एक ऐतिहासिक घटना: भाग ४: (राजकीय) प्रशासक

Primary tabs

ऋषिकेश's picture
ऋषिकेश in जनातलं, मनातलं
29 Jan 2011 - 3:32 pm

साधारणतः वर्षभरापूर्वी ही मालिका चालु केली होती. काहि कारणांमुळे मालिका अन्य संस्थळावर हलवली होती. आणि पुढे वैयक्तीक कारणाने ती बंद पडली. आता पुन्हा सुरू करण्याआधी मिपावर न दिलेले ३ भाग (४था/ ५वा/ ६वा) पुन्हा देत आहे. याआधीच्या भागांत आपण आपल्या घटनादत्त अधिकारांची आणि निवडणूका व प्रतिनिधित्त्वाचीओळख करून घेतली. आता या भागात राजकीय प्रशासकांची ओळ्ख करून घेऊया.

तुमच्या ऑफिसात दैंनंदिन कामकाजाचे नियंत्रण कोण करतात? महत्त्वाचे निर्णय कोण घेतात? कोणत्याही संस्थेत अनेक सभासद असले तरी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार ठराविक व्यक्तींकडेच / व्यक्तीसमुहांकडेच असतात. प्रत्येक संस्थांमधे विविध प्रकारच्या कामकाजासंबंधी निर्णय घेणारे अधिकारी / समित्या असतात. काहि अधिकारी नियम ठरवतात, काहि त्यांची अंमलबजावणी करतात, काहि आर्थिक निर्णय घेतात, काहि कायदेशीर बाबी सांभाळतात. त्याचप्रकारे सरकारदेखील एक संस्थाच आहे. इथेही संस्थेचे काहि सभासद निर्णय करतात, काहि नियम बनवितात, काहि नियमांची अंमलबजावणी करतात. यापैकी दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या व्यक्तीला/विभागाला प्रशासक(एक्झेक्युटीव्ह्स) म्हणतात.

प्रशासकाचं(एक्झेक्युटीव्ह्स) काम काय?
एका वाक्यात सांगायाचं तर "प्रशासकांचं काम कायदेमंडळाने (लेजिस्लेचर) तयारकेलेल्या कायद्याची आणि नियमांची अंमलबजावणी करणं". या शिवाय कायदेमंडळ कायदे तयार करताना प्रशासकांला समाविष्ट करून घेते. काहि देशांमधे राष्ट्रपतींना प्रशासनाचे अधिकार असतात तर काहि देशांत चँन्सेलरला. प्रशासकांमधे फक्त राष्ट्रपतीं/चँन्सेलर, पंतप्रधान किंवा मंत्री नव्हेत तर त्यामधे नागरी अधिकार्‍यांचादेखील सहभाग असतो. यापैकी पंतप्रधान/मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री, थोडक्यात जे प्रतिनीधी सरकारची धोरणे ठरवितात त्यांना राजकीय प्रशासक म्हटले जाते तर जे दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवतात (नागरी अधिकारी [सिविल सर्वट्स]) त्यांना स्थायी प्रशासक म्हटले जाते.

प्रशासकांचे प्रकारः
तुम्ही जी-८ परिषद बघितली असेलच. त्यात काहिंचे पंतप्रधान, काहिंचे चँन्सेलर्स, काहिंचे राष्ट्रपती का सहभाग घेतात. याचे कारण आहे की प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या प्रशासकीय रचना आहेत. जसे अमेरिकेत राष्ट्रपतीकेंदीत प्रशासन आहे. तिथे राष्ट्रपती हा देशाचा आणि सरकारचा प्रमुख असतो. तर कॅनडामधे मोनार्क असलेली संसदिय पद्धत आहे. त्यादेशात राणी एलिझाबेथ ही देशाची प्रमुख तर पंतप्रधान हे सरकारप्रमुख आहेत. फ्रांसमधे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान दोघेही मुख्य प्रशासक आहेत. जनता राष्ट्रपती निवडते, राष्ट्रपती पंतप्रधान आणि मंत्री नियुक्त करतो मात्र तो त्यांना बरखास्त करू शकत नाहि कारण हे संसदेला उत्तरदायी असतात. जर्मनीमधे राष्ट्रपती हा (नावाला) राष्ट्रप्रमुख असतो तर चँन्सेलर हा सरकारप्रमुख असतो. थोडक्यात काय प्रत्येक देशाची आपली असे वेगळी पद्धत आहे. ढोबळ मानाने प्रशासकांचे तीन प्रकार सांगता येतील
१. संसदीय प्रशासन
२. राष्ट्रपतीकेंदीत प्रशासन
३. अर्ध-राष्ट्रपतीकेंदीत प्रशासन

