सगळे टॅक्स रद्द करुन एकच एप्नेडीचर टॅक्स लागु केला पाहिजे बस्सजी जी एस टी तसाच कर असणार आहे. हा कर राज्ये गोळा करणार व त्याचा वाटा केंद्राला देणार . माझ्या माहितीप्रमाणे एक्साईज व्हॅट. एल बी टी हे सर्व इतिहास जमा होतील. सर्व भारत देशात एकच समान अशी करपद्धती निर्माण होईल. पण काही राज्याना वाटते त्यात आपला तोटा आहे. म्हणून हे घोंगडे भिजत पडले आहे. आत अर्थ संकल्य - ते एम्स आय आय एम या सामाजिक- राजकीय सोयी आहेत. त्या अर्थ घटना नव्हेत. अजूनही काही राजकीय मजबुर्‍या शिल्लक असल्याने कडू गोळी राखून ठेवण्यात आली असावी. त्यात ३५ टक्क्याची नवी स्लॅब, इनहेरिटन्स कर, संपत्ती कर ई ई असू शकतात. मला अच्यूत गोडबोले हे अभ्यासक खरे अभ्यासक वाटले. बाकी सारे काही ईझम्सनी पछाडलेले वाटतात. राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते यांच्याबद्द्ल उल्लेख न केलेलाच बरा. ते ईझम पेक्षाही भयंकर प्रकरण आहे. कर वाढवला की श्रीमंतांचा उद्योग पाण्यातील रस संपतो हा एक भंपक सिद्धांत आहे. कोणताही उद्योगपति हा पंचविसावा तास निर्माण करून कारखाना चालवीत नाही. शेकडो हात त्या पाठीमागे असतात. भांडवल हा त्यातील एक फक्त घटक असतो. बास ! आयकर विवरण भरणे हे करदात्याने काम न ठेवता सर्व ठिकाणी पॅनचे कडक नियंत्रण ठेवून आयकराचे बील तयार करणे ही आयकर विभागानेच करावे. व वजावटीसाठीचा भाग फक्त करदात्याकडे द्यावा .हे १०० टक्के झाल्यास कदाचित केटरर्स , मोठे शेतकारी , वडापाववाले सुद्धा कराच्या पंखाखाली खेचता येतील. अनेक पगारदार वाले फॉर्म १६ ची कॉपी म्हणजे रिटर्न असा समज करून घेतलेले असतात त्यांचे पितळ उघडे पडेल. ( यात मोठ मोठे अधिकारीही असतात असे निरिक्षण आहे. ) लोकाना सरळ करण्याचीही तितकीच गरज आहे. एक उदाहरण असे की १३ वा १४ वा १५ वा १६ वा सिलिंडर १००० रुपयाला घ्यावा लागला तर माझी आर्थिक क्षमता आहे. मग की तो २५० ने वाढला तर बोंब का मारायची? आठवड्याला शनिवारी हजार रूपये जेवणाला खर्च करणारेच अशी बोंब ठोकणारे असतात. रेल्वे पासाचे भाडे वाढले म्हणून मुंबईकरानी तक्रार करून नये तर जादा गाड्या सोडा यावर आंदोलन केले पाहिजे. किमान दहा वर्षे तरी लोकांची क्रयशक्ती कमी केली पाहिजे तर महागाईवर नियंत्रण येईल. श्रींमंताना ४० टक्के कर लावायचा व ते रेल्वे त गुंतवले तर भरघोस सूट आयकरात द्यायची असे करून रेलेवे चा वहातुकीतला वाटा वाढवता येईल, परिणामी तेलाची आयात कमी होईल. आज मालवहातुकीत रेलेवेचा वाटा फक्त १० टक्के आहे असे म्हणतात. असो लोकानीही आर्थिक शिस्ती साठी काही किमत दिली पाहिजे ती फक्त तंबाखू खाणार्‍यानीच का द्यायची ?

