या विषयावरचा मूळ धागा बिपिन कार्यकर्ते यांचा आहे. शीर्षक तेच घेऊन भाग दोन असे स्वरूप केले आहे. त्यासाठी त्यांची परवानगी घेतलेली नाही. त्याबद्दल क्षमस्व.
काल मंत्रालयात बैठक झाली. पतंगराव कदम आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर त्यावेळी होते. माझ्या मंत्रालयीन स्रोतांकडून मी त्या बैठकीसाठीच्या टिपणातील एक कागद मिळवला आहे. तो नुकताच हाती आला. हे एक कोष्टक आहे. जलसंपत्ती खात्याने तयार केलेले. ते जसेच्या तसे खाली देतोय. या संस्थळाच्या प्रत्येक सदस्याने त्या कोष्टकाचा आपापला अन्वयार्थ लावावा, येथे मांडावा. धरणग्रस्तांचे मुद्दे खरे-खोटे ठरवावेत. यानिमित्ताने तुमच्या मनात येणारे प्रश्न येथे उपस्थित करा. तुमच्यापैकी कोणी आघाडी घेऊन किमान त्यासाठी तुम्हा-आम्हा सर्वांना असलेला माहितीचा अधिकार वापरून सरकारवर काही दबाव आणण्याचा विचार करू शकतो, तेही पहा...
या दस्तावेजाच्या खात्रीशीरतेविषयीही शंका ठेवा. तशी शंका दूर करून घेण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराखालीच या टिपणीची मागणी करा.
१. टिप्पणीचे मुख्यपृष्ठ
२. टिप्पणीतील कोष्टक
प्रतिक्रिया
3 Aug 2012 - 2:16 pm | श्रावण मोडक
फ्लॅश मॉब नावाचा काही तरी प्रकार हल्ली सुरू असतो. त्याची उपयुक्तता जागरूकता म्हणून असावी कदाचित. त्यात भाग घेणारे बहुतांशी भारतीय मध्यम वर्गातील असतात. तोच वर्ग आंतरजालावर मोठ्या संख्येत असतो आणि उसासे टाकत असतो. मी नेहमी म्हणतो की, आपलेही एक जगणे असते, त्यात आंदोलनांना स्पेस नसते. पण म्हणून उसासे टाकत बसण्यात अर्थ नाही. एक छोटे काम करू शकतो. माहितीच्या अधिकाराखाली फ्लॅश मॉबिंग करता येते. काही इश्यूज निवडायचे, चार-पाच जणांच्या चमूने वेगवेगळ्या स्तरावर माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवायची. तो लढा लढायचा. मिळालेली माहिती सुसंगत मांडत आपले निष्कर्ष समाजापुढे ठेवायचे. त्याची प्रेरणा म्हणूनच येथे हे दिले आहे. एरवीही आपल्यातील अनेक जण माहितीच्या अधिकाराचा अवलंब करत असतीलच. त्या वैयक्तिकतेपलीकडे जात अशा सामूहिक स्वरूपातील कार्याची फलनिष्पत्ती वेगळी असू शकते. कारण माहितीच्या अधिकारात ती न दिल्याबद्दल दंडाची तरतूद आहे, त्याचा एक वचक बसू शकतो. स्ट्रेन्ग्थ लीव्हरेज करण्याची भाषा इथे वापरून प्रत्येकाने विचार करावा.
3 Aug 2012 - 3:03 pm | ऐक शुन्य शुन्य
कागद पाहून असे वाटते आहे की, कोळे घारेवाडी ही गावे नदी काठी असल्याने बागायत असावीत. पण कडेगांव अन खानापूर दुष्काळी भाग म्हणुन ओळखला जातो. तसेच बरीच जमीन कडेगांव अन खानापूर मधील आहे. कराड अन पाटण तालुक्यतील फारच कमी आहे. ज्यांची जमीन गेली आहे ती नदीकाठची बागायत गेली असणार हे नक्की.
3 Aug 2012 - 5:43 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
समजा माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवायचीच ठरली तर माहिती काय मागवायची कोष्टकाच्या अन्वयर्थातुन मला काहीच स्पष्ट होत नाही. ते जरा स्पष्ट झालं तर बरं होईल.
माहिती मागवतांना सरकार दप्तरी माहिती आणि धरणग्रस्तांच्या पुनवर्सनाच्या बाबतीतला जलसंपदा विभागाचा माहिती यांच्यात घोळ आहे, असं काही तरी पाहिजे. म्हणजे माहिती देतांना त्यांची गोची झाली पाहिजे, तरच माहिती अधिकाराचा उपयोग करुन दावा बिवा ठोकता येईल.
अवांतर : माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरुन विभाग नियंत्रक औरंगाबाद यांनी एका टू व्हीलर पार्कींगवाल्याला कंत्राटदाराला कसे वसुलीचे अधिकार देऊन टाकले त्याचा किस्सा सांगण्यासारखा आहे, माझं भांडण संपल्यावर लिहितो कधीतरी.
