दुष्काळ आणी पॅकेजः काही किस्से १

मस्त किस्से...

एका पेक्षा एक...

जमल्यास टाका अजून....

दुष्काळात तेरावा महिना ही म्हण तर सर्वांना माहितीच आहे.
सरकारी बाबुंसाठी "दुष्काळात तेरावा बोनस!" हि नवीन म्हण तयार करायला हरकत नाही.

नुकताच लोकसत्तामधे पॅकेजपतित हा लेख वाचण्यात आला त्याचा सूर सुद्धा असाच होता.

हे जरी खरे असले तरी यावर्षी सोयाबीन पिकले नाहीत, दोनवेळा पेरणी करावी लागली आणि चीन मधे मागणी नसल्याने सध्या कापसाचे भाव चार ते पाच हजाराच्याच दरम्यान आहेत. शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यायला हवेच पण कदाचित दरवर्षी पॅकेज हा उपाय होउ शकनार नाही.

असे किस्से घडतात हे खरं आहे;
आणि त्याचवेळी परिस्थितीने नाडले गेलेले अनेक शेतकरी आहेत हेही खरं आहे. योजना अनेक बनतात, पण ज्यांच्यासाठी त्या असतात त्यांच्यापर्यंत त्या पोचत नाहीत हेही एक भीषण वास्तव आहे. आपण एका गुंतागुंतीच्या जगात आहोत हे एकदा कळलं (ज्ञान नाही, अनुभव!) की मग दोन्ही बाजू लक्षात येतात.
बाय द वे, जेपी, हा तुमच्या लेखनावर प्रतिसाद न होता जरासं 'मुक्त चिंतन' झालं आहे; समजून घ्याल अशी आशा आहे.

आहे असं खरं. वर आतिवास ताईंनी म्हटल्याप्रमाणे ज्याच्यापर्यंत मदत पोचायला पाहीजे त्याच्यापर्यंत पोचत असेल कि नाही शंका आहे.

m.ndtv.com/article/india/first-father-then-son-two-lives-lost-in-vidarbha-for-just-rs-75-000-634020

गेल्या आठवडयात दत्तजयंती निमित्त नरसोबाच्या वाडीला गेलो होतो. त्यावेळी प्रवासादरम्यान बसमध्ये ऐकलेला किस्सा.

पहिला - अरे त्या सविताच्या वडिलांनी विष घेऊन आत्महत्या केल्याचं समजलं का रे तुला?
दुसरा - हो, समजलं. पण काय झालं? जमिन तर मागेच विकली होती आणि आता शेतीपण बंद केली आहे.
पहिला - सविताच्या लग्नासाठी आणि हुंडयासाठी मागे कर्ज घेतले होते. जमीन विकुनसुध्दा कर्ज फेडता आले नाही. पैशाच्या तगाद्यामुळे जीव दिला त्यांनी.

सरकारी दफ्तरात भ्रष्टाचार आहे आणि तो राहणारच. काही लोक त्याचा फायदा घेतीलच. पण भाजीत किडा निघाला तर संपूर्ण भाजी आपण फेकून देत नाही. बाकी जवळपास १०,००० कोटीची नुकसान भरपाई काही आक्षेप न घेता सरकार एअर इंडिया ला दरवर्षी देते. ते बघता शेतकर्यांना फारच कमी मुआवजा मिळतो.

आवडल

हे असं खरंच चाललं आहे. गोव्यातही पर्रीकरांच्या पहिल्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणून असतानाच्या टर्ममधे निराधार लोकांना सरकारने महिना दोन हजार रुपयाची पेन्शन अत्यंत चांगल्या हेतूने सुरू केली होती. की म्हातार्‍या गरजू लोकांना, ज्यांचे कुणीही नाही आणि उत्पन्नाचे काही साधन नाही, वृद्धापकाळामुळे काम करता येत नाही, त्यांना निदान रोज मिठाबरोबर पेज मिळेल. पण प्रत्यक्षात असे पाहिले की कित्येक खर्‍या निराधार लोकांना या योजनेची माहिती नव्हती, आणि सरपंच दाखले देत नव्हते, तर काही अगदी बंगला आणि दारात गाडी असलेले लोक सरपंचाकडून दाखला घेऊन पेन्शन मिळवत होते. ही पेन्शन न्यायला त्यांची दुकानदार मुले यायची. काय बोलणार?

