Skip to main content

पहलगाम अतिरेकी हल्ला ते जातिगत जनगणना - सरकारची संदिग्ध कोलांटीउडी

लेखक स्वधर्म यांनी गुरुवार, 01/05/2025 03:49 या दिवशी प्रकाशित केले.
केंद्र सरकारचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकार आता जातिगत जनगणना होणार असल्याची मोठी घोषणा केली आणि देशात एकच गदारोळ माजला आहे. सत्ताधारी पक्ष व त्यांची मातृसंस्था रा.स्व. संघ यांचे जातिगत जनगणनेला नेहमीच छुपा विरोध राहिलेला आहे. त्यामुळेच बटेंगे तो कटेंगे वगैरे घोषणा दिल्या होत्या. काँग्रेस गेल्या तीन वर्षांपासून जी मागणी करत होती ती केंद्र सरकारने अखेर तेच पाऊल उचलले आहे. तरीही वैष्णव मात्र ही घोषणा जाहीर करताना राहूल गांधी यांचा जातिगत जनगणनेला विरोध होता असे सपशेल खोटे बोलले आहेत. हे नेमके आत्ताच का, हा प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत रोचक मुद्दे असे: - पहलगाम हल्ल्यामुळे लोक अस्वस्थ झाले आहेत. पंतप्रधान तातडीने आपला परदेश दौरा गुंडाळून भारतात आले खरे, पण घटनास्थळी न जाता सरळ बिहारमध्ये निवडणूक र॓लीत गेले व त्यांचे नितिशकुमार यांच्याबरोबर मंचावर हास्यविनोद करतानाचे फोटो प्रसिध्द झाले. कोणत्याही राष्ट्राचा प्रमुख अशा वेळी घटनास्थळी जातो, पिडितांचे सांत्वन करतो, ते काही त्यांनी केले नाही. तसेच या परिस्थितीबाबत बोलावलेल्या सर्वपक्षिय बैठकीलाही ते उपस्थित राहिले नाहीत. विरोधकांनी यावर टिकेची झोड उठवली. - अतिरेकी इतक्या आतपर्यंत आलेच कसे व सहीसलामत परत गेलेच कसे, असाही प्रश्न विचारला गेला. सुरक्षेतीतील कमतरता समोर आली व गृहमंत्र्यांनी नंतर चूक झाल्याची कबुलीही दिली. कुठेतरी सरकारचा ढिसाळपणा समोर आला व त्यामुळे चहूकडून टिकेला धार चढली. - आता यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवायला हवेच होते. अनायसे बिहारच्या निवडणूका आल्याच आहेत व त्यात काँग्रेसने जातिगत जनगणनेचा मुद्दा सर्वात महत्वाचा म्हणून पुढे आणलाच आहे. त्यातून हवा काढून घेणे सत्ताधार्यांसाठी अत्यावश्यक होते. गेली तीन वर्षे राहूल गांधी, खर्गे इ. लोक जातिगत जनगणना करण्याची मागणी करत होते. सरकारने त्यांना अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. उलट काँग्रेस देशाला जातीजातीत विभाजित करत आहे, अशी त्यांच्यावर टिका केली. अनुराग ठाकूर यांनी तर जिसकी जाती का पता नही वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, अशी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केली. संसदेतपण चर्चा होऊ दिली नाही. पण आता मात्र काँग्रेसने केलेली मागणी आपलीच आहे असे म्हणण्याची वेळ का आली असावी? या सगळ्यात सरकार/ मोदी समर्थक यांची मात्र मोठ्ठी गोची झाली आहे आणि मास्टरस्ट्रोकवाल्या व्हॉट्स अप अंकल लोकांची जबरदस्त पंचायत झाली आहे. भाजपाला मात्र याची काहीच काळजी नाही कारण संपूर्णपणे बिनडोकीकरण झालेल्या अंध समर्थकांना फाट्यावर मारून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी काहीही केले तरी ते आपली तळी उचलून धरणार याचा त्यांना पूर्ण विश्वास आहे. आठवा: ज्यांना चक्की पिसिंग पिसिंग करायला पाठवणार होते, त्यांनाच ४८ तासात मांडीवर घेऊन उपमुख्यमंत्री केले तरी कोणताही समर्थक इकडचा तिकडे हलला नाही. हा मुद्दा आत्ताच वातावरण पूर्णपणे वेगळे असताना का पुढे आणला असावा त्यामुळे ही संदिग्धता निर्माण झाली आहे आणि काहीही करून बिहारच्या निवडणूका जिंकणे व त्यासाठी काँग्रेसचा मुद्दा पळवून त्याबरोबर्च नितीशकुमार यांना जातिगत जनगणनेचे मिळालेले श्रेय निस्तेज करणे हे त्याचे कारण असू शकते. जे मोजता येते, त्यातच सुधारणा करता येते; व जगात असे काहीच नाही, जे मोजता येत नाही. त्यामुळे आता या निमित्ताने कोण कुठे आहे, कोणत्या जातसमूहांना प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे, हे सर्वांनाच कळू शकेल. त्यामुळे यातून देशासाठी काहीतरी चांगलेच निघेल अशी आशा आहे. परंतु नोटबंदीचा अनुभव पाहता, सरकारची नियत कशी आहे व पुढची पावले कशी पडतात त्यावर बरेच अवलंबून आहे. टीपः ताज्या घडामोडीत लिहिण्याऐवजी हा स्वतंत्र धागा काढण्याचे कारण म्हणजे यावर साधक बाधक चर्चा इथे सलग व्हावी. बाकी विषय तिथे आहेतच.
वर्गीकरण
काथ्याकूट; राजकारण; समाजकारण
वाचने 39043
प्रतिक्रिया 164

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि गुरुवार, 01/05/2025 08:28
RSS ने, तुमचे वैयक्तिक काय नुकसान केले आहे ते माहीत नाही. पण RSSने नेहमीच, राष्ट्रे उभारणी साठी मदत केलेली आहे आणि तेच त्यांचे ध्येय पण आहे. बाकी, तुमचे विचार तुमच्या पाशी...

स्वधर्म गुरुवार, 01/05/2025 13:59
रा स्व सं ने माझे थेट वैयक्तिक नुकसान केले नाही. पण वैयक्तिक नुकसान वा फायदा पाहण्याच्या पलिकडचा विषय आहे. बाकी रा स्व सं ने जातनिहाय जनगणनेस पाठिंबा दिला असल्याचा काही पुरावा, नोंद असेल तर सांगा. माझा समज बदलून घेईन. तुंम्हाला रा स्व सं चा थेट वैयक्तिक फायदा झाला म्हणून तुंम्ही तसे मत बनवत असाल तर, प्रश्न मिटला.

मुक्त विहारि गुरुवार, 01/05/2025 17:08
जातिगत जनगणना पर RSS का बड़ा बयान, कहा- इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल की तरह न हो https://www.patrika.com/national-news/rss-big-statement-on-caste-census… ---- RSS अपनी ‘सामाजिक समरसता’ मुहिम के तहत हिंदू समाज को एकजुट करने की दिशा में काम करता रहा है। संगठन का कहना है कि जातिगत गणना को राजनीतिक एजेंडे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले साल सितंबर में केरल के पलक्कड़ में मीडिया को संबोधित करते हुए RSS के मुख्य प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा था कि जाति संबंधी मुद्दे संवेदनशील हैं और राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ संभाला जाना चाहिए, न कि चुनावी या राजनीतिक आधार पर।” जातिगत जनगणना की मांग पर अंबेकर ने तब स्पष्ट किया था कि RSS को जाति डेटा संग्रह पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते यह उन समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए हो, जो पिछड़े हैं और जिन्हें विशेष ध्यान की जरूरत है। उन्होंने कहा, “यह डेटा पहले भी एकत्र किया जाता रहा है… लेकिन इसका उपयोग केवल उन समुदायों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि चुनावी राजनीति के लिए हथियार के रूप में।” --- थोडक्यात काय तर, जाती आधारित लोकसंख्या मोजायला RSS चा विरोध नाही... विरोध आहे तो, ह्याचा उपयोग करून राजकीय फायदा करायला...

मुक्त विहारि गुरुवार, 01/05/2025 17:17
RSS च्या एका शेतकरी शिबिरात गेलो होतो. त्या गृप मध्ये शेती विषयक चांगले ज्ञान उपस्थित असलेल्या सगळ्यांना मिळाले. सर्वात शेवटी सगळे हेच म्हणत होते की चार गोष्टी चांगल्या समजल्या... हा फायदा म्हणाल तर वैयक्तिक आणि म्हणाल तर सर्वांना... आणि हो... तिथे जात कुणीही विचारली नाही.

