष्ट स्वीकारलीच पाहिजे की नेमकं काय होणार हे आज तरी अनिश्चित वाटत आहे. दुसरी गोष्ट् ठळक दिसते की लोकांना काय त्रास होतो त्यावर भारतीय रिजर्व बँकेने दरदिवशी नवे निर्णय घेतल्याचे दिसून येतात. मला नाही वाटत की ते चूक बोलले. -दिलीप बिरुटे

बोका-ए-आझम 25/11/2016 - 09:26
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही.
तुम्हाला फोन आला होता की काय?;) रच्याकने ते पंतप्रधानच जबरदस्तीने झाले होते. असो. कालचं भाषण राजकीय होतं, आर्थिक नव्हतं. २००८ च्या अणुकरारावर बहुमत सिद्ध करताना जे भाषण मनमोहन सिंगांनी केलं होतं त्यातला आत्मविश्वास काल दिसला नाही. तेव्हा ' आपण बरोबर आहोत ' हा भाव त्यच्या चेहऱ्यावर होता आणि तो लोकांनाही जाणवला होता. कालच्या भाषणाबद्दल मात्र दुर्दैवाने तसं म्हणता येत नाही.

पद्माक्षी 25/11/2016 - 11:37
माजी अर्थमंत्री, माजी गव्हर्नर या नात्याने जास्त विवेचन हे या निर्णयाच्या परिणामावर अपेक्षित होते. नुसतीच टीका किंवा सरधोपट विधाने खचितच अपेक्षित नव्हती. एवीतेवी काँग्रेसचा या निर्णयाला पाठिंबा आहेच तर याचे दूरगामी परिणाम किंवा याच्या पुढची पाऊले काय असावीत याबद्दल मते आवडली असती.

पगला गजोधर 26/11/2016 - 17:34
संदीपजी, सुंदर प्रतिसाद.... मिल्टन यांच्या वरील (सुंदर) प्रतिसादातील,
किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते.
वाचून,'अच्छे दिन आने वाले हय' ची आठवण आली.

मार्मिक गोडसे 24/11/2016 - 20:08
जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे.
५० दिवसानंतर सगळे सुरळीत होईल, असे सरकार कशाच्या जोरावर म्हणते? ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या ५०० आणि २००० च्या नवीन नोटा छापायला अजून सहा महीने लागतील.

चौकटराजा 24/11/2016 - 20:31
मी बॅंकिग हा विषय स्पेशल सब्जेक्ट घेऊन पदवीधर झालो . कार्ड काढून सहा वर्शे झाली तरी मॉलमधे वा पेट्रोल पंपावर रोकडा देऊन माल घेत होतो. वीज बील ऑनलाईन भरत नव्हतो का तर पावती मिळत नाही. ( आपल्या पासबुकात एन्ट्री होते हे मला ध्यानातच नव्हते) मोदीनी झटका दिल्याने मी शहाणा झालो. ( देशभक्त झालो असा मूर्ख दावा मी करीत नाही.) आजच मेडिकल वाल्याला विचारले तुझ्याकडे कार्डाची सोय आहे का ? आता रेल्वे बुकिंग ऑन लाईन होते . ते करायला देखील घाबरायचो. ही जर माझी कथा आहे तर ती अनेक पदवीधरांची असेल. ते आता ऑनलाईन पैसे भरायला सुरूवात करतील. माझी तर अशी मागणी आहे की सर्व शॉप्सना कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे. व कार्ड वा रोख असे पर्याय ग्राहकाला दिले पाहिजेत.याने फार फरक पडेल.नवी नोटांची छापाई टळेल. या अर्थाने ही अर्थ क्रांतीच आहे. यातून अगदी लहान लोक म्हणजे चप्पल दुरूस्त करणारा ई मात्र वगळले तर चालतील पण ज्याला शॉप लायसन्सची गरज आहे ते सर्व व मांडववाले., केटरर्स ई ना देखील कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 10:35
+१००० हीच परिस्थिती बर्‍याच लोकांची असते. रोजच्या सवई अंगवळणी पडलेल्या असल्याने बदल हा नेहमीच चिंतादायक असतो आणि समाजात तो बर्‍याचदा झटका (कायदे, नोटाबंदी, इ) देऊन करावा लागतो. पण योग्य बदलाचे चांगले अनुभव आल्यावर तोही अंगवळणी पडतो.

चिनार 25/11/2016 - 11:33
एक प्रामाणिक शंका (कृपया बावळटासारसखा प्रश्न म्हणून फाट्यावर मारू नये ). प्लास्टिक मनी ,इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरेचा वापर केल्यावर रोख व्यवहार कमी होतील हे मान्य. पण त्यामुळे नोटा छपाई कमी करावी लागेल हे कसे काय ? उदा. मी १०००० रुपयाचे तिकीट ICICI नेट बँकींग ने IRCTC वरून काढले. तर हे १००००रू. कधी ना कधी तरी रोख स्वरूपात IRCTC कडे पोहोचत असतील ना ?

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 13:08
ई-मनीचे नोटांच्या स्वरूपात नाही तर संगणकिय हिशेबाच्या स्वरूपात चलनवलन होते. फार फार तर कधीकाळी एखादा रोख व्यवहार करायचा झालाच तर नोटा एकाकडून दुसर्‍याकडे जातात. रोकड व्यवहारावर सीमा असेल (उदा: रु१०.०००) तर तेवढ्याच रकमेचे पैसे एका व्यवहारात नोटांच्या स्वरूपात वापरले जातील. ई-मनीची अर्थव्यवस्था अंगवळणी पडल्यावर असे रोखीचे व्यवहार क्वचितच होतील. उदा: अमेरिकेत बहुतेक ठिकाणी $१० (काही ठिकाणी $५) च्या वरचे व्यवहार कार्डाने होऊ शकतात/होतात.

चौकटराजा 25/11/2016 - 16:08
नोटा व आर्थिक सत्ता या दोन गोष्टी भिन्न आहेत. आपला पगार खात्यात जमा होतो त्यावेळी आर्थिक सत्ता जमा होते.नोटा हे ती सत्ता दुसर्‍यास देण्याचे एक माध्यम आहे. अशा फिजिकल व्यवहारास पर्याय म्हणून कार्ड आले आहे. अशा वेळी जो पर्यंत सर्वच माणसे नोटाच वापरू असा हट्ट धरणार नाहीत तोपावेतो छपाई कमीच लागणार !

अमर विश्वास 24/11/2016 - 20:38
५०० व १००० च्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या नवीन नोटा छापतील असे वाटत नाही ... (म्हणजे circulation मध्ये आणणार नाहीत ) मी जे वाचाले / ऐकले त्यावरुन नवीन नोटांची एकुण किंमत जुन्या नोटांपेक्षा कमी असेल...

अमर विश्वास 25/11/2016 - 00:28
मार्मिकजी का व किती ? यातील किती चे उत्तर माझ्याकडे नाही कारण डिमॉनिटायझेशनच्या कन्सेप्ट मध्ये याचा उल्लेख होता पण अजून रिझर्व्ह बँकेने या बद्दल Official स्टॅमेंट दिलेले नाही. का? या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो... डिमॉनिटायझेशनच्या आधी ५०० आणि १००० च्या नोटांचे एकूण मूल्य, सगळ्या चाल मुल्याच्या ८५% होते . हे प्रमाण इतर कुठल्याही अर्थव्यवस्थेपेक्षा खूप जास्त होते. हे प्रमाण कमी करण्याची ही उत्तम संधी आहे मी आधीही एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे डिमॉनिटायझेशन मुळे बँक मनी मध्ये थोड्या प्रमाणात वाढ होईल . (आत्ता जमा झालेला सगळा पैसा तसाच बँकेत राहणार नाही त्याचप्रमाणे सगळा पैसे परत रोख रकमेच्या स्वरूपातही राहणार नाही ) त्यामुळें रिझर्व्ह बँक २००० च्या नोटा कमी करून अप्रत्यक्षरित्या रोख रक्कम कमी करायला हातभार लावू शकते. अर्थात अजून या पातळीपर्यंत पोचायला खूप वेळ आहे. सध्या रोख रक्कमेची कमतरता आहे ... त्यामुळें अजून महिनाभर तरी रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट पुरेशा प्रमाणात रोख रक्कम पुरवणे हेच राहणार आहे.

गामा पैलवान 24/11/2016 - 21:21
डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.
माझ्या मते याचं कारण काय आहे ते सांगतो. मनमोहनसिंगांच्या आडून सोनियाला राज्यकारभार हाकायचा होता. जर सिंगांनी राजीनामा दिला असता तर सोनियाने त्यांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली असती. मनमोहनसिंगांची अंडीपिल्ली काय आहेत? त्यांनी रिझर्व बँकेचे संचालक असतांना १९८३ (किंवा आसपास) बीसीसीआय नामे एका बदनाम बँकेस भारतात व्यवहार करावयास परवानगी (= बँकिंग लायसन्स) दिली होती. याच्या बदल्यात त्यांच्या एका मुलीला ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. आता बीसीसीआय ही अफरातफर करून जगभरातला पैसा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय एस आय कडे वळवणारी बँक आहे हे सगळ्यांना माहीत होतं. तरीपण मनमोहन भुलले आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग करून बसले. त्याची फळं भारतीयांना भोगावी लागली. कशी ते सगळ्यांना माहितीये. :-( आ.न., -ग.पै.

प्रदीप 25/11/2016 - 16:00
१९९१ सालपर्यंत जगात सर्वत्र अधिकृतरीत्या व्यवहार करत होती. त्यासाली तिच्यावर रन झाला व ती बुडली. १९८३ साली तिच्याबद्दलचे ड्यू डिलीजन्स करून कुणाला तिची खरी परिस्थिती समजली असती, तर त्यानंतर ती जगातील सर्वच फायनॅन्शियल सेंटर्समधे पुढील इतकी वर्षे कशी कार्यरत राहिली असती?

गामा पैलवान 25/11/2016 - 21:03
प्रदीप, तुमचा प्रश्न समर्पक आहे. नेमका अशाच तऱ्हेचा प्रश्न संसदेत मनमोहनसिंगांना विचारला होता. त्यावर माननीय सिंगसाहेब मिठाची गुळणी धरून बसले होते. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान 25/11/2016 - 02:20
वमो, मुलीला मिळालेला प्रवेश हे केवळ बक्षीस आहे. यामागचं खरं कारणं टेररिस्ट फायनान्सिंग आहे. यासंबंधी संसदेत झालेली चर्चा इथे आहे : http://parliamentofindia.nic.in/ls/lsdeb/ls10/ses1/13070891.htm आ.न., -गा.पै.

मारवा 25/11/2016 - 10:22
यातुन येणारे रीझल्ट रोचक आहेत. यातुन टफी वमो असे आले एखादा नमो येइल कधी तरी मला काय मावा संबोधाल का गापै ?

गामा पैलवान 25/11/2016 - 13:38
अहो, निव्वळ आळस आहे हो! :-) तुम्ही फक्त मा. = माननीय बरंका. उगीच भलतेसलते अर्थ काढू नका बरें. ;-) आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 10:41
चपखल ! भाषणातली भाषा पाहता, माझ्या मते मनमोहन सिंग यांना दुसर्‍या कोणी लिहीलेले भाषण वाचण्याची सक्ती केलेली दिसते. तसे पाहिले तर मनमोहन सिंग यांच्यावर काहीही करण्याची/ बोलण्याची (किंवा न करण्याची / न बोलण्याची) सक्ती करणे फारसे कठीण नाही, हे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत दिसून आलेच आहेच.

मृत्युन्जय 25/11/2016 - 12:49
ते बोलले हे महत्वाचे. काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. सरकारी धोरणांवर टीका करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण पाच वर्षात ज्या माणसाचे शब्द ऐकणे ही दुर्मीळ गोष्ट होती तो माणुस अखेर बोलला यामुळेच भारतीय जनतेला धक्का बसला असेल. कद्दाचित मैन सोडण्याचे वरुन आदेश आले असावेत. पण टीका करताना इतक्या विद्वान माणसाने अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर चर्चा केली असती तर ते जास्त योग्य झाले असते. पण माजी पंतप्रधान वदले "organised loot and legalised plunder". नुसते लूटमार झाली म्हणुन आरडाओरडा केला की झाले. यात नक्की लूटमार कशी झाली हे काही केल्या कळत नाही आहे. २जी, कोल्जी, दामादजी या सगळ्यांवर "मौन" हाच एक मुखवटा धारण करणारे नोटाबंदीला "organised loot " म्हणतात तेव्हा सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचुन राहवत नाही. फारतर एखादा माणूस म्हणेल की हा निर्णय "उपयोगशून्य आहे", "यातुन काहीही होणार नाही" पण तरीही ही "संघटित लूटमार" कशी आहे ते कळेना. मनमोहन सिंगांनी अजुन एक फारच स्फोटक विधान केले ""Those who say demonetisation is good in the long run should recall the quote: 'In the long run we are all dead'." ममोंच्या या वक्तव्याचा अर्थ असा होतो की भवितव्याचा विचार करुन कुठलेही काम करु नका. कारण एकुणात काय आपण मरणारच आहोत. त्यामुळे अजुन २५ वर्षांनी आपण अर गेल्यावर समाजाला काही फायदा होणार असेल तर त्याचा विचार कशाला करा? यानिमित्ताने एक बोधकथा आठवली: " सत्तरीतले एक आजोबा आपल्या नातवाला बरोबर घेउन बागेत आंब्याचे झाड लावत होते. नातवाने निरागसपणे विचारले की मग पुढच्या महिन्यात तुम्ही या झाडाला लागलेले आंबे खाणार का? आजोबा सस्मित उत्तरले "नाही बाळा. झाडाला आंबे लागायला तर कैक वर्षे लागतील. तोवर कदाचित मी नसेन. " नातवाने आश्चर्याने विचारले की मग तुम्ही झाड का लावत आहात. त्यावर आजोबांनी दिलेले उत्तर फार मार्मिक होते "बाळा या झाडाचे आंबे तु खाऊ शकशील. असे बघ सध्या आपणा ज्या झाडाचे आंबे खातो ते माझ्या आजोबा / पणजोबांनी लावले होते." पण बहुधा मनमोहन सिंगांना असे सुचवायचे असावे की प्रत्येकाने आपल्यापुरते बघावे. फ्युचर गया भाड मे. क्योकि " इन द एंड वी ऑल विल बी डेड इन द लॉंग रन" मनमोहन सिंग आज ८४ वर्षाचे आहेत. जेव्हा ते पंप्र झाले तेव्हा देखील ७२ वर्षांचे होते आणि पाय उतार झाले तेव्हा ८२ वर्षांचे. जर त्यांचा दृष्टीकोन 'In the long run we are all dead' असाच असेल तर त्यांच्या काळात ते इतके निष्क्रिय का होते याचे उत्तर कदाचित त्यांच्या विचारसरणीतच असु शकेल. असो. असोच.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 13:40
काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. या एका वाक्यात सद्याचा भारतीय राजधर्म किती नीच पातळीवर पोचला आहे हेच सुचीत होत नाही काय ? असंबधित, विपर्यास करणारे, अर्धसत्य, इतकेच काय सरळ सरळ असत्य बोलणे हे सर्व राजकारणाच्या नावाखाली खपून जाऊ लागले आहे. यामागे, एकतर "मला कोणी काहीही करू शकत नाही" ही गुर्मी आहे, किंवा "बुद्दू भारतिय नागरिकांना काहीही/कसेही सांगून ते खपवता येते आणि त्यातून आपला स्वार्थ साधता येतो" असा विश्वास आहे. ही सद्य भारतीय राजकारणातील दुर्दैवी पण सत्य परिस्थिती आहे. मुख्य म्हणजे याबाबतीत तथाकथित अशिक्षित व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नेतेच नव्हे तर; विचारी, तज्ञ आणि उच्चविद्याविभूषित (यांना मी सुशिक्षित म्हणू शकत नाही) समजले जाणारे नेतेही हिरीरीने पुढे आहेत ! :(

पुंबा 25/11/2016 - 13:06
मनमोहन सिंगांच्या अर्थविषयक ज्ञानावर लोकांचा विश्वास आहेच. अर्थसुधारणांचे जनक या नात्याने त्यांच्या मताला सामन्यांत, तसेच थोडेबहुत अर्थसाक्षर, वाचणाऱ्यांत, विचार करणाऱ्यांत आणि वरिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्यात देखील किंमत आहे. सध्या दिसतंय असं कि सर्वसामान्यांना सगळ्यात जास्त त्रास होतोय मात्र ते इतके नाखूष नाहीयेत या निर्णयावर. त्यांना याचे दूरगामी परिणाम चांगले असतील असा विश्वास आहे म्हणूनच इतका fiasco होऊनदेखील सरकारची authority शाबूत आहे. गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना हा त्रास असह्य वाटत नाहीये मात्र मध्यमवर्गीय अधीर झालेत. या सगळ्यामुळे काँग्रेस ने असा विचार केला की मनमोहन सिंगांनी जर authoratatively या निर्णयाच्या विरोधात भाष्य केले तर सरकारची legitimacy आपण धोक्यात आणू शकतो कारण gdp 2 टक्क्यांनी कमी होईल हि खूप अपशकुनी भविष्यवाणी आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांत सरकारविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो. ममता, केजरीवाल असल्या अडाण्यांचं लोक ऐकत नाहीत मात्र सिंग बोलले तर परिणाम होऊ शकेल अशी आशा काँग्रेस ला आहे. जर खरंच त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे झाले तर bjp साठी परिस्थिती अवघड होईल मात्र जर posotive परिणाम दिसले, ज्याची शक्यता जास्त आहे, तर मात्र मनमोहन सिंगांची क्रेडिबिलिटी ढासळेल काँग्रेसला काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे मनमोहन सिंग हे नेहमीप्रमाणेच काँग्रेस साठी प्यादे बनले. Queen is the real power, this man is nobody.

श्रीगुरुजी 25/11/2016 - 15:42
मनमोहन सिंग यांचे कालचे भाषण बघून अत्यंत वाईट वाटले. ते भाषण मनमोहन सिंग या अर्थतज्ज्ञाचे नसून गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत सेवेकर्‍याचे होते असेच वाटत राहिले. ५००/१००० च्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला "संघटित लूट" म्हणणे हे पराकोटीचा विपर्यास होता. 'In the long run we are all dead' हे ऐकल्यावर हे मनमोह्न सिंगच बोलत आहेत का त्यांच्या मुखातून साक्षात पप्पू किंवा केजरीवाल किंवा संजय निरूपम बोलत आहेत अशीच शंका आली. भविष्यात आपण नसू त्यामुळे आता काहीही करू नका असेच त्यांचा सांगायचे होते का? तसे असेल तर भविष्यातील पर्यावरण, राहणीमान, देशाचे संरक्षण, देश नावाची संकल्पना इ. सर्वांनी विसरूनच जायला हवे कारण तेव्हा आपण नसू. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी न दाखविता किंवा त्यावर सुधारणा न सुचविता, या निर्णयाला 'संघटित लूट' म्हणणे हे अत्यंत संतापजनक होते. यांच्याच काळात देशात 'राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा', '२ जी घोटाळा', 'कोळसा खाणीवाटप घोटाळा', 'ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा', 'आदर्श घोटाळा', ..... असे असंख्य घोटाळे झाले. ते सर्व घोटाळे म्हणजे 'असंघटित लूट' होती का? हे सर्व घोटाळे यांच्या डोळ्यांसमोर यांच्याच आशिर्वादाने होत असताना हे एखाद्या नि:संग ढुढ्ढाचार्यासारखे डोळे मिटून स्वस्थ बसून होते. आपण ज्या पदावर आहोत त्या पदाला देशात सर्वोच्च अधिकार असताना हे घोटाळे न थांबविता फक्त 'मी त्यात नाही' यातच हे समाधान मानत होते. २००४ ते २०१४ या काळात यांच्याबद्दलचा आदर खूपच कमी झाला होता. आता तो आदर जवळपास नष्ट झाला आहे. सत्ता आणि एखाद्या घराण्याशी बांधिलकी एखाद्या विद्वानाचे किती अधःपतन करू शकते याचे मनमोहन सिंग हे जळजळीत उदाहरण आहे. भ्रष्टाचार्‍यांच्या संगतीत राहून यांची विचारसरणी देखील भ्रष्ट झालेली दिसते.

सुबोध खरे 25/11/2016 - 18:29
कर्जे दिली कुणी आणि कशाला आणि ती बुडीत झाली त्याचा मूळ लेख जोखा पहा. "मल्ल्याची धन करायला नोटबंदी केली" अशी कोल्हेकुई काँग्रेसने करावी याचे आश्चर्य मुळीच वाटत नाही. डॉ मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असले तरीही त्यांचे आडाखे साफ कसे चुकले याचे विवरण वाचून घ्या. http://www.businesstoday.in/opinion/delhi-durbar/sorry-mr-manmohan-singh-we-were-dead-in-flat-three-years-demonetisation/story/241029.html मिठाला जागण्यासाठी विधाने केल्याने शेवटी डॉ मनमोहन सिंग यांचा "भीष्म" झाला असेच खेदाने म्हणावे लागते.

