Skip to main content

संघटनांचे एकीकरण आणि शेतकरी आंदोलनाची धग !

लेखक अँड. हरिदास उंबरकर यांनी रविवार, 19/11/2017 15:34 या दिवशी प्रकाशित केले.
संघटनांचे एकीकरण आणि शेतकरी आंदोलनाची धग ! सध्याचा काळ गुलाबी थंडीचा..या काळात सर्वत्र आल्हादायक आणि शांत वातवरण असते. खरीपाचा हंगाम संपून रब्बीची पेरणी झाल्याने शेतकरी ही या काळात काहीसा 'थंड' असतो. नाही म्हणायला खरिपाचा शेतीमाल विक्री आणि कापसासारखं नगदी पीक घरात येण्याचा काळ असल्याने त्याच्याही हातात दोन पैसे खेळू लागलेले असतात. अर्थात, हे चित्र आता इतिहासजमा झाल्यासारखे असल्याने शेतकऱयांची झोप उडालेली आहे. डोक्यावरील वाढता कर्जाचा डोंगर आणि कवडीमोल भावात विकला जाणारा शेतीमाल पाहून गुलाबी थंडीतही शेतकऱयांच्या अंगाची लाही लाही होत आहे. पाच हजाराची सोयाबीन अडीच हजारवर आली, सात हजार क्विंटलने विकला जाणार कापूस चार हजारात घ्यायला कुणी तयार नाही. सरकारची गोदामे भरलेली, त्यामुळे माल विकायला आठवडा आठवडा ची तारीख, इकडे व्यापारी लुटायला तयार. नफा सोडा उत्पादन खर्चही निघायची शास्वती नाही. सरकारने उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक नफा हमीभाव देण्याचं आश्वासन हवेतच विरलं आहे. कर्जमाफीची घोषणा होऊन पाच सहा महिने झाले, अजून शेतकर्याच्या हातात खडकू पडला नाही. त्यामुळे शेतकरी समाजात वणवा पेटला असून असंतोषाची हि धग दिल्लीत जाऊन धडकली आहे. हमीभाव कर्जमाफी आणि इतर न्याय्य मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीसह देशभरातील तब्बल 180 शेतकरी संघटना २० नोव्हेंबर रोजी राजधानीत निर्णयाक लढ्याचे रणशिंग फुंकणार आहेत. अर्थात, शेतकरी संघटनांची ही एकजूट शेतकऱ्याला न्याय्य मिळवून देण्यासाठी कितपत यशस्वी ठरेल, हे येणारा काळ स्पष्ट करेलचं..मात्र गुलाबी थंडीत निपचित पहुडलेल्या दिल्लीला शेतकरी आंदोलनाची धग निश्चितच गरम करणार आहे.. जवळपास चार दशकापासून शेतकरी आंदोलने सुरु आहेत. शेकडो संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काम करतात. या संघटनांच्या आंदोलनांनी त्या-त्या पातळीवर मोठी ऊर्जा देखील निर्माण केली आहे. ही सर्व आंदोलने एकवटून शेतीव्यवस्था परिवर्तनाचे एक मोठे आंदोलन उभे राहील व त्यातून शेतकऱयांच्या लुटीची व्यवस्था संपुष्ठात येईल, अशी आशा दीर्घकाळ वाटत होती. परंतु, अजूनही शेतकर्याचे मुलभूत प्रश्न तसेच आहेत, या मध्ये शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेते कुठे कमी पडले? हा एका वेगळ्या चर्चेचा मुदा होऊ शकेल. मात्र, संघटनातील विसंवाद याला काहीअंशी कारणीभूत राहिला, हे सत्य नाकारता येणार नाही. प्रश्न एकच मात्र त्यावरील मागण्या आणि उपाय यात एकमत नसल्याने गादीवर बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांचे फावले... त्यांनाही कायम फोडा आणि तोंडाचे राजकारण करून शेतकरी चळवळीचे खच्चीकरण करण्याचे राजकारण केले. त्यातच शेतकरी चळवळीला फुटीचा शाप लागला असल्याने संघटनांच्या शक्तीचे विकेंद्रीकरण झाल्याचे दिसून येते. ८० च्या दशकात दिवंगत शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना केल्यानंतरशेतकऱ्यांचेही प्रश्न आहेत हे खऱ्या अर्थाने जनतेसमोर आले. जोशी यांनी नुसता शेतीच्या प्रश्नावर आवाज उठविला नाही तर त्यांनी या प्रश्नांचे विवेंचंन करून त्यावर उपाय सुचविले. शरद जोशी यांनी मांडलेली शेतकरी समाजाची अर्थशास्त्रीय परिभाषा सर्वकाळ श्रेष्ठ राहिली यात दुमत नाही. मात्र सत्तेचा स्पर्श होताच किरकोळ मतभेदांमुळे जोशी यांची संघटनेची शखले पडली २००२ मध्ये राजू शेट्टी यांनी वेगळे होत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. फुटीचा हा शाप इथंच संपला नाही २०१४ मध्ये पंजाबराव पाटील व त्यांच्या सहकार्यांनी स्वाभिमानीपासून फारकत घेत बळीराजा शेतकरी संघटना काढली. २०१७ मधेही या इतिहासाची पुन्हा पुनरावृत्ती झाली आणि रयत क्रांती संघटनेचा जन्म झाला. शेतकरी चळवळीच्या काहींनी सत्तेसोबत राहून प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग स्वीकारला तर रविकांत तुपकर सारख्या कार्यकर्त्यांनी मंत्रिपदाची उबदार झूल फेकून देऊन पुन्हा चळवळीला आपले सर्वस्व अर्पण केले. काहीही असले तरी चळवळ सुरु राहिली पाहिजे या उद्देशासाठी झपाटलेल्या काही शेतकरी नेत्यांनी पुढाकार घेत शेतकरी आंदोलनाला यावेळी देशव्यापी स्वरूप दिले आहे, हि बाब उल्लेखनीयच म्हणावी लागेल. आखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती आणि देशभरातील १८० संघटनांचे हे एकीकरण सरकारवर दाबावगट निर्माण करण्याची एक नांदी आहे, अशी अशा आता नव्याने निर्माण होऊ लागली आहे. गेल्या काही काळापासून देशभरातील शेतकऱ्यांनी सातत्याने कर्जमाफी आणि हमीभाव या दोन प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत. याशिवाय, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ आदी मुद्द्यांवरून रणकंदन सुरु आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यातील शेतकऱयांना संप करावा लागला. हमीभावाचा मुद्दा अजूनही धूळखात पडून आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक नफा देऊ, असं आश्वासन भाजपने दिलं होतं. मात्र त्याची अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. सरकार वेळोवेळी शब्द फिरवत असल्याने आणि मध्यप्रदेशच्या मंदसौर येथे शेतकरी आंदोलनावर गोळीबार करून सरकारने शेतकऱ्यांचा संताप वाढविल्याने यावरीधात किसान संघर्ष समितीने १० हजार किलोमीटरची पदयात्रा काढली. तिच्या समारोपाच्या अनुषंगाने हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. आजवर विविध संघटनांच्या मागण्या आणि उपाय वेगवेगळे असायचे मात्र यावेळी हमीभावाला केंद्रस्थानी ठेवून तमाम शेतकरी संघटना एकवटल्याचे दिसतेय. चळवळीसाठी हा चांगला संदेश असून या एकीकराला कायम ठेवण्यासाठी भविष्यात प्रयत्न करावे लागतील. आजची व्यवस्था इतकी सडलेली आहे की छोटया-मोठया सुधारणांच्या मलमपट्टयांनी भागणार नाही. शेकडो वर्षापसून शेतीत असलेली लुटीची व्यवस्था नस्तेनाबूत करण्यासाठी नव्याने संकल्पना मांडाव्या लागतील. अर्थात, हे एक दोन वर्षाचे काम नाही तर यासाठीही बराच अवधी लागणार आहे. आणि महत्तवाचे म्हणजे यासाठी लागेल ती सरकारची इच्छशक्ती.. हीच इछशक्ती निर्माण करण्यासाठी शेतकरी संघटनाच नाही तर संपूर्ण शेतकरी समाजाचं एकीकरण करून ते टिकवावं लागेल. कर्जमाफी, अनुदान या योजना नाही म्हटल्या तरी मालमपट्टीच आहे. जोपर्यंत शेतकरी त्याच्या शेती उत्पादनावर कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत शेती व्यवस्था सुधारणार नाही. यासाठी शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी जागविण्यासाठीची काही ठळक सूत्रे अमलात आणावी लागतील. शेतकरी संघटनांनी आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा केलेला संकल्प या परिवर्तनासाठी पूरक ठरू शकतो. परंतु या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतील लोकसहभागासाठी देखील प्रयत्न झाले पाहिजे. शेतकरी नेत्यांनी राजकारण करावं, कि समाजकारण? सत्तेत राहून प्रश्न सोडवावे कि चळवळीत राहून ? हे प्रश्न तितके महत्तवाचे नाहीत. व्यथा आणि वेदना शब्दात व्यक्त करता येणार नाही अशी अवस्था आज शेतकरी समाजाची झाली आहे. जो या समाजाच्या न्यायहक्कासाठी संघटितपणे झटत असेल, त्याच्यामागे शेतकरी समाजाने आपलं पाठबळ उभं करणे महत्वपूर्ण ठरेल..!!! -अँड. हरिदास उंबरकर बुलडाणा
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 27515
प्रतिक्रिया 64