मुक्त विहारि गुरुवार, 01/05/2025 18:10
आरएसएस (RSS) ने वर्षों तक जातिगत जनगणना के विरोध में आवाज उठाई थी, लेकिन हाल ही में सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि देश के लिए जो भी आवश्यक है, वह किया जाना चाहिए, The Hindu के अनुसार. आरएसएस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कई बार अपनी राय व्यक्त की है। [1, 2] आरएसएस की राय: [2] • कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेटा की आवश्यकता: आरएसएस का मानना है कि जातिगत जनगणना कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। • सावधानी बरतने की आवश्यकता: आरएसएस का मानना ​​है कि जातिगत जनगणना को राजनीति या चुनाव के लिए नहीं, बल्कि केवल कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। • एससी/एसटी उपवर्गीकरण का समर्थन: आरएसएस ने हमेशा एससी/एसटी के उपवर्गीकरण का समर्थन किया है और मानता है कि यह आरक्षण के लाभों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। • सहमति पर जोर: आरएसएस ने हमेशा सभी समुदायों के बीच सहमति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, इससे पहले कि जातिगत जनगणना या आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई कार्रवाई की जाए। [2] जातिगत जनगणना पर विवाद: [2] • आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए जानकारी: जातिगत जनगणना आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के डेटा प्रदान करेगी, जिससे सरकार को उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। [2] • राजनीतिक उपयोग से बचने की आवश्यकता: कुछ लोगों का मानना ​​है कि जातिगत जनगणना को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। [2] • जातिगत जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास रहा है। 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी। [3] कुल मिलाकर, आरएसएस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जटिल दृष्टिकोण रखता है। वह कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेटा की आवश्यकता को स्वीकार करता है, लेकिन इसे राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता पर भी जोर देता है। Generative AI is experimental. [1] https://translate.google.com/translate?u=https://www.thehindu.com/news/…] https://www.bbc.com/hindi/articles/c80e94x158ko[3] https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/…

स्वधर्म गुरुवार, 01/05/2025 20:21
या प्रकारे सटीप लिंक दिली तर बरे पडते. धन्यवाद. संघाचा जातनिहाय जनगणणेस पाठींबा असेल तर चांगली गोष्ट आहे. परंतु खालील व्हिडीओत गडकरी, योगी, ठाकूर इ. तमाम स्वयंसेवक का जातनिहाय जनगणनेस विरोध करत आहेत? https://www.youtube.com/watch?v=y7zZjLB6XHw&t=508s&pp=ygUOcHJhc2hhbnQga… याशिवाय गुरुजींसारखे संघ समर्थक या निर्णयाला देशाला मागे नेणारे पाऊल का म्हणत आहेत? तुंम्ही पण त्यांचीच तळी उचलली आहे: http://misalpav.com/comment/1193493#comment-1193493 रवीश कुमारच्या व्हिडीओत तर पंप्र यांची जातनिहाय जनगणनेवर काय मते होती ते नीट सांगितले आहे. आता अचानक उपरती का झाली?

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 01/05/2025 09:58
लेखाशी सहमत! मोदीना पहलगाम घटनेबद्दल काहीही सीरियसनेस नाही नी नव्हता, आता लोकांचे लक्ष वळवायला जातिगत जनगणनेचा डाव टाकलाय, कारण युद्ध करणे हे अतिरेकी सोडण्याइतके सोपे नाही, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजकारण सांभाळावे लागते, ह्याना डोनाल्ड ला डोनाल्ड बोलता येईना डोलांड बोलतात, इंग्लिश समजायची नी बोलायची पंचाईत, हे काय आंतराष्ट्रीय राजकारण सांभाळणार? आणि युद्ध झाले तर अदाणी डोळे वटारणार कारण त्याचे शेअर्स पडतील, त्यामुळे लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी हे जनगणनेचे पिलू सोडले आहे, भक्ताना प्रत्येक कोलंटउडीचे समर्थन करावे लागते तेवढे कोडगे झाले आहेत भक्त आता.

मुक्त विहारि गुरुवार, 01/05/2025 10:26
हे तुमच्या घरच्यांना विचारा. आणि ते परिणाम भोगायची आर्थिक, शारीरिक, मानसिक आणि कौटुंबिक तयारी तुझी झाली आहे का? इंदिरा गांधींच्या काळाची परिस्थिती वेगळी होती. आधीची ३-४ युद्धे, (दुसरे महायुद्ध, स्वातंत्र्य युद्ध, १९६२ आणि १९६५) ही आधीच्या पिढीने भोगलेली होती.त्यामुळे १९७१-७२ मध्ये सामाजिक परिस्थिती वेगळी होती. युद्ध सुरू झाले की सूर्य बुडाल्या नंतर घरात दिवे लावायला बंदी असते. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करायला बंदी असते, विशेषतः प्रार्थना स्थळी, नाट्य गृहात आणि सिनेमा गृहात. आज किती लोकं हा नियम पाळायला तयार होतील? बोलणे खूप सोपे आहे. भारतात हे आचरणात आणणे कठीण आहे... जाऊ द्या... तुम्ही असेच बोळ्याने दूध पीत रहा....

सुबोध खरे गुरुवार, 01/05/2025 10:02
महानगर पालिकेतील उंदीर सध्या सुटीवर गेलेले दिसतात. त्यामुळे त्या विभागातील लोकांना बराच रिकामा वेळ आहे असं दिसतंय

मुक्त विहारि गुरुवार, 01/05/2025 10:09
बाकी ह्या आयडीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, नुह हिंसाचार, संदेशाखाली मध्ये झालेले प्रकरण, पश्चिम बंगालमध्ये झालेला हिंदूंवरील अत्याचार, ह्या विरोधात ह्यांनी एक चकार शब्द पण उच्चारला नाही.. ते तर सोडा, दर महा, भारतात होत असलेल्या, लव जिहाद, विरोधात पण हे महाशय कधी बोलले नाहीत... असो, आनंद आहे...

स्वधर्म गुरुवार, 01/05/2025 14:42
मुवि, बदाबदा लिंक टाकल्यावर काय बोलणार? तुंम्ही एक मुद्दा घेऊन व्यवस्थित मांडणी करा, तुमचा दृष्टीकोन लिहा, तरच लोक व्यक्त होतील.

मुक्त विहारि गुरुवार, 01/05/2025 17:19
लिंक्स शिवाय मुद्दा कसा काय समजणार? शिवाय, छापील स्वरूपातील माहितीचा स्रोत नसेल तर लेखाला खोटे ठरवले जाईल किंवा अफवा समजले जाईल...

स्वधर्म गुरुवार, 01/05/2025 13:53
मुद्दा सोडून व्यक्तीगत टिप्पण्या करायला? मुद्द्यांवर बोलणार तरी काय? म्हणूनच म्हटले की भाजपच्या अंकल लोकांची गोची झाली आहे.

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 01/05/2025 14:21
त्यांचे नाव दिसले की प्रतिसाद न वाचता मी पुढे जातो! इतर अनेकही असेच करताहेत. आपणही असेच करावे हा सल्ला राहील, जेणेकरून आपल्या धाग्यावर सकस चर्चा होईल.

आग्या१९९० गुरुवार, 01/05/2025 14:36
अशा लिंकपिसाटांच्या प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर, ठार वेडाच देऊ शकेल.

स्वधर्म गुरुवार, 01/05/2025 20:03
नांव न घेता लिहिले असले तरी, उंदीर मारण्याच्या विभागातील लोकांना... वगैरे व्यक्तीगतच टिप्पणी आहे. त्याऐवजी जर आपण धाग्यातील मुद्दे घेऊन बोलला असतात तर ते व्यक्तीगत मानले नसते. पण असो. अजूनही लिहू शकता, फक्त लिहिणार्‍यावर घसरू नका.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/05/2025 11:03
उंदीर मारण्याच्या विभागातील लोकांना तुम्ही आहात का उंदीर मारण्याच्या विभागात? का स्वतःवर ओढवून घेताय? आता यात तुम्हाला जळजळ झाली याचा अर्थ एक तर आपली लायकी नाही हे आपण स्वतःच बोलताय किंवा दुसऱ्यावर केलेली टीका स्वतःवर जबरदस्तीने ओढवून घेताय या दोन्ही गोष्टीवर माझे काही नियंत्रण नाही. तेंव्हा तुम्हीच काय ते पहा