गामा पैलवान 26/11/2016 - 02:11
काहीही हं खरे डॉक्टर! मनमोहन सिंगाची तुलना चक्क भीष्मचार्यांशी? अहो, कुठे भीष्मप्रतिज्ञा करणारा तो पितृव्रती पराक्रमी देवव्रत आणि कुठे टेररिस्ट फायनान्सिंग करणारा तो मातृदेशद्रोही मनमोहन सिंग! पाकिस्तानला भारतात थेट गुंतवणुकीचा राजरस्ता खोलून देणाऱ्या टेररिस्ट फायनान्सर मनमोहन सिंगाचं हे उदाहरण पाहून घ्याच : http://www.thehindu.com/business/Economy/article3310677.ece आ.न., -गा.पै.

माहितगार 26/11/2016 - 11:35
एकवेळ व्यक्तिगत टिका ठिक, पण देशद्रोही सारखी विशेषणे लावण्याची सहसा घाई न केलेली बरी हे माझे व्यक्तिगत मत बाकी आपली मर्जी

संदीप डांगे 26/11/2016 - 11:57
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय, दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू! राजकारणाची हि नवीन परिभाषा रुळते आहे, जनतेचे सेवक, जनतेच्या भल्यासाठी असे जुने शब्द फारसे परिणाम करत नाहीत, बोथट झालेत, त्याऐवजी देश, राष्ट्र वैगेरे शब्द वापरले जात आहेत, कालांतराने तेही बोथट होतीलच,

गामा पैलवान 26/11/2016 - 14:14
संदीप डांगे, १.
दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू!
हे विधान मला उद्देशून आहे का? २.
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय,
एकदम बरोबर बोललात बघा. नेमक्या याच कारणासाठी खरे देशद्रोही कसे असतात ते दाखवून द्यायला हवं. टेररिस्ट फायनान्सिंगास देशद्रोह नाही तर दुसरं काय म्हणायचं? आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे 26/11/2016 - 14:41
तुम्हाला उद्देशून नाही, जनरली सगळीकडेच (इथेच मिपावर नाही) देशभक्त-देशद्रोही चा सढळहस्ते जो वापर चाललाय ते बघून म्हटलंय.. टेररीस्ट फायनान्सिंग केलंय तर ते गजाआड का नाहीत? विरोधी पक्ष तरी का शांत बसलेत अजूनही..?

संदीप डांगे 26/11/2016 - 16:52
काय राव? कोणी वराडतंय म्हणून त्याला जेलमंदी टाकत न्हाय व्हय? काहीतरी कॉन्क्रीट बोला की.

औरंगजेब 26/11/2016 - 13:23
मनमोहन सिंग एक अर्थतज्ञ म्हणुन उत्तम होते आहेत आणी राहतिलही.पण २००४-२०१२ त्यांना त्यांचे कर्तृत्व दाखवायची संधीच मिळाली नाही. किंबहुना मिळू दिली नाही. काहीही असो डॉ. सिंगांबद्दल मला नेहमीच आदर वाटतो. आणी तेच फक्त काँग्रेसमधले माझे आवडते नेते आहेत.

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 14:57
परवाच्या भाषणात मनमोहन सिंग असे सुद्धा म्हणाले की आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असा जगात एकतरी देश आहे का? त्यांना इतके असत्य बोलण्याची का आवश्यकता आहे? तुमच्या खात्यातून धनादेश वापरून पैसे चुकविता येतात, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून खर्च करता येतो, इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून खात्यातील पैसे वापरता येतात, बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात ... तरीसुद्धा आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असे जाहीर सांगणे हा प्रचंड विपर्यास आहे. बादवे, आपल्या मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्री मनसोक्त लूटमार करीत असताना व त्यांना लूटमार करण्यापासून प्रतिबंध करण्याचे संपूर्ण अधिकार हातात असताना सुद्द्धा जगातील कोणत्या देशाचा पंतप्रधान डोळे मिटून शांत बसून होता व त्यांना लूटमार करण्यासाठी मोकळे रान देत होता हे मनमोहन सिंग सांगतील का?

संदीप डांगे 26/11/2016 - 15:18
बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे! आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे! बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.

विशुमित 26/11/2016 - 15:26
UPA १/२ मध्ये कलमाडी सोडले तर आणखी कोणत्या काँग्रेस मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. जाणकार सांगू शकतील का? फक्त वद्राना काँग्रेस मध्ये सामील करू नका.

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 15:37
खूप मोठी यादी आहे. मनमोहन सिंग, विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, पवनकुमार बन्सल, शीला दिक्षित, वीरभद्र सिंग, अश्वानी कुमार, शशी थरूर ....

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 15:33
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे!
काही एटीएम सुरू आहेत, काही नाहीत. स्वत: बँकेत गेलात तर चेक वापरून स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढता येतात हा अनुभव मी ३ वेगवेगळ्या बँकेत घेतला आहे. मनमोहन सिंगांचा मूळ मुद्दा होता की खात्यातून पैसे काढायला बंदी आहे असा भारत एकमेव देश आहे. परंतु या आरोपात १०% सुद्धा तथ्य नाही.
आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे!
१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात असा गोंधळ होणे अनिवार्य आहे.
बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.
विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, मधू कोडा, नवीन जिंदाल, मारन बंधू, वीरभद्रसिंग अशा अनेक मंत्र्यांविरूद्ध न्यायालयात कारवाई सुरू आहे. दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंगांचे नावही एका आरोपपत्रात आले होते. त्यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन खटल्याला बेमुदत काळापर्यंत स्थगिती मिळविली. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर एव्हाना खटल्याची सुनावणी सुरू झाली असती. न्यायालयांचा संथ कारभार बघता ही कारवाई अनेक वर्षे सुरू राहणार आहे.

संदीप डांगे 26/11/2016 - 16:48
न्यायालयांचा संथ कारभार असे सांगणे ही शुद्ध पळवाट आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने काळापैसावाल्यांची नावे जाहीर करायला तुम्हाला काय अडचण आहे असं सरकारला विचारलं होतं, दोन वर्षे होऊन गेलीत त्याला. पुढे काय झालं? टेबल टेनिस सुरु आहे काय? विद्यमान पंतप्रधानांची धडाकेबाज 'नियत' बघता अशा केसेस साठी एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. नरेंद्र मोदींनी असे काही केले तर (विरोधक कितीही आदळआपट करु देत) सामान्य जनता (फार्सिकल अॅंपमधून समर्थन न देता) रस्त्यावर उतरुन दिवाळी साजरे करेल.
माननीय मनमोहनसिंगजी, मोदी सरकारने रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यन केल्या संबंधाने आपण आपले राज्यसभेतील टिकात्मक भाषण वाचनाचा योग आला. रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यनाच्या उद्दीष्टांबद्दल आपणास शंका नसल्याचे आपण म्हटले आहे. प्रश्न केवळ इंप्लीमेटॅशन (अमलबजावणी) मधील त्रुटींचा आहे या त्रुटी म्हणजे भलेमोठे गैरव्यवस्थापन आहे असे आपण आपल्या भाषणातून म्हटले आहे.
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
राजकारण
विचार
प्रतिक्रिया
मत

उडदामाजी "काळे"-गोरे

गुलाम ·

पिलीयन रायडर 23/11/2016 - 00:55
त्याच चिंचवडमध्ये माझे आईबाबा मस्त आहेत हो. इतका काहीच त्रास नाही. शिवाय भारतात आपली किराणामालाच्या दुकानात उधारी नाही हे मला पटतच नाही. वर्षानुवर्ष आम्ही डायरीत नोंद करुन किराणा घेतो आणि महिन्याच्या शेवटी चेक देतो. रोजचे इस्त्रीवाला, दुधवाला, फुलपुडीवाला इ. सगळे समजुन घेतात. लगेच काही कुणी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी दारात ठिय्या मारत नाही की दुध्/पेपर टाकणं बंद करत नाही. सरकार अगदीच बिनडोक आहे आणि काहीच कारण नसताना इतका व्याप ओढवुन घेतलाय असं मला वाटत नाही. मी मोदी भक्त नसले तरी इतका विश्वास तर दाखवु की सरकारवर.

अर्धवटराव 23/11/2016 - 01:05
सरकार अगदीच बिनडोक आहे आणि काहीच कारण नसताना इतका व्याप ओढवुन घेतलाय असं मला वाटत नाही.
आताशी मला खरच वाटायला लागलय कि सरकार बिंडोकच आहे. उगाच असल्या भानगडीत पडलं. आपल्या १० औरस/अनौरस पिढ्यांची सोय लावायची, जमलच तर लोकांना जात, प्रदेश, वगैरे बाबतीत भांडायला खाद्य पुरवायचं, ४ वर्ष १० महिने जनतेच्या बुडावर लाथा मारायच्या, आणि शेवटचे २ महिने काहि पैसे वगैरे वाटुन परत निवडुन यायचे प्लॅन करायचे... असे छान उद्योग सोडुन उगाच असल्या सो कॉल्ड स्वच्छता अभियानात उतरलं सरकार.

गुलाम 23/11/2016 - 10:42
अरेरे.. मला काय सांगायचंय ते अजिबातच कळलेलं दिसत नाहिये. हि माझ्या लेखनाची मर्यादा कि सध्याच्या वातावरणाचा परिणाम?पहिली शक्यताच जास्त आहे. असो. बाकी प्रतिसाद कसे येतात ते बघुन सगळ्यांना एकदमच उत्तर देतो. तोपर्यंत या वाक्यातुन (विशेषतः पहिल्या शब्दातुन) काही कळतंय का बघा.
करड्या रंगाच्या काचेतुन तो गोरा माणूस मात्र शांतपणे कॅश काउंटरवर उभा असलेला दिसत होता...

आनन्दा 23/11/2016 - 13:14
याला लेखनमर्यादाच म्हणावे लागेल.. जर तुम्ही लेखात काळे-गोरे दोघांचाही उल्लेख केला असतात, जो करणे सहज शक्य होता, तर हे ललित असे एकांगी झाले नसते. पण तुम्ही फक्त गोरेच घेऊन बसलात, त्यामुळे हा घोळ झाला.

jp_pankaj 23/11/2016 - 09:20
उडदा माजी काळेगोरे ,काय निवडावे निवडणारे... - असो काहि लोकांना नेमके काळेच सापडतात,नजरेचा दोष काय करणार?? (गोरे उडीद शोधुन काढणारा)जेपी

गुलाम 23/11/2016 - 23:52
लेखातला आशय निट पोचला नाही हे तर दिसतंच आहे. मला वाटतं शीर्षक देताना गडबड झालीय. असो. मला काय मांडायचं होतं ते थोडक्यात मांडतो. लेखातले प्रसंग बर्‍याच प्रमाणात खरे आहेत. आणि नीट विचार केला तर असं दिसतं कि त्यातल्या जवळपास सगळ्यांचाच सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे. होणार्‍या त्रासामुळे काही लोक कुरकुर करतायेत. पण भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निपटुन काढलाच पाहिजे यावर दुमत नाहिये. शिवाय भ्रष्टाचारी लोकांना कडक शासन झालं पाहिजे असंही वाटतंय. पण कुठेतरी त्यामध्ये आपण (सज्जन, पांढरपेशा) आणि ते (राजकारणी, बिल्डर्स) अशी विभागणी दिसतीय. पण हे जे सज्जन पांढरपेशा लोक आहेत ते खरंच मनापासुन प्रामाणिक आहेत कि केवळ संधी नाही म्हणून तसे (honest by lack of opportunity) आहेत? आणि जेंव्हा अशा लोकांना संधी मिळते तेंव्हा ते कसे वागतात? लेखामधला पेट्रोल पम्पावरचा भैय्या संधी मिळताच लुबाडायला बघतो किंवा भ्रष्ट राजकारण्यांवर तावातावाने बोलणारा रांगेतला माणूस वेळ येताच बिनदिक्कतपणे रांग तोडुन पुढे घुसतो. हे लोकं रुढार्थानी सामान्य माणसेच आहेत. इतकंच कशाला स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्यासाठी काही पैसे कॅशनी देणारे, वॅट लागु नये म्हणून पावतीशिवाय सोनं घेणारे ग्राहक, कट प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर्स हे सगळे आपल्याच समाजाचा भाग आहेत. पण कधीही भ्र्ष्टाचाराचा विषय निघाला कि लोक राजकारण्यांकडे बोट दाखवुन मोकळे होतात आणि आपण स्वत: कसे वागतो हे विसरुन जातात. याचा अर्थ राजकारणी धुतल्या तांदळाचे आहेत असा नाहीच. पण शेवटी तेदेखील आपल्याच समाजामधुन आले आहेत. आणि जर पुर्ण समाजच भ्र्ष्ट असेल तर फक्त राजकारण्यांनी स्वच्छ असावं ही अपेक्षाच भाबडी आहे. In the end, society gets the government it deserves..

संदीप डांगे 24/11/2016 - 01:59
ये क्या बोलते मियां... भारीच! कुठे भेटतात तुम्हाला अशी माणसे? नव्या सर्वेनुसार तर भारतात अशी भ्रष्टाचारी, देशद्रोही फक्त २ टक्के माणसे शिल्लक आहेत. मोदींनीच सांगितलंय..

संदीप डांगे 24/11/2016 - 12:42
ते काय माहीत नाही, आता मात्र सर्वच भारतीय मोदींच्या पाठीशी उभे आहेत. भारत एका महान बदलाच्या दिशेने जात असतांना तुम्हाला असे कुजकट प्रश्न पडतात हे तुम्हाला झालेल्या वैचारिक कावीळीचे, काळ्या चष्म्याचे, अंधविरोधाचे आजून कसले कसले लक्शन आहे. कोणीतरी काहीतरी 'पहिल्यांदाच' चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतंय त्यात तुम्ही असे भोचक प्रश्न विचारता... :) खरे तर तुम्ही हे विचारायला पाहिजे की २०१४ च्या आधी जेव्हा जेव्हा भारत सरकारने जनकल्याणकारी निर्णय घेतले तेव्हा तेव्हा तुम्ही सरकारला समग्र समर्थन देत होतात की त्या निर्णयांची पिसं काढत होता? तेव्हा ती देशभक्ती होती की देशद्रोह? काय म्हणता... आठवत नाही कोणते निर्णय घेतले ते? ब्रोबर आहे, आता ७० वर्षांच्या घाणीत सर्व दबून गेलेत की हो... :)

गुलाम 24/11/2016 - 12:51
हा हा. मग तर प्रश्नच मिटला. रामराज्यच आलं म्हणायचं. ऑन अ सिरीयस नोट. माझा अशा भ्रष्टाचारी कि सज्जन अशा काळ्या-पांढर्‍या मांडणीलाच आक्षेप आहे. काही अपवाद वगळता, माणसे अशी एका टोकाची नसतात. त्यांच्यात बर्‍याच छटा असतात आणि स्ठळ-कालपरत्वे त्यातली कोणती छटा समोर येईल ते सांगता येत नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही.

संदीप डांगे 24/11/2016 - 13:02
आता कसं बोललात..! शंभर टक्के सहमत! बायनरीचीच मागणी आहे आजकाल, एकतर तुम्ही आमच्याकडे नाही तर तिकडचेच, अधलं मधलं काही नाही. बाकी जनतेला त्रास किंवा सुख ह्याचे फारसे काही नाही, ते टेम्पररी आहे. हे जे देशद्रोही किंवा देशभक्त अशी स्पष्ट विभागणी चालू आहे ती मात्रे भयावह आहे.

मारवा 24/11/2016 - 19:27
त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. तुमचे प्रतिसाद कमीच असतात लेख तर त्याहुन दुर्मिळ पण वा वा वा क्या बात है ! अती मार्मिक लिहीता हो तुम्ही एकदम मास्टर स्ट्रोक खरच

मारवा 24/11/2016 - 19:27
त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. तुमचे प्रतिसाद कमीच असतात लेख तर त्याहुन दुर्मिळ पण वा वा वा क्या बात है ! अती मार्मिक लिहीता हो तुम्ही एकदम मास्टर स्ट्रोक खरच

डॉ सुहास म्हात्रे 24/11/2016 - 21:26
काही अपवाद वगळता, माणसे अशी एका टोकाची नसतात. त्यांच्यात बर्‍याच छटा असतात आणि स्ठळ-कालपरत्वे त्यातली कोणती छटा समोर येईल ते सांगता येत नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. "पाठिंबा माणसाला नाही तर चांगलेपणा आणि सत्य या तत्वांना द्यायचा आहे" असे ठरवले तर मनातले बरेच गोंधळ कमी होतात. माणसे बदलू शकतात, तत्वे तशीच राहतात. अर्थात, याचा एक गैरफायदा असा की; (अ) आज 'क्ष' चांगल्याच्या व सत्याच्या बाजूने बोलत आहे किंवा कृती करत आहे म्हणून त्याच्या बाजून बोलले की 'य' आणि त्याचे पाठीराखे नाराज होतात व बहुतेक तुम्हाला 'क्ष'चा पाठीराखा/भक्त वैगेरे विषेशणे लावतील; आणि... (आ) उद्या 'य' चांगल्याच्या व सत्याच्या बाजूने बोलत आहे किंवा कृती करत आहे म्हणून त्याच्या बाजून बोलले की 'क्ष' आणि त्याचे पाठीराखे नाराज होतात व बहुतेक तुम्हाला 'य'चा पाठीराखा/भक्त वैगेरे विषेशणे लावतील. हे सगळे त्यांच्या बायनरी मनाला न समजणारे आहे (देवा त्यांना माफ कर :) ), असे समजून सोडून देता आले पाहिजे. इतके जमले की सगळे गोंधळ दूर होतात !

गुलाम 24/11/2016 - 21:16
तिरकस प्रतिसादांना उत्तर देउन वेळ आणि शक्ति वाया घालवायची नाही असं ठरवलंय. तस्मात माझा पास.

पिलीयन रायडर 23/11/2016 - 00:55
त्याच चिंचवडमध्ये माझे आईबाबा मस्त आहेत हो. इतका काहीच त्रास नाही. शिवाय भारतात आपली किराणामालाच्या दुकानात उधारी नाही हे मला पटतच नाही. वर्षानुवर्ष आम्ही डायरीत नोंद करुन किराणा घेतो आणि महिन्याच्या शेवटी चेक देतो. रोजचे इस्त्रीवाला, दुधवाला, फुलपुडीवाला इ. सगळे समजुन घेतात. लगेच काही कुणी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी दारात ठिय्या मारत नाही की दुध्/पेपर टाकणं बंद करत नाही. सरकार अगदीच बिनडोक आहे आणि काहीच कारण नसताना इतका व्याप ओढवुन घेतलाय असं मला वाटत नाही. मी मोदी भक्त नसले तरी इतका विश्वास तर दाखवु की सरकारवर.

अर्धवटराव 23/11/2016 - 01:05
सरकार अगदीच बिनडोक आहे आणि काहीच कारण नसताना इतका व्याप ओढवुन घेतलाय असं मला वाटत नाही.
आताशी मला खरच वाटायला लागलय कि सरकार बिंडोकच आहे. उगाच असल्या भानगडीत पडलं. आपल्या १० औरस/अनौरस पिढ्यांची सोय लावायची, जमलच तर लोकांना जात, प्रदेश, वगैरे बाबतीत भांडायला खाद्य पुरवायचं, ४ वर्ष १० महिने जनतेच्या बुडावर लाथा मारायच्या, आणि शेवटचे २ महिने काहि पैसे वगैरे वाटुन परत निवडुन यायचे प्लॅन करायचे... असे छान उद्योग सोडुन उगाच असल्या सो कॉल्ड स्वच्छता अभियानात उतरलं सरकार.

गुलाम 23/11/2016 - 10:42
अरेरे.. मला काय सांगायचंय ते अजिबातच कळलेलं दिसत नाहिये. हि माझ्या लेखनाची मर्यादा कि सध्याच्या वातावरणाचा परिणाम?पहिली शक्यताच जास्त आहे. असो. बाकी प्रतिसाद कसे येतात ते बघुन सगळ्यांना एकदमच उत्तर देतो. तोपर्यंत या वाक्यातुन (विशेषतः पहिल्या शब्दातुन) काही कळतंय का बघा.
करड्या रंगाच्या काचेतुन तो गोरा माणूस मात्र शांतपणे कॅश काउंटरवर उभा असलेला दिसत होता...

