तंत्र

एक कोडे
आकडेमोडीची कोडी मिसळपाव सारख्या साहित्याला वाहिलेल्या संस्थेच्या फलकावर द्यावीत का ? उत्तर अवघड आहे. पण मी आज जे कोडे देत आहे ते निराळ्या कारणामुळे. दिलेल्या कोड्याची दहा-पंधरा उत्तरे असतील तर ती सगळी (किंवा निदान बरीचशी) तर्काच्या सहा सात पायर्‍यात (steps) मिळवता येतील का ? वयोमानाने , आळशीपणाने व कित्येकवेळी तसा प्रयत्नच न केल्याने बुद्धीला गंज चढतो. ही गोष्ट तशी न परवडणारी. तेव्हा म्हटले देऊ तर खरे. प्रतिसाद बघून कळेलच की मला वाटते त्यात काही तथ्य आहे का.

आत्तापर्यंत सगळ्यांना माहिती झालंच असेल कि BS - III असणाऱ्या सगळ्या गाड्यांच्या विक्रीवर आणि नोंदणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल पासून बंदी घातली आहे.
त्यामुळे वाहन क्षेत्राला भरपूर तोटा होण्याचे दिसत आहे पण हा तोटा सामान्य ग्राहकाला फायदा मिळवून देऊ शकतो.
आता बऱ्याच वाहन विक्रेत्यांनी आपल्या गाड्या लवकरात लवकर विकल्या जाव्यात म्हणून अगदी १५ हजारांपासून ते २५ हजारांपर्यंत सवलत दिलेली आहे!!

होंडा नवी सारखी गाडी जिचा खप आधीच कमी आहे तिच्यावर २५हजारापर्यंत सूट आहे! म्हणजे जवळपास अर्ध्या किमतीला गाडी मिळू शकते.
पण अशा गाड्या घेतल्याने भविष्यात काही तोटा आहे का?

खासगी किंवा सरकारी कार्यालयात काम करताना इतर चांगल्या-वाईट अनुभवांसोबत एका वेगळ्या गोष्टीचा अनुभव सगळ्यांनाच असतो, तो म्हणजे दांडी मारण्याचा आणि त्यासाठी अफलातून अशी कारणे देण्याचा वा शोधण्याचा. दोन्ही ठिकाणी वरिष्ठ पदावर काम करत असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या हाताखाली असलेल्या कर्मचार्‍याकडून अचानकपणे दांडी मारण्याची अनेक कारणे दिली जातात. काही वेळेला ती खरी असतातही, तर काही वेळेला ती निव्वळ खोटी आणि मजेशीरही असतात.

ऑफिस मधून घरी येताना फोनवर podcasts ऐकणे हा माझा आवडता छंद आहे . दोन वर्षाआधी अचानक मला podcasts चा आंतरजालावर शोध लागला आणि तेव्हापासून मी नियमित podcasts ऐकत आहे. गेल्या दोन वर्षात मला गवसलेले आणि माझ्या आवडीचे काही podcasts खाली देत आहे . आपणही आपल्या आवडीचे podcasts सुचवू शकता.

जिल्हा परीषद प्राथमीक शाळा, लमाण तांडा, बेळंब

मराठी भाषा दिवसाच्या निमीत्ताने मराठी विकिपीडियावर बरेच काही लेखन होत असते. सगळेच ज्ञानकोशीय परिघात बसणारे नसते. असाच एक अनुभव उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उमरगा तालुक्यातील लमाण तांडा, बेळंब येथील जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळेच्या श्री.खोसे उमेश रघुनाथ ( सहशिक्षक ) यांनी शेअर केला आहे. खरेतर तो त्यांच्याच शब्दात वाचणे उत्तम राहीले असते, पण विकिपीडियावरील माहिती स्थानांतराबाबत झालेल्या नाराजीमुळे माझ्या स्वतःच्या शब्दात अंशतः तरी रुपांतरीत करण्या शिवाय पर्याय नाही.

स्वतःचा व पक्षाचा स्वार्थ बाजूला सारून देशाला पुढे नेणारा खंबीरपणा दाखविणे जगभरच्या भल्या भल्या नेत्यांना जमलेले नाही. मात्र, स्वतंत्र भारताच्या सात दशकांच्या इतिहासात हे दोनदा घडले आहे. सन १९९१ मध्ये उदार वित्तव्यवस्थेची पायाभरणी केली गेली तेव्हा आणि सद्य निश्चलनीकरणाच्या कारवाईच्या वेळी.

मात्र, या दोन्ही कारवायांत "स्वतःचा व पक्षाचा स्वार्थ बाजूला सारून देशाला पुढे नेणारा खंबीरपणा दाखविणे" हा मूळ मुद्दा असला तरी या दोन कारवायांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे, या दोन वेळांच्या परिस्थितीचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्याचा मोह झाला आहे.

१९९१ ची कारवाई

मित्रांनो ,
या वर्षी (किंवा सलग गेले 3 वर्ष) १९७२ च्या दुष्काळा पेक्षाही भयानक असा दुष्काळ उभ्या महाराष्ट्राने अनुभवलेला आहे.
उपलब्ध असलेल्या पाण्यासाठी प्रादेशिक पातळीवर राजकारण चालू आहे. दुष्काळ निवारणासाठी वेगवेगेळे packages जाहीर केले गेले.. काही ठिकाणी अक्षरशः अशी परिस्थिती होती कि घरी आलेल्या पाहुण्यांना खायला जे पाहिजे ते देतो मात्र पाणी मागू नका अशी विनंती करावी लागल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात येऊन गेल्या. महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यात तर महिन्याकाठी रु.३०००/- पेक्षा जास्त फक्त पाण्यासाठी खर्च करावे लागत होते.

कालच एकात्मिक भरणा पद्धती हा लेख मराठी विकिवर टाकला तोच येथे ही देत आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्याचा उपयोग होईल असे वाटते. एकात्मिक भरणा पद्धती हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या इंग्रजी नावाचे भाषांतर आहे. यापेक्षा चपखल शब्द सुचत असतील तर जरूर द्या.
तसेच या लेखात भर घालण्यासाठी स्वागत आहे! दुवा: https://mr.wikipedia.org/wiki/युनिफाईड_पेमेंट_इंटरफेस

प्रिय मिपाकरांनो,

दिनांक २६ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर ह्या दरम्यान श्री.सुभाष पाळेकर ह्यांची "नैसर्गिक शेती विषयी व्याख्यानमाला" कणकवली येथे होणार आहे.

अधिक माहिती साठी श्री.सुनिल सावंत (९९६९५३४४३९) किंवा श्री. अमोल पाळेकर (९८८१६४६९३०) ह्यांच्याशी संपर्क साधावा.

मी जाणार आहेच.

आपलाच,

(शेतकरी) मुवि

ता.क. ====> सध्या माझ्याकडे आंतरजालाची जोडणी नसल्याने, वेळ मिळेल तसा मिपावर येत जाईन.