स्वधर्म शुक्रवार, 02/05/2025 14:46
अहो डॉ. भाजप मोदी शहा यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे तुमच्यासारख्या समर्थकांचा झालेला अपेक्षाभंग/ गोची समजू शकतो, पण त्याचा राग इतरांची हेटाळणी, कुचेष्टा करुन का काढत आहात? या निर्णयाबद्दल तुम्ही तोंडाला कुलुप घातले आहे. आपले मत व्यक्त करण्याची परंपरा भाजप समर्थकात नसतेच म्हणा. त्यामानाने गुरुजी यांनी या निर्णयाला मोदींचा 'अश्वप्रमाद' म्हटले आहे. निदान त्यांना स्वतःचे मत आहे. एखाद्याच्या कामावरुन (उंदीर मारण्याच्या) त्याची किंमत ठरवण्याची तुमची मानसिकता दिसून येते. आमच्या लेखी एखादा डॉक्टर काय आणि उंदीर मारणारा कर्मचारी काय, दोघेही समाजासाठी तितकेच महत्वाचे काम करत आहेत. त्यामुळे राग नाही.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/05/2025 20:22
आमच्या लेखी एखादा डॉक्टर काय आणि उंदीर मारणारा कर्मचारी काय, दोघेही समाजासाठी तितकेच महत्वाचे काम करत आहेत. उंदीर मारणाऱ्याने काय किंवा कोणत्याही डॉक्टर ने पहलगाम च्या हल्ल्याला उत्तर कसे द्यावे पासून जातीनिहाय जनगणना कशी करावी याबद्दल टिप्पणी करून सरकारला धारेवर धरावे असे मला अजिबात वाटत नाही. तुम्हाला पुल देशपांडे यांचा श्लेष कळला च नाही कि काय अशी शंका येते. अभ्यासोनि प्रकार व्हावे. उगाच कळफलक समोर आहे म्हणून तो बडवावा? आता विषय निघालाच आहे तर आपलयच लेखातील आक्षेपार्ह वाक्ये आपल्याला दाखवून देतो. पंतप्रधान तातडीने आपला परदेश दौरा गुंडाळून भारतात आले खरे, पण घटनास्थळी न जाता सरळ बिहारमध्ये निवडणूक र॓लीत गेले बिहारच्या निवडणूक नोव्हेंबर २५ मध्ये म्हणजे ६ महिन्यांनी आहेत एवढे जरी लक्षात घेतले असते तर बरं झालं असतं Prime Minister Narendra Modi cut short his two-day engagement in Saudi Arabia in light of the terror attack in Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir. He has swung into action, holding a high-level briefing at the airport on his return. Immediately on his arrival, Mr Modi took a meeting at the airport and took stock of the situation with External Affairs Minister Dr S Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, Foreign Secretary Vikram Misri and other officials.( हे other officials कोण आहेत हे सांगण्याची आवश्यकता भासू नये.) पंतप्रधानांनी पहलगामला जायचे ठरवले असते तर त्यासाठी सुरक्षेची किती तयारी करावी लागली असती याची आपल्याला कल्पना आहे का? त्यातून त्यांना किती राजकीय फायदा उठवता आला असता? "कुठेतरी सरकारचा ढिसाळपणा समोर आला" असे जेनेरिक विधान एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याने केले असते तर ठीक आहे कारण बेफाट नि बेजवाबदार वक्तव्ये करण्यात त्यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही. - "आता यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवायला हवेच होते". पहलगाम वरून लक्ष दुसरीकडे वळवायची काय गरज आहे? उलट यातून राजकीय फायदा भरपूर करून घेता आला असता आपला धागा हा केवळ सरकारवर टीका करण्यासाठी होता. त्यामुळे एकाच धाग्यात किती मुद्दे आपण घुसावेले आहेत हे आपल्याच शब्दात दाखवून देतो. वर लिहिलेल्या मुद्द्यांशिवाय इत्तर मुद्दे असे आहेत ( खरं तर सगळंच लेख केवळ द्वेषपूर्ण आहे) जातिगत जनगणनेला नेहमीच छुपा विरोध राहिलेला आहे बटेंगे तो कटेंगे अतिरेकी इतक्या आतपर्यंत आलेच कसे व सहीसलामत परत गेलेच कसे अनायसे बिहारच्या निवडणूका आल्याच आहेत (या निवडणूकाना अजून सहा महिने आहेत सहा आठवडे नाहीत) ज्यांना चक्की पिसिंग पिसिंग करायला पाठवणार होते, त्यांनाच ४८ तासात मांडीवर घेऊन उपमुख्यमंत्री केले नोटबंदीचा अनुभव पाहता, सरकारची नियत कशी आहे आता इतक्या सर्व मुद्द्यांचे कडबोळे केल्यावर त्यावर उगाच काथ्याकूट करण्यात आणि वितंडवाद घालण्यात मला अजिबात रस नाही. त्यातून भुजबळांसारखे खांद्याखाली बळकट असणारे लोक कोणत्याही मुद्दयांचा इतका विचका करून टाकतात कि यामुळे अनेक अभ्यासपूर्ण लिहिणारे लेखक मिपावर लिहीनासे झाले. मोदी शाह यांचे अनेक निर्णय चुकीचे असतील पण निदान ते निर्णय तरी घेतात. धोरण लकवा तरी नाही आपले मत व्यक्त करण्यासाठी त्या मताचा नीट विचार करणारी माणसे असावीत उगाच कळफलक दिसला कि बडवावा असे लोक असताना मत व्यक्त करण्यात काय हशील आहे? राऊत यांच्या सारखे अनेक विरोधी नेते अजून पाकिस्तान वर हल्ला का केला नाही अशा तर्हेची बेजवाबदार वक्तव्ये करताना दिसतात. हल्ला कसा कुठे आणि कधी करायचा हे ठरविण्याचे सर्वाधिकार पंतप्रधानांनी लष्कराला दिले आहेत याकडे विरोधी पक्षच काय मिपावरील दीड शहाणे सुद्धा सोयीस्कर दुर्लक्ष करताना दिसतात PM Modi gives ‘free hand’ to armed forces to respond to Pahalgam terror attack. अशा स्थितीत मी उगाच त्यात कशाला बँड विड्थ फुकट घालवू? तुमचं चालू द्या

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 02/05/2025 20:46
काही असो, स्वत सुशिक्षित असूनही आपल्या अशिक्षित नी बुळ्या नेत्याची बाजू घेणे आपल्याला छान जमते, जराही टीका झालेली चालत नाही.

आग्या१९९० शुक्रवार, 02/05/2025 21:17
मोदी शाह यांचे अनेक निर्णय चुकीचे असतील पण निदान ते निर्णय तरी घेतात. धोरण लकवा तरी नाही धोरण लकवा हे कोण ठरवणार? बावळटासारखे निर्णय घेऊन जनतेला लकवा मारला तरी चालेल, धन्य ते लॉजिक !

स्वधर्म शनिवार, 03/05/2025 20:52
खरे डॉ. तुंम्ही विचारले होते यात व्यक्तीगत काय? आता माझाच मुद्दा सिद्ध केल्याबद्दल आभार! दुसर्‍यांना नांवे किती ठेवाल? वरती महिरावण यांनी बरोबर तुमची सवय पकडली आहे. अमरेंद्र बाहुबली यांच्या प्रत्येक प्रतिसादावर येऊन काही ना काही व्यक्तीगत टिप्पणी करताच! बिरूटे सरांनासुध्दा आपण व्यक्तीगत शेरे मारलेले आहेत. या एकाच प्रतिसादात तुंम्ही खालीलप्रमाणे दुसर्‍या व्यक्तीवर त्यांस कमी दाखवण्यासाठी शेरे मारलेले आहेत. >> तुम्हाला पुल देशपांडे यांचा श्लेष कळला च नाही कि काय अशी शंका येते. श्लेष? श्लेष म्हणजे संदिग्ध, द्विअर्थी बोलणे व कोटी करणे. यात द्विअर्थी काय आहे? हे श्लेष अलंकाराचे उदाहरणच नाही! सरळ सरळ एखाद्याला एखाद्या विषयात काही कळत नाही हे दाखवण्यासाठी पुलंनी वापरलेले शब्द आहेत. तुमचा उद्देश सरळ दिसतोयः दुसर्‍याला काही येत नाही हे दाखवणे. म्हणूनच मला 'कळला च नाही कि काय अशी शंका' तुंम्हाला आलीय. उलट तुंम्हालाच तो अलंकार कळलाय का असे वाटते. >> अभ्यासोनि प्रकार व्हावे. उगाच कळफलक समोर आहे म्हणून तो बडवावा? >> त्यातून भुजबळांसारखे खांद्याखाली बळकट असणारे लोक >> बिरुटे सर आपली पी एच डी चा प्रबंध भारताच्या लष्करी सामर्थ्याबद्दल आहे कि अर्वाचीन मराठी गद्य वाङ्मयातील सौंदर्यस्थळे या वर आहे (कुत्सित) >> पण अर्थात हे मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात येत नाही त्याला तुम्ही तरी काय करणार? (समोरच्याला येणारच नाही हा केवढा मोठा विश्वास!) अशा प्रकारे व्यक्तीगत टिप्पण्या करणे हे लक्षण मानसशास्त्रात निरोगी मानले जात नाही. लवकर बरे व्हा!