आनन्दा 23/11/2016 - 13:14
याला लेखनमर्यादाच म्हणावे लागेल.. जर तुम्ही लेखात काळे-गोरे दोघांचाही उल्लेख केला असतात, जो करणे सहज शक्य होता, तर हे ललित असे एकांगी झाले नसते. पण तुम्ही फक्त गोरेच घेऊन बसलात, त्यामुळे हा घोळ झाला.

jp_pankaj 23/11/2016 - 09:20
उडदा माजी काळेगोरे ,काय निवडावे निवडणारे... - असो काहि लोकांना नेमके काळेच सापडतात,नजरेचा दोष काय करणार?? (गोरे उडीद शोधुन काढणारा)जेपी

गुलाम 23/11/2016 - 23:52
लेखातला आशय निट पोचला नाही हे तर दिसतंच आहे. मला वाटतं शीर्षक देताना गडबड झालीय. असो. मला काय मांडायचं होतं ते थोडक्यात मांडतो. लेखातले प्रसंग बर्‍याच प्रमाणात खरे आहेत. आणि नीट विचार केला तर असं दिसतं कि त्यातल्या जवळपास सगळ्यांचाच सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे. होणार्‍या त्रासामुळे काही लोक कुरकुर करतायेत. पण भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निपटुन काढलाच पाहिजे यावर दुमत नाहिये. शिवाय भ्रष्टाचारी लोकांना कडक शासन झालं पाहिजे असंही वाटतंय. पण कुठेतरी त्यामध्ये आपण (सज्जन, पांढरपेशा) आणि ते (राजकारणी, बिल्डर्स) अशी विभागणी दिसतीय. पण हे जे सज्जन पांढरपेशा लोक आहेत ते खरंच मनापासुन प्रामाणिक आहेत कि केवळ संधी नाही म्हणून तसे (honest by lack of opportunity) आहेत? आणि जेंव्हा अशा लोकांना संधी मिळते तेंव्हा ते कसे वागतात? लेखामधला पेट्रोल पम्पावरचा भैय्या संधी मिळताच लुबाडायला बघतो किंवा भ्रष्ट राजकारण्यांवर तावातावाने बोलणारा रांगेतला माणूस वेळ येताच बिनदिक्कतपणे रांग तोडुन पुढे घुसतो. हे लोकं रुढार्थानी सामान्य माणसेच आहेत. इतकंच कशाला स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्यासाठी काही पैसे कॅशनी देणारे, वॅट लागु नये म्हणून पावतीशिवाय सोनं घेणारे ग्राहक, कट प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर्स हे सगळे आपल्याच समाजाचा भाग आहेत. पण कधीही भ्र्ष्टाचाराचा विषय निघाला कि लोक राजकारण्यांकडे बोट दाखवुन मोकळे होतात आणि आपण स्वत: कसे वागतो हे विसरुन जातात. याचा अर्थ राजकारणी धुतल्या तांदळाचे आहेत असा नाहीच. पण शेवटी तेदेखील आपल्याच समाजामधुन आले आहेत. आणि जर पुर्ण समाजच भ्र्ष्ट असेल तर फक्त राजकारण्यांनी स्वच्छ असावं ही अपेक्षाच भाबडी आहे. In the end, society gets the government it deserves..

संदीप डांगे 24/11/2016 - 01:59
ये क्या बोलते मियां... भारीच! कुठे भेटतात तुम्हाला अशी माणसे? नव्या सर्वेनुसार तर भारतात अशी भ्रष्टाचारी, देशद्रोही फक्त २ टक्के माणसे शिल्लक आहेत. मोदींनीच सांगितलंय..

संदीप डांगे 24/11/2016 - 12:42
ते काय माहीत नाही, आता मात्र सर्वच भारतीय मोदींच्या पाठीशी उभे आहेत. भारत एका महान बदलाच्या दिशेने जात असतांना तुम्हाला असे कुजकट प्रश्न पडतात हे तुम्हाला झालेल्या वैचारिक कावीळीचे, काळ्या चष्म्याचे, अंधविरोधाचे आजून कसले कसले लक्शन आहे. कोणीतरी काहीतरी 'पहिल्यांदाच' चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतंय त्यात तुम्ही असे भोचक प्रश्न विचारता... :) खरे तर तुम्ही हे विचारायला पाहिजे की २०१४ च्या आधी जेव्हा जेव्हा भारत सरकारने जनकल्याणकारी निर्णय घेतले तेव्हा तेव्हा तुम्ही सरकारला समग्र समर्थन देत होतात की त्या निर्णयांची पिसं काढत होता? तेव्हा ती देशभक्ती होती की देशद्रोह? काय म्हणता... आठवत नाही कोणते निर्णय घेतले ते? ब्रोबर आहे, आता ७० वर्षांच्या घाणीत सर्व दबून गेलेत की हो... :)

गुलाम 24/11/2016 - 12:51
हा हा. मग तर प्रश्नच मिटला. रामराज्यच आलं म्हणायचं. ऑन अ सिरीयस नोट. माझा अशा भ्रष्टाचारी कि सज्जन अशा काळ्या-पांढर्‍या मांडणीलाच आक्षेप आहे. काही अपवाद वगळता, माणसे अशी एका टोकाची नसतात. त्यांच्यात बर्‍याच छटा असतात आणि स्ठळ-कालपरत्वे त्यातली कोणती छटा समोर येईल ते सांगता येत नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही.

संदीप डांगे 24/11/2016 - 13:02
आता कसं बोललात..! शंभर टक्के सहमत! बायनरीचीच मागणी आहे आजकाल, एकतर तुम्ही आमच्याकडे नाही तर तिकडचेच, अधलं मधलं काही नाही. बाकी जनतेला त्रास किंवा सुख ह्याचे फारसे काही नाही, ते टेम्पररी आहे. हे जे देशद्रोही किंवा देशभक्त अशी स्पष्ट विभागणी चालू आहे ती मात्रे भयावह आहे.

मारवा 24/11/2016 - 19:27
त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. तुमचे प्रतिसाद कमीच असतात लेख तर त्याहुन दुर्मिळ पण वा वा वा क्या बात है ! अती मार्मिक लिहीता हो तुम्ही एकदम मास्टर स्ट्रोक खरच

मारवा 24/11/2016 - 19:27
त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. तुमचे प्रतिसाद कमीच असतात लेख तर त्याहुन दुर्मिळ पण वा वा वा क्या बात है ! अती मार्मिक लिहीता हो तुम्ही एकदम मास्टर स्ट्रोक खरच

डॉ सुहास म्हात्रे 24/11/2016 - 21:26
काही अपवाद वगळता, माणसे अशी एका टोकाची नसतात. त्यांच्यात बर्‍याच छटा असतात आणि स्ठळ-कालपरत्वे त्यातली कोणती छटा समोर येईल ते सांगता येत नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. "पाठिंबा माणसाला नाही तर चांगलेपणा आणि सत्य या तत्वांना द्यायचा आहे" असे ठरवले तर मनातले बरेच गोंधळ कमी होतात. माणसे बदलू शकतात, तत्वे तशीच राहतात. अर्थात, याचा एक गैरफायदा असा की; (अ) आज 'क्ष' चांगल्याच्या व सत्याच्या बाजूने बोलत आहे किंवा कृती करत आहे म्हणून त्याच्या बाजून बोलले की 'य' आणि त्याचे पाठीराखे नाराज होतात व बहुतेक तुम्हाला 'क्ष'चा पाठीराखा/भक्त वैगेरे विषेशणे लावतील; आणि... (आ) उद्या 'य' चांगल्याच्या व सत्याच्या बाजूने बोलत आहे किंवा कृती करत आहे म्हणून त्याच्या बाजून बोलले की 'क्ष' आणि त्याचे पाठीराखे नाराज होतात व बहुतेक तुम्हाला 'य'चा पाठीराखा/भक्त वैगेरे विषेशणे लावतील. हे सगळे त्यांच्या बायनरी मनाला न समजणारे आहे (देवा त्यांना माफ कर :) ), असे समजून सोडून देता आले पाहिजे. इतके जमले की सगळे गोंधळ दूर होतात !

गुलाम 24/11/2016 - 21:16
तिरकस प्रतिसादांना उत्तर देउन वेळ आणि शक्ति वाया घालवायची नाही असं ठरवलंय. तस्मात माझा पास.
'प्रधानसेवकांची मोठी घोषणा. काळ्यांविरुध्द सर्जिकल स्ट्राईक.' (आता सगळे काळे हद्दपार होणार.. आपले तर १००% पांढरे.) गुलाम बेहद खुष झाला. "अगं ऐकलंस का? १०० चे किती आहेत तुझ्याकडे?" "४ फक्त. तुमच्याकडे?" "२. आणि पेपरचं बिल पण द्यायचं आहे अजुन. सकाळीच येउन गेला तो." "अहो मग त्याला ५०० ची नोट देउन टाका ना. आत्ताच आलीय बातमी. त्याला अजुन कळलं सुध्दा नसेल." "अगं पण तो बिचारा..." "लवकर जा. एकदा कळलं की घेणार नाही तो." . . . "हे काय बिनकांद्याचे पोहे?" "अहो तिकडे आपले सैनिक रोज शत्रुच्या गोळ्या खातात.
समाज
जीवनमान
अर्थकारण
राजकारण
प्रकटन
विचार
अनुभव
मत

लग्न कशासाठी

नर्मदेतला गोटा ·

अनन्त अवधुत 15/11/2016 - 13:08
अनेकदा मुलीच्या आईचे फोनवरचे सल्ले आगीत तेल ओतण्याचे काम करतात. मुलाची आईही अशावेळी मागे का राहील.
या दोन वाक्यावर प्रतिसाद शतक साजरे होऊ शकते

पाटीलभाऊ 15/11/2016 - 13:19
मग आम्ही लग्न करावं कि नाही :D उंबरठ्यावर असलेला, पाटीलभौ

चिनार 15/11/2016 - 13:32
कायप्पा वर फिरत असलेला मेसेज.. मोदींची नवीन सर्जिकल स्ट्राईक... आज रात्री बारा वाजेनंतर सगळी जुनी लग्न कायदेशीर रीत्या वैध नाही. ज्यांना आपले नवरे किंवा बायका बदलून घ्यायच्या असतील त्यांना पन्नास दिवसांची मुदत. नवरा किंवा बायको सरकारी खात्यात सुद्धा कायमचे जमा करता येऊ शकतात !!

सही रे सई 15/11/2016 - 23:38
लग्न कशासाठी? माझी एक मैत्रीण म्हणते कि २५-३० वर्षाच्या आयुष्यात त्याच त्याच प्रोब्लेम चा कंटाळा येतो माणसाला. बर प्रोब्लेम च उत्तर पण बर्याच वेळा सापडत नसत. अशावेळी लग्न केल्यामुळे जरा नवीन प्रकारचे प्रोब्लेम येतात जीवनात. तेव्हढाच चेंज आयुष्यात. शेवटी काय नवीन नवीन सुख नाही मिळवू शकत माणूस तर निदान नवीन नवीन दुख तरी मिळवावे.

गामा पैलवान 16/11/2016 - 19:13
नगो,
२५ च्या आत लग्न हे फुशारकीने मित्रांमधे सांगितलेले असते. पण ३० च्या आत काडीमोडही होतो. असे का होते. लग्न करताना जे तात्कालिक आकर्षण वाटलेले असते त्यालाच प्रेम असे समजले जाते आणि फसगत होते.
२५ च्या आत लग्न आणि नंतर काही वर्षांनी पश्चात्ताप अशी तीन उदाहरणं पाहण्यात आहेत. पहिल्यात ती बाहेर शोधायला लागली, दुसऱ्यात त्याने बाह्यसंशोधन सुरू केलं. दोघांचेही जोडीदार समंजस (की असहाय्य?) आहेत म्हणून संसार टिकलेत. तिसरं जोडपं काडीमोड घेऊन मोकळं. भाग्यवान म्हणावं का, असा प्रश्न आहे. आ.न., -गा.पै.

मारवा 16/11/2016 - 19:47
मिलन असतं. अजुन काही प्रयत्न करतो १- विवाहात नुसते देहाचेच नाही तर मनाचेही मिलन अधिक महत्वाचे असते. २- विवाह हा दोन कुटुंबाना जोडणारा घटक असतो. ३- विवाह हा दोन शरीरांच नाही तर दोन आत्म्यांचं मिलन असतं एक मुलाचा आत्मा एक मुलीचा आत्मा. ४- विवाह हा एक संस्कार आहे गुड्डा गुडीयो को कोइ खेल नही है. ५- विवाह हे एक पवित्र बंधन आहे. ६- विवाह ही पोटापाण्याची सोय आहे. ७- विवाहाचा आंबाच नाही तर कोय चाखण्यातही आनंद आहे. अजुन जरा जमुन नाही राह्यलय या धाग्याला पुन्हा भेट देतो.

नर्मदेतला गोटा 16/11/2016 - 21:45
जे लिहीलंय ते छान लिहीलंय
विवाहात नुसते देहाचेच नाही तर मनाचेही मिलन
हे तर फार महत्त्वाचे

पैसा 14/09/2017 - 14:54
>>>>लग्न ही अशी गोष्ट आहे. जी फक्त दोघांचीच असते. >>>> नाय ओ! आपल्याकडे मुलीचे लग्न अख्ख्या कुटुंबाशी होते. सासू, नणंद, दीर, सासरा आणि शेवटी नवरा असा प्राधान्य क्रम असतो. पाहुणे नातेवाईक आले की त्यांचा नंबर नवऱ्याच्या आधी असतो. आणि स्वतः:चा नंबर सगळ्यात शेवटी.

जेडी 14/09/2017 - 19:16
हिंदु विवाहात आत जाण्याचा मार्ग आहे पण बाहेर पडण्याचा सोपा मार्ग नाही. मला ह्या लेखात मुलींवरच जास्त टिका वाटली. लग्न वय, शिक्षण किंवा पैसा ह्यावर नाही टिकत तर माणसाचे माणुसपण समजुन घेण्याने टिकते.

अनन्त अवधुत 15/11/2016 - 13:08
अनेकदा मुलीच्या आईचे फोनवरचे सल्ले आगीत तेल ओतण्याचे काम करतात. मुलाची आईही अशावेळी मागे का राहील.
या दोन वाक्यावर प्रतिसाद शतक साजरे होऊ शकते

पाटीलभाऊ 15/11/2016 - 13:19
मग आम्ही लग्न करावं कि नाही :D उंबरठ्यावर असलेला, पाटीलभौ

चिनार 15/11/2016 - 13:32
कायप्पा वर फिरत असलेला मेसेज.. मोदींची नवीन सर्जिकल स्ट्राईक... आज रात्री बारा वाजेनंतर सगळी जुनी लग्न कायदेशीर रीत्या वैध नाही. ज्यांना आपले नवरे किंवा बायका बदलून घ्यायच्या असतील त्यांना पन्नास दिवसांची मुदत. नवरा किंवा बायको सरकारी खात्यात सुद्धा कायमचे जमा करता येऊ शकतात !!

सही रे सई 15/11/2016 - 23:38
लग्न कशासाठी? माझी एक मैत्रीण म्हणते कि २५-३० वर्षाच्या आयुष्यात त्याच त्याच प्रोब्लेम चा कंटाळा येतो माणसाला. बर प्रोब्लेम च उत्तर पण बर्याच वेळा सापडत नसत. अशावेळी लग्न केल्यामुळे जरा नवीन प्रकारचे प्रोब्लेम येतात जीवनात. तेव्हढाच चेंज आयुष्यात. शेवटी काय नवीन नवीन सुख नाही मिळवू शकत माणूस तर निदान नवीन नवीन दुख तरी मिळवावे.

गामा पैलवान 16/11/2016 - 19:13
नगो,
२५ च्या आत लग्न हे फुशारकीने मित्रांमधे सांगितलेले असते. पण ३० च्या आत काडीमोडही होतो. असे का होते. लग्न करताना जे तात्कालिक आकर्षण वाटलेले असते त्यालाच प्रेम असे समजले जाते आणि फसगत होते.
२५ च्या आत लग्न आणि नंतर काही वर्षांनी पश्चात्ताप अशी तीन उदाहरणं पाहण्यात आहेत. पहिल्यात ती बाहेर शोधायला लागली, दुसऱ्यात त्याने बाह्यसंशोधन सुरू केलं. दोघांचेही जोडीदार समंजस (की असहाय्य?) आहेत म्हणून संसार टिकलेत. तिसरं जोडपं काडीमोड घेऊन मोकळं. भाग्यवान म्हणावं का, असा प्रश्न आहे. आ.न., -गा.पै.

मारवा 16/11/2016 - 19:47
मिलन असतं. अजुन काही प्रयत्न करतो १- विवाहात नुसते देहाचेच नाही तर मनाचेही मिलन अधिक महत्वाचे असते. २- विवाह हा दोन कुटुंबाना जोडणारा घटक असतो. ३- विवाह हा दोन शरीरांच नाही तर दोन आत्म्यांचं मिलन असतं एक मुलाचा आत्मा एक मुलीचा आत्मा. ४- विवाह हा एक संस्कार आहे गुड्डा गुडीयो को कोइ खेल नही है. ५- विवाह हे एक पवित्र बंधन आहे. ६- विवाह ही पोटापाण्याची सोय आहे. ७- विवाहाचा आंबाच नाही तर कोय चाखण्यातही आनंद आहे. अजुन जरा जमुन नाही राह्यलय या धाग्याला पुन्हा भेट देतो.

नर्मदेतला गोटा 16/11/2016 - 21:45
जे लिहीलंय ते छान लिहीलंय
विवाहात नुसते देहाचेच नाही तर मनाचेही मिलन
हे तर फार महत्त्वाचे

पैसा 14/09/2017 - 14:54
>>>>लग्न ही अशी गोष्ट आहे. जी फक्त दोघांचीच असते. >>>> नाय ओ! आपल्याकडे मुलीचे लग्न अख्ख्या कुटुंबाशी होते. सासू, नणंद, दीर, सासरा आणि शेवटी नवरा असा प्राधान्य क्रम असतो. पाहुणे नातेवाईक आले की त्यांचा नंबर नवऱ्याच्या आधी असतो. आणि स्वतः:चा नंबर सगळ्यात शेवटी.

जेडी 14/09/2017 - 19:16
हिंदु विवाहात आत जाण्याचा मार्ग आहे पण बाहेर पडण्याचा सोपा मार्ग नाही. मला ह्या लेखात मुलींवरच जास्त टिका वाटली. लग्न वय, शिक्षण किंवा पैसा ह्यावर नाही टिकत तर माणसाचे माणुसपण समजुन घेण्याने टिकते.
पूर्वीच्या काळी एकदा लग्न झाले की ते आयुष्यभर टिकवावे लागत असे. लग्न ही संस्था वास्तविक जीवनातल्या काही गरजा भागवण्यासाठी निर्माण झाली, अनेक गरजांपैकी महत्त्वाची एक गरज शारीरीक होती. पण हे लक्षात न घेता लग्न हा एक प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला गेला. एखाद्याचे लग्नच झाले नसेल तर त्याच्याबद्दल फार विचित्र मते व्यक्त केली जातात, याच्यात काहीतरी कमतरता असली पाहीजे असे बोलले जाते. स्त्रियांना तर बिन लग्नाचे राहण्याची परवानगीच नाही. "आई" होण्या मधेच तिच्या जन्माचे सार्थक आहे. आता आई ही जगातली सर्वात महान गोष्ट आहे. आई होण्यासाठी आधी कुणाची पत्नी झाले पाहीजे.
संस्कृती
मत

रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

ट्रेड मार्क ·

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 08/11/2016 - 21:56
दिवसाला ४००० रुपयाची मर्यादा असल्याने आणि त्यासाठी पॅन/ आधार वगैरे लागत असल्याने काळा पैसावाल्यांना शिस्तीत बुच बसलेलं आहे =))!!

खेडूत 08/11/2016 - 21:56
निर्णयाचं स्वागत करायला हवं. तीसेक वर्षं ही मागणी होती, पण राजकीय इच्छा नसावी. आता परिणामांबाबत विश्लेषणाच्या प्रतिक्षेत! (शीर्षक दुरूस्त करायला हवं. बंदी नाहीय ती.)

ट्रेड मार्क 08/11/2016 - 22:00
नुसता काळा पैसाच नाही तर आपल्या सख्ख्या शेजाऱ्यांकडून ज्या फेक नोटा चलनात होत्या त्या पण आता बाद होणार. म्हणजे त्याबाजूने पण आपला फायदा होईल आणि शेजाऱ्यांनी यासाठी इतके वर्ष जे कष्ट घेतले जे एका फटक्यात निरुपयोगी झाले. खरंच मास्टर स्ट्रोक. मजा आ गया.

असंका 10/11/2016 - 10:19
शेजाऱ्यांनी यासाठी इतके वर्ष जे कष्ट घेतले जे एका फटक्यात निरुपयोगी झाले.
सर्क्युलेशनमध्ये असणार्‍या खर्‍या नोटांवर भारताने घेतलेल्या कष्टांपेक्षा सर्क्युलेशनमध्ये असलेल्या खोट्या नोटांवर पाकिस्तानने घेतलेले कष्ट जास्त होते म्हणता?

विनोद१८ 08/11/2016 - 22:01
माझ्या मनातलेच लिहिले आहे आपण. आता खरी मजा येइल खेळाला, सुरवातीला बरीच व्यावहारीक गैरसोय होइल सगळ्यांची पण अतिंमतः हा एक देशहिताचा सर्वात मोठ्ठा निर्णय या सरकारने घेतला आहे, यावर कुणाचे दुमत नसावे.

विशुमित 09/11/2016 - 15:56
12-मतीकर फक्त एकाच माणसाला (घराण्याला) उद्देशून असेल तर- जरा हे पण जरा वाचत चला...!! http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/welcomes-the-decision-to-demonetise-currency-notes-says-sharad-pawar-1335490/ तुमचा मी खूप आदर करतो पण असली वाचाळगिरी तुमच्याकडून अपेक्षित नव्हती. आणि जर तुम्ही सकल 12-मतीकरांबद्दल बोलत असाल तर कृपया परिघाबाहेर येऊन उघड्या डोळ्यांनी तेथील सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती पहा.

