कृषिविद्यापीठांना अनुदान कशाला हवे?

कृषिविद्यापीठांना अनुदान कशाला हवे?

जेव्हा जेव्हा शेतीच्या दुर्दशेचा विषय निघतो, तेव्हा तेव्हा ज्या अनेक उपाययोजना सुचविल्या जातात, त्या अनेक उपाययोजनांपैकी कृषी विद्यापीठे आणि त्यांचे संशोधन हा एक हमखास उपाय सुचविला जातो. या सर्व तज्ज्ञांच्या मते कृषी विद्यापीठाने आजवर फार मोठे चमत्कारिक संशोधन केलेले आहे पण ते संशोधन शेतकरीवर्गापर्यंत पोचत नाही किंवा पोचले तरी शेतकरी ’आळशी’ ’अज्ञानी’ वगैरे असल्याने तो ते अंगिकारत नाही म्हणून त्याला शेती परवडत नाही. त्यांच्या मते कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन जर शेतीमध्ये वापरले गेले तर या समग्र भारत देशातल्या शेतीत क्रांतीकारी बदल घडून येतील आणि शेती व्यवसायाची प्रचंड भरभराट होईल.
कृषी विद्यापीठातील संशोधक, विषयतज्ज्ञ, आणि स्वतः कुलगुरू यांच्याही बोलण्याचा रोख कायमच उपदेशात्मक असतो. जणू काही शेतकर्‍यांच्या उत्थानासाठी परमेश्वराने यांना ’प्रेषित’ म्हणूनच भूतलावर जन्माला घातले आहे.
दरवर्षी या विद्यापीठांना पोसण्यासाठी शासकीय तिजोरीतून प्रचंड खर्च केला जातो. त्याबदल्यात संशोधन काय केले जाते, याचाही आढावा घेणे गरजेचे आहे, अशी मात्र कोणालाच गरज भासत नाही. ऊस, केळ, ज्वारी, गहू, बाजरी, तूर,सोयाबीन वगैरे मुख्य पिकांसंदर्भात क्रांतीकारी संशोधन करण्यास किंवा त्या-त्या पिकाच्या क्रांतीकारी जाती,प्रजाती अथवा संकरित वाणाचे संशोधन करण्यात अजूनही या कृषी विद्यापीठातील संशोधकांना फारसे यश आलेच नाही, याकडेही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.
पाऊस गरजेपेक्षा जास्त किंवा कमी पडला तरी तग धरेल, बदलत्या हवामानाचा प्रतिकार करून चांगले उत्पन्न देऊ शकेल, अशा तर्‍हेचे वाण अजूनही संशोधित करण्यात यश आलेले नाही. दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरवातीस पाऊसपाण्याविषयी अनुमान वर्तविण्यात येत असते. पण यांच्या अनुमानात आणि एकंदरीत पाऊस पडण्यात कुठेही ताळमेळ दिसत नाही. याउलट यांनी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल असे भाकीत वर्तविले की हमखास त्या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडून कोरडा दुष्काळ पडतो आणि यांनी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल असे भाकीत केले की त्यावर्षी अती पाऊस पडून हजारो एकर जमीन पाण्याखाली बुडून ’’ओला दुष्काळ" जाहीर करावा लागतो.
सलग दोन-तीन वर्षे पाऊस कमी पडला की, "शेतकर्‍यांनी प्रचंड वृक्षतोड केली म्हणून निसर्गाचा समतोल बिघडला" असा घासून पिटून गुळगुळीत झालेला एकमेव निष्कर्ष काढून ही मंडळी मोकळी होतात. त्यापुढे काही यांच्या संशोधनाची मजल जात नाही. मग शासनाच्या कृषी विभागाच्या मदतीने व सरकारी पैशाने "वृक्ष लावा, निसर्ग वाचवा" "पाणी अडवा, पाणी जिरवा" यासारख्या प्रचारकी थाटाच्या मोहिमा हाती घेतल्या जातात. अशा मोहिमांवर प्रचंड आर्थिक खर्च केला जातो, पण ही मंडळी (साहेब असल्यामुळे) स्वतः झाडे लावत नाहीत, आणि जनतेचा यांच्या शब्दावर विश्वास नसल्याने जनताही झाडे लावण्याच्या फंदात पडत नाहीत. निदान या मंडळींनी स्वतः काही झाडे लावली असती तर काही उपयोग तरी झाला असता, काही झाडे तरी लावल्या गेल्याचे समाधान मिळाले असते पण साहेबांनी झाडे थोडी लावायची असतात? साहेबांनी शारीरिक श्रमाची कामे करायचीच नसतात, शारीरिक श्रमाची कामे करण्यासाठी देवाने शेतकरी नावाचा प्राणी जन्माला घातला आहे, त्यानेच खड्डे खोदायचे, झाडे लावायची, असा या मंडळींचा पक्का समज असतो. त्यामुळे ही मंडळी सल्ले द्यायची कामे तेवढी करीत राहतात आणि शेतकरी यांच्याकडे कुतूहलाने बघत असतात. आणि यदाकदाचित काही झाडे लावली गेलीच तरी त्या झाडांचे आयुष्य फार तर महिना-दोन महिन्याचेच असते. कारण नंतर त्या झाडांचे संगोपनाचे पालकत्व कुणाकडेच नसते.
