आय. आय. टी. प्रवेशासाठी नवे पात्रता निकष.

खेडूत's picture
खेडूत in जनातलं, मनातलं
9 Apr 2016 - 10:48 am

भारतातले अभियंते नोकरीलायक नसतात अशी ओरड उद्योगव्यवसाय क्षेत्रातून नेहमीच होते. आय आय टी मधल्या विद्यार्थ्यांच्या दर्जाबाबतही असे प्रश्न उपस्थित होत असतात. त्याची कारणे आपण पाहिली आहेत. पण त्यावर उपाय काय? हे समजत नाही आणि कुठचाही पर्याय राष्ट्रीय पातळीवर व्यावहारिक ठरणार नाही म्हणून विरोध होतो. एकूण 'जे जे होईल ते पहावे' अशी अवस्था पालकांची झाली होती. 'तंत्रशिक्षण निर्णायक वळणावर' या मालिकेत आपण यावर चर्चा केलीच होती.

सरकार बदलले की नियम बदलायचा खेळ, केंद्राने काही बरे नियम सुचवले तरी राज्याने स्वीकारले नाही तर काय उपयोग? किंवा एखाद्या राज्याने चांगली प्रक्रिया अंमलात आणली तरी राष्ट्रीय पातळीवर विरोध, कोर्टबाजी यामुळे एकसंध व्यवस्था येत नव्हती.

गेली दोन वर्षे जेईई आणि बारावीचे गुण या आधारे पर्सेण्टाईल निश्चित केले जात होते. त्यांना ६०%:४०% असे महत्व दिले जाते. ती एक चांगली पायरी होतीच. 'जी ई ई मेन' मधून पहिले दीड लाख पुढच्या 'जे ई ई अ‍ॅड्व्हान्स टप्प्याला' पात्र होत. हे अंदाजे सर्वोच्च साडेसात टक्के होत. त्यातल्या दहा हजारांना चांगल्या संस्थेत प्रवेश मिळे. पण त्यासाठी सर्व २० लाख जण मेन परीक्षा देत. हा अपव्यय टाळायची गरज होतीच .

या पार्श्वभूमीवर काल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा आलेला नवा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. त्यातून चांगली प्रवेशपद्धत आणण्याची सरकारची इच्छाशक्ती तर दिसते आहे. या निर्णयाकडे स्मृती इराणी यांचा निर्णय म्हणून न बघता अनेक तज्ञांनी वेळोवेळी दिलेले सल्ले आणि व्यवहार्यता यांचा मेळ घालत घेतलेला निर्णय म्हणून पहावे लागेल. याविषयी मराठी वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्या थोड्या निष्काळजीपणे दिलेल्या आणि अपुऱ्या वाटत आहेत.

आता जे ई ई देण्यासाठी बारावीला ७५% गुण किंवा सर्वोच्च २०% मध्ये गुण (पर्सेण्टाईल) असण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे कोणत्याही बोर्डाचा विद्यार्थी असेल तरी ७५% गुण (राखीव गटात ६५%) किंवा सर्वोत्तम २०% मध्ये असावा लागेल. तरच तो 'जे ई ई' ची परीक्षा द्यायला पात्र ठरेल. म्हणजे वीस लाख ऐवजी फारतर तीन-साडेतीन लाख इतकीच विद्यार्थीसंख्या जे ई ई साठी पात्र ठरेल!

म्हणजे सध्या जे ई ई परीक्षा घेणाऱ्या सी बी एस ई बोर्डाला ६०%-४०% गुणाप्रमाणे याद्या करायची गरज नाही. जे ई ई मात्र थोडी उशीराने होईल असे दिसते - त्याबद्दल स्पष्टता नाही .

जर एखाद्या शिक्षण मंडळात (उदा. आय सी एस सी ) बारावीला मागासवर्गातील प्रवर्गातून ६५% पडणारे पुरेसे विद्यार्थी आलेच नाहीत - (असं हल्ली होत नाही, पण झालंच) तर त्या प्रवर्गातल्या सर्वोच्च २०% मुलांना जे ई ई द्यायची संधी मिळणार.

