केंद्र सरकारचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकार आता जातिगत जनगणना होणार असल्याची मोठी घोषणा केली आणि देशात एकच गदारोळ माजला आहे. सत्ताधारी पक्ष व त्यांची मातृसंस्था रा.स्व. संघ यांचे जातिगत जनगणनेला नेहमीच छुपा विरोध राहिलेला आहे. त्यामुळेच बटेंगे तो कटेंगे वगैरे घोषणा दिल्या होत्या. काँग्रेस गेल्या तीन वर्षांपासून जी मागणी करत होती ती केंद्र सरकारने अखेर तेच पाऊल उचलले आहे. तरीही वैष्णव मात्र ही घोषणा जाहीर करताना राहूल गांधी यांचा जातिगत जनगणनेला विरोध होता असे सपशेल खोटे बोलले आहेत. हे नेमके आत्ताच का, हा प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत रोचक मुद्दे असे: - पहलगाम हल्ल्यामुळे लोक अस्वस्थ झाले आहेत. पंतप्रधान तातडीने आपला परदेश दौरा गुंडाळून भारतात आले खरे, पण घटनास्थळी न जाता सरळ बिहारमध्ये निवडणूक र॓लीत गेले व त्यांचे नितिशकुमार यांच्याबरोबर मंचावर हास्यविनोद करतानाचे फोटो प्रसिध्द झाले. कोणत्याही राष्ट्राचा प्रमुख अशा वेळी घटनास्थळी जातो, पिडितांचे सांत्वन करतो, ते काही त्यांनी केले नाही. तसेच या परिस्थितीबाबत बोलावलेल्या सर्वपक्षिय बैठकीलाही ते उपस्थित राहिले नाहीत. विरोधकांनी यावर टिकेची झोड उठवली. - अतिरेकी इतक्या आतपर्यंत आलेच कसे व सहीसलामत परत गेलेच कसे, असाही प्रश्न विचारला गेला. सुरक्षेतीतील कमतरता समोर आली व गृहमंत्र्यांनी नंतर चूक झाल्याची कबुलीही दिली. कुठेतरी सरकारचा ढिसाळपणा समोर आला व त्यामुळे चहूकडून टिकेला धार चढली. - आता यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवायला हवेच होते. अनायसे बिहारच्या निवडणूका आल्याच आहेत व त्यात काँग्रेसने जातिगत जनगणनेचा मुद्दा सर्वात महत्वाचा म्हणून पुढे आणलाच आहे. त्यातून हवा काढून घेणे सत्ताधार्यांसाठी अत्यावश्यक होते. गेली तीन वर्षे राहूल गांधी, खर्गे इ. लोक जातिगत जनगणना करण्याची मागणी करत होते. सरकारने त्यांना अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. उलट काँग्रेस देशाला जातीजातीत विभाजित करत आहे, अशी त्यांच्यावर टिका केली. अनुराग ठाकूर यांनी तर जिसकी जाती का पता नही वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, अशी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केली. संसदेतपण चर्चा होऊ दिली नाही. पण आता मात्र काँग्रेसने केलेली मागणी आपलीच आहे असे म्हणण्याची वेळ का आली असावी? या सगळ्यात सरकार/ मोदी समर्थक यांची मात्र मोठ्ठी गोची झाली आहे आणि मास्टरस्ट्रोकवाल्या व्हॉट्स अप अंकल लोकांची जबरदस्त पंचायत झाली आहे. भाजपाला मात्र याची काहीच काळजी नाही कारण संपूर्णपणे बिनडोकीकरण झालेल्या अंध समर्थकांना फाट्यावर मारून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी काहीही केले तरी ते आपली तळी उचलून धरणार याचा त्यांना पूर्ण विश्वास आहे. आठवा: ज्यांना चक्की पिसिंग पिसिंग करायला पाठवणार होते, त्यांनाच ४८ तासात मांडीवर घेऊन उपमुख्यमंत्री केले तरी कोणताही समर्थक इकडचा तिकडे हलला नाही. हा मुद्दा आत्ताच वातावरण पूर्णपणे वेगळे असताना का पुढे आणला असावा त्यामुळे ही संदिग्धता निर्माण झाली आहे आणि काहीही करून बिहारच्या निवडणूका जिंकणे व त्यासाठी काँग्रेसचा मुद्दा पळवून त्याबरोबर्च नितीशकुमार यांना जातिगत जनगणनेचे मिळालेले श्रेय निस्तेज करणे हे त्याचे कारण असू शकते. जे मोजता येते, त्यातच सुधारणा करता येते; व जगात असे काहीच नाही, जे मोजता येत नाही. त्यामुळे आता या निमित्ताने कोण कुठे आहे, कोणत्या जातसमूहांना प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे, हे सर्वांनाच कळू शकेल. त्यामुळे यातून देशासाठी काहीतरी चांगलेच निघेल अशी आशा आहे. परंतु नोटबंदीचा अनुभव पाहता, सरकारची नियत कशी आहे व पुढची पावले कशी पडतात त्यावर बरेच अवलंबून आहे. टीपः ताज्या घडामोडीत लिहिण्याऐवजी हा स्वतंत्र धागा काढण्याचे कारण म्हणजे यावर साधक बाधक चर्चा इथे सलग व्हावी. बाकी विषय तिथे आहेतच.