मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

दुष्काळ आणी पॅकेजः काही किस्से १

जेपी · · जनातलं, मनातलं
मुक्तक
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार
प्रकटन
अनुभव
प्रसंग १- वेळः २ महिण्यापुर्वीची. स्थळ:एका बँक मॅनेजरची केबिन.(मॅनेजर रिटायमेंटला वर्ष कमी असताना नागपुरातुन थेट बदली होऊन लातुरात आलेला) ग्राहक-आत येउ का सायेब मॅ- या ग्रा- सायेब आपल्याला ते हे पीक कर्ज पायजे. ...मॅनेजर कागदपत्र पाह्तो. मॅ- किती कर्ज पाहिजे ? ग्रा- द्या कि एक लाख काय. मॅ- एक लाख !! काय करणार एवढ कर्ज घेउन ? फेडण होणार आहे का ? ग्रा- सायेब आता तुमच्या पासुन काय लपवायच,एका लाखापेकी ३६,००० ची म्हस घ्याची. १४,००० चा कडबा घ्याचा. आन राहीलेला पन्नास तुमच्या बँकेत यफडी करु. काय !! मॅ- आहो पण हे परवडणार आहे का तुम्हाला.पिककर्ज वर्षभरात फेडाव लागेल ७% व्याजासहित कळतय का ? ग्रा- ते कळतय ओ आपल्याला. आता तुमास्नी कळत नसेल तर सांगतो. आता ३६,००० ची म्हस घेतली.म्हस २०० दिवस रोज ५ लिटर दुध देते. दुधाचा भाव ४० रु.लिटर. मंजे रोजचे २०० रु.झाले. २०० दिवसाच उत्पन्न ४०,००० झाल, नंतर म्हस गाभण राहील,तीला रेडकु झाल तर ईकुन टाकायच ५,००० ला.मंजे वर्सभरात म्हसन ४५,००० दिल कमवुन. आता तुमच्या बँकेतील यफडी केलेल्या पयशाच बोलु.बँक ९ % याज दिल.मंजे ५०,००० ला ४,५०० याज मिळल. बाजपता करा ठोक हिसोब,काय!!! मॅ- आता ते पण तुमीच सांगा. ग्रा-सायेब म्हसीन ४५,००० दिले.बँकेच्या यफडी ने ५४,५०० दिले टोटल झाली कि ९९,५०० काय. वरुन म्ह्स बि राहिली कि घरात बोनस म्हनुन,काय!! मॅनेजर - पण तुम्हाला व्याज भराव लागेल कि पिककर्जावर ७,००० त्याच काय? ग्रा- ह्यां... नियमीत कर्ज फेड केली तर सरकार निम्म याज भरतय की.. आणी.. मॅ- आणी काय आता ? ग्रा- आणी दुस्काळ जाहीर झाला तर याज बी माफ व्हईल.आन प्यॅकेज आल तर संमद कर्ज बी माफ व्हईल. काय!!!!! मॅ-*shok* ========================================================================== प्रसंग २- स्थळ-तलाठी कार्यालय वेळ-पंधरा दिवसापुर्वीची.. शेतकरी-मालक नुस्कान लय जास्त झालय आन तुमी पंचनामा लय कमी केलाय जरा वाढवा की पिकवीम्याची रोक्कम ? तलाठी-अरे धोंडीबा,मी काय करणार सरकारी निकषात ६०००/- मिळतील तुला. सरकार ठरवल ते घ्याच. शेतकरी- तेच म्हणतो आहे..सरकार काय बांधावर येऊन बघणार हाय का किती नुस्कान झाल ते,तुमीच आमच सरकार बघा काय तरी करा..जरा चार पयशे सुटु द्या गरीबाला. तलाठी- हम्म.. हे बघ आता मी काय सांगतो ते आईक.. तुझ्या पीकाच्या नुकसानीचा पंचनामा मी बदलुन देतो. ६,०००/- च्या जागी १०,०००/- करतो पण ८,०००/- तुझे आणी २,०००/- माझे. पटतय का बोल ? शेतकरी- मालक २ मंजे जास्त झाल जरा कमी करा.. तलाठी-हे बघ धोंडीबा, हे पीकविम्याची रक्कम आहे. पुढे दुष्काळ जाहीर झाला तर आणखीन मदत मिळेल. त्या पॅकेज मधे करु कमी जास्ती..... . . .शेतकरी गपचुप १०,०००/- पंचनामा घेऊन बाहेर पडतो. ============================================================================ प्रसंग ३- स्थळ - आमचा नेहमीचा कट्टा. वेळ - विधानसभेत ४ दिवसापुर्वि दुष्काळावर चर्चा चालु होती तो दिवस. एक- देवा काय वाटत...यावेळेस कितीच पॅकेज जाहीर व्हईल ? दुसरा- आर सरकारी तिजोरित खडखडाट हाय म्हन..काय जास्त अपेक्षा नाय ठेवाच्या आपण..सोयाबीनं माती खाल्ली यंदा. तिसरा- आर चांगल पाच धा हाजार कोटीच जाहीर व्हायला पायजे..म्या तर लाईट बिल भरला नाय आजुन यावर्सीच..च्या आयला....दणकुन पॅकेज नाय मीळाल तर आपुन हाय आन हे सरकार हाय बघुन घ्यु.. ============================================================================= ( लेखाद्वारे कुणाच्या भावना दुखावायचा हेतु नाही..गावपातळीवर परिस्थीति भिषण आहे..)
वाचने 51908 वाचनखूण प्रतिक्रिया 106

मुक्त विहारि 14/12/2014 - 10:39
आमचे वाचन तसे फास्टच आहे. आणि तू लिहीलेच आहेस इतके सुटसुटीत की, वाचतांना अजिबात त्रास नाही झाला. अब तुम्हारे साथ एक कट्टा तो बनता ही बनता. बोलो भिडू लाग, जाने का क्या?

आयुर्हित 14/12/2014 - 11:02
दुष्काळात तेरावा महिना ही म्हण तर सर्वांना माहितीच आहे. सरकारी बाबुंसाठी "दुष्काळात तेरावा बोनस!" हि नवीन म्हण तयार करायला हरकत नाही.

मुक्त विहारि 14/12/2014 - 11:07
काही भरवसा नाही... एखादा सरकारी बाबू १२च्या जागी १३ टाइप करायचा आणि त्या शेतकर्‍याचे तीन-तेरा करायचा. माणसे काय काय गंमती जमती करतील, ते सांगता यायचे नाही...

मित्रहो 14/12/2014 - 12:19
नुकताच लोकसत्तामधे पॅकेजपतित हा लेख वाचण्यात आला त्याचा सूर सुद्धा असाच होता. हे जरी खरे असले तरी यावर्षी सोयाबीन पिकले नाहीत, दोनवेळा पेरणी करावी लागली आणि चीन मधे मागणी नसल्याने सध्या कापसाचे भाव चार ते पाच हजाराच्याच दरम्यान आहेत. शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यायला हवेच पण कदाचित दरवर्षी पॅकेज हा उपाय होउ शकनार नाही.

