इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

काळे काका...काश्मिर तर हातचे जाण्याच्या स्थितीत आहे,पण चीन चा धोका त्याहुन मोठा होत चालला आहे.
चीन पाकिस्तानात बंदर (पोर्ट) बनवणे आणि श्रीलंकेत रस्ते बनवणे इं अनेक उपक्रम त्यांनी हाती घेतले असुन हिंदुस्थानाला घेरण्याचे हर तर्‍हेचे प्रयत्न सध्या चीन करत असुन आता त्यांचा मिलेटरी बेस पाकिस्थानात स्थापण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत...
http://www.timesnow.tv/China-mulls-military-base-on-Pak-soil/articleshow...

मदनबाण,
मी एक पैलू पुढे मांडला आहे, आपल्याला छळणारे इतर ग्रहही आहेतच. पण पाकिस्तानला आवरले तर इतरांकडे लक्ष देता येईल ना?
काळे

मला खुपच काळजी वाटु लागली आहे.
काका एक प्रश्न आहे काश्मिर मध्ये भारत आहे का हो?

मदनबाणशी सहमत..

बातमी चिंता वाढवणारी आहे.. मात्र अधिक तपशील मिळेपर्यंत काहिच भाष्य करता येणार नाहि

त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल!

हे कशावरून ठरवले? काहि तर्क आहे का आपले उगाच एक वाक्य लेखनाला भारदस्तपणा येण्यासाठी टाकले आहे?

माझ्या माहितीप्रमाणे ही राज्ये संवेदनाशील होत चालली आहेत. दहशतवाद आणि नक्षलवाद इथे चांगलेच फोफावले आहेत. पंजाबमध्येही अशी चळवळ होती. राजकारणी लोक ह्या अशा मनोव्रुत्तीबद्दल सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. दक्षिणेकडेही अशी चळवळ मूळ धरू लागल्येय.

माझा लेख आपल्या सरकारला कारवाई करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी आणि न केल्यास काय होईल याचा विचार करण्यासाठी लिहिला होता. याचे भान असू द्या. जे जम्मू-काश्मीरला लागू आहे ते चीन, नागालँड, आसाम, मणीपूर, दक्षिणी राज्ये यांनाही लागू आहे. ही राज्ये आणि रेड कॉरीडॉरमुळे धोक्यात आलेली राज्ये या सर्वच बाबतीत कांहींही न करता गप्प बसणे आणि समस्या आपोआप सुटेल अशी आशा करणे धोकादायक आहे. म्हणून मला झालेल्या मनस्तापापायी मी हा लेख लिहिला.
नागालँड, आसाम, मणीपूर, दक्षिणी राज्ये वगैरे अलग होऊ पहात आहेत या आणखी एका मिपाकरांच्या प्रतिसादातच श्री. ऋषिकेश यांच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल. हा तर्क माझ्या इतर वाचनावरून मी केला आहे.
तसेच पाकिस्तानातही बलुचिस्तानसारखी राज्ये अलग व्हायला सबब मिळण्याचीच वाट पहात आहेत.
तरी विचारविनिमय त्या दृष्टीने व्हावा असे वाटते.
पंतप्रधानांना क्रियाशील बनविण्यासाठी पत्रे पाठविण्याची माझी सूचना होती तशी आणखी कुठली आहे कां? असल्यास जरूर विचार व्हावा. पण आधी कोण-चीन कीं इतर कुणी-याला अर्थ तेंव्हांच प्राप्त होतो जेंव्हां सरकार कांहीं कृती करेल व मग priorityची चर्चा करावी लागेल. इथे तर कांहींही केलेचे जात नाहींय्. ते औदासिन्य आधी कमी करावे असे मला वाटते!

सुधिर राव आपल्या लेखाने फार अस्वस्थ केले .....आज रात्री विचाराने झोप नाहि येणार.....चिड येते आपण काहिच करु शकत नाहि याची...फार अस्वस्थ आहे आज मन....

>>माझा लेख आपल्या सरकारला कारवाई करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी आणि न केल्यास काय होईल याचा विचार करण्यासाठी लिहिला होता.

चिदंबरम आणि अ‍ॅण्टनी मिसळपाववर काळे काकांचे लेख वाचून अधिकार्‍यांना आदेश देत आहेत असे चित्र डोळ्यापुढे उभे राहिले. (ह. घ्या)

असो. जे लिहिले आहे ते सिरिअस आहे आणि सरकारी मंडळींना याची कल्पना असेल असे समजतो.

राजकारण्यांच्या सत्त्तापिपासू व्रुत्तीतून निर्माण झालेला इच्छाशक्तिचा अभाव ही खरी समस्या आहे.