श्रीगुरुजी 09/11/2016 - 23:38
12-मतीकर फक्त एकाच माणसाला (घराण्याला) उद्देशून असेल तर- जरा हे पण जरा वाचत चला...!! http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/welcomes-the-decision-to-demone...
पवारांची कृती त्यांच्या उक्तीच्या बरोब्बर विरूद्ध असते. त्यामुळे ते वर जे काही म्हणतात त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. १९९८ मध्ये सोनिया गांधींची पालखी उचलण्यात तेच आघाडीवर होते. सोनिया भारताच्या सूनबाई आहेत, त्यांनी भारतीय संस्कृती आत्मसात केली आहे असे सांगण्यात ते थकत नव्हते. त्याच सोनिया गांधी परकीय असल्याचा साक्षात्कार पवारांना वर्षभरातच झाला होता व त्यामुळे त्यांनी मे १९९९ मध्ये त्यांच्यावर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. १८ जुलै २०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय संदर्भात निर्णय देऊन लोढा समितीचा सर्व शिफारशी ६ महिन्यांच्या आत लागू करण्याचा आदेश दिल्यावर ३-४ दिवसात पवारांनी पत्रकार परीषद घेऊन सांगितले होते की मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपद सोडण्यास माझी अजिबात हरकत नाही व पुढील ३ महिन्यांच्या आतच मी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देईन. आता जवळपास पावणेचार महिने होत आले तरी ते अजून अध्यक्षपद सोडायचे नावही घेत नाहीत. याउलट अध्यक्षपदावर टिकून राहण्यासाठी त्यांची व इतर सर्वांची धडपड सुरू आहे. एकंदरीत बीसीसीयची गुळाची ढेप त्यांना सोडवत नाहीय्ये.

विशुमित 14/11/2016 - 10:51
म्हणजे इथे बरेच लोक बऱ्याच लोकांसाठी ठेवलेली आहेत, असा अर्थ धुनीत होतो...!! काल बारामतीकरांच्या बोटाला धरूनच प्रधानसेवक झालो आहे असे कोणी तरी निसंकोचपणे छाती ठोकून सांगत होते.. कृपया फक्त वागण्यातला सुसंस्कृतपणा ठेवा. इथे कोणी बोंबा मारायला येत नाही, हे सभ्य लोकांचं संकेत स्थळ आहे.

श्रीगुरुजी 14/11/2016 - 15:43
देशातील इतर नेत्यांकडून स्वतःवर स्तुतीसुमने उधळून घेणे साहेबांना आवडते. १९९० च्या दशकात चंद्रशेखर व इतर समाजवादी नेत्यांना बारामतीला बोलावून त्यांच्या पाहुणचार केल्यावर त्यांनी पवारांचे कौतुक केले होते. नंतर प्रणव मुखर्जी, मोदी व जेटली इ. ना वेगवेगळ्या वेळी बारामतीला बोलावून त्यांचा पाहुणचार करून साहेबांनी त्यांच्याकडून स्वत:बद्दल कौतुकाचे चार शब्द ऐकले होते (याच मोदींवर "उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग" अशी टीका अनेकवेळा साहेबांनी केलेली आहे). एखाद्या घरी कोणी पाहुणा म्हणून गेला की तो यजमानांबद्दल चार बरे शब्द बोलतो त्यातलाच हा प्रकार. त्याने बोललेले सर्व काही खरे असते अशातला भाग नाही. २००१ मध्ये आपल्या ६१ व्या वाढदिवसाला व २०१५ मध्ये आपल्या ७५ व्या वाढदिवसाला साहेबांनी सर्व पक्षांचे नेते बोलावून स्वतःचा सत्कार करवून घेतला होता व उपस्थितांनी त्यांच्यावर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव करून त्यांना हरबर्‍याच्या झाडावर चढविले होते. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल कोणी चार शब्द बरे बोलत असतील तर त्याला त्या प्रसंगापुरतेचे महत्त्व असते. जे काही बोलले गेले ते सत्य असते अशातला भाग नाही. त्यातून वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नसते कारण त्यात कोणताही वेगळा अर्थ नसतो.

विशुमित 14/11/2016 - 17:25
जे काही बोलले गेले ते सत्य असते अशातला भाग नाही. त्यातून वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नसते कारण त्यात कोणताही वेगळा अर्थ नसतो.>>>> -- म्हणजे अनेक जुम्ल्या मधला हा एक जुमला म्हणायचा. आम्ही उगाच खुश होतोय...पुन्हा अशी गल्ती नाही करणार. पण---- एवढी स्तुती करायची खरंच काही गरज नव्हती. ""त्यांना आदर्श मानणाऱ्या अनेक लोकांपैकी मी एक आहे ही गोष्ट जाहीरपणे मान्य करताना मला अभिमान वाटतो, असे मोदी यांनी सांगितले. "" त्यावर हाईक म्हणजे भारताच्या पंतप्रधानांनी बाळबोध होऊन एवढ्या खाली जायला नको होते-- "सार्वजनिक जीवन कसे जगायचे याचे उत्तम उदाहरण शरद पवार यांनी घालून दिले आहे. माझ्या सुरवातीच्या काळात मला बोटाला धरून त्यांनी चालायला शिकवले.." http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=bBKWIt

पैसा 14/11/2016 - 17:30
गेल्या काही दिवसातल्या मोदी-फडणवीस यांच्या उद्योगांमुळे पवारसाहेब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे प्रचंड नुकसान झालेले असणार आहे. त्यानंतर "मी हे तुमच्याकडून शिकलो" असे मोदींनी म्हटल्यावर पवारसाहेब जाम खुश झाले असतील असं वाटतंय का तुम्हा लोकांना? =))

श्रीगुरुजी 14/11/2016 - 20:53
त्यात जुमलाबिमला असं काही नाही हो. एखाद्याने आमंत्रण देऊन त्याच्याकडे गेल्यावर शिष्टाचार म्हणून आपण त्या व्यक्तीबद्दल चार बरे शब्द बोलतो. त्यात काही फारसा अर्थ नसतो. त्यातून मोदी तर एखाद्याला हरबर्‍याच्या झाडावर चढविण्यात पटाईत आहेत. पवारांच्या ६१ व्या व ७५ व्या वाढदिवसाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी त्यांचं तोंड भरून कौतुक केलं होतं. त्यात प्रणव मुखर्जी, मोदी, सोनिया गांधी, डाव्या पक्षांचे नेते इ. सर्वजण होते. त्यातून अर्थ काढायचा झाला तर प्रत्येक पक्षाला पवारांच्या पक्षाशी युती करायची आहे असा अर्थ काढता येईल. परंतु तो शिष्टाचाराचा भाग होता. त्यापेक्षा त्यात काहीही कमीजास्त नव्हते. मी आधीच्या प्रतिसादात अनेक उदाहरणे दिली आहेत. इतर पक्षाच्या नेत्यांना निमंत्रण देऊन त्यांच्याकडून आपली आरती ओवाळून घेणे हे पवारांचे जुने तंत्र आहे. आपण राजकारणात अजून संपलेलो नाही व अजून रिलिव्हंट आहोत हे दाखविण्याचा ते सतत प्रयत्न करीत असतात. अगदी १९८३ मध्ये सुद्धा सर्वत्र कॉंग्रेसची सत्ता असताना पवारांनी पुण्यात विरोधी पक्षनेत्यांचे संमेलन बोलावून आपण राजकारणातून अजून संपलेलो नाही हेच दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. मोदी जे काही बोलले त्याने साहेबांनी हुरळून जाण्यासारखं काहीही नाही व त्यातून राजकीय पंडितांनी कोणताही अर्थ काढण्याची गरज नाही.

विशुमित 15/11/2016 - 12:00
पण हे आरती ओवाळायला का जात आहेत, बापुडे..!! बऱ्याच लोकांना नसेल आवडत त्यांची आरती ओवाळलेली पण आमच्या जीवाला बरं वाटतं कोणीतरी आपल्या महाराष्ट्रातल्या माणसाची स्तुती करतंय ते. शरद पवारांवर आपले मतभेद अखंड राहतील, यावर मात्र एकमत आहे. धन्यवाद..!!

श्रीगुरुजी 15/11/2016 - 14:51
त्यांना साहेब आमंत्रण देऊन बोलावितात म्हणून जातात ते. स्वतःहून ते तिथे जात नाहीत. गेल्यावर शिष्टाचार म्हणून यजमानाबद्दल चार बरे शब्द बोलतात. इतरांनी तिथे जाणे ही साहेबांची गरज आहे, इतरांची नाही कारण साहेबांनाच अजून आपण राजकारणात रिलिव्हंट आहोत हे वारंवार दाखवावे लागते.

विशुमित 15/11/2016 - 15:42
त्यांना साहेब आमंत्रण देऊन बोलावितात म्हणून जातात ते. स्वतःहून ते तिथे जात नाहीत. गेल्यावर शिष्टाचार म्हणून यजमानाबद्दल चार बरे शब्द बोलतात.>>> --सहमत साहेबांनाच अजून आपण राजकारणात रिलिव्हंट आहोत हे वारंवार दाखवावे लागते.>>> --थोडं वाक्य बदलतो "साहेबांना अजूनही आपणच राजकारणात रिलिव्हंट आहोत हे वारंवार दाखवावे लागते"

श्रीगुरुजी 17/11/2016 - 20:42
अडवाणी, कल्याणसिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, अरूण शौरी, देवेगौडा, शरद यादव इ. प्रमाणे साहेबही भारतीय व महाराष्ट्रीय राजकारणात कालबाह्य झालेले आहेत. त्यांनी कितीही धडपड केली तरी आता उपयोग नाही.

मृत्युन्जय 14/11/2016 - 18:14
इथे कोणी बोंबा मारत आहेत असे मी म्हणालो का? इथे कुणी त्यांचा ठेवलेला आहे असे मी म्हणालो का? मी कुणावरही वैयक्तिक आरोप केलेले नाहित. तुम्हाला ध्वनीत झालेला अर्थ चुकीचा आहे असे स्पष्टपणे सांगु इच्छितो. बाकी सभ्य आम्ही आहोतच. धन्यवाद.

विशुमित 15/11/2016 - 11:46
दुसरा उपाय काय बारामतीकरांकडे? उलट्ञा बोंबा मारायला त्यांच्याकडे माणासे ठेवलेली आहेत की.>>>> --- बारामती मध्ये फक्त पवारच राहत नाहीत. बारामतीकर म्हण्यापेक्षा थेट शरद पवारांचे नाव घ्या की. पण मी म्हणतो कारण नसताना, पुरावा नसताना स्व कंड जिरवण्यासाठी लोकांनी पवारांचं नावाने का म्हणून पिंका टाकाव्यात? ते पण मिपा वरती? --- उलट्या बोंबा मारायला माणसे ठेवली आहेत हे तुम्ही माझ्या जव्हेरगंज यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतिवादालाच उत्तर दिले आहे, मग ते मलाच ध्वनित होतात ना. --- दुसऱ्याच्या प्रतिसादाला कव्हर करण्यासाठी धावून येऊन एका विशिष्ट क्षेत्राची बदनामी करण्याची असलेली प्रवृत्ती कोणत्या सभ्येतेमध्ये बसते हे जरा कळू शकेल काय? -- राहायला प्रश्न ५०० आणि १००० च्या नोटांचा, सकल बारामतीकरांनी नक्कीच स्वागत केलं आहे नोट बंदीचे. लोक उत्स्फुरतेने नोटा बदलून घेत आहेत. काही समस्या होत्या/आहेत त्या हळूहळू कमी होतील ही अशा आहे.

मृत्युन्जय 15/11/2016 - 13:59
बारामती मध्ये फक्त पवारच राहत नाहीत. बारामतीकर म्हण्यापेक्षा थेट शरद पवारांचे नाव घ्या की. बारामतीकर म्हटल्यावद बरोबर बसतात दगड. थेट नाव घ्यायची गरज नाही. घ्यायला घाबरतही नाही. मी कश्याप्रकारे लिहिणार हे मी ठरवायचे. जोपर्यंत मी इथल्या कुणाबद्द्दलही अपशब्द वापरत नाही तोवर मी बारामतीकर म्हणावे, शरद पवार म्हणावे काका म्हणावे की अजुन काही म्हणावे हे मीच ठरवेन. पण मी म्हणतो कारण नसताना, पुरावा नसताना स्व कंड जिरवण्यासाठी लोकांनी पवारांचं नावाने का म्हणून पिंका टाकाव्यात? ते पण मिपा वरती? कसले कारण, कसला पुरावा? --- उलट्या बोंबा मारायला माणसे ठेवली आहेत हे तुम्ही माझ्या जव्हेरगंज यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतिवादालाच उत्तर दिले आहे, मग ते मलाच ध्वनित होतात ना. तुम्ही आ बैल मुझे मार करुन घ्यायला लागलात तर मी काय करु शकतो. मी काय लिहिले आहे ते पुरेसे स्पष्ट आहे. तुम्हाला ठेवले आहे किंवा नाही याबद्दल मी एक अवाक्षरही काढलेले नाही. --- दुसऱ्याच्या प्रतिसादाला कव्हर करण्यासाठी धावून येऊन एका विशिष्ट क्षेत्राची बदनामी करण्याची असलेली प्रवृत्ती कोणत्या सभ्येतेमध्ये बसते हे जरा कळू शकेल काय? -- मी कुणाला कव्हर करायला आलोय असे तुम्ही म्हणणे म्हणजे आश्चर्यच आहे, बारामती, पवार, रा ष्ट्रावादी वगैरे विषय निघाले की तुम्ही धावुन येता, भाजपा / मोदीची बदनामी करता , उगाच टीका करता आणी दुसर्‍याला काय विचारता. सभ्यतेचे निकष तुम्ही पाळले तरी खुप झाले की. राहायला प्रश्न ५०० आणि १००० च्या नोटांचा, सकल बारामतीकरांनी नक्कीच स्वागत केलं आहे नोट बंदीचे. लोक उत्स्फुरतेने नोटा बदलून घेत आहेत. काही समस्या होत्या/आहेत त्या हळूहळू कमी होतील ही अशा आहे. उत्तम

विशुमित 15/11/2016 - 15:09
बारामतीकर म्हटल्यावद बरोबर बसतात दगड>>>> -- कृपया विनाकारण दगड नका मारू. विनाकारण दगड मरणाऱ्यांना लोक वेड्यात काढतात. कसले कारण, कसला पुरावा?>>> -- विनाकारण दगड मारणारे नंतर असे प्रश्न विचारातच असतात. त्यांना शॉकची गरज असते पण आता पर्यंत दुर्लक्ष केलं आहे. असो. तुम्ही आ बैल मुझे मार करुन घ्यायला लागलात तर मी काय करु शकतो>>> -- मी उगाच जास्त महत्व दिले या प्रतिसादाला, विनाकारण दगड मारणार्यांना दुर्लक्षच करायला पाहिजे होते. बारामती, पवार, रा ष्ट्रावादी वगैरे विषय निघाले की तुम्ही धावुन येता>>> -- धावून येणारच ... कारण काही कारण नसताना एका प्रगत क्षेत्राचे आणि सुसंस्कृत लोकनेत्याची कुत्सितपणे बदनामी कोणी दगड मारणारे करत असतील तर नक्कीच धावून येणार. भाजपा / मोदीची बदनामी करता >>> -- प्रश्न उपस्थित केले म्हणजे बदनामी केली का? (सूचना: हा प्रतिसाद फक्त विनाकारण दगड मारणाऱ्यांसाठी आहे, कृपया स्वतःच्या अंगावर ओढून घेऊ नये )

अनुप ढेरे 15/11/2016 - 15:20
शरद पवारांची थट्टा एवढी का लाऊन घेता तुम्ही मनाला? जोक आहे समजून सोडून द्या. लोक तसही मोदी, रा.गा इत्यादींची यथेच्छ थट्टा करतातच की.

विशुमित 15/11/2016 - 15:34
ओके... सबुरीने घेतो मी फक्त विनाकारण दगड मारणाऱ्यांमुळे थोडा त्रास होतो. त्यांना पण आवरा असे मी तुम्हाला नाही सांगणार. इथून पुढे इग्नोर मारेल.. धन्यवाद..

विशुमित 21/11/2016 - 09:32
अयो सॉरी... विनाकारण हसणाऱ्यांपासून लांबच राहिले पाहिजे नाहीतर विनाकारण कधी दगड मारतील सांगता येणार नाही..!!

विशुमित 21/11/2016 - 16:17
भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था या संस्थेवर दगड राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मारले होते का?

एमी 27/11/2016 - 11:14
आता विषय निघालाच आहे तर http://www.misalpav.com/node/13219 इथले आळश्यांचा राजाचे प्रतिसाद मस्ट रिड आहेत. वरवर पाहता संयत वाटणारा लेख कसा अजेंडायुक्त असू शकतो किंवा पार्श्वभूमीला राहून कोण कसे काड्या करते ते कळेल. === बाकी धागा आणि प्रतिसादांबद्दल "भक्त नेव्हर सीज़ टू अमेझ मी"खेरीज बोलण्यासारखे काही नाही.

विशुमित 29/11/2016 - 12:14
जाऊ द्या वो अॅमी जी.. ४८ आणि ७८ चे भय अजून ही काही लोकांना उगाच च वाटत नाही. पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेले असताना सुद्दा संभाजी ब्रिगेड आणि तत्सम संघनतेचे बदरामायण गाण्यातच लोक मुशगुल आहेत. याने तेढ वाढतच जाईल, हे त्यांच्या ध्यानात येत नाही.

मृत्युन्जय 29/11/2016 - 12:23
४८ चे भय नव्हे तर ४८ च्या जळीताची लाज वाटली पाहिजे. पण निलाजर्‍या लोकांकडु याहुन जास्त अपेक्षा नाही. निलाजरे लोक सुद्धा आत्तापावेतो नरकात गेले. मानसिकता मागे ठेउन गेले याचे दु:ख आहे.

संदीप डांगे 29/11/2016 - 13:56
विशुमित, सदर प्रतिसादात जो आशय व्यक्त झालाय त्याचा स्पष्ट शब्दात निषेध व्यक्त करतो, इथे संकुचित व कुजकट मानसिकता व्यक्त झाली आहे आपल्याकडून!

विशुमित 29/11/2016 - 14:40
मृत्युन्जय जी- - मी कधीच ४८ च समर्थन केलेलं /करणार ही नाही. ज्यांनी त्यावेळेस हे कृत्य केले त्यांचा मी निषेधच करतो. संदीप जी- माझ्या संकुचित आणि कुजकट विचारांना सुधारण्यासाठी नक्कीच बराच वाव आहे हे मी मान्य करतो. पण गुरुजींनी "भांडारकर" चा विषय उकरून तो थंड झालेल्या राखेत ठिणगी उत्पन्न करण्याच्या प्रयत्न होता. ही आग धगधगत ठेवण्यात काय हासील? वरून परत ४८ चा भय वाटतं असे ही मागे ते म्हंटले होते. http://www.misalpav.com/comment/887772#comment-887772 अनिरुद्ध.वैद्य जी- कृपया तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. माझा एवढाच हेतू आहे की सामाजिक सलोखा कसा राखला जाईल यावर आपण सर्वानी विचार केला पाहिजे.

