मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

सुधीर काळे · · जनातलं, मनातलं
राजकारण
लेखनप्रकार
प्रकटन
विचार
लेख
टाइम्स ऒफ इंडियातील ही बातमी वाचून देशाचे काय होणार अशी काळजी कुणाच्याही मनात उभी राहील. आपणही ही बातमी वाचा आणि विचार करा. मुख्य लेख वाचण्यासाठी "Article" हे tab वापरा तर वाचकांचे प्रतिसाद वाचण्यासाठी Comments हा tab वापरावा लागेल. (आतापर्यंत २०१ प्रतिसाद आले आहेत व सारे ही वाचण्यासारखे आहेत.) http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/6238649.cms अलीकडे मी वाचलेल्या बातम्यातली ही एक अतीशय गंभीर बातमी आहे. इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत! आज जोरदार कारवाई न केल्यास एक दिवस आपल्याला जम्मू-काश्मीरवर 'उदक सोडून' बाहेर पडावे लागेल. आपले प्रधानमंत्री, आपले राष्ट्रपती, आपले लष्कर अशी सारी गुमान कां बसली आहेत? त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! आणि भांडणे चालूच राहिल्यामुळे नवी जागतिक युद्धे इथेच लढल्ली जातील. आणि इथली दोन राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी आहेत हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात! असे आजच केले नाहीं तर सारी-सारी पुण्याई व हजारो जवानांचे रक्त वायाच गेले असे समजावे लागेल! या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा! राष्ट्रपतींचे कार्यालयः presidentofindia@rb.nic.in पंतप्रधानांचे कार्यालयः pmosb@pmo.nic.in जय हिंद!
वाचने 214971 वाचनखूण प्रतिक्रिया 474

मदनबाण 01/08/2010 - 17:45
काळे काका...काश्मिर तर हातचे जाण्याच्या स्थितीत आहे,पण चीन चा धोका त्याहुन मोठा होत चालला आहे. चीन पाकिस्तानात बंदर (पोर्ट) बनवणे आणि श्रीलंकेत रस्ते बनवणे इं अनेक उपक्रम त्यांनी हाती घेतले असुन हिंदुस्थानाला घेरण्याचे हर तर्‍हेचे प्रयत्न सध्या चीन करत असुन आता त्यांचा मिलेटरी बेस पाकिस्थानात स्थापण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत... http://www.timesnow.tv/China-mulls-military-base-on-Pak-soil/articleshow/4337378.cms

परिकथेतील राजकुमार 23/12/2010 - 14:16
ह्या धाग्याला कायमच वर ठेवण्याचा काही माननीयांचा खटाटोप बघता, त्यांच्या मेहनतीला दाद म्हणुन मिपा व्यवस्थापन हा धागा कायमच अग्रस्थानी राहिल अशी सोय करु शकणार नाही का ? मान्यवरांचे इंचा इंचाने धागा वर ठेवायचे कष्ट तरी वाचतील.

नितिन थत्ते 08/01/2011 - 10:20
असेच म्हणतो. अवांतर: धागा आता नंबर २ झाला आहे. पराला नं१ टिकवायला कायतरी करायला पायजेलाय.

चिंतामणी 21/08/2012 - 01:01
धन्यु. ह्या धाग्यावर माझ्यासुध्दा अनेक पोस्ट आहेत. पण त्या धाग्यावरील चर्चेत हा धागा वर आल्याने मदत होइल. त्यासाठी "धन्यु".

सुधीर काळे 01/08/2010 - 17:57
मदनबाण, मी एक पैलू पुढे मांडला आहे, आपल्याला छळणारे इतर ग्रहही आहेतच. पण पाकिस्तानला आवरले तर इतरांकडे लक्ष देता येईल ना? काळे

मदनबाण 01/08/2010 - 18:04
पण पाकिस्तानला आवरले तर इतरांकडे लक्ष देता येईल ना? मान्य आहे,पण कोण कोणाशी मैत्री कोणत्या कारणास्तव वाढवत आहे याच्याकडे काणाडोळा करुन कसे चालेल ? पाकड्याचे वर्तन कधीच सुधारणार नाही,त्यांच्याकडुन मैत्री /शांतीची अपेक्षा करणे म्हणजे स्वत:चे नुकासान करुन घेणेच होय;जे आपण इतके वर्ष सहन करतोय तेच !!! झेंडा उलटा लावुन पाकडे कुरापत काढण्याची एकही संधी सोडत नाही हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे...

ऋषिकेश 01/08/2010 - 21:23
बातमी चिंता वाढवणारी आहे.. मात्र अधिक तपशील मिळेपर्यंत काहिच भाष्य करता येणार नाहि
त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल!
हे कशावरून ठरवले? काहि तर्क आहे का आपले उगाच एक वाक्य लेखनाला भारदस्तपणा येण्यासाठी टाकले आहे?

पंगा 02/08/2010 - 08:39
त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल!
हे कशावरून ठरवले? काहि तर्क आहे का आपले उगाच एक वाक्य लेखनाला भारदस्तपणा येण्यासाठी टाकले आहे?
उलटपक्षी, आजकाल युरोपातील एकएक छोटेछोटे देश (आपापले सार्वभौमत्व टिकवूनसुद्धा) एकत्र येताहेत, असे खात्रीलायकरीत्या कळते. What goes around, comes around?

प्रदीप 02/08/2010 - 09:01
त्यांच्या PIIGS चे काय? खरे तर युरो आता आहे तसाच राहील का दोन एक वर्षांत त्याला गच्छंति द्यावी लागेल अशी सध्या चिन्हे आहेत! तुर्कस्तानला युरोने आपल्यात घेण्यात चालढकल केल्याने तो आता इतरस्त्र बघत आहे, असेही दिसून येते.

पंगा 02/08/2010 - 09:21
यातून (विशेष करून युरोपीय संघाच्या दीर्घकालीन भवितव्याबद्दल) नेमके काय सुचवायचे आहे, ते समजले नाही.

प्रदीप 02/08/2010 - 18:44
आजकाल युरोपातील एकएक छोटेछोटे देश (आपापले सार्वभौमत्व टिकवूनसुद्धा) एकत्र येताहेत, असे खात्रीलायकरीत्या कळते.
* पण जर त्यांची युरो ही सामायिक करन्सी धड राहू शकली नाही (अशी सध्यातरी लक्षणे दिसत आहेत) , तर युरोपियन युनियन कितपत एकसंध राहील? आणी राहिलाच तर त्या स्थितीचा त्यांना संघ करून अभिप्रेत असलेला फायदा काय? * ग्रीस सारखे देश तर खरे तर युनियनच्या प्रमुख (ड्रायव्हर) देशांच्या गळ्यातील धोंड बनलेले दिसताहेत. तेव्हा ही 'आवळ्या भोपळ्याची मोट' कशी तग धरेल हे पहाणे उद्बोधक ठरेल. * ब्रिटनमधे युनियनात सामिल होण्यावरून बराच विरोध आहे, तेव्हा युरोपातील एक मोठा देश युनियनमधे केवळ नाममात्र आहे. * युरोपाचाच भाग असलेला तुर्कस्तान अनेक वर्षे युनियनात सामिल होण्यासाठी ताटकळत ठेवल्याने आता तो इतरस्त्र पहात आहे, ह्यामुळे युरोपातील देश एकत्र येताहेत, ह्या विधानास छेद जातो. तुर्कस्तानचे भौगोलिक स्थान पहाता त्याचे युनियनला सामिल न होणे युनियनच्या भवितव्याच्या दृष्टिने चांगले आहे असे वाटत नाही.