जेपी 14/12/2014 - 12:29
सध्या कमी पॅकेज म्हणुन आरडाओरडा होतोय पण आताच्या सरकारने 36500 कोटीच्या दिर्घकालीन योजना आखुन एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तस्मात काहि काळाने त्याचे परिणाम दिसु लागतील.

खटपट्या 14/12/2014 - 13:10
जेपी, गावपातळीवर परीस्थीती भिषण आहे. पण तुमच्या मते कायमस्वरूपी योजना काय असू शकतात ? हे थांबू शकते का? तुमच्या मते नक्की काय उपाय योजना करायला हव्यात? याबद्द्ल तुमची मते ऐकायला आवडेल.

मित्रहो 14/12/2014 - 15:41
परिणाम दिसू लागतील. पण आज परिस्थिती तितकी चांगली नाही. कुठेतरी सरकारला मदतीचा हात द्यावा लागेलच पण कुठे आणि काय कमी करायचे हेही बघावे लागेल. अशा योजना या आधी सुद्धा आखण्याचे प्रयत्न झाले. आमची स्वतःची 3 एकर जमीन 94 मधे सिंंचनासाठी गेली आज 2014 मधे पण कॅनेलला पाणी आले नाही. योजनां जो पर्यंत प्रत्यक्षात येत नाही तोवर कितपत विश्वास ठेवावा हा प्रश्न आहे.

आतिवास 14/12/2014 - 13:11
असे किस्से घडतात हे खरं आहे; आणि त्याचवेळी परिस्थितीने नाडले गेलेले अनेक शेतकरी आहेत हेही खरं आहे. योजना अनेक बनतात, पण ज्यांच्यासाठी त्या असतात त्यांच्यापर्यंत त्या पोचत नाहीत हेही एक भीषण वास्तव आहे. आपण एका गुंतागुंतीच्या जगात आहोत हे एकदा कळलं (ज्ञान नाही, अनुभव!) की मग दोन्ही बाजू लक्षात येतात. बाय द वे, जेपी, हा तुमच्या लेखनावर प्रतिसाद न होता जरासं 'मुक्त चिंतन' झालं आहे; समजून घ्याल अशी आशा आहे.

सतिश गावडे 14/12/2014 - 13:34
अजून actionable result oriented "मुक्त चिंतन" आले तर अजून बरे होईल.
हे काय असतं? जरा इस्कटून सांगा की राव. तुम्हीही काही मदत करणार होतात. सुरुवात इथूनच करा. :)

आयुर्हित 14/12/2014 - 13:42
मी actionable result oriented म्हणजेच राबवता येणाऱ्या व परिणाम उन्मुख चांगल्या संकल्पनांच्या प्रतीक्षेत आहे.

मित्रहो 14/12/2014 - 19:23
योजना अनेक बनतात, पण ज्यांच्यासाठी त्या असतात त्यांच्यापर्यंत त्या पोचत नाहीत हेही एक भीषण वास्तव आहे.
शंभर टक्के सहमत, असे अनुभव नेहमीच ऐकायला मिळतात. शाम बेनेगलचा Well Done Abba आठवला.

जेपी 14/12/2014 - 19:30
well done abba मधील बोमन इराणी ड्रायव्हरच काम करायचा हे आठवत का ?

मित्रहो 14/12/2014 - 20:14
मूळ मुद्दा तोच आहे शेवटपर्यंत साऱ्या योजना जात पर्यंत काय मिळते ते.

जेपी 14/12/2014 - 20:25
काय मिळते ते>> जाऊद्या. वैयक्तीक पातळीवर उतरत नाही. लक्षात घ्या अर्थकारण ,राजकारण सध्याच आणी पुर्वीच ...

किसन शिंदे 14/12/2014 - 13:55
आहे असं खरं. वर आतिवास ताईंनी म्हटल्याप्रमाणे ज्याच्यापर्यंत मदत पोचायला पाहीजे त्याच्यापर्यंत पोचत असेल कि नाही शंका आहे.

कपिलमुनी 14/12/2014 - 13:58
m.ndtv.com/article/india/first-father-then-son-two-lives-lost-in-vidarbha-for-just-rs-75-000-634020

भाते 14/12/2014 - 16:53
गेल्या आठवडयात दत्तजयंती निमित्त नरसोबाच्या वाडीला गेलो होतो. त्यावेळी प्रवासादरम्यान बसमध्ये ऐकलेला किस्सा. पहिला - अरे त्या सविताच्या वडिलांनी विष घेऊन आत्महत्या केल्याचं समजलं का रे तुला? दुसरा - हो, समजलं. पण काय झालं? जमिन तर मागेच विकली होती आणि आता शेतीपण बंद केली आहे. पहिला - सविताच्या लग्नासाठी आणि हुंडयासाठी मागे कर्ज घेतले होते. जमीन विकुनसुध्दा कर्ज फेडता आले नाही. पैशाच्या तगाद्यामुळे जीव दिला त्यांनी.

विवेकपटाईत 14/12/2014 - 18:11
सरकारी दफ्तरात भ्रष्टाचार आहे आणि तो राहणारच. काही लोक त्याचा फायदा घेतीलच. पण भाजीत किडा निघाला तर संपूर्ण भाजी आपण फेकून देत नाही. बाकी जवळपास १०,००० कोटीची नुकसान भरपाई काही आक्षेप न घेता सरकार एअर इंडिया ला दरवर्षी देते. ते बघता शेतकर्यांना फारच कमी मुआवजा मिळतो.

आयुर्हित 14/12/2014 - 18:42
आंग लागल्यावर विझवण्यापेक्षा ती लागूच नये म्हणून नदीजोड प्रकल्प सारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर अधिक चांगले होईल कि! वाजपेयी सरकारच्या काळात मा. राष्ट्न्पती श्री. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी राष्ट्राला उद्देशून १४ ऑगस्ट २००२ रोजी केलेल्या भाषणात याचा उल्लेख केला आहे. तेव्हा पासून सरकारे यावर का झोपली आहेत?

मदनबाण 16/12/2014 - 12:09
तेव्हा पासून सरकारे यावर का झोपली आहेत? अजुन तुम्हाला खात्री पटली नाहीये ? कमालच आहे !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी:- Oil, coal and iron ore at financial crisis levels The Global Financial Crisis: A Turning Point Memories of financial crisis fading as risks rise

जेपी 14/12/2014 - 18:52
या सगळ्या प्रतीसादावर एक विस्तारीत चिंतनात्मक प्रतीसाद उद्या देईन. वरील किस्से सँपल आहेत,सरसकटीकरण नाही. ग्रांऊड लेवलला परिस्थिती 72 पेक्षा भयानक आहे.