प्रतिक्रिया

विवेकपटाईत रविवार, 19/11/2017 18:12
स्वत: ची नेतागिरी शेतकर्यांच्या माध्यमातून चमकवणे म्हणजे शेतकरी नेता. या साठी कर्ज माफी आणि हमीभाव साठी आंदोलने होतात. हे शेतकर्यांच्या प्रेतांवर पोळी शिजविणे आहे. बाजारातील मांग आणि पूर्ती सिद्धांत पदार्थाचा/ सेवेची किंमत ठरवितो. हमीभाव : एक मला एका वस्तूची गरज आहे त्या साठी एका निश्चित किंमतवर ती मिळावी म्हणून मी उत्पादक सोबत करार करार करतो. यात २ प्रकार असतात. त्याने एक निश्चित मात्रा निश्चित किंमतीवर मला विकली पाहिजे. दुसरा प्रकार मी या निश्चित किंमतीवर एक निश्चित मात्रेत वस्तू घेणार. कुणीही विकू शकतो. जास्त मिळाल्यास उद्पादक दुसरीकडे विकू शकतो. मात्रा निश्चित नसते. कुणासोबत व्यक्तिगत करार नसतो. सरकारी कंपनी FCI असा करार करते. बाकी कंपन्या बाजार व पाहिजे असलेला मालाचा दर्जा पाहून , कुठल्या रीतीने हमीभाव द्यायचा ठरवितात. गहू तांदूळ यांचा बाजारभाव हमी भावापेक्षा नेहमीच जास्त असतो. पण डाळी ऊस इत्यादीचा बाजारभाव कमी असतो. त्या मुळे हेराफेरी भ्रष्टाचार याला वाव मिळतो. सरकारला हजारो कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. साखर सम्राट तैयार होतात. शेतकरी नेता आणि साखर सम्राट यांची मिलीभगत आणि शेतकऱ्यांची लूट असा प्रकार असतो. उसाला हमीभाव देणे बंद झाले केले तरच शेतकर्यांचे भले होईल. लागवडीच्या आधी साखर कारखाने एका निश्चित किंमती वर करार करायला बाध्य होतील. करारा शिवाय शेतकर्याने ऊस लावला नाही पाहिजे. बाकी रस्ता रोको, ट्रकांना जाळणे. दिल्ली पर्यंत मार्च करून शेतकर्यांना मूर्ख बनविण्याचे प्रकार आहेत. बाकी : आजच्या घटकेला खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योगात उतरणारे उद्योजक खरे शेतकरी नेता आहेत.

SHASHANKPARAB रविवार, 19/11/2017 20:43
बाजारात भाव पडलेत असही म्हणता नि सरकारने हमीभाव द्यावा असंही म्हणता. हा हमीभाव नक्की ठरवणार कसा? कुठल्या शेतकऱ्याच्या खर्चाला हिशेबात धरणार? अल्पभूधारक की 20 एकरांची शेती असलेल्या? शेतकरी नेत्यांकडे काही फॉर्म्युला आहे काय? सरकारला हमीभावासाठी जे ज्यादा पैसे मोजावे लागतील ते कुठून येणार? त्याची व्यवस्था कशी करावी हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांनी दरवर्षी कोणती पिके बदलून घ्यावीत नि किती प्रमाणात घ्यावीत यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शेतकरी नेते किती प्रयत्न करतात? की फक्त सरकारच्या नावाने शंक करणे नि सालाबादप्रमाणे आंदोलने करणे एव्हढेच त्यांचे काम?

अँड. हरिदास उंबरकर सोमवार, 20/11/2017 12:43
शेतकरी सरकार ला हमिभाव मागतात यामागचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे.. शेतीत काय पेराव यापासून तर कुठे विकाव इतपर्यंत सरकार नावाच्या यंत्रणेचा शेतीत हस्तक्षेप सुरु असतो..बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशक या सर्वांचे दर शासन निशित करणार.. शेतीमाल उत्पादित झाल्यानतर पुन्हा याच ठिकाणी विका म्हणुन सक्ती करणार..इतकेच नाही तर एखाद्या शेतीमलाचे भाव वाढलेच तर सदर शेतीमालची परदेशातून लाखो टनानी आयत करणार.. देशातील शेती मालाचे भाव पाड़ण्यासाठी षड्यंत्र रचनार.. मग या यंत्रणने हमिभाव का देवु नए? गेल्या वर्षी तुरीचे भाव वाढले तर ५ लाख टन तुर आयत करण्यात आली.. यंदा कांदा आयत करत आहेत.. मग देशातील शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल कवडी मोलच विकावा का? शरद जोशी यानी खुल्या अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मंडली होती ती का मान्य करण्यात येत नाही.. शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. आपला शेतीमाल शेतकरी बाजार समितित विकेल नाहीतर पाकिस्थानत नेवुन सरकार ने यात नाक खुपसु नए.. आणि महत्वाचे म्हणजे एखाद्या शेती मालाचे दर वाढले तर वाढू द्यावेत.. शेतकर्यालाही थोडा नफ़ा मिळू द्यावा.. लगेच आयतीचे शस्त्र वापरुन शेतकऱ्यांचा खून करू नए.. तसेही असा कोणताच शेतीमाल नाही जो जर नाही खाला तर माणूस मरेल.. कांदा २०० रूपये झाला, ज्याना खायचा ते खातील.. तुर दाल १००० रूपये जरी झाली, आणि ती आहारात घेतली नाही तर एखादा साथीचा रोग थीडीच् येणार आहे.. सरकार अशी व्यवस्था करत असेल तर शेतकरी हमिभाव काय इतर सुविधाही मागणार नाहीत.. पण जर सरकारला शेतीत हस्तक्षेप करायचा असेल तर त्यानी हमिभाव जाहिर केला पाहिजे.. तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.. उत्पादन खर्च ठरविने इतके कठिन काम नाही.. एका एकरात लागणाऱ्या व्यवहारिक खर्चावरुन ते निशित करता येवू शकेल.. आणि हो यासाठी पैसा कोठुन आनायचा ? तर, जेथुन सातवा वेतन आयोग लावण्यासाठी पैसा उभा राहिला, मोठ मोठे उद्योग पती यांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज ज्या निधीतून माफ़ करण्यात आले.. त्या कोशातून यासाठी पैसा उभा करता येईल.. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..

अँड. हरिदास उंबरकर सोमवार, 20/11/2017 12:43
शेतकरी सरकार ला हमिभाव मागतात यामागचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे.. शेतीत काय पेराव यापासून तर कुठे विकाव इतपर्यंत सरकार नावाच्या यंत्रणेचा शेतीत हस्तक्षेप सुरु असतो..बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशक या सर्वांचे दर शासन निशित करणार.. शेतीमाल उत्पादित झाल्यानतर पुन्हा याच ठिकाणी विका म्हणुन सक्ती करणार..इतकेच नाही तर एखाद्या शेतीमलाचे भाव वाढलेच तर सदर शेतीमालची परदेशातून लाखो टनानी आयत करणार.. देशातील शेती मालाचे भाव पाड़ण्यासाठी षड्यंत्र रचनार.. मग या यंत्रणने हमिभाव का देवु नए? गेल्या वर्षी तुरीचे भाव वाढले तर ५ लाख टन तुर आयत करण्यात आली.. यंदा कांदा आयत करत आहेत.. मग देशातील शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल कवडी मोलच विकावा का? शरद जोशी यानी खुल्या अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मंडली होती ती का मान्य करण्यात येत नाही.. शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. आपला शेतीमाल शेतकरी बाजार समितित विकेल नाहीतर पाकिस्थानत नेवुन सरकार ने यात नाक खुपसु नए.. आणि महत्वाचे म्हणजे एखाद्या शेती मालाचे दर वाढले तर वाढू द्यावेत.. शेतकर्यालाही थोडा नफ़ा मिळू द्यावा.. लगेच आयतीचे शस्त्र वापरुन शेतकऱ्यांचा खून करू नए.. तसेही असा कोणताच शेतीमाल नाही जो जर नाही खाला तर माणूस मरेल.. कांदा २०० रूपये झाला, ज्याना खायचा ते खातील.. तुर दाल १००० रूपये जरी झाली, आणि ती आहारात घेतली नाही तर एखादा साथीचा रोग थीडीच् येणार आहे.. सरकार अशी व्यवस्था करत असेल तर शेतकरी हमिभाव काय इतर सुविधाही मागणार नाहीत.. पण जर सरकारला शेतीत हस्तक्षेप करायचा असेल तर त्यानी हमिभाव जाहिर केला पाहिजे.. तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.. उत्पादन खर्च ठरविने इतके कठिन काम नाही.. एका एकरात लागणाऱ्या व्यवहारिक खर्चावरुन ते निशित करता येवू शकेल.. आणि हो यासाठी पैसा कोठुन आनायचा ? तर, जेथुन सातवा वेतन आयोग लावण्यासाठी पैसा उभा राहिला, मोठ मोठे उद्योग पती यांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज ज्या निधीतून माफ़ करण्यात आले.. त्या कोशातून यासाठी पैसा उभा करता येईल.. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..

