एक ऐतिहासिक घटना: भाग ४: (राजकीय) प्रशासक

साधारणतः वर्षभरापूर्वी ही मालिका चालु केली होती. काहि कारणांमुळे मालिका अन्य संस्थळावर हलवली होती. आणि पुढे वैयक्तीक कारणाने ती बंद पडली. आता पुन्हा सुरू करण्याआधी मिपावर न दिलेले ३ भाग (४था/ ५वा/ ६वा) पुन्हा देत आहे. याआधीच्या भागांत आपण आपल्या घटनादत्त अधिकारांची आणि निवडणूका व प्रतिनिधित्त्वाचीओळख करून घेतली. आता या भागात राजकीय प्रशासकांची ओळ्ख करून घेऊया. तुमच्या ऑफिसात दैंनंदिन कामकाजाचे नियंत्रण कोण करतात? महत्त्वाचे निर्णय कोण घेतात? कोणत्याही संस्थेत अनेक सभासद असले तरी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार ठराविक व्यक्तींकडेच / व्यक्तीसमुहांकडेच असतात. प्रत्येक संस्थांमधे विविध प्रकारच्या कामकाजासंबंधी निर्णय घेणारे अधिकारी / समित्या असतात. काहि अधिकारी नियम ठरवतात, काहि त्यांची अंमलबजावणी करतात, काहि आर्थिक निर्णय घेतात, काहि कायदेशीर बाबी सांभाळतात. त्याचप्रकारे सरकारदेखील एक संस्थाच आहे. इथेही संस्थेचे काहि सभासद निर्णय करतात, काहि नियम बनवितात, काहि नियमांची अंमलबजावणी करतात. यापैकी दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या व्यक्तीला/विभागाला प्रशासक(एक्झेक्युटीव्ह्स) म्हणतात. प्रशासकाचं(एक्झेक्युटीव्ह्स) काम काय? एका वाक्यात सांगायाचं तर "प्रशासकांचं काम कायदेमंडळाने (लेजिस्लेचर) तयारकेलेल्या कायद्याची आणि नियमांची अंमलबजावणी करणं". या शिवाय कायदेमंडळ कायदे तयार करताना प्रशासकांला समाविष्ट करून घेते. काहि देशांमधे राष्ट्रपतींना प्रशासनाचे अधिकार असतात तर काहि देशांत चँन्सेलरला. प्रशासकांमधे फक्त राष्ट्रपतीं/चँन्सेलर, पंतप्रधान किंवा मंत्री नव्हेत तर त्यामधे नागरी अधिकार्‍यांचादेखील सहभाग असतो. यापैकी पंतप्रधान/मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री, थोडक्यात जे प्रतिनीधी सरकारची धोरणे ठरवितात त्यांना राजकीय प्रशासक म्हटले जाते तर जे दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवतात (नागरी अधिकारी [सिविल सर्वट्स]) त्यांना स्थायी प्रशासक म्हटले जाते. प्रशासकांचे प्रकारः तुम्ही जी-८ परिषद बघितली असेलच. त्यात काहिंचे पंतप्रधान, काहिंचे चँन्सेलर्स, काहिंचे राष्ट्रपती का सहभाग घेतात. याचे कारण आहे की प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या प्रशासकीय रचना आहेत. जसे अमेरिकेत राष्ट्रपतीकेंदीत प्रशासन आहे. तिथे राष्ट्रपती हा देशाचा आणि सरकारचा प्रमुख असतो. तर कॅनडामधे मोनार्क असलेली संसदिय पद्धत आहे. त्यादेशात राणी एलिझाबेथ ही देशाची प्रमुख तर पंतप्रधान हे सरकारप्रमुख आहेत. फ्रांसमधे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान दोघेही मुख्य प्रशासक आहेत. जनता राष्ट्रपती निवडते, राष्ट्रपती पंतप्रधान आणि मंत्री नियुक्त करतो मात्र तो त्यांना बरखास्त करू शकत नाहि कारण हे संसदेला उत्तरदायी असतात. जर्मनीमधे राष्ट्रपती हा (नावाला) राष्ट्रप्रमुख असतो तर चँन्सेलर हा सरकारप्रमुख असतो. थोडक्यात काय प्रत्येक देशाची आपली असे वेगळी पद्धत आहे. ढोबळ मानाने प्रशासकांचे तीन प्रकार सांगता येतील १. संसदीय प्रशासन २. राष्ट्रपतीकेंदीत प्रशासन ३. अर्ध-राष्ट्रपतीकेंदीत प्रशासन भारतीय प्रशासनः जेव्हा घटना लिहिली गेली तेव्हा भारतामधे संसदीय प्रशासन चालवण्याचा अनुभव होता. कारण १९१५ व १९३५च्या कायद्यानूसार ब्रिटीशांनी भारतीयांचा सहभाग संसदीय मंडळांमधे केला होता. त्यामुळे संसदीय प्रशासन कामकाजावर उत्तम नियंत्रण ठेऊ शकते याचा घटनाकारांना विश्वास होता. राष्ट्रपतीकेंदीत प्रशासनदेखील विचारात घेतले गेले होते. मात्र त्याचा