पंगा 03/08/2010 - 00:15
* पण जर त्यांची युरो ही सामायिक करन्सी धड राहू शकली नाही (अशी सध्यातरी लक्षणे दिसत आहेत) , तर युरोपियन युनियन कितपत एकसंध राहील? आणी राहिलाच तर त्या स्थितीचा त्यांना संघ करून अभिप्रेत असलेला फायदा काय?
माणसांची (labor forceची) मुक्त हालचाल किंवा इतरही अनेक (राजकीय किंवा अन्य) समाईक फायद्यांकरिता संघ एकत्र राहू शकत नाही का? त्याकरिता एक चलन असलेच पाहिजे का? चलन आणि देश/संघ/सीमांचे धूसरीकरण यांचा परस्परसंबंध असलाच पाहिजे का? एकाच देशात एकाहून अधिक अधिकृत चलने, अनेक देशांत मिळून एक सामाईक चलन, एखाद्या देशास स्वतःचे असे चलन नसून तिसर्‍याच कोणत्यातरी देशाचे चलन तेथे अधिकृत चलन असणे, असे वेगवेगळे प्रकार स्थानिक परिस्थितीच्या गरजांप्रमाणे किंवा मर्यादांप्रमाणे चालू शकतात. (याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील.) संघांच्या बाबतीतही असे काही प्रकार (गरजांप्रमाणे किंवा सोयीप्रमाणे) झाले, तर नेमके काय बिघडेल? ('एकत्र येणे' ही संज्ञा केवळ 'युरोपीयन युनियन' एवढ्या एकाच संदर्भात न पाहता, 'युरोपियन युनियन', 'शेन्जेन करार' आणि 'युरो झोन' या आणि कदाचित आणखीही वेगवेगळ्या संदर्भात पाहिली तर? तशाही या तिन्ही गोष्टी नेमक्या एक नाहीत.)
युरोपाचाच भाग असलेला तुर्कस्तान अनेक वर्षे युनियनात सामिल होण्यासाठी ताटकळत ठेवल्याने आता तो इतरस्त्र पहात आहे, ह्यामुळे युरोपातील देश एकत्र येताहेत, ह्या विधानास छेद जातो.
'युरोपातील देश एकत्र येताहेत' हे वाक्य 'युरोपातील सर्व देश एकत्र येताहेत' असे न घेता 'युरोपातील अनेक देशसमूह (कदाचित वेगवेगळ्या कारणांकरिता) एकत्र येताहेत' असे घेतले तर? आणि युरोपियन युनियनपुरतेच बोलायचे झाले, तर युरो चलन जरी समजा कोसळले, तरी इतर समाईक interests जर पुरेसे प्रबळ असले (ते तसे आहेत की नाही हे मला नक्की माहीत नाही, पण तरीही समजा...), तर त्या परिस्थितीत युरोपियन युनियन (कदाचित समाईक चलनाविना) टिकू शकणारच नाही का? मला वाटते, असा संघ करून राहणे (समाईक चलन असो वा नसो) हे जर अनेक किंवा सर्व घटकराष्ट्रांच्या तरीही फायद्याचे असेल, तर संघ (कदाचित घटकांची थोडी बेरीज-वजाबाकी होऊन) टिकेल. नसेल, तर टिकणार नाही. यांपैकी काहीही घडले, तरी What goes around, comes around असे म्हणता येणार नाही का? ================================================================= चलन ही आर्थिक व्यवहाराची एक सोय आहे. त्याचा राजकीय सार्वभौमत्वाशी किंवा एकात्मतेशीही संबंध असलाच पाहिजे का? एक hypothetical प्रश्न. (यामागे अर्थशास्त्राचा कोणताही अभ्यास नसून केवळ एक प्रामाणिक शंका / उघड विचारमंथनाचा प्रयत्न आहे. विचारांच्या दिशेत काही चूक असू शकेल; मात्र त्या परिस्थितीत नेमके काय चुकत आहे, किंवा माझा विचार नेमका कोठे तोकडा पडत आहे, ते समजून घ्यावयास आवडेल.) समजा, भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकाहून अधिक प्रादेशिक चलने झाली. (व्हावीत असे म्हणणे नाही. झाले तर काय होईल याचा विचार आहे.) जोपर्यंत हे परस्परसामंजस्याने आणि सुसूत्रीकृतरीत्या चाललेले असेल, आणि अशा विविध चलनांत आंतरपरिवर्तनीयता असेल, तोपर्यंत नेमके काय बिघडेल? आणि अशा व्यवस्थेचे इतर फायदेतोटे काहीही असोत, पण याने भारताच्या सार्वभौमत्वावर किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेवर नेमका कसा फरक पडेल? जाणून घ्यायला आवडेल.

तंद्रीत 01/08/2010 - 21:37
माझ्या माहितीप्रमाणे ही राज्ये संवेदनाशील होत चालली आहेत. दहशतवाद आणि नक्षलवाद इथे चांगलेच फोफावले आहेत. पंजाबमध्येही अशी चळवळ होती. राजकारणी लोक ह्या अशा मनोव्रुत्तीबद्दल सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. दक्षिणेकडेही अशी चळवळ मूळ धरू लागल्येय.

सुधीर काळे 01/08/2010 - 21:57
माझा लेख आपल्या सरकारला कारवाई करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी आणि न केल्यास काय होईल याचा विचार करण्यासाठी लिहिला होता. याचे भान असू द्या. जे जम्मू-काश्मीरला लागू आहे ते चीन, नागालँड, आसाम, मणीपूर, दक्षिणी राज्ये यांनाही लागू आहे. ही राज्ये आणि रेड कॉरीडॉरमुळे धोक्यात आलेली राज्ये या सर्वच बाबतीत कांहींही न करता गप्प बसणे आणि समस्या आपोआप सुटेल अशी आशा करणे धोकादायक आहे. म्हणून मला झालेल्या मनस्तापापायी मी हा लेख लिहिला. नागालँड, आसाम, मणीपूर, दक्षिणी राज्ये वगैरे अलग होऊ पहात आहेत या आणखी एका मिपाकरांच्या प्रतिसादातच श्री. ऋषिकेश यांच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल. हा तर्क माझ्या इतर वाचनावरून मी केला आहे. तसेच पाकिस्तानातही बलुचिस्तानसारखी राज्ये अलग व्हायला सबब मिळण्याचीच वाट पहात आहेत. तरी विचारविनिमय त्या दृष्टीने व्हावा असे वाटते. पंतप्रधानांना क्रियाशील बनविण्यासाठी पत्रे पाठविण्याची माझी सूचना होती तशी आणखी कुठली आहे कां? असल्यास जरूर विचार व्हावा. पण आधी कोण-चीन कीं इतर कुणी-याला अर्थ तेंव्हांच प्राप्त होतो जेंव्हां सरकार कांहीं कृती करेल व मग priorityची चर्चा करावी लागेल. इथे तर कांहींही केलेचे जात नाहींय्. ते औदासिन्य आधी कमी करावे असे मला वाटते!