विशुमित सोमवार, 20/11/2017 14:28
तो कसा द्यायचा याच सूत्र स्वामीनाथन आयोगात आहे.>>> ==>> शरद जोशींनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी केराच्या टोपलीत टाका असे कुठेतरी वाचल्याचे स्मरते. काही बहाद्दरांनी सत्ता मिळावी म्हणून त्या केरातली कागदे उचलून जुम्ल्यावर जुम्ले रचले. शेवटी शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे..>> ==>> कोणी कोणावरती उपकार करत नाही. फक्त शेतकरी या नात्याने एवढेच सुचवू इच्छितो की स्व- उत्पादित शेती माल आपल्या शेताच्या बांधावरच विकणार याबद्दल चंग बांधा. दिल्ली बिल्लीला जायची काही गरज पडणार नाही. धंदा मुजबूत करायचा असेल तर व्यापारी आणि उपभोक्त्यांना रांगत तुमच्या शेतात येऊ द्यात. तुमच्या शेतीमालाचे "Place ऑफ Removal " आणि "Revenue Recognition " हे तुमच्या शेताच्या बांधावर ज्या वेळेस होईल त्याच वेळेस शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील याबद्दल माझी पक्की धारणा झाली आहे. त्याचे खालील फायदे आहेत: १) वेळ वाचेल २) वाहतूक खर्च वाचेल ३) तुमच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांनी दराबाबत एकवाच्यता आणि एकता दाखवली तर व्यापारी आणि उपभोक्ता तुमच्या अंडर असतील. (व्यापारी आणि उपभोक्ता सर्रास या गोष्टी करतात.) ४) बाजार समिती/ आठवडी बाजारात माल नेऊन मानहानी आणि मनस्ताप वाचेल. ५) तुमचे मॅनॅजमेण्ट स्किल्स वाढतील. ६) व्यापारी आणि मोठ्या उपभोक्त्यांबरोबर ओळखी बरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित होऊन शकतील. आणखी बरेच फायदे आहेत. तूर्तास एवढे पुरेसे आहेत.

अँड. हरिदास उंबरकर मंगळवार, 21/11/2017 16:44
धंदा मजबूत करायाचा असेल तर......आजवर सरकारच्या तथाकथित कृषी तज्ञानी शेतकऱ्यांना शेती कशी करावी याबद्दल एसी कॅबिनमध्ये बसून उपदेशाचे डोस पाजले.. आता व्यवहार कसा कारावा याचीही शिकवण देण्यात येत आहे.. व्यापारी आणि उपभोक्त्यांना रांगा तुमच्या शेतात येऊ द्यात.... मान्य, येऊ द्या रांगा शेतात.. पण भावाचे काय ? ५ हजाराची सोयाबीन अडीच हजारात बांधावरून विकल्या गेली तर परिस्थती बदलणार आहे का? वेळ वाचेल, खर्च वाचेल, मनस्ताप वाचेल ... पण कृषीमालाच्या भाव नसला तर हातात काय पडेल ?

विशुमित मंगळवार, 21/11/2017 18:07
वकील साहेब- पहिला मुद्दा: मी स्वतः शेतकरी आहे. मिपावर शेतीविषयी काही मुद्दा उपस्थित झाला तर शेतकऱ्यांचा कैवारी असा शिक्का जवळ जवळ माझ्या वर मारलेला आहे. त्यामुळे मी तरी ए सी मध्ये बसून बिलकुल तीर मारत उपदेशाचे डोस पाजत नाही. किंवा फंड मॅनॅजमेन्टचे धडे शिकवत नाही. जे काय लिहलंय ते माझ्या अनुभवातून लिहले आहे. तसे माणसाने आयुष्यभर विद्यार्थी असावे माझे प्रामाणिक मत आहे. असो. दुसरा मुद्दा: कोणी अन्नदाता वगैरे नाही. या फोरमवर तुम्ही असे लिहले की शेती विषयक तुमचे सगळे लिखाण बोगस आणि बाद असा प्रघात आहे. त्यामुळे अन्नदात्याचे रडगाणे कृपया इथे गाऊ नका. कोणीही भीक घालणार नाही. मुद्दा तिसरा आणि महत्वाचा: हमीभाव: पहिले उदाहरण देतो. सामान्य शेतकरी आपला भाजीपाला आठवडी बाजारात कॅरेट मध्ये(किंवा पोत्यामध्ये ) विकायला जातो. मार्केट फोर्स नुसार त्याच्या डोक्यात एक किमान आकडा असतो. पण होते काय की कोणी पहिला व्यापारी/ रिटेल विकणारे भाव करतात त्याला जर तुम्ही नापसंती दर्शवली तर तुमच्या लक्ष्यात येईल प्रत्येक जण त्या आकड्याच्या पुढे भाव मागत नाही. उलट अजून पाडून मागत्यात. शेवटी शेतकरी पेकळून, आहे त्या भावात माल विकून मोकळा होतो. इथे मानहानी आणि मनस्ताप होतो की नाही? आमच्या कडे टोमॅटो खूप पिकतो. काही वर्षपूर्वी आम्ही माल घेऊन सोलापूर, बिदर, बेळगाव, इकडे इंदूर आणि काही वेळा दिल्लीला सुद्धा जायचो. होयच काय. तिथे गेलो तर मोठं मोठे शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात साटेलोटे होयचे आणि आमच्या सारख्या मध्यम आणि सामान्य शेतकऱ्यांना ते बोलतील तो भाव मान्य करायला लागायचा. नाही केला तर गाडी खाली करून द्याचे नाहीत. टोमॅटो नाशिवंत असल्यामुळे दुसरा पर्याय पण नसायचा. वाहतूक खर्च काय चुकत नाही. बरोबर असणाऱ्यांचे खाणंपिणं चुकत नाही. मग नाईलाजाने आहे त्या भावात ट्रक खाली करून परतायला लागायचे. (चोऱ्या चपट्या, प्रवासातील जोखीम वगैरे ते सगळे वेगळे.) एका वर्षी आम्ही काय चंग बांधला टोमॅटो बाहेर न्ह्याचंच नाही. ओळखीच्या व्यापाऱ्यांना तसे आम्ही कळवले देखील की आम्ही टोमॅटोचे पीक यंदा खूप कमी करणार आहे आणि लोकल बाजारातच विकणार. व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणलेले ना. स्कॉर्पिओ घेऊन व्यापारी पंचक्रोशीतल्या गावांना भेटी द्यायला आली. प्रसंगी काही लोकांना लागवडीसाठी उचल द्याची देखील तयारी दाखवली. आता काय होते माहिती आहे का ? मार्केट फोर्स चा अंदाज घेऊन आमच्या शेतकऱ्यांचा गट भाव ठरवतो आणि व्यापाऱ्यांना तो मान्य करावा लागतो. एजेंटगिरीची कीड लागली होती मागच्या वर्षी पण ह्या वर्षी शेतकरी जागृत झाले आहेत. ---- वेळ वाचेल, खर्च वाचेल, मनस्ताप वाचेल ... पण कृषीमालाच्या भाव नसला तर हातात काय पडेल ?>>> ==>> वेळ आणि खर्च वाचला तर तो वेगळ्या ठिकाणी सत्कारणी लावता येऊ शकतो की. मनस्ताप वाचला तर त्यासारखे दुसरे सुख जगात नसावे.

नाखु मंगळवार, 21/11/2017 19:46
शेवटचं वाक्य जबरा आवडलं, एकूण प्रतिसाद अनुभवातूनच आला आहे हे जाणवते आपली किंमत आपणच ठरवावी अणि तीही गटशेतीने भारीच अफलातून उपाय आहे मी नक्की भेट देणार या सुंदर प्रकल्पाला सकारात्मकता असलेला विधायक शेतकर्याचा जालमित्र नाखु

सुबोध खरे बुधवार, 22/11/2017 10:59
+१०० पहिल्यांदा कुणी "आमच्यावर अन्याय होतो आहे" याचा टाहो न फोडता परखड आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले आहे. आपल्या हक्काच्या लढ्यात आपल्याला "आर्थिक" यश मिळो. (तात्विक यशाला बाजारात शून्य किंमत असते)

विशुमित बुधवार, 22/11/2017 11:35
नाखु जी आणि खरे सर धन्यवाद...!! --- आमच्याकडे सुद्धा सोयाबीन चांगल्या प्रमाणात पिकते. यंदा उशिरा मान्सून आणि अवकळी धुवादार पावसामुळे सोयाबीनचे पीक कोणाच्याच हातात आले नाही. टोमॅटोचा हा प्रयोग आम्ही सोयाबीनसाठी सुद्धा केला आहे. पण त्याच्यात जास्त सरकारी हस्तक्षेप असल्यामुळे म्हणावे असे यश मिळाले नाही. गेली ५-६ वर्षांपासून आम्ही गावात येणाऱ्या व्यापाऱ्यालाच सोयाबीन विकतो. भले ४ पैसे कमी पण डोक्याचा कुटाणा वाचतो. ---- टोमॅटो विक्रीच्याबाबत वरती मी स्थानिक एजेंटगिरीचा उल्लेख केला होता. खरेतर ते पण शेतकऱ्याच्या हिताचेच होते. गावातील बेरोजगार पोरांना हंगामी रोजगार आणि पैसा मिळातो. मागच्या वर्षी व्यापाऱ्यांचे हित कसे साधेल यासाठी आपल्याच कुंपणाने शेत खायला सुरवात केली होती पण गावांचा वोल्युम छोटा असल्यामुळे ते लगेच लक्ष्यात आले. त्यामुळे जुन्या जाणत्यांनी अशाना समज दिली की बाबांनो आपल्या शेतकऱ्यांच्या हित्याच्या बाजूने प्रयत्न करा. व्यापारी देतात त्यापेक्षा मूठभर आम्ही तुम्हाला देतो. अर्थकारण असे बदलते. गावातला पैसे गावातच राहतो. ---- धागा लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात पण समस्यांचे निराकरण केले पाहिजे ना. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे खूप कौतुक वाटते. त्यामुळे अशा रीतीने काही पाऊले टाकता येतात का यासाठी प्रयत्नशील राहण्यासाठी शुभेच्छा..!!