दुष्काळामुळे खचून जाउन आत्महत्या करणारया शेतकरयांच्या घटना पाहता , वरील लेखातील शेतकरी मात्र बेरकी वाटतात .

पण आहे खरं असं. सगळीकडेच.
सर्कारी कामधेनूचं दूध आणि लोणी 'खास'ग्राहकांनाच मिळते !

एव्हरीबडी लव्हज् अ गुड ड्राउट.

सरकारी पॅकेज म्हणजे जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला. पॅकेज देण्यापेक्षा शेतमालाची साठवण, प्रक्रिया आणि किफायतशीर भाव दिला तर ही समस्या होणारच नाही. असो.

किस्से मात्र रंजक आणि सत्य आहेत तेवढे खरे.

आत अबीपी माझावर द्राक्ष बागायतदाराबद्दल कार्यक्रम बघीतला. प्रत्येक बागायतदार कर्जमाफी करावी असे म्हणतोय. काही शेतकरी म्हणतायत की आमची द्राक्षे युरोपात जायची व आम्हाला भरपूर पैसे मिळायचे. म्हणजे दरवर्षी त्यांची द्रक्षे युरोपात जातात व त्यांना बर्‍यापैकी पैसे मिळतात. मग ज्यावेळेला या शेतकर्‍यांना पैसे मिळतात तेव्हा हे शेतकरी बचत करत नाहीत का? जर सतत पाच वर्षे निर्यात झाली आणि एखाद्यावर्षी दुष्काळ/गारपीट झाली तर लगेच हवालदील होण्याएवढी परीस्थीती येते का?
मला परत शहरी/ग्रामीण वाद सुरु करायचा नाहीये. पण कोणीही नोकरदार, आयटीवाला नेहमी आपल्या भवीष्याची तरतूद करत असतो तसे शेतकेरी करू शकत नाहीत का?
आता जर माझा याक्षणी जॉब गेला तर दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत मी माझे घर चालेल येवढी तजवीज करुन ठेवायला हवी.(कीमान सर्व अर्थतज्ञ अशी अपेक्षा ठेवतात.)मग शेती बेभरवशाची असताना, शेतकरी बॅकअप प्लान तयार का ठेवू शकत नाहीत?
एखाद्या खाजगी नोकरदाराची जर नोकरी जाणार असेल तर सरकार त्यांचा विचार करणार का?

इथे मला कोणत्याही शेतकर्‍यांच्या भावना दुखवायाच्या नाहीयेत. (विषयांतराबद्दल क्षमस्व !!)

जेपी भाव, मस्त लिहिलंय.

प्रसंग १ खरच जसा च्या तसा घडावा रे देवा

माहीती साठी लोकसत्तामधील अग्रलेख खाली देत आहे.

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/state-government-under-debt-shou...

@ खटपट्या
मला जे खूप दिवस वाटत होते ते येथे फार स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. आत्महत्येचे प्रमाण फक्त महाराष्ट्रात आणि जास्त करून विदर्भात दिसते याचे कारण नक्की कोणी सांगत नाही. २३ वर्षे लष्करात नोकरी केल्यावर मी भारताच्या सर्व राज्यात फिरून कोठेहि दुष्काळामुळे आत्महत्या करण्याचे प्रकार ऐकलेले नव्ह्ते. अगदी ओडीसा मध्ये अत्यंत गरीब शेतकरी हे उंदीर खाताना पाहिले आहेत पण आत्महत्या करताना नाही. सतीच्या प्रथे सारखे हे आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे . फक्त भूमि"धारक"चा आत्महत्या करतात भूमि"हीन" नाही मग त्यांना दुष्काळ नाही का? त्यांचा शेतीतील रोजगारहि बुडतोच कि.
हीच गोष्ट मी लष्कराबद्दल बोलत असे(लष्करी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल) तेंव्हा सुद्धा मला संवेदनाहीन म्हणून बोलले जात असे.( २३वर्षे लष्करात काढल्यावर लष्कराबद्दल मला थोडेसे समजून आले असे मला वाटते).
कारगिल च्या युद्धाचे वेळेस एका चर्चेच्या वेळेस मी उघडपणे म्हणालो कि आम्ही फक्त आमची नोकरी "इमाने इतबारे" केली यापेक्षा आम्ही काही जास्त देशभक्त नाही. केवळ लष्करी गणवेश घातला तर तुम्ही देशभक्त आठव नाही असे काही नाही. या उलट माझा भाऊ दोन कारखाने चालवितो आणि त्याने ४५ लोकांना रोजगार दिला आहे तेंव्हा तो जास्त देशभक्त आहे असे मला वाटते यावर बराच गदारोळ झाला.
जय जवान आणि जय किसान म्हटले कि कसे पुरोगामी वाटते आणि त्यांच्या बद्दल कोणीही काहीहि वाईट बोलले तर चालणार नाही. तसे केले
कि तुमच्या वर संवेदनाहीन आणि बुर्ज्वा असा शिक्का बसतो.
परंतु लोकसत्तेने यावर स्पष्ट बोलण्याचे धैर्य दाखवले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच.

