पहलगाम अतिरेकी हल्ला ते जातिगत जनगणना - सरकारची संदिग्ध कोलांटीउडी

RSS ने, तुमचे वैयक्तिक काय नुकसान केले आहे ते माहीत नाही.

पण

RSSने नेहमीच, राष्ट्रे उभारणी साठी मदत केलेली आहे आणि तेच त्यांचे ध्येय पण आहे.

बाकी, तुमचे विचार तुमच्या पाशी...

लेखाशी सहमत! मोदीना पहलगाम घटनेबद्दल काहीही सीरियसनेस नाही नी नव्हता, आता लोकांचे लक्ष वळवायला जातिगत जनगणनेचा डाव टाकलाय, कारण युद्ध करणे हे अतिरेकी सोडण्याइतके सोपे नाही, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजकारण सांभाळावे लागते, ह्याना डोनाल्ड ला डोनाल्ड बोलता येईना डोलांड बोलतात, इंग्लिश समजायची नी बोलायची पंचाईत, हे काय आंतराष्ट्रीय राजकारण सांभाळणार? आणि युद्ध झाले तर अदाणी डोळे वटारणार कारण त्याचे शेअर्स पडतील, त्यामुळे लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी हे जनगणनेचे पिलू सोडले आहे, भक्ताना प्रत्येक कोलंटउडीचे समर्थन करावे लागते तेवढे कोडगे झाले आहेत भक्त आता.

महानगर पालिकेतील उंदीर सध्या सुटीवर गेलेले दिसतात.

त्यामुळे त्या विभागातील लोकांना बराच रिकामा वेळ आहे असं दिसतंय

काही प्रश्न.
१. जातीगत जनगनना करताना एखादा जर मी जात पात पाळत नाही. सबब माझी जात सांगणार नाही असे म्हणाला तर ती व्यक्ती कोणत्या कॅटॅगरीत जाईल?
२. आंतर जातीय विवाह झालेल्या जोडप्याने कुठली जात लावावी? मुलाकडची की मुलीकडची?
२अ. आंतर धर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्याची जात काय असावी?
२ब. हिंदु धर्म सोडला तर ईतर धर्मात (मुस्लिम, बोध्द, सिख, खिश्चन ई) जात ही संकल्पना नाही. त्या लोकांची जात काय लिहावी?
३. मी जातीने सवर्ण आहे परंतु अत्यंत हालाखीत जगतोय. मुलगा/मुलगी हुशार आहेत पण आरक्षण नसल्यामुळे सरकारी नोकरी मिळत नाही किंवा पाहिजे ते शिक्षण घेता येत नाही. अशा व्यक्तीने काय करावे?
४. मी जातीने शुद्र आहे. सरकारी नोकरी आहे. वडील सरकारी नोकरीतुन रिटायर झालेत. घर / गाडी सगळे आहे. माझ्या मुलाने / मुलीने आरक्षणाचा लाभ घ्यावा की नाही?
५. ३०% लोकांसाठी ७५% जागा आरक्षित केल्या (समजा ५०% चे लिमिट काढले) तर उरलेल्या ७०% लोकांसाठी काय योजना असेल? की तुम्ही तुमचे बघा असे असेल?

ही मागणी अत्यंत चुकीची अशी आहे.

यामुळे खुल्या प्रवर्गाला तर संधी सोडाच.. माझे म्हणणे एकूण meritocracy च धोक्यात येईल.

जगातला कुठलाही समूह meritocracy शिवाय प्रगती करूच शकत नाही.या बाबतीत मला गुणरत्न सदावर्तेची भूमिका पटते. ते म्हणतात मी उरलेल्या 50 टक्के साठी लढतोय. अर्थात सदावर्ते यांच्या राजकीय आकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत हे जरी मान्य केले तरी त्यांचा मुद्दा तात्विकदृष्ट्या योग्यच आहे.
आपल्या घटनाकारांनी अत्यंत सुजाणपणे व दूरदृष्टीने जी 50 टक्के ची कमाल मर्यादा ठेवली आहे त्या.घटनेची पायमल्ली करण्यात त्यांचे विचार पायदळी तुडवण्यात त्याची प्रत मिरवणारे सर्वात पुढे आहेत हे खेडजानक आहे.

