डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ५)

Anand More's picture
Anand More in जनातलं, मनातलं
21 Nov 2016 - 12:15 pm

----------
भाग १ | भाग २भाग ३भाग ४ |भाग ५
----------
काळा पैसा संपेल काय?

सरकारने हा निर्णय घेऊन स्वतःचा ताळेबंद साफ करायला सुरवात केली आहे. मागे नमूद केल्याप्रमाणे ही रक्त बदलाची प्रक्रिया आहे आणि ती देखील रुग्णाला भूल न देता केली गेलेली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दणके बसणे स्वाभाविक आहे. आणि त्याचे भले पडसाद माझ्यासारख्या आशावादी लोकांना अपेक्षित असले तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केल्या गेलेल्या या प्रक्रियेचे काही अनपेक्षित आणि वाईट परिणाम होऊ शकतील हे सरकारला देखील माहीत आहे. म्हणून सरकारकडून या निर्णयाला प्रचंड सकारात्मक पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचाच एक भाग म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे असा प्रचार. चलन साठवणुकीला आळा घालणे, नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही.

उत्पादन आणि पैसा यांच्या अविरत चालणाऱ्या साखळीप्रमाणे, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांची साखळी देखील अविरत चालू असते. ते कायम एकमेकांना जन्म देत असतात. त्यामुळे नंतर येणाऱ्या निरीक्षकाला, त्यांच्या बाबतीत कोंबडी आधी की अंडे? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक असते.

आपण तिसऱ्या भागात पाहिले आहे की उत्पादन आणि पैसा यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे RBI ने छापलेला पैसा असतो. त्याप्रमाणे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे भ्रष्टाचार असतो. कायदा मोडून स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेला भ्रष्टाचार काळ्या पैशाला जन्म जन्म देतो आणि मग जन्माला आलेला काळा पैसा विविध कायद्यांना मोडून भ्रष्टाचार करण्यास प्रोत्साहन देतो. म्हणजे पांढऱ्या धनाची साखळी कर्जरूपी पैसा - उत्पादन - पैसा अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून होते. तर काळ्या धनाची साखळी भ्रष्टाचार - पैसा - भ्रष्टाचार अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून न होता भ्रष्टाचारातून होते.

भ्रष्टाचार करण्यासाठी अनेक लोकांची गरज नसते. तो लपवण्यासाठी अनेक लोकांची गरज लागते. आणि अनेक लोकांना गप्प बसवण्यासाठी मग बेहिशोबी पैशाची गरज लागते. आपण एकटेपण अगदी सहज भ्रष्टाचार करू शकतो. लोकनियुक्त सरकारने केलेला कायदा मोडला की भ्रष्टाचार सुरु झालेला असतो. उत्पादन आणि उत्पन्नावरील करांचे कायदे मोडणे म्हणजे उत्पादन आणि उत्पन्न सरकारच्या हिशेबांपासून लपविणे. ह्या कायदेभंगातून झालेल्या भ्रष्टाचारातून जमा झालेला पैसा काळा पैसा असतो. त्याला वापरून आपल्या अंगी इतर कायदे मोडण्याची ताकद तयार होते. त्यातून भ्रष्टाचाराचा महाराक्षस पुष्ट होत जातो.

उदाहरणार्थ, संघटीत उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा तयार करणे सोपे नसते. कारण तिथे सरकारच्या अनेक विभागांची नजर असते. उत्पादनशुल्क विभाग (Excise), विक्रीकर विभाग (Sales Tax), सेवाकर विभाग (Service Tax) जकात विभाग (Octroi) आयात निर्यात शुल्क विभाग (Import Export) आणि सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा (किंवा तिरस्काराचा) आयकर विभाग (Income Tax). या सागळ्या विभागात सुसूत्रता नसणे आणि आपापसात माहितीची देवाण घेवाण न होणे, यामध्ये धोका पत्करण्यास तयार असलेल्या आणि सामाजिक मूल्ये न मानणाऱ्या उद्योजकाला फायद्याची संधी दिसते.

वेगवेगळ्या सरकारी विभागांना वेगवेगळी माहिती देणे, खोटी माहिती देणे किंवा अर्धसत्य सांगणे सुरु होते. यातून मिळवलेला नफा सरकारी हिशोबात न आल्याने काळा पैसा असतो. यातला बराचसा पैसा विविध सरकारी विभागातील बाबू लोकांनी नियमभंगाकडे दुर्लक्ष करावे म्हणून दिला जातो. आणि अश्या प्रकारे उद्योगाने कायदेभंग करून केलेला भ्रष्टाचार सरकारी विभागात शिरतो. मग नियमांवर बोट ठेवून सर्व उद्योगांना नाडणे बाबू लोकांना वरकड उत्पन्नाचा हुकमी राजमार्ग वाटू लागते. आपल्या देशातील कायद्याचे किचकट जाळे, पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्यकर्त्यांची सरंजामी मानसिकता; या राजमार्गाला अजूनच प्रशस्त करू लागते.

कल्याणकारी ऐवजी सैनिकी राज्यसत्तेचा भारतावरील हजारो वर्षांचा प्रभाव आणि नव्या जगाचे भान येण्यापूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टीनी भारतीयांना सरकारपासून आपले उत्पन्न दडवून ठेवण्यात आणि कायदा पाळण्यापेक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांना मित्र बनवून घेण्यात; अतिकुशल तज्ञ बनवले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांत एकतर 'हम करे सो कायदा' किंवा 'सत्तेपुढची लाचारी' या वृत्ती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. त्यामुळे भारतीयांना कायदे पाळावयास शिकवणे हे एक शिवधनुष्य आहे.

जितके कायदे सोपे, ते राबविण्याची व्यवस्था पारदर्शक, ते मोडण्याची शिक्षा कमी पण ते पाळण्याचे फायदे जास्त तितकी ते कायदे पाळले जाण्याची शक्यता जास्त. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायदे व्यवसायाभिमुख करणे हे पहिले पाऊल आहे. डिमॉनेटायझेशन यासाठी काहीही कामाचे नाही.

त्याशिवाय राज्यकर्ते आणि उद्योजक आपलया काळ्या पैशातील फारच थोडा भाग रोख रकमेच्या स्वरूपात साठवून ठेवतात. त्यांचा बराचसा पैसा इतर चल आणि अचल संपत्तीमध्ये बेनामी तऱ्हेने गुंतलेला असतो किंवा तो हवालामार्गे देशाबाहेर गेलेला असतो किंवा पुन्हा हवालामार्गे देशात परत येऊन पांढरा केला गेलेला असतो. रोख रक्कम सहसा नोकरशहा, मध्यम व छोट्या फळीतले राजकारणी आणि उद्योजक हेच लोक बाळगतात. त्यामुळे डिमॉनेटायझेशन मोठ्या माशांना पकडण्यासाठी अत्यंत निरुपयोगी जाळे आहे.

त्याशिवाय अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण ही दोन भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीची महत्वाची अंगे आहेत. जेव्हा सरकारी अधिकारी स्वतः किंवा आपल्या हाताखालच्या माणसाकडून लाच मागून घेतो; जेव्हा कर सल्लागार, कर नियोजनाऐवजी कर बुडवायला शिकवणे हाच आपला व्यवसाय समजू लागतो; जेव्हा चार्टर्ड अकाउंटंट ऑडिट आपल्याकडे रहावे म्हणून व्यावसायिक तडजोडी करतो किंवा फीकडे बघत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवताना आकड्यांचा पुस्तकी खेळ खेळतो; जेव्हा कर्ज मंजूर करणारा बँक अधिकारी अनधिकृतपणे मिळू शकणाऱ्या कमिशनच्या लोभाने अशक्त उद्योगास कर्ज मंजूर करतो; तेव्हा आपल्या या छोट्याश्या कृतीचे दुष्परिणाम किती दूरगामी आहेत याचा त्यांना पत्ता देखील नसतो. “दादा पेड लगायेगा और पोता फल खायेगा” ही उक्ती जर पटत असेल, तर वर सांगितलेल्या चुका पुन्हा पुन्हा करणारे सारेजण आपापल्या नातवंडांसाठी विषवृक्षाची मोठी बाग लावत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आणि त्यांच्या या आत्मघातकी मूर्खपणाला सध्याचा डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय काही लगाम घालू शकणार नाही.

सामान्य माणसाचा पैसा वापरून बँका उद्योगपतींना मदत करीत आहेत.

