नुकतेच काही मुद्दे वाचनात आले आहेत , त्यावरुन तरी हे बजेट अतिषय सुंदर वाटत आहे :)
अपेक्षेप्रमाणे एफ डी आय आणि पी पी पी वर भर दिसतोय .
सिगरेट वरील एक्साईज ड्युटी वाढवल्याने , तेही थोडीथोडकी नव्हेतर ११ टक्के वरुन तब्बल ७२ टक्के , सिगरेट व इरत तंबाखुजन्य पदार्थ महागतील... हे आपल्याला लय आवडलय :)
इन्कम टॅक्स ची बकेट २.५ लाख , हाऊसिंग इन्टरेट वरील २ लाख ८० सी ची १.५ लाख केली आहे ! थोडक्यात पहिल्या सहा लाखांवर एक रुपायाही टॅक्स भरावा लागणार नाहीये .... हुर्रे :)
( ८० इ इ चे नक्की काय ते कळाले नाही पण तरीही) आता घर घ्यायला हव:)लवकरच !!:)
ट्याक्सेबल इन्कम कमी झाला !
१. ५०,००० - स्तन्दर्द दिद्क्शन मध्ये वाढले
२. ५०,०००- हाऊसिंग लोन इन्त्रेस्ट सबसिडी
३. ५०,००० - ८० सी सी मध्ये वाढविले
म्हणजे एकूण १,५०,००० ट्याक्सेबल इन्कम कमी झाला
म्हणजे ३० % वाल्यांसाठी सरळ ४५,००० ( नोन ट्याक्सेबल ) पगार वाढला
आणि २० % वाल्यांसाठी ३०,००० ( नोन ट्याक्सेबल ) पगार वाढला
असेच म्हणता येईल ना ?
जाणकारांकडून खात्री करुन घ्यायला हवी .
पण जर असेच असेल तर अच्छे दिन तो आ ही गये है !
>>> असे कन्क्लुजन लगेच काढता येणार नाएही ... मलातर वाटतय की पुढील कठोर निर्णयांसाठीची ही तयारी आहे ... पुढे डीझेल , फर्टीलायझएर्स आणि अन्न धान्यावरील सबसीडी काढुन घ्यायचा विचार दिसतोय ... शिवाय ग्रोथरेटही ६% च्या खाली राहणार आहे आणि भरीत भर म्हणुन ह्या उशीराने येणार्‍या मान्सुन मुळे सर्वच अन्न धान्यांचे भाव कडाडणार आहेत ... सो लेट्स बी प्रीपेअर्ड !
हा वाचवलेला टॅक्स योग्यरीतीने इन्व्हेस्ट करायला हवा :)
सिगारेट न ओढणार्‍या माणसांना सिगारेट महाग झाल्याने इतका आनंद का होत असावा ?
कोणत्याही वस्तूवरील करआकारणी भावूक होवून केली जावू नये तर तार्किकतेच्या कसोटीवर व्हावी असे मला वाटते. अर्थतज्ञांचे काय मत आहे ते जाणून घ्यायला आवडेल.
Practically स्मोकिंग करणारी व्यक्ती सिगरेट महाग झाली म्हणुन स्मोकिंग कमी करेल असे वाटत नाही, उलट त्यामूळे घरखर्चाकरिता घरी देत असलेली रक्कमच कमी होण्याची शक्यता अधिक आहे.
वर वर पाहता प्रत्येक बाबतीत काहितरी पैसा अलोकेटेड दिस्तोय.
नुसती "टायटल्स" बघितली तर बजेट एखाद्याला बॅलन्स्डही वाटू शकेल.
अजूनही मीही पूर्ण खोलात वाचले नाही, पण एक पापुद्रा उलगडताच रंग दिसू लागताहेतः देशासाठी अत्यंत गरजेच्या व अनेक महत्त्वाच्या योजनांना अलोकेटेड बजेट अगदीच तुटपुंजे आहे.
उदा: एकट्या पश्चिमबंगालमध्ये मुलींच्या जन्म व शिक्षणासाठी हजार कोटी तरतूद राज्याच्या बजेटमध्ये असताना, अख्ख्या देशात (सगळी राज्ये व युनियन टेरीटरी मिळून) 'बेटी बचाव - बेटी बढाओ' ला फक्त १०० कोटी रुपये?
नी त्याच वेळी दुसरीकडे गंगा साफसफाईला दोन हजार कोटी+ बजेट!!
सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला दोनशे कोटी!!
नोकरदारांना टॅक्स वाचतोय असे वाटायला लावणे (व प्रत्यक्षात GST लागू करून त्याहून अधिक काढून घेणे)
शिक्षण - सर्व शिक्षा अभियानासाठीचा आकडाही बहुदा घटलाय एकदा बघतो),आरोग्य (म्हणजे नुसते AIIMS उघडणे नव्हे :( ), कला, आर अ‍ॅण्ड डी वगैरे क्षेत्राच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. :(
सगळे टॅक्स रद्द करुन एकच एप्नेडीचर टॅक्स लागु केला पाहिजे बस्सजी
जी एस टी तसाच कर असणार आहे. हा कर राज्ये गोळा करणार व त्याचा वाटा केंद्राला देणार . माझ्या माहितीप्रमाणे एक्साईज व्हॅट. एल बी टी हे सर्व इतिहास जमा होतील. सर्व भारत देशात एकच समान अशी करपद्धती निर्माण होईल. पण काही राज्याना वाटते त्यात आपला तोटा आहे. म्हणून हे घोंगडे भिजत पडले आहे.