पैसा 14/12/2014 - 20:06
हे असं खरंच चाललं आहे. गोव्यातही पर्रीकरांच्या पहिल्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणून असतानाच्या टर्ममधे निराधार लोकांना सरकारने महिना दोन हजार रुपयाची पेन्शन अत्यंत चांगल्या हेतूने सुरू केली होती. की म्हातार्‍या गरजू लोकांना, ज्यांचे कुणीही नाही आणि उत्पन्नाचे काही साधन नाही, वृद्धापकाळामुळे काम करता येत नाही, त्यांना निदान रोज मिठाबरोबर पेज मिळेल. पण प्रत्यक्षात असे पाहिले की कित्येक खर्‍या निराधार लोकांना या योजनेची माहिती नव्हती, आणि सरपंच दाखले देत नव्हते, तर काही अगदी बंगला आणि दारात गाडी असलेले लोक सरपंचाकडून दाखला घेऊन पेन्शन मिळवत होते. ही पेन्शन न्यायला त्यांची दुकानदार मुले यायची. काय बोलणार?

विलासराव 15/12/2014 - 11:58
अशीच पेन्शन महाराष्र्ट्रातही चालु झालीय ६००-१००० रुपये. वय ६० पेक्षा जास्त असावे अशी अट आहे बहुतेक. तर आमच्या गावच्या अशाच हुशार लोकांनी ,हुशार डॉक्टरांनी आनी त्यापेक्षा हुशार राजकारण्यांनी भारी डोकं लावलय. अक्षरश: ४० वर्शे वयाच्या लोकांनाही डॉ. ६० पेक्षा जास्त वयाचे दाखले दिलेत. आनी राजकारणी गावातीलच असल्याने मतदार म्हनुन सरळ ते पास केलेत आनी गावातील अनेक ३५-४०-४५ वर्शे वयाचे सिनीयर सिटिझन हे पैसे मिळवत आहेत.

सस्नेह 14/12/2014 - 20:42
पण आहे खरं असं. सगळीकडेच. सर्कारी कामधेनूचं दूध आणि लोणी 'खास'ग्राहकांनाच मिळते !

एस 14/12/2014 - 21:54
एव्हरीबडी लव्हज् अ गुड ड्राउट.

पिंगू 14/12/2014 - 22:12
सरकारी पॅकेज म्हणजे जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला. पॅकेज देण्यापेक्षा शेतमालाची साठवण, प्रक्रिया आणि किफायतशीर भाव दिला तर ही समस्या होणारच नाही. असो. किस्से मात्र रंजक आणि सत्य आहेत तेवढे खरे.

खटपट्या 15/12/2014 - 01:24
आत अबीपी माझावर द्राक्ष बागायतदाराबद्दल कार्यक्रम बघीतला. प्रत्येक बागायतदार कर्जमाफी करावी असे म्हणतोय. काही शेतकरी म्हणतायत की आमची द्राक्षे युरोपात जायची व आम्हाला भरपूर पैसे मिळायचे. म्हणजे दरवर्षी त्यांची द्रक्षे युरोपात जातात व त्यांना बर्‍यापैकी पैसे मिळतात. मग ज्यावेळेला या शेतकर्‍यांना पैसे मिळतात तेव्हा हे शेतकरी बचत करत नाहीत का? जर सतत पाच वर्षे निर्यात झाली आणि एखाद्यावर्षी दुष्काळ/गारपीट झाली तर लगेच हवालदील होण्याएवढी परीस्थीती येते का? मला परत शहरी/ग्रामीण वाद सुरु करायचा नाहीये. पण कोणीही नोकरदार, आयटीवाला नेहमी आपल्या भवीष्याची तरतूद करत असतो तसे शेतकेरी करू शकत नाहीत का? आता जर माझा याक्षणी जॉब गेला तर दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत मी माझे घर चालेल येवढी तजवीज करुन ठेवायला हवी.(कीमान सर्व अर्थतज्ञ अशी अपेक्षा ठेवतात.)मग शेती बेभरवशाची असताना, शेतकरी बॅकअप प्लान तयार का ठेवू शकत नाहीत? एखाद्या खाजगी नोकरदाराची जर नोकरी जाणार असेल तर सरकार त्यांचा विचार करणार का? इथे मला कोणत्याही शेतकर्‍यांच्या भावना दुखवायाच्या नाहीयेत. (विषयांतराबद्दल क्षमस्व !!)

स्पंदना 16/12/2014 - 05:29
गुंतवणुक हा शब्द काही सांगुन जातो का पहा. काय आहे खटपट्या साहेब, तुम्हाला नोकरीत दरमहा पगार मिळतो. आता ही नोकरी मिळण्यासाठी तुम्ही शिक्षणाची गुंतवणुक एकदा केली. आणि मग नाउ यु आर रिपींग द बेनेफिटस. आता नोकरी, मग त्या प्रमाणे दरमहा मिळणारा पैसा अन तुमचा महिन्याचा खर्च, याचा ताळमेळ तुम्ही दरमहा घालू शकता. शेतकरी वर्षभर गुंतवणुक करतो, अन त्याचे रिटर्नस त्याला वर्षातुन एकदा मिळतात. बर जर त्या हंगामातच जर पेरणी लागवड नाही झाली तर पुढे ढकलुन पिक येत नाही. पण त्या हंगामात ती वेळ साधायला त्याला वर्षभर जमिनीची मशागत करावीच लागते. अन मग ऐन हंगामात जर हवामानाने दगा दिला तर आता पर्यंत केलेली सगळी गुंतवणुक वाया. पैसे साठवण्याचा तुमचा मुद्दा जरी वर वर दिसायला बरोबर असला तरी वरषभर काम करुन फकत एकदा मोबदला मिळणार्‍यांना ते लागू होत नाही. कारण येथे खर्च ठराविक नसतो. मजूरी ही रोजंदारीवर असते. ती बुडवुन चालत नाही. नाहीतर मजूर गेला हातचा. शेती हे कष्टाच काम आहे, जे एकट्याने होत नाही. त्यासाठी शारिरीक मेहनत करणारा मजूर वर्ग लागतो. बर आज नाही मिळाला मजूर म्हणुन आठवडाभराने तो मिळुनही फायदा नसतो. तोवर सगळ काम हाताबाहेर गेलेलं असत. तुम्ही एक साध रोपट लावुन बघा. एक बी आणा अन कुंडीत लावा. रोज जो वेळ तुम्ही त्यावर घालता, २ मिनीटस ती तुमच्या पगाराच्या स्केलवर मोजुन त्याच आर्थीक माप काढा. पाणी किती घालता ते मोजा. माती, कुंडी अन खत सगळ पैशात मोजा. आता हे सगळ करत असताना तुमच्या लक्षात येइल की तुम्ही हे सगळ करताय, पण बी उगवायलाच आठ दिवस लागले, अन स्टील यु आर नॉत इव्हन शुअर की ते बी रोअपट होउन जगेल. तसेच तुम्ही काम करत रहा. अम लक्षात येइल, तुम्ही याक्षणी काहीही अपेक्षा करु शकत नाही. नुसत काम करण एव्हढच हातात आहे. चार दिवस पाणी न देउन बघा. मेल रोपट. आता पर्यंत केलेल्या कामाचा मोबदला मग तुम्ही कुणाकडे मागणार? त्या कुंडीतल्या मातीकडे?