मुक्त विहारि शुक्रवार, 02/05/2025 05:53
लेख तुम्हाला आवडलेला नाही, हे तुम्ही वेगळ्या भाषेत लिहिले आहे. लेखकाला आणि इतर काही सदस्यांना ती भाषा पचनी पडली नाही... हा काही तुमचा दोष नाही... असो, आनंद आहे..

सुक्या गुरुवार, 01/05/2025 14:58
काही प्रश्न. १. जातीगत जनगनना करताना एखादा जर मी जात पात पाळत नाही. सबब माझी जात सांगणार नाही असे म्हणाला तर ती व्यक्ती कोणत्या कॅटॅगरीत जाईल? २. आंतर जातीय विवाह झालेल्या जोडप्याने कुठली जात लावावी? मुलाकडची की मुलीकडची? २अ. आंतर धर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्याची जात काय असावी? २ब. हिंदु धर्म सोडला तर ईतर धर्मात (मुस्लिम, बोध्द, सिख, खिश्चन ई) जात ही संकल्पना नाही. त्या लोकांची जात काय लिहावी? ३. मी जातीने सवर्ण आहे परंतु अत्यंत हालाखीत जगतोय. मुलगा/मुलगी हुशार आहेत पण आरक्षण नसल्यामुळे सरकारी नोकरी मिळत नाही किंवा पाहिजे ते शिक्षण घेता येत नाही. अशा व्यक्तीने काय करावे? ४. मी जातीने शुद्र आहे. सरकारी नोकरी आहे. वडील सरकारी नोकरीतुन रिटायर झालेत. घर / गाडी सगळे आहे. माझ्या मुलाने / मुलीने आरक्षणाचा लाभ घ्यावा की नाही? ५. ३०% लोकांसाठी ७५% जागा आरक्षित केल्या (समजा ५०% चे लिमिट काढले) तर उरलेल्या ७०% लोकांसाठी काय योजना असेल? की तुम्ही तुमचे बघा असे असेल?

सुक्या गुरुवार, 01/05/2025 15:28
उत्तर द्यायला जमत नसेल तर गप्प बसा. धागकर्त्याने साधक बाधक चर्चेसाठी धागा काढला आहे. पो टाकण्यासाठी दुसरा धागा आहे.

स्वधर्म गुरुवार, 01/05/2025 16:06
सर्वप्रथम आपण योग्य प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्याबद्दल धन्यवाद. पण आपण जातिगत जनगणना असावी की नसावी या दृष्टीने ते उपस्थित केले आहेत असे वाटते. तो निर्णय तर सरकारने आता घेऊन टाकलेलाच आहे. तरीही माझा प्रतिसाद खालीलप्रमाणे: १. जातीगत जनगनना करताना एखादा जर मी जात पात पाळत नाही. सबब माझी जात सांगणार नाही असे म्हणाला तर ती व्यक्ती कोणत्या कॅटॅगरीत जाईल? - जात न लिहिण्याचा पर्याय अवश्य असावा. असे लोक खूप आढळले तर आपण समाज म्हणून अधिक प्रगल्भ होत आहोत असे म्हणता येईल. २. आंतर जातीय विवाह झालेल्या जोडप्याने कुठली जात लावावी? मुलाकडची की मुलीकडची? २अ. आंतर धर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्याची जात काय असावी? - जात ही व्यक्तीला असते. जोडप्याला नाही. त्यामुळे ते आपआपली जात जर नोंदवायची तर नोंदवतील. मुलांची जात ही सद्य स्थितीत बापाची माणण्याचा पध्दत आहे, असे वाटते, पण तो चॉईस असावा. ३. मी जातीने सवर्ण आहे परंतु अत्यंत हालाखीत जगतोय. मुलगा/मुलगी हुशार आहेत पण आरक्षण नसल्यामुळे सरकारी नोकरी मिळत नाही किंवा पाहिजे ते शिक्षण घेता येत नाही. अशा व्यक्तीने काय करावे? - सरकारच्या गरीबांसाठीच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण आहेच. ४. मी जातीने शुद्र आहे. सरकारी नोकरी आहे. वडील सरकारी नोकरीतुन रिटायर झालेत. घर / गाडी सगळे आहे. माझ्या मुलाने / मुलीने आरक्षणाचा लाभ घ्यावा की नाही? - नोकरी व शिक्षणात लाभ घेण्याला २-३ पिढ्यांची मर्यादा असावी. मात्र निवडणूकीत वगैरे प्रतिनिधित्वासाठी लाभ घ्यावा. ५. ३०% लोकांसाठी ७५% जागा आरक्षित केल्या (समजा ५०% चे लिमिट काढले) तर उरलेल्या ७०% लोकांसाठी काय योजना असेल? की तुम्ही तुमचे बघा असे असेल? - तुमचा डेटा बरोबर नाही. उदा. बिहारमध्ये ६३% लोक मागास व इतर मागास जातीचे आहेत. त्यामुळे '३०% लोकांसाठी ७५% जागा आरक्षित' असे होऊच शकत नाही. बेसिकली आपल्या समाजात जात हे वास्तव आहे. ते काम करत आहे, इतके जरी मान्य असेल तर ते मोजले पाहिजे व त्यानुसार समाजासाठी योग्य ती उपाययोजना केली जाऊ शकते हे लक्षात घ्यावे. आरक्षणाचा विषय मोठा आहे, जात जनगणना निष्कर्ष आल्यानंतर आरक्षणाची योग्य ती फेररचना करता येईल.

मारवा गुरुवार, 01/05/2025 16:29
तुम्ही उपस्थित केले की १ व २ व त्याची उपप्रश्न फार महत्वाची आहेत . जाणकारांकडून उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे. बाकी ,3,4,5 ही जातीगणने च्या प्रत्यक्ष कामाशी काहीही संबंध नाही अशी प्रश्न आहेत. पण ती वेगळी म्हणून महत्त्वाची आहेतच.

सुक्या शुक्रवार, 02/05/2025 05:05
माझा मुद्दा तो नाहीच. जर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण आहे पण ते फक्त सवर्णांसाठी आहे काय? तर नाही. त्यात कुणीही आवेदन करु शकतो. मग ते सवर्ण लोकांसाठी कसे चांगले? मुद्दा क्र ४ व ५ ह्यासाठी असलेले ग्रूहीतक चुकीचे आहे. आरक्षण घेण्यासाठी किती पिढ्यांची मर्यादा असावी हा जर तर चा प्रश्न आहे. माझ्या मते बाबासाहेब अंबेडकरांनी फक्त १० की २० वर्षे आरक्षण ध्यावे असे सुचीत केले होते. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा. राहीला मुद्दा ५. ह्या जन गणनेनंतर विरोधक ५०% असलेली मर्यादा वाढवण्याची मागणी करतीलच. त्यामुळे काय गंभीर परिणाम होतील ते बघावे लागेल. मुद्दा २ब हा तर कळीचा मुद्दा आहे. फक्त हिंदु धर्मात वर्ण व्यवस्था होती/ आहे. मग जर धर्म बदलला (हिंदु धर्म सोडुन खिश्चन झालो) तर कुठला प्रवर्ग असायला हवा. किंवा खिश्चन माता पिता असलेल्या पाल्याला आरक्षण मिळेल काय ? जर ह्याचे उत्तर नाही असेल तर मग आरक्षण फक्त हिंदु धर्माच्या लोकांना मिळावे? कारण घटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. मग तो ईतर धर्मीय लोकांवर अन्याय नाही का?