काळे काका,
आपल्याकरता काश्मिर समस्या एक chronic disease आहे. आपल्या राज्यव्यवस्थेत यावर उपचार आहेत, नाहि असे नाहि. पण संपूर्ण व्यवस्थाच जिथे घसरंडिला लागल्याचि चिंन्ह आहेत तिथे या समस्येवर त्यातुन उपाय निघणे अवघड आहे. तेंव्हा हि समस्या व्यवस्थेतुन न सुटता कोणा व्यक्तीकडुन सुटलि तर सुटेल. नाहि तर हि जखम अशिच भळभळत राहिल.

(अल्पबुद्धि, लघुदृष्टीचा) अर्धवटराव.

तरीही, हा धागा काढल्यासाठी सुधीरजींचे अभिनंदन.

आता पर्यंत आलेल्या एकाही प्रतिसादात सुधीरजींच्या आवाहनाला साद नाही. फक्त उलटसुलट चर्चाच झाली. (>>>>>या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा!)
मी असे पत्र पाठवले आहे.

सुधीरजी, त्या टाईम्स मधील बातमीतील प्रतिक्रियांवर ही तुमची प्रतिक्रिया आहे कां?- K B Kale (Jakarta, Indonesia)
01 Aug, 2010 05:55 PMDear fellow-readers,)

फक्त Dear fellow-readers? (कदाचित कोण्या विशीष्ट जमातीच्या विरुद्ध लिहीले होते म्हणून संपादित केले असेल कां?)

आपली तळमळ वाखाणण्याजोगी आहे!

संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण वगळता, काश्मिरमध्ये अन्य बाबतीत दखल घेण्याचे अधिकार पंतप्रधान अथवा राष्ट्रपतींना नाहीत, हे आपणास ठाऊक नाही का? का उगाच पत्रे पाठवून वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय करायचा?

अर्धे काश्मीर नेहरूंच्या कृपेने गेले आणि उरलेले...

केवल रेड कॉरीडॉर किंवा दहशतवाद यामुळे भारतातील काही राज्ये फुटतील असे नाही तर हिंदी भाषीकांचा भाषीक आक्रमकपणा आणि त्यांच्या त्यांच्या राज्यात जोपासलेला मागासलेपणा ( रोजगार/उत्पादकता वगैरे बाबत)ही कारणे देखील भारताच्या एकसंधपणाच्या मुळावर उठतील. पण कोणत्याच पक्षाच्या नेत्यांत हे ओळखण्याची कुवत नाहिय्ये. अथवा त्यांना त्यांच्या तात्कालीक राजकीय फायद्यासाठी ते ओळखायला नको आहे.
महाराष्ट्राने शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली तर ते बाब देशविरोधी असल्याची आवई हिंदीभाषीक नेते उठवतात. पण तेच जर कर्नाटकाने केले तर त्याच पक्षाचे नेते मिठाची गुळणी धरून बसतात.
आसामात परराज्यातले म्हणून बीहारी मजूराना मारहाण झाली तर त्या विरोधात कोणीच आवाज उठवत नाही. पण हे महाराष्ट्रात नुसता स्थानीक लोकांच्या बाजूने आवाज उठवला तर गहजब होतो.
आत्तापर्यन्त मराठी माणसाने बरेच सहन केले आहे. याचा विस्फोट होण्याची वाट पहात बसू नये.
काश्मीरात ३७०कलमामुळे तेथे नवे रोजगार निर्मान झाले नाहीत. काश्मिरीना जर उत्तम रोजगार मिळाले असते तर तिथे कशाला कोणती चळवळ रुजली असती?

काळे काका विकी लिन्क वरील महिती मूळे पकिस्तान किंवा अमेरीकेत कोणतेही चिन्तेचे वातवरण दिसत नाही. आपले म्हणणे कितीही खरे असले तरी नुसतीच चिन्ता करून काय होणार? आपण स्वतः न्युक्लीअर डीसेप्शन पुस्तकाचे भाषांतर केलेत ; पाश्चत्य जगतचे पकिस्तान बद्दल परराष्ट्रीय धोरण बोटचेपे आहे ते वेगळे सांगणे नको.

एकूण पकिस्तानच्या परराष्ट्रिय घोरणा चे यश बघता आपण जर डायरेक्ट एक्ष्न बद्द्ल म्हणत असाल तर तर पकिस्तान त्याचा चांगल उपयोग करून घेइल आपल्या पेक्षा .

प्रश्ण आंतर्गत नक्षल वादाचा असो वा परराष्ट्रिय धोरणाचा असो सत्तेतील सरकार एकच धोरण ठेवते; या वरून कोकणात एक जूनी म्हण आहे ती आठवली "जे चालतं आहे त्याला कडेवर घेवू नये."