खटपट्या 16/12/2014 - 07:03
हे सर्व मान्य !! पण सतत ५ वर्षे जर निर्याती योग्य पिक यशस्वीरित्या निघत असेल, आणि त्यातुन बर्‍यापैकी पैसे मिळत असतील तर मग ती ५ वर्षाची कमाई कुठे गेली ? मी आंबा बागायतीमधे भागीदार आहे. मला ५ वर्षे बर्‍यापैकी उत्पन्न मिळाले. यावर्षी गारपीट आहे. म्हणून मग मी सरकारच्या नावाने शीमगा करु का? (शीमगा करून कोकणातल्या शेतकर्‍याचे कोणी ऐकतही नाही.) गेल्या २० वर्षात किमान ४ वेळा भयंकर तोटा झाला. मी आतापर्यंत ४ वेळा आत्महत्या करायला हवी होती. नाहीतर सरकारच्या नावाने गळा तरी काढायला पाहीजे होता. (ह.घ्या.)

स्पंदना 16/12/2014 - 12:04
मी सरकारच्या नावाने गळा काढणे किंवा आत्महत्या करणे या बद्दल बोलत नाही आहे. मी सांगते आहे सिच्युएशन ऑफ अ‍ॅग्रीकलचर. तुम्ही आंबा बागायतीत भागीदार आहात. तुम्ही स्वतः त्यावर पुर्णपणे अवलंबुन नाही आहात. तो तुमच्या उदर निर्वाहाचे साधन नाही. आपण बोलतो आहोत ते शेतकर्‍याबद्दल. स्वतःची जमिन असणार्‍या, त्यातुन रोजच्या जेवणाचा, मुलाबाळांचा, आजारीपाजारी होण्याचा, सणसमारंभाचा अन लग्न आदि सामाजिक जबाबदार्‍यांचा भार उचलणार्‍या माणसाबद्दल. वर्षातुन एकदा हातात आलेला पैसा पुढच्या वर्षासाठी पुन्हा गुंतवावा लागतो. मागल्या वर्षीची देणी भागवावी लागतात. येणार्‍या वर्षीच्या तडजोडीसाठी तोच पैसा वापरावा लागतो. कारण या हंगामा नंतर पुढल्या हंगामीच पुन्हा पैसा दिसणार असतो. त्यात आणि जर पेरणी फसली, पावसाने हात दिला नाही तर डबल पेरणी करावी लागते. आणि सगळ्यात महत्वाच....हंगामात पिक सगळीकडेच आल्याने ते पडत्या भावाने खरीदल जातं. आता सरकारी भाव वगैरे सोडा पण माझा स्वतःचा अनुभव सांगते. एकदा आमच्या दारात एक स्कुटर आली. त्यावरुन आलेला माणुस जोरजोरात ओरडू लागला, सोयाबीनचे भाव पडणार आहेत, ताबडतोब विका. हा निप्पाणीहून आम्हा शेतकर्‍यांना फसवायला आलेला माणूस. याच आमच्या दारात येउन अस ओरडणं, एखाद्या भोळ्या भाबड्याला चकवुन जातं. आता हा व्यापारी आमचा फायदा कशाला बघेल ही साधी गोष्ट आहे नाही का? असो. आत्महत्या का होताहेत हे खरच मला सुद्धा कळालेलं नाही. कारण आमच्या भागात आत्महत्या झालेल्या नाहीत. आता परवा गुळाचा दर पडला. ज्वारीची वाट तर कित्येक वर्ष लागते आहे. हरभरा, मूग मट़ई घ्यायच धाडस आमच्या भागातला शेतकरी करत नाही. तंबाखू बाजार आता जवळ जवळ बंद होइल अशी लक्षण. उरला एकट ऊस. त्याचा कारखाना सुद्धा आमदारकी आल्याबरोबर मंडलीक गट काढुन रिकामा. जवळच हलसिद्धनाथ हा कारखाना असताना सुद्धा या साखर कारखान्याला कशी काय परवानगी मिळाली काही कळत नाही. त्याच भागात बिद्रीचा साखर कारखाना. अरे जमिन कीती, त्यावर ऊस किती? आणि साखर कारखाने किती? काही गणित? बर त्या साखर कारखान्यातुन बाहेर उत्सर्जीत होणार्‍या धुराबरोबर राख पण असते, जी या भागातले सारे रान करपवुन टाकते आहे. तिचा थरच्याथर बसतो सगळ्या गोष्टींवर. आगदी घरादारांवर, अन पिकांवर सुद्धा. आता आम्ही कुणाच्या नावे बोंबलु सांगा? कारखान्याचा परवाना देणार्‍या सरकारबद्दलच ना? या साख

मदनबाण 16/12/2014 - 12:16
@ खटपट्या एखाद्या खाजगी नोकरदाराची जर नोकरी जाणार असेल तर सरकार त्यांचा विचार करणार का? TCS prepares for restructuring; may ask non-performers to leave ज्यांचा lay off होइल त्यांनी पण आत्महत्या कराव्यात का ? तसेही ज्यांचा lay off होइल त्यांना नविन नोकरी मिळवणे हे कठीणच आहे ! कारण इतका अनुभव असल्यावर पॅकेजही तसेच असणार आणि इतक्या पॅकेजवर ४ नविन एसइटी बकरे सहज काम करतात.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी:- Oil, coal and iron ore at financial crisis levels The Global Financial Crisis: A Turning Point Memories of financial crisis fading as risks rise

खटपट्या 16/12/2014 - 12:34
तेच ना यार, शेतकरी दिसला की घ्या कडेवर, आयटी वाला किंवा अन्य नोकरदार दीसला की हीरव्या नोटा कमावतो म्हणून झोडा. मी माझा गावचा बालमित्र आणी माझी तुलना करणारा लेख लीहीणार आहे. (कोण सुखी/यशस्वी हे मिपाकर ठरवतील)