भारतीय उद्योगपती उच्च व्यावसायिक मूल्यांना किती मानतात हा एक शरमेने मान खाली घालण्याचा मुद्दा आहे. ज्या काँग्रेस सरकारने लायसेन्स, परमिट आणि कोटा ह्या त्रिसूत्रीत भारतीय उद्योगाला जन्म घ्यायला लावले त्याच काँग्रेस सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांद्वारे भारतीय उद्योगाला सरकारी बाबूंच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यास सुरवात केली. परकीय भांडवल भारतात आले. पण उद्योगांना जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले. त्यात अनेक उद्योग बुडाले. जे तरले त्यांनी अनेक व्यावसायिक तडजोडी केल्या. त्यांच्याजवळील आधी जमा झालेला काळा पैसा पांढरा करून घेणे त्यांना कठीण होते. त्यानंतर आलेली अनेक पक्षांची कडबोळे असलेली सरकारे कररचनेत महत्वाचे सुधार करण्यात असमर्थ होती. त्यामुळे जुन्या आर्थिक स्रोतांचा वापर करून घेणारे हे उद्योग कागदोपत्री आजारी दिसू लागले.

भारतात आर्थिक सुधारणा होणे आणि त्याच वेळी जागतिक स्तरावर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्रांती होणे ह्या योगायोगामुळे भारतात केवळ सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. शारीरिक श्रमाचे काम कमी दर्जाचे मानणाऱ्या भारतीयांनी सेवा क्षेत्रातील संधींचे सोने केले. कष्टकरी वर्ग जिथे होता तिथेच राहिला आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग एकाएकी उच्च मध्यमवर्ग बनला. चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढली. भारत आणि India असे दोन लोकसमूह एकाच भूभागावर राहू लागले. पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ लागला. आर्थिक सुधारणांमुळे वरच्या उत्पन्नाला मुकलेल्या सरकारी बाबूंना आणि राजकारण्यांना इथे चरायला मोकळे कुरण मिळाले. जमींनींना सोन्याचा भाव आला. शेतीपेक्षा जमिनी विकून गाड्या उडवणे आकर्षक वाटू लागले. ओळखीच्या आणि पैशाच्या जोरावर विकट हास्य करत, श्रमप्रतिष्ठेच्या डोक्यावर पाय देऊन नाचणे आता सर्व भारतीयांना आवडू लागले. जो ते करू शकतो तो मोठा अशी यशस्वीतेची व्याख्या बनू लागली.
सेवा क्षेत्रात नवे उद्योग उभे राहिले. त्यांतील बहुतेक उद्योजकांनी नवश्रीमंत जसा बेबंद वागतो तसे वागून आपल्या उद्योगाची, त्यात लावलेल्या भांडवलाची आणि स्वप्नांची धूळधाण उडवली. सत्यम, किंगफिशरची विमान सेवा ही या बेबंद नवश्रीमंतांची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. मनोरंजन (entertainment), पर्यटन (tourism) आणि आदरातिथ्य (hospitality) ही क्षेत्रे खुली झाली. त्यातील रोजगार म्हणजे प्रसिद्धी आणि पैसा यांचे एक नशीले स्वप्न म्हणून सर्व नवयुवकांना खुणावू लागला. सर्वच क्षेत्रात कुशल कामगारांचा आणि व्यवस्थापकांचा तुटवडा भासू लागला. व्यवस्थापनाच्या पदव्या देणारी गल्लाभरू विद्यापीठे ठिकठिकाणी राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने सुरु झाली. पण सर्वच तरुणांना स्वप्ने पडत होती ती उद्योजक बनून कष्ट करण्याऐवजी नवीन क्षेत्रात व्यवस्थापक बनून खोऱ्याने पैसा ओढण्याची.

‘रियल इस्टेट’ हा नवश्रीमंतांचा गुंतवणुकीचा आवडता पर्याय ठरू लागला. त्यात सुसूत्रता नसल्याने, काळ्या पैशाने त्यात आपले बस्तान बसवले. अर्थ साक्षरतेच्या नावाने बोंब असलेल्या उच्च मध्यमवर्गीयांनी आपला बँकेतील पांढरा पैसा बिल्डरांच्या हाती रोख रकमेच्या स्वरूपात देण्यास सुरवात केली. काळ्या पैशाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात परतावा मिळू लागला. ६०:४० हे गुणोत्तर सर्व रियल इस्टेट मध्ये स्थिर झाले. नवा पैसा फिरू लागला होता पण त्याचे अभिसरण एकाच चक्रात होत होते. त्याहून मुख्य म्हणजे नवा पैसा काळ्या पैशाला उत्तेजन देत होता.

जगासाठी भारतीय बाजार खुले झाल्याने गाड्यांपासून ते लिपस्टिक पर्यंत सर्व गोष्टीत परदेशी मालाने भारतीय बाजारपेठा दुथडी भरून वाहू लागल्या. भारतीय उत्पादनांना स्पर्धा घरातच सुरु झाली होती. पण भारतीय उत्पादन क्षेत्र या अटीतटीच्या लढाईसाठी तयार होते का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. मालकांमध्ये व्यावसायिक मूल्यांचा अभाव, लायसेन्स राज मध्ये अडकलेली मानसिकता, कुशल कामगारांचा तुटवडा, सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या पगाराशी कायम होणारी तुलना, नवीन जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यास अनुभवशून्य असे व्यवस्थापन, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी नोकरी आणि उत्पन्नाची शाश्वती देणारे कायदे आणि त्यात बदल करण्यास असमर्थ अशी आघाडी सरकारे. ही सारी भारतीय उत्पादन उद्योगाची १९९१ ते आतापर्यंतची लक्षणे आहेत. आणि ती उत्साहवर्धक नक्कीच नाहीत.

त्यामुळे बहुसंख्य भारतीय उत्पादन उद्योग आजारी अवस्थेत आहेत. त्यांची कर्जे थकीत आहेत. त्यांची कर्जे वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे बोलायला सोपे असले तरी ते प्रत्यक्षात तितके सोपे नाही. त्यातून मुद्दल देखील हाती येणार नाही याची सर्व बँकांना खात्री आहे. त्याशिवाय त्या क्षेत्रातील कामगारांवर संक्रांत येईल ते वेगळेच. म्हणजे जे उद्योग अजून दिवाळे घोषित करत नाहीत त्यांना बँकांनी मदत करून उर्जितावस्थेत येऊ द्यावे की त्यांच्यावर कर्जवसुलीची कुऱ्हाड चालवून त्यांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जुन्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडावा? असा हा प्रश्न आहे. दोन्हीपैकी कुठलाही पर्याय निवडला तरी टीकेचे धनी व्हावेच लागणार आहे.

बरं बँकांकडे तरी पैसा आहे कुठे? काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक सुधारणांमुळे तयार झालेला नवा पैसा देशभर सर्वांच्या हातात खेळण्याऐवजी भारत आणि India मध्ये अचानक पडलेल्या दरीमुळे या नव्या पैशाचे ध्रुवीकरण झाले. रियल इस्टेट मधील ६०:४० च्या व्यवहारामुळे, पायाभूत सुविधा बांधणीतील प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे आणि नव मध्यमवर्गाच्या बदलत्या राहणीमानामुळे हा नवा पैसा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर फिरू लागला. अंदाधुंद कर्ज वाटप आणि नंतर त्याच्या वसुलीतील अपयश यामुळे बँका देखील आजारी पडू लागल्या. त्यात २००८ ची जागतिक मंदी, इराक युद्धामुळे पेट्रोलचे वाढलेले दर, आजाराची व्याप्ती वाढवू लागले.

एकीकडे वस्तूंची मागणी वाढते आहे. पैसा देण्याची क्षमता ग्राहकाकडे आहे. पण भारतीय उत्पादक (स्वतःच्या चुकांमुळे) उत्पादन करू शकत नाही आहे. अश्या परिस्थितीत भारतीय बाजारपेठा केवळ विदेशी मालाची विक्री केंद्रे बनतील. आणि भारतीय उद्योग कायमचे बंद होतील. सेवा क्षेत्रातील मंदीमुळे भारतीयांचे आशास्थान असेलेले आउटसोर्सिंग आता तितके ग्लॅमरस राहिलेले नाही. सेवाक्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीवर वेगाने पुढे गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्याची जबाबदारी आता उत्पादन उद्योगक्षेत्रावर आहे. भारतीय उद्योगाला कात टाकून उभे राहिल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे उद्योगाला पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांकडे पैसा असणे आवश्यक आहे. डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे उद्योगांना पतपुरवठा होईल यात शंका नाही.