पंगा 02/08/2010 - 06:14
जे जम्मू-काश्मीरला लागू आहे ते चीन, नागालँड, आसाम, मणीपूर, दक्षिणी राज्ये यांनाही लागू आहे. ही राज्ये आणि रेड कॉरीडॉरमुळे धोक्यात आलेली राज्ये या सर्वच बाबतीत कांहींही न करता गप्प बसणे आणि समस्या आपोआप सुटेल अशी आशा करणे धोकादायक आहे.
खरे आहे. सरकार झोपा काढत आहे काय? सरकारने कृतीशील झालेच पाहिजे. तसेच, केलेल्या प्रत्येक कृतीबरोबर, 'अमूकअमूक कृती केली' असे सांगणारे साधे दोन ओळींचे पोस्टकार्ड मला व्यक्तिशः पाठवण्याचे किमान सौजन्य सरकार दाखवेल काय? ही समस्या दिवसेंदिवस अतिशय गंभीर होत चाललेली आहे. आणि काहीही कृती न करता आपोआप सुटणार नाही, हे खरेच! तेव्हा काहीतरी कृती ही केलीच पाहिजे! (काहीतरीच कृती केली, तरी चालू शकेल. पण कृती केली पाहिजे.) एक उपाय आहे. आजकाल भारत ही एक अणुसत्ता आहे. नुसती इतकी अण्वस्त्रे बाळगून त्यांचा काही वापर करता येत नसेल, तर फायदा काय? द्या टाकून चारदोन बाँब असल्या प्रदेशांवर. ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी... आहे काय, नि नाही काय? (आपले लष्करी अधिकारी काय करताहेत?) (तसेही, दुसरा कुठलातरी देश उलटा लावतो म्हणून आपल्याच झेंड्याचे डिज्जायन बदललेले जर चालते, तर मग दुसर्‍या कुठल्यातरी देशाच्या फूसलावणीने दहशतवाद सुरू झाला, म्हणून आपल्याच देशाच्या चारदोन राज्यांवर चारदोन अ‍ॅटमबाँब टाकायला काय हरकत आहे? ग्रेट आयडिया! चला दिवाळी साजरी करू या - मज्जा! औदासीन्य कुठल्याकुठे पळून जाईल.)
पंतप्रधानांना क्रियाशील बनविण्यासाठी पत्रे पाठविण्याची माझी सूचना होती तशी आणखी कुठली आहे कां?
खरे आहे. पंतप्रधानांना एवढी साधी गोष्ट सांगितल्याशिवाय कळू नये, याचे आश्चर्य वाटते. आपल्या हाताखालचे अधिकारी काय करत आहेत (किंवा काहीही न करता झोपा काढताहेत) याची पंतप्रधानांना कल्पना नाही काय? नसल्यास दहा रुपये भरून माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा वापर करून त्यांनी ती जरूर करून घ्यावी, आणि मग मला पोस्टकार्ड पाठवावे. (माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा नाहीतर उपयोग काय मग? नुसता शोभेचा कायदा आहे काय?)

ऋषिकेश 02/08/2010 - 23:37
त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल!
हे तुमचे वाक्य होते. वरील मिपाकरांच्या प्रतिक्रीयांतून काश्मिरपासून सुरवात होऊन सारी राज्ये फुटतील हे कसे ते कळले नाहि. म्हणजे जर काश्मिर वाचवले तर इतर राज्ये आपोआप वाचतील का? याशिवाय युरोप खंड एकत्र होता व नंतर फुटला असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? तुम्ही वाचनावरून हा तर्क केल्याचे म्हणता... नक्की काय वाचून ह्या निष्कर्षाप्रत आलात ते दुवे/संदर्भ दिलेत तर मला माझे मत बनवायला मदत होईल. आणि आता महत्त्वाचा प्रश्न ज्याचे उत्तर मात्र अपेक्षित आहे "तुम्हाला सरकारकडून कोणती कृती अपेक्षित आहे?"

सुधीर काळे 03/08/2010 - 08:04
तुम्हाला सरकारकडून कोणती कृती अपेक्षित आहे? मी पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या विनंतीपत्रात "राष्ट्रपती राजवट घोषित करून या बंडाचा नायनाट करायची आणि मग पुन्हा निवडणुका घ्यायची" सूचना केली आहे. इथे मिपा वाचकांचे मत जाणून घ्यायचे होते म्हणून माझे मत लिहिले नव्हते. भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! जर राज्ये स्वतंत्र होऊ दिली तर असे होईल असे माझे मत आहे. एवढेच नव्हे तर आपापसात युद्धेही होतील व १९१४ त३ १९४५च्या दरम्यान युरोपात जशी महायुद्धे झाली तशी इथेही होतील अशी मला काळजी वाटते. नक्की काय वाचून ह्या निष्कर्षाप्रत आलात ते दुवे/संदर्भ दिलेत Too numerous to quote! उत्तर द्यायचे टाळतोय असे समजू नका, खरंच इतक्या ठिकाणी असे वाचले आहे की मोजणे शक्य नाहीं. पण लिंकही जपून ठेवल्या नाहींत. मुख्य म्हणजे फक्त माझ्या मतांमधील कसर काढता-काढता (त्याला हरकत नाहीं), तुमच्या कांहीं सूचना असतील तर जरूर लिहा! काळे

ऋषिकेश 03/08/2010 - 09:46
राष्ट्रपती राजवट आणू नये त्यामुळे हुर्रीयत सारख्या नेत्यांच्या दाव्यांना पाठबळ मिळते (भारताला काश्मिरवर राज्य करायचे आहे, स्वायत्तता द्यायची नाहि वगैरे वगैरे) आणि तरूणांची माथी भडकणे सोपे जाते. शिवाय काश्मिरातील राष्ट्रपती राजवटींचा इतिहास असा आहे की जनमतापूढे मग मवाळ / भारतधार्जिण्यापक्षांनाही मग त्याविरुद्ध आवज उठवावा लागतो व अचानक सगळे एका बाजूला भारत सरकारविरूद्ध होतात व अराजक प्रचंड वाढते (आणि तेच तर पाकिस्तानला हवे आहे) सरकारला विनंती आहे की राष्ट्रपती राजवट न आणता, राज्य सरकारच्या मदतीने व राज्य सरकारला विश्वासात घेउन साम-दाम-दंड (भेद नाही) निती वापरून आता अशांतता थांबवाच पण ती थांबल्यावर जितं मया चा गदारोळ न करता तिथल्या प्रशनांना कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी दूरदृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करा.

सुधीर काळे 03/08/2010 - 12:35
झकास! मी राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती आणण्याचीच सूचना केली होती, पण नको तर नको. पण तुम्ही जे इथे लिहिले आहे ते मी दिलेल्या पत्त्यांवर PMO आणि 'राष्ट्रपतीभवन'ला पाठवा. एरवी 'मिसळपाव' कोण वाचणार आहे? काळे

पंगा 03/08/2010 - 12:41
एरवी 'मिसळपाव' कोण वाचणार आहे?
का? 'समाज' नावाची एक गुंतागुंतीची गोष्ट असते म्हणतात, ती विसरलात काय एवढ्यात?

नितिन थत्ते 03/08/2010 - 12:46
>>'समाज' नावाची एक गुंतागुंतीची गोष्ट असते म्हणतात, ती विसरलात काय एवढ्यात? "मोठे व्हा" हे विसरलात काय पंगा? =))

पंगा 03/08/2010 - 13:00
'मोठे' म्हणजे नेमके काय? आणि 'मोठे व्हा' हे नेमके कोणी कोणाला सांगायचे? आणि कशाबद्दल? ज्याला सांगायचे, तो मुळात लहान आहे की नाही, याची पडताळणी होते किंवा कसे? ज्याला सांगायचे, तो लहान आहे / चिल्लर आहे / अनुभवी नाही, या गृहीतकाला आधार काय? आपणच आधी एकदा विचारल्याप्रमाणे, ही मुस्कटदाबीची ट्रिक असावी काय? (पण असल्यास, सॉफिस्टिकेटेड असली तरी नवी नसावी, जुनीच असावी.)