अहो नोकरदार मंडळी सदैव पॅकेजच्या मागे तर असतात. नवीन नोकरी लागली रे लागली, की जो तो विचारतो 'पॅकेज किती?' म्हणून...

मस्त किस्से असे म्हणवत नाही पण चांगल्या पद्द्तीने मांडले गेले आहेत.

बाकी सर्वच शेतकरी गांजलेले नसतात आणि मदतचा किंवा सरकारी सवलतीमुळे स्वतःचा फायदा कसा करून घेतला जातो यांचे उत्तम उदाहरण.. (मध्ये एकदा व्हाट्सअ‍ॅप वर एका शेतकर्‍याच्या त्याच्या ४ कोटीच्या गाडीसकट फोटो होता..त्यावरुन खात्री झाली की सर्वच शेतकरी गरीब नसतात).

शेतीच्या उत्पन्नावर आयकर अजिबात नाही यासारखा विनोद दुसरा नसेल
कारण २.५ लाख रुपये उत्पन्नावर मुळातच आयकर नाही म्हणजेच वीस हजार रुपये महिना
५ लाख रुपयापर्यंत १० टक्के कर आहे म्हणजे जो शेतकरी महिना ४१ हजार रुपये पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवतो तो महिन्याला २ हजार रुपये सुद्धा कर देऊ शकत नाही? (वर्षाला २५ हजार रुपये). वर शेतीच्या पम्पाला कितीही वीज फुकट, खताला, कीटक नाशकला सबसिडी.
"गरीब" शेतकरी म्हणजे जो २० हजार पेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणारा. त्याला मुळातच कर नाही मग त्यावर उत्पन्न मिळवणारे शेतकरी आहेत त्यांना का कर लावत नाहीत?आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय, चालू द्या
हा सगळा चावटपणाचा बाजार आहे. लष्करातील सर्वाना पूर्ण कर लागू आहे मग शेतकर्यांना का नाही. कारण साधे आहे लष्करी लोक एक गठ्ठा मत देत नाहीत. शेतकर्यांना कर लावणे हे करण्याची कोणत्याही राजकारणी माणसाची हिम्मत नाही.
जाता जाता __जसे सर्व मागास् वर्गीयाना क्रिमी लेयर लावण्याची कोणीही हिम्मत करीत नाही. क्रिमी लेयर हा महिना ५०, ०००/- रुपयापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेला गट आहे.या क्रिमी लेयरचा फायदा त्याच जातीतील खऱ्या गरिबांना होईल.पण लक्षात कोण घेतो.

"शेती उत्पन्नाला कर लावणे किंवा सर्व मागास वर्गीयांना क्रिमी लेयर लावणे हि राजकीय हाराकिरी होईल."

शेती उत्पन्न हा स्टेट लिस्ट चा भाग आहे, त्यामुळे केंद्र सरकार त्यावर सरळ सरळ उत्पन्न कर आकारू शकत नाही. राज्य सरकारे आकारू शकतात.

मात्र फार पूर्वीपासूनच शेती उत्पन्नावर केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे कर बसवलेला आहे. जर शेतीव्यतिरीक्त इतरही उत्पन्न असेल तर या पद्धतीमुळे सरकारला अधिक कर मिळतो.

किती जण शेतात राबतात ?

बाकी किस्से पन येउदे की