भारतीय प्रशासनः
जेव्हा घटना लिहिली गेली तेव्हा भारतामधे संसदीय प्रशासन चालवण्याचा अनुभव होता. कारण १९१५ व १९३५च्या कायद्यानूसार ब्रिटीशांनी भारतीयांचा सहभाग संसदीय मंडळांमधे केला होता. त्यामुळे संसदीय प्रशासन कामकाजावर उत्तम नियंत्रण ठेऊ शकते याचा घटनाकारांना विश्वास होता. राष्ट्रपतीकेंदीत प्रशासनदेखील विचारात घेतले गेले होते. मात्र त्याचा मुख्य तोटा म्हणजे अख्खे सरकार एकाच व्यक्तीभोवती असल्याने त्याच्या व्यक्तीमत्त्ववर + विचारांवर सारेकाहि अवलंबून असणे घटनाकारांना धोक्याचे वाटले. संसदीय प्रशासकांना भरपूर अधिकार असले तरी ते जनतेला उत्तरदायी असल्याने त्यांच्या निर्णयांवर देशाचा वचक रहातो. शिवाय त्यांच्या चुकीच्या/घातक निर्णयांना रोखण्यासाठी घटनेने विविध अस्त्रे विविध पातळ्यांवर देऊन ठेवली आहेत. तर भारतात राष्ट्रपती हा नामधारी राष्ट्रप्रमुख असतो तर पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री हे सरकारी प्रशासक असतात. राज्य स्तरावर राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ मिळून प्रशासन तयार होते. राष्ट्रपतींना जरी प्रशासकीय अशिकार असले तरी त्याची अंमलबजावणी ते थेट करू शकत नाहि. अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री यांच्याकडे असतात व राष्ट्रपतींना त्यांच्यामार्फत अंमलबजावणी करणे सक्तीचे आहे.
----------
समांतर अवांतरः
भारताच्या प्रशासनव्यवस्थेवर निर्णय होण्या आधी भरपूर चर्चा झालेली आढळते. त्याचा अंतिमतः निर्णय झाल्यावर पं नेहरू म्हणतात "...आम्ही राष्ट्रपतींना कोणत्याही प्रत्यक्ष - खरा- अधिकार दिला नाहि मात्र त्यांचे स्थान अत्यंत सन्माननीय आणि सर्वश्रेष्ठ ठेवले आहे. घटनेला एक सर्वसत्तधिश प्रशासक नको होता, तसेच केवळ दिखाऊ प्रमुख नको होता. घटनेला एक असा प्रमुख हवा होता जो थेट नियंत्रण अथवा प्रशासन करणार नाहि मात्र तो सर्वार्थाने राष्ट्रप्रमुख असेल...." - कॅड खंड ६, पृ.७३४
----------