आत अर्थ संकल्य - ते एम्स आय आय एम या सामाजिक- राजकीय सोयी आहेत. त्या अर्थ घटना नव्हेत. अजूनही काही
राजकीय मजबुर्‍या शिल्लक असल्याने कडू गोळी राखून ठेवण्यात आली असावी. त्यात ३५ टक्क्याची नवी स्लॅब, इनहेरिटन्स कर, संपत्ती कर ई ई असू शकतात. मला अच्यूत गोडबोले हे अभ्यासक खरे अभ्यासक वाटले. बाकी सारे काही
ईझम्सनी पछाडलेले वाटतात. राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते यांच्याबद्द्ल उल्लेख न केलेलाच बरा. ते ईझम पेक्षाही भयंकर प्रकरण आहे. कर वाढवला की श्रीमंतांचा उद्योग पाण्यातील रस संपतो हा एक भंपक सिद्धांत आहे. कोणताही उद्योगपति हा
पंचविसावा तास निर्माण करून कारखाना चालवीत नाही. शेकडो हात त्या पाठीमागे असतात. भांडवल हा त्यातील एक फक्त
घटक असतो. बास !
आयकर विवरण भरणे हे करदात्याने काम न ठेवता सर्व ठिकाणी पॅनचे कडक नियंत्रण ठेवून आयकराचे बील तयार करणे
ही आयकर विभागानेच करावे. व वजावटीसाठीचा भाग फक्त करदात्याकडे द्यावा .हे १०० टक्के झाल्यास कदाचित केटरर्स , मोठे शेतकारी , वडापाववाले सुद्धा कराच्या पंखाखाली खेचता येतील. अनेक पगारदार वाले फॉर्म १६ ची कॉपी म्हणजे रिटर्न असा समज करून घेतलेले असतात त्यांचे पितळ उघडे पडेल. ( यात मोठ मोठे अधिकारीही असतात असे निरिक्षण आहे. )
लोकाना सरळ करण्याचीही तितकीच गरज आहे. एक उदाहरण असे की १३ वा १४ वा १५ वा १६ वा सिलिंडर १००० रुपयाला
घ्यावा लागला तर माझी आर्थिक क्षमता आहे. मग की तो २५० ने वाढला तर बोंब का मारायची? आठवड्याला शनिवारी
हजार रूपये जेवणाला खर्च करणारेच अशी बोंब ठोकणारे असतात. रेल्वे पासाचे भाडे वाढले म्हणून मुंबईकरानी तक्रार करून नये तर जादा गाड्या सोडा यावर आंदोलन केले पाहिजे. किमान दहा वर्षे तरी लोकांची क्रयशक्ती कमी केली पाहिजे तर महागाईवर नियंत्रण येईल. श्रींमंताना ४० टक्के कर लावायचा व ते रेल्वे त गुंतवले तर भरघोस सूट आयकरात द्यायची
असे करून रेलेवे चा वहातुकीतला वाटा वाढवता येईल, परिणामी तेलाची आयात कमी होईल. आज मालवहातुकीत रेलेवेचा वाटा फक्त १० टक्के आहे असे म्हणतात. असो लोकानीही आर्थिक शिस्ती साठी काही किमत दिली पाहिजे ती फक्त तंबाखू
खाणार्‍यानीच का द्यायची ?
धन्स रे.
अजून बजेट पाहिलेच नाहीये.
गंगा साफसफाई आवश्यक आहेच पण सरदार पटेलांचा पुतळा उभारणे हा विनाकारण खर्च आहे. किंबहुना पुतळ्यांचे राजकारण कुणीही करताच कामा नये.
GST लागू झाल्यावरच त्याबाबतीत मत देता येऊ शकेल.
पण इतर काही प्लस पॉइंट असतीलच.
सरदार पटेलांच्या पुतळ्याने पर्यटन विकास होवू शकतो, पर्यटनाद्वारे उत्पन्नाचा लाभ होवू शकतो. पण हा अर्थिक लाभ केंद्राला होईल की राज्याला याबद्दल मला फारशी माहिती नाही.
बाकी गंगा सफाई करिता दोन हजार कोटी खूप जास्त वाटत आहेत आणि गंगाच फक्त का ? बाकी दूषित नद्याही स्वच्छ व्हायला हव्यात ना...
गंगासफाई बहुतेक उत्तराखंड, युपी पासून थेट बिहार, पश्चिम बंगालपर्यंत अपेक्षित असावी.
बाकी कुठल्या पुतळ्याच्या उभारणीमुळे पर्यटन विकास होऊ शकतो असे मला वाटत नाही.
नी त्याच वेळी दुसरीकडे गंगा साफसफाईला दोन हजार कोटी+ बजेट!!
गंगासफाईकडे (राजकारणाच्या चाललेल्या अतिरेकाने सहजपणे प्रथम मनात येणार्‍या विचारांमुळे) धार्मिक परिमाण लाऊन बधितले तरच तसे वाटेल. व्यापारी दृष्टीने पाहिल्यास या योजनेचे खालील फक्त काही फायदे लक्षात येऊन मतपरिवर्तन होईल असे वाटते...