आदरणीय काळेकाका,

आपण जकार्ताला जायच्या आधी, पुणे महापालिकेत मूषक निवारण विभागात कर्मचारी होतात का ?

नाही, एकंदरीत "संपाद्कांस पत्रे" धाटणीचा लेख वाटला, म्हणून म्हणतो.

(ता. क. मीटरभर पुढे जाण्यासाठी, इंचभर माघार घेणे कधीकधी गरजेचे असते. विचार करा.)

इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

लवकरच ह्यावर 'सेवन इंचेस इच' असा धगधगता लेख लिहिण्याचा मी संकल्प सोडत आहे.

http://tinyurl.com/2ct482h
वरील दुव्यावर काश्मीरबद्दल कांहीं संवाद-विसंवाद घडले ते वाचण्यासारखे आहेत.

सासरच्या जाचाला कंटाळून नवरा व सासर सोडून पळून गेलेल्या स्त्रीला तालीबान राजवटीत नाक-कान कापून विद्रूप करण्यात आले होते तिचा हा फोटो 'टाईम' या साप्ताहिकाच्या नव्या अंकाच्या पृष्ठभागावर दिलेला आहे! असे फोटो प्रकाशित करायला दुसरी जागा नसल्यामुळे नाइलाजाने इथे दाखविला आहे.
(http://www.time.com/time/magazine या दुव्यावर अधीक माहिती वाचता येईल.)

काळे काका,तुमची या विषयातील तळमळ समजते पण तश्या प्रकारची तळमळ आपल्या राजकारण्यांच्या मनात उत्पन्न होताना काही इतक्या वर्षात दिसले नाही.
ज्या काश्मिर बद्धल तुम्ही बोलत आहात तिथे नेहमी अस्थिरता नांदावी यासाठी पाकड्यांनी काय नाही केले ?
तुम्ही सर्वांना पत्र पाठवत आहात त्यामागची कळकळ पण समजते पण त्याचा काही फायदा होताना दिसतो तुम्हाला ?
तुम्ही म्हणता :--- पाकिस्तानला आवरले तर इतरांकडे लक्ष देता येईल ना?
मग माझा एक प्रश्न तुम्हाला आहे,ज्या पाकड्यांमुळे आपल्याला इतका त्रास होत आहे,ज्यांनी कुरापत काढायची एकही संधी कधी सोडली नाही,हिंदुस्थाना विरुद्ध सर्व कारवाया करणार्‍याना त्यांनी नेहमीस सहारा दिला नव्हे प्रोत्साहन देखील दिले.कारगिल पासुन अक्षरधाम...संसंदे वरील हल्ला ते ताज मुंबई हल्ला इतकी कटकारस्थान आपल्या देशा विरुद्ध करुन आपल्या देशातील अनेक निरपराधी नागरिकांना ठार केले...हे एक प्रकारचे अघोषित युद्ध ते आपल्या विरुद्ध लढत आहेत, तर मग आपण पाकड्यांविरुद्ध धडक कारवाई का करु नये ?

मदनबाण-जी,
लोकशाही म्हणजे सर्वात कमी कार्यक्षम राज्यपद्धती समजली जाते....कारण या राज्यपद्धतीततले निर्णय जनतेला काय आवडेल यावरून घेतले जातात, देशाला सर्वात जास्त हितावह काय यावरून नाहीं.
(हे माझे विधान नसून कुठे तरी वाचलेले आहे. लिंकही माझ्या संग्रहात नाहीं, पण मला ते पटते.)
आपले सरकार जातिनिहाय आरक्षणाचे राजकारण करत आहे ते एका मर्यादेपर्यंत बरोबर होते, पण आता ते सुद्धा देशाच्या हितात आहे असे मला वाटत नाहीं. पण वोटके लिये कुछभी करेंगे या तत्वानुसार हे चालूच आहे.
आता मुद्द्यावर येतो.
या सरकारला आपण निवडून दिलेले आहे. यांच्यावर आपला अंकुश पाहिजेच. आणि तो ठेवण्यासाठी आपण पत्रे लिहिणे जरूरीचे आहे. माझ्यासारख्या एक-दोन पत्रांनी कांहीं होणार नाहीं, पण अशा पत्रांचा जर पाऊस पडला आणि त्यामुळे जर सरकारला कळले कीं आता आपण कारवाई केली नाहीं तर आपली खुर्ची जाईल तर [आणि तरच] ते कारवाई करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे व मी असे लिहिण्याचे काम इमाने इतबारे करतो. उदा. फी.मा. माणेकशांच्या दफनविधीला कमांडर-इन्-चीफ (प्रतिभाताई) पासून पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, संरक्षणमंत्री कुणीही गेले नाहीं म्हणून मी त्यांना निषेधाची पत्रे पाठवली. एक पत्र केराच्या टोपलीत जाईल, पण शेकडो पत्रे नाहीं जाणार.
म्हणून मी हे करतच रहाणार आणि आपणा सर्वांनाही असे करायची विनंती करणार.
धन्यवाद!
काका