राष्ट्रपतींना विविध अधिकार असले तरी त्यांचा वापर ते सरकारद्वारे करू शकतात हे आपण पाहिलं. मग राष्ट्रपतींना प्रत्यक्ष काहिच अधिकार नाहि का? तर तसं नाहि. राष्ट्रपतींना सरकारच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती सर्वसाधारणपणे आपली मते, विचार, आक्षेप पंतप्रधानांकडे पोहोचवत असतात. याशिवाय राष्ट्रपती तीन प्रसंगी स्वतःच्या मर्जीनूसार निर्णय घेऊ शकतो.
१. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपती पुनर्विचारांसाठी परत पाठवू शकतात. मात्र जर मंत्रीमंडळाने तोच निर्णय पुन्हा घेतला तर राष्ट्रपतींना मान्यता देणे बंधनकारक आहे. इथे राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार नसला तरी एखादा निर्णय पुनर्विचारांसाठी परत येणे नामुष्कीचे असल्याने त्यावर सर्वस्तरांवर पुनर्विचार होतो.
२. कोणतेही बिल कायद्यात रुपांतरीत होण्याआधी राष्ट्रपतींची मान्यता आवशक असते. मात्र वित्त बिल सोडून इतर बिले संसदेकडे पुनर्विचारांसाठी पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र जर संसदेने पुन्हा तेच बिल संमत करून राष्ट्रपतींकडे पाठविले तर राष्ट्रपतींना मान्यता देणे बंधनकारक आहे. गंमत अशी की बिल पुनर्विचारार्थ पाठवण्यासाठी घटनेने कोणतेही वेळेचे बंधन घातलेले नाहि.
३. पंतप्रधानाची नेमणूक. घटना पंतप्रधानाची नेमणूक करण्याचा संपूर्ण प्रशासकीय अधिकार राष्ट्रपतींना देते. राष्ट्रपती भारताच्या कोणात्याही नागरीकाची नेमणूक करतात तसेच पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाहि.

या तीन अधिकारांव्यतिरीक्त राष्ट्रपती थेट निर्णय घेऊ शकत नाहित.

प्रत्यक्षात मात्र राष्ट्रपतींखालोखाल असणारे पंतप्रधान आनि त्यांचे मंत्रीमंडळ हे खरे प्रशासक आहेत. राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नेमणूक करतात तर पंतप्रधान मंत्रीमंडळ निवडते. पुढील कायदेमंडळ (लेजिस्लेचर) भागात आपण बघणार आहोत की संसद प्रशासकांवर कसे नियंत्रण ठेऊ शकते. पंतप्रधान व मंत्रीमंडळ कसे संसदेला आणि पर्यायाने जनतेला उत्तरदायी असतात.

पुढील भागातः (नागरी) प्रशासक

समाजराजकारणमाहिती

प्रतिक्रिया

रणजित चितळे's picture

29 Jan 2011 - 3:58 pm | रणजित चितळे

वाचत आहे

आधीचे भागही तुम्ही दिलेले दुवे उघडून वाचायची इच्छा आहे. तसेच सारे लेख कॉपी-पेस्ट करत आहे. म्हणजे सारे लिखाण सलग वाचता येतील....
धागा खूपच औचित्यपूर्ण असून त्याबद्दल धन्यवाद!.

राजेश घासकडवी's picture

29 Jan 2011 - 7:47 pm | राजेश घासकडवी

बऱ्याच दिवसांनी ही लेखमाला पुनरुज्जीवित झाली ते पाहून बरं वाटलं.

या अधिकारांची चर्चा करताना जर गेल्या साठ वर्षांतली काही उदाहरणं दिली तर ते कळायला अधिक मदत होईल असं वाटतं.

राजेश

प्राजु's picture

29 Jan 2011 - 11:00 pm | प्राजु

अरे वा!! खूप दिवसांनी ही मालिका सुरू होते आहे..
अभिनंदन ऋषी! आणि धन्यवाद सुद्धा. :)

शुचि's picture

30 Jan 2011 - 5:03 am | शुचि

अतिशय माहीतीपूर्ण आहे ही मालीका.

आळश्यांचा राजा's picture

30 Jan 2011 - 11:03 pm | आळश्यांचा राजा

या मालिकेची आवश्यकता होतीच.

(अनायासे 'देशाचं वाटोळं, आणि त्याला जबाबदार कोण' या लोकप्रिय विषयावर चर्चा करणार्‍या वादपटूंना मदतही होईल!)

सुनील's picture

31 Jan 2011 - 12:38 am | सुनील

सर्व प्रथम लेखमाला पुन्हा सुरू केल्याबद्दल ऋषिकेश यांचे आभार!

भारताने राष्ट्रपती हे पद इंग्लंडच्या राजघराण्यावर बेतून केले आहे. मात्र ते वंशपरंपरागत न ठेवता अप्रत्यक्ष निवडणूकीने भरण्याची व्यवस्था केली आहे.