सुबोध खरे 16/12/2014 - 12:36
बाण साहेब २००८ च्या मंदीतील माझे स्वतःचे (first hand) दोन अनुभव येथे लिहित आहे १) हिरानंदानी रुग्णालयात काम करीत असताना एक तरुण जोडपे आले होते त्या माणसाला पोट आणि डोके फार दुखत होते मळमळ होते इ तक्रारी. तपासताना एक गोष्ट लक्षात आली कि त्याला नक्की असा कोणताच आजार नव्हता. असे लक्षात आले कि त्याला भयंकर मानसिक तणाव आहे. आणखी खोदून विचारले असता असे कळले कि ते दोघे आय टी मध्ये काम करीत होते. प्रेम विवाह म्हणून आई वडिलांपासून वेगळे. नवर्याला ५०,०००/- पगार होता. बायकोला ४५,०००/- त्यांनी हिरानंदानी मध्ये घर घेतले होते आणि त्याचा हप्ता ५० हजाराच्या आसपास होता. त्या नवर्याला कार्यालयात असे कळले होते कि ५० टक्के कर्मचार्यांना काढून टाकणार आहेत. आता आपल्याला काढून टाकले तर कर्ज भरायचे कसे आणि खायचे काय हि चिंता त्याला सतावत होती अन त्यापायी त्याची झोप उडाली होती. . २) एशियन हार्ट रुग्णालयात एक २५ वयाची तरुणी आली होती. ती सिटी बँकेत काम करीत होती तिची ३ महिने पाळी आली नव्हती म्हणून स्त्रीरोग तज्ञाने तिला माझ्याकडे पाठविले होते. मी तिची सोनोग्राफी करून तिला सांगितले कि तू गरोदर नाहीस.त्यावर ती मला म्हणाली डॉक्टर मला ते माहित आहे. ( ती लग्न न झालेली होती). मी तिच्याशी बोलताना मला एक गोष्ट लक्षात आली कि तिला नोकरीवरून काढून टाकण्याचे भयंकर टेन्शन आले होते. कारण ती कमावणारी एकटीच होती. आई तलाक पीडीत होती आणि दोन भाऊ लहान होते आणि शिकत होते. नोकरी गेली तर घरभाडे भरणे पण कठीण जाईल आणि आपण रस्त्यावर येऊ अशा भीतीमुळे तिची तीन महिने पाळी आली नव्हती. तेंव्हा नोकरदार माणसाला चिंता नसतात सर्व काही आलबेल आहे असेही नाही. माहिली गोष्ट म्हणजे आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे. सिर सलामत तो पगडी पचास हे बिंबविले गेले पाहिजे. आणि आत्महत्येची धमकी देऊन कोणी काही कार्यभाग साधायचा प्रयत्न केला तर त्याचा उदोउदो सुद्धा करणे बंद केले पाहिजे.

मदनबाण 16/12/2014 - 13:22
@ खटपट्या आयटी वाला किंवा अन्य नोकरदार दीसला की हीरव्या नोटा कमावतो म्हणून झोडा. अगदी ! मी माझा गावचा बालमित्र आणी माझी तुलना करणारा लेख लीहीणार आहे. (कोण सुखी/यशस्वी हे मिपाकर ठरवतील) लिहाच तुम्ही... @ डॉक आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे. सिर सलामत तो पगडी पचास हे बिंबविले गेले पाहिजे. आणि आत्महत्येची धमकी देऊन कोणी काही कार्यभाग साधायचा प्रयत्न केला तर त्याचा उदोउदो सुद्धा करणे बंद केले पाहिजे. अगदी हेच म्हणायचे आहे... मी स्वतः अश्या वाईट्ट परिस्थितीतुन गेलो आहे,आणि माझा सहकार्‍याला रिसेशन मधे नोकरी गमावता पाहिले आहे... मग शेतकर्‍यांच्या पॅकेजचा आणि आत्महत्येचा प्रश्नच तेव्हढा गंभीर कसा ? आयटी वाल्यांच्या बद्धल तर अनेक गैर समज असतात... त्यातला मुख्य म्हणजे त्यांचा पगार ! परंतु हा पगार नक्की कसा मिळतो ? ते कंपनीला किती कमवुन देतात ? त्याच्या पटीत त्यांचा पगार असतो का ? कामाच्या स्वरुपामुळे व्यक्तिगत आयुष्य आणि ताणातल्या आयुष्या बद्धल विचार करण्याची तसदी कोणी घेत नाही. पण म्हणुन आयटीवाल्यांनी आत्महत्या कराव्यात का ? अर्थातच नाही... प्रत्येकाला त्या त्या क्षेत्रातल्या प्रतिकुल परिस्थीतीतुन केव्हा ना केव्हा जावेच लागते ! आजच वाचलेला एक लेख :- बळीराजाची बोगस बोंब

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी:- Oil, coal and iron ore at financial crisis levels The Global Financial Crisis: A Turning Point Memories of financial crisis fading as risks rise

डॉ सुहास म्हात्रे 16/12/2014 - 15:24
लेखात उपस्थित केलेले मुद्दे वास्तवाला धरून आहेत. पण राजकारणाच्या कांगाव्यात त्यांच्याकडे कोण लक्ष देतो ? :(

आयुर्हित 16/12/2014 - 13:28
१)आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे २)आत्महत्येची धमकी देऊन कोणी काही कार्यभाग साधायचा प्रयत्न केला तर त्याचा उदोउदो सुद्धा करणे बंद केले पाहिजे.

डॉ सुहास म्हात्रे 16/12/2014 - 15:18
आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे. सिर सलामत तो पगडी पचास हे बिंबविले गेले पाहिजे. आणि आत्महत्येची धमकी देऊन कोणी काही कार्यभाग साधायचा प्रयत्न केला तर त्याचा उदोउदो सुद्धा करणे बंद केले पाहिजे. १००% सत्य ! मात्र हे होणे जरा कठीण आहे... कारण त्यावरच काही जणांचा ब्रेड-बटर (आणि जाम सुद्धा) अवलंबून आहे :(

खटपट्या 16/12/2014 - 12:29
माझा आक्षेप लहान शेतकर्‍यांबद्द्ल अजीबात नाही. परिस्थीती गंभीर आहे हेही मान्य. विषय द्राक्ष बागायतदारांपासून निघाला. त्यातील दोन ते तीन बागायतदार सांगत होते की ही बाग आम्ही खास युरोपसाठी राखून ठेवतो, आणि आमचा माल दरवर्षी युरोपला जातो, यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे जे सरकारने भरून द्यावे. आता दरवर्षी माल निर्यात होतो म्हणजे थोडेफार पैसे राखूनच असणार. तरीही सरकारकडे मदतीची अपेक्षा करतायत. सरकारकडे तरी पैसा कुठून येतो? कर भरणार्‍यांकडूनच. म्हणजे शेवटी भरडला जातो प्रमाणिकपणे कर भरणारा चाकरमानी. विश्वास ठेवा. मी कधीच सरकारकडून नुकसान भरपाईचा एक पैसा घेतला नाही. माझा गरीब शेतकर्‍याना नुकसान भरपाई देण्याबद्द्ल अजीबात आक्षेप नाहीये. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रश्नाच्या मुळाशी जाउन हे सगळे कायमचे थांबवण्याचा प्रयत्न कीती सरकारांनी केला ? त्यादीवशी फडणवीस म्हणाले ते थोडे पटले. - विजबिले माफ करण्याच्या ऐवजी, सौरउर्जेवर चालणारे पंप लाउन द्यायचे,

जेपी 16/12/2014 - 12:37
@खटपट्या-एक एकर द्राक्ष बाग तयार करायला तिन लाख रु.खर्च येतो.गारपिटीमुळे बाग कोसळली तर त्या जमिनीवर नांगर फिरवण्याशिवाय पर्याय नाही. आता बाग तयार करायला पुन्हा एकरी 3 लाख खर्चावे लागतील.