धर्मराजमुटके बुधवार, 22/11/2017 20:21
विशुमित. मस्त प्रतिसाद. तुमच्या गावकर्‍यांचे प्रयत्न आवडले. आत्तापर्यंत इथे शेती विषयावर ज्या चर्चा झाल्या त्यातून सारच काढायचे झाले तर तुमचा हा प्रतिसाद आहे. शेवटी शेतकरी असो, व्यापारी असो की नोकरदार. स्वत:चे प्रश्न स्वतःच सोडवायला शिकले पाहिजे. दुसर्‍याला दोष देऊन जास्तीत जास्त सहानुभुती मिळेल पण त्यातुन प्रश्न सुटणार नाही. सरकार असो किंवा अन्य कोणी संस्था, आपण स्वतःवर जेवढा विश्वास टाकू शकतो तेव्हढा अन्य कोणत्याही संस्थेवर नाही.

तर्राट जोकर गुरुवार, 23/11/2017 11:01
स्वत:चे प्रश्न स्वतःच सोडवायला शिकले पाहिजे. दुसर्‍याला दोष देऊन जास्तीत जास्त सहानुभुती मिळेल पण त्यातुन प्रश्न सुटणार नाही. >> बरोबर. मस्त सोल्युशन आहे ना? कशाला हवे सरकार आणि काय? समस्त शहरी जनता ही स्वतःचे रस्ते स्वतः बांधते, स्वतःची गटारे स्वतः साफ करते, स्वतःचे पाणी स्वतः तलावावर जाऊन डोक्यावर उचलून आणते, वीजही स्वतःच निर्माण करते, धनधान्य, भाजीपालाही जो कवडीमोल भावात मिळतो तो स्वतःच पिकवते. बाकी शेतकरी म्हणजे आपल्या जमीनीवर ढांगा पसरुन तोंड आ करुन कोण द्राक्षे टाकतो का हे वाट पाहणारी जमात.

मोदक गुरुवार, 23/11/2017 12:08
पहिल्या व तिसर्‍या मुद्द्याबद्दल टाळ्या. दुसर्‍या मुद्द्याबद्दल - प्रघात असो वा नसो. अन्नदाता, उपकारकर्ता ही भाषा आणि भावना चुकीची आहे इतकेच म्हणणे आहे. आणि यात कांही चुकीचे असावे असे वाटत नाही. कांही लोकांमुळे इथे "शेतीविषयक लिखाण = बोगस" अशी भावना तयार झाली आहे असे गृहीत धरले तरी लॉजिकल आणि सुयोग्य लेख / प्रतिसादांना सकारात्मक पाठिंबा मिळतोच मिळतो. शहरी असंवेदनशील लोकांच्या मूलभूत शंका असू शकतात आणि त्या "तुम्हाला कांही कळत नाही" असे म्हणून वाटेला लावल्या गेल्या तर बोगसपणाचा आरोप होणे साहजिक आहे.

गामा पैलवान बुधवार, 22/11/2017 19:34
विशुमित, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचून एकीचं बळ या लहानपणीच्या गोष्टीची आठवण झाली. जमिनीच्या तुकडीकरणाने शेतकरी घाट्यात चालला आहे. शेतीच्या प्रत्येक अंगात सरकारी हस्तक्षेप असल्याने शेती दिवसेंदिवस दुर्धर होत चालली आहे. ही सर्व परिस्थिती मुद्दाम निर्माण केली आहे. यातून अस्थापानी शेतीस (=कॉर्पोरेट फार्मिंग) अनुकूल बनवायची खटपट चालू आहे. आस्थापनं शेती करणार ती घाऊकच असणार आहे. कोणी छोट्या तुकड्यांची शेती करणार नाहीये. म्हणजे आजचा अल्पभूधारक आपली शेती आस्थापनांना विकून परत त्याच जमिनीवर राबणार. मग हेच एकीकरण गावपातळीवर घडवलेलं काय वाईट? कशाला पाहिजे आस्थापानी शेती? आपली जमीन दुसऱ्याच्या घशात घालायची गरजच नाही मुळातून. हे बरोबर बोललो का मी? मला शेतीची शून्य माहिती आहे. पण अधिक जाणून घ्यायला आवडेल. आ.न., -गा.पै.

विशुमित गुरुवार, 23/11/2017 12:48
एकीचं बळ >>> एकी बिकी काही नाही. गरज आणि फायदा यामुळे शेतकरी जवळ आले आहेत. याचा फायदा असा झाला की विरोधी मतं असल्यामुळे कोण्या एका गटाचे चालत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाच नाईलाजास्तव माध्यम मार्ग काढावा लागतो जो शेतकऱ्याच्या पथ्यावर पडतो. जमिनीच्या तुकडीकरणाने शेतकरी घाट्यात चालला आहे. >>> ==>> माझे या बाबत उलट मतं आहे. जेवढी कमी शेती तेवढे उत्पन्न जास्त. ४ एकर वाला शेतकरी १०-१५ एकर शेतकऱ्यापेक्षा टमटुमीत असतो. जास्त शेती तेवढे काँट्रीब्युशन कमी. (शेतीत मार्जिनल कॉस्टिंगचा कन्सेप्ट रिव्हर्स पद्धतीने वापरू शकतो.) म्हणजे आजचा अल्पभूधारक आपली शेती आस्थापनांना विकून परत त्याच जमिनीवर राबणार.>> ==>> अल्प भूधारकांनी आपली शेती कोणालाही विकू नये याच मताचा आहे मी. मग हेच एकीकरण गावपातळीवर घडवलेलं काय वाईट?>>> ==>> गावपातळीवर गटतट विसरून फक्त फायद्यासाठी एकत्र यावे एवढेच वाटते. कारण सगळे व्यापारी, राजकारणी आणि उपभोक्ते फायद्यासाठी लगेच एक होतात. त्यांचा कित्ता आपण गिरवला तर काही अनैतिक नाही असे वाटते. हे बरोबर बोललो का मी? मला शेतीची शून्य माहिती आहे. पण अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.>> ==>> काही ठिकाणी आपले मतभेद असतील बहुदा पण इथे शून्य माहिती असून देखील शेतीबद्दल संवेदनशीलता दाखवलीत याबद्दल ऋणी आहे. कारण काही महानुभाव "परवडत नसेल तर धंदा बंद करा/ जमिनी विकून टाका" असे लगेच वसकन सल्ला देतात. अधिक माहिती घायची असेल तर प्रत्येक्षात शेती करा. (स्वतःची नसेल थोडे दिवस विनामोबदला दुसऱ्याच्यात येऊन राबून पहा). शेती सारखी मज्जा नाही.

अँड. हरिदास उंबरकर बुधवार, 22/11/2017 19:56
लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात.. विशुमित जी.. आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो.. माझा मुदा हमीभावाचा होता.. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे.. एक उदाहरन देतो २०१३-१४ ला सांगली या भागात शेतीच्या संदर्भात जाण्याचा योग आला हळद पिकाचं उत्पादन आणि भाव पाहून आमचेही डोळे चमकले.. लावली दोन एक्कर हळद उत्पन्न झाले एकरी २५ क्विंटल भाव भेटला १२ हाजराचा.. रग्गड कि.. मग समजलं काही लोक शेती करून सफारी गाडीत कसे फिरतात.. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे.. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही.. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या...असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात.. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही.. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..

अँड. हरिदास उंबरकर बुधवार, 22/11/2017 19:57
लेखक बुलढाण्याचे आहेत. त्यांच्या समस्या नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्या असू शकतात.. विशुमित जी.. आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो.. माझा मुदा हमीभावाचा होता.. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे.. एक उदाहरन देतो २०१३-१४ ला सांगली या भागात शेतीच्या संदर्भात जाण्याचा योग आला हळद पिकाचं उत्पादन आणि भाव पाहून आमचेही डोळे चमकले.. लावली दोन एक्कर हळद उत्पन्न झाले एकरी २५ क्विंटल भाव भेटला १२ हाजराचा.. रग्गड कि.. मग समजलं काही लोक शेती करून सफारी गाडीत कसे फिरतात.. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे.. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही.. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या...असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात.. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही.. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..