पण याचा सरळसोट अर्थ, 'सरकारने कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांचा पैसा कर्जबुडव्या उद्योजकांना दिला' असा होत नाही. कारण प्रत्येक जुन्या आजारी उद्योगाला असा पतपुरवठा करणे बेकायदेशीर असेल. बँकांनी तसा बेकायदेशीरपणा केला तर ते आपले दुर्दैव. त्याशिवाय ज्यांनी आज पैसा ठेवला ते सरकारच्या, नियंत्रित मूल्याचे पैसे खात्यातून काढण्याच्या नियमाने थांबलेले आहेत. एकदा का सरकारचे यावरील नियंत्रण निघाले की हे सर्व ठेवीदार आपापले पैसे परत मागू शकतात. आणि त्यावेळी त्यांना त्यांचे परत करण्यास नकार देणे हा कायदेभंग होईल. त्यामुळे बँका जर आज आलेल्या ठेवींच्या आधारावर जर कुणाची कर्जे माफ करतील किंवा नवीन कर्जे वाटतील तर पैसे काढण्यावरील निर्बंध उठल्यावर या बँका रस्त्यावर येतील. हे सरकारला आणि RBI ला परवडणारे नसेल. त्यामुळे असे होण्याची शक्यता शून्याच्या जवळपास आहे.

भारतीय उद्योग जगविण्यासाठी पैशाचे असे अभिसरण होणे जरुरीचे होते. ते झाले नसते तर पैसा केवळ ग्राहकांच्या हातात राहिला असता. भारतीय उत्पादन नसल्याने भविष्यात आपण केवळ परदेशी कंपन्यांचे गिऱ्हाईक झालो असतो आणि भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा करण्यासाठी कुठल्याही ईस्ट इंडिया कंपनीला विशेष प्रयत्न करावे लागले नसते. ज्या कुणाला बँकांनी आजारी उद्योगांना मदत करणे चुकीचे वाटते, त्यांनी आजारी उद्योग ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात स्वतःचा उद्योग चालू करून भारतीय उत्पादन खालावणार नाही याची हमी द्यावी मगच बँकांच्या या निर्णयावर टीका करावी.

नोटा बदलणे आणि नोटा रद्द करणे यात काहीही फरक नाही.

हा मुद्दा सांगणाऱ्याचं मत होतं की, बदल आणि रद्द करणे यात काहीही फरक नाही. हे सरकार अकार्यक्षम असल्याने त्यांना नोटांच्या बाबतीतला हा निर्णय राबवता आलेला नाही. खरं तर याआधी भारताने किती वेळा जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा बाजारात आणल्या होत्या. तेव्हा कधी असा त्रास झाला नव्हता.

यावर उत्तर देण्यापूर्वी मी हे स्पष्ट नोंदवून ठेवू इच्छितो की सरकारने केलेली पूर्वतयारी अपुरी असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. या पूर्ण परिस्थितीत गरिबांचे, हातावर पोट असणाऱ्यांचे, प्रवाश्यांचे आणि फिरत्या मजुरांचे किती हाल होत आहेत ते पाहून मी देखील आत्यंतिक व्यथित आहे. परंतू त्यामुळे नोटा बदलणे आणि नोटा रद्द करणे या दोन गोष्टी सारख्या होत नाहीत.

नोटा बदलणे, ह्या निर्णयाच्या मागे जुन्या नोटा चलनातून हळू हळू बाद करणे हा हेतू असतो. एका क्षणात मागील सर्व नोटा चलनातून बाद करणे हे त्या निर्णयाचे लक्ष्य नसते. त्यामुळे जितक्या नोटा चलनातून बाद करायच्या आहेत तितक्या एकावेळी छापून तयार ठेवणे आवश्यक नसते. उदाहरण म्हणून आपण एका टप्प्यात जुन्या नोटांच्या संख्येच्या १० ते १५% नोटा छापाव्या लागतील असे समजूया. जितकी ही टक्केवारी कमी तितका जुन्या नोटा चालू ठेवण्याचा कालावधी जास्त.

जुन्या नोटा फक्त बँकेत, सरकारी ऑफिसेस, पेट्रोल पंपांवरच नाही तर इतर सर्व ठिकाणीही चालत असतात. फक्त त्या बँकेत गेल्या की बँक त्यांना RBI कडे जमा करते. टप्प्याटप्प्याने नोटा व्यवस्थेत उतरवल्याने बँकांवर किंवा अजून कोणावरही ताण येत नाही. शेवटी अपेक्षित संख्येच्या नवीन नोटा छापल्यावर मग एक मुदत देऊन जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातात. त्या मुदतीत अजूनही ज्यांच्याकडे जुन्या नोटा आहेत त्यांना त्या बँकेत काउंटरवर बदलून घ्याव्या लागतात. आणि हे करताना बँक कुठलाही ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवत नाही. नोटा बदलणाऱ्याचे पॅन किंवा आधार कार्ड, कुणी किती नोटा केव्हा केव्हा बदलून घेतल्या याची सविस्तर नोंद, बँक ठेवत नाही. अर्थात नोटा काउंटरवर बदलून न घेता जर कुणी त्या स्वतःच्या खात्यात भरल्या किंवा RBI कडे जाऊन बदलल्या तर त्याची नोंद केली जाते.

यामुळे न बदलीच्या निर्णयाचा कुणावरही ताण येत नाही. हा फायदा असला तरी रोख काळा पैसा धरून ठेवणाऱ्याना आपल्याकडील पैसा हळूहळू नव्या नोटेत बदलण्यास पुरेसा अवधी मिळतो. म्हणजे जुनी असुरक्षित झालेली नोट बदलून नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेली नोट व्यवस्थेत आणणे या व्यतिरिक्त, नोटा बदलून काहीही साध्य होत नाही.

या उलट नोटा रद्द करणे, ह्या निर्णयामागे जुन्या असुरक्षित झालेल्या नोटेच्या जागी सुरक्षित नोट व्यवस्थेत आणणे या हेतूबरोबरच, काळ्या पैशाला जास्त पाय फुटू न देणे हा देखील हेतू असतो. हा जास्तीचा हेतू जोडला गेल्याने, नोटा बदलून देण्याचे वर सांगितलेले टप्प्याटप्प्याचे तंत्र इथे वापरून चालत नाही. नोटा सगळीकडे चालणे एका क्षणात बंद करावे लागते. त्या फक्त बँकेत आणि सरकारी ऑफिसेस मध्येच स्वीकारल्या जातील असे करावे लागते. येथील कर्मचारी किंवा चोर डाकू देखील आता त्या नोटा वापरू शकत नाही. पण यामुळे वर सांगितलेल्या उदाहरणाच्या उलटी परिस्थिती तयार होते.

आता कालावधी कमी आणि नोटा बदलण्याच्या जागा कमी झाल्याने मूळ जुन्या नोटांच्या संख्येच्या खूप जास्त प्रमाणात (उदा. ८० ते ९०% नवीन नोटा) छापणे आवश्यक असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटा आल्या तर नोटा छापण्याच्या उद्योगातील नोकरदारांना संशय येऊ शकतो. तिथून बातमी फुटून ती काळा पैसा रोखीने धरून ठेवणाऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकते. आणि सरकारच्या मोहिमेतील हवा निघून जाऊ शकते. त्यामुळे आपल्या उदाहरणाप्रमाणे जुन्या चलनाच्या ८० ते ९०% नोटा छापणे आवश्यक असूनही सरकार ते करू शकत नाही.

सगळ्या रद्द करायच्या पण जितक्या रद्द केल्या तितक्या सगळ्या छापायच्या नाहीत, असे करणे सरकारला भाग पडते. पण असे केल्याने पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवलेल्या अनेक लोकांची देखील गैरसोय होते. ती तशी होऊ नये म्हणून रद्द केलेल्या नोटेपेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा छापाव्या लागतात. भारतात सरकारने २००० च्या नोटा छापण्यामागे हेच कारण असावे. या नव्या नोटा येत आहेत ही बातमी फुटली तरी कुणाला मोठा धक्का बसणार नसतो. उलट काळा पैसा धरून ठेवलेले खूष होत असतात की आता त्यांचे काम सोपे होणार. आणि आपल्याकडील नोटा रद्द होणार आहेत हे माहीत नसल्याने त्यांना नवीन नोटा यायच्या आधी काही करावेसे वाटत नाही. जरी त्यांना करावेसे वाटले तरी त्यांना छोट्या नोटा वापराव्या लागतात. कारण अजून नवीन नोटा अधिकृत रितीने बाजारात आलेल्या नसतात. किंवा मग त्यांना तो पैसा बँकेत जमा करावा लागतो, ज्यामुळे तो पांढरा होण्यास सुरवात होऊ शकते किंवा त्याला पुन्हा काळा करण्यास जास्त वेळ लागतो.