मुख्य तोटा म्हणजे अख्खे सरकार एकाच व्यक्तीभोवती असल्याने त्याच्या व्यक्तीमत्त्ववर + विचारांवर सारेकाहि अवलंबून असणे घटनाकारांना धोक्याचे वाटले. संसदीय प्रशासकांना भरपूर अधिकार असले तरी ते जनतेला उत्तरदायी असल्याने त्यांच्या निर्णयांवर देशाचा वचक रहातो. शिवाय त्यांच्या चुकीच्या/घातक निर्णयांना रोखण्यासाठी घटनेने विविध अस्त्रे विविध पातळ्यांवर देऊन ठेवली आहेत. तर भारतात राष्ट्रपती हा नामधारी राष्ट्रप्रमुख असतो तर पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री हे सरकारी प्रशासक असतात. राज्य स्तरावर राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ मिळून प्रशासन तयार होते. राष्ट्रपतींना जरी प्रशासकीय अशिकार असले तरी त्याची अंमलबजावणी ते थेट करू शकत नाहि. अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री यांच्याकडे असतात व राष्ट्रपतींना त्यांच्यामार्फत अंमलबजावणी करणे सक्तीचे आहे. ---------- समांतर अवांतरः भारताच्या प्रशासनव्यवस्थेवर निर्णय होण्या आधी भरपूर चर्चा झालेली आढळते. त्याचा अंतिमतः निर्णय झाल्यावर पं नेहरू म्हणतात "...आम्ही राष्ट्रपतींना कोणत्याही प्रत्यक्ष - खरा- अधिकार दिला नाहि मात्र त्यांचे स्थान अत्यंत सन्माननीय आणि सर्वश्रेष्ठ ठेवले आहे. घटनेला एक सर्वसत्तधिश प्रशासक नको होता, तसेच केवळ दिखाऊ प्रमुख नको होता. घटनेला एक असा प्रमुख हवा होता जो थेट नियंत्रण अथवा प्रशासन करणार नाहि मात्र तो सर्वार्थाने राष्ट्रप्रमुख असेल...." - कॅड खंड ६, पृ.७३४ ---------- राष्ट्रपतींना विविध अधिकार असले तरी त्यांचा वापर ते सरकारद्वारे करू शकतात हे आपण पाहिलं. मग राष्ट्रपतींना प्रत्यक्ष काहिच अधिकार नाहि का? तर तसं नाहि. राष्ट्रपतींना सरकारच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती सर्वसाधारणपणे आपली मते, विचार, आक्षेप पंतप्रधानांकडे पोहोचवत असतात. याशिवाय राष्ट्रपती तीन प्रसंगी स्वतःच्या मर्जीनूसार निर्णय घेऊ शकतो. १. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपती पुनर्विचारांसाठी परत पाठवू शकतात. मात्र जर मंत्रीमंडळाने तोच निर्णय पुन्हा घेतला तर राष्ट्रपतींना मान्यता देणे बंधनकारक आहे. इथे राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार नसला तरी एखादा निर्णय पुनर्विचारांसाठी परत येणे नामुष्कीचे असल्याने त्यावर सर्वस्तरांवर पुनर्विचार होतो. २. कोणतेही बिल कायद्यात रुपांतरीत होण्याआधी राष्ट्रपतींची मान्यता आवशक असते. मात्र वित्त बिल सोडून इतर बिले संसदेकडे पुनर्विचारांसाठी पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र जर संसदेने पुन्हा तेच बिल संमत करून राष्ट्रपतींकडे पाठविले तर राष्ट्रपतींना मान्यता देणे बंधनकारक आहे. गंमत अशी की बिल पुनर्विचारार्थ पाठवण्यासाठी घटनेने कोणतेही वेळेचे बंधन घातलेले नाहि. ३. पंतप्रधानाची नेमणूक. घटना पंतप्रधानाची नेमणूक करण्याचा संपूर्ण प्रशासकीय अधिकार राष्ट्रपतींना देते. राष्ट्रपती भारताच्या कोणात्याही नागरीकाची नेमणूक करतात तसेच पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाहि. या तीन अधिकारांव्यतिरीक्त राष्ट्रपती थेट निर्णय घेऊ शकत नाहित. प्रत्यक्षात मात्र राष्ट्रपतींखालोखाल असणारे पंतप्रधान आनि त्यांचे मंत्रीमंडळ हे खरे प्रशासक आहेत. राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नेमणूक करतात तर पंतप्रधान मंत्रीमंडळ निवडते. पुढील कायदेमंडळ (लेजिस्लेचर) भागात आपण बघणार आहोत की संसद प्रशासकांवर कसे नियंत्रण ठेऊ शकते. पंतप्रधान व मंत्रीमंडळ कसे संसदेला आणि पर्यायाने जनतेला उत्तरदायी असतात. पुढील भागातः (नागरी) प्रशासक