शिक्षण संस्थांच्या जाहिराती; किती ख-या-खोटया?

पुणे मुंग्रापं's picture
पुणे मुंग्रापं in जनातलं, मनातलं
4 Apr 2016 - 4:46 pm

सध्या एप्रिल महिना सुरू आहे. सध्या विविध शिक्षण संस्थांच्या मोठमोठया जाहिराती सुरू झाल्या आहेत. या जाहिरातींना भाळून न जाता पालक व विद्यार्थ्यांनी त्याची शहानिशा केली पाहिजे. त्यातून दोघांचेही होणारे नुकसान टळू शकेल. कारण सध्याचे कोणतेही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क लाखोंच्या घरात असते. त्यामुळे जाहिरातींच्या दाव्यांची सत्यता पडताळून पाहिली पाहिजे. विशेष म्हणजे ग्राहकांच्या मदतीसाठी ASCI आहेच. त्याचा वापर ग्राहकांनी करून स्वत:ची फसवणूक टाळावी.

'राजलक्ष्मी आज भिशीला येणार नाही ती राजस्थानात कुठे तरी मुलाच्या शाळेत गेली आहे.’’ अरुणाने आल्या आल्या सांगून टाकले. म्हणजे तिचा मुलगा इतक्या दूर शाळेत घातला आहे? कोणीतरी आश्चर्याने विचारले. ‘‘हो! म्हणजे त्या शाळेत घातले की म्हणे पुढे जाऊन (IIT) आय.आय.टी. ला अ‍ॅडमिशन मिळतेच, अगदी शुअर शॉट’’ आणि मग संभाषणाला फाटे फुटू लागले. खरंच मिळते की तसा जाहिरातींमधून दावा करतात म्हणून खरे मानायचे! वगैरे वगैरे..
एक मात्र खरे की मार्च एप्रिल उजाडला की अशा जाहिरातींचे पेव फुटते.

‘लष्कर, नौदल, हवाई दलात अधिकारी व्हा! आमचा मागील वर्षीचा निकाल ९६.६ टक्के’ वगैरे. ‘kCAT, GATE, Bank ExamC ‘ उत्तीर्ण होण्याची शंभर टक्के खात्री.’
भारतातील प्रथम क्रमांकाची ब्रेन स्कुल’
‘गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डने प्रमाणपत्र दिलेली संस्था.’
अशा प्रकारचे दाखले देऊन जाहिराती केल्या जातात. सर्व प्रकारची प्रसारमाध्यमे हाताशी धरून विविध शिक्षण, संस्था, अ‍ॅकेडमी, कोचिंग क्लासेस, जाहिरातींचा मारा सुरू करतात आणि मग सामान्य, गरजू लोक त्यात अडकतात.

आपल्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे आवडत्या शाखेत प्रवेश घेण्याची त्यांची धडपड सुरू होते. खरं म्हणजे नीट वाचून, खात्री करून प्रवेश घ्यावा. पण त्याचबरोबर हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे की अशा फसव्या, खोटी आश्वासने देणा-या जाहिरातदारांवर कोणाचे तरी नियंत्रण हवेच. बरेच वेळा काय खरं! काय खोटं! हे लक्षातही येत नाही.

नियंत्रण आहे तर! अरुणा सांगू लागली. आमचे एक आप्त आहेत, त्यांच्या मुलाला ‘हॉटेल मॅनेजमेंटला’ इथे कुठेही अ‍ॅडमिशन मिळाली नाही. तेव्हा कोणतरी त्यांना ‘श्यामली इन्स्टी. ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थेची माहिती दिली. संपर्क केल्यावर संस्था UGC आणि ATCLL ची मान्यता असलेली आहे आणि ‘जॉब गॅरेंटी’ सुद्धा देत आहोत. हे पाहून प्रवेश घेण्याचे ठरवले.

अर्थात भलीमोठी रक्कम भरावी लागणार होतीच. गावाकडचे जुने घर विकून पैशाची सोय करण्याचे ठरले. मात्र त्याच्या एका मित्राने सल्ला दिला की, तू एवढी मोठी रक्कम फी म्हणून देणार आहेस, तर तू त्या आधी ती संस्था कशी आहे? त्यांनी जाहिरातीमधून केलेले दावे किंवा दिलेली आश्वासने किती खरी आहेत? हे आपण Advertising Standards Council of India (ASCI)यांच्या साईटवर जाऊन बघू या आणि नंतर त्यांना कळले की संस्थेला वॠउची मान्यता नाही. ‘जॉब गॅरेंटी’ म्हणजे नोकरीची हमी याचा कोणताही पुरावा देता आला नाही. म्हणून ASCI ने जाहिरातीवर बंदी घातली आहे. थोडक्यात वाचले म्हणायचे!