आता कुणालाही कल्पना नसताना जुन्या नोटा रद्द होतात. आणि मग नव्या नोटा बाजारात पुरेश्या प्रमाणात तयार नसतात. त्यामुळे झुंबड उडते आणि गोंधळही होतो. नवीन नोटांनी भरलेल्या बँकेकडे जाणाऱ्या गाड्या चोर आणि दरोडेखोरांचे लक्ष्य असतात. त्यामुळे तिथेही लक्ष द्यावे लागते. आणि सुरवातीला लोकांना मोठ्या चलनाच्या (आपल्या देशात आता रु. २०००/- च्या) नोटा देऊन ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा आहे त्यांना शांत करावे लागते. आपला पैसा सुरक्षित आहे असे समजले की हे लोक थोडे शांत होऊ शकतात. आणि यासाठी जुन्या पाचशेच्या नोटांच्या केवळ एक चतुर्थांश किंवा जुन्या हजाराच्या नोटांच्या अर्ध्या संख्येच्या नोटा छापाव्या लागतात. त्यामुळे सरकारला पांढऱ्या पैसेवाल्यांना शांत करून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा छापून बाजारात आणण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळतो.

फक्त काळ्या पैशाला कमीत कमी पाय फुटावेत म्हणून सरकारला नोटा बदलून घेणाऱ्याची माहितीपण घ्यावी लागते. भारतात पॅन आणि आधार कार्ड मध्येही घोटाळे झालेले आहेत. पैसे बदलून झाल्यानंतर हे लक्षात आले तरी त्याचा फायदा नसतो, कारण कार्डच खोटे असल्याने कुणालाही पकडणे अशक्य असते. त्याशिवाय बँकेच्या काउंटरवर प्रचंड गर्दीला तोंड देणाऱ्या कर्मचाऱ्याला नकली पॅन किंवा नकली आधार कार्ड चटकन ओळखणे कठीण असते. त्यामुळे नोटबदली वर लगाम ठेवावा लागतो.

अश्या प्रकारे नोट बदलीपेक्षा नोट रद्द करणे पूर्णपणे वेगळे आणि गुंतागुंतीचे काम असून त्यात सरकारबरोबरच, मध्यवर्ती बँक आणि सर्व बँकांचे कर्मचारी याच्या धैर्याची, संयमाची आणि सौजन्याची कठीण परीक्षा होते.

अर्थात अनेक भारतीय इतके हुशार आहेत आणि असंख्य भारतीय इतके गरीब आहेत की नोटा रद्द करून काळा पैसा एका फटक्यात नाहीसा करण्याच्या सरकारच्या हेतूला १००% यश मिळणे शक्य नाही. पण हळूहळू नवीन चलन बाजारात आणण्याच्या उपायापेक्षा नोटा रद्द करण्याच्या या उपायाने रोख काळे धन कमी करण्यात सरकारला बऱ्यापैकी यश मिळू शकते.

आता थांबतो

कुठलाही निर्णय कधीच पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट नसतो. त्याच्या अंमलबजावणीत आपण निस्वार्थीपणे किती व्यवस्थित काम करतो यावर त्या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून असते. सरकारने निर्णय घेतला आता त्याची जबाबदारी सरकारवर अशी जर आपली वृत्ती असेल तर आपण लोकशाही देश म्हणून घ्यायला नालायक आहोत.

मला या निर्णयात तरुणांसाठी सुवर्णसंधी दिसतात. त्याचबरोबर, सरकारी पातळीवरील घिसाडघाई, श्रेय घेण्याची अहमहमिका आणि अहंमान्यता देखील दिसते. परंतू वाचाळ नेत्यांच्या मुसक्या बांधत त्यांनी असंवेदनशील विधाने करून लोकांच्या त्रासात भर न टाकण्यात सरकारने यश मिळवल्याचे देखील दिसते आहे. पैशाचे ध्रुवीकरण करून पूर्ण अर्थव्यवस्थेला वेठीला धरणाऱ्या धनदांडग्या लोकांची तारांबळ उडालेली दिसते आणि त्याचवेळी हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांची दैनंदिन व्यवहार करण्यात होणारी प्रचंड गैरसोय दिसते.

महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘Problems of Indian Rupee’ हे पुस्तक मी अजून वाचले नाही पण त्यात बाबासाहेबांनी दर दहा वर्षांनी डिमॉनेटायझेशन करण्याचा सल्ला दिला होता असे मी ऐकून आहे. परंतू भारतासारख्या देशात जिथे बहुसंख्य लोक निरक्षर आहेत, बँकिंग तळागाळात पोहोचलेले नाही तिथे चलनाच्या अंदाजे ८५% चलन ज्या स्वरूपात आहे त्या नोटा बाद करणे म्हणजे वस्तू विनिमय ठप्प पाडणे असे दिसून, यापूर्वीच्या सरकारांनी जर तो सल्ला अमलात आणला नसेल तरी त्यात त्यांची काही चूक नाही. आणि सध्याच्या सरकारने ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असली तरी जितक्या जलद गतीने नवीन अधिकृत चलनाचा पुरवठा संपूर्ण देशात होईल त्यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून आहे. कारण बाबासाहेबांमधला कायदातज्ञ घिसाडघाईने आणि परिपूर्ण व्यवस्थेशिवाय अमलात आणलेल्या त्यांच्या स्वतःच्या सल्ल्याबद्दलही कौतुक करणार नाही.

टीप : भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व लोकांना माझा प्रेमादरपूर्वक नमस्कार

----------
भाग १ | भाग २भाग ३भाग ४ |भाग ५
----------

अर्थकारणविचार

प्रतिक्रिया

उत्तम विश्लेषण. वाचनीय लेखमाला.

अनन्त अवधुत's picture

21 Nov 2016 - 12:39 pm | अनन्त अवधुत

बऱ्याच गोष्टी नव्याने कळल्या. काही भाग परत वाचावा लागणार आहे, पहिल्याच प्रयत्नात तर यत्ता ९ मध्ये पण अर्थशास्त्र कळले नव्हते. सुंदर लेखमाले बद्दल धन्यवाद.

माहितगार's picture

21 Nov 2016 - 12:51 pm | माहितगार

मस्त लेख, लेखकाचे दृष्टीकोण पटले, मराठी लोकांच्या अर्थसाक्षरतेसाठी आनंद मोरे सरांनी या लेखमालेतून मुल्य मोजता मोजता केलेले योगदान अमुल्यच आहे.

संदीप डांगे's picture

21 Nov 2016 - 2:21 pm | संदीप डांगे

+१

स्वधर्म's picture

22 Nov 2016 - 1:28 pm | स्वधर्म

+१

विशाखा पाटील's picture

21 Nov 2016 - 5:42 pm | विशाखा पाटील

उत्कृष्ट विश्लेषण! लेखमालेतून अर्थसाक्षर केल्याबाद्दल आभार!

नि३सोलपुरकर's picture

21 Nov 2016 - 5:55 pm | नि३सोलपुरकर

धन्यवाद ,
उत्तम विश्लेषण. वाचनीय लेखमाला.
सुंदर लेखमाले बद्दल धन्यवाद.

अवांतर : संम ह्या लेखमालेला " दखल " विभागात जागा देतील अशी आशा आहे .

मार्मिक गोडसे's picture

21 Nov 2016 - 6:50 pm | मार्मिक गोडसे

नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही.

खरं आहे, खोट्या आशेवर बिचारी जनता सगळा त्रास सहन करत आहे.

त्याशिवाय ज्यांनी आज पैसा ठेवला ते सरकारच्या, नियंत्रित मूल्याचे पैसे खात्यातून काढण्याच्या नियमाने थांबलेले आहेत. एकदा का सरकारचे यावरील नियंत्रण निघाले की हे सर्व ठेवीदार आपापले पैसे परत मागू शकतात.

हेच मी एका प्रतिसादाला उत्तर देताना म्हटले आहे.

संदीप डांगे's picture

21 Nov 2016 - 9:15 pm | संदीप डांगे

दोन शक्यता आहेत.
एक तर आता बसलेल्या धसक्याने सर्व रक्कम काढून घेतील, - असा अंदाज आहे.
(सोन्यात गुंतवतील, जमिनीत किंवा आणखी कशात तरी. पॉन्झी स्किमची भीती मोरेसरांनी सांगितल्याप्रमाणे आहेच, झालंच तर सकारात्मक बघायचे तर बॉन्ड्स, शेअर मधे होइल, पण ९० टक्के जनता जी अशहरी आहे ती काय करेल ह्याबद्दल अंदाज फक्त बांधू शकतो.)