खटपट्या 16/12/2014 - 12:53
अगदी मान्य !! माझा आक्षेप मागील पाच वर्षात जे उत्पादन घेतले त्यावर कमावलेल्या नफ्याबद्द्ल आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे दोन एकराच्या बागायतीला ६ लाख खर्च केले. ३०% नफा धरला तरी १ लाख ८० हजार झाले. गेली पाच वर्षे त्यांना १लाख्८०हजार*५ = ९ लाख फायदा झाला असे धरुन चालु. आता त्या ९ लाखातले १ ते दीड लाख बचत खात्यात जायला काय हरकत आहे? (ग्रामीण भागात खर्च कमी आहे असे धरुन चालू. माझा तर शहरात असुन खर्च कमी आहे.) आर्थीक शीस्तीशीवाय पर्याय नाही. आणि बेभरवशाची शेती आहे मग पर्याय तयार ठेवायलाच पाहीजे.

हाडक्या 16/12/2014 - 16:57
खटपट्या आपल्याला द्राक्ष बागायती बद्दल खूपच कमी माहिती आहे असे दिसते. निर्यात असेल तर फायदा कमीत कमी ५०% तो ही खर्च आणि व्याज/हप्ता वजा जावून. निर्यात नसेल तर बेदाणे वगैरे मार्फत संपूर्ण उत्पादन वापरता येते व निव्वळ फायदा ४०% च्या वरती ठेवता येतो. तसेच फायदा बहुतेक वेळा बचत खात्यात (जिथे त्याची नोंद उत्पन्न म्हणून होऊ शकते) न जाता जेसीबी, मळणीयंत्र अथवा तत्सम अशा "इतर लघुद्योग" या स्वरुपात गुंतवला जातो जिथे अजून जास्त नफा येऊ शकतो. मुळात प्रश्न छोट्या शेतकर्‍यांचा आणि शेतमजूरांचा आहे पण बागायती आणि नगदी पिके घेणारे (ज्यांना सवलती आधीच मिळतात) आता पॅकेजची अपेक्षा ठेवतात हे पाहून वाईटच जास्त वाटते. हा शुद्ध ढोंगीपणा झाला.

खटपट्या 16/12/2014 - 20:47
माहीतीबद्द्ल धन्यवाद हाडक्यासाहेब, मी हीशोबासाठी कमीतकमी नफा धरला. तुम्ही म्हणता तसा फायदा होत असेल तर मग विनाकर चांगलाच धंदा आहे.

जेपी 16/12/2014 - 21:02
@खटपट्या-तुम्ही पुन्हा गल्लत करत आहात.शेेती मध्ये नफा किती असतो,हे समजुन घ्या.द्राक्ष बागेत एकदाच गुंतवणुक जमत नाही.घसारा काढावा लागतो. उगाच उटांवरुन शेळ्या हाकु नका. (तापलेला) जेपी

प्रसाद१९७१ 16/12/2014 - 14:07
@ जेपी - जर सरकारने बाग तयार करायला एकरी ३ लाख दिले तर हे शेतकरी सरकारला ५० टक्के भागीदार करुन घ्यायला तयार आहेत का? आणि युरोप मधे निर्यात करुन जो पैसा मिळणार आहे तो का सरकारनी भरुन द्यावा? कॉस्ट भरुन द्या असे म्हणले तर ठीक आहे, पण होणारा प्रॉफिट का भरुन द्यावा. पीकविमा ही काय गोष्ट असते, एकरी ३ लाख खर्च करणार्‍या आणि युरोप ला द्राक्ष निर्यात करणार्‍या शेतकर्‍याला हा विमा काढता येत नाही का?

सत्याचे प्रयोग 15/12/2014 - 10:36
प्रसंग १ खरच जसा च्या तसा घडावा रे देवा

जेपी 15/12/2014 - 10:39
वरील किस्से १० पेकी ५ जणांचे आहेत बाकीच्या ५ जणांची कंडीशन अवघड आहे.. शेती व शेतकरी या बद्दल विचार करताना,बर्‍याच गोष्टीचा धांडोळा घ्यावा लागेल. शेतीचा भुतकाळ्,वर्तमान,भविष्य्,राजकारण्,अर्थकारण्,निसर्ग आणी कोसाकोसावर बदलणारी परीस्थीती ,या सगळ्या बाबी विचारात घ्याव्या लागतील.कारण एक पायरी सुटली तर सगळ समीकरण चुकल.ईतकी सगळ्याची सरमिसळ झाली आहे. डोक्यातील विचार नेमक्या शब्दात पकडता येत नसल्यामुळे जाणीजे लेखनसीमा.. *biggrin*

खटपट्या 16/12/2014 - 04:35
माहीती साठी लोकसत्तामधील अग्रलेख खाली देत आहे. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/state-government-under-debt-should-stop-financial-package-or-subsidy-of-farmers-suffer-loss-by-natural-calamity-1051676/?nopagi=1

मराठी_माणूस 16/12/2014 - 09:58
हा लेख पुर्वग्रह्दुषीत आणि एकांगी वाटतो. सधन शेतकरी डोळ्यासमोर ठेउन लिहला असे वाटते. गरीब शेतकर्‍या विषयी आगपाखड केली आहे. मताच्या पुष्ट्यर्थ कोणताही डेटा दीलेला नाही.

जेपी 16/12/2014 - 10:42
हा लेख पुर्वग्रह्दुषीत आणि एकांगी वाटतो. सधन शेतकरी डोळ्यासमोर ठेउन लिहला असे वाटते. गरीब शेतकर्‍या विषयी आगपाखड केली आहे. कुठलाही पुर्वग्रह दुषित नाही.रोजच्या जगण्यात येणारे अनुभव मांडले आहेत. मताच्या पुष्ट्यर्थ कोणताही डेटा दीलेला नाही याचा डेटा ऑनलाईन मिळत आसता तर आज देश १०० वर्ष पुढे गेला आसता. मताच्या पुष्टयर्थ काय डाटा देउ,ऑनलाईन शोधत बसलो तर माझी शेती कोण पाहणार. वेळ होता ले़ख टाकला.