१. जलवाहतूक की जगातली सर्वात स्वस्त आणि पर्यावरणाचा कमीतकमी र्‍हास करणारी माणसे आणि मालाची वाहतूक करणारी व्यवस्था आहे. सर्व सुधारलेल्या आणि इतरही देशांत ही पद्धत यशस्वीपणे वापरात आणली गेली आहे. भारताने आतापर्यंत गंगेच्या रुपांत असलेल्या आपल्या याप्रकारच्या सर्वात मोठ्या संसाधनाकडे (अ‍ॅसेट) पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
२. वहातुकव्यवस्था सुधारण्याने एकंदर अर्थव्यवस्थेवर आणि जनतेच्या वाहतुकीच्या सोईवर किती सखोल फायदेशीर परिणाम होतो हे सांगायलाच पाहिजे असे नाही. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचे उदाहरण समोर आहेच.
३. साधारण १००० किलोमीटर लांबीच्या गंगासफाईने भारताच्या काही कोटीच्या आसपास जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि काही लाख एकर जमिनीला स्वच्छ पाणी मिळेल. तसेच गंगेच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून ते समुद्रात जाण्याऐवजी वळवून इतर नद्यांत सोडता आले तर फायदे जमेस धरले तर या प्रकल्पाच्या फायद्यांची व्याप्ती प्रचंड प्रमाणात वाढेल.
फक्त वरच्याच फायद्यांची गोळाबेरीज केली तरी दोन हजार कोटीची गुंतवणूक मोठी वाटू नये... किंबहुना हे बजेट पुढे योग्य तर्‍हेने वाढवावे लागेलही आणि त्यापासून होणारे फायदे त्याचे समर्थन करू शकतील.
अजूनही संशयाचे निराकरण झाले नसल्यास तुलनेसाठी ९३ किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेसाठी दशकभरापेक्षा जास्त पूर्वी ११,४६० कोटी खर्च केले होते हे ध्यानात घेण्याजोगे आणि पुरेसे आहे असे वाटते...
(स्वगत : भारतात केवळ खर्चाच्या आधारे (expense-oriented) नसून फलनिष्पत्तीच्या आधारे (outcome-oriented) अर्थसंकल्प तयार करणे व त्याचे मूल्यमापन होणे सुरू होईल तेव्हाच खरे अच्छे दिन येतील.)
माझा आक्षेप गंगेच्या सफाईला इतके बजेट का? असा नाहिये.
मी अर्थसंकल्पाचे वर्णन "दिखाऊ" केले आहे. तसे का ते अधिक स्पष्ट करतो
गंगेला दोन हजार कोटी देताना इतर अनेक योजनांना अगदीच पाने पुसली आहेत.
शिक्षण, आरोग्य, कला, संशोधन वगैरे क्षेत्रात गुंतवणूक लगेच फळे देत नाही. काहि पिढ्या जाव्या लागतात हे आपण सारे जाणतो. सद्य सरकारने जी कामे हाती घेण्यास प्राथमिकता दिली आहे ती मात्र तुलनेने अल्पावधीत होणारी आहेत. मात्र ज्याचा देशाला अधिक फायदा आहे मात्र रिझल्ट्स यायला वेळ लागतो अश्या क्षेत्रातील गुंतवणूक अगदीच तुटपुंजी आहे. एखादे महत्त्वाचे काम करणे यापेक्षा काम करून "दाखवणे" याला प्राथमिकता आहे हे सहज लक्षात यावे.
सद्य काळात हे भाजपाला (पाच वर्षांनी सत्ता टिकवण्यासाठी) गरजेचे आहे. मनमोहन सिंग सरकार हे करू न शकल्यानेच सत्ता टिकवू शकले नाही वगैरे संभाव्य प्रतिवाद आगाऊ मान्यच आहे. या गोष्टी करू नये असे नाही पण अ‍ॅट कॉस्ट ऑफ?
अधिक स्पष्ट करायला थोडे कॅल्क्युलेशन केले आहे.
बेटीबढाओ, बेटी बचाओ ला १०० कोटी रुपये दिले आहेत.
२०१२ला बर्थ रेट आहे २०.६ म्हणजे वर्षाला ~२.५ कोटी अपत्य जन्माला येतात पैकी अर्ध्या मुली आहेत असे समजू.
तेव्हा १.२५ कोटी मुलींपैकी केवळ ३०% मुलींनाच सरकारने पाठबळ द्यायचे ठरवले (खरतंर आकडा बराच कमी आहे कारण इथे फक्त जन्माचे आकडे आहे, बेटी बचाव मध्ये गेल्या ५ वर्षात जन्मलेल्या मुली आहेत पण ते सोडून देऊ)
आता त्या ~३८.६ लाख मुलींवर १०० कोटी खर्च करायचे तर पर मुलगी केवळ ~२६० रुपये येतात. इतके पुरेसे वाटते?
आज वाचुन दाखवलेला अर्थसंकल्प हा सरकार राबवु इच्छित असलेल्या योजनांच्या घोषणा होत्या. अजुन हा अर्थसंकल्प दोन्हीकडे (लोकसभा आणि राज्यसभा) मान्य व्हायचा बाकी आहे.
तंबाखुवरील अबकारी कर/उत्पादन शुल्क ११% वरून ७२% इतके वाढवले आहे. साडेसहा पट!
वेडयासारखी रेल्वे भाववाढ करून नंतर ती कमी करायला लागल्याच्या अनुभवावरून हे सरकार नक्कीच शहाणे झाले असेल. साडेसहापट वाढ हिदेखील अशीच धुळफेक आहे.