काय आहे ASCI (अस्की)?
जाहिरात क्षेत्रातील स्वनियंत्रित संस्था म्हणजे ASCI वर्तमानपत्र, नियतकालिक म्हणजे छापील जाहिरात ‘प्रिंट मीडिया’ त्याचबरोबर विविध चॅनेल्स, इंटरनेट वगैरे प्रसारमाध्यमांतून मोठया प्रमाणावर जाहिराती येऊ लागल्या. तेव्हा ग्राहकहिताचा विचार करून जाहिरातींवर काही नियंत्रण असावे; नियमांची चौकट असावी. या उद्देशाने १९८३ मध्ये ASCI ची स्थापना करण्यात आली. ही एक स्वनियंत्रित संस्था आहे.

जाहिरातदार, जाहिरात कंपन्या, प्रसारमाध्यमे, बाजारपेठांचा कल जाणून घेणा-या कंपन्या, या सर्वाच्या पाठिंब्यावर ASCI चे कामकाज चालते. जाहिरात क्षेत्राशी संबंधित आणि समाजातील मान्यवर मंडळी असे एकूण २८ सदस्य काम पाहतात. ग्राहकांवर जाहिरातींचा फार मोठा परिणाम होत असतो. हे लक्षात घेऊन ASCI कडून नियमन केले जाते. सर्व प्रकारच्या म्हणजे छापील स्वरुपातील (वर्तमानपत्र, मासिके) टी.व्ही.सारखे दृश्यमाध्यम आणि रेडिओ अशा कोणत्याही माध्यमांमधून प्रसिद्ध होणा-या ग्राहकासंबंधित जाहिरातींना नियमांचे पालन करावेच लागते.

संस्था प्रामुख्याने ग्राहकांकडून येणा-या तक्रारीचा विचार करते. त्याचबरोबर समाजाला घातक ठरण्या इतक्या प्रमाणावर उत्पादनाची जाहिरात केली जाऊ नये यासाठी निर्बंध देखील घातले जातात. उत्पादकांनी प्रामाणिक असावे, जाहिराती सत्यावर आधारित माहिती देणा-या असाव्यात.

(Fair Competition) म्हणजे त्यांच्यामध्ये निकोप स्पर्धा असावी. जाहिरातींमधून दिलेली आश्वासने, केलेले दावे यांची खात्री करून घेतली जाते. समाजमान्य सभ्यतेचे निकष सांभाळून उत्पादनाची जाहिरात असावी ही अपेक्षा. चुकीच्या माहितीवर आधारित जाहिरातींना रोखून धरले जाते.

फक्त ग्राहकांकडून आलेल्या तक्रारींचा विचार होतो असे नाही, तर मंडळाला जाहिरातीमध्ये काही गैर आढळले तर त्याचाही विचार केला जातो. शैक्षणिक जाहिरातींच्या संदर्भात सांगायचे तर जाहिरातींमध्ये ecognized, approved, authorized असे शब्द वापरताना योग्य तो पुरावा देणे आवश्यक आहे. पदवी, पदविका यांचे प्रमाणपत्र अधिकृत असावे. तसा पुरावा असणे आवश्यक आहे. काही जाहिरातींचा उल्लेख केला आहेच. मात्र आणखी काही जाहिरातींवर ASCI ने बंदी घातली आहे. ठाण्यातील Triumphant Institiute of Management ३ या संस्थेच्या एक नव्हे तर चार जाहिरातींवर बंदी आहे. तसेच CLAP Digital Marketing Course CL Educated LTD. आणि Mahendre Education या संस्थांच्या जाहिरातींवर बंदी आणली आहे.

आता पुढील तीन ते चार महिने अशा शैक्षणिक जाहिरातींचा पाऊस पडेल. मात्र आपण सावध राहून विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. थोडक्यात सांगायचे तर जाहिरातींची सत्यता तपासून घेणे आवश्यक आहे. आपली फसवणूक तर होत नाही ना? हे देखील बघावे. थोडक्यात सांगायचे तर सावध असावे.

