व्यवसायाने पूर्णवेळ सैनिक नसणाऱ्या बंडखोरांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध युद्ध सुरू तर केले होते पण ते जिंकणे फारच अवघड होते कारण त्या काळात ब्रिटिश सैन्य जगात सर्वोच्च स्थानावर होते. तरी पण काही घटकांमुळे ब्रिटिश सैन्याला तोंड देता येईल असे सामर्थ्य निर्माण झाले होते, हिंमत, नेतृत्व, लढताना आजवर न वापरल्या गेलेल्या रणनीती अन नव्याने बनलेली अमेरिकन अस्मिता.
आम आदमी पक्ष एक फार मोठा विजय मिळवून दिल्लीच्या गादीवर बसला. श्रीयुत केजरीवाल हे गाजावाजा करत मुख्यमंत्री झाले. परंतु लगेचच ह्या पक्षाला ग्रहण लागेल असे वाटू लागले आहे. पक्षाचे मुख्य रणनीतीकार समजले जाणारे योगेंद्र यादव आणि उच्चशिक्षित, यादव ह्यांच्या इतकेच महत्वाचे असलेले प्रशांत भूषण ह्यांना पक्षातून काढले जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास आप मध्ये मोठी फुट पडण्याचा संभव आहे. असे घडल्यास आप दिल्ली नीट सांभाळू शकेल असे वाटते का??? का पुन्हा मागील प्रसंगाप्रमाणे केजारीवालांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागेल.
आमेरीकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांचे निमंत्रण नसतानाही इस्राएलचे पंतप्रधान आमेरीकी काँग्रेसपुढे भाषण करणार आहेत.
अर्थसंकल्प २०१५ आज संसदेत सादर करण्यात आला. त्यावर विशेष चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढत आहे.
खाली सरकारी माहिती चर्चा सुरू करण्यासाठी चिकटवत आहे.
where the rupee comes from, and where it goes to: a quick glance
अर्थसंकल्प कसा वाटला?
प्रत्यक्ष (तात्काळ) आणि अप्रत्यक्ष (दूरगामी) फायदे आहेत का? असले तर काय?
तेच तोट्यांबाबत.
सवंग घोषणा किती आहेत असे वाटले?
वगैरे वगैरे...
"बाई, आज रातच्याला वाड्यावर या" निळू फुलेच्या पाटील/सावकारी भूमिकेची आठवण झाली न. बाईंना यावेच लागणार, अन अत्याचार झाल्यावरही कुणाकडे दाद मागायला मार्ग नाही. कारण आगोदरच सांगितलेय कि "आवाज बंद, कुणाकडे काही बोलायचे नाही. हुकुमशाही आहे". काय मार्ग राहायचा त्या बाईंना? वाड्यावर हजेरी लावायची अन मग रडत कडत थोडे दिवस काढायचे अन मग जिवाचे बरेवाईट करून घ्यायचे. मी का सांगतोय हे सगळे? २ दिवसातल्या घडामोडी पाहुन मला हे सर्व आठवले. फरक फक्त इतकाच कि त्या बाई म्हणजे "आपला गरीब शेतकरी" अन सावकार म्हणजे "भाजपा सरकार" .
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक २३ फेब्रुवारी ते ८ मे या दरम्यान असणार आहे. हे अधिवेशन २ टप्प्यात होईल. दि. २० मार्च ते १९ एप्रिल या कालावधीमध्ये संसदेला सुट्टी असेल. या दरम्यान वेगवेगळ्या विभागाच्या स्थायी समित्या अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करतील.
संपादक मंडळास विनंती: हा धागा/त्यातील प्रश्न/त्यांची उत्तरे/प्रतिसाद यातील काहीही जर कोणाच्या संवेदना दुखावणारे असेल तर लागलीच उडवून टाकावे.
नवीन कायदा येतोय. (कायदा आयोगाने सध्या फक्त प्रस्ताव मांडलाय.)
या कायद्यानुसार जर एखादा सरकारी कर्मचारी ‘चांगल्या’ कामासाठी लाच घेत असेल, तर तो कायद्याने गुन्हा ठरणार नाही.
या कायद्याबद्दल अधिक माहिती खालील लिंकवर वाचता येईल.
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/accepting-br...
या निमित्ताने "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" हा डायलॉग आठवला.
मला प्रश्न पडतो कि भाजपचा खरेच बुडबुडा आहे का, मला तरी हे पटत नाही. आजच्या घडीला आर्धाच्या वर भारताला कवेत घेणारा पक्ष खरेच बुडबुडयाच्या स्वरुपात आहे काय ? मला वाटते 'आप' आणि भाजप यामध्ये निवड करताना बर्याच जणांची द्विधा मनस्थिती झाली असावी. मला वाटते दिल्लीतील भाजपच्या अवस्थेला तीन प्रमुख मुद्दे असावेत
१. राष्ट्रपती शासनाचा मोठा काळ
हा निर्नायकी काळ भाजपच्या माथी मारण्यात केजू यशस्वी झाला.
२. किरण बेदी यांची मुखमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून निवड (आतिशय कर्कश्य उमेदवार)
३. कॉग्रेसचे खच्चीकरण
भाजपचे मला न पटलेले (अजून तरी) दोनच मुद्दे आहेत