श्रीगुरुजी 30/11/2016 - 14:55
माझ्या संकुचित आणि कुजकट विचारांना सुधारण्यासाठी नक्कीच बराच वाव आहे हे मी मान्य करतो. पण गुरुजींनी "भांडारकर" चा विषय उकरून तो थंड झालेल्या राखेत ठिणगी उत्पन्न करण्याच्या प्रयत्न होता. ही आग धगधगत ठेवण्यात काय हासील? वरून परत ४८ चा भय वाटतं असे ही मागे ते म्हंटले होते.
४८ चे भय वाटते हे सांगण्यात चुकीचे काय आहे? आधी ब्राह्माणांविरूद्ध ४८ झाले व नंतर दलितांविरूद्ध ७८ झाले. ९० च्या दशकात ब्रिगेडच्या स्थापनेनंतर ट्रेंड बदलला. खेडेकर, कोकाटे, पोळके इ. वेगवेगळी ब्राह्मणद्वेषी पुस्तके लिहून ब्राह्मणांविरूद्ध लिहिण्यात अत्यंत खालची पातळी गाठली. ब्राह्मण नपुसंक असतात, मराठ्यांमुळे त्यांच्या बायकांची कूस उजवते, थोरले बाजीराव यांचे खरे वडील मराठा होते अशी अत्यंत किळसवाणी भाषा वापरली गेली. इतिहासातील ब्राह्मणांचे योगदान, स्वातंत्रलढ्यातील ब्राह्मणांचे योगदान नाकारले गेले. ब्राह्मण हे या भूमीतील नसून परके आहेत असे लिहिले गेले. या पुस्तकांचा निषेध होत असताना तुमचे साहेब, त्यांचे दिव्य पुतणे, त्यांच्या सुकन्या आणि सज्जन समजले जाणारे गृहमंत्री आबा यांनी या पुस्तकांविरूद्ध चकार शब्द काढला नाही. कारवाई करण्याचे तर लांबच राहिले. जेम्स लेनच्या पुस्तकाचे निमित्त करून ब्राह्मणांविरूद्ध द्वेषी प्रचार सुरू झाला. भांडारकर संस्थेवर हल्ला करून मोडतोड केली गेली. काही ब्राह्मण इतिहासकारांच्या तोंडाला काळे फासले गेले. त्याचा फायदा २००४ च्या निवडणुकीत मिळून राष्ट्रवादी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. भांडारकर संस्थेवर हल्ला झाला. नंतर इतिहासाची मोडतोड करून इतिहासातून दादोजी कोंडदेवांचे योगदान नाकारले गेले. एवढेच नव्हे तर त्यांचा 'आदिलशहाचे हस्तक' असा उल्लेख केला गेला. ब्राह्मण असलेले संत रामदास यांच्याविरूद्ध अत्यंत गलिच्छ लिहिले गेले. सत्तेत असलेले राष्ट्रवादी व काँग्रेस या प्रकाराविरूद्ध मूग गिळून गप्प होते. २०१० दांडगाई करून जिजामाता बागेतील दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा उखडून तो कचर्‍याच्या ट्रकमधून नेला गेला. रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याच्या पुतळ्याची मोडतोड केली गेली. शिवाजी महाराजांनी ४०० ढेरपोट्या ब्राह्मणांना गोळ्या घालून मारले असा तद्दन खोटा इतिहास पुस्तकात लिहिला गेला. असल्या द्वेषी प्रकाराला प्रतिबंध घालणे ही तत्कालीन राज्यकर्त्यांची कायदेशीर व घटतात्मक जबाबदारी होती. ती पार न पाडता ते मुद्दाम गप्प बसून राहिले. सुरवातीला फक्त ब्राह्मणांविरूद्ध द्वेष पसरवित असल्याने इतर जाती संभाजी ब्रिगेडला पाठिंबा देत होत्या. हरी नरके, आ. ह. साळुंके इ. मंडळी ब्रिगेडच्या व्यासपीठावर जाउन ब्रिगेडची भलामण करीत होती. २००५ मध्ये शिवधर्माचे खूळ काढले गेले. आमच्या धर्मात ब्राह्मण सोडून इतर सर्वांना प्रवेश आहे असे जाहीररित्या सांगितले गेले. सुदैवाने हे खूळ फारसे वाढलेच नाही. काही काळातच ब्रिगेडची इतर जातींविरूद्धची भूमिका प्रकाशात आल्यावर इतर जातींच्या डोक्यात प्रकाश पडला. 'वाजवा टाळी, पळवा माळी, 'वाजवा तुतारी, पळवा वंजारी' इ. घोषणा, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला विरोध यातून त्यांची इतर जातींविरूद्धची मानसिकता स्पष्ट झाल्याने इतर जातींचे डोळे उघडले. आता मराठा मोर्चे सुरू आहेत. राखीव जागांची जोरदार मागणी आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहे. जर न्यायालयाने राखीव जागांच्य विरूद्ध निर्णय दिला तर त्याचे खापर ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यावर म्हणजेच पर्यायाने ब्राह्मणांवर फोडले जाईल अशी भीति आहे.

एमी 04/12/2016 - 11:02
मोर्चा अरेंज करणारे आणि नाशिक दंगल करणारे हे दोन वेगवेगळे आऊटफीट(?) असल्याची चर्चा ऐसीवर वाचल्याचे आठवते. === बादवे शिवसेना, मनसेने केलेल्या राड्यांना कोणत्या 'जाती'च्या पारड्यात टाकायचे? === वर जशी मराठ्यांच्या कृष्णकृत्यांची यादी मांडलीय तशीच विहिंप, बजरंगदल, सनातन, गोराक्षस वगैरेंचीपण मांडा आणि त्याच्या पावत्या रास्वसं किंवा ब्राह्मणांच्या नावे फाडा. मग त्यावर इथल्या आयडींची काय रिअॅक्शन असेल? किंवा दलितांनी, मुस्लिमांनी आतापर्यंत केलेल्या दंगलींची यादी मांडा. त्यांच्या बचावासाठी मआंजावर कोणी येइल का माहीत नाही. राडा करणारे प्रत्येक जातीत, धर्मात, देशात असतात. तो काही केवळ मराठ्यांचा एक्सक्लुझीव प्रांत नाही. तिकडे अमेरीकेतदेखील ट्रंप जिंकला म्हणून जाळपोळ, दगडफेक करणारे आहेतच की. === एनीवे हिंसा, दंगली या निषेधाच्या मार्गांना विरोध आहेच. पण केवळ हिंसा करणारा कोण आहे हे बघून चालत नाही. त्यामागे चिथावणी देणारे, वातावरण तापवणारे, अफवा परवणारे कोण होते हेदेखील पहावे लागते. नाहीतर त्यावरचे उपाय हे केवळ तात्पुरते आणि वरवर मलमपट्टी ठरतात. === हर्क्युल प्वॉरोची 'कर्टन' वाचलीय का? 'दोन नॉर्मल व्यक्तींमधल्या नॉर्मल बेबनावाला बरोबर ओळखायचे; तापलेल्या परिस्थितीत त्यातल्या एकाला हळूच प्रोवोक करायचे; आणि त्याने हिंसा केली की मोहीम फत्ते समजून स्वतः पुढच्या कामगिरीसाठी रवाना व्हायचे' असा प्वॉरोच्या मते 'अतिशय डेंजरस' व्हिलन आहे त्यात. === असो. धाग्यावर फारच अवांतर होतंय त्यामुळे टाटा.

संदीप डांगे 04/12/2016 - 11:11
वर जशी मराठ्यांच्या कृष्णकृत्यांची यादी मांडलीय तशीच विहिंप, बजरंगदल, सनातन, गोराक्षस वगैरेंचीपण मांडा आणि त्याच्या पावत्या रास्वसं किंवा ब्राह्मणांच्या नावे फाडा. मग त्यावर इथल्या आयडींची काय रिअॅक्शन असेल? किंवा दलितांनी, मुस्लिमांनी आतापर्यंत केलेल्या दंगलींची यादी मांडा. त्यांच्या बचावासाठी मआंजावर कोणी येइल का माहीत नाही. >>> आहो, मांडा की. रिअ‍ॅक्शनचा काय विचार करायचा त्यात? माझे संपूर्ण अनुमोदन तुमच्या मांडण्याला, काढा बरं धागा. राडा करणारे प्रत्येक जातीत, धर्मात, देशात असतात. तो काही केवळ मराठ्यांचा एक्सक्लुझीव प्रांत नाही. तिकडे अमेरीकेतदेखील ट्रंप जिंकला म्हणून जाळपोळ, दगडफेक करणारे आहेतच की. >> वर यादी मांडायचं म्हणताय आणि परत हे पण बोलताय की राडा करण्याचा जाती-धर्म-देशाशी संबंध नाही. विसंगती नाही काय? हिंसा, दंगली या निषेधाच्या मार्गांना विरोध आहेच. पण केवळ हिंसा करणारा कोण आहे हे बघून चालत नाही. त्यामागे चिथावणी देणारे, वातावरण तापवणारे, अफवा परवणारे कोण होते हेदेखील पहावे लागते. >>> ओके, हे तर अगदी मुस्लिम दहशतवाद्यांना भडकवण्यात येते ह्या चालीवर म्हटलेले दिसते. कोणी कितीही भडकवले तरी आपला विवेक, सारासार माणुसपणाचा विचार असतो म्हणतात. जाउ द्या, टोळीयुद्धाच्या काळातून बाहेर येणे अनेकांना अजून मान्यच नाही, त्यात तुम्ही आम्ही काय करणार.

एमी 04/12/2016 - 11:31
वर यादी मांडायचं म्हणताय आणि परत हे पण बोलताय की राडा करण्याचा जाती-धर्म-देशाशी संबंध नाही. विसंगती नाही काय? >> विसंगती कशी काय?? यादी मांडायची कामं 'तुम्ही' करताय आणि मी सांगतेय की "राडा करण्याचा जाती-धर्म-देशाशी संबंध नाही." ओके, हे तर अगदी मुस्लिम दहशतवाद्यांना भडकवण्यात येते ह्या चालीवर म्हटलेले दिसते. >> असं कोणी कुठे म्हणल्याचं मीतरी कधी वाचलं नाही. कोणी कितीही भडकवले तरी आपला विवेक, सारासार माणुसपणाचा विचार असतो म्हणतात. जाउ द्या, टोळीयुद्धाच्या काळातून बाहेर येणे अनेकांना अजून मान्यच नाही, त्यात तुम्ही आम्ही काय करणार. >> वेळ लागेल हे सगळं व्हायला. होइल सावकाश.

अनिरुद्ध.वैद्य 04/12/2016 - 19:59
मग ठिकाय बुवा. ४८ आणि ७८ चे भय अजून ही काही लोकांना उगाच च वाटत नाही. >> ह्यातन ते काही दिसत नाही अस मला उगीचच वाटलं त्यामुळे सो सॉरी. एकंदरीत वातावरण तसलंच आहे हो. काय करणार ... आम्ची ना संख्या ना आर्थिक ताकद त्यामुळं जपुन रहावं लागत. बाकी तुम्ही संभाजी ब्रीगेडसोबत नसाल अशी अपेक्षा. धन्यवाद!!

विशुमित 29/11/2016 - 15:01
मी एक सल्ला देवू का..? तुम्ही मुक मोर्चे काढता तेच चांगले आहे. :=))>> आता तुम्हीच सांगा अशाने काय होईल? पन्हाळ वाढतच जाईल. म्हणून 'भांडारकर' बाबत माझा पूर्ण विराम. कारण त्यावर बऱ्याच वेळा चर्चा झाली आहे आणि त्यातून काही ही हशील नाही.

मोदक 29/11/2016 - 15:45
पन्हाळ तयार होण्याला राजकारण कारणीभूत आहे आणि आपण प्रत्यक्षपणे या गोष्टीचे बळी आहोत. पन्हाळ वाढत जाऊ नये ही अपेक्षा आपण सामान्य जनतेने व्यक्त केली तरी जातीच्या ठेवींवर पिढ्यान् पिढ्या परतावा मिळत रहावा हे जातीयवादी राजकारणाचे मर्म आहे. जातीयवादी राजकारण जनता नाकारत असल्याचे स्पष्ट संदेश गेल्या कांही निवडणुकांच्या निकालातून दिसत आहेत. बघू परिस्थीती कितपत सुधारते ते..!

विशुमित 29/11/2016 - 16:05
पन्हाळ तयार होण्याला राजकारण कारणीभूत आहे आणि आपण प्रत्यक्षपणे या गोष्टीचे बळी आहोत.>>> -सहमत पन्हाळ वाढत जाऊ नये ही अपेक्षा आपण सामान्य जनतेने व्यक्त केली तरी>>> - सामान्य माणसाला हे राजकारण समजत नाही, पण जाणणाऱ्या लोकांनी तरी त्याला हवा देऊ नये, ही माझी माफक अपेक्षा होती. कदाचित ते माझे संकुचित आणि कुजकट विचार होते. जातीयवादी राजकारण जनता नाकारत असल्याचे स्पष्ट संदेश>>> -- हे विधान अजून तरी सरसकट सगळीकडे लागू होत नाही.

मोदक 29/11/2016 - 21:05
- सामान्य माणसाला हे राजकारण समजत नाही, पण जाणणाऱ्या लोकांनी तरी त्याला हवा देऊ नये, ही माझी माफक अपेक्षा होती. कदाचित ते माझे संकुचित आणि कुजकट विचार होते. अपेक्षा चुकीची नाही, फक्त अनुकरण सगळ्यांनीच करावे इतकेच (माझ्यासह)

अभिजीत अवलिया 08/11/2016 - 22:14
सध्यातरी निर्णय चांगला वाटतोय. पण 500/1000 च्या नोटा बाद केल्याने आतापर्यंत ज्यांनी 500/1000 च्या 'नोटांच्या स्वरूपात' पैसा दडवलेला आहे त्यांचीच फक्त गोची होईल. ज्यांनी तो जमीन जुमला, शेअर्स वगैरे मध्ये गुंतवलाय त्यांना काही होणार नाही. पण पाकिस्तान जो भारतात 500/1000 च्या खोट्या नोटा पेरण्यात गुंतलेला होता तो 100 च्या पण खोट्या नोटा बनवेल. त्यामुळे सादर निर्णयाने चांगले पाऊल पडले असले तरी आपली करन्सी जास्तीत जास्त सुरक्षित आणि डुप्लिकेट बनवायला कठीण बनवणे हाच दूरगामी उपाय आहे.

शाम भागवत 08/11/2016 - 22:19
१०० च्या नोटात व्यवहार करणे फार गैरसोयीचे आहे. मतदानाच्या आदल्या रात्री काही लाख रुपये वाटायचे व ते सुध्दा १०० च्या नोटात म्हणजे फारच अवघड आहे. उत्तरप्रदेश वगैरेच्या निवडणुकात याचा परिणाम जाणवेल असे वाटते.

अनुप ढेरे 08/11/2016 - 22:20
अती बड्या धेंडांना काही होणार नाही. त्यांनी अनेक वर्ष शेअर बाजारात गुंतवला आहे पैसा. मिड लेवल लोकांची गोची.

खेडूत 08/11/2016 - 22:21
५०० अन दोन हजाराच्या नोटा अधुनिक तंत्राने केलेल्या असतील. १०० च्या नकलणे शक्य आहे, पण ज्या सहजसहजतेने १ कोटी नकलले जातात ते कठीण होईल. बाजाराला प्लास्टिक आणि ई व्यवहारांची सवय लागेल हे महत्वाचे.

कैलासवासी सोन्याबापु 08/11/2016 - 22:17
एक नंबर तुफान निर्णय, मोदींनी षटकार ठोकलाय, एकाच दगडात, कितीतरी पक्षी मारले, ब्लॅक मनी, विरोधक, हे पारंपरिक खेळाडू बाद केलेच त्याशिवाय शिस्तीत काँग्रेस अन समाजवादी पार्टी धुळीत मिळवल्या :)

शाम भागवत 08/11/2016 - 22:20
२००० च्या नोटमधे एक चिप असणार आहे व नोट खराब न करता ती काढता येणार नाही की त्यात बदल करता येणार नाही. ही चीप नोटेचे स्थान व क्रमांक परावर्तीत करेल. त्यामुळे सॅटेलाईटच्या सहाय्याने स्थाननिश्चिती करता येईल. जेव्हा हे सिग्नल्स खूपच जोरदार असतील व ते स्थान संशयास्पद असेल तर त्याचा ठावठिकाणा लावता येईल. तसेच त्याच्या वाहतुकीवरही लक्ष ठेवून छापा घालता येईल.

पुंबा 08/11/2016 - 22:23
असे असेल तर भारताच्या इतिहासात technology चा हा सर्वोत्तम उपयोग ठरेल. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर ते यश निर्विवादपणे मोदींचेच असेल. Kudos to Mr Prime minister.

शाम भागवत 08/11/2016 - 22:24
धोरण व अंमलबजावणी दोन्हीची मस्त सांगड घातली आहे असे वाटतेय. मुख्य म्हणजे जो काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात नसेल तो जर कधी भविष्यात नोटामधे परावर्तीत करायचा प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

शाम भागवत 09/11/2016 - 08:39
मी लोकसत्तेच्या बातमीच्या आधारावर लिहिले आहे. अर्थात लोकसत्तेचे संपादक दिलगीरी व्यक्त करून अग्रलेख मागे घेऊ शकतात तसे या बातमीचे होणारच नाही असे मी ठामपणे म्हणू शकत नाही. रिझर्व्ह बँकेने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे नोटा छापण्यासाठी एक प्रायव्हेट लि. कंपनी स्थापन केली आहे हे ऐकले होते. तसेच या पध्दतीने खर्च खूप कमी होतो असेही ऐकले होते. रूपयाच्या नोटेचा खर्च सव्वा ते दीड रूपयाच्या घरात जात असल्याने त्या नोटा बंद केल्या होत्या मात्र या आधुनिक पध्दतीने उत्पादन केल्यास हा खर्च ७५ का ७८ पैसे इतकाच येतो त्यामुळे १ रूपयाची नोटही सुरू करता येईल असे ऐकले/वाचले होते. ही जी चीप आहे तिचे संशोधन अंदाजे १० वर्षापूर्वी सुरू झाले होते. मॉल मधे गिर्‍हाईकांनी ठकल्गाडीतून सामान काऊंटरवर आणल्यावर त्या सामानाला हातही न लावता तत्क्षणी बिल तयार करणे हा त्यामागे हेतू होता. येणारा संदेश आरशाप्रमाणे परावर्तीत करणारी चीप असल्याने त्याला बॅटरी लागणार नसल्याचे अनेक वर्षांपूर्वी वाचले होते. हल्ली पाश्चात्य देशात मॉलमधे ही यंत्रणा असते असे म्हणतात. २०१६ पर्यंत या तंत्रज्ञानात नक्कीच सुधारणा झाली असणार. युरोप अमेरिकेतील कारमधील जीपीएस यंत्रणा उपग्रहाशी थेट संपर्क करून कारची स्थाननिश्चिती करू शकते. व अशा कोट्यावधी कार्स ची स्थाननिश्चिती करता येते. मात्र येथे ही यंत्रणा स्वतःहून उपग्रहाशी संपर्क साधत असल्याने विजेची गरज भासते. भारतातही दुर्गम भागात जेथे इंटरनेट किंवा मोबाईलची रेंज येत नाही तेथे मोबाईलमधील जीपीएस यंत्रणेद्वारे स्थाननिश्चिती करता येते व गुगल मॅपच्या आधारे आपण दिशादिग्दर्शन मिळवू शकतो. येथेही मोबाईल स्वतःहून संपर्क साधत असल्याने बॅटरीची आवश्यकता आहे. मात्र यासाठी आपला मोबाईल जीपीएस यंत्रणेला अनुकुल असायला हवा. आज भारताने ७ उपग्रहांची मालिका बनवून स्वतःची जीपीएस यंत्रणा उभारली आहे. नवीन सॉफ्टवेअर उभारण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळही भारताकडे उपलब्ध आहे. थोडक्यात जीपीएस यंत्रणा व संदेश परावर्तन करणारी नॅनो चीप यांच्या एकत्रीत उपयोगाने असे काही करता येऊ शकेल असे वाटल्याने, लोकसत्तेतील बातमी ही निव्वळ एक कविकल्पना आहे असे मला वाटले नाही. मी हे सर्व कुठेतरी वाचून कॉपी पेस्ट करत नसून फक्त तर्क लढवून टंकत आहे. तरी कृपया बातमीचा दुवा मागू नये. मात्र कोणी मला दुवा दिल्यास तो हात जोडून नम्रतापूर्वक स्विकारला जाईल. :)) तसेच माझा तर्क १०० टक्के बरोबर आहे असे माझे म्हणणे नसल्याने इतरांची मते वाचायला आवडेल

पुंबा 12/11/2016 - 19:51
आजिबात छाननी न करता अश्या बातम्या देणं लोकसत्तेत होणं म्हणजे कमाल झाली. जगाला आदर्श पत्रकारिता शिकवणाऱ्या कुबेरांनी याची जबाबदारी घेऊन निदान दिलगिरी तरी व्यक्त करावी.

शाम भागवत 10/11/2016 - 15:13
इकोनॉमिक्स टाईम्समधे आलेय. चीप बद्दल जेटलींनी विचारल तर त्यांनी स्पष्ट उत्तर न देता प्रतिप्रश्न केला की, "तुम्हाला हे कुठुन कळल? मी तरी अस काही ऐकल नाही."

मराठी कथालेखक 10/11/2016 - 16:41
खरं खोटं माहित नाही. काल एक शेजारी भेटला होता, त्याचा भाऊ बँकेत नोकरीला असतो. बँकेत जेव्हा त्यांना (म्हणजे या शेजार्‍याचा भाऊ आणि इतर स्टाफ) यांना नोटेची माहिती दिली गेली तेव्हा त्या चीप आहे असं सांगितलं होतं माझा हा शेजारी अफवा पसरवणारा नाही. त्याचा भाऊ पण तसा नसेल अशी आशा आहे :)

मराठी कथालेखक 10/11/2016 - 18:59
आज ATM चालू होते का ? मला तरी नाही दिसलेत. पण सरकारी निवेदनात काय म्हंटलं होतं की १० तारखेला 'काही' ATM बंद राहतील. म्हणजे निदान काहीतरी चालू असायला हवेत ना ? पण माझ्या या शेजार्‍याने मला कालच सांगितलं होतं (अर्थातच त्याच्या भावाकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे) की 'ATM उद्याही बंद असेल' म्हणून. चिपची गोष्टही तशीच असू शकते. म्हणजे 'आतली गोष्ट' जी खरेतर बाहेर फुटणं अपेक्षित नव्हतं पण फुटली म्हणून आता नाकारली जात आहे. मला माहिती आहे की ATM बंद असणे आणि नोटेत चिप असणे या दोन गोष्टी फार भिन्न आहेत आणि त्यांची अशा प्रकारे तुलना करणं फारसं योग्य नाही तरीही एक शक्यता म्हणून विचार करायला हवा. बाकी बँकिग क्षेत्रातील कुणी इथे असल्यास अधिक माहिती देवू शकतात (वेळ मिळाला तर :)

पैसा 10/11/2016 - 19:03
आमच्या इथेही एटीएम बंद होती. पण ती त्या त्या बँकानी बंद केलेली होती. कारण स्टेट बँकेने शंभर रुपयाच्या नोटा इतर बँकाना दिल्या नाहीत. फक्त दहा आणि विसाची बंडले दिली. साहजिकच बँका एटीएम मधे कॅश भरू शकल्या नाहीत. शंभरच्या नोटा आणि पाचशेच्या नव्या नोटा मिळू लागल्या की एटीम नीट काम करू लागतील.