स्वधर्म शुक्रवार, 02/05/2025 15:20
>> जर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण आहे पण ते फक्त सवर्णांसाठी आहे काय? तर नाही. त्यात कुणीही आवेदन करु शकतो. मग ते सवर्ण लोकांसाठी कसे चांगले? - सरकारने ज्यांना कसलेच आरक्षण मिळत नाही त्यांच्यासाठी ही तरतूद केली आहे. माझ्या आकलनानुसार, ज्यांना इतर आरक्षण मिळते, त्यांना दुहेरी म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीपण अर्ज भरता येत नाही. त्यामुळे सवर्णांचे नुकसान कसे होईल? पण आपणांस अधिक माहिती असेल तर इथे सांगा. >>मुद्दा क्र ४ व ५ ह्यासाठी असलेले ग्रूहीतक चुकीचे आहे. आरक्षण घेण्यासाठी किती पिढ्यांची मर्यादा असावी हा जर तर चा प्रश्न आहे. माझ्या मते बाबासाहेब अंबेडकरांनी फक्त १० की २० वर्षे आरक्षण ध्यावे असे सुचीत केले होते. - माझ्या समजुतीनुसार ते कलम फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत होते व १० वर्षांनी आढावा घ्यावा व तो समाज आरक्षणाशिवाय पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळवतो आहे असे आढळून आले तर रद्द करावे असा होता. अजूनपर्यंत मागासवर्गीय प्रतिनिधींना खुल्या जागेवर तिकीट मिळणे हे केवळ अपवादानेच होते. नोकर्‍यांतही उच्चपदांवर आरक्षणाच्या टक्क्यांइतके प्रतिनिधित्व अजून त्या त्या आरक्षणप्राप्त समूहांना मिळत नाही हा तर उघड डेटा आहे. >> मुद्दा २ब हा तर कळीचा मुद्दा आहे. फक्त हिंदु धर्मात वर्ण व्यवस्था होती/ आहे. मग जर धर्म बदलला (हिंदु धर्म सोडुन खिश्चन झालो) तर कुठला प्रवर्ग असायला हवा. किंवा खिश्चन माता पिता असलेल्या पाल्याला आरक्षण मिळेल काय ? जर ह्याचे उत्तर नाही असेल तर मग आरक्षण फक्त हिंदु धर्माच्या लोकांना मिळावे? कारण घटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. मग तो ईतर धर्मीय लोकांवर अन्याय नाही का? - धर्माच्या आत जाती असतात हे गृहितक चुकीचे आहे. सर्वच पश्चिम आशियाई देशात (पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका इ.) जाती आहेत, जरी तिथे वेगवेगळे धर्म असले तरी. या बाबत आणि एकूणच जातिनिहाय जनगणना, जात ही संकल्पना व त्याचा आरक्षणाशी असलेला संबंध हा खूप गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्याबाबत दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक श्री सतीश देशपांडे यांचा खालील व्हिडीओ पहावा असे सुचवतो. https://youtu.be/-tg9jx2iFP0?si=rcQAyiE1vV_WH9lq Why Caste Census is a Necessity एकूणच कास्ट कपिटल कसे काम करते, ते समजून घेणे महत्वाचे आहे. शिवाय विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायांना धर्माच्या आधारावर काही आरक्षणाशी समांतर सुविधा मिळत आहेत. उदा. अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षण संस्थात त्या त्या धर्माच्या लोकांना प्राधान्याने प्रवेश. मोठा विषय आहे व जातनिहाय जनगणेशी थेट संबंध नसल्याने वेगळा धागा काढावा असे सुचवतो.

मारवा शनिवार, 03/05/2025 16:04
अनुराग भास्कर यांचाएक व्यवस्थित रिसर्च पेपर आहे जो आंबेडकर हे केवळ 10 वर्ष आरक्षण असावे असे म्हणत होते मनात होते या भ्रमाचा फुगा फोडतो. अशी केवळ 10 वर्षांची मर्यादा अगदी पॉलिटिकल आरक्षणासाठी सुद्धा त्यांना 10 वर्षा ची मर्यादा असावी असे मंजूर नवते. हा यावर प्रकाशझोत टाकणारा उत्तम पेपर आहे. शिवाय दर दहा वर्षांनी extension देण्याची तजवीज देखील स्वतः बाबासाहेब आंबेडकरांनी च करून ठेवलेली होती. तेव्हा असा प्रचार का केला जातो माहीत नाही. इथे रिसर्च पेपर ची लिंक https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3970168

मारवा गुरुवार, 01/05/2025 16:41
ही मागणी अत्यंत चुकीची अशी आहे. यामुळे खुल्या प्रवर्गाला तर संधी सोडाच.. माझे म्हणणे एकूण meritocracy च धोक्यात येईल. जगातला कुठलाही समूह meritocracy शिवाय प्रगती करूच शकत नाही.या बाबतीत मला गुणरत्न सदावर्तेची भूमिका पटते. ते म्हणतात मी उरलेल्या 50 टक्के साठी लढतोय. अर्थात सदावर्ते यांच्या राजकीय आकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत हे जरी मान्य केले तरी त्यांचा मुद्दा तात्विकदृष्ट्या योग्यच आहे. आपल्या घटनाकारांनी अत्यंत सुजाणपणे व दूरदृष्टीने जी 50 टक्के ची कमाल मर्यादा ठेवली आहे त्या.घटनेची पायमल्ली करण्यात त्यांचे विचार पायदळी तुडवण्यात त्याची प्रत मिरवणारे सर्वात पुढे आहेत हे खेडजानक आहे.

चौथा कोनाडा शुक्रवार, 02/05/2025 09:33
जातिगत जनगणना ... फायदे आणि तोटे दोन्ही होणार... चांगले राजकारणी आणि प्रशासक या विदाचा योग्य उपयोग करतील .. आणि नीच राजकारणी बरोबर या उलट ! सध्याचं राजकारण इ त कं गढूळलंय की याचे वाईट परिणामच होतील असं वाटतंय !

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 02/05/2025 09:36
लेखनाचा विषय चांगला आहे पण लेखातील शब्दांची निवड ही पूर्वग्रहदूषित विचारसरणीचा प्रत्यय आणून देणारी आहे. लेखनातील शब्दांची निवड निष्पक्षपाती असती तर मजा आली असती. असो. एक सनातनी वैदिक हिंदू म्हणून मला हा जो काही जातीगणनेचा निर्णय झालेला आहे त्या विषयी प्रचंड आनंद आहे. ह्या निर्णयाबद्दल मी सरकार चे कौतुक करतो. आणि हा मुद्दा आधी श्री. राहुल गांधी संसदेत आणि अन्यत्रही लाऊन धरत होते म्हणून त्यांच्या प्रयत्नांना दाद देत त्यांचेही कौतुक करतो. "कधीही जात नाही ती जात". स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्ष होऊन गेली तरी समाजमनातून जात जात नाही, जाऊ शकत नाही अन् कधीही जाणार नाही हेच खरे. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः हे खुद्द भगवंतांनी सांगून ठेवले आहे. वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था तिचे रूप पालटेल पण ती मुळातून राहणारच आहे. राहुलजी हातात संविधान घेऊन सतत बोलत असतात की देश संविधान से चलेगा मनुस्मृती से नहीं. वगैरे वगैरे. पण जातीगणेनेच्या ह्या निर्णयावरून आजही मनुस्मृती ही राजकारणात , समाज जीवनात किती महत्वाची आहे हेच अधोरेखित होते. आता ह्या जातीगणनेमुळे गेल्या 75 वर्षात सेक्युलर संविधानाने काय कमावले काय गमावले ते कळू शकेल. राजकारणात अगदी उच्च शिक्षित लोकं ही कसे जातीसाठी माती खातात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे, आता हे पुराव्याने शाबीत होईल. कर्वे रानडे आगरकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरे जाळली, जमिनी हडपल्या, त्यांना देशोधडीला लावले, आता लोकांच्या पुढे येईल की महाराष्ट्रात ह्या साडेतीन टक्के लोकांच्यातील किती ब्राह्मण सरपंच आहेत, किती जिल्हापरिषदेत आहेत, किती नगरसेवक आहेत , किती आमदार आहेत. किती लोकांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरवल्या गेल्यात, किती लोकांना आरक्षणाची झळ बसली आहे. शिवाय ज्यांनी आरक्षण , जातिनिर्मुलनाचे वगैरे फायदे घेतले त्या लोकांनी त्यांच्या जातीच्या उद्धारासाठी काय केले हे देखिल तपासून पाहता येईल. आणि ब्राह्मणांना समाजव्यवस्थेतील उच्च स्थानावरून हटवून देखील 75 वर्षात असमानता काही हटलेली दिसत नाही, त्यावरून आता लोकांनाही दिसून येईल की समाजाचे शोषण करणारा, समाजात दहशत माजवणारा खरा जातीवर्ग कोणता आहे. साडेतीन टक्के ब्राह्मणांना टार्गेट करून कोणतीही निवडणूक जिंकता येत नाही, सत्ता काबीज करायला लोकसंख्येच्या मानाने दुसरा मोठ्ठा जातीवर्ग आहे त्याला टार्गेट करावे लागते, तस्मात् ह्या दहशतवादी जातीवर्गाचे खरे "टार्गेट" कोणता समाज आहे हे सबंध महाराष्ट्राला दिसून येऊ दे !! बाकी पहलगाम हल्ल्याच्या जातीगणनेशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. तुम्ही सगळेच काफिर आहात. तुम्ही सगळेच मारण्यायोग्य आहात. आणि त्यांच्या देवाच्या कृपेने योग्य संधी मिळाल्यावर ते तुम्हाला मारल्याखेरीज राहणार नाहीत ही काळया दगडावरची रेघ आहे. मग तुम्ही कोणीही असा - ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ... तुम्हाला जगायचे असेल तर एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. पुनश्च एकवार सरकार आणि विरोधी पक्षाचे जाती जनतेच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत आणि समर्थन करून थांबतो. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 02/05/2025 09:42
प्रतिसाद आवडला नाही, पूर्वग्रहदूषित दिसतोय! बाकी पहलगाम हल्ल्याच्या जातीगणनेशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. ह्याला काही आधार? भाजपचे घाणेरडे राजकारण तुम्हाला माहीत नाही का? बाकी शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात जातीगणना नकोच! जिंलू जातीपाती, चातुर्वर्ण्यव्यवस्था, मनुवाद ह्यांविरुद्ध लढली त्या लोकांच्या महाराष्ट्रात पुन्हा जातीजातीचे राजकारण करण्याचा डाव उधळायला हवा. - अमरेंद्र बाहुबली