दुसरी की, काढणारच नाहीत, खर्चच करणार नाहीत. अगदी अतिआवश्यक खर्च करतील - असा अंदाज आहे.
(न जाणो परत काही धक्कादायक उलटेसुलटे निर्णय आले तर म्हणून असु देत तिकडेच. यामुळे अनेक मोठे व चैनीचे खर्च लांबणीवर पडतील,)

दोन्ही शक्यता बघता मार्केटवर प्रभाव पडणारच. - असा अंदाज आहे.

ह्या परिस्थितीत बॅन्किंग व्यवहार वाढवणे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बॅन्केबद्दल विश्वासार्हता वाढवणे सरकारकडून व्हायला हवे असा असा माझ्यासारख्या उंटावरच्या शहाण्याचा सल्ला आहे.

- डिस्क्लेमरः वाचकांनी प्रतिसाद स्वतःच्या जबाबदारीवर वाचावा, दिशाभूल झाल्यास प्रतिसादकर्त्याची कोणतीही जबाबदारी नाही. ;) -

अमर विश्वास's picture

21 Nov 2016 - 8:42 pm | अमर विश्वास

मोरे सर तुमचे म्हणणे
चलन साठवणुकीला आळा घालणे, नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही.

हे बरोबर असले तरी येथे अप्रस्तुत वाटते.

डिमॉनेटायझेशनची तीन प्रमुख उद्दिष्टे होती / आहेत :

१. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे
२. खोटा पैसा (Fake करन्सी) अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे
३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे)

भष्टाचाराला आळा घालणे हे डेमॉनिटिझशनचे उद्दिष्ट असूच शकत नाही.
त्यामुळे डेमॉनिटिझशनमुळे भष्टाचाराला आळा बसेल असे मानणं हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे.

त्यामुळें तुमचे वरचे विधान म्हणजे

"मी खात असलेली बिर्याणी ही बिर्याणी म्हणून कितीही चांगली असली तरी ती गोड नसल्याने तिला स्वीट डिश म्हणता येणार नाही " अशा प्रकारचे आहे.

भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी बाकीचे उपाय आहेत आणि हे सरकार ते करेल अशी अपेक्षा आहे. पण आधीच अनेकांच्या मनात डिमॉनेटायझेशन बद्दल गोंधळ आहे .. त्यात त्याचा भ्रष्टाचार टाळण्याशी संबंध जोडून गोंधळ वाढवू नये ही विनंती.

माहितगार's picture

21 Nov 2016 - 9:11 pm | माहितगार

१. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे

अ) हे वाक्य कदाचित मी "आता पर्यंतचा काळा पैसा अंशतः बाहेर काढणे " असे लिहिन कारण डिमॉनीटायझेशनच्या निमीत्ताने बराच मोठा काळापैसा अर्थव्यवस्थेतून बाहेर जाणार असला तरी सर्वच्या सर्व बाहेर जाईल असे समजणे भाबडे पणाचे असेल. जर कुणी त्यांचा काळा पैसा दहा, पन्नास अथवा शंभराच्याच नोटात साठवून ठेवला असेल तर तो अद्यापही तसाच असू शकतो, हे एक दुसरे जर काळ्या पैशाची स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करुन झाली असेल तर तोही या उपायाने बाहेर पडत नसतो.

आ) मी 'आता पर्यंतचा' अशा साठी म्हणालो की भविष्यात तयार होणार्‍या काळ्या पैशावर सुद्धा या उपायाने खूप काही नियंत्रण येईल असे नव्हे, (उदाहरणार्थ, मी या महिन्यात कर्मचारी महिलांना दिलेला मेहनताना त्यांनी लगोलग नेहमीप्रमाणे अनधिकृत भिशीत लावला म्हणजे समांतर अर्थव्यस्थेकडे त्याची वाटचाल पुन्हा एकदा चालू झाली.) त्याच प्रमाणे भविष्यातील भ्रष्टाचारही चालू राहील, जो पर्यंत भ्रष्टाचार असेल काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था जन्म घेत राहील

सरांचे वाक्य "(भविष्यातील) भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि (भविष्यातील) काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही." असे वाचले तर त्यात मला काही फारसे आक्षेपार्ह वाटत नाही.

संदीप डांगे's picture

21 Nov 2016 - 9:29 pm | संदीप डांगे

तुमच्या प्रतिसादाने काही प्रश्न मनात आले.

डिमॉनेटायझेशनची तीन प्रमुख उद्दिष्टे होती / आहेत :

१. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे
>> काळा पैसा नेमका किती होता ह्याची सरकारकडे निश्चित आकडेवारी आहे काय? असेल तर तो नक्की निघाला याची खात्री कशी निश्चित होणार?

२. खोटा पैसा (Fake करन्सी) अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे
>> सरकारच्या दाव्याप्रमाणे ही फेक करन्सी ४०० कोटीच्या जवळपास आहे. ही फेक करन्सी एकूण अर्थव्यवस्थेला कितपत त्रास देत होती? आताच्या डीमॉनेटायझेशन ने किती फेक करन्सी गोळा झाली ह्याचे आरबीआय ने डिक्लेरेशन दिले आहे काय?

३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे)
>> वरच्या दोन उद्दिष्टांशी म्याच होत नाही. हा उद्देश होता असे सरकारने चुकून जरी जाहिर केले तरी (म्हणजे केले असल्यास मला माहिती नाही) विरोधकांच्या हातात कोलित दिल्यासारखे होईल. पण विरोधी पक्षांची विश्वासार्हताच प्रश्नांकित केल्याने तोही मुद्दा तितका त्रासदायक नाही. असो. पण बॅन्कमनी चे प्रमाण दिर्घकाळ तसेच राहिल याची शाश्वती आहे काय?
------------------------------------

- डिस्क्लेमरः वाचकांनी प्रतिसाद स्वतःच्या जबाबदारीवर वाचावा, दिशाभूल झाल्यास प्रतिसादकर्त्याची कोणतीही जबाबदारी नाही. ;) -

माहितगार's picture

21 Nov 2016 - 9:56 pm | माहितगार

संदिपराव, अमरराव हे तुमच्या विरोधी विचारसरणीतून असल्यामुळे आपल्या प्रश्नांचा रोख असा आहे का ? अमररावांच्या विधानांना जसा एकच चष्मा दिसतो तसे तुमचे प्रतिप्रश्नही चष्मा लावल्यासारखे पुर्वग्रहदुषित भासतात.

१) काळ्यापैशाची निश्चीत म्हणजे अचूक आकडेवारी कोणत्याही सरकारकडे कशी असू शकेल काळ्यापैशाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध असण्याची स्थिती असती तर त्या पैशाला काळा पैसा कदाचित म्हणावे लागलेही नसते.

काळ्या पैशाचा अंदाज बांधण्याच्या अर्थतज्ञांच्या काही पद्धती असाव्यात या बद्दल मोरे सरांनी प्रकाश टाकावा अशी विनंती. पंतप्रधान मोदी कदाचित चुकू शकतील पण म्हणून आरबीआयचे गव्हर्नर आणि इकॉनॉमीक्स सेक्रेटरी अगदीच बिनडोक असतील असे नव्हे; सर्वसामान्यपणे कोणत्याही गोष्टीचे बील न घेणार्‍या संस्कृतीत काळापैसा आणि समांतर अर्थव्यवस्था किती असेल आणि हाताबाहेर गेलेली महागाई याचा अंदाजा अर्थशास्त्र न कळणार्‍या सामान्य माणसालाही यावा की नको ?

२) बाकी सरकारने उचललेल्या पावलाच्या यशाबद्दल आत्ताच कसे सांगता येईल ३१ मार्च१७ पर्यंत जुन्या नोटा वापस करता येणार आहेत त्यानंतर सावकाशीने आकडेवारी गोळा होत जाईल तसे कर न भरलेला किती पैसा लोकांनी जमा केला हे कळेल. वेळेच्या आधी उत्तर मागणारे प्रश्न उपस्थीत करण्यात काय हशील आहे ?

संदीप डांगे's picture

21 Nov 2016 - 10:39 pm | संदीप डांगे

संदिपराव, अमरराव हे तुमच्या विरोधी विचारसरणीतून असल्यामुळे आपल्या प्रश्नांचा रोख असा आहे का ? अमररावांच्या विधानांना जसा एकच चष्मा दिसतो तसे तुमचे प्रतिप्रश्नही चष्मा लावल्यासारखे पुर्वग्रहदुषित भासतात.