भारतात राष्ट्रपती हे शासन व्यवस्थेचे (स्टेट) चे प्रमुख तर असतातच पण तीनही सैन्य दलाचेही प्रमुख असतात. परक्या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीकडेच असतात.

लेखात दिलेल्या तीन अधिकारांखेरीज अजून एक अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे तो म्हणजे शिक्षेच्या माफीचा. अर्थातच हा अधिकार क्वचितच वापरला गेला आहे.

लेखमाला अशीच सुरू ठेवावी, ही विनंती!

क्लिंटन's picture

31 Jan 2011 - 1:40 am | क्लिंटन

लेख आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको.

काही प्रश्न

मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपती पुनर्विचारांसाठी परत पाठवू शकतात. मात्र जर मंत्रीमंडळाने तोच निर्णय पुन्हा घेतला तर राष्ट्रपतींना मान्यता देणे बंधनकारक आहे.

मंत्रीमंडळाने पाठवलेला एखाद्या निर्णयावर सही करण्यासाठी राष्ट्रपतींवर वेळेचे बंधन आहे का?म्हणजे राष्ट्रपतींनी सही करण्यासाठी चालढकल केली तर मंत्रीमंडळ त्याबाबतीत काही करू शकेल का?मंत्रीमंडळाला या परिस्थित काही करायचा अधिकार नसेल तर तांत्रिकदृष्या राष्ट्रपती स्वत:चा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही बिल अडवू शकतात असा अर्थ होईल.

पंतप्रधानाची नेमणूक. घटना पंतप्रधानाची नेमणूक करण्याचा संपूर्ण प्रशासकीय अधिकार राष्ट्रपतींना देते. राष्ट्रपती भारताच्या कोणात्याही नागरीकाची नेमणूक करतात तसेच पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाहि.

बरोबर पण समजा पंतप्रधानांनी शिफारस केलेल्या व्यक्तीस मंत्रीपदाची शपथ देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का?समजा पंतप्रधानांना मंत्रीमंडळाचा विस्तार करायचा असेल आणि तो मनुष्य मंत्री व्हायला योग्य नाही असे राष्ट्रपतींना वाटले आणि त्यांनी त्याला शपथ द्यायला नकार दिला तर तांत्रिकदृष्या तो मनुष्य मंत्री बनू शकणार नाही.तसे राष्ट्रपतींनी केल्यास सरकारची मोठी अडचण व्हायची शक्यता आहे.हा अगदी हवेतला प्रश्न आहे असे वाटायची शक्यता आहे.पण समजा २००२ मध्ये कॅप्टन लक्ष्मी राष्ट्रपती झाल्या असत्या तर त्यांची आणि पंतप्रधान वाजपेयींची खडाजंगी उडाली असती कारण आपण ज्या पदासाठी निवडणुक लढवत आहोत त्या पदाच्या मर्यादा लक्षात न घेता कॅप्टन लक्ष्मींनी एकामागोमाग एक वक्तव्ये केली होती.आणि मग त्यातूनच अशी खडाजंगी पंतप्रधानांबरोबर उडायची शक्यता होतीच.

माझ्या मते राष्ट्रपतींचा आणखी एक विशेषाधिकार म्हणजे नव्या राज्याची निर्मिती करायचे विधेयक संसदेत मांडले जाते त्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक असते.कारण झारखंड-छत्तिसगड आणि उत्तराखंड ही नवी राज्ये निर्माण करण्यासाठीचे विधेयक मांडण्यापूर्वी त्यासाठी राष्ट्रपती नारायणन यांची शिफारस होती असे वाचल्याचे आठवते.

असो.लेखमालेचे अजून भाग येऊ देत.