-दिलीप बिरुटे
3 Aug 2012 - 5:58 pm | श्रावण मोडक
कोष्टक बऱ्यापैकी स्पष्ट आहे. शिल्लक या स्तंभातील माहिती बोलकी आहे. त्याविषयी प्रत्येकाला आपापला अन्वयार्थ काढता येतोच.
काय माहिती मागवावी याविषयी एक सुचवणी देतो -
१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम ११ अन्वये वांग नदीच्या अधिसूचनेची प्रमाणित प्रत
२) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम ८० अन्वये "विवक्षित प्रकरणात भरपाईच्या मागण्यांबाबत नोटीस" ची प्रमाणित प्रत
वरील पूर्ण माहिती (१ व २) खालील अधिकाऱ्यांकडून मागवावी.
१) जल संपदा विभाग, पुणे
२) मुख्य अभियंता (विशिष्ट प्रकल्प), जल संपदा विभाग, पुणे
३) जिल्हाधिकारी, सातारा
हे श्रेय माझे नाही. आंदोलनातील घटकांशी चर्चा केल्यानंतर माहितीचे हे स्वरूप मी येथे मांडतो आहे.
बिरुटे पुण्यात नसतात हे माहिती आहे. ही माहिती त्यांना औरंगाबादमध्येच कशी मिळेल याची थोडी चौकशी त्यांना त्यांच्या भागांतील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडे करावी लागेल. अर्थात, एरवी कोणा पुणेकराला हे उपयुक्त आहेच. :-)
3 Aug 2012 - 6:04 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
मंत्रालयातील सिंचन विभाग मुंबई यांच्याकडुन माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवता येईल काय, असं डोक्यात होतं. बाकी, पुणेकर मिपाकरांनी पुणे विभागात माहिती मागवावीच. फार अवघड काम नाही.
कोष्टक नीट समजून घेतो.
[सहजराव आहात काय ? ]
-दिलीप बिरुटे
3 Aug 2012 - 6:15 pm | श्रावण मोडक
मागवा. मागवता येते. माहितीचा अधिकार सार्वत्रिक आहे. तिथून माहिती नाकारली तर मंत्रालयात निर्णय का घेतले जातात असं तुम्ही केव्हाही विचारू शकता एक नागरिक म्हणून. अण्णांनाही अपेक्षीत नसेल अशी, कदाचित, माहिती अधिकारातील सुधारणा होईल.
मागवतील, मीही आशावादी आहे. पण महाराष्ट्रभरातून ही माहिती मागितली गेली पाहिजे. कारण वांग आज जात्यात आहे. सुपात बरंच काही आहे. भविष्यातील वेळच्या वेळी मुद्दे सोडवण्याची प्रक्रिया यातूनही सुरू होऊ शकते.
4 Aug 2012 - 3:08 pm | मन१
दु:खद बातमी वाचावयास मिळाली :-
http://online2.esakal.com/esakal/20120804/5626953693456901928.htm
4 Aug 2012 - 10:12 pm | श्रावण मोडक
या बातमीतील माहितीमध्ये दुःखद काही नाही. ते वास्तव आहे. धरणग्रस्तांना तेही आरपार माहिती आहे. आपल्याकडे असलेल्या माहितीतूनच ते त्यांचा निर्णय घेत असतात, हे त्यांच्याशी झालेल्या बोलण्यातून माझ्या ध्यानी आले. जोवर मूलभूत मागण्यांच्या पूर्ततेच्या दिशेनं धरणग्रस्तांची वाटचाल होते - मग ती पाटणकरांमुळे होवो किंवा पाटकरांमुळे - तोवर मी त्याचा विचार करत नाही. या दोघांच्या मतभेदामुळे धरणग्रस्तांचे नुकसान होईल, असे सकृतदर्शनी दिसते हे खरे. सरकार हुशार असते, ते त्यातून रेट्यानुरूप मार्ग काढतेच. आणि तिथेच पंचाईत असते. या मागणी करणाऱ्यांच्या रेट्यानुरूप मार्ग काढणे हे सरकारचे काम नाही. कायदेशीर तरतुदींनुसारची व्यवस्था करणे हे सरकारचे काम आहे. मग त्यासाठीचा रेटा पाटणकर लावत असोत वा पाटकर, वा कोणीही नसोत; कारण धरणग्रस्त तर आहेतच. हा विषय धरणग्रस्तांच्या हक्कांचा आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी सरकार न्याय्य वागले तर पाटणकर आणि पाटकर या दोघांनाही काम राहणार नाही. मग मतभेदांसाठी वैचारिक चर्चेचे मैदान दोघांसाठीही खुले असेल. ते स्वागतार्हच असेल.