तंबाखुवरील अबकारी कर/उत्पादन शुल्क वाढवल्याने तंबाखु, तंबाखुमिश्रित पान, मावा, आणि सिगारेट या सगळ्यांचे भाव अचानक भरपुर वाढतील. या सगळ्या वस्तुंची विक्री बहुदा पानवाल्याकडे होते. हे बहुतांश पानवाले भैया युपीचे आहेत. इतकी भाववाढ झाल्यावर कोणीही या पदार्थांचे सेवन नक्कीच कमी करेल. कोणीही इतकी भयानक भाववाढ नक्कीच सहन करू शकणार नाही. मग सहाजिकच या भैयांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. समस्त युपीची लॉबी याला नक्कीच विरोध करेल.
सिगारेट बनवणाऱ्या कंपन्यांकडुनदेखिल (मालाची कमी विक्री, कामगार कपात या कारणांमुळे) याचा विरोध होईल.
अखेर सरकार यापुढे नमते घेऊन ही भाववाढ कमी करेल.
खांगेस महाराष्ट्रात समुद्रात शिवाजी महाराजांचा पुतळा ऊभा करण्यात पैसे वाया घालवत आहे; तिच चुक सरदार पटेलांचा पुतळा ऊभारायला २०० कोटी देऊन केंद्र सरकार करत आहे.
बजेट वर भाष्य करणारे तज्ञांचे, लेखकांचे, बड्या व्यावसायिकांचे मत ऐकले-वाचले. प्रत्येकाचाच बजेटकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा आहे. परवाच्या दिवशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धीचे आकडे प्रसिद्ध झाले, त्यावर विश्लेषणात्मक अधिक भाष्य करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे बँक ऑफ बडोद्याच्या प्रमुख अर्थतज्ञ रुपा नितसुरे-रेगे यांना रेडिओवर बोलवले होते. त्यावेळी त्यांनी बजेटवर सुद्धा आपले मत मांडले जे मला आवडले. ते इथे ऐकता येईल ( ६ मिनटांपासून १८ मिनिटांपर्यंत). या बाईंचं विश्लेषण मला नेहमीच आवडते. त्यांना मागे एकदा लोकसत्ताच्या एका कार्यक्रमात पाहून आनंद झाला होता. त्यांना लोकसत्ताने लिहिते करावे अस मनापासून वाटते.
कोणाला विचारवंत ही शिवी दिलीये / म्हटलेय माहिती नाही.
पण मोदीवर जाऊ द्या त्या सरकारवर नुसती टिका करण्याऐवजी व्यवस्थित म्हणणे मांडत मुद्देसूद टिका करूनही असे टोमणे हे प्रतिवाद शक्य नसल्याचे लक्षण समजावे लागेल.
असो. चालायचेच.
बजेट नेमका असा का? असा प्रश्न प्रत्येक सूज्ञ भारतीयाला पडला असेल.वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना विचारले गेलेले प्रश्न व त्यावरील त्यांचे समर्पक उत्तरे हवी असतील तर पहा : आपकी अदालत https://www.youtube.com/watch?v=QwPqImDOQgs
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
१.
नुकतेच काही मुद्दे वाचनात आले आहेत , त्यावरुन तरी हे बजेट अतिषय सुंदर वाटत आहे :)
अपेक्षेप्रमाणे एफ डी आय आणि पी पी पी वर भर दिसतोय .
सिगरेट वरील एक्साईज ड्युटी वाढवल्याने , तेही थोडीथोडकी नव्हेतर ११ टक्के वरुन तब्बल ७२ टक्के , सिगरेट व इरत तंबाखुजन्य पदार्थ महागतील... हे आपल्याला लय आवडलय :)
इन्कम टॅक्स ची बकेट २.५ लाख , हाऊसिंग इन्टरेट वरील २ लाख ८० सी ची १.५ लाख केली आहे ! थोडक्यात पहिल्या सहा लाखांवर एक रुपायाही टॅक्स भरावा लागणार नाहीये .... हुर्रे :)
( ८० इ इ चे नक्की काय ते कळाले नाही पण तरीही) आता घर घ्यायला हव:)लवकरच !!:)
असेच ना ?
ट्याक्सेबल इन्कम कमी झाला !
१. ५०,००० - स्तन्दर्द दिद्क्शन मध्ये वाढले
२. ५०,०००- हाऊसिंग लोन इन्त्रेस्ट सबसिडी
३. ५०,००० - ८० सी सी मध्ये वाढविले
म्हणजे एकूण १,५०,००० ट्याक्सेबल इन्कम कमी झाला
म्हणजे ३० % वाल्यांसाठी सरळ ४५,००० ( नोन ट्याक्सेबल ) पगार वाढला
आणि २० % वाल्यांसाठी ३०,००० ( नोन ट्याक्सेबल ) पगार वाढला
असेच म्हणता येईल ना ?
जाणकारांकडून खात्री करुन घ्यायला हवी .
पण जर असेच असेल तर अच्छे दिन तो आ ही गये है !
येस्स
In reply to असेच ना ? by विटेकर
येस्स !! पण
!
>>> असे कन्क्लुजन लगेच काढता येणार नाएही ... मलातर वाटतय की पुढील कठोर निर्णयांसाठीची ही तयारी आहे ... पुढे डीझेल , फर्टीलायझएर्स आणि अन्न धान्यावरील सबसीडी काढुन घ्यायचा विचार दिसतोय ... शिवाय ग्रोथरेटही ६% च्या खाली राहणार आहे आणि भरीत भर म्हणुन ह्या उशीराने येणार्‍या मान्सुन मुळे सर्वच अन्न धान्यांचे भाव कडाडणार आहेत ... सो लेट्स बी प्रीपेअर्ड !