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/05/2025 11:08
कुठे त्या भुजबळांच्या नादी लागताय? कोणत्याही गोष्टीत भाजप द्वेष आणल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही. मग तो धागा "आठव्या पंचवार्षिक योजनेत बोकडांची पैदास असो कि संक्रातीला काळी साडी नेसावी का?" असा असो. उत्तम साखरभातात खडा लागावा तसा

मारवा शुक्रवार, 02/05/2025 11:06
इतका नाजूक तर्क आणि केवळ प्रश्न मग याला नुसता फिरवून प्रतिप्रश्न करता येईल पहलगाम हल्ल्याचा जातीगणनेशी संबंध आहे याला काय आधार आहे ? थोडी मांडणी संयत येऊ द्या कृपया थोडी तार्किक थोडी विस्तृत नुसते मारामारी सारखी बाहुबली सारखी वाटते थोडा कट्टपाचा संयम येऊ द्या तुमच्या विचारांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय पण तुम्ही आक्रस्ताळेपणा इतका करता की उत्साह कमी होतो बघा जमले तर नाही तर काय होत की मग कोणी सिरीयसली घेत नाही. बाकी तुमची इच्छा असो.

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 02/05/2025 14:50
पहलगाम हल्ल्याचा जातीगणनेशी संबंध आहे याला काय आधार आहे ? पहलगाम हल्ल्यात अतिरेकी आले नी गेलेही! हे कसे झाले असा प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत, पाकिस्तानवर हल्ला कधी? हा प्रश्नदेखील! ह्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी हा जातीआधारित जनगणनेचा मुद्दा सर्व सुज्ञ नी अंधभक्त नसलेल्या मिडियाच्या लक्षात आला आहे.

मारवा शुक्रवार, 02/05/2025 15:47
तुम्ही याला आधार म्हणत आहात का ? मला आश्चर्य वाटतेय मी अतिशय प्रामाणिकपणे विचारतोय मी कधी कधी उपहासात्मक लिहितो. मात्र मी ग्वाही देतोय हा उपहासात्मक प्रश्न नाही तुम्ही वरील विधानात जे म्हणताय 1 लोक प्रश्न विचारू लागले आहेत 2 तुमच्या मते मिडिया च्या एक विशिष्ट वर्गाला हे लक्षात आलेले आहे. याला तुम्ही विधानाला आधार देणे असे म्हणताय ? याच्या नेमके उलट 1 लोकांची खात्री झालेली आहे की हल्ला होणारच 2 मीडियाच्या एका विशिष्ट वर्गाला हे कळून चुकले आहे. याला देखील आपण आधार म्हणू शकतो का ? अजिबात नाही हे तर उघड उघड मतभेद आहेत. Point of views केवळ आहेत. पण यात आधार म्हणजे काँक्रिट evidence कुठे आहे ? त्याला किमान काही काळ जावा लागेल मग ते स्पष्ट होईलच. तरी defend करायचं असेल तरी तुम्ही केवळ अमुक अमुक मिडिया आणि अमुक अमुक व्यक्ती असे दोन्ही बाजू दोन्ही म्हणतोय म्हणाला तर तो आधार कसा ठरतो ? मी भाजप समर्थन भाजप विरोध तर सोडून द्या. मूलभूत प्रश्न विचारतोय. काळजी नसावी मी ना प्रेमी ना ना द्वेषी दोन्ही नाही. मी पक्षनिरपेक्षा आहे.

मारवा शुक्रवार, 02/05/2025 10:52
शिवाय ज्यांनी आरक्षण , जातिनिर्मुलनाचे वगैरे फायदे घेतले त्या लोकांनी त्यांच्या जातीच्या उद्धारासाठी काय केले हे देखिल तपासून पाहता येईल फक्त जाती जनगणना होत आहे ना ? मग वरील माहिती ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांनी कोणाचे नेमके किती भले केले हे त्या आधारे कसे कळणार आहे ? म्हणजे असे प्रश्न प्रश्नावली मध्ये विचारले जाणार आहेत का ? की तुम्ही किती जणांना मदत केली आहे वगैरे ? असे प्रश्न जर नाहीत तर मग तुम्ही म्हणता ती माहिती मिळेल कशी ?

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 02/05/2025 22:01
मी स्वतः मी स्वतः संख्याशास्त्राचा विद्यार्थी आहे कॉलेजच असताना मी इकॉनॉमिक्स सेन्सर्स अर्थात आर्थिक गणना जी सरकारतर्फे होते त्यामध्ये प्रत्यक्ष भाग घेऊन डेटा कलेक्ट केलेला आहे तुम्हाला कल्पना नाही किती डीप डेटा कलेक्ट केला जातो ते उदाहरणार्थ तुम्ही जो पहिला प्रश्न केलात "ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांनी कोणाचे नेमके किती भले केले हे त्या आधारे कसे कळणार आहे ?" त्याचं उत्तर इतकं सोपं आहे - जातीगणनेतून आरक्षणाचा लाभ घेतलेले आणि सामाजिक उच्च स्थितीत असलेल्या लोकांच्या सोशल नेटवर्क च आणि त्यांचे नातेवाईक आडनावबंधू ह्यांच्यातील ओव्हरलॅप पाहायचा आणि त्यात जर कमी वेरियन्स असेल तर त्या माणसाने फक्त स्वतःचे अन् नातेवाईकांचे भले केले. आणि वेरियन्स जास्त असेल तर त्याने समाजातील अनेकांचे भले केले !! 1. तुमचे आडनाव आणि जात काय ? 2. तुमचे इकॉनॉमिक स्टेटस काय ? प्रश्नावली मध्ये केवळ हे दोन प्रश्न असतील तर तेवढा डेटा पुरेसा आहे.

स्वधर्म शुक्रवार, 02/05/2025 19:44
अहो गोडबोले, मोदी व इतर भाजप नेते जातनिहाय जनगणनेच्या राहूल गांधी व काँग्रेसने केलेल्या मागणीची अर्बन नक्षल म्हणून हेटाळणी करत होते. हा देशाला विभागणारा, समाजात दुही माजवणारा विचार आहे असे म्हणत होते. त्यावेळी तुंम्ही कधी जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले होते का, हे जाणून घ्यायला आवडेल. आता मोदींनी समर्थकांना तोंड दाखवायला जागाच ठेवली नाही तेंव्हा त्याचे समर्थन करण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही. पण त्या निमित्ताने ब्राम्हणांवर कसा एकदा अन्याय झाला (शूद्रातिशूद्रांवर हजारो वर्षे अन्याय झाला, ते सोडून देऊ) , मनुस्मृती कशी आजही रिलेव्हंट आहे, हा तुमचा नेहमीचा विचार पुढे सरकवत आहात. जातनिहाय जनगणनेमुळे म्हणे कुणाची अड्मिशन हुकली, कुणाची संधी हुकली हे समोर येणार? हे कसं ते जरा सांगा तरी. मारवा यांनीही तेच विचारले आहे.

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 02/05/2025 22:09
अहो सोप्पंय, जाती निहाय गणना होत आहे त्यात एक साधा प्रश्न विचारायचा १. जातीनिहाय आरक्षणाचा तुमच्यावर काय परिणाम झाला पर्याय 1. आरक्षणाचा लाभ झाला, मला त्या संधी मिळाल्या ज्या ओपन मध्ये मिळाल्या नसत्या. 2. आरक्षणामुळे नुकसान झाले, केवळ जातीमुळे माझ्या संधी हिरवल्या गेल्या. 3. आरक्षणाचा काहीही परिणाम झाला नाही. मला नाही वाटतं की कोणीही मनुष्य ह्या प्रश्नाचे खोटे उत्तर देईल. कारण खोटे उत्तर देऊन फायदा नाही नुकसानच आहे. इतकं सोपं आहे हो.