याचा एक मोठा फायदा म्हणजे बारावीकडे दुर्लक्ष करत बहुपर्यायी उत्तरे असलेले प्रश्न घासून यशाच्या मार्गावर जाण्याला चाप बसेल. क्लासेसवाल्यांना डावपेचांची फेरजुळणी करावी लागेल. निव्वळ नशीबावर अवलंबून असणारे किमान उच्च दर्जाच्या संस्थांत तरी जाणार नाहीत. पुढे हे नियम शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत आले तरी आश्चर्य नाही. त्याखाली मात्र हे इतक्यात येणे अवघड आहे. पण पांच वर्षांनी हा दर्जा सुधारताना दिसला की त्यातल्या चांगल्या खासगी संस्था हे नियम लागू करतील. गुढीपाडव्याच्या दिवशी आता एका चांगल्या गोष्टीची सुरुवात तर झाली आहे.

२०१७ मध्ये पहिल्यांदा या नियमानुसार प्रवेश झाले आणि २०२१ ला हे अभियंते कामावर आले की चित्र समोर येईल. पुढे यातून कांही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, पण त्याबद्दल पुन: कधीतरी !

संदर्भ: मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा आदेश

धोरणमांडणीसमाजतंत्रविचारप्रतिसादप्रतिक्रियासमीक्षाबातमी

प्रतिक्रिया

मितभाषी's picture

9 Apr 2016 - 11:08 am | मितभाषी

चांगला निर्णय.
पेपरला फक्त फी वाढीची बातमी होती. डिटेल माहिती साठी धन्यवाद खेडूत.

उगा काहितरीच's picture

9 Apr 2016 - 11:15 am | उगा काहितरीच

वा! म्हणजे जे इंजिनियर बाहेर पडतील ते चांगले असतील . व जे मध्ममवर्गीय (मार्कांनी) असतील त्यांना इंजिनियरींग सोडून दुसरं काही करावं लागेल . चांगला निर्णय आहे. हाच निर्णय सरकारी , खाजगी कॉलेजेसलाही लागू होउल तो सुदिन.

बोका-ए-आझम's picture

9 Apr 2016 - 11:17 am | बोका-ए-आझम

उशिरा होईल हे खरं आहे पण ते उलट बरं. मार्चमध्ये बारावीची परीक्षा संपली की JEE साठी विद्यार्थ्यांना घाई करावी लागायची. आता त्यांना वेळ मिळेल.

अत्रे's picture

9 Apr 2016 - 11:36 am | अत्रे

एक मोठा फायदा म्हणजे बारावीकडे दुर्लक्ष करत बहुपर्यायी उत्तरे असलेले प्रश्न घासून यशाच्या मार्गावर जाण्याला चाप बसेल

बारावीत तरी दुसरे काय होते?

बादवे बहुपर्यायी प्रश्न असले तरी रिपीट होतात असे नाही, उलट बारावीच्या परीक्षेत "पॅटर्न" ला महत्व जास्त आहे.

तर्राट जोकर's picture

9 Apr 2016 - 11:57 am | तर्राट जोकर

खूप चांगली बातमी. आपल्या पाल्यांना आय आय टी साठी क्लासच्या चरकात घालणारे पालक कमी होतील का?

निव्वळ नशीबावर अवलंबून असणारे किमान उच्च दर्जाच्या संस्थांत तरी जाणार नाहीत.

निव्वळ नशिब. हे समजले नाही.

'निव्वळ नशिबावर' म्हणजे विषय समजलेला नसतानाही केवळ तीन-चार प्रश्न माहीत नसूनही बरोबर आले तरी गुणवत्ता यादीत तो दोनशेने पुढे जातो. अन एखादा खरा गुणवान एका चुकीसाठी उणे गुण मिळून पन्नास क्रमांक मागे जातो. अर्थात हे नियम माहीत नसतात असं नाही, पण निव्वळ परीक्षातंत्र आत्मसात करणारे यात पुढे जातात. व्यवस्थापन प्रवेशासाठी तेच चांगलं आहे.
आता मात्र केवळ निवडक सात टक्के मुलेमुली परिक्षेला बसली तर असा प्रकार कमी होईल असं वाटतं.
१९९९-२००० पर्यंत गुणवत्ता यादी असतानाही ९०-९६ टक्के मिळवणारे केवळ दोन टक्के परीक्षार्थी, मग ९० ते ८० मधे एकदम २०% असे विचित्र विभाजन असे. आता दुहेरी निकष लावल्यावर हुषार मुलांची निवड न्याय्य पद्धतीने होईल अशी आशा आहे.