हा वाचवलेला टॅक्स योग्यरीतीने इन्व्हेस्ट करायला हवा :)
चालेल..
लै वेळा चालेल. कॉन्ग्रेसने काहीही न देता महागाई वाढविली होती !! वाचलेल्या ट्याक्स मध्ये महागाई ची भरपाई होईल असे म्हणु या !
आणि सब्सिडी
आणि सब्सिडी काढली हे अतिशय उत्तम केले.. स्साला कुणाच्य खांद्यावर कुणाचे ओझे ?
सिग्रेटी अजून महाग करायला हव्या होत्या !
सौजन्यः इ-सकाळ
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
सौजन्यः इ-सकाळ
काय स्वस्त व काय महाग...थोडक्यात.
त्यो कन्व्हेयन्स अलाऊन्स का
त्यो कन्व्हेयन्स अलाऊन्स का काय म्हनत्यात तो वाढीवला का?
मागच्या धा वरसापास्नं ८०० रु/महीना हाये.
या बजेटात वाढनार म्हनत होते.
एक प्रश्न
सिगारेट न ओढणार्‍या माणसांना सिगारेट महाग झाल्याने इतका आनंद का होत असावा ?
कोणत्याही वस्तूवरील करआकारणी भावूक होवून केली जावू नये तर तार्किकतेच्या कसोटीवर व्हावी असे मला वाटते. अर्थतज्ञांचे काय मत आहे ते जाणून घ्यायला आवडेल.
Practically स्मोकिंग करणारी व्यक्ती सिगरेट महाग झाली म्हणुन स्मोकिंग कमी करेल असे वाटत नाही, उलट त्यामूळे घरखर्चाकरिता घरी देत असलेली रक्कमच कमी होण्याची शक्यता अधिक आहे.
"दिखाऊ" बजेट असे याचे वर्णन
"दिखाऊ" बजेट असे याचे वर्णन करता यावे.
का?
In reply to "दिखाऊ" बजेट असे याचे वर्णन by ऋषिकेश
का?
वर वर पाहता प्रत्येक बाबतीत
In reply to का? by प्रचेतस
वर वर पाहता प्रत्येक बाबतीत काहितरी पैसा अलोकेटेड दिस्तोय.
नुसती "टायटल्स" बघितली तर बजेट एखाद्याला बॅलन्स्डही वाटू शकेल.
अजूनही मीही पूर्ण खोलात वाचले नाही, पण एक पापुद्रा उलगडताच रंग दिसू लागताहेतः देशासाठी अत्यंत गरजेच्या व अनेक महत्त्वाच्या योजनांना अलोकेटेड बजेट अगदीच तुटपुंजे आहे.
उदा: एकट्या पश्चिमबंगालमध्ये मुलींच्या जन्म व शिक्षणासाठी हजार कोटी तरतूद राज्याच्या बजेटमध्ये असताना, अख्ख्या देशात (सगळी राज्ये व युनियन टेरीटरी मिळून) 'बेटी बचाव - बेटी बढाओ' ला फक्त १०० कोटी रुपये?
नी त्याच वेळी दुसरीकडे गंगा साफसफाईला दोन हजार कोटी+ बजेट!!
सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला दोनशे कोटी!!
नोकरदारांना टॅक्स वाचतोय असे वाटायला लावणे (व प्रत्यक्षात GST लागू करून त्याहून अधिक काढून घेणे)
शिक्षण - सर्व शिक्षा अभियानासाठीचा आकडाही बहुदा घटलाय एकदा बघतो),आरोग्य (म्हणजे नुसते AIIMS उघडणे नव्हे :( ), कला, आर अ‍ॅण्ड डी वगैरे क्षेत्राच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. :(
GST म्हणजे काय ?
In reply to वर वर पाहता प्रत्येक बाबतीत by ऋषिकेश
GST म्हणजे काय ?
गुड्स अँड सर्विस टॅक्स
In reply to GST म्हणजे काय ? by धन्या
गुड्स अँड सर्विस टॅक्स
सध्याच्या सर्विस टॅक्सला रिप्लेस करेल. अजून मंत्रीमंडळाची मंजूरी बाकी पण ती याच वर्षात घेणार असे जेटलीजी म्हणाले आहेत.
नुस्त्या सर्वीस टॅक्सला नाही.
In reply to गुड्स अँड सर्विस टॅक्स by ऋषिकेश
नुस्त्या सर्वीस टॅक्सला नाही. अजूनही अप्रत्यक्ष करांना. बहुद वॅट.
खरंतर
In reply to नुस्त्या सर्वीस टॅक्सला नाही. by अनुप ढेरे
खरंतर सगळे टॅक्सेस झोल आहेत , ज्याला चुकवायचे तो कसेही करुन चुकवतोच , आम्ही बिचारे सामान्य मध्यमवर्गीय नोकदार मात्र फुकट गप गुमान भरत रहातो ...
सगळे टॅक्स रद्द करुन एकच एप्नेडीचर टॅक्स लागु केला पाहिजे बस्स !!
जी एस टी
In reply to खरंतर by प्रसाद गोडबोले
सगळे टॅक्स रद्द करुन एकच एप्नेडीचर टॅक्स लागु केला पाहिजे बस्सजी
जी एस टी तसाच कर असणार आहे. हा कर राज्ये गोळा करणार व त्याचा वाटा केंद्राला देणार . माझ्या माहितीप्रमाणे एक्साईज व्हॅट. एल बी टी हे सर्व इतिहास जमा होतील. सर्व भारत देशात एकच समान अशी करपद्धती निर्माण होईल. पण काही राज्याना वाटते त्यात आपला तोटा आहे. म्हणून हे घोंगडे भिजत पडले आहे.