स्वधर्म रविवार, 04/05/2025 22:50
>> मोदी व इतर भाजप नेते जातनिहाय जनगणनेच्या राहूल गांधी व काँग्रेसने केलेल्या मागणीची अर्बन नक्षल म्हणून हेटाळणी करत होते. हा देशाला विभागणारा, समाजात दुही माजवणारा विचार आहे असे म्हणत होते. त्यावेळी तुंम्ही कधी जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले होते का, हे जाणून घ्यायला आवडेल. या मूळ प्रश्नालाही उत्तर द्या. तसेच वरील प्रश्न विचारून काहीही उपयोग नाही. हा सर्व डेटा, व्यक्तीकडे नसून त्या त्या संस्थांकडे आहे. व्यक्ती कदाचित या प्रश्नांची उत्तरे देऊही शकणार नाही, किंवा आपल्या समजेप्रमाणे चुकीची देऊ शकेल. आरक्षण हे मुळी आणलंच आहे ते सकारात्मक भेदभाव करुन पूर्वी ज्यांच्या १००% लोकसंख्येवर अन्याय झाल्या, सर्व संधी नाकारल्या गेल्या, त्यांच्या काही टक्के लोकसंख्येला किमान संधी देण्यासाठी. त्यामुळे पिढ्यानुपिढ्या ज्ञान व संधी घेणार्‍या लोकांच्या संधी व्यक्ती म्हणून कमी होणारच, पण एक देश म्हणून अधिक लोकसंख्येचे भले होणार यात संशय नाही. असो आता मूळ प्रश्नाला उत्तर द्या.

प्रसाद गोडबोले रविवार, 04/05/2025 23:16
मी 1948 पासून जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन करत आहे ! बाकी संख्याशास्त्र, data science, वगैरे मधील काहीही कळत नसून तुम्ही ज्या प्रकाराची विधाने करत आहात ते पाहून तुम्हालाही 2029 गटात टाकायची वेळ आलेली आहे असे जाणवते. तुम्हाला इतकेच मिरची लागली आहे सरकारी निर्णय पाहून तर तुम्ही ह्या सरकार ला 2029 या निवडणुकीत सत्तेतून बाहेर खेचा . आपण त्यानंतर बोलू. पण ते ही नकोच. इतरांचे सोडा, माझ्यावर वैयक्तिक झालेल्या अन्यायाचे तुम्ही ज्या निर्ढावलेपणाने समर्थन करत आहात त्यानंतर मला तुमच्याशी चकार शब्द बोलायची इच्छा नाही. तुमचा विश्वास नसेल पण माझा ठाम विश्वास आहे - ह्या तुमच्या लौकिक न्याय अन्यायाच्या कल्पनंच्यापरे एक श्रेष्ठ न्यायालय आहे जे पाप पुण्याचा हिशेब ठेवत आहे आणि त्या न्यायासना समोर मी ताठ मानेने उभा आहे , माझ्या ज्ञात 3 4 पिढ्यांपैकी कोणीही कोणावर अन्याय केलेला नसताना जे माझ्या आजोबांना , वडिलांना , मला "तुमच्या ह्या असल्या सामाजिक न्याय संकल्पनेच्या मुळे" जे जे भोगायला लागलं त्याचा हिशोब मागत. आणि माझा त्याच्या न्याय बुद्धीवर नितांत विश्वास आहे ! सत्यमेव जयते||

स्वधर्म सोमवार, 05/05/2025 22:09
>> मी 1948 पासून जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन करत आहे ! - वय काय आपले? अशक्य गोष्टी बोलत आहात म्हणून विचारतो. >> बाकी संख्याशास्त्र, data science, वगैरे मधील काहीही कळत नसून - दुसर्‍याला काही कळत नाही सारे सारे काही आपल्यालाच कळते असे तुंम्हाला वाटते. पण दुर्दैवाने तुमच्या लिखाणात तसा पुरावा दिसत नाही. >> माझ्यावर वैयक्तिक झालेल्या अन्यायाचे - ज्यांच्या १००% लोकसंख्येवर अन्याय झाल्या, सर्व संधी नाकारल्या गेल्या, त्यांच्या काही टक्के लोकसंख्येला किमान संधी आता मिळत आहेत, ते तुमच्यासारख्या इतिहासात केवळ एकदा अन्याय झालेल्यांना सहन होत नाही. तुमची पोटदुखी समजू शकतो व मोदी आता ती वाढवण्याच्या मागे आहेत. कसं करायचं? >> माझ्या ज्ञात 3 4 पिढ्यांपैकी कोणीही कोणावर अन्याय केलेला नसताना जे माझ्या आजोबांना , वडिलांना , मला "तुमच्या ह्या असल्या सामाजिक न्याय संकल्पनेच्या मुळे" जे जे भोगायला लागलं... - त्या काळात जी जाळपोळ झाली, ती निंद्य होती, हे कोणीही मान्य करेल. त्याचा इतका कडवटपणा आपण बाळगत असाल तर भटक्या विमुक्तांना तेंव्हा घरेच नव्हती. त्यांची घरे जाळणार कशी? त्यांनी किती राग धरावा? >> मला तुमच्याशी चकार शब्द बोलायची इच्छा नाही. असो. आपण धाग्यावर प्रतिसाद दिला नाही, तर बोलायचे कारण नाही, पण दिलात आणि काहीही अतार्किक मांडणी करून इतरांना कमी दाखवू पहाल, तर काहीही मुलाहिजा न ठेवता चोख उत्तर दिले जाईल.

चौथा कोनाडा शुक्रवार, 02/05/2025 19:52
कर्वे रानडे आगरकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरे जाळली, जमिनी हडपल्या, त्यांना देशोधडीला लावले, आता लोकांच्या पुढे येईल की महाराष्ट्रात ह्या साडेतीन टक्के लोकांच्यातील किती ब्राह्मण सरपंच आहेत, किती जिल्हापरिषदेत आहेत, किती नगरसेवक आहेत , किती आमदार आहेत. किती लोकांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरवल्या गेल्यात, किती लोकांना आरक्षणाची झळ बसली आहे.
 प्रगो, भारी मुद्दा आहे ... पण या जाती जनगणनेत व्यवसाय / धंदा / नोकरी अश्या तपशिलांचा पण विदा गोळा करणार का ?

मारवा शुक्रवार, 02/05/2025 20:22
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।। परधर्म भयावह आहे हे ठासून सांगून खालच्या वर्णाने वरील वारणा जाण्यास प्रतिबंध केला आहे discourage केलेले आहे. अ.18 क्रमांक 47 चा हा श्लोक तर अती स्पष्ट आहे. श्रेयांस्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात् | स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् || अपना धर्म करना , भले ही अपूर्ण रूप से हो, दूसरे का धर्म करने से श्रेष्ठ है , भले ही वह पूर्ण रूप से हो।अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। यात तर अती स्पष्टतेने की जरी एखादा स्वतः च्या.धर्मात अपूर्ण असेल कच्चा असेल तरी चालेल पण त्याने ते सोडायलाच नको कधीही. त्याचप्रमाणे दुसऱ्याच्या धर्मात तो भलेही बेस्ट परफॉर्मर असो त्याने त्याच्या नादी लागू नये असे बजावले जात आहे. भगवद गीते च्या कंपायलर ने काळजीपूर्वक त्यापूर्वी जी भेदभावपूर्ण शोषणाची व्यवस्था होती तिची केवळ भलामण केली आहे असे नव्हे तर आग्रहपूर्वक त्याविरोधी वर्तुणुकीला discourage सुद्धा केले आहे.