सगळे टॅक्स रद्द करुन एकच एप्नेडीचर टॅक्स लागु केला पाहिजे बस्सजी जी एस टी तसाच कर असणार आहे. हा कर राज्ये गोळा करणार व त्याचा वाटा केंद्राला देणार . माझ्या माहितीप्रमाणे एक्साईज व्हॅट. एल बी टी हे सर्व इतिहास जमा होतील. सर्व भारत देशात एकच समान अशी करपद्धती निर्माण होईल. पण काही राज्याना वाटते त्यात आपला तोटा आहे. म्हणून हे घोंगडे भिजत पडले आहे. आत अर्थ संकल्य - ते एम्स आय आय एम या सामाजिक- राजकीय सोयी आहेत. त्या अर्थ घटना नव्हेत. अजूनही काही राजकीय मजबुर्‍या शिल्लक असल्याने कडू गोळी राखून ठेवण्यात आली असावी. त्यात ३५ टक्क्याची नवी स्लॅब, इनहेरिटन्स कर, संपत्ती कर ई ई असू शकतात. मला अच्यूत गोडबोले हे अभ्यासक खरे अभ्यासक वाटले. बाकी सारे काही ईझम्सनी पछाडलेले वाटतात. राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते यांच्याबद्द्ल उल्लेख न केलेलाच बरा. ते ईझम पेक्षाही भयंकर प्रकरण आहे. कर वाढवला की श्रीमंतांचा उद्योग पाण्यातील रस संपतो हा एक भंपक सिद्धांत आहे. कोणताही उद्योगपति हा पंचविसावा तास निर्माण करून कारखाना चालवीत नाही. शेकडो हात त्या पाठीमागे असतात. भांडवल हा त्यातील एक फक्त घटक असतो. बास ! आयकर विवरण भरणे हे करदात्याने काम न ठेवता सर्व ठिकाणी पॅनचे कडक नियंत्रण ठेवून आयकराचे बील तयार करणे ही आयकर विभागानेच करावे. व वजावटीसाठीचा भाग फक्त करदात्याकडे द्यावा .हे १०० टक्के झाल्यास कदाचित केटरर्स , मोठे शेतकारी , वडापाववाले सुद्धा कराच्या पंखाखाली खेचता येतील. अनेक पगारदार वाले फॉर्म १६ ची कॉपी म्हणजे रिटर्न असा समज करून घेतलेले असतात त्यांचे पितळ उघडे पडेल. ( यात मोठ मोठे अधिकारीही असतात असे निरिक्षण आहे. ) लोकाना सरळ करण्याचीही तितकीच गरज आहे. एक उदाहरण असे की १३ वा १४ वा १५ वा १६ वा सिलिंडर १००० रुपयाला घ्यावा लागला तर माझी आर्थिक क्षमता आहे. मग की तो २५० ने वाढला तर बोंब का मारायची? आठवड्याला शनिवारी हजार रूपये जेवणाला खर्च करणारेच अशी बोंब ठोकणारे असतात. रेल्वे पासाचे भाडे वाढले म्हणून मुंबईकरानी तक्रार करून नये तर जादा गाड्या सोडा यावर आंदोलन केले पाहिजे. किमान दहा वर्षे तरी लोकांची क्रयशक्ती कमी केली पाहिजे तर महागाईवर नियंत्रण येईल. श्रींमंताना ४० टक्के कर लावायचा व ते रेल्वे त गुंतवले तर भरघोस सूट आयकरात द्यायची असे करून रेलेवे चा वहातुकीतला वाटा वाढवता येईल, परिणामी तेलाची आयात कमी होईल. आज मालवहातुकीत रेलेवेचा वाटा फक्त १० टक्के आहे असे म्हणतात. असो लोकानीही आर्थिक शिस्ती साठी काही किमत दिली पाहिजे ती फक्त तंबाखू खाणार्‍यानीच का द्यायची ?