माझ्यासारख्या एक-दोन पत्रांनी कांहीं होणार नाहीं, पण अशा पत्रांचा जर पाऊस पडला आणि त्यामुळे जर सरकारला कळले कीं आता आपण कारवाई केली नाहीं तर आपली खुर्ची जाईल तर [आणि तरच] ते कारवाई करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे व मी असे लिहिण्याचे काम इमाने इतबारे करतो.
पत्र लिहुन अंकुश ठेवता येईल ? इतके वर्ष आपले देशवासी पाकड्यांचा उपद्रव सहन करत आहेत आता अजुन किती पत्र पाठवायची ???
मला गांधीगिरी अजिबात पटत नाही...माझी चूक नसताना कोणी माझ्या थोबाडीत मारली तर मी त्याचे थोबाड असे फोडीन की बाप जन्मात तो कधी माझ्या वाटेला परत येणार नाही. हेच पाकड्यां विषयी केले पाहिजे असे माझे ठाम मत आहे...आज पाकडे एकटे नाहीत त्यांच्या मागे मदतीला चीन देखील आहे, पण तोछुप्या स्वरुपात...उद्या चीनने उघडपणे पाकिस्थानला समर्थन देणे सुरु केले तर हिंदुस्थान साठी ते अत्यंत कठीण परिस्थीती निर्माण करणारे ठरेल...
एकदा आपण आपली जरब बसवली की दुसरा कोणी आपल्या देशावर डोळे वटारुन पहताना १० वेळा नक्कीच विचार करेल...ज्याची खरज गरज आहे असे मला तरी वाटते.

फी.मा. माणेकशांच्या दफनविधीला कमांडर-इन्-चीफ (प्रतिभाताई) पासून पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, संरक्षणमंत्री कुणीही गेले नाहीं म्हणून मी त्यांना निषेधाची पत्रे पाठवली.
कारगिल युद्धात पाकिस्तानी लष्कराने जेव्हा कॅप्टन कालिया आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे विद्रुप केलेले मृतदेह ( या सर्व परमवीरांना अत्यंत हाल हाल करुन मारण्यात आले आहे.) जेव्हा आपल्या देशाला सुपूर्त करण्यात आले होते तेव्हा किती नेता मंडळींनी आवाज उठवला होता ? कुठे गेले होते मानवाधिकार वाले....?
जाता जाता :--- इथे अबु सालेम तुरुंगात पंचतारांकित सुविधेत लोळतो !!! अशा देशात तुमच्या सारख्या पत्र व्यव्हार करणार्‍यांकडे सरकार लक्ष देईल असे वाटते याचेच मला नवल वाटते...असो...नियमाने पत्र पाठवत रहा.पुढील सर्व पत्र व्यव्हारांसाठी शुभेच्छा !!!

पत्रे लिहिणे हा एक उपाय आहे, एकच उपाय नाहीं!
कितीही झाले तरी आपण असे 'mild and meek ' भारतीयच शेवटी! आताचे UPA सरकार काय किंवा कट्टर हिंदूवादी म्हणवून घेणारे BJP चे 'मिली-जुली सरकार' काय, सगळे सारखेच! मौलवी अझर मसूदला एकाद्या नववधूप्रमाणे 'सोबत' देऊन कंदाहारला पोचवणारेही आपणच. सोबत कोण गेले? तर एके काळचे हवाईदलातील अधिकारी जसवंत सिंह!
एक 'वामनमूर्ती' शास्त्री आणि 'वाघीण'बाई इंदिरा गांधी सोडल्या तर असे कणखर नेतृत्व आपल्याला कुठे लाभले आहे?
मतदानाला ५०-५५ टक्के लोकसुद्धा जेमतेम जातात, मग असे बोटचेपे नेते निवडून येतात!! मनमोहन सिंह यांचा तर एक डोळा सोनियाबाईंच्याकडे!
पण त्यांच्याकडून काम करून घ्यायला हवेच ना?
पत्रें लिहिणे चूक आहे? मग तुमची पर्यायी सूचना काय आहे? शस्त्रे घेऊन स्वारी करायची?
सरकारला उद्युक्त करणे हाच उपाय आहे आणि प्रचंड जडत्व/सुस्ती (inertia) असलेल्या सरकारला हजारो पत्रे पाठवून कमरेत (virtual) लाथ घालणे हेच आपल्या हातात (किंवा पायात) आहे असे माझे मत आहे!