जातिगत जनगणना ... फायदे आणि तोटे दोन्ही होणार...

चांगले राजकारणी आणि प्रशासक या विदाचा योग्य उपयोग करतील .. आणि नीच राजकारणी बरोबर या उलट !
सध्याचं राजकारण इ त कं गढूळलंय की याचे वाईट परिणामच होतील असं वाटतंय !

लेखनाचा विषय चांगला आहे पण लेखातील शब्दांची निवड ही पूर्वग्रहदूषित विचारसरणीचा प्रत्यय आणून देणारी आहे. लेखनातील शब्दांची निवड निष्पक्षपाती असती तर मजा आली असती.

असो.

एक सनातनी वैदिक हिंदू म्हणून मला हा जो काही जातीगणनेचा निर्णय झालेला आहे त्या विषयी प्रचंड आनंद आहे. ह्या निर्णयाबद्दल मी सरकार चे कौतुक करतो. आणि हा मुद्दा आधी श्री. राहुल गांधी संसदेत आणि अन्यत्रही लाऊन धरत होते म्हणून त्यांच्या प्रयत्नांना दाद देत त्यांचेही कौतुक करतो.

"कधीही जात नाही ती जात". स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्ष होऊन गेली तरी समाजमनातून जात जात नाही, जाऊ शकत नाही अन् कधीही जाणार नाही हेच खरे. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः हे खुद्द भगवंतांनी सांगून ठेवले आहे. वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था तिचे रूप पालटेल पण ती मुळातून राहणारच आहे. राहुलजी हातात संविधान घेऊन सतत बोलत असतात की देश संविधान से चलेगा मनुस्मृती से नहीं. वगैरे वगैरे. पण जातीगणेनेच्या ह्या निर्णयावरून आजही मनुस्मृती ही राजकारणात , समाज जीवनात किती महत्वाची आहे हेच अधोरेखित होते.

आता ह्या जातीगणनेमुळे गेल्या 75 वर्षात सेक्युलर संविधानाने काय कमावले काय गमावले ते कळू शकेल.
राजकारणात अगदी उच्च शिक्षित लोकं ही कसे जातीसाठी माती खातात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे, आता हे पुराव्याने शाबीत होईल.
कर्वे रानडे आगरकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरे जाळली, जमिनी हडपल्या, त्यांना देशोधडीला लावले, आता लोकांच्या पुढे येईल की महाराष्ट्रात ह्या साडेतीन टक्के लोकांच्यातील किती ब्राह्मण सरपंच आहेत, किती जिल्हापरिषदेत आहेत, किती नगरसेवक आहेत , किती आमदार आहेत. किती लोकांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरवल्या गेल्यात, किती लोकांना आरक्षणाची झळ बसली आहे.

शिवाय ज्यांनी आरक्षण , जातिनिर्मुलनाचे वगैरे फायदे घेतले त्या लोकांनी त्यांच्या जातीच्या उद्धारासाठी काय केले हे देखिल तपासून पाहता येईल.

आणि ब्राह्मणांना समाजव्यवस्थेतील उच्च स्थानावरून हटवून देखील 75 वर्षात असमानता काही हटलेली दिसत नाही, त्यावरून आता लोकांनाही दिसून येईल की समाजाचे शोषण करणारा, समाजात दहशत माजवणारा खरा जातीवर्ग कोणता आहे. साडेतीन टक्के ब्राह्मणांना टार्गेट करून कोणतीही निवडणूक जिंकता येत नाही, सत्ता काबीज करायला लोकसंख्येच्या मानाने दुसरा मोठ्ठा जातीवर्ग आहे त्याला टार्गेट करावे लागते, तस्मात् ह्या दहशतवादी जातीवर्गाचे खरे "टार्गेट" कोणता समाज आहे हे सबंध महाराष्ट्राला दिसून येऊ दे !!

बाकी पहलगाम हल्ल्याच्या जातीगणनेशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. तुम्ही सगळेच काफिर आहात. तुम्ही सगळेच मारण्यायोग्य आहात. आणि त्यांच्या देवाच्या कृपेने योग्य संधी मिळाल्यावर ते तुम्हाला मारल्याखेरीज राहणार नाहीत ही काळया दगडावरची रेघ आहे. मग तुम्ही कोणीही असा - ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ...
तुम्हाला जगायचे असेल तर एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही.