एवढी सगळी मोहीम राबवूनही नवीन झाडे काही लागले जात नाहीत. झाडे-झुडपे-जंगल आहे तोच असतो. तेवढ्यातच नवा पावसाळा सुरू होतो. आणि पाऊस धुवांधार कोसळायला लागतो. पाऊस एवढा कोसळतो की, पाऊस पडण्याचे सर्व उच्चांक मोडीत निघतात. "प्रचंड वृक्षतोडीमुळे पावसाचा तोल बिघडला" या अतीअभ्यासांती काढलेल्या सिद्धांताचे बारा वाजतात.
शेतीच्या औजाराच्या संशोधनाबद्दलही तेच. विद्यापीठांनी शेतीसाठी बहुउपयोगी औजार बनविले आणि ते शेतीसाठी फारच उपयोगी ठरत आहे, असेही फारसे कधी घडत नाही. शेतीसाठी लागणार्‍या औजारामध्ये दोर-दोरखंड, कुळव-तिफण, कुर्‍हाड-पावडे वगैरे साहित्याचे डिझाइन गावातले कारागीर, ज्यांना अधिकृतपणे अकुशल मानले जातात तेच कारागीर करतात. लोखंडी नांगर, फवारणी यंत्र, मोटारपंप, यापासून ते टॅक्टरपर्यंतचे सर्व डिझाइन खाजगी कंपन्या करीत असतात, या क्षेत्रातही कृषी विद्यापीठातील संशोधकांचे योगदान नगण्यच आहे.
संपूर्ण देशातील कृषी विद्यापीठांनी थोडीफार कामगिरी केली असे एकमेव क्षेत्र आहे बियाणे संशोधन. कृषी संशोधकांनी संकरित बियाणात संशोधन करून नवे वाण निर्माण केले, पण अधिक उत्पन्न देणारे संकरित वाण केवळ कापूस, ज्वारी आणि टमाटर या पिकांपुरतेच मर्यादित राहिले. गहू, तूर, हरबरा, सोयाबीन, उडीद, मूग, भात, भुईमूग या पिकामध्ये अजूनपर्यंत तरी भरघोस उत्पन्न देणारे संकरित वाण निर्माण झाले नाही. निवड पद्धतीने सुधारीत जाती तयार होण्यापलीकडे अजून तरी बियाणे संशोधकांची झेप गेलेली नाही. पण बियाणे संशोधन विभागातही कृषिविद्यापीठांची मोलाची भूमिका आहे, असे म्हणण्यासारखी स्थिती नाही.
१९७० च्या सुमारास गुजरात विद्यापीठाने कपाशीमध्ये एच-४ नावाचे संकरित वाण तयार केले, त्यानंतर त्यांना दुसरे दर्जेदार संकरित वाण निर्माण करण्यास फारसे यश आले नाही. नाही म्हणायला एच-६, एच-८ संकरित वाण त्यांनी आणले पण ते वाण बदलत्या हवामानात फ़ारकाळ टिकू शकले नाही. त्याचप्रमाणे १९८० च्या सुमारास मराठवाडा कृषिविद्यापीठाने एनएचएच-४४ व पंजाबराव देशमुख कृषिविद्यापीठाने एएचएच-४६८ या दोन कापसाच्या संकरित जाती निर्माण करण्याखेरीज संकरित बियाणे संशोधनात फार काही मौलिक संशोधन केलेले नाही, हे उघड आहे.
पण हे सर्व संशोधन पंधरा-वीस वर्षापूर्वीचे आहे, आणि हे सर्व संकरित वाण आता शेतीतून हद्दपार झालेले आहे.
