डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ४)

----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------

डिमॉनेटायझेशन आणि रॉबिन हूड

डिमॉनेटायझेशनबाबत काही जणांना असे वाटते की जुने चलन रद्दबातल केल्यामुळे देशाचे नुकसान होते किंवा देश गरीब होतो. जे लोक आपल्याकडील जुने चलन कुठल्याही कारणामुळे सरकारकडे जमा करणार नाहीत त्यांना तो पैसा नवीन चलनाच्या रूपात परत मिळणार नाही. आणि आता जुने चलन रद्दबातल केले असल्यामुळे त्यांच्याकडील जुन्या नोटा कुचकामी ठरतील. म्हणजे ते सर्व लोक गरीब होतील आणि पर्यायाने देश देखील गरीब होईल असा विचार या समजूतीमागे असतो.

हा तर्क, पैसा म्हणजे संपत्ती या योग्य गृहितकावर आधारलेला असला तरी चुकीचा आहे. या तर्कातील चूक समजण्यासाठी आपण प्रथम पैसा म्हणजे संपत्ती हे गृहीतक योग्य कसे ते समजून घेऊया.

पहिल्या भागाच्या सुरवातीला, पैसा म्हणजे ‘वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन’, हे आपण मान्य केले आहे. ‘जेवढी निकड तेवढीच रोकड’ आपण बाळगून असतो. त्यामुळे आपल्यापैकी बहुतेकजण आपल्याकडील खर्च न झालेले उत्पन्न, सोने-चांदी, जमीन-जुमला, हिरे-मोती, शेअर्स-मुदत ठेवी, गाई-गुरे, वाहने, घरगुती उपयोगाची उपकरणे, करमणुकीची साधने वगैरे चल किंवा अचल वस्तूंमध्ये गुंतवतो. आणि या गुंतवणुकीला संपत्ती म्हणतो. संपत्ती म्हटले म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर मूल्यवृद्धी किंवा उपयुक्तता याच गोष्टी असतात. पैशाला रोकड स्वरूपात साठवून ठेवले तर यापैकी दोन्ही गोष्टी होत नाहीत म्हणून आपण सहसा रोकड पैशाला संपत्ती मानत नाही.

अर्थक्रांतीचे श्री. बोकील यांनी ABP माझा वरील मुलाखतीत पैशाच्या या संपत्तीकरणाला सरसकट नाकारले असे मला वाटले. माझ्या मते असे नाकारणे अयोग्य आहे. केवळ विनिमयाचे साधन (medium of exchange) हा पैशाचा एकमेव उपयोग नसून, मूल्य साठवण (storage value) हा देखील पैशाचा महत्वाचा उपयोग आहे. पैसा रंगहीन, चवहीन आणि सुगंधहीन असतो तसेच तो नाशिवंत नसतो. फाटलेल्या पण अधिकृत नोटा बँकेतून बदलून मिळणे शक्य असते. पैसा ठेवायचाच असेल तर लॉकर किंवा तळघरात न ठेवता किमान बँकेतील खात्यात ठेवावा असे श्री. बोकीलांचे म्हणणे असावे आणि मुलाखतीच्या मर्यादेमुळे ते त्यांना स्पष्टपणे मांडता आले नसावे हे मला (या विषयावरील त्यांचे इतर विवेचन ऐकल्यामुळे) मान्य आहे. त्यांची ही अपेक्षा रास्त असली तरी बँकांचे अपुरे जाळे असलेल्या आपल्या देशात ही अपेक्षा थोडी अवाजवी ठरते.

अनेक नागरिकांना, त्यांनी आधी कमवून ठेवलेल्या संपत्तीची साठवणूक चल किंवा अचल संपत्तीच्या स्वरूपात न करता नोटांच्या स्वरूपात करणे आवडू शकते. असे आवडण्याची अनेक कारणे असू शकतात. साठवून ठेवलेला पैसा, काळा पैसा असणे हे जरी त्यातील महत्वाचे कारण असले तरी ते एकमेव कारण नाही. अनेक गृहिणी, बँकिंग सेवांपासून दूर राहणारे नागरिक देखील रोकड संपत्ती बाळगून असतात. त्याशिवाय बाकी सर्व प्रकारच्या संपत्तीमध्ये मूल्यवृद्धी होत असली तरी त्या संपत्तीला हव्या त्या वेळी हव्या त्या किमतीला ताबडतोब गिऱ्हाईक मिळून त्या संपत्तीचे पुन्हा नगद चलनाच्या रूपात रूपांतर करणे सोपे असेलच असे नाही. म्हणून ज्यांना तात्काळ रोख हाताशी असणे महत्वाचे वाटते ते सर्वजण आपली संपत्ती रोकड पैशाच्या स्वरूपात धरून ठेवू शकतात. अश्या प्रकारे नोटा साठवून ठेवणे बेकायदेशीर नाही. अश्या तऱ्हेने रोकड पैसा जो प्रामुख्याने वस्तू आणि सेवांच्या विनिमयाचे साधन असायला हवा, तो स्वतःच एक वस्तू किंवा संपत्ती बनू शकतो.

