विसंगत धोरणं; शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर?

प्राथामिक शिक्षणाच्या दर्जाबाबत यापूवी विविध माध्यमातून बरीच चर्चा झाली आहे. शिक्षणाच्या पारंपरिक ढाच्यात सुधारणा करण्यासाठी आजवर अनेक नवनवीन धोरणे राबविण्यात आली. निश्चितच काही सकारात्मक बदल यामुळे शिक्षण क्षेत्रात दिसून येत आहेत. मात्र सततची बदलणारी धोरणे. आणि, उद्देश आणि अंलबजावणी यात झालेली विसंगती, यामुळे सुधारणांपेक्षा संभ्रमाचेचं वातावरण शिक्षण क्षेत्रात अधिक दिसून येते. बदली, बढती, निवृत्ती याबाबत नेहमी बदलणाऱ्या निर्णयांमुळे शिक्षक व्यथित आहे. तर, गुणवत्ता वाढीसाठी केल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या प्रयोगामुळे विध्यार्थी गोंधळात..बरं, धोरण ठरविणारं शिक्षण खातं ही ठाम आहे, असं दिसत नाही. तथाकथित शिक्षण तज्ज्ञ एकादा नवीन प्रयोग बाहेर काढतात, आणि नंतर आपणच घेतलेल्या निर्णयाला नकार देतात. प्राथमिक शिक्षण कसं आणि कायं असलं पाहिजे, हे आपण अजून निश्चित करु शकलो नाही, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणतं.. शिक्षकांवर अन्याय झाला तर ते आंदोलनातून आपला रोष व्यक्त करतात, पण विध्यार्थ्यांचं कायं? क्षमता, कुवत असो वा नसो, निर्णयामागून निर्णय आणि प्रयोगांमागून प्रयोग त्यांच्यावर लादले जातात. नुकतेच आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांनी मोठे आंदोलन केले. हातातला खडू खाली ठेवून गुरुजी रस्त्यावर उतरलेला दिसताच शिक्षणमंत्री खाडकन जागे झाले, अन शिक्षकांच्या खांद्यावरील अशैक्षणिक कामाचा बोझा हलका करण्याची घोषणा त्यांनी करून टाकली. अर्थात, घोषणा आंदोलनाची धग कमी करण्यासाठी आहे कि, अंलबजावणीसाठी. हे काही दिवसात कळेलच. परंतु केवळ अशैक्षणिक कामाचा व्याप कमी करून प्रश्न सुटणार आहे का? एकामागून एक केल्या जाणाऱ्या प्रयोगांमुळे शाळा आज प्रयोगशाळा बनल्या आहेत, त्यावर शासन काही ठोस भूमिका घेणार आहे का? शिक्षकांच्या आंदोलनांमुळे आज सरकारी धोरणांचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना एकूणच शैक्षणिक धोरणांवर चर्चा करणे संयुक्तिक ठरेल. शिक्षणाची दारं सर्वांसाठी खुली करण्याची मागणी महात्मा फुले यांनी एकोणाविसाव्या शतकात केली. परंतु प्राथमिक शिक्षणाला मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी एकविसावे शतक उजाडावे लागले. भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी सरकारी पातळीवरून विशेष प्रयत्न केल्या गेले. अनेक अभियान राबविल्या गेलेत. शैक्षणिक धोरणे ठरविल्या गेली. ब्रिटिश कालीन काळात केवळ नोकरदार आणि कारकून निर्मिती करणारे शिक्षण दिल्या जात होते. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणासाठी विविध आयोग व समित्या तयार झाल्या. १९५२-५३ चा मुदलियार आयोग, यांनी शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे, अशी शिफारस केली. १९६४-६६ च्या कोठारी आयोगानुसार प्राथमिक शाळा १ कि. मी. च्या आत असावी हे नमूद केलं. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षणात खडूफळा मोहीम यावर भर दिला गेला. सध्या आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत आहे. निश्चितच यामुळे शिक्षणाच्या दर्जात गुणात्मक व संख्यात्मक वाढ झाली. परंतु, प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे सार्वत्रिक आणि समृद्ध झाले का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. गेल्या दशकभरातील शैक्षणिक धोरणांचा आढावा घेतला तर, सुधारणाऐवजी अस्वस्थेतेचे वातावरण शिक्षण क्षेत्रात अधिक दिसून येते. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी एकीकडे करोडो रुपये खर्च करून विविध उपक्रम राबविले जातात. तर दुसरीकडे विसंगत निर्णय घेऊन त्यावर पाणी फेरल्या जाते. शिक्षक हा शिक्षण क्षेत्राचा कणा.. दर्जेदार शिक्षक नसतील तर दर्जेदार शिक्षण मिळणार नाही. हा साधा सरळ नियम. परंतु सरकार शिक्षकांनाच वेठीस धरते. शिक्षकाला अशैक्षणिक कामाचा बोझ्याखाली दाबून टाकले जाते. तपासण्या, प्रशिक्षण, मूल्यमापन, मतमोजण्या, जनगणना, सवेक्षण, जनजागृती असे कितीतरी उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी शिक्षकांच्या खांद्यावर टाकली जाते.शिक्षकांना बदल्या शाळाबाह्य आदी निर्णयाच्या माध्यामातून वेळोवेळी अस्वस्थ करण्याची संधीही शासन सोडत नाही. 'पट' वाढविण्यासाठी दारोदार हिंडत शाळांची 'पत' टिकविण्याची कसरत करणारा शिक्षक अध्यापनाचे काम करतो केंव्हा ? याची पडताळणी करण्याची गरज त्यामुळे निर्माण झाली आहे. एखादे शैक्षणिक धोरण राबविताना विध्यार्थ्यानचा किती विचार केला जातो, हा प्रश्नही संशोधन करण्यासारखा आहे. अभ्यासक्रमाचे ओझे वाटू नये आणि त्याचा बाऊ केला जाऊ नये म्हणून सरसकट आठवी इयत्तेपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करायचे नाही, असा आदेश निघाला. व्हायचे तेच झाले. मुले आठवीपर्यंत लिलया पास झाली आणि नववीत जाऊन अडकली. उपक्रम राबवण्याचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी त्याचा चुकीचा संदेश गेला. आता पुन्हा परीक्षा पद्धत सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मध्यंतरी 'कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे' या उक्तीनुसार कुणीही या इंग्रजी शाळा घेऊन जा असं धोरण सरकारच होत. यात गल्लीगल्लीत कॉन्व्हेंट च पीक आलं. काही ठराविक शाळा सोडल्या तर या इंग्रजी शाळेत काय शिकवलं जात हे न बोललेलंच बरं. ठराविक खेळ खळेने, चित्रांची पुस्तके चाळणे, बिनकामाची गाणी म्हणणे आणि डबा खाऊन घरी येणे, असला प्रकार असतो. अर्थात इंग्रजी शाळात जी अवस्था आहे जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळातही यापेक्षा दुसरी अवस्था नाही. मुळात मुलांना काय शिकवावे याबाबतच शिक्षण क्षेत्रात एकमत नाही. समाज मूल्यहीन होत आहे. मूल्यशिक्षण सक्तीचे करा, पर्यावरणाचा ह्रास होतोय पर्यावरण शिक्षण सक्तीचे करा, लैंगिक शिक्षण सक्तीचे करा. आजवरचे सगळे जीआर एकत्र केले तर त्याचा एक ढिग होईल आणि त्यातून नेमकं काय गरजेचं आहे हे वर बसलेल्या तज्ज्ञ मंडळीनाही सांगता येणार नाही. 'एक ना धड भरभर चिंध्या' सारखा प्रकार शिक्षण क्षेत्रात सूर असताना विध्यार्थी त्याला विरोध करू शकत नाही. शिक्षकांचं म्हणावं तर त्यांच्याच इतक्या समश्या आहेत कि सरकारी जबाबदारीतून त्याला विध्यार्थ्याच्या भविष्याकडे बघायला वेळ मिळतोच कुठे ? मिळेल त्या वेळात अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा आणि आपण शाळाबाह्य ठरू नये यासाठी सरकारी कामांचा बोझ उचलण्यातच त्यांची संपूर्ण ऊर्जा खर्च होऊन जाते. याउपरही काही हरहुन्नरी शिक्षक मुलांच्या भविष्यासाठी शाळेत वेगवेगळ्या संकल्पना राबवितात. स्वतःच्या खिशातून खर्च करून शाळेसाठी काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतात तर त्यांच्यामागे बदल्यांचे झेंगाट लावल्या जाते. त्यामुळे आता हा शिक्षणावरचा प्रयोग थांबायला हवा. ठोस काही तरी घेऊन मुलांपर्यंत जायला हवे. शिक्षक, पालक, सरकार सर्वांचीच ही सयुंक्त जबाबदारी आहे. आज,शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांसाठी एल्गार पुकारला असल्याने शैक्षणिक धोरणांचा मुदा ऐरणीवर आला आहे. यानिमित्ताने फक्त शिक्षकांच्या समश्याच नाही तर एकूण खाजगीकरण, बाजारीकरणाच्या विळाख्यात अडकलेल्या शैक्षणिक व्यवस्थेवर चर्चा व्हावी, यासाठीच हा खटाटोप..! ऍड. हरिदास उंबरकर, बुलडाणा