उत्तम लेख.
मार्गदर्शक तत्वांविषयी थोडेसे.
जी तत्त्वे एन्फोर्सेबल नाहीत ती घटनेत असावीतच कशाला असा प्रश्न काहींना पडू शकेल. माझ्या मते (मी तज्ञ नाही) त्यांच्या विरोधी कायदे तरी नक्कीच करता येणार नाहीत हा त्यांचा उद्देश असावा.
उदा. स्त्री पुरुषांना कामाचा समान मोबदला हे तत्त्व घेऊ. सरकारने तसा कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत असा उद्देश आहे. पण सरकारने तो केला नाही तर त्याविरुद्ध दाद मागता येत नाही हे खरे.
याचबरोबर सरकारला 'स्त्रीकर्मचार्याचा पगार तत्सम पुरुष कर्मचार्याच्या पगाराच्या ८० टक्के असेल' असा कायदा करता येणार नाही. त्याविरुद्ध दाद मागता येऊ शकेल असे वाटते.
म्हणजे या दिशेने पुढे जा अशी अपेक्षा आहे. पुढे जायला जमले नाही तर हरकत नाही पण मागे मात्र फिरता येणार नाही. या मागे फिरण्याची मर्यादा म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे असे मला वाटते.
तज्ञांनी जास्त प्रकाश टाकावा.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)
उत्तम लेख.
मार्गदर्शक तत्वांविषयी थोडेसे.
जी तत्त्वे एन्फोर्सेबल नाहीत ती घटनेत असावीतच कशाला असा प्रश्न काहींना पडू शकेल. माझ्या मते (मी तज्ञ नाही) त्यांच्या विरोधी कायदे तरी नक्कीच करता येणार नाहीत हा त्यांचा उद्देश असावा.
उदा. स्त्री पुरुषांना कामाचा समान मोबदला हे तत्त्व घेऊ. सरकारने तसा कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत असा उद्देश आहे. पण सरकारने तो केला नाही तर त्याविरुद्ध दाद मागता येत नाही हे खरे.
याचबरोबर सरकारला 'स्त्रीकर्मचार्याचा पगार तत्सम पुरुष कर्मचार्याच्या पगाराच्या ८० टक्के असेल' असा कायदा करता येणार नाही. त्याविरुद्ध दाद मागता येऊ शकेल असे वाटते.
म्हणजे या दिशेने पुढे जा अशी अपेक्षा आहे. पुढे जायला जमले नाही तर हरकत नाही पण मागे मात्र फिरता येणार नाही. या मागे फिरण्याची मर्यादा म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे असे मला वाटते.
तज्ञांनी जास्त प्रकाश टाकावा.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)
उत्तम लेख.
मार्गदर्शक तत्वांविषयी थोडेसे.
जी तत्त्वे एन्फोर्सेबल नाहीत ती घटनेत असावीतच कशाला असा प्रश्न काहींना पडू शकेल. माझ्या मते (मी तज्ञ नाही) त्यांच्या विरोधी कायदे तरी नक्कीच करता येणार नाहीत हा त्यांचा उद्देश असावा.
उदा. स्त्री पुरुषांना कामाचा समान मोबदला हे तत्त्व घेऊ. सरकारने तसा कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत असा उद्देश आहे. पण सरकारने तो केला नाही तर त्याविरुद्ध दाद मागता येत नाही हे खरे.
याचबरोबर सरकारला 'स्त्रीकर्मचार्याचा पगार तत्सम पुरुष कर्मचार्याच्या पगाराच्या ८० टक्के असेल' असा कायदा करता येणार नाही. त्याविरुद्ध दाद मागता येऊ शकेल असे वाटते.
म्हणजे या दिशेने पुढे जा अशी अपेक्षा आहे. पुढे जायला जमले नाही तर हरकत नाही पण मागे मात्र फिरता येणार नाही. या मागे फिरण्याची मर्यादा म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे असे मला वाटते.
तज्ञांनी जास्त प्रकाश टाकावा.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)
तज्ञ नसूनहि प्रकाश माझा पाडतोय ;)
प्रतिक्रीयेबद्द्ल आभार. आपण म्हणता तो तर्क पटतो.
आणखि एका लेखात वाचल्याचे आठवते की मार्गदर्शक तत्त्वांतील काहि जर कायद्यात टाकले तर त्यावेळी समाज स्वीकारू शकेल की नाहि या बाबत घटानाकार साशंक होते... त्यामुळे त्यांनी तसे कायदे न करता मार्गदर्शन केले; अश्या अपेक्षेने की समाज प्रगल्भ/परिपक्व होत जाईल तसतसे असे कायदे अस्तित्त्वात येतील अथवा त्याची गरजच पडणार नाहि
ऋषिकेश
------------------
बुद्धीसाठी लोह वाढवणारी औषध घ्यायला लागल्यापासून "डोकं गंजलं तर!" ही भिती वाढली आहे
अगदी सहज, सोप्या भाषेतलं विवेचन आवडलं.
अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी बंधनकारक न करता केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरुपात ठेऊन घटनाकारांनी विचारांतील लवचिकतेबरोबरच भारतीय समाजाची नस ओळखून असंतोष सुज्ञपणे टाळल्याचे दिसते.
पटलं.
क्रान्ति
ध्यानम् मूलम् गुरुमूर्ति, पूजामूलम् गुरु पदम्
मंत्र मूलम् गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलम् गुरुकृपा
अग्निसखा
प्रतिक्रिया
उत्तम
उत्तम!
+१
१००%
उत्तम लेख.
उत्तम
उत्तम
उत्तम
+१
हाही लेख आवडला.
गुड वन...
लेखमाला आवडते आहे
माहितीपूर्ण
उत्तम
आभार