काळी असो व पांढरी शेवटी ही रोकड स्वरूपातील संपत्ती म्हणजे भूतकाळातील खर्च न झालेल्या उत्पन्नाचे रूप असते. जेव्हा सरकार व्यवहारातून जुने चलन बाद करते, तेव्हा सरकार या गतकालीन उत्पन्नाला नष्ट करते. जेव्हा एखाद्याचे घर भूकंपात पडते, अपघातात वाहन नष्ट होते, आजाराच्या साथीत गुरे मरतात, टीव्ही-फ्रिज-मिक्सर नादुरुस्त होऊन कायमचे बंद पडतात, हिरे भंगतात, मोत्यांचा चक्काचूर होतो तेव्हा त्याचे नुकसान होते. ही सर्व अस्मानी संकटे असल्याने आपल्या दुर्दैवाला बोल लावत ते नुकसान सहन करण्यापलीकडे त्या नागरिकांच्या हातात काही नसते. पण जेव्हा सरकार चलन बाद करते आणि कुठल्याही कारणाने आपल्याकडील जुने चलन जर कुणी बदलून घेऊ शकत नाही तर त्याचे नुकसान होते. आणि चलन बाद करणे अस्मानी नसून सुलतानी संकट आहे. त्यात गतकालीन उत्पन्न नाहीसे होते. संपत्ती नाहीशी होते. व्यक्तीचे आणि परिणामी देशाचे नुकसान होते. देश गरीब होतो. म्हणून डिमॉनेटायझेशन चुकीचे आहे. असा हा तर्क आहे.

तर्क काय ते समजून घेतल्यानंतर आपण आता यातील गडबड काय ते पाहू.

तिसऱ्या भागात 'कोंबडी आधी की अंडे?' या शीर्षकाखाली अर्थव्यवस्थेत चलन कसे आणले जाते याबद्दल मी लिहिले होते. त्यात आपण असे समजून घेतले आहे की छापील चलन म्हणजे RBI ने सरकारच्या हमीवरून देशाला दिलेले बिनव्याजी कर्ज. याची परतफेड करण्याची गरज नसते. हे कर्ज चलनी नोटांच्या स्वरूपात देशभरात वाटले जाते. आता सरकार आणि RBI दोघे म्हणू लागतात की, "या नोटा परत द्या आम्ही तुम्हाला नव्या नोटा देतो. कर्जाची रक्कम तीच राहणार आहे फक्त त्या कर्जाचे वाटप ज्या नोटांच्या स्वरूपात केले होते त्या नोटा बदलणार आहे."

यातील, 'कर्जाची रक्कम तीच राहणार आहे' हे वाक्य लक्षात ठेवायचे.

मग जर कुणी RBI कडे आपल्याकडील जुन्या नोटा परत करायला विसरला तर कर्ज तितकेच ठेवून परत न आलेल्या नोटांच्या मूल्याइतके चलन नव्याने छापायला RBI आणि सरकार, दोघेही मोकळे होतात. जर हे चलन छापले नाही तर देशावरील RBI च्या कर्जाचा आकार कमी होतो. देशात फिरणारे चलन कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थारूपी मोटरसायकलच्या मागील चाकाचा आकार छोटा होतो. आणि डिमॉनेटायझेशन करण्यापूर्वी महागाई भडकली असेल तर चलन फुगवटा कमी झाल्याने महागाई कमी होण्यास मदत होते. याउलट जर हे परत न आलेले चलन छापले तरी आता ते कुठल्या नागरिकाला द्यावयाचे नसल्याने हे नवीन छापलेले चलन सरकारला स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वापरता येते. मग सरकार पायाभूत सुविधा बांधणी, शिक्षण, आरोग्य, सैन्य अश्या कुठल्याही क्षेत्रावर हा खर्च करू शकते. आणि हा नवा खर्च करूनसुद्धा देशावरचे कर्ज वाढलेले नसते.

म्हणजे जुने चलन परत करायला कुणी विसरला तर त्यामुळे तो गरीब होतो पण देश गरीब होत नाही. कारण त्याच्या या विसरभोळेपणामुळे देशावरचे कर्ज कमी तरी होते किंवा कर्ज तितकेच राहून देशाला आवश्यक त्या गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी पैसा उपलब्ध होतो. जर काळे धन तयार न करता नागरिकांनी आपल्या उत्पन्न आणि उत्पादनाची यथायोग्य माहिती सरकारला माहिती दिली असती तर त्यांना फार कमी कर भरावा लागला असता (कारण भारतात प्रत्यक्ष कराचा जास्तीत जास्त दार ३०% आहे). तसे न करता आपले उत्पन्न दडवून आणि ते रोख रकमेच्या स्वरूपात धरून ठेवलेल्या माणसाने नोटा न बदलल्याने आता १००% कर भरल्यासारखी स्थिती होते. कुठलीही धाड न घालता, संपूर्ण देशभरातून एकाच वेळी असा पूर्वी दडवलेल्या उत्पन्नावरचा १००% कर वसूल करण्यास सरकार यशस्वी होते.