नितिन थत्ते 03/08/2010 - 13:09
>>आपणच आधी एकदा विचारल्याप्रमाणे, ही मुस्कटदाबीची ट्रिक असावी काय? आपण सूज्ञ आहातच ;)

आमोद शिंदे 03/08/2010 - 23:09
हाहाहा..हस्तिदंती मनोरे, गुंतागुंतीचा समाज, विचारजंत, मोठे व्हा...सगळ्याचा वापर एकच साध्य साधण्यात..धागा डिलीट!!

मिसळभोक्ता 03/08/2010 - 14:01
एरवी 'मिसळपाव' कोण वाचणार आहे? प्रतिभाताईंच्या नवीन आयडीला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी मी मिपा व्यवस्थापनास विनंती करतो. म्हणजे त्यांना पण इथे ब्लोग करता येईल.

सुधीर काळे 03/08/2010 - 14:06
छान आहे कल्पना! अनुमोदन. शिवराज पाटील गृहमंत्रीपदी टिकले असते तर त्यांनाही सभासदत्व देता आले असते!

llपुण्याचे पेशवेll 06/08/2010 - 09:40
प्रतिभाताईंना देऊन काहीच उपेग नाही. कारण त्यांना पावर नाय! पावरबाज पायजे कोनतरी. साखरवाल्या साहेबांना द्या . बघू काही होतं का?

अविनाशकुलकर्णी 01/08/2010 - 22:37
सुधिर राव आपल्या लेखाने फार अस्वस्थ केले .....आज रात्री विचाराने झोप नाहि येणार.....चिड येते आपण काहिच करु शकत नाहि याची...फार अस्वस्थ आहे आज मन....

नितिन थत्ते 01/08/2010 - 22:40
>>माझा लेख आपल्या सरकारला कारवाई करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी आणि न केल्यास काय होईल याचा विचार करण्यासाठी लिहिला होता. चिदंबरम आणि अ‍ॅण्टनी मिसळपाववर काळे काकांचे लेख वाचून अधिकार्‍यांना आदेश देत आहेत असे चित्र डोळ्यापुढे उभे राहिले. (ह. घ्या) असो. जे लिहिले आहे ते सिरिअस आहे आणि सरकारी मंडळींना याची कल्पना असेल असे समजतो.

अर्धवटराव 02/08/2010 - 02:52
काळे काका, आपल्याकरता काश्मिर समस्या एक chronic disease आहे. आपल्या राज्यव्यवस्थेत यावर उपचार आहेत, नाहि असे नाहि. पण संपूर्ण व्यवस्थाच जिथे घसरंडिला लागल्याचि चिंन्ह आहेत तिथे या समस्येवर त्यातुन उपाय निघणे अवघड आहे. तेंव्हा हि समस्या व्यवस्थेतुन न सुटता कोणा व्यक्तीकडुन सुटलि तर सुटेल. नाहि तर हि जखम अशिच भळभळत राहिल. (अल्पबुद्धि, लघुदृष्टीचा) अर्धवटराव.

अरुण मनोहर 02/08/2010 - 03:45
तरीही, हा धागा काढल्यासाठी सुधीरजींचे अभिनंदन. आता पर्यंत आलेल्या एकाही प्रतिसादात सुधीरजींच्या आवाहनाला साद नाही. फक्त उलटसुलट चर्चाच झाली. (>>>>>या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा!) मी असे पत्र पाठवले आहे. सुधीरजी, त्या टाईम्स मधील बातमीतील प्रतिक्रियांवर ही तुमची प्रतिक्रिया आहे कां?- K B Kale (Jakarta, Indonesia) 01 Aug, 2010 05:55 PMDear fellow-readers,) फक्त Dear fellow-readers? (कदाचित कोण्या विशीष्ट जमातीच्या विरुद्ध लिहीले होते म्हणून संपादित केले असेल कां?)

सुधीर काळे 02/08/2010 - 14:27
त्या लेखात तसे कांहीं नव्हते त्यामुळे कां अर्धवट प्रसिद्ध झाला माहीत नाहीं. (माझे आणि टाइम्सचे ग्रह जरा वक्रीच आहेत.) ज्यांना त्याबद्दल वाचण्यात रस आहे ते या दुव्यावर वाचू शकतात! http://www.2point6billion.com/news/2010/05/28/chatham-house-pakistan-option-unpopular-with-kashmiris-5787.html

सुनील 02/08/2010 - 04:56
आपली तळमळ वाखाणण्याजोगी आहे! संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण वगळता, काश्मिरमध्ये अन्य बाबतीत दखल घेण्याचे अधिकार पंतप्रधान अथवा राष्ट्रपतींना नाहीत, हे आपणास ठाऊक नाही का? का उगाच पत्रे पाठवून वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय करायचा?

सुनील 02/08/2010 - 09:08
किंबहुना, सध्या भारताच्या ताब्यात असलेले काश्मिर हे नेहेरूंच्या (अधिक माँटबॅटन आणि सर सिरिल रॅडक्लिफ) यांच्या अक्कलहुशारीने मिळालेले आहे. अन्यथा पाकिस्तानचा काश्मिरवरील दावा अधिक सबळ होता.

श्रावण मोडक 02/08/2010 - 10:05
अन्यथा पाकिस्तानचा काश्मिरवरील दावा अधिक सबळ होता.
सुनीलराव, असं नाही बोलायचं. ;) काश्मीर म्हणजे डोक्यावरचा मुकूट. असं काही बोलून तुम्ही डोकंच बोडकं करता राव. छ्या... आज कल्ला होणार इथं.

Pain 03/08/2010 - 13:14
किंबहुना, सध्या भारताच्या ताब्यात असलेले काश्मीर हे नेहेरूंच्या (अधिक माँटबॅटन आणि सर सिरिल रॅडक्लिफ) यांच्या अक्कलहुशारीने मिळालेले आहे. अन्यथा पाकिस्तानचा काश्मिरवरील दावा अधिक सबळ होता. धर्मावर आधारीत लोकसंख्येनुसार फाळणी करून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मीरचा राजा हरीसिंग यास आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे होते. पण पाकिस्तानने अनेक घुसखोर पाठवून अनन्वित अत्याचार आणि लूटालूट सुरु केली. त्यामुळे राजा हरिसिंगाने भारतात विलीन व्हायचे ठरवले आणि तसा करार केला. यामुळे काश्मीर भारताचे. आपले सैन्य पाकिस्तानी घुसखोरांच्या तावडीतून पूर्णपणे सोडवायच्या आधीच नेहरूंनी प्रश्न यूनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली. त्यामुळे बाकीचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला, त्याचा एक तुकडा (बहुदा अक्साई चीन) त्यांनी चीनला दिला.

सुधीर काळे 03/08/2010 - 13:45
(१) नाही. अक्साई चीन पूर्वेचा प्रदेश आहे (जिथे गवताचे एक पातेही उगवत नाहीं या नेहरूच्या वाक्याने कुप्रसिद्ध) http://www.flickr.com/photos/amapple/4201799047/ (२) खालील नकाशात पूर्वेकडे अक्साई चीन दिसत आहे. चीनला 'दान' दिलेला भाग हॅच (hatch) केलेला आहे. (३) खालील नकाशात चीन-पाकिस्तान राजमार्ग दिसत आहे.