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 02/05/2025 21:39
असं का केलं असावं भगवद्गीतेने ? आपण माणसं तरी एखादा निर्णय कसा घेतो त्याक्षणी आपल्याला जे परफेक्ट वाटतं ते आपण करतो. भगवद्गीतेचा मते सनातन धर्मातील वर्णाश्रम व्यवस्था च पार्फेक्ट आहे , सर्वोत्तम आहे, मोक्षप्रत नेणारी आहे. अवांतर : मला हे संशयाच्या कक्षेच्या पार पटते म्हणूनच मी "सनातनी" आहे. यतो धर्म: ततो कृष्ण: यतो कृष्ण: ततो जय: ।।

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 02/05/2025 12:36
पहलगाम हल्ल्यानंतर, आपला भारत देश पाकिस्तानला कसा प्रत्युत्तर देईल या खयाली पुलावाच्या अंदाजाने समग्र भारतीय मन रात्री-बेरात्री उठून न्युजवर लक्ष ठेवून होते.

photo_2025-05-02_12-06-35
छायाचित्र जालावरुन साभार

कायमच मुळ मुद्यापासून दुर नेण्यात हातखंडा असलेल्या भाजपाने नद्या अडवून पाकिस्तानचा घसा एवढ्यात कोरडा पडत नाही हे भारतीयांना लक्षात आले. भारतीयांचे काही समाधान होत नाही, त्यामुळे भारतीयांचे लक्ष अजून कुठे वळवता येईल त्यासाठी जे काही प्रयत्न सुरु होते, त्यात नद्या अडवल्या, नापाक युट्यूब चॅनल्स हटवले. पण भारतीयांचे काही समाधान होईना त्यामुळे जातीय जनगणनेचं दळन आणल्याची चर्चा माध्यमामधे सुरु आहे. भाजपास माहिती आहे की, धर्मावर निवडणूका जिंकता येतात आणि जातीचा मुद्दा येतो तेव्हा भाजपा बॅकफूटवर जातो तेव्हा बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्या गेल्याचे म्हटले जात असले तरी त्यासाठीचा फायदा आणि सद्य पहलगाववरुन लक्ष हटवणे किती सोपे झाले तो येता काळ ठरवेल. जातजनगणना झाली पाहिजे ही मागणी अनेक वर्षांपासून मागणी काँग्रेसपक्ष करीत होता. पण, नागपूरहुन हिरवा कंदील मिळत नसल्यामुळे या विषयावर सरकार कायम गप्प राहिले आहे. जातीय जनगणनेची घोषणा केली पण अंमलबजावणी कधी होणार यावर सरकार काहीही बोलणार नाही. आता प.नेहरु यांनी जातगणनेला कसा विरोध होता आणि आम्ही पुन्हा कशी जातजनगणना देशहितासाठी आणली हे पुढे सुरु राहील. महात्मा जोतिराव फुले यांनी १८६९ मधे जातीवर आधारित आरक्षणाची पहिली मागणी केली. विषमतेचे चटके स्वतः भोगले असल्यामुळे त्यांनी स्वराज्य, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाची सातत्त्याने मागणी केली. पुढे राजर्षी शाहू महाराजांनी देशातील पहिले आरक्षण धोरण लागून सामाजिक न्यायाचा पाया घातला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात याच न्याय तत्वाला संवैधानिक दर्जा दिला. तळागाळातील लोक शिकू शिकले सामाजिक न्यायाचं श्रेय या महामानवांना जातं. सद्य सरकार जेव्हा सर्वप्रकारचे आरक्षण बंद करुन टाकेल असे जे स्वप्न पाहात होते आणि ते जे कायम अशा विचारांच्या सरकारला बिनबोभाट मतदान करीत होते त्या सर्व मानसिकतेच्या स्वप्नांचा सरकारच्या दे धक्का धोरणामुळे होतांना दिसतो. जातजनगणना झाली की, सामाजिक बदलांचा अभ्यास होईल आणि आरक्षण धोरणावर पुन्हा चर्चा झडू लागतील. आणि पुन्हा या निमित्ताने गटा-तटाचे पक्षांच्या विविध धोरणाच्या चर्चा होतील. भविष्यात जातजनगणना पुढे कशी जाईल ? भारतीयांसाठी जनगणनेवर आधारित 'धोरण आणि योजना' कशा आणल्या जातील हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. सध्या तरी पहलगामची वाट जातजनगणनेवर पोहचली आहे. तुर्तास एवढेच. -दिलीप बिरुटे

मारवा शुक्रवार, 02/05/2025 13:40
उद्या समजा एक जोरदार हल्ला पाकिस्तानवर केला तर तुम्ही हे प्रांजळपणे मान्य करणार का की या जनगणना घोषणेचा आणि पहलगाम वरून लक्ष हटवण्याचा काहीच संबंध नव्हता ? कारण जर सरकारने पाकिस्तानवर हल्ला चढवला तर पाकिस्तान मोडून पडण्यापूर्वी तुमचा दावा मोडेल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 02/05/2025 14:14
'माध्यमांमधील चर्चा' असे म्हटले आहे. अर्थात आपल्या प्रतिसादातील 'समजा' हा जो भावनेने ओथंबलेला जो शब्द आहे, त्यात सद्य सरकारवरील दयाभाव दिसतो. थेट 'पाकिस्तानवर' हल्ला करणे हे कदापी शक्य नाही, त्यामुळे केला तर वगैरे कल्पना रम्य कल्पनेत रमायची आणि दावा मोडायची शक्यता अजिबातच नाही, असे प्रांजळपणे कबूल करतो. -दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 02/05/2025 14:48
+१

मारवा शुक्रवार, 02/05/2025 15:21
जर तर च्या चर्चेत काही अर्थ नाहीच. म्हणजे हा approach चुकीचा आहे. कधी कधी thought experiment मध्ये अशा situations जाणीवपूर्वक दिल्या जातात. उदा. Trolley problem https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem पण तो वेगळा तात्विक चिंतनाचा भाग झाला. आपल्या येथील चर्चेत जर तर उपयोगाचे नाही फारसे हे खरे आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या कानावर असे आलेले आहे की सूत्रांकडून समजले की गावात चर्चा होती की माध्यमांमधील चर्चा यांचा वापरही जबाबदारी झटकणे उद्या उलटलं तर स्पष्टीकरण द्यायला नको असा करू नये होऊ नये असेही वाटते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 02/05/2025 16:03
कोणत्याही देशावर अथवा अतिरेकी तळावर सरकार म्हणून नियोजित हल्ला करायची ज्यांच्यावर जवाबदारी असते अशा प्रमुखाऐवजी मला अधिकार असते तर, अशा शक्यतांची जवाबदारी मी घेतली असती. हात झटकले नसते. अशा, कोणत्याही व्यवस्थेत नसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा अशा घटनांच्या बाबतीत काही गृहीतकृत्यावरुन व्यक्ती परत्वे दृष्टीकोण तयार होतो मतं बनत असतात, माध्यमं आणि माणसं असा विचार कायम करीत असतात, त्यात काहीही वेगळं नसतं. -दिलीप बिरुटे

मारवा शुक्रवार, 02/05/2025 16:49
बिरुटे सर सध्या "माध्यमांमधील चर्चा " या पांघरूणा मागून लपून पिल्लू सोडत आहेत. जसे गावकरी "गावात अशी चर्चा " आहे की मंजुळा कुंभाराच्या पोराचा हात धरून पळून गेली. हमारे कान पे आया जी वो तो लोग बाते कर रहे थे जी हमे न पूछो मग ते जुन्या हिंदी सिनेमात पाणोठ्यावरच्या बाई म्हणता हमारा तो मूह बंद कर दोगी सारे गाव का कैसे करोगी? असा feel मला तुमच्या गावगप्पा हात झटका शैलीतून आला.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 02/05/2025 17:37
एक व्यक्ती म्हणून आपलीच नव्हे अशी अनेकांची कुचंबना होत आहे, आपण ज्याला आपला हीरो समजलो होतो, ज्याच्यामागे मागे आपण भावनिक सट्टा लावला होता, तो असा फकीर निघाल्यावर जो व्हायचा तो त्रास होतोच. माझी पूर्ण सहानूभूती आपल्या पाठीशी आहे. :) --दिलीप बिरुटे

मारवा शुक्रवार, 02/05/2025 17:01
प्राध्यापक साहेब तुम्ही युद्धाची जबाबदारी झटकत आहात असे कुठे म्हणालो हो मी ? तुम्ही म्हणता तसे खरोखर अवघड आहे.

स्वधर्म शुक्रवार, 02/05/2025 15:21
+१

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/05/2025 20:27
थेट 'पाकिस्तानवर' हल्ला करणे हे कदापी शक्य नाही. बिरुटे सर आपली पी एच डी चा प्रबंध भारताच्या लष्करी सामर्थ्याबद्दल आहे कि अर्वाचीन मराठी गद्य वाङ्मयातील सौंदर्यस्थळे या वर आहे कोणत्याही देशावर अथवा अतिरेकी तळावर सरकार म्हणून नियोजित हल्ला करायची ज्यांच्यावर जवाबदारी असते अशा प्रमुखाऐवजी मला अधिकार असते तर, अशा शक्यतांची जवाबदारी मी घेतली असती. PM Modi gives ‘free hand’ to armed forces to respond to Pahalgam terror attack

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 02/05/2025 20:46
सैन्याला अधिकार दिले सांगून जबाबदारीतून पळ काढता येतो? इंदिरा गांधीनाही असा पळ काढता आला असता. पण त्या देशप्रेमी होत्या.