जेपी 16/12/2014 - 10:49
माझे म्हणणे अग्रलेखाबद्दल आहे तो लेख हि बरोबर आहे.मला काय म्हणायचे आहे ते खालच्या प्रतीसादात आहे. http://www.misalpav.com/comment/640266#comment-640266

सुबोध खरे 16/12/2014 - 09:36
@ खटपट्या मला जे खूप दिवस वाटत होते ते येथे फार स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. आत्महत्येचे प्रमाण फक्त महाराष्ट्रात आणि जास्त करून विदर्भात दिसते याचे कारण नक्की कोणी सांगत नाही. २३ वर्षे लष्करात नोकरी केल्यावर मी भारताच्या सर्व राज्यात फिरून कोठेहि दुष्काळामुळे आत्महत्या करण्याचे प्रकार ऐकलेले नव्ह्ते. अगदी ओडीसा मध्ये अत्यंत गरीब शेतकरी हे उंदीर खाताना पाहिले आहेत पण आत्महत्या करताना नाही. सतीच्या प्रथे सारखे हे आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे . फक्त भूमि"धारक"चा आत्महत्या करतात भूमि"हीन" नाही मग त्यांना दुष्काळ नाही का? त्यांचा शेतीतील रोजगारहि बुडतोच कि. हीच गोष्ट मी लष्कराबद्दल बोलत असे(लष्करी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल) तेंव्हा सुद्धा मला संवेदनाहीन म्हणून बोलले जात असे.( २३वर्षे लष्करात काढल्यावर लष्कराबद्दल मला थोडेसे समजून आले असे मला वाटते). कारगिल च्या युद्धाचे वेळेस एका चर्चेच्या वेळेस मी उघडपणे म्हणालो कि आम्ही फक्त आमची नोकरी "इमाने इतबारे" केली यापेक्षा आम्ही काही जास्त देशभक्त नाही. केवळ लष्करी गणवेश घातला तर तुम्ही देशभक्त आठव नाही असे काही नाही. या उलट माझा भाऊ दोन कारखाने चालवितो आणि त्याने ४५ लोकांना रोजगार दिला आहे तेंव्हा तो जास्त देशभक्त आहे असे मला वाटते यावर बराच गदारोळ झाला. जय जवान आणि जय किसान म्हटले कि कसे पुरोगामी वाटते आणि त्यांच्या बद्दल कोणीही काहीहि वाईट बोलले तर चालणार नाही. तसे केले कि तुमच्या वर संवेदनाहीन आणि बुर्ज्वा असा शिक्का बसतो. परंतु लोकसत्तेने यावर स्पष्ट बोलण्याचे धैर्य दाखवले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच.

खटपट्या 16/12/2014 - 10:12
सहमत ! माझे एवढेच म्हणणे आहे की नोकरदार मंडळीसुध्दा आपल्या पोटसाठीच काम करतात. नोकरदार मंडळीसुध्दा आत्महत्या करतात. किंबहुना नोकरदारांच्या आत्महत्या शेतकर्‍यांपेक्षा जास्तच असतील.

प्रसाद१९७१ 16/12/2014 - 14:03
मधे बातमी होती की गेल्या ४ वर्षात १२९ पोलिसांनी आत्महत्या केल्या. एकुण पोलिसांची संख्या बघता १२९ आत्महत्या ही खुपच मोठी संख्या आहे.

चिगो 16/12/2014 - 13:22
सैनिक, सैन्य अधिकारी ह्यांच्याबद्दल मलाही आदर आहे, पण त्यांच्याबद्दल फेसबुकी उमाळे काढून स्वतःच्या देशभक्तीची सर्टिफीकेट्स फाडणार्‍यांच्या गर्दीत
कारगिल च्या युद्धाचे वेळेस एका चर्चेच्या वेळेस मी उघडपणे म्हणालो कि आम्ही फक्त आमची नोकरी "इमाने इतबारे" केली यापेक्षा आम्ही काही जास्त देशभक्त नाही. केवळ लष्करी गणवेश घातला तर तुम्ही देशभक्त आठव नाही असे काही नाही.
असा प्रतिसाद देणारा एक पुर्व सेनाधिकारी आहे, हे पाहुन खरंच बरं वाटलं.. तुम्हाला भेटावंच लागणार, बॉस..

हाडक्या 16/12/2014 - 17:16
+१ चिगो, डॉक्टर साहेब, अगदी १००% सहमत, आमच्या एका आर्मीतल्या इंजिनिअर मैत्रिणीशी यावरून वॉट्सपवर जोरात वाद झाला होता ते आठवले. वरून "संवेदनाहीन आणि बुर्ज्वा " ठरण्याच्या भितीने इतर मंडळी विषय मिटवायला लागली आणि अ‍ॅडमिन बाई तर तिच्यावर काही कारवाई होईल की काय अशी भिती व्यक्त करु लागल्या (अतिशयोक्ती नाही!).. एखाद्या गोष्टींबद्दल थोडे विरुद्ध बोलण्याची आपल्याकडे इतकी अतिरेकी भिती का निर्माण व्हावी ? संवाद शक्यच नसावा असे विषय झालेत हे.
आत्महत्येचे प्रमाण फक्त महाराष्ट्रात आणि जास्त करून विदर्भात दिसते याचे कारण नक्की कोणी सांगत नाही. २३ वर्षे लष्करात नोकरी केल्यावर मी भारताच्या सर्व राज्यात फिरून कोठेहि दुष्काळामुळे आत्महत्या करण्याचे प्रकार ऐकलेले नव्ह्ते. अगदी ओडीसा मध्ये अत्यंत गरीब शेतकरी हे उंदीर खाताना पाहिले आहेत पण आत्महत्या करताना नाही. सतीच्या प्रथे सारखे हे आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे . फक्त भूमि"धारक"चा आत्महत्या करतात भूमि"हीन" नाही मग त्यांना दुष्काळ नाही का? त्यांचा शेतीतील रोजगारहि बुडतोच कि. हीच गोष्ट मी लष्कराबद्दल बोलत असे(लष्करी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल) तेंव्हा सुद्धा मला संवेदनाहीन म्हणून बोलले जात असे.( २३वर्षे लष्करात काढल्यावर लष्कराबद्दल मला थोडेसे समजून आले असे मला वाटते). कारगिल च्या युद्धाचे वेळेस एका चर्चेच्या वेळेस मी उघडपणे म्हणालो कि आम्ही फक्त आमची नोकरी "इमाने इतबारे" केली यापेक्षा आम्ही काही जास्त देशभक्त नाही. केवळ लष्करी गणवेश घातला तर तुम्ही देशभक्त आठव नाही असे काही नाही. या उलट माझा भाऊ दोन कारखाने चालवितो आणि त्याने ४५ लोकांना रोजगार दिला आहे तेंव्हा तो जास्त देशभक्त आहे असे मला वाटते यावर बराच गदारोळ झाला. जय जवान आणि जय किसान म्हटले कि कसे पुरोगामी वाटते आणि त्यांच्या बद्दल कोणीही काहीहि वाईट बोलले तर चालणार नाही. तसे केले कि तुमच्या वर संवेदनाहीन आणि बुर्ज्वा असा शिक्का बसतो.