येडाफुफाटा's picture

9 Apr 2016 - 9:24 pm | येडाफुफाटा

'निव्वळ नशिबावर' म्हणजे विषय समजलेला नसतानाही केवळ तीन-चार प्रश्न माहीत नसूनही बरोबर आले तरी गुणवत्ता यादीत तो दोनशेने पुढे जातो. अन एखादा खरा गुणवान एका चुकीसाठी उणे गुण मिळून पन्नास क्रमांक मागे जातो.
----ते तर आत्ता पण होईल ना? फक्त बोर्डाच्या मार्कांचे महत्व कमी केले तेवढे चांगले झाले.म्हणजे 75% मार्क वाल्याना सुद्धा देता येईल. मला वाटते 75% मिळवणे सोपे असावे. आधी 40% बोर्डाचे मार्क धरत असल्याने घोकंपट्टी करणार्यांना म्हणजे 85-90% बोर्डात घेणार्यांना फायदा व्हायचा. बोर्डाची घोकंपट्टी होऊ शकते. आणि JEE चे तंत्र आत्मसात केले जाऊ शकते. कलासेस वाले कशातून हि मार्ग काढतात हो.
बाकी MAHCET होणार नाही का इंजिनीरिंग साठी राज्यकरिता?

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

9 Apr 2016 - 1:09 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

चांगला निर्णय !

नवीन पद्धतीत टाळण्याजोगा (अनावश्यक) अपव्यय टाळला जाईल हे विषेश आवडले.

अजया's picture

9 Apr 2016 - 1:21 pm | अजया

स्वागतार्ह निर्णय
-२०१७ ला या परीक्षेला माझ्या मुलाची बॅच असेल!

मितभाषी's picture

9 Apr 2016 - 1:54 pm | मितभाषी

२०१९ माझ्या मुलाची.

श्रीगुरुजी's picture

9 Apr 2016 - 2:23 pm | श्रीगुरुजी

याचा एक मोठा फायदा म्हणजे बारावीकडे दुर्लक्ष करत बहुपर्यायी उत्तरे असलेले प्रश्न घासून यशाच्या मार्गावर जाण्याला चाप बसेल. क्लासेसवाल्यांना डावपेचांची फेरजुळणी करावी लागेल. निव्वळ नशीबावर अवलंबून असणारे किमान उच्च दर्जाच्या संस्थांत तरी जाणार नाहीत. पुढे हे नियम शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत आले तरी आश्चर्य नाही. त्याखाली मात्र हे इतक्यात येणे अवघड आहे. पण पांच वर्षांनी हा दर्जा सुधारताना दिसला की त्यातल्या चांगल्या खासगी संस्था हे नियम लागू करतील. गुढीपाडव्याच्या दिवशी आता एका चांगल्या गोष्टीची सुरुवात तर झाली आहे.

याने फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. १२ वी च्या परीक्षेत बहुपर्यायी प्रश्न कमी असले तरी दीर्घ उतरे अपेक्षित असलेले बरेच प्रश्न हे मागील काही वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेतून रिपीट झालेले असतात. १२ वी चे बरेचसे प्रश्न प्रेडिक्टेबल असतात. त्यामुळे १२ वी ला ७५% गुण हे फारसे अवघड वाटत नाहीत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी १२ वी ला किमान ६५% गुण हा निकष कठोर वाटण्याची शक्यता आहे. या निकषाविरूद्ध आंदोलन करण्याची संधी एखादा राजकीय पक्ष घेईल असं वाटतंय.