विशुमित गुरुवार, 23/11/2017 11:58
आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. >>> ==>> विभागीय मांडणी करून वर्मावर बोट ठेवण्याचा बिलकुल हेतू नव्हता. माती, हवामान, पाण्याचे स्रोत आणि पिकांची निवड ही वेगळी असू शकते एवढेच मला सांगायचे होते. राजकारण दूर ठेवले होते. कृपया गैरसमज करून घेऊ नका. कुठला ही शेतकरी असला तरी त्याला कष्ट आणि भोग सुटलेले नाहीत. आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो..>> ==>> तारे वरच टोमॅटो करण्याचं डेरिंग आमच्या एरिया मध्ये काही शेतकऱ्यांनी केले. (मी वयाच्या १७ व्य वर्षी कॉलेज सांभाळून वाडीत प्रथम लागवड केली होती.) त्याला एकरी लाख सव्वा लाख कमीत कमी खर्च येतो. लोकांनी सुरवातीला १०-२० गुंठ्या पासून चालू करून भरगोस उत्पादन काढून प्रथम परिस्थिती सुधारली आणि हळू हळू एकर- दोन एकर वर मजल मारली. हंगामात २ आठवडे जरी चांगला भाव भेटला तर एकरी खर्च जाऊन ३-४ लाख कोठे जात नाहीत. १-२ एकर वाल्यानी बंगले गाड्या घेतल्या. ही वस्तुस्थिती आहे. एवढेच सुचवेल बिन्दास्त डेरिंग करा. फक्त स्टेप बाय स्टेप करा. जास्तीत जास्त काय होईल नुकसान होईल. शेतकऱ्याला नुकसान सोसायचा हजारो वर्षाचा अनुभव आहे. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे>> ==>> सगळं संपले असते तर भारतात ५०% पेक्षा शेतकरी अजून शिल्लक राहिले नसते. शेतकरी कधी संपत नसतो. तो राखेतून उठून पुन्हा भरारी घेत असतो. आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. >>> सोयाबीन ला मेन कोर्स मधून नाश्त्याच्या कॅटेगिरी मध्ये आणा. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत>>> ==>> ऐकायचे सगळ्यांचे. करायचे आपल्याला जे जमेल, रुचेल आणि फायद्याचे असेल तेच. अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे..>> ==>> योग्य ट्रॅकवर आहेत. आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही>> ==>> चालू सरकार शेतकऱ्यांबाबत नालायक आहे. त्यांच्या कडून ठोस उपाय योजना नाही झाल्या तर उलथवून टाका हे सरकार. आमदार खासदारांना जिल्ह्यात फिरू देऊ नका. तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या..>>> ==>> योग्य निर्णय. पुरवठा करणे थोडे दिवस थांबवा. १२०-३०० वाले तडफडून जाऊ द्यात. १ रुपयाच्या गुटख्याला आता रु.१० देतात की नाही सांगा. दृष्टिचा कोन बदला. असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात..>>> ==>> हात जोडून कळकळीची विनंती करतो त्या स्टेप ला जाऊ नका. पर्याय शोधत राहा. थोडे दिवस हळदीत काढा आणि फंड मॅनॅजमेण्ट शिका. टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही..>>> ==>> आमच्या कडे टोमॅटो विकून क्रेटा/ब्रीझा घेऊन फिरायला लागलेत लोक. सीताफळ येते का बघा. भविष्य चांगले आहे या फळाला. खूप कमी खर्चात त्याची फळबाग येते. काहीही म्हणा पण सत्य आहे..>>> ==>> हे सगळे खरेच आहे त्यात कसले ही दुमत नाही. पण संघर्ष शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजला आहे. लढत राहा. सगळ्यात महत्वाचं राहिले- घरातला एक तरी पोरगा नोकरीला लावा. त्याला नुसता साहेब बनवू नका. त्याच बरोबर शेतीची जवाबदारी आणि कारभार पण सोपवा. तो तिकडे अमेरिकेत असला तरी ही.

मोदक गुरुवार, 23/11/2017 12:14
बहुतांश प्रतिसादाशी सहमत आणि योग्य सल्ल्याबद्दल अभिनंदन. जिथे सहमत नाही त्याबद्दल चर्चा सुरू झाली तरच चर्चा करेन अन्यथा तो मुद्दा सध्या बाजूला ठेवला तरी चालेल.

विशुमित बुधवार, 24/01/2018 11:09
टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही..>>>>>> ==>> टोमॅटो बाबत ही सकारात्मक बातमी. सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला तर हे पीक चांगली नगद मिळवून देऊ शकते. कष्ट, जोखीम आणि खर्च थोडा जास्त आहे. पण प्लॉट जर चांगला बसला तर खैसासारखं उत्पादन आणि किमान २ आठवडे चांगल्या रेटची लॉटरी लागली तर पैशाचा पाऊसच. https://www.loksatta.com/aurangabad-news/tomato-production-in-aurangaba…

अँड. हरिदास उंबरकर बुधवार, 22/11/2017 20:05
खरे साहेब..लढा हक्काचा म्हटल्याबद्दल अगदी भरून आल..मनापासून धन्यवाद.. ताकला जावून गाडगे लपविन्याचा प्रकार शेतकरी करत नाहीत.. त्यामुळे लढा 'आर्थिक' च आहे.. आपल्या शुभेछ्या या संघर्षाला नक्कीच बळ देतील.. पुन्हा धन्यवाद

तर्राट जोकर बुधवार, 22/11/2017 20:05
इथं घसा फोडून काही उपयोग नाही उंबरकरसाहेब, इथं फक्त संघ भाजपचं कौतुक करायचं असतं, आम्ही शेतीत कसा पैसा कमवला इतकंच सांगायचं असतं. वेळ वाया घालवू नका. शेतीत समस्या सांगितली रे सांगितली की तुमचे कपडे फाडून काळं फासून ढुंगणावर लाथा मारुन घरी पाठवतात... अतिशय सुसंस्कॄत आहेत इथले सदस्य बरं का.

सुबोध खरे गुरुवार, 23/11/2017 10:49
जोकर बुवा तुमचे कपडे फाडून काळं फासून ढुंगणावर लाथा मारुन घरी पाठवतात. काय पण सुसंस्कृत भाषा आहे? फारच जळजळ होते आहे का? कि मळमळ? कि भळभळ होते आहे जखमेत? का आपले "जुने दिवस "आठवतायत? भाषा "तिथलीच" परत परत वर येते आहे म्हणून विचारले? सारे प्राणी माझे बांधव आहेत. हे आपल्याच वैयक्तिक माहितीतील वाक्य आपण सिद्ध करू पाहताय का?

अँड. हरिदास उंबरकर बुधवार, 22/11/2017 20:57
इथं घसा फोडून काही उपयोग नाही.. सत्य आम्हा मनी. नव्हो गबाळाचे धनी. देतो तीक्ष्ण उत्तरे... पुढे व्हावयासी बरे...'

उपेक्षित गुरुवार, 23/11/2017 12:40
सर्वांना विनंती कि इथले काही सदस्य उगाच संघ/ भाजप / इत्यादी विषय आणून चांगली चाललेली चर्चा भरकटत नेत आहेत त्यामुळे त्या सदस्यांकडे दुर्लक्ष करा प्लीज.

अँड. हरिदास उंबरकर शनिवार, 25/11/2017 12:02
विशुमित जी.. आपल्या तात्विक आणि अभ्यासपूर्ण सल्ल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद.. आपली प्रतिक्रिया मार्गदर्शन करणारीच नाही तर नवी उर्मी देणारी आहे.. यावेळी नक्की टमाट्याचा प्रयोग करून पाहू.. सुरवातीला कमी क्षेत्र का होईना पण अनुभव घ्यायचा विचार आहे.. पानमळा यासाठीही आपण सुचविलेला मार्ग उपयुक्त ठरेल.. पण,यात एक अडचण आहे.. जून पासुन ते ऑक्टोबर पर्यंत साधरणतः पानमळाचे उत्पादन सुरु होते. दररोज यातील पाने काढली नाही गेली तर खराब होतात.. आणि उत्पादन कमी झाल्याचा फटका बसतो. शिवाय मद्रास आणि इतर राज्यातून विड्याची पाने महाराष्टात येतात आणि मार्केट पडते.. फंड मॅनेजमेंट चा आपला सल्ला निशचितच उपयोगात आणण्यासारखा आहे.. त्यातून बरच काही सध्या होईल...याबाबत आपणाकडून सखोल मार्गदर्शनाची विनंती सुद्धा आहे..काय चांगल काय वाईट यावर फक्त चर्चा करून थांबण्यापेक्षा आपण चर्चेला मार्गदर्शक वळण देत उपयुक्त माहिती दिली.. त्याबद्दल धन्यवाद

विशुमित शनिवार, 25/11/2017 12:33
आपल्या तात्विक आणि अभ्यासपूर्ण सल्ल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद..>> ==>> मी केलेला दावा तात्विक किंवा अभ्यासपूर्ण गटात बसत असेल मला तरी खात्री वाटत नाही हे पहिले नमूद करू इच्छितो. कारण यासाठी मी कोणत्याही थेरी किंवा संघटनेच्या तत्वज्ञानाचा आधार घेतलेला नाही. जे काही ९-१० वर्षातील अनुभव आले आणि ज्या घेतलेल्या निर्णयांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना पदरी थोडेफार यश मिळाले, त्याची ही शिदोरी आहे. पानमळा -->> ==>> पुरवठा थांबवला की नुकसान आपले होते हे मान्य आहे. शेतकऱ्यांची होल्डिंग पावर नक्कीच कमी असते. पण शेर मार्केट सारखा थोडा संयम दाखवला आणि कृत्रिम आभास निर्माण केला तर कालांतराने नक्की फायदा होऊ शेकेल. अशा स्ट्रेटीजी ची शेतकऱ्यांना शिक्षण देणारी कोणतीच संस्था अजून तरी माझ्या पाहण्यात आली नाही. लोक फक्त सेंद्रिय शेती, झिरो बजेट शेती असल्या अव्यावहारिक कलासेस ची दुकानं उघडून बक्कळ कमवत आहेत. फंड मॅनेजमेंटचा आपला सल्ला निशचितच उपयोगात आणण्यासारखा आहे.>>> ==>> फंड मॅनेजमेंट मध्ये जेव्हा प्रत्येक शेतकरी प्राविण्य मिळवेल त्यावेळेस पिळवणूक करणाऱ्या प्रत्येक स्टेकहोल्डरच्या पेकटात लाथ घालण्याचे सामर्थ्य निर्माण होईल. आजच्या आज गुगल प्ले स्टोर वरून Agriculatural Accounting software नावाचे यॅप डाउनलोड करा आणि रोजच्या रोज खर्च आणि उत्पन्न च्या इंटऱ्या पोस्ट करा. ३ वर्षांनी मला कळवा तुमच्या डिसिजन मेकिंग मध्ये किती फरक आणि यश मिळाले ते. हे यॅप डाउनलोड करायला इतरांना प्रोत्सहीत करा. याबाबत आपणाकडून सखोल मार्गदर्शनाची विनंती सुद्धा आहे.>>> ==>> मार्गदर्शनापेक्षा हातात हात घालून हा खडतर प्रवास चालू ठेवू.