नितिन थत्ते 03/08/2010 - 14:10
काश्मीर - नेहरू तुणतुणे पुन्हा वाजू लागल्यामुळे तुणतुण्याची तार तोडायला हवी. >>नेहरूंनी प्रश्न यूनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली. यात प्रश्न युनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली हे शब्द एका श्वासात आणि एका वाक्यात लिहिले आहेत. प्रत्यक्षात या दोन घटनांमध्ये पूर्ण एका वर्षाचे अंतर आहे. भारत १९४७ च्या ऑगस्ट मध्ये स्वतंत्र झाला. त्यावेळी काश्मीरच्या हिंदू राजाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर १९४७ मध्ये काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. विलिनीकरणावर राजाने सही केल्यावर (२७ ऑक्टोबर) दुसर्‍याच दिवशी सैन्य 'एअरड्रॉप' करण्यात आले. जानेवारी १९४८ मध्ये नेहरूंनी (भारत सरकारने/मंत्रिमंडळाने असे का म्हणायचे नाही?) हा प्रश्न युनोत नेला. युनोने २१ एप्रिल १९४८ ला ठराव केला. The resolution imposed an immediate cease-fire and called on Pakistan to withdraw all military presence. In addition, the resolution also stated that Pakistan would have no say in Jammu and Kashmir politics. India would retain a minimum military presence and "the final disposition of the State of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations." युनोत प्रश्न नेला असला आणि युनोने युद्धबंदीचा आदेश दिला असला तरी भारताने तो आदेश फाट्यावर मारला आणि युद्ध सुरूच ठेवले. १ जानेवारी १९४९ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली. [या विकीदुव्यावर ] त्या युद्धकाळात (वेगवेगळ्या वेळी) भारत आणि पाकिस्तानाच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांचे नकाशे आहेत. ते पाहता भारतीय लष्कराची पीछेहाटच होत होती असे दिसते. १ नोव्हेंबर १९४८ रोजी तर कारगिलही आपल्या ताब्यात नव्हते. शेवटच्या टप्प्यात भारताला त्या भागात यश मिळाले. पण पश्चिम सीमेच्या बाजूस भारताला म्हणावे असे यश शेवटपर्यंत मिळालेच नाही. आजही नियंत्रणरेषा श्रीनगरपासून फक्त ४०-५० किमी वर आहे. Throughout 1948 many small-scale battles were fought, but none gave a strategic advantage to either side and the fronts gradually solidified along what would became known as the Line of Control. A formal cease-fire was declared on 31 December 1948. (भारतीय लष्कराने काश्मीर केव्हाच मुक्त केले असते असे लोक कशाच्या जोरावर म्हणतात ते कळत नाही). लष्कराला फार यश मिळत नाही हे लक्षात घेऊनच भारताने युद्धबंदी घोषित केली. १ वर्ष दोन महिने युद्ध करूनच युद्धबंदी झाली. एवढ्या काळाच्या युद्धात भारत प्रदेश गमावतो*, युद्धाचा खर्च मात्र होत राहतो. अशा परिस्थितीत नेहरूंनी/सरकारने/मंत्रीमंडळाने आणखी काय कणखरपणा दाखवायला हवा होता? * येथे ताब्यातील प्रदेश गमावला असे नाही. पण टोळीवाले/पाकिस्तान यांची आगेकूच थांबवता मात्र आली नाही. शिवाय त्या ठरावानुसार भारताने सार्वमत वगैरे काही घेतले नाही. त्याबाबतीत भारताने युनोला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत.

सुनील 03/08/2010 - 18:44
काश्मीर - नेहरू तुणतुणे पुन्हा वाजू लागल्यामुळे तुणतुण्याची तार तोडायला हवी. हे ब्येस! घ्या माझेही काही हातोडे! जेव्हा फाळणीचे पडघम वाजू लागले आणि काश्मिर "नैसर्गिकपणे" पाकिस्तानला जाणार हे दिसू लागले, तेव्हा पडद्यामागे बर्‍याच हालचली सुरू झाल्या. कदाचित ह्याचे मूळ कारण नेहेरूंना काश्मिर खोरे भारताच्या ताब्यात रहावे अशी इच्छा असावी (स्वतः काश्मिरी असल्यामुळे असेल). ह्या पडद्यमागील हालचालींपैकी सर्वात महत्त्वाची होती ती म्हणजे, राजा हरी सिंगावर दबाव आणून त्याला त्याचा पंतप्रधान बदलण्यास भाग पाडणे. तत्कालीन पंतप्रधान काक (जे स्वतः काश्मिरी पंडीत होते) यांची हकालपट्टी करून महाजन यांची नेमणूक करण्यास हरी सिंगास भाग पाडण्यास आले. कारण काक हे "स्वतंत्र काश्मिर्"वादी होते. महाजन हे मूळचे हिमाचल प्रदेशातील. त्यांचा काश्मिरशी काही भावनीक संबंध नव्हता. परंतु ते, रॅडक्लिफ समितीचे सदस्य होते. प्रत्यक्ष फाळणीचा नकाशा बनवण्याचे काम हे रॅडक्लिफ समितीचे होते. ह्याच समितीने पंजाबातील गुरुदासपूर हा जिल्हा, जो मुस्लिम बहुल होता, तो भारतात घातला. कारण त्यावेळी उर्वरीत भारतातून जम्मूला जाणारा एकमेव खुष्कीचा मार्ग ह्या जिल्ह्यातून जात होता. ह्याच महाजनांनी पुढे, काश्मिरचे पंतधान होताच, भारतात सामील होण्यासाठी तयारी सुरू केली. सामीलनामा तयार करणे, भारतीय सैन्याला काश्मिरमध्ये आनण्यास मदत करणे इ. कामात त्यांची मदत मोलाची होती. गंमत बघा, डोगरा राजा आणि त्याचा हिमाचली पंतप्रधान हे सुमारी ९५% काश्मिरी मुस्लिम आणि ५% काश्मिरी पंडीत यांचे भवितव्य ठरवीत होते! असो. तूर्तास इतकेच. अवांतर - हेच ते मेहेरचंद महाजन ज्यांनी काश्मिर भारतात आणण्यास मोलाची मदत केली, त्यांनीच पुढे बेळगाव कर्नाटकाला बहाल केले.

Pain 03/08/2010 - 23:10
गंमत बघा, डोगरा राजा आणि त्याचा हिमाचली पंतप्रधान हे सुमारी ९५% काश्मिरी मुस्लिम आणि ५% काश्मिरी पंडीत यांचे भवितव्य ठरवीत होते! मग काय बिघडले? गेली हजार वर्षे मुस्लिम बादशहा हिन्दू बहुल भारतावर राज्य (लुटालूट, सक्तीचे धर्मांतरण व इतर अत्याचार) करत होते. मला नाही वाटत राजा हरिसिंगाने यातले काहीही केले असेल.

सुनील 03/08/2010 - 23:33
अहो पेनराव, संदर्भ काय आहे माझ्या वाक्याचा? संदर्भ आहे फाळणीचा. हैदराबादचा निझाम आपल्या (बहुसंख्य हिंदू) प्रजेचे भवितव्य ठरवू शकत नव्हता. तीच गोष्ट जुनागडच्या नाबाबाची. राज्यकर्त्यांच्या इच्छेपेक्षा लोकेच्छा महत्त्वाची. लोकशाहीत हे ठीकच. पण काश्मिरसाठी मात्र हे तत्व नाही. तेथील जनतेपेक्षा राज्यकर्त्यांची इच्छा महत्त्वाची. ह्याला दुटप्पीपणा म्हणावा काय? मला नाही वाटत राजा हरिसिंगाने यातले काहीही केले असेल. तुमच्या माहितीकरीता - हरी सिंगाने केलेल्या मुस्लिमांच्या दडपशाहीविरुद्ध पहिला उठाव १९३१ साली झाला. जो अत्यंत क्रूरपणे दडपण्यात आला. हरी सिंग हा कुशल / लोकप्रिय राज्यकर्ता कधीच नव्हता.