आत अर्थ संकल्य - ते एम्स आय आय एम या सामाजिक- राजकीय सोयी आहेत. त्या अर्थ घटना नव्हेत. अजूनही काही
राजकीय मजबुर्‍या शिल्लक असल्याने कडू गोळी राखून ठेवण्यात आली असावी. त्यात ३५ टक्क्याची नवी स्लॅब, इनहेरिटन्स कर, संपत्ती कर ई ई असू शकतात. मला अच्यूत गोडबोले हे अभ्यासक खरे अभ्यासक वाटले. बाकी सारे काही
ईझम्सनी पछाडलेले वाटतात. राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते यांच्याबद्द्ल उल्लेख न केलेलाच बरा. ते ईझम पेक्षाही भयंकर प्रकरण आहे. कर वाढवला की श्रीमंतांचा उद्योग पाण्यातील रस संपतो हा एक भंपक सिद्धांत आहे. कोणताही उद्योगपति हा
पंचविसावा तास निर्माण करून कारखाना चालवीत नाही. शेकडो हात त्या पाठीमागे असतात. भांडवल हा त्यातील एक फक्त
घटक असतो. बास !
आयकर विवरण भरणे हे करदात्याने काम न ठेवता सर्व ठिकाणी पॅनचे कडक नियंत्रण ठेवून आयकराचे बील तयार करणे
ही आयकर विभागानेच करावे. व वजावटीसाठीचा भाग फक्त करदात्याकडे द्यावा .हे १०० टक्के झाल्यास कदाचित केटरर्स , मोठे शेतकारी , वडापाववाले सुद्धा कराच्या पंखाखाली खेचता येतील. अनेक पगारदार वाले फॉर्म १६ ची कॉपी म्हणजे रिटर्न असा समज करून घेतलेले असतात त्यांचे पितळ उघडे पडेल. ( यात मोठ मोठे अधिकारीही असतात असे निरिक्षण आहे. )
लोकाना सरळ करण्याचीही तितकीच गरज आहे. एक उदाहरण असे की १३ वा १४ वा १५ वा १६ वा सिलिंडर १००० रुपयाला
घ्यावा लागला तर माझी आर्थिक क्षमता आहे. मग की तो २५० ने वाढला तर बोंब का मारायची? आठवड्याला शनिवारी
हजार रूपये जेवणाला खर्च करणारेच अशी बोंब ठोकणारे असतात. रेल्वे पासाचे भाडे वाढले म्हणून मुंबईकरानी तक्रार करून नये तर जादा गाड्या सोडा यावर आंदोलन केले पाहिजे. किमान दहा वर्षे तरी लोकांची क्रयशक्ती कमी केली पाहिजे तर महागाईवर नियंत्रण येईल. श्रींमंताना ४० टक्के कर लावायचा व ते रेल्वे त गुंतवले तर भरघोस सूट आयकरात द्यायची
असे करून रेलेवे चा वहातुकीतला वाटा वाढवता येईल, परिणामी तेलाची आयात कमी होईल. आज मालवहातुकीत रेलेवेचा वाटा फक्त १० टक्के आहे असे म्हणतात. असो लोकानीही आर्थिक शिस्ती साठी काही किमत दिली पाहिजे ती फक्त तंबाखू
खाणार्‍यानीच का द्यायची ?
दुवा
In reply to जी एस टी by चौकटराजा
अजूनही काही राजकीय मजबुर्‍या शिल्लक असल्याने कडू गोळी राखून ठेवण्यात आली असावी.
+१. महाराष्ट्र निवडणूक त्यात प्रामुख्याने आहे असे वाटते.
मला अच्यूत गोडबोले हे अभ्यासक खरे अभ्यासक वाटले. बाकी सारे काही ईझम्सनी पछाडलेले वाटतात. राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते यांच्याबद्द्ल उल्लेख न केलेलाच बरा.
गोडबोल्यांचा लेख कुठे आला आहे का? वाचायला आवडेल.
धन्स रे.
In reply to वर वर पाहता प्रत्येक बाबतीत by ऋषिकेश
धन्स रे.
अजून बजेट पाहिलेच नाहीये.
गंगा साफसफाई आवश्यक आहेच पण सरदार पटेलांचा पुतळा उभारणे हा विनाकारण खर्च आहे. किंबहुना पुतळ्यांचे राजकारण कुणीही करताच कामा नये.
GST लागू झाल्यावरच त्याबाबतीत मत देता येऊ शकेल.
पण इतर काही प्लस पॉइंट असतीलच.
सरदार पटेलांच्या पुतळ्याने
In reply to धन्स रे. by प्रचेतस
सरदार पटेलांच्या पुतळ्याने पर्यटन विकास होवू शकतो, पर्यटनाद्वारे उत्पन्नाचा लाभ होवू शकतो. पण हा अर्थिक लाभ केंद्राला होईल की राज्याला याबद्दल मला फारशी माहिती नाही.
बाकी गंगा सफाई करिता दोन हजार कोटी खूप जास्त वाटत आहेत आणि गंगाच फक्त का ? बाकी दूषित नद्याही स्वच्छ व्हायला हव्यात ना...
गंगासफाई बहुतेक उत्तराखंड,
In reply to सरदार पटेलांच्या पुतळ्याने by मराठी कथालेखक
गंगासफाई बहुतेक उत्तराखंड, युपी पासून थेट बिहार, पश्चिम बंगालपर्यंत अपेक्षित असावी.