मोदक रविवार, 26/11/2017 20:42
या धाग्यावर चांगली चर्चा सुरू आहे म्हणून इथेच विचारत आहे. वरती एके ठिकाणी "शेतकरी आपल्या शेतात कापूस पिकवेल नाहीतर अफु.. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.. " असे वाचले. म्हणजे शेतकर्‍याने शेतात काय पिकवावे यावर सरकारचे नियंत्रण असते का..? जर योग्य भाव मिळणार नाही असा शेतकर्‍याचा पुर्वानुभावरून कयास असेल तरीही काय पिकवावे हे सरकार ठरवते का..? मी जनरल सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल विचारत आहे, या धाग्यावर तरी मोदी विरूद्ध काँग्रेस दळण दळू नये. तसेच या धाग्यात मुद्दे नसतील मात्र शंका वाटल्या तरी येथेच लिहेन कारण विशुमीत बहुतांश प्रतिसादात चांगली माहिती देत आहेत.

अँड. हरिदास उंबरकर सोमवार, 27/11/2017 10:05
शेतकरयाने आपल्या शेतात काय पिकवावे? याच बंधन सरकार घालत नसले तरी काय पिकवु नये याचे बंधन आहे.. अर्थात अफु पिकवता येत नाही.. या मुद्द्याला थोड़ विस्तृत केल तर आशय समजन्यास मदत मिळेल.. शेतीत काय पिकवावे हे अर्थातच शेतकरी ठरवितो.. त्यासाठी कुठलेच बंधन नाही.. परंतु कोणते बियाणे लावावे यावर सरकारी नियंत्रण आहे. शेतकरी आपल्या कडिल उपलब्ध गावरान बियाणे पेरू शकतो.. किंव्हा बाजारातील बियाणे खरेदी करुण त्याची पेरणी केल्या जाते. बाजरात कोणत्या बियाणाना विक्री परवानगी द्यायची हे सरकार ठरविते. आजरोजी ९९ टक्के शेतकरी बाजारतील बियाणे पेरतात. म्हणजेच पिकांची निवड शेतकरी करत असला तरी बियांन्यांची निवड सरकार करते.. बीटी कॉटन चा मुद्दा यासाठी चांगले उदाहरण राहील. यात काही गैर आहे अस म्हणता येणार नाही.कारण शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिच् बियांण उपलब्ध व्हाव यासाठी ही उपाययोजना आहे. इतकेच नाही तर, कीटकनाशक रासायनिक खते यावर ही सरकारचे नियंत्रण असते.. कृषी खाते. गुणवत्ता नियंत्रण नावाचा स्वतंत्र विभाग या मार्फत कोणते बी लावायचे, काय फवारायचे याचे प्रमाणीकरण सरकारच्या यंत्रणा करतात. सरकारचे शेतीवर लक्ष असते. आणि महत्वाचे म्हणजे हे सगळ करण्यासाठी मोठी यंत्रणा सरकार संभालत आहे. शेती माल उत्पादित झाला की तो कुठे विकावा यासाठी ही सरकारची बंधने आहेत.. कापूस एकाधिकार आणून कापूस परराज्यात विकायला बंधन घालण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा कापूस आपल्याला मध्यप्रदेश मधे विकता येत नाही. इतकेच..

मोदक सोमवार, 27/11/2017 10:54
१) कोणते पीक लावावे ही निवड शेतकरी करतो - सरकार फतवे काढत नाही. २) पीक लावण्यातला सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तेसाठी आवश्यक आहे. बरोबर..?

मोदक सोमवार, 27/11/2017 10:56
२) हा मुद्दा पीकाच्या बियाणांची उपलब्धता ते देखभाल या टप्प्यावरचा सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तेसाठी आवश्यक आहे. असे वाचावे.

अनुप ढेरे सोमवार, 27/11/2017 11:12
कापूस एकाधिकार आणून कापूस परराज्यात विकायला बंधन घालण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा कापूस आपल्याला मध्यप्रदेश मधे विकता येत नाही.
हे बरच चिंताजनक आहे. शेतकरी संघटना कधी हा नियम उठवा अशी मागणी देखील करतात का? का असले जाचक नियम मेन मुद्दे नाहीत?

mayu4u सोमवार, 27/11/2017 10:15
वाचतो आहे. विशुमित यांचे मुद्देसूद प्रतिसाद वाचून आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला, आणि प्रॅक्टिकल उपाय वाचून आनन्द देखील झाला. अभिनंदन!

विशुमित मंगळवार, 28/11/2017 10:31
माझा शेतीबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्याबाबत शरद पवारांच्या शेती विषयक विचारांचा खूप मोठा हात आहे. -- अवांतर: सहसा प्रॅक्टिकल आणि मुद्द्याला धरूनच मी चर्चा करत असतो. धक्के वगैरे देत नाही. स्तुती करण्याच्या बहाण्याने शालूतून जोडे मारण्याचा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका माझ्या नजरे अडून निसटली नाही. तीन सायकली, ट्रक वगैरे घेऊन मी सदस्यांच्या पाठीमागे धावून फोल्लोव अप करत बसत नाही. असो.... --- बाकी अभिनंदनासाठी धन्यवाद...!! -- (पवारांचे नाव ऐकून विचारात बदल होतील बहुतेक.)

mayu4u मंगळवार, 28/11/2017 11:38
मुळीच नाही... आधी म्हटल्याप्रमाणे मुद्देसूद प्रतिसाद आवडले. तुमचा दृष्टिकोन अनुभवातून प्रगल्भ झालेला दिसतोच आहे. :)
स्तुती करण्याच्या बहाण्याने शालूतून जोडे मारण्याचा प्रयत्न तर नाही ना
स्तुती केलीये हे अधिक महत्वाचं नाही का? :P शालजोडीतनंच नव्हे, तर अगदी उघड मुद्द्यातून गुद्दे द्यावेत आणि घ्यावेत; पटेल त्यावर विचार करावा आणि पटत नाही ते फाट्यावर मारावं असं माझं पहिल्यापासून मत आहे. मिपा वरचं मोकळंढाकळं वातावरण मला आवडतं ते त्यासाठीच!
तीन सायकली, ट्रक वगैरे घेऊन मी सदस्यांच्या पाठीमागे धावून फोल्लोव अप करत बसत नाही.
काही सन्माननीय सदस्य (हिंदी पिच्च्रातले वकील लोक्स "मेरे काबील दोस्त" म्हणतात तसं) असतातच तसे पेशल! तुमचाही "रामदास आदिलशहाचे हेर होते" या विधानाचा पुरावा पेंडिंग आहेच; पण त्याचा फोल्लोव अप इकडं नको. इथं मुद्देसूद चर्चा सुरूय. ;) पुनश्च शुभेच्छा! -(तुमच्या बांधाला भेट देण्यास उत्सुक) मयुरेश

विशुमित मंगळवार, 28/11/2017 11:58
पण त्याचा फोल्लोव अप इकडं नको. इथं मुद्देसूद चर्चा सुरूय.>>> ==>> धन्यवाद..!! संबंधित धाग्यावर फोल्लोव अप घेतलतर माझी बिलकुल हरकत आणि तक्रार नाही. (आमच्या कडे हुरडा नसतो नाहीतर पुढच्या महिन्यातच बोलावले असते. पण टोमॅटोच्या सीजनला अवश्य येऊन जा मे- जून मध्ये)

मोदक मंगळवार, 28/11/2017 13:09
अवांतर: सहसा प्रॅक्टिकल आणि मुद्द्याला धरूनच मी चर्चा करत असतो. अशा गैरसमजात राहू नका इतकेच सुचवेन.

mayu4u मंगळवार, 28/11/2017 15:51
राज्यकर्त्यांनी सोयीस्कर, सूचक पण असत्य विधानं करून तपासाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केल्यानं कदाचित लोकांनी सरकारला घरी पाठवल्याचं काँग्रेस विसरली, असं गौरी लंकेश प्रकरणावरून वाटतंय.