अस्की म्हणजे काय रे भाऊ?
खोटी आश्वासने देणा-या फसव्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम अ‍ॅडव्हटायझिंग स्टँडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया करते. डिसेंबर २०१५ दरम्यान ASCI ने एकूण ४२ जाहिरातींवर बंदी घातली. कोण नव्हते त्यात? छोटया, मोठया सर्व कंपन्या होत्या. केवळ कंपनीचे नाव वाचून ‘प्रॉडक्ट’ चांगलेच असणार, अशी समजूत असणा-या कंपन्यादेखील होत्या. अगदी ‘टाटा स्टील, ‘होंडा कार’, ‘भारती एअरटेल’ ते ‘कोलगेट’ या सारख्या बलाढय़ कंपन्या तर होत्याच; पण BBC World News सुद्धा होती आणि महत्त्वाचे म्हणजे पालक आणि विद्यार्थ्यांना फसवणा-या, एका संपन्न आकर्षक भावी जीवनाची खोटी स्वप्ने दाखविणा-या शैक्षणिक संस्थाच्या ९ जाहिराती होत्या.

- वसुंधरा देवधर
शिक्षण विभाग प्रमुख, मुंबई ग्राहक पंचायत

पुर्वप्रसिध्दी - दैनिक प्रहार - प्रतिबिंब

मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभाग

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.

मांडणीअर्थकारणअर्थव्यवहारगुंतवणूकशिक्षणप्रकटनविचारबातमीअनुभवमतशिफारससल्ला

प्रतिक्रिया

सतिश पाटील's picture

4 Apr 2016 - 4:51 pm | सतिश पाटील

वाचन खुण साठवून ठेवली आहे.

पिलीयन रायडर's picture

4 Apr 2016 - 5:30 pm | पिलीयन रायडर

उपयुक्त माहिती!

श्री गावसेना प्रमुख's picture

4 Apr 2016 - 5:51 pm | श्री गावसेना प्रमुख

छान माहिती दिली! तरीही दरवर्षी मोठ्यासंख्येने पालक अशा जाहिरातींना बळी पडतात,आपल्या मुलाने कोठेही मागे रहायला नको हि भावना त्यासाठी रस्त्यावर आलो तरी चालेल।

एका जाहिरातीवर बंदी घालून काय होणार आहे? जर त्या शिक्षणसंस्थेवर काही दंडात्मक कारवाई** होणार नसेल तर ती संस्था त्यातले थोडे शब्द बदलून तसलीच जाहिरात परत करेल. अ‍ॅस्की तरी किती जागी बघणार? वरील वर्णनावरून अ‍ॅस्कीने चावा घेतला तरी फारशी वेदना होणार नाही.

एक वेगळा उपाय म्हणजे जाहिरातींनी अ‍ॅस्की मापदंडांची पूर्तता करावी अशी सक्ती करावी. (त्यासाठी अर्थात मापदंड लागतील.) आणि ते मापदंड पूर्ण झाले आहेत की नाही याची खातरजमा करायची जबाबदारी प्रकाशनमाध्यमावर ठेवावी. (उदा० अ‍ॅस्की मापदंडांचं उल्लंघन करणारी जाहिरात दै० सकाळने प्रकाशित केली तर सरळ दै० सकाळला दोषी मानावं.) म्हणजे हजारो-लाखो जाहिरातदारांना रेग्युलेट करायच्या ऐवजी मूठभर माध्यमांना रेग्युलेट करणं सोपं. (कॉस्ट ऑफ एन्फोर्समेंट माध्यमांकडे सरकावली जाईल.)

_________
**पीनल अ‍ॅक्शन - कॅश दंड इथे अभिप्रेत नाही

आदोबा, प्रकाशन संस्थे ऐवजी हे लडतर जाहीरात एजन्सीच्या गळ्यात बांधावे.
माझ्या बघण्यात जाहीरात तयार होण्याचा कालावधी एजन्सीत साधारणपणे एक दिवस ते महिन्यापर्यंत असतो. तेवढ्या वेळात जाहीरात बनवणारा (एजन्सी) अ‍ॅड कंटेट चेक करु शकतो. प्रकाशनाला देताना मात्र पेपरला अगदी डेडलाइनच्या वेळी दिली जाते. त्यांना फक्त साइझ चेक करणे अन प्लेस करणे एवढाच वेळ असतो. त्यात पेपरवाले लीगल मुद्दे तपासत बसणार नाहीत. बरेचसे जाहीरातदार ह्या मुद्द्यावर बरेच सजग असतात फक्त धंदा बुडू नये आणि काही अ‍ॅक्शन होत नाही यामुळे अशा जाहीराती रेमटवल्या जातात. जाहीरातदारांची (एजन्सी) प्रत्येक शहरात असोसिएशन असते. त्यांना हाताशी धरुन थोडे कठोर होऊन हा मुद्दा रेग्युलेट करता येईल. त्यांच्या अन ऑलोव्हर समाजाच्या हितासाठी असे मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे आहे.

