निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण ९: जगातील प्रमुख देशांमधील पर्यावरणाची स्थिती

मार्गी's picture
मार्गी in जनातलं, मनातलं
13 Jun 2016 - 3:11 pm

निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण १: प्रस्तावना

निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण २: नैसर्गिक असंतुलनामध्ये मानवाची भुमिका

निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण ३: आर्थिक विकासातला अनर्थ

निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण ४: शाश्वत विकासाच्या वाटेवरचे काही प्रयत्न

निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण ५: पाणीवाले बाबा: राजेंद्रसिंह राणा

निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण ६: फॉरेस्ट मॅन: जादव पायेंग

निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण ७: काही अज्ञात पर्यावरणप्रेमी!

निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण ८: इस्राएलचे जल- संवर्धन

जगातील प्रमुख देशांमधील पर्यावरणाची स्थिती

इस्राएलची चर्चा आपण गेल्या लेखात केली. इस्राएल जल संवर्धनासाठी रोल मॉडेल आहे. जगात असे काही इतरही देश आहेत. जे देश पर्यावरणाच्या संदर्भात जगातले मुख्य देश आहेत, त्यांचा विचार करूया. एनवायरनमेंटल परफॉर्मंस इंडेक्स द्वारे जगातील १८० देशांमधील पर्यावरणाच्या स्थितीचं रँकिंग केलं गेलं आहे. देशामध्ये पर्यावरणाचं काम कसं सुरू आहे, ह्याचा हा एक मापदंड आहे. ह्या रँकिंगमध्ये सगळ्यात वर असलेले पाच देश आहेत- फिनलँड, आईसलँड, स्वीडन, डेन्मार्क आणि स्लोवेनिया. आणि सगळ्यांत खाली असलेले देश आहेत- अफघनिस्तान, नायजर, मादागास्कर, एट्रिया आणि सोमालिया. विशेष म्हणजे जे पाच देश सगळ्यांवर पुढे आहेत, ते युरोपातील प्रगत देश आहेत आणि फक्त स्लोवेनिया त्यांच्या तुलनेत थोडा कमी विकसित देश आहे. आणि जे देश सगळ्यांत तळाशी आहेत, ते मुख्यत: राजकीय अस्थिरता असलेले देश आहेत. सुदैवाने भारताचं नाव ह्या सगळ्यात तळाच्या देशांमध्ये नाहीय. ह्या रँकिंगचे अनेक निकष आहेत- जसं सरकार पर्यावरणासाठी किती कटिबद्ध आहे, प्रदूषणाची पातळी किती आहे, कार्बन इमिशन्स किती प्रमाणात आहेत, प्रजातींच्या संवर्धनाची स्थिती कशी आहे, पाण्याची उपलब्धता किती आहे इत्यादी.

ही सूची बघताना जाणवतं की, जे देश सगळ्यांत पुढे आहेत, ते असेच देश आहेत जिथे आधीपासून नैसर्गिक संपदा प्रचंड आहे, लोकसंख्या विरळ आहे आणि राजकीय संकटही नाहीय. त्याशिवाय शिक्षण, सूसूत्र वैचारीक पातळी आणि प्रगतीशील आकलनशक्ती हेही घटक आहेत. आईसलँडसारखा देश आपली पूर्ण वीज रिसायकलेबल स्रोतांपासून निर्माण करतो. पण आईसलँड लोकसंख्येच्या मानाने छोटासाच देश आहे आणि तिथे तुलनेने निसर्ग संपदा अपार आहेत. ह्या देशांचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे मोठ्या उद्योगांचा अभाव सुद्धा आहे. कदाचित त्याच कारण ह्या अग्रणी पाच देशांमध्ये अमेरिका, इंग्लंड किंवा जर्मनी नाही आहेत. तिथे असे देश आहेत जे जास्त नैसर्गिक आणि कमी मानवी आहेत. आणि भारताचं नाव तळाच्या देशांमध्ये नसण्याचं कारणसुद्धा हेच असेल की भारतात देखभाल ठीक नसली तरी नैसर्गिक संपदा अपरंपार आहेत. पुढे असलेले पाच देश वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. नैसर्गिक संपदेसह हे सर्व देश ४५ अंश उत्तरेपेक्षा जास्त उत्तरेला आहेत. त्याउलट तळाशी असलेले देश जास्त लोकसंख्येचे, कमी शिक्षण असलेले आणि राजकीय अस्थिरता असलेले आहेत आणि विषुववृत्ताच्या जास्त जवळही आहेत.