येडाफुफाटा's picture

9 Apr 2016 - 9:28 pm | येडाफुफाटा

म्हणजे मागासवर्गीय 65% गुण घेऊ शकत नाहीत असे म्हणायचं आहे का तुम्हाला?☺☺☺ हलकेच घ्या.
बाकी 65% अट केवळ JEE मधील जागांसाठी आहे असे वाटते राज्यातील इंजिनेरिंग जागांसाठी बहुतेक 45-50% च अट असेल. त्यामुळे कोणी विरोध करेल असे वाटत नाही

अत्रे's picture

9 Apr 2016 - 9:33 pm | अत्रे

हे ७५%, ६५% आकडे काय विचार करून ठरवण्यात येतात? यामागे काही statistical तर्क असतो का वाटेल तो आकडा निवडतात?

कोणाला महाराष्ट्राच्या नवीन लॉ सीईटी विषयी माहिती आहे का?

जेव्हा जेईई मेनला बोर्डाच्या मार्कांचे वेटेज आले तेव्हा ते सरळ ४०% असे नाही तर बोर्डात ७०% मार्क्स मिळवणारा जर टॉप २०% ला असेल (म्हणजे त्याच्या खाली एकूण ८०% मुले असतील) तर जेईईमधे टॉप २०% च्या लेव्हलचे मार्क्स त्या मुलाला देऊन त्याचे वेटेज घेतले होते. हे इतके विचित्र आहे की दुसर्‍या कोणाचे तरी मार्क्स तुम्हाला देऊन वर किंवा खाली ढकलले गेले. माझ्या मुलाने जेईई मेनला १२८ मार्क्स घेतले होते आणि टॉप ५% मधे त्याचा नंबर होता. आधीच्या पद्धतीप्रमाणे त्याला निदान एन आय टीला प्रवेश मिळाला असता. मात्र त्याच्या भाषा चांगल्या नाहीत आणि कोणत्याही क्लासला तो कधी गेला नाही, पेपर सोडवायचा सराव नाही, बोर्डात जास्त मार्क्स मिळवायचे अशा हेतूने त्याने खरे तर प्लॅनिंगही केले नाही. त्यामुळे बोर्डाच्या परीक्षेत त्याला फक्त ७०% मार्क्स पडले. बोर्डाच्या मार्कांचे वेटेज दिल्यानंतर जेईई मेनच्या परीक्षेत २०% मुलांच्या लेव्हलचे मार्क्स त्याला दिले गेले. परिणामी त्याचे जेईईचे मार्क्स १२८ वरून ९५ पर्यंत खाली आले. आणि ज्या मुलाने बोर्डात ९०% मिळवले होते त्याला जेईई ला ९५ च्या जागी १२५ मार्क्स देऊन तो मुलगा एन आय टी ला गेला.

ही पद्धत अर्थातच भयानक विचित्र होती. म्हणजे दुसर्‍या कोणाचे तरी मार्क्स तुम्हाला देऊन भविष्य ठरवणे हे फारच विचित्र. आपल्याकडे आय आय टी किंवा एन आय टी ला जायला मुले फार कष्ट करत नाहीत. पण दिल्ली आणि आंध्रमधे हलकल्लोळ झाला होता. ज्याना अ‍ॅडमिशन मिळाली नाही अशा काही मुलानी आत्महत्या करण्यापर्यंत परिस्थिती आली. त्या वर्षी सरकारने एनआयटी प्रवेशाला हा वेटेजचा फॉर्म्युला कंपल्सरी केला पण आयआयटी वाल्यानी हा फॉर्म्युला स्वीकारायला नकार दिल्याने काही मुलाना नंतर आयआयटी ला प्रवेश मिळाला परंतु एनआयटीला मिळू शकत नव्हता असाही चमत्कार झाला होता. असले सगळे गोंधळ घालण्यापेक्षा सगळ्या मुलाना सरळ काँपिटिशन करून आपले भाविष्य घडवू देत.