अन्नू 10/11/2016 - 19:32
आज ATM चालू होते का ?>>>>>> माझ्या माहितीप्रमाणे कालपासूनच काही एटीएम चालू करण्यात आले होते (सर्व ठिकाणचे नसावेत कदाचित), शिवाय त्यांना विड्रॉ पैशाची मर्यादाही होती. चिपची गोष्टही तशीच असू शकते>>>> नाही. चिपला कार्यरत करण्यासाठी पॉवर सोर्स नाही. आणि इतक्या लांबून सॅटेलाईटला सिग्नल देण्याईतपत तर नाहीच नाही. तसं करायचं जरी बोललं तर त्याला अवाजवी खर्च येऊ शकतो जो कि भारताला परवडणारा नाही. काही लोक याला मॉलमध्ये वगैरे ठिकाणी असलेल्या डिटेक्टरचं उदाहरण देऊन हे काम करेल असा दावा करतात. पण प्रत्यक्षात ते अशक्य आहे. तो डिटेक्टर शॉर्ट डिस्टन्सला काम करतो, ना कि इतक्या दूरच्या वस्तूंना. साधं लॉजिक आहे- भारतात अजुन फोरजीला नीट नेटवर्क देता येत नाही तिथे नोटेला इतका पावरफुल नेटवर्क भारत कसा उपलब्ध करेल? https://www.youtube.com/watch?v=RnW3VkPgi7M

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 08/11/2016 - 21:56
दिवसाला ४००० रुपयाची मर्यादा असल्याने आणि त्यासाठी पॅन/ आधार वगैरे लागत असल्याने काळा पैसावाल्यांना शिस्तीत बुच बसलेलं आहे =))!!

खेडूत 08/11/2016 - 21:56
निर्णयाचं स्वागत करायला हवं. तीसेक वर्षं ही मागणी होती, पण राजकीय इच्छा नसावी. आता परिणामांबाबत विश्लेषणाच्या प्रतिक्षेत! (शीर्षक दुरूस्त करायला हवं. बंदी नाहीय ती.)

ट्रेड मार्क 08/11/2016 - 22:00
नुसता काळा पैसाच नाही तर आपल्या सख्ख्या शेजाऱ्यांकडून ज्या फेक नोटा चलनात होत्या त्या पण आता बाद होणार. म्हणजे त्याबाजूने पण आपला फायदा होईल आणि शेजाऱ्यांनी यासाठी इतके वर्ष जे कष्ट घेतले जे एका फटक्यात निरुपयोगी झाले. खरंच मास्टर स्ट्रोक. मजा आ गया.

असंका 10/11/2016 - 10:19
शेजाऱ्यांनी यासाठी इतके वर्ष जे कष्ट घेतले जे एका फटक्यात निरुपयोगी झाले.
सर्क्युलेशनमध्ये असणार्‍या खर्‍या नोटांवर भारताने घेतलेल्या कष्टांपेक्षा सर्क्युलेशनमध्ये असलेल्या खोट्या नोटांवर पाकिस्तानने घेतलेले कष्ट जास्त होते म्हणता?

विनोद१८ 08/11/2016 - 22:01
माझ्या मनातलेच लिहिले आहे आपण. आता खरी मजा येइल खेळाला, सुरवातीला बरीच व्यावहारीक गैरसोय होइल सगळ्यांची पण अतिंमतः हा एक देशहिताचा सर्वात मोठ्ठा निर्णय या सरकारने घेतला आहे, यावर कुणाचे दुमत नसावे.

विशुमित 09/11/2016 - 15:56
12-मतीकर फक्त एकाच माणसाला (घराण्याला) उद्देशून असेल तर- जरा हे पण जरा वाचत चला...!! http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/welcomes-the-decision-to-demonetise-currency-notes-says-sharad-pawar-1335490/ तुमचा मी खूप आदर करतो पण असली वाचाळगिरी तुमच्याकडून अपेक्षित नव्हती. आणि जर तुम्ही सकल 12-मतीकरांबद्दल बोलत असाल तर कृपया परिघाबाहेर येऊन उघड्या डोळ्यांनी तेथील सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती पहा.

श्रीगुरुजी 09/11/2016 - 23:38
12-मतीकर फक्त एकाच माणसाला (घराण्याला) उद्देशून असेल तर- जरा हे पण जरा वाचत चला...!! http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/welcomes-the-decision-to-demone...
पवारांची कृती त्यांच्या उक्तीच्या बरोब्बर विरूद्ध असते. त्यामुळे ते वर जे काही म्हणतात त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. १९९८ मध्ये सोनिया गांधींची पालखी उचलण्यात तेच आघाडीवर होते. सोनिया भारताच्या सूनबाई आहेत, त्यांनी भारतीय संस्कृती आत्मसात केली आहे असे सांगण्यात ते थकत नव्हते. त्याच सोनिया गांधी परकीय असल्याचा साक्षात्कार पवारांना वर्षभरातच झाला होता व त्यामुळे त्यांनी मे १९९९ मध्ये त्यांच्यावर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. १८ जुलै २०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय संदर्भात निर्णय देऊन लोढा समितीचा सर्व शिफारशी ६ महिन्यांच्या आत लागू करण्याचा आदेश दिल्यावर ३-४ दिवसात पवारांनी पत्रकार परीषद घेऊन सांगितले होते की मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपद सोडण्यास माझी अजिबात हरकत नाही व पुढील ३ महिन्यांच्या आतच मी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देईन. आता जवळपास पावणेचार महिने होत आले तरी ते अजून अध्यक्षपद सोडायचे नावही घेत नाहीत. याउलट अध्यक्षपदावर टिकून राहण्यासाठी त्यांची व इतर सर्वांची धडपड सुरू आहे. एकंदरीत बीसीसीयची गुळाची ढेप त्यांना सोडवत नाहीय्ये.

विशुमित 14/11/2016 - 10:51
म्हणजे इथे बरेच लोक बऱ्याच लोकांसाठी ठेवलेली आहेत, असा अर्थ धुनीत होतो...!! काल बारामतीकरांच्या बोटाला धरूनच प्रधानसेवक झालो आहे असे कोणी तरी निसंकोचपणे छाती ठोकून सांगत होते.. कृपया फक्त वागण्यातला सुसंस्कृतपणा ठेवा. इथे कोणी बोंबा मारायला येत नाही, हे सभ्य लोकांचं संकेत स्थळ आहे.

श्रीगुरुजी 14/11/2016 - 15:43
देशातील इतर नेत्यांकडून स्वतःवर स्तुतीसुमने उधळून घेणे साहेबांना आवडते. १९९० च्या दशकात चंद्रशेखर व इतर समाजवादी नेत्यांना बारामतीला बोलावून त्यांच्या पाहुणचार केल्यावर त्यांनी पवारांचे कौतुक केले होते. नंतर प्रणव मुखर्जी, मोदी व जेटली इ. ना वेगवेगळ्या वेळी बारामतीला बोलावून त्यांचा पाहुणचार करून साहेबांनी त्यांच्याकडून स्वत:बद्दल कौतुकाचे चार शब्द ऐकले होते (याच मोदींवर "उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग" अशी टीका अनेकवेळा साहेबांनी केलेली आहे). एखाद्या घरी कोणी पाहुणा म्हणून गेला की तो यजमानांबद्दल चार बरे शब्द बोलतो त्यातलाच हा प्रकार. त्याने बोललेले सर्व काही खरे असते अशातला भाग नाही. २००१ मध्ये आपल्या ६१ व्या वाढदिवसाला व २०१५ मध्ये आपल्या ७५ व्या वाढदिवसाला साहेबांनी सर्व पक्षांचे नेते बोलावून स्वतःचा सत्कार करवून घेतला होता व उपस्थितांनी त्यांच्यावर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव करून त्यांना हरबर्‍याच्या झाडावर चढविले होते. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल कोणी चार शब्द बरे बोलत असतील तर त्याला त्या प्रसंगापुरतेचे महत्त्व असते. जे काही बोलले गेले ते सत्य असते अशातला भाग नाही. त्यातून वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नसते कारण त्यात कोणताही वेगळा अर्थ नसतो.

विशुमित 14/11/2016 - 17:25
जे काही बोलले गेले ते सत्य असते अशातला भाग नाही. त्यातून वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नसते कारण त्यात कोणताही वेगळा अर्थ नसतो.>>>> -- म्हणजे अनेक जुम्ल्या मधला हा एक जुमला म्हणायचा. आम्ही उगाच खुश होतोय...पुन्हा अशी गल्ती नाही करणार. पण---- एवढी स्तुती करायची खरंच काही गरज नव्हती. ""त्यांना आदर्श मानणाऱ्या अनेक लोकांपैकी मी एक आहे ही गोष्ट जाहीरपणे मान्य करताना मला अभिमान वाटतो, असे मोदी यांनी सांगितले. "" त्यावर हाईक म्हणजे भारताच्या पंतप्रधानांनी बाळबोध होऊन एवढ्या खाली जायला नको होते-- "सार्वजनिक जीवन कसे जगायचे याचे उत्तम उदाहरण शरद पवार यांनी घालून दिले आहे. माझ्या सुरवातीच्या काळात मला बोटाला धरून त्यांनी चालायला शिकवले.." http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=bBKWIt

पैसा 14/11/2016 - 17:30
गेल्या काही दिवसातल्या मोदी-फडणवीस यांच्या उद्योगांमुळे पवारसाहेब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे प्रचंड नुकसान झालेले असणार आहे. त्यानंतर "मी हे तुमच्याकडून शिकलो" असे मोदींनी म्हटल्यावर पवारसाहेब जाम खुश झाले असतील असं वाटतंय का तुम्हा लोकांना? =))

श्रीगुरुजी 14/11/2016 - 20:53
त्यात जुमलाबिमला असं काही नाही हो. एखाद्याने आमंत्रण देऊन त्याच्याकडे गेल्यावर शिष्टाचार म्हणून आपण त्या व्यक्तीबद्दल चार बरे शब्द बोलतो. त्यात काही फारसा अर्थ नसतो. त्यातून मोदी तर एखाद्याला हरबर्‍याच्या झाडावर चढविण्यात पटाईत आहेत. पवारांच्या ६१ व्या व ७५ व्या वाढदिवसाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी त्यांचं तोंड भरून कौतुक केलं होतं. त्यात प्रणव मुखर्जी, मोदी, सोनिया गांधी, डाव्या पक्षांचे नेते इ. सर्वजण होते. त्यातून अर्थ काढायचा झाला तर प्रत्येक पक्षाला पवारांच्या पक्षाशी युती करायची आहे असा अर्थ काढता येईल. परंतु तो शिष्टाचाराचा भाग होता. त्यापेक्षा त्यात काहीही कमीजास्त नव्हते. मी आधीच्या प्रतिसादात अनेक उदाहरणे दिली आहेत. इतर पक्षाच्या नेत्यांना निमंत्रण देऊन त्यांच्याकडून आपली आरती ओवाळून घेणे हे पवारांचे जुने तंत्र आहे. आपण राजकारणात अजून संपलेलो नाही व अजून रिलिव्हंट आहोत हे दाखविण्याचा ते सतत प्रयत्न करीत असतात. अगदी १९८३ मध्ये सुद्धा सर्वत्र कॉंग्रेसची सत्ता असताना पवारांनी पुण्यात विरोधी पक्षनेत्यांचे संमेलन बोलावून आपण राजकारणातून अजून संपलेलो नाही हेच दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. मोदी जे काही बोलले त्याने साहेबांनी हुरळून जाण्यासारखं काहीही नाही व त्यातून राजकीय पंडितांनी कोणताही अर्थ काढण्याची गरज नाही.

विशुमित 15/11/2016 - 12:00
पण हे आरती ओवाळायला का जात आहेत, बापुडे..!! बऱ्याच लोकांना नसेल आवडत त्यांची आरती ओवाळलेली पण आमच्या जीवाला बरं वाटतं कोणीतरी आपल्या महाराष्ट्रातल्या माणसाची स्तुती करतंय ते. शरद पवारांवर आपले मतभेद अखंड राहतील, यावर मात्र एकमत आहे. धन्यवाद..!!

श्रीगुरुजी 15/11/2016 - 14:51
त्यांना साहेब आमंत्रण देऊन बोलावितात म्हणून जातात ते. स्वतःहून ते तिथे जात नाहीत. गेल्यावर शिष्टाचार म्हणून यजमानाबद्दल चार बरे शब्द बोलतात. इतरांनी तिथे जाणे ही साहेबांची गरज आहे, इतरांची नाही कारण साहेबांनाच अजून आपण राजकारणात रिलिव्हंट आहोत हे वारंवार दाखवावे लागते.

विशुमित 15/11/2016 - 15:42
त्यांना साहेब आमंत्रण देऊन बोलावितात म्हणून जातात ते. स्वतःहून ते तिथे जात नाहीत. गेल्यावर शिष्टाचार म्हणून यजमानाबद्दल चार बरे शब्द बोलतात.>>> --सहमत साहेबांनाच अजून आपण राजकारणात रिलिव्हंट आहोत हे वारंवार दाखवावे लागते.>>> --थोडं वाक्य बदलतो "साहेबांना अजूनही आपणच राजकारणात रिलिव्हंट आहोत हे वारंवार दाखवावे लागते"

श्रीगुरुजी 17/11/2016 - 20:42
अडवाणी, कल्याणसिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, अरूण शौरी, देवेगौडा, शरद यादव इ. प्रमाणे साहेबही भारतीय व महाराष्ट्रीय राजकारणात कालबाह्य झालेले आहेत. त्यांनी कितीही धडपड केली तरी आता उपयोग नाही.

मृत्युन्जय 14/11/2016 - 18:14
इथे कोणी बोंबा मारत आहेत असे मी म्हणालो का? इथे कुणी त्यांचा ठेवलेला आहे असे मी म्हणालो का? मी कुणावरही वैयक्तिक आरोप केलेले नाहित. तुम्हाला ध्वनीत झालेला अर्थ चुकीचा आहे असे स्पष्टपणे सांगु इच्छितो. बाकी सभ्य आम्ही आहोतच. धन्यवाद.

विशुमित 15/11/2016 - 11:46
दुसरा उपाय काय बारामतीकरांकडे? उलट्ञा बोंबा मारायला त्यांच्याकडे माणासे ठेवलेली आहेत की.>>>> --- बारामती मध्ये फक्त पवारच राहत नाहीत. बारामतीकर म्हण्यापेक्षा थेट शरद पवारांचे नाव घ्या की. पण मी म्हणतो कारण नसताना, पुरावा नसताना स्व कंड जिरवण्यासाठी लोकांनी पवारांचं नावाने का म्हणून पिंका टाकाव्यात? ते पण मिपा वरती? --- उलट्या बोंबा मारायला माणसे ठेवली आहेत हे तुम्ही माझ्या जव्हेरगंज यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतिवादालाच उत्तर दिले आहे, मग ते मलाच ध्वनित होतात ना. --- दुसऱ्याच्या प्रतिसादाला कव्हर करण्यासाठी धावून येऊन एका विशिष्ट क्षेत्राची बदनामी करण्याची असलेली प्रवृत्ती कोणत्या सभ्येतेमध्ये बसते हे जरा कळू शकेल काय? -- राहायला प्रश्न ५०० आणि १००० च्या नोटांचा, सकल बारामतीकरांनी नक्कीच स्वागत केलं आहे नोट बंदीचे. लोक उत्स्फुरतेने नोटा बदलून घेत आहेत. काही समस्या होत्या/आहेत त्या हळूहळू कमी होतील ही अशा आहे.

मृत्युन्जय 15/11/2016 - 13:59
बारामती मध्ये फक्त पवारच राहत नाहीत. बारामतीकर म्हण्यापेक्षा थेट शरद पवारांचे नाव घ्या की. बारामतीकर म्हटल्यावद बरोबर बसतात दगड. थेट नाव घ्यायची गरज नाही. घ्यायला घाबरतही नाही. मी कश्याप्रकारे लिहिणार हे मी ठरवायचे. जोपर्यंत मी इथल्या कुणाबद्द्दलही अपशब्द वापरत नाही तोवर मी बारामतीकर म्हणावे, शरद पवार म्हणावे काका म्हणावे की अजुन काही म्हणावे हे मीच ठरवेन. पण मी म्हणतो कारण नसताना, पुरावा नसताना स्व कंड जिरवण्यासाठी लोकांनी पवारांचं नावाने का म्हणून पिंका टाकाव्यात? ते पण मिपा वरती? कसले कारण, कसला पुरावा? --- उलट्या बोंबा मारायला माणसे ठेवली आहेत हे तुम्ही माझ्या जव्हेरगंज यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतिवादालाच उत्तर दिले आहे, मग ते मलाच ध्वनित होतात ना. तुम्ही आ बैल मुझे मार करुन घ्यायला लागलात तर मी काय करु शकतो. मी काय लिहिले आहे ते पुरेसे स्पष्ट आहे. तुम्हाला ठेवले आहे किंवा नाही याबद्दल मी एक अवाक्षरही काढलेले नाही. --- दुसऱ्याच्या प्रतिसादाला कव्हर करण्यासाठी धावून येऊन एका विशिष्ट क्षेत्राची बदनामी करण्याची असलेली प्रवृत्ती कोणत्या सभ्येतेमध्ये बसते हे जरा कळू शकेल काय? -- मी कुणाला कव्हर करायला आलोय असे तुम्ही म्हणणे म्हणजे आश्चर्यच आहे, बारामती, पवार, रा ष्ट्रावादी वगैरे विषय निघाले की तुम्ही धावुन येता, भाजपा / मोदीची बदनामी करता , उगाच टीका करता आणी दुसर्‍याला काय विचारता. सभ्यतेचे निकष तुम्ही पाळले तरी खुप झाले की. राहायला प्रश्न ५०० आणि १००० च्या नोटांचा, सकल बारामतीकरांनी नक्कीच स्वागत केलं आहे नोट बंदीचे. लोक उत्स्फुरतेने नोटा बदलून घेत आहेत. काही समस्या होत्या/आहेत त्या हळूहळू कमी होतील ही अशा आहे. उत्तम

विशुमित 15/11/2016 - 15:09
बारामतीकर म्हटल्यावद बरोबर बसतात दगड>>>> -- कृपया विनाकारण दगड नका मारू. विनाकारण दगड मरणाऱ्यांना लोक वेड्यात काढतात. कसले कारण, कसला पुरावा?>>> -- विनाकारण दगड मारणारे नंतर असे प्रश्न विचारातच असतात. त्यांना शॉकची गरज असते पण आता पर्यंत दुर्लक्ष केलं आहे. असो. तुम्ही आ बैल मुझे मार करुन घ्यायला लागलात तर मी काय करु शकतो>>> -- मी उगाच जास्त महत्व दिले या प्रतिसादाला, विनाकारण दगड मारणार्यांना दुर्लक्षच करायला पाहिजे होते. बारामती, पवार, रा ष्ट्रावादी वगैरे विषय निघाले की तुम्ही धावुन येता>>> -- धावून येणारच ... कारण काही कारण नसताना एका प्रगत क्षेत्राचे आणि सुसंस्कृत लोकनेत्याची कुत्सितपणे बदनामी कोणी दगड मारणारे करत असतील तर नक्कीच धावून येणार. भाजपा / मोदीची बदनामी करता >>> -- प्रश्न उपस्थित केले म्हणजे बदनामी केली का? (सूचना: हा प्रतिसाद फक्त विनाकारण दगड मारणाऱ्यांसाठी आहे, कृपया स्वतःच्या अंगावर ओढून घेऊ नये )

अनुप ढेरे 15/11/2016 - 15:20
शरद पवारांची थट्टा एवढी का लाऊन घेता तुम्ही मनाला? जोक आहे समजून सोडून द्या. लोक तसही मोदी, रा.गा इत्यादींची यथेच्छ थट्टा करतातच की.

विशुमित 15/11/2016 - 15:34
ओके... सबुरीने घेतो मी फक्त विनाकारण दगड मारणाऱ्यांमुळे थोडा त्रास होतो. त्यांना पण आवरा असे मी तुम्हाला नाही सांगणार. इथून पुढे इग्नोर मारेल.. धन्यवाद..

विशुमित 21/11/2016 - 09:32
अयो सॉरी... विनाकारण हसणाऱ्यांपासून लांबच राहिले पाहिजे नाहीतर विनाकारण कधी दगड मारतील सांगता येणार नाही..!!

विशुमित 21/11/2016 - 16:17
भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था या संस्थेवर दगड राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मारले होते का?