ह्या अनुकूलता आणि प्रतिकूलतांसह ह्या देशांमध्ये केलं जाणारं कार्यही महत्त्वपूर्ण आहे. ज्यांनी हे देश पाहिले असतील, त्यांना ह्याची कल्पना असेल. स्लोवेनियासारख्या देशात तर पर्यावरणविषयक कायदे पंधराव्या शतकापासून आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्यांच्याकडे समज आहे, नैसर्गिक संपदाही आहे आणि मानवी बर्डनही कमी आहे. त्यामुळे इथे माणूसही आरामात राहतो आणि निसर्गालाही योग्य ते स्थान देतो. हे करणं तिथे सोपंही आहे. जर मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन करायचं असेल, तर ते थोड्या लोकांनी करून होऊ शकत नाही. पण जेव्हा पूर्ण समाजच शिक्षित असतो, सजग असतो, समज असलेला असतो आणि संपन्नही असतो, तेव्हा ही गोष्ट सहज होऊ शकते. मग त्यासाठी वेगळं श्रम करावं लागत नाही. त्याचा रस्ता बनत जातो.

पण पर्यावरणाच्या संदर्भात मागासलेल्या देशांमध्ये ह्याच्या अगदी विपरित परिस्थिती आहे. आणि हेच खरं आव्हान आहे. कारण जास्त देश अशाच स्थितीमध्ये आहेत. जे देश स्वत: संपन्नतेपासून अतिशय दूर आहेत, ते निसर्गाविषयी फार विचारही करू शकत नाहीत. आणि अशा देशांमध्ये काही लोक सक्रिय असले, तरी त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडतात. व्यक्तिगत पातळीवर महत्त्वाचे असतात, पण व्यापक पातळीवर परिणामकारक होत नाहीत. कारण दहा- पंधरा किंवा दिडशे गावांनी जल संधारण करून फरक प्डत नाही. जर खरं परिवर्तन हवं असेल, तर त्यासाठी हजारो किंवा लाखो गावांमध्ये असं काम व्हायला हवं. आणि फक्त गावांमध्ये नाही, तर शहरांमध्येसुद्धा. फक्त पर्वतीय भागात नाही, तर सगळीकडे. नदीचं व्यवस्थापन हे फक्त तिच्या उगमाजवळच्या लोकांचं कर्तव्य नाही, तर जे लोक नदीच्या पाण्याचा लाभ घेतात, त्या सगळ्यांचं आहे. तेव्हा कुठे संतुलन होऊ शकतं. पण हा रस्ता अजिबात सोपा नाही. आणि मोठ्या प्रमाणात तर शक्यही नाही. कारण जेव्हा झाड तोडण्याची 'व्हॅल्यू' (रिएल इस्टेट बिल्डिंग) झाड लावण्यापेक्षा खूप जास्त असते, तेव्हा झाडं तोडली जाण्याचं प्रमाण जास्तच राहील. थोड्या लोकांच्या प्रयत्नामुळे मौलिक फरक पडणार नाही.

ह्या संदर्भात भारताचा विचार केला तर दिसतं की, भारतातलं निसर्ग संवर्धनाचं मुख्य कार्य डोंगराळ भागात आणि निसर्गाशी जवळ असलेल्या समुदायांद्वारेच केलं जातं. पण मुख्य समाज त्यापासून लांबच असतो. आणि जो समाज संपन्न नाहीय, त्याच्याकडून ही अपेक्षाही केली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी पहिले संपन्नता प्राप्त करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. पण मग त्यामुळे पर्यावरणावर परत जास्त आघात होणार. म्हणून संतुलित विकासाची संकल्पना आत्मसात करावी लागेल. जर ह्या दिशेने मोठं परिवर्तन आणायचं असेल आणि भविष्यात येणा-या पिढ्यांपर्यंत हा वारसा अंशत: जरी द्यायचा असेल, तर त्यासाठी अतिशय मूलभूत प्रयत्न करावे लागतील. आणि तेसुद्धा सामुहिक पातळीवर. जीवनशैली बदलावी लागेल. खूप काही बदलावं लागेल. आणि त्यासाठी आपल्याला अनेक अप्रिय प्रश्नांना सामोरं जावं लागेल आणि काही कटु उत्तरंही समजून घ्यावी लागतील. त्याची चर्चा पुढील भागांमध्ये करूया.

संदर्भ: सायंटिफिक अमेरिकन

पुढचा भाग: निसर्ग, पर्यावरण आणि आपण १०: काही कटु प्रश्न आणि काही कटु उत्तरे

माझे सर्व लेख एकत्र वाचण्यासाठी- माझा ब्लॉग

संस्कृतीधर्मसमाजजीवनमानभूगोलविचारलेख

प्रतिक्रिया

सहमत आहे. विकासाचा जगरनॉट पुढे नेताना आपण काय पायदळी तुडवतोय याची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला झाली पाहिजे.

पण तो फक्त चुकांमधुनच शिकतो हे काहि बरं नाहि. खासकरुन त्या चुकांची परिणीती अपरिवर्तनीय अशा संकटात होणार असेल तर काळजी करण्याचीच गोष्ट आहे.

पण आता पर्यावरणाचा विचार जागतीक पातळीवर व्हायला लागलाय हे ही नसे थोडके. पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुशंगाने विकसीत होणारं आर्थीक मॉडेल व्यवहारात आलं तर चांगले परिणाम लवकरच दिसतील.

मार्गी's picture

15 Jun 2016 - 10:50 am | मार्गी

वाचनाबद्दल व प्रतिक्रियांबद्दल धन्यवाद!