बोर्डात ७०% म्हणजे माझा मुलगा हुशार नाही का? मॅथ्स मधे त्याला अतर्क्य गती आहे. नंतर सीईटीमधेही त्याने बोर्डात ९०-९५% मार्क्स मिळवणार्‍या मुलांपेक्षा जास्त मार्क्स मिळवले. तेही कोणत्याही क्लासला न जाता. अशा मुलांना बोर्डात ७०% मार्क्स पडले तर जेईई ला बसू न देणे कितीसे बरोबर आहे याबद्दल मला शंका आहे.

स्मिता.'s picture

11 Apr 2016 - 8:31 am | स्मिता.

बारावीची परिक्षा कोणताही क्लास न लावता देणारा तुझा मुलगा वेडा की काय गं पैसाताई! आजच्या जगात फक्त ज्ञान आणि हुषारी असून काही उपयोग होत नसतो. शेवटी हे असले अतर्क्य नियम लागल्यामुळे कोण्या एका बाजूला थोडे जरी कमी मार्क्स असले तरी आपण मागे ढकलले जातो.

आजकाल नामंकित कॉलेजांतही जो भोंगळ कारभार चालतो ते बघून नैराश्यच येतं. माझ्या भावाला VJTI (ते कॉलेज ऑटोनॉमस आहे) मुंबईला प्रवेश मिळाल्यावर आम्ही सगळेच आनंदात होतो. तिथल्या गणिताच्या बाईंनी माझ्या भावाचा गणिताचा पेपर कधीच पास केला नाही, कारण त्या क्लासेस घ्यायच्या आणि माझा भाऊ कधी कोणत्या क्लासला गेला नाही. अभियांत्रिकीचे सगळे विषय प्रथम प्रयत्नात सुटूनही त्याला केवळ गणिताच्या एका विषयाकरता एक वर्ष घरी बसावं लागलं. शेवटी जेव्हा त्या बाईंचा हा असा कारभार काही मुलांनी समोर आणला आणि त्यांना सस्पेंड केलं, त्यानंतर माझ्या भावाचा तो विषय सुटला.
पण गोष्ट इथेच संपत नाही. या गोष्टीचा एवढा दूरगामी परिणाम आहे की सध्या MBA च्या कॅम्पस मुलाखतींच्या वेळी अभियांत्रिकीचा हा इतिहास बघून (बाकी सर्व ठिकाणी चांगले मार्क्स असूनही मुलाखत न घेताच) त्याला परत पाठवलं जातंय.

कोण्या एका व्यक्तिच्या आर्थिक स्वार्थापायी एका मुलाचं (कदाचित असे बरेच मुलं असतील) भविष्य वठणीला लागलंय. अश्या मुलांना येणारं नैराश्य कल्पनेपलिकडंचं असतं.

पैसा's picture

12 Apr 2016 - 1:38 pm | पैसा

किती वाईट प्रकार!

गॅरी ट्रुमन's picture

12 Apr 2016 - 1:48 pm | गॅरी ट्रुमन

असे इतर काही किस्सेही ऐकले आहेत. एम.बी.ए च्या प्रवेशासाठी १० वी च्या मार्कांना अतोनात महत्व द्यायचे अनाकलनीय धोरण आय.आय.एम्स नी सध्या अंमलात आणले आहे. १० वी च्या वयातील विद्यार्थी थोडे लहान असतात आणि या मार्कांवर सगळे आयुष्य अवलंबून आहे वगैरे गोष्टी ते ऐकत असले तरी त्याची इम्प्लिकेशन त्यांना कळतीलच असे नसते. माझ्या माहितीतल्या एकाला कॅटमध्ये ९९.८२ पर्सेंटाईल होते पण तरीही चांगल्या आय.आय.एम कडून इंटरव्ह्यूसाठी कॉल नव्हता. त्याचे कारण त्याला दहावीमध्ये ६४% होते!! म्हणजे पुरेशी परिपक्वता नसताना दहावीत दुर्लक्ष झाले म्हणून आयुष्यभर करिअरवर परिणाम होणे ही खरोखरच वाईट गोष्ट आहे.