संदीप डांगे's picture

5 Apr 2016 - 1:02 am | संदीप डांगे

अभ्याभाऊ, आपण नक्की गंभीर आहात काय? जाहिरात एजन्सीच्या गळ्यात का म्हणून? जाहिरात एजन्सी कंटेंट बनवत नाही. क्लायंटने दिलेल्या माहितीवर काम करते.

छापणार्‍याची जबाबदारी अश्लिल साहित्य, चित्रे, मजकूर व भावना दुखावणारे आक्षेपार्ह साहित्य, चित्रे, मजकूर ह्याबद्दल आहे. जाहिरात एजन्सी आणि माध्यमं एकाच कामाचे दोन भाग आहेत. नैतिक वा कायदेशीर अशी कोणतीच जबाबदारी दोघांवरही येत नाही. उदा. फेअरअँडलवली खरंच गोरे करतं का, होंडा अमुक एक मायलेज देतं का, कॉम्प्लॅन दुपटीने वाढवतं का ह्याच्याबद्दल जाहिरात एजन्सीने दावे तपासत बसणे गैर आहे. ते त्यांचे काम नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. त्या यंत्रणांचे बळ कमी पडत असेल तर योग्य ती पावले उचलून त्यांना इडी, एसीबीसारखे मजबूत बनवणे श्रेयस्कर.

जाहिरात एजन्सीचे काम जाहिरात तयार करणे, माध्यमांनी प्रसारित करणे एवढेच. जाहिरातीतल्या सर्व क्लेम्सची जबाबदारी पूर्णपणे क्लायंटची आहे व फसवणूक झाल्यास वा होत असल्यास त्याबद्दल तक्रार करण्याची जबाबदारी ग्राहकाची आहे.

जाहिरात क्षेत्राबद्दल टिप्पणी आली म्हणून माझे मत दिले. धन्यवाद!

१००% सहमत.. उगाच भलत्याच्या गळ्यात नसते लचांड बांधून काय होणार?
हे म्हणजे औषधाचे साईडइफेक्ट झाले तर मेडिकलवाल्याला धरण्यासारखे आहे.

आदूबाळ's picture

5 Apr 2016 - 1:50 am | आदूबाळ

हो, आयडिया चांगली आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

4 Apr 2016 - 6:02 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

उपयुक्त माहीतीपूर्ण लेख.

ही वस्तुस्थिती आहे. आदूबाळ, तुम्ही म्हणताय ती आदर्श परिस्थिती (ideal situation ) आहे. प्रत्यक्षात असं होणं जवळपास अशक्य आहे. मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती स्वीकारत असल्यामुळेच वर्तमानपत्र आपल्याला कमी किंमतीत मिळू शकतं. तुम्ही म्हणताय ते म्हणजे मी कंपनीने मला दिलेल्या पगाराचे पैसे कुठून आणले असं कंपनीला उलट विचारण्यासारखं आहे. ही cost of enforcement जर ग्राहकांकडूनच वसूल होणार असेल तर ग्राहक अजिबात ते स्वीकारणार नाहीत. अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या बातम्या स्वीकारणारं वर्तमानपत्र वशीकरण अाणि बाबा बंगाली यांच्या जाहिराती का स्वीकारतं? शेवटी पैसा त्यातून मिळणार आहे.

lgodbole's picture

4 Apr 2016 - 6:16 pm | lgodbole

डॉक्टरकी मनसोक्त करुन स्वतःची जागा घेतली की मी शिकोणीच्या बिझनेसात घुसणार आहे.

नाखु's picture

5 Apr 2016 - 9:18 am | नाखु

ग्राहक (कोण रे तो सगळ्यात दुर्लक्षीत घटक म्हणतोय ते) हा उत्पादन काय आहे आणि दावे काय आहेत ते पाहून खरेदीस उद्दुक्त्/प्रवृत्त होतो. जाहीरात कुणी बनविली जाहीरातीत कोण कोण आहे याच्याशी देणे घेणे नसते.

जाता जाता उर्फ रच्याकने...
समृद्धी परिवारची भक्क्म जाहीरात निर्मीती सावंत करीत म्हणून त्यांना जाबाब्दार धरावे का मोतेवारांना?

पुणे मुंग्रापं's picture

5 Apr 2016 - 7:04 pm | पुणे मुंग्रापं

सदरच्या संबंधित कायदाही येऊ घातलाय ज्यातील काही तरतूदी सरकारने लागू केल्या तर स्पॉटबॉयलाही तुरुंगात जावे लागेल. पण असा कायदा आणी त्याची अंमलबजावणी हा अभ्यासाचा विषय होऊ नये म्हणजे झालं

येल्प सारखी एकाधि साधी सुविधा इथे प्रचंड कामाला येवू शकते.