एमी 27/11/2016 - 11:14
आता विषय निघालाच आहे तर http://www.misalpav.com/node/13219 इथले आळश्यांचा राजाचे प्रतिसाद मस्ट रिड आहेत. वरवर पाहता संयत वाटणारा लेख कसा अजेंडायुक्त असू शकतो किंवा पार्श्वभूमीला राहून कोण कसे काड्या करते ते कळेल. === बाकी धागा आणि प्रतिसादांबद्दल "भक्त नेव्हर सीज़ टू अमेझ मी"खेरीज बोलण्यासारखे काही नाही.

विशुमित 29/11/2016 - 12:14
जाऊ द्या वो अॅमी जी.. ४८ आणि ७८ चे भय अजून ही काही लोकांना उगाच च वाटत नाही. पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेले असताना सुद्दा संभाजी ब्रिगेड आणि तत्सम संघनतेचे बदरामायण गाण्यातच लोक मुशगुल आहेत. याने तेढ वाढतच जाईल, हे त्यांच्या ध्यानात येत नाही.

मृत्युन्जय 29/11/2016 - 12:23
४८ चे भय नव्हे तर ४८ च्या जळीताची लाज वाटली पाहिजे. पण निलाजर्‍या लोकांकडु याहुन जास्त अपेक्षा नाही. निलाजरे लोक सुद्धा आत्तापावेतो नरकात गेले. मानसिकता मागे ठेउन गेले याचे दु:ख आहे.

संदीप डांगे 29/11/2016 - 13:56
विशुमित, सदर प्रतिसादात जो आशय व्यक्त झालाय त्याचा स्पष्ट शब्दात निषेध व्यक्त करतो, इथे संकुचित व कुजकट मानसिकता व्यक्त झाली आहे आपल्याकडून!

विशुमित 29/11/2016 - 14:40
मृत्युन्जय जी- - मी कधीच ४८ च समर्थन केलेलं /करणार ही नाही. ज्यांनी त्यावेळेस हे कृत्य केले त्यांचा मी निषेधच करतो. संदीप जी- माझ्या संकुचित आणि कुजकट विचारांना सुधारण्यासाठी नक्कीच बराच वाव आहे हे मी मान्य करतो. पण गुरुजींनी "भांडारकर" चा विषय उकरून तो थंड झालेल्या राखेत ठिणगी उत्पन्न करण्याच्या प्रयत्न होता. ही आग धगधगत ठेवण्यात काय हासील? वरून परत ४८ चा भय वाटतं असे ही मागे ते म्हंटले होते. http://www.misalpav.com/comment/887772#comment-887772 अनिरुद्ध.वैद्य जी- कृपया तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. माझा एवढाच हेतू आहे की सामाजिक सलोखा कसा राखला जाईल यावर आपण सर्वानी विचार केला पाहिजे.

श्रीगुरुजी 30/11/2016 - 14:55
माझ्या संकुचित आणि कुजकट विचारांना सुधारण्यासाठी नक्कीच बराच वाव आहे हे मी मान्य करतो. पण गुरुजींनी "भांडारकर" चा विषय उकरून तो थंड झालेल्या राखेत ठिणगी उत्पन्न करण्याच्या प्रयत्न होता. ही आग धगधगत ठेवण्यात काय हासील? वरून परत ४८ चा भय वाटतं असे ही मागे ते म्हंटले होते.
४८ चे भय वाटते हे सांगण्यात चुकीचे काय आहे? आधी ब्राह्माणांविरूद्ध ४८ झाले व नंतर दलितांविरूद्ध ७८ झाले. ९० च्या दशकात ब्रिगेडच्या स्थापनेनंतर ट्रेंड बदलला. खेडेकर, कोकाटे, पोळके इ. वेगवेगळी ब्राह्मणद्वेषी पुस्तके लिहून ब्राह्मणांविरूद्ध लिहिण्यात अत्यंत खालची पातळी गाठली. ब्राह्मण नपुसंक असतात, मराठ्यांमुळे त्यांच्या बायकांची कूस उजवते, थोरले बाजीराव यांचे खरे वडील मराठा होते अशी अत्यंत किळसवाणी भाषा वापरली गेली. इतिहासातील ब्राह्मणांचे योगदान, स्वातंत्रलढ्यातील ब्राह्मणांचे योगदान नाकारले गेले. ब्राह्मण हे या भूमीतील नसून परके आहेत असे लिहिले गेले. या पुस्तकांचा निषेध होत असताना तुमचे साहेब, त्यांचे दिव्य पुतणे, त्यांच्या सुकन्या आणि सज्जन समजले जाणारे गृहमंत्री आबा यांनी या पुस्तकांविरूद्ध चकार शब्द काढला नाही. कारवाई करण्याचे तर लांबच राहिले. जेम्स लेनच्या पुस्तकाचे निमित्त करून ब्राह्मणांविरूद्ध द्वेषी प्रचार सुरू झाला. भांडारकर संस्थेवर हल्ला करून मोडतोड केली गेली. काही ब्राह्मण इतिहासकारांच्या तोंडाला काळे फासले गेले. त्याचा फायदा २००४ च्या निवडणुकीत मिळून राष्ट्रवादी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. भांडारकर संस्थेवर हल्ला झाला. नंतर इतिहासाची मोडतोड करून इतिहासातून दादोजी कोंडदेवांचे योगदान नाकारले गेले. एवढेच नव्हे तर त्यांचा 'आदिलशहाचे हस्तक' असा उल्लेख केला गेला. ब्राह्मण असलेले संत रामदास यांच्याविरूद्ध अत्यंत गलिच्छ लिहिले गेले. सत्तेत असलेले राष्ट्रवादी व काँग्रेस या प्रकाराविरूद्ध मूग गिळून गप्प होते. २०१० दांडगाई करून जिजामाता बागेतील दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा उखडून तो कचर्‍याच्या ट्रकमधून नेला गेला. रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याच्या पुतळ्याची मोडतोड केली गेली. शिवाजी महाराजांनी ४०० ढेरपोट्या ब्राह्मणांना गोळ्या घालून मारले असा तद्दन खोटा इतिहास पुस्तकात लिहिला गेला. असल्या द्वेषी प्रकाराला प्रतिबंध घालणे ही तत्कालीन राज्यकर्त्यांची कायदेशीर व घटतात्मक जबाबदारी होती. ती पार न पाडता ते मुद्दाम गप्प बसून राहिले. सुरवातीला फक्त ब्राह्मणांविरूद्ध द्वेष पसरवित असल्याने इतर जाती संभाजी ब्रिगेडला पाठिंबा देत होत्या. हरी नरके, आ. ह. साळुंके इ. मंडळी ब्रिगेडच्या व्यासपीठावर जाउन ब्रिगेडची भलामण करीत होती. २००५ मध्ये शिवधर्माचे खूळ काढले गेले. आमच्या धर्मात ब्राह्मण सोडून इतर सर्वांना प्रवेश आहे असे जाहीररित्या सांगितले गेले. सुदैवाने हे खूळ फारसे वाढलेच नाही. काही काळातच ब्रिगेडची इतर जातींविरूद्धची भूमिका प्रकाशात आल्यावर इतर जातींच्या डोक्यात प्रकाश पडला. 'वाजवा टाळी, पळवा माळी, 'वाजवा तुतारी, पळवा वंजारी' इ. घोषणा, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला विरोध यातून त्यांची इतर जातींविरूद्धची मानसिकता स्पष्ट झाल्याने इतर जातींचे डोळे उघडले. आता मराठा मोर्चे सुरू आहेत. राखीव जागांची जोरदार मागणी आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहे. जर न्यायालयाने राखीव जागांच्य विरूद्ध निर्णय दिला तर त्याचे खापर ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यावर म्हणजेच पर्यायाने ब्राह्मणांवर फोडले जाईल अशी भीति आहे.

एमी 04/12/2016 - 11:02
मोर्चा अरेंज करणारे आणि नाशिक दंगल करणारे हे दोन वेगवेगळे आऊटफीट(?) असल्याची चर्चा ऐसीवर वाचल्याचे आठवते. === बादवे शिवसेना, मनसेने केलेल्या राड्यांना कोणत्या 'जाती'च्या पारड्यात टाकायचे? === वर जशी मराठ्यांच्या कृष्णकृत्यांची यादी मांडलीय तशीच विहिंप, बजरंगदल, सनातन, गोराक्षस वगैरेंचीपण मांडा आणि त्याच्या पावत्या रास्वसं किंवा ब्राह्मणांच्या नावे फाडा. मग त्यावर इथल्या आयडींची काय रिअॅक्शन असेल? किंवा दलितांनी, मुस्लिमांनी आतापर्यंत केलेल्या दंगलींची यादी मांडा. त्यांच्या बचावासाठी मआंजावर कोणी येइल का माहीत नाही. राडा करणारे प्रत्येक जातीत, धर्मात, देशात असतात. तो काही केवळ मराठ्यांचा एक्सक्लुझीव प्रांत नाही. तिकडे अमेरीकेतदेखील ट्रंप जिंकला म्हणून जाळपोळ, दगडफेक करणारे आहेतच की. === एनीवे हिंसा, दंगली या निषेधाच्या मार्गांना विरोध आहेच. पण केवळ हिंसा करणारा कोण आहे हे बघून चालत नाही. त्यामागे चिथावणी देणारे, वातावरण तापवणारे, अफवा परवणारे कोण होते हेदेखील पहावे लागते. नाहीतर त्यावरचे उपाय हे केवळ तात्पुरते आणि वरवर मलमपट्टी ठरतात. === हर्क्युल प्वॉरोची 'कर्टन' वाचलीय का? 'दोन नॉर्मल व्यक्तींमधल्या नॉर्मल बेबनावाला बरोबर ओळखायचे; तापलेल्या परिस्थितीत त्यातल्या एकाला हळूच प्रोवोक करायचे; आणि त्याने हिंसा केली की मोहीम फत्ते समजून स्वतः पुढच्या कामगिरीसाठी रवाना व्हायचे' असा प्वॉरोच्या मते 'अतिशय डेंजरस' व्हिलन आहे त्यात. === असो. धाग्यावर फारच अवांतर होतंय त्यामुळे टाटा.

संदीप डांगे 04/12/2016 - 11:11
वर जशी मराठ्यांच्या कृष्णकृत्यांची यादी मांडलीय तशीच विहिंप, बजरंगदल, सनातन, गोराक्षस वगैरेंचीपण मांडा आणि त्याच्या पावत्या रास्वसं किंवा ब्राह्मणांच्या नावे फाडा. मग त्यावर इथल्या आयडींची काय रिअॅक्शन असेल? किंवा दलितांनी, मुस्लिमांनी आतापर्यंत केलेल्या दंगलींची यादी मांडा. त्यांच्या बचावासाठी मआंजावर कोणी येइल का माहीत नाही. >>> आहो, मांडा की. रिअ‍ॅक्शनचा काय विचार करायचा त्यात? माझे संपूर्ण अनुमोदन तुमच्या मांडण्याला, काढा बरं धागा. राडा करणारे प्रत्येक जातीत, धर्मात, देशात असतात. तो काही केवळ मराठ्यांचा एक्सक्लुझीव प्रांत नाही. तिकडे अमेरीकेतदेखील ट्रंप जिंकला म्हणून जाळपोळ, दगडफेक करणारे आहेतच की. >> वर यादी मांडायचं म्हणताय आणि परत हे पण बोलताय की राडा करण्याचा जाती-धर्म-देशाशी संबंध नाही. विसंगती नाही काय? हिंसा, दंगली या निषेधाच्या मार्गांना विरोध आहेच. पण केवळ हिंसा करणारा कोण आहे हे बघून चालत नाही. त्यामागे चिथावणी देणारे, वातावरण तापवणारे, अफवा परवणारे कोण होते हेदेखील पहावे लागते. >>> ओके, हे तर अगदी मुस्लिम दहशतवाद्यांना भडकवण्यात येते ह्या चालीवर म्हटलेले दिसते. कोणी कितीही भडकवले तरी आपला विवेक, सारासार माणुसपणाचा विचार असतो म्हणतात. जाउ द्या, टोळीयुद्धाच्या काळातून बाहेर येणे अनेकांना अजून मान्यच नाही, त्यात तुम्ही आम्ही काय करणार.

एमी 04/12/2016 - 11:31
वर यादी मांडायचं म्हणताय आणि परत हे पण बोलताय की राडा करण्याचा जाती-धर्म-देशाशी संबंध नाही. विसंगती नाही काय? >> विसंगती कशी काय?? यादी मांडायची कामं 'तुम्ही' करताय आणि मी सांगतेय की "राडा करण्याचा जाती-धर्म-देशाशी संबंध नाही." ओके, हे तर अगदी मुस्लिम दहशतवाद्यांना भडकवण्यात येते ह्या चालीवर म्हटलेले दिसते. >> असं कोणी कुठे म्हणल्याचं मीतरी कधी वाचलं नाही. कोणी कितीही भडकवले तरी आपला विवेक, सारासार माणुसपणाचा विचार असतो म्हणतात. जाउ द्या, टोळीयुद्धाच्या काळातून बाहेर येणे अनेकांना अजून मान्यच नाही, त्यात तुम्ही आम्ही काय करणार. >> वेळ लागेल हे सगळं व्हायला. होइल सावकाश.

अनिरुद्ध.वैद्य 04/12/2016 - 19:59
मग ठिकाय बुवा. ४८ आणि ७८ चे भय अजून ही काही लोकांना उगाच च वाटत नाही. >> ह्यातन ते काही दिसत नाही अस मला उगीचच वाटलं त्यामुळे सो सॉरी. एकंदरीत वातावरण तसलंच आहे हो. काय करणार ... आम्ची ना संख्या ना आर्थिक ताकद त्यामुळं जपुन रहावं लागत. बाकी तुम्ही संभाजी ब्रीगेडसोबत नसाल अशी अपेक्षा. धन्यवाद!!

विशुमित 29/11/2016 - 15:01
मी एक सल्ला देवू का..? तुम्ही मुक मोर्चे काढता तेच चांगले आहे. :=))>> आता तुम्हीच सांगा अशाने काय होईल? पन्हाळ वाढतच जाईल. म्हणून 'भांडारकर' बाबत माझा पूर्ण विराम. कारण त्यावर बऱ्याच वेळा चर्चा झाली आहे आणि त्यातून काही ही हशील नाही.

मोदक 29/11/2016 - 15:45
पन्हाळ तयार होण्याला राजकारण कारणीभूत आहे आणि आपण प्रत्यक्षपणे या गोष्टीचे बळी आहोत. पन्हाळ वाढत जाऊ नये ही अपेक्षा आपण सामान्य जनतेने व्यक्त केली तरी जातीच्या ठेवींवर पिढ्यान् पिढ्या परतावा मिळत रहावा हे जातीयवादी राजकारणाचे मर्म आहे. जातीयवादी राजकारण जनता नाकारत असल्याचे स्पष्ट संदेश गेल्या कांही निवडणुकांच्या निकालातून दिसत आहेत. बघू परिस्थीती कितपत सुधारते ते..!

विशुमित 29/11/2016 - 16:05
पन्हाळ तयार होण्याला राजकारण कारणीभूत आहे आणि आपण प्रत्यक्षपणे या गोष्टीचे बळी आहोत.>>> -सहमत पन्हाळ वाढत जाऊ नये ही अपेक्षा आपण सामान्य जनतेने व्यक्त केली तरी>>> - सामान्य माणसाला हे राजकारण समजत नाही, पण जाणणाऱ्या लोकांनी तरी त्याला हवा देऊ नये, ही माझी माफक अपेक्षा होती. कदाचित ते माझे संकुचित आणि कुजकट विचार होते. जातीयवादी राजकारण जनता नाकारत असल्याचे स्पष्ट संदेश>>> -- हे विधान अजून तरी सरसकट सगळीकडे लागू होत नाही.

मोदक 29/11/2016 - 21:05
- सामान्य माणसाला हे राजकारण समजत नाही, पण जाणणाऱ्या लोकांनी तरी त्याला हवा देऊ नये, ही माझी माफक अपेक्षा होती. कदाचित ते माझे संकुचित आणि कुजकट विचार होते. अपेक्षा चुकीची नाही, फक्त अनुकरण सगळ्यांनीच करावे इतकेच (माझ्यासह)

अभिजीत अवलिया 08/11/2016 - 22:14
सध्यातरी निर्णय चांगला वाटतोय. पण 500/1000 च्या नोटा बाद केल्याने आतापर्यंत ज्यांनी 500/1000 च्या 'नोटांच्या स्वरूपात' पैसा दडवलेला आहे त्यांचीच फक्त गोची होईल. ज्यांनी तो जमीन जुमला, शेअर्स वगैरे मध्ये गुंतवलाय त्यांना काही होणार नाही. पण पाकिस्तान जो भारतात 500/1000 च्या खोट्या नोटा पेरण्यात गुंतलेला होता तो 100 च्या पण खोट्या नोटा बनवेल. त्यामुळे सादर निर्णयाने चांगले पाऊल पडले असले तरी आपली करन्सी जास्तीत जास्त सुरक्षित आणि डुप्लिकेट बनवायला कठीण बनवणे हाच दूरगामी उपाय आहे.

शाम भागवत 08/11/2016 - 22:19
१०० च्या नोटात व्यवहार करणे फार गैरसोयीचे आहे. मतदानाच्या आदल्या रात्री काही लाख रुपये वाटायचे व ते सुध्दा १०० च्या नोटात म्हणजे फारच अवघड आहे. उत्तरप्रदेश वगैरेच्या निवडणुकात याचा परिणाम जाणवेल असे वाटते.

अनुप ढेरे 08/11/2016 - 22:20
अती बड्या धेंडांना काही होणार नाही. त्यांनी अनेक वर्ष शेअर बाजारात गुंतवला आहे पैसा. मिड लेवल लोकांची गोची.

खेडूत 08/11/2016 - 22:21
५०० अन दोन हजाराच्या नोटा अधुनिक तंत्राने केलेल्या असतील. १०० च्या नकलणे शक्य आहे, पण ज्या सहजसहजतेने १ कोटी नकलले जातात ते कठीण होईल. बाजाराला प्लास्टिक आणि ई व्यवहारांची सवय लागेल हे महत्वाचे.

कैलासवासी सोन्याबापु 08/11/2016 - 22:17
एक नंबर तुफान निर्णय, मोदींनी षटकार ठोकलाय, एकाच दगडात, कितीतरी पक्षी मारले, ब्लॅक मनी, विरोधक, हे पारंपरिक खेळाडू बाद केलेच त्याशिवाय शिस्तीत काँग्रेस अन समाजवादी पार्टी धुळीत मिळवल्या :)

शाम भागवत 08/11/2016 - 22:20
२००० च्या नोटमधे एक चिप असणार आहे व नोट खराब न करता ती काढता येणार नाही की त्यात बदल करता येणार नाही. ही चीप नोटेचे स्थान व क्रमांक परावर्तीत करेल. त्यामुळे सॅटेलाईटच्या सहाय्याने स्थाननिश्चिती करता येईल. जेव्हा हे सिग्नल्स खूपच जोरदार असतील व ते स्थान संशयास्पद असेल तर त्याचा ठावठिकाणा लावता येईल. तसेच त्याच्या वाहतुकीवरही लक्ष ठेवून छापा घालता येईल.

पुंबा 08/11/2016 - 22:23
असे असेल तर भारताच्या इतिहासात technology चा हा सर्वोत्तम उपयोग ठरेल. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर ते यश निर्विवादपणे मोदींचेच असेल. Kudos to Mr Prime minister.