नाखु बुधवार, 29/11/2017 10:05
सर्वांना विनंती,या धाग्यावर दुसऱ्या धाग्यांचा विषय/प्रतीवाद नको शेतीवर विधायक चर्चा व्हावी यासाठी सर्वांनी हातभार लावला तर खूप चांगले शहरातील अनभिज्ञ नाखु पांढरपेशा बिनसुपारीवाला

अँड. हरिदास उंबरकर मंगळवार, 28/11/2017 08:58
कापूस एकाधिकार, खुली व्यवस्था, निर्यात बंदी यासाठी दिवंगत शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात् हजारो आंदोलने झाली.. नंतरच्या काळात हे मुद्दे संघटनांच्या अजेंड्यावरुण गायब झाले..वास्तव आहे. गुणवत्ते साठी सरकारी हस्तक्षेप असावा.. मान्य... पण गुणवत्ता दिल्या जाते का?? बोगस बियांन्यांच्या शेकडो घटना दरवर्षी उघड होतात, यासाठी कृषि विभागला जबाबदार धरावे का? नुकतीच यवतमाळ मधे घडलेल्या घटनेला जबाबदार कोण? हवांमनानुसार होणारे बदल, त्यामुळे पिकांवर होणारा रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना कारव्यात यासाठी कृषि विभाग आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तविन्यासाठी यंत्रणा आहे. परंतु या विभागानी कधीच अचूक अंदाज वर्तविला किंव्हा पिकांवर येणाऱ्या एकाद्या रोगाला हानि होण्यापूर्वी थांबविले, अस माझ्या तरी एकन्यात नाही.

अँड. हरिदास उंबरकर मंगळवार, 28/11/2017 09:21
यंदा बीटी कापसावर गुलाबी बोंडअळीच्या किडीने आक्रमण केले आहे. कापसाच्या लागवडीसाठी केलेला खर्चही निघणे मुश्कील झाले आहे. बोंडअळीच्या रोगाने कापसाच्या उभ्या शेतावर नांगर चालवून शेतकऱ्यांना पिक काढून टाकाव लागत आहे..बीटी कापसाचे बियाणेच या बोंडअळीचा प्रतिकार करण्यास सक्षम नसल्याचे आता सांगण्यात येत आहे.. बर हां रोग यावर्षीच् आला नाही तर यागोदारही याची लागण झालेली आहे.. त्यामुळे, बोंडअळीला अटकाव करण्याच्या दृष्टीने सुधारित वाण किंवा अन्य उपाययोजना करण्यात यायला हव्या होत्या. पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्या गेले.. आज त्याचा फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे.

अमर विश्वास मंगळवार, 28/11/2017 13:59
हरिदासजी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना २०१३ साली संपुष्टात आल्याचे वाचले होते .. अजून योजना सुरु आहे ?

अमर विश्वास मंगळवार, 28/11/2017 13:59
हरिदासजी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना २०१३ साली संपुष्टात आल्याचे वाचले होते .. अजून योजना सुरु आहे ?

पिवळा डांबिस बुधवार, 29/11/2017 00:57
अतिशय माहितीपूर्ण धागा. शेतीबद्दल वर्तमानपत्रातून जे वाचतो त्यापेक्षा कितीतरी उपयुक्त माहिती मिळाली. दोन प्रश्न इथल्या महितगारांसाठी: १. शेतीतील फंड मॅनेजमेंट हा काय प्रकार आहे? कुणी थोडक्यात समजावून देईल का? २. अवकाळी पावसाने पीक बुडू नये म्हणून पाऊस कधी येईल / थांबेल हे प्रेडिक्शन करणारी काही मॉडॅल्स नसतात का? आता सगळीकडॅ कॉम्प्यूटर्स आलेत. ते वापरून मॉडॅल्स चालवून ती माहिती शेतकर्यांपर्यंत टीव्ही/रेडिओद्वारे पोचवता येणार नाही का? पाश्चात्य देशांत अशी प्रत्येक दिवशी माहिती लोकल रेडिओ/ टीव्ही स्टेशन्सवरून दिली जाते. उदा. आज दुपारी दोन ते सात पाऊस पडेल. जी बर्‍यापैकी अचूक असते (+/- ३० मिनिटे). अशी काही सोय प्रत्येक जिल्हा लेव्हलवर उपलब्ध होऊ शकणार नाही का? (पडणार्‍या पावसाबाबत काय उपाय योजायचे हा पुढला प्रश्न पण तो कधी पडणार हे जरी माहिती झालं तरी शेतकरी निश्चित काहीतरी उपाय शोधून काढतील.... अज्ञतेबद्दल क्षमायाचना.

विशुमित बुधवार, 29/11/2017 12:16
१. शेतीतील फंड मॅनेजमेंट हा काय प्रकार आहे? कुणी थोडक्यात समजावून देईल का?>>> ==>> मोडक्या तोडक्या शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न करतो. हजारो कंपन्या त्यांचे हिशोब ठेवण्याकरिता मोठं मोठाले प्याकेज देऊन चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कॉस्ट अकाउंटंट्स आणि इतर अकाउंटंट्स नेमतात. यांचे काम फक्त वैधानिक पालन (Statutory Compliance ) एवढेच नसून सिनियर मॅनॅजमेण्टला वेळो वेळी निर्णय घेण्याकरीत उपयुक्त लेखा आणि खर्चाबाबत माहिती पुरवणे हे सुद्धा असते. या माहितीच्या आधारे मॅनॅजमेण्ट यशस्वी निर्णय घेऊ शकते. हे तर सर्व सर्वसृत आहे. तसेच शेतीला व्यवसाय म्हणून आपण गणले तर शेतकऱ्यांजवळ सुद्धा अशा प्रकारची हिस्टोरिकल कॉस्ट बद्दलची माहिती भविष्यातील निर्णय घेण्याकरिता उपलब्ध असली पाहिजे. शेतकऱ्यांना जमा खर्च आणि ताळेबंद जर कोणी मांडून समजावून सांगितले तर ते किती पाण्यात आहेत हे समजेल. हवेच्या दिशेवर, वातावरणातील उष्णतेवरून, सूर्याच्या किरणांवरून हवामानाचा जवळपास अंदाज लावू शकणारा शेतकरी ह्या लेखा माहितीतून भविष्यातील आर्थिक अंदाज लावण्यात सक्षम होईल असा विश्वास आहे. मी जे अकाउंटिंग अँप सांगितले आहे हे फक्त सूचक आहेत. अशा प्रकारचे आणखी डीटेल्ड अँप प्लेयस्टोर उपलब्ध असतील. पण शेतकऱ्यांनी जमा खर्चाची नोंद करण्याची सवय लावून घेत सातत्य राखले तर कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा आर्थिक दृष्ट्या किती पाण्यात आहात याचा अंदाज येईल. शेतकऱ्याने नेहमी conservatism principle पाळले तर तिकडे वादळ येऊ देत, गारपीट होऊ देत, भाव पडू देत नाहीतर रोग पडू देत सतत हाताचे राखून ठेवले जाऊ शकते. आंधळी आणि ऐकीव माहितीच्या आधारे जोखीम उचलण्यापेक्षा तुमच्या स्वतःच्या डेटाबेसच्या आधार घेऊन घेतलेला निर्णय कधीही फायदेशीर होऊ शकतो.

पिवळा डांबिस बुधवार, 29/11/2017 22:49
माहितीबद्दल धन्यवाद विशुमीतजी. तुम्ही म्हणता ते अगदी खरं आहे. शेती हा देखील शेवटी एक धंदा आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना आपल्या शेतीचा जमाखर्च, ताळेबंद आणि बाजारपेठ यांची माहिती/ज्ञान असणं अतिशय आवश्यक आहे. जसं उत्तम स्वयंपाक करू शकणारी व्यक्ती यशस्वी रेस्टॉरंट चालवू शकेलच असं नाही, त्याप्रमाणेच हे देखील आहे.