- कोणाला काय कसे भासते ह्यावर माझं नियंत्रण नाही. जो तो आपआपले भास बाळगण्यास स्वतंत्र आहे. आपल्या प्रश्नातला 'का?' हा भाग वगळलात तर आपल्याला खरोखर काय म्हणायचे होते हे आपल्याच लक्षात येईल. असो.
अमर विश्वास व संदीप डांगे यांचे कोणतेही जालीय, प्रत्यक्ष वैर नाही हे अमर व मी दोघेही जाणून आहोत.
आयडीकडे न बघता प्रश्नांकडे बघितले तर चर्चेस बरे असावे. डिस्क्लेमर लावण्याचे कारण त्याचसाठी आहे. :)

----------------------

१) काळ्यापैशाची निश्चीत म्हणजे अचूक आकडेवारी कोणत्याही सरकारकडे कशी असू शकेल काळ्यापैशाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध असण्याची स्थिती असती तर त्या पैशाला काळा पैसा कदाचित म्हणावे लागलेही नसते.

>> निश्चलनीकरणाचे जे उद्दिष्ट दिले आहे त्याअनुषंगाने प्रश्न होता. निश्चलनीकरण कसे होते व त्याचे दृष्य परिणाम काय होतात हे आपण गेले १२-१३ दिवस बघत आहोत. काळ्यापैशाच्या संदर्भात काय झाले हे कधी व कसे समजेल असा माझा प्रश्न होता. (नेमकी आकडेवारी म्हणजे अगदी १ पैसाही इकडेतिकडे नको असा त्या प्रश्नाचा अर्थ नव्हे.)

सर्वसामान्यपणे कोणत्याही गोष्टीचे बील न घेणार्‍या संस्कृतीत काळापैसा आणि समांतर अर्थव्यवस्था किती असेल आणि हाताबाहेर गेलेली महागाई याचा अंदाजा अर्थशास्त्र न कळणार्‍या सामान्य माणसालाही यावा की नको ?

>> सर्वसाधारणपणे नाही. अर्थशास्त्र न कळणार्‍या माणसाला जे सांगितलं जातं त्यावर त्याचा विश्वास बसतो. जसे 'डाळींचे भाव' वाढण्यामागे 'चतुर व्यापार्‍यांचा हात असतो' ह्यापासून ते 'भारतात झालेलं अवर्षण, कमी उत्पादन' किंवा 'सरकारचे नाकर्तेपण' असं कोणतंही कारण दिलं की सामान्य माणूस खरे मानतो. (अगदी गणपती दूध पितो, मीठाची टंचाई होत असते, अ‍ॅपमधून पंतप्रधान आपल्याशी बोलून नोट खरी आहे की खोटी हे सांगतात ह्यावरही सामान्य माणूस विश्वास ठेवतो.)

२) बाकी सरकारने उचललेल्या पावलाच्या यशाबद्दल आत्ताच कसे सांगता येईल ३१ मार्च१७ पर्यंत जुन्या नोटा वापस करता येणार आहेत त्यानंतर सावकाशीने आकडेवारी गोळा होत जाईल तसे कर न भरलेला किती पैसा लोकांनी जमा केला हे कळेल. वेळेच्या आधी उत्तर मागणारे प्रश्न उपस्थीत करण्यात काय हशील आहे ?

>> एखादे उद्देश साध्य करायला एखाद्या कारवाईचे प्लानिंग केले जाते तेव्हा त्यातून काय व किती आउटकम येणार व ते कसे मोजले जाईल हे ठरवण्याची काहीतरी पद्धत असेल, ज्यायोगे केल्या जाणार्‍या कारवाईचे खर्च-श्रम-दुष्परिणाम यांची येणार्‍या फायद्यांशी गुणमेलन केल्या जात असावे व त्यायोगे अशी कारवाई करणे फायदेशीर ठरेल किंवा नाही याचा आगावू अंदाज घेण्याची पद्धत असेल, अशी मजसारख्या अज्ञ माणसाची भाबडी समजूत आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे अगदी एक पैशाचाही फरक नसलेले भाकित अपेक्षित नाही तर ढोबळमानाने तरी असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे वेळेच्या आधी उत्तर उपस्थित होत आहे हा मुद्दा लागू होत नसावा.

संदीप डांगे's picture

21 Nov 2016 - 10:42 pm | संदीप डांगे

दुरुस्ति: 'वेळेच्या आधी उत्तर मागणारे प्रश्न'

माहितगार's picture

22 Nov 2016 - 11:44 am | माहितगार

कमाल आहे, मिपावर हजार प्रतिसादाचा धागा पण होऊन गेला या विषयावर आणि तुम्हाला कुणी काळ्या पैशाचे गेस्टीमेट दिले नाही. किंवा चर्चेत भाग घेताना तुम्ही स्वतःही गुगलले नाही का ? असो आम्ही तुमच्यासाठी जरासे गुगलले कंझर्वेटीव एस्टीमेट्स साधारणतः वार्षीक गिडीपीच्या किमान २० टक्क्यांच्या आसपास तरी काळ्या पैशाची भारतात निर्मिती होत असावी Ambit Capital Research च्या रिपोर्टवर आधारीत इंडीयन एक्सप्रेसचे ५ जून २०१६ चे हे वृत्त २० टक्के म्हणजे हा आकडा

Given that India’s GDP in calender year 2016 is expected to be $2.3 trillion, the size of India’s black economy is about USD 460 billion (over Rs 30 lakh crore),......

दैनिक हिंदू च्या September 03, 2016 ला अपडेट केलेल्या ह्या वृत्ताची हेड लाईन Black economy now amounts to 75% of GDP असे म्हणते, ( आणि जेव्हा ९० टक्के आर्थीक व्यवहारात भारतात मला पक्के बिल मिळत नाही, औद्योगिक मंदीच्या काळातही सोन्याच्या दुकानात गर्दी ओसंडून वाहते सोन्याचे जागतिक मंडीतील भाव भारतातून होणार्‍या सोने आयातीवर ठरतात, माझ्या परिचयातील चार्टर्ड अकाऊंटंट ज्या पद्धतीने काम करतात, तेव्हा ७५% ऑफ GDP हा आकडाही मला व्यक्तीशः आश्चर्यकारक वाटत नाही).

खालीले ऐतिहासिक प्रगतीकडे लक्ष दिलेत तर उपरोक्त आकडे का आश्चर्यकारक नाहीत हे अजून एकदा पटेल

In India, black money or unaccounted wealth estimated by Prof. Kaldor in 1953-54 as Rs. 600 crore
in 1965-66 Wanchoo Committee as Rs. 1,000 crore,
1961-62 Rangnekar Rs. 1,150 crore
1964-65 Rangnekar Rs. 2,350 crore
1968-69 Rangnekar Rs. 2,833 crore
1969-70 Rangnekar Rs. 3,080 crore
1969-70 Wanchoo 1,400 crore
Chopra’s estimate (Economic and Political Weekly, Vol. XVII, Nos. 17 & 18, April, 24 and May 1, 1982) showed that black money in 1960-61 was Rs. 916 crore which increased to Rs. 8,098 crore in 1976-77. According to Gupta (Economic and Political Weekly, January 16, 1982:73), the amount of black money in our country was Rs. 3,034 crore in 1967-68 and Rs, 40,867 crore in 1978-79.

According to his estimate, black money which constituted 9.5 per cent of the GNP in 1967-68 swelled to nearly 49 per cent in 1978-79. In 1981, black money was estimated by one source at Rs. 7,500 crore (6.8% of the national income at 1981 prices) and by an other source at Rs. 25,000 crore (22.7% of the national income at 1981 prices).

The National Institute of Public Finance and Policy estimated the quantum of black money in economy in 1985 at around Rs. 1, 00,000 crore or about 20 per cent of the national income. The Planning Commis­sion study, however, estimated it to be in the range of Rs. 70,000 crore. Further, it is generated at the rate of Rs. 50,000 crore per year.

संदर्भ

पि चिदंबरम नी एक कमिटी नेमली होती त्याचा रिपोर्ट सत्तेत असतानाच येऊनही त्यांनी उघड केला नाही आणि अरुण जेटलींनीही तो रिपोर्ट अद्याप उघड केला नाही-कारणे त्यांची त्यांनाच ठाऊक !

आजच्या एका टाईम्स ऑफ इंडीया वृत्तात एस बी आय च्या अर्थ तज्ञाने दोन महिन्याच्या कझंप्शन एवढ्या म्हणजे साधारणतः दहालाख कोटी व्हॅल्यूच्या नोटांची गरज असल्याचे म्हटले आहे, ५००-१००० च्या चलनातील नोटांची व्हॅल्यू १४ लाख कोटी होत असावी म्हणजे मी याच्यातला गॅप शोधलातर ४लाख कोटी मुल्याचे चलन अधिक होते आणि दर दोन महिन्यांनी ते फिरत होते म्हणजे एकुण काळ्या धनाचे उत्पादन किमान २४ लाख कोटी हा माझा आदमास इंडीयन एक्सप्रेस वृत्तापासून फारही दूर नसावा. चुकभूल देणे घेणे असो.