ऋषिकेश's picture

1 Feb 2011 - 2:29 pm | ऋषिकेश

मंत्रीमंडळाने पाठवलेला एखाद्या निर्णयावर सही करण्यासाठी राष्ट्रपतींवर वेळेचे बंधन आहे का?म्हणजे राष्ट्रपतींनी सही करण्यासाठी चालढकल केली तर मंत्रीमंडळ त्याबाबतीत काही करू शकेल का

फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या निमित्ताने राष्ट्रपतींना असलेला 'पॉकेट व्हेटो' समोर येतो. कोणतेही बिल (अपवादः मनी बिल) संसदेने मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या मंजूरीसाठी पाठवले जाते. जर राष्ट्रपतींना यात काहि वावगे वाटले तर ते स्वाक्षरीस नकार देऊन बिल पुनर्विचारार्थ संसदेकडे पाठवू शकतात. अर्थात संसदेने ते पुन्हा मंजूर केल्यास राष्ट्रपतींना मंजूरी देणे बंधनकारक आहे. मात्र इथे एक मेख आहे. पहिल्यावेळी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करण्याला / पुनर्विचारार्थ संसदेकडे पाठवण्याला कोणतेही काळाचे बंधन नाही. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रपतींना मिळालेला हा व्हेटो आहे. यालाच भारतीय राष्ट्रपतींचा 'पॉकेट व्हेटो' म्हटले जाते.

बरोबर पण समजा पंतप्रधानांनी शिफारस केलेल्या व्यक्तीस मंत्रीपदाची शपथ देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का?

होय. हे बंधनकारक आहे. राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने कोणत्याही भारतीय नागरीकाची पंतप्रधानांची निवड करू शकतात. आवश्यकता वाटल्यास त्या व्यक्तीला बहुमत सिद्ध करायला लाऊ शकतात. (जर सांगितले नाही व विरोधकांना त्या व्यक्तीकडे बहुमत नाही वाटत असेल तर अविश्वास ठरावाचा पर्याय आहेच). माझ्या माहितीनूसार बाकी उर्वरीत मंत्रीमंडळ पंतप्रधानांनी शिफारस केल्याप्रमाणे असणे बंधनकारक आहे.

माझ्या मते राष्ट्रपतींचा आणखी एक विशेषाधिकार म्हणजे नव्या राज्याची निर्मिती करायचे विधेयक संसदेत मांडले जाते त्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक असते

होय. मात्र राष्ट्रपती अशी शिफारस आपणहून करू शकत नाहीत पंतप्रधान/मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने ही शिफारस राष्ट्रपती करू शकतात.

गुंडोपंत's picture

31 Jan 2011 - 6:16 am | गुंडोपंत

फार छान! लेखमाला.
आवडली.
याचा वापर करून मराठी विकिवर काही भर देता येईल असे वाटते. तसे करणार का?

सहज's picture

31 Jan 2011 - 6:53 am | सहज

लेखमाला पुन्हा सुरु केल्याबद्दल धन्यवाद.

संग्रहणीय लेखमाला!

------------------------------------------
वाचनखूण साठवा कळ हवी आहे.

धनंजय's picture

1 Feb 2011 - 1:10 am | धनंजय

हेच म्हणतो.

(आणि सहजराव : थ्यांकू+१. कोणत्या शब्दाबाबत ते तुम्हाला ठाऊक आहे.)

नितिन थत्ते's picture

1 Feb 2011 - 10:47 am | नितिन थत्ते

असेच म्हणतो.

सहज यांच्याशी सर्व बाबतीत सहमत.

निखिल देशपांडे's picture

31 Jan 2011 - 12:54 pm | निखिल देशपांडे

लेखमाला पुन्हा सुरु केल्याबद्दल धन्यवाद

इन्द्र्राज पवार's picture

1 Feb 2011 - 11:51 am | इन्द्र्राज पवार

"....इथे राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार नसला तरी एखादा निर्णय पुनर्विचारांसाठी परत येणे नामुष्कीचे असल्याने त्यावर सर्वस्तरांवर पुनर्विचार होतो....."

~ लेख नि:संशय अभ्यासपूर्ण आहे ते वरील सर्व प्रतिसादातून प्रतीत झालेच आहे त्यामुळे मी त्याचा पुनरुच्चार करत नाही. फक्त वरील वाक्यासंदर्भात हा प्रतिसाद.