अँड. हरिदास उंबरकर बुधवार, 29/11/2017 09:22
पिवळा डांबिस यांच्यासाठी.. *फंड मॅनेजमेंट* बाबत *विशुमित* जी यांनी सखोल माहिती दिली आहे.. त्यासाठी लागणारे ऍप्स ही त्यानी सांगितले आहे.. आपन उपस्थित केलेला दूसरा मुद्दा आवश्यक तितकाच चर्चा करन्यासरखा आहे... इंडियन मट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्याला आपण वेधशाळा म्हणतो, ही गेल्या 137 वर्षांपासून हवामानाचा अंदाज वर्तविण्याच काम करतेय. काळानुसार या संस्थेत सातत्यानं बदल घडवून आणल्या गेले, नवनवीन यंत्रणासाठी कोट्यावधीचा खर्च करून तिला नेहमी अद्ययावत करण्यात आले मात्र तरीही हवामानखात्याचे अंदाज सपशेल चुकतात.. परदेशात हवामानाचा अचूक अंदाज सांगणाऱ्या संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक आपत्तीची वेळेआधी माहिती मिळते आणि त्यावर उपाययोजना करायाला वेळ मिळतो. भारतातही अशी यंत्रणा उभी राहिल्यास त्याचा मोठा लाभ देशातील शेतकऱयांना होऊ शकेल.. आज संपूर्ण देशात शेती सुधारणेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञाने शेती करावी असा सल्ला देणारेही कमी नाहीत. मात्र ज्या अंदाजावर शेतीचे गणित अवलंबून असते त्याबाबत दुर्दैवाने कुणी काहीच बोलत नाही. पावसाचा अचूक अंदाज जर शेतकऱयांना समजला तर शेतीतील बरेचशे नुकसान टाळत येऊ शकेल. मान्सूनच्या अचूक आगमनावर शेतकर्याना पेरण्या करता येतील. अवकाळी, अतिवृष्टी, गारपीठ याचाही अंदाज शेतकर्याना समजला पाहिजे. त्यासाठी अचूक हवामान अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. नुसती यंत्रणा उभारून चालणार नाही तर तिची उपलब्धता वेळोवेळी तपासली गेली पाहिजे. अतिवृष्टीचा इशारा असो की वातावरणातील उष्मा, नागरिकांना हवामानविषयक अधिकृत आण‌ि अचूक माहिती मोबाइलवर मिळावी अशी व्यवस्था उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. आज हवामानविषयक माहिती देणारे अनेक अॅप्स मोबाईलवर उपलब्ध असले तरी त्यातून मिळणाऱ्या माह‌ितीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह असते. विशेषतः पावसाळ्यात अनेकांना पुढील २४ तासांच्या पूर्वानुमानापेक्षा येत्या चार ते सहा तासांत आपल्या शहराचे हवामान कसे असेल हे जाणून घेण्यात अधिक रस असतो. ही सर्व माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवणारी विश्वासहार्य यंत्रणा कार्यन्वित करणे गरजेचे बनले आहे. अर्थात हवामानाचा अंदाज वर्तविणे साधेसोपे काम मुळीच नाही. मान्सूनचा अंदाज वर्तवण्यासाठी अनेक निकष पाहिले जातात. हे निकष अत्यंत किचकट तसेच गुंतागुंतीचे असतात. तापमान, हवेचा दाब, वाऱ्याची दिशा आदी अनेक बाबींच्या अभ्यासाअंती हवामनाचा अंदाज ठारविला जातो.. आजच्या आधुनिक युगात हे अश्यक्या नक्कीच नाही..

विशुमित बुधवार, 29/11/2017 12:32
मागे एका धाग्यावर डॅशबोर्डबाबत मी लिहले होते. त्या अनुषंगाने प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायती समोर शेर मार्केट मध्ये जसा डॅश बोर्ड लावला जातो तसा शेतीविषयक माहितीसाठी डिजिटल डॅशबोर्ड लावणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लोकांमध्ये चर्चा होऊन उपयुक्त निर्णय घेतले जाऊ शकतील. पारावरच्या गप्पाना शेतीच्या डॅशबोर्डचा नवीन विषय मिळाला तर मंथनातून चांगली वाईट रत्ने बाहेर पडतील. मोबाईल वर येणाऱ्या माहितीची एवढा परिणाम गाव पातळीवरती होणार नाही. या डॅशबोर्ड मध्ये हवामानाचा अंदाजाव्यतिरिक्त देश विदेश,राज्य आणि जिल्हास्तरीय शेतमालाचे उत्पादन, आवक, मागणी आणि दर रोजच्या रोज झळकले पाहिजे. त्याच बरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतीविषयक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कोण कोणते निर्णय घेतले याबाबत सोप्या शब्दांमध्ये टॅगलाईन दिसल्या पाहिजेत.

पिवळा डांबिस बुधवार, 29/11/2017 23:17
हरिदासजी, तुमच्या वर लिहिलेल्या विस्तृत माहितीशी मी सहमत आहे. हे सगळं व्हायला हवं हे मान्य, पण ते का होत नाही हा माझा प्रश्न (तुम्हाला नव्हे, इन जनरल) आहे. उदा. अद्ययावत यंत्रणा देऊनही हवामान खात्याचे अंदाज का सपशेल चुकतात? "कुलाबा वेधशाळा म्हणे पावसाच्या सरी आणि सांताक्रूझ म्हणे आकाश निरभ्र" हा पुलंचा साठीच्या दशकातला विनोद अजूनही का खरा वाट्तो? मी अमेरिकेत रहात असलो तरी मी रहात असलेला जिल्हा हा शेतीप्रधान आहे. मोसंबी, लिंबू, स्ट्रॉबेरी, द्राक्षं, अ‍ॅव्होकॅडो ही मुख्य पिकं. इथे पाच लोकल चॅनल्स आहेत (तीन वायुतरंगावर आणि दोन केबल), सगळ्याचे अंदाज जवळपास सारखे असतात. पुन्हा लोकल चॅनलना परवडतं म्हणजे हे तंत्रज्ञान फार महागही नसावं. मग आपल्याकडे ते का होऊ नये? महाराष्ट्रातली शेती गरीब असेल तर जिथे तो अडथळा नाही त्या पंजाब/ हरियाणामध्ये तरी ती सोय आहे का? आणि असल्यास आपल्याकडल्या प्रगतीशील शेतकर्‍यांना ते सुरू करता येणार नाही का? टीव्ही सोडा पण साधं एखादं एफेम रेडिओ स्टॅशन तरी? मी आरामखुर्चीत बसून फुकट सल्ले देण्याचा प्रयत्न खरोखरीच करत नाहिये. तर समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. चूक भूल द्यावी घ्यावी...

श्रीगुरुजी बुधवार, 29/11/2017 15:58
अनेक जण सांगतात की शेतीत गुंतवणूक वाढली पाहिजे. शेतीत गुंतवणूक करायची म्हणजे नक्की कोणी व कशात गुंतवणूक करायची? ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा नव्हती त्यांना शेतजमीन विकत घेता येत नाही. म्हणजे अशी माणसे शेतीत गुंतवणूक करू शकतील का?

विशुमित बुधवार, 29/11/2017 16:30
याबाबत माझ्या डोक्यात काही विचारचक्र चालू आहे. प्रतिक्रिया विस्कळीत असेल. कृपया कॅलॅरिटी साठी मदत करा. ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा नव्हती त्यांना शेतजमीन विकत घेता येत नाही, हा मुद्दा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याकारणाने तूर्तास बाजूला ठेऊ. आमच्याकडे गुंतवणूक करण्याचा एक प्रकार चालू आहे (नक्की शब्द आठवत नाही). फिरस्ती मेंढी/शेळी पालन करणारा समाज (मुख्यतः धनगर समाज) याला आपण मेंढ्या किंवा शेळी किंवा त्याची पिल्ले खरेदीसाठी पैसे द्यायचे. मग तो त्या शेळ्यामेंढ्याना संभाळत राहतो. त्या शेळ्यामेंढ्यापासून पुढे होणाऱ्या प्रत्येक येतानुसार जेवढी पिल्ले होतील तेवढी अर्धी अर्धी वाटून घेतली जातात. शेळ्यामेंढ्यांच दूध आणि लोकर संभाळणाऱ्याचे. नर पिल्ले असतील तर पैसे पुरवठादार त्याला विकू शकतो आणि जर मादी असेल तर ते चक्र पुढे तसेच चालू ठेऊ शकतो. रोगराई मुळे शेळ्यामेंढ्या दगावल्यातर त्याला सुद्धा काहीतरी तरतूद असते. आता नक्की संपूर्ण माहिती नाही. अशा प्रकारे गुंतवणूक करून एफ डी भिशी पेक्षा चांगले रिटर्न्स लोक मिळवतात असे ऐकून आहे. शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त गरज वेळेवर फंड्स मिळण्याची असते. कष्ट तर तो करतच असतो. याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना जर बाहेरून फंडिंग पुरवले आणि नगदी पिके घेतली तर शेतकऱ्यांबरोबर पत पुरवठादाराला सुद्धा चांगला फायदा होऊ शकतो. दोन्ही पार्टीनी जोखीम व्यवस्थापनाची बाजू नीट सांभाळली तर यश मिळू शकेल असे वाटते. लिखान विस्कळीत आहे, कृपया आशय समजून घ्या.

पुंबा बुधवार, 29/11/2017 17:29
विशुमित यांचे सारेच प्रतिसाद आवडले. उंबरकरांचा हवामान अंदाजाबाबतचा प्रतिसाददेखिल आवडला. पिडांकाका,
https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/06/economist-ex… http://www.business-standard.com/article/economy-policy/has-india-s-met… http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/reading-the-rain-is-like-science-… http://www.hindustantimes.com/editorials/india-has-failed-to-make-the-m… https://thewire.in/180850/imd-weather-prediction-forecast-monsoons-drou… सगळ्यात महत्वाची लिंक https://www.quora.com/Indian-Meteorological-Department-IMD-Why-is-the-w…

मार्मिक गोडसे बुधवार, 29/11/2017 18:06
अशा प्रकारची गुंतवणूक उल्हासनगरचे सिंधी मुरबाड, शहापूर भागातील गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीत करतात असं ऐकून आहे. अशा शेतकऱ्यांकडील पूर्ण शेतमाल (भात) कमी दरात विकत घेवून राईस मिलमध्ये सडून बाजारात तांदुळाची विक्री करून भरपूर नफा कमावतात. अर्थात अशा व्यवहारात कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. उदा. प्राप्तीकर (गुंतवणूकदारास ). विषय निघालाच आहे तर एक शंका विचारून घेतो. कधीकाळी शेतकरी असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची कुळ कायद्यामुळे सगळी शेती गेली असल्यास ती व्यक्ती किंवा तीचे वारसदार कायदेशीरपणे शेतकरी राहू शकतात की नाही? किंवा एखाद्या शेतकऱ्याने आपली संपूर्ण शेती विकल्यास तो कायदेशीरपणे शेतकरी राहू शकतो का?