सरकारची नियत चांगली असेल आणि प्रशासनावर सरकारची पकड घट्ट असेल तर हा कर, देशाच्या विकासासाठी वापरता येऊ शकतो. म्हणजे डिमॉनेटायझेश करून सरकार धनदांडग्या चोरांकडून दडवलेला पैसे काढून घेऊन तो गोरगरिबांना वाटून टाकणाऱ्या रॉबिन हूड सारखे वागू शकते.

सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास डिमॉनेटायझेशनमुळे दडवून ठेवलेला रोकड स्वरूपातील काळा आणि पांढरा पैसा चलनात येऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि देश श्रीमंत होतो. जर तो बाहेर न येता नष्ट झाला तरीही देशावरील कर्ज कमी होऊन किंवा सरकारच्या हाती कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा येऊन देश पुन्हा एकदा श्रीमंत होतो. अश्या तऱ्हेने "चित भी देशकी पट भी देशकी" असा हा उपाय आहे. आणि हा अमलात आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.

मला याची पूर्ण जाणीव आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी केवळ डिमॉनेटायझेशन हा उपाय नाही. ह्याला मी फारतर उपचाराची सुरवात म्हणू शकतो. अजूनही करप्रणालीत सुधार आणि पारदर्शकता, मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले बँकिंगचे जाळे, श्रमप्रतिष्ठा, सर्व नागरिकांची अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण, उद्योगाला पैसा उभारण्यासाठी सोपी मार्गदर्शक प्रणाली, आजारी पडलेले उद्योग बंद करण्यासाठी सोपी पद्धत; यासारखे अनेक उपाय एकाच वेळी सुरु करून दीर्घकाळ चालू ठेवावे लागतील. डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय घेताना सरकारला जितकी राजकीय इच्छाशक्ती वापरावी लागली त्यापेक्षा कितीतरी मोठी इच्छाशक्ती या सर्व उपायांसाठी लागेल.

यातील बहुतेक सर्व उपायांना प्रखर राजकीय विरोध होणे आणि सरकारवर हेत्वारोप होणे स्वाभाविक आहे. त्या विरोधाला देखील जनतेचा पाठिंबा मिळणे शक्य आहे. विरोधक देखील याच देशाचे नागरिक आहेत. ज्या घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून सरकार इतका मोठा निर्णय घेऊ शकले त्याच घटनेने, सर्वांना सरकारला विरोध करण्याचे देखील स्वातंत्र्य दिलेले आहे. विरोध मूर्खपणाचा आहे, विरोध करण्याचा हक्कच नाही, विरोधक देशद्रोही आहेत असा प्रचार जर समर्थक करतील तर ते दुर्दैवी आहे. सरकारची नियत चांगली असेल आणि विरोधकांच्या संकल्पना चुकिच्या पायावर उभ्या असतील तर विरोधकांना येणारा भविष्यकाळ आपोआप चपराक लगावेल. भविष्यकाळाचे काम सरकार समर्थकांनी वर्तमानकाळात आपल्या खांद्यावर घेऊन सामाजिक वातावरण बिघडवू नये, असे माझे ठाम मत आहे. सरकारला निवडणुकीची गणिते सोडवत असताना सर्व उपाय करायचे आहेत.

विरोधकांनी क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी केलेला विरोध आणि त्यावर समर्थकांनी उडवलेला धुरळा यामुळे या सर्व कार्यक्रमाचा वेग कमी तरी होईल किंवा राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्याचा संकोच तरी होईल. हे दोन्ही परिणाम अर्थव्यवस्थेला त्रासदायक आहेत, म्हणून विरोधकांनी आपले मुद्दे काळजीपूर्वक निवडून देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे अश्या मताचा मी आहे. माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी या विषयावर पहिल्यांदा प्रतिसाद देताना जो संयम आणि नेमकेपणा दाखवला तो माझ्यातील सकारात्मक विचार करणाऱ्या नागरिकाला सुखावतो.

डिमॉनेटायझेशनची अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजावून सांगणारा माझा मूळ लेख इथे संपतो.

ज्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला त्याच रात्री एका मित्राशी बोलताना मी म्हणालो होतो की हा निर्णय चांगला आहे परंतु या निर्णयाकडे जादूची कांडी म्हणून पाहू नये. अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत. अर्थात तीव्र पाठिंबा आणि तीव्र विरोध करण्याच्या या युगात, आर्थिक गृहीतकांना आणि व्यवस्थापकीय प्रमेयांना वापरून, भरकटलेले तर्क करणे सुरूच आहे. त्यातले काही तर्क फारच हास्यास्पद होते तर काही पूर्णपणे गैरसमज वाढवणारे होते. त्यातील काही तर्कांबद्दल बोलल्याशिवाय राहवत नाही म्हणून अजून तीन मुद्दे नंतर लिहिले. ते मूळ पोस्टशी विसंगत असूनही या लेखमालेच्या पुढील भागात लिहितो आणि ही लांबलेली लेखमाला संपवतो.

----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------