Pain 03/08/2010 - 23:50
हैदराबादचा निझाम आपल्या (बहुसंख्य हिंदू) प्रजेचे भवितव्य ठरवू शकत नव्हता. तीच गोष्ट जुनागडच्या नाबाबाची. राज्यकर्त्यांच्या इच्छेपेक्षा लोकेच्छा महत्त्वाची. लोकशाहीत हे ठीकच. पण काश्मिरसाठी मात्र हे तत्व नाही. तेथील जनतेपेक्षा राज्यकर्त्यांची इच्छा महत्त्वाची. ह्याला दुटप्पीपणा म्हणावा काय? तसे असेल तर म्हणू शकता. हरी सिंगाने केलेल्या मुस्लिमांच्या दडपशाहीविरुद्ध पहिला उठाव १९३१ साली झाला. जो अत्यंत क्रूरपणे दडपण्यात आला. हरी सिंग हा कुशल / लोकप्रिय राज्यकर्ता कधीच नव्हता. या नवीन माहितीबद्दलही धन्यवाद. हरिसिंगाने जरी केली असेल दडपशाही तरी त्याचे राज्य किती, कार्यकाल किती? मुस्लिम बादशहांच्या अंमलाखालील प्रदेश (संपूर्ण हिंदुस्थान) आणि काळ (१००० वर्षे) पाहता ते काहीच नाही. (तुमचा संदर्भ फाळणीचा आहे, माझा इतिहासाचा आहे)

Pain 03/08/2010 - 23:05
मी जे लिहिले आहे ते आमच्या इतिहासाच्या पुस्तकात दिले आहे. भारतीय सैन्य युद्ध हरत होते/ पीछेहाट होत होती हे त्यात किंवा इतर कुठल्याच स्त्रोतात दिलेले नाही. नविन माहितीबद्दल धन्यवाद. हे खरे असेल तर त्यांचा दोष नाही. तेव्हा नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाल्याने सैन्याची घडी नीट बसली नसावी. पण मग ७१ साले जेव्हा युद्ध झाले आणी आपण ते जिंकत होतो तेव्हा हा पाकव्याप्त भागही जिंकून घ्यायला हवा होता.

सुनील 03/08/2010 - 23:39
नेहरुंविषयी बेजवबादार विधाने करणारे तपशिलात शिरले की माघार घेतात याचे मुख्य कारण असे की, ही बेजबाबदार विधाने त्यांच्या स्वतःच्या विचारातून आलेली नसतात. त्यांच्या डोक्यात ती भरवली गेलेली असतात, गाळीव, ऐकीव आणि अर्धवट (वा चुकीच्या) माहितीवर आधारीत. मी स्वतः माझ्या शालेय जीवनात असल्या "माहितीवर" विसंबून वितंडवाद घालीत असे, ते आठवते.

Pain 04/08/2010 - 00:04
याचे मुख्य कारण असे की, ही बेजबाबदार विधाने त्यांच्या स्वतःच्या विचारातून आलेली नसतात. त्यांच्या डोक्यात ती भरवली गेलेली असतात, गाळीव, ऐकीव आणि अर्धवट (वा चुकीच्या) माहितीवर आधारीत. शालेय पाठ्यपुस्तकातून जर अशी माहिती पुरवली गेली तर काय करणार ? शिवाय जर मी तसे विधान केले नसते तर ते चूक आहे हे श्री. थत्ते आणि तुमच्याकडून कळले नसते. गैरसमज तसाच राहिला असता. नवीन अचूक माहिती मिळाली हे चांगलेच ना?

Pain 04/08/2010 - 00:01
नेहरुंविषयी बेजवबादार विधाने करणारे बेजबाबदार विधाने ? तुम्हाला शाळेत शिकलेला इतिहास आठवत नसेल तर ते पुस्तक मिळवून माझे बोलणे तपासू शकता. कुठलाही निष्कर्ष हा विचारात घेतलेली माहिती, वस्तुस्थिती किंवा कौल असा जो काही स्रोत वापरलेला आहे त्यावर अवलंबून असतो. मी शालेय इतिहासाचे पुस्तक हा संदर्भ वापरला होता. श्री. थत्ते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार (जी मला आधी नव्हती) तसा निष्कर्ष काढता येत नाही हे दिसते आणि तेच मी लिहिले आहे. तपशिलात शिरले की माघार घेतात मी वस्तुस्थिती आणि अचूक माहिती याला महत्त्व देतो. अशा परिस्थितीत माझ्याकडे अचूक संदर्भ नसल्याचे प्रामाणिकपणे मान्य करणे याला तुमचा आक्षेप असल्यास असू द्या. हनी बंचेस ऑफ ओट्स सारखे याचा संदर्भ कळला नाही.

नितिन थत्ते 04/08/2010 - 00:06
पाठ्यपुस्तकात नेहरूंची चूक झाली अशी विधाने आहेत? आश्चर्य आहे. की हे तुमच्या शिक्षकांकडून वगैरे तुम्ही ऐकले?

Pain 04/08/2010 - 00:20
धर्मावर आधारीत लोकसंख्येनुसार फाळणी करून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मीरचा राजा हरीसिंग यास आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे होते. पण पाकिस्तानने अनेक घुसखोर पाठवून अनन्वित अत्याचार आणि लूटालूट सुरु केली. त्यामुळे राजा हरिसिंगाने भारतात विलीन व्हायचे ठरवले आणि तसा करार केला. यामुळे काश्मीर भारताचे. आपले सैन्य पाकिस्तानी घुसखोरांच्या तावडीतून पूर्णपणे सोडवायच्या आधीच नेहरूंनी प्रश्न यूनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली. त्यामुळे बाकीचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला. हे पाठ्यपुस्तकात दिलेले आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे टोळीवाले आपल्या सेनेला मागे रेटत होते हे आजपर्यंत कुठेच वाचले/ ऐकले नाही. तिथे सैन्य उतरवले, सैन्याने प्रदेश मुक्त करण्यास सुरुवात केली ( बहुदा मे. शर्मा यांना परमवीर चक्र देण्यात आले - परमवीर चक्र ही मालिका) आणि नेहरूंनी युद्धबंदी आणली व उरलेला भाग पाकिस्तानकडे राहिला. यामुळे त्यांची चूक असा निष्कर्ष निघतो. पण सैन्याची पीछेहाट होत होती हा महत्त्वाचा भाग कळल्यावर त्यांची चूक नव्हती असे दिसते. त्याचा एक तुकडा (बहुदा अक्साई चीन) त्यांनी चीनला दिला. ही माहिती नंतर मिळाली.