शाम भागवत 08/11/2016 - 22:24
धोरण व अंमलबजावणी दोन्हीची मस्त सांगड घातली आहे असे वाटतेय. मुख्य म्हणजे जो काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात नसेल तो जर कधी भविष्यात नोटामधे परावर्तीत करायचा प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

शाम भागवत 09/11/2016 - 08:39
मी लोकसत्तेच्या बातमीच्या आधारावर लिहिले आहे. अर्थात लोकसत्तेचे संपादक दिलगीरी व्यक्त करून अग्रलेख मागे घेऊ शकतात तसे या बातमीचे होणारच नाही असे मी ठामपणे म्हणू शकत नाही. रिझर्व्ह बँकेने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे नोटा छापण्यासाठी एक प्रायव्हेट लि. कंपनी स्थापन केली आहे हे ऐकले होते. तसेच या पध्दतीने खर्च खूप कमी होतो असेही ऐकले होते. रूपयाच्या नोटेचा खर्च सव्वा ते दीड रूपयाच्या घरात जात असल्याने त्या नोटा बंद केल्या होत्या मात्र या आधुनिक पध्दतीने उत्पादन केल्यास हा खर्च ७५ का ७८ पैसे इतकाच येतो त्यामुळे १ रूपयाची नोटही सुरू करता येईल असे ऐकले/वाचले होते. ही जी चीप आहे तिचे संशोधन अंदाजे १० वर्षापूर्वी सुरू झाले होते. मॉल मधे गिर्‍हाईकांनी ठकल्गाडीतून सामान काऊंटरवर आणल्यावर त्या सामानाला हातही न लावता तत्क्षणी बिल तयार करणे हा त्यामागे हेतू होता. येणारा संदेश आरशाप्रमाणे परावर्तीत करणारी चीप असल्याने त्याला बॅटरी लागणार नसल्याचे अनेक वर्षांपूर्वी वाचले होते. हल्ली पाश्चात्य देशात मॉलमधे ही यंत्रणा असते असे म्हणतात. २०१६ पर्यंत या तंत्रज्ञानात नक्कीच सुधारणा झाली असणार. युरोप अमेरिकेतील कारमधील जीपीएस यंत्रणा उपग्रहाशी थेट संपर्क करून कारची स्थाननिश्चिती करू शकते. व अशा कोट्यावधी कार्स ची स्थाननिश्चिती करता येते. मात्र येथे ही यंत्रणा स्वतःहून उपग्रहाशी संपर्क साधत असल्याने विजेची गरज भासते. भारतातही दुर्गम भागात जेथे इंटरनेट किंवा मोबाईलची रेंज येत नाही तेथे मोबाईलमधील जीपीएस यंत्रणेद्वारे स्थाननिश्चिती करता येते व गुगल मॅपच्या आधारे आपण दिशादिग्दर्शन मिळवू शकतो. येथेही मोबाईल स्वतःहून संपर्क साधत असल्याने बॅटरीची आवश्यकता आहे. मात्र यासाठी आपला मोबाईल जीपीएस यंत्रणेला अनुकुल असायला हवा. आज भारताने ७ उपग्रहांची मालिका बनवून स्वतःची जीपीएस यंत्रणा उभारली आहे. नवीन सॉफ्टवेअर उभारण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळही भारताकडे उपलब्ध आहे. थोडक्यात जीपीएस यंत्रणा व संदेश परावर्तन करणारी नॅनो चीप यांच्या एकत्रीत उपयोगाने असे काही करता येऊ शकेल असे वाटल्याने, लोकसत्तेतील बातमी ही निव्वळ एक कविकल्पना आहे असे मला वाटले नाही. मी हे सर्व कुठेतरी वाचून कॉपी पेस्ट करत नसून फक्त तर्क लढवून टंकत आहे. तरी कृपया बातमीचा दुवा मागू नये. मात्र कोणी मला दुवा दिल्यास तो हात जोडून नम्रतापूर्वक स्विकारला जाईल. :)) तसेच माझा तर्क १०० टक्के बरोबर आहे असे माझे म्हणणे नसल्याने इतरांची मते वाचायला आवडेल

पुंबा 12/11/2016 - 19:51
आजिबात छाननी न करता अश्या बातम्या देणं लोकसत्तेत होणं म्हणजे कमाल झाली. जगाला आदर्श पत्रकारिता शिकवणाऱ्या कुबेरांनी याची जबाबदारी घेऊन निदान दिलगिरी तरी व्यक्त करावी.

शाम भागवत 10/11/2016 - 15:13
इकोनॉमिक्स टाईम्समधे आलेय. चीप बद्दल जेटलींनी विचारल तर त्यांनी स्पष्ट उत्तर न देता प्रतिप्रश्न केला की, "तुम्हाला हे कुठुन कळल? मी तरी अस काही ऐकल नाही."

मराठी कथालेखक 10/11/2016 - 16:41
खरं खोटं माहित नाही. काल एक शेजारी भेटला होता, त्याचा भाऊ बँकेत नोकरीला असतो. बँकेत जेव्हा त्यांना (म्हणजे या शेजार्‍याचा भाऊ आणि इतर स्टाफ) यांना नोटेची माहिती दिली गेली तेव्हा त्या चीप आहे असं सांगितलं होतं माझा हा शेजारी अफवा पसरवणारा नाही. त्याचा भाऊ पण तसा नसेल अशी आशा आहे :)

मराठी कथालेखक 10/11/2016 - 18:59
आज ATM चालू होते का ? मला तरी नाही दिसलेत. पण सरकारी निवेदनात काय म्हंटलं होतं की १० तारखेला 'काही' ATM बंद राहतील. म्हणजे निदान काहीतरी चालू असायला हवेत ना ? पण माझ्या या शेजार्‍याने मला कालच सांगितलं होतं (अर्थातच त्याच्या भावाकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे) की 'ATM उद्याही बंद असेल' म्हणून. चिपची गोष्टही तशीच असू शकते. म्हणजे 'आतली गोष्ट' जी खरेतर बाहेर फुटणं अपेक्षित नव्हतं पण फुटली म्हणून आता नाकारली जात आहे. मला माहिती आहे की ATM बंद असणे आणि नोटेत चिप असणे या दोन गोष्टी फार भिन्न आहेत आणि त्यांची अशा प्रकारे तुलना करणं फारसं योग्य नाही तरीही एक शक्यता म्हणून विचार करायला हवा. बाकी बँकिग क्षेत्रातील कुणी इथे असल्यास अधिक माहिती देवू शकतात (वेळ मिळाला तर :)

पैसा 10/11/2016 - 19:03
आमच्या इथेही एटीएम बंद होती. पण ती त्या त्या बँकानी बंद केलेली होती. कारण स्टेट बँकेने शंभर रुपयाच्या नोटा इतर बँकाना दिल्या नाहीत. फक्त दहा आणि विसाची बंडले दिली. साहजिकच बँका एटीएम मधे कॅश भरू शकल्या नाहीत. शंभरच्या नोटा आणि पाचशेच्या नव्या नोटा मिळू लागल्या की एटीम नीट काम करू लागतील.

अन्नू 10/11/2016 - 19:32
आज ATM चालू होते का ?>>>>>> माझ्या माहितीप्रमाणे कालपासूनच काही एटीएम चालू करण्यात आले होते (सर्व ठिकाणचे नसावेत कदाचित), शिवाय त्यांना विड्रॉ पैशाची मर्यादाही होती. चिपची गोष्टही तशीच असू शकते>>>> नाही. चिपला कार्यरत करण्यासाठी पॉवर सोर्स नाही. आणि इतक्या लांबून सॅटेलाईटला सिग्नल देण्याईतपत तर नाहीच नाही. तसं करायचं जरी बोललं तर त्याला अवाजवी खर्च येऊ शकतो जो कि भारताला परवडणारा नाही. काही लोक याला मॉलमध्ये वगैरे ठिकाणी असलेल्या डिटेक्टरचं उदाहरण देऊन हे काम करेल असा दावा करतात. पण प्रत्यक्षात ते अशक्य आहे. तो डिटेक्टर शॉर्ट डिस्टन्सला काम करतो, ना कि इतक्या दूरच्या वस्तूंना. साधं लॉजिक आहे- भारतात अजुन फोरजीला नीट नेटवर्क देता येत नाही तिथे नोटेला इतका पावरफुल नेटवर्क भारत कसा उपलब्ध करेल? https://www.youtube.com/watch?v=RnW3VkPgi7M
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे.
धोरण
समाज
जीवनमान
विचार
मत

सॉल्विंग द मॅन-कोलोन जिगसॉ : उर्फ एनिमाचे भांडे

चित्रगुप्त ·

भालचंद्र_पराडकर 01/11/2016 - 21:11
भ्रामक आणि भंपक महागुरुचा, स्त्रीला केवळ उपभोग्य वस्तू समजणा-या भंपक महाभागाचा खुरादा उडवलेबद्दल धप्यवाद

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 02/11/2016 - 06:58
कोना एका व्यक्तिचा हिशेब चुकता होत असल्यामुळे विडंबनाला प्रतिसाद भरपूर मिळतील. पण मजा आली नाही.कानडाऊ योगेशु ची एक कविता होती - "नको वाळवुस तु असे.. केस ओलेचिंब उन्हात.. वणवा पेटतो गं माझ्या. हळव्या नाजुक मनात.." याला अनुरूप चित्र आणि मग विडंबन पेरायला पाहिजे होतं. पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा ! :) -दिलीप बिरुटे

भालचंद्र_पराडकर 01/11/2016 - 21:11
भ्रामक आणि भंपक महागुरुचा, स्त्रीला केवळ उपभोग्य वस्तू समजणा-या भंपक महाभागाचा खुरादा उडवलेबद्दल धप्यवाद

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 02/11/2016 - 06:58
कोना एका व्यक्तिचा हिशेब चुकता होत असल्यामुळे विडंबनाला प्रतिसाद भरपूर मिळतील. पण मजा आली नाही.कानडाऊ योगेशु ची एक कविता होती - "नको वाळवुस तु असे.. केस ओलेचिंब उन्हात.. वणवा पेटतो गं माझ्या. हळव्या नाजुक मनात.." याला अनुरूप चित्र आणि मग विडंबन पेरायला पाहिजे होतं. पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा ! :) -दिलीप बिरुटे
. डॉ जुलाबचंद एनिमावाला एनिमालॉजिस्ट आहेत. त्यांनी अन्न -विष्ठा संबधांच्या केलेल्या पन्नास वर्षांच्या अभ्यासातून काढलेले निष्कर्श उपलब्ध असल्यास एकाद्या पिडीएफमधे वाचता येतील. त्यात अन्न -विष्ठा संबंधांचे आणि शरीररचनेचे अत्यंत बेसिक विवेचन असल्यामुळे त्यातले उतारे इथे सरळ प्रकाशित करता येत नाहीत. त्यांनी त्यावर शोधलेला उपाय (एनिमाचे भांडे ) इंटरनेटवर इतरत्र ऑनलाईन आणि कमी किंमतीत उपलब्ध आहे.
समाज
जीवनमान
तंत्र
राहणी
औषधोपचार
मौजमजा
प्रकटन
मत
शिफारस
सल्ला
माहिती
मदत
विरंगुळा

{मोस्ट एलिजिबल संपादक...२०१७ }

अभ्या.. ·

नाखु 01/11/2016 - 13:17
आणि पिंचितलयाही कट्ट्याला अनुमोदन.. बाकी काही धोतरांना (असेच)सोडून का दिलेय? दिवाळी बोनस म्हणून (ता.क.काही फटाके दिवाळी नंतर फुटतात ह्या वचनाचा अर्थ बुवांकडून विचारून घ्यावा की काय? फराळा ते धुराळा साक्षीदार नाखु

टवाळ कार्टा 01/11/2016 - 13:19
खिक्क...नीलकांत अण्णा आलेले कि पुण्याच्या (३ धागेवाल्या) ऐतिहासिक कट्ट्याला :)...अभ्याने चटणी नसेल दिली तेव्हा नैतर लग्गेच संपादक झाला असता =)) बाकी असे धागे काढावेत तर अभ्यानेच

नाखु 02/11/2016 - 08:48
सूचना चितळे शाखा अता चिंचवडात (चाफेकर चौक) आणि प्राधिकरणात (नाय्डू बेकरी समोर व बेरकी माणसाच्या परिसरात आहे) दोन्ही पर्यंत घेञ्न जायची जिम्मेदारी माझी. तत्पर मदतनीस मित्रमंडळ पिंचि शाखा

अभ्या.. 01/11/2016 - 13:31
(मी ठरवलं आहे, अभ्याचं कौतुक बंद)
ब्येस्ट. आता कोण? संजयजी का? येनीवे आताच कुणीतरी आपलंच माणूस म्हणलं ब्वा. "आपलं भांडन आचा-याच्या जिल्बीशी की आचा-याशी एकदा ठरवलं पाहिजे." :)

जयू कर्णिक 01/11/2016 - 17:02
प्रिय 'अभ्या'सक, "क्या बात है!" वाचून मजा आली. 'मिपा'चा रिफ्रेशर कोर्स केल्यासारखा वाटला. जबरा कमांड आहे आपली. ह्यवेळी दिवाळीच्या फराळात अनारसे खायचे राहीलेच होते.तेही खुसखुशीत मिळाले. धन्यवाद.

चौथा कोनाडा 01/11/2016 - 18:13
लैच जबरी विडंबन आस्तयं की बे अभ्या ! म्हंजे आगदी गस्टेल की लगा !
कारण आमच्या बे ची इतकी चेष्टा पच्चिम महाराष्ट्रातील नातेवाईकात झालीय की पाव्हण्याराव्हळ्यात म्युटच व्हायला होतं.
एका सुपर्सिध्द गावातील कट्ट्याला भेटण्यापूर्वी माझी आख्खी कुंडली त्यांना पाठ होती.
सुपर्सिध्द गावातील.. :-))))
पण हल्ली स्वतःचे हपिस असल्याने दुसर्‍याच्या मनातले ओळखण्याचा गुण जरा बोथटच झालाय.
हा.... हा.... हा... !
कारण मिपाचे संस्कार झालेली व्यक्ती मनाने आयुष्यभर मिपा परिवाराचीच असते असं मला वाटतं. ते संस्कार असे सहजासहजी पुसता येतील असं मला वाटतं नाही.
आता या कोट बद्द्ल येगळं काय ल्हायचं ?
हो, एक वर्षांपूर्वी मी घेतलेले आहे अन स्वतः रंगवलेले आहे
ह्ये क्लासिकच !
कां, फ्लेक्स लावून, टिशर्ट छापून दुसर्‍यांची मापं काढायची, त्याचं काय?
आणि आताही तसं बघितलं तर तुझं चांगल्या धाग्याचा खरडफळा करण्याचं कसब, अंगात असलेला टवाळपणा, पूर्वग्रह न बाळगता कुणाची टर उडवण्याचा असलेला खत्रुडपणा हेच दर्शवते की माझ्या बोलण्यात तथ्य आहे. तेंव्हा मिपा संस्काराचा वारसा जपणाऱ्या, त्याची पताका कालानुरूप पुढे नेण्याचा वसा घेतलेल्या तुझ्यासारख्याचं आयुष्य म्हणजे एक अखंड दिंडी आहे. ',
टाळया...... टाळ्या ...... अखडं टाळ्या !
तू नुकत्याच काही प्रतिसादात केलेला कंपूबाजपणा मी आवर्जून पाह्यला. तुझी खुन्नस आणि नीचपणा त्यातून दिसतो. मिपासाठी तू अजूनही खूप काही करू शकतो असा मला विश्वास वाटतो.
क्या बात, क्या बात, जी नाईन बात !
पुण्यातल्या कट्ट्याला नको, जवळ पिंचीत कट्टा करु. वाटल्यास सोलापूर रोडला मध्येच इंदापूरला करु पण भेटूच.
या, या भावी संपादकशेठ, तुमचे पिंचिंवाडीत सहर्ष स्वागत ! आणि शेवटी

वटवट 01/11/2016 - 20:36
आत्ताच हाती आलेल्या माहितीनुसार... अर्णब गोस्वामी सुद्धा मिपाचा संपादक होण्यासाठी उत्सुक आहे... उगाच नाही त्याने टाइम्स नाऊच्या संपादक पदाचा राजीनामा दिला..... तगडी स्पर्धा...

नाखु 01/11/2016 - 13:17
आणि पिंचितलयाही कट्ट्याला अनुमोदन.. बाकी काही धोतरांना (असेच)सोडून का दिलेय? दिवाळी बोनस म्हणून (ता.क.काही फटाके दिवाळी नंतर फुटतात ह्या वचनाचा अर्थ बुवांकडून विचारून घ्यावा की काय? फराळा ते धुराळा साक्षीदार नाखु

टवाळ कार्टा 01/11/2016 - 13:19
खिक्क...नीलकांत अण्णा आलेले कि पुण्याच्या (३ धागेवाल्या) ऐतिहासिक कट्ट्याला :)...अभ्याने चटणी नसेल दिली तेव्हा नैतर लग्गेच संपादक झाला असता =)) बाकी असे धागे काढावेत तर अभ्यानेच

नाखु 02/11/2016 - 08:48
सूचना चितळे शाखा अता चिंचवडात (चाफेकर चौक) आणि प्राधिकरणात (नाय्डू बेकरी समोर व बेरकी माणसाच्या परिसरात आहे) दोन्ही पर्यंत घेञ्न जायची जिम्मेदारी माझी. तत्पर मदतनीस मित्रमंडळ पिंचि शाखा

अभ्या.. 01/11/2016 - 13:31
(मी ठरवलं आहे, अभ्याचं कौतुक बंद)
ब्येस्ट. आता कोण? संजयजी का? येनीवे आताच कुणीतरी आपलंच माणूस म्हणलं ब्वा. "आपलं भांडन आचा-याच्या जिल्बीशी की आचा-याशी एकदा ठरवलं पाहिजे." :)

जयू कर्णिक 01/11/2016 - 17:02
प्रिय 'अभ्या'सक, "क्या बात है!" वाचून मजा आली. 'मिपा'चा रिफ्रेशर कोर्स केल्यासारखा वाटला. जबरा कमांड आहे आपली. ह्यवेळी दिवाळीच्या फराळात अनारसे खायचे राहीलेच होते.तेही खुसखुशीत मिळाले. धन्यवाद.

चौथा कोनाडा 01/11/2016 - 18:13
लैच जबरी विडंबन आस्तयं की बे अभ्या ! म्हंजे आगदी गस्टेल की लगा !
कारण आमच्या बे ची इतकी चेष्टा पच्चिम महाराष्ट्रातील नातेवाईकात झालीय की पाव्हण्याराव्हळ्यात म्युटच व्हायला होतं.
एका सुपर्सिध्द गावातील कट्ट्याला भेटण्यापूर्वी माझी आख्खी कुंडली त्यांना पाठ होती.
सुपर्सिध्द गावातील.. :-))))
पण हल्ली स्वतःचे हपिस असल्याने दुसर्‍याच्या मनातले ओळखण्याचा गुण जरा बोथटच झालाय.
हा.... हा.... हा... !
कारण मिपाचे संस्कार झालेली व्यक्ती मनाने आयुष्यभर मिपा परिवाराचीच असते असं मला वाटतं. ते संस्कार असे सहजासहजी पुसता येतील असं मला वाटतं नाही.
आता या कोट बद्द्ल येगळं काय ल्हायचं ?
हो, एक वर्षांपूर्वी मी घेतलेले आहे अन स्वतः रंगवलेले आहे
ह्ये क्लासिकच !
कां, फ्लेक्स लावून, टिशर्ट छापून दुसर्‍यांची मापं काढायची, त्याचं काय?
आणि आताही तसं बघितलं तर तुझं चांगल्या धाग्याचा खरडफळा करण्याचं कसब, अंगात असलेला टवाळपणा, पूर्वग्रह न बाळगता कुणाची टर उडवण्याचा असलेला खत्रुडपणा हेच दर्शवते की माझ्या बोलण्यात तथ्य आहे. तेंव्हा मिपा संस्काराचा वारसा जपणाऱ्या, त्याची पताका कालानुरूप पुढे नेण्याचा वसा घेतलेल्या तुझ्यासारख्याचं आयुष्य म्हणजे एक अखंड दिंडी आहे. ',
टाळया...... टाळ्या ...... अखडं टाळ्या !
तू नुकत्याच काही प्रतिसादात केलेला कंपूबाजपणा मी आवर्जून पाह्यला. तुझी खुन्नस आणि नीचपणा त्यातून दिसतो. मिपासाठी तू अजूनही खूप काही करू शकतो असा मला विश्वास वाटतो.
क्या बात, क्या बात, जी नाईन बात !
पुण्यातल्या कट्ट्याला नको, जवळ पिंचीत कट्टा करु. वाटल्यास सोलापूर रोडला मध्येच इंदापूरला करु पण भेटूच.
या, या भावी संपादकशेठ, तुमचे पिंचिंवाडीत सहर्ष स्वागत ! आणि शेवटी

वटवट 01/11/2016 - 20:36
आत्ताच हाती आलेल्या माहितीनुसार... अर्णब गोस्वामी सुद्धा मिपाचा संपादक होण्यासाठी उत्सुक आहे... उगाच नाही त्याने टाइम्स नाऊच्या संपादक पदाचा राजीनामा दिला..... तगडी स्पर्धा...
पेर्णा "याड लागलं, याड लागलं" अशा फॉरिन ऑर्केस्ट्रासहीत मोबाइलची रिंग वाजली. नंबर कोणाचा असावा असा विचार करीत असतानाच लक्षात आलं, सुरवातीला‘०७१५२’ आणि शेवटी डबल झीरो… अरे हा तर वर्ध्यावरुन आलेला, म्हणजे विदर्भातील दिसतोय. सोन्याबापू तर आला नाही ना सुट्टीवर? का कुणा विदर्भवासीवर अन्याव झाला आता? ‘हॅलो…’ आता कुणा टिपिकल वर्‍हाडी हेल कानावर पडणार म्हणून आनंद झाला. ‘हॅलो, आभ्या बोलून राह्यला का बे?’ – नावाची एवढी वाट लावली म्हणजे रिलेटिव्हपैकी कोणीच नाही.
मांडणी
इतिहास
बालकथा
विडंबन
उखाणे
प्रतिशब्द
शब्दक्रीडा
शुद्धलेखन
विनोद
समाज
जीवनमान
औषधोपचार
गुंतवणूक
ज्योतिष
फलज्योतिष
सामुद्रिक
कृष्णमुर्ती
राशी
राजकारण
मौजमजा
प्रकटन
विचार
सद्भावना
शुभेच्छा
आस्वाद
समीक्षा
माध्यमवेध
लेख
बातमी
अनुभव
मत
शिफारस
माहिती
प्रतिभा
विरंगुळा
Subscribe to मत
© 2026 मिसळपाव