टवाळ कार्टा's picture

30 Apr 2016 - 7:43 pm | टवाळ कार्टा

नापास केले त्यापेक्शा वाईट म्हणजे इंटरनल मध्ये २५ पैकी १० मार्क देणे....फक्त खुन्नस काढण्यासाठी

सुखी's picture

11 Apr 2016 - 2:31 pm | सुखी

पैसा तै,

जर गणीतामधे एवढी गती आहे तर मग तो BSc Maths का नाही करत? त्या नन्तर खुप चांगले पर्याय आहेत. व्यनी केला आहे.

सुखी.

पैसा's picture

12 Apr 2016 - 1:40 pm | पैसा

धन्यवाद! हे सगळे झाले ते तीन वर्षांपूर्वी. त्याला सीईटीला चांगले मार्क्स मिळतील याचा आत्मविश्वास होता. आणि त्याप्रमाणे प्रवेश मिळवून तो आपल्या पसंतीने मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची डिग्री करत आहे. आता तिसर्‍या वर्षाला असल्याने पुढे काय करायचे याचा विचार सुरू आहेच.

गॅरी ट्रुमन's picture

11 Apr 2016 - 2:46 pm | गॅरी ट्रुमन

छान लेख. जेईई परीक्षेसाठीची पात्रता ठरवायचे निकष चांगले वाटत आहेत. पण १२ वी च्या मार्कांचा फायनल सिलेक्शनमध्ये नक्की किती सहभाग असणार आहे? कारण दक्षिणेत--तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात १२ वीत, डिग्रीमध्ये भरमसाठ मार्क मिळतात.आपल्याकडे इंजिनिअरींगला ७०% मार्क चांगले समजले जातात.तिकडे इंजिनिअरींगला ९०-९२% मार्क चांगले समजले जातात.तसाच प्रकार १२ वी च्या मार्कांबरोबरही होतो. अशा वेळी जर १२ वी च्या मार्कांना आय.आय.टी सिलेक्शनमध्ये महत्व असेल तर मात्र महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना डावलले जाईल--कारण दिसताना दक्षिणेतल्या विद्यार्थ्याला मिळालेले ९०% मार्क महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याला मिळालेल्या ७०% पेक्षा जास्तच दिसतील.जर १२ वी च्या मार्कांना ४०% वगैरे इतके मोठे महत्व असेल तर मात्र हे २०% चे अंतर भरून काढता येणे कठिणच आहे.

गेल्या वर्षी आय.आय.एम अहमदाबादने इंजिनिअरींग पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना एम.बी.ए साठी प्रवेश मिळवायला ७८% मार्क हवेत असा अतर्क्य नियम काढला होता.म्हणजे कॅटमध्ये अगदी १०० पर्सेंटाईल असतील पण इंजिनिअरींगला ६०-६२% मार्क असतील तर त्या विद्यार्थ्याला इंटरव्ह्यूसाठीही बोलावणार नाहीत!! त्यावरून बोंबाबोंब झाल्यावर मात्र हा आकडा ७८% वरून ७२% वर खाली आणण्यात आला. तरीही मुंबई-पुणे विद्यापीठातील नक्की किती विद्यार्थ्यांना ७२% मार्क इंजिनिअरींगला मिळतात? त्याउलट दक्षिणेतल्या विद्यापीठांमध्ये मात्र ७२% मिळवणारे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर असतात. यावेळी आय.आय.एम अहमदाबादमध्ये मुंबई-पुणे विद्यापीठातील किती विद्यार्थी प्रवेश मिळवायला पात्र ठरतील ते बघावेच लागेल. त्याचप्रमाणे माझ्या एका मित्राला (छत्रपतींच्या विद्यापीठातील) इंजिनिअरींगला ६८% च मार्क म्हणून गेटचा स्कोअर चांगला असूनही चांगल्या आय.आय.टी मध्ये एम.टेकला प्रवेश मिळाला नव्हता!!

हा प्रकार पोस्ट ग्रॅज्युएट पातळीवर होतो तसाच अंडर-ग्रॅज्युएट पातळीवरही होणार असेल तर मात्र ते नक्कीच वाईट आहे.