बिपिन कार्यकर्ते 16/08/2010 - 17:35
जानेवारी १९४८ मध्ये नेहरूंनी (भारत सरकारने/मंत्रिमंडळाने असे का म्हणायचे नाही?) हा प्रश्न युनोत नेला.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केवळ नेहरूंमुळे जशी भारताने भरभराट केली, नेहरूंनी सुबत्ता आणली, नेहरूंनी सोनेरी काळ परत जागवला, अगदी त्याच नियमाप्रमाणे, नेहरूंनी हा प्रश्न युनोत नेला. यश असो अपयश असो नेत्याने पूर्ण जबाबदारी घेतलीच पाहिजे. कंसातले वाक्य थोडेसे पळपुटेपणाचे वाटले. *** अशा महत्वाच्या आणि संवेदनशील प्रश्नी (कमीतकमी) भारतात तरी असे निर्णय (कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो) पंतप्रधानांच्या मनाप्रमाणे घेतले जातात. त्यावेळी वल्लभभाई गृहमंत्री होते का ते माहित नाही पण असले तरी त्यांचे मत काय होते ते माहित नाही पण मत अनुकूल नसले तरी त्याकाळी सगळ्याच अंतर्गत वादांमधे नेहरूंचीच सरशी झाली असल्याचे दिसते. उगाच जाता जाता कंसातल्या वाक्यांनी नेहरूंची भूमिका फारशी महत्वाची नव्हती असे भासवायचे प्रयोजन कळले नाही. मला व्यक्तिशः त्यावेळी नेहरूंचे फार काही चुकले असे वाटत नाही. आज आपण पश्चातज्ञानाने (हाईंडसाईट) मधे हे सगळे बोलतो आहोत, पण त्यावेळी नेहरूंनी काही आडाखे लावले असतील आणि म्हणून असा डाव ते खेळले. दुर्दैवानी आडाखे चुकले आणि हे लोढणे कायमचे आपल्या गळ्यात पडले. या बाबतीत खरं काही चुकलं असेल तर ते बहुधा १९७१ मधे असावे. पूर्व बंगाल स्वतंत्र झाला, पश्चिम पाकिस्तानचा लक्षणिय भूभाग आपल्या ताब्यात आला होता, त्यामानाने काहीच लाभ न घेता आपण तह केला. त्या युद्धात बंदी झालेल्या भारतिय सैनिकांचा मुद्दा अजूनही निर्विवादपणे मिटलेला नाहीये. काश्मिरबद्दलही तेव्हा काही ठोस तजवीज व्हायला हवी होती. असो.

नितिन थत्ते 16/08/2010 - 17:46
ओके. त्यावेळची नक्की निर्णयप्रक्रिया माहिती नाही. अधिकृत मंत्रीमंडळ तर नव्हतेच. शिवाय माउंटबॅटन हे गव्हर्नर जनरल म्हणून कार्य करीत होते. त्यांचा सल्ला कदाचित महत्त्वपूर्ण ठरला असेल. (एकूण अनेक बाबतीत श्रेय पटेलांचे आणि दोष नेहरूंचे अशी स्पष्ट विभागणी केली जाते म्हणून सामुहिक निर्णयाची शक्यता सुचवली).

बिपिन कार्यकर्ते 16/08/2010 - 17:48
श्रेय पटेलांचे आणि दोष नेहरूंचे
माझ्या निरीक्षणाप्रमाणे ही बहुधा 'रिअ‍ॅक्शन' आहे. 'अ‍ॅक्शन'च मुळात चुकीची आहे त्यामुळे रिअ‍ॅक्शन चुकीचीच असावी. बाय द वे, 'अ‍ॅक्शन' चुकीची आहे हे मान्य आहे का? ;)

नितिन थत्ते 16/08/2010 - 17:55
कोणती अ‍ॅक्शन? काश्मीरविषयक असेल तर चुकीची नव्हती हे स्पष्ट आहे (तुम्हीही तसेच म्हणत आहात). बाकी संस्थानांचे विलिनीकरणाचे श्रेय फक्त पटेलांचे असे म्हटले जातेच. नेहरूंचा उदोउदो झाला म्हणून अशी विभागणी शिक्षित वर्गाच्या मनात आहे असे म्हणत असाल तर मी म्हणेन "शक्य आहे". पण ती विभागणी बरोबर आहे असे मात्र नव्हे.

विजुभाऊ 02/08/2010 - 11:52
केवल रेड कॉरीडॉर किंवा दहशतवाद यामुळे भारतातील काही राज्ये फुटतील असे नाही तर हिंदी भाषीकांचा भाषीक आक्रमकपणा आणि त्यांच्या त्यांच्या राज्यात जोपासलेला मागासलेपणा ( रोजगार/उत्पादकता वगैरे बाबत)ही कारणे देखील भारताच्या एकसंधपणाच्या मुळावर उठतील. पण कोणत्याच पक्षाच्या नेत्यांत हे ओळखण्याची कुवत नाहिय्ये. अथवा त्यांना त्यांच्या तात्कालीक राजकीय फायद्यासाठी ते ओळखायला नको आहे. महाराष्ट्राने शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली तर ते बाब देशविरोधी असल्याची आवई हिंदीभाषीक नेते उठवतात. पण तेच जर कर्नाटकाने केले तर त्याच पक्षाचे नेते मिठाची गुळणी धरून बसतात. आसामात परराज्यातले म्हणून बीहारी मजूराना मारहाण झाली तर त्या विरोधात कोणीच आवाज उठवत नाही. पण हे महाराष्ट्रात नुसता स्थानीक लोकांच्या बाजूने आवाज उठवला तर गहजब होतो. आत्तापर्यन्त मराठी माणसाने बरेच सहन केले आहे. याचा विस्फोट होण्याची वाट पहात बसू नये. काश्मीरात ३७०कलमामुळे तेथे नवे रोजगार निर्मान झाले नाहीत. काश्मिरीना जर उत्तम रोजगार मिळाले असते तर तिथे कशाला कोणती चळवळ रुजली असती?

डीलर 02/08/2010 - 12:18
काळे काका विकी लिन्क वरील महिती मूळे पकिस्तान किंवा अमेरीकेत कोणतेही चिन्तेचे वातवरण दिसत नाही. आपले म्हणणे कितीही खरे असले तरी नुसतीच चिन्ता करून काय होणार? आपण स्वतः न्युक्लीअर डीसेप्शन पुस्तकाचे भाषांतर केलेत ; पाश्चत्य जगतचे पकिस्तान बद्दल परराष्ट्रीय धोरण बोटचेपे आहे ते वेगळे सांगणे नको. एकूण पकिस्तानच्या परराष्ट्रिय घोरणा चे यश बघता आपण जर डायरेक्ट एक्ष्न बद्द्ल म्हणत असाल तर तर पकिस्तान त्याचा चांगल उपयोग करून घेइल आपल्या पेक्षा . प्रश्ण आंतर्गत नक्षल वादाचा असो वा परराष्ट्रिय धोरणाचा असो सत्तेतील सरकार एकच धोरण ठेवते; या वरून कोकणात एक जूनी म्हण आहे ती आठवली "जे चालतं आहे त्याला कडेवर घेवू नये."

बहुगुणी 03/08/2010 - 01:44
विकि-लीक्स अफगाणिस्तान युद्धातील अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याच्या कागदपत्रांच्या leakage मुळे जो गदारोळ चालू आहे त्या संदर्भात असेल बहुतेक...

सुधीर काळे 03/08/2010 - 08:26
बहुगुणी-जी, मी स्वत: ISI च्या दुटप्पीपणाचे संदर्भ या 'विकीलीक्स'मध्ये शोधतोय्, पण इतकी अमाप कागद पत्रे आहेत कीं 'find' function वापरूनही अद्याप ते संदर्भ सापडले नाहींत. म्हणून विचारले इथे.

मिसळभोक्ता 02/08/2010 - 12:43
आदरणीय काळेकाका, आपण जकार्ताला जायच्या आधी, पुणे महापालिकेत मूषक निवारण विभागात कर्मचारी होतात का ? नाही, एकंदरीत "संपाद्कांस पत्रे" धाटणीचा लेख वाटला, म्हणून म्हणतो. (ता. क. मीटरभर पुढे जाण्यासाठी, इंचभर माघार घेणे कधीकधी गरजेचे असते. विचार करा.)