इथे "नामुष्की" संज्ञेचे प्रयोजन अप्रस्तुत आहे असे व्यक्तीशः मला वाटते. दोन्ही सदनांत मंजूर झालेले बिल राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरी आणि सहीसाठी पाठविणे हा जसा प्रघात आहे तसेच घटनेतच असलेल्या तरतुदीनुसार राष्ट्रपती (जर त्याना वाटले तर) Reconsideration साठी ते परत पाठवू शकतात. हा एक सर्वसाधारण उपचार आहे. शेवटी संसदेला वाटले तर त्या परत आलेल्या बिलावर ती पुनर्विचार करू शकते अन्यथा आहे त्या स्थितीतच ते बिल परत राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठविले जाते आणि मग त्यावर कोणताही प्रश्न न उभा करता राष्ट्रपती सही करतातच अशी सोय आहेच.

मात्र दोन्ही सदनात घडत असलेल्या बिल संदर्भात "डेडलॉक" नावाचा प्रकार जर घडला (म्हणजेच एका सदनाने प्रस्तुत केलेले बिल दुसर्‍या सदनाने 'रीजेक्ट' केले तर इथे घटनात्मक 'डेडलॉक' उभा ठाकतो). अशावेळी मग खुद्द राष्ट्रपतीच दोन्ही संसदेचे संयुक्त अधिवेशन [फक्त त्याच कारणासाठी] बोलावितात आणि मग परत त्या बिलावर काथ्याकुट चालू होतो. अर्थात १९५० पासून आजतारखेअखेर केवळ तीनच वेळा "डेडलॉक" मुळे दोन्ही संसदेचे 'जॉईन्ट सिटींग" झाले असल्याचा इतिहास आहे. १. हुंडाबंदी कायदा १९५९, (२) बॅन्किंग सर्व्हिस कमिशन बिल १९७८ आणि (३) आतंकवाद विरोधी बिल २००२.

थोडक्यात बिल मंजुरीसाठी जाणे, राष्ट्रपतीनी त्यावर सही करणे वा पुनर्विचारासाठी परत पाठविणे, वा दोन्ही संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलाविणे यात व्यक्तिगत पातळीवर वा संसद पातळीवर नामुष्की असते असे संभवत नाही.

(अवांतर : तसे पाहिले तर एक 'अवघड स्थिती' मात्र एकदा आली होती. ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना त्यांच्याकडे 'पोस्टल बिल' मंजुरी आणि सहीसाठी आले असता, ते त्यानी परत न पाठविता स्वतंत्ररित्या संसदेकडे काही खुलासे मागितले, जे संसदेने त्याना पुरविले नाहीत. मग झैलसिंग यानी ते बिल जसेच्यातसे राष्ट्रपती भवनातच ठेवले. संसदेनेही त्याचा पाठपुरावा केला नाही...आणि अखेरीस ते बिल बासनात गुंडाळले गेले....हाही एकमेव प्रसंग.)

असो...बाकी लेखमालेच्या पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत आहेच हे वेगळे सांगत नाही.

इन्द्रा

ऋषिकेश's picture

1 Feb 2011 - 2:33 pm | ऋषिकेश

अपेक्षेप्रमाणे उत्तम प्रतिसाद.
फक्त एक सुधारणा:

ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना त्यांच्याकडे 'पोस्टल बिल' मंजुरी आणि सहीसाठी आले असता, ते त्यानी परत न पाठविता स्वतंत्ररित्या संसदेकडे काही खुलासे मागितले, जे संसदेने त्याना पुरविले नाहीत. मग झैलसिंग यानी ते बिल जसेच्यातसे राष्ट्रपती भवनातच ठेवले. संसदेनेही त्याचा पाठपुरावा केला नाही...आणि अखेरीस ते बिल बासनात गुंडाळले गेले

माझ्या माहिती प्रमाणे ग्यानी झैलसिंग यांनी 'पॉकेट व्हेटो' वापरला. हे बिल पुनर्विचारार्थ पाठवलेच नाही. त्यांची टर्म संपल्यावर श्री. वेंकटरमण यांनी ते बिल पुनर्विचारार्थ पाठवले. मात्र बिल पुन्हा संसदेत यायच्या आधीच सरकारच बदलले आणि नव्या सरकारने हे बिल संसदेत आणलेच नाही.

ऋषिकेश's picture

1 Feb 2011 - 2:41 pm | ऋषिकेश

सगळ्यांचे प्रतिक्रियांबद्दल अनेक आभार. पुढचा भाग टाकत आहे.