सस्नेह's picture

5 Apr 2016 - 1:01 pm | सस्नेह

या ASCI शी संपर्क कसा साधायचा ? कृपया साईटचा दुवा द्याल का ?

पुणे मुंग्रापं's picture

5 Apr 2016 - 7:07 pm | पुणे मुंग्रापं

ascionline.org असा दूवा आहे तो.

उपयुक्त माहिती व चर्चा.

पुणे मुंग्रापं's picture

5 Apr 2016 - 7:17 pm | पुणे मुंग्रापं

वरच्याच विषयाला जोडणारा एक किस्सा वसुंधराताईंनी परवा शिक्षण विभागाच्या शिबिरात पुण्यात (३ एप्रिल २०१६) सांगितला.

नाशिकच्या शाळेतील एका मुलाने जेम्स गोळ्यांची जाहिरात जी शिक्षकांचा अपमान करते अशी त्याला वाटली त्याने त्याच्या वर्गातल्या मित्र-मैत्रिणींच्या मदतीने त्याबद्दल शिक्षकांच्या मदतीने तक्रार करुन ती जाहिरात मागे घ्यायला लावली.

मोठ्या संख्येने तक्रारी गेल्यास असे घडू शकते.

मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई मध्ये अॅड वॉच क्लब चालवून अशा जाहिरातींच्या तक्रारी नोंदविते. सरोगेट अॅडस् बद्दल म्हणजे एका उत्पादनाच्या आड दुसऱ्या जाहिरात न करता येणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिरातींबद्दलही असे करायला हवे.

अत्यंत उपयुक्त माहिती.धन्यवाद.

गॅरी ट्रुमन's picture

5 Apr 2016 - 9:35 pm | गॅरी ट्रुमन

मस्त धागा. उपयुक्त माहिती.

एक प्रश्नः

अनेकदा मॅनेजमेन्ट कॉलेज कुठल्याशा सर्व्हेला आधार धरून आपले कॉलेज भारतातील सर्वोत्तम ५० कॉलेजमध्ये आहे असे दावे करतात. उदाहरणार्थ दिल्लीतील New Delhi Institute of Management हे कॉलेज भारतात १५ व्या क्रमांकावर आहे असा दावा करते. अशी कॉलेज आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ कुठलातरी सर्व्हे सादर करतात.कधीकधी वाटते की भारतातील सर्वोत्तम ५० मॅनेजमेन्ट कॉलेजमध्ये १५०-२०० कॉलेज असावीत :) एखाद्या (कदाचित पेड) सर्व्हेला आधार ठेऊन असा कुठलातरी दावा केला तर त्याविषयी काय उपाय करता येईल?

कालपरवाच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मॅनेजमेन्ट कॉलेजांची क्रमवारी जाहिर केली आहे. ही क्रमवारी परिपूर्ण नाही हे त्यातच लिहिलेले आहे.ही क्रमवारी परिपूर्ण नाही हे म्हणणे खूपच चांगुलपणाचे लक्षण झाले. खरे सांगायचे तर या क्रमवारीला अगदी शून्य अर्थ आहे--खरे तर बकवास आहे हे त्या क्षेत्रात काम करणारा कोणीही सांगू शकेल. विशेषत: International Management Institute दिल्ली आणि कलकत्ता येथील संस्थांना XLRI जमशेदपूर पेक्षा वरचा क्रमांक दिला जाणे आणि मुंबईतील जमनालाल बजाज ही संस्था किंवा दिल्लीतील Faculty of Management Studies ही संस्था पहिल्या २० मध्येही नसणे यावरून.

असा एखादा सर्व्हे घेऊन एखाद्या कॉलेजने असे मोठे दावे केले तर त्याविरूध्द या संस्थेकडे नक्की कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत?

बोका-ए-आझम's picture

6 Apr 2016 - 12:43 am | बोका-ए-आझम

जेबीआयएमएस मला वाटतं अशा survey मध्ये भाग घेत नाही. Business World सारख्या ब-यापैकी मान्यताप्राप्त survey मध्येही ते कधीच नसतात. बाकी मुद्द्यांवर सहमत. आयएमआय दिल्ली XLRI च्या वरती म्हणजे अविश्वसनीय आहे. मला वाटतं त्यात IIM B सुद्धा IIM A पेक्षा वरती आहे. नक्की काय निकष वापरलेत तेही दिलेलं नाही.

स्नेहल महेश's picture

6 Apr 2016 - 3:09 pm | स्नेहल महेश

वाचन खुण साठवून ठेवली आहे.