अवलिया 02/08/2010 - 12:56
आदरणीय मिभोकाका एखाद्याच्या उत्साहावर असे विरजण घालणे चांगले नाही. संपादकांस पत्रे अशा धाटणीचा असला तरी हळु हळु सुधारणा होईल. बाकी तुमच्या प्रतिसादातला कंस { हो तो च तो ( ) } फारच काहीच्या काहीच { अश्लील म्हणत नाही} आहे ब्वा.. चक्क न जमणा-या गोष्टी करायला सांगत आहात.

अवलिया 02/08/2010 - 13:02
तुम्ही म्हणताच आहात तर घेउ चालवुन.

सुधीर काळे 04/08/2010 - 14:21
मी 'त्या' नोकरीसाठी अर्ज केला होता पण दुसर्‍यालाच (मिलिंद भोईर) ठेवले त्यांनी. मग नाइलाजाने जकार्तातील नोकरी पत्करली! काळे

परिकथेतील राजकुमार 02/08/2010 - 14:47
इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?
लवकरच ह्यावर 'सेवन इंचेस इच' असा धगधगता लेख लिहिण्याचा मी संकल्प सोडत आहे.

सुधीर काळे 03/08/2010 - 21:07
सासरच्या जाचाला कंटाळून नवरा व सासर सोडून पळून गेलेल्या स्त्रीला तालीबान राजवटीत नाक-कान कापून विद्रूप करण्यात आले होते तिचा हा फोटो 'टाईम' या साप्ताहिकाच्या नव्या अंकाच्या पृष्ठभागावर दिलेला आहे! असे फोटो प्रकाशित करायला दुसरी जागा नसल्यामुळे नाइलाजाने इथे दाखविला आहे. (http://www.time.com/time/magazine या दुव्यावर अधीक माहिती वाचता येईल.)

पुण्याचे वटवाघूळ 14/11/2012 - 17:58
भविष्यकाळात काश्मीरात तालिबानी शिरजोर होऊन काश्मीरातही अशीच परिस्थिती येईल अशी भिती काळे काकांना वाटली असावी कदाचित म्हणून त्यांनी हे चित्र इथे डकविले असा कयास. तेव्हा या चित्राचा चर्चेशी अगदीच संबंध नाही असे नाही.

आमोद शिंदे 03/08/2010 - 23:26
सुधीर काळे, नविन धागा काढा ना! इथे कश्मिरवरच चर्चा चालू द्या. उगीच नसते फाटे नकोत. नेहरुंच्या विषयावर तुम्हाला प्रतिसाद आले आहेत त्यावर तुमचा प्रतिसाद वाचायला आवडेल.

सुधीर काळे 04/08/2010 - 08:21
नितिन-जी आणि आमोद-जी, खरडपळ्यावरची ही सोय नवीन मिपावर नसल्यामुळे वैफल्यातून मी ते चित्र इथे टाकले. त्याची ही जागा नव्हेच. काढून टाकू का? कीं असू दे? सुधीर

सुधीर काळे 04/08/2010 - 08:36
आमोद-जी, माझे या विषयीचे वाचन अपुरे आणि एकतर्फी असावे असे वाटते. माझ्याकडे या विषयावरचे एक मराठी पुस्तक आहे. "फसवणूक" लिहून संपल्यावर वाचायचा विचार आहे. तोवर यावर लिहावे असे वाटत नाहीं. कांहीं प्रतिसाद वाचून मलाच नवी माहिती मिळाली आहे!

मदनबाण 04/08/2010 - 10:53
काळे काका,तुमची या विषयातील तळमळ समजते पण तश्या प्रकारची तळमळ आपल्या राजकारण्यांच्या मनात उत्पन्न होताना काही इतक्या वर्षात दिसले नाही. ज्या काश्मिर बद्धल तुम्ही बोलत आहात तिथे नेहमी अस्थिरता नांदावी यासाठी पाकड्यांनी काय नाही केले ? तुम्ही सर्वांना पत्र पाठवत आहात त्यामागची कळकळ पण समजते पण त्याचा काही फायदा होताना दिसतो तुम्हाला ? तुम्ही म्हणता :--- पाकिस्तानला आवरले तर इतरांकडे लक्ष देता येईल ना? मग माझा एक प्रश्न तुम्हाला आहे,ज्या पाकड्यांमुळे आपल्याला इतका त्रास होत आहे,ज्यांनी कुरापत काढायची एकही संधी कधी सोडली नाही,हिंदुस्थाना विरुद्ध सर्व कारवाया करणार्‍याना त्यांनी नेहमीस सहारा दिला नव्हे प्रोत्साहन देखील दिले.कारगिल पासुन अक्षरधाम...संसंदे वरील हल्ला ते ताज मुंबई हल्ला इतकी कटकारस्थान आपल्या देशा विरुद्ध करुन आपल्या देशातील अनेक निरपराधी नागरिकांना ठार केले...हे एक प्रकारचे अघोषित युद्ध ते आपल्या विरुद्ध लढत आहेत, तर मग आपण पाकड्यांविरुद्ध धडक कारवाई का करु नये ?

सुधीर काळे 04/08/2010 - 11:16
मदनबाण-जी, लोकशाही म्हणजे सर्वात कमी कार्यक्षम राज्यपद्धती समजली जाते....कारण या राज्यपद्धतीततले निर्णय जनतेला काय आवडेल यावरून घेतले जातात, देशाला सर्वात जास्त हितावह काय यावरून नाहीं. (हे माझे विधान नसून कुठे तरी वाचलेले आहे. लिंकही माझ्या संग्रहात नाहीं, पण मला ते पटते.) आपले सरकार जातिनिहाय आरक्षणाचे राजकारण करत आहे ते एका मर्यादेपर्यंत बरोबर होते, पण आता ते सुद्धा देशाच्या हितात आहे असे मला वाटत नाहीं. पण वोटके लिये कुछभी करेंगे या तत्वानुसार हे चालूच आहे. आता मुद्द्यावर येतो. या सरकारला आपण निवडून दिलेले आहे. यांच्यावर आपला अंकुश पाहिजेच. आणि तो ठेवण्यासाठी आपण पत्रे लिहिणे जरूरीचे आहे. माझ्यासारख्या एक-दोन पत्रांनी कांहीं होणार नाहीं, पण अशा पत्रांचा जर पाऊस पडला आणि त्यामुळे जर सरकारला कळले कीं आता आपण कारवाई केली नाहीं तर आपली खुर्ची जाईल तर [आणि तरच] ते कारवाई करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे व मी असे लिहिण्याचे काम इमाने इतबारे करतो. उदा. फी.मा. माणेकशांच्या दफनविधीला कमांडर-इन्-चीफ (प्रतिभाताई) पासून पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, संरक्षणमंत्री कुणीही गेले नाहीं म्हणून मी त्यांना निषेधाची पत्रे पाठवली. एक पत्र केराच्या टोपलीत जाईल, पण शेकडो पत्रे नाहीं जाणार. म्हणून मी हे करतच रहाणार आणि आपणा सर्वांनाही असे करायची विनंती करणार. धन्यवाद! काका

Pain 06/08/2010 - 04:09
यांच्यावर आपला अंकुश पाहिजेच. आणि तो ठेवण्यासाठी आपण पत्रे लिहिणे जरूरीचे आहे. माझ्यासारख्या एक-दोन पत्रांनी कांहीं होणार नाहीं, पण अशा पत्रांचा जर पाऊस पडला आणि त्यामुळे जर सरकारला कळले कीं आता आपण कारवाई केली नाहीं तर आपली खुर्ची जाईल तर [आणि तरच] ते कारवाई करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे व मी असे लिहिण्याचे काम इमाने इतबारे करतो. :D :D :D :D