बाकी कुठल्या पुतळ्याच्या उभारणीमुळे पर्यटन विकास होऊ शकतो असे मला वाटत नाही.
नी त्याच वेळी दुसरीकडे गंगा
नी त्याच वेळी दुसरीकडे गंगा साफसफाईला दोन हजार कोटी+ बजेट!!गंगासफाईकडे (राजकारणाच्या चाललेल्या अतिरेकाने सहजपणे प्रथम मनात येणार्‍या विचारांमुळे) धार्मिक परिमाण लाऊन बधितले तरच तसे वाटेल. व्यापारी दृष्टीने पाहिल्यास या योजनेचे खालील फक्त काही फायदे लक्षात येऊन मतपरिवर्तन होईल असे वाटते...
१. जलवाहतूक की जगातली सर्वात स्वस्त आणि पर्यावरणाचा कमीतकमी र्‍हास करणारी माणसे आणि मालाची वाहतूक करणारी व्यवस्था आहे. सर्व सुधारलेल्या आणि इतरही देशांत ही पद्धत यशस्वीपणे वापरात आणली गेली आहे. भारताने आतापर्यंत गंगेच्या रुपांत असलेल्या आपल्या याप्रकारच्या सर्वात मोठ्या संसाधनाकडे (अ‍ॅसेट) पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
२. वहातुकव्यवस्था सुधारण्याने एकंदर अर्थव्यवस्थेवर आणि जनतेच्या वाहतुकीच्या सोईवर किती सखोल फायदेशीर परिणाम होतो हे सांगायलाच पाहिजे असे नाही. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचे उदाहरण समोर आहेच.
३. साधारण १००० किलोमीटर लांबीच्या गंगासफाईने भारताच्या काही कोटीच्या आसपास जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि काही लाख एकर जमिनीला स्वच्छ पाणी मिळेल. तसेच गंगेच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून ते समुद्रात जाण्याऐवजी वळवून इतर नद्यांत सोडता आले तर फायदे जमेस धरले तर या प्रकल्पाच्या फायद्यांची व्याप्ती प्रचंड प्रमाणात वाढेल.
फक्त वरच्याच फायद्यांची गोळाबेरीज केली तरी दोन हजार कोटीची गुंतवणूक मोठी वाटू नये... किंबहुना हे बजेट पुढे योग्य तर्‍हेने वाढवावे लागेलही आणि त्यापासून होणारे फायदे त्याचे समर्थन करू शकतील.
अजूनही संशयाचे निराकरण झाले नसल्यास तुलनेसाठी ९३ किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेसाठी दशकभरापेक्षा जास्त पूर्वी ११,४६० कोटी खर्च केले होते हे ध्यानात घेण्याजोगे आणि पुरेसे आहे असे वाटते...
(स्वगत : भारतात केवळ खर्चाच्या आधारे (expense-oriented) नसून फलनिष्पत्तीच्या आधारे (outcome-oriented) अर्थसंकल्प तयार करणे व त्याचे मूल्यमापन होणे सुरू होईल तेव्हाच खरे अच्छे दिन येतील.)
माझा आक्षेप गंगेच्या सफाईला
In reply to नी त्याच वेळी दुसरीकडे गंगा by डॉ सुहास म्हात्रे
माझा आक्षेप गंगेच्या सफाईला इतके बजेट का? असा नाहिये.
मी अर्थसंकल्पाचे वर्णन "दिखाऊ" केले आहे. तसे का ते अधिक स्पष्ट करतो
गंगेला दोन हजार कोटी देताना इतर अनेक योजनांना अगदीच पाने पुसली आहेत.
शिक्षण, आरोग्य, कला, संशोधन वगैरे क्षेत्रात गुंतवणूक लगेच फळे देत नाही. काहि पिढ्या जाव्या लागतात हे आपण सारे जाणतो. सद्य सरकारने जी कामे हाती घेण्यास प्राथमिकता दिली आहे ती मात्र तुलनेने अल्पावधीत होणारी आहेत. मात्र ज्याचा देशाला अधिक फायदा आहे मात्र रिझल्ट्स यायला वेळ लागतो अश्या क्षेत्रातील गुंतवणूक अगदीच तुटपुंजी आहे. एखादे महत्त्वाचे काम करणे यापेक्षा काम करून "दाखवणे" याला प्राथमिकता आहे हे सहज लक्षात यावे.
सद्य काळात हे भाजपाला (पाच वर्षांनी सत्ता टिकवण्यासाठी) गरजेचे आहे. मनमोहन सिंग सरकार हे करू न शकल्यानेच सत्ता टिकवू शकले नाही वगैरे संभाव्य प्रतिवाद आगाऊ मान्यच आहे. या गोष्टी करू नये असे नाही पण अ‍ॅट कॉस्ट ऑफ?
आशा आहे मुद्दा अधिक स्पष्ट केला आहे.
अधिक स्पष्ट करायला थोडे
In reply to माझा आक्षेप गंगेच्या सफाईला by ऋषिकेश
अधिक स्पष्ट करायला थोडे कॅल्क्युलेशन केले आहे.
बेटीबढाओ, बेटी बचाओ ला १०० कोटी रुपये दिले आहेत.
२०१२ला बर्थ रेट आहे २०.६ म्हणजे वर्षाला ~२.५ कोटी अपत्य जन्माला येतात पैकी अर्ध्या मुली आहेत असे समजू.