खेडूत's picture

11 Apr 2016 - 3:44 pm | खेडूत

प्रवासात असल्याने मोठा प्रतिसाद लिहीता येणार नाही. या नियमानुसार प्रत्येक बोर्ड- परिक्षा मंडळातल्या २०% इच्छुक विद्यार्थ्यांना परीक्शा देता येणार असं दिसतंय.
म्हणजे अगदी २५-३०% जण ९०% पेक्शा जास्त मिळालेले असतील तरी त्यातल्या २०% मुलांना बसता येईल. आता त्याचे निकष कसे असतील हे अजून कळत नाही.

राजेंद्र मेहेंदळे's picture

11 Apr 2016 - 5:40 pm | राजेंद्र मेहेंदळे

आय. आय.टी मधुन शिकुन बाहेर पडलेल्या मुलांपैकी किती जण भारतात राहुन नोकरी/उद्योग किंवा तत्सम काहीतरी करतात? आपण सामान्य लोक दरवर्षी आय.आय.टीयन्सना मिळालेल्या लठ्ठ पगाराच्या बातम्या ऐकतो.
बहुतांशी त्या कंपन्या परदेशातल्या असतात.या परदेशी कंपन्यापैकी किती कंपन्या लोकल अभियांत्रिकी कॉलेजमधे कँपस इंटरव्ह्युला येतात? त्यांच्या द्रुष्टीने भारतात आय.आय.टी. सोडुन ईतर ईंजिनीयरिंग कॉलेज अस्तित्वातच नसतात.किंवा त्यांचा दर्जा त्यांना मान्य नसतो. म्हणजे एका अर्थी आय.आय.टी. परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या निकषानुसार मनुष्यबळ पुरवते.
बरे-सरकार कर दात्यांच्या पैशातुन किती खर्च आय.आय.टी. च्या विद्यार्थ्यावर करते किंवा आय.आय.टी. सारखी संस्था चालवण्यावर करते? त्याचा देशाच्या विकासाला किती फायदा होतो (रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट) याचा काही हिशोब आहे का?
मग एव्हढी सबसिडी देण्यापेक्षा करु द्या की त्यांना खर्च. तसेही त्यांना बिनव्याजी शैक्षणिक कर्ज वगैरे मिळणारच आहे जे नोकरी लागल्यावर फेडु शकतील.आणि फी वाढ केल्यावर आय.आय.टी. चे भुत जरा कमी होउन विद्यार्थी ईतर पर्याय जसे की आयसर,बिटस पिलानी,नेव्ही,मेडिकल यांचाही विचार करु लागतील.

ईथे बरेच पालक (जात्यातले) दिसताहेत त्यांना कदाचित माझे मत पटणार नाही. पण मी त्यांच्यामागे सुपात आहे (मुले अजुन लहान असल्याने).

खासगी संस्था हे नियम मानणार नाहीत. अगोदरच जास्त असलेल्या आणि रिकाम्या रहाणार्‍या जागा हा या संस्थांचा मोठ्ठा प्रॉब्लेम आहे.
एखादी जागा रीकामी गेली तरी चार वर्षे ती रीकामी जाते आणि धंदा बुडतो असे त्याना वाटते. कदाचित अभियांत्राकीच्या जागा रीकाम्या जाऊ नयेत म्हणून या संस्था दहावी पास व बारावी अ‍ॅपीयर्ड मुलानाही प्रवेश देतील आणि येडे पालक मुलाना त्या तसल्या खुर्द किंवा बुद्रूक गावच्या संस्थेत प्रवेश घेवून देतील

मितभाषी's picture

30 Apr 2016 - 1:15 pm | मितभाषी

जेइइ मेनचा २०१६ चा कटऑफ ओपन १०० , ओबीसी ७० आहे.

लालगरूड's picture

30 Apr 2016 - 10:45 pm | लालगरूड

मी जेव्हा 12 वी ला होतो तेव्हा वर्गातील बहुतेक मुले क्लास बंक करून फक्त jee चा अभ्यास करायचे.