संदीप डांगे's picture

22 Nov 2016 - 12:28 pm | संदीप डांगे

एवढं 'पर्फेक्ट' कुणी सांगितलं नव्हतं, किंवा सांगितलं असेलही पण माझ्या वाचनात आले नाही. खूप खूप धन्यवाद!

आता मला समजलेलं मी खाली मांडतो.
ब्लॅक मनी म्हणजे अन्ट्रेसेबल वेल्द - काळा पैसा म्हणजे व्यवहारात वापरली जाणारी पण अदृश्य असलेली संपत्ती, शंभर जण उभे राहू शकतील एवढ्या जागेत १२० माणसे उभी आहेत पण ही वरची २० माणसे वाढल्याने दाटीवाटी वाढली, त्रास वाढला, पण ती अदृश्य असल्याने त्यांना पकडून बाहेर काढता येत नाही. तेव्हा सर्व लोकांना एकदाच बाहेर काढा आणि मग परत १ १ जण मोजून खोलीत सोडा. हेच म्हणजे निश्चलनीकरण होय का?

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

22 Nov 2016 - 3:32 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

माहितगार साहेब,

तुमचा हा आणि खालचा सोन्याच्याबाबतचा, दोन्ही प्रतिसाद म्हणजे माहितीउत्खन करून बनवलेले सोनेच आहे !

धन्यवाद !

प्रतिसादासाठी आभार, तरीही इथे सर आणि अर्थशास्त्रातील इतरही जाणती मंडळी आहेत त्यांना माझ्या तर्कातील चुका काढण्यास/ दुरुस्ती सुचवण्यास जागा / संधी ठेवा, एवढ्यात परफेक्ट आणि सोने इत्यादी विशेषणांची घाई नको.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

22 Nov 2016 - 3:49 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

तुमच्या प्रतिसादांत वरवरचे अंदाज नव्हे तर त्याकाळच्या तज्ञांनी अधिकृतरित्या रिपोर्ट केलेल्या संख्या आहेत त्या ! त्यावर त्याकाळच्या सरकारने किंवा इतर जाणकारांनी आक्षेप घेतले आहेत का तेवढेच महत्वाचे असेल. तसे नसेल तर आताच्या घडीला त्याकाळच्या अर्थव्यवस्थेच सांख्यिक मुल्यमापन करणे अशक्य आहे, म्हणजे त्याच संख्या जमेस धरून काय ते विश्लेषण करावे लागेल. यादृष्टीने ती सोन्याइतकी मुल्यवान माहिती तुम्ही उत्खनन करून बाहेर काढली आहे असे मला म्हणायचे होते.

अर्थात त्यामधे तुमच्या श्रम आणि चिकाटीची किंमतही कमी नाही !

माहितगार's picture

22 Nov 2016 - 12:18 pm | माहितगार

अजून एक हिशेब मांडतो, थोडेसे गुगलले तर भारतात वर्षाला आदमासे १ कोटी विवाह होतात अ‍ॅव्हरेज ५ तोळे सोने प्रति विवाह खरेदी धरली तर ५०० टन सोने वर्षाला विवाहा खातर खरेदी होते, भारतात १८,००० टन सोन्याचा स्टॉक अलरेडी आहे त्यातील ३ टक्के सोन्याची खरेदी विक्री होत असेल असे धरले तर भारताला विवाहांसाठी नव्या सोने आयातीची गरज नसावी पण भारतात वर्षाला आदमासे किमान ८०० टन तरी सोने आयात होते, अजून ५०० टन (१कोटी ट्रँझॅक्शन पाच तोळे वाले) विवाहेतर खरेदी (त्यातील पांढरा किती हे तुर्तास विसरा) तरी ३०० टन काळ्या पैशाची गुंतवणूक होत असेल तर ३०० टनाचे २५०० प्रति ग्रॅमने दराने ७५०० कोटी एवढे व्हावे, चुक भूल देणे घेणे.

मार्मिक गोडसे's picture

21 Nov 2016 - 9:57 pm | मार्मिक गोडसे

३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे)

लोकांचे हे पैसे मुदत ठेवीत गेले नसून चालू किंवा बचत खात्यात जमले आहे. ते बँकेतून कोणत्याही क्षणी बाहेर येऊ शकतात. उगाच खुशीची गाजरे खाऊ नका, बँकांना बचत खात्याचे व्याज द्यावे लागणार आहे.

अमर विश्वास's picture

22 Nov 2016 - 4:14 pm | अमर विश्वास

@ मार्मिक गोडसे ...

खुशीची गाजरे खाण्याचा प्रश्नच नाही ... मला वास्तवाची पूर्ण जाणीव आहे..

१. सर्वप्रथम मी स्पष्ट लिहले आहे की हा implied बेनिफिट आहे. त्यामुळे त्याचे यशही मर्यादितच असेल
२. जमा झालेला सर्व पैसा बँकेत राहणार नाही हे जरी सत्य असले तरी हा सर्व पैसे withdraw होणार नाही हे ही आपणास मेनी असेलच.
३. या निमित्ताने अनेकांनी cashless transaction चा मार्ग अवलंबला आहे (PayTM , online , डेबिट कार्ड इत्यादी ) यासही चालना मिळेल
४. मी असेही वाचले आहे कि रिझर्व्ह बँक थोड्या प्रमाणात हा फ्लो कंट्रोल करायचा प्रयत्न करते आहे ... (जसे १००० च्या दहा नोटा रिप्लेस करताना २००० च्या पाच नोटांऐवजी तीनच नोटा छापणे इत्यादी. ) अर्थात यास किती यश मिळते ते काळच ठरवेल ....

तेंव्हा हा सगळा पैसा बँकेत राहील असे समजुन मी खुशीची गाजरे खात नाही
तसेच हा सर्व पैसे परत बाहेर जाईल असे समजुन आपणही खुश होऊ नाये ...

तुमचा काहीतरी गैरसमज झाला आहे. माझी बिर्याणी चौथ्या भागातच संपली. पाचवा भाग बिर्याणी बाबत मी ऐकलेले गैरसमज किंवा हास्यास्पद दावे यावरचे माझे मत यासाठी होता. हे दावे निर्णय समर्थक आणि विरोधक अश्या गटातून होत आहेत. सर्व दाव्यांबद्दल बोलण्याइतका माझा अभ्यास नाही आणि तितकी माझी ताकदही नाही, याची मला जाणीव असल्याने मी चौथ्या भागाच्या शेवटी हे दोन परिच्छेद टाकले होते. कदाचित तुम्ही वाचले नसतील म्हणून इथे पुन्हा देतो.

डिमॉनेटायझेशनची अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजावून सांगणारा माझा मूळ लेख इथे संपतो.
ज्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला त्याच रात्री एका मित्राशी बोलताना मी म्हणालो होतो की हा निर्णय चांगला आहे परंतु या निर्णयाकडे जादूची कांडी म्हणून पाहू नये. अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत. अर्थात तीव्र पाठिंबा आणि तीव्र विरोध करण्याच्या या युगात, आर्थिक गृहीतकांना आणि व्यवस्थापकीय प्रमेयांना वापरून, भरकटलेले तर्क करणे सुरूच आहे. त्यातले काही तर्क फारच हास्यास्पद होते तर काही पूर्णपणे गैरसमज वाढवणारे होते. त्यातील काही तर्कांबद्दल बोलल्याशिवाय राहवत नाही म्हणून अजून तीन मुद्दे नंतर लिहिले. ते मूळ पोस्टशी विसंगत असूनही या लेखमालेच्या पुढील भागात लिहितो आणि ही लांबलेली लेखमाला संपवतो.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

21 Nov 2016 - 9:29 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

इतक्या उत्तम व समतोल लेखात...

याचाच एक भाग म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे असा प्रचार.

असे लिहून या लेखाला तीट का लावले आहे याचे महदाश्चर्य वाटले !? ही अपेक्षा तुमच्याकडून नव्हती.

असो.

माझ्या माहितीप्रमाणे "ही कारवाई, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि नकली नोटांचा निपटारा करण्यासाठी भूतकाळात सुरू झालेल्या आणि भविष्यात चालू राहणार्‍या कारवायांच्या मोठ्या साखळीचा एक भाग आहे" अशा अर्थाचेच विधाने पंतप्रधानांपासून सर्व महत्वाच्या व्यक्तींनी केली आहेत.