पुनश्च एकवार सरकार आणि विरोधी पक्षाचे जाती जनतेच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत आणि समर्थन करून थांबतो.

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।

पहलगाम हल्ल्यानंतर, आपला भारत देश पाकिस्तानला कसा प्रत्युत्तर देईल या खयाली पुलावाच्या अंदाजाने समग्र भारतीय मन रात्री-बेरात्री उठून न्युजवर लक्ष ठेवून होते.

छायाचित्र जालावरुन साभार

कायमच मुळ मुद्यापासून दुर नेण्यात हातखंडा असलेल्या भाजपाने नद्या अडवून पाकिस्तानचा घसा एवढ्यात कोरडा पडत नाही हे भारतीयांना लक्षात आले. भारतीयांचे काही समाधान होत नाही, त्यामुळे भारतीयांचे लक्ष अजून कुठे वळवता येईल त्यासाठी जे काही प्रयत्न सुरु होते, त्यात नद्या अडवल्या, नापाक युट्यूब चॅनल्स हटवले. पण भारतीयांचे काही समाधान होईना त्यामुळे जातीय जनगणनेचं दळन आणल्याची चर्चा माध्यमामधे सुरु आहे.

भाजपास माहिती आहे की, धर्मावर निवडणूका जिंकता येतात आणि जातीचा मुद्दा येतो तेव्हा भाजपा बॅकफूटवर जातो तेव्हा बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्या गेल्याचे म्हटले जात असले तरी त्यासाठीचा फायदा आणि सद्य पहलगाववरुन लक्ष हटवणे किती सोपे झाले तो येता काळ ठरवेल. जातजनगणना झाली पाहिजे ही मागणी अनेक वर्षांपासून मागणी काँग्रेसपक्ष करीत होता. पण, नागपूरहुन हिरवा कंदील मिळत नसल्यामुळे या विषयावर सरकार कायम गप्प राहिले आहे. जातीय जनगणनेची घोषणा केली पण अंमलबजावणी कधी होणार यावर सरकार काहीही बोलणार नाही. आता प.नेहरु यांनी जातगणनेला कसा विरोध होता आणि आम्ही पुन्हा कशी जातजनगणना देशहितासाठी आणली हे पुढे सुरु राहील.

महात्मा जोतिराव फुले यांनी १८६९ मधे जातीवर आधारित आरक्षणाची पहिली मागणी केली. विषमतेचे चटके स्वतः भोगले असल्यामुळे त्यांनी स्वराज्य, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाची सातत्त्याने मागणी केली. पुढे राजर्षी शाहू महाराजांनी देशातील पहिले आरक्षण धोरण लागून सामाजिक न्यायाचा पाया घातला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात याच न्याय तत्वाला संवैधानिक दर्जा दिला. तळागाळातील लोक शिकू शिकले सामाजिक न्यायाचं श्रेय या महामानवांना जातं.

सद्य सरकार जेव्हा सर्वप्रकारचे आरक्षण बंद करुन टाकेल असे जे स्वप्न पाहात होते आणि ते जे कायम अशा विचारांच्या सरकारला बिनबोभाट मतदान करीत होते त्या सर्व मानसिकतेच्या स्वप्नांचा सरकारच्या दे धक्का धोरणामुळे होतांना दिसतो. जातजनगणना झाली की, सामाजिक बदलांचा अभ्यास होईल आणि आरक्षण धोरणावर पुन्हा चर्चा झडू लागतील. आणि पुन्हा या निमित्ताने गटा-तटाचे पक्षांच्या विविध धोरणाच्या चर्चा होतील. भविष्यात जातजनगणना पुढे कशी जाईल ? भारतीयांसाठी जनगणनेवर आधारित 'धोरण आणि योजना' कशा आणल्या जातील हे पाहणे रोचक ठरणार आहे.

सध्या तरी पहलगामची वाट जातजनगणनेवर पोहचली आहे. तुर्तास एवढेच.

-दिलीप बिरुटे