तेव्हा १.२५ कोटी मुलींपैकी केवळ ३०% मुलींनाच सरकारने पाठबळ द्यायचे ठरवले (खरतंर आकडा बराच कमी आहे कारण इथे फक्त जन्माचे आकडे आहे, बेटी बचाव मध्ये गेल्या ५ वर्षात जन्मलेल्या मुली आहेत पण ते सोडून देऊ)
आता त्या ~३८.६ लाख मुलींवर १०० कोटी खर्च करायचे तर पर मुलगी केवळ ~२६० रुपये येतात. इतके पुरेसे वाटते?
माझे मत…
आज वाचुन दाखवलेला अर्थसंकल्प हा सरकार राबवु इच्छित असलेल्या योजनांच्या घोषणा होत्या. अजुन हा अर्थसंकल्प दोन्हीकडे (लोकसभा आणि राज्यसभा) मान्य व्हायचा बाकी आहे.
तंबाखुवरील अबकारी कर/उत्पादन शुल्क ११% वरून ७२% इतके वाढवले आहे. साडेसहा पट!
वेडयासारखी रेल्वे भाववाढ करून नंतर ती कमी करायला लागल्याच्या अनुभवावरून हे सरकार नक्कीच शहाणे झाले असेल. साडेसहापट वाढ हिदेखील अशीच धुळफेक आहे.
तंबाखुवरील अबकारी कर/उत्पादन शुल्क वाढवल्याने तंबाखु, तंबाखुमिश्रित पान, मावा, आणि सिगारेट या सगळ्यांचे भाव अचानक भरपुर वाढतील. या सगळ्या वस्तुंची विक्री बहुदा पानवाल्याकडे होते. हे बहुतांश पानवाले भैया युपीचे आहेत. इतकी भाववाढ झाल्यावर कोणीही या पदार्थांचे सेवन नक्कीच कमी करेल. कोणीही इतकी भयानक भाववाढ नक्कीच सहन करू शकणार नाही. मग सहाजिकच या भैयांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. समस्त युपीची लॉबी याला नक्कीच विरोध करेल.
सिगारेट बनवणाऱ्या कंपन्यांकडुनदेखिल (मालाची कमी विक्री, कामगार कपात या कारणांमुळे) याचा विरोध होईल.
अखेर सरकार यापुढे नमते घेऊन ही भाववाढ कमी करेल.
खांगेस महाराष्ट्रात समुद्रात शिवाजी महाराजांचा पुतळा ऊभा करण्यात पैसे वाया घालवत आहे; तिच चुक सरदार पटेलांचा पुतळा ऊभारायला २०० कोटी देऊन केंद्र सरकार करत आहे.
लोकसत्ता विश्लेषण
लोकसत्ता संपादक गिरीष कुबेर यांचे विश्लेषण बघण्यासारखे वाटले.
महाराष्ट्रात पण आय आय एम चालू होणार आहे!
रुपा नितसुरे-रेगे
बजेट वर भाष्य करणारे तज्ञांचे, लेखकांचे, बड्या व्यावसायिकांचे मत ऐकले-वाचले. प्रत्येकाचाच बजेटकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा आहे. परवाच्या दिवशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धीचे आकडे प्रसिद्ध झाले, त्यावर विश्लेषणात्मक अधिक भाष्य करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे बँक ऑफ बडोद्याच्या प्रमुख अर्थतज्ञ रुपा नितसुरे-रेगे यांना रेडिओवर बोलवले होते. त्यावेळी त्यांनी बजेटवर सुद्धा आपले मत मांडले जे मला आवडले. ते इथे ऐकता येईल ( ६ मिनटांपासून १८ मिनिटांपर्यंत). या बाईंचं विश्लेषण मला नेहमीच आवडते. त्यांना मागे एकदा लोकसत्ताच्या एका कार्यक्रमात पाहून आनंद झाला होता. त्यांना लोकसत्ताने लिहिते करावे अस मनापासून वाटते.
चालायचेच
एकूणच काही प्रतिसाद बघता मोदी पंतप्रधान झाल्याच्या धक्क्यातून विचारवंत मंडळी अजून सावरलेली दिसत नाहीत हे स्पष्टच दिसत आहे. असो. चालायचेच.
कोणाला विचारवंत ही शिवी
In reply to चालायचेच by पुण्याचे वटवाघूळ
कोणाला विचारवंत ही शिवी दिलीये / म्हटलेय माहिती नाही.
पण मोदीवर जाऊ द्या त्या सरकारवर नुसती टिका करण्याऐवजी व्यवस्थित म्हणणे मांडत मुद्देसूद टिका करूनही असे टोमणे हे प्रतिवाद शक्य नसल्याचे लक्षण समजावे लागेल.
असो. चालायचेच.
हे गिरिजाकाका फटाफट नावं का
हे गिरिजाकाका फटाफट नावं का बदलतायत? नामांतराचं वारं त्यांनाही लागलं का?
बजेट असा का?
बजेट नेमका असा का? असा प्रश्न प्रत्येक सूज्ञ भारतीयाला पडला असेल.वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना विचारले गेलेले प्रश्न व त्यावरील त्यांचे समर्पक उत्तरे हवी असतील तर पहा : आपकी अदालत
https://www.youtube.com/watch?v=QwPqImDOQgs
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांचा बजेट असा का?
In reply to बजेट असा का? by आयुर्हित
वरील लिंक्स जुन्या आहेत.
बजेटनंतरचा आपकी अदालत :
https://www.youtube.com/watch?v=QwPqImDOQgs