घाटावरचे भट 16/12/2014 - 11:02
अहो नोकरदार मंडळी सदैव पॅकेजच्या मागे तर असतात. नवीन नोकरी लागली रे लागली, की जो तो विचारतो 'पॅकेज किती?' म्हणून...

योगी९०० 16/12/2014 - 12:38
मस्त किस्से असे म्हणवत नाही पण चांगल्या पद्द्तीने मांडले गेले आहेत. बाकी सर्वच शेतकरी गांजलेले नसतात आणि मदतचा किंवा सरकारी सवलतीमुळे स्वतःचा फायदा कसा करून घेतला जातो यांचे उत्तम उदाहरण.. (मध्ये एकदा व्हाट्सअ‍ॅप वर एका शेतकर्‍याच्या त्याच्या ४ कोटीच्या गाडीसकट फोटो होता..त्यावरुन खात्री झाली की सर्वच शेतकरी गरीब नसतात).

सुबोध खरे 16/12/2014 - 15:17
शेतीच्या उत्पन्नावर आयकर अजिबात नाही यासारखा विनोद दुसरा नसेल कारण २.५ लाख रुपये उत्पन्नावर मुळातच आयकर नाही म्हणजेच वीस हजार रुपये महिना ५ लाख रुपयापर्यंत १० टक्के कर आहे म्हणजे जो शेतकरी महिना ४१ हजार रुपये पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवतो तो महिन्याला २ हजार रुपये सुद्धा कर देऊ शकत नाही? (वर्षाला २५ हजार रुपये). वर शेतीच्या पम्पाला कितीही वीज फुकट, खताला, कीटक नाशकला सबसिडी. "गरीब" शेतकरी म्हणजे जो २० हजार पेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणारा. त्याला मुळातच कर नाही मग त्यावर उत्पन्न मिळवणारे शेतकरी आहेत त्यांना का कर लावत नाहीत?आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय, चालू द्या हा सगळा चावटपणाचा बाजार आहे. लष्करातील सर्वाना पूर्ण कर लागू आहे मग शेतकर्यांना का नाही. कारण साधे आहे लष्करी लोक एक गठ्ठा मत देत नाहीत. शेतकर्यांना कर लावणे हे करण्याची कोणत्याही राजकारणी माणसाची हिम्मत नाही. जाता जाता __जसे सर्व मागास् वर्गीयाना क्रिमी लेयर लावण्याची कोणीही हिम्मत करीत नाही. क्रिमी लेयर हा महिना ५०, ०००/- रुपयापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेला गट आहे.या क्रिमी लेयरचा फायदा त्याच जातीतील खऱ्या गरिबांना होईल.पण लक्षात कोण घेतो. "शेती उत्पन्नाला कर लावणे किंवा सर्व मागास वर्गीयांना क्रिमी लेयर लावणे हि राजकीय हाराकिरी होईल."

अनुप ढेरे 16/12/2014 - 16:53
याच कारणामुळे शेतीमधून बराच काळा पैसा पांढरा करता येतो. अनेक ठेकेदार वगैरे काळा पैसा शेतीतून आलेले उत्पन्न म्हणून दाखवतात अस ऐकलं आहे.

जेपी 16/12/2014 - 15:39
शेतकर्याला व्होट बॅंक कोण बनवल आणी आत्महत्या विर्दभ-मराठवाड्यात प्रामुख्याने का होतात? आत्महत्या कधीपासुन वाढल्या ?काय उपायाने थांबतील ?याविषयी नंतर विस्ताराने लिहीण.

असंका 16/12/2014 - 22:22
शेती उत्पन्न हा स्टेट लिस्ट चा भाग आहे, त्यामुळे केंद्र सरकार त्यावर सरळ सरळ उत्पन्न कर आकारू शकत नाही. राज्य सरकारे आकारू शकतात. मात्र फार पूर्वीपासूनच शेती उत्पन्नावर केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे कर बसवलेला आहे. जर शेतीव्यतिरीक्त इतरही उत्पन्न असेल तर या पद्धतीमुळे सरकारला अधिक कर मिळतो.

मुक्त विहारि 17/12/2014 - 13:47
शेती करायची मनापसून इच्छा आहे. पण आपले दयाळू सरकार आम्हाला शेती विकत घेउ देत नाही, कारण आमच्याकडे ७/१२चा उतारा नाही.

बॅटमॅन 17/12/2014 - 14:33
त्याने नक्की काय होणार? शेतात न राबणार्‍यांच्या प्रश्नांना बगल देऊन असा प्रश्न विचारल्याने काही सिद्ध होत नाही.

प्रसाद१९७१ 17/12/2014 - 14:35
आणि उद्या बॅट्या शेती करायला लागला तर तो नक्कीच ह्या रडगाण गाणार्‍या शेतकर्‍यांपेक्षा चांगले करेल.

जेपी 17/12/2014 - 21:37
बॅटमॅन नांगर हाकतोय असे चित्र डोळ्या समोर आले...आणी हसुन मेलो.. बाकी तंबी दुराईचा उद्धव ठाकरे बद्दलचा लेख आठवला...आन पुन्हा हसुन मेलो...

सुबोध खरे 17/12/2014 - 19:16
@ बाबा साहेब जर मी शेती करत नसेन किंवा केली नसेल तर मला त्या प्रश्नातील काहीच समजत नाही/समजणार नाही हे म्हणणे बरोबर नाही. या न्यायाने आज भारतीय लष्कराच्या विचारवृंदात ( THINK TANK) मध्ये फक्त लष्करी अधिकार्यांचाच भरणा असायला पाहिजे. तसे बरोबर नाही ज्याने या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आहे तो माणूस या विचारवृन्दात समाविष्ट केला जाऊ शकतो.असे अनेक अत्यंत हुशार आणी चतुरस्त्र सिव्हिलीयन्स( ज्यांनी युद्ध भूमी पाहिलेलीसुद्धा नाही). यात आहेत आणी त्यांची मोलाची भर/मदत लष्कराच्या डावपेच आणी नीती साठी होते आहे. राहली गोष्ट लष्कराबद्दल बोलण्याची-- मग विक्रांत हि मोडीत काढावी कि नाही या सारख्या विषयाबद्दल( असा धागा कुणीतरी काढला होता) फक्त माझ्य्सारखा एखादाच( कदाचित मिपावर मी एकटाच असेन) बोलू लिहू शकेल ज्याने विक्रांत वर कधीतरी काम केले आहे.

जेपी 17/12/2014 - 14:32
@मुवि- आपल दयाळु सरकार आधीच एक पळवाट काढुन ठेवत.पुन्हा गपचुप येऊन सांगत"हे बघ इकडे पळवाट आहे.तुला पळता येत का बघ!!"