या उलट गेल्या वीस वर्षात खाजगी कंपन्यांनी मात्र बियाणे क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. जवळ-जवळ सर्वच पिकांमध्ये स्वतः संशोधन करून स्वसंशोधित बियाणे बाजारात आणले आहे आणि त्यालाच शेतकर्‍यांची पसंती मिळाली आहे.
२०१०-११ हा खरीप हंगाम शेतीसाठी प्रतिकूल असूनही केवळ बीटीयुक्त बियाणे शेतीमध्ये पेरले म्हणून कापसाचे बर्‍यापैकी उत्पादन आले आहे. आणि कापसाची निर्यात सुरू आहे म्हणून कापसाला विक्रमी भाव मिळत आहे. कापूस उत्पादकांच्या आयुष्यात कदाचित चांगले दिवस येण्याची शक्यता निर्माण होत असेल तर ती बिटी बियाणे संशोधित करणार्‍या मोन्सॅटो कंपनीची किमया आहे. कापसाला चांगले भाव मिळत असेल तर ती मुक्तअर्थव्यवस्थेची किमया आहे. मग कापूस उत्पादकांच्या आयुष्यात कदाचित चांगले दिवस येण्याची शक्यता निर्माण होत असेल तर यात शासन किंवा कृषिविद्यापीठांचे काय योगदान आहे?
पण हे सत्य कोणी मानायलाच तयार नाही. कृषिविद्यापीठांनी गेल्या पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाच्या समर्थनार्थ ते गाढाभर कागदपत्रांचा दस्तऐवज सादर करायला नेहमीच उतावीळ असतात. पण कागदोपत्री संशोधनाच्या आधारे पीएचडी, डी लिट वगैरे मिळू शकते, पण शेती पिकवायसाठी बियाणे-खते-कीटकनाशके लागतात, कागदपत्री दस्तऐवज हे काही पिकांचे खाद्य नाही. शिवाय या दस्तऐवजांचे सेंद्रिय खतात रूपांतर केले आणि पिकाला खाऊ घातले तर जास्तीत जास्त क्विंटल-दोन क्विंटल अन्नधान्य पिकू शकेल, पिकाच्या भाषेत या दस्तऐवजाला यापेक्षा जास्त काही अर्थ उरत नाही. मुलांची भाषा ज्याला चांगली कळते तोच चांगला पालक. ज्याला विद्यार्थ्याची भाषा कळत नाही तो शिक्षक विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणू शकत नाही, अगदी तसेच, ज्याला पिकांची भाषा कळत नाही तो शेतीमध्ये चांगले संशोधन करूच शकत नाही.
पण दुर्दैवाने विद्यापीठीय शेतीसंशोधक आणि प्रत्यक्ष शेती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंधच राहिलेला नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र यांना कळत नाही कारण शेती किंवा शेतीसंशोधन याऐवजी शासकीय अनुदानावर यांचे प्रपंच चालतात. आणि निसर्गाचा लहरीपणा, हवामान, पाऊसपाणी किंवा ओला-कोरडा दुष्काळ यांचेशी शासकीय अनुदानाचा काहीही संबंध नसतो. अनुदान हे हमखास पीक असते.
कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. सिंचनाची व्यवस्था आहे, त्यांनीच गेल्या पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाची शिदोरी आहे. मग कृषी विद्यापीठांना अनुदानाची गरज का पडावी? आता एकदा सर्व विद्यापीठांचे अनुदान बंद करून यांना सांगण्याची गरज आहे की, बाबा रे, निव्वळ सल्ले देणे खूप झाले, या विद्यापीठाच्या हजारो एकरावर तुमच्याच संशोधनाच्या आधारे आता शेती करून किमान पाच वर्ष तरी जगून दाखवा, प्रपंच चालवून दाखवा आणि शेती करून होणार्‍या मिळकतीवर विद्यापीठाचे सर्व कारभार अनुदान न घेता चालवून दाखवा.
"आधी केले मग बोलिले" यासारखा दुसरा चांगला मार्ग नाही.
पण ज्या विद्यापीठांना शेतीतील गरिबीचे कारण शेतीत उत्पादित केलेल्या मालास "उत्पादन खर्च भरून निघेल" एवढाही भाव मिळत नाही, यात दडलेले आहे, हेच अजूनपर्यंत कळलेले नाही, त्यांच्याकडून फारश्या अपेक्षा करणे, हेच मूर्खपणाचे आहे.

गंगाधर मुटे
-----------------------------------------------------------------------------------------------------