जर कोणत्याही महत्वाच्या सरकारी अथवा आरबीआय सुत्राने "ही कारवाई अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे" असे म्हटले असले तर त्याचा दुवा पहायला आवडेल.

तुम्हाला लेखमाला आवडली याचा मला आनंद आहे. पण मी स्पष्टपणे लिहिलेल्या मुद्द्यांवरही तुम्ही गोंधळलेले दिसताय यावरून तुम्ही सोशल मिडीयावरील सरकार समर्थक आणि विरोधक यांच्या वाग्बाणयुध्दापासून दूर आहात हे सिद्ध होते.

पाचव्या भागात ज्या तीन मुद्द्यांवर मी बोललो ते तीनही मुद्दे सरकारकडून अधिकृतरित्या आले असे मी कुठेच म्हटले नसून माझ्या मित्रयादीतील लोकांचे गैरसमज हे प्रातिनिधिक आहेत असे समजून त्याबद्दल बोललो आहे.

मला वाटतं चौथ्या भागाच्या शेवटी मी लिहिलेले दोन्ही परिच्छेद, मी पाचव्या भागाच्या सुरवातीलादेखील टाकायला हवे होते. वर एका प्रतिसादात दिले आहेत तरी पुन्हा तुम्हाला देतो.

डिमॉनेटायझेशनची अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजावून सांगणारा माझा मूळ लेख इथे संपतो.

ज्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला त्याच रात्री एका मित्राशी बोलताना मी म्हणालो होतो की हा निर्णय चांगला आहे परंतु या निर्णयाकडे जादूची कांडी म्हणून पाहू नये. अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत. अर्थात तीव्र पाठिंबा आणि तीव्र विरोध करण्याच्या या युगात, आर्थिक गृहीतकांना आणि व्यवस्थापकीय प्रमेयांना वापरून, भरकटलेले तर्क करणे सुरूच आहे. त्यातले काही तर्क फारच हास्यास्पद होते तर काही पूर्णपणे गैरसमज वाढवणारे होते. त्यातील काही तर्कांबद्दल बोलल्याशिवाय राहवत नाही म्हणून अजून तीन मुद्दे नंतर लिहिले. ते मूळ पोस्टशी विसंगत असूनही या लेखमालेच्या पुढील भागात लिहितो आणि ही लांबलेली लेखमाला संपवतो

.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

21 Nov 2016 - 10:22 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

अच्छा असं झालं तर ! हल्ली या विषयावरच्या धाग्यांचा इतका गदारोळ चालला आहे की हे तुम्ही तुमच्या मागच्या धाग्यात लिहिलेलं लक्षात राहीलं नाही. आय माय स्वारी बरं का ! :)

अमर विश्वास's picture

21 Nov 2016 - 9:50 pm | अमर विश्वास

@ माहितगार : सहमत आहे . मी अधिक स्पष्ट लिहायला हवे होते.
काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे : यात रोख रकमेच्या स्वरुपातला काळा पैसा (जो तज्ञांच्या मते एकूण काळ्यापैशाच्या ८% आहे ) बाहेर काढणे अभिप्रेत आहे, सोने, स्थावर मालमत्ता यास्वरुपातला काळा पैसा बाहेर काढायला अन्य उपायांची गरज आहे.

@ मोरे सर :

गेल्या आठ दिवसात अनेकांनी डेमॉनिटायझेशन आणि भ्रष्टाचार निर्मुलन यांच्यात इतकी गल्लत केली आहे कि कोणालाही समजवायची भीती वाटते
त्यामुळे इतक्या उत्तम लेखमालेत तसाच उल्लेख पाहून राहवले नाही म्हणून लिहिले. गैरसमज नसावा.

Anand More's picture

21 Nov 2016 - 10:08 pm | Anand More

भ्रष्टाचार आणि डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयाचा संबंध नाही हे सांगणारा तो मुद्दा लिहिण्याचे कारणं, सी ए झालेल्या माझ्या दोन मित्रांनी मला 'आता बघ कसा भ्रष्टाचार कमी होतो की नाही' हे समजवायचा केलेला अटीतटीचा प्रयत्न आहे.
माझ्या डोक्यात याबद्दल काही गोंधळ नाही पण इतर अनेक सुशिक्षितांच्या डोक्यात आहे हे मला दिसले म्हणून लेखमालेशी विसंगत असूनही हे तीन मुद्दे मी मांडले आहेत.
माझ्या मते हा भाग असा का आहे याचे हे तिसरे स्पष्टीकरण मी इथे देतो आहे. आणि हे पुरेसे असावे. तरीही कुणाचा रसभंग झाला असल्यास बिर्याणीत खडा आला असे समजून दुर्लक्ष करा आणि बाकीच्या बिर्याणीचा आस्वाद घ्या.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

21 Nov 2016 - 11:10 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

@ Anand More :

समजा नोटा रद्द करण्याअगोदर...

(अ) क्ष ने रु१० लाखाचा जमीन विकण्याचा व्यवहार केला आणि त्यातले रु६ लाख चेकने (पांढरे) होते व रु४ लाख रोख (काळे) होते.

(आ) नंतर त्याने ते रु१० लाख दुसर्‍या फ्लॅट विकत घेण्याच्या व्यवहारात (६लाख पांढरे व ४ लाख काळे असे) गुंतवले. अर्थात आता त्याच्या हातात जुन्या नोटा नाहीत. अर्थातच, तो वरवर सुरक्षित झाल्याचे दिसते व त्याच्यावर आयकर खात्याची कारवाई होण्याची शक्यता कमी होईल.

आता, समजा नोटा रद्द केल्यानंतर...

नोटा बदलण्यामुळे व त्यानंतरच्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या इतर कारावायांंमुळे काळ्या पैशावर वचक बसून रियल इस्टेटमधील किंमती पडल्या आणि त्या फ्लॅटची किंमत रु८ लाख झाली. तर क्ष चे काळे रु२ लाख नष्ट झाले असे होत नाही काय ?

असे झाले तर सरकार नेट लावून जरूर त्या वेगवेगळ्या कारवाया करत गेल्यास एक वेळ अशी येईल की "काळा पैसा तयार करणे व तो वापरणे" यामुळे होणारा फायदा फार कमी होत जाईल. तसेच त्याबरोबरीने कायदाव्यवस्थेत सुधारणा करत गेल्यास, काळा पैसा पकडण्याची शक्यता वाढेल.

जगातून काळा पैसा पूर्णपणे नाहीसा होणे कठीण आहे, सर्वात "स्वच्छ" समजल्या जाण्यार्‍या देशांतही त्याचे शून्य प्रमाण शक्य नाही ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र वरच्या परिस्थितीत त्याचे प्रमाण नगण्य किंवा कमीत कमी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम न होण्याइतके ठेवता येईल.

तुमचे या बाबतीतले मत जाणायला आवडेल.

विशुमित's picture

22 Nov 2016 - 3:22 pm | विशुमित

अनिल बोकीलांनी पण ऑपेरेशन नंतरची घायची काळजी बद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/the-man-who...

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/banning-notes-wi...

मोरे सरांचे अंदाज तंतोतंत जुळत आहेत.

मारवा's picture

22 Nov 2016 - 8:02 pm | मारवा

परीश्रमपुर्वक लिहिलेली, अभिनिवेशरहीत, विचारपुर्वक उदाहरणे निवडुन, अतिशय उत्कृष्ठ लेखमाला
आवडली.

शलभ's picture

23 Nov 2016 - 3:11 pm | शलभ

+११११११११

गुलाम's picture

25 Nov 2016 - 11:50 pm | गुलाम

या विषयावरची आणि एकंदरच अलिकडं मिपावर वाचलेली सर्वोत्कृष्ट लेखमालिका. लेखावर आलेले बहुतांश प्रतिसादही तितकेच संयत आणि वाचनीय आहेत. यावरुन, मुळ लेखाची मांडणी चांगली आणि संयत असेल तर प्रतिसादांचा दर्जा देखील तसाच वाढतो असं धाडसी विधान करावं काय?

पुष्कर's picture

27 Nov 2016 - 8:01 am | पुष्कर

आणि उत्तम विश्लेषण!

वरुण मोहिते's picture

27 Nov 2016 - 11:10 am | वरुण मोहिते

उत्तम प्रतिसाद . अनेक गोष्टी कळल्या ह्यामुळे

वाल्मिकी's picture

26 Sep 2017 - 3:18 am | वाल्मिकी

अजूनही हा लेख पटत आहे